ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ 26-27 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੇਖਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 130 ਲੇਖ,ਪੇਪਰ ਲਿਖਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵੇਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵੇਰ ਮਿਥੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁੜ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤੱਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜੋ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹ ਸਦਾ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ,ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ,ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਿਖਾੳਂਦਿਆਂ ਹਰ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਪੌਲੀ, ਧੇਲਾ, ਰੁਪਈਆ, ਅਠੱਨੀ, ਚੁਵੱਨੀ ਜਾਂ ਦਸਵੰਦ ਗੁਰੂ ਅਰਪਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਧਨ ,ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੱਈਏ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ? ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੱਈਏ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਲੇਖਕਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ\ਸੰਮੇਲਨ,[ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ], ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ?ਆਖਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਕਿਉਂ ਉਲੀਕੀ ਗਈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 1995 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਛੱਡਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪਰਪੰਚ ਰਚਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ?ਇਸ ਪਿਛੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁਸ਼-ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨ ,ਭਗਤਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਹੁਣਾਚਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉ ਭਗਤ ਕਰਕੇ, ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੰਦੇ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਜੋ ਆਖਰੀ ਵੇਰ 2014 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 160 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਸਬਜ ਬਾਗ ਦਿਖਾਕੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 15 ਜਾਂ ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਜਾਕੀਆ ਜਿਹਾ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਕੇ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖੁਆਕੇ ਤੋਰ ਦਿਤਾ। ਆਖਿਰ ਉਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੇਲਨ ਹੋਏ ਤੋਂ [ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ] ਹੋਣੀ ਸੀ। ਆਖ਼ਿਰ 160 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਹੁਣਾਚਾਰੀ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਹੁਣ, ਜਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ [ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ] ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਚੋਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਉਦਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਵਰਤਕੇ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਸਾਖ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇੰਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ,ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ, ਕਥਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸੰਮੇਲਨ ਰਚਾਕੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਕਈ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਹੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਕਰਨ, ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਕਾਡਮੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਾਲੇ ,ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁਲਤਾ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਵੀ ਹੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਵਿਦਵਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ,ਸਿਰ ਜੋੜਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾ ਉਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ੳਮਪ;ਤਰਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੋਬਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਣ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਯੁਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਬਣੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1980 ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਾਮਵਰ ਲੇਖਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ,ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ ਸਮੇਤ 50 ਲੇਖਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ।ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਲੇਖਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੇਖਕਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ-ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ' ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੇਖਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਉਥੇ ਵਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ,ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਚਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਮੇਲਨ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਸੰਮੇਲਨ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਸੋ ਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਮੈਗਜੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪਵਾਕੇ ਆਪਣੀ ਹਊਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ! ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਲੋਂ ਸੱਚੀਂ ਮੁੱਚੀਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਹਿਤ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਛਾਪੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੋਂ ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਸੱਦਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਦਕੇ, ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਵਿਖਾਕੇ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ,ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ''ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਮੇਲਨ" ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ''ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ " ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਕੇ ਆਪਣੇ ਹਊਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਜਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ''ਗੁੱਟ" ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵਕਾਰ ਨੁੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਫਜ਼ੂਲ ਲੁਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਮੇਲਨ , ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੁੰ ਨਾਮ ਦੇਣ ਜੇਕਰ ਵੱਖੋ- ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ,ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ , ਸਾਹਿਤਕ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਕਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਹੀ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ , ਜਿਥੇ ਨਾਮ ਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਜਾੰਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ 'ਚ ਰਚੇ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸਿਰਫ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਰਵਾਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਿਆ ਜਾਵੇ।ਇਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਭੂਤ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ।

