Chand-Fatehpuri

ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ : ਹਮਾਮ 'ਚ ਸਭ ਨੰਗੇ  - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ


ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਤੈਹਾਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ' ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤਰੱਥਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦਸਾਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਨੂੰ 9.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਗਿਫ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ' ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ । ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
       ਹੁਣ 'ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ' ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਏਲ ਮੈਕਰਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਓਲਾਂਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕਮਿਕ ਹਨ । ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਸ਼ੇਰਪਾ' ਨੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਮੁਖੀ ਏਲੀਅਨ ਹੁਲੇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਦਸਾਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । 'ਸ਼ੇਰਪਾ' ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 'ਸ਼ੇਰਪਾ' ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਤਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਲੀ ਡਰਾਇਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਸਨ । ਡਰਾਇਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਨ । ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 'ਸ਼ੇਰਪਾ' ਨੇ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ । ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਏਲੀਅਨ ਹੁਲੇਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਬਾਅਦ 'ਪੈਰਿਸ ਮੈਚ' ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ । ਮੀਡੀਆਪਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਹੁਲੇਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਦਸਾਲਟ ਨੇ ਵੀ 'ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ' ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ |
      ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਓਲਾਂਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਓਲਾਂਦ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਤੇ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਜੂਲੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਲਾਏ ਸਨ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸਵਾ ਓਲਾਂਦ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਸਾਲਟ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ । ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014-2016 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਐਮਨੁਏਲ ਮੈਕਰਾਂ (ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ ਵੱਲ 151 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਕਰਾਂ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ 7.6 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
      ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਲਈ 126 ਰਾਫੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦਸਾਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਆਫਸੈੱਟ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸਾਲਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਐਰੋਨਾਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 126 ਵਿੱਚੋਂ 108 ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ । ਪੂਰੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੱਧਾ ਲੱਗਭੱਗ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦਸਾਲਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਲਈ ਕਲਪੁਰਜ਼ੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਇਸ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੈ੍ਰਲ 2015 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਰਾਂਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਕੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਤੋਂ 36 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਚ ਏ ਐੱਲ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
       ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸਵਾ ਓਲਾਂਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਆ ਕੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਡਰਾਇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ । ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ।
      ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ । ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ।

ਸੰਘਵਾਦ 'ਤੇ ਹਮਲਾ - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ | ਉਸ ਦੀ ਸਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਸ ਦਾ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ |
        ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਤ-ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ 'ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੇਟਰੀ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2021' ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ | ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ | ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ | ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ | ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਵੇਗਾ |
       ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਘਵਾਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਮਹੁਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਠਪੁਤਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ | ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮੱਰਥਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ | ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਏ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ | ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ | ਵਾਰੀ ਸਭ ਦੀ ਆਵੇਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ | ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ਾਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲਣ |

ਜੱਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ  - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ 18 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਾਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਮਨਚਾਹਾ ਹਥਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਦਿਵਾਂਗਨਾ ਕਲੀਤਾ ਤੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਵਰਗੇ 18 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰੁਵ ਸਕਸੈਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਧਰਤੀ, ਪਹਾੜਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਪ੍ਰਸਤ ਸਾਰਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸੂਤਰਧਾਰ ਐਲਾਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ।
     ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਹੱਦ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛੇੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਖੁੰਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੱਲ੍ਹੜ ਕੁੜੀ ਗਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਇਕੋ ਟਵੀਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬਦਨਾਮੀ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਦਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੋਧ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ । ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚਲੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੜਯੰਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
     ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਲਵਾਤਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਜੱਜ ਧਰਮੇਂਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਜੱਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਮੋਅ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਰਾਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲਜੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਮੇਲਜੋਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਜੱਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
     ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਟੂਲਕਿੱਟ) ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੂਲਕਿੱਟ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰੂਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਠੇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਰਾਜਧੋ੍ਰਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦ, ਅਸਹਿਮਤੀ, ਵਿਰੋਧ, ਬੇਚੈਨੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯੋਗ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਲਾਪਰਵਾਹ ਤੇ ਮੌਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਜਿਊਾਦੇ-ਜਾਗਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜੱਜ ਨੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਜ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ । ਅੱਜ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਉਚਤਮ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ । ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਤੇ ਵਾਧੂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਦੀ ਹੈ । ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।

ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਇਟਿਡ) ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ | ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਸਵੰਦ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰਥਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇਗਾ |
       ਬਹਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ | ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ | ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਤੇਵਰ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਘਟੀਆ ਤਨਜ਼, ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ, ਗਲਤਬਿਆਨੀ, ਆਤਮ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜੁਮਲੇ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮੱਕਾਰੀ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ|
         ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਫਾਸ਼ੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ | ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਹਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸ਼੍ਰਮਜੀਵੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ | ਇਹ ਜਮਾਤ ਵਕੀਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਯਾਨੀ ਹਰ ਥਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ, ਪਰਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | '' ਪਰਜੀਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ 'ਤੇ ਪਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜੂੰਆਂ, ਪਿੱਸੂ ਤੇ ਜੋਕਾਂ ਆਦਿ| ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਗਸਤ 1920 ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਅਜਿਹਾ ਪਰਜੀਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਜੀਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ| ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਬਲਜ਼ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1933 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ''ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |'' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਗਈ | ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ | ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
      ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ | ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਘਿਰਣਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੰਘ ਤੇ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਗੂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸਨ | ਖੁਦ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਮੁਖੀ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਘ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਬੈਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ|
      ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ| ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗੁਪਤਵਾਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੱਥ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ| ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਵਾਸ ਰਹੇ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਤੇ ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ | ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1947 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ |
     ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ''ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ | ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ |'' ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੀ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸ਼ੋਕ, ਗੌਰੀ, ਗੁਪਤ, ਬਾਬਰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਦਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੀ |
      ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਪੁਰਖੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦੋਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ | ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ |'' ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ | ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੈ |

ਸੁਪਰੀਮ ਨਾਟਕ  - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਕਾਰਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਲੋਜੀਅਮ ਨੇ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਨਾਮ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੀਪਾਵਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਟਕ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਟਕ ਦਾ ਅੰਤ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ।
       ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਠੰਢ ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
       ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 11 ਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬੋਬੜੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਸਾਨ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਦਿ-ਆਦਿ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਂਅ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਈਨਾਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਂਅ ਸੁਝਾਏ ਕਿਸ ਨੇ ਹਨ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਕੀ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਗਿਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਸਰਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੋਮਵਾਰ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਉਠੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਜਾ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
      ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਵਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

ਨਫਰਤ ਦੇ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਲਾਲ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉਲੰਘਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋ੬ਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਬਲੀਗੀ ਮਰਕਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ, ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਹਰ ਉਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਈ ਸੂਤ ਬੈਠਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬੇਦਿਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
      ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ 4 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੇ 34 ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
     ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਿਸਕੁੱਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਦੋ ਮਰਾਠੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਟੀ ਆਰ ਪੀ ਰੈਕਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਦੇ ਐੱਮ ਡੀ ਰਾਜੀਵ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਰਾਂਡ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।'' ਉਨ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣਾ।
      ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁਕ ਵਿਰੁੱਧ 'ਸਟਾਪ ਹੇਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਾਫਿਟ' (ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਬੰਦ ਕਰੋ) ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਫੇਸਬੁਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਗਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸਬੁਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
      ਪਾਰਲੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈੱਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰਾਵ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਿਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਕੁਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਂਡ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।''
      ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰਾਵ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।''
     ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਅਮੂਲ' ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਰ ਐੱਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਜਾਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐੱਮ ਡੀ ਰਾਜੀਵ ਬਜਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਪੀ ਐੱਲ 2020 ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਮਹੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਨੇ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ 5 ਸਾਲਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ।

ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ 'ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਲੰਮਾ ਦਾਈਆ ਰੱਖ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਹ ਭਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਮੇਰਠ, ਬਿਜਨੌਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਹ ਭਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 25 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਬਾਦਲ) ਮੁਕਤਸਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦਮ-ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਭ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
        ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਣ-ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ, ਉਲਟਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਭ ਸਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ।
       ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਜੁਮਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਠੇਕਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
     ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਪਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਣਸਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣਗੀਆਂ।
      ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1970 ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੇ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 425 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 242 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਅਜੋਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ''ਅਪਨੀ ਮੰਡੀ ਅਪਨਾ ਦਾਮ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ'' ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਅਰਾ ਘੜ ਲਿਆ ਹੈ, ''ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਜਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ।''

