Dr-Kesar-Singh-Bhangu

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ - ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

26 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਦਿ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਨਜਿੱਠਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋੜ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ, ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਆਦਿ ਪਰ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ/ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਭਾਵ 2016 ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ 2017 ਵਿਚ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
         ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.5 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਰ 3.3 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.4 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 6.2 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਵ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2016-17 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ 8.3 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਰ ਵਿਚ 6.9 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।
       ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਇਕ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦੌਰਾਨ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ, ਆਮਦਨ ਘਟੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਧੀ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਕਿਉਂਕਿ 2017-18 ਤੋਂ 2021-22 ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਰ 0.2 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ 0.2 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟੀ ਅਤੇ 2016-17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ 0.7 ਫ਼ੀਸਦ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
       ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕ ਦਹਾਕਾ, ਭਾਵ 2011-12 ਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇਖਣ 2017-18 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮਾਪਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਛਾਪੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ।
         ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ (ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ), ਉਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਘਟਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗੂਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ। ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਦਿ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ, 10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ, ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਪਏ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਛੇੜਛਾੜ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ
ਸੰਪਰਕ : 98154-27127

ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਾੜ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ - ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਾੜ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਸਾਡੀਆਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਭਾਵ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਪਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
       ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਤੀ ਗ਼ਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਘਾਟ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (IFPRI) ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਪੋਰਟ 2022, ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
       ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 2050 ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਲਈ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਾਪਾਨ ਲਈ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਲਈ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਲਈ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
       ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2030 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 6.5 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਲਮੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਭਗ 1.7 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ ਵਿਚ 48 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ 2030 ਤੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7.39 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 2050 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 4.5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਾੜ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 2030 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9.06 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ।
       ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਘਲਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਰ, ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਏ ਔਸਤ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2100 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 2.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ 4.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2100 ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
      ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੱਲ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਗੁਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
       ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਲਚਕਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ
   ਸੰਪਰਕ  : 98154-27127

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ - ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗਹਿਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1981 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਖਿਸਕ ਕੇ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਸ ਵਕਤ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਪਿਛਾਂਹ ਸਰਕਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ, ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਰੀ, ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ, ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਤੇ ਗੈਰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਫੈਲੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਝਲਕਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਰੰਤ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਸੀਲੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਂਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਹੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ) ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਾਲ, ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਟ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼-ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼-ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 8-9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਫਿਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾ ਕੇ, ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2020-21 ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 11.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ 15.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਸਤ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਸਤ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖੇ ਪਰਮੁਲਕ ਦੀ ਔਸਤ 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
        ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਮਿਣਨ ਲਈ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2001 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਨੁਪਾਤ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 52.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ 2001 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 30760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧਦਾ ਵਧਦਾ 2007 ਵਿਚ 40000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2010 ਵਿਚ 53252 ਕਰੋੜ, 2015 ਵਿਚ 86818 ਕਰੋੜ, 2017 ਵਿਚ 153773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 282000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ 2025 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ 373988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
          ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆ ਲਾਗਤਾਂ, ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਰ ਛੋਟੀ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸਦਮੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ/ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਗਲਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗੀ।
* ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ,ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
   ਸੰਪਰਕ : 98154-27127

ਕੀ ਹੋਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ - ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ 2019 ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
       ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਵਾ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ, ਜਨਵਰੀ-ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ 6.52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ 9.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ 2022 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2020 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 400 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ 150 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਪਰ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
         ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੌਰਬਸ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021 ਵਿਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ, ਭਾਵ 2020 ਵਿਚ 102 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2021 ਵਿਚ 142 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪਰਲੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਵਲ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ।
       ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022 ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲ ਝਾਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਅਰਬਪਤੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 3.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਘਟ ਕੇ 2.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 1.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ 70:30 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 50:50 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
      ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟਾਂ/ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼, ਭਾਵ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ, 2022 ਦਾ ਬਜਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਉਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਟਾਏ ਗਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ 99311 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 93223 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2014-2019 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ 4.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 3.54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 9.51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰੂਸ 5.32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
     ਬਜਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰਜੀਹ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਲਸੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ 13.56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2020 ਵਿਚ 2.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
     ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦਾ ਬਜਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਭਾਵ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਵੇਗਾ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 98154-27127

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ - ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗਹਿਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1981 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਿਸਕ ਕੇ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਸ ਵਕਤ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਭਰਨ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵੀ ਘੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤਬਕੇ ਵਿਚ, ਵੀ ਉਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ; ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ, ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
        ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ, ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਕੂਟੀ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 1000 ਜਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਇਕ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ 11000-12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 22000-24000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
        ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੋ ਰਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੋਰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਲਤੂ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ- ਪਹਿਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਟ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼-ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼-ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 8-9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 7-8 ਪਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12-13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾ ਕੇ, ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
       ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2020-21 ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 11.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸੇ ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ 15.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ-ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
       ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਮਿਨਣ ਦਾ ਸਹੀ ਨਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2001 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਨੁਪਾਤ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 52.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ, 2001 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 30760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2007 ਵਿਚ 40000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2010 ਵਿਚ 53252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2015 ਵਿਚ 86818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2017 ਵਿਚ 153773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 282000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 2025 ਵਿਚ 373988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
   ਸੰਪਰਕ: 98154-27127

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ - ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਅਜ-ਕਲ੍ਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਗੂਣੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫਿਸ ਦੇ 70ਵੇਂ ਗੇੜ (ਜਨਵਰੀ-ਦਸੰਬਰ, 2013) ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ (2014) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆਫਿਸ ਦੇ 77ਵੇ ਗੇੜ (ਜਨਵਰੀ-ਦਸੰਬਰ, 2019) ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ (2020) ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਖ਼ਰਚਾ, ਉਪਜਾਊ ਅਸਾਸਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
    2013 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ 57.8 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ 2019 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 54 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ 2013 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 87 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ, 12.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 0.4 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ। 2019 ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ ਓਨੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 11.5 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 88 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਈ।
      ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2013 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 6426 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਾ 6223 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 513 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਪਜਾਊ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। 2019 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵਧ ਕੇ 10281 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਖ਼ਰਚਾ 10983 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਅਸਾਸਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟ ਕੇ 221 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਪਜਾਊ ਅਸਾਸਿਆਂ ਉਤੇ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਔਸਤ ਨਿਰੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੀ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਜਾਊ ਅਸਾਸਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2013 ਵਿਚ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 486 ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ 2019 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 8 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਔਸਤ ਨਿਰੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ 6987 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 4585 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ।
      ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2013 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ, ਭਾਵ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ 47.9 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2019 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 37.2 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ/ਲੇਬਰ/ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 2013 ਵਿਚ 32.2 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019 ਵਿਚ 39.8 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਤੋਂ 2013 ਵਿਚ ਆਮਦਨ 11.9 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019 ਵਿਚ 15.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 2013 ਵਿਚ 8 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6.3 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 2013 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਮੁੱਖ ਧੰਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਜਾਊ ਅਸਾਸਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਲੱਗਭੱਗ 88 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ।
       ਜਦੋਂ ਸਰਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2013 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ 88 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਮਦਨ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚਤਾਂ ਉਹ ਉਪਜਾਊ ਅਸਾਸਿਆਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
      ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਵੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2013 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਔਸਤਨ 47000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 52 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਸਨ। 2019 ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਈ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਕੇ 74121 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੋਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ਾ 2013 ਵਿਚ 30100 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2019 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 37300 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ਾ 54800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 94500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 182700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 326800 ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ 290300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 791100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 2013 ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। 2019 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ 69 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ 31 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਵਿਚ ਧਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
      ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ- ਆਮਦਨ, ਉਪਜਾਊ ਅਸਾਸਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਨਿਵੇਸ਼, ਖ਼ਰਚਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2013 ਅਤੇ 2019 ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਭੱਗ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2022 ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਦੂਜਾ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ, ਤੀਜਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਚੌਥਾ, ਲਾਗਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ।