27 June 2016

ਕੜੀ 'ਚ ਆਏ ਉਬਾਲ ਵਾਂਗਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਜਿਥੇ 'ਓੜਤਾ' ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਲੀਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ ਜਿਹੀ ਅਨਾੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਮ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਹ ਨਾਮ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏ-ਤੋਏ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਭਾਰ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਅਕਸ ਮੁੜ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ!ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੁੱਟੀ ਵਿਸਰੀ ਅਧਾਰਹੀਣ ਹੋਈ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖੁਸਿਆ ਵਕਾਰ ਮੁੜ ਵਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਧਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਧਰੇ ਵਿਅਿਾਰਥੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਉਤੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੋ-ਵੱਧ ਬੇ-ਨਤੀਜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਲੋਕ 'ਪਹਿਲੀਆਂ' 'ਚ ਜਿਥੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ ਇੱਕਠ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਵਰਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਂਗ ਡੋਰ ਖਿਸਕਦੀ ਵੇਖਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਰੱਸਾਕਸੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਜਿਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਭੱਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਚੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਗੀ ਹਾਕਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਕੋਈ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ-ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਅਧਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੇ ਜਾਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੱਠ ਮਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ'ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ'ਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਈ ਹਨ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਦਰਜਨ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਮੰਤਰੀ, ਉਪਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਰੁੱਪਈਏ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਵੇਰ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 37 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ 14 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 100 ਇਨੋਵਾ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿਉਂ ਦਿਤਾ ਹੈ?ਕਿਉਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਉ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਾਗਜਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੳਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਵੋਟਰ ਇਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਖਰਚੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੁਝਾਉ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਅਸੰਬਲੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੀਅਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਿਨਾ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਕੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਨਿੱਤ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਦਾ-ਫੁਲਦਾ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹਦੀ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਚੁਮੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮਵਰ-ਚੌਧਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਿਹੱਕ-ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਚੌਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਵਰਤਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦਾ ! ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਦੂਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਛਾਲ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਲ-ਘਚੋਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਰੀਸੋ-ਰੀਸੀ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ, ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਚੋਣ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਐਕਟਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾ ਧੜ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਰਾਜ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਵ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ? ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ? ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਆਦਰਸ਼, ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਕੀ ਗਾਇਕਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਵਿੱਟੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਹਾਸਰਸ ਕਲਾਕਾਰ 'ਘੁੱਗੀ' ਦਾ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਈ. ਜੀ. ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਦਾ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ 'ਆਪ' ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ'ਚ ਰਹਿਕੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਣ-ਦਿਖਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ'ਚ ਮਾਣ-ਮੱਤਾ ਸੂਬਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਇਸ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮਧੋਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਜ ਸੁਟਿਆ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾਏ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਕਿਆਸ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੌਥਾਈ ਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇ-ਥਵੀ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਵਾਂ ਤੇ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇ-ਹੁਰਮਤੀ, ਗੈਗਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹੌਲ ਨਿੱਤ ਗੰਧਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਨੇਤਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਕੇ ਆਪਣੀ ਹਊਮੈਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰਪੱਕ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਰੌਲੇ - ਗੌਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਨਿੱਤ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਨ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

20 June 2016

ਤਕਰੀਬਨ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਾਜਨਾਂ (ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ) ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ 'ਆਮ ਆਦਮੀ' ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ (ਮਹਾਜਨਾਂ) ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਮੁਨਾਫਾ ਖੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੁਪੱਈਆ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਬੇਵੱਸੀ 'ਚ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਮਹਾਜਨਾਂ, ਦੇ ਲਈ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਮਹਾਂ-ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਵਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤ, ਮੁਨਾਫਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ  ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਜਨੀ ਸ਼ਬਦ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪੁਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਹਾਜਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਜੀ ਡੀ ਪੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਹਾਜਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਹੂ-ਬਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਆਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਵੀਂ ਮਹਾਜਨੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਜਨੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨੀਯਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਜਨੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ: ਉਹ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਕਤੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ, ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਰੁਪੱਈਏ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 37000 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਦੱਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੱਚਤ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ, 24000 ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਭਾਵ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਘਾ) ਦੱਸੀ। ਦੋ ਵਿਘਾ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂઠ'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਦੇ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰઠ'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਪਯੋਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਬੱਚਤ (ਆਮਦਨ) ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ?  ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਬੇ-ਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਨਿੱਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਹੈ? ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਹਾਜਨੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਤਵ ਲਾਭ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ, ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਆਪ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਣਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਰਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸਲ ਰਕਮ ਹੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਰਪਾਈ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣੇਗੀ। ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ਸਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਮੂਲ ਧਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਡਕਾਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਗਰਾਹੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਾਜਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਪਏਗਾ?
ਮਹਾਜਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ  ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ! ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਉਜਾੜ ਕੇ ਮਹਾਜਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੂਲ ਦੇ ਕੇ, ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਕਮਾ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਾਜਨੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਭ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ 'ਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੋ ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਲਾਲਚ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਨੂੰਨ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲੁਕਵੀਂ ਮਹਾਜਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹੈ।
ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਨਡੈਵਟਨੈੱਸ ਬਿੱਲ, 2016 ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਮਹਾਜਨ ਜੇਕਰ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਵਿਆਜ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ, ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਫ਼ਾਈਲਾਂ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ 2008 'ਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਭਾਸ਼ਾ ਕਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਮੇਂਟੀਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ਼ ਪੇਂਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਤ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ 2016 ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਵਾ 'ਚ ਲਟਕਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਜਨੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਿਰ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਤਸਵ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਝੋਨਾ-ਬਾਜਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ, ਕਣਕ-ਛੋਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਸਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਜਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਜਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਰਾਤ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਮੇਲੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਮਹਾਜਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਲਾਭ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ? ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ, ਮਦਰਜ਼ ਡੇ, ਬਰਥ ਡੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਮਹਾਜਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪਕੜઠ'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਮਾਲ, ਵਾਲਮਾਰਟ, ਬਿੱਗ ਬਾਜ਼ਾਰ, 99 ਸਟੋਰ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਟਲ ਫ਼ੂਡ ਕੋਰਟ (ਡੋਮੀਨੋ, ਸਬ-ਵੇ, ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਆਦਿ) ਮਹਾਜਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਜਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲઠ'ਚ ਫਸਿਆ ਆਤੁਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

13 June 2016

'ਫੋਕਾ ਤੇਹ ਮਤਰੇਈ ਦਾ, ਮੰਗਿਆਂ ਟੁੱਕ ਨਾ ਦੇਈਦਾ'!

ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੇਆਸਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਸਕੀ, ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੁਆ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬੇ-ਖੌਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਅਲਮ-ਬਰਦਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1963 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਮਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ।
 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1967 ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਏ (1) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਰੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਕਿਹੜੀ, ਤੇ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ : ਪਹਿਲੀ  ਇਹ ਕਿ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ, ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵੇ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆਦਿ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨੀ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ; ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡਿਕਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਾ-ਵਾਕਫ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਆਰਡਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਮਝਣ 'ਚ ਔਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ-ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ (ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ) ਦੀ ਧਾਰਾ 272 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਕਤ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਧਾਰਾ 211 (ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 265 (ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 274 (ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 277 (ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 281-1 (ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 354 (ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 363-2 (ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਕਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ) ਤੇ ਧਾਰਾ 364 (ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦਤ ਨਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ) ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰ ਹਕੂਮਤ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਚਿਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ; ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ; ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ-ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਖ਼ਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਉਚਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਮਖੌਲ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ।
ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ (ਭਾਰਤੀ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਣ-ਮੱਤੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਉਰਦੂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਪੂਰਬੀ, ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ,''ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਛਾਪਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ,  ਬੋਲੀ ਉਦੋਂ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਜਮੀ ਵਿਸ਼ੇ  ਵਜੋਂ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਿ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬੋਲੀ 'ਚ ਸੱਭਿਅਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ; ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਰਤਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਹੀਣ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" 
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਰਸ ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂਤਨੀ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣੇ? ਕੰਨੋਂ ਬੋਲੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿੱਝ ਕੱਢੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਖੌਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ : 'ਫੋਕਾ ਤੇਹ ਮਤਰੇਈ ਦਾ, ਮੰਗਿਆਂ ਟੁੱਕ ਨਾ ਦੇਈਦਾ'!
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੋਂ-ਦਰਬਾਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਉਸ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਮੇਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਹਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਹ ਕੁਝ ਠੋਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਠੋਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਾਂਗ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬੇਥਵ੍ਹਾ ਜਾਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੈ?
# ਮੋਬਾਈਲ : 98158-02070
E-mail : gurmitpalahi@yahoo.com

07 June 2016

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ-ਦਰ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਾ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ?
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ 8.1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 5,08,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ ਉਹੋ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਸੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ  ਸੀ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀਆਂ; ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 192 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,31,233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਮਸਾਂ 4000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ, ਕਿਧਰੇ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਾ, ਕਿਧਰੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ, ਕਿਧਰੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ, ਕਿਧਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਕਿਧਰੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਸਕੂਲ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?  ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਜਾਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਰਕਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 7.18 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 3.36 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸਦਾ ਹੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਫਿਰ ਆਖ਼ਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁੱਕ ਹੈ?  ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਬਣਨ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ?  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜੇ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇੰਜ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ 1988 'ਚ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ 15 ਤੋਂ 35 ਉਮਰ ਗੁੱਟ ਦੇ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਪਾੜ੍ਹੇ' ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਣੀ ਗਈ, ਕੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਾ ਸਕੀ ਇਹ ਸਕੀਮ?
ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜਨਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਨਣੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸਵਸਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂਵਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2009-10 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2014-15 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾ ਸਵਸਥ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜਨਣੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇ-ਲੋੜੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ।
ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਕੈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਰੱਖੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਏ ਐੱਨ ਐੱਮ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ-ਟਪਾਊ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ; ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਕੀਮ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿਉ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜੋਗੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ?  ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1500 ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਮਿਲਣਗੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ 13.7 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 13.3 ਲੱਖ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂਵਾਂ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਚੈੱਕਅੱਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 1975 ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਡਹਾਕ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਵਰਕਰ ਨਿੱਤ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਦ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਖ਼ਿਰ ਤੁੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਕਤ-ਟਪਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਭ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਡੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਸਰੀ ਭੁੱਖ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਨੀਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ-ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੱਚ-ਘਰੜ, ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਠੋਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇਰੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੱਤ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

30 May 2016

ਸ਼ਾਖੋਂ ਕੇ ਫੂਲ ਟੂਟ ਕੇ ਰਾਹੋਂ ਮੇਂ ਆ ਗਏ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਕੇਰਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂઠ'ਚ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.ਨੇ ਹਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਭੰਨ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦਿਲੀ,ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਰੁੱਲਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਸਾਮ 'ਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਮਤਾ ਬੰਗਾਲ 'ਚ, ਜੈਲਲਿਤਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ, ਮੁੜ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਆ ਬੈਠੀਆਂ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਲੁਆਕੇ, ਕੇਰਲ, 'ਚ ਖੱਬਿਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋਲ ਦਿਤੀ। ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ''ਸੂਬੀ"ਪਾਂਡੀਚਰੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਮਸਾਂ ਝੁਲਾ ਸਕੀ। ਅਸਾਮ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿਮੈਤੀ ੇ ਲੰਗੋਟੀਏ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਖੱਬੇ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਚ ਲੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਕੇ, ਮੱਥਾ ਪਿੱਟ-ਪਿੱਟ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ,"ਕਾਹਨੂੰ ਗਿਆਂ ਗੁਜਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਪਟਕਾਇਆ,ਆਮ ਵਾਲਿਆਂ ਝਟਕਿਆ, ਰਹਿੰਦਾ ਖੂੰਹਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲੰਮੇ ਪਾਇਆ" ।ਪਰ ਅਬ ਪਛਤਾਏ ਕਿਆ ਹੋਤ ਜਬ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁਗ ਗਈ ਖੇਤ।
ਉਂਜ ਵੇਖੋ ਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ-ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਡਾਹਢੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵਾਗੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨਾਂ-ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਥੰਮ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਮਰਜੰਸੀਆਂ ਲਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੋਲਤੀ ਲੋਕਾਂ ਐਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਮੈਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਕੰਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਆ। ਦੋ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ , ਸੂਬੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਐਸੀ ਦੁਰਗਤ ਹੋਈ ਆ, ਐਸੀ ਦੁਰਮਤ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ''ਫੂਲ ਗੁਲਸ਼ਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਖਿਲੇ ਥੇ",ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਪਾਰ-ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ''ਸ਼ਾਖੋਂ ਕੇ ਫੂਲ ਟੂਟ ਕੇ ਰਾਹੋਂ ਮੇਂ ਆ ਗਏ ਹੈ"।

ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ!

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ ਦੀ ਟੇਲਾਂ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 1320 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ [ਮਾਈਨਰ] ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਤੇ ਲਗਭਗ 70 ਫੁਟ ਚੌੜਾ ਪਾੜ ਪੈਣ ਨਾਲ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪੱਕਣੇ ਆਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੱਚੇ ਹੀ ਪੱਕਣੇ ਆਂ। ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਉਪਰਲੇ ਖੋਹ-ਖਿੱਚਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਦੀਵੇ 'ਚ ਤੇਲ ਪੈਣਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ ਆਂ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਊ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਊ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਠੂੰਗਾ ਮਾਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ, ਵੱਡਿਆਂ-ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਣਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਈ। ਜਿਨਾਂ ਮਾਲ ਬਚਣਾ ਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਥ-ਮੁਥ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਹੋਊ!ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਆਹ, ਰੇਤੇ ਦੇ ਥਾਂ ਮਿੱਟੀ, ਸਰੀਏ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਾਕੇ ਬੁੱਤਾ ਲਾਇਆ ਹੋਊ। ਸੋਚਿਆ ਹੋਊ, ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹਿਰ ਚੱਲੂ ਉਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਹੀ, ਉਂਜ ਭਾਈ ਖੁਆਜੇ ਦੇਵਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਜੋਰ ਆ ,ਸਭੋ ਕੁਝ ਪਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਖੇਤ, ਖਲਿਆਣ, ਕੋਠੇ, ਪਸ਼ੂ-ਡੰਗਰ ਜੀਆ-ਜੰਤ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਠਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ-ਬੰਨ ? ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੇ ਆ।
ਆਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਮਾਫੀਏ, ਗੈਗਾਂ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਖੋਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ?ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟਾਂ-ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਧਰਲਾ-ਉਧਰ ਅਤੇ ਉਧਰਲਾ ਇਧਰ ਕਰਕੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ, ਚਿੱਟਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਕੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੱਈਏ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ।

ਨਹੀਓਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 800 ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨਾ੍ਹਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫ਼ੳਮਪ;ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨਾ੍ਹਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਗੰਨੇ ਚੂਪਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਗ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਜੀਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਓਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੇਸੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭਜਦਿਆਂ ਵੀ ਲੜ ਗੁੜ ਦੀ ਡਲੀ , ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲਦੇ! ਉਂਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਭਾਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਡੁਲੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰઠਰਤਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੀ ਆ ਇਨਾਂ ਦਾ! ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਚੱਬਦੇ, ਦੋਧੇ ਛੱਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਲੱਸੀ ਦਾ ਛੰਨਾ, ਜਾਂ ਅੱਧਰਿੜਕਾ ਪੀਣਾ ਆ ਇਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ! ਇਹ ਚੀਜਾਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਘੂਕ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਰਜੇ। ਤਦੇ ਮਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇਕੇ ਇਹ ਗਭਰੂ ਘਰ ਪਰਤ ਆਏ ਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈਅ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਲਾ ਇਨਾਂ ''ਗਭਰੂਆਂ" ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ" ਆਖ ਕੇ ਚੁਕ ਕੇ ਬਸਤਾ, ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਦੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ, ਇਹ ਗਭਰੂ ਉਨਾਂ ਫੌਜ 'ਚ ਨਾਵਾਂ ਕਟਵਾਕੇ ਆਏ ਨਵ ਵਿਆਹੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਸਕੂਲੋਂ 'ਚੋਂ ਫੱਟੀ ਵਸਤਾ ਚੁੱਕ, ਸ਼ੂਟ ਵੱਟ ਲਈ ਆ।ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਅ ਲੱਗਣੋਂ ਹੱਟ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਗਭਰੂਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ? ਤਦੇ ਉਹ ਇਹ ਆਖਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਏ ਆ ਨਹੀਓਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਨਹੀਓਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ૮શ૰ૻ੍ਵੂ

