Dr S S Chhina

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਮਸਲੇ - ਸ ਸ ਛੀਨਾ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੱਲ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਂਝ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪੱਖ ਘੋਖਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਲਾਭ ਤੱਕ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਪਰ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
 ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਹਨ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਦਿਆ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਿਹਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਤੀਸਰੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟਸ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ, ਕਾਨੂੰਨ, ਨਰਸਿੰਗ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਿਹਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇ ਇਨਲਕਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦੇਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੀ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆਪ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅਪਨਾਉਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣਾ ਅਯੋਗਤਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।
        ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 4.4 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਅਤੇ2019 ਵਿਚ 7.7 ਲੱਖ, ਹੁਣ 2024 ਤੱਕ 18 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 2800 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 2024 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 8000 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
     ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਉਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਸਰਵੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 10+2 ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੋਰਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਵੀ ਕੋਰਸ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 8 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਗੇ।
        ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਹਨ : ਇਕ ਹੈ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣੀ, ਦੂਸਰਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰ। ਉਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 42000 ਕਾਲਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਤੈਅ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
      ਅਸਲ ਵਿਚ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1995 ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2006 ਤੇ 2010 ਵਿਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਨਤੀਜੇ - ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ, ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪਛੜੇ ਜਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋਵੇ।
ਉਂਝ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀ ਹੈ। 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋਤਾਂ ਢਾਈ ਏਕੜ (ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆਮਦਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਕੋਈ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋਤਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਟਲਿਆ ਰਹੇ। ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮਦਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਅਸਾਨ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਦਿ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ 1968 ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਉਹੋ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਚਮਤਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ।
ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 15 ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤੀ-ਜਲਵਾਯੂ (ਐਗਰੋ-ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ) ਜ਼ੋਨ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਸਿਰਫ਼ 34 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2020 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 138 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 4.1 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 7 ਕਰੋੜ ਟਨ ਸੀ, ਉਹ ਵਧ ਕੇ 109 ਕਰੋੜ ਟਨ ਜਾਂ 15.5 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇਸ ਹੀ ਸਮੇਂ 26 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 122 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ 4.8 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਪਰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਘਟਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੈ।
ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੂਰਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਸਗੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼, ਦੁੱਧ, ਆਂਡੇ ਆਦਿ ਤੱਕ ਦੀ ਯੋਗ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ, ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ੋਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡੇ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਟਿੱਬਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਨਾਮ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ - ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਛੜੇਪਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਪਰ ਵਸੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਾਤਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.4 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਸੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। 2023 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ (ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚ ਵਸੋਂ) ਚੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਵਸੋਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 1970 ਤੱਕ ਜਪਾਨ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਪਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਗਰ ਇਕ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਪਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ।
  2021 ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 1981 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਰਧ ਅਤੇ ਲੁਕੀ-ਛੁਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੀ ਮਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਛੁਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿਚ 8 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 300 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅਰਧ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਸੋਂ ਬੋਝ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 8 ਪਹਿਲੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕਦਮ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਣ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੁਕੀ-ਛੁਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਜੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਪਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਪਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਰਧ ਅਤੇ ਲੁਕੀ-ਛੁਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 3 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ (ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ) ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਿਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਸੀ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਕ ਤਰਫ਼ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ।

ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਸਿਆਸਤ - ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ

ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਸੀ ਇਨਕਲਾਬ 1789 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੂਈ ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1917 ਵਾਲਾ ਰੂਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ ਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ 15 ਹੋਰ ਰਾਜ (state) ਰੂਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਅਪਣਾਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ (ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ) ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਸਭ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ।
ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ 1917 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 1957 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਉਹ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਂਗਹਵਧੂ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਧਨ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ। ਹਰ ਇਕ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। 1927 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮੰਦੀ ਫੈਲੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਤਪਾਦਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੀ ਇਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਇ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 1939 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੀ ਇਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਸਥਿਰ ਸਨ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1969 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 49 ਫ਼ੀਸਦ ਵਸੋਂ (ਜਦੋਂ ਕੋਈ 63 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 1949 ਵਿਚ ਚੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਛੜਾਪਨ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ) ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
1991 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਐੱਲਪੀਜੀ (Liberalisation, Privatisation and Globalisation-ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ) ਵੱਲ ਰੁਚੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤਹਿਤ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਹੀ 15 ਰਾਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ (state) ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਖਿਸਤਾਨ, ਯੂਕਰੇਨ, ਜਾਰਜੀਆ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਵਧ ਗਈ, ਯੂਕਰੇਨ-ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਭ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇਕ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਰੂਸ ਵਿਚ ਆਮ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ 1917 ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ 2016 ਵਿਚ ਰੁਮਾਨੀਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 4-5 ਘੰਟੇ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਰੁਮਾਨੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਦਾਤਰੀ ਤੇ ਹਥੌੜੇ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ) ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਜ ਲੱਗੇ ਦੇਖੇ। ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ : “ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ” ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ: “ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੂਬਲ (ਰੂਸ ਦੀ ਕਰੰਸੀ) ਜਾਂ ਡਾਲਰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਦ ਜੰਗ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਰੂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਦ ਜੰਗ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛੱਡਦੇ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਕੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ ਬਨਾਮ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ - ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੜਕ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਸੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 37 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਵਪਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕ ਹੀ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਪਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣਾ ਜਾ 3.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਏਈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਵਪਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਹੁਤ ਮੰਹਿਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1985 ਵਿਚ ‘ਸਾਰਕ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੱਠਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ 92 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1947 ਵਿਚ ਵੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਪਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1948 ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 63 ਫੀਸਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। 1948-49 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 184.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1960 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 10.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ 1965 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਲੱਗੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ।
      1974 ਵਿਚ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਰਹੀ। 1995 ਵਿਚ ‘ਸਾਰਕ’ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਾਫਟਾ’ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਸਾਰਕ’ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਦਮ ‘ਬਹੁਤ ਤਰਜੀਹੀ ਦੇਸ਼’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ‘ਸਾਫਟਾ’ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਜਾ ਸਿਰਫ਼ 2013 ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ 2019 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਫਿਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ।
     ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 4.2 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੋ ਵਪਾਰ 37 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
        ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਇਸ ਖੰਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹੋ ਖੰਡ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਜਾਏ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖੰਡ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
      1995 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਵਾਨ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜੇ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿਥੇ ਵਿਕਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਧਿਆ।
      1996 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 0.64 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਰ 2013 ਵਿਚ ਇਹ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ 2.06 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ 82 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ। 1996 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 0.19 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਪਰ 2013 ਵਿਚ ਉਹ ਘਟ ਕੇ 0.17 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 0.13 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਦਾ ਗਿਆ।
       ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਾਭ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਪਾਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵਪਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਂਨਾ ਵਪਾਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
       ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਪਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਪਜਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ -  ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਚਾਰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਮੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਆਪ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪੈਣਗੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
           ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਹੁੰਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਪਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਢੁਕਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਪਜ 1795 ਕਿਲੋ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਉਪਜ 1043 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3665 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਉਪਜ 3199 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੂਸ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਦਰਾਮਦ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 171 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1980 ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਕੁੱਲ ਜੋਤਾਂ ਦਾ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
        2017 ਵਿਚ ਵੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਆਪ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 15 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਗਰੋ-ਕਲਾਈਮੇਟ ਜ਼ੋਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਢੁਕਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਵੇਚ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਢੁਕਵੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਮਾਂਹ, ਮਸਰ, ਤਿਲ, ਤਾਰਾਮੀਰਾ, ਤੋਰੀਆਂ ਆਦਿ ਸਭ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਧਰਤੀ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੀਣਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਆਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰ ਵਧਣ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
        ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਤੋਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੀ ਫ਼ਸਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਸਮਤੀ ਵਾਂਗ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਰਾਨੀਕੁਨ ਸਿੱਟੇ ਦਿਖਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
       ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂ ਜਿਵੇਂ ਜੂਸ, ਜੈਮ, ਮੁਰੱਬਾ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਸਤੂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਿਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਦਯੋਗੀ ਉਦਮੀ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਉਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਲਈ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਇਕ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬਚੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਵਿਚ 30 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਪਰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ।
        ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
        ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਬੀਜ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਾਜਰਾ ਬੀਜ ਦੇਣ। ਕੇਰਲ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਮਾ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਜਿਲ੍ਹੇਵਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ - ਡਾ. ਐੱਸ ਐੱਸ ਛੀਨਾ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 43 ਕਰੋੜ ਸੀ ਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਨਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਨਾਜ ਲਈ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੋਂ ਪੀਐੱਲ 480 ਅਧੀਨ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾ, ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ 1967 ਤਕ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਈ।
         1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਖੋਜੇ ਗਏ, ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਡੈਮ ਉਸਾਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰਫ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਉਹ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਟਾ ਅਤੇ ਚੌਲ ਵੇਚਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਸੀ, ਨੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਨਾਜ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
       ਉਂਝ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖਰੀਦਦੀ ਤੇ ਵੇਚਦੀ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਘਟਾਈ ਹੈ ਪਰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ? ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 220 ਲੱਖ ਟਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 120 ਲੱਖ ਟਨ ਜਾਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 70 ਫੀਸਦੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ 20 ਅਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 180 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
        ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀ ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਉਪਜ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 1800 ਕਿਲੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਥੇ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਵਕਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਅਧੀਨ 62.50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 120 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ 87 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਹੇਠਲਾ 31.25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਤੋਂ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
         ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 83 ਫੀਸਦੀ ਜੋਤਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਦੇ ਜੋਖਿ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਢੰਗ ਉਸ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 15 ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਲਵਾਯੂ ਆਧਾਰਿਤ ਜ਼ੋਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸਾਮ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚਾਹ ਤੇ ਪਟਸਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤੇਲ ਬੀਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਆਪ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਸਨ।
         ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਪਾਣੀ 8/9 ਫੁੱਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ 150 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 16 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਆਪ ਖਰੀਦੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ, ਇਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਜ਼ੋਨ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਜ਼ੋਨ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਜ਼ੋਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਹਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣੀ। ਫਿਰ ਹਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ।
       ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਵਸਤੂਆਂ (ਐਗਰੋ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ) ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਪੂਰਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ - ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ

ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਉਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਵੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 11 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 53610 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਪਰਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ।
       ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਤਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਏ ਗਏ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਉਂ 1940 ਵਿਚ ਉਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 1980 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 1980 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਇਹ ਰੁਚੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ।
      1990-91 ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਕੇ 57 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਪਰਲੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ 22 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 13 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੁਚੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਉਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਧਨ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਧਨ ਹੈ। ਉਪਰਲੀ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਧਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨੋਮੀ’ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 7.9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 9.3 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 2018-19 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1972-73 ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।
        ਕਿਰਤ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਧਨ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹੋ ਧਨ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ (ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
        ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁ ਮੁਲਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਰਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਰਤ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 93 ਫੀਸਦੀ ਕਿਰਤ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। 2008 ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ‘ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-2008’ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 200 ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
      ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਉਜਰਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2015-16 ਤੋਂ 2020-21 ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਉਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚ 39 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਪਰਲੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ 39 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਹੇਠਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 53 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਸ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
      ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਲਗਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਲਈ ਉਜਰਤ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 100 ਵਿਚੋਂ 26 ਬੱਚੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਾਰਨ ਇਕ ਤਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਆਮਦਨ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਉਂ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਸ ਵਰਗ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਇਉਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਸੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਵੀ, ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਵਾਂਗ ਜੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਉਥੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ  - ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਸਨ, ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਰਨਣਯੋਗ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਪਰ 1952 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਪਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਮੁੱਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
        ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਤਿੰਨੇ ਤੱਤ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੂੜ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਤਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਵਸੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਵਿਕਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤੀ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਚੱਕਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
       ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 1929 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਾਂ ਮੰਦੀ ਫੈਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮੰਗ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੇਮਸ ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਸਤੂਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂ ਮੰਦੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
        ਉਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਮੁਲਕ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਮੰਗ ਘਟੀ ਸੀ, ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੱਲ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਮਦਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਨਾ ਮੰਗ ਘਟੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਨਾ ਘਟੀ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
         ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਢੰਗ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1939-40 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਨ ਦਾ 20.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਧਨ ਦਾ 58.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦਾ 80.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਜਦੋਂਕਿ 6.7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਧਨ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਧਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਓ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
        ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀ ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ। ਇਕ ਤਰਫ਼ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਉਹ ਮੁਜਾਰੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੂਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 5.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ 21.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ।
      ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਵੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ ਜਦਕਿ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਕੜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਸਾਰ ਲਏ ਜਦੋਂਕਿ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ 100 ਗਜ਼ ਦੇ ਫਲੈਟ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 8 ਕਰੋੜ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ 3 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
        ਹੁਣ ਲੋੜ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫੇ਼ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਬੋਝ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਝੁੱਗੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਵਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਹੈ।

ਵਧਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਵਾਲ  - ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਫ਼ਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਫ਼ਾਇਤਾਂ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਵੱਡੀਆਂ ਉਤਪਾਦਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਾਕ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਨਤਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰਫ਼ ਵਧਦਿਆਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਕੌਮੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਅਸਾਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਰੇਲਵੇ, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਭਾਵ 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਸਗੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ।
         ਕੀ ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ? ਜੇ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜਨਤਕ ਢਾਂਚੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਉਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਕੀਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਭ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਭ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਯੋਗਤਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਭ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਲਾਭ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹਨ।
       1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ : ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ, ਏਅਰਵੇਅਜ਼, ਡਾਕ ਤਾਰ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰ, ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਦਮੀ ਵੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਹੋਟਲ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਏ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
       ਜੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ, ਡਾਕ ਤਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਲਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਂਜ ਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1969 ਵਿਚ 14 ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ 1980 ਵਿਚ 6 ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੜਾ ਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ, ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਦਸਤਕਾਰੀ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਸ਼ੇ ਆਦਿ ਪਰ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾ ਲਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵਧਿਆ, ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਹੋਟਲ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਲੋੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਿੱਦਿਆ ਆਦਿ ਸਭ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
      ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਗਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਸਤਾ ਸਫ਼ਰ, ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ।