Gurpreet Singh Rangilpur

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾਡ਼ਨ ਵਾਲਿਓ - ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਪੁਰ

ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲਿਓ ।
ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੈਰੀਂ ਲਿਤਾੜਨ ਵਾਲਿਓ ।
ਕਿਹਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ?
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾਡ਼ਨ ਵਾਲਿਓ ।..


ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਭਾਈ-ਭਾਈ,
ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਦੇਣ ਦੁਹਾਈ,
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋ ?
ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਵਾਲਿਓ ।
ਕਿਹਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ?
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਿਉ ।…




ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਏ,
ਯਤੀਮ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਕਰ ਗਏ,
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੱਚ ਗਏ ?
'ਧਰਮੀਂ' ਕਹਿ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਵਾਲਿਓ ।
ਕਿਹਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ?
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਿਉ ।…




ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਕਰੇ ਦੂਰ ਭੁਲੇਖੇ,
ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਨਾ ਵੇਖੇ,
ਐਪਰ ਫੌਕੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ,
ਬੇਹੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਕਾੜਨ ਵਾਲਿਓ ।
ਕਿਹਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ?
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਿਉ ।…




ਆਉ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈਏ,
ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਈਏ,
ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ  ਸਮਝੀਏ,
ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਓ ।
ਕਿਹਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ?
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾਡ਼ਨ ਵਾਲਿਓ ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਪੁਰ
ਮੋ. 9855207071

'ਜੁਗਨੀ' - ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਪੁਰ

ਜੁਗਨੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਈ,
ਆਟੇ-ਦਾਲ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ  ਗਈ,
ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਲਾਰੇ ਲਾੳੁਂਦੇ ਨੇ ।
ਨੇਤਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾੳੁਂਦੇ ਨੇ ।…


ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀ,
ਜੁਗਨੀ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ,
ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਹੈ ।
ਮਨ ਜੁਗਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਖੱਟਾ ਹੈ ।...


ਜੁਗਨੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ,
ਫਸਲ ਹੈ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੁਲਦੀ,
ਪੈਲੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾਈ ਹੈ ।
ਜੁਗਨੀ ਜੀ-ਜੀ ਦੀ ਕਰਜਾਈ ਹੈ ।...


ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੁਗਨੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ,
ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਤੋੜੇ,
ਔਲਾਦ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਜੁਗਨੀ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰਦੀ ਹੈ ।...


ਬਚਦੀ ਜੁਗਨੀ ਆਪ ਬਚਾ ਲਉ,
ਕਰਕੇ ਏਕਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲਉ,
ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ।
ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਜਿੰਦਗਾਨੀ ਹੈ ।...

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਪੁਰ
ਮੋ. ੯੮੫੫੨੦੭੦੭੧

ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਮਾਹੌਲ - ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਪੁਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦੇ ਬਾਲ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ ਹਰ ਸਾਲ ੧੪ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ । ਢਾਂਚਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸਣ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ । ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ । ਸੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੌੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਆਪ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ 'ਬਾਲ ਦਿਵਸ' ਤੋਂ ਵੀ ਅਣਜਾਨ ਹੋਣਗੇ ।
      ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧੰਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਊਟਸੌਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਵਧਾਈ ਹੈ । ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਰੌਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ । ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ 'ਤੀਜੀ ਅੱਖ' ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਜ਼ੱਰਬਿਆਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਵੱਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ । ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੁਪੌਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ । ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇ-ਇਲਾਜੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਾਲੜੀਆਂ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰੁੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨਸ਼ੇੜੀ, ਕੱਟੜ-ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਫੈਕਟਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਣ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੈਂਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਸੋਚ-ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੰਜਕਾਂ ਪੂਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ? ਕੀ ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਢਾਂਚੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ।
   ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ-ਵਰੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਰੌਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਪਰਾਧ-ਰਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸਿਰਜਣਾ ਪਵੇਗਾ ।ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ।
    ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ । ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੋਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ । ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ । ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ । ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ । ਕਿਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ । ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ । ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ । ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ । ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ । ਮੰਗਣਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਢਾਂਚਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਦਏਗਾ ਤਾਂ ਬਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਵੀ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ।ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਚੰਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ, ਚੰਗੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਚੰਗੇ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਚੰਗੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਚੰਗੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ, ਚੰਗੇ ਗਣਿਤਵਾਨ, ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਰਨਗੇ । ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਪੁਰ ਮੋ.੯੮੫੫੨੦੭੦੭੧

12 Nov. 2018

ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇ-ਰੁਖੀ - ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਪੁਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ੭੩੫੬, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ੧੧੯੪, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ੨੨੦ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ੧੧੬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਭਾਵ ਕੁੱਲ ੮੮੮੬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ੬੫% ਤੋਂ ੭੫% ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ੦੩ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ । ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਬਲਾਕ, ਤਹਿਸੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ੦੭ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ੮੮੮੬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਿਨਧਤਾ ਕਰਦੇ ੧੭ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ੧੧ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ੬ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ।
ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ੧੭ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ । ਉਲਟਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 'ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਉ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ੨੬ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ । ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ੮੮੮੬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ੯੪% ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਪੀੜਤ ੮੮੮੬ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ੨੩ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ  । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ੪੨੦੦੦ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ੮੧ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਕ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ' ।
ਉੱਧਰ ੮੮੮੬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਾਂ । ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨੇਪੜੇ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਸਾਡਾ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ੧੭੯ ਵੀਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਪਰੂਵਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਐੱਮ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਡੀ. ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਚਿੱਠੀ, ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਬਾਇ ਲਾਅਜ਼, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਸਲਾਨਾ ਵਰਕ-ਪਲਾਨ, ਬਜ਼ਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ-ਚਾਰਜਡ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿਡ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਐਕਟ ੨੦੧੬ ਆਦਿ ਸਭ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ।ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ' ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ੮੮੮੬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ । ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ । ੨੦੧੭ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ੫੧੭੮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ., ਈ.ਜੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਈ.ਆਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਲ੍ਹੇ ਵੀ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ । ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਵਧੇਰੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ੨੨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਮ ਪਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉੱਪਰੋਂ ੨੦੦ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧੂ ਜ਼ਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ । ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਜ਼ੱਰਬਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਂਝੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ, ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ੦੭ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ੧੩ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ੧੬ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਹੈ ।੨੧ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਉਹ ੨੩ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ੫ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ੨੩ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਖਾਂਵੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ । ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ੦੫ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ।
ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ੧੦੩੦੦  ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਭਰਤੀ ਉੱਤੇ । ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਇਹਨਾਂ ੮੮੮੬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ੨੦੦੦੦ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ੫੦੦੦ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ੫੧੭੮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ੨੦੧੭ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।ਅਧਿਆਪਕ  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ।
ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਖੀ ਛੱਡ ਕੇ ੦੫ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਤਰੁੰਤ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ੫੧੭੮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ੨੦੧੭ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ੨੨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਛੇਂਵੇ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੁ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਪੁਰ  ਮੋ. ੯੮੫੫੨੦੭੦੭੧