ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਤਲਖ਼ੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਤਦ ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਰ ਅਮਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਨਵਾਂ ਚੌਖਟਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੁਆਡ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਗਿਣਨਯੋਗ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਉਂਝ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਆਈ2ਯੂ2 ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਬਾਇਡਨ ਦਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੌਰਾ ਆਮ ਦੌਰਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਇਡਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤੇ ਨਿੱਘੇ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲਮਾਨ ’ਤੇ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਦੇ ਸਾਊਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ-ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਅਦਨਾਨ ਖਸ਼ੋਗੀ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਲਖ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਇਡਨ ਕੋਲ ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਮੇਤ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਰਬ ਜਗਤ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ’ਤੇ ਪਕੜ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿਚ ਯੂਐੱਸ ਫਿਫਥ ਫਲੀਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਈ2ਯੂ2 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਯੂਏਈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ। ਬਾਇਡਨ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
       ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਰ ਤੱਕ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਯੂਏਈ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਯੂਸਫ਼ ਅਲ-ਓਤਾਇਬਾ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਈ2ਯੂ2 ਦੀ ਲੋੜ ਰੇਖਾਂਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯਾਇਰ ਲੈਪਿਡ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ੇਖ ਖਲੀਫ਼ਾ ਬਿਨ ਜਾਯਦ ਅਲ ਨਾਹਿਯਾਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਯਦ ਅਲ ਨਾਹਿਯਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਹਨ।
       ਆਈ2ਯੂ2 ਚੌਖਟੇ ਦਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਲ, ਊਰਜਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪੁਲਾੜ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਛੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੈਅ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤੇਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖਾੜੀ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੀਆ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੁਆਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੈਰਾ ਇਹ ਹੈ : “ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁਮੱਚੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।”
       ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਈ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਈ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਵੱਛ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਏਈ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਨਿਊਲ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ (ਆਈਆਰਈਐੱਨਏ) ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ (ਯੂਏਈ) ਸਾਲ 2023 ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਸੀਓਪੀ28’ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਖਰਾਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਂਝਾ ਉਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਦੋ ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
        ਬਾਇਡਨ 5.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਚਤਮ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾੜੀ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਜਾਂ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ 87 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ (23 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਏਈ ਤੋਂ 18 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਆਏ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਕਤਰ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।
        ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਿਹੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਸ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਤਰ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਖਾਹਸ਼ਮੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਈ2ਯੂ2 ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰਸੂਖ ਖ਼ਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਐਲਾਨੀਆ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਝੁਕਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਤੇ ਅਤੇ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਸਿੰਧ ਦੇ ਦੇਹਾਤੀ ਕੁਲੀਨਤੰਤਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਸਟੀਲ ਸਨਅਤ ਲਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਸਨਅਤ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖ਼ਾਨਦਾਨ 30 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਸਨਅਤ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਾੜ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਨਕਮਿਜ਼ਾਜ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਹੋਣਹਾਰ ਧੀ ਮਰੀਅਮ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮਜ਼ਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਰੀਅਮ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਅਮ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫ਼ਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
       ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੇਲ ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬਣੇ ਕੁਝ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖੈਰਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) 315 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 292 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2021 ਵਿਚ ਇਸ ਕੋਲ 18.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਸਨ ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 14.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਮੀ ਗੁੱਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਬ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜਾਦੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਾਇਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
      ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸਲਮਾਨ ਵਾਂਗ ਯੂਏਈ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਹਾਕਮ ਹਨ। ਉਂਝ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਰਬ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ: “ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਜਦੋਂ ਮੱਕਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋ ਗਏ।
       ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਖਾੜੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਰ ਪੈਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁਲਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿਚ ਅਮੈਰਿਕਨ ਫਿਫਥ ਫਲੀਟ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੀਬੀ ਰਾਬਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੇ ਇਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਗਹਿਰੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈਐੱਸਆਈ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਓ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ (ਫ਼ੌਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ) ਹੁਣ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਈਐੱਸਆਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਆਪਣੀ ਡੂਰੰਡ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਬਲੋਚ ਔਰਤ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਬੱਸ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਲੋਚਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਪਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਮ ਵਰਗੇ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਬਹੁਤੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਉਛਾਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ’। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਰਾਬਤੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਸਾਰਕ ਦੀ ਪੜਾਵਾਰ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਲ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨਦੀਮ ਅੰਜੁਮ ਵੀ ਸਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬਦਅਮਨੀ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
      ਐਤਵਾਰ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਤੜਕਸਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਨੂੰ 342 ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ 174 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਮਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਯਤਨ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਉਂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹਨ।
      ਨਵੀਂ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਐੱਨ) ਅਤੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2018 ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੀਐੱਮਐੱਲ ਦੀ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਐੱਨ) ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 342 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 166 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆ ਸਨ ਜਦਕਿ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ 82 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ 149 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਿਆਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਗੁਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਜਿਸ ਦੀਆਂ 54 ਸੀਟਾਂ ਹਨ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, “ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ।” ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 315 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 292 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
       ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾੜੀ ਦਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ 1971 ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਮੁਲਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਧਨ ਦੀ ਆਮਦ ਸਦਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮਦਾਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ (ਸਾਫਟਾ) ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
       1999 ਵਿਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬੰਗਲੌਰ ਆਉਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਉਂਝ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਹਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਬਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਫ਼ੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਮੁਖੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਕਮਾਂਡ ਆਰਮੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨਦੀਮ ਅੰਜੁਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ।
       ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
       ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੱਤਭੇਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਔਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
* ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਲਾਲਸੀ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਫ਼ੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਹ ਦਾ ਤੱਕਲਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਹਮੀਦ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹਮੀਦ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਿਹੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ਨੀ ਬਰਾਦਰ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਖਦੇੜ ਕੇ ਕੰਧਾਰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਖੀ ਆਲਮੀ ਖੁਨਾਮੀ ਖੱਟੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਬਰਾਦਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਹਮੀਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਮੀਦ ਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨਦੀਮ ਅਹਿਮਦ ਅੰਜੁਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਉਵੇਂ ਫ਼ਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ।
        ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਮਦਾਦ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਉੱਘੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਦਾਨੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਹੁਦਭਾਈ ਜਿਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ: “ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਗਲਾ ਏਸ਼ਿਆਈ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.8 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਭਾਰਤ (8 ਫ਼ੀਸਦ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (5.8 ਫ਼ੀਸਦ) ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਕਰਜ਼ 434 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ (974 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਨਾਲੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ 32 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।” ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੋਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ (640 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 1.25 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੇ ਹਨ।
        ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜ ਮੱਧ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚੋਂ ਉਠ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੁਲਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ‘ਓਆਈਸੀ’ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
       ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਲਮੀ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਬਾ ਅਜ਼ਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕ ਲੇਖੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਰੋਪੀ ਭਿਆਲਾਂ ਤੇ ਕਈ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਇਮਦਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਵਿਚਲੀ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਭੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਦੋਸਤ ਚੀਨ ਦੀ। ਬਲੋਚਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2023 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਖਲੂਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦ ਉਦੋਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨਦੀਮ ਅਹਿਮਦ ਅੰਜੁਮ ਦੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ’ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ’ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਰਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਇਮਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਦੋਗਲੇਪਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿਚ ਨਾ ਉਲਝ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇਮਦਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿੱਘ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ‘ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ’ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਦਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਿਆਲੀ ਪਾਵੇ।
       ਤਾਲਿਬਾਨ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪਾਕਿ-ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ‘ਡੂਰੰਡ ਲਾਈਨ’ ਉਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਰੇਖਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਾਹੀ ਸੀ। ਅਫ਼ਗਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਇਨਾਇਤੁੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਵਾਰਿਜ਼ਮੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ 2600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਿਰਾਜੂਦੀਨ ਹਕਾਨੀ ਜਿਹੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਬਾਮਿਆਨ ਵਿਚ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ‘ਰੇਸ਼ਮ ਮਹਾਮਾਰਗ’ (Great Silk Route) ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੈਰੋਚਨ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਰੇਸ਼ਮ ਮਹਾਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਚਟਾਨ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਯਾਤਰੀ ਹਿਊਨ ਸਾਂਗ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਮਿਆਨ ਵਿਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਫ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਨਪੀਆਂ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਬੋਧ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਠੋਸ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2001 ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਗੂ ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਕੇਤ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਉਮਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਦੋਸਤ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ-ਲਾਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਸੰਖੇਪ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਫ਼ਾਵਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੋਧੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ।
       ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਵਾਪਸੀ ਲਈ 31 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਖਿ਼ਰੀ ਨਿਕਾਸੀ ਮੌਕੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ-ਖੁਰਾਸਾਨ (ਆਈਐੱਸ-ਕੇ) ਦੇ ਕੀਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਰਬ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਹਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਆਈਐੱਸ-ਕੇ ਦੇ ਜਹਾਦ ਦੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨ ਫ਼ੌਜ ਭੱਜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਹਥਿਆਰ, ਅਸਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰ, ਬਖ਼ਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਸਲ੍ਹਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ।
       ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਆਦ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਅਖੁੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਧਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪਖਤੂਨਾਂ ਲਈ ਰੂਹਾਨੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਆਮਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਲ ਕੰਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਬੁਖਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਉਸ ਦੁਰਾਨੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਉਮਰ ਨੇ ਕੰਧਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਸ਼ਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਜਮਾਈ ਸੀ। ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ਨੀ ਬਰਾਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਅ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਨ। ਬਰਾਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਫ਼ੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਬਰਾਦਰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਅਖੁੰਦ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਬਰਾਦਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਉਮਰ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਮਿਆਨ ਵਿਚ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠੇਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਰਾਜੂਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਾਜੂਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫਬੀਆਈ ਦੀ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਸੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੁਪਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੇ ਕੌਂਸਲਖ਼ਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕਸੂਰਵਾਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਾਜੂਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਡੂਰੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਜਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਸਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਘੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਅਸਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜਖ਼ੀਰਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ 2022 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਸਿਰਾਜੂਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਜਹਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
        ਰੂਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਚਘਰੜ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਕਮਾਤਰ ਰਸਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਜਿਹੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲਾਂਘਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹਿਰੂਨੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਰੇਸਗੀਰ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਦਨਾਮ ਡੂਰੰਡ ਲਾਈਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਉਂਝ, ਚੰਗੇ ਭਾਗੀਂ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਿਹਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ’ਚ ਭਰਵੀਂ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਅਮਲਾ ਮੁੜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ’ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਦਾ ਲਬੋ-ਲਬਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਭਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਰਾਨ ਦੀ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਜਿਹੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਉਭਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ-ਖੁਰਾਸਾਨ (ਆਈਐੱਸ-ਕੇ) ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮ ਮੁਤੱਲਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਈਐੱਸ-ਕੇ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਆਈਐੱਸ-ਕੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਹਨ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡਰ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
     ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਲਮਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੇ ਕਈ ਇਮਦਾਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 9 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਮਦਾਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਰਾਨ ਵਿਚਲੀ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਵਸੀਲੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਅਜੀਬ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗ਼ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ‘ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਆਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਫ਼ਗਾਨ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨ ਫ਼ੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਆਮ ਵਰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੇਗੀ।
        ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ਨੀ ਬਰਾਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈਬਤੁੱਲ੍ਹਾ ਅਖ਼ੂਨਜ਼ਾਦਾ ਅਜੇ ਮੰਜ਼ਰ ਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਬਰਾਦਰ ਦਾ ਅਕਸ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਾਜ਼ੂਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਾਜ਼ੂਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਹੱਥ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀਆਈਏ ਲਈ ਵੀ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਚਹੇਤਾ ਅਫ਼ਗਾਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਡੂਰੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸੀ ਦਸਤਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
       ਸਿਰਾਜ਼ੂਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਅਸਾਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੇ ਜਹਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਾਜ਼ੂਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੱਕਾਨੀ ਜਿਹੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ-ਖੁਰਾਸਾਨ ਹੈ। ਹੱਕਾਨੀ ਕੋਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਬਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਅਸਲ੍ਹੇ,  ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਗੰਨਸ਼ਿਪਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਜਹਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਲੇਖੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘੇ (ਸੀਪੀਈਸੀ) ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਦਲੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਸੂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਸੀਪੀਈਸੀ’ ਕਰ ਕੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਕਰਜ਼-ਜਾਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੂਸ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਗਣਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੁਤੱਲਕ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਰਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵੀ ਤੌਖ਼ਲੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੀ ਛਾਪ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਮ ਵਰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਭਰੋਸਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਮਿਲਿਟਰੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ (ਡੀਜੀਐੱਮਓ) ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਸਵੇਰੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਤੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ: ‘‘ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਕੀਰ (ਐੱਲਓਸੀ) ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਅਮਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਡੀਜੀਐੱਮਓ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 24/25 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਲਕੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ, ਰਜ਼ਾਮੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ।’’
       ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ  ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਾਰਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ 6 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਦਰ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ : ‘‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ’ ਵੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ ਪੁਰਅਮਨ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ।’’
        ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ 24 ਮਾਰਚ, 2006 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ‘ਸਰਹੱਦਾਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਵਾਹੀਆਂ’ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਮਾਇਨਾ’ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਐੱਲਓਸੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ-ਜਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ’ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ‘ਫ਼ੌਜ ਰਹਿਤ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ’ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ’ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ‘ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੀ’ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਲਚੀ ਸਨ : ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਦੂਤ ਸਤਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਾਇਕ ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼।
      ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ। ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ਫ਼ਾਕ ਪਰਵੇਜ਼ ਕਿਆਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ‘ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੀ’ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ‘ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੀ’ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 2 ਮਾਰਚ, 2009 ਨੂੰ ‘ਨਿਊ ਯਾਰਕਰ’ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ’ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਸ਼ਿੰਗਲਾ ਭਵਿੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਵਾਲੇ ਰੁਖ਼ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇਗੀ ਪਰ ‘ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੀ’ ਗੱਲਬਾਤ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ-ਚੱਕਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਤੇ ਘੇਰੀ ਰੱਖਣ’ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਰ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵਪਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਗਾਰਨ ਲਈ ਆਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਥਾਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਥਾਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੋਨੇ, ਪਲੈਟੀਨਮ, ਚਾਂਦੀ, ਤਾਂਬੇ, ਲਿਥੀਅਮ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਕੀਮਤੀ ਰਤਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰੂਸ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
      ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਔਖ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਮੁੜ ਮਿਥਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (ਸੀਪੀਈਸੀ) ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਲ੍ਹਾ ਮਿਆਰੀ ਵਫ਼ਦ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੇਈਚਿੰਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖਣਿਜ ਵਸੀਲੇ, ਖਾਣਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਆਦਿ ਚੀਨ ਕੋਲ ਰਹਿਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਣਿਜ ਭਰਪੂਰ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉਤੇ ਵੀ ਚੀਨੀ ਪਕੜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਲਈ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਰਾਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।
        ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਮ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਜਬ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰੇਲ ਤੇ ਬੱਸ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਭਾਰਤ, ਤੁਰਕੀ, ਇਰਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ‘ਪਰਦੇ ਪਿਛਲਾ’ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭੁੱਟੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਉਸ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਦਾਸੀਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਇਆ ਸੀ!!

*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਊ, ਨਿਮਰ, ਪੱਛਮੀਕ੍ਰਿਤ 'ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਉਭਾਰ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਮੀਦ ਗੁਲ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਾੜਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਘੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਪ੍ਰਹੁਣਚਾਰੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸਥਿਤ ਫ਼ੌਜੀ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਜ-ਸਜਾਵਟ ਪੱਖੋਂ ਮਹਿਮਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
      ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 'ਵਿਚੋਲਗੀ' ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉਡਦਾ ਇਮਰਾਨ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਉਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਅਗਾਊਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 (ਏ) ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 'ਧਮਾਕਾ', ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹੋ ਰੁਤਬਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਣੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ। ਹਾਂ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ।
        ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਸੰਜਮਤਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲ਼ਦਾਰ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਜੇ ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 'ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਜੰਗ' ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ' ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਇਰਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ!! ਉਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐਨ) ਆਮ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
     ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਦੀਆਂ 3 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਂਟਾਗਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਉਸ ਦਾ ਝੋਲ਼ੀ ਚੁੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣੇ ਵਜੋਂ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦ 'ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਭ' ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
      ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਗੂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ''ਅਸੀਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਵਾਂਗੇ।'' ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਫ਼ੌਜ ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਵਾਈ ਤਾਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਕਾਬੁਲ ਨੇੜੇ ਬਗਰਾਮ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਇਸ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
       ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ 'ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਸਰਵਿਸ' (ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖੋਜ ਸੇਵਾ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ : 'ਕਸ਼ਮੀਰ: ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਰੀਸੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਯੂਐਸ ਪੌਲਿਸੀ' (ਕਸ਼ਮੀਰ : ਪਿਛੋਕੜ, ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ)। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ : ''ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 1987 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ 1989 ਵਿਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ।'' ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ : ''ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਦੁਵੱਲੀ ਅਮਨ ਯੋਜਨਾ 2007 ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਕੀਰ (ਐਲਓਸੀ) ਨੂੰ 'ਨਰਮ ਸਰਹੱਦ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨ ਗਏ ਸਨ', ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰਸਬੰਧਤ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ।'' ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾ, ਅਸੀਂ 1987 ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ 2007 ਦੀ ਵਾਜਬ 'ਅਮਨ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।''
      ਦੋਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਇਹੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 'ਜਿਹਾਦ' ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਵੇਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਈਐਸਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਮੁੜ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਆਈਐਸਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਚੌਕਸੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਉਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਆਧਾਰਤ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁਲੀਨਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਲੰਬਾ ਤੇ ਬਿਖੜਾ ਹੈ।
'ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।