ਹਮੇਂ ਡਰ ਕਾਹੇ ਕਾ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਕਿੰਗ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਬਿੰਬ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਰਥ ਐਵੀਨਿਊ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਵੇਖੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣ ਜੁੰਮਲੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਚੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਸੰਸੀ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਅ ਆਵੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਚਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੋਂ, ਦਰਬਾਰੋਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ।
ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੋ-ਮੂੰਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਹਨ, ਖਿੜਖੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ ਮਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਗਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡੀ ਪੀੜਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਪਣੇ ਆਕਾ ''ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਗੁਰੂ, ਨੱਪ ਦੇ ਕੀਲੀ" ਵਾਲੇ ਦੇ ਠਹਾਕੇ ਸੁਨਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੁੰਮਲੇ ਕਸਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੱਈਆਂ, ਅਮਲੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਮਾਸਟਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੂੰ ਭੰਡਾਂ ਵਾਂਗਰ ਭੰਡਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ, ਚੋਣ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੂੰਹੋ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੂੰਦਾ! ਬੋਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਦਖੋਈ ਥੋੜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਸਿਆ ਥੋੜਾ ਜਾਂਦਾ ਆ!
ਹਮਾਮ 'ਚ ਸਭ ਨੰਗੇ ਆ! ਨੇਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਜਾਕੀਆ ਇਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਰਤਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਝੱਟ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਕਪਿਲ ਹਾਸੇ-ਹਾਸੇ 'ਚ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦਊ, ''ਕੋਈ ਨਾ ਬੀਬੀ ਭੈਣਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਵਾਂਗਰ, ਜਿਹਨਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰੇ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੰਨੀ ਗਈ, ਤਾਕਤ ਹੱਥ ਆ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊ ਦੂਰ, ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਦੀ ਆ। ਉਂਜ ਕਪਿਲ ਆਖ ਦਊ, ''ਬੀਬੀ ਮੁਆਫ ਕਰੋ" ,ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਆਖ ਦਊਂ, ''ਹਮੇਂ ਡਰ ਕਾਹੇ ਕਾ ,ਮੋਦੀ-ਭਾਈ ਜਿੰਦਾਬਾਦ"!

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ!

1. ਐਸੋਚੈਮ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ[ਟਿਊਸ਼ਨ] ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 2.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 90% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ।
2. ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ
ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ ਵਿਨਜ ਲੋਬਾਂਡੀ

26 May 2016

ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ

ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ-ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ  ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਉ ਵੇਖੀਏ ਤੱਥ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ?

ਤੱਥ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ

1947 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਕ ਬਣਨ 'ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸਾਲ 1954 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਡਸ ਪਾਣੀ ਸੰਧੀ 1960 ਉੱਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 34 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ (ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ)  ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 136 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ (80 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।
ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 29.1.1955 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 7.2 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ (ਪੰਜਾਬ 5.9 ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ 1.3)ઠਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ; ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.0 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫઠਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੈਪਸੂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ। ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ 24-3-1976 ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1966 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 3.5 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼, ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ 3.5 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 0.2 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ, 1956 ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 23.4.1976 ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਜੂਨ 1978 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 1-9-1977 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਪਰੰਤ 31-1-1979 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 30-4-1979 ਅਤੇ 11-7-1979 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 78 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾਏ, ਜੋ 12-2-1982 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
31-12-1981 ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਭਜਨ ਲਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਸ਼ਿਵ ਚਰਨ ਮਾਥੁਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ  ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4.22, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 3.50 , ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.60 , ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 0.2 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ (ਕੁੱਲ 17.17 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼) ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 0.6 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 12-02-1982 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਮਿਤੀ 08-04-1982 ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 1985 ਤੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੋਹੇ ਗਏ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 31-1-1987 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ 20-5-1987 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 1985 ਦੀ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬઠਨੇ 3.106ઠਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ 1.62 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 4.985 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ 7.2 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਵਿੱਚ 1.11 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 5.0 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ 3.83 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਰਿਮ ਐਵਾਰਡ, ਜੋ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ,  ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਰੀਵੀਊ ਅਰਜ਼ੀ 19-8-1987 ਨੂੰ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 13-3-1989 ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮਿਤੀ 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 6/1996 ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 15-1-2002 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 11-3-2003 ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ 'ਚ ਘਾਟ ਕਾਰਨ (17.17 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਤੋਂ 14.37 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। 4-6-2004 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ  ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 1/2003 ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 4-6-2004 ਨੂੰઠਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੇ।
ਮਿਤੀ 12-7-2004 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 1981 ਦਾ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2004 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ 22-7-2004 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ । 26-7-2007 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਿਤੀ 5-2-2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 1/2015 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰઠਬੇਨਤੀઠਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 11-1-2013 ਨੂੰ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ਦੀ 10 ਤਾਰੀਖ, ਸਾਲ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਨਿਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 10-3-2016 ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 11-3-2016 ਨੂੰ 'ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਕੈਨਾਲ (ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਰੀ-ਵਿਸਟਿੰਗ ਆਫ਼ ਪਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਰਾਈਟਸ) ਬਿੱਲ, 2016' ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 16-3-2016 ਨੂੰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ, ਜੋ 191.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ

'ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁੱਸਤ ਆਇਦ' ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋੜਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਗਿਆ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; 'ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਪਾਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਨ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅੰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?  ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 1873 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਤਦ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਨ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ?

23 May 2016

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਲੀ ਫ਼ੰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਫਤਾਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ, ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਭਾਰ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿਤਾਵਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਉੇੱਚ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਧਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 80 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 1.9 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 80 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 14.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ਼ 291 ਰੁਪਏ ਅੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸਮਾਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਕ ਜੋਖ਼ਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ-ਭਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਯੁਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਅਨੁਸਾਰ 57 ਅਪਰਾਧਿਕ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 423 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ-ਇਕਹਿਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਲੀ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਦਿੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 45ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ 2013 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 51 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਣ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਬਰਿਕਸ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ  ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕੇ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ, ਦਸ, ਜਾਂ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2032 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸੌ ਖਰਬ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 17.5 ਕਰੋੜ, ਯਾਨੀ 1.09 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ 2032 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਇੰਜ 28 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 86 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.1 ਅਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1991 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਾਕੀ 16 ਕਰੋੜ, ਭਾਵ 32 ਕਰੋੜ ਹੱਥ ਵਿਹਲੇ ਰਹੇ। ਅਰਥਾਤ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਲ 1999 ਤੋਂ 2004 ਦਰਮਿਆਨ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 30 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਛੇਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2005 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ 3.62 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਔਸਤਨ 45 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ।
ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2050 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 9.7 ਅਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੋ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਉਛਾਲ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਅਵਸਰ ਵੀ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਜੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2012 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ 1.1 ਕਰੋੜ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਰਨਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਭੌਤਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਏਗਾ, ਵਿਹਲੇ ਹੱਥਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਜੇਗਾ ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਵੀਂਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਚਿਤ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗਭੱਗ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ; 30 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ 60 ਦਿਨ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਤੋਂ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਚੋਣ-ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਮਈ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ 254 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 135 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿੱਟਾ?  ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ 75 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 280 ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਚੋਣਾਂ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 76 ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਪ-ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਵਾਰਥ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁਣ ਵੀ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੱਥ ਸਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ?  ਆਮਦਨ 'ਚ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ  ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

16 May 2016

ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਖਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਗਰਦਾਨਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸੜਕਾਂ-ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਣਦਿਆਂ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ। ਕੀ ਸੱਚੁਮੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 1966 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ?  ਜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ-ਜੈ ਜਵਾਨ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ, ਆਦਿ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਾਹਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ?

ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ 50,362 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਢਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਝੇ, ਮਾਲਵੇ, ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ 82 ਤਹਿਸੀਲਾਂ, 87 ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ, 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, 5 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ, 22 ਸ਼ਹਿਰਾਂ, 157 ਕਸਬਿਆਂ, 13000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 137 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ?  ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ? ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਝਰਨੇ, ਛੱਪੜ ਅਤੇ ਕਲ-ਕਲ ਕਰਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ?

ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ  ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ

 ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਟਸ, ਹਿਉਮੈਨਿਟੀ, ਸਾਇੰਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕਨੂੰਨ, ਡਾਕਟਰੀ, ਪਸ਼ੂ ਚਕਿਤਸਾ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਦੀਆਂ 32 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਲੱਗਭੱਗ 250 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਨਰਸਿੰਗ, ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ, ਆਦਿ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 76.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਉੇੱਪਰ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ  ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
 
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ   ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਪਾਹ ਦਾ 10.26 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਣਕ ਦਾ 19.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ 90 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਖ਼ਾਦ ਦੀ ਥਾਂ 223 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖ਼ਾਦ ਪਾ ਕੇ, ਅਨਾਜ ਉਗਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ?  ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ  ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 1, 25,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਖੈਰਾਤ

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਲੋਕ ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਮਰੇ ਜਿਹੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਯੁਵਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਸ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਮੀ

ਪੁਲ, ਸੜਕਾਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਚੰਗੀ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਧਨ ਉਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਿਨਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇੰਜ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਾਰਾ, ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰੇਲੂ ਦਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।  ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ ਲੋਂੜੀਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ੂਨ, ਭਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਨਮਦੇ ਜਾਂ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ  ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤੇ ਆਪ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ-ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਪਾਰ ਬਣੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਰਬ ਉੱਚ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂ ਸਸ਼ਕਤ (ਗੁਣ ਸੰਪਨ) ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਅਸਾਵੀਆਂ, ਬੇ-ਜੋੜ ਨੀਤੀਆਂ

ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਲੀਹੇ ਤੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ਰਚ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਊਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਭਰ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਆਲੂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖ਼ਾਦਾਂ, ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਟਾ? ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਸਿਹਤਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਈਆਂ। ਖ਼ਰਚੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ? ਖੇਤੀ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਜੋ ਨਿੱਤ ਥੁੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਗਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਉੱਚੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਰਹਿਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਧਿਆ ਵੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੱਥੀਂ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੱਟਾ ਕਾਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਹੰਭਦੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਹੰਭ-ਹੁੱਟ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਗਏ, ਕੁਝ ਦਲਾਲਾਂ ਹੱਥ ਆ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਕਰਾ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਪੁੱਜ ਵੀ ਗਏ। ਉਂਜ ਵੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰੇ-ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਣਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਫਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਅਸਾਵੀਆਂ, ਬੇ-ਜੋੜ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਆਪਣੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ (ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਬੇ- ਤਰਤੀਬਾ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਭਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 25 ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? )। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਉੱਪਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚ (ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਸ ਸੀ ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਰਜਨਾਂ ਡੀ ਜੀ ਪੀ, ਵਧੀਕ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੀਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ, ਪੁਲਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ

ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਇਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਭਾਂਤ -ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਲੱਸੀ, ਸਾਗ, ਖੰਡ, ਗੁੜ, ਅਚਾਰ, ਆਦਿ ਬਣਾਉਣਾ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਬਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਛੋਟਾ-ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਮਾਰੇ ਦਮਗਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
 ਲੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ  ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗ ਲਾ ਕੇ ਖੈਰਾਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

10 May 2016

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਔਖਿਆਈਆਂ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਨੋਂ, ਮਨੋਂ, ਧਨੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ-ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਲੱਗਭੱਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਾਂਕ ਬਿਠਾ ਗਈ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਤੁਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ 'ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣ' ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੜੇ-ਜਿੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ-ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੀ 'ਤਾਕਤ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਪਾਰਟੀ' ਗਰਦਾਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜ 'ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਖਨਣ, ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਹੋ-ਦਾਹੀ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜੇ-ਲਿਖੇ ਚਤੁਰ-ਚਲਾਕ, ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।ઠ
ਉਂਜ ਬਹੁਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੰਜਾਬ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਸਿਆਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ? ઠਦੂਜਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਏਗੀ? ਤੀਜਾ, ਉਹ ਦਗੜ-ਦਗੜ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ? ਚੌਥਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਮੇਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਇਥੇ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ? ઠਪੰਜਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਪੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗੀ? ਛੇਵਾਂ, ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ? ਅਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਤਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਏਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕੁਰਬਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ? ઠਸੱਤਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਤਾ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੱਠਵਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ? ઠਨੌਂਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਉਹ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਏਗੀ? ਦਸਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ઠਗਿਆਰਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਖੇਤਾਂ, ਫਾਊਂਡਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ? ਬਾਰਵਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ? ਤੇਰਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਉੱਤੇ ਰੋਕ, ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਪੇਟ 'ਚ ਕਤਲ, ਦਾਜ, ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ? ઠਆਦਿ-ਆਦਿ।
ਪੰਜਾਬ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ-ਕਰਜ਼ਧਾਰੀ! ਏਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਰਜ਼-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਹੀ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ 'ਆਪ' ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ? ઠਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ-ਹੁਦਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਲਝਾਉਣ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਕੇ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ઠਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਵਾ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਜਿਹਾ ਰੁਖ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਰਕਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਚੁਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ 'ਗੂਠਾ ਲਾਊ' ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ?
2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਲੋਕ-ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਆਮ ਅਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ 'ਚ 2632 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 3354 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 2972 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਵਰਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁੱਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਰੈਲੀਆਂ-ਘਿਰਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ-ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਉਹ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਏ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਇਨਾਂ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿ ਕਿਸਾਨੋ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਉਡੀਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਿਉ, ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ 'ਜੂ, ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ, ਗੱਦੀ ਹਥਿਆ ਕੇ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਜਾਂ ਕੀ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਿੱਦੜਸਿੰਗੀ ਹੈ, ਜੀਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲੇ ਮਿੰਟਾਂ-ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਉਹ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ-ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਉਹੋ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ, ਪ੍ਰਪੱਕ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਹੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹਿਕਾਵਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕੱਚਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

05 May 2016