ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਧੁੰਧਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਯਕੀਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਤਕੱਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਵੇਸਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ, ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ  ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰਵੱਇਆ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਾਰਜਸੈ਼ਲੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ।

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਵੇ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫ਼ਤਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਦਫ਼ਤਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.ਦਫ਼ਤਰ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਾ ਦਰਜਾ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਣਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੋ ਉਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸੈ਼ਲੀ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਜਿਆਦਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਉਪਰੋਂ ਥੱਲੇ, ਥੱਲਿਓ ਉਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਸਪੈਚ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸੈ਼ਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਕਿ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਅਮਲਾ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮਚੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਲੋੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੂੰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਗੋ/ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਫਰਿਆਦੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ/ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਥੱਕ-ਹਾਰ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਦਾ ‘ਕਲਰਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ’ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਹੈ। ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਮਲੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਸਾਮੀ ਕਲਰਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਰਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ 35,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵੀਹ-ਬਾਈ ਦਿਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਰਕ ਦੀ ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ-ਦੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਰਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਲਰਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਪਾ ਕੇ ਹੈੱਡ ਕਲਰਕ, ਸੁਪਰਡੰਟ ਬਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸੈ਼ਲੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਰ ਐਨੀ ਜੜ੍ਹ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਮਲਾਈਦਾਰ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਈ-ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਨੋ ਵਰਕ, ਨੋ ਪੇਅ’ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਲਈ ਹਨ? ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਵਾਜ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਹਲੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ  ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬੇਹਲੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੰਮਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੀਹੋ ਲੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਬਰੜ੍ਹਵਾਲ’
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ. ਬਰੜ੍ਹਵਾਲ (ਧੂਰੀ)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ : ਸੰਗਰੂਰ (ਪੰਜਾਬ)
ਈਮੇਲ : bardwal.gobinder@gmail.com

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮਲੇਰੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਲੱਖ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਲੇਰੀਆ ਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਰੋਗ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮਲੇਰੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਵਿੱਚ 87 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 219 ਮਿਲੀਅਨ ਕੇਸ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ 435000 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਮਲੇਰੀਆ ਰੋਗ ਬਣਿਆ।

ਮਲੇਰੀਆ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਲੇਰੀਆ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮਲੇਰੀਆ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਈ 2007 ਵਿੱਚ 60ਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਲੇਰੀਆ ਦਿਵਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਲ ਕੋਸ਼ (ਯੂਨੀਸੇਫ਼) ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਦਾ ਐਨੋਫਲੀਜ਼ ਮੱਛਰ ਪਰਜੀਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਅਨ ਪਲਾਜਮੋਡੀਅਮ ਨਾਮਕ ਕੀਟਾਣੂ ਦਾ ਵਾਹਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਨਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਦਾ ਮੱਛਰ ਸੂਰਜ ਢਲਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਮਾਦਾ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਕੀਟਾਣੂ ਉਸਦੀ ਲਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਪਰਜੀਵੀ ਦੀ ਖੋਜ ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਜਨ ਚਾਰਲਸ ਲੂਈਸ ਅਲਫੋਂਸ ਲੈਵਰੇਨ ਨੇ ਸਾਲ 1980 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1907 ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਮਲੇਰੀਆ ਦਿਵਸ ਸਾਲ 2019 ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਮਲੇਰੀਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜ਼ੀਰੋ ਮਲੇਰੀਆ ਸਟਾਰਟਸ ਵਿੱਦ ਮੀ)।’

ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਪੀ.ਵਾਈਵੈਕਸ, ਪੀ.ਫੈਲਸੀਪੈਰਮ, ਪੀ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਪੀ. ਓਵੇਲ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ.ਵਾਈਵੈਕਸ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ.ਫੈਲਸੀਪੈਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਘਾਤਕ ਹੈ।ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਣੂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੱਤ ਤੋ ਚਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਲੇਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਠੰਡ ਲੱਗ ਕੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ, ਨਬਜ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਲਟੀ ਜਾਂ ਪਤਲੇ ਦਸਤ ਲੱਗਣਾ ਆਦਿ ਲੱਛਣ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਬੁਖਾਰ ਅਚਾਨਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਮੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਲੇਰੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੂਲਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕਠਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮੱਛਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਸਦਕਾ ਮਲੇਰੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਰੋਗੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਬਰੜ੍ਹਵਾਲ’
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ. ਬਰੜ੍ਹਵਾਲ
ਤਹਿ. ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਈਮੇਲ : bardwal.gobinder@gmail.com

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੋਹ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ 21 ਮਾਰਚ 1919 ਨੂੰ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੰਟ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਡਾ. ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।

ਮਾਇਕਲ ਉਡਵਾਇਰ 1913 ਤੋਂ 1919 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
11 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤਾਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਅੱਠ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਹੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ  ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ 379 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 337 ਪੁਰਸ਼, 41 ਨਬਾਲਿਗ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੇ ਅਤੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤਿਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਇੱਕੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਇਕਲ ਉਡਵਾਇਰ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ 1940 ਨੂੰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ 1940 ਨੂੰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਵੰਡ ਦੀ ਅਸਹਿ ਪੀੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਡੀ.ਏ.-1950), ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ.-1953), ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ (ਮੀਸਾ.-1971), ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੇ ਵਿਘਨਪਾਊ ਸਰਗਰਮੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਟਾਡਾ-1985), ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੋਟਾ-2002), ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.-1967), ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਈ.ਐੱਸ.ਏ.-1971), ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਨਾਸਾ-1980), ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਫ਼ਸਪਾ-1980), ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਜੁਰਮ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਕੋਕਾ), ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ -2014 ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਿ ਧਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਸਵੱਸਥ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਗਲਾ ਨਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਬਰੜ੍ਹਵਾਲ’
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ. ਬਰੜ੍ਹਵਾਲ (ਧੂਰੀ)
ਈਮੇਲ : bardwal.gobinder@gmail.com

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 1951-52 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 489 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 364 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਤੰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਖਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਕਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਕਦੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ, ਪਰੰਤੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਉੱਤਰ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੜੀ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਧਰਮ, ਨਸ਼ਾ, ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਪੈ ਕੇ ਪਾਈ ਵੋਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੰਗ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਮੇ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ, ਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੱਸ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆ ਲਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦ ਲੋਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰੜ੍ਹਵਾਲ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ. ਬਰੜ੍ਹਵਾਲ (ਧੂਰੀ)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ : ਸੰਗਰੂਰ (ਪੰਜਾਬ)
ਈਮੇਲ : bardwal.gobinder@gmail.com

ਜੰਗ ਤਾਂ
ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਏ
ਪਿੱਛੇ
ਸੱਥਰ ਵਛਾਉਂਦੀ ਏ
ਤੇ ਪਿੱਛੇ
ਲੋਥਾਂ ਛੱਡਦੀ ਏ

ਜੰਗ ਨੂੰ
ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ
ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ
ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ
ਉਹ ਤਾਂ
ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੀ
ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ

ਮਰਨ ਵਾਲੇ
ਕੌਣ ਸੀ?
ਕਿੱਧਰ ਮਰੇ?
ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ
ਜੰਗ ਤਾਂ
ਲਹੂ ਦੀ
ਪਿਆਸੀ ਜੋ ਠਹਿਰੀ

ਜੰਗ ’ਚ
ਮਰੇ ਬੰਦੇ
ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ
ਮਰ ਜਾਂਦੇ

ਜੰਗ!
ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ
ਮਸਲੇ
ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ
ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਜੇ ਬੰਦਾ
ਚਾਹੇ
ਹਰਜੇ ਮਰਜੇ
ਝੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ

ਸਿਰੋਂ
ਲੰਘ ਜਾਣ
ਪਾਣੀ ਜਦ
ਮਰਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ
ਜਦ
ਕੁਝ ਨਾ ਬਚੇ
ਉਦੋਂ
ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ
ਜੰਗ
ਬੱਚਦੀ ਏ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ
ਰੱਖਿਆ ਲਈ
ਅਖੀਰ ’ਚ।

ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰੜ੍ਹਵਾਲ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ. ਬਰੜ੍ਹਵਾਲ (ਧੂਰੀ)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ : ਸੰਗਰੂਰ (ਪੰਜਾਬ)
ਈਮੇਲ : bardwal.gobinder@gmail.com

ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਹਨ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝੋਰੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 1908 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ 15000 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆੱਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ 1909 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸਾਲ 1910 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਲਾਰਾ ਜੇਟਕਿਨ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਵਿਖੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 1911 ਵਿੱਚ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਆਸਟ੍ਰੀਆ, ਡੇਨਮਾਰਕ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਵਿੱਟਜਰਲੈਂਡ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ।

1917 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਆਕੇ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਐਨਾ ਸੰਗਠਿਤ ਸੀ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਨਿਕੋਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਦ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਰੂਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 23 ਫਰਵਰੀ (ਜੂਲੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ) ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਗੇਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 8 ਮਾਰਚ ਸੀ।

8 ਮਾਰਚ 1975 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਸਾਲ 1996 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 1996 ਵਿੱਚ ‘ਅਤੀਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ’ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2019 ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ “ਸਾਮਾਨ ਸੋਚੋ, ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰੋ (ਥਿੰਕ ਇਕੂਅਲ, ਬਿਲਡ ਸਮਾਰਟ, ਇਨੋਵੇਟ ਫਾੱਰ ਚੇਂਜ)”” ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੈਂਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਗਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

ਉਸਾਰੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਲੈਂਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਤਰਸ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਬਰੜ੍ਹਵਾਲ’
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ. ਬਰੜ੍ਹਵਾਲ
ਤਹਿ. ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)    
ਈਮੇਲ : bardwal.gobinder@gmail.com

ਕਲਾ ਜਦ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੇਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਲਾ ਦੇ ਇਸ ਅਲੌਕਿਕ ਮੇਲ ਨੂੰ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ  ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਸੁੰਦਰ ਮਖਾਣਾ ਸੱਚ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮਾਲੋਵਾਲ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 11 ਅਕਤੂਬਰ 1990 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਸੁੰਦਰ ਮਖਾਣਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਿੱਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਮਖਾਣਾ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਸਿਰਜੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾਬਹਾਰ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਮਗਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਗੀਤਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਮਖਾਣਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ‘ਤੇਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਂਝਣਾ ਵੇ ਹੀਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ’ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਡਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਡਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾਮੀ ਸਨਮਾਣ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਡਾਲੀ ਨੇ ਹੀ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ‘ਕੋਈ ਐਸਾ ਥਾਂ ਦੱਸਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਨਾ ਆਵੇ’ ਅਤੇ ‘ਰੱਬ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜੀ ਆ, ਸਾਥੋਂ ਯਾਰ ਰੁਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ’ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ‘ਕੰਗਣਾ’ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਮਖਾਣਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥੋ ਹੱਥੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਵਡਾਲੀ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਬਲਜੀਤ ਵਡਾਲੀ ਨੇ ‘ਇਸ਼ਕ ਯਾਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ’ ਅਤੇ ਸਤਪਾਲ ਵਡਾਲੀ ਨੇ ‘ਬਾਪੂ ਜੀ’ ਅਤੇ ‘ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਵ ਜੇਸੀ ਨੇ ‘ਕਸੂਰ’ ਅਤੇ ਰਾਜਨ ਸਰਾਂ ਨੇ ‘ਸਰਦਾਰ’ ਗਾਇਆ।

ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਸੁੰਦਰ ਮਖਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ‘ਮਹਿੰਦੀ’ ਗੀਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ‘ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ’ ਵੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸੁੰਦਰ ਮਖਾਣਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗੀਤਕਾਰੀ, ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਮਖਾਣੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਦਾਬਹਾਰ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ।

ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਬਰੜ੍ਹਵਾਲ’
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ. ਬਰੜ੍ਹਵਾਲ (ਧੂਰੀ)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ – ਸੰਗਰੂਰ
ਈਮੇਲ – bardwal.gobinder@gmail.com

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਚ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 13,276 ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ  83,831 ਪੰਚ ਚੁਣਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪੱਨ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1,27,87,395 ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 66,88,245 ਪੁਰਸ਼, 60,66,245 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 97 ਵੋਟਰ ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ 49,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚੀ ਲਈ 1.65 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ।

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 13,276 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,863 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 22,203 ਪੰਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।

ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ 18,762 ਅਤੇ ਪੰਚੀ ਦੇ 80,270 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ ਰੱਦ ਹੋਏ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਾਗਜ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰਬੀਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਕੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਅੱਠ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 14 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ।

ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕਈ ਜਖਮੀ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੀ ਵੋਟ ਜਾਅਲੀ ਭੁਗਤ ਗਈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਰਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ।
 
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪਾਂ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦਸਤਖਤ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਭੰਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਖਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ 2 ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਜਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? 

ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰੜ੍ਹਵਾਲ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ . ਬਰੜ੍ਹਵਾਲ (ਧੂਰੀ)
ਜਿਲ੍ਹਾ : ਸੰਗਰੂਰ (ਪੰਜਾਬ)
ਈਮੇਲ : bardwal.gobinder@gmail.com

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਯੂਨੀਸੇਫ। ਯੂਨੀਸੇਫ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਲ ਕੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।

ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 11 ਦਿਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ। 1953 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਸੇਫ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਿਲਡ੍ਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ ਚਿਲਡ੍ਰਨਜ ਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਸੇਫ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1949 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਨੇਕ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਸੇਫ ਨੂੰ ਸਾਲ 1965 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਸੇਫ ਨੂੰ 1989 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪੀੜਤ ਲਗਭਗ 120000 ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਯੂਨੀਸੇਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਏਡਜ ਅਤੇ ਬੱਚੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ 190 ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਸੇਫ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਥਲੀਟਾਂ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਸੇਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਸਾਲ 2030 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਮਿਲੀਅਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 167 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।


ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ. : ਬਰੜ੍ਹਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਈਮੇਲ :  bardwal.gobinder@gmail.com

ਅਜੋਕੇ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਾਇਕ੍ਰੋਸਾੱਫਟ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਕ੍ਰੋਸਾੱਫਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸਫਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਨ ਬਿਲ ਗੇਟਸ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਵਿਲੀਅਮ ਹੈਨਰੀ ਗੇਟਸ ।।। ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 28 ਅਕਤੂਬਰ 1955 ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਮੱਧਿਅਮ ਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਲੀਅਮ ਐੱਚ. ਗੇਟਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਮੈਰੀ ਮੈਕਸਵੈਲ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆੱਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਲਿਬਲੀ ਹੈ।

ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਕੇ 4200 ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਲਏ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣ ਗਏ।

1975 ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਪਾੱਲ ਐਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਮਾਇਕ੍ਰੋਸਾੱਫਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 1987 ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਫੋਰਬਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਉਹ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2000 ਵਿੱਚ ਮਾਇਕ੍ਰੋਸਾੱਫਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਏ।

ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੈਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ‘ਬਿਲ ਅਤੇ ਮੈਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 2007 ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ।

ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ‘ਦ ਰੋਡ ਅਹੇੱਡ’ ਅਤੇ ‘ਬਿਜਨੇੱਸ ਐਟ ਦ ਸਪੀਡ ਆੱਫ ਥਾੱਟਸ’ ਨਾਮਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ।

ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ. ਬਰੜ੍ਹਵਾਲ ਲੰਮਾ ਪੱਤੀ (ਧੂਰੀ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ
ਈਮੇਲ   bardwal.gobinder@gmail.com

26 Oct. 2018