Prof-Ranjit-Singh-Ghumman

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖ਼ਲੇ - ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਚੈਨ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਡੂੰਘੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪੀੜਾ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
       ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਸ ਬੇਵਸੀ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1991 ਦੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਾਪਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਮਕੜ-ਜਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਆਰਿਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
          ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕਿਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਬਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਦੇਣ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।
         ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੁਆਬ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ : ਪਹਿਲਾ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ (ਖਾਸਕਰ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀਆਂ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਸੀਟਾਂ ਲੱਗਭੱਗ 88000 ਹੈ ਜਦ ਕਿ 2021 ਦੇ ਕੌਮੀ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ (NEET) ਵਿਚ 15,44,275 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ 10000 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 5 ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ 10000 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 44.5 ਡਾਕਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਧੀਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 7.81 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8.21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸ 47.70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ 6 ਸਾਲਾ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਕੋਰਸ ਦਾ ਕੁਲ ਖਰਚਾ 20 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 2009 ਵਿਚ ਕੀਤੇ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਓਰੋ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ) ਅਧਿਐਨ (Professional Education in Punjab : Exclusion of Rural Students) ਅਨੁਸਾਰ 2007-08 ਵਿਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਉਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 27.26 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੀਸਦ 2020-21 ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 93 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਫੰਡ 2007-08 ਵਿਚ 230 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ 566 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ-ਤੰਤਰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?
     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੀ 2005 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ (Unit Cost of Higher Education in Punjab) ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈ ਪੂੰਜੀ (non-recurring capital) ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਰਤੀ ਲਾਗਤ (recurring capital) ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕੀਬਨ 160 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਾਧਾਰਨ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ-ਤੰਤਰ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਅਪਣਾਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਪਾਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਝੱਲ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ਖਾਸਕਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ) ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਬਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
        ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ? ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੇੜ ਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸਨ। ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ।
       ਇਸ ਸੂਰਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ (ਜਿਥੇ ਜਿਊਣ ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ) ਵਿਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ,  ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ/ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਹਿ ਅਸਹਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਰੂਸ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਫਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਲੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?
        ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਵਾਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਢੁਕਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਵਕਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਪਰ ਅਫਸੋਸ! ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕੀਤੀ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-  ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
-  ਸੰਪਰਕ: 98722-20714

ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਆਚਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ -  ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2011-17 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਮਨਫ਼ੀ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ 2017-18 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਜੋ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ) ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਲ 1999 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 92 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ ਜੋ ਵਧ ਕੇ 2018 ਵਿਚ 279 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ।
      ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਲ 1998 ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ 22 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹਨ। ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ 14.19 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ) ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।
        ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2.77 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 98 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 62 ਲੱਖ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ 37 ਲੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 84.5 ਲੱਖ ਮੁੱਖ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ 14.5 ਲੱਖ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਰਤੀ ਸਨ। ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 2.96 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 90 ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਕੀ 11.5 ਲੱਖ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6.67 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ 15.55 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22.22 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ 2.96 ਲੱਖ ਉਹ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25.18 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2011 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ।
         ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ) ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਯਕੀਨਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2021 (ਜੋ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ) ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 3 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਾ ਵਧਣਾ (ਜੋ 2011 ਵਿਚ 67.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2017 ਵਿਚ 71.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ) ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਟੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਗੂਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 1980ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਸੀ ਜੋ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ 2.53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2001 ਤੋਂ 2011 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਰ 0.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 2 ਤੋਂ 2.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਹੀ।
        ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 1999 ਵਿਚ 67.93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸੀ ਜੋ 2011-12 ਵਿਚ 36.45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2019-20 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ (ਵਾਹੀਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਮਜ਼ਦੂਰ) ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ (ਜੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੰਨ ਲਈਏ) ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੰਮ/ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਡਾਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਜਾਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ/ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ) ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰੱਖੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਇਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ) ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹਿਣਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼-ਆਮਦਨ ਦਰ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼-ਆਮਦਨ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ (1980 ਵਿਚ 1009 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਪਗ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ) ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ) ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੇ ਖਣਨ, ਕੇਬਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਕਲਿਆਣ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜਮੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ (ਬਿਨਾ ਨਵੇਂ ਕਰ ਲਾਉਣ ਦੇ) ਕੋਈ 20000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਝ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ, ਨਿਵੇਸ਼-ਆਮਦਨ ਦਰ ਵਧਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੂਰੇ ਵੇਤਨ ਤੇ ਦੇਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ (ਜਿਸ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ) ਵਰਗੀ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
        ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਬੰਦੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਸਾਲ 2001 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 ਵਿਚ 94593 ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 310616 ਸਨ ਜੋ 2019 ਵਿਚ 310382 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਲਗਦਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 20,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ 25,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਵਲ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਏਜੰਡਾ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਅਤੇ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ) ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਵਾਅਦੇ-ਦਾਅਵੇ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਪਾਸ ਆਉਣਗੇ।
        ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਅਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ, ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ) ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜਸੁਰਜੀਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਆਪ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦਾ ਪੱਲਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਫੜਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਕਿ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
* ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
   ਸੰਪਰਕ: 98722-20714

ਵਧ ਰਹੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਡੁੱਬਦਾ ਅਰਥਚਾਰ - ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਐੱਨਪੀਏ) ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਸਾਸੇ 164462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੁੱਚੀ ਐਂਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ (4560169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ 3.61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ 20762 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ (1159143 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ 1.79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਵਧ ਕੇ 727000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ। ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ 806412 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ 142867 ਕਰੋੜ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਐੱਨਪੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ।
        ਐੱਨਪੀਏ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਰਾਹੀਂ (ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ) 2013-14 ਵਿਚ 34409 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। 2014-15 ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 49018 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2017-18 ਵਿਚ 120000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 2012-13 ਤੋਂ 2015-16 ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 137181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕੇਵਲ 29394 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (21.43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ। 2016-17 ਤੋਂ 2019-20 ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 79150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ (15.98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਕਰ ਕੇ 495190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਈਡੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 2012-13 ਤੋਂ 2015-16 ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2016-17 ਤੋਂ 2019-20 ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ 3.61 ਗੁਣਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ।
      ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 264 ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ 1.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਣ ਦਾ ਜਾਣਬੁਝ (ਜੋ ਰਿਣ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ) ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 23 ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 34 ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਣ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 57 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ 65429 ਕਰੋੜ (43324 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲੇ 23 ਦਾ ਅਤੇ 22105 ਕਰੋੜ ਮਗਰਲੇ 34) ਦਾ ਰਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਦੇ ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 19 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਰਿਣ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2426 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਅਨੁਸਾਰ 2014-15 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ 5349 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 8582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
      ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਣ ਉਪਰ (ਐੱਨਪੀਏ) ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਣ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ; ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼-ਮੁਆਫੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਪਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਹ ਰਿਣ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਨਪੀਏ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਓ। ਲਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਉਪਰ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਉਪਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਆਸ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
       ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਤੇ ਲੀਕ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਵਿਚ ਹੀ ਦਰਜ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 2012-13 ਤੋਂ 2019-20 ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ 108544 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਕੇ 632371 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਵਿਚ 632371 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਐੱਨਪੀਏ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐੱਨਪੀਏ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨਪੀਏ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
     ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਚ 18 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਛਪੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਵੱਲ 14.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 12.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (81.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਸਨ। 14.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (81.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 2.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਸਨ। ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 6.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (51.64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਅਤੇ 5.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (48.36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 13.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ (2014 ਤੋਂ 2019) ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
     ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 22-25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਾਰਨ) ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐੱਨਪੀਏ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿਸਾ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
     ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਧਣਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ‘ਪੈਦਾ’ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਅਰੁਨ ਕੁਮਾਰ (ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਅਨੁਸਾਰ 2012-13 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸੀ। ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾ ਘਟੀ ਹੋਵੇ। ਡਾ. ਅਰੁਨ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਐੱਨਪੀਏ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਭਾਰਤੀ (ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

* ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
 ਸੰਪਰਕ : 98722-20714

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ - ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਵਰਗੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਉਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਹਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦੀ ਹੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਔਕੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਦਾਗੇ? ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕਣ?
       ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੁਆਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ : ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਖੜੇ ਰੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ? ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰਥਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ? ਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੁਮੱਚੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ? ਕੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਖਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ!
       ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਜਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ (ਉਤਪਾਦਨ, ਇਨਪੁਟਸ ਤੇ ਵਪਾਰ) ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
     ਇਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਓ। ਲਗਦਾ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜੇ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ। ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬਧ ਹੋ (ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ) ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।
      ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ/ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਭਾਅ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਉਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ (ਜਿਥੇ 2006 ਤੋਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੈ) ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਹਨ।
      ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਉਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, 2010 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2017 ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ 2010 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ (ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਕੇ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ।
     ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 480 (ਪੀਐੱਲ 480) ਰਾਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਨਾਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਤਦ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ 'ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ' ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
     ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੂਰੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ)। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ) ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।

'ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ : 98722-20714