Manav

ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ  - ਮਾਨਵ

ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਦੂਜੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਝੰਬੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ। ਨੌਕਰੀਓਂ ਵਿਹੂਣੇ ਕੀਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਘਾਟਾ ਸਹਿ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਕਦੀ ਤੋਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਸਦਕਾ ਵਧੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਂਜ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਆਦਿ) ਵੱਲ਼ੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਜੀਐੱਸਟੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਮਿਆਦ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੇਧ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
        ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਟ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੈਕਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 14% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਿੱਕ-ਡੋਲੇ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਉਗਰਾਹੀ ਘਟੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 2019 ਦਾ ਅੰਤ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲ਼ਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਛੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਟਲਣ ਲੱਗਾ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ, ਭਾਵ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉਧਾਰ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਬਹਾਨਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਟਾਲੀ ਰੱਖੀ।
       ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਧਾਰ ਬਾਰੇ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਹਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਵੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ਼ ਮੁਕਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਅਗਿਆਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੈਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 28 ਮਈ ਤੱਕ ਟਲਦੀ ਗਈ।
        ਜਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਵੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਭਾਗੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ, ਟੈਕਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੌਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ; ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੁਰ ਰਿਹਾ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਜੋ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੋਮੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਬੀਆਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਮਿਲਦਾ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਜਦਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ਼ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੈੱਸ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ; ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸੜਕੀ ਸੈੱਸ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੈੱਸ/ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਦੋਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਹੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 270 ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਂ ਤੋਂ (ਸੈੱਸ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ) ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ’ਚ ਵੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਧਾਰਾ 271 ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੈੱਸ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ’ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2017-18 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਰ ਆਮਦਨ ਜਿੱਥੇ 4.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੈੱਸ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚੁੰਗੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 16 ਫੀਸਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2000ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ‘ਮਾਲੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ 3% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵੇਲ਼ੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਜਿੱਤ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲ਼ੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 279-ੳ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਹੁਮਤ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੀਟੋ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਓ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ।
          ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਮਦਨ ਕੁੱਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਕਰ ਆਮਦਨ ਦਾ 38% ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 58% ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ, ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲ਼ੀ ਚੁੰਗੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 11% ’ਤੇ ਹੀ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਹੈ।
         ਜੇਕਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੀ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ਼ੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿੱਗਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਸੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ/ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕਸਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਮੜ੍ਹਨਾ ਅੰਸਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਰਾਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ : 98888-08188