ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਬਕ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਪੜਾਅਵਾਰ 1917 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮ ਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਉਥੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ 69ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਦੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਖੜੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਚੰਮ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਮੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਮਾਜਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ?
ਸਾਲ 1932 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਉੱਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੁਝ ਵਧੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂਈਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਦਵਾਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 1905 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਵਾਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦਾ ਲੱਖ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 78 ਲੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜਬੂਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਸ-ਵੀਹ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਖੇਡਣ-ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੇ ਅਤੇ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ, ਯਾਨੀ 63.82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਔਰਤਾਂ-ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਲਗਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 200 ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘੋਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗ਼ੁਰਬਤ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ ਕਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ?
ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਖੀ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਭੱਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁਟਾਪਾ, ਮਾਰ-ਵੱਢ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ, ਭੈੜਾ ਵਿਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਅਰਥਾਤ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਵੀਕਲੀ 'ਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2500 ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਤ-ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਪਾਰ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਦੇਹ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਵਿਆਹ, ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਜਰਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼, ਭਿਖਾਰੀ-ਪੁਣਾ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ-ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ, ਚੰਗੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਸਾਖ਼ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਲਈਏ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਕਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਦਸਤੂਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

17 Oct. 2016

ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ੁਦ 'ਡਾਕਟਰ' ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਮੀਰ , ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਿਕਨਗੁਣੀਆ, ਡੇਂਗੂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ , ਸਰਕਾਰੀ  ਹਸਪਤਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲਿਨਿਕ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ, ਦਵਾਸਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ, ਕਲਿਨਿਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਵੱਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਸਧਾਰਨ ਚੱਲਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ' ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਗਭੱਗ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਧਾਰਨ, ਗ਼ਰੀਬ, ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮਨਰੇਗਾ, ਸਭ ਲਈ ਘਰ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਨ-ਧਨ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਾਂ ਮੀਲਾਂ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੀ ਪਿੜ-ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੈ?  ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਹੈ।
ਹਰ ਵੇਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲੀ ਪਲੇਗ ਹੋਵੇ, ਨਿੱਤ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ, ਮਲੇਰੀਆ, ਡੇਂਗੂ, ਚਿਕਨਗੁਣੀਆ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਵੱਡੇ ਏਮਜ਼, ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਰ-ਮਰਾਈ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ; ਦਵਾਈ ਖੁਣੋਂ ਵੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਕਾਰਨ ਵੀ।
ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਜਨ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਇਤਾ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾઠਫਾਇਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ ਐੱਸ ਬੀ ਵਾਈ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮੀ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?  ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਕੇਜ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, ਗਦੂਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7 ਏਮਜ਼ ਹਨ ਤੇ 13 ਨਵੇਂ ਏਮਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 27 ਰਿਜਨਲ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 400 ਆਰ ਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਣੀਆ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਬੇਵੱਸੀ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਵੋ, ਜੇਕਰઠ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ , ਤਾਂ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹਨ, ਉਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰ ਐੱਸ ਬੀ ਵਾਈ ਆਦਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ 'ਕੁਝ' ਲਾਭ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਾਮੇ ਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਭੁਗਤਾਣ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ, ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਟੈੱਸਟਾਂ, ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਵਾਏ ਧੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁੰਢ, ਮੁਲੱਠੀ, ਅਜਵਾਇਣ, ਅਦਰਕ , ਤੁਲਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਆਪੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਿਮਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਮਿਲਾਵਟੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਹਵਾ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ, ਵੈਦ ਆਪੇ ਬਣ ਕੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਢਿੱਡ, ਸਿਰ, ਪਿੱਠ, ਕੰਨ ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਮੋੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ : ਠੀਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 55000 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਾ, ਕਿ 1000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਹਾਲੇ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

13 Oct. 2016

'ਖੁਸ਼ਬੂ' ਖਿਲੇਰਦਾ, 'ਸਿਜਦਾ' ਕਰਦਾ, 'ਜਜ਼ਬਾਤ' ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ 'ਸ਼ਰਧਾਜਲੀ' ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ, 'ਲੋਕ ਗੀਤ' ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਕੇ, 'ਆਹਟ' ਦਿੰਦਾ, 'ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ' ਦਾ ਹੋਕਾ ਲੈਕੇ ਡਾ:ਬਰਜਿੰਦਰ ੰਿਸੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਹਮਦਰਦ, ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਚਿਤਵੇ ਉਸ ਸੁਫਨੇ ਨੂੰ ਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ''ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਜੁਆਨੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਤਾ। ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝੇਵੇਂ, ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਨਿੱਤ ਦੇ ਥਕਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਫਿੱਕਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ-ਸੰਗ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ" । ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਠਵੀਂ ਸੁਰੀਲੀ ਐਲਬਮ 'ਆਸਥਾ' ਲੈਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ, ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ, ਡੀ.ਲਿੱਟ; ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਉਂਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਆਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ, ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ, ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਛਲ ਗਾਇਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸੁਰੀਲੇ ਬੋਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ''ਬਰਜਿੰਦਰ" ਇਸ ਉਮਰੇ ਜੁਆਨੀ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਧਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ,ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਐਂਵੇ ਧੂੰਮ-ਧੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦੇ, ਸਗੋਂ ਵਿਲੱਖਣ, ਸੋਜਮਈ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਐਲਬਮ ''ਸਿਜਦ"ਾ 'ਚ ਬਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ''ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤੂੰ"[ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ], ''ਆ ਕੇ ਮੁਕਟੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ", ''ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਇਆ [ਪ੍ਰੋ: ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ], ''ਝੂਠ ਇਥੇ ਜਿੱਤਦਾ [ਤੁਫੈਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ] ਅਤੇ 'ਮਾਏਂ ਨੀ ਮਾਏਂ' [ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ] ਗੀਤ ਗਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ, ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਲਬਮ 'ਜਜ਼ਬਾਤ' ਲੈਕੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਹਮਦਰਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਚਮਕਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਚਿਤਵਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ, ਸੰਜੀਦਾ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਐਲਬਮ ''ਖੁਸ਼ਬੂ" ਵਿੱਚ ਫਿਰਾਕ ਗੋਰਖਪੁਰੀ, ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼, ਮੋਇਨ ਅਹਿਸਨ ਜਜ਼ਬੀ, ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਅਦਮ, ਅਮੀਰ ਕਾਜ਼ਲਬਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੌੜ ਗਾਇਕ ਵਜੋਂ ਉਰਦੂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਗਾਕੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ''ਮਰਨੇ ਕੀ ਦੁਆਏਂ ਕਿਉਂ ਮਾਗੂੰ, ਜੀਨੇ ਕੀ ਤਮੰਨਾ ਕੌਣ ਕਰੇ [ਮੋਇਨ ਅਹਿਸਨ ਜਜ਼ਬੀ], ''ਕਬ ਤੱਕ ਦਿਲ ਕੀ ਖੈਰ ਮਨਾਏ" [ਫੈਜ਼] ਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਗਾਉਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਕੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਹੁਰਾਂ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ।
20 ਅਗਸਤ 1944 'ਚ ਜਨਮੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਗਾਈਆਂ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਗਾਏ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਧੇਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਵੱਡੇ ਰਿਆਜ਼, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਲ੍ਹੇ-ਡੁਲੇ ਵਕਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। 73ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰ ਚੁੱਕੇ ''ਭਾਜੀ ਹਮਦਰਦ" ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ, ਪਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਝਾਂਗਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸਦਾ ਕਿਆਸ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਕਈ ਮਹਰਲਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ।
'ਲੋਕ ਗੀਤ' ਲੈਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਢੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਰਵੇਂ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਬਰਜਿੰਦਰ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮਾਣਿਆ ਸੀ, ਸਰਾਹਿਆ ਸੀ। ਹਮਦਰਦ ਵਲੋਂ ਗਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਕੋਰਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਫੋਕ ਲੋਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਗਾਇਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। 'ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਬਾਗ ਲਵਾਇਆ", 'ਪੀਆ ਨਾ ਜਾ' , 'ਲੜੀ ਵੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੀ' ਤੇਰੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ, 'ਚੰਨਾ ਵੀ ਦੂਰ ਵਸੇਂਦਿਆ' , 'ਉਡਦਾ ਵੇ ਜਾਵੀਂ ਕਾਵਾਂ', 'ਯਾਰ ਸੁਨੇਹੜਾ ਘੱਲ ਵੇ', 'ਬੂਹੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੋਗੀ' ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਗਾਇਕੀ ਨੇ ਹਮਦਰਦ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਸੂਫ਼ੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾਉਣ 'ਤੇ ਸੁਨਣ ਦੇ ਸ਼ੈਦਾਈ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2015 'ਚ 'ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ' ਨਾਮ ਦੀ ਐਲਬਮ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ, ਜਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਮ, ਆਪਨੀ ਸੋਈ ਹੂਈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਮੇ, ਤਸਵੀਰ ਬਨਾਤਾ ਹੂੰ, ਆਈ ਏ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਗਾਇਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
''ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ" ਐਲਬਮ ਵਿੱਚ ਬਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਜ਼ਲਗੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਗਾ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਮਦਰਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ 2003 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਹੁਰਾਂ ਦੀ 'ਜਜ਼ਬਾਤ' ਐਲਬਮ ਚਾਂਦਨੀ ਥੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਥਾ' ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ, ਦੋਨੋਂ ਜਹਾਨ ਤੇਰੀ [ਫੈਜ਼], ਮਰਨਾ ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਮੇ [ਫਿਲਮ ਸ਼ਬਾਬ 1954 ਦਾ ਗੀਤ], ਦੁਨੀਆਂ ਕਰੇ ਸਵਾਲ,ਫਿਲਮ ਬਹੂ ਬੇਗਮ 1967]ਹਮਸੇ ਆਇਆ ਨਾ ਗਿਆ [ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕਬੀਰਾ ਰੋਇਆ] ਤਲਿਤ ਮਹਿਮੂਦ, ਮਾਨਸਰੋਵਰ [ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ], ਡੋਲੀ [ਤੁਫੈਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ], ਜਿਹੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਬਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਰਜਿੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਐਲਬਮ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਆਹਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2005'ਚ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਐਲਬਮ ਹੈ।
ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਦੇ ਸੱਤ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਨ; ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੱਤ ਸੰਗੀਤ ਐਲਬਮਾਂ! ਅੱਠਵੀਂ ਸੰਗੀਤ ਐਲਬਮ 'ਆਸਥਾ' ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 8 ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ।ਹਮ ਕੋ ਮਨ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਨਾ , ਗਰਜ ਬਰਸ ਪਿਆਸੀ ਧਰਤੀ ਕੋ, ਐ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹਮ, ਖ਼ੁਦ ਜੀਏ ਸਭ ਕੋ ਜੀਨਾ ਸਿਖਾਏ, ਮੈਂ ਤੁਮ ਕੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੂੰ, ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਕੀ ਤਮੰਨਾ , ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ , ਇਨਸਾਨ ਕਾ ਇਨਸਾਨ ਸੇ ਹੋ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਗੀਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਗਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਗਾਏ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਬਰਜਿੰਦਰ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਰਕ ਨਾਲ ਗਾ ਕੇ, ਨਵਾਂ ਬਿੰਬ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਵੇਦਨਾ ਸੰਵੇਦਨਾ ਭਰਪੂਰ ਇਸ ਐਲਬਮ ਵਿਚਲੇ ਹਿੰਦੀ ਗੀਤ ਬਿਹਤਰ ਰਿਆਜ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਕੇ ਗਾਇਕ ਬਰਜਿੰਦਰ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਗਾਇਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਪਕੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੀਲੀ , ਟੁਣਕਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਰਹੇ, ਇਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। 16 ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਬਰਜਿੰਦਰ ਹਮਦਰਦ ਦਾ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸਫਲ ਸਫ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ।

10 Oct. 2016

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਵੱਸੇ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਹਿਲਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੱਟੇਗਾ ਫ਼ਸਲਾਂ? ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ? ਬੈਠਿਆਂ-ਸੁੱਤਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰਫਿਊਜੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੰਗ ਦੇ ਸਹਿਮ ਕਾਰਨ? ਕੀ ਜੰਗ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਰਾਹਤ ਇੰਦੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਤਨਾਵ ਹੈ ਕਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਪਤਾ ਤੋ ਕਰੋ ਚੁਨਾਵ ਹੈ ਕਿਆ' ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੰਗੀ ਤਨਾਅ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤਾਂ 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਹੈ?
ਪਿਛਲੀ ਲੱਗਭੱਗ ਪੌਣੀ ਸਦੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਵੇਰ ਉੱਜੜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੇਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੰਢਾਈ ਹੈ; ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਵੀ। ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੰਗ, ਵੰਡ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਜਾੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੱਲਿਆ ਹੈ; ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਉੱਜੜਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਣਾਇਆ ਆਲ੍ਹਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉੱਜੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਗੇੜ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ 'ਚ ਉੱਜੜਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਸੰਨ 1965 ਤੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਈ। ਚੁਰਾਸੀ, ਛਿਆਸੀ ਦੀ ਪੀੜ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਡੂੰਘੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬਾ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਾਂਤਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰੇ, ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋਏ, ਔਰਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂਆਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਾਰੋ-ਜ਼ਾਰ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਜੰਗ 'ਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?  ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? 2ਹਾਕਮ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜੇ ਤੇ ਜਾਤਾਂ-ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚਲੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਦਈ ਸਵਾਰਥੀ ਹਾਕਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਬੇਅਸੂਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀਆਂ ਕਾਤਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਮਾਰੂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹਥਿਆਉਣ, ਚੌਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਜਗਤ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਸਮਝ ਮੁਲਕ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰਤਾ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ; ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। 14.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਭਣੇ ਪਏ। ਸਾਲ 1951 ਦੀ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 7.226 ਮਿਲੀਅਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 7.24 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ 'ਚ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5.3 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵੱਲ ਗਈ ਅਤੇ 3.4 ਮਿਲੀਅਨ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ (ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ) ਵੱਲ ਆਏ। 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ 'ਚ ਵੱਸੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 0.7 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਵੰਡ, ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀ ਜੰਗ ਹੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਕੀ ਇਹ ਹਿਜਰਤ/ਵੰਡ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਜਾਏ, ਇਹ ਸੰਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।  ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਧੁਰ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਸੀ ਬੈਠੀ ਹੈ; ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ?
ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਬੱਦਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਫ਼ਰੰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਬੰਨ-ਛੁੱਭ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ 'ਚ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਲਈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਖੜੋਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਭੰਨਿਆ, ਅੱਧੀਆਂ-ਅਧੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵਾਲਾ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਮਨੋ-ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ?
ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਡੋਰੂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਤਾ ਪਾਉਣ (ਟੀ ਆਰ ਪੀ ਵਧਾਉਣ) ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬੜ੍ਹਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਘਾਟ, ਡੰਗਰ-ਪਸ਼ੂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਥੋਪੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਧਰਲੇ-ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਲੋਂ-ਮਨੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੋਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੋਟੀ ਸੂਈ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ?

04 Oct. 2016

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2017 'ਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ, 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਮੇਡੀ, ਸੀ ਡੀ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਸੁੱਟਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚਰਚਾ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ  ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੀਆਂ-ਭਲੀਆਂ ਕੁਝ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕੰਕਰੀਟ ਬਲੌਕ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਲੀਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਵਾਟੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਮੁਰੰਮਤ (ਪੱਚ ਲਾ ਕੇ) ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਹੇਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੜਾਧੜ ਨਵੇਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ-ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਦਿੱਸਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤੀਜੀ ਵੇਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਆਖ਼ਿਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇ-ਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਕ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਧਰੋਂ-ਉਧਰੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਏਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਏਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ  ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਫ਼ਰੰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ; ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਮਨਰੇਗਾ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਧੀਨ ਬੱਝਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹਨ।
ਕੈਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨ ਆਰ ਡੀ ਡਬਲਯੂ ਪੀ) ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਕੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐੱਨ ਆਰ ਡੀ ਡਬਲਯੂ ਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੀਣઠਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਜਲ ਘਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 10 ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਵ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।
ਇਹੋ ਹਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ  ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੰਡਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਮਿਲਣੀ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹਨ।
ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੈਗ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ,ઠਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2015 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ 'ਚ 8 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ, 2010 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਹ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਬਾਇਓ-ਵੇਸਟ, ਵੂਮੈਨ ਅਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,  ਗੰਭੀਰ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕੈਗ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 15.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਚਹੇਤੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ, 5.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਅਰਥ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ (ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ) ਨੇ 2.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਵੇਖੋ : ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ 106393 ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਕੀਮ ਫ਼ਾਰ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਡੋਲੋਸੈਂਟ ਗਰਲਜ਼-ਸਾਬਲਾ ਉੱਤੇ 12.11 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ (2010-14 ਦਰਮਿਆਨ) ਖ਼ਰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 7.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜੋ ਅਣਵਰਤੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ 17.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 36.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਡਹਾਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਆਪਣਾ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਡਹਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਵੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕੈਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਅਰਥ ਖ਼ਰਚਾ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

