Gurmit Singh Palahi

ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

'ਫੋਕਾ ਤੇਹ ਮਤਰੇਈ ਦਾ, ਮੰਗਿਆਂ ਟੁੱਕ ਨਾ ਦੇਈਦਾ'!

ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੇਆਸਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਸਕੀ, ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੁਆ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬੇ-ਖੌਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਅਲਮ-ਬਰਦਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1963 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਮਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ।
 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1967 ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਏ (1) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਰੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਕਿਹੜੀ, ਤੇ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ : ਪਹਿਲੀ  ਇਹ ਕਿ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ, ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵੇ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆਦਿ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨੀ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ; ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡਿਕਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਾ-ਵਾਕਫ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਆਰਡਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਮਝਣ 'ਚ ਔਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ-ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ (ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ) ਦੀ ਧਾਰਾ 272 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਕਤ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਧਾਰਾ 211 (ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 265 (ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 274 (ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 277 (ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 281-1 (ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 354 (ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 363-2 (ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਕਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ) ਤੇ ਧਾਰਾ 364 (ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦਤ ਨਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ) ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰ ਹਕੂਮਤ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਚਿਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ; ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ; ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ-ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਖ਼ਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਉਚਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਮਖੌਲ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ।
ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ (ਭਾਰਤੀ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਣ-ਮੱਤੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਉਰਦੂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਪੂਰਬੀ, ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ,''ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਛਾਪਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ,  ਬੋਲੀ ਉਦੋਂ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਜਮੀ ਵਿਸ਼ੇ  ਵਜੋਂ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਿ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬੋਲੀ 'ਚ ਸੱਭਿਅਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ; ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਰਤਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਹੀਣ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" 
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਰਸ ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂਤਨੀ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣੇ? ਕੰਨੋਂ ਬੋਲੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿੱਝ ਕੱਢੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਖੌਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ : 'ਫੋਕਾ ਤੇਹ ਮਤਰੇਈ ਦਾ, ਮੰਗਿਆਂ ਟੁੱਕ ਨਾ ਦੇਈਦਾ'!
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੋਂ-ਦਰਬਾਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਉਸ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਮੇਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਹਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਹ ਕੁਝ ਠੋਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਠੋਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਾਂਗ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬੇਥਵ੍ਹਾ ਜਾਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੈ?
# ਮੋਬਾਈਲ : 98158-02070
E-mail : gurmitpalahi@yahoo.com

07 June 2016

ਵਕਤ-ਟਪਾਊ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ-ਦਰ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਾ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ?
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ 8.1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 5,08,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ ਉਹੋ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਸੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ  ਸੀ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀਆਂ; ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 192 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,31,233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਮਸਾਂ 4000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ, ਕਿਧਰੇ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਾ, ਕਿਧਰੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ, ਕਿਧਰੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ, ਕਿਧਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਕਿਧਰੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਸਕੂਲ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?  ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਜਾਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਰਕਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 7.18 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 3.36 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸਦਾ ਹੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਫਿਰ ਆਖ਼ਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁੱਕ ਹੈ?  ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਬਣਨ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ?  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜੇ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇੰਜ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ 1988 'ਚ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ 15 ਤੋਂ 35 ਉਮਰ ਗੁੱਟ ਦੇ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਪਾੜ੍ਹੇ' ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਣੀ ਗਈ, ਕੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਾ ਸਕੀ ਇਹ ਸਕੀਮ?
ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜਨਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਨਣੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸਵਸਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂਵਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2009-10 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2014-15 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾ ਸਵਸਥ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜਨਣੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇ-ਲੋੜੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ।
ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਕੈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਰੱਖੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਏ ਐੱਨ ਐੱਮ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ-ਟਪਾਊ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ; ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਕੀਮ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿਉ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜੋਗੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ?  ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1500 ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਮਿਲਣਗੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ 13.7 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 13.3 ਲੱਖ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂਵਾਂ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਚੈੱਕਅੱਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 1975 ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਡਹਾਕ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਵਰਕਰ ਨਿੱਤ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਦ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਖ਼ਿਰ ਤੁੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਕਤ-ਟਪਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਭ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਡੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਸਰੀ ਭੁੱਖ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਨੀਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ-ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੱਚ-ਘਰੜ, ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਠੋਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇਰੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੱਤ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

30 May 2016

ਡੰਗ ਅਤੇ ਚੋਭਾਂ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਸ਼ਾਖੋਂ ਕੇ ਫੂਲ ਟੂਟ ਕੇ ਰਾਹੋਂ ਮੇਂ ਆ ਗਏ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਕੇਰਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂઠ'ਚ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.ਨੇ ਹਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਭੰਨ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦਿਲੀ,ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਰੁੱਲਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਸਾਮ 'ਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਮਤਾ ਬੰਗਾਲ 'ਚ, ਜੈਲਲਿਤਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ, ਮੁੜ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਆ ਬੈਠੀਆਂ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਲੁਆਕੇ, ਕੇਰਲ, 'ਚ ਖੱਬਿਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋਲ ਦਿਤੀ। ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ''ਸੂਬੀ"ਪਾਂਡੀਚਰੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਮਸਾਂ ਝੁਲਾ ਸਕੀ। ਅਸਾਮ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿਮੈਤੀ ੇ ਲੰਗੋਟੀਏ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਖੱਬੇ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਚ ਲੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਕੇ, ਮੱਥਾ ਪਿੱਟ-ਪਿੱਟ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ,"ਕਾਹਨੂੰ ਗਿਆਂ ਗੁਜਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਪਟਕਾਇਆ,ਆਮ ਵਾਲਿਆਂ ਝਟਕਿਆ, ਰਹਿੰਦਾ ਖੂੰਹਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲੰਮੇ ਪਾਇਆ" ।ਪਰ ਅਬ ਪਛਤਾਏ ਕਿਆ ਹੋਤ ਜਬ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁਗ ਗਈ ਖੇਤ।
ਉਂਜ ਵੇਖੋ ਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ-ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਡਾਹਢੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵਾਗੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨਾਂ-ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਥੰਮ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਮਰਜੰਸੀਆਂ ਲਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੋਲਤੀ ਲੋਕਾਂ ਐਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਮੈਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਕੰਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਆ। ਦੋ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ , ਸੂਬੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਐਸੀ ਦੁਰਗਤ ਹੋਈ ਆ, ਐਸੀ ਦੁਰਮਤ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ''ਫੂਲ ਗੁਲਸ਼ਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਖਿਲੇ ਥੇ",ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਪਾਰ-ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ''ਸ਼ਾਖੋਂ ਕੇ ਫੂਲ ਟੂਟ ਕੇ ਰਾਹੋਂ ਮੇਂ ਆ ਗਏ ਹੈ"।

ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ!

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ ਦੀ ਟੇਲਾਂ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 1320 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ [ਮਾਈਨਰ] ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਤੇ ਲਗਭਗ 70 ਫੁਟ ਚੌੜਾ ਪਾੜ ਪੈਣ ਨਾਲ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪੱਕਣੇ ਆਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੱਚੇ ਹੀ ਪੱਕਣੇ ਆਂ। ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਉਪਰਲੇ ਖੋਹ-ਖਿੱਚਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਦੀਵੇ 'ਚ ਤੇਲ ਪੈਣਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ ਆਂ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਊ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਊ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਠੂੰਗਾ ਮਾਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ, ਵੱਡਿਆਂ-ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਣਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਈ। ਜਿਨਾਂ ਮਾਲ ਬਚਣਾ ਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਥ-ਮੁਥ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਹੋਊ!ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਆਹ, ਰੇਤੇ ਦੇ ਥਾਂ ਮਿੱਟੀ, ਸਰੀਏ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਾਕੇ ਬੁੱਤਾ ਲਾਇਆ ਹੋਊ। ਸੋਚਿਆ ਹੋਊ, ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹਿਰ ਚੱਲੂ ਉਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਹੀ, ਉਂਜ ਭਾਈ ਖੁਆਜੇ ਦੇਵਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਜੋਰ ਆ ,ਸਭੋ ਕੁਝ ਪਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਖੇਤ, ਖਲਿਆਣ, ਕੋਠੇ, ਪਸ਼ੂ-ਡੰਗਰ ਜੀਆ-ਜੰਤ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਠਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ-ਬੰਨ ? ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੇ ਆ।
ਆਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਮਾਫੀਏ, ਗੈਗਾਂ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਖੋਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ?ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟਾਂ-ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਧਰਲਾ-ਉਧਰ ਅਤੇ ਉਧਰਲਾ ਇਧਰ ਕਰਕੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ, ਚਿੱਟਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਕੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੱਈਏ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ।

ਨਹੀਓਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 800 ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨਾ੍ਹਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫ਼ੳਮਪ;ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨਾ੍ਹਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਗੰਨੇ ਚੂਪਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਗ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਜੀਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਓਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੇਸੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭਜਦਿਆਂ ਵੀ ਲੜ ਗੁੜ ਦੀ ਡਲੀ , ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲਦੇ! ਉਂਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਭਾਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਡੁਲੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰઠਰਤਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੀ ਆ ਇਨਾਂ ਦਾ! ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਚੱਬਦੇ, ਦੋਧੇ ਛੱਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਲੱਸੀ ਦਾ ਛੰਨਾ, ਜਾਂ ਅੱਧਰਿੜਕਾ ਪੀਣਾ ਆ ਇਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ! ਇਹ ਚੀਜਾਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਘੂਕ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਰਜੇ। ਤਦੇ ਮਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇਕੇ ਇਹ ਗਭਰੂ ਘਰ ਪਰਤ ਆਏ ਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈਅ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਲਾ ਇਨਾਂ ''ਗਭਰੂਆਂ" ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ" ਆਖ ਕੇ ਚੁਕ ਕੇ ਬਸਤਾ, ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਦੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ, ਇਹ ਗਭਰੂ ਉਨਾਂ ਫੌਜ 'ਚ ਨਾਵਾਂ ਕਟਵਾਕੇ ਆਏ ਨਵ ਵਿਆਹੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਸਕੂਲੋਂ 'ਚੋਂ ਫੱਟੀ ਵਸਤਾ ਚੁੱਕ, ਸ਼ੂਟ ਵੱਟ ਲਈ ਆ।ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਅ ਲੱਗਣੋਂ ਹੱਟ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਗਭਰੂਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ? ਤਦੇ ਉਹ ਇਹ ਆਖਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਏ ਆ ਨਹੀਓਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਨਹੀਓਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ૮શ૰ૻ੍ਵੂ

ਹਮੇਂ ਡਰ ਕਾਹੇ ਕਾ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਕਿੰਗ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਬਿੰਬ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਰਥ ਐਵੀਨਿਊ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਵੇਖੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣ ਜੁੰਮਲੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਚੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਸੰਸੀ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਅ ਆਵੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਚਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੋਂ, ਦਰਬਾਰੋਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ।
ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੋ-ਮੂੰਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਹਨ, ਖਿੜਖੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ ਮਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਗਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡੀ ਪੀੜਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਪਣੇ ਆਕਾ ''ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਗੁਰੂ, ਨੱਪ ਦੇ ਕੀਲੀ" ਵਾਲੇ ਦੇ ਠਹਾਕੇ ਸੁਨਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੁੰਮਲੇ ਕਸਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੱਈਆਂ, ਅਮਲੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਮਾਸਟਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੂੰ ਭੰਡਾਂ ਵਾਂਗਰ ਭੰਡਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ, ਚੋਣ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੂੰਹੋ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੂੰਦਾ! ਬੋਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਦਖੋਈ ਥੋੜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਸਿਆ ਥੋੜਾ ਜਾਂਦਾ ਆ!
ਹਮਾਮ 'ਚ ਸਭ ਨੰਗੇ ਆ! ਨੇਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਜਾਕੀਆ ਇਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਰਤਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਝੱਟ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਕਪਿਲ ਹਾਸੇ-ਹਾਸੇ 'ਚ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦਊ, ''ਕੋਈ ਨਾ ਬੀਬੀ ਭੈਣਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਵਾਂਗਰ, ਜਿਹਨਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰੇ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੰਨੀ ਗਈ, ਤਾਕਤ ਹੱਥ ਆ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊ ਦੂਰ, ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਦੀ ਆ। ਉਂਜ ਕਪਿਲ ਆਖ ਦਊ, ''ਬੀਬੀ ਮੁਆਫ ਕਰੋ" ,ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਆਖ ਦਊਂ, ''ਹਮੇਂ ਡਰ ਕਾਹੇ ਕਾ ,ਮੋਦੀ-ਭਾਈ ਜਿੰਦਾਬਾਦ"!

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ!

1. ਐਸੋਚੈਮ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ[ਟਿਊਸ਼ਨ] ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 2.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 90% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ।
2. ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ
ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ ਵਿਨਜ ਲੋਬਾਂਡੀ

26 May 2016

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਨਾਮ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ - ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ

ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ-ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ  ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਉ ਵੇਖੀਏ ਤੱਥ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ?

ਤੱਥ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ

1947 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਕ ਬਣਨ 'ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸਾਲ 1954 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਡਸ ਪਾਣੀ ਸੰਧੀ 1960 ਉੱਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 34 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ (ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ)  ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 136 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ (80 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।
ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 29.1.1955 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 7.2 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ (ਪੰਜਾਬ 5.9 ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ 1.3)ઠਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ; ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.0 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫઠਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੈਪਸੂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ। ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ 24-3-1976 ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1966 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 3.5 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼, ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ 3.5 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 0.2 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ, 1956 ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 23.4.1976 ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਜੂਨ 1978 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 1-9-1977 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਪਰੰਤ 31-1-1979 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 30-4-1979 ਅਤੇ 11-7-1979 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 78 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾਏ, ਜੋ 12-2-1982 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
31-12-1981 ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਭਜਨ ਲਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਸ਼ਿਵ ਚਰਨ ਮਾਥੁਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ  ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4.22, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 3.50 , ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.60 , ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 0.2 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ (ਕੁੱਲ 17.17 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼) ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 0.6 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 12-02-1982 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਮਿਤੀ 08-04-1982 ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 1985 ਤੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੋਹੇ ਗਏ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 31-1-1987 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ 20-5-1987 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 1985 ਦੀ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬઠਨੇ 3.106ઠਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ 1.62 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 4.985 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ 7.2 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਵਿੱਚ 1.11 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 5.0 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ 3.83 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਰਿਮ ਐਵਾਰਡ, ਜੋ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ,  ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਰੀਵੀਊ ਅਰਜ਼ੀ 19-8-1987 ਨੂੰ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 13-3-1989 ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮਿਤੀ 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 6/1996 ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 15-1-2002 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 11-3-2003 ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ 'ਚ ਘਾਟ ਕਾਰਨ (17.17 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਤੋਂ 14.37 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। 4-6-2004 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ  ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 1/2003 ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 4-6-2004 ਨੂੰઠਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੇ।
ਮਿਤੀ 12-7-2004 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 1981 ਦਾ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2004 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ 22-7-2004 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ । 26-7-2007 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਿਤੀ 5-2-2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 1/2015 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰઠਬੇਨਤੀઠਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 11-1-2013 ਨੂੰ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ਦੀ 10 ਤਾਰੀਖ, ਸਾਲ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਨਿਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 10-3-2016 ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 11-3-2016 ਨੂੰ 'ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਕੈਨਾਲ (ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਰੀ-ਵਿਸਟਿੰਗ ਆਫ਼ ਪਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਰਾਈਟਸ) ਬਿੱਲ, 2016' ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 16-3-2016 ਨੂੰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ, ਜੋ 191.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ

'ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁੱਸਤ ਆਇਦ' ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋੜਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਗਿਆ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; 'ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਪਾਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਨ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅੰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?  ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 1873 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਤਦ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਨ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ?

23 May 2016

ਵਧਦੀ ਆਰਥਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹੱਥ : ਆਖ਼ਿਰ ਦੇਸ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਲੀ ਫ਼ੰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਫਤਾਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ, ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਭਾਰ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿਤਾਵਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਉੇੱਚ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਧਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 80 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 1.9 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 80 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 14.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ਼ 291 ਰੁਪਏ ਅੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸਮਾਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਕ ਜੋਖ਼ਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ-ਭਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਯੁਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਅਨੁਸਾਰ 57 ਅਪਰਾਧਿਕ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 423 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ-ਇਕਹਿਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਲੀ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਦਿੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 45ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ 2013 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 51 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਣ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਬਰਿਕਸ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ  ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕੇ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ, ਦਸ, ਜਾਂ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2032 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸੌ ਖਰਬ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 17.5 ਕਰੋੜ, ਯਾਨੀ 1.09 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ 2032 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਇੰਜ 28 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 86 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.1 ਅਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1991 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਾਕੀ 16 ਕਰੋੜ, ਭਾਵ 32 ਕਰੋੜ ਹੱਥ ਵਿਹਲੇ ਰਹੇ। ਅਰਥਾਤ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਲ 1999 ਤੋਂ 2004 ਦਰਮਿਆਨ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 30 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਛੇਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2005 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ 3.62 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਔਸਤਨ 45 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ।
ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2050 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 9.7 ਅਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੋ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਉਛਾਲ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਅਵਸਰ ਵੀ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਜੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2012 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ 1.1 ਕਰੋੜ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਰਨਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਭੌਤਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਏਗਾ, ਵਿਹਲੇ ਹੱਥਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਜੇਗਾ ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਵੀਂਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਚਿਤ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗਭੱਗ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ; 30 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ 60 ਦਿਨ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਤੋਂ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਚੋਣ-ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਮਈ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ 254 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 135 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿੱਟਾ?  ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ 75 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 280 ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਚੋਣਾਂ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 76 ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਪ-ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਵਾਰਥ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁਣ ਵੀ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੱਥ ਸਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ?  ਆਮਦਨ 'ਚ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ  ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

16 May 2016

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ... - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਖਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਗਰਦਾਨਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸੜਕਾਂ-ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਣਦਿਆਂ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ। ਕੀ ਸੱਚੁਮੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 1966 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ?  ਜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ-ਜੈ ਜਵਾਨ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ, ਆਦਿ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਾਹਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ?


ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ


ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ 50,362 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਢਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਝੇ, ਮਾਲਵੇ, ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ 82 ਤਹਿਸੀਲਾਂ, 87 ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ, 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, 5 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ, 22 ਸ਼ਹਿਰਾਂ, 157 ਕਸਬਿਆਂ, 13000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 137 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ?  ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ? ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਝਰਨੇ, ਛੱਪੜ ਅਤੇ ਕਲ-ਕਲ ਕਰਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ?


ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ  ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ


 ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਟਸ, ਹਿਉਮੈਨਿਟੀ, ਸਾਇੰਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕਨੂੰਨ, ਡਾਕਟਰੀ, ਪਸ਼ੂ ਚਕਿਤਸਾ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਦੀਆਂ 32 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਲੱਗਭੱਗ 250 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਨਰਸਿੰਗ, ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ, ਆਦਿ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 76.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਉੇੱਪਰ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ  ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
 
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ   ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ


ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਪਾਹ ਦਾ 10.26 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਣਕ ਦਾ 19.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ 90 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਖ਼ਾਦ ਦੀ ਥਾਂ 223 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖ਼ਾਦ ਪਾ ਕੇ, ਅਨਾਜ ਉਗਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ?  ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ  ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 1, 25,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।


ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਖੈਰਾਤ


ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਲੋਕ ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਮਰੇ ਜਿਹੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਯੁਵਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਸ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ?


ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਮੀ


ਪੁਲ, ਸੜਕਾਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਚੰਗੀ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਧਨ ਉਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਿਨਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇੰਜ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਾਰਾ, ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰੇਲੂ ਦਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।  ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ ਲੋਂੜੀਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ੂਨ, ਭਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਨਮਦੇ ਜਾਂ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ  ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤੇ ਆਪ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ-ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਪਾਰ ਬਣੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਰਬ ਉੱਚ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂ ਸਸ਼ਕਤ (ਗੁਣ ਸੰਪਨ) ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।


ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਅਸਾਵੀਆਂ, ਬੇ-ਜੋੜ ਨੀਤੀਆਂ


ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਲੀਹੇ ਤੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ਰਚ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਊਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਭਰ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਆਲੂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖ਼ਾਦਾਂ, ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਟਾ? ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਸਿਹਤਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਈਆਂ। ਖ਼ਰਚੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ? ਖੇਤੀ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਜੋ ਨਿੱਤ ਥੁੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਗਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਉੱਚੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਰਹਿਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਧਿਆ ਵੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੱਥੀਂ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੱਟਾ ਕਾਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਹੰਭਦੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਹੰਭ-ਹੁੱਟ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਗਏ, ਕੁਝ ਦਲਾਲਾਂ ਹੱਥ ਆ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਕਰਾ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਪੁੱਜ ਵੀ ਗਏ। ਉਂਜ ਵੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰੇ-ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਣਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਫਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਅਸਾਵੀਆਂ, ਬੇ-ਜੋੜ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਆਪਣੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ (ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਬੇ- ਤਰਤੀਬਾ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਭਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 25 ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? )। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਉੱਪਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚ (ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਸ ਸੀ ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਰਜਨਾਂ ਡੀ ਜੀ ਪੀ, ਵਧੀਕ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੀਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ, ਪੁਲਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ


ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਇਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਭਾਂਤ -ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਲੱਸੀ, ਸਾਗ, ਖੰਡ, ਗੁੜ, ਅਚਾਰ, ਆਦਿ ਬਣਾਉਣਾ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਬਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਛੋਟਾ-ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਮਾਰੇ ਦਮਗਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
 ਲੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ  ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗ ਲਾ ਕੇ ਖੈਰਾਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

10 May 2016

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਖ ਰਿਹਾ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਔਖਿਆਈਆਂ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਨੋਂ, ਮਨੋਂ, ਧਨੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ-ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਲੱਗਭੱਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਾਂਕ ਬਿਠਾ ਗਈ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਤੁਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ 'ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣ' ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੜੇ-ਜਿੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ-ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੀ 'ਤਾਕਤ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਪਾਰਟੀ' ਗਰਦਾਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜ 'ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਖਨਣ, ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਹੋ-ਦਾਹੀ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜੇ-ਲਿਖੇ ਚਤੁਰ-ਚਲਾਕ, ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।ઠ
ਉਂਜ ਬਹੁਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੰਜਾਬ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਸਿਆਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ? ઠਦੂਜਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਏਗੀ? ਤੀਜਾ, ਉਹ ਦਗੜ-ਦਗੜ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ? ਚੌਥਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਮੇਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਇਥੇ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ? ઠਪੰਜਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਪੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗੀ? ਛੇਵਾਂ, ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ? ਅਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਤਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਏਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕੁਰਬਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ? ઠਸੱਤਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਤਾ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੱਠਵਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ? ઠਨੌਂਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਉਹ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਏਗੀ? ਦਸਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ઠਗਿਆਰਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਖੇਤਾਂ, ਫਾਊਂਡਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ? ਬਾਰਵਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ? ਤੇਰਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਉੱਤੇ ਰੋਕ, ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਪੇਟ 'ਚ ਕਤਲ, ਦਾਜ, ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ? ઠਆਦਿ-ਆਦਿ।
ਪੰਜਾਬ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ-ਕਰਜ਼ਧਾਰੀ! ਏਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਰਜ਼-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਹੀ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ 'ਆਪ' ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ? ઠਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ-ਹੁਦਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਲਝਾਉਣ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਕੇ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ઠਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਵਾ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਜਿਹਾ ਰੁਖ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਰਕਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਚੁਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ 'ਗੂਠਾ ਲਾਊ' ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ?
2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਲੋਕ-ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਆਮ ਅਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ 'ਚ 2632 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 3354 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 2972 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਵਰਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁੱਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਰੈਲੀਆਂ-ਘਿਰਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ-ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਉਹ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਏ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਇਨਾਂ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿ ਕਿਸਾਨੋ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਉਡੀਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਿਉ, ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ 'ਜੂ, ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ, ਗੱਦੀ ਹਥਿਆ ਕੇ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਜਾਂ ਕੀ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਿੱਦੜਸਿੰਗੀ ਹੈ, ਜੀਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲੇ ਮਿੰਟਾਂ-ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਉਹ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ-ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਉਹੋ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ, ਪ੍ਰਪੱਕ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਹੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹਿਕਾਵਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕੱਚਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

05 May 2016

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ[ਬਾਦਲ] ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ[ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ] ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਜਬਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਕੇ, ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਅੰਤਮ ਦੌਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਦਾ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ  ਨੌ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਖੁਲਵਾਉਣ 'ਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਵਾ ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ?
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਦਾਈਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਵਖੱਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਕਦੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ?
ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ੳਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ-ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਉਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ! ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਨਾ ਕਥਿਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਨੇਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਨਾ ਥਾਣਿਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ, ਜਿਥੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਸਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ-ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਇਸ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਹ ਹੋ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖ਼ਰ ਉਸਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਲ਼ੱਖ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸਦੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੂ ਨਾ ਹੋਕੇ, ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਉਸ 'ਚ ਰਤਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ! ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟਣੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਉਸਦੀ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਵੇਚ- ਵੱਟਤ ਹੁੰਦੀ। ਭਲਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਆਜ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ 30 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 50 ਪੈਸੇ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਥੇ ਗਏ ਸਾਢੇ ਉਨੀ ਰੁਪਏ? ਕਿਸ ਦੀ ਝੌਲੀ ਭਰੀ? ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਗਈ! ਨਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੜ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ 35 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਿਉਂ ਵਿਕਦੇ ਹਨ? ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ, ਬੈਕਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਆਜੂ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 12% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 36% ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁਕਾਵੇ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਕਿਥੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ? ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਉਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਵੇਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ? ਕਿਵੇਂ ਗਲੈਮਰ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਵੇ! ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ੇ ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ, ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪੂਰੀ ਨਿਰਦਈ ਪੁਣੇ ਤੇ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਪਾਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਵੱਲ, ਰਤਾ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ! ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਉਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਅਰਾਜ਼ਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆਂ। ਰੀਸੋ-ਰੀਸੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬੇ ਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ, ਸੋਕੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਵਿਆਹਾਂ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ,ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਹਨ । ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਉਹ ਮਾਰੂ ਭਿਅੰਕਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗਰੱਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ । ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਬਾਜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ । ਉਸਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਸੀ । ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇઠ ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 37 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਸਾઠਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਲਾ , ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਖਾਸ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 151 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ,ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ , ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ । ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ?ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਰਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਕਾਣੀ ਕੋਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀઠ!ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਥ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਕੌਣ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ , ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ? ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 91 ਮੁੱਖ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 23% ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂઠਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 157.799 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ 35.839 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 33% ਘੱਟ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨੀ, ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਉਪਜਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨਾ ''ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ" ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ ਹੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ?
ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ,ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਟਾਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੁੰਦਾ ਸੀ,ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ'ਚ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਪੈਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪੈਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਤੇ , ਮਿਸਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਕਚਿਹਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਧਰਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਵਾਹ ਲੱਗਦਿਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ [ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਰਕਮ ਤੇ ਵਿਆਜ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ]ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂઠਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨઠਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣੇ ਉਤੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ। ਉਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ । ਇੰਜ ਕਿਸਾਨ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਥੇ ਅੱਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ , ਵਿਆਹਾਂ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਦਾਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਉਤੇ ਮਾਣ ਹੈ । ਪਰ ਗਧੀ ਗੇੜ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਰੁਲਣ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਸ਼ਟ ਭੁਗਤਣ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ , ਵੱਡੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਮੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ? ਕਰਜ਼ਾ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜ਼-ਸ਼ੈਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜઠਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇ-ਹੁਰਮਤੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀઠਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉੇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂઠਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਂਦਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ , ਇਮਾਰਤਾਂ , ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੀਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਜਾਂ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਲਈ ਲਿਆ ਲੱਖ ਦੌ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਮਾਫ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕਾਰਣ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਲਏ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕੇ। 
   9815802070
25 April 2016



ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋੰ  ਖ਼ੋਫ਼ਜਦਾ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ? - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਅਵੇਰ-ਸਵੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂੰਹਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ-ਛੇ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਪਰਖਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ-ਪੱਧਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਤਨੋ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਿਤਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਪੈਂਠ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ।
ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੂਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਜਿਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਵਿਦੇਸ਼ઠਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧੜਾ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਲੋਸਦੇ ਹਨ, ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਰੋਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ-ਟਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕੇ-ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਲਈ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਚਿੱਠੀਆਂ, ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਆਪਣੇ ਧੜੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ।  ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂઠ'ਚ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ-ਜਾਣ ਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਨਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਆਣੇ-ਸੁਲਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ।
ਇੰਝ ਬਣਾਈ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਉਹ ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ, ਕਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਨੋਂ, ਮਨੋਂ, ਧਨੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵੇਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਏਨੀ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਡਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਉੱਠੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੀਆਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉੱਸਰੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ  ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ; ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਉਸਾਰੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਉਸਾਰਨ, ਸੁੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ।
ਪਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਸਕੇ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ  ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰਾਂ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਚਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਚਟਾਕ ਪਾ ਗਈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉ-ਭਗਤ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਟਟੋਲਣ ਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀਆਂ, ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜਾ ਰਵੱਈਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਸੱਤ ਅਸਮਾਨੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ ਢੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਧਰਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਤਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਪੋਲ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ  ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚਰਮ-ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਵਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਫ਼ੰਡਾਂ  ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਵਾਏ ਹਨ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਸਵਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲ-ਦਲ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪਰਚੇ  ਦਰਜ ਹੋਏ?  ਕਿਉਂ ਕਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇ-ਰੁਖ਼ੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਣਾਏ ਕਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਰੀਕੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ? ਤਦ ਇਧਰੋਂ ਗਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਛਿਕੜੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਵੱਟੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜੇਬਾਂ ਹੀ ਟਟੋਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਜੇ ਆਇਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਚੱਲਿਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆਂ' ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ  ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੇਆਮ ਲਾਹ-ਪਾਹ ਕਰਦੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਇਧਰਲੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਉ-ਭਗਤ ਉਹ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਚਹਿਕੇਗਾ, ਗੁਣਗੁਣਾਏਗਾ, ਨੱਚੇਗਾ, ਟੱਪੇਗਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ।
ਪਰਵਾਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ 4 ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰ-ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਈ ਹੈ; ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਬੋਲੀ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਣਖ਼ ਭਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਭਲਾ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੱਤ ਅਸਮਾਨੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਦਾ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

19 April 2016

ਅਦਾਲਤੀ  ਫ਼ੈਸਲੇ  ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹਾਲੋਂ-ਬੇਹਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਓਧਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਧਮੋਏ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਂਈਂ ਮਾਪੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਂਈਂ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਪੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਆਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ?
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਨਿੱਜੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਵਾਧੇ, ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ  20545 ਸਾਲ 2009, ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 3834 ਆਫ਼ 2010, ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 5587 ਆਫ਼ 2010 ਸਨ, ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਵਾਧੂ, ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ :
ਪਹਿਲਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 91 ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਵੇ। ਕੀ ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਤੀਜਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਸਕੂਲ V/S ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਈ ਆਰ 2004 ਐੱਸ ਸੀ 2236 ਅਤੇ ਰਿਵਿਊ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਣਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ V/S ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 2009  (11) ਸਕੇਲ 7, ਮਿਤੀ 2009 ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਦਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ 1973 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਚੌਥਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1995 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ 1988 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ। ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪੰਜਵਾਂ; ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਬੇਇੰਤਹਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਫ਼ੰਡ, ਡਿਲੈਪੀਡੇਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੁਝ ਫ਼ੰਡ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਸਤੇ, ਵਰਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਭਾਰੀ ਆਮਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਛੇਵਾਂ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ, 2010 ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਸੱਤਵਾਂ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਅੱਠਵਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ?  ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ; ਕੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਐੱਸ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਥਾਨਕ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ, ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰਟਿਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀ-ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੀਫਾਲਟਿਡ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧੂਰਾ ਗਿਣਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈ ਸੀ ਐੱਸ ਸੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਕਾਊਂਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਐਫੀਲੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ, 2010 ਅਧੀਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਦਿ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ?
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਯੋਗ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਛੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਦੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ?
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ?
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1995 ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੀ ਐੱਮ ਏ ਪਾਈ ਫਾਊਡੇਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਕਾਡਮੀ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੁਪਰਾ) ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ੩ ਸਖ਼ਤ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਆਸ਼ੇ ਲਈ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੀਯਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ :
* ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ?
* ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਅਦਾਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ?
* ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਦੋ ਮਨਾਹੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਸ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿ ਸਕੂਲ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸੰਬੰਧਤ ਬੋਰਡਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਦਰਸਾਈਆਂ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਡ ਹੋਰ ਥਾਂਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ?  ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਵੇਖਣ ਲ਼ਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਬੋਰਡਾਂ, ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਜਾਂ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਠੀਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹੋ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਖੇ-ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ। ਇੰਝ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ :
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ
1.ઠਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਚੇਅਰਪਰਸਨ।
2.ઠਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟਿਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ।
3.ઠਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ, ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੌਮੀਨੇਟ ਕਰੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ
1.ઠਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਮਿਸਿਜ਼ ਕਿਰਨ ਆਨੰਦ ਲਾਲ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਚੇਅਰਪਰਸਨ।
2.ઠਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟਿਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ।
3.ઠਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੌਮੀਨੇਟ ਕਰੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ
1.ઠਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਮਿਸਟਰ ਆਰ ਐੱਸ ਮੌਂਗੀਆ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ)  ਚੇਅਰਪਰਸਨ।
2.ઠਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟਿਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ।
3.ઠਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਯੂ ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ 2012-13 ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ 2013-14 ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੀਯਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਸਕੂਲ ਸੰਬੰਧੀ, ਹਰ ਪੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫੀਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਡਰਨ ਸਕੂਲ ਕੇਸ (ਸੁਪਰਾ) ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ (ਸੁਪਰਾ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਜੋ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਟੂਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਸਕੂਟਰ, ਸਾਈਕਲ, ਵਹੀਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਏ ਸੀ, ਕਲੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਅਟੇਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਈਆਂ, ਬੈਜ, ਬੈਲਟਾਂ, ਸੁੰਦਰ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ  ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣੇ  ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਲਾਗੇ-ਚਾਗੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਰਮ-ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਧਨ ਇੱਕਠਾ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਰਕਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਤਾਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਯਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫ਼ੀਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫ਼ੀਸ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰ-ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਂਜ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੋਮ ਵਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਧਮੁੱਕ ਤੱਕ ਜੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਨੇਮਾਂ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ?
ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪਬਲਿਕ, ਮਾਡਲ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ , ਨਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥੋ-ਹੱਥੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਕਦੇ ਸੱਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੁਝ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ 'ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ' ਹੋਣ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨੋਂ ਦਰੇਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਨਿਰਾ-ਪੁਰਾ ਉਲਟਾ-ਪੁਲਟਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਫਤਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਹੀਆ ਜਾਂ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਉਪਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਕੇਲ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

18 April 2016