ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 2007-08 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਂਝ, ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। 2007-08 ਦੀ ਮੰਦੀ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਸਨ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਾਧ ਸੰਕਟ, ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਦਿ ਗੰਭੀਰ ਵਰਤਾਰੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰਿਸ ਵਾਰਤਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬਿਨਾ ਨਤੀਜੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਰਵਨ ਅੰਦਰ ਝੱਖੜ, ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀਆਂ, ਤੂਫ਼ਾਨ, ਤਪਸ਼, ਠੰਢ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਹੜ੍ਹ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਤ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, 50 ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
      2007-08 ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਹਵਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ, ਹਿੰਦਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਨਫ਼ੀ 1.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਉਧਰ ਜਾਪਾਨ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਨਿਸਬਤ 250 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਯੈੱਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਗ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ 2022 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਮਨਫ਼ੀ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਰੂਸ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2007-08 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਧੜਵੈਲ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲਹਿਮਨ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 23 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਵੇਲਾ, ਤੁਰਕੀ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਇਥੋਪੀਆ ਆਦਿ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਦੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਟਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਧਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਰ ਕੇ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਟੇ, ਦਾਲ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ ਵਰਗੀਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੋਟੀਦਾਰ ਧਨਾਢ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹੋਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਲੋਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਯੂਯੂਆਈ (ਇੰਡੀਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਯੂਐੱਸ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ) ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਮੀਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਲਮਕਣ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਇਸ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਅੰਦਰ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਉਪਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਮੋੜਵੇਂ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਲਿਨ ਦੀਵਾਰ ਢਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਨਫ਼ੀ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਹਾਅ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਸੌ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਫਲਸਰੂਪ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗੋਤਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
         ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹ ਘੱਟ ਪੀਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਪੀਆ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਲਨ ਰੇਟ ਵਧ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ’ਤੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਸੈਲੂਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੰਗਰੀ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 50 ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਸ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਾਨਾ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਮੁੱਚੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਯੂਕਰੇਨ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਜੰਗ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਐੱਨਓ, ਐੱਫਏਓ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਸੁਨਾਮੀਆਂ, ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾਧ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰਨ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਏਸ਼ੀਆ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਹਿੰਗੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਸੰਪਰਕ : 78883-27695

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਫ਼ਤਿਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਆਓਭਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਚਾਅ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਫ਼ੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਘੋਲ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਲਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਅਨੋਖੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਪਣੱਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੰਗ ਦਾ ਇਕ ਪੜਾਅ ਫਤਹਿ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਛੜਨਾ ਪੀੜਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਪਾ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਕਿਸਾਨ-ਸਵੈਮਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਸਨ/ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਤੇ ਝਗੜਾਲੂ ਦਿਖ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ ਟੁੱਟ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਜ਼ਬਤਬੱਧ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਇਨਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਓਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ੀਮ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ, ਮੰਗਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਸਾਂਝੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁੱਕੇ ਓਪਰੇ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਹੈ।

        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਗਵਾਨੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ, ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੌਮ ਚੌਮਸਕੀ ਵਰਗੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਉਡਤੇ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਲੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਯੂਰੋਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਦਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਸਕੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਾਹ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਂਡਾ ਸੈੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹ-ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਕੜਕੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ, ਮੌਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ, ਝੱਖੜ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਰਜਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ 700 ਤੋ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਹੂਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਲਗਤਾਰ ਥੋਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੈ ਕੈ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ (ਏਪੀਐੱਮਐੱਸ) ਦਾ ਵਿਕਸਤ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪਰੇਟ ਹੜੱਪ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਯੂਨੀਆਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੁਦ ਪਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਮਰਾਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ, ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਲੁਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਗਏ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆ ਗਈਆਂ, ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਆਦਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ਼੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਭਟਕਾਊ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

       ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂ ਟੀਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਘਨ ਪਾਊ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਛਾੜ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾ ਘਟਦੀ ਦੇਖ, 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹਾਰ ਦੇਖ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਂਗਣਾ ਪਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰਨ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹ�