C Udey Bhaskar

ਜੀ20 ਸੰਮੇਲਨ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ - ਸੀ ਉਦੈ ਭਾਸਕਰ

ਬਾਲੀ ਵਿਚ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਕੋ ਵਿਡੋਡੋ ਨੇ ਜੀ20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਛੜੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹਤਾਸ਼ ਵੀ ਦਿਸੇ ਕਿ ਜੀ20 ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਲੰਮੀ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਦਬ ਗਿਆ। ਉਂਝ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਡੋਡੋ ਦੇ ਸਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ’ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੁਆਲੇ ਬਿਠਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਜੋ ਬਾਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਦ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀ20 ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2008 ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤੀਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਠੋਸ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਭੂ-ਆਰਥਿਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਤਾਣੇ ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
       ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਸਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖ਼ਿਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾ-ਸਮਝੀ ਭਰੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਅਸਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੌਜੀ ਦੁਸਾਹਸ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਲਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਭਾਵ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਧਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
      ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਬਾਲੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਖੜਾਕ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਬੇਚੈਨੀ ਭਰੇ ਜਟਿਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
      ਇਸ ਲਈ ਜੀ20 ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ : ‘ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ, ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਅਜੋਕਾ ਯੁੱਗ ਹਰਗਿਜ਼ ਜੰਗ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’
       ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ (ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਪੱਕੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਬਣਨ ਕਰ ਕੇ) ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜੀ20 ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਗਿਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੰਤ ਆਲਮੀ ਰਣਨੀਤਕ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਅਮਰੀਕੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
       ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜੀ20 ਦੇ ਬਾਲੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਸਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ-ਚੀਨੀ ਰਾਬਤੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਤਣਾ-ਤਣੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਭੰਗ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
       ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ-ਰੂਸੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਿਸ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹਨ। ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕੀ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤੱਲਕ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜੀ20 ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
       ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੂਸ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਆਲਮੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਿਆਸੀ-ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਾਲਸ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਿਆਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੀ20 ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਤਾਂ 17 ਨਵੰਬਰ 1962 ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਮੁੱਲਵਾਨ ਆਲਮੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਪਿਛੋਕਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਦਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
* ਲੇਖਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।

ਬਿਲਕੀਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ  - ਸੀ ਉਦੈ ਭਾਸਕਰ

ਐਤਕੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ 11 ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਾਯੂਸੀ ਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਜੋ ਆਲਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੁੰਗਰ ਆਈ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੀ ਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਲਾਚਾਰ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

      ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਫ਼ੈਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰਕੂ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਿਰ ਫਿਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਤਿਆਰੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਨ।

         ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ 1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ’ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਮਾੜੇ ਸਲੂਕ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਪੀੜ ਉਦੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ “ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਰ ਵਿਹਾਰ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ?”

        ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਗੋਧਰਾ ਸਬ-ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ। ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੇ ਅਤਿ ਘਿਰਣਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਲਮਾਲਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੰਬਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾਲ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਨਿੱਖੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਖਿਲਵਾੜ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ।

       ਉਂਝ, ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਕੇਡਰ ਦੀ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰ ਸਮਿਤਾ ਸਭਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ: “ਇਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇਕ ਜਨ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ #ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇੰਝ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।” ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

       ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

        ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੀਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਉਸ ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਤੇ ਗਲੀ-ਸੜੀ ਜਾਂਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਚੇਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

        2002 ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਘੜਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2012 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ, ਨਿਰਭਯਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਾਂਡ ਬਾਬਤ ਸਮੂਹਕ ਭਾਰਤੀ ਰੱਦੇਅਮਲ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰੋਹ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾਈ ਨਿਬੇੜੇ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਸੀ।

         ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਿਲਕੀਸ ਕੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਤਾਣੇ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸੌਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਰਾਜਕੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਲਰਦੀਆਂ ਹਨ। 1984 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।

       ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿੰਝ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਸੰਨ 2047 ਵਿਚ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨਨੀ’ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੋਮੂੰਹੇਂ ਦੇਵ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਚਿਆਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਚੁਣਾਵੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਬੜਿਆ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਤੇ ਕੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇੰਝ ਹੀ ਇਸ ਦੰਭ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੀ ਰਹੇਗੀ?

         ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫਿ਼ਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੀਸ ਕੇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਉਦਾਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਰਤੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰੇਗਾ।

        ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤੰਦ ਨਹੀਂ ਉਭਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਕੀ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਜਾਤੀ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਾਚਾਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੀ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਹ ਉਚ ਦਰਜਾ ਪਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1947 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇਗੀ।
*  ਲੇਖਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।