Rajesh Ramachandran

ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ : ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ   - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜਕੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੋਹਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਡੇਗਣ ਲਈ ਇਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ, ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸੰਸਥਾਈ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਏ ਬਗ਼ੈਰ।
       ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਕੋਈ ਢਾਹ-ਢੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਵੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਇੰਝ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਕ ਵਡੇਰਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਦਲੇਖੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਰਾਜ’ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਮਾਰਤੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਘੱਟ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਾੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਅਕਸਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੈਨਿਕ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ? ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਖੌਫ਼ ਦੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਯਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਆਗੂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ? ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮੌਦੂਦੀਵਾਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕਈ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕ ਮਿਲਗੋਭਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
        ਇਸ ਲਈ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ (ਰਾਂਚੀ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ) ਅਤਿਵਾਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭੜਕਾਏ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਕੇਰਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਦ ਇਹ ਅਮਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਾਵਾਜਬ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਹਿੰਦੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
      ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਦਾ ਇਕ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜਮਾਨ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਦਰਸਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੈੱਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾੜੀ ਵਿਚਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਦੇਅਮਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਲੀਆ ਅਮਰੀਕੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਭਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ‘ਤਕੜੇ ਦੇ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ’ ਵਾਲੇ ਨੇਮ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਬੇਯਕੀਨੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨ ਤਰਜਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਤੰਦ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੀ, ਦਬਕਾਉਂਦੀ ਤੇ ਦਰੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਧੱਕੜ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਕਸ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ?

ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਤਾਣੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ  - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਯਾਫ਼ਤਾ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਉਪਨਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ’ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਹੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਕੇ ਹਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ, ਅਲਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਸਕਰ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਾਏ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਵਾਨ’ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੁਕਾਮੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਰਜੀਵੜੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਲਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੰਡਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਪਕ ਚੰਦ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਭੱਟ ਕਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਵੀ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਦਰਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਮੀ ਆਬਾਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਗਾਨਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
      ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ, ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਾਲਣ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਫਿੱਟ’ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਣਵੀਂ ਤੋਲਵੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੁਕਾਮੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸਲਾਮੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਮਾਜ ਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਫ਼ਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਗਏ ਦੋ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
        ਇਸ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਵਾਦ ਇਕੋ ਇਕ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਤਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਧੱਬਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਚਿਨਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ, ਚਿਟਕੱਪੜੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸਫ਼ਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪਾਣ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਪੀਐੱਲਏ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ।
       ਸਿਆਸੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਖ਼ਰੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਟੱਕੇ ਦਾ ਮਾਹਿਰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਗੁਆ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮੀ ਕਾਤਲਾਂ ਲਈ ‘ਸੂਹੀਆ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਾਤਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮੁਖ਼ਬਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਤਮਾ ਗਲਣ ਸੜਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ’ਤੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਚਾੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਬਣਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਕ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਆਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੱਬੇਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਬਦੁਲ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਫਸ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੀ ਸੀਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਮਾਅਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਵਿਲਾਸਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਤਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਤਰਸ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵਰਤਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਤਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਾਕਾਰ ਭਗਵਾਨ ਹਨ : ਉਹ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਾਲ ਯਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਧਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਚੱਕਰਧਾਰੀ ਰਥਵਾਨ ਹਨ ਤੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਥਹਾਸਕ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਮ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵੱਛ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾ ਦਿਸਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ।
      ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਬਹਰਹਾਲ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲਨ ਦੀ ਲੋਚਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਤਰਸ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਪੱਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ’ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਾਲਮ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਹੀ ਅਬਲਾ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
       ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰੂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਗ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਕਾਮੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੁਕਵਾਈ? ਆਖਿ਼ਰ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਲਈ ਮਥੁਰਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਮਸਾਂ ਦਸ ਕੁ ਦਿਨ ਲਗਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਗ਼ਲ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਮੱਧਕਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਲਪਨਿਕ ਸੱਟ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਵੀ ਹੈ।
      ਫਿਰਕੂ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਬਦਲਾਖੋਰ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਤਕੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਗਰੁਪਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਧਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ, ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੋਕਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੱਧਕਾਲੀ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ।
       ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਹੀ ਵਧੇਗਾ ਜਦਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਤਹਿ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ? ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋਣ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਸੂਦੇਵ ਕਟੁੰਬਕਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੁਣ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਦਲਾਖੋਰ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ-1991’ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ- ‘ਜਨਤਕ ਪੂਜਾ-ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।’
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੱਧਯੁਗੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੰਨੀਓਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਪਸੰਦੀ ਤੇ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵੁਜ਼ੂਖਾਨੇ ਅੰਦਰ ਫੁਹਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹਿੰਦੂਮੱਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਵੁਜ਼ੂ (ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ) ਤਲਾਬ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੰਜਾਵੁਰ ਦਾ ਬ੍ਰਹਿਦੀਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਵਮੱਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬੌਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੀ।
        ਜੇ ਬਦਲਾਖੋਰ ਹਿੰਦੂ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਧਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿੰਝ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂਮੱਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਬੁੱਤ ਭੰਜਕ ਫਰਜ਼ੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਂਚੇ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸੂਬਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਦਿ ਇਕੋਨੌਮਿਸਟ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ : ਕੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ?
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।

ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਾਦ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਲਗਭਗ 24 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਮੁਲਿਆ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਸਾਂ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾੳਣ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਸਲਨ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢੋ, ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਬਸ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸਾਦ ਭੜਕ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਤਕੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਵਾਧਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫ਼ਸਾਦ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੋਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲੈ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੰਗੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਹੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਝਟਪਟ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
         ਉਂਝ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮਨੌਮੀ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜਲੂਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਭੜਕ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਰਾਜਸੀ ਤੰਤਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝਟ ਪਤਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਾਦ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਸਿਆਸੀ ਉਕਸਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾੳਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਚੋਣ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸਕਰ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂਨ ਭੜਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਣਿਤ ਦਾ ਲਾਜਵਾਬ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਖੈਰਾਤਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰ ਹੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭਰੋਸੋਸੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
         ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਉਭਾਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅਥਾਹ ਪੀੜ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 15 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੰਝ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਤੈਅ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਗਰਮ ਖਿਆਲ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
         ਤਾਕਤਵਰ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਝ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰਾ ਦਾਅ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਤਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਡਰਾੳਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾੳਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਫਿਰਕੂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਸਫਾਏ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੀ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਨਾਸੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ।
        ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ‘ਵਸੂਦੇਵ ਕਟੁੰਬਕਮ’ ਦੇ ਮਹਾਨ ਹਿੰਦੂ ਆਦਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਤੋਏ ਤੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਫਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪਿੜ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
         ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਰਲ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਪਿਰਤਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁੜੱਤਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਆਡੰਬਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਗਾਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦਾ ਜਾਬਰ ਜਬਾੜਾ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੀ ਚਿਰਸਥਾਈ ਛਾਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਢਾਹ-ਢੁਹਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।

ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਘੇ ਵੀਰਵਾਰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਹੀਰੋਜ਼ ਆਫ 1971’ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਮਾਨਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਇਹ ਉਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ 1983 (ਸੰਸਾਰ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ) ਵਰਗਾ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਘੜਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।
      ਉਂਝ, ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ 1971 ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਬੰਧਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਅਕ ਟੋਲੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਅਪਾਰ ਮਦਦ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਮੁਤੱਲਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰ-ਦੇਸੀ ਸੰਸਕਰਨ ‘ਓਆਰਐੱਫ ਅਮੈਰਿਕਾ’ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਧਰੁਵ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਡ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਇਸ ਸਾਦ ਮੁਰਾਦੀ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਤੇ ਫਰੇਬ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅਮਲ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨੇੜ-ਤੇੜ ਨਿਰੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਤੋਂ ਗਿੜਦਾ ਹੈ।
        ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ 1971 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੂਸ ਨੇ ਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਪਲ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤ ਸ਼ੰਭੂ ਕੁਮਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜੋ ਮਾਮੂਲੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਵਾਈਫਾਈ ਡੌਂਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਰੂਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰੇਗਾ।
       ਤੀਹ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ-ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਰੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਦਕਾ ਚੀਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣਾ ਬੈਠੇ। ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਚੀਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਦਵਾ ਸਨਅਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਪਹੀਆ ਥਾਏਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਸੀ।
       ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਫ਼ੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਵਜੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਐਨਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਰ-ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਓਬੀਈਜ਼ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਰਸਕਾਰ) ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਲਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਲਮੀ ਧੁਰਾ ਗਿਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਛੜੀ ਹੋਈ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਆਲਮੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪਾਲ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਏਸ਼ਿਆਈ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਦਾ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨੀਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਧਾਂਕ ਜਮਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
       ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਰੂਸ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਦਬਦਬੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਮਾਤਰ ਰਣਨੀਤਕ ਡਰਾਵਾ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੇਮਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ‘ਆੱਕਸ’ ਜੋ ਐਗਲੋ ਸੈਕਸਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
      ਉਭਰਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਹੁ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਚਿਪ ਜਾਂ ਕੋਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਗੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਮ ਛਪਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਕੋਲ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਝੂਟੇ ਮਾਟੇ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁੰਜੀਵਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰਾਟ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਉਛਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਵੱਲੀ ਜਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਰਿਆਈ ਕਾਰ, ਫਰਿਜਾਂ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ 1971 ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਤੀਹ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ’ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੀਰਜ ਬੰਨ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਸ, ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਦਲਣਗੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸੁਨਾਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਠਰੰਮੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ।
         ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੜਕਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਾਢਿਆਂ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾਈਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਗੀਰੂ, ਦਾਗੀ ਅਤੇ ਦਲਾਲੀਖੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮਹੰਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪਟਿਆਲਵੀ ‘ਮਹਾਰਾਜਾ’ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੈਲੇਬ੍ਰਿਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਲਫਟੈਣ ਤੇ ਸਾਲਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਪਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਬੀਖ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
        ਬਹਰਹਾਲ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਲਗਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਸੀ। ਰੋਹ ਦੇ ਜਿਸ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ 2017 ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਐਤਕੀਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੇ ਰੋਹ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚੁਣਾਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਗੁਆ ਲਈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਗਈ।
       ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਗਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤੱਥ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 15 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਤਿੰਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਛੁਰੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਹਰਬਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁਗਤੇ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ 2017 ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਰ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਐਤਕੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੌਖਲੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਭੁਆ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕੀਰਨ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
       ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਵੋਟਰ ਜਿਸ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 32 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਰਾਮਪ੍ਰਸਤ ‘ਮਹਾਰਾਜੇ’ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਯੱਕੇ ਨੂੰ ਜੋਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ, ਹਿੰਦੂਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਗੜ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇੰਝ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਰੋਹ ਦਾ ਪੁੰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੀ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਮਕ ਲੱਥ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ।
      ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਤ ਪਛਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੇਂਧਾਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਤਰਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ-ਯਾਦਵ ਫਾਰਮੂਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜੇਤੂ ਮੁਹਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਲਈ ਯੋਗੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਟੀਚਾਬੱਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਮਸਤਕ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਉਬਾਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜ ਸਕਿਆ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਧਨ ਆਸਰੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
      ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੁੜ ਤਲਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਕ ਸਾਥ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ’ ਅਤੇ ‘ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ‘ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ 2024 ਦਾ ਮਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।

ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵਧਦਾ-ਫੁਲਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

