Dr Mohan Singh

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ - ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ.)

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜ਼ੀਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖੋਜ-ਬੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਅੰਦਰ ਲੱਖ ਹਰਬੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
       ਆਖ਼ਿਰ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ) ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ 2007-08 ’ਚ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ, ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਨਅਤੀ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਫਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਰਾਕ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਹੁਣ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮ ਉਤਪਾਦਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਐੱਫਪੀਓ) ਅਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਫਪੀਸੀ) ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੌਬਿਟੀਕਰਨ, ਡਰੋਨ ਤਕਨੀਕ, ਜੀਨੌਮ ਸੀਡਜ਼, ਪ੍ਰੀਜ਼ੀਜਨ ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਦ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
        ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ 2013 ਦੀ ਬਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ । ਇਹ 1929 ਦੇ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਵਾਂਗ 2007-08 ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਮਨ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਸੋਚੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਦੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ‘ਚੌਥਾ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ’ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ 2018 ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਪੇਈਚਿੰਗ, ਟੋਕੀਓ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਅੰਦਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
        ਜੇਕਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ’ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1929 ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੰਗ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2007-08 ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ (ਲੌਕ) ਕਰਨਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
         ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ 2018 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ‘ਬਿਜਨੈਸ ਟੂਡੇ’ (9 ਫਰਵਰੀ, 2020) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਊਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਾਊ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 1000 ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 6855 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
      ਜਿਵੇਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ’ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
      ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਅਫਰੀਕਾ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਬ-ਸਹਾਰਾ ਅੰਦਰ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ 2.42 ਲੱਖ ਏਕੜ, ਸਟੇਵਾਰਟ ਅਤੇ ਲਿੰਡਾ ਰੇਜਨਿਕ ਨੇ 1.9 ਲੱਖ ਏਕੜ, 100 ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਲਿਬਰਟੀ ਮੀਡੀਆ ਚੇਅਰ ਜੋਹਨ ਮੈਲੋਨ 22 ਲੱਖ ਏਕੜ , ਟੈਡ ਟਰਨਰ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਟੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ।
ਸੰਪਰਕ : 78883-27695

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ - ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ.)

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਅੰਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਰੱਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢੰਗ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੱਲੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਹੱਲੇ ਹਨ, ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲਾ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚੋਂ ਟਪਕਿਆ ਅਚਾਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਪਿੱਛੇਤਰੀ ਕਾਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੂਰਨ ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਬਰੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਜਰੱਈ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਸੌਰ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੰਦਸੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ 250 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ।
       ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤਰੇ ਹਨ। ਵਿਆਪਕ ਬਣ ਰਹੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵੱਟਤ ਲਈ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਆਦਿ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 31 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 250 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸੱਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਕਾਂਗ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲ਼ੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰਾਂ ਲਿਖਾਈ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ 'ਨਹੁੰ ਮਾਸ' ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
       ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨੀਲ, ਪਟਸਨ, ਰਬੜ, ਕਪਾਹ, ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਘਾਤਕ ਹਨ। 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 'ਅੰਡਰ ਅਚੀਵਰ' ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ', 'ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ', 'ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ' ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੁਪੱਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਡਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੇਲ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਦਿ ਦੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਯਕਦਮ ਲਾਕਡਾਊਨ ਮੜ੍ਹਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਮਨਫੀ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਰ ਮਨਫੀ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਹੀ ਵੇਚਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 'ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ-ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਾਲੀ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ) ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਕੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲ਼ੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 'ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਲਾਜ' ਤਹਿਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜੂ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ, ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਉਪਰ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ 2018 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਦ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਠੇਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਓ ਕੱਦ ਐਗਰੀ ਬਿਜਨੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਝੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਪੁੱਟਸ ਲਈ ਐਗਰੀ ਬਿਜਨੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੁਅਇਲਟੀ ਆਦਿ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੁੱਟਣ/ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਰਾਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਪੁੱਟਸ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦ ਬੇਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।
      ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਤਾ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ 1905 ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਮੀਲ ਲਈ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਢੇ ਸਾਂਝੇ ਹੱਲੇ ਦਾ ਜੁਰਅਤ ਅਤੇ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ।

ਸੰਪਰਕ : 78883-27695

ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ - ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ.)

