Chand-Fatehpuri

ਝੂਠ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ  - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਰਚੂਅਲ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਯਾਨਿ ਮਨਘੜਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਣ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
      ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦਸ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । 5 ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ, ਡਰੋਨ ਤੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।
       ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਘੜਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਸਿਕੰਦਰ ਬਿਹਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਤ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੋਲ ਝੂਠ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਕੂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਫੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਫ਼ਵਾਹ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਥਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ |
       ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਵੈੱਬ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ‘ਜਨਜਵਾਰ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਸਨ । ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ :
      ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘ਇਸ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ।’ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਫੇਕਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ । ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ । ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਕੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪ ਹੋ ਕਿ ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਪੇਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ।’ ਏਜਾਜ਼ ਅਲੀ ਖਾਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਦੂਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਭਾਜਪਾ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ?’ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਉਹ ਏਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । 2013 ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ।’ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਬਾਰੇ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ।’ ਹਿਰਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਮਾਨਯੋਗ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 2012 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਲਚਾਈ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਫੇਕਿਆ ਹੈ । ਭਲਾ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?’ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ।’

ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ   - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਬੀਤੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 23 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 34 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
      ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਤੇ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 82 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਹਰ ਰਾਤ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਚਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਂਜੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 20 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੱਲਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੇਢ ਅਰਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਯਾਨਿ 3 ਅਰਬ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਗਰਮੀ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 122 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 50 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ 11 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 30 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਅੰਬ, ਅੰਗੂਰ, ਬੈਂਗਣ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
      ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਸੁੱਕੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 91 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 700 ਬਲਾਕ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 50 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜੀ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਆ ਗਈ। ਮੂਸਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਨੇ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
       ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਲੈਂਡ ਆਊਟਲੁਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਅਬਾਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਉੱਤੇ ਮਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਚਾਲੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੋਜਕਰਤਾ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ।
      ‘ਕਲਾਈਮੇਟ ਆਫ਼ ਦਾ ਪਾਸਟ’ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਮੌਨਸੂਨੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਥਪੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ।
     ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੰਘ ਦੀ ਦੋ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ   - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ’ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਉਸਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਘ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਛਵੀ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
        ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਲਾਰੀ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਇਲਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਲੋਚਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਰੁਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਇਲਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਮੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ।
     ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਇਲਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਣਾਏ ਗਏ ਰੁਖ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਲਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਲਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰਾਤ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰਿਆ ਹੈ।
         ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਇਲਮੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਲਮੀ ਨੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜਤੰਤਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜ਼ਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਲਮੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਸਨ।
ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਇਲਮੀ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਾਲ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ‘‘ਹਿੰਦੂ ਵਿਸ਼ਵ’’ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਨੋਦ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜੇਹਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।’
        ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਇਲਮੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਦਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਿਆਲੂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਸੰਘ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਇੱਕ ਦਸ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਵਣ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਸਿਰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮੋਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ  - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੰਨਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ :
       ਪਹਿਲੀ ਵੰਨਗੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ’ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੜਕ ਉੱਠੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਵੇਗੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਨਤਕ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਟੀ ਆਰ ਐੱਸ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਟੀ ਆਰ ਐੱਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 1105 ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਮਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਲਓ।
          ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੰਨਗੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਦੇਵਘਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਪਿਛੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਂਸਦ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਤੇ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਸਮੇਤ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵਘਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਵੜੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਬਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰਟਰ ਪਲੇਨ ਰਾਹੀਂ ਉਡਾਨ ਭਰ ਲਈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੁਮਨ ਆਨੰਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਵਘਰ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਮੰਜੂ ਨਾਥ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਥੇ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੋਕਣਾ-ਟੋਕਣਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਪਰਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬਚੀਆਂ-ਖੁਚੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
         ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਘਟਨਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ "ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ" ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੋਂ 18ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਗੇਂਦ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਦਾ ਕੈਚ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਕੈਚ ਛੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਨੇ 8 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਰਨ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਆਖਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਏਨੀਆਂ ਭੜਕੀਆਂ ਕਿ ਕੈਚ ਛੁਟਦਿਆਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਨੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਰਮੀ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਗ਼ੱਦਾਰ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਕਰ 2011 ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿਤਾਉਣ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੈਚ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੋਂ ਕੈਚ ਨਾ ਛੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੈਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ।
      ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਨੌਜਵਾਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਸਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਸ਼ ਸੋਨਾ ਹੈ।’’

ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ  - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਜਿਸ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਬੈਠਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਣ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਬਚਾਅ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਈ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
      ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਦਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ । ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
      ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਪਰਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ । ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ । ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਚਰਮਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ । ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਲਟ, 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੋਰਟ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 99 ਸਾਲ ਦੇ ਪਟੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣੀ ਪਈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਏਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੰਬੋ ਨੇੜੇ 665 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ । ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਘਟਦਾ ਰਿਹਾ । ਵਿਰੋਧੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣੇਗਾ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਰਚਣੀ ਪਈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ।
ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 51 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹੀ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਤੇ ਜਪਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ । ਦਰਾਮਦੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਢਾਈ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 119 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।
      ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਖੜਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਸੰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 7.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 2.36 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ । ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਮਚਿਓਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ । ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ।
      ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵਿਕਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਿਰ ਕੁਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ 409.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 11.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ । ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 529 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 20.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਘਟਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ 100 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੂਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 78 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਲੁਕਿਆ-ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ |
      ਪਹਿਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ । ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਸੱਚ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਕਮ - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ  ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਭਗਵਾਂ ਬਿਰਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ/ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ।
      ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ ਤੇ ਫੈਕਟ ਚੈਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
       ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ’ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ।
      ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੰਮਨਾਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ, ‘ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ, ਹਮਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਕੋ ਹਨੀਮੂਨ ਸੇ ਜੋੜਕਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੈਂ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਂ ।’ ਇਹ ਟਵੀਟ 19 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ।
      ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂਅ ਹਨੀਮੂਨ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਹੋਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਫੋਟੋ 1983 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ‘ਕਿਸੀ ਸੇ ਨਾ ਕਹਨਾ’ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦੀਪਤੀ ਨਵਲ, ਫਾਰੂਖ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਉਤਪਲ ਦੱਤ ਵਰਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹਨ । ਜਿਸ ਸੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਨੇ 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁਚਾਉਣ’ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ।
      ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਟਵਿਟਰ ਹੈਂਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਨੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਘ੍ਰਿਣਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪਾਈ ਗਈ ।
      ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
     ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ”ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਦੁਰਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 153 ਤੇ 295 ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਦੁਰਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ।”
       ਗਿਲਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ”ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲ ਤਰਜਮਾਨ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ।”
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਡਿਜੀਪਬ’ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਡਿਜੀਪਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ”ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ |”
  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ., ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਮ., ਆਪ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੌਰਨ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ |

ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ  - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ । ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਆਪਮੁਹਾਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ । ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ ਬੰਦ ਵੀ ਪੁਰਅਮਨ ਰਿਹਾ ।
       ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪੁਰਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹੋ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰਤ ਹਨ । ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਨੀਪੱਥ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ । ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ‘ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ।’
     ਅਜਿਹੇ ਕੱਚਘਰੜ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਕੋਲ ਘੜੇ-ਘੜਾਏ ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਹਨ । ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਭੜਕਾਏ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ।
     ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2016-17 ਵਿੱਚ 54815, 2017-18 ਵਿੱਚ 52839 ਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 57266 ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਸਮੇਤ 4 ਸਾਲ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ । ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਵੀਂ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ।
     ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਅਗਨਵੀਰ ਕਹਾਉਣਗੇ । ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਜਮੈਂਟ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ । ਫੌਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ । ਨਾ ਇਹ ਰਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੱਕ’ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਇਸ ‘ਤੱਕ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੋ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ 25 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ । ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ । ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਣਗੇ ।
     ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਨਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਭਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਅਯੋਗ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਅਗਨਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ | ਉਹ ਫੌਜ ‘ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ । ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰਮ ਖੂਨ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ।
      ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸੀ ਆਈ ਆਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਫੌਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿਤਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਏ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਨਵੀਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਸਤੇ ਕਾਮੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ।
ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਰਮੂਡਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਂਜ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੈਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਚੁਣਨ । ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ।
      ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਜੀਕਲ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਘੁਟਾਲਾ - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ


ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ । ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਰੀਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ-ਚਾਟੜੇ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਏ ਹਨ ।
        ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਅਸਾਮ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਮਾਦਰੀ ਸ਼ੇਸ਼ਾਦਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਾਰਮਾਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 34 ਦੀ ਥਾਂ 36 ਵਿਅਕਤੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਅਸਾਮ ਦੇ 33 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 34 ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ।
       ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਾਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਘੁਟਾਲਾ 3000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ । ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੱਦ ਅਧੀਨ 11.08 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ । ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਲੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ ।
      ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 31 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਲੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ, ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8.3 ਲੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕਰੀਬ ਅੱਧ ਹੈ । ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਖਾਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
       ਅਸਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ-ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ । ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨ੍ਹੇ ਲਾਈ ਸੀ । ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ । ਅੱਜ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੋਨਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੋਨਸ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜੇ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਸੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣਾ ਪਵੇਗਾ - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਰਲੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਧ-ਸਾਧਣੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ 4-4 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
     ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰਗੋਨ ਵਿੱਚ ਵਸੀਮ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਜਲੂਸ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਵਸੀਮ ਸ਼ੇਖ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਵਾਂ 2005 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਜਲੂਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 7-8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਬਰਸ ਖਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਪੁਲਸ ਨੇ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ । ਖਰਗੋਨ ਵਿੱਚ 55 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 148 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 142 ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ । ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਸੱਠ ਸਾਲਾ ਹਸੀਨਾ ਫਾਖਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਉਤੇ ਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ।
     ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ । ਬੰਦੂਕਾਂ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਤੇ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮਸਜਿਦ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੰਗਾ ਭੜਕਿਆ । ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ । ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
      ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਭੀੜਤੰਤਰੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਵੱਈਆ ਇੱਕਪਾਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਵੰਡਪਾਊ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਨਾ ਡਰ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
        ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਪੁਲਸ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ।
       ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਹੈ । ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ । ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੌਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਜਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਨਫ਼ਰਤੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਏਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਸੰਘੀ ਲਾਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ।

ਹਿਜ਼ਾਬ ਬਾਰੇ ਭਗਵਾਂ ਬੁਖਲਾਹਟ  -   ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਭੀੜਤੰਤਰੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਸੰਸਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ । ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਿਜ਼ਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
       ਭਗਵੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਾਬ ਪਹਿਨੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ । ਬੁਰਕਾ ਜਾਂ ਹਿਜ਼ਾਬ ਪਹਿਨਣ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕਾ ਜਾਂ ਹਿਜ਼ਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ । ਹਿਜ਼ਾਬ ਪਾਈ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜ਼ਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਕੁਝ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੀ ਪਹਿਨਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਹਿਜ਼ਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੜਕੇ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਨਾਲ ਪਹਿਨਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਪੱਗ ਜਾਂ ਹਿਜ਼ਾਬ ਪਹਿਨ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੱਦੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
      ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਿਜ਼ਾਬ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨੀਕਰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਈ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਕੇਟ ਤੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਸਿੰਧੂਰ ਲਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
        ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਕਾ ਜਾਂ ਹਿਜ਼ਾਬ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਤਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਪਿਤਰਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਮਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ । ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਜੂਆਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੜੇ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਪਿਤਰਸੱਤਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ । ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ । ਮਰਦ ਸਮਾਜ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੰਘ ਦੀ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ । ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਨ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ । ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ । ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹਿਜ਼ਾਬ ਪਹਿਨਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਸ਼ਰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਗੁਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ । ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ।