T.N.Nainan

ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ‘ਲੰਮਾ ਕੋਵਿਡ’  -  ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਝਿਜਕਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਖ਼ਰ ਕਿਥੇ ਠਹਿਰੇਗਾ, ਇਹ ਆਗਾਮੀ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਝਿਜਕ ਭਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ 4 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਸਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਰੀਬ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
        ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 3.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 2020 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ 2019-24 ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਰਸੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹਿਜ਼ 3.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੀ 1970ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੀ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ।
        ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚਮਕਦਾਰ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੀਮ ਵਧੀਆ ਨਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਾਭਾਂ, ਊਰਜਾ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨਕਸ਼ੇ ਉਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ‘ਲੰਮਾ ਕੋਵਿਡ’ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਲੰਮਾ ਕੋਵਿਡ’ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
       ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪ (ਸਮੇਤ ਬਰਤਾਨੀਆ) ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਉਤੇ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਦੀਪੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵੱਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
       ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਉੱਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਲਮੀ ਵਿਕਾਸ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੱਠਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਤਰ-ਸੰਕਟ ਦੌਰ (ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦੌਰ) ਦੀ ਔਸਤ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 2022 ਤੇ 2023 ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉਤੇ ਆਲਮੀ ਹਲਚਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।
       ਘਰੇਲੂ ਅਡਿ਼ੱਕੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (ਇਸ ਸਮੇਂ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਉਤੇ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਅਸਰ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਹਨ। ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2010-11 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 29.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਗਾਂਹ 2014-15 ਤੱਕ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧ ਕੇ 36.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਤੱਕ ਇਥੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਦਾ 42.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰਹਿਣਾ ਅਟੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਲਕ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੂਹ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਉਂਝ, ਆਲਮੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
* ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।

ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ   - ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬਨਾਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਸੀਮਤ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਮਾਰਗ ਉਸਾਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ (ਰਿਓੜੀਆਂ) ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
     ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਐੱਮਜੀ ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਇਸ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ‘ਰਿਓੜੀ’ ਦਾ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿਚ ਨਾਟਕੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
    ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਖਾਨੇ (ਸ਼ੌਚਾਲੇ) ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲਨ, ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਰਿਆਇਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ) ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ- ਜਿਵੇਂ ਅਰਬ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਖਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਨਕਦਨਾਮੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਿਆਂ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਜਟ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੰਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
       ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਆਗੂ ਮਰਹੂਮ ਲੀ ਕੁਆਨ ਯੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਬੱਚਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਫੰਡ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲੋਂ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਬਣ ਗਈ? ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੀ ਕੁਆਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮੁਲਕ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰ ਜੀਡੀਪੀ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਜਾਂ ਤਿੱਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼-ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਰ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਰੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ।
     ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਨਾਟਕੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਲਕ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੱਜਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਸਹੀ! ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫ਼ਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਢੋਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗਲ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰ ਤਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗੁਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਪਰ... - ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਣ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ 2785 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲਸ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 9.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ 2008 ਦੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2019-20 ਦੌਰਾਨ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ) ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਕਰੀ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਭਾਵ ਮਹਿਜ਼ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਲ 2016-17 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਘਾਟੇ-ਵਾਧੇ ਨਾਲ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਇਹ 9.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ।
        ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਉਛਾਲ ਦੇ ਚਾਰ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ (ਬੈਂਕ, ਸ਼ੈਡੋ ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦਲਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ) ਨੇ ਅੱਧੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਟੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਚੌਗੁਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ 2012-13 ਦੇ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 2017-18 ਵਿਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧ ਕੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਾ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਤਾਂ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਏ - ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਅਖ਼ੀਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ (ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ) ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾਲ ਵਿਚਲਾ ਕੋਕੜੂ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਤਿਮਾਹੀ ਮਾਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
       ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਮਦ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦਹਾਕਾ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਨਮੂਨਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮਸਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਰੀਬ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਅਗਾਂਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਝਟਕੇ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਖਲਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੰਦਵਾੜੇ ਜਾਂ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਹੁਲਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ।
       ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਨਾ ਨਾਵਾਜਬ ਤੇ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਗਿਗ ਅਰਥਚਾਰੇ (ਭਾਵ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਅਰਥਚਾਰਾ) ਵਿਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਸਥਾਈ (ਭਾਵ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਰਕਸੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ‘ਘੱਟ-ਖ਼ਪਤ’ ਸਾਨੂੰ ਹੈਨਰੀ ਫੋਰਡ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ - ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਖ਼ਪਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ : ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਥਿਆਰ ਵਰਗੇ ਅਰਥਚਾਰੇ - ਟੀ.ਐੱਨ. ਨੈਨਾਨ

ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਲੀ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਗ਼ਲਤ ਦਵਾ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗਸ਼ ਪੈ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੌੜਾ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ‘ਖੇਤਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ’ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਿੰਡਨ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਣਕ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਾਫ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਗਏ ਹਨ।
        ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਲੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਢਾਲ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨੂੰ ਚੋਭਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੰਝ ਪੇਈਚਿੰਗ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਗੁੱਟ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੜਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੇਈਚਿੰਗ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ।
       ਰੂਸ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ। ਰੂਸ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਦੁਸਾਹਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਨਅਤ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਖਾਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵੀਟੋ ਦਰਕਾਰ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੌਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ’ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
        ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਉਂਝ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ‘ਮੁਹਤਬਰ ਗੋਰੇ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਈਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਆਲਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜਿਹਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਸ਼ਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੇਸੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਘਰੋਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਤੇਜਸ’ ਦਾ ਇੰਜਣ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇੰਜਣ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਉਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮਕਸਦ ‘ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ’ ਜਿਹੀਆਂ ਘਰੋਗੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਅਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਜੀਪੀਐੱਸ (ਗਲੋਬਲ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ) ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਦਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੇਟਾ ਦੇ ਜਬਰੀ ਸਥਾਨਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਗਣਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੁੰਜੀਵਤ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਘਰੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੇਰਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਲਆਈਐੱਸ) ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰਕ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁੰਜੀਵਤ ਸਨਅਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਣ ਉਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ‘ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦ ਅਰਥਚਾਰੇ’ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਏਕੀਕਰਨ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਲ - ਟੀ. ਐੱਨ. ਨੈਨਾਨ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਖਿਆ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਢੁਕਦੀਆਂ ਹਨ ਹੈ, ਇੰਜ ਆਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰੀਬ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
        ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਅਹਿਮ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਜਿਹੇ ਸਨਅਤੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 9/11 ਸਾਕੇ ਜਾਂ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਚਲੰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਾਨੂੰ ਪੋਂਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਤ ਵਾਲੀ ਪਾਲ਼ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਓਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
        ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ? ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਗਈ ਜਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਕੜਾ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 15300 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਔਸਤਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 4.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲਆਈਸੀ) ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੰਜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰੀਬ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣੇਗਾ।
       ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਜਾਂ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲਵੋ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ (ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ) ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ 16500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 94000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਰੇਂਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ 0.50 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2001 ਵਿਚ ਹੋਏ 9/11 ਸਾਕੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ (ਕਰੀਬ 2800 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਸਨ) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 0.60 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ ਸਹਿਣਯੋਗ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
        ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ (ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚ ਤਾਂ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ)। ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੋ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚੰਗੀਆ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ)। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
          ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ (ਕੋਲੈਟਰਲ) ਨੁਕਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਾਲਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਬਾਲ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹਿਜੇ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਰ ਜੇ ਹਰ ਅਣਆਈ ਮੌਤ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੁਭ ਸਰਮਾਇਆ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
* ਲਿਖਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।