Rajesh Ramachandran

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਦੌਲਤ ਦਾ ਦਰਿਆ - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਦਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘੁਮੱਕੜ/ਮੁਸਾਫਿ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਬਦੀਲੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਰੁਮਕਦੀ ਹਵਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚਲੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਭੇਜਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਲਮੀ ਆਗੂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
      ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਪੈਂਠ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਲੇਖੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰਅਸਲ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਲ ਵਿਚ ਜਕੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਪਰਤ ਗਏ ਹਨ।
      ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੈਜੂਏਟਸ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬੀਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਪੇ ਔਸਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਅ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਜ਼ ਪੰਦਰ-ਵੀਹ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਭੇਜਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਗ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਰਟੀ ਬੰਬ (ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ) ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਇਕੋ-ਇਕ ਚਾਰਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੋ ਉਹ ਤਰਕ ਹੈ ਜੋ ਪਰਵਾਸ/ਹਿਜਰਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
       ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਲੋੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਦਿਅਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 300 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 10 ਏਕੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਾਵਾਜਿਬ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ-ਮਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਿਦਿਅਕ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੀਪੀਪੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 300 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗਰੀਨਫੀਲਡ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ 300 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯਕੀਨਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜਾਂ ਦਾ (ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ) ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਮੌਕੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਬਦਲੇ ਸਮਾਜ/ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਹੈ।
      ਉਂਝ, ਨਕਦੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਮਹਿਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ, ਹਿਊਮੈਨਟੀਜ਼ (ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਗਿਆਨ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਵਣਜ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੇਖੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਕਾਲਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਸਹਿਕਰਮੀ/ਸਾਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਊਮੈਨਟੀਜ਼ ਸਟਰੀਮ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਬੂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪੱਕੀ ਠਾਹਰ (ਪੀਆਰ) ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਹੀ ਬੇਮਤਲਬ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਸਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
       ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ), ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਬਾਇਓ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੰਝ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਵਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਮਰਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਹੀ ਅੱਧਾ-ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾੜੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਇਕ ਸਥਾਨਕ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਫੋਕੇ ਗ਼ਰੂਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿ਼ੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
        ਨਕਦੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵੀ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ-ਤਰਫਾ ਜਾਲ ਹੀ ਹੈ। 20-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।

ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ? - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਬਾਰੀਕ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨਨੀ, ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮਾਡਲ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲਕਬ ਨਿਰੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ (ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਝੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਣਮੱਤਾ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮਾਡਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੰਭੀ ਇਸ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
         ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਸੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਛੇੜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਚਰਚਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਵਿਚ ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ਼, ਵਿੱਗਾਂ ਤੇ ਗਾਊਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ‘ਮਲੇਛ ਧਰਮ’ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਭੂਰੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਹਿੱਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਸੂਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੰਡਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਟੋਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੂਨਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
       ਬਹਰਹਾਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁੱਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਨਕ ਦੀ ਚੋਣ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਸਹਿਮਤੀ (ਵੈਸਟਰਨ ਕਨਸੈਂਸਸ) ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਨਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਬਟਨ ਦਬਾਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਖੁੰਬ ਠੱਪੀ ਹੈ, ਚੀਨ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਨਕ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੋਰਾ ਐੱਮਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਕੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਪਕੜ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ?
       ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਰ ਕੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਆਲਮੀ ਮਾਲੀ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਲ-ਜੁੱਲ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰੋਪ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੰਡੀ ਭਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸਤਹ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਭਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
         ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਸੇ ਗੇਂਦ ਦੇ ਉਛਾਲ ਵਾਂਗ ਇਕ ਫਿਰ ਉਭਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭੂਰੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ।
        ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਊ ਪੂਜਾ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਣ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ-ਹੱਲੇ ਦਾ ਇਕ ਸਬਕ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦਰਅਸਲ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਟੋਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੂਨਕ ਵੀ ਚਰਚਿਲ ਭਗਤ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਭੂਰੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਨਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ) ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਮੁਤੱਲਕ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
        ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਥ-ਠੋਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਲੋਂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਥ-ਠੋਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਪੜਪੋਤਰਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਆਮ ਪਰਵਾਸੀ ਲਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ। ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਰੀਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਚਰਚਿਲ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਨਰਲ ਲੈਸਲੀ ਹੌਲੀਜ਼ ਨੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 1947 ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਂਝ, ਉਹ ਇਹ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬੋਝ ਇੰਨਾ ਡਾਢਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਟਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਂਦਰੂ ਮੋੜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪਏ ਅਕਾਲ ਵਿਚ ਤੀਹ ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਾਕਾ ਸੀ।
       ਮੇਜ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਬੈਠੇ ਭੂਰੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੀਤੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਸੰਪਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡਕਾਰ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਜਾਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
        ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਚੋਣਕਾਰਾਂ, ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ, ਵਿਉਂਤਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਿਣਕ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਸਤਿਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 1789 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਫੜ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ਼ ਲਿਆ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।


ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜਟਿਲ ਹੈ - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੁਰਭਾਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਚੁਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕੋਣ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਮੱਧਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਮੱਧਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਦੋਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਸਰਕ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਟਾਪੀਂਘ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੁਰਕਾਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਅਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਣਵੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
       ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਜਾਬ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੌਤੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮੱਧਮਾਰਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਡੇ ਬਾਇਬਲ ਵਾਲੇ ਆਜੜੀ (ਰਹਿਨੁਮਾ) ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤੋੜ ਮੁਸਲਿਮ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਵੇਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਥਕੰਡਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੋ ਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਵੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਛਾਣ ਭਾਰਤੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲੋਂ ਵਡੇਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਬਸਾਂਝੇ, ਬਹੁਭਾਂਤੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਸ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਛਾਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿਜਾਬ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਮਦਾਨੀ ਨੇ 1989 ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਹਿਪਾਠਣ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ, ਨਕਾਬ ਜਾਂ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਦਾਨੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ) ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐੱਫਆਈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿਆਸਤ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੱਟੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੱਟੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਦ ਤੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ‘ਸਿਮੀ’ ਜਾਂ ਮਦਾਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਪੀਐੱਫਆਈ’ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆਗੂ ਆਇਮਨ ਅਲ ਜਵਾਹਰੀ ਨੇ ‘ਅੱਲਾ ਹੂ ਅਕਬਰ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਹਿਜਾਬ ਲੁਹਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਬਾਰਕਵਾਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਿਜਾਬ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਹਰੀ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
        ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਕੇਟ ਦਾਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਜੋਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੱਧਯੁਗੀ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚਮਚਮਾਉਂਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਹੀ ਪੂਰਵ-ਆਧੁਨਿਕ, ਪੁਰਾਤਨਪੰਥੀ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹਮੁਖੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਹੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਟੋਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪੁਜਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥਾ ਰਗੜਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਗੁਆਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
        ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਸਿਰਫ ਕੁਲੀਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ‘ਸਿਮੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਨਿਆਂਪ੍ਰਬੰਧ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸਲਾਮੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੱਦ-ਪੁੱਛ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਝਾੜਨਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਧਰਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁਭਾਂਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਤੰਗ ਮਾਰਗ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਮਾਰਗ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਜੋ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਫ਼ਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿੰਨੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕ ਡਾਢੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਇੰਝ ਹਥਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ! ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ।
         ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਝੱਗਾ ਚਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕੰਗਾਲੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸੋਨੀਆ, ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ (ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਡਰਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਟਿੱਕਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 52 ਸਾਲ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਔਸਤ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਆਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਅੱਪੜਨ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਮਨੋਰਥ ਉਦਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਿਹਾਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਝ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬਸ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਖੀ ਹੈ : 108 ਵਿਚੋਂ 90 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਖ਼ਾਤਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਬਸ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗਹਿਲੋਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਉਠਿਆ ਹੈ।
       ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗਹਿਲੋਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੁੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਥਾਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਊ ਯੰਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ-ਅਹਿਲ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਿਆਸੀ ਮੈਨੇਜਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਆਸ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਜਰਬੇ ਜਾਂ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।
         ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਾਸਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਯੋਗਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰੋਸਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਜੀਅ ਪਰਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਜਗੀਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨੇਮ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਜਿਸ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੜੀ (ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬੋਲਦਾ ਸੀ) ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੁਆੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਨਾ ਚੁਣਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡੁਬੋਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਰਾਹੁਲ ਸਿਰ ਹੀ ਬੱਝਦਾ ਹੈ।
        ਰਾਹੁਲ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਨਬੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਕਮਾਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਰਾਹੁਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਖ਼ਤਾ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਜਾਨ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਕੁੱਵਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਡਰ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਜੀ-23 ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਾਦ ਫਰਿਆਦ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਦਮ ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
        ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਿਰੇ ਦਾ ਦੰਭ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਿਕਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਸਤ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਚ ਭਾਵ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰ ਕੇ 18 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਂਝ, ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ, ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ, ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟੋਏ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਤੇ ਬੈਕ-ਸੀਟ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਗੀਰੂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਤੁਰਨਾ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਬਿਲਕੀਸ ਤੇ ਜੋਜ਼ਫ ਕੇਸ - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਅਤੇ ਟੀਜੇ ਜੋਜ਼ਫ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੂਪਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਿਅਨਾਂ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂ ਨੇਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਸਣੇ ਉਸ ਦੇ 14 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਧਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਣਧੀਕਪੁਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਡੀਜੇ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਉਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਨ।
       ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਖ਼ਾਤਿਰ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 60 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ-ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰਲੇ ਖੋਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੀਸ ਦਾ ਰੂਪਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕੰਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ : ਜੇ ਅਪਰਾਧ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਰਣਧੀਕਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਝ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਣਧੀਕਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ? ਫਿਰ ਰਣਧੀਕਪੁਰ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਇਹ ਛੋਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗੀ? ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਧਰਮ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹਨ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
        ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸੱਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸੱਭਿਅਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉਲਟਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇ।
      ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੇਰਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨਿਊਮੈਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਟੀਜੇ ਜੋਜ਼ਫ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਰਚ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਵੱਢ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਮਲਿਆਲਮ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਉਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਮੈਸਟਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਪਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਮੀ ਇਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਭਾਵੇਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਮਾਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਮ ਕਾਰਜ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਪਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜੋਜ਼ਫ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਵੱਢ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ੇਰੇ-ਇਲਾਜ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਈਸਾਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ’ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਰਕਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਪੀੜਤ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਰਤਰਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਗੋਂ ਜੋਜ਼ਫ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ।
      ਜੋਜ਼ਫ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁਖ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੱਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਪਤਾ ਭਰੀ ਤੇ ਤੰਗਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲਈ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐੱਫਆਈ) ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਇਸਲਾਮੀ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜੋਜ਼ਫ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੀਐੱਫਆਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
       ਆਖ਼ਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ-ਬੋਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰਕਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋਜ਼ਫ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ‘ਏ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡ ਕਟਸ’ (ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਟ) ਸਿਰਲੇਖ ਤਹਿਤ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੀਐੱਫਆਈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਥਰਸ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਈ।
       ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਖ਼ਲਾਕ ਵਰਗੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜਿਹੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਫਿ਼ਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਘੋਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੀਐੱਫਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਉੱਘਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹਾਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਨਾਂ ਹੋਣਗੇ : ਬਿਲਕੀਸ ਤੇ ਜੋਜ਼ਫ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ : ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।

ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼    - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੇ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਸੁਲਗ਼ ਰਹੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਤੇ ਉਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੱਧ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ, ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗੀ।
        ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੇਢਬਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਬੋ ਲਬਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਕਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਅਮਨੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਹਵਾਲਾ 1991 ਵਿਚ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ 2011 ਵਿਚ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੇਧਤ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਲਾਲ ਚੌਕ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ‘ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ’ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
       ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡਪਾਊ ਤੇ ਖਰ੍ਹਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਹਰਬਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੁਤਵ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ, ਨਾਅਹਿਲ ਸ਼ਾਸਨ, ਨੀਤੀ ਖੜੋਤ ਆਦਿ ਜੁਮਲੇ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਪੱਪੂ ਮੁਹਿੰਮ’ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਚਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਫੀਡੋ ਡੀਡੋ (7 ਅੱਪ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਗਿਆਪਨ) ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਵ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ, ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ‘ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਗੱਲੇ ‘ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਲਛੱਰੇ ਉਡਾਉਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਨਾਇਤ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਵਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਮਾਤੜ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਹੁਰੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ?
       ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਜੋ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੌਸਿਖੀਆ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਝ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
        ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਲਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਬਚੇ ਹਨ : ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕੁੱਲ-ਵਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗ਼ੈਰ-ਗਾਂਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਸੰਚਾਲਕ/ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
        ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਸੂਬਾਈ ਫੁੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ-23 ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕ ਸੀਟ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਗ਼ੀ ਤੋਂ ਸਮਰਥਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਕੁਨਬੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੀ-23 ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਐਮਪੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਆਂ ਦੀ ਇਨਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਹਲਕੇ ‘ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ (ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ) ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਲਕ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਜੋ-ਵਾਸਤਾ ਲੰਮੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਲੇਖਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਵੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੀਤੇ/ਲਕਬ ਲਾਹੁਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਠਪੁਤਲੀ ਆਗੂ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।

ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ  - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਲੇਖਕ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਉਤੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰੀ ਗਈ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਉਣੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਤਰਜਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭੱਦੇ ਟੀਵੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼, ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਰ, ਬੜਾ ਗਿਣਿਆ-ਮਿਥਿਆ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਭੀੜ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮਚਾਉਂਦੀ।
       ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ੋਅਮੈਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਤਾਰਾ ਸ਼ੰਕਰ ਬੰਧੋਪਾਧਿਆਏ ਜਾਂ ਓਵੀ ਵਿਜਿਅਨ ਜਾਂ ਯੂਆਰ ਅਨੰਤ ਮੂਰਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਫ਼ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਜ਼ਬਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੇ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਰਸ਼ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਰਸ਼ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰਸ਼ਦੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹਾਨ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਰਸ਼ਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੇਖਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।
ਪੂਰਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਸ਼ਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੜ੍ਹਹੀਣਤਾ ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਸਟੈਨਿਕ ਵਰਸਿਜ਼’ (ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ) ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ‘ਮਿਡਨਾਈਟਸ ਚਿਲਡਰਨ’ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਸਨ ਪਰ ਕਿਤਾਬ ਛਪਣ ਤੋਂ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਸੰਸਥਾਈਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸਥਾਨ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਲਾਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ’ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੋਣ; ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਲਈ ਰਸ਼ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀਆਂ, ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨੇਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ, ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਆਦਿ ਸਭ ਨੇ ਰਸ਼ਦੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਿ ਸਟੈਨਿਕ ਵਰਸਿਜ਼’ ਉਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਤਾਬ ਉਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇੰਝ ਉਦੋਂ ‘ਦਿ ਸਟੈਨਿਕ ਵਰਸਿਜ਼’ ਅਤੇ ਰਸ਼ਦੀ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਰਸ਼ਦੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਉਤੇ ਦਾਗ਼ ਲਾਉਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ? ਜਾਪਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਖਿ਼ਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਫਿ਼ਰਕੂ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਜਾਂ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਭਰੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਨਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਅਤੇ ਹਰ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ‘ਠੇਸ’ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਫ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਥੋਥਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਰਵਸਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਗਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲ ਔਟੋਮਨ (ਤੁਰਕ) ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉੱਚਾ-ਸੁੱਚਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨੇਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਉਤੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੜੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਜਣਨਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੀਨੋਪਾਜ਼ (ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋਣ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਜਾ ਸਕਣ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਸਤਿਕ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿ਼ਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਫ਼ਸੋਸ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਰਸ਼ਦੀ ਪੁਨਰ-ਜਾਗਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੱਕ ਨੇ ਵੀ ਰਸ਼ਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ; ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਹੁਰਮਤੀ, ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਿੰਦਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੌਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੁੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗਾਮੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਜੋਂ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਨਸਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਚੋਣ ਆਧਾਰਿਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਇਕ-ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਘੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਂਝ, ਭਾਰਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਇਕ ਨਾਕਾਮ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੌਧਿਕ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
         ਉਤਰ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 2 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿਚ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮੁੜ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ’ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਅਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਖਿ਼ਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਕੇ 66 ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ-ਕਾਡਾਂ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ (ਤਿਲਕ ਆਦਿ) ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
        ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਥੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਿਜਿਅਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਵਾਜਬ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਇਸਲਾਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਨੇ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।
          ਪੱਛਮ ਵਿਚ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ) ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੁਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕਹਿਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਮਰਾਠਾ ਖੇਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫ਼ਤਵਾ ਚੁਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਖ਼ੂਬ ਮਦਮਸਤ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 292 ਵਿਚੋਂ 213 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਦੀਦੀ-ਓ-ਦੀਦੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੀਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
        ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇਸਲਾਮ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਜਾਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸੰਸਦੀ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ), ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਨਕੀ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਵੋਟਰ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜੀਵੰਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗੌਣ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੜੀਸਾ, ਉਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀ।
       ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉੜੀਸਾ ਤੱਕ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦਾ ਚੁਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਗੜੁੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਉਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਭਰੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚੀ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਆਖ ਕੇ ਵਡਿਆਉਣਾ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਚੋਣ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲਾ ਹਲਕਾ (ਯੂਪੀ ਦਾ ਅਮੇਠੀ) ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਈਸਾਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਹਲਕੇ (ਕੇਰਲ ਦਾ ਵਾਇਨਾੜ) ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇੰਝ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਈਸਾਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਫਿ਼ਰਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਜਿ਼ਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ, ਵਾਇਨਾੜ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਈਸਾਈ ਵੋਟਰਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਾਹ-ਸਵਾਰ ਹੈ।
       ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੁਲੀਨਵਾਦ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਰਕੀਬ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਜੁਗਾੜ, ਭਾਵ ਪਛਾਣ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਈਰਖਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਵਰਗੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੁਲੀਨਵਾਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ। ਅਜੋਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੇਡਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੈ।
        ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਖਿ਼ਰ ਕਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਈਸਾਈ ਪਾਰਟੀ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਰਲ ਇਕਾਈ) ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਈਸਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਜਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੂਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ-ਵਕਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬਦਲ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।

ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਖਣਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਵਾਤ-ਅਲਵਰ ਪੱਟੀ (ਹਰਿਆਣਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ) ਵਿਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਜਿਸ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਲਈ ਭੇਤ ਭਰਿਆ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਾਉੜੂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਉਪ ਕਪਤਾਨ (ਡੀਐੱਸਪੀ) ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਉਤੇ ਛਾਈ ਧੁੰਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੇਵਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪਹਾੜੀ ’ਤੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਡੰਪਰ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਉਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੰਪਰ ਦੇ ਕਲੀਨਰ ਇੱਕਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਸੰਸਕਾਰੀ ਕੇਸ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
     ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਕੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਿਉ ਮੁਸਲਿਮ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇੱਕਰ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਕਾਮੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਡੰਪਰ ਚਲਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਉਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਉਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗਲੇ ਸਟੋਨ-ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਨ-ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ।
      ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਊ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਦਾ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਸਟੋਨ-ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੋ ਖਣਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕਰ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਵਰਗੇ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਗੁੰਡੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਕੁਝ ਮੁਕਾਮੀ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਮਿਉ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਵੇਗੀ।
       ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮੀ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਮਿਉ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਬਤ-ਮਾਲਾ ਵਿਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਖਣਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਪਸੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕਰਾਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਉਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਫੂਲ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਖਣਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਟੋਨ-ਕਰੱਸ਼ਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
       ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਖਣਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਟੋਨ-ਕਰੱਸ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਟੋਨ-ਕਰੱਸ਼ਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਾਊ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਖਣਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਖਣਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਟੋਨ-ਕਰੱਸ਼ਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਲੱਕੜ ਦਾ ਆਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।
       ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜ ਪੱਧਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਟੋਨ-ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਉਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਲੱਦਿਆ ਟਰੱਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਨਾਕਿਆਂ ਉਤੋਂ ਵਰਦੀਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਕੇ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਗਰਾਹੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਗਰਮ ਮੁੱਠੀ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਮਾਊ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ।
        ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਹਰ ਨਦੀ-ਦਰਿਆ ਦਾ ਤਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਠੋਕੇ ਬਣੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਅਸੀਮ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁੜਗਾਉਂ (ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ) ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਵੋ ਜਿਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਥਰ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਰੇਤ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਰੋਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ-ਅਲਵਰ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
       ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਖਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਆਦਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਜ਼ੁਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਖਣਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਖਣਨ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਡਾਂ/ਖਾਣਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਣਨ ਅਤੇ ਉਦਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਚੂਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਖਵੇਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖਣਨ ਆਦਿ ਉਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
       ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ-ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਬੋਨਸ ਅੰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : ਕੀ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਗਾਂ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
       ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੇਤ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਤਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਤਾ ਚੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਉਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਕਸਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ’ ਹੈ।

ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ -  ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ/ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ/ਠੇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਗ਼ਾਇਬ ਇੰਦਰਾਜ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਵਿਖਿਆਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਗਰੁੱਪ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਠੇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਹੋਂਦ ਹੀ ਫਿ਼ਰਕੂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਭਾਵ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਮੂਹ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਠੇਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਲਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਟਕਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ/ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਫ਼ਰਤ-ਭਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੇਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ (ਟੀਆਰਪੀ) ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ।
        ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ਰਾਬੀ ਯੂਪੀਏ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ (ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਦਾਗ਼ੀ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੇ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪਸ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ) ਸੱਚੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾਵਾਦੀ ਰੋਹ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਿ਼ਰਕੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਭਿਅਕ ਨੇਮ ਤਾਕ ਉਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਖ਼ਬਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ, ਜਿਥੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆਮ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹਿਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਤਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਕਰ (ਮੇਜ਼ਬਾਨ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਕੋ-ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਟਕਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਟੀਆਰਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਮਾਹਿਰਾਂ’ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
       ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਤਰਜਮਾਨ/ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਛਾਨਣ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤਰਜਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗ਼ਾਨੇਪਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੌਂਸਲ (GCC) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਠੇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਤਲ ਦੇ ‘ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ’ ਉਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੇਰਹਿਮ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਹੈ।
       ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਕਰ ਕੇ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ਕ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਅਤੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਬੁਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।
       ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਤਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੁੱਕਦਾ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚਿਤਰ ਵਿਚ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਉਭਰਦੇ ਫਿਲਮਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐੱਮਐੱਫ ਹੁਸੈਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ, ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ’ (The Satanic Verses) ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕੋਸ ਕਜ਼ਾਨਜ਼ਾਕਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕ੍ਰਿਤ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਦਿ ਲਾਸਟ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ’ ਉਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਹੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
     ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਸੋਝੀ ਉਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਤੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੱਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਡੇਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾਮੁਖੀ ਸਮੂਹ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇਹ ਆਇਤ ਦੁਹਾਰਉਂਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਦਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ”, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਈਸਾਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿੰਦਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਅੱਜਜ਼ਿਨ (ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ‘ਲਾ ਇਲਾਹ ਇੱਲੱਲਾਹ’ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਥੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਗ਼ਾਨਾ’ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਅੱਲ੍ਹਾ ਵਿਚ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
        ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਧਾਰਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਇਕ-ਰੱਬਵਾਦ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਸੈਮਟਿਕ (ਸਾਮੀ) ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਸਰਿਆ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਤਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਥੇ ਉਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਨ।
       ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਮੰਨਣਯੋਗ ਜਨਤਕ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ) ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਚੋਣਵਾਂ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿਤਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧ-ਮੁਖੀ ਸਨਅਤ ਕਦੇ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਮਾ ਸਕਦੀ।
*ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।