Hamir-Singh

ਕਰਜ਼ਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ  - ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 9291 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਭਾਵ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 2506 ਹੋਈਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਾ 2098 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਬਠਿੰਡਾ 1956 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 16606 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
        ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਾਈਨਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕ ਲਓ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਲਪਿਨਕ ਸਮਝਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
     ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2001 ਵਿਚ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਨਿਯਮ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2000 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ।
       ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ : ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਵਾ-ਬੁਢਾਪਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਖਾਦਾਂ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
       ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ : ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਡੀਡੀਆਰ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ? ਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ?
      ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਦ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੰਗੜਿਆਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੇਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਸ ਕਰਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਜੇ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
      ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ : ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 46 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੇਵਲ 6 ਕੇਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, 26 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 14 ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। 2021-22 ਦੌਰਾਨ 32 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੇਵਲ 2 ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਰੱਦ ਅਤੇ 27 ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 7 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
       ਆਰਥਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ : ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਮਾਊ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ 40 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 31 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਅਤੇ 33 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਜੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀ ਉਮਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੀ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਕਦਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਮਾਊ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2015 ਵਾਲੀ ਅਸਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਰਖ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ - ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 15 ਤੋਂ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 13 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13329 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ; ਮਤਲਬ, 15 ਤੋਂ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ (ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ) ਜੁੜ ਬੈਠਣਗੀਆਂ।

ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜੁੜਨ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਭ ਦੀ ਰਾਇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ 40 ਫੀਸਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਗਨਰੇਗਾ)-2005 ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਜੌਬ ਕਾਰਡ) ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਹਨ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਤੀ 14 ਤੋਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਕੰਮ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ (ਬੀਡੀਪੀਓ) ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਮੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਕੇਵਲ ਲਗਾਏ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਟੋਭੇ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਜੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਛੱਡ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 5500 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 200 ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 90-90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ

ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੁੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ ਬੂਟੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਅੱਧੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਫਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਫਲ ਬਚਣਗੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਗਤ ਵਿਚੋਂ 60 ਫੀਸਦ ਖਰਚ ਪਾਣੀ, ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਸਿੰਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੇ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦੱਬਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮੀਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ

ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਾਲੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ, ਮੁਰਗੀਖਾਨਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਵਿਚੋਂ 60 ਫੀਸਦ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦ ਪੈਸਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਗਤ ਵਿਚੋਂ ਮੇਟ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਫਸਰ, ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ 40 ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੇਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਚਿਆ ਪੈਸਾ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਾਮੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਹੀ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੋਣਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗੀ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ - ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

“ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।” ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਏ ਪੱਥਲਵਡੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਸੀ।
         ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਘੁਬਰ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬਣਵਾਏ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਟੈਨੇਸੀ ਐਕਟ 1908 ਅਤੇ ਸੰਥਾਲ ਪਰਨਾਸ ਟੈਨੇਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ (ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆ) ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਈ.ਐੱਸਏ.) 1996 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਸਾਸ਼ਨ ਭਾਵ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿੱਤੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ।
         ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕੋਲ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਪਰ 24 ਅਪਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਹੋਈ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ (ਭਾਵ ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ) ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਲੇਬਰ ਬਜਟ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨੇ ਉਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਜਲਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
        ਜੇਕਰ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਡੀਪੀਓ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
      ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 13329 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਪਗ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚ, ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 327 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਿੰਡ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
        ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਲਈ ਬਣੀ ਮਨੀਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸਰਪੰਚ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 29 ਵਿਭਾਗ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ।
       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਛੇਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 10 ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 2011-12 ਤੋਂ 2020-21 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਕੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
        ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
     ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਬੋਲੀ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ, ਵਿਰਸਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਭਾਵ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 82888-35707

ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਚੁਣਾਵੀ ਬਹਿਸ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ - ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਐਲਾਨਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸੰਵਾਦ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। 1992 ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਾਂਝੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸੱਤਾ ਅੰਦਰ ਦਖ਼ਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
        ਕਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਟਿਕਾਊਪਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਭਾਵ ਮੁਢਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਉਭਾਰ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕਦਰ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
        ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਜਾਇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਉਲਟਾ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਾਸ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ-ਉਛਾਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਰੋਸਾਈ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਵ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2039 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣਾ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣਾ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 138 ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ 27 ਫੀਸਦ ਰਕਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 1986 ਵਿਚ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
        ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੂਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ‘ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ, ਨਾ ਵੱਜੇਗੀ ਬੰਸਰੀ’ ਵਾਂਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਰ ਪਾਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
        ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
         ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਰਤ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੌ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਦੋ ਸੌ ਬੂਟਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 90-90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੂਟੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ, ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਵੇ ਤਾਂ 269 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਸੌ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਧੇ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਫਲਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋੜ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਆਬੋ-ਹਵਾ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ 60 ਫੀਸਦ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਇਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (ਗ੍ਰੀਨ ਇਕੌਨਮੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ ਨਾਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਸਰਬਉੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
     ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਠੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਵੀਡਨ ਦੀ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਗਰੇਟਾ ਥੁੰਨਵਰਗ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ- -ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ?’ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਝਾੜ ਸੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਣਗੇ?

ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਮਿਆਰ - ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ੀਆਨਾ ਪਹੁੰਚ ਤਹਿਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅੰਡਰ-ਗਰਾਊਂਡ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਝੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਪਾਲਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੱਕ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ’ ਵਰਗੇ ਜੁਮਲੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਇਹੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੇਂਦਰਤ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਵਾਂਗ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਣ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਫਲਾਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਸਰਵੇਖਣ ਹਨ, ਇਕ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਟਿਕਟਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ।
        ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ, ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਜੁਗਾੜ ਭਾਰੂ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮਾਤਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਕਲਚਰ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖ਼ੂਨ ਨਹੀਂ ਵਹਾਇਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ-ਚਲਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲਏ ਪਰ ਇਕ ਦਫ਼ਾ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੜ ਪਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਦਲ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਰਗੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।
        ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ, ਲਵ ਜਹਾਦ, ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, 1996 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਖਾਸੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਜੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ।
      ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਮਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਪੇਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰਜ਼ ਵ੍ਹਿੱਪ ਅਤੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਸੰਸਦ ਲਗਾ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
        ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਹੇਜ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਪਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਕਰਜ਼ ਜਾਲ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹੱਕ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ।
        ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਦਿਨ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਭਗ 28 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹੀ ਸੰਵਾਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਮੁੜ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ - ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਧਾਰਿਤ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਤਮਾਮ ਵਖਰੇਵੇਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਨਾ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰੇ, ਲਾਲ, ਬਸੰਤੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਥਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
       ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਖਾਈਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ, ਖੰਦਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ, ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਦਿ ਲਕਬ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਧੁਤੂ ਬਣ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ-ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੋਮ ਚੌਮਸਕੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਰੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
      ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਧਿਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਕੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਬਨਾਮ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਨਾਮ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇਪਣ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
          ਹੁਣ ਮੁੜ ਕਾਮਰੇਡ ਬਨਾਮ ਪੰਥਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਇਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹੀ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਬ ਲਗੁ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ॥’ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਰੀ ਫਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ 2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਦਰਦ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਥਾਹ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਆਗੂ ਵਿਹੂਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੱਬੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਅਸਫ਼ਲ ਕਿਉਂ ਰਹੇ?
       ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜੋ ਹੋਰ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਹੀ ਆਗੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਸਿੰਘੂ ਹੱਦ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਇਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਗੂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ? ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਗਏ? ਕੀ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ/ਸਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਹੰਗ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ।
       ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੜ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲੰਮੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੋਲ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
      ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਮੰਚ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਬੈਠਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਜੁਝਾਰੂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਾਈਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ, ਪੰਥਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ - ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ 122 ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ 122 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੌਰ (ਸੋਲਰ) ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਥਰਮਲ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
       ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ 2004 ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਬਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
       ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 36 ਵਿਚੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 64.ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ (ਮਸਲਨ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਤ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ) ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਚਾਰਜ (ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ) ਵਿਚੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਲਗਭੱਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
         ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੇਵਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਆਧਾਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸੋਧ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਭਾਅ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮੱਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਵੀਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਲਗਭਗ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੋਡ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਚਾਰਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਸਥਾਈ ਚਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਥੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ 90 ਫੀਸਦ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 6800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਗਰੇਟਿਡ ਕਨੈਕਟਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ (ਆਈਸੀਟੀ) ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 3300 ਐੱਮਵੀਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1000 ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1500, ਭਾਵ 2500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ।
ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 2002-2007 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੋ ਥਰਮਲ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। 2007 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨਲ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ (ਬੇਸ ਲੋਡ ਪਲਾਂਟ) ਲਗਾਉਣੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਬੇਸ ਲੋਡ ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ, ਪੀਕ ਲੋਡ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 4500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ
ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਆ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਬੋਝ ਆਖਿਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਮੱਦ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੈਸਾ 40-45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਵੀ ਲਈ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਰਸਤਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਝਾਅ ਕੇ ਸਟੇਅ ਲੈਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
       ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਭ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜਰਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਹ - ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣੀਆਂ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨੌਮ ਚੌਮਸਕੀ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਵਸੀਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ, ਪਿਛੋਕੜ, ਤਜਰਬੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ (ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ)। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਮਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ-ਕਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ।
        26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾਬੱਧ ਸੱਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰਜ਼ ਵ੍ਹਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਖ ਵਿਚ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੈਗਾਸਸ ਜਸੂਸੀ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜੀ ਅਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਨਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਕਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ।
       ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਵੋਟਰਜ਼ ਵ੍ਹਿੱਪ ਨੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੋਟਰਜ਼ ਵ੍ਹਿੱਪ ਨੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਮੋਦੀ ਗੱਦੀ ਛੱਡੋ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਬਜਾਇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲ ਵਿਹਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦੂਰਰਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ-22 ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ-24 ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ‘ਭਾਜਪਾ ਹਰਾਓ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ 2022 ਵਿਚ ਯੂਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੈ। ਉਂਝ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਧੜਾ ਧੜ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੁਨਰ, ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਦਾਰਦ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬੀ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ, ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਫਿ਼ਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 29 ਵਿਭਾਗ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ।
       ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਰ ਫੜ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ   - ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 90 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਮਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਮਤਾਂ 35 ਦਫ਼ਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ 2010 ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿਤ (ਡੀਕੰਟਰੋਲਡ) ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 2014 ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਐਲਾਨਿਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ?

