Chand-Fatehpuri

ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ  - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ । ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਆਪਮੁਹਾਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ । ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ ਬੰਦ ਵੀ ਪੁਰਅਮਨ ਰਿਹਾ ।
       ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪੁਰਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹੋ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰਤ ਹਨ । ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਨੀਪੱਥ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ । ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ‘ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ।’
     ਅਜਿਹੇ ਕੱਚਘਰੜ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਕੋਲ ਘੜੇ-ਘੜਾਏ ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਹਨ । ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਭੜਕਾਏ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ।
     ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2016-17 ਵਿੱਚ 54815, 2017-18 ਵਿੱਚ 52839 ਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 57266 ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਸਮੇਤ 4 ਸਾਲ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ । ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਵੀਂ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ।
     ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਅਗਨਵੀਰ ਕਹਾਉਣਗੇ । ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਜਮੈਂਟ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ । ਫੌਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ । ਨਾ ਇਹ ਰਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੱਕ’ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਇਸ ‘ਤੱਕ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੋ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ 25 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ । ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ । ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਣਗੇ ।
     ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਨਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਭਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਅਯੋਗ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਅਗਨਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ | ਉਹ ਫੌਜ ‘ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ । ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰਮ ਖੂਨ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ।
      ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸੀ ਆਈ ਆਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਫੌਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿਤਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਏ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਨਵੀਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਸਤੇ ਕਾਮੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ।
ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਰਮੂਡਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਂਜ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੈਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਚੁਣਨ । ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ।
      ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਜੀਕਲ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਘੁਟਾਲਾ - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ


ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ । ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਰੀਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ-ਚਾਟੜੇ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਏ ਹਨ ।
        ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਅਸਾਮ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਮਾਦਰੀ ਸ਼ੇਸ਼ਾਦਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਾਰਮਾਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 34 ਦੀ ਥਾਂ 36 ਵਿਅਕਤੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਅਸਾਮ ਦੇ 33 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 34 ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ।
       ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਾਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਘੁਟਾਲਾ 3000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ । ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੱਦ ਅਧੀਨ 11.08 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ । ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਲੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ ।
      ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 31 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਲੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ, ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8.3 ਲੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕਰੀਬ ਅੱਧ ਹੈ । ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਖਾਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
       ਅਸਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ-ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ । ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨ੍ਹੇ ਲਾਈ ਸੀ । ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ । ਅੱਜ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੋਨਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੋਨਸ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜੇ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਸੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣਾ ਪਵੇਗਾ - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਰਲੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਧ-ਸਾਧਣੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ 4-4 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
     ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰਗੋਨ ਵਿੱਚ ਵਸੀਮ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਜਲੂਸ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਵਸੀਮ ਸ਼ੇਖ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਵਾਂ 2005 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਜਲੂਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 7-8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਬਰਸ ਖਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਪੁਲਸ ਨੇ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ । ਖਰਗੋਨ ਵਿੱਚ 55 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 148 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 142 ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ । ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਸੱਠ ਸਾਲਾ ਹਸੀਨਾ ਫਾਖਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਉਤੇ ਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ।
     ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ । ਬੰਦੂਕਾਂ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਤੇ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮਸਜਿਦ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੰਗਾ ਭੜਕਿਆ । ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ । ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
      ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਭੀੜਤੰਤਰੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਵੱਈਆ ਇੱਕਪਾਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਵੰਡਪਾਊ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਨਾ ਡਰ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
        ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਪੁਲਸ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ।
       ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਹੈ । ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ । ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੌਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਜਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਨਫ਼ਰਤੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਏਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਸੰਘੀ ਲਾਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ।

ਹਿਜ਼ਾਬ ਬਾਰੇ ਭਗਵਾਂ ਬੁਖਲਾਹਟ  -   ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਭੀੜਤੰਤਰੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਸੰਸਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ । ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਿਜ਼ਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
       ਭਗਵੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਾਬ ਪਹਿਨੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ । ਬੁਰਕਾ ਜਾਂ ਹਿਜ਼ਾਬ ਪਹਿਨਣ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕਾ ਜਾਂ ਹਿਜ਼ਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ । ਹਿਜ਼ਾਬ ਪਾਈ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜ਼ਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਕੁਝ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੀ ਪਹਿਨਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਹਿਜ਼ਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੜਕੇ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਨਾਲ ਪਹਿਨਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਪੱਗ ਜਾਂ ਹਿਜ਼ਾਬ ਪਹਿਨ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੱਦੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
      ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਿਜ਼ਾਬ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨੀਕਰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਈ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਕੇਟ ਤੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਸਿੰਧੂਰ ਲਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
        ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਕਾ ਜਾਂ ਹਿਜ਼ਾਬ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਤਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਪਿਤਰਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਮਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ । ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਜੂਆਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੜੇ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਪਿਤਰਸੱਤਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ । ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ । ਮਰਦ ਸਮਾਜ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੰਘ ਦੀ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ । ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਨ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ । ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ । ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹਿਜ਼ਾਬ ਪਹਿਨਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਸ਼ਰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਗੁਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ । ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ।

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਕਾ - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਣਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ । ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੱਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
       ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਸੀ । ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਸਰਦੀ, ਗਰਮੀ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਸਹਾਰੀ । ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਸੁਣੀਆਂ । ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ।
      ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ, ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ, ਸੀਟ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ । ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਹੰਨਾਨ ਮੁੱਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ (ਕੱਕਾ ਜੀ), ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
      ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਠ, ਝਾਂਸੀ, ਗੋਰਖਪੁਰ, ਕਾਨਪੁਰ, ਸਿਧਾਰਥਨਗਰ, ਲਖਨਊ, ਬਨਾਰਸ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 55 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪੱਤਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
      ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਏਥੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ।

ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਭਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਭਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਯੂ ਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੜ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਕਿ ਆਖਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਬਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ।
         ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ । ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੌਰੀਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਸਿਰਾਥੂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਰ-ਚੋਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ । ਮੌਰੀਆ ਉਥੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸਨ । ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਪੈਰੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ । ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਖਤੌਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਰਮ ਸੈਣੀ ਜਦੋਂ ਮਨਵਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ । ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ । ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭੀੜ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਮੂਰਾ ਜਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਟ ਗੋਰਖਪੁਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ।
      ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹੱਥ ਉਪਰ ਹੈ । ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਵ ਤੋਂ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਾ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਸਕਣ । ਮਾਇਆਵਤੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
       ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਗੰਭੀਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਅਧਾਰ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਹਰਕ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਆਪ' ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ-ਕਟੂਆ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ।
ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਰਿਕਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਤਪਲ ਪਰਿਕਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪਾਰਸੇਕਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਤੇ 'ਆਪ' ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਿਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ । ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ, ਬਾਦਲ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ, ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲੇ 31 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਭਾਜਪਾ-ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਦਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅੱਜ 22 ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਝਾਕ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਿਕਟੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
       ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ । ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ । ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪਾਸਲਾ ਗਰੁੱਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹੈ । ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਭਦੌੜ ਸੀਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੰਦ ਹਨ । ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਫੜਾ ਕੇ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ । ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਕੁਤਾਹੀ ਬਹਾਨੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗੀ - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੀਤੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਭਾਜਪਾ, ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ । ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ । ਇਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪੁੱਜਣਾ ਸੀ । ਮੌਸਮ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ । ਬਠਿੰਡਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉਤੇ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ।"
      ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਖਾਂਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਭ ਸੜਕਾਂ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜ਼ੀਰਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਮੋਗਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ 106 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ।
      ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਠਹਿਰਾਓ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਰਾਮਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕੀ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ । ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ (ਨੋਇਡਾ) ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ । ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੋਦੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ।
ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ । ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1985 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਲੇ ਅਜਿਹਾ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਹਨ ਵਜੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਮੇਬੈਕ ਐੱਸ 650 ਗਾਰਡ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਲੇਟ ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਪਰੂਫ ਹੈ । ਇਹ ਕਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡੰਮੀ ਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਮਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਐਂਟੀਨਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
      ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਠੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਭੀਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਨਾਮ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ।" ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਸਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਟੀ ਰਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ੱਦਾਰਾਂ ਕੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ ।" ਗੋਦੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।" ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚੰਗਾ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਫਿਰ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ । ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੀ ।