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜੰਗ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਤੀਜੀ ਵਿੱਚ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੁੜ੍ਹਕ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਝਟਕਾ ਨਾ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਨਫੀ 23.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਫੀ 12 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਫ਼ੀ 5 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਫ਼ੀ 2 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਨਫ਼ੀ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੌਬ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 69 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 7700 ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੂੰ । ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14 ਤੋਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ 7 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸਿਰਫ਼ 691 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਭਿਅੰਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ 62 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 93000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3700 ਪੀ ਐਚ ਡੀ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਐਮ ਬੀ ਏ, ਐਮ ਸੀ ਏ ਤੇ ਬੀਟੈਕ) ਸਨ।
      ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇਕਾਨਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ 1.9 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ 50 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 9.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜੇ ਮਾਸਕ ਵੇਤਨਭੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੀ 14 ਕਰੋੜ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ।
       ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਉਸ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਫੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਉਹ ਸਭ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਫੌਜੀਕਰਣ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਤਾਏ ਮਾਰਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ।
       ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪੀ ਸੀ ਮੋਹਨਨ ਤੇ ਜੇ ਵੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫਿਸ (ਐਨ ਐਸ ਐਸ ਓ) ਨੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
      ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਰਾਗ ਤਬਾਹੀ' ਦੀ ਧੁਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਤਨਾਅ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸੀ ਏ ਏ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਹੈ।
      ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਭੀੜਤੰਤਰੀ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਰੋਅ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਈ ਈ ਤੇ ਨੀਟ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਠੀਕ ਮੌਕਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ, ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਜੰਗੀ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਹੜ ਹਨ, ਜੋ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਹੂ-ਵੀਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਰੌਸ਼ਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜੋਕੇ ਰਾਮ - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਭੂਮੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀ੬ਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁੱਭ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱਭ। ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਪੰਚਾਂਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਚਕ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 5 ਅਗਸਤ ਦੀ ਉਹ ਤਰੀਕ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਦੀ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ 1989 ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਚੌਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
      ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਰਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਰਚੇ ਗਏ ਰਮਾਇਣ ਮਹਾਂਕਾਵ ਵਿਚਲਾ ਰਾਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਅੱਜ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਰਾਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪੁੱਤਰ, ਪਤਨੀਬਰਤਾ, ਤਿਆਗ ਮੂਰਤ, ਪ੍ਰਤਾਪੀ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਧੀਰਜਵਾਨ, ਪਰਜਾਪਾਲਕ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਤੋਂ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਤੁਰਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਰਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਰਾਮ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਰਮਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਲਾਊਸ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਜਪਾਨ, ਮੰਗੋਲੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਤੱਕ ਹਰ ਥਾਂ ਰਾਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਮਾਇਣਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਰ ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਕਬਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਅਕਬਰ ਰਮਾਇਣ, ਬੁੱਧ ਦੀ ਦਸ਼ਰਥ ਜਾਤਕ ਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਮਾਇਣ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਰਾਮ ਹੈ।
      ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਯਾਨੀ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਰਾਮ ਸਭ ਮਾਨਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੀਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਵਰਗਾ ਪਤੀ ਮਿਲੇ। ਸੀਤਾ ਬਿਨਾਂ ਰਾਮ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ, 'ਸੀਆਵਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ' ਤੇ 'ਸੀਤਾ ਰਾਮ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
      ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਸ੍ਰੀਧਰ ਬਲਵੰਤ 1904 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਲੀ ਵਜੋਂ ਫਿਜੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1917 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਵਜੋਂ ਅਵਧ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਪੋਥੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸਨੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਸੀਤਾ-ਰਾਮ ਦੀ ਜੈ' ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਨ। ਇਸ 'ਸੀਤਾ ਰਾਮ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਵਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਰਘੂਪਤੀ ਰਾਘਵ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਲਾ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਦੇ ਭਜਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
        ਪਰ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਧੀਰਜਵਾਨ, ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੀਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਬੋਲ ਸੀਆਵਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਕੀ ਜੈ' ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਉਹ 'ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਭਗਵੀਂ ਭੀੜ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਭੀੜ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁਖੌਟੇ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਧੀਰਜ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 95 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਫਨੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਆਧੁਨਿਕ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੱਕ ਸਭ ਨੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਰੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨ, ਵਿਚਾਰਕ ਸਮੂਹ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਅੱਥਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਧਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ' ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