Jasvinder Singh Dakha

ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਧਮਾਕਾ—ਖੌਫਨਾਕ ਨਾਕ ਹਾਦਸਾ - ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ

ਬਟਾਲਾ ਵਿਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਂਏ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚਲੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣਾ ਮਨੁਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ  ਫੱਟੜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹਨ।
ਧਮਾਕਾ ਏਨਾ ਜੋਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ।  ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਫੱਟੜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਿਓ ਹੋਇਆ? ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਦੱੰਿਸਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ  ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ  ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਆਰਡਰ ਬੁਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੁੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਏਨਾ ਬਾਰੂਦ ਡੰਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ?
ਲੋਕ ਜੁਆਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ  ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਰਹੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਜਿਲ•ਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਥੇ ਰਹੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ? ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਤ੍ਰਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸੁਆਗ ਪਰਤ ਸਕਣਗੇ?  ਕੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਦੇ ਮਲ•ਮ ਲਾ ਸਕਣਗੇ?
ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰੰਘ ਲੋਧੀਨੰਗਲ ਨੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਹਨਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਓ ਜਾਗੇ ਹਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਓ ਨਾ ਸਾਰ ਲਈ ਗਈ? ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਲ•ਾ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਹਲਾ ਨੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ।

ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ  ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ  ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਡੰਪ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਲ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆ ਸਕੇ।
ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਜਾਣ , ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ' ਮਨਾਹੀ ' ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ  ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ੁਬਨਾਉਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸੇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਿਓਹਾਰ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਹਸਦਿਆਂ ਹਸਦਿਆਂ ਮਨਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ  ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ? ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ  ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਪਲਾਈ ਪੁਆਇੰਟ, ਪੈਟਰੌਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਜਲਣ ਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ  ਉਤੇ ਪੇਟੀਐਮ ਵਰਗੇ ਚਲਾਉਣੇ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ  ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ,ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ,9814341314

ਸਾਇਬਰ ਕ੍ਰਾਇਮ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ  ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਕਣਗੇ ਅਪਰਾਧ - ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੁੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ 23 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚੋਂ  ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਰਗਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਖਾਸ ਹੈ,  ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆਂਦਾ । ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ  ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗ?
ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਾਇਬਰ ਕ੍ਰਾਇਮ ਦਾ ਨਾਓ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੈਕਿੰਗ , ਖ੍ਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਅਤੇ ਬਿਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ  ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ  ਚਾਹੀਦੀ। ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਇਬਰ ਕ੍ਰਾਇਮ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾਦਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਜੇ ਕਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਹੌਂਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋ ਵਧ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਹੈ।
 ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਲਵੋ, ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸ. ਐਸ.ਪੀ. ਸ: ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਖਾਤਿਆ ਵਿੱਚੋ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲੈਦਾ ਸੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 693 ਮੋਬਾਇਲ ਸਿਮ ਅਤੇ 19 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ  ਅਨੂਸਾਰ ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ੰਿਦੇੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਨੰਬਰ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟਵੀਟਰઠ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਲਸਾਜਾ ਵੱਲੋ ਆਪ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਾਹਮਦੇ ਆਉਦੇ ਹਨ ਕਸਟਮਰਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਨਾਂ ਨੰਬਰਾ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜੋ ਕਿ ਜਾਅਲਸਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਇਹ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇઠ(ਗ੍ਰਹਾਕ)ઠਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਸੀ.ਵੀ.ਵੀ.ઠਰਜਿਸਟਡਰ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਵੀ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਆਉਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੈ ਲੈਦੇ ਹਨ , ਇਸ ਤਰਾਂ ਖਾਤੇਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ  ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਓ.ਪੀ.ਟੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ  ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਅਨਾੜੀ ਵਿਅਕਤੀ  ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਪਿਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ  ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ  ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ  ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੁਟੀਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੁਟ ਵੀ ਆਮ ਗਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰਲੇ  ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀ ਠੱਗੀ ਵਜਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਮ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਇਬਰ ਕ੍ਰਾਇਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ; ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ   ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੋਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ  ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀ ਦਿਖਾਊਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਠੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਅਵਾਮ ਤਾਂ  ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਕਰ  ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਤੇ ਜਾਹਲੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਠੱਗੇ ਨੌਂਜਵਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ  ਏਹੋ ਹਾਲ ਚਿਟ ਫੰਡ ਸਕੈਮ ਦਾ ਹੈ ।ਹੁਣ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਸਕੈਂਡਲ ਜਾਂ ਸਕੈਮ ਉੱਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਟ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

 

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ,9814341314
ਤਸਵੀਰ--ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ

ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨઠ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ - ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ

ਕਦੇ  ਮਨੁਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਦਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਸਮੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ , ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਦੀਆ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁਭਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਮ  ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਝੜੀਆਂ ਲਗਣ ਨਾਲ ਆਸ ਪਾਸ ਜਲ ਥਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।  ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਕੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਸ ਪਾਸ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਹੜਾ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ  ਜਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵੀ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮਨੁਖੀ  ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਦੋ-ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮੀਂਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਜਦੋਂ ਨਕੋ ਨੱਕ ਭਰਨ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ?
ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਪ੍ਰੁਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਵਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ- ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਏਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਭ ਪਾਸੇ  ਹੂੰਝਾ ਹੀ ਫੇਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਮੰਤਰੀਆਂ , ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ  ਹੰਗਾਮੀ ਦੌਰੇ, ਅਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਇਦੇ , ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਦੇ  ਹੁਕਮ, ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ  ਸਹਿਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ  ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀਤੇ ਵਾਇਦੇ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ-------। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ  ਬੇਧਿਆਨੀ, ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜੀਣਾ ਸਿਖ ਗਏ ਹਨ।
ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ , ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ , ਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ/ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਭ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਨੱਕ ਨਾਲੋ ਲਾਹ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲਾਅ ਕੰਮ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇੋ ਹਨ। ਅਗਰ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਈ ਮਿਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਕਹਿ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮਿਟੀ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ   ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ 'ਵਾਤਾਅਨੂਕੂਲ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ  ਬੈਠੇ ਸਾਬ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓ.ਕੇ. ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ' ਜਨਤਾ ਦਾ , ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੂਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਆਈਆਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੂਸਾਰ  ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ 3.80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ , ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲਈ 10-10 ਲਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲ ਈ 20-20 ਲਖ ਰੁਪਏ  ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ 'ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜੀਰੇ ਵਾਂਗ ਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ -------।' ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਅਨੂਸਾਰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ  ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਏ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਹਾ ਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹਾ ਖੱਟ ਗਏ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਈ  ਹੋਇਆ ---' ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜੁ ਹੋਏ?'
ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਘਟਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੁਰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ  ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਟਣ ਤੱਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਉਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਦਾਂ ਨਦੀਆਂ/ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮਚਾਉਦਾ ਸਗੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੀਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨ  ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਏਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਖੁਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹ ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ  ਕੀ ਕਾਰਜ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਬਰਸਤਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਧਾਂ ਕੌਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ  ਤਿੜਕਦੇ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਰ ਜ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ  ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ' ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ' ਆਖ ਫੱਟੀ ਲਾਂਲਿਖ ਆਦਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜਿਆ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਾਂ ਕਾਰਨ  ਮਨੁਖੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ' ਮੁਆਵਜੇ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਈ---। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ  ਖਸਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰ ਜ਼ਰ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ  ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਤਾਂ  ਡਿਗੂੰ ਡਿੰਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ; 3500 ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਿਚਲੇ 3488 ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਸਾਤ ਹਾਲਤ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿ; 80 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਇਨਾਂ ਵਿਚ 74 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 6 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ  ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਆਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ  ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਉਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਕੁਝ ਵੀ ਦਸਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ।

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਟਿਆਲਾ, jsdakha@gmail.com
 ਫੋਨ 9814341314

ਕਿਸਾਨੀ   ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ; ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਣਦੇਖੀ - ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ  ਪਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਵਾਇਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 2022 ਤੱਕ   ਆਮਦਨੀ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ  ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ  ਨੇ ਜੋ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਗਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ   ਹੋਰ ਘਾਟੇ ਬੰਦਾ ਸੌਦਾ ਸਿਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ  ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਗੁਆਂਢ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ  ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ  ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ,  ਕਰਨਾਟਕਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਐਚ.ਡੀ. ਕੁਮਾਰਾਸਵਾਮੀ  , ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖ  ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾ ਖੰਡੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ  ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ  ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਲਿਆ ਗਿਆ  ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਖ ਮਨੋਰਥ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ  ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ  ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹ;ਾ ਗਿਆ ਹੈਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੁਝਾਓ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਅਜਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ  ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ   ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਵਿਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ,' ਜੈ ਜਵਾਨ -ਜੈ ਕਿਸਾਨ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ  ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ  ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ  ਨੇ ਕੀਮਤ  ਚੁਕਾਈ।  ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਹਿਰੀ ਦੁਆਈਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ  ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ' ਕਲੁੰਜ' ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਥਾਈ  ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇ ਕੇ ਟਰਕਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗਲ ਵਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘੋਰ ਥਾਈਂ ਪੈਂਦੇ ਬਿਜਲੀ  ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ੀ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਓ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਜੜ੍ਹ  ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਿਅ ਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਭੁਖਮਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ  ਵਰਗਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ  ਹ ੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ  ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀਆ ਵਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਾਤਾਅਨੂਕੂਲ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ,  ਨੇ  ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਲਈ ਵੀ ਘਟੋ ਘਟ ਖ੍ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਧ ਉਪਜ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੁਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਲਾ-ਲਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧ ਉਤਪਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਲੂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਟ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦਿਖਾਉ ਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 83 ਫੀਸਦ ਹੈ ਜਦੋੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ 46.43 ਫੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਚੌਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਥੇ ਬਹੁਤੇ ਚੌਲ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ,  ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ 27.87 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾ  ਹੀ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 10.25 ਲਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।


ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ   ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਨਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।  ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦਿਆਂ  ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮੰਿਰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂਦੇ  ਰਾਖੇ  ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿਖ ਲਈਂ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਨਹੀਂ  ਵਖ ਵਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਮੰਚ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ  ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਸਿਰ ਜੋੜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  ਇਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਉਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਆਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀੇ ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ -ਪਟਿਆਲਾ, 9814341314