Dr-Kesar-Singh-Bhangu

    ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ - ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਰਬਪਤੀ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 140 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 17-18 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (1960-61 ਤੋਂ 1990-91) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (1990-91 ਤੋਂ 2019-20) ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸਨ, ਔਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮੈਈਤਰਿਸ ਘਟਕ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਘੋਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
       ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ/ਸੰਪਤੀ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1960-61 ਤੋਂ 1980-81 ਦਰਮਿਆਨ ਉਪਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ/ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 11-12 ਫ਼ੀਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ 1990-91 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 1991 ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ/ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2001-02 ਵਿਚ 24 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਵੇਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 2011-12 ਵਿਚ 31 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 43 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ।
        ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 1960-61 ਤੋਂ 1980-81 ਵਿਚਕਾਰ 42 ਤੋਂ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1990-91 ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਅਤੇ 2001-02 ਵਿਚ 56 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ, 2011-12 ਵਿਚ 62 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
     ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੇਠਲਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁੱਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ 1960-61 ਤੋਂ 1980-81 ਦਰਮਿਆਨ 11 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ/ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। 1990-91 ਤੱਕ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਗਈ ਅਤੇ 2001-02 ਵਿਚ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, 2011-12 ਵਿਚ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮੁਲੰਕਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿ਼ਆਦਾ ਅਸਾਵੀਂ/ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
         ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ/ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 1960-61 ਵਿਚ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1970-71 ਵਿਚ 11-12 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1980-81 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 1990-91 ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2001-02 ਵਿਚ ਇਹ 17 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ।
       ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਭਾਵ 1960-61 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 37 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1970-71 ਵਿਚ 34 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ 1980-81 ਵਿਚ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 1990-91 ਵਿਚ 34 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਵਧਦਾ 42-55 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 56 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
       ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ 50% ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 1960-61 ’ਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 21% ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ 1970-71 ਵਿਚ 23 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 1980-81 ਵਿਚ 24 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1990-91 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2001-02 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦ, 2011-12 ਵਿਚ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮੁਲੰਕਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਵੀਂ/ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
       ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਸੰਪਤੀ-ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 40-46 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 23 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 43-47 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਹਿ ਗਈ।
      ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਵਪਾਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੇਂਡੂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆ। ਇਥੇ ਸਾਈਮਨ ਕੁਜ਼ਨੇਟਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 1971 ਵਿਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਲਾਭ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ/ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ/ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ। ਇਉਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ।
      ਕੁਜ਼ਨੇਟਸ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰੀ-ਚਕਾਰੀ, ਲੁਟ-ਖੋਹ, ਦੰਗੇ-ਫ਼ਸਾਦ, ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਆਦਿ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਓ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
  ਸੰਪਰਕ: 98154-27127

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ - ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ? ਦੂਜਾ, ਜੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
      ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 561390 ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 4603 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 70000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਭਗ ਸੂਬੇ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੌਲੀ ਕੀਤੀ (ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁਣ 80000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ) ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਠੱਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਉਂਝ ਵੀ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਦਲੋਨ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
         ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ’ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 44-45% ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 55-56% ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 75% ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ 25% ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਦੂਜਾ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ, ਤੀਜਾ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 14-15 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12-13 ਲੱਖ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ਈ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ/ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ, ਲਗਭਗ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ਾ 2013 ਲਗਭਗ 70000 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਔਸਤਨ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
       ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 590 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਔਸਤਨ 10000 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਔਸਤਨ 10000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੱਦ 20000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਥੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਈ 12-13 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ, ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ 285000 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਸਕਣਗੇ,  ਬਾਕੀ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਗੈਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 285000 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਏਗਾ। ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਲਾਭ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
       ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਲੋੜਵੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਖਿਆ ਗਰੀਬਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 98154-27127

ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ - ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 1991 ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 1994 ਤੋਂ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ 1995 ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਮਾਏ ਉਪਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਦਾਰ/ਨਰਮ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰੋਲ ਘਟਾਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
      ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਉਪਰ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਦਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ, ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਇੱਛਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਚਾਲ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮਾਲਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
      ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1994, 1998 ਤੇ 2000 ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ-1926 ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ-1947 ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1999 ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਬਹਿਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਦਾਰ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ/ਬਿਮਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ।
        ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਘੂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਪਿਆ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ, ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੀਜਾ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਲਕਿ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਅਤੇ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਗਏ।
ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਗੋਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਜਰਤਾਂ ਕੋਡ-2019, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ-2020, ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਡ-2020 ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕੋਡ-2020 ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
       ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
   ਸੰਪਰਕ: 98154-27127

ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ - ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 1919 ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਧਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
        ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1999 ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2002 ਵਿਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
       ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਐਕਟ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੋਡ ਵਿਚ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਡ ਐਕਟ 2020 ਵਿਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ 1926, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ 1947 ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿਗ ਆਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ 1946 ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕੋਡ ਐਕਟ 2020 ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਡ ਐਕਟ 2020 ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਬਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਡ ਐਕਟ 2020 ਰਾਹੀਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ 1926, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ 1947 ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿਗ ਆਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ 1946 ਵਿਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੌਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 1969 ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1976 ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ 1947 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ 300 ਜਾਂ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਕਾਰਖਾਨਾ/ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਤੇ 1982 ਵਿਚ ਬੰਬੇ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ਵਿਚ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਭਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 300 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ 1947 ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 300 ਜਾਂ 500 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਡ ਐਕਟ 2020 ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਐਕਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਧ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗਕ ਝਗੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
      ਦੂਜਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ 1946 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ/ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ 100 ਜਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਤੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ (ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਸਿਫਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਰੂਲਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ/ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਉਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿਚ 100 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮਾਲਕ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
      ਤੀਜਾ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ 1926 ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ (Bargaining power) ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਵਿਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ 7 ਜਾਂ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੱਤਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਵਗੈਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

'ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98154-27127