ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਰੰਗ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਝੂਠਾ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰਾਈ ਹੋਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਨੌਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 'ਵੋ ਏਕ ਚੁਨਾਵ ਜੁਮਲਾ ਥਾ, ਪੈਸੇ ਇਸ ਤਰਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਕਰਤੇ।' ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਓਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਨੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਓਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣਾ ਫਾਲਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਤੋਲ-ਤੁਲਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਚਮੁੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੂੰਗੀ ਬੀਜ ਕੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਬਗੈਰ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ! ਸਵਾਲ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਗੇ ਹੀ।
ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬੋਝ ਹੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਂਦਾ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਨੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਰੇੜਕਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਜਟ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਬਨ ਕੀਤਾ-ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਕੇ ਗੱਲ ਆਈ-ਗਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਨਿਬੇੜਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਫਾਈਲ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਸੁਧਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਚੋਰ-ਮਘੋਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੀਹੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੀ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਇਕ ਬੋਝ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੋਕੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਏਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਤਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ, ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਡੰਗ-ਟਪਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਝ ਵਧਣਾ ਹੈ।
ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਸਾਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਦ-ਅਮਨੀ ਚੱਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣੋਂ ਰੋਕਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਓਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੜੇ ਪੈਰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਭੱਲ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਸਕੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ 1997 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ 1999 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਆਈ ਅਤੇ ਦਸ ਸੀਟਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2004 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਿਆਰਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 2009 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਸਾਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੱਟ ਪਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ, ਯਾਨੀ ਤੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਲੋਕ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ 'ਹਸਾਏ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੁਆਏ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ'। ਇਹੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਭੁਗਤੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਜੁੰਡੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਵਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਦਮਨ-ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਏਦਾਂ ਏਕੇ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਥਿਆਰ-ਦਲਾਲ ਜੁੰਡੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਠਜੋੜ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਣਦੇ-ਟੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਢੰਗ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ-ਅਧਿਕਾਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਲਟਾਉਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੌਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮੁੱਢ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਪੈਰ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਮੇਂ ਕਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੱਟ ਖਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੋਹਰਲਾ ਆਗੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ-ਅੱਧ ਲਈ ਚੋਗਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡੌਰ-ਭੌਰੇ ਜਿਹੇ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਆਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਸਾਥ ਚੱਲੀ ਆਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਦਗਾਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਲੁਕਵਾਂ ਨੇੜ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੇ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਧੜਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਓਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੇਤੂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁੱਝੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਉ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕੇ ਐੱਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਓਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਜਿਸ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
ਗੱਲ ਤਾਂ ਏਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਜਾਪਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਾਂਗ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਧੀ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਅੱਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨੇ ਇਸੇ ਵਕਤ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇਜੱਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ੀ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸੰਕੇਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਰ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਉੱਠੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਰਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਕੇ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਓਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਫੜਿਆ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਓਥੋਂ ਨਕਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਰੁਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਏਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਗਿਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜੋਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਘੜੀ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਅੱਗੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚਲਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਐਨੇ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜੀ ਜੁੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੋਖਾ ਅਗੇਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਮਨਾ ਚੁੱਕਾ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਕਤ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾ-ਉਤਸਵ' ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਨਾਂਅ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸੌ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਅਰੇ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾ-ਉਤਸਵ' ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਂਅ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਅਤੇ ਅਨਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਵਗਦੇ ਵਹਿਣ ਨਾਲ ਵਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਅਜੋਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਏ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪੰਝੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਹਰ ਪੁਲਾਂਘ ਆਪਣੇ ਪੁੱਟੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਈਸ਼ਵਰੀ ਸੰਦੇਸ਼' ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ' (ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ) ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਲਈ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ' ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਿਵਾਇਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ' ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਬੇੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜੀ ਸੂਝ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਉਸ ਵਕਤ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੀਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਤੇ ਚੌਧਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਖੋਟੀ ਨੀਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਓਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਖੇਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੂਲ਼ਾ ਟਿਕਿਆ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚੁਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ 'ਲੋਕਤੰਤਰ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ' ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੁਚੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਰੱਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਦਿਮਾਗਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਇੱਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕੋਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਐਟਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਓਦੋਂ ਦੀ ਆਗੂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚੌਵੀ ਸਾਲ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਭੁਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਲਮੰਦ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਧਾ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਟਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਧਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਸਲ ਘੁਲਾਟੀਏ ਵਜੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਆਦਿ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ 'ਸਾਬਰਮਤੀ ਕੇ ਬਾਪੂ ਤੂ ਨੇ ਕਰ ਦੀਆ ਕਮਾਲ, ਲੇ ਕਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਮ ਕੋ, ਬਿਨਾਂ ਖੜਗ ਔਰ ਢਾਲ' ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 'ਬਾਪੂ' ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 'ਬਾਪੂ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੀ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ 'ਬਾਪੂ' ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਆਗੂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਮਾਂ ਗੇੜਾ ਕੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ 'ਬਾਪੂ' ਦੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਬਣਨ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਂਕ ਜੰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਸੇ 'ਬਾਪੂ' ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੰਝੱਤਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ 'ਬਾਪੂ' ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 'ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ' ਦਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦਾਬੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੱਬੀ-ਖਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ।
ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾ-ਉਤਸਵ' ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ' ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਾਲ 'ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ, ਉਸ ਕੀ ਭੈਂਸ' ਵਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਓਸੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪਿੱਛਲੱਗ ਬਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਝੋਲਾ-ਚੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਓਸੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਜਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੱਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਜੋਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਲੱਠ-ਮਾਰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਫਤਹਿ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
'ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂ-ਉਤਸਵ' ਵਾਲੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਵਕਤ ਛੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਗਵਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਪੱਕੇ-ਪੁਰਾਣੇ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਟੁੰਬਣ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਓਦੋਂ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਨਣ ਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਫੋਕਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਫਤਹਿ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫਲੇ ਜੋੜਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਘੋੜ-ਸਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਪੁੱਟਣ ਰੁੱਝੇ ਦਿੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਜ਼ੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਮੂਹਰੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚੋਣ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗੇਅਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਗੇਅਰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਏਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਨਵਾਂ ਗੇਅਰ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਗਈ ਰਫਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁੱਧ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਦਾ ਭਲਾ-ਬੁਰਾ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੋ-ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਜਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੌਣਕ-ਮੇਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੰਝੱਤਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾ-ਉਤਸਵ' ਓਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਪੈਰ ਜਿਹੇ ਧਰੀਕਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ।

ਇਤਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਇਤਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਹੂਦਾ ਵੰਡ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਰੇਖਾ ਵਗਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੇਹ ਦਾ ਤੱਕਲਾ ਬਣ ਗਈ। ਓਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਦੌਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਨੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਹੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮਾੜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਫੌਜੀ ਭੇੜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗਵਾਂਢ ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਓਥੋਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸੀਬ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬੇਗਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਚੈਨ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਨਸੀਬ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆੜੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਪੁਆੜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਬੱਬ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਕਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇਹ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਸਮਝਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ 'ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੇਜਲੀ ਫੱਫੇਕੁੱਟਣੀ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਪ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਏਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਥੋਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਲਾਇਆ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ-ਛੱਡਣ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟਾਂ-ਬੀੜੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਸਾਂ ਏਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਨਾ ਚੱਬ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿਭੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਰਾਹ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਮਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਜਨਸੰਘੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਗਰਟ-ਬੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਂਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵੇਖਣੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੁਧਰਦੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ-ਸੁਖ ਮਾਨਣ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਆਖਦੀਆਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਫੌਕਸ ਐਂਡ ਕਰੋਅ (ਲੂੰਬੜੀ ਤੇ ਕਾਂ) ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਜਣੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕਦੀ 'ਦਿਲੀ ਸਾਂਝ' ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੀਤ ਵਾਲੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਨਤਕ ਰੌਂਅ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਹ ਫੜਨੇ ਪਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੁਆਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁੜ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਝੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਲੋਕ ਓਦੋਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਦੀ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸਨ ਕਿ ਏਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁੱਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਚੰਦਰਾਪਣ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਸੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਉੇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੋਣ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਬੈਠੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਕਰਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਠ ਸਾਲ ਉਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਬੀਤੀ ਚੌਵੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਦੋਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਓਦੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੁਖਾਲਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਖਮ ਫਿਰ ਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸਿਆਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।
ਪੰਜਾਬ! ਤੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਖਾਂਤ ਝੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਤਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਏਨੇ ਦੁਖਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੇ। ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਭਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁੱਖ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਉ, ਸੁੱਖ ਮੰਗੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ, ਪਰ ਓਥੇ ਹਾਲਾਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਖੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਾਰਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉਸ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣ-ਹਾਣੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰ ਕੇ ਗਰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਲਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਓਥੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੜਕ ਕੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 'ਸਕੌਂਡਰਲ' (ਬਦਮਾਸ਼) ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਰਗ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਆਰ ਕੇ ਗਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਕੀਲ ਗਰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜੋਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਪਿਛਲੀ ਉਨੱਤੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਏ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਖੁਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਾਵਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਤਿੰਨ ਪਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਿਉਂਕ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਕ ਵੀ। ਜੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਨ ਏਨੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਣਾਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ।
ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਸ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤਰਾ ਸੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਓਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤਰਾ ਸੇਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਅੰਕਲ ਜੱਜ' ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 'ਅੰਕਲ ਜੱਜ' ਦਾ ਟੋਟਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ, ਭਤੀਜਾ, ਧੀ, ਨੂੰਹ, ਜਵਾਈ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਓਦੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੱਜ ਬਦਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਕੇਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਜੱਜ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗਿੱਟ-ਮਿੱਟ ਚੱਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਚਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਰੁਖ ਪਲਟ ਗਿਆ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੁਫਨੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ 'ਕੁਝ' ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਤਲੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਓਥੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬੋਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜੱਜ ਸੀ। ਉਸ ਖਾਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਸਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਸਹੀ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਬੀਬੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਜਸਟਿਸ ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੈਲਲਿਤਾ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਸੇ ਘੜੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਬੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜੱਜ ਵਾਲੀ ਸਿਆਣਪ ਓਥੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ!
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਂਅ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਬੈਗ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਸੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਲਾਣੀ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਗੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ!
ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੰਗਵਾਈ ਫਾਈਲ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜਣ ਦੇ। ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੌਦਾ ਵੱਜਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖ ਲਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕੀਲ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੱਜ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗੇਤੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਿਉਂਕ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਧਾਨ-ਪਾਲਿਕਾ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ), ਕਾਰਜ-ਪਾਲਿਕਾ (ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਏ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਗਲਤ ਦੂਸਰੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਦਾਗੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਦਾਗੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਇਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵੜੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਕੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਜੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ 'ਅੰਕਲ ਜੱਜ' ਤੋਂ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਢਿਆਂ ਨੇੜਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਉੱਡਦਾ ਚੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰ ਕੇ ਡੇਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਉਹ ਗੁਬਾਰਾ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਥਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਬਾਰਾ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡੇਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਏਦਾਂ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਵੱਲਾ ਤਨਾਅ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹਰ ਦੋਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਕਿੱਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਸੂਸੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇੜ ਰੱਖਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਓਥੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾ ਨਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਭਿੜ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਥੱਪਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਮਸਾਂ ਟਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚੀਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਤਨਾਅ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੂਸ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਰਿਊ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਣੇ ਦੋ ਸੌ ਉਨੱਤਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਨਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰੂਸੀਆਂ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਮੁਸਾਫਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਡੇਗ ਕੇ ਏਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਰੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਨ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਓਧਰ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਟਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪਾਇਲਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਨੁਕਸ ਮੰਨ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਡਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਓਧਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਵਲੀਅਨ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਇੰਜ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰ-ਹੇਠਾਂ ਉੱਡਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਡਾਰ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆ ਵੱਜੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਡੇਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬਾਗੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਉਹ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ, ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਟੋਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸਨ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੋਣ, ਚੀਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰਾ ਡੇਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਨਾਅ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਛਿੜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਦ-ਭਾਵੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਹਨ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਨਾਅ ਇਸ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਦਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਨੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਐਟਮੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਾਲੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਖੜੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਧਮਕੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਕਸਾਹਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਹਿਬੜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਤਨਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ।
ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅਜੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੇ। ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਪਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਜ਼ੇ-ਤਾਜ਼ੇ ਬਣਾਏ ਦੋ ਬੰਬ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੰਗ ਮੁੱਕਦੇ ਸਾਰ ਰੂਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਓਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਬ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਐਟਮ ਬੰਬ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਬ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਐਟਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੀਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਟਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਏਨਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਕਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਓਦੋਂ ਜਾਪਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਓਥੋਂ ਤੱਕ ਉਡਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਐਟਮੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਸੁਖ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਤਰੇ ਵੀ ਏਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਅਖਵਾਉਣ ਜਾਂ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਰ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਪਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਹੇ ਬਗੈਰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਓਸੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਚਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਹਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਗਏ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਏਥੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਵੀ ਦਾੜ੍ਹ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਅਫਸਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੋੜਮਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬਣਨੇ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ-ਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੜਤਾਲ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਓਥੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਹੋਏ ਟੀਚਰ ਇਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈੱਸਟ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਟੈੱਸਟ ਵੇਲੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕੇਜ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਓਦੋਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਓਥੋਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਫਸਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਬਲ-ਬੈੱਡ ਹੇਠਲੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਫਸਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੂੰ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯਰਕਾਊ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸਖਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਓਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਨਾ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦ-ਅਮਨੀ ਜਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟਵਾਂ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੱਜ-ਆਚਾਰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਣਕਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਟੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕੌੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੁੱਕਰੀਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਆਸ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਯਰਕਾਊ ਕਦਮਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਉ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਲੋਕੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਅਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਯੂਕਰੇਨ ਖਿਲਾਫ ਰੂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਛੇੜੀ ਸੀ, ਸਾਢੇ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜ ਸਕਦੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਧੜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਜਾਂ ਅੰਨ-ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਰੂਸ ਅੱਗੇ ਡਟਿਆ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਛੂਹਣ ਲਈ ਸਿਰ-ਪਰਨੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸੂਤਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾਵਰੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਏ ਏ ਕੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਖੇ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਛੋਹਣੀ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ, ਚੋਣਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਛੋਹਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦੋਵੀਂ ਥਾਂਈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਢਾਈ ਸੌ ਪਿੰਡ ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਧੜੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੁਡਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਰੌਲੇ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਰਾਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਖੇਡ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਭਖ ਪੈਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੱਸ ਕੇ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿੰਨੀ ਬਰਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਓਥੇ ਦੀ ਓਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਸਣਾ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਗਦੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਜੋਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਏਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਗਿਣਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਤੱਕ ਉਲਝਣ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੀ-ਕਦੀ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਕਤੀ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੇਸ ਆਣ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੜੀ ਲੰਮੀ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਏਨਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਮਕਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਏਥੇ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁੱਦੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਘਟਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਤੇਈਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤੀਬਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੀਬਰਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਰੱਟ ਲਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਓਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਆਖੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਖੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਆਈ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਂ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਭਲਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ ਨਾਲ ਜਹਾਨ ਕਾਇਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਸ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆਫੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪਿਛਲਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸੁਫਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਫਨੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਫਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦ-ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਏਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ, ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂਘਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਫਨੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾਉ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਪੰਦਰਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਿਉ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਊਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਦੀ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੋਖੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕੰਮ ਕਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਸ ਨਾਅਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਖੜੋਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਠੋਸ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਛੋਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਅਤੇ ਆਹ ਦਿਨ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਹ ਸੌ ਬਾਈ ਦਾ ਸਾਲ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰ ਨੇ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਬਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪਰਚਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਵਰਗਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੰਡਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਤੇਲਗੀ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨੋਟ ਅਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ (ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ) ਛਾਪਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਛਪਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹੀ ਕਾਰਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਤੇਲਗੀ ਲਈ ਨੋਟ ਛਾਪਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੇਲਗੀ ਦੀ ਲਾਈ ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਗਏ ਬੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰਾ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਦਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਘਪਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਸੁਬਰਤੋ ਰਾਏ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰਲਜ਼ ਗਰੀਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਕਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਏਨੇ ਘਪਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੱਸਣ ਅਤੇ ਰੋਣ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਥਾਂਈਂ ਇਹੋ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਏਨੇ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਦੀ ਪੰਝੱਤਰਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਮਹਾਉਤਸਵ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।

ਚਲੰਤ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਆਖਰੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾਂ, ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਪਾਠਕ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਫਤਵਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਧੱਕ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੁੱਢੋਂ ਬਦਲਣ ਵਾਂਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਏਨੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਸ ਨਾਲ ਇਹ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀਹ-ਬਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੋ-ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋ-ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਵੱਜਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੋ-ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਸਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਹਿਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਅਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੱਖ ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਗਲਤ ਪੀਲੇ-ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਅਨਾਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪੀੜ ਨੇ ਤੀਹ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੇ ਤੰਦ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਓਥੇ ਦਸ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਲਈ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨੇੜਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਹ ਫੁੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸ-ਦਸ ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ ਵਧਵਾਂ ਡੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਲਮਕਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਥਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੰਦਰਾਂ-ਸੋਲਾਂ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਸ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਸਮਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਧਰਤੀ ਹਲੂਣਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੇਤੂ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਓਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੌਂਕਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਦਾਅ ਉਲਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਓਥੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਹਾਰ ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰੂ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੈੱਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਹਾਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਸਰ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਦ-ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੀੜਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭੀੜ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਬੰਗਾਲੀ ਆਗੂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨੱਕ-ਨਮੂਜ ਬਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐੱਮ ਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਬਚਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੀ ਓਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਸਰਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਓਥੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਿਸਾ ਅਮੀਨੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲਚਕ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੇਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਜਨੂੰਨ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭੜਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਆਪਸੀ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਓਥੋਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਧਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਖਤਰੇ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਬੀਤਿਆ ਸਾਲ ਰੂਸ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਟੋ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਗੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਫਸਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੱਥ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫੈਸਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਕੋਈ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਝਲਕ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਲੱਛਣ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਸ ਨਾਲ ਜਹਾਨ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ।