ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਤਸੱਵਰ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1944 ਵਿਚ ਹੋਈ ਬ੍ਰੈਟਨ ਵੁੱਡਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੂਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਲੀ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀਡੀਪੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਗੁਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਯਤਨ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹਨ। ਮੁੜ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮੱਰਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਥਾਹ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਕਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਝ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਨਅਤਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
        ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਮੰਥਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਐੱਨਡੀਪੀ (ਸ਼ੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ -ਭਾਵ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਕੇ) ਜੋ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਥੋਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੰਥਨ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਪੌਣ ਫਾਰਮ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਧੇ ਦੇ ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ ਮਾਪ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਕਬਾੜ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸੌਰ ਪੈਨਲਾਂ ਜਾਂ ਪੌਣ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
       ਮੁੱਲ ਘਾਟੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਸਾਸੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਵੱਛ ਈਂਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ (ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ) ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਤਜਾਰਤੀ ਮਾਲ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ਘਾਟੇ ਦੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਮੈਕਰੋ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਭਾਵ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਪਦਾ, ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡੈਮਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਡੈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ : 2021 ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਦੋ ਡੈਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਓ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
      ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸਿੱਟਾ ਪੂੰਜੀ-ਉਤਪਾਦਨ ਅਨੁਪਾਤ (ਜਾਂ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ) ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪੂੰਜੀ-ਉਤਪਾਦਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਮੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਮੂਲ ਮਾਪਕ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ।
       ਸਿਰਫ ਐੱਨਡੀਪੀ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਸਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਆਪਣੀ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿਤਾਬ (ਦ ਸਟਰਗਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੌਮਿਸ : ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਇੰਡੀਆ’ਜ਼ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ) ਵਿਚ ਨੌਸ਼ਾਦ ਫੋਰਬਸ ਨੇ ਜਿਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹਵਾਰ ਕਾਲਮ ਦਾ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰਐਂਡਡੀ) ਦਾ ਮਹੱਤਵ। ਉਸ ਵਡੇਰੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ’ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਐਨੀ ਖਰਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ।
     ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਇਸ (ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਕਲਾਊ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਆਦਿ) ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇਸਾਈ (ਜੋ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਰਹੇ ਹਨ) ਦੇ ਨਿਰਣੇ ’ਤੇ ਤੋੜਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਜਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।
     ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ‘ਦ ਇਕੌਨੋਮਿਸਟ’ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਛਪੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਮੁਖੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫਰਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਬਣਤਰ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਤੀ ਬਣਤਰ ਅਸਲ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੈਸ਼ ਜਾਂ ਬਾਣੀਆ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਕੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੈਸ਼-ਬਾਣੀਆ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੋਕਸ ਨਕਦਨਾਵੇਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ?
     ਲੇਖਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਲੀਆ ਦੋ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ (ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
     ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਮੁਤੱਲਕ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਂਝ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੀਵਰਸ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਅਪਵਾਦ ਹੀ ਹਨ।
      ਇਹ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਮੁਖੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਵੰਦ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਕਟਰੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਸਤੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਵਾਈਟ-ਕਾਲਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਗਰਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੇਵਾ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੇਵਾ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟੇ ਕਰ ਕੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਤੇ ਲੇਬਰ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੇਵਾ ਬਰਾਮਦਾਂ ਕਰ ਕੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ‘ਚਾਈਨਾ ਪਲੱਸ ਵੰਨ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਜਾਰਤੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨੌਸ਼ਾਦ ਫੋਰਬਸ ਦਾ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਖੁੰਝਾਏ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਉਚੇਰੇ ਮੁੱਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਰਮ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
* ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਗੁਗਲੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।    
      ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ : ਬਗ਼ੈਰ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਹੱਕੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਕੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਅਸੂਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਹੱਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਕਮਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕੇਰਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜੇਗਾ। ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਪੂੰਜੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਜੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦੇ ਨੇਮ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।