Sawrajbir

ਜਿੱਤ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1960ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਭਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋਨਾਬੂਦ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰੀ ਇਹ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਇਸ ਅਦਭੁੱਤ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਿਰਾਟਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਕਰਵਟ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸੜ੍ਹਾਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਿਕਦੇ ਅੰਬਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਟਿਲ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
       ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਨਿਰਭਯਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ, ਉਭਾਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਲਰਜ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਜੁੰਬਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੀ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਨ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਦਲਾਲਗਿਰੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਲੋਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਨ, ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁੰਗਰੀ, ਪਣਪੀ ਤੇ ਨਿੱਸਰੀ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਉਭਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਨਮ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਯੂਨੀਅਨਇਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸੀ। 1937 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼, ਸਵਦੇਸ਼ੀ, ਸਿਵਲ-ਨਾਫਰਮਾਨੀ, ਨਾਮਿਲਵਰਤਨ, ਸਾਈਮਨ ਗੋ ਬੈਕ, ਡਾਂਡੀ ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਯਾਤਰਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਣਪੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਹਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਉਸਰਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ 1970ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧੋਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਦ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੈਸੇ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ-ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਏਨੇ ਗ੍ਰਸੇ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ (ਸਿਆਸਤਦਾਨ) ਖ਼ੁਦ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
       ਇਹ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਜ਼ੀਮ ਪੱਖ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਸ਼ਾਸਕ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਕੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ (ਪੰਜਾਬੀ) ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1960ਵਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਭਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਦਫ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
       ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ 2014 (ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਮੌਜੂਦਗੀ) ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਉਭਾਰ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਪਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ? ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੋਚਣ, ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ, ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਧੁਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੀ ਖ਼ੁਆਹਿਸ਼ ਹੈ।
       1980ਵਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੱਛ ਲਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੁਲਾਉਣੇ ਚਾਹੇ ਪਰ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ’ਤੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਡੋਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਰੁਲ਼ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਊਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਊਣਾ ਵੀ ਸ੍ਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ੍ਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸ੍ਵੈਮਾਣ ਰੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਨੇਸਤੋਨਾਬੂਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ੍ਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ੁਆਹਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਕਿਰਤ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਨਾ ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸ੍ਵੈਮਾਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਖਲਾਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸ੍ਵੈਮਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ੍ਵੈਮਾਣ ਰੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਉਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਅਤੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਬਦਲਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਕਤ ਤੇ ਸੱਤਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਉੱਦਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ੍ਵੈਮਾਣ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਿਰਜਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦੌਰ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਕਰਵਟ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾਸ਼ੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ 92 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜੇਤੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਖ਼ੁਆਬ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 18 ਸੀਟਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਆਦਿ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੁਚਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
        1997 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 93 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ; ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ 14 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੀ। 2002 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 62 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 41 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 2007 ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 20 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
        ‘ਆਪ’ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਉਭਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਨੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਹੋਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਪਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਲੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਤੇ ਹਉਮੈ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
          ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਧੋਗਤੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ; ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜਰਜਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ; ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
      2020 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਨੇਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਅਨੂਠੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਜੀਰਾਂਦ ਨਾਲ ਲੜੇ ਗਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਸੀ।
        ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਧੜਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਦਲਾਉ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ।
        ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ-ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਟਕਰਾਉ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀਆਂ; ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਦੋ ਧਰਾਤਲ : ਅਮਨ ਤੇ ਜੰਗ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸੀ, ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਸ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ, ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖੀ, 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਕੇ ਸ੍ਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਜ਼ਾਰਾਂ (ਰੂਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ) ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਰੂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ। 1991 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਟਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (North Atlantic Treaty Organisation- NATO- ਨਾਟੋ), ਜੋ ਇਕ ਸੈਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
        ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਨਸਲਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਟੋਲਿਆਂ, ਰਾਜੇ-ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ/ਸਾਮਰਾਜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਂ-ਕਾਵਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਂ-ਕਾਵਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਨਮੇਜੇ ਦੇ ਸਰਪਸਤਰ ਯੱਗ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਗਾਂ/ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਨਾਗ ਉਸ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ, ਸੜਦੇ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਰੀਆ ਅਤੇ ਨਾਗ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਰਨਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾਗ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਪਿਤਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆਸਤੀਕ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਯੱਗ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਆਸ ਪਧਾਰਦੇ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
      ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖਾਂਡਵ ਵਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ (ਖਾਂਡਵ-ਦਾਹ) ਦਾ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਂਡਵ ਵਣ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਖਾਂਡਵ ਵਣ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਵਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਣ-ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਣ-ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਰਨਣ ਹੈ।
     ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਨ, ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੂਆ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਲਾਖ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਹਾਭਾਰਤ ਜਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹਾਂਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਲੜਨ ਆਏ ਰਾਜਿਆਂ-ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਬਲੀ ਅਰਜਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ (ਤਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਆਚਾਰਿਆਹ (:) ਪਿਤਰਹਾ (:) ਪੁਤਰਾਸਤਥਵ ਚ ਪਿਤਾਮਹਾਹ (:)/ਮਾਤੁਲਾਹ (:) ਸ਼ਵਸ਼ੁਰਾਹ (:) ਪੌਤਰਾਹ (:) ਸ਼ਯਾਲਾਹ (:) ਸਮਬੰਧਿਨਸਥਤ।। ਏਤੰਨ ਹਨਤੁਮਇਚੁਛਾਮਿ ਘਨਤੋਅਪਿ ਮਧੁਸੂਦਨ/ਅਪਿ ਤਰੈਲੋਕਯਰਾਜਸਯ ਹੇਤੋਹ (:) ਕਿਮ ਨੁ ਮਹੀਕ੍ਰਿਤੇ।।’’ ਭਾਵ ‘ਗੁਰੂ, ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਦਾਦਾ, ਮਾਮਾ, ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ, ਪੋਤਰੇ, ਸਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧੀ ਉੱਥੇ (ਭਾਵ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ) ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਵੀ, ਹੇ ਮਧੁਸੂਦਨ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ), ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਈ ਕੀ ਹੈ! ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣ।’
       ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਸਜੀ ਸਰਡਿਸਾਈ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਬੋਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਅਰਜਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਬਾਇਲੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਕੁਲ-ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੇ ਯੁੱਗ (ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਢਹਿਣ ਅਤੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਣਨ) ਦਾ ਇਲਾਕਾਈ ਗ਼ਲਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਜਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਕਾਈ ਸਿਧਾਂਤ (Territorial Principle) ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਬਾਇਲੀ ਸਿਧਾਂਤ (Tribal Principle) ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਬਦਲਾਉ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੂਝ-ਸਮਝ ’ਤੇ ਗ਼ਾਲਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।
      ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਲਾਕਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗ਼ਲਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੇ, ਮਹਾਰਾਜੇ, ਸਮਰਾਟ ਤੇ ਹੁਣ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂਤਵ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਟੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਆਜ਼ਾਦ ਦੁਨੀਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਦਿ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਪੂਤਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਰੂਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 1991 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਹਕੀਕੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਹੀ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਮਤੋਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਨੇ ਨਾਟੋ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸਨ, ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ। ਨਾਟੋ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੇ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟੋ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਤਿਨ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੈਤਿਕ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਠੰਢੀ ਜੰਗ (Cold War) ਦਾ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਹੋਣ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਾਰ (Free World)’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਪਰ ਤਣਾਉ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਣਾਉ ਨੂੰ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਆਦਿ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਧੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਯੂਰੋਪ ਧੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਪਲਦਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਇਰਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਧੜੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ/ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਧੜਾ ਆਦਰਸ਼ਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਵਿਚ ਜਿਊਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਾ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਮਿਟਾਉਂਦੀ, ਮੁੜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਰੇ-ਪਰ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਕਈ ਧਰਾਤਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ/ਧਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੰਗ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਹੈ।
       ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭੇੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਲਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ। ਰੂਸ ਨੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੱਖਣੇਪਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪਣਪੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਖਲਾਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਣਪਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਹੋਂਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ/ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹੈ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਹੀਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦਿਖਾਏ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਗਏ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਪਧਾਰੇ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਹੀਣ ਖਲਾਅ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧੀ।
       ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ‘ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਧਰਮ-ਪੱਖੀ, ਧਰਮ-ਵਿਰੋਧੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰੀ (Theory) ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ‘Ideology’ (ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ‘ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ) ਗ਼ਾਲਬ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਝ-ਸਮਝ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ-ਸਮੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ‘ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’, ‘ਚੇਤਨਾ’, ‘ਸਿਧਾਂਤ’, ‘ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਅਜੇ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਹਨ।
      ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗਹਿਗੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਮਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਬਰ ਸਹੇ। ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ (ਕਾਲੇਪਾਣੀ) ਵਿਚ ਲੰਮੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਾਈਮਨ ਗੋ-ਬੈਕ, ਲੂਣ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਸਿਵਲ ਨਾ-ਫਰਮਾਨੀ ਲਹਿਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਆਦਿ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵੀ।
      1967 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਨ। 1968 ਵਿਚ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਟਿਲ ਸਨ। 1957 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 1936 ਅਤੇ 1957 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
      ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ, 1977 ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, 1990 ਵਿਚ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ।
       ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਸੰਘ) ਦੇ ਆਗੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। 1984 ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ।
       1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਚੂਲ ਬਣ ਗਈ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਧਰਮ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਜੇ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹਤ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੋਹ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਹੀਣ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਅ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨਾ/ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸੀ।
      ਜੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਬਣ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੱਤਾਮਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਹੀਣ ਜਾਤ-ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਜਾਤ-ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿਚ ਉਗਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਹੀਣ ਜਾਤ-ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਇਕੋ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਗੂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਧਾਹ ਕੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ।
      ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨੇ/ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਨੁਹਾਰ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ‘ਆਪ’ ਤਾਂ ਖ਼ੈਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਹੀਣ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਦਾਅਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸੱਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਇਹ ਊਰਜਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੈ।
      ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੱਖਣੇਪਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗੇਗਾ, ਇਸ ਸੱਖਣੇਪਣ ਦੀ ਆਗੂ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਤ-ਜਮਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਤ-ਜਮਾਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਾਤ-ਜਮਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਹੀਣ ਜਾਤ-ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਮਾਤ (Class) ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ‘ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੱਖਣੇਪਣ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਫੜ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਹੀਣ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਤ-ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ/ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਮਨ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਪਰ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ੍ਵੈ-ਸਿਰਜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ।

ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ-ਸੰਗੀਤ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ, ਘਾਟ ਜਾਂ ਤਰੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮਾਜ, ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਕੀਦੇ ਆਦਿ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਦੂਸਰੀਆਂ) ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਧਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮਝੀ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਨ।
    ਕਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਝ-ਸਮਝ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸੂਝ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਚਿਤਰ-ਪਟ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਇਨਕਲਾਬੀ, ਜੁਝਾਰੂ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਦਿ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਬੇਸਮਝ ਹਨ, ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ।
   ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ : ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ,ਜੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।
      ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਇਸ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਕ ਸਮੱਗਰ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਸਮਝੀ ਕਾਰਨ ਸਵੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਸਾ, ਰਹਿਤਲ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਸ ਲਈ ਗਾਇਬ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰੋਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ’ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਰੂਪ-ਸਰੂਪ ਤੇ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਅਤੇ ਨੀਰਸ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਬਹਿਸਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਕਸ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।
      ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਲਪਿਤ ਹਨ, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੋਕ-ਸੂਝ-ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਦ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਓ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਏਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
       ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਦੋਗਲੇਪਣ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਮਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ-ਪਸੰਦ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਇਨਕਲਾਬੀ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਜਨਵਾਦੀ, ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਦਿ ਹੋਣ ਦੇ ਗਰਮ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਗਰਮ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
     ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਪਛਾਣ (diagnosis) ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਕ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹਿਜ-ਭਾਵੀ ਤੋਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤਸਵੀਰ ਬੇਰਸ, ਸਪਾਟ, ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼ਮਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੋਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਚਿੰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ-ਸੰਗੀਤ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਭੋਇੰ ’ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ-ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧੁਨੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ।
     ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ (ਫਿਲਾਸਫ਼ੀ) ਅਤੇ ਰਹਿਤਲ ਵਿਚਲੇ ਵਿਯੋਗ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਲੱਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਰਜਰਾ ਹੋਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਤਬਾਹੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਆਦਿ) ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ-ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ-ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਬੌਧਿਕ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੈਂ ਪਹਿਨਾਂ ਕੀ ਲਿਬਾਸ ਸਖੀ...- ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨੀ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੇਂ ਮਫ਼ਲਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲਾਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ‘ਅੱਲ੍ਹਾ ਹੂ ਅਕਬਰ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ਮਈ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ! ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਟਿ/ਸੰਵਾਦ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁੜਿੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਮੈਂ ਕੋਟ-ਪੈਂਟ ਪਹਿਨਦਾ ਹਾਂ, ਟਾਈ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਿਬਾਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਜਿਹਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਰਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਜਾਂ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਲਿਬਾਸ ਬਾਰੇ ਉਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਿਬਾਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ/ਜ਼ਿਹਨ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਮੁਹਾਣੇ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਸੋਚ ਵਿਚਲੀ ਕੱਟੜਤਾ ਆਪਣੀ ਹਰ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
        ਲੋਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ? ਮਾਰਕ ਟਵੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਤਮਬਚਨੀ (The Czar’s Soliloquy)’ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ;,ਕੱਪੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸਿਰਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਇਕ ਸਿਫਰ ਹੈ, ਇਕ ਖਲਾਅ, ਅਣਹੋਇਆ ... ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।’’ ਮਾਰਕ ਟਵੇਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਤੀਨੀ ਕਹਾਵਤ ‘‘vestis virum fact’’ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ, ‘‘Clothes make the man’’। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਸਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
       ਲਿਬਾਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਨੀਲ ਵਸਤ੍ਰ ਪਹਿਰਿ ਹੋਵਹਿ ਪਰਵਾਣੁ।।’’ ਭਾਵ ਲੋਕ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ (ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ) ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
       ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਦ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਤੇ ਕਦ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਊੜਾ ਮਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤ। ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਧਰਤ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲਿਬਾਸ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ।
        ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਰਦ ਹੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਅਤੇ ਕਦ ਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਲਿਬਾਸ ਹੈ; ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।      
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ) ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਥ ਤੇ ਫਿਰਕੇ ਉੱਭਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਰਵਸਤਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੈਨ ਮੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮੁਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਵਸਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਗੇ ਸਾਧੂ ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਭੂਤ ਮਲਦੇ ਹਨ। ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਿਆ ਫ਼ਕੀਰ ਸਰਮਦ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਲੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਨਦਾ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਉਸ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ। ਸਰਮਦ ਧਰਮ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੋਂ ਏਨਾਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ (ਸਰਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ/ਹੈ) :
ਈਂ ਖਿਰਕਾ-ਏ-ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਕਿਹ ਸਦ ਫ਼ਿਤਨਾ ਦਰੂਸਤ,
ਬਾਜ਼ਸ਼ ਨ ਕਸ਼ਮ ਬਦੋਸ਼ ਆਰ ਅਸਤ ਮਰਾ।।
ਭਾਵ, ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਸ਼ਮੀਨੇ (ਉੱਨ) ਦੇ ਚੋਲੇ/ਖਿਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਂਕੜੇ ਐਬ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਰਮਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਵਸਤਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਧਨ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ।
      ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ, ਖ਼ਿਮਾਰ, ਬੁਰਕਾ, ਪਰਦਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਰਾਨ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਨਾਨਖ਼ਾਨੇ (ਘਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ) ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ/ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੁਰਕਾ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਬੁਰਕਾ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਦਸ ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰਕੀ ਦੀਆਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸਨ।
      ਕਿਸੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਆਗੂਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਸਕ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਤੀ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ-ਵਿਆਹ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉੱਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਉ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ, ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ, ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਸਵਾਮੀ ਆਦਿ ਨੇ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
       ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਤਰੁਕ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਕਮਾਲ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ : ਤੁਰਕੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਲਕਬ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਪਰ ਕਮਾਲ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ (ਜੋ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 2008 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ; ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ (ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ)।
      ਕਮਾਲ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਯੁੱਗ-ਪਲਟਾਊ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਲਿਬਾਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
      ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਿਬਾਸ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਲਿਬਾਸ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ।
        ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ’ ਪਾ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਡਪੀ (Udapi) ਦੇ ਕੁੰਦਾਪੁਰ ਕਾਲਜ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ।
       ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਰਦੀ ਨਿਯਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਬੁਰਕੇ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲਿਬਾਸ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤਕ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਲਿਬਾਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਜੋ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ। ਬੁਰਕੇ ਜਾਂ ਹਿਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਲਿਬਾਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਬੇਮਾਅਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਧਿਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ।
       ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਉ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਉ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਉ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।
        ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਪਛਾਣਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ, ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਜਾਤੀ, ਜਮਾਤੀ, ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ ਆਦਿ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪਛਾਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਹਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ’ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੜਵੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤੋਰ, ਕਈ ਵਾਰ, ਜਵਾਰ-ਭਾਟਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ-ਲੋਕ-ਬੋਧ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੰਢਣਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਹਿਜ-ਭਾਵੀ ਤੋਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।

ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਾ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਫ਼ਿਕਰ ਕਾਰਨ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਦਾਬੋਲਿਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੰਸ਼/ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਚੌਹਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਅਰਵਿੰਦ (ਅਰਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼) ਨੇ ਜੋ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਪਰ ਹਿਊਮਨ (super human) ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸੁਪਰ ਹਿਊਮਨ ਹਨ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ।
        ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ 14 ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮੀਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕਹੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਦਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
      ਚੌਹਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਵਧੂਤ ਵਾਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ 11ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ’ ਕਿਹਾ। ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਤਾਪੀਰ ਗਾਓ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ‘ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼’ ਅਤੇ ‘ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ’ ਹੈ।
         ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਝੱਖੜਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ, ਇਰਾਨੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਪਾਨ ਤਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਫਿਲਿਪ (ਦੂਸਰਾ) ਨੇ ਇਕ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੂਰਤੀ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਖਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਯੂਨਾਨੀ ਮਹਾਂਦੇਵ ਜ਼ੀਉਸ (Zeus) ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਦੈਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਰਾਟਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (Social Contract) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਰੂਸੋ, ਹਾਬਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਕ (Locke) ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (Contract) ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਹਿਤ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕ ਦੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
     ਮਿਥਿਹਾਸਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰਹਿਬਰ, ਸੰਤ ਜਾਂ ਸੂਫ਼ੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਨਸਾਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਕ ਹੰਢਿਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਵ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ : ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਦੈਵੀ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ (Personality cult) ਵੱਲ ਵਧਣਾ; ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਏਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਹਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਧਾਮਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਬੁੱਧਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ (ਧਨ ਦੀ ਦੇਵੀ) ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਲ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ।’’ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏਗਾ, ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਆਦਿ। ਸਵਾਲ-ਦਰ-ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਧਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲੱਛਮੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪੈਰ ਪਾਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਧਨਤਾ ਤੋਂ ਨਿਰਧਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਦੇਵੀ ਲੱਛਮੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੁਆਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਧੁੰਦਲਕੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ?
       ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਜਾਰਜ ਓਰਵੈੱਲ ਨੇ 1946-47 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ (Politics and The English Language)’ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ, ਕਤਲ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।’’ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅਧੋਗਤੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਤਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਓਰਵੈੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪੁਨਰ-ਜਾਗਰਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈਏ। ਓਰਵੈੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਮੂਰਖਤਾਈਆਂ/ਬੇਵਕੂਫ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਧੁੰਦਲੀ, ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਓਰਵੈੱਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ/ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ-ਤੱਤਵਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ (Protecting Pluralist Indian Constitution)’ ਸੀ, ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।’’
        ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹਨ, ‘‘ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ। ... ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਨਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਅਤੇ 17 ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ (ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹਾਂ) ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਕੀਦਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ/ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ (Civic Nationalism) ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ (Cultural Nationalism) ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ... ਇਹ ਦਸਤੂਰ (ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ) ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਾਏਪਣ (Otherness- ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਾਏ/ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ), ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’
       ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਿਮਰਤਾ, ਸਾਊਪੁਣੇ, ਸਿਆਣਪ, ਲੋਕਾਚਾਰ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਆਨਲਾਈਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ (ਅੰਸਾਰੀ) ਨੇ ਸੰਕੀਰਨ/ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਸੰਕਲਪ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕ (ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ/ਫ਼ਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ) ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀ ‘ਸੁਪਾਰੀ’ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਪ੍ਰਚਾਰ ਗਰੋਹ (ਸਿੰਡੀਕੇਟ) ਦੀ ‘ਮੋਦੀ ਬੈਸ਼ਿੰਗ’ ਸਨਕ (ਹਰ ਹੀਲੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ) ‘ਭਾਰਤ ਬੈਸ਼ਿੰਗ (ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ) ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ/ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਰੌਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।
       ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਆਸਤ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’, ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ’, ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’, ‘ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ’ ਆਦਿ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ... ਕੋ’ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ’ਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨਐੱਸਓ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਵਰਤ ਕੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।
       2018 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਿਸਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੋਚਣ-ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ (ਦੇਸ਼ ਵਿਚ) ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ... ਉਹ (ਭਾਵ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ) ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਸਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਨਸਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੁਕ-ਲੁਕਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ। ... ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਭਿਅੰਕਰ ਡਰ (ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ) ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।’’ ਓਬਾਮਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੌੜੀ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਗਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਿਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੋਰਟ ’ਤੇ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
        ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ।
        ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਵ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ, ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹੈ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਪਾਊ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੌੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਲੋਕ -  ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼-ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
        ਵੀਰਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਤੋਂ ਸਵਰਨਮ ਭਾਰਤ ਕੀ ਅੋਰ’ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਵਰਚੂਅਲ (virtual) ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ/ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ।’’ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਬ੍ਰਹਮਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ‘ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾਕੁਮਾਰੀ ਈਸ਼ਵਰਯ ਵਿਸ਼ਵਦਿਆਲਿਆ’ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਿੰਧੀ ਵਪਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲੇਖਰਾਜ ਖੂਬਚੰਦ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ‘ਓਮ ਮੰਡਲੀ’ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ 1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਸਬੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਬਣੀ ਅਤੇ 1939 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਾਚੀ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1950 ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1952 ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਕੁਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।
       ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ/ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਬੀਤੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਕਾਂ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਝਗੜਦੇ ਰਹੇ, ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਇਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।’’
        ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ‘‘ਇਕ ਬੁਰਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੋਣਾ ... ਬੀਤੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਇਹ ‘ਸਾਰੇ’ ਕੌਣ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਰਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭੀੜੀਆਂ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ (ਸਲੱਮਜ਼) ਵਿਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 2.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ।
         ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਛੱਤ ਹੋਵੇ, ਦਲਿਤਾਂ, ਦਮਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ 95.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ।
        ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦਸਾਂ-ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰ ਸੁੱਟੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਫ਼ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਮੀਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਹਨ।
       ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਛੂਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਨ : ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਟੈਕਸ-ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ (ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ) ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ ਹਨ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :
ਧਰਤੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹਿਆਈ ਗਾਂ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ
ਬਸ ਚੁਪਚਾਪ
ਕਦੇ ਉਡਦਿਆਂ ਕਾਵਾਂ
ਤੇ ਕਦੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਲ ਤੱਕਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ
ਇਹ ਹਨ ਲੋਕ, ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਅਤੇ ਲਹੂ-ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਤਕਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਨਾਮ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਸੋਂ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਭਾਵ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਮਿਲਣਗੇ, 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ 2019 ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸਲਾਮ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ।
      ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾਂ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ/ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਗ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਖਲਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’, ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਆਦਿ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿਤਕਰੇ-ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?
       ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਜੌਹਨ ਰਾਲਜ਼ ਨੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹਰ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।
(ਲੇਖ ਵਿਚਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਔਕਸਫੈਮ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।)

ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਪੰਦਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੋਪ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਅਕਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜੀਵਨ-ਸੰਸਾਰ ਉਸਾਰਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਫਿਲਪ ਹੋਫਮੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਤਕ (1800 ਈਸਵੀ ਤਕ) ਯੂਰਪੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ (1914) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦ ਯੂਰੋਪ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੜਵੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਗੈਲੀਲਿਓ, ਨਿਊਟਨ, ਹਾਬਜ, ਡਾਰਵਿਨ, ਮਾਰਕਸ, ਨਿਤਸ਼ੇ ਅਤੇ ਫਰਾਇਡ ਜਿਹੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਨੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਂਦਵਾਦੀ ਜਾਂ ਅਸਤਿਤਵਵਾਦੀ ਚਿੰਤਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
       ਅਸਤਿਤਵਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਣ, ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਚੁਣੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਜੀਵੇ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵਸਤੂ ਬਣ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਊਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵਸਤੂ ਬਣ ਕੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵੇ। ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਰੂਸੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦਾਸਤੋਵਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ‘ਕਾਰਮਾਜ਼ੋਵ ਭਰਾਵਾਂ (Brothers Karamazov)’ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੌਮੀ...।’’ ਅਸਤਿਤਵਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਯਾਂ ਪਾਲ ਸਾਰਤਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਰਥਿਕ (authentic) ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਨ-ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾ ਚਿੰਤਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ‘‘ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇ ਕੈ ਕਿਆ ਤੁਧੁ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ।।’’ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ-ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਲਗਾ ਕਿਤੁ ਕੁਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚਲੀ ਰੈਣਿ।।’’
        ਜੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧੋਗਤੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਹਨ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ?
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ; ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਫਰਾਂਜ ਫੈਨੋ ਦੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਧਾਰੇ ਮੰਗ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਮਿਆਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ, ਸਨਅਤਕਾਰ, ਵਪਾਰੀ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ।
        ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਸੱਤਾ-ਮੋਹ ਦੀ ਖਾਈ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
        ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਸੰਸਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਵ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਟੀਚਾ ਆਪਣੇ ਧਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬਿਖਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਖਰ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਿਆਂ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਿਖਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ, ਮਾਫ਼ੀਆ-ਰਾਜ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਭਵਿੱਖਮਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੇ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ... ਤੇ ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਿਊਂ ਰਹੇ ਹਾਂ।
        ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਸਕਣ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫੈਲਾਇਆ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਘੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜ੍ਵਲਿਤ ਰੱਖੀਏ, ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।