Sawrajbir

ਤੰਤਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਥਲ, ਜਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੈਨਿਕ ਹੁਣ ਠੇਕੇ/ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅਗਨੀਪੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ-ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਰਨੈਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਉੱਚ-ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
        ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਨਿਕ (ਭਾਵ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਮਿਲਣਗੇ। ਹਰ ਸੈਨਾ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਫੁਰਤੀ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ (ਸਾਢੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ) ਵਿਚ ਹਰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕੋਲ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਕੋਲ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼, ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ਼, ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ਼, ਆਰਪੀਐੱਫ਼, ਐੱਸਐੱਸਬੀ ਆਦਿ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੈਵਰਗੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਗੇ।
        ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਬਣਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਦਈ ਸੀ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਜਲ-ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਆਦਿ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ। ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਸਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1970ਵਿਆਂ ਤਕ ਮੱਧਵਰਗੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਸਾਰ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਵੀ ਸਨ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
       ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਤੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਇਹ ਸਮਤੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਕੋਲ ਸਮਤੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਪਲੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਝੁਕਿਆ, ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਹਾਵੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਨਿਰੋਲ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਡਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਚੇਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋੜ, ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ 50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ-ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹੈ।
      ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਉਚੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਰਗ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕੰਮਚੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਭ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚ ਸਕੇ।
        ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪਦ ’ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। 2004 ਵਿਚ ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਰਕਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਰਕਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ : ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਕਰੋ।
        ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ-ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਠੇਕਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੱਕੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਚੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੇਕੇ ’ਤੇ।
      ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ? ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀਆਂ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ, ਕੰਮਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ।
       ਨਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਿਸਟਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੇਕਾ/ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਘੱਟ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਣਗੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
        ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਚੇਤ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ : 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਘੱਟ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
       ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਸਹਿਜ-ਭਾਵੀ ਤੋਰ ਵੱਲ ਪਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋ਼ਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਫ਼ਰਤ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ‘‘ਧੋਤੀ ਊਜਲ ਤਿਲਕੁ ਗਲਿ ਮਾਲਾ।। ਅੰਤਰਿ ਕ੍ਰੋਧੁ ਪੜਹਿ ਨਾਟ ਸਾਲਾ।।’’ ਭਾਵ : ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਣਾ ਤੇੜ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਧੋਤੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਲਵੇ, ਗ਼ਲ ਵਿਚ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨ ਲਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ (ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ) ਤਮਾਸ਼ੇ-ਘਰ ਵਿਚ ਖੇਲ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਜਦ ਕ੍ਰੋਧ, ਕੁੜੱਤਣ, ਹਉਮੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਜ਼ਬੇ ਮਨ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਹਿੰਸਾ ