Rajesh Ramachandran

ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਦਾ ਚੋਗਾ - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਸਵਰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਟਾ (ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲਾ ਵਾਪਰੀ ਵਰਗ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੀਤੇ-ਕਰਾਏ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੁਝ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਟਾ ਕਿੰਨਾ ਅਰਥਹੀਣ ਤੇ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਨ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
     ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਹਟਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਜਨ ਸਮੂਹ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ, ਭਾਵ ਮਹਿਜ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਬਾਣੀਆ-ਠਾਕੁਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਟ, ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਪਟੇਲ ਤੇ ਮਰਾਠੇ, ਲਿੰਗਾਇਤ, ਕਾਮਾ ਤੇ ਰੈਡੀ, ਨਾਇਰ, ਪਟਨਾਇਕ ਤੇ ਕਾਇਸਥ ਆਦਿ ਸਭ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਜਾਤ-ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ।
      ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ (ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਾਲੀ) ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਤੰਗ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਹਿਤ ਸਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਾਅ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।
       ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਸਵਰਨ ਕੋਟਾ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ : ਕੀ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਵਿਚ ਟਿਕ ਸਕੇਗਾ? ਬੱਸ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਬੰਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਰਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
        ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਨਾਕਾਮ ਵੀ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਮੱਠੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਛੱਡਿਆ ਜੁਮਲਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਵਰਦਾਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਉੱਚੀਆਂ ਬਨਾਮ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪਛੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੋਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
       ਖ਼ੈਰ, ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਹਿਤ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਮੌਜੂਦਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਦਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਸਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਟਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਟੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਚੋਲਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ 'ਪਛੜੇ' ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਰਾਠੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟਾ ਮੰਗਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇਕ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਪਛੜੇ' ਕਰਾਰ ਦਿਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੱਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਟੁੱਕੜਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ।
     ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਹੋ ਕੁਝ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ।
        ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੀ ਧੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਰਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਮਾਤ ਖਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਕੀਨਨ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਲਾਈਦਾਰ ਤਬਕੇ (ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ, ਲਾਜ਼ਮੀ, ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਵਿੱਦਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਵਿੱਦਿਆ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਸਮੂਹ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਟੇ ਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋਰ ਕੋਟੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕਸਾਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਮਿਆਰ ਵਾਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਊਚ-ਨੀਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
'ਲੇਖਕ 'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ।

15 Jan. 2019

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਟੁੱਟਿਆ - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ

ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਰਦੈ ਸਮਰਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ 3-0 ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਭਾਵੇਂ ਬੇਹਿੱਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੇਡਰ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 'ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਮੁਖ' ਅਤੇ 'ਵੱਟਸਐਪ ਪ੍ਰਮੁਖ' ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਰ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਬੁਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
         ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੰਦਰ ਮੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 12 ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਪਸੀਨੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਉਸ ਅਮਲ ਦਾ ਤਾਰਕਿਕ ਪਰਿਣਾਮ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗਊ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 403 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 312 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਹਿਰ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਮੋੜੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 29 ਵਿਚੋਂ 27 ਸੀਟਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ 25 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 11 ਵਿਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਸਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਝੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਬਦਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦਮ-ਤਾਲ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਂਗਡੋਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਨਾਲ ਫਸਵੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਕਲੀ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਵਰਗੇ ਘਾਗ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੱਪਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ, ਕੀ ਗਹਿਲੋਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਛਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
        ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਮਿਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਰੰਟ ਹੱਥੋਂ ਸਿਕਸ਼ਤ ਖਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਬਚੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਸਰਕਾਰ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ। ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖੂਬ ਜਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਿੰਮਬਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ-ਦਰ-ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਹਰ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਆਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਰੱਥ ਹੁਣ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਦਸ ਸਾਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਤੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਸੀ।
       ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਨਪੀੜੇ ਤੇ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਜੁਮਲਿਆਂ, ਲਫ਼ਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਸਕੇ।
      ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਕਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਫ ਸਾਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਸਰ ਸੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ, ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗਰੁਪਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਰਾਮ ਦਾ ਬੁੱਤ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਜਾਤ, ਓਵੈਸੀ ਦਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਸੀ। ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਖਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਡੇਰੀ ਬੁਰਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਕਸ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2003 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ 2004 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, 3-0 ਦੀ ਹਾਰ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
       ਆਖਰੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਬਾਰੇ ਹੈ : ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਸਨਕੀਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਤੈਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੈਲਗੂ ਦੇਸਮ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਾਤਰ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਝਲਕ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

'ਲੇਖਕ 'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ।

13 Dec. 2018