Dr S S Chhina

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ -  ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਚਾਰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਮੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਆਪ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪੈਣਗੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
           ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਹੁੰਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਪਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਢੁਕਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਪਜ 1795 ਕਿਲੋ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਉਪਜ 1043 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3665 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਉਪਜ 3199 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੂਸ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਦਰਾਮਦ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 171 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1980 ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਕੁੱਲ ਜੋਤਾਂ ਦਾ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
        2017 ਵਿਚ ਵੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਆਪ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 15 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਗਰੋ-ਕਲਾਈਮੇਟ ਜ਼ੋਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਢੁਕਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਵੇਚ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਢੁਕਵੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਮਾਂਹ, ਮਸਰ, ਤਿਲ, ਤਾਰਾਮੀਰਾ, ਤੋਰੀਆਂ ਆਦਿ ਸਭ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਧਰਤੀ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੀਣਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਆਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰ ਵਧਣ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
        ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਤੋਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੀ ਫ਼ਸਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਸਮਤੀ ਵਾਂਗ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਰਾਨੀਕੁਨ ਸਿੱਟੇ ਦਿਖਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
       ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂ ਜਿਵੇਂ ਜੂਸ, ਜੈਮ, ਮੁਰੱਬਾ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਸਤੂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਿਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਦਯੋਗੀ ਉਦਮੀ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਉਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਲਈ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਇਕ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬਚੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਵਿਚ 30 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਪਰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ।
        ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
        ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਬੀਜ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਾਜਰਾ ਬੀਜ ਦੇਣ। ਕੇਰਲ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਮਾ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਜਿਲ੍ਹੇਵਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ - ਡਾ. ਐੱਸ ਐੱਸ ਛੀਨਾ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 43 ਕਰੋੜ ਸੀ ਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਨਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਨਾਜ ਲਈ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੋਂ ਪੀਐੱਲ 480 ਅਧੀਨ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾ, ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ 1967 ਤਕ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਈ।
         1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਖੋਜੇ ਗਏ, ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਡੈਮ ਉਸਾਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰਫ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਉਹ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਟਾ ਅਤੇ ਚੌਲ ਵੇਚਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਸੀ, ਨੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਨਾਜ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
       ਉਂਝ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖਰੀਦਦੀ ਤੇ ਵੇਚਦੀ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਘਟਾਈ ਹੈ ਪਰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ? ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 220 ਲੱਖ ਟਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 120 ਲੱਖ ਟਨ ਜਾਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 70 ਫੀਸਦੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ 20 ਅਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 180 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
        ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀ ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਉਪਜ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 1800 ਕਿਲੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਥੇ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਵਕਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਅਧੀਨ 62.50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 120 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ 87 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਹੇਠਲਾ 31.25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਤੋਂ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
         ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 83 ਫੀਸਦੀ ਜੋਤਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਦੇ ਜੋਖਿ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਢੰਗ ਉਸ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 15 ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਲਵਾਯੂ ਆਧਾਰਿਤ ਜ਼ੋਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸਾਮ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚਾਹ ਤੇ ਪਟਸਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤੇਲ ਬੀਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਆਪ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਸਨ।
         ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਪਾਣੀ 8/9 ਫੁੱਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ 150 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 16 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਆਪ ਖਰੀਦੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ, ਇਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਜ਼ੋਨ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਜ਼ੋਨ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਜ਼ੋਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਹਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣੀ। ਫਿਰ ਹਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ।
       ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਵਸਤੂਆਂ (ਐਗਰੋ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ) ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਪੂਰਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ - ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ

ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਉਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਵੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 11 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 53610 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਪਰਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ।
       ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਤਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਏ ਗਏ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਉਂ 1940 ਵਿਚ ਉਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 1980 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 1980 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਇਹ ਰੁਚੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ।
      1990-91 ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਕੇ 57 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਪਰਲੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ 22 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 13 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੁਚੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਉਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਧਨ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਧਨ ਹੈ। ਉਪਰਲੀ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਧਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨੋਮੀ’ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 7.9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 9.3 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 2018-19 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1972-73 ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।
        ਕਿਰਤ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਧਨ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹੋ ਧਨ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ (ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
        ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁ ਮੁਲਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਰਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਰਤ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 93 ਫੀਸਦੀ ਕਿਰਤ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। 2008 ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ‘ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-2008’ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 200 ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
      ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਉਜਰਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2015-16 ਤੋਂ 2020-21 ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਉਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚ 39 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਪਰਲੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ 39 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਹੇਠਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 53 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਸ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
      ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਲਗਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਲਈ ਉਜਰਤ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 100 ਵਿਚੋਂ 26 ਬੱਚੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਾਰਨ ਇਕ ਤਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਆਮਦਨ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਉਂ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਸ ਵਰਗ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਇਉਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਸੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਵੀ, ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਵਾਂਗ ਜੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਉਥੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ  - ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਸਨ, ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਰਨਣਯੋਗ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਪਰ 1952 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਪਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਮੁੱਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
        ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਤਿੰਨੇ ਤੱਤ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੂੜ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਤਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਵਸੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਵਿਕਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤੀ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਚੱਕਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
       ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 1929 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਾਂ ਮੰਦੀ ਫੈਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮੰਗ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੇਮਸ ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਸਤੂਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂ ਮੰਦੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
        ਉਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਮੁਲਕ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਮੰਗ ਘਟੀ ਸੀ, ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੱਲ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਮਦਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਨਾ ਮੰਗ ਘਟੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਨਾ ਘਟੀ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
         ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਢੰਗ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1939-40 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਨ ਦਾ 20.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਧਨ ਦਾ 58.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦਾ 80.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਜਦੋਂਕਿ 6.7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਧਨ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਧਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਓ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
        ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀ ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ। ਇਕ ਤਰਫ਼ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਉਹ ਮੁਜਾਰੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੂਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 5.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ 21.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ।
      ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਵੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ ਜਦਕਿ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਕੜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਸਾਰ ਲਏ ਜਦੋਂਕਿ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ 100 ਗਜ਼ ਦੇ ਫਲੈਟ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 8 ਕਰੋੜ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ 3 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
        ਹੁਣ ਲੋੜ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫੇ਼ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਬੋਝ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਝੁੱਗੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਵਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਹੈ।

ਵਧਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਵਾਲ  - ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਫ਼ਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਫ਼ਾਇਤਾਂ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਵੱਡੀਆਂ ਉਤਪਾਦਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਾਕ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਨਤਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰਫ਼ ਵਧਦਿਆਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਕੌਮੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਅਸਾਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਰੇਲਵੇ, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਭਾਵ 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਸਗੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ।
         ਕੀ ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ? ਜੇ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜਨਤਕ ਢਾਂਚੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਉਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਕੀਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਭ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਭ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਯੋਗਤਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਭ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਲਾਭ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹਨ।
       1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ : ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ, ਏਅਰਵੇਅਜ਼, ਡਾਕ ਤਾਰ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰ, ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਦਮੀ ਵੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਹੋਟਲ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਏ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
       ਜੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ, ਡਾਕ ਤਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਲਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਂਜ ਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1969 ਵਿਚ 14 ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ 1980 ਵਿਚ 6 ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੜਾ ਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ, ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਦਸਤਕਾਰੀ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਸ਼ੇ ਆਦਿ ਪਰ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾ ਲਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵਧਿਆ, ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਹੋਟਲ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਲੋੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਿੱਦਿਆ ਆਦਿ ਸਭ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
      ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਗਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਸਤਾ ਸਫ਼ਰ, ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾ - ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 1.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਇਹ 3.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਈ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ 2006-07 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ।

        2006-07 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 2009-10 ਵਿਚ 53252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ 2014-15 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 88818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ 1.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਗੋਂ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

        ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਖਿਸਕ ਕੇ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਿਵੇਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ।

      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਜੇ ਵੀ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਇਕ ਉਹ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

       1960 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹੋਟਲ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਸਨ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮੰਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਥਾਂ ਬੋਝ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਨਤਕ ਮਿੱਲਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ।

         ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਅਸਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਾਲੇ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਵਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਸਟੇਟ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ ਅਦਾਰਾ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੈ।

       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਭਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ), ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰ ਕੇ ਬੀਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਹ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਉਭਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਦੀਵੀ ਅਗਵਾਈ  - ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ


ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਵਡੀ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਉ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਡੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਇਥੋ ਤਕ ਕਿ ਵਖ-2 ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਰਗੇ ਭੁਲੇਖਿਆ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮ ਸਚਾਈ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿਤਾ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅਨੁਸਾਰ
ੴ  ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ
ਨਿਰ ਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ
ਅਜੂੰਨੀ ਸੰਭ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ॥

ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਚਾ ਅਤੇ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਹੀ। ਨਾ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ  ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਡੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋ ਪਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ।
ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਪੂਜੀਐ ਭਾਈ ਕਿਆ ਮਾਂਰਾਓ ਕਿਅ ਦੇਹਿ
ਪਾਹੁਣ ਨੀਰਿ ਪਖਾਲੀਆ ਭਾਈ ਜਲ ਮਹਿ ਬੂਡਹਿ ਤੇਹਿ

ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਥਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁਰਣ ਤੋ ਨਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਖ-2 ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਕ ਕਰਤਾ ਜੋ ਹਰ ਜਗਾਹ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਣ-ਕਣ ਵਿਚ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਰਮ ਹਸਤੀ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਸਚ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ
ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ਹੈ, ਭੀ ਸਚ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ
ਉਹ ਸਚ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਹੈ ਕਦੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਅਟਲ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਸਚ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਚ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਵੀ ਸਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਚਾਨਣ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ।
    ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗਾਹ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਮਕੇ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗਾਹ ਤੇ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗਾਹ ਜਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀ ਸਗੋ ਹਰ ਜਗਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਟਲ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾ ਭੁਲਖਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਟਲ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਸਚਾਈ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸੇਧ ਦਿਤੀ।
        ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀ  ਪਹਿਚਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਨੇਓ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਤਰ ਕਿ ਉਹ ਦਇਆ ਸੰਤੋਖ ਜਤ ਅਤੇ ਸਤੁ ਦਾ ਜੇਨਓੁ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਇਆ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਵਰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਬਦ
ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤੁ ਗੰਢੀ ਸਤੁ ਵਟੁ
ਏਹੁ ਨੇਨਾਓੂ ਜੀਆ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਡੇ ਘਤੂ॥
ਇਹ ਉਸ ਆਯੂ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਊਚੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿਤੀ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਣ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਪਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਪਹਿਲਾ ਸੀ, ਉਨੀ ਹੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾਂ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ। ਦੁਨਿਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਬ, ਪਛਮ, ਉਤਰ ਅਤੇ ਦਖਣ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗਏ। ਉਹ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬੀਆ, ਉਤੱਰ ਵਿਚ ਤਿਬੱਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿਖੇ ਗਏ। ਇੰਨਾਂ ਸਭ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਖ-2 ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸਨ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਹ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਣ ਦੀ ਵਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਗਾਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਧ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗਲਾਸ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਤ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਧ ਦੇ ਗਲਾਸ ਤੇ ਇਕ ਫੁਲ ਰਖ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲਣ ਲਗ ਪਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਥੇ ਕਈ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।
ਉਸ ਵਕਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮਜੋਰ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹਕ ਸਨ ਨਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ
ਸੋ ਕੋ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ, ਜਿਸ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਸਦੀਵੀ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਰੁਹੇਲਾ ਖੰਡ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ, ਜਵਾਨ ਲੜਕੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ  ਉਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਲਾਮਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲਗਦੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਥੋ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋ ਕਿੰਨਾ ਜੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ।
ਉਸ ਵਕਤ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵਲੋ ਭੋਜਨ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਣਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜ਼ੋ ਇਕ ਕਿਰਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣਾਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਸਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਸੀ ਜਦੋ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਹਥੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਦੁਧ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਆਉਦੀ  ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਹਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸ ਸੁਅਰ ਉਸ ਗਾਇ
ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਕ ਮਾਰ ਕੇ ਧਨ ਇਕਠਾ ਕਰਣਾਂ ਇਕ ਵਡੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਕ ਸਦੀਵੀ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਯੁਗ ਵਿਚ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾਂ ਦਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੋ ਸਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ
ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਤੂਟੇ ਪਾਲਿ
ਜਾਂ ਉਸ ਕੂੜ ਜਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਤਰ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਿਤਾ
ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਇ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ
ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਚੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਕਰਣੀਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹਲ ਹੈ।
ਬਾਬਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਾਲਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜੁਲਮ ਵਿਰੁਧ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੁਗਤਨੀ ਪਈ।
ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਝ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ
ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ

ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਿਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਹੇ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਬਰਾਬਰੀ, ਇਨਸਾਫ, ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗਰੀਬ, ਅਮੀਰ, ਉਚੇ ਨੀਵੇਂ, ਹਾਕਮ, ਪਰਜਾ ਸਭ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲ ਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਉਹ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਣੀ ਇਕ ਹੋਏ ਸਚ- ਅਚਾਰ, ਸਚਾ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਨਣ ਲਈ ਸਚਾ ਆਚਰਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਚੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਸਚੇ ਸੌਦੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਸਚੇ ਆਚਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦਿਨ, ਰਾਤ, ਪਹਾੜਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਬੀਆ ਬਾਨਾਂ, ਡਾਕੂਆਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੁਰੀਦਾ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਹਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਣ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਬਲਕਿ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਹਥੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਰਤ ਕਰਣੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗਾਹ ਅਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮਹਤਤਾ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਆਯੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਆਖਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ  ਵਜੋ ਗੁਰਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾਂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾਂ ਜੀ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਵਾਰਿਸ ਸਮਝ ਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਣ ਲਈ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲੇਖਕ, ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇਸੰਜ,
ਨਵੀ ਦਿਲੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਹੈ

ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਬਜ਼ਟ - ਡਾ. ਐਸ. ਐਸ. ਛੀਨਾ

ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਵਸੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਸਗੋ ਹੋਰ ਖੇਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਦੇ ਮੋਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ।
       ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਉਤਸਾਹਿਤ ਜਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Medicine Sans Subsitute - Dr. S.S Chhina

During the late 1960s and early 1970s, Dr. Harcharan Singh FRPC was Professor and Head of the Department of Medicine, Govt Medical College, Amritsar. He hailed from my native place Sargodha, now in Pakistan and had been a classmate of my Uncle. On that account I had easy access to him. I found that he awfully busy almost round the clock whether in hospital or at his residence he was surrounded by patients and non patients including VIPs. That was his way of modulating time between medicine and sociability and his casualisation could not be missed on his beaming face. It is firmly believed that. Shrimoni, Gurdwara Parbandhak Committee (SGPC) must expand their education sphere to include a state- of- the-art health care centre preferably at Amritsar itself. It would be know Exaggeration to say that when the SGPC finally decided to set up its Sri Guru Ram Dass Hospital, Dr. Harcharan Singh was the brain and the driving force behind the project and when the first private hospital emerged in Amritsar, he became its founder director. No wonder, he drew his patients not only from Amritsar but also from adjoining districts. I remember i was doing my M.A (Economics) those days and he would proudly address me ‘M.A Sahib’.
    One day I went to his office, I saw two police constables outside his room. Being full to capacity while I was undecided on whether to stay and wait, Dr Singh gestured to me to sit on a stool in the corner. He was attending to a senior police officer’s wife.  After examining her, he wrote the prescription but cautioned that the last medicine in the list of for was the most important because without that the others would not prove efficacious. When the lady enquired as to how long this medicine has to be taken, the doctor remarked that he would monitor the situation but is view of the malady, the last medicine will have to be taken for life and grunted that there would be no side effects.
                    The doctor became busy with other patients. The lady handed the prescription to a constable along with some cash, who rushed out to bring the medicines from the nearby shops. After a long while, the constable returned and said that all the medicines had been procured but the last in the list was not available at any outlet. He had tried everywhere. The lady was non. Plussed and requested to the doctor to prescribe some other medicine. The doctor while busy in examining some other patients, remarked that in the absence of the last medicine, the other three would be of no use. Saying this, he pushed the slip to me with the words, “M.A Sahib, could you please explain which medicine is not available in the entire city?’’ I was amazed at the situation but when I read the prescription, the prescribed medicine was ‘Meditation, morning and evening’. His words ‘Bibi Ji, this medicine has no substitute and it is not marketed, still ring in my ears.

ਵਿਛੜੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ - ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ

ਲਹੌਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਖਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗਾਹ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮੁਕਦਮੇਂ ਵਿਚ, ਆਪਣਾ ਹਕ ਜਤਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰੇਲ ਗਡੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਗੇ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਆ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੈਦਲ ਲੰਘਣ ਲਈ ਇਕ ਵਖਰੀ ਇਜਾਜਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਦ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਆਉਣੀ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤਕ ਸਾਡਾ ਵੀਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾਂ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਸਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਔਰਤ ਦਾ ਵਾਕਫ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਕਟ ਦਿਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਕੇਕ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਿਆਣਪ, ਜਿੰਦਾਦਿਲੀ ਅਤੇ ਵਾਹਗੇ ਵਾਲੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੇਕ ਮੈਂ ਰਖ ਤਾਂ ਲਏ ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤਕ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਉਥੇ ਛੱਡ ਆਉਣ ਦੀ ਦੂਚਿਤੀ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿੰਨਾਂ ਅਕਾਰ ਮੇਰੇ ਬਰੀਫਕੇਸ ਦਾ ਸੀ ਉਨਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾਂ ਦੋ ਕੇਕਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਈ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ।

    ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਸੱਜੇ ਹਥ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ। ਗੱਡੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਗਡੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਰੌਣਕ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਕ ਡਬੇ ਵਿਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਗਲਬਾਤ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਰ ਇਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਉਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ।

        ਫਿਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਧਾਰਣ ਜਿਹੇ ਕਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ, ਕੋਈ 6 ਕੁ ਫੁੱਟ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ 70 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਕ ਕਪੜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਥੈਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਜੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਫੀ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਅਪਣਤ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ''ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖੀਂ।'' ਉਸਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਥ ਮਿਲਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਖ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ।

       ''ਕਿਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀ?'' ''ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ''। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਪੁਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਕਿਥੋਂ ਆਏ ਅਤ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ।

       ''ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਣਵਈਆ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਭਣੇਵੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭਣੇਵੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਣੇਵੀ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਖੜੇ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਜਵਾਈ, ਮੇਰੇ ਭਣਵਈਏ ਹਨ।''


       ਇਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਖੜੋਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਜਵਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਨਣ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਯੋਗ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਤਾਂ ਲਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵਿਛੜਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ''ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਅਤੇ ਭੈਣ
ਨੂੰ 59 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗੋਂ ਕਿਥੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ.......''।


        ਉਸ ਦੀ ਭੂਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਫੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ''ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ?''

       ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ''ਭਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀਜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਰੂਰ ਆਵਾਂਗੀਆਂ, ਵਿਹਾਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਡ ਭੇਜਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀਜਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੀਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।''
''ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ?''
''ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ''
''ਕਿਸ ਜਗਾਹ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ?''
ਦੂਸਰਾ ਪੁਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ''ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ,
ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਉਗੇ''

   ਉਹ ਸੁਆਲ ਜਿਆਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਪੁਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ।

''ਕਿਹੜੀ ਜਗਾਹ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ''
''ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ'',

   ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕ੍ਰਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਣਵਈਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ (ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ) ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕੀਨ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜਾਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਥੇ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ 13 ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਲ੍ਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਹੌਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਛੱਡਣ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਵਾਕਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਇਥੇ ਲੜਕੇ, ਲੜਕੀਆਂ, ਪੋਤਰੇ, ਪੋਤਰੀਆਂ, ਨੂੰਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਛਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਧਰ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੀਜਾ ਮਿਲਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲਈ 59 ਸਾਲ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਸੀਆਂ ਗਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਲ ਵੱਜ ਗਈ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਹਰ ਇਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਥਰੂ ਵਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਿਸਲ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਭੂਆ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਹਥ ਫੜ ਕੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ''ਵੀਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਂ'' ਮੈਨੂੰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਨਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਇਕਠੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪੁਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ''ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ 11 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਸ਼ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਚਲਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਜ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਈ ਮਤੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਉਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਗ ਪਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਛੱਡਣ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਚੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ, ਦੋ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਅਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਰਛੀ ਵਜੀ, ਉਹ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਜ ਜਾ, ਅਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਰ ਲੜਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।'' ਉਹ ਇਕ ਸਾਹੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਸ ਗਿਆ।

''ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਦਮੀ ਬਚ ਗਏ ਸੀ।'' ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ

''ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਜਗਾਹ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 25-30 ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਉਹ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਭੁਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁਖ ਵੇਖੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੱਧੇ ਜਿਹੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਾਂ।''

   ''ਕੋਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੂਆ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ''ਮਾਮਾ ਇਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਜਾਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰ ਵਿਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ-ਦੋ, ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਗਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੁਕਦੀਆਂ।''

   ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਨ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰ ਕੇ ਦਸਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਗਣਾਂ ਮੈਂ ਛਡ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇੰਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਨ ਵਿਚ ਕੱਪੜੇ, ਭਾਂਡੇ, ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ, ਖੋਏ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ, ਗੁੜ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੇਵੇ, ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ, ਸੌਂਫ ਆਦਿ ਕਈ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਤਿਲ ਸਨ।

   ''ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਨਾਹ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਇਹ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਖੜਣ ਦੀ ਜਿਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਖੜਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ।

   ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁੜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਏ ਕੇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਇਸ ਸਮਾਨ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਮਗਰ ਛਿਪੇ ਜਜਬਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ।
   ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਜਕਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਵਾਹਗਾ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਝੋਲੇ ਚੁਕ ਲਏ ਅਤੇ ਇਕ ਤੋੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ।

   ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸਰੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਏ ਤਾਂ ਐਕਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ''ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਗੁੜ, ਤਿਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ?''।

  ''ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਪਰ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂਆ ਵਲ਼ਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਗੁੜ ਅਤੇ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ'' ਨਾਲ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕ ਹ਼ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹ਼ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੁਕਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।