Jatinder Pannu

ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ! - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਗਵਾੜਾ ਸੀਟ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਸੀਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਖਾ ਸੀਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਲਈ ਉੱਪ ਚੋਣ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਪ ਚੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਹੋਣ, ਓਥੇ ਚੋਣ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਸ ਆਗੂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਂਅ ਭਾਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਏਥੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗੋਂ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਮਿਹਣਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਦੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਏਥੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੋਬਾਰਾ ਚੁਣਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦੇਵੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਮਿਹਣੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਸ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈੱਸਟ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਿਆ ਉਹੀ ਤਮਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪ-ਚੋਣ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਖੇਚਲ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਚੰਗੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਖੜਕਾ ਦਿਤੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਏ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਿੱਤਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੀਟ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ-ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਏਥੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਗੂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਿਛਲੇ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉੱਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਟ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਏਨੀ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਕਿੰਤੂ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਓਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਡਾ: ਸੋਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਟ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਓਸੇ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਆਗੂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿ ਡਾ: ਸੋਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਕਤਲ ਹੀ ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਟ ਦੀ ਆਮ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਆਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਸਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਤਲ ਏਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇਕ-ਨਾਮ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਤੇ ਆਖਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆ ਉਹ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਤਾਂ ਏਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਆਗੂ ਦਾ ਕਤਲ ਫਲਾਣੇ ਬਾਹੂ-ਬਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬਾਹੂ-ਬਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਅੱਖ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀਟ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈੱਸਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਏਥੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋਗੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਅੜਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਏਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਤਰਸ ਦਾ... - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੰ ਦੋ ਥਾਂਈਂ ਵੰਡ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਥਾਂਈਂ ਵੰਡ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਏਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਕੇ ਦੋ ਥਾਂਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਾਲ ਦੋ ਥਾਂਈਂ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਆਗੂ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਂਝੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੌ ਸੱਠ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਂਹ ਥਾਂਈਂ ਵੰਡਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਛਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਜੰਗ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਾਰ ਜੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਜੰਗ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਬੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਜਿਸ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਦਾ ਚੱਕਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 'ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵਾਂਗ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ 'ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਓਥੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਖਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਦਾ ਪਿੜ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇਟਿਕ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝ ਨਾਲ ਖੜੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਏਨੀ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪੈਰ-ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਏਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲਾਈ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਮੌਕਾ ਯੂ ਐੱਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਰੌਂਅ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਤਾਵਾ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਏ ਬਿਨਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਲਾ ਦਾ ਏਨਾ ਮਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਛੇੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁਗਤੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂ ਹਾਰ ਮੰਨਣਗੇ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਂਅ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਹੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪੁਲਾੜ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਦਮ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਵਾਂਗ ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਥੱਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭੰਡੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼, ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਥਿੜਕਣਾਂ ਭਰਪੂਰ ਪੈਂਤੜੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੇਵੱਸੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਅਨਾੜੀਪੁਣਾ ਵੀ। ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਯੋਗ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਐਟਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਰਗੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਦੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜੰਗਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਥ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੇਟਿਕ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨ ਵਰਗਾ ਉਸ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਖੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਥ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀਰੋ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੰਦ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਸ ਦਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ 'ਧਰਤਿ ਲੋਕਾਈ' ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ 'ਜਗਤੁ ਗੁਰੁ ਬਾਬਾ' ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਜ ਸੌਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਓਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸਾਂ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ, ਬਗਦਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ, ਇੱਕ ਸੁੱਚੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੰਡਣ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਓਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਚੰਗੇ ਚੱਲਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਲ ਉਮਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ੳਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ:
ਕਲਿ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈ ਧਰਮੁ ਪੰਖ ਕਰਿ ਉਡਰਿਆ॥
ਕੂੜੁ ਅਮਾਵਸ ਸਚੁ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹ ਚੜਿਆ॥
ਹਉ ਭਾਲਿ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ॥
ਆਧੇਰੈ ਰਾਹੁ ਨ ਕੋਈ॥
ਵਿਚਿ ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਦੁਖੁ ਰੋਈ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਗਤਿ ਹੋਈ॥
ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਕਲਿਯੁਗੀ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਬੁੱਚੜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਧਰਮ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਝੂਠ ਦੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵਾਲੀ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ (ਸੱਚ) ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਲਝਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੀੜ ਨਾਲ ਤੜਫਦੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਪੈਂਡਾ ਪੈਦਲ ਗਾਹ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 'ਚੜਿਆ ਸੋਧਣਿ ਧਰਤਿ ਲੋਕਾਈ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ। ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਿਵਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੋ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆ, ਸ਼ੁਭਿ ਅਮਲਾ ਬਾਝਹੁ ਦੋਨੋ ਰੋਈ।' ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਭ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ:
