Kanwaljit-Kaur-Gill

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ - ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਉਸ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ, ਵਕੀਲ, ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਆਦਿ ਵਜੋਂ ਵੀ ਔਰਤ ਹਰੇਕ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਪਰਖਦਿਆਂ ਉਹ ਮਰਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ? ਕੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ/ ਅਦਾਇਗੀ/ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ/ ਸੀਟ ਉਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਕੰਮ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਆਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਜੋਕੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ‘ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ’ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੁਆਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ|
         ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। 2018-19 ਵਿੱਚ 15-59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ 2004-05 ਵਿਚ 44.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਕੇ 33.6 ਅਤੇ 2011-12 ਵਿੱਚ 32.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ (60-61 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਔਰਤਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਕੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 9-10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਵਿਚੋਂ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੌਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਭਾਵ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ।
      ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਜ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਔਰਤਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਨਾਲੋਂ ਕੱਚੇ/ਕੈਯੂਅਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਮਰਦ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1976 ਦੇ ‘ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲਗਪਗ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
          ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ/ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਔਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉੱਨੀ-ਇੱਕੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਰਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਰੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਸੁਆਲ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ : ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਛੱਡ ਜਾਵੋਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਆਦਿ। ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਬੱਸ ਜਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਗਪਗ 74.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ-ਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੈਟਾ ਪੰਚ/ਆਪਰੇਟਰ, ਦੇਖ-ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ, ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਡੈਸਕ ਆਦਿ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ’ (ਟੂ ਬਰੇਕ ਦਿ ਗਲਾਸ ਸੀਲਿੰਗ) ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ’ਤੇ ਗਿਣਨ ਜੋਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਾਨਾਂ ਉਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰੈੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪਖਾਨਾ, ਸਟਾਫ ਰੂਮ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, 2030 ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ।
ਸੰਪਰਕ: 98551-22857

ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ  - ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਹਿਤ ਇਕੱਠੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
         ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ/ਮੰਤਵ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ, ਮਹਾਮਾਰੀ, ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਸੋਕਾ, ਤੂਫ਼ਾਨ, ਭੂਚਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ (ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਦਸੇ) ਆਦਿ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
        ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ ਪਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਦਮੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਿਰਧ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਤਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਰਸਟ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁਖੱਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਹੈ।
        ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਫ਼ਲਾ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਮਕਸਦ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
         ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ/ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵਰਦੀਆਂ/ਬੂਟ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਫੋਟੋ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ, ਭੋਜਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਆਦਿ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਾਈਕ ਫੜਨ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਹੱਥ ਧੋਣ’ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘੁਸਪੈਠ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
        ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਭ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਚੁੰਗੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰੱਜਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡੀਪੂਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਧਰ, ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਤਹਿਤ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੰਦ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਨਾ ਫ਼ੀਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ, ਸਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
     ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੁਆਂਗ ਰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ‘ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜਭਾਗ ਵੀ ਸੰਭਾਲੋ, ਤਦ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ’, ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰਨ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੋ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੌਗਿਰਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਧਲ਼ੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਵਿਆਪਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
       ਵੈਸੇ ਸੁੱਚੀ ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਾਂਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 98551-22857

ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ - ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

30 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ 15ਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ਼ੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 153 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 112ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ 156 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 140 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਣ ਡਿੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 28 ਦਰਜੇ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੌਕੇ, ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (health and survival) ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੁੱਖ ਚਾਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਹਨ।
       ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (Gender Disparity Index) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਰਾਬਰੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁਢੱਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ (Gender Empowerment Index) ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ/ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ/ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।
        ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਬਾਰੇ 2008 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ 130 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 113ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਫੋਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2021 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 28 ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। 17.6 ਫ਼ੀਸਦ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ 34.2 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘਟੇ ਹਨ ਪਰ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਆਦਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 24.8 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 22.3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ 29.9 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪਦ, ਰੁਤਬੇ ਜਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ 14.6 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ 8.9 ਫ਼ੀਸਦ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀਟ ਤੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਵਲ 20.7 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਢੇਰ ਅੰਤਰ ਹੈ। 33 ਫ਼ੀਸਦ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਵਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2019 ਵਿਚ 23.1 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2021 ਵਿਚ 9.1 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ, 0-5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਨਰ-ਮਾਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਆਦਿ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੈ। ‘ਨੰਨੀ ਛਾਂ’ ਤਹਿਤ ਭਾਵੇਂ ‘ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰੋ’ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਫੋਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
       ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲੀਕੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਔਰਤ ਸਮੂਹ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਔਰਤ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਫਟੀ ਪਾਈ ਜੀਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਟਿਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਲਿਬਾਸ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋ 4 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ‘8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ’ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
           ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ -ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਅਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਿਰਤ ਬਦਲੇ ਮਰਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ/ਤਨਖ਼ਾਹ, ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਪਿਤਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ (ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ) ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਆਦਿ ਸਾਡੇ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ, ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਲਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਦਵਾਈਆਂ, ਆਰਾਮ ਆਦਿ ਦਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਆਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
        ਮਰਦ-ਔਰਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’, ਫੋਕੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਨਾਹਰਿਆਂ ਜਾਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ।
         ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਸੂਖਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਮਰਦ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ-ਔਰਤ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ) ਘਰੇ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਪਰਕ : 98551-22857