Sukirat

ਪੂਤਿਨਸ਼ਾਹੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ - ਸੁਕੀਰਤ

2024 ਵਿਚ ਖੇਤਰਫਲ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ ਰੂਸ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨੂੰ ਓਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ 25 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 1917 ਵਿਚ ਰੂਸ ਵਿਚ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਜ਼ਫ਼ ਸਟਾਲਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਓਥੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ, ਨਾ ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਏਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜੱਫ਼ਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ/ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਦੇਸ ਵਿਚ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੂਤਿਨ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪੂਤਿਨਵਾਦ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਘੜਨ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ‘ਪੂਤਿਨਵਾਦ’ ਯਾਨੀ ਰੂਸ ਵਿਚ ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰਾ ਹੈ।
       ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਕੈਤ ਤਕ ਗਰਦਾਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਖਿਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਚੋਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਰੂਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਪੂਤਿਨ ਨੂੰ ਏਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਮਕਬੂਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਹਨ?
       ਪੂਤਿਨ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ-ਬਿਓਰੇ ਉੱਤੇ ਇਕ ਉਡਦੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਜਨਮ 1952 ਵਿਚ ਲੈਨਿਨਗ੍ਰਾਦ (ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਜ਼ਬਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਆਮ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। 1975 ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਲੈਨਿਨਗ੍ਰਾਦ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਕੇ.ਜੀ.ਬੀ. ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ 16 ਸਾਲ ਤਕ ਉਹ ਏਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1985 ਤੋਂ 1990 ਤਕ ਉਸਨੇ ਬਤੌਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 1991 ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਗਰਬਾਚੋਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕੇ.ਜੀ.ਬੀ. ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੈਨਿਨਗ੍ਰਾਦ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਨਾਤੋਲੀ ਸਬਚਾਕ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ, 1994 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਉਸਦਾ ਡਿਪਟੀ ਵੀ ਰਿਹਾ। 1996 ਵਿਚ ਸਬਚਾਕ ਦੇ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਲੈਨਿਨਗ੍ਰਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਾਸਕੋ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 1998 ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਵੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਕੇ.ਜੀ.ਬੀ. ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਫ਼.ਐਸ.ਬੀ. (ਫੈਡਰਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ) ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਸਤ 1999 ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੋਰਿਸ ਯੇਲਤਸਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੂਤਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 1999 ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬੋਰਿਸ ਯੇਲਤਸਿਨ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਤਿਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਤਿਨ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ, ਪੂਤਿਨ ਦੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2000 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ 11 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੋਤੇ, ਪਰ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਤਿਨ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਯੇਲਤਸਿਨ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰੀ ਧਨਾਢ-ਜੁੰਡਲੀ (ਔਲੀਗਾਰਕੀ) ਹੀ ਅਸਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੂਤਿਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ।
       7 ਮਈ 2000 ਨੂੰ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਯੂਕੋਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਕੇ ਧਨਾਢ-ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਰਗਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਚੌਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2003 ਵਿਚ ਯੂਕੋਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਿਖਾਈਲ ਖਦਰਕੋਵਸਕੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਕਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖਦਰਕੋਵਸਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੂਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯੇਲਤਸਿਨ ਦੌਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਇਸ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਏਸੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੂਤਿਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਧਨਾਢ-ਜੁੰਡਲੀ ਵਿਚ ਆਣ ਜੁੜੇ। ਯੇਲਤਸਿਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਲਰਦੀ ਰਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਘੜੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਡਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਫੈਡਰਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਥਾਪੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਰੂਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦ੍ਰਿੜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
     ਮਾਰਚ 2004 ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੂਤਿਨ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
     ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਪੜਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕੋਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਲਾਮੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਰੂਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਰੋਸਨੇਫਤ ਹੇਠ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਰੂਸ ਵਿਚ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉਗ ਆਏ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
        2005 ਤੋਂ ਰੂਸ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲੋਕ-ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਤਰਜੀਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਯੇਲਤਸਿਨ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 2006 ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
        ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੀਡੀਏ ਉੱਤੇ ਕਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵੀ ਸੰਘਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਮੀਡੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਘਟਨਾ ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਵਿਚ ਆਨਾ ਪਲਿਤਕੋਵਸਕਾਇਆ ਦਾ ਕਤਲ ਸੀ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਕ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਚੇਚਨੀਆ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਚੇਚਨੀਆ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਪੂਤਿਨ ਦੀ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਰਾਜ-ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਵੀ ਉਭਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 2007 ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਅਸਹਿਮਤੀ ਮਾਰਚਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ।
       ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿਚ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2007 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਸ’ ਪਾਰਟੀ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੇਤੂ ਰਹੀ। ਪੂਤਿਨ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁੜ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਸ ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ। ਰੂਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਤਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਈ 2008 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਮੈਦਵੇਦੇਵ ਨਾਂਅ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਰੂਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਚਤਮ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਤਿਨ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਰਿਹਾ।
       ਅਗਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਭਾਵ 2008 ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ ਰੂਸ ਕੋਲ ਚੋਖੀ ਆਰਥਿਕ ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਾਰ ਨਾ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਅਤੇ 2009 ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਮੁੜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲਈ। ਏਸੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਰੂਸ ਦੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਿਰਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। 2011 ਵਿਚ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਸ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਦਵੇਦੇਵ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਕਿ 2012 ਵਿਚ ਪੂਤਿਨ ਹੀ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇ।
       ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਰੂਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਘਪਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਅਤੇ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿਚ ਉਹ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। 7 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਸਕੋ ਵਿਖੇ 12000 ਤੋਂ 15000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 80 ਲੋਕ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਅਤੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
        ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਬਤੌਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 14 ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਪਸਾਰ, ਵਸੇਬੇ, ਮੁਹਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਉਲੀਕੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਸਮੇਂ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2014 ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆ ਲਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੋਖੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੂਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਤਿਨ (ਅਤੇ ਰੂਸ) ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਗੌਲਣਯੋਗ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ। ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਰੂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਖੜੋਤਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ਼ਰ-ਅਲ-ਅਸਦ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
