16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 42.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 57.9 ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ92 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ (ਕੁੱਲ 25) ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਨਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟ ਵਿੱਖਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
          ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਮੁੜ ਰਾਜ  ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕਰਮਵਾਰ  18.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 22.98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਿਮਾਇਤੀ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ  ਤੇ  ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹਨ।
          ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ), ਕਾਂਗਰਸ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਸਰਵੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਆਣਵਾਦ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਹੈ।  ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਡੇਰਾਵਾਦ, ਜਾਤਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਿਆ।
          ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਜਿਹਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਢੋਲ ਪਿੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ  ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਆਰ ਟੀ ਆਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕਲਿਆਣਵਾਦ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੋ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਵਸਰ ਕਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਲਿਆਣਵਾਦ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਨਹੀਂ, ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਦਿ ਸੁਵਿਧਾਵਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਮੁੱਦਾ  ਉਛਾਲਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ "ਹਵਾ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ" ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ।
          ਹੁਣ ਨਵੀਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ  ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ,ਪਾਣੀ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਧਨ ਵੀ ਜੁਟਾਏਗੀ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ  ਹੋਵੇਗੀ।
          ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ? ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਛੂ-ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੇ-ਸਿਰ ਪੈਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
          ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ  ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ  ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ, ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ "ਆਪ ਸਰਕਾਰ" ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
          ਅਸਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ  ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼  ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਡਰ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ, ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਸੰਘਵਾਦ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ  ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ  ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਲਤ ਚਿਤਾਰਨਾ, ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
          ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਗਲਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਤਾਣੀ ਰਹੀ।  ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ  ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ  ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਮੁੱਖ ਸਨ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਇਹਨਾ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਨਾ ਸਕੀਆਂ। ਕੀ ਨਜ਼ਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਕੇ ਉਠਾਏ? ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
          ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ 'ਇਨਕਲਾਬ' ਤਦੇ ਬਣ ਸਕੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਜੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ, ਕੁਬਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਮਾਫੀਏ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਿਭਾਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੇਗੀ।

          ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜੇਕਰ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ" ਥਿੜਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਦੜ ਵੱਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 'ਆਪ ਸਰਕਾਰ' ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਉਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜੋ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
          ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 'ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ' ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।
          ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ, ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਉਂਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ  ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ। ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ।  ਇਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ।
          ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਪੀਘਾਂ ਝੂਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ, ਭੈੜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬੈਠਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਗੱਲੀਂ ਬਾਤੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਬੈਠੇ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤ ਹੰਢਾ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਆਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੂਬੇ ਲਈ, ਜਿਥੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਾਂ 20 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ-ਸ਼ੱਕ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੂੰ  ਨਾ ਛੁਟਿਆਇਆ ਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
           ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਈ ਰੇਤ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਸ਼ਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ, ਮਾਫੀਆ 'ਚ ਬਣੀ ਤਿਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਰਨੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਲ 1849 'ਚ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਲ 1947 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਢਿਆ-ਟੁੱਕਿਆ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਲੁੱਟੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੌਣਪਾਣੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੇ ਡੰਗ ਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
          ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਦਰਦ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ  ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਗੇ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

         ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੱਤਾ-ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਵੇਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਸਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ?
         ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ। ਸੂਬੇ ’ਚ 2.14 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ 70ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਏਸ ਵਾਰੀ 71.95 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵੇਰ ਮਾਯੂਸ  ਦਿੱਸਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1,10,308 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਨੋਟਾ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
         ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 92, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ 1, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 2, ਆਜ਼ਾਦ 1, ਕਾਂਗਰਸ 18 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ 3 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਜਦ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕੀਆਂ। ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਹ ਹੀ ਲਾਵਾ ਬਣ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸੁਸ਼ੋਧੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ‘‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ’’। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ!
         ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 18.38 ਫੀਸਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 1.77 ਫੀਸਦੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 0.05 ਫੀਸਦੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਨੂੰ 0.06 ਫੀਸਦੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਨੂੰ 0.03 ਫੀਸਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 22.98 ਫੀਸਦੀ, ਨੋਟਾ 0.71 ਫੀਸਦੀ, ਆਰ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ 0.01 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ 2017 ’ਚ 23.7 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਰ 42.01 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2017 ਵਿਚ 38.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 22.98 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਜਦ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 25.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 18.38 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 1.77 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਦਕਿ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 1.5 ਸੀ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ 69 ਵਿਚੋਂ 66 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਹੀ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਇਆ। ਡੇਰੇ, ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਸੁਚੇਤ ਹਵਾ ਦੇ ਆੜੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ।
         ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਲੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਭਨਾਇਆ। ਆਪ ਲਈ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ, 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੋਕ ਭੁਗਤੇ।
         ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਾਸ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਖਾਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਸਵਾਦ, ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਯੁਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਲੋਕ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗਰ ਨਹੀਂ ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਂਗਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
         ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਣੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਧੁਰੰਤਰ ਹੀ ਉੱਤਰ ਕਾਂਟੋਂ ਮੇਂ ਚੜਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੈਵੀ ਹੱਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਢੁੱਠਾਂ ਵਾਲੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ, ਧੁਰੰਤਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਣ ਵਿਚੱਤਰ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧਿਆ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੁਸ ਗਏ। ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ।
         ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਜੜ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਖੋਰੂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਆਸ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਕੋ ਪਾਸੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਜਗਾ ਵੈਕਯੂਮਕਲੀਨਰ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ-ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਕ ਵੱਧ ਸੀਟ ਜਾਣੀ 93 ਸੀਟਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ।
         ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ੀ ਦਿਸੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੜਨ ਵਾਲੇ, ਧੱਕੇ ਧੌਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਿਰੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਜਿਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਉਧਰ ਹੀ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ-ਜੂਨੀਅਰ ਬਾਦਲ-ਸਿੱਧੂ, ਚੰਨੀ-ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਭ ਲੁੜਕ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਆਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰੇਗੀ? ਆਪ ਵਿਚਲੇ ਨੇਤਾ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਣ-ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਣਗੇ?
         ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਭੈੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੜੱਤਣ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਖਲਵਾੜ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ, ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਪਰਚੇ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.) ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਦਲੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਜੇ ਹਨ। ਨਿਕੰਮੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰਨ ਦਾ ਉਨਾਂ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ।
         ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਪਾਰਖੂ ਹਨ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਸਿਰਫ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?
         ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਫ਼ਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਰੱਖਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਬਣਾਕੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾ ਸਕੇਗੀ?ਕੀ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਧਰਮਵੀਰ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜਨਗੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ?
         ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੁਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਚਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ?
         ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਦਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
         ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਸਫਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾ ਲਈ ਚੈਲਿੰਜ ਹੈ।
         ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਖੁੰਢ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੁਪਰੀਮੋ ਵਰਗੇ ਉਸਰ ਰਹੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ’ਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
         ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ, ਰੋਹ, ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

         ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਇਸ ਵਾਰ 2022 `ਚ, 5.41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ `ਚ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ।
                ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਂਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ `ਚ ਸ਼ਰਾਬ,ਪੈਸਾ, ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ,ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੀਖਾਂਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 1304 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ 315 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ (ਜੋ ਕੁਲ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ) ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕੁੱਟਮਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਸਾਲ 2017 'ਚ ਇਹਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 65, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 58, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 27, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 16, ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚਾਰ, ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ 218 ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
          ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 521 ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 89 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ , 107 ਕਾਂਗਰਸ, 81 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, 60 ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, 16 ਬੀਐਸਪੀ ਅਤੇ 11 ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
          ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ  ਉਤੇ ਤੀਊੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 49 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ।  21 ਸਿਰਫ ਅਖੱਰ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, 75 ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਸ, 118 ਅੱਠਵੀ ਪਾਸ, 263 ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਅਤੇ 239 ਬਾਹਰਵੀਂ ਪਾਸ ਹਨ।
          ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,ਪਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 1304 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 93 ਔਰਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, (ਕੁਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 7.13 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 29 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਲ  2,14,99,804 ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47.44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਹਨ।
               ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ  ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 37 ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 28 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 11, ਆਪ ਨੇ 12, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਨੇ 6, ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਗੱਠਜੋੜ 8 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੋਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ।
              ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ , ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇਣ । ਪਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ । ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ , ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ  ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ "ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ" ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਪੁੱਟੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ। ਧਰਮ, ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲੇ, ਬਾਹਵਾਂ ਟੁੱਗੀਆਂ, ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਵੇਂ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀਮਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
          ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਹਢਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ 'ਕਾਰਨਾਮੇ' ਲਈ ਉਹ "ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ" ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ "ਪੰਜਾਬ" ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
          ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 15 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕ ਭੌਚੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜ ਕੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਕੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਏ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਿਆ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ  ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਵਾਇਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਖੁਰੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ  ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੁੰਮਣਾ  ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੁਣਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ?
          ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 15.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਪੀਔਡਜ ਕੈਨਾਬਿਨੋਓਇਡਜ, ਸੈਡੇਟਿਵ-ਇਨਹੇਲੈਂਟ-ਸਟਿਊਲੈਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਭਾਵ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ) ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
          ਦੂਜਾ ਵੱਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਦਰ 7.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। । ਤੀਜਾ ਵੱਟ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ  ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 26 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ 4.7 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਇਲਿਟਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ  ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ 16 ਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।
          ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੱਥਾ  ਵੱਟਾਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨਾਲ  ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਟ ਅਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣਾਏਗੀ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

9815802070

218- ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ 10 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਲ 403 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸੇ ਵਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਤ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਅੱਗੋਂ ਹਾਕਮ ਬਨਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਲ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਠਭੇੜ ’ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣਾ, ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਅਦਿਤਯਾਨਾਥ ਯੋਗੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 'ਚ ਤਿੰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਅਦਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ 'ਚ ਯੂ.ਪੀ. ਚ 8474 ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 146 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
ਯੂ.ਪੀ. ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅੰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਵਾਈ-ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਖੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕ ਦੌੜਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਇਕ ਚਮਚ ਤੇਲ-ਚੀਨੀ, ਇਕ ਕੱਪ ਦਾਲ ਚਾਵਲ, ਇਕ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਤੱਕ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਛਹਿਬਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ’ਚ ਪੈਸਾ ਧਰੋ-ਭਗਵਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾਕਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਚਕ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੁਲ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ, ਉਥੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਭੁਗਤਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੁਬੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ, ‘‘ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਅਵਧ, ਬੁਦੇਲਖੰਡ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੇ ਜਾਰੀ ਦਬਦਬੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਇਕ ਮੂਲ ਅੰਗ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ’ਚ ਅਦਿਤਯਾਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁਕਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।’’
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨੋਨੀਆਂ, ਚੌਹਾਨਾਂ, ਮੋਰੀਆਂ, ਬਿੰਦੋ, ਸੈਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਚੋਣ ’ਚ ਤਿੰਨ ਜਾਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਯਾਦਵਾਂ, ਜਾਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਦੂ-ਗੋਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਲਾਬੰਦੀ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਅਕਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਬਹੁਤ ਫਸਵਾਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸਿਉਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ’ਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਥਾਸ਼ਕਤੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਂਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਧੁੰਧਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬੀ ਹੋਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ’ਚ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਟਿਹਰੇ ’ਚ ਖੜੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ। ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਕਸਜੀਨ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਡਗਮਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਅਜੈਤੂ ਰੱਥ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਸ ਵੇਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਇਸ ਵੇਰ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਇਸ ਵੇਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ 403 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ 223 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਮੁੱਖ ਹਨ।
ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2017 ਚੋਣਾਂ ’ਚ 312 ਸੀਟਾਂ, ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. 19 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 47 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਭਾਜਪਾ 224 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਰਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਔਝੜਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
218-ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ।

ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਗਈ, ਵਸਦੇ-ਰਸਦੇ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਸਾਤ ਵਿਛਾਈ, ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢਿਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੁੱਟੇ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦਸ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਨਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
         ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਆਨਾਥ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ । ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਪਿਆਰਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਭ ਕੁਤਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 1966 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਹਨਾ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲਣੋ ਕੁਸਕਣੋਂ ਹੁਣ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਾੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਬਣੇ ਹਨ।
        ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ
ਬਦੋ-ਬਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹ ਹੈ,ਪਰ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਥੇਰਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ!
      ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅਗਨ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ? ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਵਧਿਆ।
       ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਕ ਖੋਹਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿਥੇ? ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ, ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾਂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਉਤੋਂ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹਟਾਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
      ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ-ਮਰੋੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਉਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਜਾਪੀ। ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ।
       ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਾਸ਼ਕ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
       ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਸ਼ਕ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੁਰਾ ਬਣਾਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
      ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ
        ਬਦੋ-ਬਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹ ਹੈ,ਪਰ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਥੇਰਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ!
         ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅਗਨ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ? ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਵਧਿਆ।
      ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਕ ਖੋਹਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿਥੇ? ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ, ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾਂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਉਤੋਂ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹਟਾਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
      ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ-ਮਰੋੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਉਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਜਾਪੀ। ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ।
       ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਾਸ਼ਕ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
       ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਸ਼ਕ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੁਰਾ ਬਣਾਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
       ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮਤਰੇਏ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਬੰਨ ਛੁੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਟਕੋ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਕੇ ਯੂਟੀ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 112 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੂਟੀ 'ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ
ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ।
          ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਥੇ ਘੱਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੱਤੀ-ਠੰਡੀ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰੇਨ ਡ੍ਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਸਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜਨ ਦਾ ਆਰਡੀਐਫ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
         ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਨੇ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡੇ ਸਨ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਗੰਨਾ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਗਰੋ ਅਧਾਰਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨਅੱਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ 'ਚ ਬਾਰਬੀਓ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ। 29 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿੱਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ, ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।
        ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਨੇ 1947 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਇਆ, ਤੱਤੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ। ਉਸ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਸ਼ਟ ਕਰਾਇਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ , ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਰਹੀ।
      ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੰਸ਼ਿਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਨੱਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਿਰਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਜੋ ਇੱਕ ਨਸੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਰਹਿਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ?
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸੰਪਰਕ -9815802070

          ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਗਈ, ਵਸਦੇ-ਰਸਦੇ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਸਾਤ ਵਿਛਾਈ, ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢਿਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੁੱਟੇ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦਸ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਨਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਆਨਾਥ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ । ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਪਰਿਆਰਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਭ ਕੁਤਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 1966 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।  ਕੁਝ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਹਨਾ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲਣੋ ਕੁਸਕਣੋਂ ਹੁਣ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਾੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਬਣੇ ਹਨ।

          ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹ ਹੈ,ਪਰ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਥੇਰਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ!

          ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ  ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅਗਨ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ? ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਵਧਿਆ।

          ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਕ ਖੋਹਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿਥੇ? ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ, ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾਂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ  ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਉਤੋਂ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹਟਾਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ-ਮਰੋੜ  ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ  ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਉਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਜਾਪੀ। ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਾਸ਼ਕ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

          ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਸ਼ਕ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੁਰਾ ਬਣਾਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

          ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮਤਰੇਏ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਬੰਨ ਛੁੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਟਕੋ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਕੇ ਯੂਟੀ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 112 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੂਟੀ 'ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਥੇ ਘੱਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੱਤੀ-ਠੰਡੀ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰੇਨ ਡ੍ਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਸਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜਨ ਦਾ ਆਰਡੀਐਫ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਨੇ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡੇ ਸਨ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਗੰਨਾ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਗਰੋ ਅਧਾਰਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨਅੱਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ 'ਚ ਬਾਰਬੀਓ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ। 29 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿੱਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ, ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।

          ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਨੇ 1947 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਇਆ, ਤੱਤੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ। ਉਸ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ  ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਸ਼ਟ ਕਰਾਇਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ , ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਰਹੀ।

          ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੰਸ਼ਿਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਨੱਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਿਰਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਜੋ ਇੱਕ ਨਸੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਰਹਿਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

 

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ 95 ਲੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੱਦ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਦ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ।

          ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ  ਧੰਨ  ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੂਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ 'ਚ ਖ਼ਰਚਾ ਉਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੱਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

          ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਐਮ ਭਾਰੂ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾ ਐਮ- ਮਨੀ (ਧੰਨ) ਦੂਜਾ ਐਮ-ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਐਮ- ਮੀਡੀਆ। ਚੌਥਾ ਐਮ- ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ (ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ) ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 60,000 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਭਾ 2019 'ਚ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ , ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 27,000 ਕਰੋੜ (45 ਫੀਸਦੀ) ਖ਼ਰਚੇ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਧਾਕੜ  ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਿੰਨ ਐਮ, ਮਨੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ (ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਥਿਆ ਲਿਆ) ਕਰ ਲਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਦਾ ਹੈ।

          ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਬਿਜਲੀ, ਕਚਿਹਰੀ, ਉਦਯੋਗ, ਨਿਵੇਸ਼, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ, ਸੈਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਆਮ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ  ਇਸਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਘੱਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

          ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ  "ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।" ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਰ ਖੇਮੇ 'ਚ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਝੂਠੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਾਂਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ।

          25 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੇਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਦਾ "ਕਾਰਡ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 100 ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅੰਕ 36 ਸੀ, ਸਾਲ 2014-15 'ਚ 38 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕ 40 ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ 2014 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ 'ਤੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਆਂਹਦੀ ਸੀ ਕਾਲਾ  ਧੰਨ  ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ।

           ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 100 ਵਿੱਚੋਂ 27 ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਟਿਕੀ  ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਇਕੱਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ  ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਹਨਾ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਘਮਲੇ, ਘੁਟਾਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਨਾਸੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਾਹ ਹੈ।

          ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਡਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ  ਬਾਰੇ ਜੋ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਪਨਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਵੇਂ  ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ 'ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਨ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ  ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧੀ ਗਾਹੇ-ਵਗਾਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1948 'ਚ ਜੀਪ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, 1951 'ਚ ਮੁਦਲ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਘਟਾਲਿਆਂ , ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਨੇ 1962 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 16 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਧੰਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ।

          1971 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਵਾਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 1986 'ਚ ਬੋਫ਼ਰਸ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉਤੇ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਘਪਲਿਆਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਪਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੂੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾ  ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਸਿਆ ਹੈ।

           ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਏ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਵਿੱਜ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਲਾ  ਧੰਨ  ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਰ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਿਆ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਵਿਡੰਬਨਾ ਵੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ  ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗਰ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਨਣ ਲਈ ਉਕੱਤ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਦੂਜਾ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਨਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਚੀਨ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ  ਬਨਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ।

        ਬੋਫ਼ਰਸ਼ ਘੁਟਾਲਾ, ਅਗਸਤਾ ਵੇਸਟਲੈਂਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੁਟਾਲਾ, ਆਦਰਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ? ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਗਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ? ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚੀ ਨਹੀਂ।

        ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1860, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1988, ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨਿਵਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 2002, ਆਮਦਨ ਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ 1961, ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।

    ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੱਤਵ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ  ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

-218 ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ

ਮੁੱਦਿਆਂ ਰਹਿਤ 2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ



ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪ੍ਰਵਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਨਣ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀੜੇਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਧਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਗਮਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੈੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਮਨੋਂ ਡੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਸਿਵਾਏ ਆਪ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ’ਚੋਂ ਲੋਕ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਜਕੜ ’ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਸਖਸ਼ੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ’ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਜੜੇ ਬੁੱਢੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ? ‘‘ਦੇਸ਼ ਜਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਨੀਰੂ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਹਾ ਹੈ’’।

ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਮਿਹਨਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ, ਮੁਫ਼ਤਖੌਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਲ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ, ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗੀ? ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦਰਜਾ 18ਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਵਲ ਪੰਜਾਬ, ਹੁਣ ਫਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੜ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪੜਾਕੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਸਾਂ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਲਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਤਿ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ, ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸੂਖਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੂੰਡ-ਚੂੰਡ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰੱਟ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁਧਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੇ-ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ-ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਊਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗਨ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਚ ਸਤਰ ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ।

ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਜੰਡੇ ਵੇਖੋ: ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣਗੇ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਕ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨਗੇ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਟੁਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਲਈ 10-10  ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਰਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਮਨਸੂਬਾ ਹੀ ਘੜ ਮਾਰਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਖੁਸੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੁਲ ਹੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਬਾਘੇ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 15000 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਪਰ 2019 ’ਚ ਇਹ ਵਪਾਰ ‘ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਖੋਰਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਈ ਗਈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ 2 ਲੱਖ 86 ਕਰੋੜ ਹੈ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਕਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਤਿਕੜੀ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੁੱਪ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਟਕੇ ਉਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਵੇਰ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ 2013 ’ਚ ਦੂਜੀ ਵੇਰ 2018 ’ਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ 85ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਝੋਨੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਹੁਣ ਧੁਤਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਰੋਡਮੈਪ ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਬਾਅਦ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ, ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹਾਕਮ ਬਨਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ’ਚ ਘੁਟਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਸਦੇ ਰਸਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਫਾਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ?

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

   ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 47  ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ’84 ਭੁਗਤ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਰਮ-ਸਰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਦਰੰਗ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

 

ਨਾ ਰਹੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ

 

ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦਾ ਸੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੈਲ-ਛਬੀਲੇ ਗੱਭਰੂ-ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਗਿੱਧੇ-ਭੰਗੜੇ ਅਤੇ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡ! ਪਿੰਡ ਉੱਜੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਰਹਿੰਦਾ ਖੂੰਹਦਾ ਸਵਾਰਥੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਗਲ ’ਚ ਕਰ ਲਿਆ।

 

ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ

 

ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆਂ 71 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਨਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ, ਹਵਾ ਗੰਧਲੀ, ਨਾਲੇ-ਖਾਲੇ ਸਭ ਬਰਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਖੋਂ ਜੰਮੇ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਹਿਮਾਚਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੱਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ।

 

ਡਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ

 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਸਮੇਂ ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਆਏ, ਪਰ ਰੈਲੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਹਣਾ ਮਾਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਮਸਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ।" ਕੇਹਾ ਦੁਪਿਰਿਆਰਾ ਸਲੂਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਕੁਖੋਂ ਅਨਾਜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਇਆ। ਸਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਖ ’ਚ ਆਉਂਦੇ 9 ਜਾਂ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੇ-ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੇ-ਹਿੰਦ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਸ਼-ਅਰਪਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਦਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ "ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ, ਜ਼ਿੱਦੀ ਹਾਕਮਾਂ" ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।

 

ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ

 

ਆਉ ਵੇਖੀਏ, ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਨ ਲਵੋ।

ਫਗਵਾੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਇਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬੰਬੇਲੀ। ਪਿੰਡ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਸ ਲੋਕ ਪਰਾਈਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। (200 ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ) ਵੋਟਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ। 200 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ?

ਅੰਕੜੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 50000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਲੱਖ ਹੀ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਜਿਣਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਟੈਕਸ 1 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 5000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁਲ ਵਾਹੀਯੋਗ 200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਕੁ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਲਾਨਾ 2 ਲੱਖ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਸਤਨ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਖਰਚਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 18ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਭਾਵ 36000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ 200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ + 2 ਲੱਖ + 72 ਲੱਖ = 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ-ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਲ ਭਰ ਖਰਚੇ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 84 ਲੱਖ + 16 ਲੱਖ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਵੇ ਵਿਜੈ ਬੰਬੇਲੀ)

 

ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ

 

ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਛੱਪੜ ਦੀ ਪੁਟਾਈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਰੰਗ, ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪੋਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ-ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਦੋ-ਦੋ ਸੇਰ ਕਣਕ ਜਾਂ ਮੁੱਠ-ਮੁੱਠ ਦਾਲ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰੀ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੀਡਰ-ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪੱਲਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਕ ਪਾਸਿਓਂ ਖੋਹ ਕੇ, ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ, ਟੈਕਸ ਲੱਦ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗੁਣਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰਾ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਖਾਦ ਬੀਜ ਤੇਲ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲੇ, ਮਿਆਰੀ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

 

ਗੰਧਲਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ

 

ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬੰਬੇਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਲੱਮ ਏਰੀਏ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਭੈੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥੁੜ, ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਰੋਹਬ-ਦਾਹਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਰ ਤਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਲਦਲ ਵਰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਵਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਏ-ਪਊਏ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰ-ਪੰਜ ਸੌ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 71 ਗਣਤੰਤਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ 4 ਜਾਂ 5 ਧਿਰੀ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੋਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ।

 

ਦਿਲ ਲੱਗਣੋਂ ਹੱਟ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ

 

ਅਸਲ ਵਿਚ 74 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਚੋਬਰਾਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਇੰਨੀ ਮੰਦੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਿਲ ਲਗਣੋਂ ਹੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਝਿਆਂ, ਬਸਤਿਆਂ, ਝੋਲਿਆਂ ’ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਘੁਸੇੜੀ ਅਣਦਿਸਦੇ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ, ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ।

ਪਿਛਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 26 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ 4.7 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਖਾਤਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਯੁਵਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਇਲਿਟਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ। ਭਾਵ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 27000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ’ਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉਲਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਕਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਵਰਤਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ’47 ’ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ? ਵੰਡ ਹੋਈ। ਇਧਰਲੇ ਉਧਰਲੇ ਲੱਖਾਂ ਮਰੇ, ਲੱਖਾਂ ਉਜੜੇ। ਔਰਤਾਂ ਉਧਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਢਾਈ ਦਰਿਆ ਗਵਾ ਲਏ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਈ।

ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੁਗਾਤਾ ਬੋਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ "ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ ਐਜ ਮਦਰ ਐਂਡ ਅਦਰ ਵਿਜ਼ਨਜ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਹੁਡ" ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੇ ਫਸਾਦਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ (10 ਲੱਖ) ਲੋਕ (ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੀ) ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦਸ ਮਿਲੀਅਨ (ਇਕ ਕਰੋੜ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਸਾਲ 1947 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਵਰਗ, ਧਰਮ, ਕਬੀਲੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਸੀ। ਖੁਲ੍ਹਾ ਡੁਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੀ। ਸਾਲ 1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ 53.2 ਫੀਸਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਮੇਤ ਦਲਿਤ 29.1 ਫੀਸਦੀ, ਸਿੱਖ 14.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ 1.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਬਟਵਾਰੇ ਕਾਰਨ ਖਿੱਚੀ ਲਕੀਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੜਾਇਆ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਧਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੰਗੇ, ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਅਕਾਲੀਆਂ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁੰਡਿਆਂ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਮੁਬਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਈਵਾਨ ਜਿਨਕਿਨਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੂਝੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ।

ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਢਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫਿਰ 1966 ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

 

ਸੁਪਨੇ ਗੁਆਏ

 

ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਸਾਲ 1965 ਦੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੁਪਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਆਪ ਤਬਾਹ ਹੋਏ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਸੁਡੋਲ ਜੁੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

 

ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਸੂਬਾ

 

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ 16ਵੇਂ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 19ਵੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 30.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 33.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਦਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਦਰ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਦਰ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਥੇ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਇਹ ਦਰ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੱਥੀਂ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਚੰਗੇਰੀ-ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਅ ’ਚ ਕਮੀ, ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ’ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ’ਚ ਘਾਟ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭੈੜੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਛਹਿਬਰ ਲਾ ਕੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਫਾਊਂਡਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਖੇਡ ਉਦਯੋਗ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਹਥਿਆ ਲਿਆ। ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸਟੀਲ ਰੋਲਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੌਜਰੀ ਉਦਯੋਗ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ 1,94,000 ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 586 ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨਸੁਾਰ 25 ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਬੋਹਰ, ਮਲੋਟ, ਫਗਵਾੜਾ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਲੋਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 22 ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 7 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 6 ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚਲਦੀਆਂ ਇਹ ਮਿੱਲਾਂ 31-1-21 ਨੂੰ 16,883 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਰੀ (ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ।

 

ਦਰਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਛਲਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਧ੍ਰੋਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਧੇ ਫੁਲੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਇਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜੋ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

 

ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ

 

ਅਸਲ ’ਚ ਅਣਖੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਦਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਰੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਤੱਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਨ।

 

ਅਣਗੌਲਿਆ ਪੰਜਾਬ

 

ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਰੰਗ, ਬਦਰੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚਮਕ ਮੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ?

ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ "ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੀ ਸਈਓਂ, ਜਿਵੇਂ ਫੁਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਨੀ ਸਈਓਂ" ਵਾਲਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ!

 

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

-218, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ।

ਚੋਣਾਂ ਕੀ ਆਈਆਂ, ਸਵਾਰਥੀ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦਿਉ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅੜੇ-ਥੁੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਗਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਬਨਣ ਲਈ ਨੇਤਾ ਥੈਲੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ?
ਦਲ ਬਦਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਲ-ਬਦਲ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲ-ਬਦਲੂ ਦੀ ਇਸ ਭੈੜੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ, ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
1985 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਐਕਟ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣੇ ਗਈ ਅਸੰਬਲੀ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪਰ 1985 ਦੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਰਾਹ-ਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਵਿਧਾਇਕ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ।
ਦਲ-ਬਦਲੂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਰ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਉਸੇ ਗਿਆ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ''ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ'' ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚੁਟਕਲੇ ਵਾਂਗਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 1967 ਤੋਂ 1973 ਦਰਮਿਆਨ 45 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਡੇਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ 2700 ਕੇਸ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਲ ਬਦਲ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ 1985 'ਚ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਦਲ ਬਦਲ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 60ਵਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1962 ਅਤੇ 1966 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਥੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਲ ਬਦਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਿਗਣਾ ਵੀ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਸਨ।
ਦਲ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬਣੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਸਾਲ 1967 ਵਿਚ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਲ ਬਦਲ 'ਚ ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ), ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਾਲ 1967-71 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਵੇਰ ਤੋੜੀ ਗਈ। ਇਕ ਵੇਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦਲ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੀ ਖੇਡ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਖੇਡੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਮੰਤਵ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਬਿਗਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਵਜਾਇਆ, ਉਥੇ ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ, ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣੀ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਾਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ, ਬੁਧੀਜੀਵੀ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਰੁਸੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕੀ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਖੋਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 117 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕੀ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕੀ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਤਵ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਸਮਰੱਥਾ, ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਗਠਨ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜ-ਤੋੜ, ਦਲ-ਬਦਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ।
ਦਲ ਬਦਲ ਦੇ ਇਸ ਰੰਗ-ਮੰਚ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿਹਾਈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ।
ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਤੁਲਿਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਵਰਕਰ, ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂਬੱਧੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਭੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾਲ ਉਪਰੋਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕਾਰ ਨਹੀ ਇਹ ਵਰਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਖੜੋਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਲ ਬਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਹੋੜ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸਵੱਛ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।