ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਅਸਲੀਅਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਈ ਚੁੱਪ ਹਨ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਡਰੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਲੇਖਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਵੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ''ਹਾਕਮ ਵਿਰੋਧੀ  ਅਵਾਜ਼'' ਬਨਣ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਫਾ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆਂ ਦਾ ''ਚਾਰਾ'' ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ''ਖ਼ਾਜਾ'' ਬਨਣ ਲਈ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੜੱਪ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼,ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇਣ ਦੀ  ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ  ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨਾਲ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਅੱਕ-ਥੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜੀਊਂਦੇ-ਜਾਗਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ  ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਤਦਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ, ਜਦ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਨਾ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ''ਵਿਰੋਧੀਆਂ'' ਦੇ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣ। ਜਿਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ  ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਫੌਜ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਮੱਲ ਲਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵੇਰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਓਪਰਾ ਤੇ ਦੁਰਿਆਰਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੱਠੀ-ਮੱਠੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ?
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਹੇਠ ਮਧੋਲਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣਾ ਕੀ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ  ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪਟੱੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਰਾਜ ਹੱਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ  ਕੈਦ ਹੋਏਗੀ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ?  ਇਸਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ  ਫੰਡ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜਿੱਦ ਪੁਗਾਉਣਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
 ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ  ਭਾਜਪਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ  ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ  ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲਪੇਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਫ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਇਹ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1947 ਭੁਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 1984 ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਝੰਜੋੜਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਗੁਆਈ ਹੀ, ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਈ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਕਿਆ, ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਿਆ। ਨਿਰਾਸਤਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਪੱਛ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਿਗਲ ਲਈ, ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੱਥੀਂ ਝੋਲੇ ਫੜਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ 1966 'ਚ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 54 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ? ਜਦਕਿ 5 ਜਾਂ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਰਗਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਨਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ  ਕਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੌਕਣਬਾਜੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਇਮਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਕਾਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਿਸਕਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਆਸ ਕਰੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀ  ਰਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੂਹਨੀ ਮੋੜ ਕੱਟਕੇ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਖੜੋਤੀ। ਇਹੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਉ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਂਤੜਾ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ, ਕਰਵਾਕੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਛੱਡਕੇ ਸਿਰ ਹੇਠ ਬਾਂਹ ਦੇਕੇ ਸੁੱਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਖੜਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 300 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾ  ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜੀਊਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਨਣ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ, ਸਮਝਦਿਆਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚਾ ਖੇਂਰੂ-ਖੇਂਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਅਧਮੋਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੱਠੀ-ਮੱਠੀ ਮੌਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਉਸਦੀ ਭੁੱਖ, ਉਸਦੇ ਦੁੱਖ, ਹਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 3.4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 2 ਲੱਖ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1991 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ 5 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 1991 ਤੋਂ 2005 ਤੱਕ 1.6 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਕੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਵੱਟਕੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ  ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗਿਰਵੀ ਪਏ ਹਨ।
ਇਹਨਾ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਫੜੀ। ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਾ ਲਏ। ਬੇਬਸੀ 'ਚ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ  ਪਾ ਲਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਾੜਾਂ ਜਿੱਡੇ ਸੰਕਟ ਖੇਤੀ ਉਤੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਵਾਂਗਰ ਸਿਰਾਂ ਉਤੇ ਆ ਡਿੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਾਂਗਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉਤੇ ਫੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਕਤੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹਾਲ ਪਾਹਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਬਿੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟੜੀਆਂ ਉਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝੁੱਗਾ ਚੋੜ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ  ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ''ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ''। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼  ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ, ਦੁਕੱਲੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਕੱਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।( ਹੁਣ ਦੋ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀ ਤੂਤੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ)। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ  ਗਿਆ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ , ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਗਾਇਕਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਕੇ ਆਖਿਆ, ''ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਹੋਣੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ  ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਹੋਵੇ''। ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿਚਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ਼ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਵੇਖ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਾੜੀ ਆ ਖੜੋਤੀਆਂ। ਇਹਨਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ , ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਡਰੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ 115 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗੇ ''ਅਖੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ  ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ''। ਅਖੇ ''ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ''। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਰੌਂਅ  ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਕੇ, ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘੂਰੀ ਵੱਟਣ  'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ  ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ  ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ 31 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੁਆਬਾ, ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਖਿੱਤੇ  ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ-ਘਰੀਂ ਜਾਕੇ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਲਾਗਤ ਉਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ  ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਾਂਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ  ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ-ਇਕਹਰੀਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਏਕੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ  ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜਕੇ , ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਹ ਉਜੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਿਸਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ  ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਖੜੀ ਹੋਈ (ਭਾਵੇਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ)। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਮਰੱਥਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਦੋਚਿਤੀ 'ਚ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਬਲੰਵਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂੰਵਾਲੀਆ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੀਪੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਮਰੱਥਨ, ਸਹਿਯੋਗ, ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਖੜੇ ਹੋਏ।  ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਬਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਝੋਨਾ ਰੁਲੇ ਤਾਂ ਰੁਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਪਾਹ ਵਪਾਰੀ ਲੁੱਟਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ?  ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਕੇ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਕੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਾਕੇ ਘਰੀਂ ਬੈਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭੁਲਕੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਕੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ-ਬਸ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ  ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਖੋਰਾ ਲਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਡਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਕੇ ਹੁਣ ''ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ'' ਖੇਡਣ ਲਈ ਪੱਬੋਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਇਸ  ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਜਾਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੋਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਖੜਕੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ  ਕਰਨ ਲਈ ਪਕੇਰੀ ਸੂਝ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿ
1. ਖੇਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ।
2. ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।
3. ਦੇਸ਼ ਭਰ  'ਚ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ।
4. ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
5. ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਧਨ ''ਨੌਜਵਾਨਾਂ'' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
6. ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਪਕੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ।
7. ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਡੱਟਣਾ ਹੈ।
8. ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070 

ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਸੁਖ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਭੇਜਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਦੁਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, (ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)।
ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ), ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ 'ਚ ਢੁੱਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵਾਇਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਤਨੀਂ ਬੇ-ਉਮੀਦੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਕੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਏ। ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਜੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਜੋ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਜੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਾਂ ਹੱਥ ਆਈ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ। ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ  'ਕਸ਼ਟਹਾਰੀ' ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬਾਨਣੂੰ ਬੰਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭਾ ਅੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡਕਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁਆ ਨਾ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਥਾਣੇ ਬਣਾਏ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕੁਝ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਪੁਲਿਸ/ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਵੱਸ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਗਲਤ ਐਫੀਡੇਵਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਥਾਣੇ ਕਚਿਹਰੀਏਂ ਚੜ੍ਹ, ਬੇਬਸੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੇ ਲਿਸਟ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਠੱਗੇ ਗਏ, ਬੇਬੱਸ ਹੋ, ਸਭੋ ਕੁਝ ਛੱਡ, ਮਜ਼ਬੂਰੀ 'ਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਠਿਤ ਹੋਇਆ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਆਰ ਨਾ ਸਕੀ। ਸਭੋ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ 'ਚ ਭੁੱਖ-ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 'ਇੱਕੋ ਵਿੰਡੋ' 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਧਾਅ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ  ਖਾਲੀ ਪੱਲੇ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤੇ। ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ, ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਸਰ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਕਮਈ ਦਾ ਉਜਾੜਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਰਤ ਕੇ, ਉਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ-ਕਿਧਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਵਰੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਔਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਧੰਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਸੀ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਨੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਸਾਰਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਉਸ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਯੂ.ਕੇ., ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਨਰੇਰੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ। ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ  ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ,ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ, ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਆਦਿ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ ਆਦਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਥੋਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੁ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ?
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਹਿਰ ਉਠੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੋਕਾ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਬਿਪਤਾ ਆਈ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵਸਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸਦੀ ਪੀੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ 'ਪ੍ਰਵਾਸ' ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ, ਉਹ ਵਾਹੋ-ਦਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ 'ਇਕਾਂਤਵਾਸ' ਦੇ ਪਰਚੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਓਪਰੇਪਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਮਾਤ-ਭੁਮੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਓਪਰੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੱਦਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨਗੇ? ਉਂਜ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਸਹੂਲਤ, ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਘੱਟ ਘੱਟ ਦਖਲ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਤਿਕੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਲੀਜ਼ ਤੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ 99 ਸਾਲ  ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਉਤੇ ਇਹ ਪਾਰਕ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ 3000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ 1876 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚਣੇ ਹਨ।
ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਯਤਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇ ਤੇ ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
(1) ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਥਾਣੇ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਤੀਬੱਧ ਕਰੇ।
(2) ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ।
( 3) ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ।
(4) ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ।
(5) ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
(6) ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੱਦ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਤਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜਨਗੇ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਪਿੰਡ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਇਹੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹੀ ਟਟੋਲਦੇ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070   

ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ''ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ'' ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਕੱੜੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ  ਗੌਰ ਕਰੋ।  ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ, ਪੰਚਾਇਤ, ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਡੀ. ਐਮ.), ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ। ਜਿਸਤੋਂ ਸਟੇਟ ਹੁਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ/ ਰਿਆਸਤ ਜਿਸਦੀ  ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਬਾਲ ਉਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪੀੜਤ  ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਨ, ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਰੈਣ-ਵਸੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਣਾਏ ''ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ  ਹਨ,  ਇਹਨਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ''ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ'' ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਕਮੀ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ।
ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਜੰਗ ਦੀ 200 ਵੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾਉਣ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ  ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ  ਜਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਲਈ ਇਹਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ  ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਸੋਮਾ ਸੇਨ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਊਤ, ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਵਕੀਲ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਵਰਣਨ ਗੋਂਜਾਵਿਲਸ, 83 ਸਾਲ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਕੀਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ ਫਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਸ਼ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਤੇਲ ਤੁੰਬੜੇ ਉਹ ਵਿਕਅਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਬਹਾਦਰੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਕੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਹਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ  ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਉਬਾਲ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਖੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ  ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੀ  ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਰਾਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
 ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਖ਼ਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਰਾਮਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 'ਕਪਟੀ' ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਲਫਨਾਮੇ ਲਈ ਉਸਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ  ਰਹੇ ਹੋਣ।
 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ 4122 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਸਨ ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਕੇ 4442 ਹੈ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਕ  ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਂਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਕੇ ਹੁਣ 4859 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ  ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ 539 ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚ 233 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ''ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ'' ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ  ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2016 'ਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ  ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ ਸਾਂਸਦਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ''ਧੱਕੜ'' ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ''ਵਿਧਾਇਕਾਂ'' ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਡੇਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ''ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ'' ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਭਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ' ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਾਧਿਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਕ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 8 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ , ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ,   ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 41 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ  ਮਨਮਰਜ਼ੀ  ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਮਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਸੱਟ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ?
 ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਹਵਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ., ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਕੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ '' ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ'' ਦੇ ਆਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਯੁੱਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਨਚਾਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ''ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ, ''ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ'', ''ਰੁਪੱਈਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ'', ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦਮੜਿਆਂ ਦੀ  ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਕੇ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਚੇਤੀ ਉਬਾਲ, ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ  ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ  ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ
-9815802070

ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ  ਉਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ  ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂਘ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ  ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਨ ਹੂਲਣੀਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਜੰਡਾ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਡਫਲੀ ਕਿਉਂ ਵਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਲਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਖ਼ਸ਼ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਭੰਨਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1955 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਅਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ, ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੁਣ, ਉਤਨੀ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ  ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਇਹਨਾ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵਿਖਾਕੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਐਕਟ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਏ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ( ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ) ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਸਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੇਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਛੋਟ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ  ਚੌਂਦਾ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜਾਏ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ  ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਯੂ.ਪੀ., ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ -ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ '' ਸਮਝੌਤਾ ਬੋਰਡ'' ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਕੇਸ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਜਾਂ  ਡੀ.ਸੀ. ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨਗੇ।
 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ  ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ  ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹਨ-ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ  ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਇਤਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਰ ਡਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ-2020 ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਐਕਟ ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ-2020  ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਫ਼ੇਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਐਕਟ-2020  ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਐਕਟ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸ਼ੜਕੀ-ਜਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ੳਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਐਕਟ ਨੂੰ 2006 ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1.98% ਤੋਂ ਘਟਕੇ 1.28% ਰਹਿ ਗਈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 7% ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਖੋਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਿਨਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਵੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਲਗਭਗ 5 ਏਕੜ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ-ਜੋਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਏਕੜ )ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਆਪਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਨੇੜਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲਕੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ, ਹਿਸਾਰ, ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ  ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ  ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2020 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਈ।  ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1760 ਰੁਪਏ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ 900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਪ੍ਰਤੀ  ਕਿਲੋ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 36 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੱਕਾ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ। ਇਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦੁਹਾਈ  ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ''ਤਰਕ'' ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜੋ ਰੌਲਾ-ਗੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਬ, ਚੈਰੀ, ਬੇਰ, ਲੀਚੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵੀ ਇੱਕ  ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ  ਜਮੁਨਾ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਤੋਂ ਕਰਨਲ ਤੱਕ ਝੋਨਾ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ  ਨੇ ਵਾਪਿਸ  ਜ਼ਬਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹਨਾ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬੀਜ-ਖਾਦਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 7000 ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 42000 ਮੰਡੀਆਂ ਬਨਾਉਣਾ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਉਲਟ ਹਨ, ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਚੋਲੀਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ  ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੜਾਈ ''ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ'' ਉਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ।  ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ (ਅਸਮਾਨਤਾ) ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।  ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ-ਮੁਨਾਰੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਚੇ, ਅੱਧ-ਕੱਚੇ ਢਾਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤੀ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਲੜਾਈ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤਤਪਰ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ  ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਾਥ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ  ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਤੀ ਮੈਂਬਰੀ ਪੂਰੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੱਖੇ।  ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਇਹਨਾ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬੀ  ਜੱਜ, ਇਮਾਨਦਾਨ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ  ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ  ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਕੱਤੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਰਖ਼ ਦਾ ਵੇਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)    

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧੰਨ, ਸਾਧਨਾਂ-ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ!

 ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 2020 ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2015 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ 58 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ  ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 517 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ। ਇਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ  ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਕੇ, ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਚੀਨ, ਨੇਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਲਿਆ? ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਕੌੜ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੇਰੀਆਂ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।  
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਵੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ  ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕੁੰਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਜੀਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ-ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ । ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਸੈੱਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕੈਗ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 2017-18 ਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ  ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ  ਦੀ 47, 272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ  ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ( ਸੀ.ਐਫ. ਆਈ.) ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਐਕਟ 2017 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.  ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.  ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ.ਐਫ.ਆਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ''ਥਾਣੇਦਾਰੀ'' ਵਤੀਰੇ  ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ ਫੰਡ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।
ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਕੇ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲ  ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਮ ਦੀ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ  ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹਕੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ  ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਡਟੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ  ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ। ਦਰਜ਼ਨ ਭਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੀ  ਆੜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੂਨ 2020 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆਉਣ ਤੇ  ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਖ਼ੀਰੇਬਾਜਾਂ ਹੱਥ  ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਡਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ 'ਚ ਜਕੜਨ ਦੇ ਰਾਹ  ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?  ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਘੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਟੋਲੇ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਸ ਢੰਗ  ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੱਥ ਸੋਂਪ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ? ਰੇਲਵੇ ਦੇ  ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ, ਜਿਹਨਾ ਲਈ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ , ਜੋ ਰੇਲ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀ ਇਹ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ?
ਕੇਂਦਰੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਏ ਐਕਟ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ., ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਡੀਸਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋ ਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਿਖਾਕੇ, ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ-ਛੁੱਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਖੋਹਕੇ ਉਹਨਾ  ਨੂੰ ਹੱਥਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ''ਵੱਡਿਆਂ'' ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ''ਗਿਰਬੀ'' ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਿਛੇ ਵਰੰਟ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭਜਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 2.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਾ  ਨਾ ਮੋੜਨ ਯੋਗ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ  ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਦੌਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 14424 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਘਪਲੇ ਦੇ 40 ਕੇਸ ਫੜੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 71543 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਪੀ.ਐਮ,. ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪਰਾਈਮ ਮਨੀਸਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਕਿਥੇ ਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀ.ਐਮ. ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਤਾਂ  ਨਵਾਂ ਪੀ.ਐਮ. ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਆਡਿਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਾਵਾਧਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?  ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 151 ਕਰੋੜ, ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੰਡ 'ਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕੈਗ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਿਸੇ  ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਰਾਹ ਕਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਜਕੜ ਲਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼  ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਮਾਈਨਸ 23 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧੰਨ, ਸਾਧਨਾਂ-ਵਸੀਲਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ-ਜ਼ਜਬਿਆਂ ਦੀ ਬੇ-ਖ਼ਬਰੀ ਲੁੱਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ!

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ  ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ  ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨਤੀਜੇ ਬਿਹਤਰ ਦਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ''ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2009'' ਤਹਿਤ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 'ਪੜੋ ਪੰਜਾਬ' ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। 2009 ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ, ਅਮੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਵੱਡੇ ਪਬਲਿਕ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ  ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠੀ ਕਿ ਇਲਾਹਬਾਦ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟ:

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੋਸ਼ਿਓ ਇਕਨੌਮਿਕਸ  ਰਿਸਰਚ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਲੋਂ  ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ  ਇਨਸਟੀਚੀਊਟ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਖੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ   ਵਾਚਿਆ ਹੈ ਤੇ  ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਅਅਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ  ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।  ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੀ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ। ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ  ਹੈ। ਇਹਨਾ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 'ਚ ਪੇਸ਼ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ  ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ  ਉਹਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਕਲਰਕ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਂਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਛੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੁਘੜ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟਾਫ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ  ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ (ਜਿਥੇ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਦ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ, ਮਾੜੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕੰਮ ਲੈਣ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਰਹੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦਿਸੇਗਾ।


ਆਓ ਆਪਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ:

ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਉਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ  ਕਲਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ  ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਹਨ? ਕਿੰਨੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ  ਦੀਆਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ  ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਤਾਂ  ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਜਣ, ਝਾੜੂ ਬੁਹਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ  'ਚ ਰੁਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਰਦ ਜਿਥੇ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ  ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਭੱਜੇ ਨੱਸੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਥੇ ਹੈ?


ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ:

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ  ਵਿਖਾਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮੁਢੱਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ? ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਮਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਂ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ  ਪੂਰੇ ਹਨ? ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਖਾਨੇ ਹਨ , ਜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਉਤੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।


ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ:

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ  ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ  ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਵਕਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪੇਪਰ ਕਰਕੇ ਝੂਠਾ ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਤਨੀ ਪਤਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।


 ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ:

ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਥੱਪਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ  ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।  ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ,  ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਉਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਰ:

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ। ਹੱਦੋ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ-ਦੋ ਸਕੂਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।


ਬੱਚਿਆਂ  ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ:

   ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਇਹ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਂਟ, ਕਮੀਜ਼, ਬੂਟ, ਜਰਸੀ, ਦੁਪੱਟਾ, ਟਾਈ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 600 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ? ਨਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਕਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਖਰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਚਰ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ:

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਸਟਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੈਡਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ

ਅੱਜ ਦੀ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਵੱਧ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸੇ 'ਅਤਿ-ਜਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ' ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਚਾਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਭੁੱਲ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਟਸਅੱਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚਪੜਾਸੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਰਸੋਈਆ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਕਲਰਕ, ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਤਾ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ-ਕਰਤਾ, ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੋਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕੀਏ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਜੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਵੇਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪਖਾਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਯੁੱਧ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ 'ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ' ਹੈ।

ਉਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ:

ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਵੀਂ ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 14700 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 9546 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਪਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ  ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ  ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੱਚ -ਘਰੜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ, ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਘੱਟ ਬਜ਼ਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਭੁਲਾ ਕੇ,  ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ( ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮੋਡ ) ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ''ਸਭਨਾ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ'' ਦੇ ਹੱਕ ਉਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ  ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਅੰਤ ਘਾਤਕ

ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 26.5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੋਜਨ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਇਕੋ ਅਜੰਡੇ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਕੋ ਜਿਹੀ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਥਿਆਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕੋ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਪ੍ਰਸਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਸਰਵਜਨਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗਿਆਰਾਂ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ, ਵਧਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਘਾਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ  ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਬੇਬੱਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਚਾਪ 'ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ' ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਇਕ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਵਾਂਗਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨੀਅਤ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਛਤੀਸਗੜ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਦੋ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਭਾਅ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਅਤੇ ਭਰਵਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਧਿਰ, ਜਿਹਦਾ ਅਧਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੇਪੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ 'ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ' ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਨੈਂਟ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਉਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ''ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ'' ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਮਾਂਖੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅੰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਕਰਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਮਾਂਖੋਰ ਦੀਆਂ ਪੌਂ ਬਾਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ, ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗਲਬਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਇਕ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਤਰਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜ ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾਹੈ?
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 2020 ਵਿਚ,23 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ  ਗਿਆਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਮ.ਪੀਜ਼. ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਇਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ. ਲੈਡ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ 30ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਲੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਛੇਵਾਂ ਸਤਵਾਂ ਅੱਠਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਮਿਊਪੈਥੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ (ਸੋਧ) ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ (ਸੋਧ) ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਬਨਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਬਿੱਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਫ਼ਤ ਮਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁਸ ਗਈਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੁਬਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਕਾਲ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਤਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਨਣਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਜਯਤੀ ਘੋਸ਼, ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ, ਰਾਹੁਲ ਰੋਏ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਨਿੱਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 73.53 ਰੁਪਏ ਇਕ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) 'ਚ 11.5ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ 2021-22 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ 10.6ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 90ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 77ਪੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਕੁਲ ਘਾਟਾ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਚ 23.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ 14 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦੋ ਦਰਜਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਝੇ-ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਭੈੜਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)
   

ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ

ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ-ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ  ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਉ ਵੇਖੀਏ ਤੱਥ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ?

ਤੱਥ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ

1947 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਕ ਬਣਨ 'ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸਾਲ 1954 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਡਸ ਪਾਣੀ ਸੰਧੀ 1960 ਉੱਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 34 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ (ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ)  ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 136 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ (80 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।
ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 29.1.1955 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 7.2 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ (ਪੰਜਾਬ 5.9 ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ 1.3)ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ; ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.0 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੈਪਸੂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ। ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ 24-3-1976 ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1966 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 3.5 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼, ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ 3.5 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 0.2 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ, 1956 ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 23.4.1976 ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਜੂਨ 1978 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 1-9-1977 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਪਰੰਤ 31-1-1979 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 30-4-1979 ਅਤੇ 11-7-1979 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 78 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾਏ, ਜੋ 12-2-1982 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
31-12-1981 ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਭਜਨ ਲਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਸ਼ਿਵ ਚਰਨ ਮਾਥੁਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ  ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4.22, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 3.50 , ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.60 , ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 0.2 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ (ਕੁੱਲ 17.17 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼) ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 0.6 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 12-02-1982 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਮਿਤੀ 08-04-1982 ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 1985 ਤੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੋਹੇ ਗਏ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 31-1-1987 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ 20-5-1987 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 1985 ਦੀ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬਨੇ 3.106ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ 1.62 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 4.985 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ 7.2 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਵਿੱਚ 1.11 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 5.0 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ 3.83 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਰਿਮ ਐਵਾਰਡ, ਜੋ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ,  ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਰੀਵੀਊ ਅਰਜ਼ੀ 19-8-1987 ਨੂੰ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 13-3-1989 ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮਿਤੀ 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 6/1996 ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 15-1-2002 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 11-3-2003 ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ 'ਚ ਘਾਟ ਕਾਰਨ (17.17 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਤੋਂ 14.37 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। 4-6-2004 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ  ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 1/2003 ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 4-6-2004 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੇ।
ਮਿਤੀ 12-7-2004 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 1981 ਦਾ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2004 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ 22-7-2004 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ । 26-7-2007 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਿਤੀ 5-2-2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 1/2015 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 11-1-2013 ਨੂੰ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ਦੀ 10 ਤਾਰੀਖ, ਸਾਲ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਨਿਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 10-3-2016 ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 11-3-2016 ਨੂੰ 'ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਕੈਨਾਲ (ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਰੀ-ਵਿਸਟਿੰਗ ਆਫ਼ ਪਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਰਾਈਟਸ) ਬਿੱਲ, 2016' ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 16-3-2016 ਨੂੰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ, ਜੋ 191.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ

'ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁੱਸਤ ਆਇਦ' ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। 2019 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋੜਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਗਿਆ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; 'ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਪਾਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੈਬੀਨਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੇਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭੜਕ ਉਠਣਗੇ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਦੇਵੇ? ਉਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੀ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਵੀ ਅਪਾਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆੲ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ?

ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਨ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅੰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?  ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 1873 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਤਦ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਨ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ? ਉਂਜ ਵੀ ਜਦ ਪੰਜਬ ਆਪ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਇਸਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ  ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਪਤ ਅਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਹਾਕਮ  ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ''ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ'' ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ,, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਮਦੇ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਕੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਵਰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਿਤਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ''ਗੈਬੀ ਬਿਪਤਾ'' ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਜੀ .ਐਸ.ਟੀ. ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ  ਤੇ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕਠਿਆਂ ਰੀਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਿਖਾਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਹੈ'', ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਏਨੀ ਡੀਠਤਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ''ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ'' ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ, ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹੋਕੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ 370 ਧਾਰਾ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਆਯੋਧਿਆ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੱਥੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਾ, ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆਦਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀ  ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਵਾਏ ਬਿਆਨ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕ-ਉਭਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ''ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ'' ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 23 ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਕਾਬਜ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ  ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਨ 'ਚ ਪਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ  ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਕੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਿਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ  ''ਦੇਸ਼ ਧਿਰੋਹੀ''  ਗਰਦਾਨਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਈ ''ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲ'' ਗਰਦਾਨੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਨਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਤਦੇ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਦ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਹੁਦਾ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ  ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣਗੇ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ''ਮਾਣ ਹਾਨੀ'' ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇ.ਐਨ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 18 ਦਿਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਈ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਲਟਾਏ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬਣੇ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ (ਜਿਸ 'ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ), ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ''ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ'' ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਲਗ ਬਣਕੇ ਸੰਵਾਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਇਸ  ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਆਲ ਉਠਣੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਾਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ  ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਮ ਰਾਏ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸੰਵਾਧਾਨਿਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ  ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇ।  ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਰਵਜਨਕ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਹਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਗਠਿਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਚ ਬਣੇ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ''ਹਾਕਮੀ ਤਾਕਤ'' ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਹੱਥ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਤਾਂ ਲਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਜ  ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਣਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ, ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਆਦਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)