Jatinder Pannu

ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ  -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਜਿਸ ਮਾੜੇ-ਚੰਗੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਥੇ ਇਹ ਸੋਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਨਾਅ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਓਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਜਲਸਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਗੂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖੱਪ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੇਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੱਥ ਓਦੋਂ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਭੰਡੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਓਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸ ਛੱਡਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਸੌ ਪੈਂਤੀ ਦੇਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਏ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਦਾ ਮਤਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਫੌਜ, ਅਰਧ-ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਦਾ ਅਮਲਾ ਓਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਏ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮ ਓਥੇ ਰਾਏ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਓਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਹੇੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬਲੋਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਸ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਬਣਵਾਈ ਉਸ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ ਪਲਟਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਂਦਿਆਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਏਸੇ ਲਈ ਅਜੋਕੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਵਕਤ 'ਜੱਹਾਦ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਝਗੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਓਧਰ ਇਹ ਲੋਕ 'ਜੱਹਾਦ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੁਰਹਾਨੀ ਵਾਨੀ ਨਾਂਅ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਈਦ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ 'ਕਾਲਾ ਦਿਨ' ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਉਹ 'ਜੱਹਾਦ' ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਾੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ 'ਜੱਹਾਦ' ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ 'ਜੱਹਾਦ' ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮੂਹਰੇ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਖੜੋਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਸਲਾਮੀ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੜੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਨੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਮਹਾਂਵੀਰ ਚੱਕਰ' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਮਕਰਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਸਲ ਉਤਾੜ ਅਤੇ ਚੀਮਾ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਂਕ ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਜੀਪ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਤੋਪ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਟੈਂਕ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਓਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਹਾਦਰੀ ਇਨਾਮ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਸਲ ਉਤਾੜ ਤੇ ਚੀਮਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਆਸਲ ਉਤਾੜ' ਪਿੰਡ ਨੂੰ 'ਅਸਲ ਉੱਤਰ' ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਲਈ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਨੇ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਿਆਂ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨੂੰ 'ਜੱਹਾਦ' ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤਨਾਅ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਨਾਅ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੋਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 'ਜੱਹਾਦ' ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੱਖੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਤੇ ਹਵਾਲਦਾਰ ਅਬਦੁੱਲ ਹਮੀਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਓਥੇ ਵਕਤੀ ਉਬਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਪੱਕੀ ਜੜ੍ਹ ਲੱਗ ਸਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ।

25 Sep 2016

ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਦੀ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਚਾਰ ਪਤਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਦੋ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੋਰਜੀ ਖਾਂਡੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੋਬਾਰਾ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਏਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਛੜੱਪੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾੜਾ-ਚੰਗਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸੀ ਫੱਟੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੱਟਾ ਟੰਗ ਲੈ, ਵਰਨਾ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਫੰਡ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਹੂਦਾ ਵੰਨਗੀ ਹੈ।
ਉਂਜ ਏਸੇ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਦਾ ਬਾਪ ਡੋਰਜੀ ਖਾਂਡੂ ਜਦੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੇਗਾਂਗ ਅਪਾਂਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਅਪਾਂਗ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਦਾ ਬਾਪ ਡੋਰਜੀ ਖਾਂਡੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਗੇਗਾਂਗ ਅਪਾਂਗ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਦੇ ਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਛੜੱਪੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਧਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਮੁਕਟ ਮਿੱਠੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਗੇਗਾਂਗ ਅਪਾਂਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਦਾ ਬਾਪ ਡੋਰਜੀ ਖਾਂਡੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਓਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਡੋਰਜੀ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਖੇਹ ਉਡਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਛੜੱਪੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਕਾ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਬਹਾਨਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਧਮੱਚੜ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਚੇ-ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਕਤੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਦੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਕੁਨਬੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰੱਫੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬੇ ਲਈ ਫਾਵੇ ਹੋਏ ਏਦਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਭਾਰਤ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਸਫੇ ਭਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਤਰੇ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਏਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਖਾਤਰ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਮੇਨਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਸਕੇ ਭਣਵਈਏ ਗੁਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਾਰੂਖ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾ ਕੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਨੰਦਮੂਰੀ ਤਾਰਿਕ ਰਾਮਾਰਾਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਜਵਾਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਨ ਟੀ ਰਾਮਾਰਾਓ ਗੁੰਮ-ਨਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੇ ਘਰ ਇਹੋ ਪੁਆੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਪਤਨੀ ਦਿਆਲੂ ਅਮਾਲ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਾਗਿਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਣ। ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪਤਨੀ ਰਜਤੀ ਅਮਾਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਧੀ ਕਨੀਮੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਸਕਾ ਭਤੀਜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਜਾ ਖੜੋਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਓਦੋਂ ਬੱਝਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਰਚੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਤੇ ਸਕੇ ਭਤੀਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਤੀਜਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ 24337 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਖੜਾ ਸਕਾ ਚਾਚਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਸਿਰਫ 14139 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕੈਰੋਂ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ 14021 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੱਤਾ ਦੀ ਏਸੇ ਬੇਅਸੂਲੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਅਸੂਲੀ ਖੇਡ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਪਾਟਿਆ ਸੀ, ਉਹੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਅ ਏਧਰ-ਓਧਰ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜਦਾ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾੜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਔਂਸੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਦੋਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਛੜੱਪੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਾਰਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਕਾਸ਼-ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

18 Sep. 2016

ਬਿਨਾਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ, ਕੁਝ ਵੀ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਗਿਣਵੇਂ-ਚੁਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਐਤਵਾਰ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਗੰਢ ਦੇ ਕੇ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਚੇਚਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਪੋਰਟ' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ 'ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ' ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੱਲਣ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਮਿਹਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਮਰੋੜਾ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਲਝਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੀ ਕਿ ਇਸ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਏਥੇ ਤਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਮੈਂ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਏ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੱਲ ਖੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਆ ਕੇ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਦਾ 'ਉਦਘਾਟਨ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਫਿਰ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਵਾਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਚਰਚੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਅੜਿੱਕੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਪਾਏ ਤੇ ਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦਾ ਇਹ ਫੋਲਣਾ ਫੋਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨੀਤ ਦੀ ਝਲਕ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। 'ਕੰਮ ਕੀਤੇ' ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ' ਵਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੀਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਜਾਂ ਚੌਹਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਛਪਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸੀ, ਓਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਛਾਪ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਖੋਹ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਟੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿਦ ਕਰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖਰਚਿਆ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਲਾਹੁਣੀ ਪਈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਡਰਾਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਘੂਰੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਉਤਾਰਨੀ ਪੈ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਿਰਫ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ' ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਾਂਅ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਇਹੋ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਏਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਓਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ' ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ 'ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ' ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਕਸਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੋਕ ਏਨੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਸੋਈਆ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖਾ ਲਿਆਈਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਬਣਵਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਸਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਜਾ ਉਤਾਰਿਆ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਰੀਬ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੁੱਕ (ਰਸੋਈਆ) ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਓਥੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀ ਏ, ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਤਨਖਾਹ ਪਾਈ ਤੇ ਕਢਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫਰਾਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਗਿਆਰਾਂ ਮੰਜ਼ਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹੀ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਓਥੋਂ ਆਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਨ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੁਣ ਤਾਂ 'ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ 'ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ' ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਤਾਰਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਾਲਜ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਤਾਰਾਂ ਜਣੇ 'ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ' ਦੇ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,,,, ਕੁਝ ਵੀ।

11 Sep 2016

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨਵੇਂ ਮੰਚ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਸੰਕੇਤ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਠਕ ਬੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉੱਠੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਓਦੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਬੀਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆੜੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹਾਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਦੋ ਪੈਰੇ ਲਿਖੇ ਸਨ ਕਿ;
''ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ 'ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ' ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਓੜਕ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਸੀਂ ਚਾਲੀ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 'ਸੰਪੂਰਨ ਇਨਕਲਾਬ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਲਹਿਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਬਾਲੇ ਵਾਂਗ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਣੇ ਅਣਘੜਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੱਕ ਹੀ ਨਿਭੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖੱਖੜੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਲਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੂੰ ਕੁੰਜ ਬਦਲ ਕੇ ਅਜੋਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।"
''ਅੱਜ ਫਿਰ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮਰਨੇ ਪਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਤੇ ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦਾ ਅਣਹੋਣਾ ਸੁਫਨਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਸੱਜਣਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਇੱਕੋ ਨੁਸਖਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਭ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਏਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌੜ-ਫਿੱਕ ਬੋਲੀ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਉਹੀ ਸੱਜਣ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਓਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਏਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਾਚੇ ਉਹ ਓਦੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਹ ਸੱਜਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੱਜਣ ਉਸ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੋਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ''ਹਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਭਾਜੜ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੀ ਭੀੜ ਵਰਗੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਮੁਲਖਈਆ' ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠ ਤੁਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦੀ ਭੀੜ ਲਈ ਓਦੋਂ 'ਮੁਲਖਈਆ' ਦਾ ਲਫਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਲਖਈਏ ਦਾ ਝਾਓਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਹ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਵਾਂਗ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 'ਝਾੜੂ' ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਖੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਖਈਏ ਵਰਗਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ 'ਭਾਨਮਤੀ ਦਾ ਕੁਨਬਾ' ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਿੱਲਰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੋਤੇ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਜਦਾ ਭੋਗ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ' ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਨਿੱਕਰਧਾਰੀ ਪਲਟਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌੜੀ ਅੱਖ ਹੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਟਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 'ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ' ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੂਹਣੀ ਮੋੜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਔਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਲੇ ਪੱਕੇ ਸੰਘ-ਭਗਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੋਆ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦਮ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੰਗ ਪਲਟੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਲਝਣ ਵਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਾਅ ਫਿਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਿਰ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਓਧਰ ਨੂੰ ਵਹਿਣ ਵਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਰਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੜ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਓਧਰ ਝਾਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਾਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਗਈ। ਵੀਰਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਧਾੜ ਏਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰਨੀ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਟੱਪਰੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖੜ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਝਿਜਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਔਕੜ ਦੀ ਘੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਰਾਬਿਨਹੁੱਡ' ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਬੇੜੇ ਦੀ ਘੜੀ ਲੋਕ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹੋ ਸਿੱਧੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖਰਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਂਵਾਂ ਰੌਲੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਇੱਕੋ ਜਣਾ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ।
ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਮੰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਭਗੌੜਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ' ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਮਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਲਾਲ ਭੰਗੂੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ', ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਡੀਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੰਚ ਦੀ ਉਠਾਣ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਸ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੌਰਾਨ ਕਾਹਲੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ।

4 Sep 2016

ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਤੀਕਰ 'ਉਹੋ ਪੁਰਾਣੀ ਤੁਣਤੁਣੀ, ਉਹੋ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ' -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ: 'ਉਹੋ ਪੁਰਾਣੀ ਤੁਣਤੁਣੀ ਤੇ ਉਹੋ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ'। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 1984 ਵਾਲੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਹੋਰ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟੀ ਮਾਇਆ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਨਾਂਅ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸਕਾਰਪੀਅਨ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹੁਣ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਕਾਰਪੀਅਨ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁਣ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੂਚਨਾ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੌਜ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਗਏ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਲੀਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਿਹਾਰ  ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਂਦਾ ਸੀ।
ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸਕਾਰਪੀਅਨ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਰਖ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੱਫੜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੇਰਵੇ ਛਾਪੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਭੇਦ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਣਡੁੱਬੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੋਂ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਇਸ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦਿੱਸ ਪਈ ਕਿ ਏਸੇ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਉਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਲੀਕੇਜ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਓਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ 'ਵਾਰ ਰੂਮ' ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਮੋਡੋਰ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉੱਪਰਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੇਠਲੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਖਿਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕਤ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਾਵਿਟਜ਼ਰ ਤੋਪ ਖਰੀਦਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਦੋਸ਼ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਓਤਾਵੀਓ ਕੁਆਤਰੋਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਨੇੜ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕੁਆਤਰੋਚੀ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਜਾ ਬਚਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਜਾ ਬਚਦੇ ਤਾਂ ਕੁਆਤਰੋਚੀ ਦੇ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਆਤਰੋਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਓਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਤੋਪ ਸੌਦੇ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਕਾਰਪੀਅਨ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਢਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂੰਅ ਦੀ ਤੋਰ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸਾਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ।
ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਕਿਤਿਓਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਛਾਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਛਾਪ ਦੇਵੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਕਤ ਕਿਸ ਆਗੂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਦਾ ਹੇਜ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਦਾਅ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਕੂੜਾ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪੁਗਾਈ ਜਾਓ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਹੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੇ ਰਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰਨ ਪੈਸਿਆਂ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਇੱਕ ਸੌ ਤੀਹ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਿੰਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੀਪਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਵਕਤ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕਤ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਰ ਵਾਰ 'ਉਹੋ ਪੁਰਾਣੀ ਤੁਣਤੁਣੀ ਤੇ ਉਹੋ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ' ਛਣਕਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

28 Aug 2016

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੁਸਤ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਦੇ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਾਸਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਡਲੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਦੇ ਵਕਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਨਕਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਓਦੋਂ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਅ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਉਹ ਚੋਭ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂਈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵਲਾਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਸਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ। ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਓਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਪਰ 1985 ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 1985 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਦੋਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ 11 ਮਾਰਚ 1985 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡੇਢ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਛੁੱਟੀ ਭਾਵੇਂ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 14 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਦਮ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਹੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਚ 1985 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪੜੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੱਸੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ 'ਸੰਨ ਆਫ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ' ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ 'ਸੰਨ ਆਫ ਰੁਪਈਆ ਸਿੰਘ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿਓ ਵਰਗੀ ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਰ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਨਾਲ ਚੁੰਧਿਆਉਣ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਖਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਦਾਅ ਸੋਚ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਦਾਅ ਬਹੁਤਾ ਲੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਨੇ ਉਹ ਮਤਾ ਏਸੇ ਲਈ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਏਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਲੰਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਛੋਟੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਲਾਈ ਚਾਬੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਲਾ ਇਹੋ ਕਦਮ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਗੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਾਰਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਂਗ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨਾਲ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁੜੱਤਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਂਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਏਸੇ ਸੋਚ ਹੇਠ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਦਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 'ਆਪਣਾ' ਰਾਜ ਹੈ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਚਿੜ-ਚਿੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਰਗਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਿਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਨੇ ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ :
ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਰਕ,
ਜੀਨੇ ਔਰ ਮਰਨੇ ਕਾ,
ਉਸੀ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਜੀਤੇ ਹੈਂ,
ਜਿਸ ਕਾਫਿਰ ਪੇ ਦਮ ਨਿਕਲੇ।
ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ 'ਜਿਸ ਕਾਫਿਰ ਪੇ ਦਮ ਨਿਕਲੇ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਜਿਸ ਲੀਡਰ ਸੇ (ਡਰਤੇ ਹੂਏ) ਦਮ ਨਿਕਲੇ' ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੜਾਉਣੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

21 Aug. 2016

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ? -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਬਾਰਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਂਢ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਝਾਪਣ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੈ।
ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭਦੇ ਸਾਰ ਉੱਨੀ ਜਣੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਛੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਵਕਤ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੇਸ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਗਵਾਂਢ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟ 2005 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੋਆ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ। ਤੀਸਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਜ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਪਈ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸੱਟ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਟੌਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਠਿੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਓਥੋਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਦਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੰਦਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਂਕੜੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪੈਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੀ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਰਾਹ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਾਕੀ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਲਟਕਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਓਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਨੀ ਜਣੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੜੱਪੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਚੌਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆਗੂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲਮਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਥੱਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਰੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟ ਪਈ ਹੈ। ਗਵਾਂਢ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਰ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਓਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰੀ-ਨਿਆਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਰਾਜ-ਗੱਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਰੋਟੀ' ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 'ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਵੋ ਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕੀਆ ਹੋ'। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ 'ਆਪ ਨਾ ਕੀਆ ਹੋ'। ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ।

14 Aug 2016

ਲੋਕਤੰਤਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 'ਲੈਟਰ' ਨਾਲੋਂ 'ਸਪਿਰਿਟ' ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੱਧ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਪੱਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਲੱਭਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਹ ਚੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੰਧੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌੜਾ-ਫਿੱਕਾ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਲ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਗੁਣ-ਔਗੁਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੋਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਣ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਓਥੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾਂ ਊਣਾ-ਪੌਣਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਤਾਬੀ ਜ਼ਿਕਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਪਹੁੰਚ ਗਲਤ ਥਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ 'ਲੈਟਰ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਅਨੁਵਾਦ 'ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 'ਲੈਟਰ' ਦਾ ਅਰਥ 'ਸ਼ਬਦ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸਪਿਰਿਟ' ਦਾ ਮਤਲਬ 'ਭਾਵਨਾ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜੋੜ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪੱਖ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਗ' ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹਸਤੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਫਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਸਭ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੱਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਏਥੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਰੀਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਪੇਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ 'ਹੱਕ' ਕਦੇ ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਯੂ ਟੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੇਗੜੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਫੜਨ ਪਿੱਛੋਂ ਓਥੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹੋ ਹੇਗੜੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਬੀਬੀ ਕਮਲਾ ਬੇਨੀਵਾਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨੇੜ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਕੜ ਭੰਨ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਏ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੀਤ ਇਹੋ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੋ ਫੈਸਲਾ ਓਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਵਾਇਤ, ਜਾਂ ਸਪਿਰਿਟ, ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਲੈਟਰ, ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ।
ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੋ ਹੈ, ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਉਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਓਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਵਰਨਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਟਕਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਓਦਾਂ ਹੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ 'ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਲੀ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਵਰਨਰਾਂ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 'ਅਧਿਕਾਰ' ਵਰਤਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਰਮ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਕਮਲਾ ਬੇਨੀਵਾਲ ਨੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਲੀਡਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਓਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ 'ਸ਼ਬਦ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਮਿਣਵੀਂ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰਹੁ-ਰੀਤ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਨਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ 'ਭਾਵਨਾ' ਉੱਤੇ 'ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ' ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ 'ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਗ' ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ 'ਸ਼ਬਦ' ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇਅ ਵਰਗੇ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਵਰਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੈਨੋ ਜਿੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

7 Aug. 2016

ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੈਦਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਆਪੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਕੇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ-ਜੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੜੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਲਕਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਉਹ ਲਲਕਾਰੇ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਭਦੌੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਝ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੋਬਣ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਵੀ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚਲੰਤ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਣਿਆ ਮਜੀਠੀਆ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਸ ਇੱਕੋ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚਰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਕੇਸ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਓਦੋਂ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਕੋਲੋਂ 'ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ' ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਓਹਲੇ ਲੁਕਵੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਚਲੰਤ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਖਾਸ ਚਰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਸ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਫਵਾਹ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਉੱਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਾਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਉਹੋ ਮੁੱਢ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੋੜ ਲੈ ਗਈ।
ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜੱਜ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਸ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਲਈ? ਇਹ ਬੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਨੁਕਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਣਗੌਲੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਭਖ ਪਈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਰਕਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਜੱਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਉੱਭਰ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਈਏ ਉਸ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਾਲੇ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵੱਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਜੋੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੈਲਲਿਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਜੋੜੇ ਲਈ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਇਹੋ ਕੇਸ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਕੇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਆਣ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਖੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਨਿੱਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਿਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ-ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ।

31 July 2016

ਭਾਰਤੀ 'ਲੋਕਤੰਤਰ' ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖੀ ਗਈ ਕਹਾਵਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 'ਬੇਵਕੂਫ ਦੀ ਬਰਾਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਅਕਲਮੰਦ ਦੀ ਅਰਥੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।' ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਗੱਲਬਾਤ ਜੋਗਾ' ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ 'ਨਵੀਂ ਹਵਾ ਰੁਮਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਿਐਂ।' ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਓਦੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ 'ਨਵੀਂ ਰੁਮਕਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ' ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਰਕਤ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ' ਦੇ ਅਰਥ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਥ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਚੀਰ-ਪਾੜ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆਪ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋੜ ਜੋਗੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉੱਛਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਗਲਤੀ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਛਲਦੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 'ਠੁੱਲਾ' ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਲੀ ਠੇਠ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ 'ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ' ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਏਦੂੰ ਵੱਧ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਓਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪੁਆੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਦ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਹਰ ਹੱਦ ਟੱਪ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਚਾਰ ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਆਗੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਦ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਿਰਫ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਛੇ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ' ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਓਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਸਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। 
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣੇ ਲੰਘੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਦ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦਾ 'ਮਤਰੇਆ ਭਰਾ' ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਅੱਗੋਂ 'ਮਤਰੇਆ' ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੋਂ ਡਾਂਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ 'ਰਾਮਜ਼ਾਦੇ' ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ 'ਰਾਮਜ਼ਾਦੇ' ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ 'ਹ' ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਧ ਤੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ 'ਮੰਦਰ' ਕਹਾਉਂਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਨਮੂਨੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੰਢਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਸਪਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਮੇਜ਼-ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੇਠੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਤੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਸ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਟ ਕੇ ਬੀਪ ਦੀ ਸੀਟੀ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਓਥੇ ਏਦਾਂ ਦੀ 'ਸੁਲੱਖਣੀ' ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾ ਸਕਣੀ ਔਖੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਈ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ ਪੱਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥੋ-ਪਾਈ ਲਈ ਬਾਂਹਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਤੇ ਬਦ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗੀਤ ਤਾਂ ਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਵਾਲੀ ਪੈਰੋਡੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਘਟੀਆ ਰੰਗ ਦੀ ਪੈਰੋਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਰੋਡੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਰੋਡੀ ਨੇ ਕਈ ਮਸਖਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਓਝਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜ-ਫੂਕ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਓਝਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲਾ ਤੇਲ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਮਲ਼ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੱਛੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੰਡਾਸੇ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੜੀ ਭੱਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਓਥੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਐਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭੂਤ-ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।' ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਐਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭੂਤਾਂ-ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਸਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ'। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪ-ਗ੍ਰਹਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਖੂੰਖਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ 'ਮੰਗਲ' ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਲਈ ਪੱਲੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪੈਰੋਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਘੜੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਏਥੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਦਾ ਪਤਾ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਅਸਲ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ।

24 July 2016