Prof-Ranjit-Singh-Ghumman

ਵਧ ਰਹੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਡੁੱਬਦਾ ਅਰਥਚਾਰ - ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਐੱਨਪੀਏ) ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਸਾਸੇ 164462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੁੱਚੀ ਐਂਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ (4560169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ 3.61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ 20762 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ (1159143 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ 1.79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਵਧ ਕੇ 727000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ। ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ 806412 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ 142867 ਕਰੋੜ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਐੱਨਪੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ।
        ਐੱਨਪੀਏ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਰਾਹੀਂ (ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ) 2013-14 ਵਿਚ 34409 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। 2014-15 ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 49018 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2017-18 ਵਿਚ 120000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 2012-13 ਤੋਂ 2015-16 ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 137181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕੇਵਲ 29394 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (21.43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ। 2016-17 ਤੋਂ 2019-20 ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 79150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ (15.98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਕਰ ਕੇ 495190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਈਡੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 2012-13 ਤੋਂ 2015-16 ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2016-17 ਤੋਂ 2019-20 ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ 3.61 ਗੁਣਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ।
      ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 264 ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ 1.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਣ ਦਾ ਜਾਣਬੁਝ (ਜੋ ਰਿਣ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ) ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 23 ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 34 ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਣ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 57 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ 65429 ਕਰੋੜ (43324 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲੇ 23 ਦਾ ਅਤੇ 22105 ਕਰੋੜ ਮਗਰਲੇ 34) ਦਾ ਰਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਦੇ ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 19 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਰਿਣ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2426 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਅਨੁਸਾਰ 2014-15 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ 5349 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 8582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
      ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਣ ਉਪਰ (ਐੱਨਪੀਏ) ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਣ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ; ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼-ਮੁਆਫੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਪਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਹ ਰਿਣ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਨਪੀਏ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਓ। ਲਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਉਪਰ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਉਪਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਆਸ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
       ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਤੇ ਲੀਕ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਵਿਚ ਹੀ ਦਰਜ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 2012-13 ਤੋਂ 2019-20 ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ 108544 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਕੇ 632371 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਵਿਚ 632371 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਐੱਨਪੀਏ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐੱਨਪੀਏ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨਪੀਏ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
     ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਚ 18 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਛਪੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਵੱਲ 14.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 12.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (81.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਸਨ। 14.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (81.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 2.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਸਨ। ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 6.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (51.64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਅਤੇ 5.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (48.36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 13.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ (2014 ਤੋਂ 2019) ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
     ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 22-25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਾਰਨ) ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐੱਨਪੀਏ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿਸਾ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
     ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਧਣਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ‘ਪੈਦਾ’ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਅਰੁਨ ਕੁਮਾਰ (ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਅਨੁਸਾਰ 2012-13 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸੀ। ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾ ਘਟੀ ਹੋਵੇ। ਡਾ. ਅਰੁਨ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਐੱਨਪੀਏ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਭਾਰਤੀ (ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

* ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
 ਸੰਪਰਕ : 98722-20714

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ - ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਵਰਗੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਉਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਹਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦੀ ਹੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਔਕੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਦਾਗੇ? ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕਣ?
       ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੁਆਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ : ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਖੜੇ ਰੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ? ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰਥਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ? ਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੁਮੱਚੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ? ਕੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਖਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ!
       ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਜਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ (ਉਤਪਾਦਨ, ਇਨਪੁਟਸ ਤੇ ਵਪਾਰ) ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
     ਇਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਓ। ਲਗਦਾ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜੇ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ। ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬਧ ਹੋ (ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ) ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।
      ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ/ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਭਾਅ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਉਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ (ਜਿਥੇ 2006 ਤੋਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੈ) ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਹਨ।
      ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਉਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, 2010 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2017 ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ 2010 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ (ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਕੇ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ।
     ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 480 (ਪੀਐੱਲ 480) ਰਾਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਨਾਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਤਦ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ 'ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ' ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
     ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੂਰੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ)। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ) ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।

'ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ : 98722-20714