Sawrajbir

ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਜੀਵ ਤਿਆਗੀ ਦੀ ਇਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਗੀ ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕਤਾ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨਾਲ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਟੀਵੀ ਕਲਿਪਿੰਗਜ਼ ਵਿਚ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ''ਜੈ ਚੰਦ'' ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ (ਰਾਜੀਵ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ)।
      ਜੈ ਚੰਦ ਦਾ ਲਕਬ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚੰਦ ਬਰਦਾਈ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ 'ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਰਾਸੋ' ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨੌਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜੈ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੰਯੁਕਤਾ ਦੇ ਸਵੰਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੌਹਾਨ ਸੰਯੁਕਤਾ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈ ਚੰਦ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਅਜਮੇਰ ਰਿਆਸਤ (ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਰਾਜ) 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ-ਮਨ ਵਿਚ ਜੈ ਚੰਦ ਨੂੰ 'ਗੱਦਾਰ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਕਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਜੈ ਚੰਦਾਂ' ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
    ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਕਤਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ''ਵਿਸ਼ੈਲੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵਕਤਾ'' ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਟੀਆਰਪੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ- ''ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਚਲੀ ਦੁਫੇੜ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਦ ਤਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।''
      ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਓ, ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਂਕਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹਿਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਵਾਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੇਪਾਲੀ ਕਵੀ ਵਿਨੋਦ ਵਿਕਰਮ ਕੇਸੀ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ' ਕਿਹਾ ਹੈ।
      ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਲੀਆਂ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ/ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਢ ਸਾੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
     ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਐਂਕਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਐਂਕਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਕਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਹਿਣਾ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਂਕਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਖੌਟਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।
       ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਚਾਸ਼ਣੀ ਵਿਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
     ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ', 'ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਗੌਰਵ ਪਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ "ਜੈ ਚੰਦ'' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਦਵਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਇਹ ਬਹਿਸਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

“ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।'' ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬਚੇ 'ਸਵਰਾਜ' ਵਿਚ ਲਿਖੇ। ਉਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ (Direct Democracy) ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2006 ਵਿਚ ਰੇਮਨ ਮੈਗਸੇਸੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (Right to information) ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 2011 ਵਿਚ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਪਰ 2012 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਬਣਾ ਲਈ।
        ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣਨਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਦੀ ਉਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਿਆ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2013 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਨੇ 60 ਵਿਚੋਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਨੂੰ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ (4 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ) ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 2015 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ 70 ਵਿਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਾਂਗੇ।
       ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 'ਕਾਇਰ ਤੇ ਮਨੋਰੋਗੀ' ਕਿਹਾ। 2017 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 2015 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਅਤੇ 2016 ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ''ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ।'' ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
        ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਭਾਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ।
      2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ। 2014 ਵਾਂਗ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ 'ਆਪ' ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਆਸ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪਰ 'ਆਪ' ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਉ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ, ਚਾਂਦ ਬਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ। ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੜੀ ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ। ਚਿੰਤਕ, ਲੇਖਕ, ਵਿਦਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿਚ ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ।
      ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਜਿਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ 70 ਵਿਚੋਂ 62 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।
       23 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਸਕੂਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਰਾਜਘਾਟ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਪਾਗਲਪਣ ਬੰਦ ਕਰਨ' ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ, ਜੋ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ। 25 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਘੀਆਂ ਔਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ, ਫਰਹਾ ਨਕਵੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੰਘ, ਕਵਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਆਇਸ਼ਾ ਕਿਦਵਈ, ਨਵਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਦੰਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੰਗੇ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਥਿੜਕੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
      ਦਿੱਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਮਨਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ (Delhi Miniorities Commission) ਐਕਟ 1999 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਜਫ਼ਰ-ਉੱਲ-ਇਸਲਾਮ ਖ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਛੜ ਅਤੇ ਅਨਸਤਾਸੀਆ ਗਿੱਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤੱਥ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 27 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ :

0    ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮੌਜਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ  
      ਭਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਜਫ਼ਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ
      ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ''ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ
      ਸੁਣਨਗੇ।'' ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਡੀਸੀਪੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਰਿਆ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ
      ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ
      ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

0     ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ
       ਲੋਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

0     ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਸ-ਖ਼ਾਸ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ ਜਿਸ
       ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

0     ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ-ਫੂਕਿਆ
       ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਨ ਹੀ
       ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

0     ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
       ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ
       ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ।

0     ਜਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਹ ਨਾਂ
       ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।

0     ਪੁਲੀਸ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਈਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ
      ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ
      ਫਸਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

0    ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
      ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਏ।

0    ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ
      ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

0    ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ
     ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਭਿਅੰਕਰ ਅਤੇ ਬਦਲਾਲਊ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ
     ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ, ਮੀਰਾ ਹੈਦਰ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਾਲਿਤਾ, ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
     ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
     ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿਚ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ,
     ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਘਸੀਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ
     ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।

      ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਆਪ', ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਆਪ' ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਏ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
       ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਘਾਣ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ 'ਬੀ-ਟੀਮ ਵਰਤਾਰਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਵਾਂਗ ਹੈ। 2013 ਵਿਚ ਨਿਰਭਯਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ 'ਬੇਬਸ (Helpless) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ' ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਬਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੇਬਸੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਖੋਖਲਾਪਣ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ-ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋ੬ਂ ਵੱਡਾ ਨੈਤਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਸੀ/ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨੈਤਿਕ ਧਰੋਹ/ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਤਿਲਕਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।

ਕਾਫ਼ਕਾਮਈ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਫਰਾਂਜ ਕਾਫ਼ਕਾ ਦੇ ਨਾਵਲ 'ਦਰ ਪਰੋਜ਼ੈਸ (ਮੁਕੱਦਮਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਿ ਟਰਾਇਲ- The Trial)' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ : ਇਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਨਾਇਕ ਜੋਸਫ਼ ਕੇ. ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਦੋ ਆਦਮੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਰਖਵਾਲੇ' (Warder) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਸਫ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ''ਕਾਹਦੇ ਲਈ'' ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ 'ਰਖਵਾਲਾ' ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ... ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਜੋਸਫ਼ ਕੇ. ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ''ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਏਨੇ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ?'' ਰਖਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਅਸੀਂ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।'' ਜੋਸਫ਼ ਚੀਖਦਾ ਹੈ, ''ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਾਰੰਟ ਦਿਖਾਓ।'' ਰਖਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ''ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਭਾਵ ਵਾਰੰਟ ਆਦਿ) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ।''
      ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਸਫ਼ ਕੇ. ਨੂੰ ਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ... ਤੇ ਏਨਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਏਂ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਏ।'' ਜੋਸਫ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਕੜ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
        ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਸੈਫ਼ੂਦੀਨ ਸੋਜ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ : ''ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤੀ ਏਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ... ਜੇ ਮੈਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ।'' ਉਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ ਵੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਚੀਦਾ, ਸਵੈ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਯਾਤਨਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਬਣ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਸੈਫ਼ੂਦੀਨ ਸੋਜ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ੁਨਿਸਾ ਸੋਜ਼ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 'ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ' (ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ''ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੈਫ਼ੂਦੀਨ ਸੋਜ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ/ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਵਾਲੇ ਝੂਠੇ, ਨਿਰਰਥਕ ਅਤੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ''ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੋਜ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ।''
      ਸੋਜ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਜ਼ ਨੂੰ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਮਤਾਜ਼ੁਨਿਸਾ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਸੋਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਹਾਮੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਜ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰਸਿੰਘਵੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਫ਼ਕਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜੋਸਫ਼ ਕੇ. ਵਾਂਗ ਸੋਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਦਹਵਾਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਇਸ ਆਲਮ ਵਿਚ ਸੋਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਅਨੇਕਾਂ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (Unlawful Activities (Prevention) Act) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਹ-ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।'' ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਹਨ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਹ-ਰਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਦਸਤੂਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾ ਦੱਸਣ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।
       ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹਨ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੈਫ਼ੂਦੀਨ ਸੋਜ਼ ਦੀ 'ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ' ਵਾਂਗ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ।
        ਜੋ ਕਾਫ਼ਕਾ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਨਾਇਕ ਜੋਸਫ਼ ਕੇ. ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਾਨਵੀ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸ (ਸੂਬੇ) ਨਾਲ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਏਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ/ਹੈ ਜੋ ਜੋਸਫ਼ ਕੇ. ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ : ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।
      ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ਕਾਮਈ (Kafkasque) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਮਿਲਾਨ ਕੁੰਦਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫ਼ਕਾ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਯਾਦਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਗ (ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ) ਇਕ ਯਾਦਹੀਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿਚਲਾ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬੀਤੇ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਰਿਆਸਤਾਂ/ਸਟੇਟ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਅਨੁਸਾਰ ''ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਕ ਜਨੂੰਨ ਯਾਰੋ/ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ/ ਜਿਸਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤਕ ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਕੀ/ ਨਕਸ਼ਾਂ, ਖੇਤਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ।'' ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਸਮੂਹ ਵੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਫ਼ੂਦੀਨ ਸੋਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਫ਼ਕਾਮਈ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਇਹ ਕਥਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
      ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 'ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ' (ਦਿ ਸ਼ਾਕ ਡਾਕਟਰੀਨ - The Shock Doctrine) ਵਿਚ ਨੋਇਮੀ ਕਲੀਨ ਨੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਆਪਣਾ ਗ਼ਲਬਾ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗ਼ਲਬਾ ਅਤਿਅੰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਮਾਤ ਯੁੱਧ, ਅਤਿਵਾਦ, ਸਮਾਜਿਕ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਵਾਂਗ ਭਟਕਦੀ ਹੈ।
     ਨੋਇਮੀ ਕਲੀਨ ਨੇ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਇਲਾਜ' ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਖਾਲੀ ਸਲੇਟਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਲ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ/ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ/ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
     ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਆਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਯੁੱਧ, ਅਤਿਵਾਦ, ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ (ਕਲੀਨ ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ) ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਖੋ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਯੁੱਧ ਥੋਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਨ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬੀਚਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
     ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰਾਲਤਾ ਨੂੰ ਭਿਅੰਕਰ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ''ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ।'' ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਡਹਿਸ (Shock) ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਅੰਕਰ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਦੂਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਗਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਡਾਕਟਰੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ (Spectacle) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਪਹਿਨੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਵਿਚ ਸੀਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਸੀਮ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ।
       ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਸੀਮ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਖੋ ਬੈਠੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਧਾਰਨ ਸੂਝ-ਸਮਝ (Common Sense) ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਊਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਖੋਹ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ, ਸਰੀਰਕ ਸਫ਼ਾਈ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਕਰਨ ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਰਿਆਸਤ/ ਸਟੇਟ/ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
     ਜਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੁਰਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਮਾਯੂਸੀ ਅਤੇ ਬੇਬਸੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਝੱਲਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਕਮ/ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਨੇਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
      ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਵਾਰਡ/ਗਲੀ/ਮੁਹੱਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਛਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਰੱਖੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ (ਆਰਐੱਮਪੀ), ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮਾ (ਨਰਸ, ਏਐੱਨਐੱਮ, ਐੱਲਐੱਚਵੀ) ਜਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੇਖੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਆਦਿ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਘਰ/ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਏ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਏਨਾ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ/ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀੜਤ ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
      ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਰਜਰਾ ਸੀ/ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਹਤ-ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੈੱਡ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਰਜਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਓਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁੱਦਿਆ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਦਰਾਂ ਏਨੀਆਂ ਵੱਧ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਝ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦਬਾਉ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੰਝ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਇਲਾਜ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਡਹਿਸ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤਕ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਫਿਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
      ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਢਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ, ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਹੋਰ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਲਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਲੋਕ-ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
     ਸਭ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਂਗ ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ (Shock Doctrine) ਅਧੂਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਯੁੱਧਾਂ, ਅਤਿਵਾਦ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਜਬਰ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਰਚਿਤ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਜਦ ਬਣਵਾਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ, ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਵਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਵਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸੰਗਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਿਸ਼ੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਰਕੂਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 'ਮੰਦਾਕਨੀ ਨਦੀ, ਅਨੇਕ ਜਲ-ਸ੍ਰੋਤ, ਪਰਬਤ-ਚੋਟੀਆਂ, ਗੁਫ਼ਾਵਾਂ, ਝਰਨੇ' ਹਨ, ''ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭੋਇੰ ਕੋਮਲ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਨਮੋਹਕ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦਾਵਾਨਲ (ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ) ਦਾ ਕੋਈ ਭੈਅ ਨਹੀਂ।'' ਰਮਾਇਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ, ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਚਿਤਰਕੂਟ ਪਰਬਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 11 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਹੇ।
       ਚਿਤਰਕੂਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿਤਰਕੂਟ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਤਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਿਤਰਕੂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਮਨਾ, ਮੰਦਾਕਨੀ, ਗੁੰਡਾ, ਬਾਗੈ, ਵਾਲਮੀਕੀ, ਬਰਦਾਹਾ ਆਦਿ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਤਰੀ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਪਰਬਤ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੜਫਾ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਚਿਤਰਕੂਟ ਪਰਬਤ ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗਰੇਨਾਈਟ, ਸੈਂਡਸਟੋਨ, ਸਿਲੀਕਾ ਆਦਿ ਧਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਬਾਇਲੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ।
      ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 'ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਟੀਵੀ' ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਖਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਕ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਜਾਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 150-200 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੇਟ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਉਮਰ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ (ਨਾਲ ਹੀ ઠ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ) 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਨ : ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਂ-ਕਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ।
       ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੌਲਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਜਾਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (National Commission for Protection of Child Rights) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਸੂਬਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਗਈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ? ਕੇਹਾਂ ਨਿਆਂ? ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਕ ਮਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵਿਕਰਤ ਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ।
        ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦਾਗਣੇ/ਉੱਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਦ ਕੋੜਿਆਂ, ਲਾਠੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਸੀਲ ਹਨ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਉਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ''ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
       ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਬਾਇਲੀ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਰਮਿਕ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਮਹਾਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇਵੀ ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤ 'ਦੌਲਤੀ' ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਬਰ, ਹਿੰਸਾ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ 1975 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੌਲਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਵਗਦਾ ਲਹੂ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੌਲਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਮਹਾਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੌਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਬਰੀਅਲ ਕੋਲੂ (Gabrielle Collu) ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇਵੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਦ ਤਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਚਿਤਰਕੂਟ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤ, ਦਮਿਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜਾਈ ਲੜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਤਰਕੂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
      ਕਿਸੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਤੇ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਖਲਾਅ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਤੇ ਏਕੇ ਵਿਚੋਂ ਉਗਮਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਖਿਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਓਹਲੇ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

'ਸਫ਼ਲ' ਪੁਲੀਸ, ਅਸਫ਼ਲ ਸਮਾਜ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਰਾਜਾ ਐਗਮੈਮਨੋਨ (Agamemnon) ਟਰਾਏ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਲੇਈਟਿਮਨੈਸਟਰਾ (Clytemnestra) ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਆਰਗੋਸ (Argos) ਦੀ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੇਖਕ ਯਾਂ ਪਾਲ ਸਾਰਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1943 ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਟਕ 'ਮੱਖੀਆਂ (The Flies)' ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ।
     ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਆਰਗੋਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕ ਐਗਮੈਮਨੋਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਨੀ ਮਹਾਂਦੇਵ ਜੀਊਸ (Zeus), ਜੋ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਭੀੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਕ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਐਗਮੈਮਨੋਨ ਦੇ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ''ਜਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਆਰਗੋਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮਹੱਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅਜਬ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਜਦ/ਉਨਮਾਦ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਇਵੇਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਸਤ ਔਰਤ।'' ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਜੀਊਸ (Zeus) ਇਕ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਮਰ ਰਿਹਾ ਰਾਜਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਰਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀਊਸ (Zeus) ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਏ, ਤੂੰ ਖਿੜਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਖ਼ਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨ, ਤੂੰ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਪਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲੂਣ ਹੋਈ; ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ?'' ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਬੱਸ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ!''
      ਸਾਰਤਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰਾਧ, ਕੂੜ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ/ਜ਼ੁਲਮ/ਕੂੜ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਤਰ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੱਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਮਾਜ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਫਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀ/ਹੁਲਾਸ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ/ਹੁਲਾਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਪਰਾਧੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਪਰਾਧੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਰਗੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
        ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 1970ਵਿਆਂ ਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਨੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਸੱਚਾਂ' ਨੂੰ ਲੋਕ-ਮਾਣਸ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚਿਤਰਣ ਵਿਚੋਂ ਵਰਣ-ਆਸ਼ਰਮ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੇ ਦਮਨ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
      ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰਾ 1970 ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਸਲੀਮ ਜਾਵੇਦ ਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਜੰਜ਼ੀਰ' ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਇਕ ਦੀ ਖਲਨਾਇਕ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿੰਬ (image) ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਗੁਸੈਲ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। 'ਅੰਧਾ ਕਾਨੂੰਨ' ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਰਾਰਥਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਦੀ ਹੈ : ਇਕ 'ਜੰਜ਼ੀਰ' ਵਿਚਲੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਨਾਇਕ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ 'ਅਰਜਨ ਪੰਡਿਤ' (ਨਾਇਕ ਸਨੀ ਦਿਓਲ) ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚਲੇ 'ਆਮ ਬੰਦੇ' ਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕਤਾ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੰਬ ਲੋਕ-ਮਾਣਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਮ 'ਪਰਹਾਰ' (ਨਾਇਕ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ) ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਸਿੰਘਮ' (ਨਾਇਕ ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ), 'ਦਬੰਗ' (ਨਾਇਕ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ), 'ਅਬ ਤਕ ਛੱਪਨ' (ਨਾਇਕ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ) ਤਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਟੁੱਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ 'ਅਰਧ-ਸਤਿਆ' (ਨਾਇਕ ਓਮਪੁਰੀ) ਤੇ 'ਗੰਗਾਜਲ' (ਨਾਇਕ ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ) ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਹੀ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੇਗਾਨੇ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਅਵਚੇਤਨ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੱਟ-ਫੱਟ 'ਨਿਆਂ' ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ। 1992 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੁਣ, 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਇਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਾਕਟੇਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰੂਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ-PUCL ਵਰਸਜ਼ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 2014 ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ) ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ।
       ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਖੱਪੇ ਅਤੇ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਮਾਣਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਅਵਚੇਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੌਧਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਘਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ।
       ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

        ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਹਿਲਾ : 27 ਨਵੰਬਰ, 2019, ਸ਼ਮਸਦਾਬਾਦ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ : ਇਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਤੇ ਕਲੰਕ, ਚਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਜ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਰਬਰਤਾਪੂਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪੁਲੀਸ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

         ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੂਜਾ : 6 ਦਸੰਬਰ, 2019: ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥ/ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲੀਸ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਿਰਜਣਾ (Reconstruction of scene of crime)' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੜਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

       ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੀਜਾ : 6 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ-ਪੱਤੀਆਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ; ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਲੀਸ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
        ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਕੁਝ 'ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ' ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ/ਬਿਠਾਏ ਗਏ 'ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ' ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ' ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। 'ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ' ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੰਦੀ, ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਦਿ ਆਦਿ। 'ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ' ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਮਾਜ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

       ਤਾਰੀਖ਼ 03.07.2020, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨਪੁਰ : ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੁਖਿਆਤ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 60 ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਸੂਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲੀਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ 8 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਡੀਐੱਸਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੁਲੀਸ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਰਜਰਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
       ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਹੰਢਿਆ ਹੋਇਆ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਰ, ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਛਿਪਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਨੂੰ 'ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ' ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਜੈਨ ਦੇ ਮਹਾਂਕਾਲ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, 9 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿਹੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
       ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਲਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਉੱਠੇਗੀ। ਉਹ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐੱਸਟੀਅੱਫ਼ ਦੇ 'ਮੁਸਤੈਦ ਜਵਾਨ' ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
         ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਸਫ਼ਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਤਸਕਰਾਂ, ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਤੰਤਰ

ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਹ ਸਨ :
• ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਚੌਥੇ 'ਤੇ।
• ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ/ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ।
• ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਭਾਵ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲੀਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
        ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਸੀਲ ਸਮਾਜ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਰਦ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਅਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ।
         ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਰਾਜਕਤਾ, ਬਰਬਰਤਾ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ, ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਪੁਲੀਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਹੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੀਤੇ 'ਨਿਆਂ' 'ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ?
       ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ, ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਚਰਨ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਨਫ਼ਰਤ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਯਾਂ ਪਾਲ ਸਾਰਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਸੀਹਾਖ਼ਾਨਿਆਂ (Concentration Camps) ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਤਸੀਹਾਖ਼ਾਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਸੀਹਾਖ਼ਾਨਿਆਂ (Concentration Camps) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰ ਇੰਝ ਛਪੀ ਹੈ, ''ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਏਦਾਂ ਸਾਂਗ ਲਾਉਂਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਬੰਦੂਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਘੋੜਾ ਦੱਬ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ (ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ) ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦਾ ਏ।''
          ਇਹ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੋਪੋਰ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੋਪੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਾਦਾ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ ਉਸ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਵਿਚ ਕਰਾਸਫਾਇਰ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਾਂ।
      ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਹਲੂਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ (ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਮਰ ਰਹੇ) ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਹਲੂਣਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਜਗਾਉਣ' ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਟਾਨ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹਿ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ ਦਾ ਇਕ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ ਦਾ ਇਕ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਤੇ 65 ਸਾਲਾ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
        ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ 'ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ/ਜਗਾਉਂਦਿਆਂ' ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ/ਪੋਸਟਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਘਸੀਟਣਾ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੱਚਾ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਮਨ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
       ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਲਿਟਜ਼ਰ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਟਜ਼ਰ ਇਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਟਜ਼ਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘੜੀ ਪੁਲਿਟਜ਼ਰ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਸੀਮ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੋਝੇ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
      ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ... ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਨੇ।'' ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਗਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
       ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਯਾਂ ਪਿਆਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਤ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ। 'ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਡੀਆ' ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਜੂਵੈਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (Care and Protection of Children) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਹੋਣ।
        ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪਣਪਦੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਜ਼ੁਲਮ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਤਬਾਹੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਸਾ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਅਮਨੁੱਖਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੈ।
        1995 ਵਿਚ ਗਰਾਸਾ ਮਿਸ਼ੇਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਨੁਮਾਇੰਦੇ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ। ਡੈੱਨਮਾਰਕ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਸੇਵ ਦਿ ਚਿਲਡਰਨ' ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈਲੇ ਥੋਰਨਿੰਗ-ਸ਼ਮਿਤ (Helle Thorning-Schmidt) ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਮਰਨ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ 15 ਗੁਣਾ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
       ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉੱਘੀ ਮਾਹਿਰ ਜੇਐੱਸ ਬਾਰਬਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਓ, ਦਵੰਧ, ਚਿੰਤਾ, ਉਦਾਸੀ, ਸਵੈ-ਭਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਖ਼ਲਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਰਬਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੀਣ-ਥੀਣ ਦੇ ਅਰਥ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
       ਇਸ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀੜ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। 

ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ 'ਸਕਰੋਲ' ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੁਭਮ ਮਨੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
      ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੱਟਪਟ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ, ਅਰਪਨਾ ਸੇਨ, ਮਨੀ ਰਤਨਮ ਅਤੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
      ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 'ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵਰਸਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼' ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
      ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ।'' 'ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼' ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੂਚਕ (Index) ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 142ਵਾਂ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਡੈੱਨਮਾਰਕ, ਹਾਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਤੁਰਕੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਹਾਂ।
      ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ, ਕਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
      ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ (25 ਜੂਨ) ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ 1977 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਸੰਘ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹਨ, ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਕਾਰਨ 'ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। 1644 ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬਚੇ 'ਏਰੀਓਪੇਜਿਟੀਕਾ' (Areopagitica) ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵੀ ਜਾਹਨ ਮਿਲਟਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜਨਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮਿਲਟਨ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸੂਫ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਰੱਬ, ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ।
      ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੈਨਰੀ ਅੱਠਵੇਂ, ਮੈਰੀ, ਐਲਿਜ਼ਾਬੈੱਥ ਅਤੇ ਜੇਮਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ... ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਏਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਦੂਰਬੀਨ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅਣ-ਰੁਕਵੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ।'' ਮਾਰਕਸ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੁਲਬੁਲ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਕਰਨਾ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਿੱਖ਼ੇ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਵੀ ਏਨਾ ਹੀ ਅਰਥਹੀਣ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਹੈ।'' ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ/ਹੈ।
      ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੱਕ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਏਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਕ ਚਿੰਤਕ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।'' ਭਾਵ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿਚ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਤੌਖ਼ਲੇ ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਝੂਠ ਆਖਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਏ/ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਭਾਂਬੜ ਮਚਦਾ ਏ/ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਚਦਾ ਏ/ ਜਚ ਜਚ ਕੇ ਜੀਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ।'' ਜੀਭ ਜਚ ਜਚ (ਹਿਚਕਚਾ) ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।
      ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਚਿੰਤਕ ਜ਼ਾਕ ਦੇਰੀਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।'' ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ, ਭਲ੍ਹਕੇ ਵੀ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਹੱਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ... ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।'' ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਕਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆ : ਸਾਕਾ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਤੇ ਅਸੀਂ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਨਿਆਪੋਲਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਹੱਥੋਂ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਨਸਲ ਦੇ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉੱਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗੋਰੇ, ਯਹੂਦੀ, ਏਸ਼ੀਅਨ, ਚੀਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਤੇ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਣੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ। ਹੋਰਨਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਰਬਉੱਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਹੈ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗਾ।
       ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਨਾਟਕਕਾਰ ਲੋਰੇਨ ਹੈਂਸਬਰੀ (Lorraine Hansberry) ਦਾ 'The Drinking Gourd' ਹੈ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਕ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਟਕ ਦਾ ਇਕ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਪਾਹ ਦਾ ਬੀਜ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਵੇਖੋ, ਇਹ ਬੀਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਏਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤ... (ਧਰਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ) ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਹੈ... ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ (ਧਰਤ ਤੇ ਬੀਜ) ਵਿਚ ਤੀਸਰੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਏ... ਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿਰਤ।... ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਏਥੇ ਏਨੇ ਕਿ ਏਥੇ ਇਹ ਸਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਣ ਦਿਓ... ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦ ਲਵੋ।... ਇਹ ਲੋਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਏਥੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਤੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਧਰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਗ਼ੁਲਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਕੈਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬੋਲ ਵੀ ਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ... ਤੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਬਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ... ਇਹ ਵਪਾਰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ... ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ... ਭੁੱਲੋ ਨਾ... ਇਹ ਉੱਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ ... ਤੇ ਏਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਏਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਹੈ।''
       ਮਾਰਟਿਨ ਡੂਬਰਮਾਨ (Martin Duberman) ਯਹੂਦੀ ਮੂਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਟਕ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਟਕ 'ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ (In White America)' ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਦੋ ਦੋ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ... ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਏਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਸੌਂ ਸਕੇ ਤੇ ਮਸੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਛੋਲੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ... ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨੀਗਰੋ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਖਦੇ ਕੋਲੇ ਏਨੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਂਠ ਲੂਸ ਤੇ ਸੜ ਜਾਣ। ਇਕ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਘਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਡੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ... ਜਹਾਜ਼ੀ ਕਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਿਕ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ।... ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਹਵਾ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੂਫ਼ਾਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਰ ਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਹਿ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਲਹੂ ਤੇ ਪੀਕ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਹੋਣ ... ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ 15 ਮਿੰਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡੈੱਕ 'ਤੇ ਲਿਆਇਆ। ... ਇਕ ਕਾਲੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੱਟ ਸ਼ਾਰਕ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ...।'' ਸੁਮੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
       ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਔਰਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ''ਇਕ ਵਾਰ ਆਟੀਂ ਚੈਵਨਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਨੱਠ ਗਈ। ਬੁੱਢੇ (ਗੋਰੇ) ਸੋਲੇਮਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਦਰੱਖ਼ਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹ ਲਿਆ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸ਼ਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਧਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੋਚ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਬਚ ਗਈ। ਬੁੱਢੀ ਹੋਈ। ਛਾਤੀਆਂ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਾ ਉੱਗੀਆਂ।''
       ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਔਰਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ''ਮੈਂ ਭੁੱਖੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਡਮ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ... ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ... ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਧਮੋਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ... ਮੇਰੇ ਛਿੱਲੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ।''
       ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਆਨ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਨਾਵਲਾਂ, ਨਾਟਕਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ 'ਤੇ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਏਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵਸਾ ਲਏ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜ ਕੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੰਮੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਉ ਕੌਣ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਬੇਗ਼ਾਰ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋੜੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ''ਇਕਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆ ਇਕਿ ਤੁਰੀ ਚੜਹਿ ਬਿਸਿਆਰ॥'' (ਭਾਵ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸੰਗਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਨਾਟਕ 'ਇਨ ਵਾਈਟ ਅਮਰੀਕਾ' ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਦਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਓਹੀ ਕਰੋ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।'' ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕ ਇਸਾਈ ਬਣੇ/ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
     ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਦੀ ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
      ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (abolitionists) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੁਝ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਵਿਚ ਆਖਰਕਾਰ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 1864-65 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 13ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਤਕਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 1950ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਲੜੇ। ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾਤਮਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। 1968 ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
      ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਰੋਮਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਾਰਤੇਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਅਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
       ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਨ ਪਰ ਮੂਲ ਅਸੂਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੇਵ ਰਾਜ ਚਾਨਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ (Slavery in Ancient India)' ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ) ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਪਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿਵਰਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਵਿਲੀਅਮ ਜੋਨਜ਼ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1843 ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 'Indian Slavery Act' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
' ' '
 ૴ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 15ਵੀਂ-16ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1846 ਵਿਚ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ 'ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ (The Poverty of Philosophy)' ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਅੱਜ ਦੀ ਸਨਅਤਕਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਧੁਰੀ 'ਤੇ ਓਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਧੁਰੀਆਂ 'ਤੇ। ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਬਿਨਾ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਨਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।'' ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਚਿੰਤਕਾਂ ਡਬਲਿਊ ਈਬੀ ਡੂਊ ਬੋਇਸ (W.E.B. Du Bois) ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ (ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਚਿਤਵੀ) ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ।
 ' ' '
ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਰੋਮਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ, ਯੂਰੋਪ, ਚੀਨ, ਅਰਬ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਗਸੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਏਥੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੂਪ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਏਥੇ ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਉਸਰੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਵਰਣਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਾ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸੂਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਊਣੇ ਸਮਝਣ। ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਯੋਤਿਬਾ ਫੂਲੇ, ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
      ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪਸਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਉੱਘੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕ ਸੁਹਾਸ ਪਲੀਸ਼ਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੌਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਦਰੋਹ ਜਿਹਾ ਪਲ ਕਦ ਆਵੇਗਾ? ਕਦ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਪਤੀ ਤੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਉੱਚੇ ਵਰਣਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਰਤਾਉ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਏਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ''ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤਿ ਲਥੀ ਜਾਇ॥'' ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪੱਤ ਦੇ ਅਰਥ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬੇਗ਼ਾਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।

'ਲਾਲ ਸਲਾਮ' ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਚਿੰਤਕ ਅਲਤਿਊਸਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਰੀਪਰੈਸਿਵ ਸਟੇਟ ਅਪਰੇਟਸਜ਼ - Repressive State Apparatuses) ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਲਤਿਊਸਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੂਖ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੱਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਅਡਲਿਓਜੀਕਲ ਸਟੇਟ ਅਪਰੇਟਸਜ਼ - Ideological State Apparatuses) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ।
         ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
       ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ : National Investigation Agency - ਐੱਨਆਈਏ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਿੱਟੂ ਸੋਨੋਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ (chargesheet) ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 'ਕਾਮਰੇਡ' ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਲਾਲ ਸਲਾਮ' ਕਿਹਾ। ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ 1917 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਇਲੀਚ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ''ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੱਸੇ ਵੇਚਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ'' ਵੀ ਸੀ।
       ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਅਸਾਮ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰਿਸ਼ਕ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ''ਮੈਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਓ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।'' ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2015 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਗਣ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਅਸਾਮ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਘੇ ਅਸਾਮੀ ਲੇਖਕ ਹਿਰੇਨ ਗੋਗੋਈ, ਅਸਾਮ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਹਰੇਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਡੇਕਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਪੂਰਬਾ ਕੁਮਾਰ ਬਰੂਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਸਿਰੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ-ਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਸੋਨੋਵਾਲ ਅਤੇ ਧਰਜਿਆ ਕੰਵਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਿਸ਼ਕ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮਿਤੀ ਵਿਚ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਨੂੰ 7 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (Unlawfull Activities Prevention Act) ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
        ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਝੱਖੜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੇਸ ਸਫ਼ੂਰਾ ਜਰਗਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ। 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲ਼ੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਵੀਰਵਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਫ਼ੂਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਹੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ''ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚਿਣਗਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤਕ ਲੈ ਗਈ।'' ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਗੌਤਮ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਫ਼ੂਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਵੇਲ਼ੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ (Metaphors) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ।
       ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ (ਜਿਸ ਨੇ 'ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ... ਕੋ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ (ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ 'ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ' ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਏ 'ਵਿਆਪਮ ਘੁਟਾਲੇ' ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐਮਨੈਸਟੀ (Amnesty) ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਕਾਰ ਪਟੇਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਓਦਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਨਸਲ ਦੇ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ। ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਝੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਂਗਣ ਲੱਗ ਪਏ।'' ਅੱਜ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਫ਼ਰਮਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ) ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੀਂਗ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਂਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਥਾਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਤਕ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ ਜੁਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਰਕਸ, ਲੈਨਿਨ, ਮਾਓ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਟੂਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਹ 'ਜੁਰਮ' ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਹ ਏਕਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।