ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਕਿਧਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਸੁਸਤ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?  ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ, ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਰੋਸਾ, ਗੁੱਸਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਿੱਜ ਆ ਪਈ। ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਚਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉੱਠੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ਕ ਮਸਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਨ ਸਤਲੁਜ- ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ 5376 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੇ ਕਾਰਜ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਹੈ।
ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁੱਸਤ ਆਇਦ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ  ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 449 ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ? 
ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ।  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋੜਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਅਵੇਸਲੀ ਹੋਈ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ,  ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ?
 ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?  ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੁਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ?  ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹ-ਰਗ ਵੱਢੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੇਗੀ।
ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਡੱਫਲੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ : ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਜਾਨੀ- ਮਾਲੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ, ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਮੰਗਣਾ  ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ। ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ-ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ। ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗ ਬਾਰੇ; ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਭਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ; ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਅਸੰਬਲੀ ਦਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੰਬਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਦ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?  ਕਿਉਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਜਾਂ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਹੁੰਦੇ ਧੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਦਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ 'ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ' ਹੁਣ 'ਹਾਜ਼ਰ ਜਨਾਬ' ਪੰਜਾਬ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?  ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ; ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਈ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੱਕੇ-ਧੌਂਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪਸਾਰ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ,  ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇ? ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਅੰਦਰਲੇ-ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰਥਪੁਣਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਬਾਲ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ-ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਸੇ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇ ਕੇ, ਇਥੇ ਵੱਸਦੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਉਚੇੜ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਹਿੱਤ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰੀ ਰੱਖੀ।

15 March 2016

ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨੌਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ; ਕਿਸਾਨ, ਪਿੰਡ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਹਿਤ 2016-17 ਦੇ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ 14.1 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਗ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ 89 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖ਼ਰਚ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ?  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ?  ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ 127 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲ-ਖਿੱਚਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਨਿਰਾ-ਪੁਰਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਧਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ  ਸਿਫ਼ਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ 'ਰਾਹਤਾਂ' ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਅਧੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਅ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ; ਆਸਾਮ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ (ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ?
ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਾਟਾ, ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬੇਵੱਸ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ  ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਆਇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਉਠਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ?
'ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਿੰਡ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣ, ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਦਲਿਤ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 80-80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਣ, ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਛੜਿਆ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਜ ਘਟੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕੁਹਾੜਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1,39,419 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 1,34,834 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਖ਼ਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 2438 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਮਦਨੀ ਵਧੀ, ਨਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 500 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ 'ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ, ਨੌਂ ਆਧਾਰ' ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਇੱਕ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਨਿਸਚਿਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਮੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਰਵਜਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੱਤ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੈਂਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਕੀ ਫਿਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧੇਗਾ ਨਹੀਂ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਨਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਵਸਥਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਕੋ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ 2016 ਦਾ ਬਜਟ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ।

7 March 2016

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰਾਮਤਾ, ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੁੱਖ, ਦੁੱਖ, ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਸਤਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਧਰੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਕਮ ਟੋਲਾ?
ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਰਾਹ-ਦਸੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਣ ਲਈ ਆਰੰਭੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਜੁ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਝੰਜੋੜੇ ਜਾਣ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੱਲਾ ਵਰਗੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਾੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਭੁੱਖ-ਨੰਗ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਂਹਦੇ ਹਨ?  ਕਿਵੇਂ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰੱਖਤ, ਘਟੀਆ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?  ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 
ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 'ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ' ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਟਾਪੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?  ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼?  ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ?
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।  ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਟੀਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਨਿੱਤ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਣੇ-ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਿਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਭੜਕ ਉੱਠੇ, ਸਾੜ-ਫੂਕ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ?
ਹਰਿਆਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।  ਅਗਜ਼ਨੀ, ਮਾਰ-ਵੱਢ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਖ਼ਮ ਪੈ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਆਖ਼ਿਰ ਕੌਣ ਲਾਏਗਾ?  ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ?  ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਕ੍ਰੋਪੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪੇ ਸਹੇੜੀ ਉਹ ਕ੍ਰੋਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾ ਬੇਦਾਗ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਸ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੈੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਝ ਜਾਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਿਰ ਗਈ ਕਿੱਥੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੌਣ ਸੁਣੇ?  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੌਣ ਹੱਲ ਕਰੇ?  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਭੁਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਤਰ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ?
ਹਾਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਮ ਬਣੇ ਹਨ, ਗਗਨ-ਚੁੰਭੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ-ਪੁਲਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਮਾਡਰਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ-ਨੁਮਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਸੰਭਵਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਵਸੀਲੇ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ, ਏਨੀ ਲੁੱਟ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਥੁੜ ਦੁੱਖੋਂ ਉੇਸ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੋਸ ਹਿੰਸਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਵੀ। ਰੋਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਸਹੀ, ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵਿਲਕਦੇ ਹੋਣ, ਆਪ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖੁਣੋ ਤਰਸ ਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਅਸਹਿਮਤੀ  ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ :  ਜਿਵੇਂ ਰੋਮ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਰੂ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

