T.N.Nainan

ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ - ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ) ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਖੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ (ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯੂ.ਕੇ., ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਜਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੀ ਵੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੁਣ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਜੀ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੀ-295 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਏਅਰਬਸ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੌਵਿਟਜ਼ਰ ਤੋਪਾਂ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟਰਬੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਫੋਰਜ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ 10,000 ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਆਈਡੈਕਸ (ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੌਰ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸੀਲੈਂਸ) ਨੇ ਡਰੋਨਾਂ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਮਸਨੂਈ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਖਾਤਰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਉੱਦਮ ਇਮੇਜ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ, ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ੈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਲਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ’ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਈਡੈਕਸ ਫੰਡਿੰਗ ਨੇ ਡਰੋਨ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ, ਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲ-ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ।
ਬਰਾਮਦਾਂ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਟਰੀਆਂ ਛੇਤੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਟੈਸਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਨਾਕਾ ਰਾਕੇਟ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਤੇਜਸ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨੌਟਿਕਸ ਲਿਮਟਡ (ਐੱਚ.ਏ.ਐਲ.) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ; ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠੇਕਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਕੱਲੇ ਇਕਹਿਰੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਖੋਜ ਸਦਕਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਨ। ਇਉਂ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ - ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਦੂਜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਠੇ-ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਸ਼ਚਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਅਚੰਭਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਆਇਤੁੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਨਕਿਆਂਗ ਵਿਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਇੱਕ-ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਆਇਤੁੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਗਿਆ।
ਉਂਝ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ’ (ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਦੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਝਲਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੋਸਤ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਫ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ (ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਣਾ) ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ, ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਇਤੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਂਗ ਇਸ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਰਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਦਾ (ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ) ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਲੋਕ ਅਚੰਭੇ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਯਕੀਨੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਤਿਲ੍ਹਕਣ ’ਤੇ ਤਿਲਕ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਕੇ ਵਿਚ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਜੋਖ਼ਿਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਅਕਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਹ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਰਕਸ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਫੀਮ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਸਾਧਨ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
- ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990 ਵਿਚ ਉਹ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ।

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ - ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਜ਼ਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਰਮਨੀ (ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਡਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਜਪਾਨ (ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ 24 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਡਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੀਆਂ ਤਰਕ-ਯੁਕਤ ਆਸਾਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ : ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
      ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ : ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ‘ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨੇਮ ਘੜਨ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਲਸੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਧਦੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਧਨਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਬਦਬਾ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਆਪਹੁਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
      ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੱਧ ਮਾਰਗੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਏਸ਼ਿਆਈ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ’ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਸੁਰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਿਫ਼ਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
     ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਰਿਆਸਤ-ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਦੁਬਈ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸਰਲ ਜਿਹੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਹੈ?
      ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਤੱਥ ਦਾ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ : ਇਹ ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਲਖ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਆਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਲਾਹੇ ਸਦਕਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਓਨੀ ਖਿੱਚਪਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਖੇਡ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
      ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਮਹਿਸੂਲ ਵਪਾਰਕ ਰੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਪਾਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਬਾਰੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਨੇਮ ਘੜਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ-ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੂਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਸਾਸੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣਾ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਵੱਢਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਰੋਪ ਵੀ ਬਚਾਓਵਾਦੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
     ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਨੇਮ ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਦੰਭ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਆਤੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਜਿਸ ਦੀ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਓ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ (ਪਾਵਰ ਗੇਮ) ਹੀ ਖੇਡੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੇਗਾ?
* ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ : ਜੁਮਲੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕ ਰਹੀ ਪਰਲੋ - ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਆਲਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਆਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਲੜਾਈ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਖ਼ਿਰੀ ਪਲਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ। ਜੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਦਬਾਓ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ (1972 ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

       ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਫ਼ਤਾਰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀ ਦੀ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਖੇਤਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਦਰੁਸਤੀ ਕਦਮ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲੱਬ ਆਫ ਰੋਮ ਵਲੋਂ 1972 ਵਿਚ ‘ਲਿਮਿਟ ਟੂ ਗਰੋਥ’ (ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੀਮਾ) ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਵਿਕੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪੱਛਮ ਦੇ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਉਂਝ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਰ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਬਹਰਹਾਲ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵੀਹਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੀਰੋ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ‘ਧਰਤ ਸੰਮੇਲਨ’ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸਦਕਾ 1997 ਵਿਚ ਕਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੈਅ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾ ਕੇ 1990 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। 2005 ਤੱਕ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ; ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ (ਕੋਪਨਹੈਗਨ-2009, ਪੈਰਿਸ-2015 ਆਦਿ)। ਹੁਣ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੂਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਹੱਸ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।
      ਸੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ? ਸਨਅਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਔਸਤਨ ਆਲਮੀ ਤਾਪਮਾਨ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਸੀਮਾ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢੁਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਪੂਰਵ ਸਨਅਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲੋਡ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ। ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
      ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਸਨਅਤੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ (ਭਾਰਤ ਸਣੇ) ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਊਰਜਾ ਵੀ ਸਵੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ’ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
        ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਬਕ ਕੀ ਹਨ? ਪਹਿਲਾ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਮ-ਅਲ-ਸ਼ੇਖ (ਮਿਸਰ) ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਸੂਈ ਸਰਕਦੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੰਨੀ ਮੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਈ ਪੁੱਠੀ ਵੀ ਗਿੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
      ਤੀਜਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ (ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ) ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਆਖਿ਼ਰੀ ਇਹ ਕਿ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਲੇਖੇ ਜੋਖਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਘਾਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਘੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਡੌਨ ਪਾਰਥਾ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖੂੰਜੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।

ਡੇਟਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ - ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਸੀਐੱਮਆਈਈ, ਪ੍ਰਥਮ, ਕ੍ਰਾਇਸਿਲ, ਸਕਾਈਮੈੱਟ, ਆਈਐੱਚਐੱਸ ਮਾਰਕਿਟ, ਸੀਟੀਆਈਈਆਰ ਆਦਿ ਫਰਮਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰੋਤਾਂ ਸਮੇਤ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਬਾਰੇ ਹਾਲੀਆ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਮੁਤੱਲਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 2011-12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ (2017-18 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ)। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅੰਕੜਿਆਂ (ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਘਾਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੇ ਅੰਸ਼ਕ ਬਦਲਾਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ 1881 ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਿਸਬਤਨ ਇਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੀਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀ ਮਿਲਦੇ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਉਂਝ, ਹਰ ਬਦਲਾਓ ਬੁਰਾ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਜੀਡੀਪੀ ਡੇਟਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ), ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਡੇਟਾ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੇਟਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਕੁਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।