Navsharn-Kaur

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ - ਨਵਸ਼ਰਨ ਕੌਰ

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਜਥੇਬੰਦ ਤਬਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
        ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 74 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦਲਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਿਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
        ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਓਨੇ ਹੀ ਡਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਵੀ ਢੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ, ਨਿਜੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਫੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਤ ਦੇ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਿੱਤ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਪਸਾਰ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੱਧ ਨਿਘਾਰ, ਵੱਧ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਹਮਲੇ - ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
           ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਣੇ ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ । ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰ, ਸਟੇਟ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਸੀ। 90ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਘੇਰਾ ਸਨਅਤੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਤਿ ਨਿਗੂਣੀ ਉਜਰਤ (starvation wage) ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।
        ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਈ ਥਾਈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤੰਗੀਆਂ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਤੀਹਰੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ - ਉਸ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਏਗੀ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭੋਜਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
        ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਆਸ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਰਗ, ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਛੋਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਕੀਲ, ਸਭ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਆ ਰਲੇ ਹਨ। ਸਿਰਮੌਰ ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ- ਨਾ ਰੋਲੋ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਰੁਲ ਜਾਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ।
         ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ।
          ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ ਵਿਚ ਰਲਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੁੱਗਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਆਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸੰਪਰਕ : 99101-71808