Devindar-Sharma

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਣਡਿੱਠ - ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਜੇ 2023-24 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ’ ਭਾਵ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਕ ਸਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਖ਼ਾਕਾ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ, ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ (ਇੰਡੀਆ) ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਗੁੰਗੀ-ਬੋਲੀ ਚੁੱਪ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮੁਲਕ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਇਹ ਦਰਿਆਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੰਧ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਲ਼ ਕਿਉਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, 2011-12 ਅਤੇ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਕਰੀਬ 0.3 ਤੋਂ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਖਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਉਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਲੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਘਟਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2022-23 ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਹਾਕੇ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੰਧ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ, ਰਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ’ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਬਣਤਰ ਦਾ ਹੀ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3.84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਪੀਆਈਬੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਲਈ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 1.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੋਹਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵੀ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
       ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਸਥਿਰਤਾ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ਾ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਜ਼ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਸਕੀਮ (ਪੀਐੱਸਐੱਸ) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਖ਼ਲ ਸਕੀਮ (ਐੱਮਆਈਐੱਸ) ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਖ਼ਲ ਤੇ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਟਮਾਟਰ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਬੜ ਤੇ ਕੌਫ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ।
      ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੇਬ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਐੱਮਆਈਐੱਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਇਸ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ 60 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ-ਗਰੇਡ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਐੱਮਆਈਐੱਸ ਤਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੇਬ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਸਬੰਧੀ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
      ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਬਜਟ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਅਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 2019 ਦੇ ਸਥਿਤੀ ਮੁਲੰਕਣ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸਕ ਆਮਦਨ (ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਮਹਿਜ਼ 10218 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਚੇਰੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 31 ਰੁਪਏ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਰਕਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤ ਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹਰਗਿਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਉਲਝਣ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੀਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁੱਜਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
       ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਉਂਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਇਓ-ਇਨਪੁਟ ਵਸੀਲਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ (ਮਿਲਟਸ) ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵੱਲ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
       ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਗਿਣਾਈਆਂ ਸੱਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਖੇਤੀ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੱਲ ਤਬਾਦਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਤਵਾਜ਼ਨਸ਼ੁਦਾ ਬਜਟ’ ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਉਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ।
*  ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
    ਸੰਪਰਕ : hunger55@gmail.com

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ, ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ - ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਰਦੋਈ ਦਾ ਵਾਸੀ ਅੰਮਾਰ ਜ਼ੈਦੀ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ।’’ ਜ਼ੈਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਹਾਲਤ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਿਆਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਝਾੜ - ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 11 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ - ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਕ ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ - ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਜਕੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : ‘‘ਹਰੇਕ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਲੱਭ ਲਵੇ।’’ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਉੱਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਰੇ 2005 ਵਿਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਇਕ ਯੂਰਪੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਆਲਮੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਹੇਠਲੇ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੀ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਧੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਓਨੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰ ਇੰਝ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ : ‘‘ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਂਚਰਾਂ (ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰੇਕ ਇਕ ਡਾਲਰ ਵਿਚੋਂ 60 ਸੈਂਟ (ਭਾਵ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 39 ਸੈਂਟ (39 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਹਰੇਕ ਇਕ ਡਾਲਰ ਵਿਚੋਂ 48 ਤੋਂ 50 ਸੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ 19 ਸੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇਕਨੌਮਿਸਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 1960ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਾਰੋਪਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧ ਕੇ 2.11 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਬਚੀ ਹੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਬੀਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ 2011-12 ਤੋਂ 2015-16 ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਅਰਸੇ ਦੀ ਅਸਲ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਅੱਧਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ (ਸਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 0.44 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਬਣਦੀ ਸੀ। 2016 ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ, ਜੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਧਾ ਭਾਰਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਔਸਤ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿਜ਼ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਔਸਤ 1700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 2021 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਹਾਲਾਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਮਹਿਜ਼ 10218 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2018-19 ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਪਰ ਇਕੱਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਮਹਿਜ਼ 27 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਜਮਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਦੇ ਸਿਰਜਕ ਹਨ - ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 400,722,025 ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਆਮਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। 2022 ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ 31.57 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ 34.2 ਕਰੋੜ ਟਨ, ਦੁੱਧ ਦੀ 21 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਗੰਨੇ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਪਟਸਨ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਗਪਗ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ - ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲੀਪਣ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਭਲਾਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ੈਰਾਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5000 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ (tenant farmers) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਾਂਗ 1.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰ ਆਖ ਕੇ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ’ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 2.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਬੇਜ਼ਾਬਤਗੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਵਿਚਲੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋਸਫ ਸਟਿਗਲਿਟਜ਼ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਸੀਆ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਹਿਮਤੀ’ ਤਹਿਤ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਭਲਾਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਇਹੋ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਟੈਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਹਰੇਕ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਟੈਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਮਐੱਸਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਜਬ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਬਖ਼ਸ਼ ਮੁੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦ ।
* ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।

ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ - ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਮੇਰੇ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਸਾਇੰਸ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਦੀਰਘ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਹਾਸਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਜਰ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਤਬਾਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ, ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੜਚੋਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਬੂਤ’ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪੇਤਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਜੀਨ ਸੋਧੀਆਂ ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੂ ਜਮਾਤ ਸਿਰਫ ‘ਸਬੂਤ ਆਧਾਰਿਤ’ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪੜਚੋਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੇਧਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਤਜਾਰਤੀ ਕਾਸ਼ਤ (2001 ਵਿਚ) ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੜਚੋਲ ਕਮੇਟੀ (ਜੀਈਏਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੀਈਏਸੀ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੈਨੀਪੁਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਅਤੇ ਮਹੀਕੋ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਛੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੀਟੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਏਆਰ) ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਛੜ ਕੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਝਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜੀਈਏਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨ?
ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਆਈਸੀਏਆਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹੀਕੋ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੋਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਖੋਜ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਤਜਾਰਤੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਵ 2002 ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਬੂਤ’ ਆਧਾਰਿਤ ਉਹ ਖੋਜ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ।
ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਬੀਟੀ ਬੈਂਗਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 19 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ: ‘ਬੀਟੀ ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਤਜਾਰਤੀਕਰਨ ਮੁਤੱਲਕ ਫ਼ੈਸਲਾ’। ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਖੋਜ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀਐੱਮ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ, ਇਹਤਿਆਤ ਭਰੀ ਅਤੇ ਅਸੂਲ ਆਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਕਾਢ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲੀ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਕਵਾਇਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਸਾਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਉਠਾਏ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸਦਾਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਜੀਐੱਮ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਬੁੂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਖੋਜ ਵਿਚਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖੱਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ, ਮਾਡਲਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੋਸ਼ਮੰਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹਰਬਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜੀਈਏਸੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀਨ ਸੋਧੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਡੀਐੱਮਐੱਚ-11 ਦਾ ਅਸਲ ਝਾੜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਡੀਐੱਮਐੱਚ-11 ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਮ ਘੱਟ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਪ ਸੈੱਟ ਕਰੇ।
ਬੀਟੀ ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਰੱਖਦੀ ਇਸ ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਈਏਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀਜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਾਲਵੀ-ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਕੇਲਾ ਮਾਸਿਮੀ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਰਾਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਪੁਰਸਕਾਰੀ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ: “ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਸਟੀਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧੀਬਧ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”
* ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
  ਸੰਪਰਕ : hunger55@gmail.com

ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ - ਦਵਿੰਦਰ  ਸ਼ਰਮਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਅਦਾਰੇ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੌਲ ਤੇ ਸੇਬਾਂ ਸਣੇ ਜੀਨ ਸੋਧ ਤਕਨੀਕ ਜਾਂ ਜੀਐੱਮ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਦਰਾਮਦੀ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਜੀਐੱਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘੱਟ ਝਾੜ ਵਾਲੀ ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਜੀਐੱਮ ਤਕਨੀਕ ਦੀਆਂ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਾਜ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤ, ਮੈਕਸਿਕੋ, ਕੀਨੀਆ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਮਰੀਕੀ ਰਡਾਰ ’ਤੇ ਹਨ।
ਦਬਾਓ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਕੋ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦਰੇਸ ਮੈਨੁਅਲ ਲੋਪੇਜ਼ ਓਬਰਾਡੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਕਸਿਕੋ ਜੀਐੱਮ ਮੱਕੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ... ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾਪੂਰਨ ਮੁਲਕ ਹਾਂ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਕੋ ਨੇ 2024 ਤੱਕ ਜੀਐੱਮ ਮੱਕੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਾਤਕ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਗਲਾਇਫਾਸਫੇਟ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੀਐੱਮ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਟਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੈਥਰੀਨ ਤਾਈ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਐੱਸ-ਮੈਕਸਿਕੋ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਕਸਿਕੋ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ।
ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨੀਕੇਤ ਆਗਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਕਸਿਕੋ ਵਾਂਗ ਹਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਕੀਨੀਆ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਮੋਜ਼ਜ਼ ਕੁਰੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ: ‘ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣਨ ਲਈ ਹੀ ਜੰਮੇ ਹੋ। ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੀਐੱਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਹਿਰਿਸਤ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੀਐੱਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਤੇ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀਐੱਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੀਐੱਮ ਮੱਕੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜੀਐੱਮ ਮੱਕੀ ਦੀ ਮਹਿਸੂਲ ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 32 ਮੈਂਬਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੈਰੋਬੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਕਸਿਕੋ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੂ ਜੀਐੱਮ ਮੱਕੀ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਕੋ ਵਿਡੋਡੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਐੱਮ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜੀਐੱਮ ਬੀਜ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਓ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।
ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜੀਅ ਸਦਕੇ ਕਰੇ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਮਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਜੀਐੱਮ ਮੱਕੀ, ਚੌਲ ਤੇ ਸੇਬ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਓ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2002 ਵਿਚ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 37 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਗੈਰ-ਜੀਐੱਮ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਜੀਐੱਮ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਮੈਕਸਿਕੋ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੀਐੱਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਮ ਖ਼ਮ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਨਾਂਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਛੁਪਣਗਾਹਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਾ ਕੇਵਲ ਜੀਐੱਮ ਉਤਪਾਦ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਨਅਤ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਸ (ਸਨਅਤ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਜੀਐੱਮ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਕੀਨੀਆ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਕਲੀਅਰੈਂਸ’ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ-ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 55-60 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਕੁੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਲੋੜਾਂ ਮੂਜਬ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਮਹਿਸੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਧੜਾਧੜ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਪੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਮੁਰਝਾ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1993-94 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਘੱਟ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਡੀਐੱਮਐੱਚ 11 ਵਿਚ ਜੀਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੈੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡੀਐੱਮਐੱਚ-11 ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 2622 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੀਐੱਮਐੱਚ-4 (3012 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੀ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਡੀਐੱਮਐੱਚ-11 ਨਾਲੋਂ 14.7 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ ਵਰੁਣ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝਾੜ ਨਾਲੋਂ 25 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਝ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗਲ਼ਤ ਅੰਕੜੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਬਿਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਮਸਟਰਡ ਇੰਟੈਂਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ-ਐੱਸਐੱਮਆਈ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 4693 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜੀਐੱਮ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਐੱਸਐੱਮਆਈ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ।
  ਸੰਪਰਕ : hunger55@gmail.com

ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦੇ  - ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ 16 ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਅੰਕੜਾ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 18 ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕਿੰਗਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੋ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹੋ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
     ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਇਹੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ: ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ, ਇਹ ਛੋਟ ਮਾਲੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਖਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਭਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਮੀਰ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਿਥੇ ‘ਰਿਉੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ (ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ) ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਭਖ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਤੋਹਫਿ਼ਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਉਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨਾ, ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀਆਂ (ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ’ਚ ਛੋਟ), ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਹੇਅਰਕੱਟਸ (ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ) ਆਦਿ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
       ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਰਕ ਰਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰ ਆਲਮੀ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਕੀਨਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਅਮਰੀਕਾ) ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੈਫਰੀ ਸੈਸ਼ਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵਿਆਪਕ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵਾਧੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਬਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਆਉ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੂ ਨੋਟ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2008-09 ਦੇ ਆਲਮੀ ਮਾਲੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ 250 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧੂ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਫੈਡਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਵਿਆਜ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇਂ ਲਈ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਉੱਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਾਨ੍ਹ ਨੂੰ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦਰਾਂ ਦੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਅਤਿ-ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਦੇ ਰੁਚਿਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਛਾਪੇ 90 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨੋਟ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਖ਼ਰ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ।
        ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2008-09 ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਮਾਲੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ 1.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਕੋਈ ਟੂਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ’ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮਾਲੀ ਹੁਲਾਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਸਨਅਤ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਇਹ ਰਕਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਇਮਦਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
       ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ (revenue foregone) ਸੀ। ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਮੋਹੰਤੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਐਨ ਅਨਕੈਪਟ ਪ੍ਰੌਮਿਸ : ਵ੍ਹਟ ਡੀਰੇਲਡ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੌਨਮੀ’ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਾਸ਼ਰਤ’ ਤੇ ‘ਬੇਸ਼ਰਤ’ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2014-15 ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ। ਵਿਆਪਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ‘revenue foregone’ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ‘ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਨੂੰ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ 2.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼-ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਟੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਉਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿਚ ਮਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਪਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ 2000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਉਂ ਸਾਫ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼-ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਈਬੀਸੀ (ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਕੋਡ) ਮਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਹੇਅਰਕੱਟਸ ਦੇ ਜੋ ਝਟਕੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2021-22 ’ਚ ਹੇਅਰਕੱਟਸ ਦੀ ਔਸਤ 90% ਤੱਕ ਸੀ।
      ਤਤਕਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ’ਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸਨਅਤਾਂ ਸਮੇਤ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਿਆਜ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ‘ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਮੇਤ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜੀਐੱਸਟੀ (ਐੱਸਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਕੀਨਨ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ੁਦ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਰਿਉੜੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
* ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
   ਸੰਪਰਕ : hunger55@gmail.com

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ  - ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਕਦਾਰ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਪਰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਰਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ।
       ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਸਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੀਤੀ ਮਿਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ’ਤੇ ਹੋਵੇ) ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੱਕਰ ਵਿੱਢ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਇਸ ਹੰਢਣਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      15 ਅਗਸਤ 1955 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ- “ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਪੈਣ ਦਾ ਅਤੀਤ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਿੰਡਨ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੀਐੱਲ-480 ਤਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
       ਉਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਪੈਡੌਕ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਫੈਮਿਨ 1975’ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ‘ਸ਼ਿਪ ਟੂ ਮਾਊਥ’ (ਭਾਵ ਅਨਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਸਾਰ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ, ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ ਸਨ।
      ਜਦੋਂ 1966 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਵਾਲੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ 18000 ਟਨ ਬੀਜ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਤਨਗਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਆਈਏਆਰਆਈ) ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਦਕਾ ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਦੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਬੀਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਉਤਸਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
        ਕਣਕ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਰਮਾ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 31 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਅਤੇ 32 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਫ਼ਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਨਾ ਹੌਸਲੇ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜ਼ਹਾਨਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਸਬ ਮਿਸ਼ਰਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਅ ਹਨ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਹ ਉਪਜ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ।
      ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਵਿਲੀਅਮ ਗੌਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ 20 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਦੋਵੇਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ (2019 ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ) ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ (ਸਮੇਤ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ) 10286 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਹਿਜਰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ (ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ) ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੋਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਭਾਰਨਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਦਬਾਓ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ।
        ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਨੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਬਦਲਾਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਨਵੇਂ ਤੇ ਸਮੱਰਥ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਹ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
   ਸੰਪਰਕ : hunger55@gmail.com

ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੌਸਮੀ ਚੱਕਰ - ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੀ ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਥੇ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ (40.3) ਜੋ ਉਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐੱਨ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ‘ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ’ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸਾਂਝੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
     ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 40 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਬਤ ਬਰਲਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ : “ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਸੋਕੇ, ਭਿਆਨਕ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਵਰਗੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਣਿਜ ਤੇਲ (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ।”
       ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰਵਾਨ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਮੌਸਮੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ, ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਰ ਤੇ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਆਰਕਟਿਕ ਤੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੋਕਾ ਆਦਿ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਲਮੀ ਮੌਸਮੀ ਚੱਕਰ ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਹਿਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਛੇਤੀ ਆਣ ਪਈ ਹੈ।
    ਓਹਾਈਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗਣਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਇਲੀਅਟ ਜੈਕਬਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ‘ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵਰਲਡ ਗੋ ਬਾਏ’ (ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : “ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਫ਼ੀ ਸਕਿੰਟ 13.3 ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ (ਉਤੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ) ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ 11.50 ਲੱਖ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਜਿੰਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ 12 ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਇਹ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਯੂਐੱਨ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ : “ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ (IPCC) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਨਿਕਾਸ, 2022 ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਵਕਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਵਾਰ ਵਾਰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਢਾ ਅਸਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਬੇਲੋੜੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੇਖ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਲੇਖ ਤਾਂ ਆਲਮੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਲੇਖ ਮਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
       ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਖਣਿਜ ਤੇਲ (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੈਕ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ : ‘‘ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ... ਇਹ ਗੱਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਲਾਗਤ ਪੱਖੋਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ।”
       ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬਾਨ ਕੀ-ਮੂਨ ਨੇ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੇ, ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਮੌਸਮੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨੂਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।
       ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਟਕਾ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀ (shock therapy) ਵਜੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਜਗਾਉਣ ਲਈ, ਇਉਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
     ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਜਿੰਨੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਓਨਾ ਹੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਤਪਸ਼ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਮਨ ਡੇਲੀ (ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮਿਰਟਸ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ) ਨੇ ‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਅਰਥਚਾਰੇ (steady-state economy) ਭਾਵ ਅਜਿਹਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖਿ਼ਆਲ ਤੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ’, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੌਖ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਟਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ : ‘ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਤੇ ਖ਼ਰਚੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?’ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ।
    ਭਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਪਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ।
  ਸੰਪਰਕ : hunger55@gmail.com

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ? - ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 62 ਨਵੇਂ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਰਬਪਤੀ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਾਰਗਿਲ ਕੁਨਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠ ਸੀ।
       ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਢਾਂ ਕਰ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਸਨਅਤ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਕਸਫੈਮ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੈਨੀ ਸ੍ਰੀਸਕੰਦਰਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ : “ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ” ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮੁਢਲੇ ਉਤਪਾਦਕ, ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜ ਰਿਹਾ। ਖੁਰਾਕ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਉਪਰ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਕਾਰਗਿਲ ਸਮੇਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲੱਖਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋ ਉਪਜ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੜ੍ਹਾਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਢਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਪ-ਵਧਾਊ (ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ) ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਸਤੀ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਰਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਸਪਲਾਇਰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ/ਰੋਬੋਟ ਤਕਨੀਕ (artificial intelligence) ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਰੂਫੋ ਕੁਇੰਟਵਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਖੁਰਾਕ ‘ਫੂਡ ਡਜ਼ਨ’ਟ ਗ੍ਰੋਅ ਇਨ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ’ (ਖੁਰਾਕ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦੀ) ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਟੈਨਫਰਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ (12 ਮਾਰਚ, 2014) ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ : “ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਢਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਢਾਂ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
       ਦਰਅਸਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਢਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਢਾਂ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
        ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਵਧ ਗਿਆ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਪਜਾਊਪਣ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰ ਕੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਨਾਜ ਕਟੋਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਵੇਂ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਝੋਨਾ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਆਈਆਰਆਰਆਈ) ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਲੁਆਈ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਉੱਘੇ ਝੋਨਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ : “ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਨਅਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ, ਝੋਨੇ ਦੀ 97 ਫ਼ੀਸਦ ਕਾਸ਼ਤ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।”
       ਆਈਆਰਆਰਆਈ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਓ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਪ੍ਰੇਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
        ਨੀਤੀਗਤ ਇਮਦਾਦ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਦਿਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਦ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਢਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਨਿਦਾਨ’ ਮਾਡਲ ਜਿਹੀ ਸਰਲ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ’ਤੇ ਕੀਟਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਲਾਲ ਨੇ ਨਿਖਾਰਿਆ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਐੱਸਆਰਆਈ) ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਾੜਖ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੰਢਣਸਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : hunger55@gmail.com

ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ? - ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਫਏਓ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਚੂ ਡੌਂਗਯੂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 19 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਹਾਤੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਦਰਅਸਲ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੀਜੇ ਆਲਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੰਢਣਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੈਨਲ (ਆਈਪੀਈਐੱਸ-ਫੂਡ) ਨੇ ‘ਐਨਦਰ ਪਰਫੈਕਟ ਸਟੌਰਮ’ (ਇਕ ਹੋਰ ਮਹਾਤੂਫ਼ਾਨ) ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੀਜਾ ਆਲਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2007-08 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਲਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 37 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਪਏ ਸਨ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ।
       ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂੰਹਦਿਆਂ 2007-08 ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਐੱਫਏਓ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 140.7 ਅੰਕਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20.7 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੱਕਾ, ਦਾਲਾਂ, ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ, ਨਰਮੇ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਖੰਡ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
        ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਵੇਂ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ। ਆਈਪੀਈਐੱਸ-ਫੂਡ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਓਲਿਵਰ ਡੀ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।” ਇਸੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਜੈਨੀਫਰ ਕਲੈਪ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ-7 ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਮਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਾ ਪਈ।
       ਜਦੋਂ 2007-08 ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਚੁਥਾਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ‘ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨਾਓ’ ਦੇ ਪਾਪੂਲਰ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ (6 ਮਈ) ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਜਿਣਸ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਫਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਾਏਦਾਰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਉਸਾਰਨ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਹੁੰਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਡੇਗ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
        ‘ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਰਗਿਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ- ਏਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਬੰਜ ਨੇ ਵੀ ਖੂਬ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ: “ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਮਾਂਦ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਸਨਅਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਆਘਾਤ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 41 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 54 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
       ਉਂਝ, ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ ਜੋੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਰੁਚੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਵਪਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇ। ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
      ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਡਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 53 ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਐੱਫਏਓ’ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, “ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਖੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਜੰਗ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਖਿੱਤੇ ਵਲੋਂ 30 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਸਬਕ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : hunger55@gmail.com

ਅਣਮੁੜੇ ਕਰਜ਼ੇ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ? - ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਪੀਏਡੀਬੀ) ਨੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 11.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੌੜੀ ਦੇ ਦੋ ਪੇਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ- ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ?
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ 71000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਪੀਏਡੀਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫ਼ਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਵਾਲੇ (ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ) ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
     ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 34 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 2.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 46382 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 39000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ : ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ (ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ) ਦੀ ਧੂਹ ਘੜੀਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵੱਲ ਹੇਜ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨੀ ਗਜ਼ੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ‘ਨਿਮਾਣੇ ਰੱਬ’ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ।
      ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰੰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੱਲਤ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
         ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇਮ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 45ਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਕਸਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਸਕਿਓਰਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸੇਟਸ ਐਂਡ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਇੰਟਰੈਸਟ (ਸਾਰਫੇਸੀ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰੱਪਸੀ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ) ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੱਪ ਹੋਏ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਬੈਡ ਬੈਂਕ’ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਣਮੁੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਾਂ ਦਸ ਕੁ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਵਸੂਲ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨੀ ਪਈ।
      ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾ ਮੁੜ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।
     ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਪੈਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਚੀਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਛਿਮਾਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਣਮੁੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਸੁਣੀ ਸੀ।
       ਇਕ ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੱਟਤ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਰੂਰ ਤੇ ਅਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਠੋਸਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਵੱਟਤ ’ਚੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀਆਂ?
      ਅਣਮੁੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਇਕ ਢਾਂਚੇ ਆਈਬੀਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਹੇਅਰਕੱਟ’ ਭਾਵ ‘ਹਜ਼ਾਮਤ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਕੱਟ ਲਈ ਹੋਵੇ।
      ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ 1913 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵੱਲ ਕੁੱਲ 1.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਝਟਪਟ ਵਾਰੰਟ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤੇ।
       ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?