1 March 2016

ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੋ ਲਈ ਹੈ ਵੇਖ ਅੱਖੀਂ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਤ ਬਣਾਵਣੀ ਜੀ
ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨਹੀਂ ਮਲੂਮ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਖੇਡ ਵਖਾਵਣੀ ਜੀ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪਰਸਤ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੀ ਗਈ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਭ ਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰੰਗ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਗਾਟੀਆਂ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ!!
ਪੰਜ ਵੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ! ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਮੁੜ ਉਸ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਨਾ ਖੋਲਿਆ! ਉਸ ਬਿਸਤਰ ਮੱਲਿਆ ਜਾਂ ਅਗਿਆਤਵਾਸ ਹੋਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਛੁਪਿਆ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਲੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ! ਬਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਾਤਾ।
ਹੁਣ ਬੇਗਾਨਾ ਆਏ ਆ। ਭਾਜੀਆ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਸਤਰ ਉਤੇ ਪਏ ਬੇਬਸੀ 'ਚ ਆਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ  ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਕਵੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੂੰ, ''ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੋ ਲਈ ਵੇਖ ਅੱਖੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਤ ਬਣਾਵਣੀ ਜੀ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਲੂਮ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਖੇਡ ਵਖਾਵਣੀ ਜੀ''।
ਮੁਠੀ ਮੀਟੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਪਾਜ ਯਾਰੋ!!
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਉਘੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਜ਼, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਵਾਰਵਾਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਲੱਖਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ(ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ)। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਲਗਾਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੀ ਭੀਮ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਫਤਿਹ ਰੈਲੀ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ) ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪੰਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਮੁੱਠੀ ਮੀਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਪਾਜ ਖੁਲ੍ਹ ਹੀ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਕਮ ਹਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਕਮ ਦੀ  ਬੇੜੀ ਡੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਹੀ ਚੱਲ ਅੰਦਰ!
ਮੁੱਠੀ ਮੀਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਪਾਜ ਖੁਲ੍ਹ ਹੀ ਗਿਆ। ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੱਈਏ ਰਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ 'ਤੇ। ਜਹਾਜ਼ ਅੱਠਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਦਲਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੀਬੀ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹੋ ਚੱਲੂ! ਕਤਲ! ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ! ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦ! ਨਸਲੀ ਕਤਲੇਆਮ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹੋ ਚੱਲੂ। ਹਿੱਟ ਲਿਸਟਾਂ ਬਨਣਗੀਆਂ, ਹਥਿਆਰ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਨਣਗੀਆਂ।
ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੰਜ ਆ, ਪੱਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੱਕੇ ਹਵਾਈ ਜ਼ਹਾਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਮੌਜਾਂ, ਮਸਤੀਆਂ, ਸਭ ਖੁਸ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਦੁੱਖ ਸਤਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਦੁੱਖ ਭਾਈ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਮੁੱਠੀ ਮੀਟੀ ਸੀ।

ਮਿੱਠਿਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜੋ ਮਾਰਦੈ ਨਾਲ ਤੇਰੇ
ਉਹਦੀ ਨੀਤ ਸਮਝੀਂ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਸਮਝੀਂ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਦਿਲੀ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੜਬੜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਧੱਸਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ, ਪਤਾਲੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਝੋਨੇ ਦੀ ਭੇਂਟ  ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਆ।  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ''ਪਿਆਰੈ ਪੰਜਾਬੋਂ'' ਉਦਾਸ ਹੋਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਉਜਾੜ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪੋਟੇ ਪੋਟੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ, ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਹੀ ਆ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦੁਆਈਆਂ ਦੇ ਫੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚਾਰ ਟੰਗੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚੁਬੰੜਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਦੁੱਖਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ  ਭੁਲਾ ਬਸ ''ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਆ'' ਆਪਣੇ ''ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਿਹਾ ਆ''।
ਉਂਝ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਭਾਈ ਕਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੇਜ ਜਾਗਦਾ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀੜਾ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਆ, ਜੀਹਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਝੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਜੁਸਿੱਆਂ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਡਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਓ ਰਤਾ ਕੁ ਸਾਵਧਾਨ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਰਸਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਰਤਾ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ''ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜੋ ਮਾਰਦੈ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਉਹਦੀ ਨੀਤ ਸਮਝੀ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਸਮਝੀ'' ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਆਕੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਨਾ ਕਰ ਆਇਓ।

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ
ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 16315 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਥੇ 7776 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਹਨਾ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ
ਲੋਕਤੰਤਰ, ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ............ਈਮਿਲ ਲਾਡੋਜ

ਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਬ. ਨੰ: 9815802070