Jatinder Pannu

ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਕੀ... - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਲਚਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੂਰ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਆਈਆਂ ਸਮਝੋ, ਮਸਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਖੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉਭਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪਰਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਸਿਰਫ 'ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ' ਦੇ ਪਿੜ ਤੱਕ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜੀ ਪਈ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਡਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਖੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਦਾਗ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਪੈਂਤੜੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਵੀ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹਾਲੇ ਰਿੜ੍ਹਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਓਦੋਂ ਲਿਖੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਾਂਗ ਪਰੋਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਫਰਕ  ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੱਜਣ ਅਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਸ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ, ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ ਬਣੀ ਅਫਸਰੀ ਫੌਜ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਣਾ ਜਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀ ਪਈ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾੜ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਕਾਰਿੰਦੇ, ਉਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਕੋਠੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜੀਅ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਪਤਾਨੀ ਪਲਟਣ ਦਾ ਅੰਗ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਪਾਟਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਂਦਾ। ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹੋ ਦਾਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਬਾ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੜਿੱਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰ ਥਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੌਦੇ ਮਾਰ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੌਦੇ ਮਾਰ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਦੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਟੁੱਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਭੜਕਿਅ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸੌ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੌੜ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਫਿਰ ਆਈਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲਾ ਖੁੱਸਿਆ ਦਰਜਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਟਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਣਹੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਮਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਭੜੋਲੇ ਭਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਲੇ-ਕੁਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ-ਪਾਣੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਦਲੇਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਈ ਅਤੇ ਆਪ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਤਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਓਸੇ ਵਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਤਾਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੇ ਅਗੋਂ ਵੀ ਸੰਭਲ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੁੱਠ ਵਿਚਲੇ ਤਿਲ ਕਿਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਦੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਵਾ ਚੁੱਕਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੀਮ ਅਠਾਹਠ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੱਧ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅਠਤਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਏਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਉਪਜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਾਰਸਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭੁਆਂਟਣੀ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਅਸਮਾਨ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵਾਪਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਦੀ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੁਆੜੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਓਥੇ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 'ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ' ਤਾਂ ਇਹ ਓਹਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭੀੜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਉਕਸਾਈ ਭੀੜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੜਕਣੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕ ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੇੜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਚੁਆਤੀ ਲਾਉਣਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ-ਫਿਰਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਖਣਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਧਾੜ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਚੁਆਤੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਿਫਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੋਭ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਹ ਫਤਵਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਜਿੱਤ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੌ ਬਿਆਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੌ ਸਤਾਈ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੱਚਘਰੜ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੀਹ ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅਠਾਈ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪੱਕੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਾਹਠ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚਰਵੰਜਾ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਹਠ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਢੇ ਤਰਵੰਜਾ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹਲੂਣਵਾਂ ਫਤਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਆਏ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਮਨ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਹੂਦਗੀ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਏਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਟਨ ਦਬਾਇਉ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਰੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ। ਨਵੇਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆਗੂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਏਥੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ-ਭੇਦ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੱਕ ਉਚੇਚੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਹਠ ਲੱਖ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਉਹ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੌਣੇ ਛੱਤੀ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਹਠ ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ ਛੱਤੀ ਲੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਛੱਬੀ ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਆਖਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਛੱਬੀ ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 'ਅਭੀ ਜਾਂ ਕਭੀ ਨਹੀਂ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਗਏ? ਅਰਥ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਗਵਾਂਢ ਵੱਲ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦੈ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹਰ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਮੌਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਰਾਹੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ 'ਪਰਵਾਰ' ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਉਂਜ ਇਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚਲੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹਨ, ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਹਟਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਡੇਅ' ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਜਵੀਂ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 'ਜਹਾਦ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਤੋੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਏਸੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਓਧਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ, ਭਾਰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਏਧਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਲਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਡੇਅ' ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਰਿਆਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਓਧਰਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਹੇਠ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਨਾਂਅ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਭੱਠੀ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਲੈਣ ਲਈ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਛੱਲੀ-ਪੂਣੀ ਵੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੌਰਾਨ ਸਖੀ-ਦਾਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਮ ਆਇਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗਾ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਾਮ ਆਇਲ ਜਿੰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕੀ, ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੀ ਫੂਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਇਸ ਹਮਾਕਤ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਭੁਗਤਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ।