       ਮਾਰਚ 2018 ਦੀ ਚੋਣ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲੜੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਉਹ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ 2024 ਤਕ ਚਲਣਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਨਾਲ ਪੂਤਿਨ ਦਾ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਗਲਬਾ ਪਕੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ‘ਪੂਤਿਨਵਾਦ’ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਣ ਰਲਿਆ ਹੈ। ਪੂਤਿਨਵਾਦ ਨਾਂਅ ਰੂਸ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ‘ਸੀਲਾਵਿਕੀ’ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਸੀਲਾਵਿਕੀ’ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਰਥ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਸੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫ਼ੌਜੀ ਜਾਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ (ਪੂਤਿਨ ਆਪ ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ)। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਤਿਨ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਰੂਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮੁੱਖ ਧਨਾਢ-ਜੁੰਡਲੀ (ਔਲੀਗਾਰਕੀ) ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਤਿਨ ਇਸ ਧਨਾਢ-ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਅਤੇ ਵਣਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ-ਮੁਕਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੂਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਰੂਸ ਹੁਣ ‘ਫੈਡਰਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ’ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਢੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੂਤਿਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਧਾਂਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
       ਤਕਰੀਬਨ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਦੇਸ ਵਿਚ ਪੂਤਿਨ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਚੋਖੀ ਸਾਖ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੂਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ।
       ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1917 ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਸਮੇਂ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1991 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਜਾਣ ਸਮੇਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਐਨਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ‘ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ’ ਗਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਾਖ ਵੀ ਲੱਖੋਂ ਕੱਖ ਹੋਈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ, ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੀ ਹੀ, ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਲੰਘੇ। ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਹੀ, ਦੇਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡਾਢੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਸਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲਣਾ ਪਿਆ।
       ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਯਾਨੀ 1991 ਵਿਚ, ਗਰਬਾਚੋਵ ਦੌਰ ਦੇ ਭੁਆਂਟਣੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ ਸੀ। ਇਸ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੰਤਰ ਜਾਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਸੀ, ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ-ਧੁਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਇਕ ਸਿਰਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਇਹ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
      ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਦਹਾਕਾ ਮੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪੈਰ ਧਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਤਰ-ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੇਲਤਸਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਏਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਯੇਲਤਸਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਜ਼ਾਮ (ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ) ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੋਵੀਅਤ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਰਖਚੇ ਉਡ ਗਏ। ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ, ਯਾਨੀ ਰੂਸੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਰੋਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਰੂਸ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਜਨਤਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਾਰਤ-ਸ਼ੁਦਾ, ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਮਾਫ਼ੀਏ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਫ਼ਿਰੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਹੋਣੇ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1996 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਖ਼ਾਤਰ ਯੇਲਤਸਿਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਫ਼ੀਆ-ਨੁਮਾ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਰੂਸ ਵਿਚ ਜਨਮ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਨਿਰਾਸਤਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੁਨਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ -ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ- ਦੀ ਹੇੜਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
           ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੂਤਿਨ ਰੂਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਪਿੱਛਲਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਕੇ.ਜੀ.ਬੀ. ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਆਏ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਸੋਵੀਅਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੂਤਿਨ ਕੋਲ ਸੋਵੀਅਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੀ ਸੂਝ ਵੀ।
         ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਲੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਗਸੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਖਾਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। 2010 ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਕਹੀ ਇਕ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੋਕੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁਖ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਰਣਾਏ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
        ਬਤੌਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪਹਿਲੇ 8 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਗਰਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2000 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੂਸੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ- ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਿਗੂਣੀ ਪੂੰਜੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜੀਵਨ ਅਵਧੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰੂਬਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਤਕ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੂਤਿਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਘੜ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ। ਦੇਸ ਯੇਲਤਸਿਨ ਦੌਰ ਦੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਉਭਰਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਰੂਸ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਰੂਸ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਖੀਰਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 2008 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਉਠਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੱਗਾ।
        ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਯੇਲਤਸਿਨ ਦੇ ਚੇਚਨੀਆ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਤਿਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਚੇਚਨੀਆ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਏ ਜਾਣਾ, ਰੂਸੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੌਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਤਿਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਨਿਰਣਈ ਆਗੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ। ਰੂਸ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਕੜੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਪੂਤਿਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ। ਪੂਤਿਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਰ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੂਸੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਟਾਇਆ ਨਾ।
       ਬਹੁਤੇ ਰੂਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਤਿਨ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇਂਦਾ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਰੂਸ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਦੀ ਧਨਾਢ-ਜੁੰਡਲੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੁੰਡਲੀ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ’ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਤਿਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਰੂਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੰਤਰ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯੇਲਤਸਿਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਯੇਲਤਸਿਨ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜੁੰਡਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਤੇ ਗਾਲਬ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਨਿਰਣਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਜੁੰਡਲੀ ਉੱਤੇ ਗਾਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਂਦਾ ਸਗੋਂ ਦੇਸ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।
         ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਅਜੋਕੇ ਰੂਸ ਦੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਲੱਛਣ ਇਹ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ : ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਣਈ ਅਤੇ ਦੋ-ਟੁਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਲੱਫ਼ਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ।  
      ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਤਿਨ ਜਾਂ ਪੂਤਿਨਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਆਣ ਖੜੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ‘ਨਿਰਣਈ’ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ, ਟਰਕੀ ਵਿਚ ਐਰਦੋਜਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੰਗਰੀ ਵਿਚ ਓਰਬਾਨ, ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ : ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ‘ਨਿਰਣਈ ਅਤੇ ਦੋ-ਟੁਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ’ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰਲੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ-ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਮੋੜਾ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ, ਹਰ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਤਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਕੱਢ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਰਨ।
       ਉਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਜੋਕੇ ਰੂਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ 2024 ਵਿਚ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਹੀ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੋਕੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਭਵਿਖ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ: ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਪੂਤਿਨ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜਬ੍ਹੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਨੋਟ ☬: "ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ" ਨੇ ਇਹ ਲੇਖ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੰਗੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੇਖ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੇਖ ਫੇਰ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ "ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ" ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਤਨ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ।)

ਸਾਹਿਤ, ਅਨੁਵਾਦ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਖੁਲ੍ਹਦੇ ਝਰੋਖੇ - ਸੁਕੀਰਤ

ਹਰ ਲੇਖਕ, ਲੇਖਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਆਪ ਲਿਖਣਾ।
      ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਸਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਾਠਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਕ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ, ਤੇ ਸੋਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ: ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਰੂਸੀ ਦਾ। ਉਮਰ ਦੇ ਵੀਹਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਤੀਕ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਓਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਰਚਿਆ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਸਮਝ ਸਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਹਰ ਨਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਰੂਸ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਰੂਸੀ ਤਕ, ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਪਛਾਣ ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋਈ - ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ - ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾ ਸਕਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਤ ਨੇ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ।
      ਦੋ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਹਿਤਕ ਮਸ਼ਕ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਸ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜ ਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲੰਮੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਓਧਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲਿਪੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗੀ। ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਲਈ ਨਸਤਾਲੀਕ ਸਿੱਖਣੀ ਪਈ, ਉਹ ਲਿਪੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਉਰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਊਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਰਤਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਦਾ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
      ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿਤਲ ਵੱਲ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਝਰੋਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪਛਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪੁਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਹੈ, ਰੰਗਤ ਤੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਚਣ, ਵਿਗਸਣ, ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਢੰਗਾਂ ਵਿਚ ਢੇਰ ਅੰਤਰ ਵੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀ ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤੋਂ ਜੋਖਣ-ਸਮਝਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
     ਏਸ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ, ਸਿਰਫ਼ ਲੇਖਕ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜਾਗਰੂਕ ਪਾਠਕ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਹ ਲਗਦੀ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ।
        ਹੱਥਲੀ ਪੁਸਤਕ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਲਥਾ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਜੀਅ ਕਰ ਉੱਠਿਆ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਨਿਭਾਅ ਤੇ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ, ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਸਹੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਕਲਿਆਂ ਕੀਤਾ - ਬਤੌਰ ਪਾਠਕ ਵੀ, ਤੇ ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਵੀ। ਸ਼ਾਮਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਚੋਖੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਉਲਥਾਏ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਹੋਣ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੱਥ ਆਏ ਇਹ ਮੋਤੀ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਟੁਰਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਅਠਖੇਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋਈਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਸਨ।
       ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਰੂਸੀ ਲੇਖਕ ਅਨਾਤੋਲੀ ਅਲੇਕਸਿਨ ਦੀ ‘ਪੰਜਵੀਂ ਕਤਾਰ ਵਿਚੋਂ ਤੀਜਾ’ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਾਹਢੀ ਭੀੜ ਆ ਪੈਣ ’ਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਦੀ ਕੰਨੀ ਫੜਦਿਆਂ ਰੱਬ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਮਨੋ-ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਚਿਤਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਰੌਚਕ ਵੀ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਂ-ਰਹੱਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵੀ।
       ਪੋਲਿਸ਼ ਮੂਲ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੇਖਕ ਵਲਾਦ ਰੀਵਲਿਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਦਾਦਾ’ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਥਾਲ ਲੇਖਕ ਹੰਸਦਾ ਸੌਵੇਂਦ੍ਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਆਦਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਨੱਚੇਗਾ’ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਿਓਰੇ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਕ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਦਾਦਾ’ ਜੇਕਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਆਦਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਨੱਚੇਗਾ’ ਸੰਥਾਲ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਜਬਰ ਤੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਸਹਿਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਗਾਥਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਕਿ ਹੁਨਰਵਾਨ ਲੇਖਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਵਿਧਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆ ਕੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
      ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜਿਦ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਉਰਦੂ ਕਹਾਣੀ ‘ਮੌਤ ਲਈ ਇਕ ਅਪੀਲ’ ਤੇ ਹੰਸਦਾ ਸੌਵੇਂਦ੍ਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਸੰਥਾਲ ਕਹਾਣੀ ‘ਉਹ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ’ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਵਿਧਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ, ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ-ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਜ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਤਾਂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਚਲੰਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਹਿਤਕ ਲਬਾਦੇ ਵਿਚ ਪਰੋਸੀ ਗਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਝਾਉਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਸਾਜਿਦ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਖ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਸਾਹਿਤਕ ਜ਼੍ਹੌਨਰ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੱਤਰਾਤਮਕ (Epistolary) ਵਿਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ, ਮੇਰੇ ਪਤੇ ਵਿਚ, ਇਸ ਵਿਧਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਵਲ ‘ਸੁਮਨ-ਕਾਂਤਾ’ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਆਧਾਰ ਦੋ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਪੱਤਰਚਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਰਜ ਕੇ ਸਾਜਿਦ ਰਸ਼ੀਦ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਸਕਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