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ।
ਸੰਪਰਕ : 98154-27127

    ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ - ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਰਬਪਤੀ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 140 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 17-18 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (1960-61 ਤੋਂ 1990-91) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (1990-91 ਤੋਂ 2019-20) ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸਨ, ਔਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮੈਈਤਰਿਸ ਘਟਕ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਘੋਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
       ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ/ਸੰਪਤੀ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1960-61 ਤੋਂ 1980-81 ਦਰਮਿਆਨ ਉਪਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ/ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 11-12 ਫ਼ੀਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ 1990-91 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 1991 ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ/ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2001-02 ਵਿਚ 24 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਵੇਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 2011-12 ਵਿਚ 31 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 43 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ।
        ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 1960-61 ਤੋਂ 1980-81 ਵਿਚਕਾਰ 42 ਤੋਂ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1990-91 ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਅਤੇ 2001-02 ਵਿਚ 56 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ, 2011-12 ਵਿਚ 62 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
     ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੇਠਲਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁੱਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ 1960-61 ਤੋਂ 1980-81 ਦਰਮਿਆਨ 11 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ/ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। 1990-91 ਤੱਕ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਗਈ ਅਤੇ 2001-02 ਵਿਚ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, 2011-12 ਵਿਚ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮੁਲੰਕਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿ਼ਆਦਾ ਅਸਾਵੀਂ/ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
         ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ/ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 1960-61 ਵਿਚ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1970-71 ਵਿਚ 11-12 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1980-81 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 1990-91 ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2001-02 ਵਿਚ ਇਹ 17 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ।
       ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਭਾਵ 1960-61 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 37 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1970-71 ਵਿਚ 34 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ 1980-81 ਵਿਚ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 1990-91 ਵਿਚ 34 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਵਧਦਾ 42-55 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 56 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
       ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ 50% ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 1960-61 ’ਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 21% ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ 1970-71 ਵਿਚ 23 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 1980-81 ਵਿਚ 24 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1990-91 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2001-02 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦ, 2011-12 ਵਿਚ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮੁਲੰਕਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਵੀਂ/ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
       ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਸੰਪਤੀ-ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 40-46 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 23 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 43-47 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਹਿ ਗਈ।
      ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਵਪਾਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੇਂਡੂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆ। ਇਥੇ ਸਾਈਮਨ ਕੁਜ਼ਨੇਟਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 1971 ਵਿਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਲਾਭ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ/ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ/ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ। ਇਉਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ।
      ਕੁਜ਼ਨੇਟਸ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰੀ-ਚਕਾਰੀ, ਲੁਟ-ਖੋਹ, ਦੰਗੇ-ਫ਼ਸਾਦ, ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਆਦਿ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਓ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
  ਸੰਪਰਕ: 98154-27127

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ - ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ? ਦੂਜਾ, ਜੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
      ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 561390 ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 4603 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 70000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਭਗ ਸੂਬੇ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੌਲੀ ਕੀਤੀ (ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁਣ 80000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ) ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਠੱਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਉਂਝ ਵੀ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਦਲੋਨ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
         ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ’ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 44-45% ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 55-56% ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 75% ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ 25% ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਦੂਜਾ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ, ਤੀਜਾ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 14-15 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12-13 ਲੱਖ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ਈ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ/ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ, ਲਗਭਗ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ਾ 2013 ਲਗਭਗ 70000 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਔਸਤਨ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
       ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 590 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਔਸਤਨ 10000 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਔਸਤਨ 10000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੱਦ 20000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਥੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਈ 12-13 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ, ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ 285000 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਸਕਣਗੇ,  ਬਾਕੀ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਗੈਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 285000 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਏਗਾ। ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਲਾਭ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
       ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਲੋੜਵੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਖਿਆ ਗਰੀਬਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 98154-27127

ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ - ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 1991 ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 1994 ਤੋਂ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ 1995 ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਮਾਏ ਉਪਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਦਾਰ/ਨਰਮ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰੋਲ ਘਟਾਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
      ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਉਪਰ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਦਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ, ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਇੱਛਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਚਾਲ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮਾਲਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
      ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1994, 1998 ਤੇ 2000 ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ-1926 ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ-1947 ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1999 ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਬਹਿਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਦਾਰ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ/ਬਿਮਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ।
        ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਘੂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਪਿਆ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ, ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੀਜਾ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਲਕਿ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਅਤੇ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਗਏ।
ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਗੋਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਜਰਤਾਂ ਕੋਡ-2019, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ-2020, ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਡ-2020 ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕੋਡ-2020 ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
       ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
   ਸੰਪਰਕ: 98154-27127

ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ - ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 1919 ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਧਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
        ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1999 ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2002 ਵਿਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
       ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਐਕਟ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੋਡ ਵਿਚ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਡ ਐਕਟ 2020 ਵਿਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ 1926, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ 1947 ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿਗ ਆਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ 1946 ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕੋਡ ਐਕਟ 2020 ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਡ ਐਕਟ 2020 ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਬਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਡ ਐਕਟ 2020 ਰਾਹੀਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ 1926, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ 1947 ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿਗ ਆਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ 1946 ਵਿਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੌਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 1969 ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1976 ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ 1947 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ 300 ਜਾਂ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਕਾਰਖਾਨਾ/ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਤੇ 1982 ਵਿਚ ਬੰਬੇ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ਵਿਚ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਭਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 300 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ 1947 ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 300 ਜਾਂ 500 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਡ ਐਕਟ 2020 ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਐਕਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਧ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗਕ ਝਗੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
      ਦੂਜਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ 1946 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ/ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ 100 ਜਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਤੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ (ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਸਿਫਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਰੂਲਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ/ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਉਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿਚ 100 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮਾਲਕ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
      ਤੀਜਾ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ 1926 ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ (Bargaining power) ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਵਿਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ 7 ਜਾਂ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੱਤਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਵਗੈਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

'ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98154-27127