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਹਕ ਉਚ ਵਰਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਮਨ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਚੀਨ ਦੇ ਵੂਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਬੂਟੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਨਜੀਵਨ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਮਿਹਤਨਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਰ ਖੁੱਸ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਕੇ 8.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 5 ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੱਕ 23.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਅਨਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਫ਼ਲ, ਫ਼ੁੱਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ, ਆਂਡੇ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਮੀਟ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸੁੰਗੜਨ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਹੜੀ, ਫੜ੍ਹੀ, ਢਾਬੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯੱਕਦਮ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਸਾ ਕੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
       ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਫਿਕ, ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਰਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤਨ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਹਨ, ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਜੀ ਆਇਆਂ' ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜਨੂਨ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
        ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਘਾਟ ਦੇ। ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਫਸੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਪੰਜ, ਛੇ ਛੇ ਘੰਟੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਖਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਰੈਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣੇ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ੋਂ ਪਰਦੇਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੁੱਸ ਗਏ ਹਨ।
       ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਭੈਅਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਿੱਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਖੜ੍ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਰੁਲਣ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਵੀ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੇਚੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਣਸ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਢੇਰਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹ ਭੁੰਜੇ ਸੌਂ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਛੱਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਉਹ ਦੋਧੀਆਂ ਦੇ ਡਰੰਮਾਂ ਦਾ ਭੁੰਜੇ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ ਦੁੱਧ ਲਿਫਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਵੇਚ ਕੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਖਬਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਣਐਲਾਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
        ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕੱਠ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਕੱਠ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਾਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਖਿੰਡਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੂਨਾ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਦਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਟੇ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
      ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਜਬਰੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਬਾਊ ਕਾਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰਾ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਫੁੱਟਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਮੱਧਮ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਟਰੈਂਡਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ 'ਸਵਾਨ' ਨਾਂ ਦੀ ਐਨਜੀਓ ਮੁਤਾਬਿਕ, 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 13 ਅਪਰੈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
      ਇਸ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਰਾਇਨ ਅਨੁਸਾਰ 'ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ' ਅਤੇ 'ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ' ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੌਰੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੰਪਰਕ : 78883-27695

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ -  ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ.)

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ' ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚੋਂ 90 ਲੱਖ ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ, 3 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
       ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਸੀ।
       ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਉਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਹਾਦ, ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
       ਇਉਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਆਦਿ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਲਕਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਇਕੋ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2016-17 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਮਦਨ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 1034 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਕੇ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ 'ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਲਵ ਜਹਾਦ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਸ਼ੰਗ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ, ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਊਸ਼ਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ, ਗਿਰੀ ਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਏਟੀਐੱਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰਾ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲ਼ੂ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।
      ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਆਰਬੀਆਈ, ਸੀਬੀਆਈ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਕਟੋਰੇਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਦਿਖ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
       ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ, ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ, ਆਈਬੀ, ਐਨਆਈਏ, ਸੀਵੀਸੀ ਆਦਿ ਦੀ ਚੋਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਚੌਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।
       ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਇਕ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਾਂਗ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੱਦ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ? ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪਰੇਟਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿਛੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।
        ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਮਸੀਹੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਚਲਾਈ।
       ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲਪੇਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ' ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਹਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ।
      ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 'ਨਿਆਏ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ 72000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਨਾ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ।
       ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਵਰਗੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕਦਮਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪੈਂਤੜੇ 'ਚ ਧੱਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਲੱਖ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
      ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਕੰਮ ਢੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਜੁੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਲੋਕਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੰਗਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ : 78883-27695

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀਆਂ - ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ.)

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚੋਂ 90 ਲੱਖ ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
     ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਆਦਿ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਅਰਸੇਵਾਰ ਸੰਕਟ ਆਉਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪੱਛਮੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰਤ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
        ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ 1996 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2015 ਤੱਕ 40 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 30 ਕੋਰੜ ਟਨ ਅਨਾਜ 27.50 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 47.50 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ 80 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ 59 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
       ਇਸ ਵਾਧੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ, ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ 'ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ' ਰਾਹੀਂ ਹੁਨਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਵਿਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਹਾਓ ਲਈ 'ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚੇ, ਕਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
      1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਰੋਬਿਟ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਨਅਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੌਂਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਵੀ ਚੌਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
       ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਪੂੰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਬਾਹ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ, ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਧੱਕ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਵਾਧੂ ਕਦਰ ਸਅਨਤ ਲਈ ਨਿਚੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ'ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ 2016 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ 29 ਵਿਚੋਂ 17 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 20000 ਰੁਪਏ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 1667 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਆਮਦਨ 55 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰ ਜੀਅ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 11 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
        ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੁਢਲੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਪੂੰਜੀ' ਵਿਚ ਧਨਾਢਾਂ (ਲੈਂਡਲਾਰਡਾਂ) ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਇਲ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੌਲਫ ਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਲਗਣਾਂ (ਇਨਕੋਲਜ਼ਰ) ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਲ਼ੂੰਅ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਤਸਾ ਪਟਨਾਇਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਰੋਪ ਅੰਦਰ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਮਾ ਸਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਬਰੀ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1820 'ਚ ਇਕ ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਸੀ ਪਰ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨੌਂ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਆਦਿ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਭੇਜੇ ਸਨ।
       ਯੂਰੋਪ 'ਚੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ 'ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ' ਕਰਕੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਰਹਿਤ ਸਨਅਤੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਅੰਦਰ ਸਮੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਬਸਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੇ, ਸਮੂਹਿਕ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਫਾਰਮਾਂ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੇਤਨਾ ਭਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
       ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5300 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ 7,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 9 ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਸਅਨਤ 'ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਚੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਓੜਕ ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖਣ, ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣ, ਬੈਕਾਂ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪ ਕਰਨ, ਠੇਕੇ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਦਾਬੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈਣ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਬੇਲਗਾਮ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
        ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਯੂਪੀਏ, ਨਾ ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਮੋਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ' ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 'ਮੋਦੀ ਚੋਰ ਹੈ' ਦੇ ਸ਼ੋਰ-ਓ-ਗੁਲ ਅਧੀਨ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
      ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੰਦਸੌਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਘੋਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੰਦਸੌਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ : 78883-27695

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ - ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ.)

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਫੀਆ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਹੈ। ਦਸ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ 21 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿਤੀ ਕੰਪਨੀ 'ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲੀਜਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸ' 94000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਬਾ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਜਟਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ (ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 7 (1) ਤਹਿਤ ਜੋ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਹਦਾਇਤ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਇਸ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
        ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ 'ਫੌਰੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ' (ਪ੍ਰਾਮਪਟ ਕੋਰੱਕਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਤਰਲਤਾ (ਨਗਦ ਪੈਸੇ) ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ 'ਤੇ 'ਫੌਰੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਅਧੀਨ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ 8 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕੋਰੇ 'ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਨ ਮੰਚ' ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥ ਗੁਰੁਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਾਸ਼ੀਨਾਥ ਮਰਾਠੇ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
          ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ 'ਪੇਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ 2018 ਬਿਲ' ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਕ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ 3.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ 'ਤੇ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 3.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਕਾਂ 'ਤੇ 'ਫੌਰੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਚੌਖਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 7 (1) ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਖਫ਼ਾ ਹੋਏ ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
       ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਾਲ ਅਚਾਰੀਆ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਵਿਤੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਵਾਂਗ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਤੀਲੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵਿਰਾਲ ਅਚਾਰੀਆ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਰਬੀਆਈ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਹਨ।
       ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰ ਕੁਤਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ 'ਪੇਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ 2018 ਬਿਲ' ਜਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 58 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਤੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਮੁਦਰਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਰਾਖਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਵੱਟੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਲਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
        ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ 'ਵਿਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ' ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦਾ ਜਮਘਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਿਆ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਰਾਖਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਈ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਾਲੀਆਂ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 'ਫੌਰੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਚੌਖਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ, ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲਘੂ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ 'ਲਾਠੀ ਉਸ ਦੀ ਭੈਂਸ' ਵਾਂਗ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 'ਫੌਰੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਚੌਖਟਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
         ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ 'ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ' ਉੱਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਨਿੰਦਾ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ 'ਚੋਂ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਰਾਖਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇ।
        ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਫੈਸਲਾਕੁਨ' ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਮੰਗੇ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਸਲ-3 (ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਫਰ (ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ) ਪੂੰਜੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਇਕ ਸਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਉਧਾਰ ਦੇ ਬਚੇ 3.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਟੋਰ ਲਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੌਤਰਫੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰਾਖਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ।
        ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿ ਐਨਪੀਏ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਰੋਕ (ਫੌਰੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ) ਹਟਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਨਗਦ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ, 8 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ 'ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ' ਦਾ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 78883-27695
08 Dec. 2018