Radhika-Ramaseshan

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ - ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਮਾਸੇਸ਼ਨ

ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦਾ ਪਲੇਥਣ ਲਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਹੱਲੇ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੰਮਾ ਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਲਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਸੱਤ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1990 ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸੋਮਨਾਥ-ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੰਤ 2011 ਵਿਚ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਰਾਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ‘ਮੁਕਤ’ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਚੂਲ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁਆਤੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। 2011 ਦੀ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੰਗਾਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ (2004 ਅਤੇ 2009 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ) ਹਾਰ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ 2014 ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਨਕ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ) ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਲਵਾਂ ਮਿਲਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
       ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ‘ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਈ’ ਭਾਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਚਾਓ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਅਰਧ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰ੍ਹਿਆ। ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਭ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕੀ ਪਰ ਇਹ ਠੱਲ੍ਹ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਗਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।       ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੋਕੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਜਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਨਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੁਹਰਾਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
      ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਨਾਲ ਨਵਾਜੇ ਗਏ ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਣੇ ਨੇ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਨੇ ਕੋਂਕਣ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਰਾਠਾ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਊਧਵ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਣੇ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਪਾਰਕ ਵਿਚਲੇ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ‘ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ’ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਭੜਕ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਣੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਲਝ ਪਏ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਣੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ। ਰਾਣੇ 2019 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਂਕਣ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਣੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਹਨਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਬੀਐੱਮਸੀ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਮ ਖ਼ਮ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੀਐੱਮਸੀ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ।
       ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਰਾਣੇ ਨੇ ਠਾਕਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਐੱਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਣੇ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਯਾਤਰਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
        ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅੜਿੱਕਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅੰਦਰ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯਾਤਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਟੀਮ ਰਾਜਸਥਾਨ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਭੜਕ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ‘ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਮਰਥਕ ਮੰਚ’ ਨਾਮੀ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਵਸੁੰਧਰਾ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਦਵ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸੁੰਧਰਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਸੁੰਧਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
       ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਜੋ ਚਿਹਨ-ਚੱਕਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।

ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀਆਂ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ - ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਮਸੇਸ਼ਨ

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਖੜਦੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਨ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਉਸ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਜਿਹੇ 16 ਹੋਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ‘ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਅਹੁਦਾ’ ਦੇ ਨੇਮ ਸਦਕਾ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਉਸ ਲਈ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲੀਆ ਗੇੜ ਵਿਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਵਿਚ ਝੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ।
       ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ-ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਤੰਤਰ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ‘ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਆਗੂ’ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੌਰੀਆ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੌਰੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
       ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਹ ਝਮੇਲਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈਆਂ 1993 ਦੀਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਮਸਜਿਦ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਪਾ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਟਕਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਹਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
       ਉਂਜ, ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ’ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਖੂਬ ਵਰਤਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਗੜ੍ਹ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਨਾ ‘ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ, ਭਾਵ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੌਰੀਆ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੌਰੀਆ ਵਲੋਂ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਰਾਜਪੂਤ ਪੱਖੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਤੰਤਰ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਲਗਨ’ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜੋ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ?
       ਜੇ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਆਸੀ ਅਕਸ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਂਚੇ ਵਿਚ ਢਾਲੇਗਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਕਾਸੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰਬਿੰਦੂ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹੰਤ ਅਵੈਦਿਆਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਰਾਮਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ, ਮੰਦਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
        ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਰਕਲ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਜਨਮਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਛੇਤਰ ਟਰੱਸਟ’ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਟਰੱਸਟੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੰਦੇਹਪੂਰਨ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਭਗੌੜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
       ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਸਵਾਮੀ ਗੋਵਿੰਦ ਦੇਵ ਗਿਰੀਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ 2024 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੁਤੱਲਕ ਭਵਿੱਖੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਟਰੱਸਟ ਸਗੋਂ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ - ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਮਾਸੇਸ਼ਨ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਇਹ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਤੇ ਅਣਚਾਹਿਆ ਅਸਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
        ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਢਿੱਲਮੱਠ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਣ ਦੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮਾਹਿਰ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੁਨਬੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ।
         ਇਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਦਰਅਸਲ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟੋਪ ਉੱਤੇ ਤੁਰਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਹਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਫੀਲ ਗੁੱਡ’ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਸੱਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵੱਲ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਵਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਟੀਕੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਕਈ ਸਫ਼ਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋੜ ਚੜ੍ਹਾਅ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
       ਪਿਛਲਝਾਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ‘ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਤਰੀ’ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਭ-ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਾਇਦ (ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਤਰੀ) ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਾਹਿਰ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਇਸ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਕਸ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ? ਜੇ ਇਹ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆ ਵਿਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਅਸਰ ਪੁੱਠਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ ਅਛੂਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।
        ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਬਚਾਊ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹਨ। ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਗਿਰਝਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਥਾਂ ਨੋਚੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰਲਾਪ ਮਚਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੋਝੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰੀ ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
        2019 ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫ਼ਤਵੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਕਦੇ ਹੇਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 35ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਟਿਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਯੂਏਪੀਏ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।
         ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਝਟਪਟ ਟਰੱਸਟ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ 1984 ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
          ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਜਾਨ ਪਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿੰਹਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਕੋ ਇਕ ਧਰਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ - ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਮਾਸੇਸ਼ਨ

ਸਾਲ 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਝ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਾਕਮ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐੱਮਸੀ) ਨੇ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਮਤਾ ਖ਼ੁਦ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਤਿ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਸ਼ੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
       ਚੋਣ ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ (ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ) ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੀਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਦੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਤਮਕ, ਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸੀ।
      ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਅਹਿਮ ਸੂਬੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਦਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰਾ ਕੜਗਮ (ਡੀਐੱਮਕੇ) ਨੇ ਭਰਵੇਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਾਕਮਾਲ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਭੂਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁਥੂਵੇਲ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ (ਐੱਮਕੇ) ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਮੀ ਆਗੂ ਐੱਮ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਭੈਣ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਟੀ ਕਨੀਮੋੜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਐੱਮਕੇ ਅਲਗਿਰੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੱਖਣੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਉਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਸਟਾਲਿਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਰਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਸਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਵੋਟਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਜਬਰੀ ਠੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਂਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਜਿਥੇ ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।
       ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਏਡਾਪੱਡੀ ਕੇ ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵਾਇਨਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਪ-ਕੋਟਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਪੱਤਾਲੀ ਮੱਕਲ ਕਾਚੀ (ਪੀਐੱਮਕੇ) ਨੂੰ ਵੀ ਅਖ਼ੀਰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਜੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਥਿਰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਹੀ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਮਿਨਾਡੂ ਵਾਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਏਏ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਸਗੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ, ਨੀਟ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਗੱਠਜੋੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਨੀਟ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈਆਂ ਹਨ।
          ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਅਸਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏਜੀਪੀ) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਵਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਮਾ ਸਿਰ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਯੂਡੀਐੱਫ਼) ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਲੈਫ਼ਟ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਐੱਲਡੀਐੱਫ਼) ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਡੀਐੱਫ਼ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 2019 ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਾਇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚਲੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਜਿਸ ਤੋਂ ਯੂਡੀਐੱਫ਼ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ।
      ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਰੁਣ ਗੋਗੋਈ ਵਰਗਾ ਆਗੂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਗੁਆ ਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਉਭਾਰ ਸਕੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਏਆਈਯੂਡੀਐੱਫ਼), ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਚਲਿਕ ਗਣ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਮਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲਵੇਗੀ। ਏਆਈਯੂਡੀਐੱਫ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਤੇ ਅਸਾਮੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉਤੇ ‘ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
       ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਐੱਨਡੀਏ ਨੇ ਸੱਤਾ ਖੋਹ ਲਈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਕੂਲਰ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ‘ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ’ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਉਤੇ ਹੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ।
      ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਸਦਕਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।