Karam Brast

ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਰਤਾਰਾ - ਕਰਮ ਬਰਸਟ

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਉਮਰ ਵਧਾਈ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਏਸਿ਼ਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 1930ਵਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 2008-2018 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ 9291 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 163 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਧ-ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 287 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਗਿਰੇ ਹਨ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਰ ਹੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਗੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਟਰਮੀਨੇਟਰ (ਜੀਨ-ਯੁਕਤ, ਵੰਸ਼ਹੀਣ) ਬੀਜਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬੀਜ ਮੁੜ ਬੀਜਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਸਰ ਅਜੇ ਦਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਰਥ ਡਕੋਟਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 9 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 1993-97 (ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ) ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ 74440 ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਅੰਦਰ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 20000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ।
      ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਕਾ ਹੀ ਤੇਲ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੋਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਸੀਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਅਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਥੇ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਦਲਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਿਯੋਗੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
      ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜੂਨ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ 1995 ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੱਡੀ ਬੁਣਕਰਾਂ ਨੇ ਫਾਹੇ ਲੈ ਲਏ। ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਹੋਰ ਬੋਝ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ 65 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਖਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ।
      ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਿਯੋਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭੈਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਤ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤਕ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ, ਪੁੱਗਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਖਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਜੱਟ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਤੰਦਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰਦਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
       ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ‘ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ’ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਭੁੱਕੀ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਾਟ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਢੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਭਾਰੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੋ ਮੰਡੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਸਕਰ ਰਸਾਇਣਕ ਮਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
        ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਡਰਾਉਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਫਿਨਲੈਂਡ (22.5) ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ (13.5), ਆਸਟਰੇਲੀਆ (12.5), ਅਮਰੀਕਾ (10.8) ਭਾਰਤ (10.7) ਪੰਜਾਬ (10.6) ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ (7.5) ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਅਲਾਸਕਾ (31), ਵਾਇਮਿੰਗ (23), ਮੋਨਟੈਨਾ (22), ਸਾਊਥ ਡਕੋਟਾ (21), ਨਾਰਥ ਡਕੋਟਾ (20), ਨਿਊ ਮੈਕਸਿਕੋ (19), ਊਟਾਹ (19), ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ (17), ਨਵਾਡਾ (16) ਐਡਾਹੋ (15), ਕਲਰਾਡੋ (15) ਅਤੇ ਕੈਨਸਸ (15) ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 29.2 ਅਤੇ 33.9 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 16.13 ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਅੰਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
         ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.7 ਅਤੇ 2.2 ਹੈ; ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਸੂਬੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 19.1 ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਵੀ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰੱਸੇ ਤੁੜਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੋਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-73831

ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ - ਕਰਮ ਬਰਸਟ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੱਟੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ, ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇਮਾਰਤ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਲ ਰਹੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਭਿਖਾਰੀ' ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਸਕੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 1935 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖੇ 66 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ 97 ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 47 ਵਿਸ਼ੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਸੰਨ 1967 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ।
1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਉੱਭਰੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਡੀਐਮਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 1969 ਵਿਚ ਰਾਜਾਮੱਨਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਢਾਲਣ ਲਈ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ।
ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉੁਠਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਵਾਹਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਹਰੇ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ', 'ਬਫਰ ਸਟੇਟ', 'ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਖਿੱਤੇ' ਅਤੇ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੀ 'ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਸਿਧਾਂਤ' ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ 'ਸਿੱਖ ਰਾਜ' ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ।
ਖ਼ੈਰ! ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੀ। ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਦਕਾਠ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਲਈ ਚੱਲੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਕੜੀ ਅਰਥਾਤ ਜਗੀਰੂ ਵਿਚੋਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਕੇਟਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰਈ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਧਾਰੇ ਅਤੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ 1967 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਾਰਚ 1967 ਵਿਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਅਕਾਲੀ, ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਪਰ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਪਲੋਸ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਵਿਚ ਦੁਫ਼ੇੜ ਪੁਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ 1967 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਟਿਕਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਰਵਰੀ 1969 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਜਨਸੰਘ ਫੇਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ, 27 ਮਾਰਚ 1970 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਜਨਸੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਮਸਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਹੀ ਕੱਟ ਸਕੀ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ 1971 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 356 ਹੇਠ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਮਾਰਚ 1972 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਛੇਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਭਾਗਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 1947 ਦੇ ਸੱਤਾ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਨੌਂ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਵਿਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਖ਼ਾਲਸੇ ਜੀ ਕਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ।' ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਕਿ ''ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖ਼ੁਦ ਘੜ ਸਕਣ।'' ਇਸ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਰਾਜ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਰੱਖਿਆ, ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਅਕਤੂਬਰ 1978 ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਣੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੱਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ।
ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 1983 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨਿਰੋਲ ਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਲਿਪਾਪੋਚੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਕੋਚਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਆਦਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਜਿੱਠਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-73831

ਕੌਮ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ - ਕਰਮ ਬਰਸਟ

ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਕ ਲੰਮੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ (ਭਾਰਤ) ਅੰਦਰ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਾਗੀ। ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾੜੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚਾਂ/ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ‘ਭਾਰਤੀਅਤਾ’ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਦੋ ਕੌਮਾਂ’ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਦੋ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਰੂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਡੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਦਕਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬੀਅ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਗਦੇ, ਵਧਦੇ, ਫੈਲਦੇ, ਉੱਭਰਦੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਆਖਰ ਇਹ ‘ਕੌਮ’ ਕਿਸ ਸ਼ੈਅ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਿਵੇਂ ਉੱਭਰਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੌਮ ਬੁਰਜੂਆ-ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ/ਹਾਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰ ਤੱਕ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆਰਥਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਯਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਜੋ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ/ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ, ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਕੌਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੀਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋਸਫ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, “ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਇਕ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਉਸਰਿਆ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਤੱਤ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ- ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ, ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਇਲਾਕਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ। ਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਘਾੜਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੀ ਘਾੜਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੁਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਦਰਵੀਂ ਸਦੀ ਤਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ (ਲਹਿਰ) ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ (ਕੌਮ) ਵਿਚ ਇਹ ਪਨਪਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ।
      ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ/ਜਨਤਾ ‘ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ’ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਂਝੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ, ਮਲਿਆਲੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੈਲਗੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਦਿ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਧਰਮ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ, ਸਪੇਨੀ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ, ਰੂਸੀ, ਜਰਮਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਆਦਿ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ‘ਈਸਾਈ ਕੌਮ’ ਕਹਾਉਂਦੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ’ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਚਾਰ ਕੌਮਾਂ ਹਨ- ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੰਧੀ, ਬਲੋਚੀ ਅਤੇ ਪਠਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਆਪੋ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਹਨ।
      ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਰਾਠੇ, ਬਿਹਾਰੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਅਸਾਮੀ ਆਦਿ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੰਗ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਾਨ, ਸਾਹਿਤ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਇਲਾਕਾ, ਨਸਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਗਿੱਧੇ, ਭੰਗੜੇ, ਮੌਤ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵੈਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ, ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ਼, ਮੇਲੇ ਤਿਓਹਾਰ ਆਦਿ ਸਭ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ‘ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ’, ‘ਸਿੱਖ ਕੌਮ’ ਤੇ ‘ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ’ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਰਹਿਣਗੇ।
     ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਅੰਦਰ ਦੋ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹਿੱਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਸੱਚੀਮੁੱਚੀ ਦੇ ਫੈੱਡਰਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਹੱਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਵੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਕੌਮੀਅਤ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕ ਕਲ-ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੈੱਡ-ਵਰਕਸਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
     ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਸਕਦਾ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਗਲਬੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ/ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਫੈੱਡਰਲ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-73831

ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ - ਕਰਮ ਬਰਸਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 1978ਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਰਗੀ ਗੰਧ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਉੱਭਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੜਕਾਊ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਬੇਸ਼ਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਧਮਕ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਉੱਭਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਵੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਕੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਥਿੜਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ।
       ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਉਪਰ ਹੋਏ ਰਾਕਟ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਬੰਬ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਫਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਸਿੱਖ ਕੌਮ’ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮੂਲਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਘੱਟ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮੱਧਮ ਗੂੰਜ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣ ਕੇ ਆਈ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ (ਬੇਸ਼ਕ 1970 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਵਾਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ)। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। 117 ਵਿਚੋਂ 85 ਵਿਧਾਇਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਤਾਂ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਡਾਕਟਰ ਹਨ; 11 ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 39 ਦੀ ਉਮਰ 35 ਤੋ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 47 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਪ੍ਰਸਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੱਫਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵਲੋਂ 1985 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ‘ਯੁਵਕ ਵਰ੍ਹੇ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਿਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਇਆ’, ‘ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੇਤਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਾਉਣਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਢਾਹੂ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਚਨਾਤਮਕ, ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚਣੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਅਤੇ ਲਾਈਲੱਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੀਰਸ, ਬੇਸੁਆਦਲੇ ਅਤੇ ਅਕਾਊ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲਾ ਭਵਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਹਰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ‘ਚਲ ਹੋਊ ਛੱਡ’ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਰਜੇ ਤਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਅਧਪੜ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਪੂਰ ਦਰੁਸਤ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬੋਧ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚਣੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਕ ਮਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਜਗਤ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਹਕੀਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਝੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਹਿਮ, ਭਰਮ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਾਰੂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਰੂ ਹੈ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਢਾਹੂ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚਣੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਗਲੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-73831

  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ    - ਕਰਮ ਬਰਸਟ

ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਭਗ ਚੌਦਾਂ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ ਉੱਥੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ, ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਰੀਆਂ ਗੰਢਣ, ਹੋਰਨਾਂ ’ਤੇ ਚੌਧਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
      ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਧਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਲੰਗੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢੰਗ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਧਦੀ-ਫੁਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਨੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਝੂਠੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਕੇਵਲ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਿੱਤ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੱਛੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੇਧ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਲ-ਜੰਜਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਤਕਨੀਕ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੱਛੜ ਗਈ ਹੈ ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬਾਨਣੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤੱਥ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੁਣ ਇਕਹਿਰੀ ਤੇ ਇਕਸੁਰ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਸੌ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਏਕੜ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਸਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂ. ਪੀ. ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਦੇਸੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਵਾਫ਼ਰ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਕੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੋ-ਰਾਹੀ ਸੜਕ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਵਡੇਰੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਸਨਅਤੀ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਇਤਫ਼ਾਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਿਆਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਬਕਾ/ਮੌਜੂਦਾ ਨਕਸਲੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਠਿੱਬੀਮਾਰ ਕੁਬਿਰਤੀ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਂਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਕਜੁੱਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
       ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਦਰਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਖੌਝਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨੀਆ ਸਮਝ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ, ਰੇਹਾਂ ਤੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਧਨੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਜਮਾਤ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ 36.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 70.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 29.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ (63.47 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਚੂਰ-ਭੋਰ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੇਗੀ।
       ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੇਧ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਯੂਰਪੀ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ  - ਕਰਮ ਬਰਸਟ

ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ । ਪਰ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
       ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਨਿੱਤ ਵਧਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੁਤਵਾ, ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਸਤਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਭਾਰ ਉੱਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ।
       ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਯਾਤਰਾ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।1906 ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ 1909 ਦੇ ਮਿੰਟੋ-ਮਾਰਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1909 ਵਿਚ “ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ” ਬਣਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਮੰਨਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ । ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹਰਦਵਾਰ ਵਿਖੇ ਅਪਰੈਲ 1915 ਦੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ “ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ” ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ । ਅਖੀਰ 1921 ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਅਖਿਲ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ’ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
       ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂੰਜੇ ਅਤੇ ਵਿਨਾਇਕ ਦਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਵਰਗੇ ਕੱਟੜ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਬ ਧਰਮ ਫ਼ਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਨ । ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, 'ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੈ-ਰਚੀ ਹੈ, ਆਦਿ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਆਦਿ ਅਤੇ ਅਨਾਦਿ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਲਈ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸਭਿਅਤਾ - ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਹਿੰਦੂਤਵ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੰਤਨ-ਚੌਖਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਕੇ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ।
    ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ 1925 ਨੂੰ ਕੇਸ਼ਵ ਬਲੀਰਾਮ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ. ਐਸ.) ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ਕ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਅਮਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੰਦਰ ਆਰ.ਐਸ. ਐਸ. ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।
      ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਇਟਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਕੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਤਾਲਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਇਸੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਉਸਤਾਦ ਮੂੰਜੇ ਨੇ 1931 ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਰਪ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚਲੇ ਲੰਬੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸੋਲਨੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਟਲੀ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਰਤੱਬ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਖਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਧਾਰਾ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ।
       1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੰਬਈ ਵਿਚਲੀ ਇਤਾਲਵੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਵੈਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਾਲਵੀ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ । ਇਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਬੰਧ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਆਰੀਅਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੀਜੀ ਸਲਤਨਤ (Third Reich) ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ । ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ 'ਸਮੱਸਿਆ' ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ।
      ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਆਗੂ ਨੇਤਾ ਮਾਧਵ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੱਟੜ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਸਲ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ।” ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ 1939 ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਿਖਤ “ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ” ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨਸਲ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਰਥਾਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਹਿਮਾ-ਗਾਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਇਕਮਿਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।” ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ “ਅਸਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਲਪ” ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਆਰੀਆ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
      ਇਤਾਲਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਰਮਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਨਾਜ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ “ਮੇਰਾ ਸੰਘਰਸ਼” (Mein Kampf) ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਖੁਫੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਮਦਰਦ ਪ੍ਰੈਸ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੀ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ ਗਈ । ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ “ਤੀਜੀ ਸਲਤਨਤ” ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਰਪ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲਾਵਤਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ । ਇਤਾਲਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ । ਭਾਰਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨ ਸਬੰਧ ਬਣ ਗਏ। ਬੇਨੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ । ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਇਕ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ । ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨਾਨੀ ਮੂਲ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੈਕਸੀਮਾਨੀਅ ਜੂਲੀਆ ਪੋਰਟਸ ਜੋਕਿ ਨਾਜ਼ੀ ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਜਸੂਸ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਵਿਤਰੀ ਦੇਵੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ 1941-45 ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਸੂਸੀ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਰੋਧੀ “ਧੁਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ” ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
      1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ । ਬੇਸ਼ਕ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹੋਂਦ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ । ਇਸਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧੱਕਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ । ਪਰ ਇਸਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ । ਆਖ਼ਰ ਦੇਸ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 52 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ।
ਇਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਿਨਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰਕੇ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਸਜ-ਪਿਛਾਖੜ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਧਾਰਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਰਮਨਿਰਪਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਲਿਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ । ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਖਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਚੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
       ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਜਕੀ-ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਅਣਐਲਾਨੇ “ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ” ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ “ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ” ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ । ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ- ਧਾਰਮਿਕ ਸਫਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੀ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸਮਾਨਅਰਥੀ ਸੰਕਲਪ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ।
      ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ । ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪਰਸਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤਦ ਹੀ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ  - ਕਰਮ ਬਰਸਟ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਉਘੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਾਂਗ ਉਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵਾਹੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਰਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਭਾਵ ਵੱਡੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਝੋਲੇ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਚੂਰਭੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫੰਧੇ ਨੂੰ ‘ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ’ (ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਰਿਸਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਠੂਠੇ ਦਾ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ) ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕੁਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ‘ਚੌਖਟੇ’ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 1981 ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1027127 ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 1991 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 1116951 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2001 ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 997372 ਰਹਿ ਗਈ। 1981 ਅਤੇ 1991 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਿ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕਦਮ 89824 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ 1991 ਅਤੇ 2001 ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਜੋਤਾਂ ਵਿਚ 119579 ਦੀ ਕਮੀ ਲੈ ਆਂਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ (ਸੀਮਾਂਤ) ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 102819 ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 203679 ਘਟ ਗਈ।
        ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਿਚ 14360 ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਹੀ 44657 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰਲਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਮੁਰਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੇਠਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 90ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਭੱਜ ਤੁਰਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧਰਤ-ਹਿਲਾਊ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ।
         ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਚਿਰੋਕਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ 7591 (2.82) ਫੀਸਦ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡਾ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਿੰਡ-ਖੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਗੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬਲਵਾਨ ਸਨ। ਮੰਨ ਲਈਏ, ਜੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਿਖੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦਾ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਮਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਤੋਂ ‘ਸਵਰਨਾਂ’ ਵਿਚ ਵਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਲਗਦੀ ਵਾਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ‘ਬਿਮਾਰੀ’ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਜਾਤਪਾਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ 203679 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੇਹੱਦ ਧੀਮੀ ਹੈ।
      ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧਨੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਪਾ ਜਾਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਸਗੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਧਪੜ੍ਹ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਗਏ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੁੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਪਰ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੁਜੋੜ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
        ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪੇ ਕਿ ਲੋਕ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਕਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਾਨ (ਠੇਕਾ) ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਹੱਥ ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਲਾਈਦਾਰ ਪਰਤ ਤਾਂ ‘ਉਪਰਲੀ’ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।
      ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਚਾਏ ਲਿਪਾ-ਪੋਚੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵਾਹੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੁੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋੜਨਾ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣੀ, ਛੇਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪੰਜੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-73831

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ - ਕਰਮ ਬਰਸਟ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਪਾਕਿਟਾਂ), ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰਈ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬੀਜਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਤੇ ਬੂਟੀਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ, ਖੜੋਤ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਲ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚਲਾ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਵਾਫਰ ਕਦਰ (ਮੁਨਾਫੇ) ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਬੋਝੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਉੁਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਵਰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਕੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 7300 ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ, ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੁਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੇਢੱਬੇ, ਲੰਗੜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮੁਲੰਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
       ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਰ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿਣਸ ਵਿਚ ਵਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੰਧੇਜ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੇਚ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸਦੀ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 6-7 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।
     ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਮਾਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਭਾਵ ਛੋਟੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤੰਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤਿ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਖਵੀਂ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਖਵੀਂ ਫੌਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਾਤਰ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਉੱਸਰ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਕਈ ਲੇਬਰ ਚੌਕ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜੀਬ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੰਗੜਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤਿ ਦੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 37 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 4 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹਨ।
       ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੀਰੀ ਨੌਕਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੋੜਾਈ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ’ਤੇ ਹੀ ਧਨੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਅਤੇ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸਮਫਰੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਘੋਰ ਨਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
        ਆਮਦਨ ਵਾਂਗ ਖਪਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅੰਦਰਲੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੁਹ ਬੇਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਬੇਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 45 ਫੀਸਦ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (55 ਫੀਸਦ) ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
        ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 72 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (86 ਫੀਸਦੀ) ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਫਾਰਮਰ (ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ) ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਹਿਣੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (84.88 ਫੀਸਦ) ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਪਤਕਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਉੁਪਰ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਉੁਧਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਰਲਗੱਡ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ਉੁਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ, ਅਰਥਾਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰਲੇ ਪਛੜੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦੇ ਖਹਿ-ਭੇੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸਾਂਵੇਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਸਜੀਵ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰੋਂ ਥੋਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮੇਤ, ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਸਮੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।
    ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੇਸਹਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਅਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ, ਕੁਝ ਗਿਣਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਬਣ ਸਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੁਸ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਇਕਜੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਨਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ-ਇਕਹਿਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-73831