25-26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਇਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਦਾ ਦੁਖਦ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਂਸੀ ਡਰੈੱਸ (ਬਹੁਰੂਪੀਆ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ) ਅਤੇ ਕਰਾਸ-ਡਰੈੱਸਿੰਗ (ਭਾਵ ਦੂਜੇ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ) ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵਿਦਵਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾਂ, ਸੰਘਣੀ ਦਾੜ੍ਹੀ, ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਟਿੱਕੇ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਬਦਕਲਾਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਹੋਵੇ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਲੀਚਰਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਦਰਅਸਲ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ’ (The Satanic Verses) ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਥਾਹ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਸਨਅਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
        ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ। ਕਾਲੀਚਰਨ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਬੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਈ। ‘ਹਰਾਮ’ ਅਰਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਮੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸੇ ਵਰਜਿਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕਰ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਜਾਂ ਚਰਚਿਲ ਵਰਗੇ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਰਚਿਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਲੀਚਰਚਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਰਜਾ (ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ) ਜਾਂ ਕਾਨੀਨਾ (ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ) ਜਾਂ ਗੋਲਕਾ (ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ)? ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸੰਭਵ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ।
        ਅਜਿਹੇ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਗਵਾਧਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਗਾਲ੍ਹ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਨਾਮਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਲੀਚਰਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਿੰਦੂ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇੰਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅੱਧ-ਪੜ੍ਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਾਹਿਤ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਿਸ ਨੇ ਭਗਵਾ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਣ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਨਫ਼ਰਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਲਿਓਨਾਰਦੋ ਡੀਕੈਪਰੀਓ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲੀਆ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਫਿਲਮ ‘ਡੌਂਟ ਲੁੱਕ ਅਪ’ ਵਿਚਲੇ ਪੂਛਲ ਤਾਰੇ ‘ਕੌਮੈਟ ਡਿਬੀਆਸਕਾਈ’ ਵਾਂਗ ਆਣ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਹਤਿਆਰਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪੂਛਲ ਤਾਰਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਛਲ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਾਏ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮਕਸਦ ਭਾਵੇਂ ਫ਼ੌਰੀ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ। ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾਨ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਦੇ ਹਨ।
       ਯਕੀਨਨ, ਇਸ ਕਥਨ ਵਿਚਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਵਰਕਰ ਤੇ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਅੱਧ-ਪੜ੍ਹੇ, ਭਗਵਾਧਾਰੀ ਜਨਤਕ ਬੁਲਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਕ ਹੋਰ ਵੰਡ ਸਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੈ।
       ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁਲ-ਦੇਵਤਾ ਵਾਂਗ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਸੋਚ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਫੈਂਸੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਭੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖ਼ੂਨ ਭਿੱਜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਕੱਟੜਪੰਥ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਿਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ।
       ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਛੱਡਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਫੈਂਸੀ ਡਰੈੱਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਉਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਨਾਹ, ਸਾਵਰਕਰ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੰਗੋਟੀ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅਸੱਭਿਅਕ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਹਰਾਮੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਿਉ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਭਾਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਰਕ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਪੁਤ ਨਮਾ ਨਰਕਾਤ ਤਰਾਯਤੇ ਇਤੀ ਪੁਤਰਾ)। ਆਉ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰੀਏ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ!
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ।

ਇਹ ਕੇਹੇ ਸੁਧਾਰ - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਸੁਧਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅ-ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਾ ਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਦਾ ਸਮਾਨ-ਅਰਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਹੇਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ।
       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਹੇਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਿੱਲ ਦਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਅਸਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ/ਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਿਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਇਸ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜੇਆਰਡੀ ਟਾਟਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਚੋਂ ਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ‘ਵਿਸਤਾਰਾ’ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਵਿੱਤੀ ਉੱਦਮਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਜਿਹੇ ਪਲੀ ਪਲੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਢਹੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ।
       ਗਹਿਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੈਂਕ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਚਾਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਇਦਗੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਡਾਲਮੀਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਭਾਰਤ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਡਾਲਮੀਏ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਗੇ? ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
          ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਚਹੇਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ? ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
         ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ’ ਸੂਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਦੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰੀ ਨੱਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਸਾਨ ਰਸਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 43 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ।
        ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਗ਼ਲਤ ਪਾਸੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਉਲਟੀ ਯਾਤਰਾ -  ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣੀ ਤੈਅ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ : ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਦਤਰੀਨ ਆਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੌਕਡਾਊਨ, ਭਾਵ ਸਭ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਹ-ਸਤ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਲਾਗ ਦਾ ਪਸਾਰ, ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਵਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਾਇਲਮੀ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੱਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੰਢਾਏ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ।
       ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੇਕ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸੀ ਜੋ ਭੋਲਭਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਖਣ-ਪਾਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਦੀ ਸਾਂ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਜਟਿਲ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਲਾਠੀਧਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ, ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੋਚ ਤੇ ਕਰਮ ਪੱਖੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਈਏ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੱਤੋ ਪਹਿਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
         ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਤੇ ਐਨ ਉਲਟ ਮੋੜਾ (ਯੂ-ਟਰਨ) ਲੈ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ’ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਥਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖੜਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਜਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹੀ ਚਹੇਤੇ ਭਗਵਾਂਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਢ ਕਦੀਮੀਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਦਜ਼ਨੀਆਂ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਅੰਕਰ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਨਿਰਛਲਤਾ ਤੇ ਮੂੜ੍ਹਮੱਤ ਭਰੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅੱਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜ ਬਣਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਰਸ਼ ਆਸਣ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ, ਪਾਈਪ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਚਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸਮਖਾਸ ਬੰਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਮਰੀਅਲ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
        ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਰਧ-ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ- ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਮੱਠਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਔਸਤ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਰੂੜ੍ਹੀਆਂ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਝਾੜ-ਤਵੀਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਅਜੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਕ ਅਰਧ ਸਿਖਿਅਤ ਮਨ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਚਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਂਦਰ ਚੋਲਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ।
        ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ ਪਰ ਸੌਖਿਆ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੱਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਆ ਗਈ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਮੌਲਿਕਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਉਂਜ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਗੋਂ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਮਦੇਵ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਫ਼ਾਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੁਸਖੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੇ।
        ਧਰਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਡੱਗਾ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਨੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੰਪਦਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
        ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਈਸੀਯੂ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਸਹਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਬੈੱਡ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਡੰਬਰਾਂ ਦਾ ਉੱਕਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ 2021 ਦੇ ਸਬਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਲੱਦ ਗਏ ਹਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਧੂਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜੂਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹ, ਸੁਣ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਦਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੂਰਖ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ - ਸਾਨੂੰ ਐਸ ਵਕਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਜੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ।

ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਦਾ ਚੋਗਾ - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਸਵਰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਟਾ (ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲਾ ਵਾਪਰੀ ਵਰਗ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੀਤੇ-ਕਰਾਏ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੁਝ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਟਾ ਕਿੰਨਾ ਅਰਥਹੀਣ ਤੇ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਨ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
     ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਹਟਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਜਨ ਸਮੂਹ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ, ਭਾਵ ਮਹਿਜ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਬਾਣੀਆ-ਠਾਕੁਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਟ, ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਪਟੇਲ ਤੇ ਮਰਾਠੇ, ਲਿੰਗਾਇਤ, ਕਾਮਾ ਤੇ ਰੈਡੀ, ਨਾਇਰ, ਪਟਨਾਇਕ ਤੇ ਕਾਇਸਥ ਆਦਿ ਸਭ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਜਾਤ-ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ।
      ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ (ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਾਲੀ) ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਤੰਗ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਹਿਤ ਸਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਾਅ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।
       ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਸਵਰਨ ਕੋਟਾ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ : ਕੀ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਵਿਚ ਟਿਕ ਸਕੇਗਾ? ਬੱਸ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਬੰਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਰਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
        ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਨਾਕਾਮ ਵੀ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਮੱਠੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਛੱਡਿਆ ਜੁਮਲਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਵਰਦਾਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਉੱਚੀਆਂ ਬਨਾਮ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪਛੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੋਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
       ਖ਼ੈਰ, ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਹਿਤ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਮੌਜੂਦਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਦਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਸਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਟਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਟੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਚੋਲਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ 'ਪਛੜੇ' ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਰਾਠੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟਾ ਮੰਗਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇਕ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਪਛੜੇ' ਕਰਾਰ ਦਿਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੱਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਟੁੱਕੜਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ।
     ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਹੋ ਕੁਝ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ।
        ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੀ ਧੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਰਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਮਾਤ ਖਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਕੀਨਨ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਲਾਈਦਾਰ ਤਬਕੇ (ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ, ਲਾਜ਼ਮੀ, ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਵਿੱਦਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਵਿੱਦਿਆ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਸਮੂਹ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਟੇ ਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋਰ ਕੋਟੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕਸਾਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਮਿਆਰ ਵਾਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਊਚ-ਨੀਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
'ਲੇਖਕ 'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ।

15 Jan. 2019