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 1947 ਵਿਚ ਇਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤ 3.30 ਰੁਪਏ ਸੀ; 1990 ਵਿਚ ਇਹ 17.01 ਰੁਪਏ, 2003 ਵਿਚ 59.44 ਰੁਪਏ, 2018 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਇਹ 71 ਤੋਂ 74.50 ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਰੇਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਧਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈਟ ਹੈ।

 

ਕੀਮਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਬੋਝ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਦਾ ਲਾਭ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅਸਰ ਕਰ ਕੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ (ਇਕ ਬੈਰਲ 159 ਲਿਟਰ) ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੀਮਤ 63.98 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਦਫ਼ਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 2014 ਵਿਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 105.52 ਡਾਲਰ, 2015 ਵਿਚ 84.16 ਡਾਲਰ, 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ 69.88 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੈਟਰੋਲ 70 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲਗਭੱਗ 75 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 90 ਰੁਪਏ ਤੋ ਪਾਰ ਕਿਉਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ?

 

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 2014-15 ਵਿਚ 9.48 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਸੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 3.56 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 32.90 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 31.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 2014-15 ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 74158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਵੈਟ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੱਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੋਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 2020-21 ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੋਏ 1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ।

 

ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ 58.12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਾਂ, 39.69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, 1. 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਿਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 0.79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲਗਭੱਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਪਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖ਼ਪਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 21.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਪਤ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 6.14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖੇਤਰ ਵਾਈਜ਼ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ, 17 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ, 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 

ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਂਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟਣ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਲਾਸਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕੀਆ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

 

ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਅਸਰ

ਪੈਟਰੋਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲਗਭੱਗ ਸਮੁੱਚੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ 200 ਟਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ 5 ਟਨ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਖੁਰਾਕ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਮਗਨਰੇਗਾ : ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ - ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਖੱਡੇ ਪੁਟਵਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਜੋਂ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ 2017-18 ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰਹੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 1 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਬਜਟ ਵਿਚ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ।
        ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲਗ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 100 ਦਿਨ ਹੀ ਸਹੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਦਾ 2005 ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬਾਲਗ ਬੰਦਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੌ ਦਿਨ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੰਨੀ ਮੰਗ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਜਟ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੂਰਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
         ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਭਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਠੋਸ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਬਲਕਿ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੱਕ                 ਕਾਨੂੰ