Jatinder Pannu

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤਬਾਦਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਗੁੱਝੇ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨਿਕਲੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਧਾੜ ਓਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਧੁੰਮ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡੇਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁੜੱਤਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਡਿਪਲੋਮੇਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਵਲਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਅਸਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦਾ ਸੱਪ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿੱਸ ਪਈ। ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਅਤੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੇਧਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਿ ਏਥੇ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਰਗਾ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਓਥੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਉਠਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤਹਿਰੀਕ-ਇ-ਲਬੈਕ ਵਰਗੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਆਗੂ ਸੋਚ-ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਧੁਰੰਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਚੀਰ-ਪਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ 'ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ' (ਏ, ਯੂ ਕੇ, ਯੂ ਐੱਸ ਜਾਂ ਆਕੱਸ) ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਨੀਤੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਘੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਰੂਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਗੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੁੱਦਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜੰਗੀ ਬੇੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਅੱਗਲਵਾਂਢੀ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਠੇਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਰੂਸ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪੈਂਦਾ ਟਾਲਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਏਨੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਰੂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਓਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਖਿਆ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਛਾਲਣ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਾਰਨ ਜੋਗੇ ਰੰਨਵੇ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਰੰਨਵੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੰਨਵੇ ਦੀ ਟੈੱਸਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੰਨਵੇ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਐਂਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੰਨਵੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਲਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਘੜੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਨਾ ਲੱਗੇ।
ਉੱਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪੜਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਓਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਛੰਡ ਕੇ ਪਿਛਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵਾਂ 'ਆਕੱਸ' ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਮਝਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਿਹੇ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

'ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ' ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਭਾਰਤ 'ਐੱਨ ਐੱਮ ਪੀ' ਵਾਲੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗੈ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ। ਮੋਦੀ-ਭਗਤ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਕਦੇ ਮੋਦੀ-ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਾਧੂ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿੱਸੇ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਸਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਖਰਚ ਅਤੇ ਖੇਚਲ ਬਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਵਕਤ ਟਪਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਚੋਖਾ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਫਸਲ ਨਾ ਗਈ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਇੱਕ ਦਮ ਡੇਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣਗੇ। ਏਦਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਚਲੰਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਬ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਮ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਤਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੇਬ ਓਥੇ ਲਿਆ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਭਾਅ ਹੋਰ ਡੇਗ ਕੇ ਸੇਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕੱਢਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਵਾਬ ਬਣਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੇਈ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਏਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਉਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼, ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ 'ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਸਇਨਵੈੱਸਟਮੈਂਟਸ' ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਉਲਟੇ ਵਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪੱਖ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਥੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਵੀਂਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪੈਂਤੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 'ਐੱਨ ਐੱਮ ਪੀ' (ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ) ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੇਠ ਕਈ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਐੱਨ ਐੱਮ ਪੀ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਆਰਥਿਕ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਠੇਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਛੱਡਣਗੇ। ਸੜਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਾ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਓਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਮੁਫਤ ਦਾ ਮਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਤੇਰਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨ ਐੱਮ ਪੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲਗਭਗ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੰਦ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨ ਐੱਮ ਪੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਫਨਾ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਵਿਚਲੇ ਹਬੀਬਗੰਜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਏਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟ ਦਸ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਜ਼ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਏਥੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵੀਹ ਲੱਖ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸੌ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਥੇ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਾਂਗ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਤੱਕ ਤੇਜਸ ਟਰੇਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸਤਾਰਾਂ ਕੁ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵੱਧ ਵੇਖ ਕੇ ਤਿਰਤਾਲੀ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਅ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਕੀਮ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਨੱਬੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਐੱਨ ਐੱਮ ਪੀ' ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਵਾਉਣ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਗਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਆਗਰਾ ਤੱਕ ਦਾ ਯਮਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛਿੱਲ ਲੱਥਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਇੱਕ ਸੌ ਪੈਂਹਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਏਨੇ ਪੈਂਡੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਕਾਰ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਡੇਢ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਸੌ ਪੈਂਹਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਠ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਤਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਐੱਨ ਐੱਮ ਪੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡਾ ਡਾਕਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਫ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੋਵੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ-ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੇਠ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ, ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ (ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ) ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ ਐੱਮ ਪੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ) ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਰਕ ਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਐ ਪੰਜਾਬ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਢਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਰਤ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਢਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ, ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਉਂਜ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਰੀਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ਼ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਘੇਰ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤਾਂ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਂਈਂ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਸਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਸੋਚਣ, ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠੋਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ 'ਕਲਟ' ਕਹਿਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੁਣੌਤੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਝੱਟ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਾ ਖੜੋਣਗੇ।
ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਸ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਮਿਥੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਦਿੱਸਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਤ ਹਨ, ਉਹ ਕੂਕ-ਕੂਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਕੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਇਡੇਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਾਏ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਦੌਰ ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਅਗਲਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦੋ ਟਾਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਨਾ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁੱਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਾਂਗ ਬੁੱਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਓਦੋਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਤੇ ਓਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੀ, ਬਚਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪਾਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਸ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾਏ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁੱਲਾਂ ਉਮਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸਣੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਲੁਕਾਈ ਰੱਖੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁੱਲਾਂ ਬਿਰਾਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂ ਬਿਰਾਦਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਓਦੋਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਖੜੋਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।
ਬੀਤੀ ਛੱਬੀ ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਸਾਫ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਈ ਐੱਸ ਕੇ (ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਖੁਰਾਸਾਨ) ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਅਚਾਨਕ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅਲ ਬਗਦਾਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਐਲਾਨਿਆ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ (ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਐੱਸ) ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਲਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਧਾੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵੜੀ ਸੀ, ਜਿੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅੱਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਓਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਆਢਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੀਕਰ ਵੀ ਆਣ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਐੱਸ ਵਾਲੇ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਫੋਰਸ 'ਆਈ ਐੱਸ ਕੇ' (ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਖੁਰਾਸਾਨ) ਬਣਾਈ ਸੀ। ਖੁਰਾਸਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੇਰਾਤ, ਬਲਖ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰਾ ਤੋਂ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਵਾਂਤ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਬਨਾਨ, ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਵੱਲ ਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਐੱਸ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਆਈ ਐੱਸ ਕੇ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਖੁਰਾਸਾਨ ਉੱਤੇ ਇਸਾਲਾਮੀ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਈ ਐੱਸ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅਲ ਬਗਦਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਗੂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਖਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਸਲਮ ਫਾਰੂਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਏਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਪੰਝੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮਲਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਅਸਲਮ ਫਾਰੂਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਫੜੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸਲਮ ਫਾਰੂਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਈ ਐੱਸ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਸਲਮ ਫਾਰੂਕੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸਲਮ ਫਾਰੂਕੀ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬੁਲ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੋਚੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫੌਜ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡੇਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਈ ਐੱਸ ਕੇ ਉੱਭਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ 'ਸਾਫਟ' (ਨਰਮ) ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਗੂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਜੋਅ ਬਾਇਡੇਨ ਦੋਬਾਰਾ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਰਗੀ ਉਲਝਵੀਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸਾਫਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਅ ਬਾਇਡੇਨ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਉੱਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਉਸੇ ਬਾਇਡੇਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਖੁਦ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਲ਼ ਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਅ ਬਾਇਡੇਨ ਦੀ ਇਸ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਵਣੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਏਧਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਚਾਰ ਧਿਰਾਂ ਦਿੱਸਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਣਦਿੱਸਦੀ ਧਿਰ ਪੰਜਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਸਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੋਲਾਂ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੀ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਧਿਰ ਜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਖੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਮਿਥਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਗੇਤਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਿਥੇ ਟਾਈਮ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਂਗ ਰਾਜਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਹਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਏਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਖਰ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੋਬੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਮੂਹਰੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਔਕੜ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ ਖੜੋਤੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੜੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਮੁੰਗੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚਸਕੇ ਲੈ-ਲੈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮੰਦੇ-ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਸ਼ਕਰ ਭਾਰਾ ਕਰਨ ਰੁੱਝਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਬਾਪ-ਬੇਟੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਊਟ-ਪਟਾਂਟ ਕਿੱਸੇ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾ-ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਸਨ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਅਸਰ ਰੱਖਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਹ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਸਟ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਵਾਈ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਈ-ਕਮਾਂਡ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰਦਾ ਜਾਪੇ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧੜਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਖੁਦ ਉਸ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥਾ ਰਾਹ ਘੇਰਨ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਬੇਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵੇ, ਅੰਗੂਰ ਉਸ ਲਈ ਅਜੇ ਖੱਟੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਤਲੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਸਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਰਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਓਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੋਣ ਹਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਪਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗਿਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਊ ਚਿਹਰਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਂਦੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਰੂਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਲਝਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਢੁਕਵੇਂ ਵਕਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਟਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੱਕਰ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੋ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਡ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਵਾਰ ਜੂਲੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲਈ ਫਿਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਤੋਂ ਮਾਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਣਦਿੱਸਦੀ ਧਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗੀ।

ਪੰਝੱਤਰਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ! - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ ਚੁਹੱਤਰ ਸਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਤੇ ਚੁਹੱਤਰ ਸਾਲ ਟੱਪਣ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ! ਓਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖ ਵਿਰੋਧ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿੰਤੂ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗਾ ਜਵਾਬ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਏਨੇ ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਖਵਾਜ਼ਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬੌਣੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਇਸ ਡਰ ਹੇਠ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੌਣਾਪਣ ਦਿੱਸ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਛਾਂਗਣ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਸਨ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੌਰਾਨ ਏਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਏਧਰ ਆਉਂਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੀਵੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਧਾਹੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ-ਬੀਤੀ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਢਾਈ ਪੀੜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਓਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਗਵਾਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਅਤੇ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਓਧਰ ਜਾਂਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਉਧਾਲ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਖੌਤੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਧਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਹੱਸਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੱਕਿਆ। ਓਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਰੋਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਟਣ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਜਰਨੀ ਪਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫਿਰਕੇਦਾਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਖੂਨ-ਰੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਰਾਜ-ਕਰਤਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 'ਘੋੜਾ ਘਾਹ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਖਾਵੇਗਾ ਕੀ?' ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਨਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਜੇ?
ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਾਣ-ਮੱਤਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਸਮਿਲ ਫਰੀਦਕੋਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮਸਾਂ ਕੱਢੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਟੀ-ਚੱਟ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬਿਸਮਿਲ ਫਰੀਦਕੋਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਿਆ ਸੀ:
ਅੰਨ੍ਹੇ ਦਿਆਂ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰ ਆਇਆ ਏ!
ਗੰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਘੀ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਏ!
ਵੇਚੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੱਫਣ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਆਇਆ ਏ!
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚੁਹੱਤਰ ਸਾਲ ਹੰਢਾ ਕੇ ਪੰਝੱਤਰਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਟੋਡੀ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਤਹਾਸ ਬੜਾ ਬੇਰਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਕੱਚੇ-ਪਿੱਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਹਾਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਅਲਿਫ-ਲੈਲਾ ਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਨੋ-ਕਲਪਿਤ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੱਭ-ਲੱਭ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਿੱਗਰ ਸੋਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਭੂਤ-ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ-ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੜਕੇ ਲਾ ਕੇ ਸਵਾਦੀ ਬਣਾਈ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਬਣ-ਬਣ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਹਾਉਕੇ ਲੈਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੇਕ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਵਾਹਗੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਓਧਰ ਤੇ ਏਧਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਲੂੰਧਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਕੜ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਓਦੋਂ ਵਾਲੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਛਵ੍ਹੀਆਂ-ਗੰਡਾਸਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜੋਕੇ ਫਿਰਕੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਫਿਰ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਠੇਡਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਐਵਾਰਡ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਡ ਰਤਨ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਥਾਂ 'ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਖੇਡ ਰਤਨ ਐਵਾਰਡ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਖੇਡ ਐਵਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਛੋਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਸੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਇੱਕੋ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਂਜ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਵਾਂ ਐਵਾਰਡ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਰਾਜੀਵ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਖਣਾ ਸਾਫ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਦਾ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਘੱਟ ਤੇ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਧ ਸੀ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਖੇਡ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ-ਜਾਗਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਢਾਣੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ 'ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੁਸਖਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਿਖਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੱਠੀ ਚਾਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਿਖੇ ਚੁਭਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੋਈ ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। 'ਪੇਟ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਸੱਭੋ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ' ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਕੜਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੀ, ਬੀਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕਣ ਦਾ ਵੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਨਾ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ।
ਅੱਜ ਜਿਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਓਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿੱਟ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹੋ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ' ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਾਲ 1947 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 17 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਛਪੇ ਤੀਸਰੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਭਗਵਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜੂਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਿੱਕ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤਿਰੰਗਾ ਫੜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਝੰਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਨਸਕਿਤਾ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰੇਗਾ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ-ਸੁਖ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਤਾਈਆਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਂਭ ਚੁੱਕੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੰ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮੁੱਢ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਝ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੇਤ ਦੀ ਬੋਰੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦੈ ਪੰਜਾਬ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੰਡਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜਾਣਦੇ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਉਹ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਏਨਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਫਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਹੁਣ ਤੇ ਦਾਣੇ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਓਦੋਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਿੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੰਹਦਿਆਂ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਛੜੱਪੇ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਓਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅੱਜ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ।
ਓਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਏਨੀ ਸੋਚ ਉਡਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਛੱਟੇ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਏਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉੱਠਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕੋ ਖੇਤ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ-ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਕੰਮ ਵੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਵੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਵੀ ਬੱਚਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਾ ਕੇ ਗ਼ੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਪੀਲੇ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਣ ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੈਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਗਿਰਾਵਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦਾ ਫੋਨ ਝੱਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰੀ ਜਾਣ।
ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਚਲ ਜਿਹੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਏਦਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲੀਹੇ ਪੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਕੋਈ ਆਗੂ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ-ਪੀਰ ਜਾਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਟਕੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ-ਕੁਵੇਲੇ ਚਾਰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਬਣਨ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਏਸੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਤੱਕ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਡਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪੈਂਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਧੁਰੰਤਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਮੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਦੌੜਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਪਰਾਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਲਹਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਲੀਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਅਣ-ਦਿੱਸਦੀ ਚਾਦਰ ਓਹਲੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਦ ਖੜੋਤਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ


ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੀ ਰਾਕੇਟ ਵਰਗੀ ਸਿਆਸੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਓਧਰ ਝਾਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਛੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸੀਬ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਭਲੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਜਾਪਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਡਰਾਉਣੇ ਭੂਤ ਬਣੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤ੍ਰਹਿਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਓਸੇ ਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਇੱਕਦਮ ਆਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਛਾ ਗਈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹੋ ਰੱਟ ਲਾ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਲਤ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਓਥੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਓਥੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਰੱਟ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਦੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਓਦਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਓਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਓਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਗਾਸੱਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਗੁਪਤ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਵਰਤਣ ਪਿੱਛੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚਣੀ ਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਨਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸੱਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ! ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੀਸਰੇ-ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਅਪ-ਡੇਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਅਪ-ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਗੇਤਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਅਪ-ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਐਪ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਇਸ ਐਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਐਕਸੈਪਟ' (ਪ੍ਰਵਾਨ) ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਐਪ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਲੈਪ-ਟਾਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਓਥੋਂ ਦਾ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਾਈਨ ਲਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਪਾਸਵਰਡ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛਿਪਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਛਿਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਥਾਂ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਹਿਲੇਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ਕ ਮੈਸੇਜ ਸਰਕਾਰੀ ਈਮੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਆਈ ਇਹ ਖਬਰ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਈਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਮਝੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਉਹ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਉਸ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦੀ ਆਈ ਡੀ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਟਵਿੱਟਰ, ਵਾਟਸਐਪ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭੇਦ, ਦਾ ਕੁਝ ਓਹਲਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਉੱਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਅਣ-ਦਿੱਸਦੀ ਚਾਦਰ ਅਸਲੋਂ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਪੁਚਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਐਪਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਤਹਿ ਫੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਓਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਪ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ 'ਐਕਸੈਪਟ' ਦੀ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਚਾਹੁਣ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸਿਰਫ ਨਾਂਅ ਦੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਅਣ-ਦਿੱਸਦੀ ਚਾਦਰ ਓਹਲੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਅਸਲੋਂ ਬੇਪਰਦ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਦੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਤੋਤਾ ਰਾਮ ਗੁਲਾਟੀ ਵਰਗਿਆਂ ਆਸਰੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹੈ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਕੋਈ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਹਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਘੱਟ ਅਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਐਬ ਲੁਕਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਰਮਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹਿਟਲਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਇਤਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਉਸੇ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਾਕਮ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਓਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਓਸੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖਾਤਰ ਉਸ ਮੂਹਰੇ ਲੇਟਣੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਦੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਏਥੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ ਦੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਟੋਪੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਭਰੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਕੀ ਰੁਖ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰੇ ਚਾਪਲੂਸ ਬੰਦੇ ਇਸ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਭੇਟ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਆਖਿਆਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਲੈਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ।
ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਖਾਤਰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਚੋਖੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਚਿਤਰਕੂਟ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦੀ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਉੱਤੇ ਤੜਕੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੱਟੜ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੀਕ ਚੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਵਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਓਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਰਵਾਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਟਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਾਪਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਪਰਤਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਬਾਪੂ ਵਿੱਛੜ ਜਾਣ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਖੁਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ ਤੇ ਓਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੋਤਾ ਰਾਮ ਗੁਲਾਟੀ ਨਾਂਅ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਾਲੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਓਧਰਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਓਦਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਏਧਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਤੋਤਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੋਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੁਲਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਚੰਦ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 'ਤੋਤਾ ਖਾਨ' ਅਤੇ 'ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਥੋਂ ਵੱਡਾ ਚਾਪਲੂਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਾ।
ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੋਤਾ ਰਾਮ ਗੁਲਾਟੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਜਰਮਨ ਮੂਲ ਦਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਢਾਈ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਜਾਪਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਿਓੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਲੱਭਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਮੂਰੇ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।