26 Sep 2016

ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤੇ ਪੰਜਾਹਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣੇ ਨੂੰ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 1966 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ। ਤ੍ਰੈ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ' ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ?
ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਹੋਈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਪਰੰਤ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੰਗੜਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਆਦਿ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?  ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?  ਇੰਜ, ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਸਕਣ?
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਐੱਮ ਏ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੱਜਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 96 ਪੋਸਟਾਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 73 ਖਾਲ਼ੀ ਹਨ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸਟੋਰਰਾਂ ਦੀਆਂ 72 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 34 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਪਰ ਬਾਕੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿੱਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖੰਘਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ; ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ; ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ; ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਡਾਕਟਰੀ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਗੋਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਟੈੱਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਭੱਗ ਬੰਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਫੱਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਾਹਿਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਰਸ ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਲੇਖਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ  ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਲੱਗਭੱਗ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ- ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਅਪੂਰਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵੱਲ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੰਜਾਹਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਧੂਮ-ਧੜੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ?  ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿੱਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਸੀਦੇ ਕੱਢਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ, ਨਵੀਂਆਂ ਕੰਪਿਊਟੀਕਰਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਾਰ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾਣੇ-ਨਿਮਾਣੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ? ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਿਰਖ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ?
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਆਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕੀਤਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ; ਜਾਨੀ ਵੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਵੀ; ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁਥੇ 'ਚ ਝੋਕਿਆ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹੀ ਪਾਲੇ!

19 Sep 2016

ਸਿਧਾਂਤ, ਨੇਤਾ, ਸੰਗਠਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤ-ਵਿਹੂਣਾ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਗੁੱਟ ਜਾਂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 'ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਤਾ' ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਹੀਣ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੱਝਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਿਰ, ਗੁੱਟ, ਸੰਸਥਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਣਿਆ-ਬੁਣਿਆ ਜਾਲ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ-ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਖ਼ੁਦ ਬਣਾ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਨੇਤਾ ਹੀ ਕੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ (ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ) ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਕੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ?  ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਕੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ?  ਅਤੇ ਇਸ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਗੁੱਟ, ਧਿਰ, ਪਾਰਟੀ, ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਕਹਿਣੀ-ਕਰਨੀ, ਬੋਲਾਂ-ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਵੇ?
ਉਂਜ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦਿਸ਼ਾ-ਹੀਣ, ਸਵਾਰਥੀ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਲੋਕ-ਲੋਟੂ ਸਿਆਸਤ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਧਾਂਤ-ਹੀਣ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਨਿੱਤ ਨਵੀਂਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਤੱਤ-ਭੜੱਥੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਫ਼ਰੰਟ ਬਣਨ, ਸਿਆਸੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤੋਲ-ਮੋਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਅ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਹਰ ਐਰਾ-ਗੈਰਾ ਨੇਤਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲ ਬੈਠੇ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ?  ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ  'ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੇ' ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੰਟ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਵਾ ਜਾਂ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਫ਼ਰੰਟਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ? ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੰਢਾ ਕੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਸਹਿ ਕੇ, ਬਲਦੀ ਦੀ ਬੁੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਲੰਘ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ-ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ-ਪੰਜਾਬ, ਅਣਖੀ ਬਿਰਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸਕੇ ਹਨ? ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀਓਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਟੁੱਕੜ-ਬੋਚਾਂ, ਝੋਲੀ-ਚੁੱਕਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਲਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੁਪੱਈਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਸੁੱਟਣ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤ-ਹੀਣ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ, ਆਪਣੇ ਝੋਲੀ-ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਲਾਲੀ-ਪਾਪ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਆਦਰਸ਼ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਪਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਣਖੀ, ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਤੱਕ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ?
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਟੋਲਾ ਲੱਗਭੱਗ ਦਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ; ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨੀਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਔਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬੇ-ਓੜਕੇ, ਬੇ-ਵਜ੍ਹਾ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਧਿਆਂ, ਸੂਰਮਿਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਊਣੋਂ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਭੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬੇ-ਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਅੱਗੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਕਿਉਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ?  ਹਾਕਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਖਿਸਕ ਜਾਏ; ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਰਕਮ ਪੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੌਣੇ ਦਸ ਸਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਧਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਪੁਲਸ 'ਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ; ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ-ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ, ਇੱਕੋ ਵਿੰਡੋ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਕੇ ਪਰਵਾਰਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿੱਪ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁੱਚੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵੱਡੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਗਤੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰੁਸੇਵੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਅਸੰਬਲੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲੱਗਭੱਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਗਤੀ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸ  ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹੋਂ-ਤੂਹੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ 'ਆਪ' (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਦਾ ਪੱਲਾ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਜੋੜੀਦਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗ੍ਰਾਫ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ  ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਬੁਲਾਰੀਆ, ਕਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਅਸੂਲਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਬੇ-ਅਸੂਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲਕਸ਼ ਮਿੱਥ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ; ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਇਲਾਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਅੰਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਅਹਿਮ ਧਿਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਵਿੱਚੋਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਖੜੀਆਂ-ਖੱਖੜੀਆਂ ਹੋਈ ਦਿੱਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 'ਆਪ' ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ੋਨਲ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਸਮੇਤ 'ਆਪ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਧਰ 'ਆਪ' ਦੇ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਿੱਧੂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥਾ ਫ਼ਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਜਿੱਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ; ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਆਪ' ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇਤਾ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਘਰੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਉਸ 37 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਪਤ ਹਨ।
ਗੱਲ ਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 'ਆਪ ਕੁਨਬਾ' ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸਿਧਾਂਤ-ਹੀਣ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ, ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ? ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਕੇ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕੇ। ਸੱਚੋਂ-ਮੁੱਚੀਂ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ, ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ, ਪੀੜਾਂ-ਪਰੁੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਹਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਏ ਰੱਖ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰ-ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਕੇ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਠਨੋਂ, ਕੱਚੇ-ਭੁੰਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਿੜਕਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਹਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਬਸਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਧਿਰ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰੇਗੀ।  ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦੀ ਏਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕੇ? ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਚੰਗਾ-ਚੋਖਾ ਕਾਡਰ ਸੀ, ਯੋਗ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉੱਪਰਲੇ-ਹੇਠਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ-ਹੁਦਰੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2014 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਬਸਪਾ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਦਿਲੋਂ-ਮਨੋਂ 'ਆਪ' ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿਖਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਚੋਣ ਲੜਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ-ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ?
 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ-ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਮਝ-ਸੂਝ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਕਾਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਤਪਰ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨ, ਕਿਰਤੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਗ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੋਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟ ਧਿਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਰੋਸੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤਿ ਭੈੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਿਰ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀ? ਇਕੱਲੇ-ਇਕਹਿਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜੀ ਲੜਾਈ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੂਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਧਿਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਧੜੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆਗੂ ਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਮੇਤ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, 1920 ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕੱਟੜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਹ ਲੱਗਦਿਆਂ ਯਤਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿਖਾਈ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਰ ਵਿਖਾਉਣਗੀਆਂ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਧਿਰ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਭਿਆਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਗੰਧਲਾਪਣ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਸਲਿਆਂ-ਮੁੱਦਿਆਂ, ਔਖਿਆਈਆਂ, ਔਕੜਾਂ, ਬੇਵੱਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮਨੋ-ਮਨੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੇਤਾਵਾਂ-ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ, ਜਵਾਰਭਾਟੇ, ਉਥੱਲ-ਪੁਥੱਲ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵੀ ਬਣਨਗੇ।

12 Sep 2016

'ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ-ਲੋਕਾਈ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ'

ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਗਠਤ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਪਿੰਡ ਨਿੱਤ ਉਜਾੜੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1995 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਗੁਣਾਂ, ਭਾਵ ਚਾਰ ਅਰਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਟਿਕੀ ਰਹੀ, ਅਰਥਾਤ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਹੀ ਰਹੀ।
ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦਮ-ਘੋਟੂ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਲੱਭਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾਏਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੂਲ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੰਨ 2011 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੂਮੀ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਜੋ ਘਟ ਕੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡੈੱਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ-ਅੱਧੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1992 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤਨ 1.01 ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਸੀ, ਜੋ 2013 'ਚ ਘਟ ਕੇ  0.592 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਾਟ ਅੱਛਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣ-ਯੁਕਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਭੋਜਨ ਥਾਲੀ ਰਸਾਇਣ-ਯੁਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਅਮੀਰ ਭੋਜਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੰਗਲ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿੱਚ 2011 ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਜੰਗਲ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਤੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਬਿਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਅਮਲ ਦੇ ਰਾਖੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਘਟਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਚਰਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦਾ ਪਿਘਲਣਾ ਵੀ ਵਧਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਨਟਾਰਕਟਿਕਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤਾਪਮਾਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਹੱਲ, ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ- ਬੋਝਲ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿੱਤ ਵਧਦਾ ਹੀ ਵਧਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪਿੰਡ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਲੀ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ, ਕੋਲਾ, ਸੂਰਜੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੂਲ ਉਤਪਾਦ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਰੌਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਅਰਬ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ? ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ, ਠਾਠ-ਬਾਠ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨਰਕੀ ਜੀਵਨ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਘਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਸੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ? ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 2050 ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਰਾਕ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।
ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਲ 1951 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ 62.4 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਛੇ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਕੇ 2011 ਵਿੱਚ 377 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ, ਜੋ 1951 ਵਿੱਚ 298 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ (2.75 ਗੁਣਾਂ) ਹੀ ਵਧੀ ਤੇ 2011 ਵਿੱਚ 833 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਈ। ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਚਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੋ-ਹੱਥੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ।
ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮ ਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, 'ਜੇ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਤਦੇ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ', ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ।

05 Sep. 2016

ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਉਦਾਰੀਕਰਨ), ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਨਿੱਜੀਕਰਨ) ਅਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ), ਅਰਥਾਤ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਤਰਕ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਦਰਭ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਮ ਬਾਣ ਮੰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬੇ-ਪਰਵਾਹ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਬੀਤੀ ਸਦੀ ਦੇ ਨੌਂਵੇਂ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਫੈਦ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਖਾਈ ਹੋਰ ਚੌੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਅੰਤ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਨੋ-ਵਿਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐੱਫ਼ ਡੀ ਆਈ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਵਜਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ਼ ਡੀ ਆਈ) ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਤਹਾਸ਼ਾ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ 'ਕਾਲ-ਡਰਾਪ' ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਘਟਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਸਿੱਟਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜ-ਖ਼ਾਦਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ, ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ, ਨੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘਟੇ, ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਕਮਜ਼ੋਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜਨਾ ਪਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਟੁੱਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੋਟਾ-ਟੋਟਾ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਝ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟ ਲਈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਡੰਗਰ , ਭਾਂਡਾ-ਟੀਂਡਾ, ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਪਰ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਸੁਫ਼ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਮ੍ਰਿਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਕੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਹਾਂਗੇ? ਕੀ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਹਾਂਗੇ?  ਕੀ ਸੀਜ਼ਨਲ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਹਾਂਗੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2004-2005 ਅਤੇ 2009-2010 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੀ ਡੀ ਪੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਲਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 0.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਕਾਮੇ ਵੀ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਵੀ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਛੇਰੇ, ਕਰਾਫਟਸਮੈਨ, ਕਾਰੀਗਰ, ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕਾਲਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੂੰਡਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਡੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ , ਜੋ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਦੁੰਮ-ਛੱਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ; 'ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਕਾਨਮੀ ਸਟੂਪਿਡ', ਅਰਥਾਤ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਸਿਧਾਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੇਵੇਂ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਜ ਜਾਏਗਾ।

