Dr Mohan Singh

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ -  ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ.)

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ' ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚੋਂ 90 ਲੱਖ ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ, 3 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
       ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਸੀ।
       ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਉਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਹਾਦ, ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
       ਇਉਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਆਦਿ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਲਕਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਇਕੋ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2016-17 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਮਦਨ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 1034 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਕੇ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ 'ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਲਵ ਜਹਾਦ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਸ਼ੰਗ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ, ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਊਸ਼ਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ, ਗਿਰੀ ਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਏਟੀਐੱਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰਾ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲ਼ੂ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।
      ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਆਰਬੀਆਈ, ਸੀਬੀਆਈ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਕਟੋਰੇਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਦਿਖ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
       ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ, ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ, ਆਈਬੀ, ਐਨਆਈਏ, ਸੀਵੀਸੀ ਆਦਿ ਦੀ ਚੋਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਚੌਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।
       ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਇਕ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਾਂਗ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੱਦ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ? ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪਰੇਟਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿਛੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।
        ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਮਸੀਹੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਚਲਾਈ।
       ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲਪੇਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ' ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਹਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ।
      ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 'ਨਿਆਏ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ 72000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਨਾ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ।
       ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਵਰਗੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕਦਮਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪੈਂਤੜੇ 'ਚ ਧੱਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਲੱਖ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
      ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਕੰਮ ਢੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਜੁੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਲੋਕਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੰਗਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ : 78883-27695

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀਆਂ - ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ.)

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚੋਂ 90 ਲੱਖ ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
     ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਆਦਿ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਅਰਸੇਵਾਰ ਸੰਕਟ ਆਉਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪੱਛਮੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰਤ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
        ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ 1996 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2015 ਤੱਕ 40 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 30 ਕੋਰੜ ਟਨ ਅਨਾਜ 27.50 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 47.50 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ 80 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ 59 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
       ਇਸ ਵਾਧੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ, ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ 'ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ' ਰਾਹੀਂ ਹੁਨਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਵਿਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਹਾਓ ਲਈ 'ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚੇ, ਕਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
      1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਰੋਬਿਟ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਨਅਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੌਂਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਵੀ ਚੌਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
       ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਪੂੰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਬਾਹ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ, ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਧੱਕ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਵਾਧੂ ਕਦਰ ਸਅਨਤ ਲਈ ਨਿਚੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ'ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ 2016 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ 29 ਵਿਚੋਂ 17 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 20000 ਰੁਪਏ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 1667 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਆਮਦਨ 55 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰ ਜੀਅ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 11 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
        ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੁਢਲੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਪੂੰਜੀ' ਵਿਚ ਧਨਾਢਾਂ (ਲੈਂਡਲਾਰਡਾਂ) ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਇਲ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੌਲਫ ਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਲਗਣਾਂ (ਇਨਕੋਲਜ਼ਰ) ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਲ਼ੂੰਅ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਤਸਾ ਪਟਨਾਇਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਰੋਪ ਅੰਦਰ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਮਾ ਸਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਬਰੀ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1820 'ਚ ਇਕ ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਸੀ ਪਰ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨੌਂ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਆਦਿ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਭੇਜੇ ਸਨ।
       ਯੂਰੋਪ 'ਚੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ 'ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ' ਕਰਕੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਰਹਿਤ ਸਨਅਤੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਅੰਦਰ ਸਮੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਬਸਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੇ, ਸਮੂਹਿਕ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਫਾਰਮਾਂ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੇਤਨਾ ਭਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
       ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5300 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ 7,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 9 ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਸਅਨਤ 'ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਚੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਓੜਕ ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖਣ, ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣ, ਬੈਕਾਂ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪ ਕਰਨ, ਠੇਕੇ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਦਾਬੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈਣ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਬੇਲਗਾਮ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
        ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਯੂਪੀਏ, ਨਾ ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਮੋਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ' ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 'ਮੋਦੀ ਚੋਰ ਹੈ' ਦੇ ਸ਼ੋਰ-ਓ-ਗੁਲ ਅਧੀਨ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
      ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੰਦਸੌਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਘੋਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੰਦਸੌਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ : 78883-27695

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ - ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ.)

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਫੀਆ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਹੈ। ਦਸ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ 21 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿਤੀ ਕੰਪਨੀ 'ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲੀਜਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸ' 94000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਬਾ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਜਟਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ (ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 7 (1) ਤਹਿਤ ਜੋ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਹਦਾਇਤ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਇਸ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
        ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ 'ਫੌਰੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ' (ਪ੍ਰਾਮਪਟ ਕੋਰੱਕਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਤਰਲਤਾ (ਨਗਦ ਪੈਸੇ) ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ 'ਤੇ 'ਫੌਰੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਅਧੀਨ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ 8 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕੋਰੇ 'ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਨ ਮੰਚ' ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥ ਗੁਰੁਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਾਸ਼ੀਨਾਥ ਮਰਾਠੇ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
          ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ 'ਪੇਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ 2018 ਬਿਲ' ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਕ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ 3.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ 'ਤੇ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 3.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਕਾਂ 'ਤੇ 'ਫੌਰੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਚੌਖਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 7 (1) ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਖਫ਼ਾ ਹੋਏ ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
       ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਾਲ ਅਚਾਰੀਆ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਵਿਤੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਵਾਂਗ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਤੀਲੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵਿਰਾਲ ਅਚਾਰੀਆ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਰਬੀਆਈ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਹਨ।
       ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰ ਕੁਤਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ 'ਪੇਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ 2018 ਬਿਲ' ਜਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 58 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਤੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਮੁਦਰਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਰਾਖਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਵੱਟੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਲਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
        ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ 'ਵਿਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ' ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦਾ ਜਮਘਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਿਆ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਰਾਖਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਈ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਾਲੀਆਂ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 'ਫੌਰੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਚੌਖਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ, ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲਘੂ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ 'ਲਾਠੀ ਉਸ ਦੀ ਭੈਂਸ' ਵਾਂਗ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 'ਫੌਰੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਚੌਖਟਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
         ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ 'ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ' ਉੱਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਨਿੰਦਾ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ 'ਚੋਂ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਰਾਖਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇ।
        ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਫੈਸਲਾਕੁਨ' ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਮੰਗੇ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਸਲ-3 (ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਫਰ (ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ) ਪੂੰਜੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਇਕ ਸਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਉਧਾਰ ਦੇ ਬਚੇ 3.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਟੋਰ ਲਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੌਤਰਫੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰਾਖਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ।
        ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿ ਐਨਪੀਏ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਰੋਕ (ਫੌਰੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ) ਹਟਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਨਗਦ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ, 8 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ 'ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ' ਦਾ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 78883-27695
08 Dec. 2018