Jatinder Pannu

ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ 'ਮੁਰਦੇ' ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਖੇਲਈ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਫੇਰਈ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਭਰਜਾਈ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮੌਤ ਦੀ ਇੰਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬਦ-ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਫੇਰਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਖੇਲਈ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ' ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਖੇਲਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਫੇਰਈ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਅੱਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਤੀ ਸੋਲਾਂ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸਚਮੁੱਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਖੇਲਈ ਮਰਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕਲਾ ਏਦਾਂ ਦਾ 'ਮ੍ਰਿਤਕ' ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਜਿਉਂਦੇ 'ਮ੍ਰਿਤਕ' ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਉ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਦਮੀ, ਸਾਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਹੋਵੇ, ਐਨ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਝੱਟ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰ-ਵੇਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪਹੁੰਚ' ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਹੀਏ, ਓਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਫਸ ਗਏ, ਇੱਕ ਚਲਤਾ-ਪੁਰਜ਼ਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਕਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ 'ਚਲਤਾ-ਪੁਰਜ਼ਾ' ਬੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਗਵਾਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ!
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਛਪਦਾ 19 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਥਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਬੀਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਗੁੜਗਾਉਂ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋੜਾ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2003 ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੱਬੀ ਹੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ 'ਸੀ ਐੱਮ ਵਿੰਡੋ' ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਸ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਇਬ' ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਇਬ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਅਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਆਉ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਲਈ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇੱਕ 'ਮੁਰਦਾ' ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਚਮੁੱਚ ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬਿਹਾਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਅਖਿਲ ਯੂ ਪੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਘ' (ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ 'ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈੱਡ ਪੀਪਲ) ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵਾਂਗ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਾਏ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮ੍ਰਿਤਕ' ਲਿਖਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਘ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਲਾਲ ਬਿਹਾਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਸੇ ਵਰਗੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਮੁਰਦੇ' ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਂ ਮਿਲ ਕੇ 'ਅਖਿਲ ਯੂ ਪੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਘ' ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲੀਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇੱਕ 'ਇਗਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼' ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਬਿਹਾਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 'ਇਗਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼' ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 'ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਉਂਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਲਾਲ ਬਿਹਾਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਦੇਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਉ। 'ਮਰ ਗਿਆ' ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜਨ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਾਕੀ 'ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ' ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਮੁਰਦੇ' ਵੀ ਕੇਸ ਭੁਗਤਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਓਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਇਸ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: 'ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ-ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਆਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਜੜੇ ਘਰੀਂ ਜਾਣ ਹੁਣ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਏਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ!' ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੀਤੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਪਈ ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਅਗਲੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਸੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਏਦਾਂ ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਖੇਲਈ ਨਾਂਅ ਦਾ 'ਮੁਰਦਾ' ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਚਮੁੱਚ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਮਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਕੀ-ਨਿੱਕੀ ਵੰਨਗੀ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਫੂਕਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ। ਹੇ ਪਿਆਰੀ ਭਾਰਤ ਮਾਂ!

ਰੂਸ ਤੇ ਤੀਹ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਮਤਾ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹਮਾਇਤ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ... - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਅੰਤਲੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆਮ ਦਿੱਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇਹ ਵੰਨਗੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਲੋਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮੂਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚਲਾ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂੜ-ਕਬਾੜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਚ੍ਹਿਆਣ ਦੇ ਰੂਪ ਉੱਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅਸਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਇਹ ਨਸਲਵਾਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਨਫਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ-ਮਾਰੂ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮਰਵਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਗਲ਼ੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥ ਸਕੀ।
ਇਸ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਥ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਦੀ ਜਰਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਰੂਸ ਦੀ ਚਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਤਾ ਇਕੱਲੇ ਰੂਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੀਹ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕੱਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਲਕਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬਵੰਜਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋੜੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪਾਉਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਆਧਰਤ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੋਟ ਰੂਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਲੱਖਣੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਥ ਮੂਹਰੇ ਨੇਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਖੜੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਏਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ।
ਰੂਸ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਸਿਰਫ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਈਸਾਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਅਫਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਗਲਤ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਾਲੀ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਖਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਟਲੀ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜਾਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੋਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿਟਲਰ ਅਤੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਨੇ ਗਲੈਜ਼ੋ ਬਿਗਨਾਮੀ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ੀ-ਪੱਖੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੈਜ ਸਵਾਸਤਿਕਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਕਹਿਰ ਝੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਉਠਾਣ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਹਿ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ' ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚਲੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਗਏ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਸਲਵਾਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ' ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਓਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੰਡਨ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਵੱਡਾ ਜਾਰਜੀਆ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਾਂ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਲੰਬਸ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਛਾ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗੋਰੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਾਲੇ, ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਤੀਹ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਲਿਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਜ਼ੇਨੋਫੋਬਿਕ' (xenophobic) ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫਰਤ ਜਾਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਓਪਰੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਸਲਵਾਦੀ ਵਿਹਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਤਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ, ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਜਾਂ 'ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ' ਹੋਣ ਦੇ ਠੱਪੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੀ ਜਾਣ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਅਤੇ 'ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ' ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਰੂਸ ਸਣੇ ਇਕੱਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਖੜੋਤਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੜੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਵੋਟ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੱਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮ ਪੱਖ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਓਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੀਹ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਟਿਕਾਊ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਯੂ ਕੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਂਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੁੱਬਦਾ। ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਓਸੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦੋਂ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਓਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਏਦਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਢਾਈ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਦਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਕਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲਵਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲ-ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਾਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਪੁਆੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਚੁੰਝ-ਭਿੜਾਈ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਮੱਛੂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਰੱਸਿਆਂ ਦਾ ਪੁਲ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਡੇਢ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਚੁੰਝ-ਭਿੜਾਈ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਲ ਇੱਕ ਸੌ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਥੇ ਲੱਗਦੇ ਮੇਲੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੱਸ ਇਸ ਵਾਰ ਓਥੇ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਡੇਢ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਤੇ ਬਲਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪੁਲ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਵਜੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿੱਲ-ਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਾ ਵੇਖਿਆ। ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਟਨੈੱਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸੌ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਜੋਗੇ ਪੁਲ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸਕਿਓਰਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਓਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੇ ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਡੰਗੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਢਿੱਲਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਥੋਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਚਮਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਗਿੱਲੇ ਪੇਂਟ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਸਦੇ-ਖੇਡਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਪੂੰਝਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੀ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਗ ਛੋਹ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਸ ਰੱਬੀ ਭਾਣਾ (ਐਕਟ ਆਫ ਗਾਡ) ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਫਲਾਈਓਵਰ ਢਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਛੱਬੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਓਥੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 'ਐਕਟ ਆਫ ਗਾਡ' ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਓਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਐਕਟ ਆਫ ਗਾਡ' ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ''ਇਹ 'ਐਕਟ ਆਫ ਗਾਡ' ਨਹੀਂ, 'ਐਕਟ ਆਫ ਫਰਾਡ' ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਕਿ ਓਦੋਂ ਛੱਬੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਨੂੰ 'ਐਕਟ ਆਫ ਗਾਡ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਐਕਟ ਆਫ ਫਰਾਡ' ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਓਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 'ਐਕਟ ਆਫ ਫਰਾਡ' ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੋਰਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੱਛੂ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਡੇਢ ਸੌ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੋਣ-ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਤਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੱਖ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਲੀ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਪੁਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਓਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੁਲ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਠੀਕ ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾ ਮਰਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੁਲ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੂ ਨਦੀ ਵਾਲੇ ਝੂਲਣੇ ਪੁਲ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅੰਗ ਲੇਖਕ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਵਿਅੰਗ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਈ ਰਹਿਣੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸੀਬ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਤੇ ਹਾਕਮ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੱਸ ਏਨੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ।

ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਪਿੱਛੋਂ ਗੌਰਮਿੰਟ-ਗਵਰਨਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਖਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਖਿਆ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧੁਰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ ਆਈ ਏ) ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਓਸੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਛਪੰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਛਪੰਜਾ ਵਰਤਣੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਛਪੰਜਾ ਵਰਤ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਵੀ ਤੋੜਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਪੀ ਵੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਛਪੰਜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ''356 (1) ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰਵੇਂ, ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੁਆਰਾ (ੳ) ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ-ਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ 'ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ' ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਭੇਜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਅੱਗੋਂ-ਪਿੱਛੋਂ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਦੋ-ਚਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰੋਕੀ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਓਥੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਦਾ ਆਢਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਬਰੇਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਓਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਏਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਗਏ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਦਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਨੇ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਤਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਖੀ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਓਥੇ ਚਾਲੀ-ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਵੇ ਜਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੀ ਏਨੇ ਕੁਰੱਪਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਏਨੇ ਵਸੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਅਗਾਊਂ ਦਿੱਤੇ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਏਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਕਮਾ ਸਕਣ! ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਾਉਣਗੀਆਂ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਪੋਸਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਛਪੰਜਾ ਹੇਠ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਘੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਭੁਗਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਲ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ... - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤਿਆ ਚੌਦਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਆਮ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਭੰਨਣ ਵਾਂਗ ਗੁਪਤ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਮੀਡੀਏ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਏਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜੋਤਰੇ ਦੀ ਦੋਹਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਭ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹਿਰ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਲੀਲ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਤਦੇ ਬਣਾਈਏ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਗਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵੇਲੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾ ਜੋੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਗਿਣ ਕੇ ਯਮਨਾ ਗਿਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯਮਨਾ ਦਰਿਆ ਓਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਏ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਓਦੋਂ ਯਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ-ਕਰਤਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਰਾਜ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾ ਦਿੱਤੀ, ਵਰਨਾ ਗੱਲ ਦੱਬੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਮਨਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਏਨੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਕਬਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਬੁੱਤਾ ਹੀ ਸਾਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਹਰ ਪੰਝੀ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਲ 1981 ਦਾ ਇਕਤਾਲੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਐਵਾਰਡ ਹੀ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮਸਾਂ ਦਸ-ਵੀਹ ਫੁੱਟੇ ਡੂੰਘੇ ਲਾਉਣੇ ਕਾਫੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਢਾਈ ਸੌ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ-ਮਾਰੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲੋਂ ਨੋ-ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਨੋ-ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਲੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਓਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰੇ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਅੜਿੱਕੇ ਵਾਲੀ 'ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ' (ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ 'ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ' (ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ) ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਦਰਿਆ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਚੌਦਾਂ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮਨਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਵਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਰਦਾ- ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ। ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮਨਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੇਠ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਮਹਾਕਾਲੀ ਨਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਦੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ-ਗੰਗਾ, ਅੱਪਰ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮਨਾ ਦੇ ਸਬ-ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਯਮਨਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਯਮਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਸੋਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗੌਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ। ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਠੱਪ ਕਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ!
ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਯਮਨਾ ਦਰਿਆ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਨਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਏਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਯਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੁਕਾਇਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਮਿਣਤੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੇਸ ਦਿਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ...!

ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਦੋਂ! - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਉੱਕੀ-ਪੁੱਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਹੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਨਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੋ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਲਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੈਬੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸੁਫਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧੇਜ ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਕੁਟੰਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਂਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਚਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮਸਤੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਚਿੜੀਆਂ-ਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਧੇਜ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ।
ਮੁਸ਼ਕਲ ਓਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਪੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਾਂਗ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅੱਧ-ਪੜ੍ਹ ਆਗੂ ਖੁਦ ਹੀ ਹੱਦਾਂ ਮਿਥ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੱਦਾਂ ਮਿਥੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਣਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅੱਧ-ਪੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਨਿਯਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨਣ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਧਰਮ ਚੁਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੇ। ਏਥੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਧਰਮ ਚੁਣਨ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਤਬਦੀਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਏਦਾਂ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵਾਂ ਗੈਰ-ਇਨਸਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਮੱਧ ਯੁਗੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਓਥੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂਅ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਂਅ ਅਸਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾਂਅ ਲਵੇਗਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਧੌਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੱਧ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲਾ 'ਆਪਣਾ ਧਰਮ' ਨਹੀਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਧਰਮ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਗੇਤ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾਂ ਅਤੇ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। 'ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਭਾਵ' ਵਰਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਧੜੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਸਾ ਅਮੀਨੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਆਇਤੁਲਾ ਰੂਹੋਅੱਲ੍ਹਾ ਖੁਮੀਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਅਗੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਜੋਕੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨਿਯਮ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਓਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਧੌਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਇਸ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਕੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਗਣਾ ਗਲਤ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਏਸੇ ਔਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਹਿਣ ਨਾਲ ਵਗਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਹਿਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿਖਰਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮਾਹਸਾ ਅਮੀਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਕਤ ਗੁਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਠੇ ਉਬਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਓਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਓਦੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੁਦ ਉਹ ਕਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਖੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ! ਅੱਜ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ! ਇੱਟ ਪੁੱਟਿਆਂ ਚੋਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਏਥੇ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਏ ਇੱਟਾਂ ਓਹਲੇ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਖੜੋਤੇ ਜਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸੁਖ-ਸਬੀਲੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਲੈਂਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਇਸ ਨੇ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਗੇਅਰ ਬਦਲਦਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਧਰੇ ਰਹੀ, ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਿਲਾਰਾ ਏਨਾ ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਫੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ!'
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਫਸਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਫਸਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਲੋਕ ਤਾਂ ਏਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਫਸਦੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਕਾਣੇ ਕੀਤੇ' ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਮਾਊ-ਪੁੱਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਠੇਕੇ ਓਸੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਠੇਕੇ ਓਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲਾ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਵਰਤੇ ਦੱਸੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭੇਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਚਮੁੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਏਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਰ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਓਧਰ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਓਥੋਂ ਉਹ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਹਫਤੇ ਓਦੋਂ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਓਸੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਝਪਟੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਏਦਾਂ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਰਕਮ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ੇਤਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਇਕਾਨਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਅਲੀ ਕੇਸ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਓਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਢਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਕਾਨਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਏਨੇ ਲੋਕ ਫੜਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣੀ।
ਜਿਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਬ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੇਸ ਠੱਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਜੀ ਵੀ ਐੱਲ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਓਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ' ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਅਮਰ-ਵੇਲ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਜਾਵੇ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਰੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਦਿੱਸੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਪੰਝੀ ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦਸ-ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਦੇਣੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਏਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਮਾਏ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ 'ਮਾਲ-ਇ-ਮੁਫਤ, ਦਿਲ-ਇ-ਬੇਰਹਿਮ' ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਵਿਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਔਕੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਗੇਤ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਗੇਤ ਵਾਸਤੇ ਦੋਂਹ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਖੇਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਲਾਗ ਜਦੋਂ ਓਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆਸ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖਣਗੇ! ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਾਪਾਈ ਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ ਇਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦੈ ਤੇ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਵਿਹਲਾ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਹੋਵੇ, ਓਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਜਾਣੂੰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਵੇਸਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਨ ਓਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਜੋ ਕਾਲਾ ਕਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਓਦੋਂ ਵੱਧ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਬੀਤੀ ਤੇਈ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਓਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੈਲੀ ਰੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੱਬਿਆ ਮੁਰਦਾ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਓਦੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਿੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਝੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਪਾਰ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਨੇੜਲੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਇਸ ਲਈ ਛੋਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਵੀ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖਤ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਲੇਟਣੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਬਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੀ ਛਾਪਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਈਏ ਦੇਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ 'ਖੁਸ਼ੀ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਓਦੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ' ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪੱਖ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਚੇਚਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਂਢ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੰਗਾਂ ਦੀ ਭੜੋਲੀ ਵਰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭਾਅ ਢਾਈ ਸੌ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਅਮਰੀਕਾ ਮੂਹਰੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਉਣੀ ਵੀ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਕੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਬਚੂੰਗੜੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਸੀ ਸਾਡੇ ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਇਸ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਵ-ਹੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲਾਇਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗੁਆ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕੱਠਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਪਛੜਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਆਗੂ ਇਹ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਸਿੰਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਗਾਂਹ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਛੜਦਾ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਇਕ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੂਨੀ ਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਾਂਭ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੋਲਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ 'ਸੈਕੂਲਰ' ਵਾਲੇ ਲਫਜ਼ ਕੱਟੇ ਅਤੇ 'ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ' ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਈ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੋਂ 'ਇਸਲਾਮਿਕ' ਲਫਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 'ਰਿਪਬਲਿਕ' ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਫੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਵਕਤ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ 'ਟਕਾ' ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਢੇ ਕੁ ਤਿੰਨ ਟਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੌ ਤਿੰਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੌ ਟਕੇ ਬਦਲੇ ਸਤਾਨਵੇਂ ਪੈਨੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੌ ਰੁਪਈਏ ਬਦਲੇ ਮਸਾਂ ਬਤਾਲੀ ਪੈਨੀਆਂ ਪੱਲੇ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਠਾਣ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ! ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੂਸਰਾ ਚੀਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਹਰ ਹੱਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨਂ ਹੋਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਦਮ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜਨਰਲ ਜ਼ੀਆ ਉਲ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹੋਰ ਕਰੜੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲਾ ਹਰ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 'ਮੰਗ-ਖਾਣਾ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜੋਗੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਲੀਹੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਸ ਪਵੇ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਦੇਸ਼ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਹੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਵਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।

ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਕੌੜ-ਕਬੱਡੀ: ਹਮਲਾਵਰ 'ਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀਹ-ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਓਥੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹੀ ਦੋਸ਼ ਏਥੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿਕਾਊ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਲਮਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੋਆ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ। ਗੋਆ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੀ ਬੀਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਠ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਖੜੇ ਪੈਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਭਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ।
ਹਾਲੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਕੁੰਡੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵਿਧਾਇਕ ਗੰਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਮਸਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਵੀ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਤੋੜੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹਰਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 1967 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਲ 1969 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਓਸੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਓਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਹਾਰੀ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਓਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਵਾਲਾ ਅਜੋਕਾ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਓਥੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਮੰਤ ਸਰਮਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਕੇ ਆਸਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਏ ਲੀਡਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾ ਉੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਆਗੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਰੇਡਰ ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜਾਫੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘਸੁੰਨ-ਮੁੱਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਰੇਡਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇਸ ਕੌੜ-ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਟੀਮ ਹਮਲਾਵਰੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ 'ਹਮ ਹੀ ਹਮ ਹੈਂ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਕੱਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵਹਿਣ ਜਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਏਨੀ ਤਕੜੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਸਿੱਧੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣ ਲੱਗੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਪਲ-ਪਲ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਸੰਕੇਤ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਿਕੋਣ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐੱਫ-ਸੋਲਾਂ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਅਪ-ਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਵੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਮੋੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੁਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਵੱਲੀ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਲਝਣਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੁਭਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਵੀ। ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਲਈ ਰੂਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਖੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਬਦੋਬਦੀ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਫਸਾਉਣਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੰਗੀ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਕਲ-ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜੀ ਤੇ ਉਡੀਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਮਦਦ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਵੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੋੜਵੀਂ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਲਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਲੋਸਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਚੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਮੇਤ ਯੂਰਪੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਖਵੇਂ ਜੰਗੀ ਮੈਦਾਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਖਾਧੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪੌਣੇ ਤੇਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਾਢੇ ਸੋਲਾਂ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਦੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਆਬਾਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਸੀ। ਜੰਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਦਬੱਲੇ ਗਏ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਗਰੀਸ ਦੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਜੰਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਧਾ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ 0.32 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੂਰੋਂ ਖੜੋਤਾ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੰਗ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉਲੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਪਿੱਛਲ-ਖੁਰੀ ਮੋੜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਓਥੇ ਕੀਤੇ 'ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ' ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ 'ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ' ਦੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਰਕਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਫਿਰ ਲਾਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ-ਕਲੋਤਰ ਨੂੰ ਓਥੇ ਪੁਆੜਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਢਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁਖਾਵੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੌਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕਤਰਫਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਓਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਓਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 'ਨ੍ਹਾਤੀ-ਧੋਤੀ' ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਅ ਬਾਇਡੇਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੋਕੀ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡੇਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੂਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਉਬਾਲਾ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਚਾਨਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਐੱਫ ਸੋਲਾਂ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਛੱਤੀ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਹਿਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਤ੍ਰਹਿਕਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਮੁਫਤ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਓਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਮਛਰਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ 'ਕੱਟਾ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉੱਤੇ ਤੀਂਘੜਦਾ ਹੈ', ਅਤੇ ਇਤਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਇਸ ਮਦਦ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ-ਕਬਾੜ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।