Jatinder Pannu

ਅਸਲੋਂ ਅਲੋਕਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗੇਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ ਓਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਭ ਥਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਥੋਂ ਸਾਫ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ 'ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੋ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ' ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਅਸਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਈ-ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕੋ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਥਾਂਈਂ ਵੰਡਵੇਂ ਫਤਵੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਏਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਫ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੂਹਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਈ ਦਿਨ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਧੜੇ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਵਾਹਵਾ ਖੀਵੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਵੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਫਬੰਦੀ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕੀ ਦਿੱਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲੋਂ ਬੇਹਰਕਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਲਟਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧੜੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਭੱਲ ਖੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਰ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਏਸੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਧੜੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਧੜੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਈ ਏਥੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦੇਣੀ। ਜਟਕਾ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਹੁਲਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਸਤਾਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੱਤ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਵਰਗੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਲੱਖ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬਾਦਲ ਬਾਪ-ਬੇਟੇ ਦੀ ਹਰ ਸਲਾਹ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਏਧਰ-ਓਧਰ ਤੋਂ ਖਿੱਚੇ ਤੇ ਲੀਡਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੰਦੂਤੱਵੀ ਆਗੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਅਸਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੰਗ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬੀਤੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਸਲੋਂ ਅਲੋਕਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਲਾ-ਬੁਰਾ ਵੇਖਣਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਈਏ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮਰੋੜਾ ਚਾੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਕੁਝ ਅਰਥ ਕੱਢ ਸਕਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਲਾ ਤੰਬੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੁੱਦੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਏਸੇ ਤੰਬੂ ਓਹਲੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੌਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਧ-ਪਚੱਧਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 'ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ' ਹੈ।
ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਆਦਿ ਰੱਖਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਝੱਟ ਤੀਸਰੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ।' ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ 'ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ' ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਸੈਂਤੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 'ਜਬ ਕੋਈ ਬੜਾ ਪੇੜ ਗਿਰਤਾ ਹੈ' ਵਾਂਗ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਓਸੇ ਥਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਸ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਗੱਲ ਏਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਗਾੜੀ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਰੋਕਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਨੇੜੂਆਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਜਤਨਕ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਖੜੀ ਭੀੜ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਫ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲੋਂ ਨਾ-ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਾਂਗਾ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਤਰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾ-ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਓਸੇ ਨਾ-ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ!
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਿਸਲ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕਾਫਲੇ ਨੇੜੇ ਗਈ ਤੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਭੀੜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਭੜਕਾਊ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੀ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਏ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: 'ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ' ਅਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ: 'ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ'। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਮੁਰਦਾਬਾਦ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਸ਼੍ਰੀ' ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਨਾਅਰਾ 'ਮੁਰਦਾਬਾਦ' ਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦੀਏ' ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਟ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾਈ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਨੇੜੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ! ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸਾਧਵੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਟਸਐਪ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਜੋੜੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਟੌਹਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਕਤ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ਕ ਹੈ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਧਿਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਡੀ ਜਿੱਤ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 'ਜਬ ਕੋਈ ਬੜਾ ਪੇੜ ਗਿਰਤਾ' ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, 'ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ' ਨਾਲ ਓਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹੋ ਖੇਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭਲੇ-ਬੁਰੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਭਲਾ-ਬੁਰਾ ਵੇਖਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਹਾਨ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੈ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਏਨਾ ਸੁਲੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਗੜਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਲਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਏਨਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਨੂੰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੁਰਾਤਨ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਧੂੜਾਂ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕਈ ਟਿਪਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਟਿਪਣੀ ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੈੱਲਟ ਪੇਪਰ ਹਾਲੇ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਬਕਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਪਰਦੇ ਓਹਲੇ ਗਏ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬਕਸਾ ਭਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲਵਾ ਦੇਂਦੀ ਅਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬਕਸੇ ਮੱਲ ਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੌਤੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਚੌਤੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ, ਓਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਏਸੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਲੀ ਗੰਢ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਨ ਦੀ ਸੀ, ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਏਧਰ ਅਤੇ ਏਧਰਲਾ ਓਧਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਾਲ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੰਜਤਾਲੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਹੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪਛੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਹੂ-ਬਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਥੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੈੱਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੁਰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਏਸੇ ਸਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਓਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਗਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉਸ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਲਕੇ ਦਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਧਿਰਾਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਘੋੜੇ ਭਜਾਈ ਫਿਰਨ, ਰਾਜ ਦਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦਾ, ਹੇਠਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦੇਂਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਦਨਾਮ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘੂਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਫਸਰ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਇੱਕੋ ਝਟਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਹੇਠ ਗੜਬੜਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਂਡਾ ਇਸ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਪੈਂਡਾ ਚੋਖਾ ਲੰਮਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪੜੁੱਲ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਆਖਰ ਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਹਾਨ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨੀ ਪਵੇਗੀ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਛਾਣ ਕੇ ਰਾਹ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਛਾਣ ਕੇ ਰਾਹ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਵੇਖੋ-ਵੇਖੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਰਾਹ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਛੱਡਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀਰੋ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਲਈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕੂਕਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ-ਪਿੱਛੋਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੱਕਾ ਰਿੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਓਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੀਡਰ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਂਜ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਵੱਡੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮਾਇਆ ਜੋੜਨ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੋਡੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਠਾਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਰਲਾ ਮਾਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ-ਕਰ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਏ ਤੋਂ ਉਹੀ ਆਗੂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਫਿਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਓਥੇ ਦਾ ਓਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਓਥੇ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਪਰੋਸੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਗੂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਸੋਚਣਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਡੰਗੋ-ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸੁਫਨੇ ਦਾ ਕੱਚ-ਪੱਕ ਪਰਖਣ ਜੋਗੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਏਥੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ।
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਇਸੇ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੱਝਾਂ-ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ-ਬੰਦ ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਿਓ ਵੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਪਨੀਰ (ਚੀਜ਼) ਵੀ ਅਤੇ ਫਲੇਵਰਡ ਮਿਲਕ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲਾ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰਾ ਮਾਰਕਫੈਡ ਡੱਬਾ-ਬੰਦ ਬਣਿਆ-ਬਣਾਇਆ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਦਾਲਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਛੋਲੇ, ਆਲੂ-ਵੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੌਦਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਰਕਫੈਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸ਼ਹਿਦ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਅਦਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸਾਮਾਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰਨ ਆਏ ਹਰ ਨੇਤਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਤ੍ਰਹਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਜਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾ ਬੈਠੇਂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਏਨੇ ਡਰਾਉਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਉਣ ਵਰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚੁਹੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਹੱਤਰ ਸਾਲ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ।

ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵੀ ਜਾਰੀ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸੁਣਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ: ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ, ਗੋਆ ਜਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਚੌਥੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੰਜ ਸੌ ਤਿਰਤਾਲੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅੱਸੀ ਸੀਟਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਲਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗੇਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਪੱਕੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਪੁਆੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੀਕ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਉਸ ਮਿਲਣੀ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਡਾ ਮੁਖੌਟਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਏਨੀ ਕੌੜ ਚੜ੍ਹੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪਾਟਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਵਾਜਪਾਈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਚਲਾ ਲਿਓ, ਉਂਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੁਖੌਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਵਾਜਪਾਈ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਬਖੇੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਪਲਟਵਾਂ ਵਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ,' ਅਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਏਨੀ ਬੌਂਦਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਚੋਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਐਨ ਓਦੋਂ ਵਰਗੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਲੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਟੀਮ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਯੋਗੀ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਪਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ-ਲੀਲਾ ਮੌਕੇ ਰਾਮ, ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਬਣੇ ਅਦਾਕਾਰ ਉਚੇਚੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਕਾਟ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਾਸ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਨਿਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਓਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਏਕੇ ਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਦਰੋਂ ਲੜਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਏਕੇ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਟੀਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਚੋਟ ਵੱਡੀ ਲਾ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਸੀ ਸੀਟਾਂ ਇੱਕੋ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਂਹਠ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਪੈਂਹਠ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਭਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਦੋਂਹ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਏਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੱਤਾ ਬਣਿਆ ਵਜ਼ੀਰੀ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖੜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਅਕਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਟੀਮ ਏਦਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਾਣਾ ਯੋਗੀ ਲਈ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਨ ਓਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਤੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਾਲੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਜਪਾਈ ਧੜੇ ਦੀ ਉਠਾਣ ਨਾਲ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਡਵਾਨੀ ਧੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਧੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਧੜੇ ਅੱਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਲੁਕਾਈ ਇੱਛਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਇਸ ਅਕਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਸ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧੜੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕਦਮ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਚਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਯੋਗੀ ਧੜਾ ਹੋਰਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅੱਜ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਕੁਝ ਮਾਡਰੇਟ' ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹੋ ਪੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਲੋਕਾਰ ਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਛੀ-ਮਾਰ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਉਹ ਘੜੀ ਨੇੜੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਚੁਣਨੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਭਵਿੱਖ ਨਕਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਜਣਾ-ਖਣਾ ਆਗੂ ਬਣਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਬਣਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਂਜ ਹੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਚਾਰ ਥਾਂਈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਚਾਰ ਥਾਂਈਂ ਉਸ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਤ ਕੱਢਵਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋ ਚਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ' ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਅਤੇ ਚਹੇਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ 'ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ' ਦੱਸ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਾਈ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਮ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਲਟਣ ਵੀ ਓਡੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਏਨੇ ਰਾਜ਼ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਿਕਟ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਖੇਹ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਸੀਂ ਫੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਬਾਪ-ਦਾਦੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸਨ। ਕਰੀਬ ਸੱਤਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵੱਲ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਦੇ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਆਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਆ ਜੁੜਨਗੇ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਆਗੂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਬੈਠਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਝੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਯੱਕੜ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਮੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅੱਠ ਜਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹੇ ਉੱਤੇ ਏਧਰ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਏਧਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਗੇਤਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਸੁਖ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਅਗੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਦਿੱਸੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਵਾਰੀ 'ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਕਭੀ ਨਹੀਂ' ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਗੱਦੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪੁਚਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਏਨੀ ਪਾਣੀਉਂ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਿਵੀਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਓਦੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਟਲ ਗਈ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੋਵੇਂ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਸੌ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਮਸਾਂ ਵੀਹ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ 'ਜਿਤੀ ਹੋਣੀ ਚੋਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਰੀਏ' ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਓਦੋਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਚੱਕਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ।
ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗੇਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਰੁਖ ਹੀ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਅਸਲੋਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇਹੀ ਦਾਅ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਏਨਾ ਭਾਰੂ, ਕਿ ਕਈ ਧਨੰਤਰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸੱਟ ਖਾਧੀ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ! - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸਰਪੱਟ ਦੌੜਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਸਿਰਸਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕਹਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਚੁਣਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਅਗੇਤਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਹ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਦਲਬਦਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਸੇ ਦਾ ਵਾਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸੇ ਕੌੜ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕੌੜ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੰਨਗੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਸਾਥੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਓਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜੰਗਪੁਰਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਿਰਸਾ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਓਸੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰਾਕੇਟ ਵਾਂਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਹਲੀ ਕੀਤੀ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਪ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਛੜੱਪਾ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਦਲਬਦਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੈਰ-ਧਰਾਵਾ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟੇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ 2015 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਕਾਲਕਾਜੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਰ ਜਣੇ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਓਥੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਪੰਜ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਰ ਫੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਵੀ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਨਗਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜ ਅਤੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖੁਦ ਪਾ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਪੱਟ ਦੌੜਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਮੰਨਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿਕੜਮਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਖਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਸੇਗਾ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਭਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੀਆਂ! - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੱਧ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਰ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਰ ਨਵਾਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਦਿਨ ਇਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿਉ। ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੀ ਹਿਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਚਮਕਦੀ ਰੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਦੌੜਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਮਕ ਰਹੀ ਰੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ ਨਾਲ ਹਰ ਚੋਣ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਓਸੇ ਹਿਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 'ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ' ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਓਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਛੱਤੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਖੱਟੂ ਤੇ ਨਾਲਾਇਕ ਪਤੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਉਂਜ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਰ-ਠੱਗ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੇ ਇਹੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਛੱਡ ਦੇਈਏ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਤੇ ਖਰੂਦ ਦੀ ਸਿਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਊ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਉਸ ਟੋਲੀ ਨੇ ਮਚਾਈ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਲੁਟੇਰੀ ਧਾੜ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਚਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਲੋਕ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਪਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਲੁਟੇਰੀ ਧਾੜ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਓਸੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ-ਵਾਂਝਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੁਕਵੀਂ ਮਾਰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸਲੋਂ ਸ਼ਰਮ ਲਾਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਾਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਚੇਲੇ-ਚਾਂਟੇ ਇਕੱਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਕਦੀ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਲੂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਚਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ 'ਪੈਰੀਂ-ਪੈਣਾ' ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਢੇਰੀ ਫੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਦਾਂ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌ ਸੌ ਨੜਿੰਨਵੇਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦਸ ਸਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲੀਪਾਪ ਚਟਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਦੀਵਾਲੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਅੱਧ-ਅਸਮਾਨੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜੋਕਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਾਕਮ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੇਰ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਗੂ ਬੇਗਾਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਓਥੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਅੰਕਲ-ਜੱਜ' ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਂਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 'ਅੰਕਲ-ਜੱਜ' ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਅ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਓਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ-ਨੂੰਹ ਜਾਂ ਧੀ-ਜਵਾਈ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਅੱਧੀ ਗਾਰੰਟੀ ਓਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਰਵਾਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਉਸ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਓਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਓਥੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲ ਉਸ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਬੈਠਦਾ ਆਇਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਓਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਪਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। 'ਅੰਕਲ-ਜੱਜ' ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਚਲਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੋਕ-ਵਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੰਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵਲਾਵਾਂ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਰਾਲਾਪਣ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਗ-ਵਲ਼ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਸਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਭਲਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੀਆਂ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧੀਰਜ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੋਂ ਖੋਖਲਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ।

ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਬਾਕੀ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਸੋਚਣਗੇ! - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਲਾ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਦਿਖਾਲੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੱਕ-ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਦਿਖਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਨੀ ਨਵੰਬਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਸਕਰੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫਖਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਬਦੋਬਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ 'ਕੁਝ ਲੋਕ' ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ 'ਦੇਰ ਆਇਦ, ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ' ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਖੀ ਵੱਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਭਦੇ ਗਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਗ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤ ਬਚਣਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਖੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਲਿਆਂਦਾ ਰਾਸ਼ਣ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘਰੀਂ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਣ ਮੁੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਰਚਾ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਨੇਕ-ਨੀਤੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਨਕਸਲੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰ ਲਾਸ਼ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਪੁੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਰੁਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨਾ ਕਹਿਣ।' ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਊਲ-ਜਲੂਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਧਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਭੱਦੀ ਤੋਂ ਭੱਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਠ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 'ਦੇਰ ਆਇਦ, ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ' ਹੀ ਸਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਗੇੜਾ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਚੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਘਸਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਓਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚਾਰ ਜਣੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗਲਤ ਕਦਮ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀਅ ਵਾਪਸ ਕੌਣ ਲਿਆ ਦੇਵੇਗਾ?
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 'ਹਰ ਹਰ ਮੋਦੀ, ਘਰ ਘਰ ਮੋਦੀ' ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, 'ਨਮੋ-ਨਮੋ' ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਦੇਸ਼ ਕਾ ਨੇਤਾ ਕੈਸਾ ਹੋ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੈਸਾ ਹੋ'। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੌਕੇ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ 'ਗਿੱਦੜ-ਕੁੱਟ' ਦੀਆਂ ਕਈ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੇਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗੋਹੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲਾਹੀ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਝਿਜਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਜੱਗੋਂ-ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਓਥੇ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕਢਵਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ-ਦਾਦੇ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਂ-ਪਾਰਟੀ ਜਨ-ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ: 'ਦੇਸ਼ ਕਾ ਨੇਤਾ ਕੈਸਾ ਹੋ....!' ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ!
....ਤੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਬੜਾ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਦ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਵੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਸੱਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿੰਦੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਤੋੜਨੀ ਜਰ ਲਈ ਸੀ, ਇਕੱਠਾ ਰਾਜ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਦੋ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 'ਦੂਸਰਾ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ' ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: 'ਆਗੇ ਸਮਝ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ।'

ਹੀਜ-ਪਿਆਜ਼ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਨ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਉਸੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਬੇਹੂਦਗੀ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਰੇ ਭੱਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਛਿੱਕਾ ਲਾਹ ਕੇ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਟੀ ਫੋਰਸ (ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ-ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਵੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੇਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਏਕਤਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਦੇ ਪੁਲ ਉਸਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੇ।
ਆਸਾਰ ਨਾ ਦਿੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲੁਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਧਰੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੁਭਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2013 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕੌਮਾ-ਬਿੰਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸੂਝਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ 'ਸੂਝਵਾਨ' ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਰੌਲੇ-ਗੌਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਓਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਦੁਆਲੇ ਰੱਸਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਗਈ।
ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਹਾਲੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਭਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 'ਢੱਕੀ ਰਿੱਝੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੁੱਝੇ' ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਏਨੇ ਸਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਸੈਲਾ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ 'ਨਿੰਦਣ-ਸਲਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ"! 'ਜੋ ਨਾ ਡਿੱਠਾ, ਸੋਈਓ ਮਿੱਠਾ' ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਦੋਂ ਹਾਲੇ ਇਹ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੰਦ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਈਮਾਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਲੱਭਣੇ ਔਖੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਲੱਭਣ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੀਤੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।