       ਬਰਾਂਕੋ ਆਂਦਰਿਚ ਦੀ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਅਨ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਭਾਵੇਂ ‘ਕਮਿਊਨਿਸਟ’ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ-ਘੋਟਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੋਦੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਹ ਅਸਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੱਚ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਜੋਖਣਾ, ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੇਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਜ-ਸੁਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਪਾਰਮਿਤਾ ਸਤਪਥੀ ਦੀ ਉੜੀਆ ਕਹਾਣੀ ‘ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ’, ਅਰਫ਼ਾ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਰਦੂ ਕਹਾਣੀ ‘ਮੁਕਤੀ’ (ਮੂਲ ਨਾਂ ‘ਨਿਜਾਤ’) ਤੇ ਵਿਕਤੋਰੀਆ ਤੋਕਾਰੇਵਾ ਦੀ ਰੂਸੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਬੰਦਾ’ ਬੜੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ : ਤਿੰਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਔਰਤ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਾਰੀ-ਲੇਖਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ - ਸਾਹਿਤ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਦਾ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ- ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਔਰਤ ਕਲਮਾਂ ਹੀ ਸਿਰਜ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਾਰਮਿਤਾ ਸਤਪਥੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ’ ਵਿਚ ਬਿਆਨੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ - ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ - ਪਰ ਜਿਸ ਪੱਖਪਾਤ-ਰਹਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਔਰਤ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉਪ-ਭਾਵਕਤਾ, ਜਾਂ ਲੇਸਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀਪੁਣੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਅਰਫ਼ਾ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਦੀ ‘ਮੁਕਤੀ’ ’ਤੇ ਵੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਪੇਤਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ‘ਮੁਕਤੀ’ ਇਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਪੜਾਅ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਰਫ਼ਾ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਵੱਲ ਧਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਤੋਰੀਆ ਤੋਕਾਰੇਵਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਬੰਦਾ’ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੇ ਵੇਲੇ ਕਾਮ-ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਦੀਵਤਾ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੀ ਛਿਣ-ਭੰਗਰਤਾ ਦਾ ਨਿਪੁੰਨ ਚਿਤਰਣ ਹੈ। ਵਿਕਤੋਰੀਆ ਤੋਕਾਰੇਵਾ ਦਾ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਰੂਸੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਬੜਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ-ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚਲੇ ਰਸ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਕਈ ਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਚਿਤਰਣ ਵਾਲੀ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਨੀਝ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਅੰਗਮਈ ਸੁਰ ਵਾਲੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰੋਚਕ ਫ਼ਿਕਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਤੋਰੀਆ ਤੋਕਾਰੇਵਾ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਉਲਥਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਕ ਰੂਸੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ‘ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਲੋਕ ਕਥਾ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਪੀ ਇਕ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਰ ਅੰਦਰੇ ਵਿਚ ਲਹਿ ਗਈ : ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸੁਬਕ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋਏ ਖ਼ਿਆਲ ਕਾਰਨ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀਮੀ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਹੀ ਅਜੋਕੀ ਸਾਹਿਤਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਨਮਦਾਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋਣਾ ਸਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਵਿਧਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਥਾ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਸ ਕਦੀਮੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
        ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਡਰਾ ਸਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ।
(ਪੁਸਤਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਫ਼ੋਰਮ, ਬਰਗਾੜੀ (ਮੋ. 9872989313) ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ)

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ  - ਸੁਕੀਰਤ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ                                                                                 

ਅੰਧਕਾਰ ਹੱਸਿਆ, ਅੰਧਕਾਰ ਵੱਸਿਆ

ਸੁੱਚੀ ਚਾਨਣੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਮੱਸਿਆ

ਬੰਦਾ ਇਕ ਦੰਗੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ

ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ

ਆਪਣੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ

- ਪ੍ਰਮਿੰਦਰਜੀਤ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਅਚਨਚੇਤ ਥੋਪੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੇਠ ਸੀ ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਭੋਖੜੇ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰ-ਦਰ-ਸ਼ਹਿਰ, ਸੂਬਾ-ਦਰ-ਸੂਬਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹੌਲਨਾਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

       ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ-ਦਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਫੈਲੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਚੁੱਕੀ ਤੂੜੇ ਪਏ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਵਿਆਂ ਲਈ ਥਾਂ ਭਾਲਦੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

       ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਆਖੇ ਕਦੇ ਟੱਲੀਆਂ-ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾ ਤੇ ਕਦੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ‘ਭਾਰਤੀ’ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਲੋਕ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਛਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫਰਿੱਜ ਖਾਣ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

      ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ (ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿ਼ਕਰ ਹੈ’) ਫੰਡ ਸਿਰਜ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿ਼ਕਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ?

       ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਚਾਣਚੱਕ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੇਤੂ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਥਾਏਂ ਜਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਹੁਣ 13 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਤੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੁਧਾਰਨ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

        13 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੜਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੰਨੇ ਨਵੇਂ ਰੋਗੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ?

ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। 15 ਅਗਸਤ ਤਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਹਵਾਈ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਆਈ, ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਣੀ ਪਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ।

        ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਕ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਅਖੇ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾ ਲਾਏਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁੱਝੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਫ਼ੋਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ ਗਿੱਝੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਲਿ਼ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

        ਉੱਧਰ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਗੌਲਿ਼ਆ ਗਿਆ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 3000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੀਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੌਲਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ (ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ) ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

         ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਅਜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਵਾਈ-ਭੰਡਾਰ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ‘ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਤਰੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਲੋੜਵੰਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਤੌਰ ਹੀਰੋ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆਈ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ‘ਕੋਰੋਨਿਲ’ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ) ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ ਫ਼ੌਰਨ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

       ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਜੁੜਨੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼, ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ-ਫੈਲਾਊ ਭੀੜਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪੈਂਤੜਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸਣ ਲਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੋਗ਼ਲੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਗੰਗਾ ਕੰਢੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਉਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।” ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ‘ਦੋ ਗਜ਼ ਕੀ ਦੂਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ’ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਆਪ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਦੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ।

       ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਮਗਜਿਆਂ, ਤੱਥਹੀਣ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਪਜਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦਾ ਅਜੀਬ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਦਲਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉੱਧਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤੋਟ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲ-ਪਾਹਰਿਆ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਹਊ-ਪਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਫੌ਼ਰੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਖ਼ਤ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਉਸ਼ਟੰਡਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

       ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿਕਾਰਤੀ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ ਦਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

      ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਭੱਲ ਖੱਟਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਮੁੱਕ ਹੈ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਲੁਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪਰਚੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਘੜਦਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 93162-02025

‘ਧਰੇਕ ਪੁੰਗਰ ਪਈ’ ਦੇ ਮੁੜ ਛਪਣ ਸਮੇਂ - ਸੁਕੀਰਤ

‘ਧਰੇਕ ਪੁੰਗਰ ਪਈ’ (ਨਵਾਂ ਸਜਿਲਦ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸਫ਼ੇ : 128; ਕੀਮਤ: 250 ਰੁਪਏ, ਨਵਯੁਗ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਸਮੇਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕਲਮਕਾਰ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਹਿਰਾਈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ :
‘‘ਲੇਖਣੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਅਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਸਚਿਆਈ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੇਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
     ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਸਦਾ-ਵਧੇਰੇ ਉਲਝਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਕੁਝ ਅਜੇਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਹਨ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਹੋਰ -ਜਾਂ ਇੰਜ ਆਖ ਲਵੋ, ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵਿੱਚ, ਵਰਤਾ-ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਦ੍ਹੇ ਅੰਤਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਲੇਖਕਾ ਹੈ ਉਰਮਿਲਾ।”
       1928 ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਉਰਮਿਲਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਉਮਰ ਦੇ 85ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ, ਮਾਰਚ 2013 ਵਿਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਧ-ਅਪਾਹਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਪਰ ਲਿਖਦੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਪੰਧ ‘ਬਾਲ ਸੁਨੇਹਾ’ (ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ‘ਬਾਲ ਸੰਦੇਸ਼’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ) ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਪਾਦਨਾ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਅਜੇ ਬਾਲ-ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਟੱਪੇ। ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਰਮਿਲਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਰਮਿਲਾ ਆਨੰਦ ਬਣੀ ਉਹ ਪੱਕੇ-ਪੈਰੀਂ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਧਰੇਕ ਪੁੰਗਰ ਪਈ’ 1963 ਵਿਚ ਛਪੀ ਜੋ ਭਾਪਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ, ਆਰਸੀ, ਸੁਭਾਗਵਤੀ ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਕ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੱਠਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ' ਵਿਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪੰਨੇ ‘ਸੁਘੜ ਸੁਆਣੀ’ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ’ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਤਾਅ ਉਮਰ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਵਲਵਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਣਾਏ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਢੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮਾਲੂਮ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਨ। ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ। ਇਕ ‘ਧਰੇਕ ਪੁੰਗਰ ਪਈ’, ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਛਾਪੀ ਗਈ ਪੁਸਤਕ ‘ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ : ਧੁੰਦਲੇ ਪਰਛਾਂਵੇ’, ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੇ ਆਪ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਛਾਪਿਆ।
       ‘ਧਰੇਕ ਪੁੰਗਰ ਪਈ’ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ, ਉਰਮਿਲਾ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਕਾਪੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਮੁੜ ਛਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਦੋ ਔਖੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੜ ਕਦੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀਂ ਤੁਰ ਸਕਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਫੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਿਘਰਦੀ ਹੀ ਗਈ ਅਤੇ 2013 ਵਿਚ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ।
       ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਧਰੇਕ ਪੁੰਗਰ ਪਈ’ ਨੂੰ ਮੁੜ ਛਪਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੱਢਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ‘ਧੁੱਪ ਦੀ ਮਹਿਫ਼ਲ’ ਵੇਲੇ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਥੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਹਿਫ਼ਲ ਦੇ ਖਿੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਕ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੰਦਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ‘ਧਰੇਕ ਪੁੰਗਰ ਪਈ’ ਨੂੰ ਮੁੜ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਭਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਰਮਿਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਲ੍ਹ-ਦਿਲੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬਤੌਰ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ। ਮਾਣ ਏਸ ਲਈ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਵਰਗਾ ਬਾਜ਼-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੁੜ੍ਹਿਆ ਪਾਰਖੂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਏਸ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਟੁਰ ਜਾਣ ਦੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।
        ‘ਧਰੇਕ ਪੁੰਗਰ ਪਈ’ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੇਰਾਂ ਮੁੜ ਪਾਠਕ-ਆਲੋਚਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਉਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਉਰਮਿਲਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਕੋਮਲ ਭਾਵੀ ਵਾਰਤਕ ਬਹੁਤ ਨਿਜ-ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਨਿਜ-ਕੇਂਦਰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ/ ਤਜਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਵਾਰਤਕ ਯਾਦਾਂ ਜਾਂ ਰੇਖਾ-ਚਿਤਰਾਂ ਵਰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਪੜਚੋਲਵੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸੁਰ ਦਾ ਝਾਉਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ। ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸੁਬਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬਿਆਨੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਪੋਖਾ ਤਾਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਹੈ ਹੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਸੰਬੋਧਨੀ ਸੁਰ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਹਿਤ ਉੱਤਮ ਜਾਂ ਅੰਨਯ/ਹੋਰ ਪੁਰਖ ਵਿਚ ਹੀ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਰਮਿਲਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਡਾਹਢੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਖ਼ਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਤੌਖਲੇ ਜਾਂ ਹੇਰਵੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
       ਧਰੇਕ ਪੁੰਗਰ ਪਈ ਦਾ ਇਕ ਲੇਖ ‘ਤੂੰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਛੰਡ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਝੱਟ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖ ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ ਵੱਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ। ਏਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਪੰਝੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਉਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਇਕ ਇਕ ਸਤਰ ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਪੀੜਾਂ-ਗੁੱਧੀ, ਸਵੈ-ਘਾਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ਨੁਮਾ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਰਮਿਲਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਵੀ।
       ਧਰੇਕ ਪੁੰਗਰ ਪਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਾਪ ਦਾ ਆਖਰੀ ਲੇਖ ‘ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ’ ਸੀ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਛਾਪ ਦੇ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਵਿਚ ਮੈਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸ ਹੋਰ ਲੇਖ ਜੋੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੇਖ ‘ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਛਪਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
      ਪਾਠਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਚੇਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮਾਂਵਾਂ ਦੇ ਰਿਣ ਕੌਣ ਲਾਹ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰ-ਮੁਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

‘ਨਫ਼ਰਤਜੀਵੀ’ ਘੜਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ  - ਸੁਕੀਰਤ

ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ/ਧਿਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ, ਜਾਇਜ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

        ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਰੂਪ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੇਠ ਇਕੱਤਰ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਲਵ ਜਹਾਦ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਰਗੇ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

       ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ (ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ) ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਫ਼ਰਤ ਉਪਜਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਘੜੀ ਗਈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ, ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਢਾਲ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਤਿਰੰਗਾ ਹੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾਦਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਵੀਨ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਰਫਿਰਿਆਂ (ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰ ਫਿਰਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਿਆਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤ੍ਰੇੜ ਕਾਰਨ ਹੋਈ (ਜਾਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ) ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਏ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਵਡੇਰੇ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ (ਤੇ ਸਾਰਾ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ) ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਫੇੜਨ ਅਤੇ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ, ਪੀਜ਼ੇ ਖਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗੇ ਲਕਬ ਵਰਤ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਉਪਜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਨ ਹੀ।

      ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਇਹ ਤੀਰ ਵੀ ਖੁੰਢਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ’ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਥਾਏਂ ਨੱਪਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਘੜਦੀ ਆਈ ਹੈ : ਸੈਕੁਲਰ, ਜਹਾਦੀ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ-ਘਾੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਹੈ : ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੱਕੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ - ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ - ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ, ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਬਦ ਘੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ’, ‘ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ’ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

      ਸੋ, ਕੀ ਹੁਣ ਲਵ ਜਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ? ਕੀ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਊ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਗਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ?

       ਸੋ, ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ - ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਹੁਣ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਠਣ ਵੇਲੇ ‘ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ, ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ’ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੁਣੇ।

       ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਵਰਗੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਬਦ ਘਾੜ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਪਰੋਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵਰਤਿਆ : ਪਰਜੀਵੀ, ਯਾਨੀ ਪੈਰਾਸਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੂਸ ਕੇ ਜੀਣ ਵਾਲਾ। ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਜਰਮਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ-ਉਭਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੜਕਾਊ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਉਪਜਾਉਂਦੀ ਹੈ।

       ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।

        ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ, ਦੋ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦਿਆਂ (ਜਾਂ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ ਲੰਘੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ।”

      ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਵਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ’ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਜਿਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੋ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

       ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੰਦ ਟੌਲ ਪਲਾਜਿ਼ਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਤੋੜ-ਭੱਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਹੈ।

      ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁੱਝੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ-ਜਾਲ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

      ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ-ਕਾਬਜ਼ੀ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ‘ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ’ ਦੇ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਹਰ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ‘ਨਫ਼ਰਤਜੀਵੀਆਂ’ ਦੇ ਪੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਰੁਧ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 93162-02025

