Dr-Ranjit-Singh-Ghuman

ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2022-23 ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ - ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ (2022-23) ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਂਝ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ (ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 6.44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (2021-22 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ 13780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14668 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ 7.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (2021-22 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ 4717.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5057 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਬਣਦਾ ਹੈ।
       ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਮੀਨੈਂਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ’ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ) ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ (skill) ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 26454 ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ 36000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਭਰੇਗੀ।
       ਮਿੱਡਡੇਅ ਮੀਲ ਉਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਉਪਰ 473 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 950 ਏਕੜ ਵਿਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ (ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਕਈ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜੇ 1100 ਏਕੜ ਵਿਚ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਮ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ) ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ) ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਲਤ ਅਤੇ ਅਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
       ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ (ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ)। ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਆਦਿ ਉਪਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 11560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 10713.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ 483 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (4.51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੱਖੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
       ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਬਜਟ 155860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਬਜਟ 168015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 136476 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ 12155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (7.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ 2021-22 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ 19385 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (14.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 168015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 136476 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 155860 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸਲ (ਲੇਖਾ) ਜਾਂ ਸੋਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਖਰਚੇ ਜੋ 107932 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਵਿਚੋਂ 20122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (18.64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2021-22 ਦੀ 14134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 10079 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022-23 ਦੀ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (22.31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਘੱਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ 872 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (8.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਵਾਕਿਆ ਹੀ 10980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ?
ਦਹੇਜ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ
ਨਿੱਤ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ (ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਮੂਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। 2021-22 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ (ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰ 55000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) 2,83,757 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ (ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ)। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2018-19 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰੇ 17 ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ੳਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ (ਮੂਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ - 17359 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 19153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) 36512 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਪਰ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 305361 ਕਰੋੜ (ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 21605 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ) ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (capital receipts) ਵਿਚੋਂ 35051 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਮੱਦ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।
        ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਲਗਦਾ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ (ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ) 15846 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ (7117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 22963 ਕਰੋੜ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ (95378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਵਾਲੀ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ (ਜੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ) ਤਾਂ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋੜਨ ਨਾਲ 28962 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 30.37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੋਵੇਗੀ।
        ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ (ਬੱਝਵਾਂ ਖਰਚਾ) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 46317 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 48.56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਦਾਇਗੀ (ਮੂਲ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 15946.37+20122.30) 36069 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 37.82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ (ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) 1,11,348 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 116.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੋਵੇਗੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15970 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ 95378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ) ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 16.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15970 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ (ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਬੋਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ਵੀ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
       ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਖੱਪੇ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ (ਜੋ 2021-22 ਵਿਚ 16575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ) ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਖੱਪਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
       ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿਚਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2008-09 ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜਦ ਕਿ 2011-12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015-16 ਤੱਕ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੀ। 2016-17 ਵਿਚ ਇਹ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜਦ ਕਿ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12 ਤੇ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 (ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਲਾਂ) ਦੌਰਾਨ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਕਰ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
       ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 2010-11 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕੁਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 2010-11 ਤੋਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2010-11 ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 80.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਹੀ ਗਿਆ (ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਅਨੁਸਾਰ)। ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ (2016-17) ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਪਰ 2017-18 (ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਾਲਾ ਸਾਲ) ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 65.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਟਦਾ ਘਟਦਾ 2020-21 ਵਿਚ 53.89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 2010-11 ਵਿਚ 19.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2020-21 ਵਿਚ 50.46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਅਨੁਪਾਤ 2012-13 ਵਿਚ 7.59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ 5.22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 2012-13 ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 16000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
       2018-19 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 17 ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 6ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ਵਜੋਂ 12ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਲਿਆਂਦੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲਿਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ 28500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ)। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਜੋ ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ : ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ : ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ (illogical competitive political populism) ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ : ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਬਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ : ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ : ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ (ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ, ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਰਨ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿਘਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ : ਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਸਰ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ (ਵਾਜਿਬ ਸ਼ਰਤ) ਹੈ, ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ, ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ।
      ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿੱਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਬਜਟ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ (ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ) ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਕਰਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਰਕਹੀਣ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ) ਦਾ ਤਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਵੀ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ (ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਹੁਨਰ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ) ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਬੰਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
        ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ) ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ (ਪੰਜਾਬ ਦਾ 19ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ) ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚਾ (ਜੋ 1980-81 ਵਿਚ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ) ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1996-97 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼-ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ (investment-GSDP Ratio) ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਦਰ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 2001-02 ਤੋਂ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 45000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।
         ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਧਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਲਘੂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਲੱਖ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ)। ਕੇਵਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ (ਮੌਜੂਦਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਲੱਖ ਹੈ) ਸਾਲ ਵਿਚ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (21 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ 39 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਜ਼ਾਗਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖੇ 473 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਉਪਰ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿੱਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਪਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (Corporate Social Responsibility) ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਾਸ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਦਉਪਯੋਗ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
       ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਮਘੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਸਥਿਤੀ (logical end) ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਚਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਠੋਸ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ) ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਨਿਤਾਰੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹਨ (Action speaks louder than words)। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵੇਗੀ।
* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
   ਸੰਪਰਕ : 98722-20714

ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ - ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਪਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿਚ 20-25% ਦੀ ਆਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚਲੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਰਨਵਾਚੀ (casual) ਸਬੰਧ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਨ, ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਚਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਨਿਕਾਸ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
       ਅਜਿਹਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ environ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਜਾਂ ਚੌਗਿਰਦਾ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋਅ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੁਮੇਲ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ, ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਰਗੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ climate ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ/ਆਬੋ-ਹਵਾ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਂ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਂ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ : ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ॥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਆਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਭੁਲ ਗਏ ਹਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : ਹਰ ਕਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੀ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼, ਪਤਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਅਤੇ ਅਣ-ਕਿਆਸੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ।
ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆ ਉਪਰ ਹੀ ਵਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈਆਂ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ (ਜੋ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਜਾਂ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਹੈ) ਵਿਚ ਅਤੁੱਟ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਂ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰਾ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ) 5 ਜੂਨ 1974 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਖਲੀਫ਼ਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ 630ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਲਦਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ (ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ)।” ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧ-ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਹੁਤ ਉਨਤ ਸੀ। 9ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1488 ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਨਦੀਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ, ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਆਦਿ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2015 ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ (ਫਰਾਂਸ) ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ (2018) ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤਪਸ ਦਾ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧਣਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ-2010 ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਾਤਾਵਰਨ (ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ, ਦਰਿਆਵਾ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ) ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ
       ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਸਕੂਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਸਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ : ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਤੁਲਤ (ਟਿਕਾਊ) ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਘਟਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ (ਭਾਵ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ) ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
       ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸੁਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਝ, ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਦਲਣਸ਼ੀਲ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਥੌਮਸ ਮਾਲਥਸ ਨੇ ਵਧ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਆਨਾਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਨਾਜ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਥਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਣ-ਕਿਆਸਿਆ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਬਦਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝਾੜ ਵਿਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਨਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ?
       ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਪਾਸ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰ ਲਾਲਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ, ਮੰਡੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਖਪਤ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਭ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਖਪਤ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
       ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ‘ਅਸੀਮਤ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ’ ਉਪਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ, ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ : ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਮਤ ਲੋੜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। 2050 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਮੁਲਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 2050 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਸਨਅਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ (ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ) ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ (ਖਾਸਕਰ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ) ਗੰਧਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ। 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝਾੜ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬੱਚਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਘਟਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਘਟਦੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਨਿਯਮ (ਝਾੜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਝਾੜ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ 1970-71 ’ਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਔਸਤ ਖਪਤ 37.15 ਕਿਲੋ ਸੀ ਜੋ 2019-20 ’ਚ 242.3 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 6.46 ਗੁਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 14 ਗੁਣਾ ਸੀ (13.21 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 184.54 ਕਿਲੋ)। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਬੀਜੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੇਵਲ 1.38 ਗੁਣਾ (56.78 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 78.25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਹੋਇਆ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
        1970-71 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 4634 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਜੋ 2019-20 ਵਿਚ 115376 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ (24.9 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ) ਹੋ ਗਈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਕੁਲ ਬੀਜੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਔਸਤ ਝਾੜ 1970-71 ਵਿਚ 1765 ਕਿਲੋ ਸੀ ਜੋ 2019-20 ਵਿਚ 4034 ਕਿਲੋ (9.29 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ) ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਔਸਤ ਝਾੜ 2238 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5004 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (2.34 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ) ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 1970-71 ਵਿਚ 47.36 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ 2019-20 ਵਿਚ 85.15 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਨਹੀਂ। 1960-61 ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ਕੇਵਲ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 72 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾੜੇਖੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਖਪਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖੀਵੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 20000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
       ਜੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧਦੀ ਗਈ। 1970-71 ਦੇ 1.92 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018-19 ਵਿਚ 14.7 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ (6.69 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ) ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 7.64 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 5337 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਸਤ 3875 ਲਿਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 1980-81 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਜ ਉਪਰ 16643 ਬਿਲੀਅਨ (ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 13449 ਬਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ (80.8 ਫ਼ੀਸਦ) ਪਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਚੌਲਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। 2017-18 ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ 71928 ਬਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚੋਂ 63626 ਬਿਲੀਅਨ (88.5 ਫ਼ੀਸਦ) ਪਾਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਚੌਲਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਕੇਵਲ 1.53 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1980-81 ਵਿਚ 73 ਫ਼ੀਸਦ ਕਣਕ ਅਤੇ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਚੌਲ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 35 ਅਤੇ 26 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਕੁਲ ਰਕਬੇ (100 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬਾ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਹੈ), ਵਿਚੋਂ 72 ਫ਼ੀਸਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।
         ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ 166 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ, ਭਾਵ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ 66 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 25 ਕੁ ਸਾਲਾ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ (ਖਾਸਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਥੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 3 ਤੋਂ 25 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ (ਜਦੋਂ 53 ਬਲਾਕ, ਭਾਵ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸਨ) 2017 ਵਿਚ 109 ਬਲਾਕ (79 ਫ਼ੀਸਦ) ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ (ਜਿਥੇ ਰੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਗਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ 15 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ (ਮੁਕਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ) ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਸੋਧੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੋਧਕ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ‘ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ’ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਆਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਈ 2018 ਵਿਚ ਕੀੜੀ ਅਫਗ਼ਾਨਾ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਣਗਿਣਤ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ।
       ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ, ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮਸਲਨ ਪਰਾਲੀ, ਨਾੜ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਸੀਐੱਨਜੀ ਤੇ ਬਾਇਓ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
        ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਪਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਪਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2013 ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਧਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ : 98722-20714

ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ - ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ‘Enough of Populism, now try growth’ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਲੇਖ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਘਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ (Competitive Political Populism) ਸੀ ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਸਬਸਿਡੀਆ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
       1997 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1997 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮੱਤ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੈਟ (Value Added Tax) ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਆਈ।
       ਇਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਲੱਗਭੱਗ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਉਪਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਨਾ-ਸਹਿਣਯੋਗ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।
      ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਰਕਹੀਣ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਪਰ ਵੀ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਧੀਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਮੂਲ ਮੋੜਨਾ ਆਦਿ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵਿਨਿਊ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 2011-12 ਵਿਚ ਇਹ 83099 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
      ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਉਪਰ ਵੀ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2021-22 ਵਿਚ ਸਹੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 28500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
      ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ।
     ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 1996-97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼-ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ (ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਜੋਂ) ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਔਸਤ ਨਿਵੇਸ਼-ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1995-96 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 27.34 ਪ੍ਰੀਤਸ਼ਤ ਸੀ। ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1996-97 ਅਤੇ 2018-19 ਦੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼-ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼-ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 1996-97 ਅਤੇ 2004-05 ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 7030 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ (2005-06 ਤੋਂ 2014-15) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 47448 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2015-16 ਤੋਂ 2018-19 ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 87281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2000-01 ਤੋਂ 2018-19 ਦੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ (ਸਾਲਾਨਾ) 45781 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਘਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ-ਮਾੜਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
        ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਧ ਗਿਆ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਿਆ, ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਉਪਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ 12000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਸਾਲ ਦੇ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਵੇਗੀ।
     ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਰਕਹੀਣ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਨਿਭਾਉਣ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਣਗੇ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ’ ਅਤੇ ‘ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਹਿ ਸੇਇ॥’ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
       ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ : ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੇ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ, ਸਮਰੱਥ ਜਾਂ ਆਯੋਗ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ : ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰੇ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ? ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਣ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ ਮਘੋਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਉ, ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਓ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣਯੋਗ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਣਇਛਤ ਪਰਵਾਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।
* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
   ਸੰਪਰਕ : 98722-20714

