Dr-Sucha-Singh-Gill

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ - ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋ ਸੂਬੇ ਬਣ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜੋ ਬਿਨਾ ਸਿੱਟਾ/ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਨਿਬੜੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭੜਕਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
       ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਤੇ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਕਤੂਬਰ 1969 ਵਿਚ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉਪਰ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਬੀਪੀ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਅਪਰੈਲ 1970 ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 3.04 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
       ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਤੇ 80 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਉਤਰ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਕਦਾਰ (proportion) ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਮਿਕਦਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਤਰ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 80 ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੀਪੀ ਪਟੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 3.04 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹਨ : (I) ਪਟੇਲ ਕਮੇਟੀ 1970, (II) ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ 1973, (III) ਮੂਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 1975, (IV) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਰਡ 1976, (V) ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1982 ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਹੋ ਗਲਤੀ 1985 ਦੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਿਰਪੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਨੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
      ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲ 1982 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ 11 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦੁਬਾਰਾ 1985 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ 2004 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਉਪਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।
       ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵਈਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਟਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਲਈ ਰਿਪੇਰੀਅਨ (Riparian) ਹੱਕ/ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ-ਸੁਲਝਾਉਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉਪਰ ਕੇਸ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੁਝ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੰਧ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ (Indus Water Treaty) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿੰਧ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 1960 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉਪਰ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਕ/ਮਲਕੀਅਤ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਚੋਲੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੂਚੀ (State List) ਦੀ 17 ਐਂਟਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ/ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 56 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸੰਘੀ ਐਂਟਰੀ 56 ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਰ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ (share) ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਤਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
     ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸੌਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੋ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ :
       ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 1921-45 ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਬਰਫ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਕਾਫੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਪਿਘਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ/ਤਾਜ਼ਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਪ ਕੇ ਹੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ 1971-95 ਜਾਂ 1995-2016 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਗੰਗਾ ਪਾਣੀ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਅਤੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1921-45 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿਸਾ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰ. ਸ. ਗਿੱਲ ਆਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.93 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ (Tale of Two Rivers by Paul Singh Dhillon, 1983 Page 3)। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਵਸਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੇਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 1971 ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਧ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 98550-82857

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ - ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 1500 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਂ ਮੋੜਨ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ-ਵਕਤੀ (one-time) ਪੁਨਰਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵੀ ਕਾਮਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (BRICS) ਸ਼ੰਘਾਈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ (ICICI) ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ।
     ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code) ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਉਗਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਉਗਰਾਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Debt Recovery Tribunal) ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ/ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ (Life Insurance Company of India) ਆਦਿ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਡਰ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਕਤ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਰਲ ਅਚਾਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਡ 2016 ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਉਗਰਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮਾੜੇ (ਡੁੱਬੇ) ਕਰਜ਼ਿਆਂ (Bad Loans) ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਅਸਾਸੇ (Non Performing Assets-ਐੱਨਪੀਏ) ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ।
       ਇਸ ਵਜਾਹ ਕਰ ਕੇ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਪਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਣ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਰਾਣੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 38 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਨਜਿਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
      ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ (Canons of taxation) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਉਪਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ/ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿਤੇ ਹਨ।
        ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 831 ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿਸਾ ਹੈ।
       ਕੇਵੀ ਕਾਮਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਡ ਅਧੀਨ 1500 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਉਗਰਾਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕਿ ਅੰਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਮਥ ਕਮੇਟੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
        ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੋਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਣਾਅ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
      ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸਸੀ ਗਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮਥ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ 2016 ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਮਾੜੇ (ਡੁੱਬੇ) ਕਰਜ਼ਿਆਂ (Bad Loans) ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਜੀਕਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ 5 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ। ਇਕ-ਵਕਤ ਬੰਦੋਬਸਤ (one-time settlement) ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਉਪਰ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਗਰਾਹੇ ਧਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
      ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟਾ, ਸਮਾਂਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਤਮ-ਹਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਜਾਂ ਪੁਨਰਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਫਾਦਾਂ ਉਪਰ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857