G Parthasarthi

ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ - ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ

ਬਾਮਿਆਨ ਵਿਚ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ‘ਰੇਸ਼ਮ ਮਹਾਮਾਰਗ’ (Great Silk Route) ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੈਰੋਚਨ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਰੇਸ਼ਮ ਮਹਾਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਚਟਾਨ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਯਾਤਰੀ ਹਿਊਨ ਸਾਂਗ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਮਿਆਨ ਵਿਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਫ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਨਪੀਆਂ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਬੋਧ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਠੋਸ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2001 ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਗੂ ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਕੇਤ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਉਮਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਦੋਸਤ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ-ਲਾਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਸੰਖੇਪ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਫ਼ਾਵਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੋਧੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ।
       ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਵਾਪਸੀ ਲਈ 31 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਖਿ਼ਰੀ ਨਿਕਾਸੀ ਮੌਕੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ-ਖੁਰਾਸਾਨ (ਆਈਐੱਸ-ਕੇ) ਦੇ ਕੀਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਰਬ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਹਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਆਈਐੱਸ-ਕੇ ਦੇ ਜਹਾਦ ਦੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨ ਫ਼ੌਜ ਭੱਜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਹਥਿਆਰ, ਅਸਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰ, ਬਖ਼ਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਸਲ੍ਹਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ।
       ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਆਦ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਅਖੁੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਧਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪਖਤੂਨਾਂ ਲਈ ਰੂਹਾਨੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਆਮਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਲ ਕੰਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਬੁਖਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਉਸ ਦੁਰਾਨੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਉਮਰ ਨੇ ਕੰਧਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਸ਼ਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਜਮਾਈ ਸੀ। ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ਨੀ ਬਰਾਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਅ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਨ। ਬਰਾਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਫ਼ੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਬਰਾਦਰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਅਖੁੰਦ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਬਰਾਦਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਉਮਰ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਮਿਆਨ ਵਿਚ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠੇਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਰਾਜੂਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਾਜੂਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫਬੀਆਈ ਦੀ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਸੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੁਪਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੇ ਕੌਂਸਲਖ਼ਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕਸੂਰਵਾਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਾਜੂਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਡੂਰੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਜਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਸਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਘੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਅਸਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜਖ਼ੀਰਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ 2022 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਸਿਰਾਜੂਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਜਹਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
        ਰੂਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਚਘਰੜ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਕਮਾਤਰ ਰਸਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਜਿਹੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲਾਂਘਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹਿਰੂਨੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਰੇਸਗੀਰ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਦਨਾਮ ਡੂਰੰਡ ਲਾਈਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਉਂਝ, ਚੰਗੇ ਭਾਗੀਂ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਿਹਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ’ਚ ਭਰਵੀਂ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਅਮਲਾ ਮੁੜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ’ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਦਾ ਲਬੋ-ਲਬਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਭਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਰਾਨ ਦੀ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਜਿਹੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ - ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਉਭਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ-ਖੁਰਾਸਾਨ (ਆਈਐੱਸ-ਕੇ) ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮ ਮੁਤੱਲਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਈਐੱਸ-ਕੇ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਆਈਐੱਸ-ਕੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਹਨ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡਰ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
     ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਲਮਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੇ ਕਈ ਇਮਦਾਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 9 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਮਦਾਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਰਾਨ ਵਿਚਲੀ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਵਸੀਲੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਅਜੀਬ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗ਼ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ‘ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਆਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਫ਼ਗਾਨ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨ ਫ਼ੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਆਮ ਵਰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੇਗੀ।
        ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ਨੀ ਬਰਾਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈਬਤੁੱਲ੍ਹਾ ਅਖ਼ੂਨਜ਼ਾਦਾ ਅਜੇ ਮੰਜ਼ਰ ਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਬਰਾਦਰ ਦਾ ਅਕਸ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਾਜ਼ੂਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਾਜ਼ੂਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਹੱਥ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀਆਈਏ ਲਈ ਵੀ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਚਹੇਤਾ ਅਫ਼ਗਾਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਡੂਰੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸੀ ਦਸਤਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
       ਸਿਰਾਜ਼ੂਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਅਸਾਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੇ ਜਹਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਾਜ਼ੂਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੱਕਾਨੀ ਜਿਹੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ-ਖੁਰਾਸਾਨ ਹੈ। ਹੱਕਾਨੀ ਕੋਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਬਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਅਸਲ੍ਹੇ,  ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਗੰਨਸ਼ਿਪਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਜਹਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਲੇਖੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘੇ (ਸੀਪੀਈਸੀ) ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਦਲੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਸੂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਸੀਪੀਈਸੀ’ ਕਰ ਕੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਕਰਜ਼-ਜਾਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੂਸ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਗਣਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੁਤੱਲਕ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਰਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵੀ ਤੌਖ਼ਲੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੀ ਛਾਪ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਮ ਵਰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਭਰੋਸਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ - ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਮਿਲਿਟਰੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ (ਡੀਜੀਐੱਮਓ) ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਸਵੇਰੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਤੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ: ‘‘ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਕੀਰ (ਐੱਲਓਸੀ) ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਅਮਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਡੀਜੀਐੱਮਓ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 24/25 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਲਕੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ, ਰਜ਼ਾਮੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ।’’
       ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ  ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਾਰਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ 6 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਦਰ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ : ‘‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ’ ਵੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ ਪੁਰਅਮਨ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ।’’
        ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ 24 ਮਾਰਚ, 2006 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ‘ਸਰਹੱਦਾਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਵਾਹੀਆਂ’ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਮਾਇਨਾ’ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਐੱਲਓਸੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ-ਜਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ’ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ‘ਫ਼ੌਜ ਰਹਿਤ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ’ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ’ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ‘ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੀ’ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਲਚੀ ਸਨ : ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਦੂਤ ਸਤਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਾਇਕ ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼।
      ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ। ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ਫ਼ਾਕ ਪਰਵੇਜ਼ ਕਿਆਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ‘ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੀ’ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ‘ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੀ’ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 2 ਮਾਰਚ, 2009 ਨੂੰ ‘ਨਿਊ ਯਾਰਕਰ’ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ’ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਸ਼ਿੰਗਲਾ ਭਵਿੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਵਾਲੇ ਰੁਖ਼ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇਗੀ ਪਰ ‘ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੀ’ ਗੱਲਬਾਤ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ-ਚੱਕਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਤੇ ਘੇਰੀ ਰੱਖਣ’ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਰ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵਪਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਗਾਰਨ ਲਈ ਆਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਥਾਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਥਾਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੋਨੇ, ਪਲੈਟੀਨਮ, ਚਾਂਦੀ, ਤਾਂਬੇ, ਲਿਥੀਅਮ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਕੀਮਤੀ ਰਤਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰੂਸ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
      ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਔਖ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਮੁੜ ਮਿਥਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (ਸੀਪੀਈਸੀ) ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਲ੍ਹਾ ਮਿਆਰੀ ਵਫ਼ਦ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੇਈਚਿੰਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖਣਿਜ ਵਸੀਲੇ, ਖਾਣਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਆਦਿ ਚੀਨ ਕੋਲ ਰਹਿਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਣਿਜ ਭਰਪੂਰ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉਤੇ ਵੀ ਚੀਨੀ ਪਕੜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਲਈ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਰਾਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।
        ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਮ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਜਬ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰੇਲ ਤੇ ਬੱਸ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਭਾਰਤ, ਤੁਰਕੀ, ਇਰਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ‘ਪਰਦੇ ਪਿਛਲਾ’ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭੁੱਟੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਉਸ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਦਾਸੀਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਇਆ ਸੀ!!

*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ - ਜੀ. ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਊ, ਨਿਮਰ, ਪੱਛਮੀਕ੍ਰਿਤ 'ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਉਭਾਰ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਮੀਦ ਗੁਲ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਾੜਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਘੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਪ੍ਰਹੁਣਚਾਰੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸਥਿਤ ਫ਼ੌਜੀ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਜ-ਸਜਾਵਟ ਪੱਖੋਂ ਮਹਿਮਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
      ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 'ਵਿਚੋਲਗੀ' ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉਡਦਾ ਇਮਰਾਨ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਉਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਅਗਾਊਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 (ਏ) ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 'ਧਮਾਕਾ', ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹੋ ਰੁਤਬਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਣੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ। ਹਾਂ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ।
        ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਸੰਜਮਤਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲ਼ਦਾਰ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਜੇ ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 'ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਜੰਗ' ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ' ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਇਰਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ!! ਉਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐਨ) ਆਮ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
     ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਦੀਆਂ 3 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਂਟਾਗਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਉਸ ਦਾ ਝੋਲ਼ੀ ਚੁੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣੇ ਵਜੋਂ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦ 'ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਭ' ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
      ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਗੂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ''ਅਸੀਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਵਾਂਗੇ।'' ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਫ਼ੌਜ ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਵਾਈ ਤਾਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਕਾਬੁਲ ਨੇੜੇ ਬਗਰਾਮ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਇਸ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
       ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ 'ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਸਰਵਿਸ' (ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖੋਜ ਸੇਵਾ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ : 'ਕਸ਼ਮੀਰ: ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਰੀਸੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਯੂਐਸ ਪੌਲਿਸੀ' (ਕਸ਼ਮੀਰ : ਪਿਛੋਕੜ, ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ)। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ : ''ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 1987 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ 1989 ਵਿਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ।'' ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ : ''ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਦੁਵੱਲੀ ਅਮਨ ਯੋਜਨਾ 2007 ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਕੀਰ (ਐਲਓਸੀ) ਨੂੰ 'ਨਰਮ ਸਰਹੱਦ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨ ਗਏ ਸਨ', ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰਸਬੰਧਤ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ।'' ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾ, ਅਸੀਂ 1987 ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ 2007 ਦੀ ਵਾਜਬ 'ਅਮਨ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।''
      ਦੋਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਇਹੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 'ਜਿਹਾਦ' ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਵੇਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਈਐਸਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਮੁੜ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਆਈਐਸਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਚੌਕਸੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਉਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਆਧਾਰਤ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁਲੀਨਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਲੰਬਾ ਤੇ ਬਿਖੜਾ ਹੈ।
'ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।