Devindar-Sharma

ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦੇ  - ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ 16 ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਅੰਕੜਾ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 18 ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕਿੰਗਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੋ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹੋ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
     ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਇਹੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ: ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ, ਇਹ ਛੋਟ ਮਾਲੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਖਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਭਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਮੀਰ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਿਥੇ ‘ਰਿਉੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ (ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ) ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਭਖ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਤੋਹਫਿ਼ਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਉਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨਾ, ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀਆਂ (ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ’ਚ ਛੋਟ), ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਹੇਅਰਕੱਟਸ (ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ) ਆਦਿ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
       ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਰਕ ਰਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰ ਆਲਮੀ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਕੀਨਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਅਮਰੀਕਾ) ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੈਫਰੀ ਸੈਸ਼ਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵਿਆਪਕ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵਾਧੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਬਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਆਉ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੂ ਨੋਟ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2008-09 ਦੇ ਆਲਮੀ ਮਾਲੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ 250 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧੂ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਫੈਡਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਵਿਆਜ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇਂ ਲਈ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਉੱਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਾਨ੍ਹ ਨੂੰ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦਰਾਂ ਦੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਅਤਿ-ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਦੇ ਰੁਚਿਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਛਾਪੇ 90 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨੋਟ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਖ਼ਰ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ।
        ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2008-09 ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਮਾਲੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ 1.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਕੋਈ ਟੂਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ’ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮਾਲੀ ਹੁਲਾਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਸਨਅਤ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਇਹ ਰਕਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਇਮਦਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
       ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ (revenue foregone) ਸੀ। ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਮੋਹੰਤੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਐਨ ਅਨਕੈਪਟ ਪ੍ਰੌਮਿਸ : ਵ੍ਹਟ ਡੀਰੇਲਡ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੌਨਮੀ’ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਾਸ਼ਰਤ’ ਤੇ ‘ਬੇਸ਼ਰਤ’ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2014-15 ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ। ਵਿਆਪਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ‘revenue foregone’ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ‘ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਨੂੰ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ 2.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼-ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਟੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਉਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿਚ ਮਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਪਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ 2000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਉਂ ਸਾਫ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼-ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਈਬੀਸੀ (ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਕੋਡ) ਮਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਹੇਅਰਕੱਟਸ ਦੇ ਜੋ ਝਟਕੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2021-22 ’ਚ ਹੇਅਰਕੱਟਸ ਦੀ ਔਸਤ 90% ਤੱਕ ਸੀ।
      ਤਤਕਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ’ਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸਨਅਤਾਂ ਸਮੇਤ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਿਆਜ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ‘ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਮੇਤ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜੀਐੱਸਟੀ (ਐੱਸਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਕੀਨਨ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ੁਦ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਰਿਉੜੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
* ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
   ਸੰਪਰਕ : hunger55@gmail.com

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ  - ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਕਦਾਰ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਪਰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਰਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ।
       ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਸਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੀਤੀ ਮਿਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ’ਤੇ ਹੋਵੇ) ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੱਕਰ ਵਿੱਢ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਇਸ ਹੰਢਣਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      15 ਅਗਸਤ 1955 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ- “ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਪੈਣ ਦਾ ਅਤੀਤ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਿੰਡਨ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੀਐੱਲ-480 ਤਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
       ਉਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਪੈਡੌਕ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਫੈਮਿਨ 1975’ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ‘ਸ਼ਿਪ ਟੂ ਮਾਊਥ’ (ਭਾਵ ਅਨਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਸਾਰ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ, ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ ਸਨ।
      ਜਦੋਂ 1966 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਵਾਲੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ 18000 ਟਨ ਬੀਜ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਤਨਗਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਆਈਏਆਰਆਈ) ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਦਕਾ ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਦੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਬੀਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਉਤਸਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
        ਕਣਕ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਰਮਾ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 31 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਅਤੇ 32 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਫ਼ਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਨਾ ਹੌਸਲੇ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜ਼ਹਾਨਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਸਬ ਮਿਸ਼ਰਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਅ ਹਨ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਹ ਉਪਜ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ।
      ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਵਿਲੀਅਮ ਗੌਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ 20 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਦੋਵੇਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ (2019 ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ) ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ (ਸਮੇਤ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ) 10286 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਹਿਜਰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ (ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ) ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੋਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਭਾਰਨਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਦਬਾਓ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ।
        ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਨੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਬਦਲਾਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਨਵੇਂ ਤੇ ਸਮੱਰਥ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਹ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
   ਸੰਪਰਕ : hunger55@gmail.com

ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੌਸਮੀ ਚੱਕਰ - ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੀ ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਥੇ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ (40.3) ਜੋ ਉਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐੱਨ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ‘ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ’ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸਾਂਝੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
     ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 40 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਬਤ ਬਰਲਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ : “ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਸੋਕੇ, ਭਿਆਨਕ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਵਰਗੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਣਿਜ ਤੇਲ (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ।”
       ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰਵਾਨ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਮੌਸਮੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ, ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਰ ਤੇ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਆਰਕਟਿਕ ਤੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੋਕਾ ਆਦਿ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਲਮੀ ਮੌਸਮੀ ਚੱਕਰ ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਹਿਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਛੇਤੀ ਆਣ ਪਈ ਹੈ।
    ਓਹਾਈਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗਣਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਇਲੀਅਟ ਜੈਕਬਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ‘ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵਰਲਡ ਗੋ ਬਾਏ’ (ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : “ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਫ਼ੀ ਸਕਿੰਟ 13.3 ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ (ਉਤੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ) ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ 11.50 ਲੱਖ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਜਿੰਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ 12 ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਇਹ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਯੂਐੱਨ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ : “ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ (IPCC) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਨਿਕਾਸ, 2022 ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਵਕਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਵਾਰ ਵਾਰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਢਾ ਅਸਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਬੇਲੋੜੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੇਖ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਲੇਖ ਤਾਂ ਆਲਮੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਲੇਖ ਮਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
       ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਖਣਿਜ ਤੇਲ (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੈਕ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ : ‘‘ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ... ਇਹ ਗੱਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਲਾਗਤ ਪੱਖੋਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ।”
       ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬਾਨ ਕੀ-ਮੂਨ ਨੇ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੇ, ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਮੌਸਮੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨੂਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।
       ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਟਕਾ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀ (shock therapy) ਵਜੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਜਗਾਉਣ ਲਈ, ਇਉਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
     ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਜਿੰਨੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਓਨਾ ਹੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਤਪਸ਼ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਮਨ ਡੇਲੀ (ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮਿਰਟਸ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ) ਨੇ ‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਅਰਥਚਾਰੇ (steady-state economy) ਭਾਵ ਅਜਿਹਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖਿ਼ਆਲ ਤੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ’, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੌਖ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਟਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ : ‘ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਤੇ ਖ਼ਰਚੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?’ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ।
    ਭਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਪਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ।
  ਸੰਪਰਕ : hunger55@gmail.com

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ? - ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 62 ਨਵੇਂ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਰਬਪਤੀ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਾਰਗਿਲ ਕੁਨਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠ ਸੀ।
       ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਢਾਂ ਕਰ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਸਨਅਤ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਕਸਫੈਮ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੈਨੀ ਸ੍ਰੀਸਕੰਦਰਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ : “ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ” ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮੁਢਲੇ ਉਤਪਾਦਕ, ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜ ਰਿਹਾ। ਖੁਰਾਕ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਉਪਰ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਕਾਰਗਿਲ ਸਮੇਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲੱਖਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋ ਉਪਜ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੜ੍ਹਾਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਢਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਪ-ਵਧਾਊ (ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ) ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਸਤੀ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਰਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਸਪਲਾਇਰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ/ਰੋਬੋਟ ਤਕਨੀਕ (artificial intelligence) ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਰੂਫੋ ਕੁਇੰਟਵਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਖੁਰਾਕ ‘ਫੂਡ ਡਜ਼ਨ’ਟ ਗ੍ਰੋਅ ਇਨ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ’ (ਖੁਰਾਕ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦੀ) ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਟੈਨਫਰਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ (12 ਮਾਰਚ, 2014) ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ : “ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਢਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਢਾਂ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
       ਦਰਅਸਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਢਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਢਾਂ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
        ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਲਾਨਾ ਫਸਲੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਵਧ ਗਿਆ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਪਜਾਊਪਣ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰ ਕੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਨਾਜ ਕਟੋਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਵੇਂ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਝੋਨਾ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਆਈਆਰਆਰਆਈ) ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਲੁਆਈ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਉੱਘੇ ਝੋਨਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ : “ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਨਅਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ, ਝੋਨੇ ਦੀ 97 ਫ਼ੀਸਦ ਕਾਸ਼ਤ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।”
       ਆਈਆਰਆਰਆਈ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਓ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਪ੍ਰੇਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
        ਨੀਤੀਗਤ ਇਮਦਾਦ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਦਿਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਦ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਢਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਨਿਦਾਨ’ ਮਾਡਲ ਜਿਹੀ ਸਰਲ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ’ਤੇ ਕੀਟਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਲਾਲ ਨੇ ਨਿਖਾਰਿਆ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਐੱਸਆਰਆਈ) ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਾੜਖ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੰਢਣਸਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : hunger55@gmail.com

ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ? - ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਫਏਓ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਚੂ ਡੌਂਗਯੂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 19 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਹਾਤੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਦਰਅਸਲ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੀਜੇ ਆਲਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੰਢਣਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੈਨਲ (ਆਈਪੀਈਐੱਸ-ਫੂਡ) ਨੇ ‘ਐਨਦਰ ਪਰਫੈਕਟ ਸਟੌਰਮ’ (ਇਕ ਹੋਰ ਮਹਾਤੂਫ਼ਾਨ) ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੀਜਾ ਆਲਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2007-08 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਲਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 37 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਪਏ ਸਨ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ।
       ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂੰਹਦਿਆਂ 2007-08 ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਐੱਫਏਓ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 140.7 ਅੰਕਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20.7 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੱਕਾ, ਦਾਲਾਂ, ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ, ਨਰਮੇ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਖੰਡ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
        ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਵੇਂ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ। ਆਈਪੀਈਐੱਸ-ਫੂਡ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਓਲਿਵਰ ਡੀ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।” ਇਸੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਜੈਨੀਫਰ ਕਲੈਪ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ-7 ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਮਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਾ ਪਈ।
       ਜਦੋਂ 2007-08 ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਚੁਥਾਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ‘ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨਾਓ’ ਦੇ ਪਾਪੂਲਰ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ (6 ਮਈ) ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਜਿਣਸ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਫਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਾਏਦਾਰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਉਸਾਰਨ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਹੁੰਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਡੇਗ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
        ‘ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਰਗਿਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ- ਏਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਬੰਜ ਨੇ ਵੀ ਖੂਬ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ: “ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਮਾਂਦ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਸਨਅਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਆਘਾਤ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 41 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 54 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
       ਉਂਝ, ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ ਜੋੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਰੁਚੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਵਪਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇ। ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
      ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਡਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 53 ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਐੱਫਏਓ’ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, “ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਖੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਜੰਗ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਖਿੱਤੇ ਵਲੋਂ 30 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਸਬਕ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : hunger55@gmail.com

ਅਣਮੁੜੇ ਕਰਜ਼ੇ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ? - ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਪੀਏਡੀਬੀ) ਨੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 11.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੌੜੀ ਦੇ ਦੋ ਪੇਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ- ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ?
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ 71000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਪੀਏਡੀਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫ਼ਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਵਾਲੇ (ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ) ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
     ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 34 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 2.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 46382 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 39000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ : ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ (ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ) ਦੀ ਧੂਹ ਘੜੀਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵੱਲ ਹੇਜ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨੀ ਗਜ਼ੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ‘ਨਿਮਾਣੇ ਰੱਬ’ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ।
      ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰੰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੱਲਤ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
         ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇਮ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 45ਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਕਸਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਸਕਿਓਰਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸੇਟਸ ਐਂਡ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਇੰਟਰੈਸਟ (ਸਾਰਫੇਸੀ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰੱਪਸੀ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ) ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੱਪ ਹੋਏ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਬੈਡ ਬੈਂਕ’ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਣਮੁੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਾਂ ਦਸ ਕੁ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਵਸੂਲ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨੀ ਪਈ।
      ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾ ਮੁੜ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।
     ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਪੈਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਚੀਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਛਿਮਾਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਣਮੁੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਸੁਣੀ ਸੀ।
       ਇਕ ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੱਟਤ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਰੂਰ ਤੇ ਅਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਠੋਸਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਵੱਟਤ ’ਚੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀਆਂ?
      ਅਣਮੁੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਇਕ ਢਾਂਚੇ ਆਈਬੀਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਹੇਅਰਕੱਟ’ ਭਾਵ ‘ਹਜ਼ਾਮਤ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਕੱਟ ਲਈ ਹੋਵੇ।
      ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ 1913 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵੱਲ ਕੁੱਲ 1.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਝਟਪਟ ਵਾਰੰਟ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤੇ।
       ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ - ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰ-ਮੁਖ਼ਤਾਰਾਂ (ਸੀਈਓਜ਼) ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭੰਸ਼ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਚੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਤੀ-ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
       ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 7.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ 5.4 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਕੇ 7.1 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 6.1 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਾਮਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2022 ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ- “ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਧਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼’ (7 ਫਰਵਰੀ) ਦੀ ਸੁਰਖੀ ‘ਟਾਇਸਨ ਫੂਡਜ਼ ਲਵਜ਼ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ’ (ਟਾਇਸਨ ਫੂਡਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ) ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਪਿੱਛੇ ਵਿਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਵਿਚ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਇਸਨ ਫੂਡਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੀਟ ਮਾਰਕਿਟ ਤੇ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ’ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ‘ਫੋਰਬਸ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟਾਇਸਨ ਫੂਡਜ਼ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਢੋਅ ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟਾਇਸਨ ਫੂਡਜ਼ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
      ਚਾਰ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 300 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੀਫ ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਅਰ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ‘ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਬੀਅਰ ਦੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹਾਇਨਕਿਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ 4.3 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ 2.26 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਅਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ‘ਕੋਬਰਾ’ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਰ ਬੋਝ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
         ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਬੱਕ ਦੀ। ਯਕੀਨਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਕੌਫ਼ੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। 2021 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ 31 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਸਟਾਰਬੱਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 8.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਕੇਜ ਵਧ ਕੇ 20.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕੌਫ਼ੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰ-ਮੁਖ਼ਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਤੱਗ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਲਓ ਤੇ ਘਾਟੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ।
       ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਜ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : “ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਲਚ ਕਰ ਕੇ ਚਿਪੋਟਲ (ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀ ਵੱਡੀ ਰੈਸਤਰਾਂ ਕੰਪਨੀ) ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 181 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ 76.40 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ 2020 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ 137 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ 3.8 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬਰਿਟੋ (ਬੀਫ਼ ਤੇ ਫਲੀ ਦੀ ਮੈਕਸਿਕਨ ਡਿਸ਼) ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸੀਨਾਜ਼ੋਰੀ ਹੈ।”
ਸਿਆਟਲ ਆਧਾਰਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ‘ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਪੇਅਮੈਂਟਸ’ ਦੇ ਬਾਨੀ ਡੈਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ‘ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ- “ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਰੌਗਰ (ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੰਪਨੀ) ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ 2.2 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ 909 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, 63 ਫ਼ੀਸਦ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤੀ ਖਾਣੇ (ਫੂਡ ਸਟੈਂਪਜ਼) ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।”
         ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹਨ। ਕਰਿਆਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕੌਫੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਅਮੇਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੱਕ ਸਭ ਨੇ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾੱਨ ਮੋਬਿਲ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਸ਼ੈੱਲ, ਸ਼ੈਵਰਾਨ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਏ ਹਨ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2021 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ 2.8 ਖਰਬ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਜ਼ਰੀ ਯੌਟਾਂ (ਜਹਾਜ਼ਾਂ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ 77 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚਾਰਟਰਡ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਤਬਕਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਭ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਕੜੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸੰਪਰਕ : hunger55@gmail.com

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੀਦੇ - ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ


ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਦੇ 1995 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ‘ਦਿ ਇਕੌਲੋਜਿਸਟ’ (ਲੰਡਨ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।
      ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਪੱਖੋਂ ‘ਵੱਡਾ ਕਦਮ’ (big bang) ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇੰਝ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੁਹਰਾ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਗਊ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
        ਹੁਣ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੇ ਆਗ਼ਾਜ਼ ਤੋਂ 26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾ (ਐੱਨਐੱਸਓ) ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗ਼ਮਗੀਨ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੁਲੰਕਣ ਸਰਵੇ (ਐੱਸਏਐੱਸ) 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਗਊ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕਦੀ ਪਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਘੱਟ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਸਹੀ ਲੀਹ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012-13 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਐੱਸਏਐੱਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 2018-19 ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆਗਾਮੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ‘ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜੋੜ 10218 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 2012-13 ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 6426 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ਼ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ‘ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ’ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ 2018-19 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 8337 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਹ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੀਜ ਆਦਿ।
         ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 3798 ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਪਰ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ 2012-13 ਤੋਂ 2018-19 ਦਰਮਿਆਨ 8.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ 27 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹੋ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਲਟਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨਨ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਊ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੈ।
        ਜਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਂਨੀਆਂ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਸਤ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ 2012-13 ਦੇ 47000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2018-19 ਵਿਚ 74100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ, ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 50.2 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਧੁਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ 709 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਅਸਾਮ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 16.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਹੈ।
   ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਕਰੀਬ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 70.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 9.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋਤਾਂ ਹੀ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਜ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਜੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਜੀਅ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਿਜ਼ 0.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਭਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ/ਆਈਐੱਮਐੱਫ (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼) ਵੱਲੋਂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਐੱਸਏਐੱਸ 2018-19 ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ।
       ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 2020-21 ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ 30.865 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਇਕਨੌਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਓਈਸੀਡੀ) ਵੱਲੋਂ 2000-2002 ਤੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸਬਸਿਡੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮਨਫ਼ੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਉਜਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਉੱਦਮ ਬਣ ਸਕੇ।
* ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ।
   ਸੰਪਰਕ : hunger55@gmail.com

ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ  - ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ- ਪਾਮ ਆਇਲ ਬਾਰੇ 11040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਮਈਓ-ਓਪੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਟੀਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਆਗਾਮੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਖਪਤ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪਾਮ ਆਇਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਾਮ ਆਇਲ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਪਾਮ ਆਇਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕਾਮੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਜਿਵੇਂ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਕਸੁੰਭ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਤਿਲ, ਨਾਈਜਰ (ਰਾਮਤਿਲ), ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਆਦਿ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਮ ਆਇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਤੇਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖਾਣੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੰਕ ਫੂਡ, ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐੱਮਐੱਮਸੀਜੀ (ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ) ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਟੁੱਥ ਪੇਸਟਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਪੀਆਈਬੀ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 2025-26 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 2029-30 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 16.7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਾਮ (ਤਾੜ) ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਰਕਬਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਆਈਬੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ- “ਅਸਥਿਰਤਾ ਮੁੱਲ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਆਇਲ (ਸੀਪੀਓ) ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ 14.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸੀਪੀਓ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।
        ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਦਾ ਕਰੀਬ 55 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਕਰੀਬ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਮ ਖੇਤੀ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਆਈਪੀਸੀਸੀ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
        ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਪਾਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਰਾਮਦ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲੀ ਪੱਖੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋ 1993-94 ਵਿਚ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ’ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? 1993-94 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 1985-86 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਇਲਸੀਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਤੇਲ ਬੀਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨ) ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਪੀਲਾ ਇਨਕਲਾਬ’ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਬਲਿਊਟੀਓ (ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਰਾਮਦੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਪੀਲੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੀ ਚਮਕ ਮਾਂਦ ਪੈਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਲਾਹਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸੋਇਆਬੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਉਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰ 300 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਦਰਾਮਦੀ ਕਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹਰੈਲ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਘਟਾਉਂਦੀ ਗਈ। ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰ ਸਿਫ਼ਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ।
    ਜਿਥੋਂ ‘ਪੀਲਾ ਇਨਕਲਾਬ’ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥਿਆ, ਉਥੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਮ ਆਇਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਬੀਜ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਡੰਡੇ ਉਤੇ ਹਨ, ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
       ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇ ਉਲਟ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਬੀਜ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਮੁੜ ਵਧਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ।
       ਜਦੋਂ ਮਾਹਿਰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਭਾਵ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਔਸਤਨ ਇਕ ਪਾਮ ਰੁੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 300 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਹਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਉਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
       ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੋਸ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।

ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ - ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ ‘ਤੇ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਆਖਿਆ: ‘‘ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।’’ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਵਾਂਰੌਲ਼ੀ ਜੋ ਬੇਰੋਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਖ਼ਬਤੀ ਹੋੜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

       ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਾਧੂ ਤੇ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਦੇਹਾਤ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਆਲਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਮੰਚ ‘ਸਟੈਟਿਸਟਾ’ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 107,000 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

         ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੇਰਾਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੜੱਪ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਆਏ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਫ਼ੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਭਾਵ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਰੁਸਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਘਿੜ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੁਸਖੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

       ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 2017 ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ‘ਆਰਗੈਨਿਕ ਵਰਲਡ ਕਾਂਗਰਸ’ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਸੀ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ’ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ‘ਤੇ ਮਚਾਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਾਮੀ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਛੇ ਨੁਕਾਤੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

        ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਉੱਘੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਬਣੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਨੌਲਿਜ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਫਾਰ ਡਿਵੈਪਲਮੈਂਟ (ਆਈਏਏਐਸਟੀਡੀ) ਸਣੇ ਕੁਝ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਈ ਪਾਰਥਾ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਦੀ ‘ਦਿ ਇਕੋਨੌਮਿਕਸ ਆਫ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ’ ਰਿਪੋਰਟ (2021) ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਚਲਦਾ ਹੈ’ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ, ਆਲਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਸੱਦੇ ‘ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ’ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਕਾਬਿਲੇ-ਅਮਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

        ਉਂਜ, ਜਿਵੇਂ ਅਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਇਕੇਰਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ, ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਮੁਕਾਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ/ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ‘ਲੋਕ ਸੰਮੇਲਨ’ ਦੇ ਬਾਇਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘’ਯੂਐਨਐਫਐਸਐਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾਉਣ, ਗੈਰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਆਲਮੀ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ।’’

         ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦਕਿ 2009 ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 17 ਬਹੁਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਧਾਰਤ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।

       ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਈ ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ : ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ’ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮਾਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁੜੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਆਮਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਮਾਪਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੰਗੀਨਤਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਕੁਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

         ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਭੋਜਨ ‘ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1.1 ਖਰਬ (ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘’ਭੋਜਨ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਰਾਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵ ਸਾਲਾਨਾ 3.2 ਖਰਬ (ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲਾਇਆ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

      ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 20.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਮਾਪਣ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਅਸਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹਕੀਕੀ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।