ਸਾਲ 2023 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜੇ ਜੋ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਾਰ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਾਲ, ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਦੀ ਖੇਤਰ ਵਾਰ ਵੰਡ ਅਰਥਾਤ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ, ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਲਗਭਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ 11-12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਗਈ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਘਰ-ਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੰਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਮਦਨ ਖਰਚੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰ ਕਿਵੇਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ‘ਸਭ ਦੇ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
       ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਤੇ ਮੁੜ 2022 ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 30 ਜੂਨ 2023 ਤਕ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਉਲੀਕੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਬਲਾਕਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ 2022 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
       ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ 3768 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ- ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਆਦਿ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵਿਚੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਤੇ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਗੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
       ਸੋ, ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਹਾਕਾ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੇਵਲ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਤਹਿਤ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀਨ ਡਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਰੀਤਿਕਾ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2013 ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 67% ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 75% ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 50% ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 121 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਵਸੋਂ ਜੇ 137 ਕਰੋੜ (2021) ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ 92 ਕਰੋੜ ਪੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
        ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰਣਬ ਸੇਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ, ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਓ, ਸੀਐੱਸਓ ਆਦਿ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਸੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਛੋਟੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ/ਜਨ-ਜਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੰਰਚਨਾ, ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ, ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੋਲੀ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਵੱਸੋਂ ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਦਰ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਰ ਉਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਿਜਰਤ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਜਿਹੜੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗਿਣਨਾ ਹੈ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
      ਸੋ, ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੰਖਿਅਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬੋਝ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੀਏ। ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿਚ ਨਾ ਧਕੇਲਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀਏ। ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਹੱਕ ਭਾਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਟੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਜਲਵਾਯੂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ,
  ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
  ਸੰਪਰਕ : 98551-22857

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂ.ਐੱਨ. ਦੀ ਵਿਮੈੱਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਮਾ ਬਾਹੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਰਾਨ ਦੀ ‘ਨੈਤਿਕ ਪੁਲੀਸ’ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ’ਚ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। 1990ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 2001 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2021 ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ :
ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੜਕੀਆਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਰਾਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਮਰਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਬੁਰਕਾ, ਨਕਾਬ ਜਾਂ ਹਿਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਖ਼ਾਸ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਹੀ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਉਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 1990ਵਿਆਂ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਐੱਨ. ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਘਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਪੇ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨਾਸਮਝੀ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ 10 ਜਿਊਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਵਕੀਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਫਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਗਭਗ 55 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯੂ.ਐੱਨ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਗਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੂਲਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਪਰ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।
* ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਕੰਸਰਨ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ’ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ‘ਵੈਲਟ ਹੰਗਰ ਹਿਲਫ’ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ (2022) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 107ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ, ਕੇਵਲ 15 ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਾਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿ਼ਕਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 22 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ (ਜਿਹੜਾ 109ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ), ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 99ਵੇਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 84, ਨੇਪਾਲ 81 ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 64ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 101ਵੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਵਿਚ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 94ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ, ਭਾਵ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5 ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਬੱਚਾ ਕੱਦ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਮੌਕੇ 18% ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਔਸਤਨ ਭਾਰ (ਢਾਈ ਕਿਲੋ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
        ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤੱਤ/ਮਿਸ਼ਰਨ ਠੀਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਲੋਹ ਤੱਤ, ਜ਼ਿੰਕ, ਅਤੇ ਅਇਓਡੀਨ ਨਿਸਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਟ ਵਿਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਵੱਲ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਰਾਮ, ਸੌਣਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਆਦਿ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਦ ਘੱਟ ਵਧਣਾ, ਕੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁ-ਪੱਖਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੋਸ਼ਣ/ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਢਿੱਡ ਦੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਭਰਨ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਖਾਧੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
        ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੇਵਲ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਖੋ-ਵੱਖ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬ-ਉੱਲ-ਹੱਕ ਨੇ 1995 ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਐੱਚਡੀਆਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮਦਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
        ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ) ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐੱਚਡੀਆਈ ਦੀ 2021-22 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ 191 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 132ਵਾਂ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ (ਜੀਐੱਚਆਈ) ਵਿਚ ਚਾਰ ਮੁੱਦੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ-ਕਾਠ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ, ਕੀ ਇਹ ਭੋਜਨ ਕੇਵਲ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਹਨ? ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਦਾਰਥ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਕੱਦ-ਕਾਠ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਜਿਊਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ (ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ, ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ, ਦੂਸ਼ਤ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਤੇ ਫੇਰ ਗਰੀਬੀ...। ਭਾਰਤ ਦੀ 29-30% ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ, ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ, ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
       ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ 132ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, 131 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 828 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਚੋਂ 224.3 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
        ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਕਤਾਂ/ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2006 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਹ 17ਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 41 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 35 ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2013 ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆਦਿ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਦੀ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਸੁਆਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਦੀ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਮੇਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 52% ਔਰਤਾਂ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਭਾਵੇਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।
         ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ’ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਨਾਜ, ਤੇਲ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਭੋਜਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗਰਭਵਤੀ (ਗਰੀਬ) ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98551-22857

