ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2022 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਊਰਜਾ (ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਬਿਲ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।
        ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2022 ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2022 ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁ-ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। 2003 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਅਗਾਂਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਸੋਧ ਬਿਲ 2022 ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਫਲਾਪ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ ਜਦਕਿ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
      ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ-2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ। 2020 ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਬਿਲ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 65 ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਿਆਇਤੀ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮਾਡਲ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲੇਗੀ ਪਰ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਦਤਨ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
         ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸਹੂਲਤ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
       ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੀਮਤ-ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਹੈ।
       ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2022 ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਪੈਚ ਲੋਡ ਸੈਂਟਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਿਜਲੀ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਧ ਬਿਲ-2022 ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
     ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੇਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋਧ ਬਿਲ-2022 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ।
     ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2022 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਤਕਲੀਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤਰੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੇਵਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਸਮ ਅਦਾਇਗੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸੋਧ ਬਿਲ-2022 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਦਲੀਲ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ ਲਗਭਗ 450 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ 955 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਬਚਾਓ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 4200 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜੰਗਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹਿਕਦੇ ਸਹਿਕਦੇ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ-ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ।
        ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੜ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਕਿਨਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਵਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ 450 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 21 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕਰੀਬ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗਲਾਡਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇਗੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਲੂ ਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਸੀ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਮੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਲ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
       ਸੇਖੋਵਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਾਜਿਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ-2013 ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
         ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਮਾਨ (ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ) ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ-2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੋ ਪੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਸੰਭਾਲ ਨਿਯਮ-2022 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-2006 ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੱਕ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਹੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਮਤਾ ਪੁਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ-1994 ਅਤੇ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਕਾਨੂੰਨ-1961 ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ-ਵੇਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜਲੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚਾਇਤ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫਰੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੰਡ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਸਰਪੰਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ, ਦੋ ਬੀਡੀਪੀਓ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਪਰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਭਗ 6,68,998 ਏਕੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 4,98,665 ਗੈਰ-ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ।
        ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਰਖ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ 20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 251 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ 25 ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ। ਚਲੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨਣਾ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਆਰਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 2.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 55000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ 22500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 45.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 14 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਖਰਚ (Revenue Expenditure) 1.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 95,378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। 12,553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ (Capital Expenditure) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 10981 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 8.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਸੋਧੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਰਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਭੱਗ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਇਹ 66440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ 31172 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 15,145 ਕਰੋੜ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 20,122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 15,845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ 2503 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, 6947 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਅਤੇ 6395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 26,454 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ 36000 ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
        ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਗਭੱਗ 74 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਚਰਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਜੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਜੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਡੇਢ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੱਧ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਖ਼ਪਤ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਲ ਵਧ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
       ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ 11560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲਈ 2632 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 73777 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 4620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2022 ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਅਧਿਐਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਸਤੇ 2015 ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
        ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜੇ 1100 ਏਕੜ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੀਡੀਪੀਓ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਮੁਅੱਤਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ (ਮੱਤੇਵਾੜਾ) ਨੇੜਲੀ 955 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨਿਰੋਲ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
       ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ 2020 ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ। 19000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 13991 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਨੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲਈ 25 ਸਾਲ (2047 ਤੱਕ, ਭਾਵ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੌਵੇਂ ਦਿਵਸ ਤਕ) ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
       ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 16 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫਿ਼ਕਰ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
      ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਜ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 19 ਕਰੋੜ ਬਚੇਗਾ ਵੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 9291 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਭਾਵ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 2506 ਹੋਈਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਾ 2098 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਬਠਿੰਡਾ 1956 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 16606 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
        ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਾਈਨਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕ ਲਓ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਲਪਿਨਕ ਸਮਝਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
     ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2001 ਵਿਚ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਨਿਯਮ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2000 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ।
       ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ : ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਵਾ-ਬੁਢਾਪਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਖਾਦਾਂ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
       ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ : ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਡੀਡੀਆਰ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ? ਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ?
      ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਦ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੰਗੜਿਆਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੇਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਸ ਕਰਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਜੇ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
      ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ : ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 46 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੇਵਲ 6 ਕੇਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, 26 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 14 ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। 2021-22 ਦੌਰਾਨ 32 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੇਵਲ 2 ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਰੱਦ ਅਤੇ 27 ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 7 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
       ਆਰਥਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ : ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਮਾਊ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ 40 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 31 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਅਤੇ 33 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਜੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀ ਉਮਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੀ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਕਦਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਮਾਊ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2015 ਵਾਲੀ ਅਸਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਰਖ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 15 ਤੋਂ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 13 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13329 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ; ਮਤਲਬ, 15 ਤੋਂ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ (ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ) ਜੁੜ ਬੈਠਣਗੀਆਂ।

ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜੁੜਨ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਭ ਦੀ ਰਾਇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ 40 ਫੀਸਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਗਨਰੇਗਾ)-2005 ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਜੌਬ ਕਾਰਡ) ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਹਨ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਤੀ 14 ਤੋਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਕੰਮ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ (ਬੀਡੀਪੀਓ) ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਮੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਕੇਵਲ ਲਗਾਏ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਟੋਭੇ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਜੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਛੱਡ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 5500 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 200 ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 90-90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ

ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੁੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ ਬੂਟੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਅੱਧੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਫਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਫਲ ਬਚਣਗੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਗਤ ਵਿਚੋਂ 60 ਫੀਸਦ ਖਰਚ ਪਾਣੀ, ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਸਿੰਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੇ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦੱਬਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮੀਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ

ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਾਲੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ, ਮੁਰਗੀਖਾਨਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਵਿਚੋਂ 60 ਫੀਸਦ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦ ਪੈਸਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਗਤ ਵਿਚੋਂ ਮੇਟ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਫਸਰ, ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ 40 ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੇਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਚਿਆ ਪੈਸਾ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਾਮੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਹੀ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੋਣਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗੀ।

“ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।” ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਏ ਪੱਥਲਵਡੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਸੀ।
         ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਘੁਬਰ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬਣਵਾਏ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਟੈਨੇਸੀ ਐਕਟ 1908 ਅਤੇ ਸੰਥਾਲ ਪਰਨਾਸ ਟੈਨੇਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ (ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆ) ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਈ.ਐੱਸਏ.) 1996 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਸਾਸ਼ਨ ਭਾਵ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿੱਤੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ।
         ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕੋਲ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਪਰ 24 ਅਪਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਹੋਈ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ (ਭਾਵ ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ) ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਲੇਬਰ ਬਜਟ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨੇ ਉਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਜਲਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
        ਜੇਕਰ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਡੀਪੀਓ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
      ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 13329 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਪਗ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚ, ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 327 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਿੰਡ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
        ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਲਈ ਬਣੀ ਮਨੀਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸਰਪੰਚ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 29 ਵਿਭਾਗ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ।
       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਛੇਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 10 ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 2011-12 ਤੋਂ 2020-21 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਕੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
        ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
     ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਬੋਲੀ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ, ਵਿਰਸਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਭਾਵ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 82888-35707

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਐਲਾਨਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸੰਵਾਦ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। 1992 ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਾਂਝੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸੱਤਾ ਅੰਦਰ ਦਖ਼ਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
        ਕਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਟਿਕਾਊਪਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਭਾਵ ਮੁਢਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਉਭਾਰ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕਦਰ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
        ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਜਾਇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਉਲਟਾ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਾਸ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ-ਉਛਾਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਰੋਸਾਈ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਵ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2039 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣਾ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣਾ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 138 ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ 27 ਫੀਸਦ ਰਕਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 1986 ਵਿਚ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
        ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੂਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ‘ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ, ਨਾ ਵੱਜੇਗੀ ਬੰਸਰੀ’ ਵਾਂਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਰ ਪਾਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
        ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
         ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਰਤ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੌ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਦੋ ਸੌ ਬੂਟਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 90-90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੂਟੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ, ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਵੇ ਤਾਂ 269 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਸੌ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਧੇ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਫਲਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋੜ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਆਬੋ-ਹਵਾ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ 60 ਫੀਸਦ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਇਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (ਗ੍ਰੀਨ ਇਕੌਨਮੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ ਨਾਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਸਰਬਉੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
     ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਠੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਵੀਡਨ ਦੀ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਗਰੇਟਾ ਥੁੰਨਵਰਗ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ- -ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ?’ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਝਾੜ ਸੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਣਗੇ?

ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ੀਆਨਾ ਪਹੁੰਚ ਤਹਿਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅੰਡਰ-ਗਰਾਊਂਡ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਝੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਪਾਲਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੱਕ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ’ ਵਰਗੇ ਜੁਮਲੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਇਹੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੇਂਦਰਤ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਵਾਂਗ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਣ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਫਲਾਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਸਰਵੇਖਣ ਹਨ, ਇਕ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਟਿਕਟਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ।
        ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ, ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਜੁਗਾੜ ਭਾਰੂ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮਾਤਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਕਲਚਰ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖ਼ੂਨ ਨਹੀਂ ਵਹਾਇਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ-ਚਲਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲਏ ਪਰ ਇਕ ਦਫ਼ਾ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੜ ਪਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਦਲ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਰਗੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।
        ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ, ਲਵ ਜਹਾਦ, ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, 1996 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਖਾਸੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਜੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ।
      ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਮਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਪੇਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰਜ਼ ਵ੍ਹਿੱਪ ਅਤੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਸੰਸਦ ਲਗਾ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
        ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਹੇਜ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਪਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਕਰਜ਼ ਜਾਲ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹੱਕ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ।
        ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਦਿਨ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਭਗ 28 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹੀ ਸੰਵਾਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਧਾਰਿਤ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਤਮਾਮ ਵਖਰੇਵੇਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਨਾ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰੇ, ਲਾਲ, ਬਸੰਤੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਥਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
       ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਖਾਈਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ, ਖੰਦਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ, ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਦਿ ਲਕਬ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਧੁਤੂ ਬਣ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ-ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੋਮ ਚੌਮਸਕੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਰੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
      ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਧਿਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਕੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਬਨਾਮ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਨਾਮ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇਪਣ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
          ਹੁਣ ਮੁੜ ਕਾਮਰੇਡ ਬਨਾਮ ਪੰਥਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਇਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹੀ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਬ ਲਗੁ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ॥’ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਰੀ ਫਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ 2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਦਰਦ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਥਾਹ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਆਗੂ ਵਿਹੂਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੱਬੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਅਸਫ਼ਲ ਕਿਉਂ ਰਹੇ?
       ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜੋ ਹੋਰ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਹੀ ਆਗੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਸਿੰਘੂ ਹੱਦ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਇਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਗੂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ? ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਗਏ? ਕੀ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ/ਸਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਹੰਗ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ।
       ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੜ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲੰਮੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੋਲ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
      ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਮੰਚ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਬੈਠਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਜੁਝਾਰੂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਾਈਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ, ਪੰਥਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ 122 ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ 122 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੌਰ (ਸੋਲਰ) ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਥਰਮਲ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
       ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ 2004 ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਬਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
       ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 36 ਵਿਚੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 64.ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ (ਮਸਲਨ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਤ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ) ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਚਾਰਜ (ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ) ਵਿਚੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਲਗਭੱਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
         ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੇਵਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਆਧਾਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸੋਧ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਭਾਅ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮੱਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਵੀਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਲਗਭਗ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੋਡ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਚਾਰਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਸਥਾਈ ਚਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਥੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ 90 ਫੀਸਦ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 6800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਗਰੇਟਿਡ ਕਨੈਕਟਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ (ਆਈਸੀਟੀ) ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 3300 ਐੱਮਵੀਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1000 ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1500, ਭਾਵ 2500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ।
ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 2002-2007 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੋ ਥਰਮਲ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। 2007 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨਲ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ (ਬੇਸ ਲੋਡ ਪਲਾਂਟ) ਲਗਾਉਣੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਬੇਸ ਲੋਡ ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ, ਪੀਕ ਲੋਡ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 4500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ
ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਆ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਬੋਝ ਆਖਿਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਮੱਦ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੈਸਾ 40-45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਵੀ ਲਈ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਰਸਤਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਝਾਅ ਕੇ ਸਟੇਅ ਲੈਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
       ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਭ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜਰਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।