Harjinder-Singh-Gulpur

ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਵਸੂਲ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ - ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਿਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੱਕ,ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਤਿੰਨ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਂ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨੀ ਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮੱਤ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਮਿਥ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਗਾਟ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਰਥਰ ਡੰਕਲ ਦੇ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣੇ ਸਨ ।ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਉਪਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਉਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਉਪਰੋਂ ਉਪਰੋਂ ਸਵਦੇਸੀ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਐਨੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਉਪਾਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਆਲੋਚਕ ਸਨ।ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਸੂਖਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਤਾ ਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਉਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (WTO) ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹਿੰਮਤੀ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਤਾਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅਧਾਰਿਤ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਾਰੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ ਪਰ ਲੇਖ ਦੀ ਸੀਮਤਾਈ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਰੋਹ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਔਰਡੀਨੈਂਸਿਜ ਦੇ "ਵਕੀਲ" ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਔਰਡੀਨੈਂਸਿਜ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸੋਸ਼ਿਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਹ ਮਖਾਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਸਮੇਤ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਮਰਜੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਤਰ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ  ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣੀ ਕਨੂੰਨਨ ਜੁਰਮ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਜਿਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੋਹਣੀ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋ ਜਾ ਮਰੋ ਦਾ ਬਿਖੜਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬਾ ਘੋਲ ਲੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਸਾਂਵੀ ਹੈ ਪਰ ਲੜੀ ਜਰੂਰ ਜਾਵੇਗੀ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24,25,26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


 ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਹਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ
ਮੈਲਬੌਰਨ (ਅਸਟਰੇਲੀਆ)
0061411218801

 ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ - ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਤੀਨ ਤਲਾਕ, ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ,ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ,ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਿਰਾਉਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਗਊ ਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿਛੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੀਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਾਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਹਲਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਹਾਥੀ" ਦੀ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਪੈੜ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੋ ਵਰਨਾ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਬਚ ਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਮੋਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਇਜ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇਜ ਇੰਦਰਾ ਵਾਂਗ ਮੋਦੀ ਇਜ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਜ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ,ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰ ਰਿਹਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪਛੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲਿਆ। 21 ਵੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਵੇਗਾ। ਥਾਲੀਆਂ ਚਮਚੇ , ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ,ਗਊ ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ "ਸ਼ਾਂਤ" ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ।ਜੇ ਕਰ  ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 40 ਲਖ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ। 60 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਬਾਡਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬੇਹੱਦ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗ ਭੱਗ 1000 ਵਰਗ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਚੀਨ ਘੁਸ ਪੈਂਠ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵਲੋੰ ਕੀਤੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੀਨ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਤੀ1962 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਇਹੀ ਗੱਲ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ਼ ਨਰਵਾਣੇ ਨੇ ਲਦਾਖ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਖੀ ਹੈ । ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਕੋ ਵਿਚ  ਰੂਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ -23.9 ਫੀਸਦੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਅਸਥ ਵਿਅਸਥ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਤੱਕ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੇਵਲ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ
ਮੈਲਬੌਰਨ (ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
0061411218801