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ (Medical Termination of Pregnancy Act-1971) ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 1971 ਦਾ ਐਕਟ ਕੇਵਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ- ਅਣਵਿਆਹੀ ਮਾਂ, ਜਬਰੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਗਰਭ ਕਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
       ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਬੀ(ਬੀ) ਦਾ ਲਾਭ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ (ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ) ਜਿਨਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਸਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ (Protection of Children from Sexual Offences Act) ਅਤੇ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ (Medical Termination of Pregnancy Act) ਨੂੰ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1) ਤਹਿਤ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਅਰਥਾਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਣ ਅੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ।
       ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਗਰਭ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰਤ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਰੀਰਕ/ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਆਦਿ। 2021 ਵਿਚ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਾਬਾਲਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗਰਭ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹ ਆਪ ਕਰੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ‘ਰੋਅ ਬਨਾਮ ਵੇਡ’ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਲੰਮੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 26 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ “ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਾਹੀ” ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ (1971) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ- ਜੇ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਰਭ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜੇ ਉਹ ਮਾਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ (ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ) ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ।
         ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ’ (ਨਾਬਾਲਗ਼ ਸਮੇਤ) ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਾਹੀ’ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਫ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ 20-24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਔਰਤ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਦਿ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ/ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਅਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ/ਕੁੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ/ਮਾੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮਾਪੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।
         ਉਂਝ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ/ਸੋਧ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਔਰਤ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ 20-24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਭਰੂਣ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਬਾਲਗ ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗਰਭ ਕਾਲ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿਚ ਪਲ ਰਹੇ ਭਰੂਣ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਕਲੀਨੀਕਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਓ, ਬੋਝ ਆਦਿ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਐਸੀ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਫਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨੀਰਸਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਸਮਝੀ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ/ਹਿੰਸਾ ਦੀਆ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅੰਤ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਿੜਕਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਨਣ ਅੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਪੈਣਾ, ਵਧੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮ, ਲਾਗ ਜਾਂ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ ਠਹਿਰਨ ਵਿਚ ਕਠਨਾਈ ਆਦਿ ਹੋਣਾ।
        ਸੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ (availability and accessibility) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇਣ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ/ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ। ਕੇਵਲ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸੂਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੈਕਚਰ ਆਦਿ ਕਰਵਾਉਣ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਰਿਟਾ.), ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
   ਸੰਪਰਕ : 98551-22857

ਬਜਟ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਆਮਦਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਕੀ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਆਦਿ। ਅਰਥਾਤ, ਬਜਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀ, ਰੇਡੀਓ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਆਦਿ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਜਟ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ ? ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ? ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੈਂਡਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਜਟ (Gender sensitive budget) ਅਤੇ ਜੈਂਡਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਜਟ (Gender responsive budget) ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
       ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੈਂਡਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਜਟ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਖਰੇਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਨੂੰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। 1997 ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਨ ਵਿਮੈੱਨ ਨੇ ਜੈਂਡਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਜਟ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਐੱਨ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕਾਮਨ ਵੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ, ਇਕਨੌਮਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ ਆਦਿ ਦੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
       ਜੈਂਡਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਜਟ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਹਨ : ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ, ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਭਲਾਈ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ। ਸਮੁੱਚੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਜਟ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ -ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਖਿੱਤੇ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ।
     ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ- ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੈਂਡਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਜਟ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।’ ਪਰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜੈਂਡਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸ, ਵੱਖਰੇ ਬਾਥਰੂਮ- ਪਖਾਨੇ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਖੇਡਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਲੇਡੀ ਕੋਚ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਦਿ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ/ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ/ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ? ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਰਨ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ, ਜ਼ਿੰਕ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਲੱਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿਵਸਥਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉ ਜਾਣਗੇ?
      ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 28-29% ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਨ। ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਆਮਦਨ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ/ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਰਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ/ ਛੋਟਾਂ ਸਨ। ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ?
      ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮਦ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਪੱਕੇ ਘਰ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ-ਪਖਾਨੇ ਆਦਿ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਹਰ ਘਰ ਜਲ’ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ/ ਵਿਭਾਗ ਜੈਂਡਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ।
       ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਕੋਨੌਮਿਕ ਕੋ-ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈੱਟ (OECD) ਦੇ 37 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੈਂਡਰ ਆਧਾਰਿਤ ਬਜਟ ਦਾ ਕਾਰਜ 2016 ਤੱਕ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਬਰਾਬਰੀ/ਸਮਾਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਔਰਤ- ਮਰਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪਰਖਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤ- ਮਰਦ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
*  ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ।

ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਉਸ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ, ਵਕੀਲ, ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਆਦਿ ਵਜੋਂ ਵੀ ਔਰਤ ਹਰੇਕ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਪਰਖਦਿਆਂ ਉਹ ਮਰਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ? ਕੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ/ ਅਦਾਇਗੀ/ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ/ ਸੀਟ ਉਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਕੰਮ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਆਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਜੋਕੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ‘ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ’ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੁਆਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ|
         ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। 2018-19 ਵਿੱਚ 15-59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ 2004-05 ਵਿਚ 44.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਕੇ 33.6 ਅਤੇ 2011-12 ਵਿੱਚ 32.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ (60-61 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਔਰਤਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਕੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 9-10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਵਿਚੋਂ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੌਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਭਾਵ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ।
      ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਜ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਔਰਤਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਨਾਲੋਂ ਕੱਚੇ/ਕੈਯੂਅਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਮਰਦ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1976 ਦੇ ‘ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲਗਪਗ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
          ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ/ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਔਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉੱਨੀ-ਇੱਕੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਰਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਰੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਸੁਆਲ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ : ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਛੱਡ ਜਾਵੋਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਆਦਿ। ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਬੱਸ ਜਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਗਪਗ 74.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ-ਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੈਟਾ ਪੰਚ/ਆਪਰੇਟਰ, ਦੇਖ-ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ, ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਡੈਸਕ ਆਦਿ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ’ (ਟੂ ਬਰੇਕ ਦਿ ਗਲਾਸ ਸੀਲਿੰਗ) ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ’ਤੇ ਗਿਣਨ ਜੋਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਾਨਾਂ ਉਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰੈੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪਖਾਨਾ, ਸਟਾਫ ਰੂਮ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, 2030 ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ।
ਸੰਪਰਕ: 98551-22857

ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਹਿਤ ਇਕੱਠੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
         ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ/ਮੰਤਵ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ, ਮਹਾਮਾਰੀ, ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਸੋਕਾ, ਤੂਫ਼ਾਨ, ਭੂਚਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ (ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਦਸੇ) ਆਦਿ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
        ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ ਪਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਦਮੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਿਰਧ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਤਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਰਸਟ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁਖੱਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਹੈ।
        ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਫ਼ਲਾ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਮਕਸਦ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
         ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ/ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵਰਦੀਆਂ/ਬੂਟ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਫੋਟੋ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ, ਭੋਜਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਆਦਿ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਾਈਕ ਫੜਨ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਹੱਥ ਧੋਣ’ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘੁਸਪੈਠ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
        ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਭ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਚੁੰਗੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰੱਜਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡੀਪੂਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਧਰ, ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਤਹਿਤ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੰਦ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਨਾ ਫ਼ੀਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ, ਸਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
     ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੁਆਂਗ ਰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ‘ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜਭਾਗ ਵੀ ਸੰਭਾਲੋ, ਤਦ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ’, ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰਨ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੋ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੌਗਿਰਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਧਲ਼ੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਵਿਆਪਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
       ਵੈਸੇ ਸੁੱਚੀ ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਾਂਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 98551-22857

30 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ 15ਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ਼ੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 153 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 112ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ 156 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 140 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਣ ਡਿੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 28 ਦਰਜੇ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੌਕੇ, ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (health and survival) ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੁੱਖ ਚਾਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਹਨ।
       ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (Gender Disparity Index) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਰਾਬਰੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁਢੱਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ (Gender Empowerment Index) ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ/ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ/ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।
        ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਬਾਰੇ 2008 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ 130 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 113ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਫੋਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2021 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 28 ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। 17.6 ਫ਼ੀਸਦ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ 34.2 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘਟੇ ਹਨ ਪਰ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਆਦਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 24.8 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 22.3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ 29.9 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪਦ, ਰੁਤਬੇ ਜਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ 14.6 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ 8.9 ਫ਼ੀਸਦ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀਟ ਤੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਵਲ 20.7 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਢੇਰ ਅੰਤਰ ਹੈ। 33 ਫ਼ੀਸਦ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਵਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2019 ਵਿਚ 23.1 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2021 ਵਿਚ 9.1 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ, 0-5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਨਰ-ਮਾਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਆਦਿ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੈ। ‘ਨੰਨੀ ਛਾਂ’ ਤਹਿਤ ਭਾਵੇਂ ‘ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰੋ’ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਫੋਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
       ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲੀਕੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਔਰਤ ਸਮੂਹ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਔਰਤ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਫਟੀ ਪਾਈ ਜੀਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਟਿਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਲਿਬਾਸ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋ 4 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ‘8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ’ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
           ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ -ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਅਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਿਰਤ ਬਦਲੇ ਮਰਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ/ਤਨਖ਼ਾਹ, ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਪਿਤਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ (ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ) ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਆਦਿ ਸਾਡੇ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ, ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਲਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਦਵਾਈਆਂ, ਆਰਾਮ ਆਦਿ ਦਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਆਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
        ਮਰਦ-ਔਰਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’, ਫੋਕੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਨਾਹਰਿਆਂ ਜਾਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ।
         ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਸੂਖਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਮਰਦ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ-ਔਰਤ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ) ਘਰੇ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਪਰਕ : 98551-22857