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ  - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੈ । ਜਨਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਵਰਨ ਜਾਤਾਂ ਹਨ । ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਲੜਕੀ ਹੂੰ ਲੜ ਸਕਤੀ ਹੂੰ" ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੱਡਾ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
       ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਫਿਰਕੂ ਸਫਬੰਦੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਬਾਜ਼ੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਦੇਖ ਸੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਘੋੜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰੀਆ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਘ੍ਰਿਣਾ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ।
     2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਦੇ ਸਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ । ਸਾਡੇ ਮੇਰਠ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ।" ਇੰਜ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, '"ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਗੋਵਰਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਗਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਾਂ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ ।"
      26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਸਗੰਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੋ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ?“ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਲੌਨ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।"
      30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮਪ੍ਰਸਤ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਤਰੇੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, "ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਐੱਨ ਮਤਲਬ ਨਸੀਮੂਦੀਨ, ਆਈ ਮਤਲਬ ਇਮਰਾਨ ਮਸੂਦ, ਜ਼ੈੱਡ ਏ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਤੇ ਐੱਮ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ । ਮੈਂ ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਯੋਗੀ-ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ।" ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ ।
     22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ । ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।'' ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੌਰੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੇ "ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ।"
      ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਧਨ-ਬਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸੱਦਾ  - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਾ' ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ 17, 18 ਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਧਾਂ-ਸਾਧਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਗਲੇ ਗਏ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।
         ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ 'ਧਰਮ ਸੰਸਦ' ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜੂਨਾ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਮਹਾਂਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਯਤੀ ਨਰਸਿੰਹਾਨੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਤੱਕ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
     ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਜਣੀ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਮਹਾਂਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅੰਨਪੂਰਣਾ ਮਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਗਰ ਸਿੰਧੂ ਰਾਜ ਤੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਤੇਂਦਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਤਿਆਗੀ ਬਣੇ ਵਸੀਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਾਧੂ-ਸੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਧਿਆਏ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕਤਾ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰ ਪੜ੍ਹੋ।
      'ਦੀ ਕੁਇੰਟ' ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਸਿੰਹਾਨੰਦ ਨੇ 'ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੇਵ ਜਯਤੇ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਆਰਥਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਿੱਤਣਗੇ ।'' ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਗਰ ਸਿੰਧੂ ਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੋਬਾਇਲ 5000 ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਥਿਆਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।''
      ਹਿੰਦੂ ਰਖਸ਼ਾ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਬੋਧਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ । (ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਸੀ) । ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ । ਇਸ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਾਂਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਸ, ਰਾਜ ਨੇਤਾ, ਫੌਜ ਤੇ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ।''
     ਅੰਨਪੂਰਣਾ ਉਰਫ਼ ਪੂਜਾ ਸ਼ਕੁਨ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ । ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇਤੂ ਕਹਾਵਾਂਗੇ । ਕਾਪੀਆਂ-ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗੌਡਸੇ ਵਾਂਗ ਕਲੰਕਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ।''
       ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਧਰਮਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਨੰਦ ਸਵਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ (ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ) ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿਆਂਗੇ ।''
       ਉਪਰੋਕਤ ਟੋਟਕੇ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਯੋਜਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ । ਜਾਪਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਪ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ । ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਚਹਾਣਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਫੜੀ ਚਹਾਣਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ''ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ।'' ਚਹਾਣਕੇ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ।'' ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਵਾਂਗ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ  - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 29 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ 3 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਪੁਚਾਈ ਹੈ । ਨਤੀਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੰਡਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।
       ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਇਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ । ਮੰਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਹੀਰੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇ ਜੰਗੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪਏ । ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਰਕੀ, ਫਤਿਹਪੁਰ ਤੇ ਜੁੱਬਲ -ਕੋਟਖਾਈ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ । ਜੁੱਬਲ-ਕੋਟਖਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2444 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ । ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 1 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਵਿੱਚ 17 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 20 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਤੇ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ । ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ।
       ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਂਜਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਫਰੰਟ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ । ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੁਰ ਤੇ ਖਰਦਾਹਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਢੁਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਸ਼ਾਂਤੀਪੁਰ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਉਮੀਦਵਾਰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵੋਟਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਧਰਿਆਵਾੜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵੱਲਭਨਗਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾ ਬੈਠਾ । ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ ।
      ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ । ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦੇਗਪੁਰ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ । ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਭਾਜਪਾ ਤੇ 1 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈਆਂ ਹਨ । ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਟੀ ਆਰ ਐੱਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਖੰਡਵਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਦਾਦਰ, ਨਗਰ, ਹਵੇਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ । ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨੇ ਰਾਜਦ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਰਾਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸੀਟ ਵਾਈ ਐੱਸ ਆਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ।
        ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂ ਡੀ ਐੱਫ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿਵਾ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ । ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ | ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਯੂ ਪੀ ਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ | ਇਥੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੀ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ।
       ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਥੌਰਾ ਵਿੱਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਮਰਿਆਨੀ ਵਿੱਚ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ । ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਉਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਤਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ । ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ । ਆਉਂਦੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹਨ ।