Dr-Sucha-Singh-Gill

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ - ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਇਕ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਬਗ਼ੈਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
        ਇਸ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੰਡ ਆਦਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਝਟਕਾ 1975-77 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
      2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਤਾਉ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਇਕਾਈ (Economist Intelligence Unit) ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 27ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਇਹ 53ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (2021) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਇਕ ਅੰਸ਼ਕ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕਤੰਤਰ (Partial Free Democracy) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਵੀ-ਡੇਮ ਸੰਸਥਾ (2021) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਨੁਕਸਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ‘‘ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ’’। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
         ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 6 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ’’। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਸੂਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੰਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
        ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਵ 2020 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੇਸ ਨਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੀਬੀਆਈ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਟੜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਮਾਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਲੱਚਰਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਸਾਰ ਕੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਨਰੋਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।

ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ - ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹੁਲਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2020 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 1954-55 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992-93 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਖਿਸਕਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਤਬਾ 10ਵੇਂ 11ਵੇਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਖੁੱਸਿਆ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8% ਕਰਨੀ ਪਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਜ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ 8% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਾਸਤੇ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਕ ਸਾਧਨ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ 2% ਦਾ ਉਛਾਲ ਨਿਰੀ ਕਲਪਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 8% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਕਿਆਫ਼ੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੇਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
        ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ 4532 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 5438 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 4051 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵ, ਬਜਟ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ 10.6% ਘੱਟ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਏ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 25.50% ਘੱਟ ਖਰਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਕਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 20% ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਜਟ 20% ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਿਆਫਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਰੜਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਣਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਪਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੈਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨਅਤੀ ਐਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨਅਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ 1% ਸੈੱਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਖੇਤਰ (hospitality sector) ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਛੜ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਅਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1991 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਭਾੜੇ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ, ਕੋਇਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਟਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਹਾ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
       ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਧਰਾਤਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦਿਉ, ਭਾਵ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕਰੋ, ਪਬਲੀਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁਨਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੋਲ ਉੱਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਫਰਜ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਧਿਐਨ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
       ਉਂਜ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ? ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਤੂ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (start ups) ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫਿ਼ਕਰਮੰਦ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲਘੂ ਇਕਾਈਆਂ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਈ ਗਈ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨਤਜਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖਾਸਾ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਰਤੀਆਂ) ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਉਪਰ ਇਕ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਲੀਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ (fiscal adjustment) ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣੇ, ਪੈਪਸੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪਨਗਰੇਨ ਨੂੰ ਆਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰੇਟ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
        ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਤੇ ਲਘੂ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਓਵਰ-ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਗਭਗ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਏ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ, ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਵਿਚ ਆਮ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਕਈ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਮਾਫੀਆ, ਖਣਿਜ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ
ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ! ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਸਬੰਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵਿਦਿਆ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਗਭਗ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਉਂਜ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਲ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਗਲਤੀ ਕਿਥੇ ਹੋਈ ?
      ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਧਰਾਤਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਮੇਲਜੋਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ - ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਨਮਿਆ ਅਤੇ ਪਨਪਿਆ ਹੈ। 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਰੁਕਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਹਤਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
        ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਨੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਔੜ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸੂਬਾ 1992-93 ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਤੇਰਵੇਂ-ਚੌਦਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਭਾਗ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ/ਅਸੰਤੁਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਸੀ। 1997 ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
          ਜਦੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ/ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
         ਇਹੀ ਕੰਮ 2003 ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚੁੰਗੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੁੰਗੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਆਮਦਨ ਨਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ 2010-11 ਵਿਚ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ 15-20 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਲ-ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
          ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2002-03 ਵਿਚ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸੀ। ਇਹ 2007-08 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰ 2010-11 ਨੂੰ ਵਧ ਕੇ 80000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 2016-17 ਵਿਚ 182526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ 2016-17 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 53000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਾਰਨ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਲਹਿਰ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
       ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭੱਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮਘੋਰੇ ਹਨ: (ੳ) ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਦਾਇਗੀ, (ਅ) ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ (ੲ) ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੱਦਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਵਿਚੋਂ 46-47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿੱਲਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
          ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਘਰ ਹਨ ਪਰ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ/ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ 97-98000 ਘਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
          ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ ਇਕੋ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੇਚ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਮਾਫੀਆ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਖ ਵਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੋਲ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪਿਆ ਹੈ।
      ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
       ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।
        ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੋਣ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ  : 98550-82857

ਪਿਛਲੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਈ ਸਬਕ - ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਈ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਕਾਰਖਾਨੇ, ਚਾਹ ਦੇ ਖੋਖੇ, ਢਾਬੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਆਦਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਗਡੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ, ਸਭ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਤੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਛੋਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਕ੍ਰਿਰਿਆਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਪਰ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਹੋਇਆ।
        ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨੌਮੀ, ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਧਿਅਨ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ (workforce) ਦਾ 24% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.1% ਸੀ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀ ਇਕਦਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ/ਉਜਰਤ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੱਚਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਪੂਣੇ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬੈਂਗਲੂਰ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੱਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਕੱਟੇ-ਵੱਢੇ ਗਏ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਤੱਕ ਛਿੜਕਾਈ ਗਈ।
         ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲਕ/ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 6000-7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਪਰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 7.7% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ 2020-21 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, 2020-21 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ 29% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
          ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ ਪਰ ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਦੋ ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ/ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ (job less) ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਵੈ-ਚਾਲਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਨੁਕਸ ਰਹਿਤ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਰਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ (job less) ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਾਉਣ (job loss) ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਰਗੇ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਕਟ/ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
         ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ (monetary policy) ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿਖ ਉਜਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ ਉਛਾਲ ਸਮੇਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ (fiscal policy) ਉਪਰ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਬੱਝੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਛੋਟੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ (micro small and medium enterprises) ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ (third tier of government) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਟੀਅਰ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਠੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਫ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ/ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
*ਕਰਿਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857

ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਹਕੀਕਤ - ਡਾ.  ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ 2020-21 ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਵਿਚ 2020-21 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 2019-20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ (2020-21) ਵਿਚ 7.7 ਫ਼ੀਸਦ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਮਨਫੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਕਤੀ ਆਮਦਨ 7.7 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੀਕ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 11.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019-20 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
        ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ (Indian Economy’s Greatest Crisis : Impact of the Corona virus and the Road Ahead) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਆਈ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 2020-21 ਵਿਚ 7.7 ਦੀ ਬਜਾਏ 29 ਫ਼ੀਸਦ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ) ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਦਰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਦਰ 25% ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ 10% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 23.9% ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 7.5% ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ (guess) ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 93% ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਰਗੜ ਦਿਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰ  ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰ  ਦਾ ਕੰਮ ਛੋਟੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਟੋ ਡੀਲਰਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ/ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ/ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਦਮ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ (proxy) ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਉਪਰ ਟਿਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਬਗੈਰ ਹੀ ਬਜਟ ਉਪਰ ਟਿਪਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
        ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨਿਟਰਿੰਗ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ (CMIE) ਮੁੰਬਈ ਅਨੁਸਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ (ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ) ਵਿਚ 12.2 ਕਰੋੜ ਕਾਮੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਬਜਟ ਤੇ ਟਿਪਣੀਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿਚ 137% ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 2.23 ਲਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ 96052 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਦਾਂ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਬਜਟ 2,23,846 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 99074 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 137% ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 37.46% ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਵਧ ਹੈ। ਇਉਂ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਖ਼ਾਤਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਦਾਂ ਜੋੜ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
       ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਵਾਪਿਸ ਜਾਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਰੇਲਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਛਿੜਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿ਼ਕਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਸ਼ੀ 1,11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 73,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆ ਉਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਸ਼ੀ 99,311 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 93,224 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਚੇਤਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ 1,66,547 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ 78.64% ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੰਡਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 67% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਬਜਟ ’ਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਦਾ 9.05% ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ 6.73% ਫੰਡ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਮੰਡੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
        ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਬਿਮਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਆਦਿ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਚੇਤਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੋਝੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਧਵਰਗ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

* ਕਰਿਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਸੰਪਰਕ: 98550-82857

ਲੀਹੋਂ ਲੱਥਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ - ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 2002 ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ। ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 8-9% ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ 2003-04 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013-14 ਤੱਕ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਦਰ 2008-09 ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਘਟ ਕੇ 4% ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2009-10 ਵਿਚ ਫਿਰ ਵਧ ਕੇ 9% ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ 2013-14 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ 6% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7% ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾ ਫੜ ਸਕਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਇਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ  ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਉਪਰ ਦੂਜੀ ਸੱਟ ਬੇਹੂਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਮਾਰੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਥਿੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀਜੇਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਰਹੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੋਸ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। 2020 ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਲਾ ਦਿਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਜੋ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਗਰਮੀ, ਭੁਖ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਤੇ ਥੱਕੇ ਟੁਟੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਕਰ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਸਧਾਰ ਗਏ। ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਾਅਦ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਇਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 24% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7-8 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ 2019-20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.7% ਸੁੰਗੜਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1991-92 ’ਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਇਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਹ 2013-14 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ 65 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਇਕ ਡਾਲਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਡਾਲਰ 75 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਪਇਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 7.7% ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੰਬਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਨ, ਹੁਣ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2019-20 ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਅਧੂਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤ 102 ਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ 94 ਸਥਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਛਡ ਰਹੀ।
      ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਲ ਮੁੜਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਹਿਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਲ ਤੋਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਪਹੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਰ ਮਨਫੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਰਾਹੀਂ ਭੰਡਾਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ, ਰੇਲਵੇ, ਐੱਫਸੀਆਈ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ, ਉਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
     ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 8-9% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ 33-34% ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 24-25% ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਧੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 742 ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ।
      ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਟੋ ਤਕਨੀਕ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਮਾਈਕਰੋ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਮਗਨਰੇਗਾ, ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁਆਫਿਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਚਲਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
        ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਲੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਗੌਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

* ਕਰਿਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ - ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਈ ਮਾਰਗਾਂ ਉਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੰਜ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਈ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਮਝ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

        ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐਨ) ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ''ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ" ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 2(3) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ/ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਯੂਐਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


       ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਿਖਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਪੈਦਵਾਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ 2018 ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 2003 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2006 ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਫਿਰ 2016 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 16 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ/ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਿਲਵਰਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ਵਖ ਵਖ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਛਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।
      ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਕੁਢੱਬੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੇਸਾਂ, ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਥਾਹ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਵਧ ਰਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇਵਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਨਾਸਮਝੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੇਣਗੇ। ਐਸੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ, ਬੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਪਸੀ, ਨਿਜ਼ਰ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰਸ਼ਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਦੋਹਰੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਲਟ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਬੀ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਧ ਰਹੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਯੂਐਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ (2018) ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਗੈਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 98550-82857 (ਵਟਸਐਪ)

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ? - ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਜਿਸ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ ਬੱਝਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਬੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਿਆਂ ਉਪਰ ਸਫਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਐਸੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕੋ ਲੜੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ (ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਵਧ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ) ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਜ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗਹਿਰਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ/ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬੀਜ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਯਕੀਨਨ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਕਠਿਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੱਧ ਝਾੜ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਾਰਨਾਂਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਡੀਓ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ 15-20 ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ/ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਛੜਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਝੋਨੇ/ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਟੋ-ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਲ ਕਾਸਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਸ) 1965 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਵਾਸਤੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਾਅ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ 1997 ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਸਾਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਰ ਚੋਖੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ, ਰਸਾਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ,ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ 1991 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ 2020 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਐਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ 1986 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ-1 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਦਾ 20% ਹਿਸਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ/ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਫੁਲਾਂ,ਗੰਨਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ, ਚਾਰੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 20 ਗੰਨਾ/ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ, ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਲੱਤ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਸੁਲਝਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ-1 ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਧ ਸੁਰਖਿਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਲ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਐਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ-2 ਵਲੋਂ 2002 ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨੀਤੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 1250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਟਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਪੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਹੇਠਾਂ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਕਾਲਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਰਾਇਤੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕਈ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ/ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ 1997-2017 ਵਿਚਾਲੇ 16606 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮ ਹਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਉਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ 1962 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਕਤ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਨਾਜ ਦੀ ਕਾਫੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਨਾਜ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਆਨਾਜ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ 1960ਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੰਭਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵ-ਲਿਬਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਡੀ ਤਕੜੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਿਰਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਐਸਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 2014 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਛਿਮਾਹੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਕਤ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਸਮੇਤ 50% ਕਿਸਾਨ ਮੁਨਾਫਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਭਾਅ/ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਥਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ/ਰਸਾਇਣਕ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਟੈਸਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ/ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਨਸਪ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ-ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ/ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾਲ-ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਖ ਵਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਸੈਸਡ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰਿਤ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਰੈਂਡ ਨਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕਫੈਡ ਕਾਫੀ ਨਿੱਗਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ/ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ, ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ 75% ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ/ਸੁਝਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਧਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਜੋਖਮ-ਮੁਕਤ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਧਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ/ਸੁਝਾਏ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਵਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਦੋ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਕ ਮਾਡਲ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਖੂਬ ਕਾਮਯਾਬ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ/ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ/ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 1960ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਾਂਬੜਾ-ਕਾਗੜੀ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (2012-2017) ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਾਮ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਐੱਫਪੀਓ, ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰ/ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਐੱਫਪੀਓ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿਸੇ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹਿਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ, ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੂੜੇ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਖਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਫ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜ ਕੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
*ਕਰਿਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857

ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ - ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ'