Dr Aarun Mitra

ਸਿਹਤ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ  - ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਸਲ ਸੰਪੱਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
         ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 27.7 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 32 ਅਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਆਰ.) ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਜੀਵਿਤ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 103 ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚੀ ਭਾਵ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 120 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 107ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਲੇਰੀਆ, ਤਪਦਿਕ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ, ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ 25 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
       ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੀਮਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ’ਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਦੇਖਭਾਲ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਯੋਜਨਾ, ਈ.ਸੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ ਤੇ ਸੀ.ਜੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ, ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਪੀ.ਐੱਚ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਿਮਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਜਨ ਹਨ, ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਗਊ ਮੂਤਰ, ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੋਰੋਨਿਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ।
        ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਲਗਭਗ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦਵਾਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਾਧੂ ਵਪਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
        ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਬੂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਤੇਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੀਮਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਨੂੰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
       ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਨੂੰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 1.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਬੀਮਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਕਸੋਪੈਥੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਚਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਮਯੂਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ) (ਯੂ.ਆਈ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਬਾਲਗਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਿਊਮਨ ਪੈਪੀਲੋਮਾ ਵਾਇਰਸ (ਐੱਚ.ਪੀ.ਵੀ.) ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਮਯੂਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ, ਨਿਊਮੋਕੋਕਲ ਵੈਕਸੀਨ, ਜ਼ੋਸਟਰ ਵੈਕਸੀਨ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਟੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
       ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰਜੀਹੀ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਵੰਗਾਰ  - ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ

ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ‘ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਡਰਾਵਨੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਪਤਲੀ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਮਿਟੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰ ਧਮਕੀ ਖਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
          ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। 1945 ਵਿਚ ਜਪਾਨ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਰੀ ਨਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਬੇਸਹਾਰਾ, ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਯਤੀਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਕਿਰਨਾਂ (ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ) ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ (ਆਈਸੀਆਰਸੀ) ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਮਾਰਸੇਲ ਜੂਨੋਦ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 8 ਸਤੰਬਰ 1945 ਨੂੰ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਵਾਂਗ ਚਪਟਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸਮਤਲ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਸੀ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸਾਉ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਖ਼ੂਨ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ।
         ਡਾ. ਜੂਨੋਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 300 ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 270 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ; 1780 ਨਰਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 1654 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਗੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ’ਤੇ 13000 ਤੋਂ 17000 ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1945 ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 9 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਚੀਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
       ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਖੇਤਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਫਾਰ ਦਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ (ਆਈਪੀਪੀਐੱਨਡਬਲਿਊ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਇਰਾ ਹੇਲਫਾਂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆਕਾਰ ਦੇ 100 ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਪਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਵੀ ਦੋ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਵਿਆਪੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਮਤ ਪਰਮਾਣੂ ਟਕਰਾਅ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਤੋਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ -1.25 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ ਠੰਢੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਤਹ ਦੀ ਠੰਢਕ -0.5 ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਔਸਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਭੋਜਨ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਓਜ਼ੋਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
      ਇਹ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐੱਨਪੀਟੀ ਰੇਵਕਾਨ) ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ 191 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ 1970 ਵਿਚ ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੇਨਤੀਜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੰਧੀ (ਟੀਪੀਐੱਨਡਬਲਿਊ) ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 7 ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿਚ 122 ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਧੀ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਐੱਨਓ ਦੁਆਰਾ ਟੀਪੀਐੱਨਡਬਲਿਊ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ।
        ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਹਟਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰੂਸ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਨਾਟੋ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
       ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ : ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਇਕ ਸਮੇਂ ਗੁਟ ਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਰੁਕਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕੀ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-00360

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਮ  - ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ

ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹਰਬੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਖਰਚ ਵਿਚੋਂ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਲ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
        ਦਵਾਈ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ‘ਡੋਲੋ’ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੋਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਜ਼ਾਬਤੇ- ਕੋਡ ਆਫ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।
      ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2014 ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਧਾਰਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚਐੱਨ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2016 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਕੋਡ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ।
       ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਤੇ 7 ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਿਤੀ 01.08.2012 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
       ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਡੀਵੀ ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਦਾ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਬਿਆਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਜ਼ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਹੀ। ਕੋਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਅਣਉਚਿਤ ਸੌਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰ ਐਥੀਕਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਪੀਪੀਏ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨਪੀਪੀਏ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 67% ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼-2017 ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 6.3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ।
       16 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਉੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਮਾਰਜਿਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਾਰਜਿਨ 5000% ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਪਰ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
       ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
       ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਸਤੇ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ। 1961 ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਡਰੱਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਰੱਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਢਾਂਚਾਗਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ (ਮਾਲਾ-ਡੀ ਅਤੇ ਮਾਲਾ-ਐੱਨ), ਐਂਟੀ-ਮਲੇਰੀਅਲ (ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ) ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। 1994 ਵਿਚ ਪਲੇਗ ਫੈਲਣ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2005 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਲੇਪਟੋਸਪਾਇਰੋਸਿਸ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ, ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡੌਕਸੀਸਾਈਕਲੀਨ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ 50 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।”
      ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚਏਐੱਲ) ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਸੀਆਰਆਈ) ਕਸੌਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। 3 ਮਈ 1905 ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ, ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਸੀਰਮ ਨਿਰਮਾਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰੈਫਰਲ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1994 ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਿਆ।
       ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 28 ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ।
      25 ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਰਸਾਇਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 856 ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਵਾਈ (ਦਵਾਈ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ) ਕੋਈ ਵਿਲਾਸਤਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98158-08506

ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ  - ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ

ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੀ (ਹੋਮੋ ਸੇਪੀਅਨਸ Homo Sapiens) ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਅਤਿ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਥੋਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ (ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
     ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਉਨਮਾਦ (ਮਾਸ ਹਿਸਟੀਰੀਆ) ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਏਬਲਜ਼ ਦਾ ਥੀਸਿਜ਼ ਕਿ ‘ਝੂਠ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ’ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਚ ਹੂਤੂ ਅਤੇ ਤੁਤਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਰੰਗਭੇਦ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਸਲੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਦੰਗੇ ਵੇਖੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਵੀ 2002 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਹਨ।
      ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (National Crime Record Bureau) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ 857 ਫਿਰਕੂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, 2019 ਵਿੱਚ 438, 2018 ਵਿੱਚ 512, 2017 ਵਿੱਚ 726 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ 869, ਭਾਵ ਕਿ 2016-2020 ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 3399 ਦੰਗੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ।
      ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੀੜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਲੈਣ (ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਨਾਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਨ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰੇ ਅਖੌਤੀ ਚੌਕਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਕਾਬੂ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਧਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਭੀੜ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਮਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬੀਨਾ ਖੁਸ਼ਵਾਹਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਭਵਰਲਾਲ ਜੈਨ ਦਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰਕੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
      ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹੇਠਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਈ ਭੀੜਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਅਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੇ ਨਿਮਨ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
       ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਪ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਉਦਾਸੀ) ਭਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਥੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਮੋੜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
       ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੁੱਟਣ ਭਜਣ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਖੋਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਨਸਲਾਂ, ਨਸਲੀ/ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਿੰਗ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
        ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੌੜੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
     ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
      ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 9417000360

ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ  -  ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਵਾਈਆਂ/ਟੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 66.2 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 17.7 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 12 ਫ਼ੀਸਦ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਸੂਡਾਨ ਵਿੱਚ 8.3 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਯੂਐੱਨਓ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ/ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       1948 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਮਝੌਤਾ (ਗੈਟ) (GATT) 1995 ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ /ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀਆਂ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (Intellectual Property Rights-IPR) ਦੇ ਵਪਾਰ-ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੂ ਬਣਾਏ। ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ (IPR) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ/ਖੋਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ (ਧੰਨ ਰਾਸ਼ੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ-Process Patent) ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਵਿਧੀ-Process) ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਪੇਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ (ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਉਦਯੋਗ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲਚਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਚਕਤਾ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
       ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਵਿਧੀ-Process) ਪੇਟੈਂਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ (ਦਵਾਈ) ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 1970 ਅਤੇ 2005 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਗੋਂ ਕਈ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ।
       2003 ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਖੁਦ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਲਈ ਕਫਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
     ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ (Compulsory Licensing) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪੇਟੈਂਟ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪੇਟੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਾਢ ਨੂੰ ਬਣਾ, ਵਰਤ ਜਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟੀਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਮਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾ. ਸਮੀਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਮੰਗਾਂ, ਨੁਕਸਾਨ, ਹਰਜਾਨੇ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ, ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ “ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ” ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ ਲਗਭਗ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਜਨਤਕ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟੀਕੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਲਾਜ, ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ/ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੰਚਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ/ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਛੋਟ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
        ਜਦੋਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
       ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ/ਟੀਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 9417000360

ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ : ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਬਕ - ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ

ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (WHO) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ 47 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਘਿਨੌਣੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 1.5 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਮੌਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਲੈਂਸੇਟ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 40.7 ਲੱਖ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਲੈਂਸੇਟ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ।
     ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ। ਆਕਸੀਜਨ, ਬਿਸਤਰੇ, ਦਵਾਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਕਸੀ-ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਖ਼ੂਬ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ।
      ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਹਿ-ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ, ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਦਿਲ ਅਤੇ ਤੰਤੂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਯੂਕਰ ਨਾਮਕ ਉੱਲੀ ਦੀ ਸੰਕਰਮਣ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
     ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਰੋਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਐੱਨਜੀਓਜ਼, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੱਕਿਆ ਪਕਾਇਆ ਭੋਜਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਪੈਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਰਫ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 225 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੈਲੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਧਿਆ।
       ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਅਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਜਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
       ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਮੀ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
       ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਬਕ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ।
     ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੌਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਝੂਠ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1918-19 ਵਿਚ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜੋ ਲਗਭਗ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਮੌਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-00360

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਬਨਾਮ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ - ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਤਰਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਦਲੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕਾਰਨ ਤਪਦਿਕ, ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ, ਦਸਤ, ਸ਼ੂਗਰ, ਕੈਂਸਰ, ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰੋਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੋ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

        ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਜੰਗ ਇਕੱਲੇ ਯੂਰੋਪ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਰਾਹੀਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਰਾਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ।

      ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 1990-2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 50000 ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

     ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ 25000 ਤੋਂ 50000 ਨਾਗਰਿਕ, 5000 ਤੋਂ 25000 ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ 3000 ਤੋਂ 10000 ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ 10 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਜੰਗ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

        19 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ "ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਜ਼ਿਸੀਅਨਜ਼ ਫਾਰ ਦਿ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ" (IPPNW) ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਟਫਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਐਡਜੰਕਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੈਰੀ ਐੱਸ ਲੇਵੀ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ।। ਦਸਤ, ਹੈਜ਼ਾ, ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤਪਦਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।. ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਪੋਸਟ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਜਨਣ ਸਿਹਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ 77% ਆਬਾਦੀ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਮੌਤ ਦਰ  ਇਰਾਕ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸਮੂਹ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

      ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਡਾ. ਆਇਰਾ ਹੈਲਫੈਂਡ (ਸਾਬਕਾ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਈਪੀਪੀਐੱਨਡਬਲਿਊ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰੇਗਾ।

      ‘ਬਿਓਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ’ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਲਿੰਡਾ ਪੇਂਟਜ਼ ਗੁੰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨੋਬਲ ਅਤੇ ਫੁਕੁਸ਼ੀਮਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਸਿਪਰੀ’ ਅਨੁਸਾਰ, 2020 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ 1981 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਨ ਜੋ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.6 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹਨ।

      ਆਈਪੀਪੀਐੱਨਡਬਲਿਊ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੇਚੇਨੋਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਓਲਗਾ ਮਿਰੋਨੋਵਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੌਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਭਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ : 94170-00360

ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ - ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 32 ਜਣੇ ਹਰ ਸਾਲ ਟੀਬੀ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬੁਖਾਰ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਪੇਚਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਥਾਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੇਵਲ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ 7.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
     ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਭ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
      ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਲਮਾਤੀ ਵਿਚ 1978 ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 1940ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੋਸੇਫ ਬੋਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1946 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਨਿਕਾਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਢੁਕਵਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਥਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਫ ਥਾਵਾਂ, ਵਾਜਬ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਨੂੰ 1966 ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2002 ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਗ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਭੇਦ, ਧਰਮ, ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ, ਜਾਤੀ, ਕੌਮੀਅਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਉਮਰ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
      ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39, 42, 47 ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਧਾਰਾ 21 ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 1983 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ-2002 ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ।
      ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ 2005 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ 2011 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ 2013 ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2017 ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਆਧਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਲੰਮੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਓਪੀਡੀ ਕੇਅਰ ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
       ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਲਗਭਗ 20 ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 39.6 ਫ਼ੀਸਦ ਡਾਕਟਰ, 30 ਫ਼ੀਸਦ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਦਾਈਆਂ ਅਤੇ 1.2 ਫ਼ੀਸਦ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 77 ਫ਼ੀਸਦ ਐਲੋਪੈਥੀ, 22 ਫ਼ੀਸਦ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। 1445 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਜੋ 11926 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ 1000 ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਦੀ।
     ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰ 2017 ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ 2025 ਤਕ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 2015-16 ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿਚ 5.7 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ 2011-12 ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 1.1 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵੀ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿ਼ਆ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬਜਟ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਬਜਟ 3700 ਤੋਂ 2700 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਰਚਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਗਭਗ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ।
      ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-00360

ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ’ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  - ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ

ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਟੀਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ 24 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਖ਼ੁਦ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਬਲਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੌਧਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਕਈ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
       ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉੁਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
      ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਮੋਢੀ ਡਾ. ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ’ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੀਟਾਣੂਆਂ, ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
      ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਨਿਰੋਲ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਤੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ’ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
      ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਈਆਂ ਸਿਹਤ ਆਪਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਖੋਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਪਰਕ : 9417000360

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ - ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ

ਮਨੁੱਖ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ (ਹੋਮੋ ਸੇਪੀਅਨਜ਼) ਨੇ ਅਰੰਭਕ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮਨਫੀ 70 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਕਈ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁਬੋਨਿਕ ਪਲੇਗ ਅਤੇ ਚੇਚਕ ਨੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ 1918-19 ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 5-10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 1.20 ਕਰੋੜ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਸ ਕੋਵ-2 ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।
      ਕੋਵਿਡ 19 ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਕਤਾਈ, ਰਹਿਮ, ਡਰ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਲੱਗਪਣ, ਚਿੰਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੁਗਤਾਂ, ਸਹਿਯੋਗ, ਮਿੱਥਿਆ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ ਰੁਝੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਹਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂਐਚਓ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਡਾ਼ ਟੇਡਰੋਸ ਅਡਾਨੋਮ ਗੇਬਰਈਅਸਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।
   ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਨੌਕਰੀ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅਤਿ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ, ਸਾਈਕਲ, ਪੈਡਲ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਆਟੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖ, ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਠੀਆਂ ਬਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਨਿਰਦਈ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਬਰ ਫੈਲੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੱਕਿਆ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਆਲਤਾ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ।
       ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਸਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
       ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਾਣ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾਖ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝ ਗਏ ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਤੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਰ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਤਣਾਓ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
       ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਭੈਅ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚ ਸੰਸਕਾਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਪਰੀਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮਿੱਥਿਆ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਗਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਗੋਬਰ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਘੰਟੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ, ਸੰਖ ਵਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ।
       ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਕਠਿਨ ਘੜੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖੂਬ ਧਨ ਕਮਾਇਆ। ਟੈਕਸੀ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਤ ਆਟੋਆਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜੋ ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਂਝ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਧਨ ਕਮਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਰੋਗ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਝ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਕਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਅੱਤ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
       ਖੋਜੀ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਲਗ ਪਏ। ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਅੱਕ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਨ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲਿਆ।

ਸੰਪਰਕ : 94170-00360