Jatinder Pannu

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕੈਸੇਟ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਸੀ ਡੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਉਸ ਕੈਸੇਟ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨੇ-ਐਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ, ਉਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਢਾਂਚਾ ਏਨਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੀ ਲੀਹੇ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਕੜਮਾਂ ਲੜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੁਰੱਪਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਸ਼ ਸੱਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਝੂਠੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੜਿਨਵੇਂ ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਓਦੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਾਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜਗਨ ਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੁੰਝਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਓਥੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਲਗਣ ਤੋੜ ਕੇ ਮਨ-ਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਏਥੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਸਖਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਛਕਣ-ਛਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਂਝ ਨਿਭਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸਿਰਫ ਦਾਸ ਹੀ ਸਿਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਉ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਹਰ ਗੁੰਝਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਦਸਖਤਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਲਿਖਾਏ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਾਰਾ ਠਿੱਠ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਲੀਲ ਹੀ ਇਹੋ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਰੱਸੀ ਪਾ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਨ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਭਾਈਬੰਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿਓ।
ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈੱਕ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਗੇਅਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਰੇਸ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਸਪੀਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਦੋ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜੈੱਕ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਂਗ ਸਪੀਡ ਉੱਤੇ ਭੱਜਦਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਬੱਝਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਚੱਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿ਼ਸਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੜ ਜਾਣ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਦੇ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਏਗੀ, ਪਰ ਛੁਡਾ ਵੀ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੈਸੇਟ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮਰਾਜ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।

ਅਗਨੀਪਥ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੈ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ। ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮਰਨਾਊ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿਰਹਾਣੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉਸ ਕੋਲ ਚੋਖੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਏਨਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਓਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੇ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੁੱਟਿਆ ਕਦਮ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਝ ਲਉ ਕਿ ਨਾਮੁਮਕਿਨ (ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ) ਕੰਮ ਵੀ 'ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।' ਪੁੱਟਿਆ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਖਿਸਕਾਉਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਓਦੋਂ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪਏ ਸਨ।
ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਖਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਅਗਨੀਪੱਥ' ਯੋਜਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਅਗਨੀਵੀਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਮੁੱਢਲੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਝੀ ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪੰਝੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਝੀ ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਸਕ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਸਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮਾਣ-ਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਓਥੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰੱਫੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਿਵੇਕਲੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਮੇਅਰ ਰਣਜੀਤ ਧੀਰ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਗੋਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਰਖੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਖੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰ-ਅਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਆਪੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੱਤਣ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਦ ਕਰ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਟਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤਿਮਾਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ ਲੋਕ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਵੀਹ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਉੱਨੀ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਓਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਖੁਮਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਨ ਰੁੱਝੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਓਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿੰਤੂਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਟਾਲਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਤੇ ਦਿਉ, ਭੰਡੀ ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁੱਝ ਗਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿਗਾੜ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਗੜੀ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਚੋਖਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਘਰ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਇੱਕੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਜੋਗੀ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੋ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਫਸਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਖੇਡ ਪਿਛਲੇ ਤੇਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ 2008 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਚੋਖੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੋਖਾ ਬਕਾਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਚੱਟੀ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੱਜਟ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (ਐੱਸ ਪੀ ਜੀ) ਵਰਗੀ ਫੋਰਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ (ਐੱਸ ਪੀ ਯੂ) ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਜਟ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੱਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਨੂੰ 'ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ' ਕਹਿਣ ਪਵੇਗਾ, ਦੇ ਸਿਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਪਾ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਜਟ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 'ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ' ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਫਸਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪੇਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਕੁਰਸੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰ ਦੇਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜਣ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿਚਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ-ਪੱਖੀ ਲਾਬੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵੱਧ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ 'ਸਾਡੇ ਹੱਕ, ਏਥੇ ਰੱਖ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਨ ਲਈ ਹਰ ਹੱਦ ਟੱਪ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਏ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਦੀ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਫਸ ਜਾਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਨੇ ਨਾਲ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ', ਉਸ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਕਿ 'ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ' ਨਾ ਸਹੀ, ਤਿਮਾਹੀ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਹਨ, ਤਦੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਮਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਸ ਦਾ ਇਹ ਦੀਵਾ ਬੁਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਕੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਤਾਂ ਵਿਖਾਵੇਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਅਗਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਲਵਾਂਢੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚਲੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਡਟਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਵੇ, ਓਥੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਮਹਾਵਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ 'ਅੰਕੁਸ਼' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਅੰਕੁਸ਼ ਮਹਾਵਤ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਥੀ 'ਨਿਰੰਕੁਸ਼' ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਵਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਅਸੰਭਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਲ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾ-ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਪਾਰਟੀ ਰਹਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ' ਵਰਗੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੁੰਡੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਫੋਰਸ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਵਕਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਝਿਜਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਓਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ' ਤਾਂ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਉਹ 'ਕਬਰਸਤਾਨ' ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ 'ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ' ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਚੋਣ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਉਹ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਅੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਅਜੇ ਉੱਭਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੱਥ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਲਹਿਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸਮੇਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਕੀਕਤ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਅੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪਰੇਡਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੋਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ। ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦੇ ਤੇ ਖੁਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਣਹੋਈ ਬਣਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਿੰਨੇ ਥਾਂ ਭੀੜਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿਖਾਈ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੜਕੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਿਲ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੇ, ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਥਾਂ ਪਛੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਲਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਲਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਰਨੇ ਪਈ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਆਗੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੰਭ ਨੋਚਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਆਢਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਿਰ ਪਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਅਵੇਸਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਚੋਣ ਘੋਲ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਸਰਗਰਮ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਂਤੜੇ ਮੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰੰਗ ਵਿਖਾਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ।

ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈੱਸਟ ਨਹੀਂ, ਟੈੱਸਟਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈੱਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਲ ਤਖਤੀ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਥਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਦਿਉ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ-ਲਾ ਕੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਓਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਓਸੇ ਥਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਪੈੱਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਖਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਈ ਗਏ, ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਨੁਕਸ ਦੱਸਣ ਵਰਗਾ ਸੌਖਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਲੇ ਨੁਕਸ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪੰਜ ਨੁਕਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪੈਂਤੀ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਔਖਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੀਡਰ ਦੀ ਨੀਤ ਠੀਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਗੂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਅਤੇ ਨਸ-ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗੂ ਤੇ ਅਫਸਰ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੀਹੇ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜੀ-ਦੁੱਕੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਗਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਗਲਤ ਮਿਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਵਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਫਸਣੇ ਸਨ। ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਚੈੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਿਵਾ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਜੰਮੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਹੋਏ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਉਸ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਭ-ਪਾਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸ-ਬਾਰਾਂ ਜਣੇ ਫਸ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਰਾਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਅਗਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜੀ-ਦੁੱਕੀ ਵਾਲਾ ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਸਕਾ ਲਾਇਆ ਕਿ 'ਚੋਰੀ ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕੱਖ ਦੀ ਵੀ' ਦੇ ਅਖਾਣ ਵਾਂਗ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਗਰ ਲਾ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮੋਘੇ ਜੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਟੇਲ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਵੇ, ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੌੜੀ ਅੱਖ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਇਸ ਲਈ ਝਾਕਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਲਈ ਝਾਕ ਹਾਲੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀਪੁਣੇ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਰਚਿਆ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਰਫ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭੱਲ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਭੱਲ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਦਰੀ ਵਾਂਗ ਢੱਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਬਾਂਦਰ-ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਝਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਕਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੱਦੂ ਬੰਦੇ ਪਕੜਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਫੁੰਡਿਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੂੰਝਣ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਵਾਂਗ ਲੱਥ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੈੱਸਟ ਨਹੀਂ, ਟੈੱਸਟਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਪੈਰ-ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣਗੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਂ ਚੋਣਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਟੈੱਸਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹੋ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਅਹੁਲਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਹਿਣ ਲੱਭ ਲੈਣ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਰੰਗ ਵਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਓਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਖਰੁਸ਼ਚੋਵ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਸਿਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ? ਉਸ ਨੇ ਚਿੱਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ: ਆਹ ਚਿੱਟ ਕੀਹਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਥੋਂ ਡਰਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਘੜ ਕੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਓਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਏਨੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਲੰਕਾਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਿੰਨੇ ਆਗੂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੁਡਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਆਖਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਬਾਪ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਖੁਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਸਲੋਂ ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਦੇ ਪੱਗੋ-ਹੱਥੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲਾ ਆਪਸੀ ਰੱਫੜ ਅਜੇ ਹੋਰ ਚੰਦ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਤੋਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਚੱਲਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ-ਪਰਖੇ ਲੀਡਰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਸਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਲ 2015 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਗੂ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਓਥੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਗਥੌਂਬਮ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪੂਰਨੋ ਸੰਗਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੀਡਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਗੂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਹਾਬੜ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭੁਆਂਟਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਫਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ-ਮੋਹ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਸੇ ਜੋਗੀ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਸਾਫ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਲੈਨ-2024 ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਵਿਛਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ, ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਏਸੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ।

ਹਰ ਗਲੀ, ਹਰ ਖੂੰਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਹਾਲਾਤ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ, ਓਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਏਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਕਿ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹਫਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਗੁੱਠ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਏਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਟ ਪੁੱਟਿਆਂ ਚੋਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਟ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਟੇ ਹੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਏਥੇ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਬੇਈਮਾਨ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਝੂਠਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਚੱਬਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰਾਫਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕੀ ਗਈ, ਪਰ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਓਥੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਖੁਦ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੀਬੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਛਪੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਗਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਛਪਵਾ ਕੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਓਦੋਂ ਸੋਚੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਫਰਾੜ ਫੜਨੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਫਰਾਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਯੋਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਉੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਨੇ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਐੱਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਜੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਅ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਪਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਫਰਾਡ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।
ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਕੈਪਟਨ ਮਾਟਾ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੈਂਡਲ ਇਕਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਰਗਾ ਸਕੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਲ ਦੇ ਜੀਅ-ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਅ-ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਹੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਢਾਲ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਗੇਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰੇਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਫਸਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਓਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਅ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੱਸ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 'ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੇਂਗਾ।' ਵਿਚਾਰਾ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਰ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਗੰਦ ਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਚਾਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਬੰਦਾ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਅਫਸਰ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਲਈ ਅਗਵਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਅੰਗ ਕਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਰ ਅਫਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣੇ ਸਨ, ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀੜੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਫਿਰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ? ਇਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰੜ੍ਹ ਵੀ ਹੈ, ਸਬਰ ਵੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਨੇਕ ਭਾਵਨਾ ਵੀ, ਉਹ ਹੱਠ ਨਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਠੀਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ: ਪਿੰਡ ਹਾਲੇ ਬੱਝਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਚੱਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਪਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹਿਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਇਹ ਆਗੂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਓਹਲੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹਰਾਉਣ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗੇਤੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੁਣੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ।
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਜਾਲ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫੀਆ ਜਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਧੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਫੀਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਧਾੜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੇਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾ ਬੱਜਰੀ ਤੇ ਨਾ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਸਰਗੁਣੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਸੀਂ ਧੂੰਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਏਦਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਲ 1987 ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਵਿਚਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਕਈ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਓਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਮੈਂਟੋ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਚੱਕਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ਵੀ ਘੁੰਮੇ, ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੌਣ ਤੁੜਾਏਗਾ? ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੁੜਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਡਿਊਟੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਸੂਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਮਾਫੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸਸਤੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਏ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵੱਧ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੇਰੇ-ਘੇਰੇ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰ ਦੀ ਵਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਫਲਾਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜ-ਦਸ ਫੁੱਟ ਵੱਧ ਅਤੇ ਨਾ ਘੱਟ, ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸ ਟੋਲੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਾਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋ-ਇਨਸੀਡੈਂਸ (ਮੌਕਾ-ਮੇਲ) ਸੀ, ਉਂਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਾੜ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਏਨੇ ਕੱਚੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪਿੰਡ ਹਾਲੇ ਬੱਝਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਚੱਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਹਨ'। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾੜੇ ਦੀ ਭੇਡ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਦਲ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਦਲ ਉੱਤੇ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਪੈਂਤੀ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 'ਇੰਡੀਆ: ਦਾ ਸੀਜ਼ ਵਿਦਿਨ' ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਘੇਰਾਬੰਦੀਆਂ' ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਂਡ-ਬੁੱਕ ਵਾਂਗ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਹੀ ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਓਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। 'ਪਿਆਰੀ ਭਾਰਤ ਮਾਂ' ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਜੇ ਹਵਾ ਇਹ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ, ਸਭ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੀਵੇ ਬੁਝੇ ਰਹਿਣਗੇ।" ਭਾਰਤ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਚੁਆਤੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨ-ਚਾਹਿਆ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਝਾੜਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਝਾੜਿਆ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਝੰਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਖੀਂ ਵੱਸਦੇ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੁਆਤੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਧਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰਗੌਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੰਭਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਦਾ ਬਤੰਗੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਤੱਤ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੇ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖੰਡਵਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ।' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 'ਵਿਧਾਇਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ' ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬੈਟ ਤੇ ਬਾਲ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ।
ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਨਗਰੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖਬਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੀ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੱਥ ਘੁੰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜਨ ਮਗਰੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਓਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜੇ। ਹਰ ਨਾਜ਼ਕ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਝ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਸੂਝ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਝ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੁਆਤੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਓਥੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਕੁੜਤੇ-ਪਜਾਮੇ ਪਹਿਨੇ ਅਤੇ ਜਾਲੀਦਾਰ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਖਾਸ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਤੇ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਂਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੀ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਹਨ ਕਿ 'ਕੁਛ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਹਸਤੀ ਮਿਟਤੀ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੀ, ਸਦੀਉਂ ਰਹਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੌਰ-ਇ-ਜ਼ਮਾਂ ਹਮਾਰਾ'। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਸਤੀ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ: ਰਾਜਿਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਟੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਐੱਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਅਕਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਸੀ ਚਾਹਤਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਚਾਹਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਘੇਰਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਆਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਹੀ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਓਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਏਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਬਰਮਤੀ ਕੇ ਬਾਪੂ, ਤੂ ਨੇ ਕਰ ਦੀਆ ਕਮਾਲ, ਲੇਕਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਮ ਕੋ ਬਿਨਾਂ ਖੜਗ ਔਰ ਢਾਲ।' ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੱਕੋ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੀ ਪਰਖ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰੂ ਮਸਾਲਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਬੁੱਧ ਮੁਸਕੁਰਾ ਪਿਆ ਹੈ'। ਵਾਹ, ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬੁੱਧ 'ਮੁਸਕੁਰਾ ਪਿਆ', ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ! ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੱਝੇ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਧਰਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ!
ਉਂਜ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਲਈਏ, ਓਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੱਖ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਜੁੰਡੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਐਟਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਡੇਰੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਸਚੱਮੁਚ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਦਿੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ। ਉਰਦੂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ 'ਹੋਂਗੇ ਗਰ ਬਦਨਾਮ ਤੋ ਕਿਆ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਗਾ'। ਓਸੇ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਚੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦਾਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਅਲੋਕਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਬਣੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੂਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਲੱਖ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਂਦੀ ਰਹੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ-ਪਰਾਏ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਮੈਥ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਥੇ ਗਲਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਗਲਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਗਲਤ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਝਾਪਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਝਾਪੁਣੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਵਾਲੀ ਪਰਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 'ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਘੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ।