Sukirat

‘ਨਫ਼ਰਤਜੀਵੀ’ ਘੜਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ  - ਸੁਕੀਰਤ

ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ/ਧਿਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ, ਜਾਇਜ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

        ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਰੂਪ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੇਠ ਇਕੱਤਰ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਲਵ ਜਹਾਦ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਰਗੇ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

       ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ (ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ) ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਫ਼ਰਤ ਉਪਜਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਘੜੀ ਗਈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ, ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਢਾਲ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਤਿਰੰਗਾ ਹੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾਦਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਵੀਨ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਰਫਿਰਿਆਂ (ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰ ਫਿਰਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਿਆਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤ੍ਰੇੜ ਕਾਰਨ ਹੋਈ (ਜਾਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ) ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਏ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਵਡੇਰੇ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ (ਤੇ ਸਾਰਾ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ) ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਫੇੜਨ ਅਤੇ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ, ਪੀਜ਼ੇ ਖਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗੇ ਲਕਬ ਵਰਤ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਉਪਜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਨ ਹੀ।

      ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਇਹ ਤੀਰ ਵੀ ਖੁੰਢਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ’ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਥਾਏਂ ਨੱਪਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਘੜਦੀ ਆਈ ਹੈ : ਸੈਕੁਲਰ, ਜਹਾਦੀ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ-ਘਾੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਹੈ : ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੱਕੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ - ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ - ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ, ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਬਦ ਘੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ’, ‘ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ’ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

      ਸੋ, ਕੀ ਹੁਣ ਲਵ ਜਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ? ਕੀ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਊ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਗਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ?

       ਸੋ, ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ - ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਹੁਣ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਠਣ ਵੇਲੇ ‘ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ, ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ’ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੁਣੇ।

       ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਵਰਗੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਬਦ ਘਾੜ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਪਰੋਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵਰਤਿਆ : ਪਰਜੀਵੀ, ਯਾਨੀ ਪੈਰਾਸਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੂਸ ਕੇ ਜੀਣ ਵਾਲਾ। ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਜਰਮਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ-ਉਭਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੜਕਾਊ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਉਪਜਾਉਂਦੀ ਹੈ।

       ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।

        ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ, ਦੋ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦਿਆਂ (ਜਾਂ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ ਲੰਘੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ।”

      ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਵਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ’ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਜਿਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੋ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

       ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੰਦ ਟੌਲ ਪਲਾਜਿ਼ਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਤੋੜ-ਭੱਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਹੈ।

      ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁੱਝੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ-ਜਾਲ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

      ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ-ਕਾਬਜ਼ੀ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ‘ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ’ ਦੇ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਹਰ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ‘ਨਫ਼ਰਤਜੀਵੀਆਂ’ ਦੇ ਪੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਰੁਧ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 93162-02025

2021 ਵਿਚ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ  - ਸੁਕੀਰਤ

2020 ਦਾ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੱਡ ਠਾਰਵੀਂ ਠੰਢ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਸੜਕ ਉਤੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮਾਂ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡੀ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਗਏ।
        2020 ਦਾ ਸਾਲ ਮੁੱਕਿਆ, ਹੱਡ ਕੜਕਾਵੀਂ ਠੰਢ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਦੀ ਵਧਦੀ ਲੱਖਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਧਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਰਮਾਊ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੁਰਪ੍ਰਚਾਰ ਤਕ।
       ਜਦੋਂ 2020 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲੋਕ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਜਾਪਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਫੁਟਨੋਟ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ 1919 ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਪੇਨੀ ਫਲੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ 1918-19 ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਵਾਬੀ ਟੱਕਰ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
        2020 ਦਾ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੌਸਲੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
     ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ (ਤੇ 2020 ਦਾ ਸਾਲ ਵੀ) ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ‘ਅਣਪਛਾਤੇ’ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ, ਰਾਡਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 39 ਜਣੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਜ ਤਕ ਇਕ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪਰਮਾਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
       ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ, ਮਿਸਾਲੀ ਧੀਰਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਫਿ਼ਰਕੂ ਵਹਿਸ਼ੀਵਾਦ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ਨੇ ‘ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ... ਕੋ’ ਵਰਗੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲੁਆਏ। ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਹਾਦੀਆਂ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲਾਂ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ ਦਾ ਲਾਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਤੱਕ ਕਰਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 53 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧ ਅਡੋਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆ ਗਿਆ।
         ਜਿਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਊਣੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇਘਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੋਖੜੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲੋਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਦਰੜੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ਤੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਨਿਕਲ ਪੈਣ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਵੱਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ।
        ਕੋਵਿਡ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਧੱਕਿਆ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਵ ਜਹਾਦ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਪੀੜਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।
         ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਠੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਧਰ ਤੇ ਉਠ ਚੁਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਚੌਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਨੇਮਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ, ਕਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਤੇ ਕਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਭੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਪਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹਨ ਹੀ। ਅਜੇ ਤਕ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਫਟਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਆਪ ਸਿਰਜੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਥਾਪ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੁਚੱਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਅਖੇ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਅੜੀਅਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਬਾਤ ਵਿਚ, ਕੋਈ ਹਲ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਜੇ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ।
        ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਰ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ (ਅਦਾਲਤਾਂ, ਮੀਡੀਆ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ) ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਫਿ਼ਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਓਂਤਬਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕ-ਮਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮ ਅਸਤਰ ਹੈ।
        ਇਸ ਫਿ਼ਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੈ ਮਧ ਵਰਗੀ, ਆਰਥਿਕ ਪੁੱਜਤ ਵਾਲੀ, ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਚੁੰਧਿਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ (ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਤੱਤ-ਭੜੱਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਵਾਧਾ ਆਦਿ) ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ‘ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੈ ਸਮ੍ਰਾਟ’ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੋਕੇ ਲਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤਬਕੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
       ਦੂਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਾਈ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੈ : ਗ਼ਰੀਬ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦਾ ਨੱਕਾ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ (ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਥਾਏਂ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤਬਕੇ ਵਿਚੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਦਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਲ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਪਿਲ ਗੁੱਜਰ, ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਏਬੀਵੀਪੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਫ਼ੌਰਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
       ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗ਼ੱਦਾਰੋਂ ਕੋ’ ਦਾ ਹੋਕਾ ਉਤਲੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ‘ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ... ਕੋ’ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਹੇਠਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
       2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ 2020 ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਟੰਕ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਭੜਕਾਊ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਸਾਲੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕਮੁੱਠ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਪਿਛਾੜੀ ਬੈਠੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਛਿੱਥੇ ਪਏ ਹਾਕਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸੰਪਰਕ: 93162-02025

ਬਲਿਟਸਕ੍ਰੀਗ' ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ  - ਸੁਕੀਰਤ

'ਬਲਿਟਸਕ੍ਰੀਗ' ਜਰਮਨ ਮੂਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕੜਕਵੀਂ ਜੰਗ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਜਰਮਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਹੁਣ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਹਥਿਆਰੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲੇ ਕੁਝ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਸੰਭਲਣ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋ। ਉਹ ਅਜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਬੰਨਿਓਂ ਵੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਸਿੱਝ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਬ ਵਰ੍ਹਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਏਨਾ ਭੁਚੱਕਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ ਕਿ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ।
       ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ : ਇਕ-ਧਰਮੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਸੌੜੀ ਕੌਮ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜੰਗ ਨਿਰੋਲ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੀਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੋਚਣ-ਬੋਲਣ-ਕੁਸਕਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਾਬਜ਼ ਧੜਾ 'ਬਲਿਟਸਕ੍ਰੀਗ' ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
      ਕਾਬਜ਼ ਹਿੰਦੂਤਵ-ਵਾਦੀ ਧੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ (ਜਿਸਦਾ ਰੰਗ ਗਾੜ੍ਹੇ ਲਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਤਲਾ ਗੁਲਾਬੀ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਤ ਦੇ ਸੱਜੇ-ਵਾਦੀਆਂ ਤਕ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਇਸੇ ਸਫ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਧੋਲਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਓਹਲੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਬਲਿਟਸਕ੍ਰੀਗ' ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਂਗ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਬੜਤੋੜ ਵਾਰ ਇੰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਸੰਭਲੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਝਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਤਾਬੜਤੋੜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਵੇਖੀਏ :

11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਜਨਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 'ਕਾਰਵਾਂ' ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਓਥੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਏਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਨਮਾਨਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਤਾਂਤਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂਅ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋ-ਪਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੈਮਰਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਓਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਤਾਂਤਰੇ ਦੀ ਬਤੌਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਜਨਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
       ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੇਦ ਪਰਕਾਸ਼ ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਓਸੇ ਦਿਨ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ''ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਓਥੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਓਥੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ।''
      ਏਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਸੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਪੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਉਤਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਬ ਲੈਣੀ ਹੈ।
       ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਦਿਓ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 'ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਤਾ' ਦਾ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਦਿਓ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਇਲੈੱਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਕਪਿਲ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਲੈੱਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਦਿਓ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਲੋੜਾ ਬਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਲੈੱਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿਓ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
      ਜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਦਿਓ ਇਸ 'ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਹਿਕੀਕਾਤ' ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏਸੇ ਹੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਖਲਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਯੋਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਖਲਤੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਾਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
     ਹੁਣ ਤੀਕ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤਹਿਤ 12 ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਓਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਓਂਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
      'ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਤਿਆਂ' ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ 2018 ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ 'ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੇਵਾ' ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ 'ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੇਵਾ' ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ 'ਨਿਰਪੱਖ' ਅਤੇ 'ਡੂੰਘੀ' ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 'ਮਿਸਾਲੀ' ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਵਾਜਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾਈ/ਹਿੰਦੁਤਵ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ।
      14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਤੌਹੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪ ਪਹਿਲ ਕਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ, ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਤ ਵਿੱਤੀ ਧਾਂਦਲੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਾਨਕਤਾ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲਾਂ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲੇ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾਈ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
      ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਸਖਾਵਤ' ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਏਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੋਚ-ਸੰਭਲ ਕੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹੇ।
       ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਸਕਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ।
      ਹੁਣ ਇਕੇਰਾਂ ਮੁੜ 'ਕਾਰਵਾਂ' ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹਰ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਤਵ-ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ।
      ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੀ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਮਿਕ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ' ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗਾ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਉਪਜਾਊ ਜਾਂ ਉਕਸਾਊ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹੁਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖੌਫ਼ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜੋ ਅਜੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਿਤ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਾਡੀ ਕੁਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਾਡੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਕ 'ਤੇ 'ਬਲਿਟਸਕ੍ਰੀਗੀ' ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੜਕਵੇਂ, ਤਾਬੜਤੋੜ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ।


ਸੰਪਰਕ : 93162-02025

ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ : ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਦੀ ਲੋੜ - ਸੁਕੀਰਤ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖਿੱਤਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਵੇਂ ਫੌਜੀ ਸਮਤੋਲ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵਸੀ ਵਿਚ ਫਾਥੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੁਵਿਧਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਵੇਂ ਤਕੜੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਬਣਾਈ ਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਉਤੇ ਫੌਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਇਸ 'ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਚ ਗਈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੰਢੇ-ਟਮਾਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲਗ ਪਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਟ-ਫਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ-ਬਚਾਊ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਇਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ' ਵਿਚ ਫੌਰਨ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਈ।
          ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਤ-ਭੜੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਰਗੀ ਪਾਲ ਵਿਚ ਖੜੋਤੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾ ਵਰਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਕ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਪੱਲੜਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਲ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕਿਆ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸੇ।
       ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸਂਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੈਪਟੌਪ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਕੀ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਗੋਂ ਤਿਆਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਰਾਇਤ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
       ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲਈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਕੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਜੁਜ਼ਾਂ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਚੀਨੀ ਹਨ : ਸ਼ਾਓਮੀ, ਵੀਵੋ, ਰੀਅਲਮੀ ਅਤੇ ਔਪੋ। 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਫੋਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲੈਪਟੌਪਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਕੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ (ਵੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ) ਸਿਰਫ਼ ਉਤਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਨਿਰੋਲ ਵਸਤਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵ-ਸਿਰਜੀਆਂ (ਸਟਾਰਟ ਅਪ) ਫਰਮਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਗ ਬਾਸਕਟ, ਪੇਟੀਐਮ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਫਲਿਪਕਾਰਟ, ਓਲਾ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 4 ਖਰਬ ਤੋਂ ਵਧ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਲਭਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਟ-ਫਟ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਇਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? 'ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਘੜਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਪਾਲਸੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੂੰਜੇ ਧੱਕਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, 'ਸੈਲਫ਼-ਰਿਲਾਇੰਟ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤਜ ਚੁਕੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਮਾਲ ਉਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਰੋਲ ਜੁਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ।
       ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਹਿਸਾ, ਪੁਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਬਾਹਰੋਂ (ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨ ਤੋਂ) ਮੰਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਵੀ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦ ਚੋਖੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਨਅਤ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਸੁਚੱਜੇ ਉਤਪਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਗੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।
        ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਣ ਲਗਾ ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਫਾਲਤੂ ਮੁਹਾਜ਼ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਬੈਠਾਂਗੇ।
       ਜੋ ਕੁਝ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਪਾਰਕ ਦੁਲੱਤੀਆਂ ਝਾੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਚੋਭ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੋਟਾ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਲਈਦਾ।

ਸੰਪਰਕ : 93162-02025

ਔਰਤਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? - ਸੁਕੀਰਤ

ਵੀਹ, ਘਟ ਜਾਂ ਵਧ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਤਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ (ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਕਈ ਦਿਨ ਝਖੜ ਝੁਲਦੇ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ) ਜਦੋਂ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਸੁਹਿਰਦ, ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਮਿਤਰ ਦਾ ਟਿਪਣੀਨੁਮਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ''20 ਸਾਲ ਤਕ ਚੁਪ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ । ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੀਆਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ"।
       ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਵਾਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਖਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ. ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਸੁਹਿਰਦ, ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕ ਹੋਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 'ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਖਲਕਤ ਵੰਡੀ' ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿਖੀ ਲਕੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਤਰੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਉਸ ਮਾਨਸਕਤਾ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਫਸੇ 'ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ' ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿਚੂ ਸੋਚ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
   ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਿਧੇ-ਪੱਧਰੇ ਤੱਥ। ਕੋਈ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ, 'ਵੋਗ' ਨਾਂਅ ਦੇ ਰਿਸਾਲੇ ਵਿਚ ਛਪੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਆ ਰਮਾਨੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ, ਅਣਚਾਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਕਾਮੀ ਸੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸ ਲਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਏ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਚੋਖਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਰਹਿ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੀਆ ਰਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ, ਸੋ ਗਲ ਆਈ-ਗਈ ਹੋ ਗਈ।
      ਹੁਣ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁਕੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਤਨੁਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤਾ ਨੇ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਮੁਕ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਵੱਡਾ ਨਾਂਅ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਤਨੁਸ਼੍ਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਮੁਢ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਰੋਹ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਝਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 'ਮੀ ਟੂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਗਲ ਛੇੜੇ। (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ 'ਮੀ ਟੂ ૶ਯਾਨੀ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ- ਮੁਹਿੰਮ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਸਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਕਾਮੁਕ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆਮ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਲੀਸਾ ਮਿਲਾਨੋ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ।)
      ਤਨੁਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋ ਕੇ ਟੈਲੀ-ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਦੀ ਲੇਖਕ ਵਿੰਟਾ ਨੰਦਾ ਨੇ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90-ਵਿਆਂ ਵਿਚ 'ਤਾਰਾ' ਸੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਭਿਨੇਤਾ ਆਲੋਕ ਨਾਥ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਚੁਪ ਰਹੀ, ਪਰ 2005 ਤੀਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਕੇਰੇ ਪੈਰੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 'ਮੀ ਟੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲ ਮੁੜ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ।
    ਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਆ ਰਮਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਦਸ ਦਿਤਾ।
    ਪਰ ਨਾ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ, ਨਾ ਹੀ ਆਲੋਕ ਨਾਥ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਠੋਕ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਮਰਦਾਨਾ ਹਿਕਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਬੋਲਣ ਲਗ ਪਈਆਂ। ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ/ਕਾਮੁਕ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ 20 ਪਤਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਚੋਖੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
    ਤੇ ਮੇਰਾ 'ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ' ਮਿਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਥ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਚ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੀਆਂ? ਇਹ ਸਸਤੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਖਟਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।
     ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਸਤੀਫ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੀਆ ਰਮਾਨੀ ਉਤੇ 97 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਹਤਕ ਇਜ਼ਤ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਠੋਕ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਏਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਇਕਨੌਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਵੀਕਲੀ' ਵਰਗੇ ਸਤਿਕਾਰੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਰਿਸਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਧਮਕੀ ਅਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁਟ ਦਿਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਏਸੇ ਡਰਾਵੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦਿਲੀ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ, ਜੇ ਪ੍ਰੀਆ ਰਮਾਨੀ ਅਕਬਰ ਦੀ 97 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁਟ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰ ਉਹ ਔਰਤ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿਤਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸਹੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਗਲ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਨੁਸ਼੍ਰੀ ਦਤਾ ਅਤੇ ਵਿੰਟਾ ਨੰਦਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਉਤਰੀਆਂ ਹਨ।
     ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਪ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਪੁਲੀਸ ਰਾਠੌੜ ਦੀ ਕਾਮੁਕ ਛੇੜਛਾੜ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ। ਏਅਰ ਹੋਸਟੈਸ ਗੀਤਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੋਪਾਲ ਕੰਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਕਤਵਰ ਮਰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਔਰਤ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਕੀ ਹੈ! ਉਸਨੂੰ ਏਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਲ ਧੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਔਰਤ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਜਾਂ ਜੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਦਰ ਸਾਲ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ ਗਿਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਦੀ ਰਹੇ।
      ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕਾਮੁਕ ਫਤਵਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਲ ਛੱਡੋ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਉਲੰਘੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਉਹ ਹੱਕੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਧੀਕੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2013 ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਕ 10-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਹੁਤੇ ਥਾਂਈਂ ਅਜੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਘਟੋ-ਘਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਖਾਕਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
      ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਹਾਇਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਏਂ ਨੱਪਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰਿਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਲ ਇਸਦਾ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ' ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੋਹਾ-ਕੂੜਾ ਕਰਨ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ-ਪੋਚਾ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਈ ਔਰਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਮੁਕ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਹਦ ਤਕ ਮਜਬੂਰੀ।
      ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਟਾਂਵੀਂ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਸਬੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਲਿਤ, ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਆਰਥਕ ਬਲ਼ੈਕਮੇਲ ਲਈ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਦਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਵਿਰੋਧੀ; ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾ ਦੁਕਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਲਾਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਏਨੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਝਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣੇ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
       ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਬੋਲਣਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ? ਮਰਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਸੱਤਾ ਪਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਲ ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ, ਆਲੋਕ ਨਾਥ ਜਾਂ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

20 Oct. 2018