ਪੁਸਤਕ     :-     ਸੁੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਲੇਖਕ       :-     ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ    :-     ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਟਰੱਸਟ(ਰਜਿ.) ਫਗਵਾੜਾ

ਕੀਮਤ      :-     200 ਰੁਪਏ

ਸਫ਼ੇ         :-     144

 

ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੈਨਵਸ ਉਤੇ ਰੰਗੀਲਾ ਫੁੱਲ- ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਪੁਸਤਕ "ਸੁੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ"/ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਟਰਾਟਸਕੀ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ 'ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ' ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਜਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਚਿੱਬਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਥੋੜਾ ਵੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਸੁੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ' ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੈਨਵਸ ਉਤੇ ਰੰਗੀਲੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਯਤਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਨਵ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਿਰਜਨਾਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ: ਗੰਡਮ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ  ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਲੇਖਾਂ 'ਚ, ਕਿਧਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਕੇ, ਕਿਧਰੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਕਟਾਖ਼ਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ, ਬੇਢੰਗੇ, ਕੁਢੱਬੇ, ਕਰੂਪ, ਕਰੂਰ, ਕਮੀਨਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਸਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੇਖਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ: ਗੰਡਮ ਦਾ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਰਛੀ-ਤਿੱਖੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਤੇ ਹੈਵਾਨੀ ਜਿਊਣ-ਮੁੱਲਾਂ, ਲੁੱਟ, ਗੁੰਡਾਦਰਦੀ, ਕਾਮ, ਭੋਗ, ਰੋਗ, ਜਹਾਲਤ, ਅਨਿਆ, ਸੀਨਾ-ਜੋਰੀ, ਦਲਾਲੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਲੁੱਚੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਚੀਕ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਖ਼ੋਫ-ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਝਿੱਜਕ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਤੀ-ਹੀਣ, ਭਾਵ-ਹੀਣ, ਅਣਖ-ਹੀਣ, ਗਿਆਨ-ਹੀਣ, ਬਲ-ਹੀਣ, ਕਾਰਕ-ਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਟਾਖਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਚਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੜਾਂਦ, ਜਿਸਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਲੇਖ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਬਰੀ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗੁਸੈਲ ਰੱਸ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਹਨ। ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਹ ਵਾਂਗਰ ਹਨ ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਦੇ ਲੇਖ, ਜੋ ਧੁੱਪ-ਛਾਂ, ਸੇਧ-ਵਲੇਵੇਂ, ਔੜਾਂ-ਬਰਸਾਤਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ-ਗਮੀਆਂ, ਜਿੱਤਾਂ-ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 'ਚ ਟਿਮਟਮਾਉਣ, ਉਗਣ, ਵਿਗਸਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ, ਗ੍ਰੰਥ, ਸਮਾਜ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਉਂਦ ਉਸਨੇ ਬਾ-ਖ਼ੂਬੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਵਿਪਰੀਤ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਤਣਾਓ, ਟਕਰਾਓ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਖ਼ਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਉਤੇ ਬੋਝਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਟਰੱਸਟ(ਰਜਿ:) ਵਲੋਂ ਛਾਪੀ 144 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੇ 28 ਲੇਖ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ, ਵਿਚਾਰਕ/ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲੇਖ, ਵਿਅੰਗ ਲੇਖ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ/ਪੰਖ ਪਖੇਰੂ/ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਲੇਖ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। 'ਸੁੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ', 'ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ,' 'ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ,'ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿਆਣੇ, ਅਜੋਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਹੂਬਹੂ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, "ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਹੂਲਤੀਅਤ,ਸਹਾਇਤਾ, ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਕੋ-ਡੋਲੇ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ"। 'ਹਮਸਾਏ ਮਾਂ ਪਿਉ ਜਾਏ', 'ਜੇ ਮੋਟੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਈਏ', 'ਬੁੱਢਾ ਹੋਊ ਤੇਰਾ ਬਾਪ', 'ਹੱਸਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਦੇ', ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅੰਗਕਾਰੀ ਲੇਖਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਸਲ ਹਨ।  "ਉੱਚੇ ਕੱਦ-ਕਾਠ 'ਚ ਮੁਟਾਪਾ ਸਮਾ ਜਾਂਦੈ ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਧਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਰਦਾ ਐਂ ਲਗਦੈ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਰੁੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ"।

"ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਐਂ ਡਰਦੈ ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ-ਬੁਲਾਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ"।

ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੈਖੋਵ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਰੁਦਨ/ਵੇਦਨਾ',  'ਜਾਮਣ ਦਾ ਦਰੱਖਤ(ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ)', 'ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਅਵਤ(ਵਿਲੀਅਮ ਸਮਰਸੈਟ ਮਾਨ)', 'ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ (ਓ ਹੈਨਰੀ)' ਦਾ ਤਰਜ਼ਮਾ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਵਾਂਗਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਵਾਹਵਾ  ਰੌਚਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਲੇਖ 'ਕੋਇਲਾਂ ਕੂਕਦੀਆਂ', 'ਪ੍ਰਦੇਸੀਆ ਘਰ ਆ', 'ਸਾਵਣ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ' ਦਾ ਅਮਰਦੂਤ-ਬਬੀਹਾ', 'ਪਰਿੰਦੇ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ' ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਘੇ ਦੋਸਤ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰੰਗਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ "ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਕ ਵੰਨਗੀ, ਵਿਅੰਗਮਈ ਅਤੇ  ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੇਖ, ਪੰਛੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਖੀ-ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ"।

ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਖੂ-ਅੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਝਵਾਨ, ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੁਰ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ -
1. ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਮਾਮਲਾ - ਕੀ ਰਾਜ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਾਮੀ ਅਤੇ ਅਸੀਮਤ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ?
2. ਪੂਰਨ ਬੰਦੀ - ਕੀ ਰਾਜ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਘਰ, ਖਾਣਾ, ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਈ ਟਿਕਾਣੇ ਤੱਕ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ?
3.ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ - ਕੀ ਰਾਜ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਧਾਰਾ 124 ਏ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਥੋਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਣ।
4. ਮੁੱਠਭੇੜਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ - ਕੀ ਰਾਜ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਠਭੇੜ ਜਾਂ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
5. ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨਾ - ਕੀ ਰਾਜ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੇਲੇਸ਼ਨ (ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਉੱਪ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ?
6. ਵਿਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ - ਕੀ ਰਾਜ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫੀਸਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਵਿਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਈ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਭਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਾਂਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸੌ ਅੱਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜਾਹਵੇਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਕਰਤੱਵ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ/ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ (ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਸੰਸਥਾ) ਨੂੰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ,  ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਕਿਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਕੀਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧੌਂਸ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਇਕ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵੱਲ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਫ਼ਨ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2022 ’ਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 14.55 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਮਾਰਚ 2022 ’ਚ 6.95 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ  ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਿਕੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਣ ਲਗਦੇ ਹਨ।
ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੇਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ, ਤਦੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਤਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਦਾ ਬੰਨੇ ਟੱਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2022 ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵੀ। ਤੀਜੀ ਤਰਫ਼ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬੀਜ ਉਗਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 7.60 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ 8.10 ਸੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਥੇ ਤਾਂ 14 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਘਟਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਮਾਰਚ 2022 ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 76 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ। ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਉਸਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਣ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੰਗਠਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਸਦਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ, ਇਹੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ ਹੀ। ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਉਣਗੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਚੇਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-218, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ
-9815802070

ਵੱਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਗਈਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮੱਚ ਗਿਆ ਜਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕਾ-ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅੰਕੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਹਨ।

          ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਤਿ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52 ਹੈ ਜਦਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 51 ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 38 ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ 41 ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਮਾਲਦੀਪ ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 20 ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ 0.7 ਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3.8 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ 2.6 ਹੈ।

          ਪਿਛਲੀ ਲੱਗਭਗ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਚ ਬੇਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ  ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਉਦਯੋਗ ਵਧ ਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਨਾ ਸਿਹਤ  ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ  ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਦਵਾਈਆਂ  ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ  ਵਿੱਚ ਐਲੋਪੈਥੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਯੂਨਾਨੀ ਅਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਕੁਦਰਤੀ ਚਿਕਤਸਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਚਿਕਿੱਤਸਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ  ਤੱਕ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਥਾਰ  ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ  ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ  ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

          ਪਿਛਲੇ  ਬਜ਼ਟ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ?

          ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਕਰੋੜ ਚੌਹੱਤਰ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗਰ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਬਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

          ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ  ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਰ 2018-19 'ਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 2000 ਕਰੋੜ ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ 10,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 1000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 200 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ 1000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ "ਅੱਗਾ ਦੌੜ, ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ" ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਪੰਚ ਹਨ।

          ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਿਟੀ(ਐਨ.ਐਚ.ਏ.) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ  ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਮਿਲੇਗਾ । ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ  ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ  ਗਿਣਤੀ  ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ , ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ  ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਨ ਸਿਹਤ  ਦਾ ਮਿਖਿਆ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਸਮਾਜ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ , ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੁੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹਨ । ਜਿਸ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ  ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਚ ਆਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ?

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ  ਉਹਨਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ  ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ  ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ  ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਧਨ ਦੀ  ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ, ਰੂਸ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 0.7 ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ  ਪੱਧਰੀ ਔਸਤ 1.3 ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ  ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਔਸਤ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

"ਸਰਕਾਰੇ ਹਿੰਦ" ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਜੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਦੇ  ਨਾ ਉਤੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ  ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਗਏ ਜਿਹਨਾ ਪੱਲੇ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ  ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ  ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਸਨ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ 'ਚ  ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਦਮ ਤੋਂੜ ਗਏ। ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਭੁਲਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਹਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹ ਰੇਤਲੀਆਂ ਕਬਰਾਂ , ਜਿਥੇ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।

ਜਨਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣ  ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ। ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿੱਘਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ, ਰੋਗੀ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਬੋਲਚਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ  ਜਾਂ ਪੰਜ ਤਾਰਾ, ਤਿੰਨ ਤਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਇਦਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2022 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭਾ ਬੱਸ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਨਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਉੱਦਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਸਚਮੁੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
         ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਇਸਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ, 1952 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਦਾ ਚੰਗੀ-ਮੰਦੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾਂ ਠੋਕਾ ਬਣਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਹੀ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ।
         ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼) ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਲੱਖ ਟਕੇ ਦਾ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ  ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ  ਦੇ ਹੱਥ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਕੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੌਕਰਸਾਹੀ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਜੱਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਹਥਿਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
         ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੇ ਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਥਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਵੇਂਪਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਹੱਲ ਤਹਿ ਕਰੇ ਜਾਂ ਹੱਲ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਨਣ, ਇਹਨਾ 'ਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਖੁਲ੍ਹਾਪਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਵਿਸ਼ੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਪਰ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ  ਹਰ ਚੌਥਾ ਸਰਪੰਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ  ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡਿਜ਼ਟਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
         ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਂਜ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
         ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 5 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਅਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 99.6ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ (1957) ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 1977 'ਚ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਜ਼ਿਲ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
         ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ਜੀ ਵੀ ਕੇ ਰਾਓ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਨਾਉਣਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਐਲ.ਐਮ. ਸਿੰਘ ਵੀ  ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਲੋਂ 64ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਿੱਲ 1989 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ 73ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 1992 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 29 ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਭਾਵ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੰਤਵ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
         ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਸਿਰ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿੱਤੀ, ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਥਾਨਿਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਗੂ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
         ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਵੋ। ਸਥਾਨਕ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦਬਾਅ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੀਅਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਜੋ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੇਸ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਾਕਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਹੈ।
         ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਥਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਸੂਖਵਾਨ ਸਰਪੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲਚ,ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਥਾਕਥਿਤ 'ਮਾਫੀਆ ਸਰਦਾਰਾਂ' ਦੇ ਘਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਇਸ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਯੂ.ਪੀ. ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਛੱਪਦੀ ਹੈ? ਉਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਉਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ  ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਖੜਗੋਨ (ਐਮ.ਪੀ), ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ (ਦਿੱਲੀ) 'ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ /ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਹਿਜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਬੂਲਡੋਜ਼ਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਘਰਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
          ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 2022 'ਚ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜਿਸਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੱਠਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਥੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਨੰਦ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਖੰਮਵਾਤ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੜਗੋਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਾਇਜ਼  ਕਬਜ਼ੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
          ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿਤਾਨਾਥ ਯੋਗੀ "ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਬਾਬਾ" ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਬਾਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ 'ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।
          ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਰਥਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ? ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਰੂਲਜ਼ 1984 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸ ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਟ 1957 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 343 ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਰਤ ਢਾਉਣ ਲਈ 5 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸਨੂੰ ਹੈ?
           ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਿਆਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ  ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫਸਾਦਾਂ ਵੇਲੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਾਜ਼ਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਕਦਮ ਹੈ।
          ਕੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ  ਹੋਏਗਾ? ਜੇਕਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਅਕਸ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਝਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਣਗੇ?
          ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ ਖੜਗੋਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਈ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਤੋੜੇ ਗਏ ਹਨ? ਤੋੜੇ ਗਏ ਇਹ ਮਕਾਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਕਿਸਨੇ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਵੇਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?
          ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਾਰ, ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫ਼ੈਲਾਕੇ  ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜ-ਭਾਗ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਥੋੜੇ-ਚਿਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਅੰਤ 'ਚ ਇਹ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁ-ਰੰਗੇ, ਬਹੁ-ਕੌਮਾਂ-ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
          ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਫਿਰਕੂ-ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੜਕਾਹਟ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਡਰ ਸਹਿਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
          ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ? ਰਾਮਨੌਮੀ ਮੌਕੇ ਇਹ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਲਿਪਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਦਿਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।
          ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ  ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ "ਨੋ-ਗੋ" ਖੇਤਰ ਬਣਾਏ  ਗਏ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ  ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਕੌਣ ਹਨ?
           ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਨੀਤ ਜਿਹਾਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੜਗੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲੇ ਹਨ?
          ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਜੋ ਉਹਨਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕੁਥਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਏ ਹਨ, ਅਤੇ "ਦੀਮਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ" ਫੈਲ ਗਏ ਹਨ।
          ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਨਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਇਸ ਅਮਲ 'ਚ ਦੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਨਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੀ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-98158-02070
-218-ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਫਗਵਾੜਾ

          ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਗੰਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ  ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਝੁੱਗੀਆਂ, ਝੌਪੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਝੁੱਗੀਆਂ, ਝੌਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ।
          ਸ਼ਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੀ, ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਣ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
          ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ 2011 ਵਿਚਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। "ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ" ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2031 ਤੱਕ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2028 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ  ਇਸ ਵੇਲੇ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
          ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨਿਯਮਤ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਸਤੀਆਂ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ  ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ "ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ" ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰਨ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਅੱਧਵਾਟੇ ਪਈ ਹੈ।
          ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰੁਣਾਮਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸੀ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਸੀ ਕਿ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਸੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਣਚਾਹਿਆ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉਤੇ ਵੱਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
          ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਿਸ਼ਨ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ  ਤਹਿਤ ਝੁੱਗੀਆਂ, ਝੌਪੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਇਹਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।  ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੇਦਿਲੀ ਇਹਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
          ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ। ਚੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਤਦੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਕੇ ਆਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਹਰ ਸਾਲ ਨੀਵਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਨੱਈ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੋਟਰ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੱਚਰਾ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੱਚਰੇ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 750  ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਡੂੰਘੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਜੇਕਰ ਜਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਲਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
          ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੋਪੜੀ, ਭੀੜ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ,ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
          ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟੇ ਹਨ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਘਟੀ ਹੈ, ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵੱਧੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ "ਮਜ਼ਹਬੀ ਬੋਲਬਾਲਾ" ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਜਲ-ਜਲੌਅ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਲੈਮਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਕਲਾਪੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ।
          ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜੀ, ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੇਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।
          ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੱਲ  ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨੀਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉਪ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਢੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜੱਟਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ।ਇਹ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਅਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਲਈ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਰਤ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, "ਨਵਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ" ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜੀਬ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ  ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼। ਅਜੀਬ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਸਕੀਮਾਂ ਬਨਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ, ਵਿਆਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਸ਼ਕ "ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ" ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਅਜੀਬ ਗੱਲ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟ-ਮੁਰਗਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਪਰੰਤੂ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨੀਊ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਲਟੇ -ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਹਕੂਮਤ ਉਤੇ ਉਠਾਏ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ  67 ਪੱਤਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, 200 ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲੇ ਸਹਿਣੇ ਪਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ 2014 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ  ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀਡਮ  ਇੰਡੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ  142ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਭੀਮ ਕੋਰਾਗਾਓ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਬਾਰਬਰਾ ਰਾਓ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਜੀਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਕੋਝਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਰ-ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਡਰ-ਡਰਕੇ ਹੀ ਸਹੀ ਕੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ 'ਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਸਕੂਲ-ਹਸਪਤਾਲ ਬੇਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੇ ਭਾਅ ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਸਾਢੇ ਛੱਬੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਸੂਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੰਬੂ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੰਨਾ ਦਖ਼ਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ  ਲਈ ਆਖਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਪਾਇਆ। ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਵਾਪਿਸ ਸਕੂਲ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਅਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ 'ਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ  ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਸਧਾਰਨ  ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ 1445 ਭਾਰਤੀਆਂ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ 1000 ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਯੂਕਰੈਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਵਿਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਨਣ ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ, ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ "ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ" ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ "ਹਿੰਦੂ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ" ਦਾਅ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦਾਅ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 775 ਜ਼ਿਲੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਜਨਗਨਣਾ ਸਮੇਂ 640 ਜ਼ਿਲੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲਾਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ 102 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 537 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 37 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸਾਈ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, 6 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਅਤੇ 10 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 15 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ 7 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 38.49 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 28.44 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮੇਘਾਲਿਆ 11.53 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ 29.04 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਿਜੋਰਮ 2.75 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਲਸ਼ਦੀਪ 2.77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਤੱਕ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਜਿਥੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਹੋਏਗਾ ਵੋਟ ਵਟੋਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ ਇਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਸਤਰ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸਾਮ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ  ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਦਿਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੰਜ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਅਲਾਪੁਰਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 370 ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਹਣ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਛੁਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ "ਨੀਊ ਇੰਡੀਆ" ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
 ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ  ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ, ਲਵ ਜ਼ਿਹਾਦ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ, ਐਕਟ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਬਰਾਦਰੀ ਉਤੇ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਾਖ ਉਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਵੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਕਲੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ, ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਉਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ "ਨੀਊ ਇੰਡੀਆ" ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ?
ਗਰੀਬੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦਾ ਕੁਝ  ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ  ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਬ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ  ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਸ  ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫ਼ਰਕ ਮਿੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ  ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਨਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਖੇਰੂ-ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
 ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਧੱਕਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ! ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਚੰਗੇਰੇ "ਨੀਊ ਇੰਡੀਆ" ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਨ 'ਚ ਸੰਜੋਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਡਰ ਸਹਿਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੋਅ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾ- ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਫਗਵਾੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਪਲਾਹੀ, ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੁੱਜੇ, ਉਥੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਆਰਿਆਂ ਉਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਇਕੱਲ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਲ ਬਸਰ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਰੈਣ ਵਸੇਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਲਾਹੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
ਮੱਲਾ ਸਿੰਘ ਸੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸੱਲ, ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ, ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੱਲ 1931 'ਚ ਕਲੱਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜਿਆ। ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਤਨੀ ਗੰਗੋ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਦਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘ 23 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗਰ ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਾਗ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਅ ਮਿਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ  ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੋਵਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪਲਾਹੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।  ਉਹਨਾ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਲ ਵਲੋਂ  ਬਣਾਈ ਪਰਿਵਾਰਕ "ਪਲਾਹੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ" ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜ ਕਾਰਜਾਂ, ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ  ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ "ਕੈਨੇਸ਼ੀਆ ਫੌਰੇਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਮਿਟਿਡ" ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਪਰਾਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਟਿਕੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ-ਪ੍ਰੋ: ਰਣਜੀਤ ਧੀਰ
ਪ੍ਰੋ: ਰਣਜੀਤ ਧੀਰ ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ  ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ ਛੱਡਕੇ ਵਲਾਇਤ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜੜ੍ਹ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆਂ-ਪਛਾਣਿਆਂ ਸਿਰਕੱਢ ਨਾਉਂ ਹੈ। ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਲੰਮੇ ਵਰ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕ, ਸਿਆਸੀ, ਵਿਦਿਅਕ, ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ, ਮਜਿਸਟਰੇਟ, ਲੀਡਰ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਹ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਸਾਲ 1980 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਨੇ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ, ਪਰਦੇਸ ਨਾਮਾ, ਸਾਊਥਾਲ ਦਾ ਸੂਰਜ, ਜੇਰੂਸੱਲਮ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਵਲਾਇਤੋਂ ਨਿਕ-ਸੁਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਬੁੱਲ੍ਹੇਸ਼ਾਹ ਇਨਾਮ-ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਲੋਂ 1998 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ-ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵਲੋਂ 2009 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭਾ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਲਿਕਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਆਪਨੂੰ "ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ (ਓ.ਬੀ.ਈ.) ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ।
ਰਣਜੀਤ ਧੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਧੀਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਉਸਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ, ਜੋ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਮੇਅਰ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਯੂ.ਕੇ. 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਤੇਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਤਨ
ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੋਟ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਡਾ. ਤੇਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਤਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਹਾਇਹੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੇਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਰਾਇਟ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਉਸਦਾ ਤਾਇਆ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਤਨ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਵਜੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਰਾਈਟ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 2001 ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਜਨੀਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਐਮ.ਬੀ.ਏ ਤੇ ਫਿਰ 2009 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਦੰਦਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ਼ ਕਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੂੰ 1998 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰ ਉੱਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਰਨਲ ਡਾ. ਅਰਜਿੰਰਪਾਲ ਸਿੱਖ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਡਾ. ਜੀ.ਬੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇਜਦੀਪ ਨੇ ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਸਣੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ  ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਮਾਰਚ 2010 ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕੈਪਟਨ ਰੈਂਕ ਡੈਂਟਲ ਕਾਰਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਬਣ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਸੀ ਐਨ ਐਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਇਮਜ਼, ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ “ਦਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਅਕਤੀ” ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਾੜੀ ਉੱਪਰ ਮਾਸਕ ਪਾਕੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਫਤਾਪੂਰਵਕ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।
ਰਾਈਟ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੂਆ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2011 (9/11)ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ। 2003 ਵਿੱਚ ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਨੇਟਿਵ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਸਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾ 2005 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਗੂੰਜਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਨ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਹਰਾ, 'ਅੰਨ ਵੰਡੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ' ਤੱਕ ਸਿਮਟਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ "ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ", ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਪਨਾ, ਹਕੀਕਤ ਬਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢੈਅ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਵਿਕਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੰਗੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਅਨਾਜ ਦੇਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ "ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ" ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਯੋਜਨਾ।
       ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਅਮੀਰੀ 'ਚ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਸ ਕੋਲ ਢੰਗ ਦਾ ਕਪੱੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਕਾਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ "ਦੋ ਮੁੱਠੀ ਅਨਾਜ਼" ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ "ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ" ਸਮਝੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜੀਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਨਾਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੜ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈ।
       ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲੈਂਗਿੰਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਅੜਚਣਾ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਸਭ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਲਈ ਮਾਡਰਨ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਲਈ "ਫੱਟੀ ਬਸਤੇ ਵਾਲੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ। ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲੱਕ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
       ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ਾਦ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਿਥੇ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਥੇ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ? ਕਿਥੇ ਹਨ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਅਤੇ ਦਾਈਏ? ਉਂਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
        ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਨਿੱਤਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ, 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਕਿਲਿੰਗ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।
      ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭੁਟਾਨ 75ਵੇਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ 87ਵੇਂ, ਨੇਪਾਲ 96ਵੇਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ 109ਵੇਂ ਥਾਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸਦਾ ਸੌ ਵਿਚੋਂ 66 ਵੀਂ ਥਾਂ ਹੈ। ਤਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਲੈਂਗਿੰਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ , ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਤਰੇਏ ਸਲੂਕ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ।
       ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭੁੱਖ, ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੈਂਗਿੰਕ ਸਮਾਨਤਾ ਮੁੱਖ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾ ਸਬੰਧੀ ਲੋਂੜੀਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
     ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ "ਸਸਟੇਨੇਵਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਜ਼" ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
      ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਸੱਤਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਅੰਤ, ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੇਹਤਰ ਪੋਸ਼ਣ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ, ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ, ਮਾਨਵੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਅਜੰਡੇ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਵੀ "ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੁੱਟੇ" ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਨਾਹਰੇ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ, "ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਪਰ ਅਸਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯਤਨ "ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੀਰਾ" ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ, ਸਤਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੇਖਚਿਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪਾਲਣ ਵਾਂਗਰ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ - 9815802070

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
          ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਲਗਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਾ ਪਸੰਦ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੀਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
          ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਸੀਟ ਲਈ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਛੀ ਰੈਂਕ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਸੀਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ  ਵਿੱਚ ਦਾਨ (ਡੋਨੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਨਾਉਣ  ਲਈ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
          ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ,ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਇਲਿਟਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ.ਕੇ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਨੀਊਜੀਲੈਂਡ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019-20 'ਚ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਰ ਗਏ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਰਵਾਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
          ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸੰਸਥਾਨ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਸਾ, ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ., ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲੋਰ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚੀਊਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
          ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਆਪਣਾ ਔਸਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸਤਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਅ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁੰਡਾ ਜਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਤਰ 'ਤੇ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ।
           ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ  ਇਹਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਂਜ ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ  ਕੋਲ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ  'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਇਨਸਟੀਚੀਊਟਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ।) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਉਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚਕੇ ਇਹਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
          ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਚ  ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਅਪਨਾਕੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਸੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
          ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ  ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਓ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ:-
           ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 28 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 15 ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੈਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਰਟਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ, ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹਨ। ਕੁਝ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ, ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਆਪੇ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਆਪੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹਨ ਜਦਕਿ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ  ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ। (ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 240 ਆਰਟਸ/ਕਾਮਰਸ/ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ, 84 ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, 8 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, 187 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਹਨ।)
          ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਧੜਾਧੜ ਖੁਲ੍ਹੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਚਲਾਏ, ਖ਼ੂਬ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਇੰਜੀਨਿਰਿੰਗ  ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਲਿਟਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਇਲਿਟਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਕਾਲਜਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਖੇਰੂ-ਖੇਰੂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
          ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਬੀੜਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
          ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਚੰਗੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਇਲਿਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼. ਵਿੱਚ ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਹਲਣੇ , ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਯੋਗ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
          ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਘੱਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਸ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਸਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-218, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