Charanjit Singh Gumtala

ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਹੋਣ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਇਆ - ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਨੂੰ 2019 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ (ਸੀ ਐਮ ਐਸ) ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੋਟ 'ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ 12 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਾ ਆਇਆ ਜੋ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 35% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸਬਾਬ 'ਤੇ 5000 ਤੋਂ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਸਮੀ ਖ਼ਰਚਾ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਤੇ ਫੁਟਕਲ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ 3 000 ਤੋਂ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ 55 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ 10 ਤੋਂ 12% ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 10% ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ।
2019 ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਐਮ ਐਸ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1998 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚਾ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 30% ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 20% ਸੀ । 1999 ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਧ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 31 ਤੋਂ 40% ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ 25% ਸੀ। 2004 ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖ਼ਰਚਾ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 35 ਤੋਂ 45% ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ 30% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।2009 ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਧ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40 ਤੋਂ 45% ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ 35 ਤੋਂ 40% ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚਾ  60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਕੇ 45-55% ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 15 ਤੋਂ 20% ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 27000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2015 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੋਣ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ 100 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।2004 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਟੀ ਐਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚੰਦੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਸੋਂ ਚੋਣ ਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 20 ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਆਰਫਆਨਲਾਇਨ ਡਾਟ ਆਰਗ ਦੇ  9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਨਰੰਜਨ ਸਾਹੂ ਤੇ ਨੀਰਜ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਚੋਣ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਕਮਾਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2017-2018 ਵਿੱਚ  ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 92% ਪੈਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1960 ਈ. ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਵਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਟਾਟਾ ਤੇ ਬਿਰਲਾ ਪਾਸੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  34% ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ  ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 293 ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਅਪਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ  ਪਾਰਟੀਆਂ  ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਿਟ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਾਨ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 2013 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ 5% ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 7.5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 7.5%  ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਏਸੇ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2017 ਵਿੱਚ  ਇਹ ਹਦ  ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।  ਏਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।2017 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਰੋਅਲ ਬਾਂਡ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਦੀ ਗਈ।  'ਟਾਟਾ ਗਰੁਪ' ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਟਰੱਸਟ (ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਟਰੱਸਟ) ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ।
ਏ ਡੀ ਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ 2004-2005 ਵਿੱਚ 26 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉਹ 2017-18 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 422 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਕਮ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ 92% ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 2017-18 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ।2018 ਵਿੱਚ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ 2004-2014 ਸਮੇਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ 685.6 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 349.5 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਤੇ 223.3 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। 2015 ਵਿਚ ਕੁਲ ਦਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 573.2 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ,ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ 408.3 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 128.1 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। 2017-18 ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ 400.2 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 19.3 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦਾਨੀ ਟਰੱਸਟ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਲੇ ਗ਼ਫ਼ੇ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੱਸਟਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੇਵਲ 18 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਜੋ 2018 ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ 99.9 % ਦਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਇਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗੇ । ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ
0019375739812 ਯੂ ਐੱਸ ਏ

ਅਣਗ਼ੌਲੀ ਹੈ 1919 ਦੀ ਖ਼ੂਨੀ ਵੈਸਾਖੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ - ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ

ਕਿਸ਼ਤ 1

-ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ,gumtalacs@gmail.com,  1 9375739812 ਡੇਟਨ( ਓਹਾਇਹੋ) ਯੂ ਐਸ ਏ

    13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਦੀ ਖ਼ੂਨੀ ਵੈਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ,ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ 100 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਗਏ ਤਸ਼ਦੱਦ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ਼ਦਰ  ਪਾਰਟੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਲਮਾਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ  ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫ਼ਰਜ ਨਿਭਾਇਆ,ਉੱਥੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟੁਮਿੰਆ।ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਪੁਰ ਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ।ਉਸ ਸਮੇਂ  ਲਾਲਾ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੇਬਾ ਨੇ ਉਰਦੂ ਨਾਟਕ 'ਜ਼ਖਮੀ ਪੰਜਾਬ' ਪ੍ਰਕਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਪਰਫਾਰਮਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ' ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
    ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੇਖਕ ਮਹਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕਿ ਚਲਾਈ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਢਾਹੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ।ਇਸ ਜ਼ਬਤ ਹੋਇ ਸਾਹਿਤ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕ 'ਸਾਕਾ ਬਾਗ਼-ਏ-ਜਲ੍ਹਿਆਂ'  ਵਿੱਚ  ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਨੂੰ ਛਾਪ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ,ਜਿਸ ਦੀ ਲੇਖਕਾਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮੁਚੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਇਕ ਜਿਲਦ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ।ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

1. ਹਕੀਮ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਬੇਗ਼: 'ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ' ਅਨੁਵਾਦ ਅਧੀਨ ਫ਼ਾਰਸੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 1921 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗੀਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੋਲੀਆਂ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਸੁਤੇ ਹੋਇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਹਲੂੰਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿੱਖੀ ਕਵਿਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਰਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਹਿੰਦੀਓ
ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਆਈ
ਹੋਸ਼ ਨਾ ਆਈ ਮਾਰਾਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ,
ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਆਈ।
ਵਿੱਚ ਖੁਆਬ ਗੂੜੇ ਦੇ
ਖੁਆਬ ਗੂੜੇ ਦੇ ਸੌ ਰਹੇ ਮੁਲਕੀ ਭਾਈ,
ਤੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਬ ਗੂੜੇ ਦੇ।
ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਝੂਣ ਝੂਣ ਕੇ
ਝੂਣ ਝੂਣ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਦਿਲਾਈ,
 ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਝੂਣ ਝੂਣ ਕੇ।
ਆਖਰਕਾਰ ਡਾਇਰ ਨੇ
ਚੋਭਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ,
ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਡਾਇਰ ਨੇ।
ਰੰਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਪਏ ਕੂਕਦੇ
ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾ ਨਾ ਤੂੰ ਡਾਇਰਾ,
ਤੇ ਰੰਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਪਏ ਕੂਕਦੇ।
ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਆਇਆ
ਮਾਰਨੇ ਆਇਆ ਮਤਵਾਲਾ,
ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਆਇਆ।
ਭੁੰਨ ਭੁੰਨ ਰੱਖਦਾ ਗਿਆ
ਰੱਖਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ,
ਤੇ ਭੁੰਨ ਭੁੰਨ ਰੱਖਦਾ ਗਿਆ।

ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ
ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰਾ ਤਰਸ ਨਾ ਆਵੇ,
ਤੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ।
ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਰਾ ਖੋਲੌ ਹਿੰਦੀਓ
ਆਪ ਦੇਸ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਾਇਆ,
ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਰਾ ਖੋਲੋ, ਹਿੰਦੀਓ।

2. ਅਮੀਰ ਅਲੀ 'ਅਮਰ': ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਮੀਰ ਅਲੀ ਅਮਰ ਦੁਆਰਾ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਚਿਆ 'ਬਾਰਾਂਮਾਹ ਕਿਚਲੂ' ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਵਰੀ 1922 ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਰਸੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ  ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ:

            ਬਾਰਾਂਮਾਹ ਕਿਚਲੂ
    ਚੜ੍ਹਿਆ ਚੇਤ ਚਿਤਾਰਾਂ
    ਹੋਮ ਰੂਲ ਪੁਕਾਰਾਂ
    ਗੁੱਝੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
    ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫੋਲ---
    ਕਿਚਲੂ ਵੀਰ ਵੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਨਾ ਫੋਲ।

    ਵਿਸਾਖ ਵਿਸਾਖੀ ਜੋ ਆਈ
    ਡਾਇਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ
    ਸਤਪਾਲ ਤੇਰੀ ਦੁਹਾਈ
    ਲੈ ਚੱਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਲ---
    ਕਿਚਲੂ ਵੀਰ ਵੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਨਾ ਫੋਲ।

    ਜੇਠ ਜੁਰਮ ਨਾ ਕੋਈ
    ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨੇ ਸੋਈ
    ਡਰਦਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ
    ਜਾਲਮ ਡਾਇਰ ਦੇ ਕੋਲ---
    ਕਿਚਲੂ ਵੀਰ ਵੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਨਾ ਫੋਲ।

    ਹਾੜ ਹਰ ਦਮ ਰੋਵਾਂ
    ਮੂੰਹ ਆਸੂੰਆਂ ਥੀਂ ਧੋਵਾਂ
    ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਾਂ ਵਾਲ ਖੋਵਾਂ
    ਵੱਜਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਢੋਲ---
    ਕਿਚਲੂ ਵੀਰ ਵੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਨਾ ਫੋਲ।

    ਸਾਵਣ ਸੁੱਕਦੀ ਜਾਵਾਂ
    ਗਮ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਖਾਵਾਂ
    ਰੱਬਾ ਕਿਤ ਵਲ ਜਾਵਾਂ
    ਮਰ ਗਏ ਅਣਭੋਲ---
    ਕਿਚਲੂ ਵੀਰ ਵੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਨਾ ਫੋਲ।

    ਭਾਦੋਂ ਭਾਈ ਪਿਆਰੇ
    ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੀ ਸਾਰੇ
    ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ
    ਦਿੱਤੇ ਕੈਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲ---
    ਕਿਚਲੂ ਵੀਰ ਵੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਨਾ ਫੋਲ।

    ਅੱਸੂ ਔਸੀਆਂ ਪਾਵਾਂ
    ਰੱਬਾ ਮੇਲ ਭਰਾਵਾਂ
    ਘਰੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂ
    ਜੇ ਵੀਰ ਆਵਣ ਕੋਲ---
    ਕਿਚਲੂ ਵੀਰ ਵੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਨਾ ਫੋਲ।

    ਕੱਤਕ ਕਹਿਰ ਜੋ ਹੋਏ
    ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਂਈਂ ਮੋਏ
    ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਭੀ ਨਾ ਰੋਏ
    ਲੱਗੇ ਪਹਿਰੇ ਸੀ ਕੋਲ---
    ਕਿਚਲੂ ਵੀਰ ਵੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਨਾ ਫੋਲ।

    ਮੱਘਰ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਜਾਏ
    ਜ਼ਾਲਮ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ
    ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਏ
    ਦਿੱਤਾ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ---
    ਕਿਚਲੂ ਵੀਰ ਵੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਨਾ ਫੋਲ।

    ਪੋਹ ਪੀਰ ਮਨਾਵਾਂ
    ਕਦੀ ਕਿਸ਼ਨ ਧਿਆਵਾਂ
    ਕਦੀ ਪਾਂਧਿਆਂ ਦੇ ਜਾਵਾਂ
    ਕੈਂਹਦੀ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਫੋਲ---
    ਕਿਚਲੂ ਵੀਰ ਵੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਨਾ ਫੋਲ।

    ਮਾਘ ਮੁਲਖੀ ਸਾਈਆਂ
    ਖਲਕਤ ਦੇਵੇ ਦੁਹਾਈਆਂ
    ਡਾਇਰ ਰੰਡੀਆਂ ਬਹਾਈਆਂ
    ਦਿੱਤਾ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ---
    ਕਿਚਲੂ ਵੀਰ ਵੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਨਾ ਫੋਲ।

    ਫੱਗਣ ਫੁਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ
    ਬਾਝ ਪਿਆਰਿਆਂ ਯਾਰਾਂ
    'ਅਮਰ' ਆ ਵੇ ਪੁਕਾਰਾਂ
    ਜਾ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਲ---
    ਕਿਚਲੂ ਵੀਰ ਵੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਨਾ ਫੋਲ।
                                (ਚਲਦਾ)

'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕਿਉਂ ? - ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ

ਜਦ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੀਡਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਨੀ ਬੁਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
    ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦ  ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ  40 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਖੜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਹੈ।
    ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 18 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ  6 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਚੇਜਿੰਗ ਇੰਡੀਆ (ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ) ਪੁਸਤਕ ਲੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ  ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਡਿਆ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ।ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ,ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਦੇਸ਼ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ੁਆਬਦੇਹ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਆਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਇਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਡਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
    ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਨਾਮਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਥੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ।
ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ (ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮਿਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ) ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਿਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਪਾਸ ਆਮ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆਂ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ।ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
    2015 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੀਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਪਾਤਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂ ਹੈ ?ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 1000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਦਕਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀਜਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਤੌਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਹਨ।
  ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰੇਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਡਿਉੜੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਜੁਆਬ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਸੌ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ  ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਈਆ ਹਨ ।
 ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਐਨ ਡੀ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਪ੍ਰਫ਼ੁਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣ  ਤੇ ਲਿਖਣ  ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰੇ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼੍ਰੰਸਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੁ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ,919417533060

03 March 2019