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ - ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ੍ਹ ਗਿਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੀ ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਝਾੜੂ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ! ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ (ਰੋਡਮੈਪ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰਨਾ ਹੈ) ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸਰੋਤਾਂ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਹੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ) ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਘਰ ਦਾ ਯੋਗੀ ਜੋਗੜਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਯੋਗੀ ਸਿੱਧ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਘੱਟ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ (ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਜਾਨ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
       ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਵੱਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਹਾਂ ਉਪਰ ਉਸਾਰੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਹਿਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੇ 86 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਆਪ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
      ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦ੍ਰਿੜ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
       ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ 2000-01 ਵਿਚ 29099 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2021-22 ਵਿਚ 2,82,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਲੰਤ ਲੇਖਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਫ਼ੀਸਦ (ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ) ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ 30 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਖਤਾ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਜੋ 16 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ (ਜੋ 18 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ) ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
         ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਥੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਭੇਜੇਗਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ।
      ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਤੋਂ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੀ ਮਾਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਲਟ-ਵਿਕਾਸ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੱਧ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਯੁਵਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 25000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਬਾਕੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਭਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ (ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ, ਸੇਵਾਵਾਂ) ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਧਿਅਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 14.65 ਲੱਖ ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ (14.56 ਲੱਖ ਲਘੂ) ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ; ਦੋ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਤਿੰਨ, ਢੁਕਵੇਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਕਾਸ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
      ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਕੰਟ ਕਾਰਨ (ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ) ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਮਸਲਨ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 10 ਪੈਸੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ। ਜੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਲੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 551 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਰ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
       ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ (ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ) ਦਾ ਹੱਲ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਰਾਹੀਂ ਵਕਤ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿਸਹੱਦੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
  ਸੰਪਰਕ : 98722-20714

ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ - ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧ- ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਸਭ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਪਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ (ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ) ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਂ ਵਸਤੂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਲਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਆਦਿ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਚੋਗ (ਜੋ ਮਛੇਰੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਲਈ ਕੁੰਡੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ) ਚੁਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਕੁੰਡੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਣ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਵੋਟਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਨੇਤਾ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਗਲਾ ਕੇ (ਕਈ ਵਾਰ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੀ) ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਚਲਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ (ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਧਨ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਮੁਹੱਲੇ/ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ (ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਐਮ.ਪੀ., ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ) ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
       ਤੀਸਰਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ-ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ (ਸਿਵਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆਉਣ ਤੋਂ) ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁੜ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1996-97 ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਚੋਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ) ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ, ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੋਲ ਅਤੇ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਉੂਟੀ, ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ, ਕੇਬਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ, ਸੰਪਤੀ-ਕਰ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਆਦਿ) ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਕੇਲ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ) ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
      ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਭਰੇ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ (ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੁ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ) ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂਡਵ-ਨਾਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1.  ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਤੋਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ,
2. ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹਰ ਇਕ ਔਰਤ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ,
3. ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 8 ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਫ਼ਤ,
4. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ,
5. ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ, ਆਦਿ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 9600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੋੜ ਤਕਰੀਬਨ 20000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧੂ ਬੋਝ (ਜੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ) ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਿਆਨਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਰਮਾਊ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੱਕ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰੋਕਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ? ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬਦਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ?
ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ ।

ਨਹਿਰ ਮੁੱਦਾ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਹ ਦਾ ਤਕਲਾ  - ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤੁਲਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦੀਵੀ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਝਗੜਾ ਇੰਜ ਹੀ ਲਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਤਾਂ ਭਵਿਖ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਜੋ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
        ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਦੇ 24 ਅਗਸਤ 2004 ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆ ਦੇ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਇਕਨਾਮਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖ (Water use Scenario in  Punjab: Beyond Sutlej-Yamuna Link Canal) ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ (ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਕ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ-1960 ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡਸ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਰਿਵਰਜ਼ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬਟਵਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ (ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ (ਜਿਹਲਮ, ਝਨਾਬ ਅਤੇ ਇੰਡਸ) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 29 ਜਨਵਰੀ, 1955 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ (ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ, ਪੈਪਸੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸਮੀਰ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 15.85 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐੱਮਏਐੱਫ) ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5.9, 1.3, 8.0 ਅਤੇ 0.6 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1956 ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਸਾ 7.2 ਐੱਮਏਐੱਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
       ਉਪਰੋਕਤ 7.2 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 4.8 ਐੱਮਏਐੱਫ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ 7.2 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 1976 (ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ) ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਸੰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਅਧੀਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1977 ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
      ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 1978 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ਉਪਲਬਧ 17.17 ਐੱਮਏਐੱਫ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ (ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ 1920-21 ਤੋਂ 1960-61 ਸੀ) ਵਿਚੋਂ 4.22 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪੰਜਾਬ, 3.50 ਐੱਮਏਐੱਫ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ 8.60 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.65 ਅਤੇ 0.20 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਕੇਸ (ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਤੋਂ 80 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
      ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ-ਮਾਰਕਸੀ (ਸੀਪੀਐੱਮ) ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ (ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ) ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। 20 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
      ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਅਪਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 30 ਜਨਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (1955, 1976 ਤੇ 1981) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4.22 ਐੱਮਏਐੱਫ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਐੱਮਏਐੱਫ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 3.50 ਐੱਮਏਐੱਫ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.83 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ

ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਜੁਲਾਈ 1990 ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ (ਕਦੀ ਤੇਜ, ਕਦੀ ਮਧਮ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇਜ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੱਧਮ) ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 35-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
       2002 ਤੋਂ 2007 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ (Punjab Termination of Agreements Act-PTAA)। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ 2004 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਥਾ ਸਥਿਤੀ (ਸਟੇਟਸ-ਕੋ) ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
     10 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ PTAA-2004 ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 16 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। 22 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਕਿ 202 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 14308 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 4261 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਜਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ 2016 ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਨਹਿਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
      ਉੱਧਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ-ਕੋ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਕਦੀ-ਕਦਾਈਂ ਦਿੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਘਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਿਆ।
      ਇਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਇਸ ਉਪਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਮਕਾਅ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਲਬਧ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਮਾਨ 1920-21 ਤੋਂ 1960-61 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਪਲਬਧੀ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਸੰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ (78-80) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੜ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਈਂ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ। 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਘਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਧ ਵੀ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਖਾ ਦਾ ਘਟਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਘਟਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ?


ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਹੱਲ

ਸਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 1955 ਦੇ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੜ ਸੰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ 1976 (ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ) ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਗਦਾ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਵਲੋਂ ਵੀ 1987 ਵਿਚ 1955, 1976 ਅਤੇ 1981 ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ।
      ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋ, ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1977 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1977 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਸੰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78-80 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 31 ਦਸਬੰਰ 1981 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
       ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 2004 ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੂਤ ਕਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੂਤ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੇ) ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, 2004 ਦੇ PTAA (Punjab Termination of Agreements Act) ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਸਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਪਰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
       ਉਂਜ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇ।
        ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਲੱਖਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਸਿੰਜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਫੁਟ ਪਾਣੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1996-2016 ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਧਰ 6 ਮੀਟਰ ਤੋਂ 22 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਲੱਖ (ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 14 ਲੱਖ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਲੱਖ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ (ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਹਿਰਾ, Economic and Political Weekly 22 ਦਸੰਬਰ 2018) ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸਿੰਜਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਨਾ 7.23 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ (3.5 ਐੱਮਏਐੱਫ) ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ।
       ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧੂ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ 17.17 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
'ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
  ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਕਰਿੱਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਸੰਪਰਕ : 98722-20714