ਜਾਤੀ ਦੈ ਕਿਆ ਹਥਿ, ਸਚੁ ਪਰਖੀਐ॥
ਮਹੁਰਾ ਹੋਵੈ ਹਥਿ, ਮਰੀਐ ਚਖੀਐ॥
ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਾਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰਖ ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੌਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ:
ਨੀਚਾ ਅੰਦਰਿ ਨੀਚ ਜਾਤਿ, ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤਿ ਨੀਚੁ ॥
ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਾਥਿ, ਵਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ ॥
ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਡਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲਾ ਮਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਪੰਜਾਹਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ-ਲੇਵਿਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਜਾਪਦਾ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਸੰਤ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਓਸੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਉਲਟ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾਹਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ:
ਮਨੁ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਣੀ, ਸਰਮੁ ਪਾਣੀ ਤਨੁ ਖੇਤੁ॥
ਨਾਮੁ ਬੀਜੁ, ਸੰਤੋਖੁ ਸੁਹਾਗਾ, ਰਖੁ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸੁ॥
ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਹਲ਼ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰ, ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੇ ਬਾਅਦ (ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤ-ਗਿਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ), ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਬਰ-ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਕੇ ਗਰੀਬੀ (ਨਿਰਮਾਣਤਾ) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਿਆ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ 'ਵਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ' ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਓਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਜ ਸੌ ਪੰਜਾਹਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪਛਾਨਣੀ ਵੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 'ਚੜਿਆ ਸੋਧਣਿ ਧਰਤਿ ਲੋਕਾਈ' ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: 'ਹਕੁ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸੁ ਸੂਅਰ ਉਸੁ ਗਾਇ॥' ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸੁੱਚਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ! - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਧ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪੈਰੋ-ਪੈਰ ਵਿਗੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਲੁਕਿਆ ਭੇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ-ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਂਅ 'ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ' ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਏਥੇ ਕਹੀ ਗੱਲ ਏਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਬਹੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ, ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲਾ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਪੋਚਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਦਾਗ ਉੱਭਰ ਆਏ। ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਰੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੇਅਲੈਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੂਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ ਖੜੋਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਨੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਸਾਂ ਸੁਧਰਿਆ ਸੀ। ਉੱਨੀ ਕੁ ਸਾਲ ਲੰਘ ਕੇ ਦੋਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲਾ ਨੇ ਨਵੀ ਕਥਾ ਛੋਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਓਲਾ ਅਤੇ ਓਬਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉੱਭਰੀ 'ਮਿਲੇਨੀਅਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਿਲੇਨੀਅਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਮਨ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਵਾਂ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 'ਮਿਲੇਨੀਅਮ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਮਿਲੇਨੀਅਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ' ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਲ 1981 ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਡਲਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ 'ਮਿਲੇਨੀਅਲ' ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਸਫਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਡੀ ਧੋਣੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤੇਲ-ਪਾਣੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸੀ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਤੇਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ, ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਮੋਬਿਲ ਆਇਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘਸਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਸਸਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਗੱਡੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਲੋਕ ਗੱਡੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਓਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਟੈਕਸੀ ਨਾਲ ਇਹ ਝੰਜਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖੰਡਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹੋ ਗੱਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨਪੀਠ ਐਵਾਰਡੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਖੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਂ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਲੋਹਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਏਦਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾਦੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਬਾਪ ਏਦਾਂ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਏਥੇ ਬਣਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਵੇਗੀ। ਓਥੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਬਲਦੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਏਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਰਫ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਘਰੀਂ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਅਹਿਮ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਕੈਂਚੀ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਚੰਦਰਯਾਨ-ਦੋ ਮਿਸ਼ਨ ਐਨ ਚੰਦ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਉਸ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਠੇਡੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਲੇ ਯਤਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮੱਰਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਹਾਣੇ ਜਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਓਧਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਸਿਰਹਾਣੇ ਆਣ ਖੜੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਕੀ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਜੋਗਾ ਵਕਤ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਓਥੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰੂਤੀ ਵਰਗੀ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕਦੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੜਗਾਂਉਂ ਤੇ ਮਾਨੇਸਰ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪਲਾਂਟ ਦੋ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਠੋ-ਅੱਠ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕਾਨਮੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕਾਨਮੀ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਇਕਾਨਮੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਖਾਏ ਸੁਫਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਫਤ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖੋਂ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖੋਂ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਾਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸੰਮਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਕਿ ਘਸੁੰਨ' ਦਾ ਇੱਕੋ ਗਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਯੋਗ ਸਮੇਂ' ਉੱਤੇ 'ਯੋਗ ਫੈਸਲੇ' ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਚੰਦਰਯਾਨ-2 ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਭੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਾਅ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਦਰਯਾਨ-2 ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਕੁਝ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਭੰਡੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ 'ਵੱਖਰੀ-ਨਿਆਰੀ ਪਾਰਟੀ' ਆਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹੋ ਸਭ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਰ ਸਕੈਂਡਲਬਾਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਾੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਂਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੌਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਥੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਠੱਤਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਝੱਤਰ ਹੋਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਮ ਜੋਗਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਹਰ ਹੋਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸੂਈ ਦਾ ਕੰਮ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਊਣ-ਪਰੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੂਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਈ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਕੈਂਚੀ ਉੱਭਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਲੰਗਾਰ ਨੂੰ ਸਿਊਣ ਤੇ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਚੀਰਨ ਅਤੇ ਲੀਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਗੌਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦੈ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ


ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵੀ ਸਨ, ਨੇ ਬਦਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠੋਂ ਕੁਰਸੀ ਖਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹਰਦਨਹੱਲੀ ਡੋਡਾਗੌੜਾ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਤੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਗੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਛੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਭੁੱਸ ਕਾਰਨ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਅਤੇ ਚੁੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਸੌ ਬਹੱਤਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੌ ਬਿਆਸੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਚਾਬੀ ਛੇੜ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਗਲੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਝਿਜਕਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਓਦੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੱਲ ਅਸਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਕੁਝ ਕਰਨੋਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਟਣ ਦੇਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿਵਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਮਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਛੋਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਦਾਅ-ਪੇਚਕ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਨਸੋਆਂ ਇੰਜ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਵਲ੍ਹੇਟ ਕੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੋਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ 'ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ' ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜ ਬੈਂਕ ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਓਦੋਂ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੋਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਓਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦਸ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਅਖਵਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਤੀਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ।
ਏਜੰਡਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਓਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਤੇ 'ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ' ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਸਾਧੂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਲਈ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਓਥੇ ਕੁਝ ਨੋਕੀਲੇ ਪੱਥਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਾਫ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।' ਨੋਕੀਲੇ ਪੱਥਰ ਓਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਗੁੰਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭੜਕਾਈ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹ 'ਨੋਕੀਲੇ ਪੱਥਰ' ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਓਸੇ ਸਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅਸਲੋਂ ਸੱਜੇ ਦਾ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਢਾ ਓਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਢਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਏ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਟਸ ਐਪ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਾਜ ਜਨਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਹਲੇ ਸਮੱਰਥਕ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲ' ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ' ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬੇਰੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਦਿਓ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੁਕ ਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲ' ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੂਈ ਟਾਲਸਟਾਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਮਨ' ਬਾਰੇ ਅਸਲੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹ 'ਮਤਲਬ' ਅਗੇਤਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ, ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਿਜਕ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਸਿਰ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਰੰਗ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਛੇਤੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
 

ਮਾਮਲਾ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ! - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਸਾਂ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਪਲਾਨੀਅੱਪਨ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਚਿਦੰਬਰਮ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ। ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਵੇਲਾ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਈਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਖੁਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਏਡੇ ਅਮੀਰ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਚਿਦੰਬਰਮ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਸਮੱਰਥਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫੋਲੀਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਾ ਪੁਲੰਦਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਲਰੇ ਖਿਲਾਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚਰਚਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਗੁੰਦਵੇਂ ਹਨ।
ਗੁਣੀ-ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐੱਚ ਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਈਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਂ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਨ-ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਨਹੀਂ, ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ! ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਲਿਨੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਲਿਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਨਲਿਨੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਲਿਨੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਵਾਈ ਖੁਦ 'ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਬਦਨਾਮੀ' ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨੇਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤਾਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹੋ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੋਟੀ ਮਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਕਰਜੀ ਕੋਈ ਨੇਕ ਔਰਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਬੈਠੀ ਕੈਦਣ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਕਰ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੜੀ ਹੋਈ ਇੰਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਮੰਨ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਆਏ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਿਦੰਬਰਮ ਏਨਾ ਔਖਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਟਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਲੱਭ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਾਹਰ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਲੀਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਵਾਹ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਯੋਗੀ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਭਵਜਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿੱਧ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਏਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਈਮਾਨਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਗਲਤ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੁਖਰਾਮ ਅਚਾਨਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਟਵਰ ਸਿੰਘ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਫੂਡ-ਫਾਰ-ਆਇਲ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਏ. ਰਾਜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਬੰਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਲਈ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਓਸੇ ਮਹਿਕਮਾ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਆਗੂ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਆਪੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਅਣਦੇਖੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਰਾਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਬੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਣਾ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਅੱਧ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਜਾਂ ਭੁਗਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਅੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਪਦੀ ਨਹੀਂ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਕਤ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਓਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਸਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ੈਲਦਾਰੀ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਤੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕੜੀ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਸਨ। ਸੌ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਂਡ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਲਈ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਕੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਓਸੇ ਥਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਓਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਲਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੜ੍ਹਤ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸਹੁੰ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਮੋਛੇ ਪਾਊ ਧਾੜ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਏਹੋ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਓਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੱਕਣ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੱਕਣ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਖੜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਦਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦੇਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਨਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌੜ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਡੀ ਆਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੀ ਸੀ ਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਸਿਰਫ ਓਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਓਪਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣ-ਸੁਣ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ੳਹ ਅਮਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਹੀ ਗੁਆ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰ-ਸੇਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅਣਹੋਈ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਧਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਰ 'ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ' ਦੀ ਰੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 'ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ' ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਵੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੋਰ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਭਾਜਪਾ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤੇਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਧੜਧੁੰਮੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ 'ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ' ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ੇ-ਤਾਜ਼ੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਦਿੱਸ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ 'ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ, ਵਿੱਚੇ ਰੰਬਾ ਰੱਖ' ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਿਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ। ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰੋ-ਪੈਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਗੇਤੀ ਜਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਲ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਵਲ੍ਹੇਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਨ ਵਾਲਾ।

ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਪੀਡ-ਬਰੇਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ


ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਓਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ 2007 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਿਆਫੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦੂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਚੋਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਓਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਸਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਿਆਫੇ ਲੱਗਦੇ ਸੁਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤਲ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਗ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਿੱਖ ਉਸ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਬਿੱਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਟੋਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਨਾਂਅ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਜ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਪਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ-ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਛ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਗਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਂਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਜਣ ਦੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਖਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੰਗੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਦੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭੀੜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਵੀ ਕੁੱਟਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਕਿ 'ਯੇ ਤੋਂ ਹੋਨਾ ਹੀ ਥਾ'। ਮੁੱਢ ਇਸ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬੱਝਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਥ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਊ ਮਾਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਗਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਵੰਡੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਊ ਮਾਸ ਕੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਕਈ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਖਾਸ ਜੋੜੀਦਾਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਰਹੂਮ ਬਾਪ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਬਾਪ ਦਾ ਜੋੜੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਉਹੀ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹਵਾਈ ਕੁੱਕੜ ਵਾਂਗ ਰੱਖ ਬਦਲ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਠੀਕ' ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ' ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ ਕੌੜ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ, ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਏਥੋਂ ਫੜੀ ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ। ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਦੰਦੀਆਂ ਕਰੀਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਗਿਰਗਿਟ ਦੀ ਮਾਸੀ ਪੁੱਤ ਬਣਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦਾ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਲਗਰਾਂ ਫੁੱਟਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਏਦੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਨ, ਸਦੀਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਵਕਤ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ' - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਢਾਈ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੋਵਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਬਿੱਲ  ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਉਲਟਾ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੁਝ ਰੁਕ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਹਲੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਨੀਆਂ ਕੁ ਚੋਟਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਚੂਹੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਲਟਕਾਈ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਿਣਨ ਯੋਗ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਭਾਜੜ ਜਿਹੀ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਭਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਗੇਅਰ ਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਝਾਕ ਰੱਖਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਹਿਣ ਫਿਰ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਝਾਕ ਲੱਥਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਹਿਣ ਨਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੰਦਵੇਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਓਧਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ।
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਓਹਲਾ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਈ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦਾਅ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਓਵੇਂ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਜੋ ਅਬੇ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲਈ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲਾਗ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਫਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਓਥੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤੀ ਪਰਵਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸੀਬ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿਸਵਿਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਐਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਲਿਵਰੀ ਬੁਆਏ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲਿਵਰੀ ਬੁਆਰੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੁਕਸ ਗਿਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇਸ ਵਕਤ ਖੁਦ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ 'ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।