ਐਨ ਓਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਵਿਖਾਲੇ ਵਜੋਂ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਡੇਅ' ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਕ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਡੇਅ' ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਬਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਡੇਅ' ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦੋ ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਓਧਰਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਸਵਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਹੀ' ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਕਦੇ ਤੁਰੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੱਤਭੇਦ ਲੁਕਾਏ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੁਕਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ-ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਚੱਜ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ 'ਮਿੰਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿੱਲੀ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਵਕਤ ਚੋਣ-ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 'ਮਿੰਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਹਰ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ 'ਮਿੰਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਓਦੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ 'ਮਿੰਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ' ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮ ਦਾ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਓਥੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਦੇ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਏਨਾ 'ਸ਼ਾਨਦਾਰ' ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 'ਮਿੰਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣ ਚੁੱਕੇ ਆਗੂ ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਚੂਹਿਆਂ ਵਾਂਗ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਮਹਾਬਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਧ ਆਸ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੀਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਵਰਗਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਲਾ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਤੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦਿੱਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ 'ਮਿੰਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਭੱਲ ਖੱਟਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਓਥੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਖੱਟ ਲਈ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 'ਮਿੰਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰ ਲਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੀਟਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਤਾਹਠ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਨਗੀ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਵਕੀਲ' ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਸ-ਰੂਮ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਮਾਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਡਿਗਰੀ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਰਚੇ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀ ਜਾ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵੀਂ ਪਾਸੀਂ ਨਿੰਦਣ-ਸਲਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।
ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਓਹੀ ਜ਼ੋਰ ਫਿਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁਖੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਰਤ ਕੇ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਭਰੇ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਭੀੜ ਤੋਂ 'ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਮੈਚ' ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਨਾ ਨਾਅਰਾ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ 'ਅੱਸੀ ਤੇ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ' ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਭੇੜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਧਿਰ ਦਾ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕੜਵਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 'ਮਿੰਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਹ ਉੱਡਦੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਜਾਗਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ। 

ਜੇ ਹਵਾ ਇਹ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ, ਸਭ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੀਵੇ ਬੁਝੇ ਰਹਿਣਗੇ! - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ


ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ, ਮੌਕਾ-ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੇ ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੁੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ਿਦ ਹਨ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਇੱਕ ਸੌ ਚੁਤਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਵਕਤ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸੱਪ ਦੀ ਲਕੀਰ ਉੱਤੇ ਸੋਟੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੈਂਚ ਬਣੇਗਾ। ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਢ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਨਾਮ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ, ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ, ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਲਈ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਏਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਣਮੰਨੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਇਸ ਕਹਿਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ੀ ਹਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਓਥੋਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਏਥੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸਨ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਾਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਰੀ ਦੇ ਦੰਦੇ ਦੋਵੀਂ ਪਾਸੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਰ ਏਥੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜਚਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਏਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਸਹਿ ਸਕਣ ਕਰ ਕੇ ਏਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਾਪ ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਲਾਲਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ।
ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਰੀ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਓਥੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੂਝ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਏਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਓਥੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜੋਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੀਕਰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰਲੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੈਂਸਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਸਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਤਲੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕੁਝ ਹਰਿਆਲੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਖਲਸਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋ ਨਖਲਸਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਰੌਂਅ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਖਲਸਤਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਕਈ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਜੇ ਹਵਾ ਇਹ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ, ਸਭ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੀਵੇ ਬੁਝੇ ਰਹਿਣਗੇ।" ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਸਨ!

ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਇਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲੀਹ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਲਕ ਦਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਐਟਮੀ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਾਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ-ਮਾਰੂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੌਦਾਗਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਪੰਜਾਂ ਜਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਠਕ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਆੜੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਓਥੇ ਰਾਜ-ਪਲਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਲਾਂਘ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੜੁੱਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਓਥੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਪੱਖੀ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਓਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਲ਼ ਪੈਣ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਐਟਮੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਓਦੋਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਦੀ ਚੀਰ-ਪਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਦੋਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 1987 ਦਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਨਾਂਅ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸੌਦਾਗਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਓਦੋਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1983 ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਟਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਟਮੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1987 ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਫੜਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ, ਕਦੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਅਰਸ਼ਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਨਾਂਅ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਸਨ) ਰੋਕ ਕੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਓਦੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਏਨੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਏਥੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕਾਂਗ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿਸ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਆੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜੂ ਰੁਖ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈਡਲੀ ਨਾਂਅ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦਾ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਨਾਂਅ ਦਾਊਦ ਗਿਲਾਨੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈਡਲੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਂਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਪ ਚੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕੱਢਵਾ ਲਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਫਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਓਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੇਪਰਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋੜਵਾਂ ਜਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ' ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਗੌਲਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੋਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਕਲਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਜਾਂ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਭੁਗਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਹੇਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਿਰ ਇਹ ਪੈਂਤੜੇ ਮੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਬਣ ਜਾਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੈ!

ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗੇਤੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਹੇਜ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਟੁੱਕਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨੇੜ ਵਾਲੀ ਧਾੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ-ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਨਿਭਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਪਾਟਕ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ-ਸੁਰ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਸੋਚ ਬੈਠੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਢਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਰੜਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਓਥੇ ਲਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਫਿਰ ਦੋ ਰਿਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵਿਹਲਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਖਹਿਬੜ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦੋ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਹਨ, ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਗੈਂਗਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਿੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਕਹੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਟੇ-ਫੂਕੇ ਬੰਦੇ ਸਰੇਆਮ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਓਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸੌ ਤਿਰਾਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਹ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ ਦੋ ਸੌ ਤੇਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਹ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ 'ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ' ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਦਾਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਸਭ ਥਾਂਈਂ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸੜਕਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁ਼ਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿੰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮਕਾਨ-ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਣ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਗਾਗਰ ਖੜਕਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇਗੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕੇ ਵੱਲ ਮੁੜੇਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੱਖੜੀਆਂ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਿਆਫੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਏਨੇ ਅਗੇਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਓਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਲੇ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਫੈਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਅਕਲ ਤੋਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹਫਤਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੱਟੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਭਾਜੜ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡਜ਼ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸੌ ਲੋਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਅਸਾਂ ਫੜ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਕਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਗਵਾਕਾਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਵਾਲੀ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੜਕ ਰੋਕ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂਅ ਗੁਲਾਮ-ਇ-ਮੁਸਤਫਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ।
ਜਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਧਾੜ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨੀ ਤੱਤ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਹੂਦਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਲੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਪਰ ਹਰ ਹੱਦ ਟੱਪਣੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠਲੇ ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਆਖਦੀ ਅਤੇ ਗੱਲ ਟਾਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਮਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਮ 'ਹਮ ਭੀ ਦੇਖੇਂਗੇ' ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਫੈਜ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹੱਕ ਓਥੋਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਾਇਕਾ ਇਕਬਾਲ ਬਾਨੋ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਸਾੜ੍ਹੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਥਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੇਦਲੀਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਗਾਈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜਨੂੰਨੀ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਏਨੀ ਚਿੱਪ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਤਗਿਰੀ ਦੇ ਚੋਲੇ ਹੇਠ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਜਨੂੰਨੀ ਧਾੜਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਕੋਲ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅੱਜ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਤ ਥਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਜੋਕੇ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਅੱਜ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵੀ ਫੈਜ਼ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ। ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਜ਼ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਏਥੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਫੈਜ਼ ਓਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਖੁਦ ਬੋਲਿਆ ਸੀ: ''ਮਕਾਮ 'ਫੈਜ਼' ਕੋਈ ਰਾਹ ਮੇਂ ਜੰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੂ-ਇ-ਯਾਰ ਸੇ ਨਿਕਲੇ ਤੋ ਸੂ-ਇ-ਦਾਰ ਚਲੇ"। ਵਾਜਪਾਈ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਦੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਗਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਇਸ ਇੱਕੋ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਗੂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਾਂਗਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਓਸ਼ੋ ਰਜਨੀਸ਼ ਨੇ ਅਕਲ ਨਾਲੋਂ ਮੱਝ ਨੂੰ 'ਵੱਡੀ' ਆਖ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਕਲ ਵੱਡੀ ਕਿ ਮੱਝ! ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਕਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈ ਤਾਂ ਰਜਨੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: ਮੱਝ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਜਨੀਸ਼ ਜ਼ਿਦ ਉੱਤੇ ਅੜ ਗਏ ਕਿ ਮੱਝ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਰਜਨੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਚੰਦ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੱਝਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਾਂਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰੇ ਉਪਜਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ: ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਤੀਜੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਅਜੋਕੀ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਅਜੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੂਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆ ਦੇ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਝਾਉਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਮਸਾਂ ਨੱਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਉਹ ਦਾਅ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾਅ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਹੋਸ਼ਮੰਦਾਂ ਨੇ ਓਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਭੁਆਂਟਣੀ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਜੋਟੀਦਾਰ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਰੇ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭੁਗਤਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਸੂਤੀ ਲੀਹੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਨੀ ਦਾ ਸਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਫਿਰਕੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕਾਂਗ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਭਾਜਪਾਈਏ ਵਰਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂਕਦੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੱਸ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਓਹਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ-ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਨਾਅਰਾ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਰਾਹ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
 ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਸੋਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲਗਭਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੌ ਤਿਰਤਾਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਤਾਨਵੇਂ ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਸੌ ਉਨਤਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਈ ਹੋਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਉਹ ਇਕਲੌਤਾ ਆਗੂ ਇਸ ਹਾਰ ਦੀ ਸੱਟ ਖਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਰਾਜ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਓਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਰਾਮ ਨਾਂਅ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਭ ਪਰਵਾਰ ਭਾਰਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਓਨੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਮਾਰਿਆ ਆਗੂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 'ਆਪਣਾ ਰਾਜ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੁਫਨੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬਦਹਾਲੀ ਉੱਤੇ ਰੋਂਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਸ਼ਮੰਦ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਲਗਭਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵੱਲ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਲਝਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ਪਾਰਿੰਦਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੋਕੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਕਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦੋਬਦੀ ਦੀ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਵੀਂ ਛਿੜੀ ਸੁਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ, ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਲਾਇਕ ਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਾਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਆਗੂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਬਹੁਗੁਣਾ ਪਰਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਤਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ-ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੀ ਲੀਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਦਲ ਪਰੋਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਪਰਵਾਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 'ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ, ਜਦ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕੁੱਬਾ' ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਦਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।

ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ ਦੀ ਸੱਟ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ! - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਸਾਢੇ ਕੁ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਗਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਏਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ: 'ਮੈਂ ਆਪ ਕੋ ਤੀਨ ਹਿੱਟ ਕਰੂੰਗਾ' ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਿੱਟ 'ਹਾਈਵੇਜ਼, ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਾਨਲੋਜੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ' ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ 'ਹਿੱਟ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਫਾਸਲਾ ਪਾਈ ਗਿਆ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਵਧਾਈ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਹਿੱਟ' ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਤਿੰਨ' ਦਾ ਟੋਟਕਾ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕਾ ਧਮੱਚੜ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 'ਤਿੰਨ' ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਸੀ ਏ ਬੀ (ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ) ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਰੁਕਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ 'ਤਿੰਨ ਹਿੱਟ' ਵਾਂਗ 'ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ' (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ) ਦੇ ਹਕੀਮੀ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਵਾਂਗ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੀਸਰਾ 'ਹਿੱਟ' ਪਹਿਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਾਣਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਰਾਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਫਲਾਣੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੁਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਟੁੱਕਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਗਿਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਧਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਆਦਿ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਸਾਫ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਉੱਠ ਪਈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁੱਪੀਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀਗਣੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲਾ ਕਦਮ 'ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ' ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੌਕੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੜਕ ਪਈਆਂ। ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਡਾਟਾ-ਬੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਡਾਟਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬਾਇਓ-ਮੀਟਰਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਓਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਵੇਂ ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਸਤ 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਨਿੱਜਤਾ, ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਉਹ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰਜ਼ ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਓਥੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਛਪੰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਥਾਪੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪੈਂਹਠ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ 'ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਾਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।' ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਓਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤ੍ਰਹਿਕੇ ਪਏ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਿੱਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪੈਂਹਠ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੰਡਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੌਖਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਈ ਹੈ।