Dr-Sucha-Singh-Gill

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ  - ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਮੀਰ/ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸਿ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ
ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸੁਪਨਾ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਵੀ ਧਨੀ/ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਧੌਂਸ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਮਾਡਲ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹਨ। ਐਸੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿ਼ੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ: ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ/ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ।
ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਹਾਰਕ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਲ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਫ਼ਲ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਤਜਰਬੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੰਦੇਹ/ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਡਲ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਅਸਥਾਈ/ਬਦਲਦੇ (Transitory) ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਥਾਈ/ਬਦਲਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕੁਟੁੰਬਸਿਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭੂਮੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਫ਼ਲ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਂਬੜਾ-ਕਾਂਗੜੀ (ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ) ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਸਾਂਝੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ
ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂਦਰੂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਕੇਲ ’ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਜਿ਼ਕਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੁਧ ਪਲਾਂਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਬਣਨ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿ਼ਲਾ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਲ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ, ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ਼, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲੇਟਵਾਂ (Horizontal) ਤੇ ਖੜ੍ਹਵਾਂ (Vertical) ਏਕੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੇਕੇ ਗਾਲਬਰੈਥ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ
ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ-1961 ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਡਿਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਅ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ। ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ-1961 ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਲ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (2020-21) ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਸ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ (ਜ਼ੀਰਾ) ’ਚ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਵਰਤਣ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857

ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਖੜੋਤ - ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ/ਫੈਲਾਉ (Inflation) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 10% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਖਾਸਕਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਖਿਸਕ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਰਵਅਸਾਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੜੋਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੜੋਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

     ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਬਣੀ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਦਰਾ/ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ/ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਛਾਪ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਇਸੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਤੀ/ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪ੍ਰੇਰਤ (demand pull) ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ/ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰੇਰਤ (cost push) ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਲੀਗੋਪਲੀ (Oligopoly) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾੜ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਸ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰੋਕਾਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
     ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਮੰਗ ਪ੍ਰੇਰਤ ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰੇਰਤ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਚ ਆਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਤ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਜ, ਮੀਟ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿ਼ਆਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਲ ਵਿਚ 57% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 60% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਲ ਵਿਚ 43% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 40% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 77% ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
      ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (EPI) ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 53.9% ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਾਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੋਲ ਸਿਰਫ 8% ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 5-6% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
         ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਲ ਮੰਗ ਵਿਚ ਆਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਝਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਲ ਧੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਭ ਪ੍ਰੇਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ (greed inflation) ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪਰਾਈਸਿਸ (BICP) ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857

ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ  - ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇਕਾਈਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਾਏ ਰੋਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ (1) ਨੇ 1986 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਪੈਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ 1988 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਕੁਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 20% ਹਿੱਸਾ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਡੇਅਰੀ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਕ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਨੋਂ ਵਿਚ ਪੈਪਸੀ ਕੋਲਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਲਾਂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਹੂਰਾ ਵਿਚ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੈ ਪਰ ਫਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ।
      ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪੈਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਆਲੂ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ (ਘੱਟ) ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਆਲੂ ਟਮਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟ ਗਏ ਤਾਂ ਪੈਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਲੂ ਟਮਾਟਰ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਦੀ ਆਲੂ ਅਤੇ ਕਦੀ ਟਮਾਟਰ ਖਲਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕ-ਪੈਪਸੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈ।
       ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ (2) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2002 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵੋਲਟਾ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਰੈਲੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਪੈਪਸੀ ਫੂਡਜ਼, ਮਹਿੰਦਰਾ ਸ਼ੁਭ ਲਾਭ ਅਤੇ ਐਡਵੈਂਟਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਨ ਗੋਭੀ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਜੌਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੱਕੀ, ਡੂਰਮ ਕਣਕ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਸਪਰਿੰਗ ਕੌਰਨ, ਜਾਟਰੋਪਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਬਾਸਮਤੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੀਜਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ-2003 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜਣ ਬਾਅਦ ਪੁੰਗਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲੈ ਲਏ ਪਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ।
       ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ।
       ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ਼ਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਤਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਠੀਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹਨ।
      ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ। ਅਜੋਕਾ ਦੌਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੁਨਾਫੇ ’ਤੇ ਮਾਲ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਉਗਰਾਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 20-25% ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਟੇ ਦੀ ਪਿਸਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖੰਡ ਅਤੇ ਸੀਰੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਮਿਥੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਗਰਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
        ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ, ਗਰੁੱਪ ਖੇਤੀ, ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਾਫੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857

ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ - ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਤ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ/ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਚਾਈ ਬਣਦੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਝ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
        ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਐਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਇਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗਿਣਤੀ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮਹਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਭਾਅ ਬਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਉਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਝਾੜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਕ ਖਾਸ ਮੁਸ਼ਕਲ (Entropy) ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸਕਰ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਐਨੀ ਕੁ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਐਕਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਿਗੜੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਇਕ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਠੇਕੇ ਸਮੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਡੰਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਭੂਮੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਪਿਛੋਂ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਟ 1961 ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਈ ਭੂਮੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਹਾਈ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉਧਾਰ ਲਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ, ਤੂੜੀ ਅਤੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਾਫ਼ਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਆਮਦਨ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਲਚਕਤਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਆਤਮਹਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੁਖਦਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਖੇਤੀ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਭੰਡਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਯੋਗ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਗੈਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857 (ਵਟਸਐਪ)

 ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਖੋਜ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਰੋਲ - ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਵਿਚ ਖੜੋਤ, ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣਾ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁੰਗੜ ਜਾਣਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਲਾਗਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਛੋਟੇ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਟਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਪਲੀਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਦਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਠਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
       ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਗਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੁੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
       ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ/ਗਰੁੱਪ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ/ਗਰੁੱਪ ਖੇਤੀ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਫਾਰਮਰਜ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
        ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ, ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਈਜਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਟਾਫ/ਖੋਜਾਰਥੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੋਜਾਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਜੀਐੱਸ ਕਾਲਕਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੋਜਾਰਥੀ ਨਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੀਜ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਉਸ ਉਪਰ ਫੀਲਡ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੀਜ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
        ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲੈਬ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਖ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਸਲਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਦਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ (1966-75) ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਵਿਦਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਖੇਤੀ ਵਿਦਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਦ ਲਈ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਯੋਗ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ, ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਈਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੇਤੀ ਸਿਖਿਆ, ਖੋਜ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਦਵੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਤਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857

ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ‘ਨਵੀਂ’ ਨੁਹਾਰ - ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ ਵਰਤਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿ਼ਰਕੇ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦੀ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਗਾਂ ਮਾਸ ਖਾਣ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਚੌਕਸੀ ਗਰੁੱਪ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਜ ਰਹੇ ਪਹਿਲੂ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਇਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੀਆਂ ਯੂਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਉਹ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਡਰਾਉਣੀ ਤੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਥੋਕ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
        ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਇਮ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਉੱਪਰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। 1966-67 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਰੂ ਸੀ, ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ 1991 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1991-92 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 1992 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਕਿ ਐੱਨਡੀਏ ਬਣਾ ਕੇ 1999-2004 ਤਕ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
        ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ (2004-14) ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਾਇਮ ਸਨ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਚਲਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਖੋਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕਲਿਆਂ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। 1991-2004 ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਿਨੇਮਾ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲਰਸਿ਼ਪ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲਏ। ਇਉਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਗੀਰਦਾਰੀ-ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ 2021 ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ।
        ਜਦੋਂ 2014 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਾਫ਼ੀ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਾਸੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਹਿੰਦੂ ਨਸਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ (Hindu Ethnic Democracy) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਮੀ ਸਮੂਹਾ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਕਾਲਰ ਚਰਿਟੋਫ ਜੈਫਰੇਲੋ (Christophe Jeffrelot) ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ’ (Modi’s India  : Hindu Nationalism and Rise of Ethnic Democracy, 2021) ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨੰਗੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ : (1) ਨਸਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮੱਤਭੇਦ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। (2) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਐਲਾਨੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਨਸਲੀ , ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। (3) ਇਸ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਖਿ਼ਲਾਫ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹਨ। ਜਿ਼ਆਦਤੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣਾ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। (4) ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਆਸਤ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਗਰਮ ਖਿਆਲ ਹਿੰਦੂ ਚੌਕਸੀ ਗਰੁੱਪ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਆਦਿ ਕਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ/ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੈਫਰੇਲੋ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ (de facto) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਨਸਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ (de jure) ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਲਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਕਾਰਜ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
        ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਖੱਬੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਜਿੱਤ ਲਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੀ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857

ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ - ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 1991 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ, ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ/ਚਾਰ/ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਧਨ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ/ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੁੱਟ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ (ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਕਸਪਲੌਇਟੇਸ਼ਨ ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ : ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2021-22) ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਹ ਫੜਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
       ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੱਦ 39(ਬੀ) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੱਦ 39(ਸੀ) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੰਦ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 77% ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ 10% ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਹੈ, 90% ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 23% ਧਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 1%ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 20-25% ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 77% ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੇਵਸੀ ਵਾਲੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਹਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਉਜਰਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿ਼ਆਦਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ।
       ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ 1929-33 ਵਾਲੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਰੂਸ ਵਿਚ 1917 ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੇਅਨਜ਼ (1936) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਦ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਗ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਵਧਾਵੇ ਤਾਂ ਮੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਕਫਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਕਰਵ (curves) ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਐੱਲ (L) ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਰ ਟਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਰੇਲਵੇ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ/ ਵਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਸਤਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਚਣਗੀਆਂ।
       ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1969 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਂਕ ਬਕਾਇਆ ਖਾਤੇ ਰੱਖਣਾ ਆਦਿ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਪਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਡਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੋਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਰਗਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਾਮਿਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਸਾਧਨ/ਫੰਡ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।
      ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਮਸਲੇ - ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 35-36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਇਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
        ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲੀਅਮ ਏ ਲੂਈਸ-ਸਾਈਮਨ ਕੁਜ਼ਨੇਟਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ 19ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮੀ (ਲੋਕਲ) ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਾਦ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਠੀਕ ਫੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਮਾਇਆ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 70ਵੇਂ ਗੇੜ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਗ ਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 98% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ 86% ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 14% ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36.22 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 19.34 ਲੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ 15.88 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 2011 ਦੀ ਜਨ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 35.60% ਬਣਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 70ਵੇਂ ਗੇੜ ਅਨੁਸਾਰ 11.17 ਲੱਖ ਜੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ (13%) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ/ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣ ਜਾਂ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾ-ਪਾਣੀ/ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡਗਮਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
       1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ 1997 ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬੋਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਕਈ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਛੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢ ਕੇ, ਤੁਰੰਤ ਦੂਜੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਵੱਢਣ/ਗਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਖਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ/ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਈ, ਨਹਿਰਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹਿਰਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੰਬੜ ਗਈਆਂ। ਇਉਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਮੱਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੋਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
        ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ/ਬਹਿਸ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਗੈਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ/ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
      ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਭੰਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਫਰਕ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
      ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਨਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਾ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਬੜਾ-ਕਾਂਗੜੀ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
     ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ‘ਕੁਟੰਬ ਸ਼ਿਰੀ’ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਖੇਤੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੋ ਬਦਲ ਹਨ। ਇਕ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਦੂਜਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ (FPOs) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਠੀਕ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ 1961 ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਾਵਨਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ-1961 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
        ਐਕਟ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੇਂਡੂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1200-1300 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੁਦਾਮ/ਛੋਟੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਭਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਆਂ/ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਕੁਝ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਹਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਕੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੋਖ਼ਿਮ ਘਟਾ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ ਐੱਫਪੀਓ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (2012-17) ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਾਬਾਰਡ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐੱਫਪੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐੱਫਪੀਓ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਤਨਖਾਹ ਨਾਬਾਰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਐੱਫਪੀਓ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐੱਫਪੀਓ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਐੱਫਪੀਓ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਏਜੰਸੀ (ਨਾਬਾਰਡ) ਨੂੰ ਐੱਫਪੀਓ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਫਪੀਓ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਹਨ। ਖੈਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਚੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਗੈਰ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਾੜ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ।
       ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜਾਂ ਅਫਸਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜਮੂਹਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮੰਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਵੱਲ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੌਮਾਤਰੀ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਭਾਅ, ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ  ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
     ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ/ਗਰੁੱਪ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ/ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਬਗੈਰ ਨਹਿਰਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪੜਾਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਏਰੀਆ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਧ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇ -  ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਦ 39(ਬੀ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਰਥਚਾਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਦ 39(ਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ/ਸ਼ਕਤੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ 2019-20 ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 23 ਤੋਂ 47% ਬੱਚੇ ਬੌਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਤੇ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਤਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੌਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਭੁਖਮਰੀ ਦੇ ਸਿ਼ਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਤ ਖੁਰਾਕ ਕਰਕੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ।
            ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ 10% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੀ 77% ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2022 ਵਿਚ 119 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ 40% ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 77% ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 20% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 2014-15 ਤੋਂ 2019-2020 (ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
       ਥੌਮਸ ਪਿਕਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ ‘21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਰਮਾਇਆ’ (Capital in the Twenty First Century) ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
        ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਧਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਕਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ। ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮਦਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਮੀਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਕਟੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਾਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
        ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 35% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 23% ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ 35% ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਆਮਦਨੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੀਆਂ, ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਐੱਨਪੀਏ ਘਟਾ ਕੇ ਮਾਇਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।
       ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਡਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਅਦਾਰੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10000-12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ 2000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਵਧ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਲੇਖਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਬਦਲਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ, ਇਨਸਾਫ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ ਛਾਪਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਖਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੂਝਵਾਨ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਫ਼ਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲਿਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧਵਰਗ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857

ਵਧ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ - ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 1950-51 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 5% ਸੀ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 60% ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿ਼ਮੀਦਾਰ ਭੂਮੀ ਸੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜਾ, ਭੂਮੀਹੀਣ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਥੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ।
        ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਇਸ ਉਪਰ ਵੱਡੇ ਜਿ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ, ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਅਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ 2012-13 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 0.512 ਹੈਕਟਰ (1.27 ਏਕੜ) ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੁਲ ਜੋਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਦੇ 52% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 0.24% ਮਾਲਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ (25 ਏਕੜ) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਦਾ 5.81% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ।
       ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ 44% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ (ਕਿਰਤੀ) ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 17-18% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2012-13 ਵਿਚ 10218 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ/ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 1950-51 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 5% ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਵਧ ਕੇ 1992-93 ਵਿਚ 13% ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2018-19 ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੀਮਾ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, 70ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਮਿਥੀ ਗਈ ਅਤੇ 80ਵਿਆਂ ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਥੇ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਪਲਾਟ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ।
       2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। 1950ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ 2016 ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਕਰ 35% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22% ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਦਰ 30% ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 33% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤ 2014-15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਆਤਮ-ਹਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਛੁਪੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
      ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਏਅਰਲਾਈਨ, ਰੇਲਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2020 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕਾਫੀ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
       ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦਾ 77% ਹਿੱਸਾ 10% ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ 90% ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 23% ਹਿਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ 1% ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2017 ਵਿਚ 101 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ 119 ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ, 77% ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ/ਲਾਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਛੜ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ/ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857