G Parthasarthi

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਆਸੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ - ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕ ਵੱਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਸਲਮ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਲਿੱਟੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਦਕਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ‘ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ’ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਤੇਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ : ‘‘ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਜੋ ਜੇ ਵਿਵਾਦਤ ਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤਾਂ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਮਨਸੂਖੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।
        ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟ੍ਰਿਬਿਉੂਨ’ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਮਾਆਨੇ ਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸੂਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਨੋਭਾਵ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਭਰਵੇਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬੇਲਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨਰਮਦਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿਸ਼ਾਂ ਬੇਕਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਨਤੀਜਾਮੁਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 370 ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਿਨਾ ਰਬਾਨੀ ਖਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
      ਉਧਰ, ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵ੍ਹਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਜਿਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਾਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਜਨੇਵਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਾਨੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 9.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ‘‘ਇਸਲਾਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੇ 4.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਸਾਉੂਦੀ ਅਰਬ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ, ਅਮਰੀਕਾ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ, ਚੀਨ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ , ਇਟਲੀ 2.3 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ, ਜਪਾਨ 7.7 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ, ਕਤਰ 2.5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ, ਬਰਤਾਨੀਆ 3 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।‘‘ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਉਣੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
        ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੈਰ ਜਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਸਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਸਾਤ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਭਾਂਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਯੱਕਾ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸੁਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ 2020-21 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਫ਼ੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਪਤ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਡੋਵਾਲ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
       ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅਗਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੂੰਝਾਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਅਹਿਮ ਦੌਰਾ ਮਾਸਕੋ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਮੁਲ਼ਕ ਸਾਉੂਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਰਤਣ।
       ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਮ ਵਰਗੇ ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ - ਜੀ  ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ

ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਦੇ 9/11 ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਨੱਪਣ ਲਈ ਆਲਮੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਿਨ 11 ਮਈ, 2011 ਨੂੰ ਐਬਟਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁਲੀਨ ਮਿਲਟਰੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇੜੇ ਛਾਪਾਮਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 9/11 ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ 2 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਾਮਾ ਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ 71 ਸਾਲਾ ਆਇਮਨ ਅਲ ਜਵਾਹਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਹਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 2977 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਂਝ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਵਲੋਂ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਿਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਿਖਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੁੱਪ ਉਭਰ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਰੁਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਖ਼ਤੂਨ ਰੂਪ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀਟੀਪੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦਾ ਮੌਜੂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪਾ ਕੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਬਦਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 140 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਸਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੰਗਜੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੋਲ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਖ਼ਤੂਨ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 7000-10000 ਕੇਡਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹਿਮਦ ਯਾਸਿਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਨਾਲ 17 ਦਸੰਬਰ, 1971 ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਨਰਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ੁਦ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਰਣਨੀਤਕ ਗਹਿਰਾਈ’ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਈਸੀ 814 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਬੁਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ,  ਉਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧਭਾਸੀ ਜਾਂ ਫ਼ਤਵੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇਮਦਾਦ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪਖ਼ਤੂਨ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਖ਼ਤੂਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੁਰੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਖ਼ਤੂਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨੀ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬੇਲੋੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛਿੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿਚ 374 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਅਤੇ 365 ਟੀਟੀਪੀ ਲੜਾਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਹਿਸਾਨ ਇਕਬਾਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਵਾਮ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੰਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁੰਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਈਅਦ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਾਇਲ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਅਸਲ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਮਦਾਦ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਬਰਗਾਹ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਪਖ਼ਤੂਨ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ।
*  ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਤਾਇਵਾਨ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੰਨਾ - ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ

ਚੀਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਸਬੇ ਤਵਾਂਗ ਵਿਚ ‘ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ’ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਵਾਂਗ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਵਾਂਗ ’ਚੋਂ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੇਈਚਿੰਗ ਵਲੋਂ ‘ਡੂਰਾਂਡ ਲਾਈਨ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ 1986 ਵਿਚ ਸੁਮਦੋਰੌਂਗ ਚੂ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲਦਾਖ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਤਵਾਂਗ ਨਾਲ ਲਗਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਮਿਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਰ-ਭਾਵ ਦਾ ਸੱਜਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲਦਾਖ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਦਾਖ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਲਦਾਖ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਵਧਦੀ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ 1 ਅਪਰੈਲ, 2005 ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ‘ਬੱਝਵੀਂ ਸੰਧੀ’ ਉੱਤੇ ਅੱਪੜਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਮਾਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਤੈਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ : ‘’ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਮਝ ਬੂਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਬੱਝਵੀਂ ਸੰਧੀ ਤੈਅ ਪਾ ਸਕੇ। ਸਰਹੱਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਭੂਗੋਲਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕੇ।’’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਬੱਝਵੀਂ ਸੰਧੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਂਝ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਖੁਦ-ਸਾਖਤਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਘੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬਵਰਤੀ ਹੂ ਜਿੰਤਾਓ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਪਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੱਤਭੇਦ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਵਲੋਂ ਹੂ ਜਿੰਤਾਓ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚੋਂ ਜਬਰੀ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਕਿਚਿਆਂਗ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਲੀ ਕਿਆਂਗ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲਦਾਖ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਕੇ ਹੜੱਪਣ’ ਦੀ ਸੋਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਉਦਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀ20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਇਵਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਧੁਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸਨਅਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸਨਅਤ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਪਾਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਿਪਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਧੁਰੀ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹਰਹਾਲ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸਨਅਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤਾਇਵਾਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਾਇਵਾਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀ ਚੀਨ ਦੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁਪ ਆਫ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਸਨਅਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਰਿਸੋਰਸਜ਼ ਨੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਫੌਕਸਕੌਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਪਾ ਕੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 2024 ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸਨਅਤ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲੱਸਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸਨਅਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਵਾਂ ਪਸਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸਨਅਤ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਆਈਪੈਡ ਅਤੇ ਹੋਮਪੌਡ ਜਿਹੇ ਮਿਨੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਚੀਨ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਨਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
* ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਘੜੀ -  ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ

ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਬਕਾ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਉਹ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੁਵਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ਵਿਚ ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰੂਸ ਦੀ ਰਸਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਰੂਸ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ, 2014 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਬਾਰੇ ਰੂਸ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਾਰਕ ਏ ਮਿਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇਕ ਲੱਖ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਮਿਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਰਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਭਾਰੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਜਿਹੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੂਸ ਨੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਰੂਸ ਦੇ ਦੋ ਮੂਲ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਬੇਰੋਕ ਰਾਹ ਮਿਲੇ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹਿਬੂਤੀ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਟੋ ਸੰਗੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਘਾਤਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਯੂਰਕੇਨ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ, ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸਸੀਓ) ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ‘ਅਜੋਕਾ ਯੁੱਗ ਜੰਗ ਦਾ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦਮ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੌਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਵਾਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜੀ20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰੋਪ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪ ਅੰਦਰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਠੰਢ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਅੰਤ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੱਖਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਓਡੇਸਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰੂਸੀ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਵੇਲੇ ਓਡੇਸਾ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਬਰਾਮਦੀ ਮੁੱਲ 60 ਡਾਲਰ ਫੀ ਬੈਰਲ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਰੂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ਤਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ਤਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਇਲ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 45 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਮੌਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸੱਦਿਕ ਮਲਿਕ ਵਲੋਂ ਮਾਸਕੋ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 30-40 ਫ਼ੀਸਦ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਂਝ, ਹਕੀਕਤ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਵਿਚ ਮਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਤੇਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ।
* ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ - ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ

ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾਅਵਤਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ’ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫਸਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ੌਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਅਤੇ ਅਸ਼ਫ਼ਾਕ ਪਰਵੇਜ਼ ਕਿਆਨੀ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਈ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਜਨਰਲ ਕਿਆਨੀ ਨੇ ਸਿਡਨੀ (ਆਸਟਰੇਲੀਆ) ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ।
ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੇ ਸੁਰ ਮੱਠੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਕਿਆਨੀ ਨੂੰ ਢੀਠਤਾਈ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ; ਜਿਵੇਂ 2 ਮਈ, 2011 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੇ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਨੇ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ-ਲਾਦਿਨ ਨੂੰ ਲਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਾਮਾ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਝ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਜਨਰਲ ਕਿਆਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੱਟੜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਰਹੀਲ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਨਰਲ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ‘ਜੋ ਰਾਜਪਲਟਾ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ’। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ 41 ਮੈਂਬਰੀ ‘ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ।
     ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖੁੱਭਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਆਈਐੱਸਆਈ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਂ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
      ਹਕੀਕਤਪਸੰਦ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਜਿੰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹਟਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਜਨਰਲ ਸੱਯਦ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਿਹ-ਮੋਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਫ਼ੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਨੂੰ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਫ਼ੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖੋਂ ਓਝਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਂਝ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫ਼ੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਨੇ ਚੋਖੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਸਾਸੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
      ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਨਸੋਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰੱਦੋਬਦਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ‘ਵੱਡਾ ਹੱਥ’ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੈਂਟਾਗਨ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਨਿੱਘੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 45 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਇਮਦਾਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਅਸਲ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਅਸਲ ਸਾਲਸਕਾਰ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼।
      ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਜਨਰਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਇਸ਼ਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਗੁਲਬਰਗ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਡੀਐੱਚਏ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇਕ ਮੁਟਿਆਰ ਇਕ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਬਣ ਗਈ।” ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੂਰਬਲੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਮਾਰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਨਿੱਘੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੋਚ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਖਤੂਨ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।’
* ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ  - ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ


ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਣਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਧਨਾਢ ਯਹੂਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਜਮਾਇਮਾ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੋ ਨੌਂ ਸਾਲ ਚੱਲੀ। ਜਮਾਇਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਹਿਮ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਰਚਾਈ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਸਕੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਬੀਬੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਮੇਨਕਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਉਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ‘ਅਧਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ, ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤਾ ਤਿਹੁ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੋਚ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਸੀ। 2019 ਵਿਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੀ ਤਲਖ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਜਹਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ।
       ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਘੜੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਂਝ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੀਬੀ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਘੜੀ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਹ ਪੁਖ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਘੱਟੇ ਰੋਲਣ ਲਈ ਆਈਐੱਸਆਈ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਈਐੱਸਆਈ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਲਈ ਝੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ।
       ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਸਿਆਸੀ ਜੁਗਾੜਬਾਜ਼ੀ’ ਆਈਐੱਸਆਈ ਵਲੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਹੋਰ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ਼) ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਭੁੱਟੋ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਘਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਹਲਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
           ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਕਦਮ ਸੀ। ਲੰਘੀ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਨੇੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਇਮਨ ਅਲ-ਜ਼ਵਾਹਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲਈ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੂਰ ਪਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਰਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰੀਬੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।” ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐੱਸਆਈ ਕੋਲ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁਪਣਗਾਹਾਂ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਫੀ ਖਿੱਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਦਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
         ਇਕ ਪਾਸੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ 45 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਇਮਦਾਦ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਐੱਫ-16 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੂਬ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸੈਂਡਹਰਸਟ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਚ ਨੂਰ ਖ਼ਾਨ ਏਅਰਬੇਸ ਤੋਂ ਬੋਇੰਗ ਸੀ-17 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀ ਰੁਮਾਨੀਆ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਪੂਤਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
        ਉਧਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਨੇਮੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਆਈਐੱਸਆਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ 2023 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
       29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਓ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਗੀ ਮੁਲਕ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
* ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਔਖਾ ਅਮਲ - ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਈਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਨ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ‘ਬੇਹਿਸਾਬ ਜਾਇਦਾਦ’ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕੇਸ 2018 ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਆਗੂ ਸੀ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੰਗਲਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਆਇਦ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਸ਼ਰੀਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
          ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਿਕੋਣ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੀਰਘ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋ ਸਕੇ।
        ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੌਰਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਅੱਠ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਂਝ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ।
         ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਗ਼ਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਅਮਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀਹ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਨੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਾਤੀ ਝਟਕਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਕਿਊ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ, ਹਕੀਕਤਪਸੰਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੈਂਡੀ ਸ਼ਰਮਨ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਲੰਤ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੌਰਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
        ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ 39 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਉਂਝ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਵੇਗੀ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕਈ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਗੜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਠੋਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
          ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ‘ਸਦਾਬਹਾਰ ਦੋਸਤ’ ਚੀਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ? ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਚੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਚੁਣਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਫ਼ੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਕੀ ਤੋੜ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਈਐੱਸਆਈ ਵਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਖ਼ੈਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਬਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
* ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁਆਡ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ - ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ

ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਤਲਖ਼ੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਤਦ ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਰ ਅਮਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਨਵਾਂ ਚੌਖਟਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੁਆਡ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਗਿਣਨਯੋਗ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਉਂਝ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਆਈ2ਯੂ2 ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਬਾਇਡਨ ਦਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੌਰਾ ਆਮ ਦੌਰਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਇਡਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤੇ ਨਿੱਘੇ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲਮਾਨ ’ਤੇ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਦੇ ਸਾਊਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ-ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਅਦਨਾਨ ਖਸ਼ੋਗੀ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਲਖ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਇਡਨ ਕੋਲ ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਮੇਤ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਰਬ ਜਗਤ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ’ਤੇ ਪਕੜ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿਚ ਯੂਐੱਸ ਫਿਫਥ ਫਲੀਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਈ2ਯੂ2 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਯੂਏਈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ। ਬਾਇਡਨ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
       ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਰ ਤੱਕ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਯੂਏਈ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਯੂਸਫ਼ ਅਲ-ਓਤਾਇਬਾ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਈ2ਯੂ2 ਦੀ ਲੋੜ ਰੇਖਾਂਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯਾਇਰ ਲੈਪਿਡ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ੇਖ ਖਲੀਫ਼ਾ ਬਿਨ ਜਾਯਦ ਅਲ ਨਾਹਿਯਾਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਯਦ ਅਲ ਨਾਹਿਯਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਹਨ।
       ਆਈ2ਯੂ2 ਚੌਖਟੇ ਦਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਲ, ਊਰਜਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪੁਲਾੜ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਛੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੈਅ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤੇਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖਾੜੀ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੀਆ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੁਆਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੈਰਾ ਇਹ ਹੈ : “ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁਮੱਚੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।”
       ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਈ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਈ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਵੱਛ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਏਈ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਨਿਊਲ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ (ਆਈਆਰਈਐੱਨਏ) ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ (ਯੂਏਈ) ਸਾਲ 2023 ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਸੀਓਪੀ28’ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਖਰਾਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਂਝਾ ਉਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਦੋ ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
        ਬਾਇਡਨ 5.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਚਤਮ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾੜੀ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਜਾਂ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ 87 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ (23 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਏਈ ਤੋਂ 18 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਆਏ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਕਤਰ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।
        ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਿਹੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਸ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਤਰ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਖਾਹਸ਼ਮੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਈ2ਯੂ2 ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ - ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰਸੂਖ ਖ਼ਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਐਲਾਨੀਆ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਝੁਕਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਤੇ ਅਤੇ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਸਿੰਧ ਦੇ ਦੇਹਾਤੀ ਕੁਲੀਨਤੰਤਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਸਟੀਲ ਸਨਅਤ ਲਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਸਨਅਤ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖ਼ਾਨਦਾਨ 30 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਸਨਅਤ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਾੜ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਨਕਮਿਜ਼ਾਜ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਹੋਣਹਾਰ ਧੀ ਮਰੀਅਮ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮਜ਼ਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਰੀਅਮ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਅਮ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫ਼ਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
       ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੇਲ ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬਣੇ ਕੁਝ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖੈਰਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) 315 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 292 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2021 ਵਿਚ ਇਸ ਕੋਲ 18.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਸਨ ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 14.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਮੀ ਗੁੱਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਬ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜਾਦੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਾਇਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
      ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸਲਮਾਨ ਵਾਂਗ ਯੂਏਈ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਹਾਕਮ ਹਨ। ਉਂਝ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਰਬ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ: “ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਜਦੋਂ ਮੱਕਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋ ਗਏ।
       ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਖਾੜੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਰ ਪੈਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁਲਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿਚ ਅਮੈਰਿਕਨ ਫਿਫਥ ਫਲੀਟ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੀਬੀ ਰਾਬਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੇ ਇਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਗਹਿਰੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈਐੱਸਆਈ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਓ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ (ਫ਼ੌਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ) ਹੁਣ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਈਐੱਸਆਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਆਪਣੀ ਡੂਰੰਡ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਬਲੋਚ ਔਰਤ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਬੱਸ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਲੋਚਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਪਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਮ ਵਰਗੇ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਬਹੁਤੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਉਛਾਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ’। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਰਾਬਤੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਸਾਰਕ ਦੀ ਪੜਾਵਾਰ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਲ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ - ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨਦੀਮ ਅੰਜੁਮ ਵੀ ਸਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬਦਅਮਨੀ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
      ਐਤਵਾਰ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਤੜਕਸਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਨੂੰ 342 ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ 174 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਮਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਯਤਨ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਉਂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹਨ।
      ਨਵੀਂ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਐੱਨ) ਅਤੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2018 ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੀਐੱਮਐੱਲ ਦੀ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਐੱਨ) ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 342 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 166 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆ ਸਨ ਜਦਕਿ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ 82 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ 149 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਿਆਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਗੁਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਜਿਸ ਦੀਆਂ 54 ਸੀਟਾਂ ਹਨ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, “ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ।” ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 315 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 292 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
       ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾੜੀ ਦਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ 1971 ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਮੁਲਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਧਨ ਦੀ ਆਮਦ ਸਦਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮਦਾਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ (ਸਾਫਟਾ) ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
       1999 ਵਿਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬੰਗਲੌਰ ਆਉਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਉਂਝ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਹਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਬਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਫ਼ੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਮੁਖੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਕਮਾਂਡ ਆਰਮੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨਦੀਮ ਅੰਜੁਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ।
       ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
       ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੱਤਭੇਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਔਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
* ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।