ਜਿਓਂ-ਜਿਓਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਨਾਰਦਾ-ਸ਼ਾਰਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਆਗੂ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਤੇ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਦਾਗਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਿੰਮਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਚੱਕੀ ਪੀਹਣ ਵਾਲੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਸਭ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
      ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਖੁੰਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਿਤ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਈ ਡੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਖੁ੍ੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
     ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਗੋਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ । ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦਲਬਦਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਲ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਲ’ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । 80 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੱਕੋਤੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਘਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 48 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਫੇੜ ਨਹੀਂ । ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ।
      ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ । ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਸੀ ਆਰ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ । ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ । ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ।
       ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਕੇ ਸੀ ਆਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਦੇਣ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ 8 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ ।
       ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਅਧਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮੀ ਹੈ ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਰੋਨੀ ਕੈਪਟਲਿਜ਼ਮ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਾਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਭਾਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਵੇ । ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ।
        ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 1974 ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ । ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 8 ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 3289.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ।
      ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1917.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਹ ਅੱਠ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ 58.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2020-21) ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 752.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਭਾਜਪਾ ਦੀ 1917.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ 54 ਫੀਸਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ ।
      ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ । ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 2021-22 ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ 545.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ 74.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ । ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ | ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 541.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ । ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 1033,70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 528.103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 236.0995 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ ।
      ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਐੱਮ), ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ .ਪੀ. ਪੀ (ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ) ਦੀ ਆਮਦਨ 32.38 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬਸਪਾ ਦੀ 16.56 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ, (ਐੱਮ) ਦੀ 5.15 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੀ 2.12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2.87 ਕਰੋੜ ਹੋਈ ਹੈ ।
      ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਦਾ ਵੀ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 44.57 ਫੀਸਦੀ, ਯਾਨੀ 854.46 ਕਰੋੜ ਖਰਚਿਆ ਹੈ । ਤਿ੍ਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 49.17 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਯਾਨੀ 268.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 73.98 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖਰਚਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 645.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ 133.316 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆ ਹੈ ।
        ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਤੇ 135.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 279.737 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 90.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਸਨ । ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ 154.82 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 89.41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
       ਇਸ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ । ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿ੍ਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਗੋਆ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਣਾ । ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 135.12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ।

ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।
       ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 25.5 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 34 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਦਿਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 30 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
      ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦੌੜ ਜਾਣ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਐੱਨ ਐੱਮ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐਪ । ਇਸ ਐਪ ਅਧੀਨ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਵਰ ਹੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਡੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣਗੀਆਂ ।
      ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਹੁਣ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ । ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਝਮੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਝਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਮ ਮੰਗਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ।

ਇਹ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਰਜਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹਨ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਗਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਾਧ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਤੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਣ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਂਸਦ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ-ਮੁੰਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਵਰਗੇ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 22 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੈਡਲ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨ । ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ 7 ਮੈਡਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿਵਾਏ ਸਨ ।
      ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਕੁਝ ਕੋਚਾਂ ਉੱਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ । ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ‘ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।
      ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ-ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੋਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੌਮੀ ਕੈਂਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਉਸ ਮਹਾਂਵੀਰ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਦੰਗਲ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ ।
     ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ-ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ । ਲੜਾਈ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ।
      ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ । ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ । ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 7 ਖਾਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਖੁਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬਬੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਕ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਨਾਹਰੇ ਦਾ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਫਾਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਤਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਬੇਲਗਾਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਇਸ ਅਖੰਡ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਲੁਪਤ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਨ । ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸ਼ਾਨ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਸਕੇ ।
        ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ । ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ । ਦੋ-ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਟ-ਖੜਿੱਕਾ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਝਾਰਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ । ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ 12 ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ । ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
      ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਮੇਸ਼ ਬੈਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਨਾਟਕ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ । ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
      ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਆਰ ਐੱਨ ਰਵੀ ਨੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਉਸ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚਲੇ ਦਰਵਿੜੀਅਨ ਮਾਡਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੇਰੀਅਰ, ਅੰਬੇਡਕਰ, ਕਾਮਰਾਜ, ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਤੇ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਾ । ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ । ਗਵਰਨਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਤਮਿੜਗਮ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ । ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
     ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ । ਇਹੋ ਗੱਲ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ । ਪੇਰੀਅਰ ਨੇ ਤਾਂ 1930 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1967 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ । ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ । ਗਵਰਨਰ ਐੱਨ ਆਰ ਰਵੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਡੂ ਯਾਨਿ ਦੇਸ਼ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚਿੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪੋਂਗਲ ਤਿਉਹਾਰ ਬਾਰੇ ਭੇਜੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਤਮਿੜਗਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਤਮਿੜਗਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ । ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐੱਨ ਰਵੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸਨ । ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਨਾਸ਼ ਮਾਡਲ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵਧੇ-ਫੁਲੇ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਚੌੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਸਕਣ ।
ਇਸੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਆਨਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਪਲ-ਪਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇੱਕ, ਹਰ ਮੌਸਮੀ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ (ਆਲ ਵੈਦਰ ਰੋਡ), ਜਿਹੜੀ 889 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਦੂਜੀ, ਤਪੋਵਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਣੂਗੜ੍ਹ ਵਿਚਕਾਰ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸੁਰੰਗ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਧੌਲੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੇਲੰਗ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਉਸੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ । ਹਰ ਮੌਸਮੀ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ, ਬਦਰੀਨਾਥ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਸੌਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਲਈਆਂ ਸਨ । ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਮਾਲ ਉਸਾਰ ਲਏ ਸਨ ।
ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਾਂਅ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭੂ-ਗਰਭ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਜ਼ਕ ਹੋਣ ਤੇ ਧਸ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ।
ਲੋਕ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਪਹਾੜ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਉਹੋ ਸੁਰੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 150 ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ।
ਕੁਮਾਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਪਾਗਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭੁਚਾਲ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਉਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ।
ਡਾ. ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ । ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸਫੋਟਾਂ ਨੇ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰੇ ਵਾਹਨ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਥਰਥਰਾਹਟ ਪਹਾੜਾਂ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ | ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਤੇ ਕੁਮਾਊ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ । ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਣ ਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਰੰਗ ਕਾਰਣ ਟੀਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਟਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੈਨੀਤਾਲ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 6-6 ਇੰਚ ਚੌੜੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
ਕੱਲ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ । ਅੱਜ ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਵੇਕ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਈ ਡੀ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਰਾਜਪਾਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਉਹ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਤਨ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ।
ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ । ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਬਤੌਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ । ਧਨਖੜ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ | ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਕੇਸ ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਏਨਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਡਿਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ । ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰਲੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ 191 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 132ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ ਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
      ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਵਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਖਾਂਦਾ-ਪੀਂਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਾੜ ਆਏ ਹਨ । ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਅਪਰਾਧ ਵਧੇ ਹਨ, ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕਤਲਾਂ, ਅਗਵਾ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ।
     ‘ਹੇਨਲੇ ਐਂਡ ਪਾਰਟਨਰਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਰਲੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ । ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਟ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਅਮਰੀਕਾ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਗਰੀਸ ਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ । ਇਕੱਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 3500 ਕਰੋੜਪਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜਾ ਵਸੇ ਹਨ । ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਧਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
      ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿਜਰਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ । ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦ-ਪਾਕ, ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ-ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹਨ ।

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ । ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 182 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 48 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਹਨ । ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 27 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੀਰਾ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਸੀ । ਇਸ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸੂਰਤ ਦੀਆਂ 5 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਵਨਗਰ, ਰਾਜਕੋਟ, ਅਮਰੇਲੀ ਤੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੀਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਕੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ।

     ਇਨ੍ਹਾਂ 30 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡਾਇਮੰਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਜਿਲਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ । ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 48 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਪੇਂਡੂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਕਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 35 ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ।
       ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਡਰ ਏਨਾ ਹਾਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰਕਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਹਰ ਤੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਦਾਅਪੇਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ।
      ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੇੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2002 ਵਿੱਚ ਦੰਗਾਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਅਮਨ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹ ਦੰਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਰਾਏ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾ ਦਵਾਰਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
      ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਮਤ ਸਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਧਰ ਜੇ ਦੋ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਧਰ 20 ਹੋਣਗੇ । ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਜਪਾਈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਵਾਲਾ ਆਖਰੀ ਪੱਤਾ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕੁਝ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ ।
      ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੀਵਾਣਾਂ ਛੋਂਹਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਲਗਦਾ ਰਹੇਗਾ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਪੀ ਨੱਡਾ, ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਰਚੂਅਲ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਯਾਨਿ ਮਨਘੜਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਣ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
      ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦਸ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । 5 ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ, ਡਰੋਨ ਤੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।
       ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਘੜਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਸਿਕੰਦਰ ਬਿਹਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਤ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੋਲ ਝੂਠ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਕੂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਫੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਫ਼ਵਾਹ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਥਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ |
       ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਵੈੱਬ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ‘ਜਨਜਵਾਰ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਸਨ । ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ :
      ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘ਇਸ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ।’ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਫੇਕਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ । ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ । ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਕੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪ ਹੋ ਕਿ ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਪੇਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ।’ ਏਜਾਜ਼ ਅਲੀ ਖਾਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਦੂਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਭਾਜਪਾ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ?’ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਉਹ ਏਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । 2013 ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ।’ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਬਾਰੇ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ।’ ਹਿਰਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਮਾਨਯੋਗ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 2012 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਲਚਾਈ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਫੇਕਿਆ ਹੈ । ਭਲਾ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?’ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ।’