Manav

ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ - ਮਾਨਵ

22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਰਿਕਸ ਵਪਾਰ ਮੰਚ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 7.5% ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2021-22 ਵਿਚ 8.7% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਪਿਛਲੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ, ਕੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਾਪਣ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਬਾਰੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ (ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ-ਵਿਗਿਆਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ) ਜਾਂ 2018 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਲੁਕਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਬਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ।
      ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲੀਏ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿਮਾਹੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 2020-21 ਵਿਚ ਤਿਮਾਹੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ 2020 ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧੜੰਮ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਸੀ (2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਇਹ -23.8% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ) ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੋਰਾਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਰਫਤਾਰ ਫੜਨੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਰਫਤਾਰ ਵਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ’ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ, 2021-22 ਵਿਚ ਤਿਮਾਹੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2021-22 ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 8.4%, 5.4% ਤੇ 4.1%, ਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਸੱਟ ਹੋਰ ਵੱਜਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਗੇ ਠੱਪ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ।
       ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ- ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਖਰਚੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਖਾਲਸ ਬਰਾਮਦਾਂ (ਬਰਾਮਦਾਂ ਮਨਫ਼ੀ ਦਰਾਮਦਾਂ) ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਫ਼ੀਸਦ ਵਜੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। 2007-08 ਵਿਚ 35.8% ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਹੋਈ 28.9% ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਅੱਗੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼, ਭਾਵ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 2020-21 ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 10.3% ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
      ਘਟਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 2011 ਦੀ 53% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 40% ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 60% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ।
       ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2021-22 ਤੱਕ ਡਿੱਗਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਹਿਜ਼ 9.2% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਘਟਣ ਨਾਲ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਮਰਦਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
       ਘਟਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਸ਼ਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੜੋਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਖੜੋਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਲੁਕੋਏ ਜਾਂਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ 1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਰੂਸੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਈਮਨ ਕੁਜ਼ਨੇਟਸ ਨੇ ਈਜਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟਪਲਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਮਾਪ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਕੀ?
       ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ (ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ) ਕੁੱਲ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਮਾਪ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਸਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਪ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਵਸਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਖਰਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਫੌਜਾਂ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿੱਕਲੇਗਾ, ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਕਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ੇ, ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਵੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਾਪ ਵਿਚ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀਰਕਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਨਿੱਕਲੇਗਾ।
        ਦੂਸਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧ-ਪੱਧਰਾ ਮਾਪ ਮੁਲਕ ਦੀ 80% ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਅਮੀਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤੁਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉੱਪਰਲੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਉਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਭ ਇੱਕੋ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਸੰਸਾਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ-2022’ ਬਾਰੇ ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 84% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲਣ ਨਾਲ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 102 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 142 ਹੋ ਗਈ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
       ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ 84% ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣਾ ਓਨਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਵਧੇਰੇ ਸੀ ਜਦਕਿ ਆਮ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉੱਪਰਲੀ 15-20% ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
       ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ‘ਲ’ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਪਰਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਜਾਨਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਓਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98888-08188

ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ  - ਮਾਨਵ

ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਦੂਜੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਝੰਬੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ। ਨੌਕਰੀਓਂ ਵਿਹੂਣੇ ਕੀਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਘਾਟਾ ਸਹਿ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਕਦੀ ਤੋਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਸਦਕਾ ਵਧੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਂਜ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਆਦਿ) ਵੱਲ਼ੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਜੀਐੱਸਟੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਮਿਆਦ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੇਧ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
        ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਟ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੈਕਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 14% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਿੱਕ-ਡੋਲੇ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਉਗਰਾਹੀ ਘਟੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 2019 ਦਾ ਅੰਤ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲ਼ਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਛੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਟਲਣ ਲੱਗਾ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ, ਭਾਵ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉਧਾਰ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਬਹਾਨਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਟਾਲੀ ਰੱਖੀ।
       ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਧਾਰ ਬਾਰੇ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਹਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਵੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ਼ ਮੁਕਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਅਗਿਆਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੈਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 28 ਮਈ ਤੱਕ ਟਲਦੀ ਗਈ।
        ਜਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਵੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਭਾਗੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ, ਟੈਕਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੌਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ; ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੁਰ ਰਿਹਾ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਜੋ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੋਮੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਬੀਆਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਮਿਲਦਾ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਜਦਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ਼ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੈੱਸ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ; ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸੜਕੀ ਸੈੱਸ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੈੱਸ/ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਦੋਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਹੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 270 ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਂ ਤੋਂ (ਸੈੱਸ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ) ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ’ਚ ਵੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਧਾਰਾ 271 ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੈੱਸ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ’ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2017-18 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਰ ਆਮਦਨ ਜਿੱਥੇ 4.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੈੱਸ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚੁੰਗੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 16 ਫੀਸਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2000ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ‘ਮਾਲੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ 3% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵੇਲ਼ੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਜਿੱਤ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲ਼ੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 279-ੳ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਹੁਮਤ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੀਟੋ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਓ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ।
          ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਮਦਨ ਕੁੱਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਕਰ ਆਮਦਨ ਦਾ 38% ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 58% ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ, ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲ਼ੀ ਚੁੰਗੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 11% ’ਤੇ ਹੀ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਹੈ।
         ਜੇਕਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੀ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ਼ੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿੱਗਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਸੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ/ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕਸਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਮੜ੍ਹਨਾ ਅੰਸਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਰਾਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ : 98888-08188