2021 ਵਿਚ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ  - ਸੁਕੀਰਤ

2020 ਦਾ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੱਡ ਠਾਰਵੀਂ ਠੰਢ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਸੜਕ ਉਤੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮਾਂ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡੀ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਗਏ।
        2020 ਦਾ ਸਾਲ ਮੁੱਕਿਆ, ਹੱਡ ਕੜਕਾਵੀਂ ਠੰਢ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਦੀ ਵਧਦੀ ਲੱਖਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਧਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਰਮਾਊ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੁਰਪ੍ਰਚਾਰ ਤਕ।
       ਜਦੋਂ 2020 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲੋਕ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਜਾਪਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਫੁਟਨੋਟ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ 1919 ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਪੇਨੀ ਫਲੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ 1918-19 ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਵਾਬੀ ਟੱਕਰ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
        2020 ਦਾ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੌਸਲੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
     ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ (ਤੇ 2020 ਦਾ ਸਾਲ ਵੀ) ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ‘ਅਣਪਛਾਤੇ’ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ, ਰਾਡਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 39 ਜਣੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਜ ਤਕ ਇਕ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪਰਮਾਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
       ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ, ਮਿਸਾਲੀ ਧੀਰਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਫਿ਼ਰਕੂ ਵਹਿਸ਼ੀਵਾਦ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ਨੇ ‘ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ... ਕੋ’ ਵਰਗੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲੁਆਏ। ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਹਾਦੀਆਂ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲਾਂ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ ਦਾ ਲਾਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਤੱਕ ਕਰਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 53 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧ ਅਡੋਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆ ਗਿਆ।
         ਜਿਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਊਣੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇਘਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੋਖੜੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲੋਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਦਰੜੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ਤੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਨਿਕਲ ਪੈਣ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਵੱਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ।
        ਕੋਵਿਡ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਧੱਕਿਆ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਵ ਜਹਾਦ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਪੀੜਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।
         ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਠੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਧਰ ਤੇ ਉਠ ਚੁਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਚੌਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਨੇਮਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ, ਕਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਤੇ ਕਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਭੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਪਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹਨ ਹੀ। ਅਜੇ ਤਕ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਫਟਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਆਪ ਸਿਰਜੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਥਾਪ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੁਚੱਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਅਖੇ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਅੜੀਅਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਬਾਤ ਵਿਚ, ਕੋਈ ਹਲ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਜੇ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ।
        ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਰ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ (ਅਦਾਲਤਾਂ, ਮੀਡੀਆ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ) ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਫਿ਼ਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਓਂਤਬਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕ-ਮਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮ ਅਸਤਰ ਹੈ।
        ਇਸ ਫਿ਼ਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੈ ਮਧ ਵਰਗੀ, ਆਰਥਿਕ ਪੁੱਜਤ ਵਾਲੀ, ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਚੁੰਧਿਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ (ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਤੱਤ-ਭੜੱਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਵਾਧਾ ਆਦਿ) ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ‘ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੈ ਸਮ੍ਰਾਟ’ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੋਕੇ ਲਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤਬਕੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
       ਦੂਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਾਈ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੈ : ਗ਼ਰੀਬ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦਾ ਨੱਕਾ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ (ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਥਾਏਂ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤਬਕੇ ਵਿਚੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਦਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਲ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਪਿਲ ਗੁੱਜਰ, ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਏਬੀਵੀਪੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਫ਼ੌਰਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
       ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗ਼ੱਦਾਰੋਂ ਕੋ’ ਦਾ ਹੋਕਾ ਉਤਲੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ‘ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ... ਕੋ’ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਹੇਠਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
       2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ 2020 ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਟੰਕ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਭੜਕਾਊ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਸਾਲੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕਮੁੱਠ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਪਿਛਾੜੀ ਬੈਠੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਛਿੱਥੇ ਪਏ ਹਾਕਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸੰਪਰਕ: 93162-02025

ਬਲਿਟਸਕ੍ਰੀਗ' ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ  - ਸੁਕੀਰਤ

'ਬਲਿਟਸਕ੍ਰੀਗ' ਜਰਮਨ ਮੂਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕੜਕਵੀਂ ਜੰਗ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਜਰਮਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਹੁਣ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਹਥਿਆਰੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲੇ ਕੁਝ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਸੰਭਲਣ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋ। ਉਹ ਅਜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਬੰਨਿਓਂ ਵੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਸਿੱਝ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਬ ਵਰ੍ਹਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਏਨਾ ਭੁਚੱਕਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ ਕਿ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ।
       ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ : ਇਕ-ਧਰਮੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਸੌੜੀ ਕੌਮ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜੰਗ ਨਿਰੋਲ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੀਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੋਚਣ-ਬੋਲਣ-ਕੁਸਕਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਾਬਜ਼ ਧੜਾ 'ਬਲਿਟਸਕ੍ਰੀਗ' ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
      ਕਾਬਜ਼ ਹਿੰਦੂਤਵ-ਵਾਦੀ ਧੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ (ਜਿਸਦਾ ਰੰਗ ਗਾੜ੍ਹੇ ਲਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਤਲਾ ਗੁਲਾਬੀ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਤ ਦੇ ਸੱਜੇ-ਵਾਦੀਆਂ ਤਕ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਇਸੇ ਸਫ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਧੋਲਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਓਹਲੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਬਲਿਟਸਕ੍ਰੀਗ' ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਂਗ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਬੜਤੋੜ ਵਾਰ ਇੰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਸੰਭਲੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਝਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਤਾਬੜਤੋੜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਵੇਖੀਏ :

11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਜਨਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 'ਕਾਰਵਾਂ' ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਓਥੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਏਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਨਮਾਨਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਤਾਂਤਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂਅ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋ-ਪਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੈਮਰਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਓਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਤਾਂਤਰੇ ਦੀ ਬਤੌਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਜਨਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
       ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੇਦ ਪਰਕਾਸ਼ ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਓਸੇ ਦਿਨ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ''ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਓਥੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਓਥੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ।''
      ਏਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਸੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਪੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਉਤਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਬ ਲੈਣੀ ਹੈ।
       ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਦਿਓ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 'ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਤਾ' ਦਾ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਦਿਓ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਇਲੈੱਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਕਪਿਲ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਲੈੱਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਦਿਓ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਲੋੜਾ ਬਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਲੈੱਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿਓ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
      ਜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਦਿਓ ਇਸ 'ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਹਿਕੀਕਾਤ' ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏਸੇ ਹੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਖਲਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਯੋਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਖਲਤੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਾਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
     ਹੁਣ ਤੀਕ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤਹਿਤ 12 ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਓਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਓਂਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
      'ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਤਿਆਂ' ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ 2018 ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ 'ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੇਵਾ' ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ 'ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੇਵਾ' ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ 'ਨਿਰਪੱਖ' ਅਤੇ 'ਡੂੰਘੀ' ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 'ਮਿਸਾਲੀ' ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਵਾਜਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾਈ/ਹਿੰਦੁਤਵ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ।
      14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਤੌਹੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪ ਪਹਿਲ ਕਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ, ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਤ ਵਿੱਤੀ ਧਾਂਦਲੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਾਨਕਤਾ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲਾਂ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲੇ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾਈ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
      ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਸਖਾਵਤ' ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਏਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੋਚ-ਸੰਭਲ ਕੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹੇ।
       ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਸਕਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ।
      ਹੁਣ ਇਕੇਰਾਂ ਮੁੜ 'ਕਾਰਵਾਂ' ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹਰ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਤਵ-ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ।
      ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੀ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਮਿਕ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ' ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗਾ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਉਪਜਾਊ ਜਾਂ ਉਕਸਾਊ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹੁਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖੌਫ਼ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜੋ ਅਜੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਿਤ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਾਡੀ ਕੁਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਾਡੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਕ 'ਤੇ 'ਬਲਿਟਸਕ੍ਰੀਗੀ' ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੜਕਵੇਂ, ਤਾਬੜਤੋੜ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ।


ਸੰਪਰਕ : 93162-02025

ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ : ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਦੀ ਲੋੜ - ਸੁਕੀਰਤ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖਿੱਤਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਵੇਂ ਫੌਜੀ ਸਮਤੋਲ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵਸੀ ਵਿਚ ਫਾਥੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੁਵਿਧਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਵੇਂ ਤਕੜੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਬਣਾਈ ਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਉਤੇ ਫੌਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਇਸ 'ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਚ ਗਈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੰਢੇ-ਟਮਾਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲਗ ਪਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਟ-ਫਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ-ਬਚਾਊ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਇਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ' ਵਿਚ ਫੌਰਨ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਈ।
          ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਤ-ਭੜੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਰਗੀ ਪਾਲ ਵਿਚ ਖੜੋਤੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾ ਵਰਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਕ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਪੱਲੜਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਲ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕਿਆ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸੇ।
       ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸਂਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੈਪਟੌਪ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਕੀ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਗੋਂ ਤਿਆਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਰਾਇਤ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
       ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲਈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਕੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਜੁਜ਼ਾਂ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਚੀਨੀ ਹਨ : ਸ਼ਾਓਮੀ, ਵੀਵੋ, ਰੀਅਲਮੀ ਅਤੇ ਔਪੋ। 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਫੋਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲੈਪਟੌਪਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਕੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ (ਵੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ) ਸਿਰਫ਼ ਉਤਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਨਿਰੋਲ ਵਸਤਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵ-ਸਿਰਜੀਆਂ (ਸਟਾਰਟ ਅਪ) ਫਰਮਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਗ ਬਾਸਕਟ, ਪੇਟੀਐਮ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਫਲਿਪਕਾਰਟ, ਓਲਾ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 4 ਖਰਬ ਤੋਂ ਵਧ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਲਭਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਟ-ਫਟ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਇਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? 'ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਘੜਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਪਾਲਸੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੂੰਜੇ ਧੱਕਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, 'ਸੈਲਫ਼-ਰਿਲਾਇੰਟ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤਜ ਚੁਕੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਮਾਲ ਉਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਰੋਲ ਜੁਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ।
       ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਹਿਸਾ, ਪੁਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਬਾਹਰੋਂ (ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨ ਤੋਂ) ਮੰਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਵੀ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦ ਚੋਖੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਨਅਤ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਸੁਚੱਜੇ ਉਤਪਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਗੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।
        ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਣ ਲਗਾ ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਫਾਲਤੂ ਮੁਹਾਜ਼ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਬੈਠਾਂਗੇ।
       ਜੋ ਕੁਝ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਪਾਰਕ ਦੁਲੱਤੀਆਂ ਝਾੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਚੋਭ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੋਟਾ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਲਈਦਾ।

ਸੰਪਰਕ : 93162-02025

ਔਰਤਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? - ਸੁਕੀਰਤ