05 Sep. 2016

ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੀਹ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਜਮਾਇਕਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ 16 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ 100 ਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ 29 ਦੌੜਾਕ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌੜਨ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖਿਚਾਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਭਰੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਦੌੜਾਕ ਓਸੇਨ ਬੋਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਓਸੇਨ ਬੋਲਟ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਨੌਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 131 ਕਰੋੜ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵੀਹ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬੀਜਿੰਗ (ਚੀਨ) 'ਚ 50ਵਾਂ, ਲੰਦਨ (ਯੂ ਕੇ) 'ਚ 55ਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀਓ ਵਿੱਚ 67ਵਾਂ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਉਲੰਪਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ 8 ਅਤੇ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਨ ਤਮਗਾ (ਕੁੱਲ 9 ਤਮਗੇ) ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ 28 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਏਨੇ ਮੈਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮਾਈਕਲ ਫੈਲਪਸ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 15 ਤਮਗੇ ਲੈ ਕੇ 36ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਡਨੀ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ 10ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੀਓ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ 27 ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਮਗਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 67 ਤਮਗੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਬਰਤਾਨੀਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪਿੱਛੇ ਪਸੀਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਧਰੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕਿਧਰੇ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਅਥਲੈਟਿਕ ਸੰਘ, ਕਿਧਰੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਹਾਕੀ ਸੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੀਜਿੰਗ ਤੋਂ ਰੀਓ ਤੱਕ ਹਰ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਖਿਡਾਰੀ 2500 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਅਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਚੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਏਧਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਅਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉੱਚ-ਪਾਏ ਦੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਖੇਡਾਂ ਲਈ? ਉਲਟਾ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ 'ਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭੱਲ ਖੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੇ 2008 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 258 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ। ਉਥੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਉਲੰਪਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਔਸਤਨ 50 ਤਮਗੇ ਲਏ। ਉਥੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤਮਗਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਰਪ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫ਼ਾਰ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 22 ਤਮਗੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਤਮਗਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਚਾਰ, ਖੇਡ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਤਮਗੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤਮਗੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਡੀ ਟੀ ਸੀ (ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ।  ਉਸ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਰੀਓ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੰਗੀ-ਤੁਰਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ (ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ)। ਅਤੇ ਪੀ ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਚ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧੀਆਂ-ਅਧੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਉਲੰਪਿਕ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਕੋਚ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ (42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਧਾਰੀ ਓ ਪੀ ਜਾਇਸਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਜਾਇਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦੌੜਾਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਢਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਥੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੈਸਕ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭਲਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਅਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਉਲੰਪਿਕ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਚੁਣਨ ਵੇਲੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਨਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ ਰੱਖੀ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਉਲਿੰਪਕ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਸਿੰਘ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਡੋਪ ਟੈੱਸਟਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 18 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਰੀਓ 'ਚ ਤਮਗੇ ਦੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਫਿਟਨੈੱਸ ਕਾਰਨ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਜਾ ਡਿੱਗੇ। ਉਲੰਪਿਕ 'ਚ 8 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ 8 ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਸਕੀ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਧੂ (ਚਾਂਦੀ), ਸਾਕਸ਼ੀ (ਕਾਂਸੀ), ਦੀਪਾ (ਜਿਮਨਾਸਟ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ) ਹੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 120 ਵਿੱਚੋਂ 117 ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਰਤੇ।
ਭਾਰਤ ਮੱਲਾਂ, ਯੋਧਿਆਂ, ਬਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੈਰਾਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਖੇਡ ਤੰਤਰ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਾਕੀ ਖੇਡ 'ਚ ਗੱਡੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਟਾ?  ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਲਵਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਚਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਢਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਹੋਣ, ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਅਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਹੋਣ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰੂ-ਚੇਲੇ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਤਮਗਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?
ਅਗਲੀਆਂ ਟੋਕੀਓ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 2020 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ 1433 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਐਨ ਨੱਕੇ ਉੇੱਤੇ ਆਏ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ?
ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਪੁਲੇਲਾ ਵਰਗੇ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਹੈ?

29 Aug. 2016