Chand-Fatehpuri

ਕੁਤਾਹੀ ਬਹਾਨੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗੀ - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੀਤੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਭਾਜਪਾ, ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ । ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ । ਇਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪੁੱਜਣਾ ਸੀ । ਮੌਸਮ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ । ਬਠਿੰਡਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉਤੇ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ।"
      ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਖਾਂਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਭ ਸੜਕਾਂ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜ਼ੀਰਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਮੋਗਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ 106 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ।
      ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਠਹਿਰਾਓ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਰਾਮਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕੀ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ । ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ (ਨੋਇਡਾ) ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ । ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੋਦੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ।
ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ । ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1985 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਲੇ ਅਜਿਹਾ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਹਨ ਵਜੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਮੇਬੈਕ ਐੱਸ 650 ਗਾਰਡ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਲੇਟ ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਪਰੂਫ ਹੈ । ਇਹ ਕਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡੰਮੀ ਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਮਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਐਂਟੀਨਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
      ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਠੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਭੀਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਨਾਮ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ।" ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਸਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਟੀ ਰਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ੱਦਾਰਾਂ ਕੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ ।" ਗੋਦੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।" ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚੰਗਾ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਫਿਰ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ । ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੀ ।

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ  - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੈ । ਜਨਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਵਰਨ ਜਾਤਾਂ ਹਨ । ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਲੜਕੀ ਹੂੰ ਲੜ ਸਕਤੀ ਹੂੰ" ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੱਡਾ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
       ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਫਿਰਕੂ ਸਫਬੰਦੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਬਾਜ਼ੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਦੇਖ ਸੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਘੋੜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰੀਆ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਘ੍ਰਿਣਾ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ।
     2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਦੇ ਸਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ । ਸਾਡੇ ਮੇਰਠ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ।" ਇੰਜ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, '"ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਗੋਵਰਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਗਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਾਂ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ ।"
      26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਸਗੰਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੋ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ?“ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਲੌਨ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।"
      30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮਪ੍ਰਸਤ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਤਰੇੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, "ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਐੱਨ ਮਤਲਬ ਨਸੀਮੂਦੀਨ, ਆਈ ਮਤਲਬ ਇਮਰਾਨ ਮਸੂਦ, ਜ਼ੈੱਡ ਏ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਤੇ ਐੱਮ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ । ਮੈਂ ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਯੋਗੀ-ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ।" ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ ।
     22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ । ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।'' ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੌਰੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੇ "ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ।"
      ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਧਨ-ਬਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸੱਦਾ  - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਾ' ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ 17, 18 ਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਧਾਂ-ਸਾਧਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਗਲੇ ਗਏ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।
         ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ 'ਧਰਮ ਸੰਸਦ' ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜੂਨਾ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਮਹਾਂਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਯਤੀ ਨਰਸਿੰਹਾਨੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਤੱਕ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
     ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਜਣੀ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਮਹਾਂਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅੰਨਪੂਰਣਾ ਮਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਗਰ ਸਿੰਧੂ ਰਾਜ ਤੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਤੇਂਦਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਤਿਆਗੀ ਬਣੇ ਵਸੀਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਾਧੂ-ਸੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਧਿਆਏ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕਤਾ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰ ਪੜ੍ਹੋ।
      'ਦੀ ਕੁਇੰਟ' ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਸਿੰਹਾਨੰਦ ਨੇ 'ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੇਵ ਜਯਤੇ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਆਰਥਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਿੱਤਣਗੇ ।'' ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਗਰ ਸਿੰਧੂ ਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੋਬਾਇਲ 5000 ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਥਿਆਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।''
      ਹਿੰਦੂ ਰਖਸ਼ਾ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਬੋਧਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ । (ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਸੀ) । ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ । ਇਸ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਾਂਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਸ, ਰਾਜ ਨੇਤਾ, ਫੌਜ ਤੇ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ।''
     ਅੰਨਪੂਰਣਾ ਉਰਫ਼ ਪੂਜਾ ਸ਼ਕੁਨ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ । ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇਤੂ ਕਹਾਵਾਂਗੇ । ਕਾਪੀਆਂ-ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗੌਡਸੇ ਵਾਂਗ ਕਲੰਕਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ।''
       ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਧਰਮਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਨੰਦ ਸਵਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ (ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ) ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿਆਂਗੇ ।''
       ਉਪਰੋਕਤ ਟੋਟਕੇ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਯੋਜਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ । ਜਾਪਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਪ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ । ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਚਹਾਣਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਫੜੀ ਚਹਾਣਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ''ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ।'' ਚਹਾਣਕੇ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ।'' ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਵਾਂਗ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ  - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 29 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ 3 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਪੁਚਾਈ ਹੈ । ਨਤੀਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੰਡਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।
       ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਇਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ । ਮੰਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਹੀਰੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇ ਜੰਗੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪਏ । ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਰਕੀ, ਫਤਿਹਪੁਰ ਤੇ ਜੁੱਬਲ -ਕੋਟਖਾਈ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ । ਜੁੱਬਲ-ਕੋਟਖਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2444 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ । ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 1 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਵਿੱਚ 17 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 20 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਤੇ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ । ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ।
       ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਂਜਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਫਰੰਟ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ । ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੁਰ ਤੇ ਖਰਦਾਹਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਢੁਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਸ਼ਾਂਤੀਪੁਰ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਉਮੀਦਵਾਰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵੋਟਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਧਰਿਆਵਾੜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵੱਲਭਨਗਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾ ਬੈਠਾ । ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ ।
      ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ । ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦੇਗਪੁਰ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ । ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਭਾਜਪਾ ਤੇ 1 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈਆਂ ਹਨ । ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਟੀ ਆਰ ਐੱਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਖੰਡਵਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਦਾਦਰ, ਨਗਰ, ਹਵੇਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ । ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨੇ ਰਾਜਦ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਰਾਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸੀਟ ਵਾਈ ਐੱਸ ਆਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ।
        ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂ ਡੀ ਐੱਫ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿਵਾ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ । ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ | ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਯੂ ਪੀ ਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ | ਇਥੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੀ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ।
       ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਥੌਰਾ ਵਿੱਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਮਰਿਆਨੀ ਵਿੱਚ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ । ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਉਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਤਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ । ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ । ਆਉਂਦੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹਨ ।

ਸਿਰੜ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ  - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ । ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ । ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ, ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ, ਗਰਮੀ ਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦਿਆਂ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
        ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮੋ-ਸਿਤਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ । ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲੀ । ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਦਾਅ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਿਆ । ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿਕੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ । ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ । ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ । ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ । ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਾਪ ਸਮੇਤ ਸਭ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ । ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 45-45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
       ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਫੇੜਪਾਊ ਸਰਕਾਰੀ ਦੱਲੇ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਮਕਸਦ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਰੋਹ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਗਈ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੇ । ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਯੂ ਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ।
       ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਅਧੀਨ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜ਼ਲੀ ਵਜੋਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ । ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਮੌਕੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ । ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਉਤੇ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ । ਇਸ ਦਿਨ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਇਕੱਠ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ । 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ । 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਸ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।
      ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟੋਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਨੇੜੇ ਪੁਲਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਤੜਫ਼-ਤੜਫ਼ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਸਿਰੋਪਾ ਲੈਂਦੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ । ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਜੇ ਨਿਹੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ ।
     ਅਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂ । ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰੇ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰੜ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ ।

ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਾ  - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿਕੋਨੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹੌਲਨਾਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਿਗੜੈਲ ਛੋਕਰੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ 4 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ । ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (20), ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (35), ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ (65) ਤੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (18) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
        ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਏ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 'ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸੀ, ਸੁਧਰ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ।' ਉਨ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ।
          ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌੜੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ । ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰੀਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ । ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਤਿਕੋਨੀਆਂ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ । ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਂਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਵਿਗੜੈਲ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਗੜੈਲ ਪੁੱਤ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
          ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਯੂ ਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਗਏ ਹਨ । ਉਸ ਨੇ ਉਤਰੀ-ਪੱਛਮੀ ਯੂ ਪੀ ਦੇ 27 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਲਖੀਮਪੁਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸੀਤਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
         ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਏ ਬਗੈਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ ।
         ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਦੇ ਕੇ ਕੁਚਲਣਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਕਾਰਾ ਹੈ । ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੰਭੀ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸਹੇਗਾ । ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਨਾ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ ਨਾ ਉਤਰ ਸਕਣਗੇ । ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਏਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਰਾਹੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪਈ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਦੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ । ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ? ਜੇ ਉਹ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਦੇ ਕੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ।'
        ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 'ਇਸ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ । ਹਰ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੁਖੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ।'
ਇਸ ਕਰੂਰ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ 1000 ਲੱਠਮਾਰ ਖੜੇ ਕਰੋ । ਡਰੋ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਦੋ-ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ ।' ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਪਰਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
      ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦਾ ਤਿਕੋਨੀਆਂ ਪਿੰਡ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਗੇ । ਆਖਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 45 ਲੱਖ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਲਈ 10-10 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਹੀਂ ਡੇਗ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ  - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖਿਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ।
      ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੇ ਈ. ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਹੈ । ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾਧਾਰੀ 627 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲਿਸਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਿਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2015 ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਂ-ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ । ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਾਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
          ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੇ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਹਾਪੁੜ ਨੇੜੇ 'ਸਿੰਭਾਵਲੀ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਹੈ । ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਤੋਂ 148.59 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜੋ 5762 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 110 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਮਿੱਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਜਵਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਨ । ਇਸ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈ ਡੀ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
     ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਫੇਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਬੈਠਦੀ ਸੀ । ਬਾਦਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਨਰਮ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਸੇ ਗਏ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ । ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲਬਦਲ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਠਾ ਸਕਦੇ । ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਡਿਨਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਰਾਹੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ 52 ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਏ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਹੇਠੋਂ ਕੁਰਸੀ ਖਿੱਚ ਲਈ । ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਲਾਲੀ  - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਰੂਪ ਜਨਸੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ । ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੋਵੀਅਤ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਦੁੰਮਛੱਲਾ ਬਣੇ ਰਹੇ । ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ । ਲੱਗਭੱਗ 250 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ । ਸੰਨ 1991 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਰਾਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੰਗੀ ਬੇੜਾ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ।
      ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ । ਅੱਜ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਨਿਕ ਅੱਡਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਿਲੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਵਾਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਉਤਰ-ਪੱਛਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗਾ । ਉਤਰ-ਪੱਛਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ।
      ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਸਲ ਇੱਟ-ਖੜਿੱਕਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖਾੜਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਿੱਤਰ ਰੂਸ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਬ੍ਰਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬੈਂਕ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਇਹ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ । 'ਰੋਡ ਐਂਡ ਬੈਲਟ' ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ । ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਾਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ । ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੈ । ਚੀਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
      ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਪਿਛਲੱਗੂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੈਰ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, 'ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ '। ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਾਰ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਲੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਭਲ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਨਾਟੋ ਵਿਚਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ ।
      ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਸਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਰੜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹਨ । ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਹਾਂਕੁੰਭ - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਚੁੱਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਭੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਨਾ ਮਚਾਈ ਹੋਵੇ ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾਈ ਸਾਧ-ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।
       ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੇਖਾਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੇਰਫੇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ 2425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਲਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 32 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਮੋਪੇਡ, ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਨਿਕੇਲ । ਮੇਲਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਈ ਮੇਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨਾਲ 27 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ 160 ਤੇ 180 ਰੁਪਏ ਰਨਿੰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ 46 ਰੁਪਏ ਰਨਿੰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਉੱਤੇ 3 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ।
      ਜਦੋਂ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੁੰਭ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਯਾਗ ਰਾਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੇਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 13 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਦੇ 40 ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖਰੀਦੇ ਸਨ । 15 ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਸਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ 55 ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਮੇਲੇ ਦੇ 36 ਦਿਨ 22 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਗੇੜੇ ਲਾਏ । 22 ਹੋਰਾਂ ਨੇ 11 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਤੇ ਬਾਕੀ 11 ਨੇ 31 ਤੋਂ 56 ਤੱਕ ਗੇੜੇ ਲਾਏ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 22 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 1 ਦਿਨ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ, ਦੂਜੇ 22 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 3 ਦਿਨ ਤੇ ਬਾਕੀ 11 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ । ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀ (ਜੈੱਕ ਵਾਲੀ) ਦੀ ਕੀਮਤ 33 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 10 ਟਰੈਕਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਮ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਡਰ ਲਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।
     ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ 89,494 ਅਸਥਾਈ ਪਖਾਨੇ ਤੇ 17,910 ਪਿਸ਼ਾਬ ਘਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ, ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਗ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੁਚਾਇਆ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਨਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 14 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉਤੇ 29 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ।
ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ । ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂ ਪੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਦਾ ਭੁਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ।

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ  - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ  ਮੀਡੀਆ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਈ ਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝਲਕਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ । 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਯ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਔਰਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਿਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
      ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਕੀਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੀਮਨ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਅਭੈ ਓਕਾ ਤੇ ਅਕੀਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੀਮਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਅਭੈ ਓਕਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕੀਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਉਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ । ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਅਕੀਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
      ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਮਨਪਸੰਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੰਦਰਾਜੋਗ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਂਦਰ ਮੈਨਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਾਈਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲਾਕੁਰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਸਟ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
     ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 453 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ 80 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਰਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 45 ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਸਨ । ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ । ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ , ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।' ਪਰ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ-ਬੋਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ । ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਹਾਕਮ 18-18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।