G Parthasarthi

ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ - ਜੀ. ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਊ, ਨਿਮਰ, ਪੱਛਮੀਕ੍ਰਿਤ 'ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਉਭਾਰ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਮੀਦ ਗੁਲ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਾੜਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਘੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਪ੍ਰਹੁਣਚਾਰੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸਥਿਤ ਫ਼ੌਜੀ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਜ-ਸਜਾਵਟ ਪੱਖੋਂ ਮਹਿਮਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
      ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 'ਵਿਚੋਲਗੀ' ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉਡਦਾ ਇਮਰਾਨ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਉਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਅਗਾਊਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 (ਏ) ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 'ਧਮਾਕਾ', ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹੋ ਰੁਤਬਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਣੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ। ਹਾਂ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ।
        ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਸੰਜਮਤਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲ਼ਦਾਰ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਜੇ ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 'ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਜੰਗ' ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ' ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਇਰਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ!! ਉਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐਨ) ਆਮ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
     ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਦੀਆਂ 3 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਂਟਾਗਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਉਸ ਦਾ ਝੋਲ਼ੀ ਚੁੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣੇ ਵਜੋਂ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦ 'ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਭ' ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
      ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਗੂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ''ਅਸੀਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਵਾਂਗੇ।'' ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਫ਼ੌਜ ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਵਾਈ ਤਾਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਕਾਬੁਲ ਨੇੜੇ ਬਗਰਾਮ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਇਸ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
       ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ 'ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਸਰਵਿਸ' (ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖੋਜ ਸੇਵਾ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ : 'ਕਸ਼ਮੀਰ: ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਰੀਸੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਯੂਐਸ ਪੌਲਿਸੀ' (ਕਸ਼ਮੀਰ : ਪਿਛੋਕੜ, ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ)। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ : ''ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 1987 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ 1989 ਵਿਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ।'' ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ : ''ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਦੁਵੱਲੀ ਅਮਨ ਯੋਜਨਾ 2007 ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਕੀਰ (ਐਲਓਸੀ) ਨੂੰ 'ਨਰਮ ਸਰਹੱਦ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨ ਗਏ ਸਨ', ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰਸਬੰਧਤ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ।'' ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾ, ਅਸੀਂ 1987 ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ 2007 ਦੀ ਵਾਜਬ 'ਅਮਨ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।''
      ਦੋਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਇਹੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 'ਜਿਹਾਦ' ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਵੇਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਈਐਸਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਮੁੜ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਆਈਐਸਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਚੌਕਸੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਉਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਆਧਾਰਤ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁਲੀਨਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਲੰਬਾ ਤੇ ਬਿਖੜਾ ਹੈ।
'ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।