Navsharn-Kaur

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ : ਆਓ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀਓ ਰਲਿ ਮਸਲਤਿ (ਮਜਲਿਸ) ਕਰੀਏ   - ਨਵਸ਼ਰਨ ਕੌਰ

ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਚਲਦੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੇਲੋੜੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਪੀਰੋ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ‘‘ਆਓ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀਓ ਰਲਿ ਮਸਲਤਿ (ਮਜਲਿਸ) ਕਰੀਏ।’’
        ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਜੰਗ ’ਤੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ, ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਸਿਊਣ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅੰਨ ਉਗਾਉਣ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਫ਼ੌਜੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਰਸਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਂਭ ਲਏ, ਉਹ ਅੰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਜੁਟੀਆਂ। ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ, ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਕਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਖਰੀਆ ਉੱਤਰੀਆਂ। ਤੇ ਫੇਰ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ। ਫ਼ੌਜੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ : ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਓ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਓ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹੁਨਰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਘਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨੋ। ਨਸੀਹਤਾਂ ਭਰੇ ਲੇਖ ਛਪਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜ ਨਾਲ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਇਕ ਨਕਲੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਹਾਲੀ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲਵਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸਨ, ਕੰਮ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸਨ, ਸੰਗਠਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਵਰਕਫੋਰਸ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਈ, ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਤੀਆਂ। ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਵਿਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਤੀਆਂ।
      ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ (ਲਾਹੌਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 1939 ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਾ ਛੀਨਾ ਮੋਘਾ ਮੋਰਚਾ 1946) ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਰਘਬੀਰ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਸਿੰਨ ਕੌਰ ਕਸੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, 1946-47 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤੇਭਾਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਜੋ ਕਿ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੜੀ ਇਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ‘ਨਾਰੀ ਬਾਹਿਣੀ’ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਘੋਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਨਾਰੀ ਬਾਹਿਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਰਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀ। ਪਰ 1947 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੇਭਾਗਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਅਟੁੱਟ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਬਿਮਲਾ ਮਾਂਝੀ, ਈਲਾ ਮਿੱਤਰਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੋਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ।
       ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਮਕਬੂਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਦਰੋਹ ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਸ਼ਕਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ‘ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ’ (We Were Making History) ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਰਤਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਸਦੇ ਹਨ ਜਦੋ ਉਹ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਖਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹੀ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹਮਸਾਥੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤਾਂ 1960-70ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।
         1970ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਤਹਿਰੀਕ (autonomous women’s movement) ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜਿਆ। ਦਾਜ ਖਾਤਰ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ, ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਘਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ, ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਖਾਪਾਂ ਦੀ ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਅਦਾਰੇ - ਕੋਰਟ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਥਾਣੇ, ਫ਼ੌਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ - ਵਿਚ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤਕ ਵਸਦੀ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਈ। ਔਰਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਉਧੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਤਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ - ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਸਾੜਨਾ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੇ ਗਏ। ਹਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ - ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਕਸਰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਪੂਰਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ- ‘ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ’, ‘ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ’, ‘ਔਰਤ ਸੈਕਸ ਦੀ ਆਦੀ ਹੈ’, ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ - ਅਣਗਿਣਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫੌਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
        ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਔਰਤਾਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਘੋਲ ਵਿਚ ਮੂਹਰੀਆਂ ਸਫ਼ਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਗਲਬੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਹੇਠ ਜੇਲ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਸੋਨੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੱਟੇ ਠੂਸੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਹੋੜਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੰਡ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਦ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੀ ਅਤਿ ਕਠੋਰ ਧਾਰਾ ਹੇਠਾਂ ਬਿਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ।
     ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਵੀ ਹੰਢਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਜੁਮ ਜ਼ਮਰੂਦ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ ਕੱਟੀ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹੇ। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਮਸਰਤ ਜ਼ਾਹਿਰਾ, ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਜਾਮਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
        ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਭਰਿਆ ਖਾਸਾ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਤੋਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਾਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਨ, ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫ਼ਾਤਿਮਾ, ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵਾਂਗਣਾ ਕਾਲੀਤਾ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹਾਦੁਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
         ਸਟੇਟ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆਤਮਕ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ) ਪਰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਰਦਾਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਮਨਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਪੀਲ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਬਰਾਬਰੀ, ਹੱਕ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਟੇਟ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਤੇ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ ਵਰਗੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਜੁਟਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਥੋਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਕੁਨ ਔਰਤਾਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਸਾਥਣਾਂ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਜੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਧੁੰਦ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚਸ਼ਮਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਿਸ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਬਣ ਕਾਫ਼ਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ, ਇਕ ਚੰਗੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜੋ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦੂਣੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜ ਦੇਈਏ - ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ।

ਈ-ਮੇਲ : navsharan@gmail.com

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ - ਨਵਸ਼ਰਨ ਕੌਰ

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਜਥੇਬੰਦ ਤਬਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
        ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 74 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦਲਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਿਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
        ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਓਨੇ ਹੀ ਡਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਵੀ ਢੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ, ਨਿਜੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਫੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਤ ਦੇ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਿੱਤ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਪਸਾਰ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੱਧ ਨਿਘਾਰ, ਵੱਧ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਹਮਲੇ - ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
           ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਣੇ ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ । ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰ, ਸਟੇਟ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਸੀ। 90ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਘੇਰਾ ਸਨਅਤੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਤਿ ਨਿਗੂਣੀ ਉਜਰਤ (starvation wage) ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।
        ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਈ ਥਾਈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤੰਗੀਆਂ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਤੀਹਰੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ - ਉਸ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਏਗੀ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭੋਜਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
        ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਆਸ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਰਗ, ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਛੋਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਕੀਲ, ਸਭ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਆ ਰਲੇ ਹਨ। ਸਿਰਮੌਰ ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ- ਨਾ ਰੋਲੋ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਰੁਲ ਜਾਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ।
         ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ।
          ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ ਵਿਚ ਰਲਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੁੱਗਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਆਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸੰਪਰਕ : 99101-71808