Hamir-Singh

 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ  -  ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸਾਫ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਜਿ਼ਹਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਵਾ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਿਆਰਾਂ ਦਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਖੜੋਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਿਸ਼ਨ 22 ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2022 ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਕੁਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਫਿਲਹਾਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਛਾਪਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਪੁੱਗਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਸੂਹਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ; ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ 16606 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।      2015 ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 300 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5500 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 73770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ 15 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਟੀ. ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੂਨ 2017 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 14 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 4625 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ; ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖੇ 9500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ?
      ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ 17 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਮੈਂਬਰ ਲਏ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ 53 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 69 ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 99 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 29 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਸੋਚਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੇਕਰ ਦੋ ਦਿਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਏਜੰਡਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
        ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹਾਈਜੈਕ ਕਦੋਂ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਹਟ ਗਈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਭੇਤ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣਾ ਰਾਤ ਚੌਗਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਪੈਸੇ, ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਧਨ, ਬਾਹੂਬਲ ਜਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਬਜਬਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ! ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਖ਼ਸ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
      ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਡਲ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ, ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਗਾਇਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਠੋਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਮੁਖੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਸੋਚਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੱਡੇ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਗੁਆ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ : ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ - ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2014 ਵਿਚ ਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ (ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਕਈ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਫ਼ਾਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
          ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ (ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਜੂਨ 1983 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਸ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ 27 ਅਪਰੈਲ 2007 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਪੁੰਛੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੁਕਅਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
       ਪੁੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਮੈਕਾਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ।
        ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਸ਼ਬਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਹੁਣ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ), ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਬਾਬਤ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
         ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤੋੜ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਸ ਲਈ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੌਦਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਟੈਕਸ ਵੰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤਹਿਤ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਵ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਮਾਲੀਆ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਹੋਈ 80ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2015 ਵਿਚ ਚੌਦਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਕੁਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 32 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 35.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2016-17 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪ-ਕਰ (ਸੈੱਸ) ਜਾਂ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ 13.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ 2013-14 ਵਿਚ ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੈੱਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 17.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 3,69,11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ।
        ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 36.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 2020 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 32.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸੈੱਸ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਲਿਆਣ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਸਰਚਾਰਜ ਤੇ ਉਪ ਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਸੀਏਜੀ - ਕੈਗ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਅੰਦਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੇਖੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਨੇਕ ਦਫ਼ਾ ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡਣ ਯੋਗ ਧਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿਚ ‘ਵਿਧੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲੀਗਲ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਉਪ-ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 6.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 7.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਮੁੜ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 5.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ; ਜਦਕਿ 2019-20 ਵਿਚ 6.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਨਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਚੁਸਤੀ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 19.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 269 ਅਤੇ 270 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੇਅਰਮੇਨ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
         ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ 2021-26 ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2,38,354 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 51000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿ਼ਹਨ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ - ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਚੀਨ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਆਦਿ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਮਕਾ ਕੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਉਲਟੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ (26 ਜਨਵਰੀ) ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ, ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀ।
         ਉਂਜ, ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ 25 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਦਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੰਘੂ ਹੱਦ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿ਼ਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਲਮੇਲਵਾਂ ਪਰ ਵਧਵਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉੱਠਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੀਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁੜ ਮੁੜ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਨੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
        ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਰੂਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਕੇ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰ ਲਈ ਭੁਗਤਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
       ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹੀ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਿੱਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿ਼ਲਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾ ਲਵੇਗੀ।
       ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਵੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਮਨ-ਪਸੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਆਏ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਈਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਝੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਪਰ ਇਹ ਇਕੋ ਘਟਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਕੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਵਿਕਣ ਜਾਂ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੇ ਅਮਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
        ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਹੋਕਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ - ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਾਇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰੇਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤੱਥ ਲਕੋ ਕੇ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਮਨਘੜਤ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੀਤਿਕਾ ਖੇੜਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।
       ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2015 ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ 2012-13 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਓ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਵਲ ਛੇ ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ’ਚ ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੇਵਲ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
          ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਮੇਂ ਕਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਐੱਮਆਰਪੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਕਦੇ ਕਿਉ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ? ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀ ? ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਵੋ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।
         ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਫਰਾਡ ਰਿਤਿਕਾ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਦਮੋਦਰਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1997-98 ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2005 ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2000 ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੇਵਲ 10 ਫੀਸਦ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। 2012-13 ਤੱਕ ਵਿਕੇਂਦਰਤ ਖਰੀਦ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 25 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਵਿਚੋਂ ਦਸ ਦਸ ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
         ਕਣਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2020-21 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 33 ਫੀਸਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 22 ਫੀਸਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 9 ਫੀਸਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 7 ਫੀਸਦ, ਉੜੀਸਾ 11 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗ਼ੜ੍ਹ ਦਾ 33 ਫੀਸਦ ਹੈ।
       ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ 29 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 2 ਤੋਂ 20 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 3 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਹਨ ਤੇ 56 ਫੀਸਦ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 38 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 58 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 35 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
         ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਾਇਤੀ 2012-13 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਬਣਾਏ ਖਾਕੇ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 86 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਧਾ ਬਜਟ, ਭਾਵ ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਗੁਮਰਾਕੁਨ ਹੈ।
        ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹਰ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਫਰਮ ਖਰੀਦੇਗੀ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 16 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ ਪਰ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਐੱਮਓਯੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜੇ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
         2019-20 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਦਾ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਸੋਧਿਆ ਬਜਟ 1.79 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 1.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੁਰਾਕ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 67 ਫੀਸਦ ਜਨਤਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੱਟਾ-ਖਾਤਾ (ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੈੱਟਸ) ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?
          ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਤੁਰਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਚਤੁਰਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਲਚ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਾਲਚ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੱਲ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਚਾਅ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਵੀਹ ਵਿਸਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਇੱਕੀ ਵਿਸਵੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਪੇਚੇ ਤੱਕ - ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬੰਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਲੂਣਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ।
        ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੱਦ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹੀ ਅੰਦਰਲੇ ਨਾਕੇ ਭੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ 26 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨਾਕੇ ਤੋੜਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਤਿੰਨ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਨੌਂ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।
         ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 9 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਗੇਂਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਨ ਨਿਸਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਤਕ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
          ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਨਿਸਚਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੀ 29 ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ 30 ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਜਫ਼ਰਨਾਮੇ (ਫਤਿਹਨਾਮੇ) ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰੰਗਜੇਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
         ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਧਵੀਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠ, ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਬੋਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
         ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਿਮਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਲੀਦਾਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵਰਗੇ ਹੱਸ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਸੂਬਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਚੂਸੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਭਾਈ ਕਨੱਹਈਆ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟਕਰਾਵੇਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
          ਤੀਹ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਠੀਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ।
        ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ, ਜੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ - ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੋੜ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ 'ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।


ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ : ਏਨੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।


ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?

ਉੱਤਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ (ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ) ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਸੂਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।


ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਭਾਵ
         ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?

ਉੱਤਰ : ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਭਾਵ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।


ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢਣ ਦੀ   
         ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਉੱਤਰ : ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਇਸਮਾਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਸੀ ਭਾਵ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2008 ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ, ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 2009 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।


ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ
         ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਬਾਅ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ : ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਦਿ ਸਟੂਪਿਡ ਵਾਈਸ ਮੈਨ, ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਚ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦਸ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।


ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾਇਰੇ
         ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ?

ਉੱਤਰ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋਸਫ਼ ਸਟਿਗਲਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਚੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟਿਗਲਿਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਚੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?


ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ
         ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਉੱਤਰ : ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਆਈਏਏਐੱਸਟੀਡੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜ ਸੌ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਭਾਵੇਂ ਜੈਵਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਹੋਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੀ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਤੀਹ ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਸਾਡੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਨੂ ਕੁਲਾ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੀਹ ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2024 ਤੱਕ 60 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਲੱਖ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।
''ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ'' 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ

ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ - ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਹੀ ਸਹੀ ਕਸਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਰੋਕ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਵੀਹ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਸ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
      ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਇਜ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਛੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਪਕਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਬਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਨਆਈਏ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਐੱਨਆਈਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਿਮਆਨ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅੱਜਕਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
      ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ, ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਉਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ 12 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
       ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਉੱਤੇ ਰਾਇ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
      ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2022 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਕੇਵਲ ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 2022 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਵੈਸੈ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗ ਕੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲਗਭੱਗ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੱਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ।
      ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਕਜੁੱਟ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 29 ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਜਬ ਲਗੁ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ॥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ ਬਲਕਿ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਰਵੀਦਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਤਕਾਲੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਲੈਣ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਭਾਵ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਗੂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਕਲੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਨਿਭਾਏਗਾ?
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਡ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਫਰੰਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਬਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੁੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦਲੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ : ਮਿਸ਼ਨ 22 ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ - ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਅਤੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਓਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਨ ਭਰ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀਅ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
     ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ, 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2019 ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਵ ਜੇਹਾਦ, ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਣ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਹੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕਰਨਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਅਗਸਤ 2019 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅਗਨ ਰੱਥ ਨੂੰ ਥੰਮ੍ਹਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
       ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਹੀ 5 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020, ਕੀਮਤ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2020, ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਥਿਆਰ, ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੁਖਦਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
     ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣੇ ਹਨ? ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੋਰ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ? ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਯੂਰੋਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਥੇ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਰਥ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
      ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐੱਸਪੀ) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ 23 ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਢਾ ਲਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਤੰਤਰ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਆੜ੍ਹਤ, ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸਥਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ?
     ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਿਸ਼ਨ-22 ਭੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਾਮਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜੇ ਵੀ ਐਨਡੀਏ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਕਿ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
       ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਨਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਰਬਦਲੀ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਝਧਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹਜੂਮੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਾਲੇ ਬਦਲਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।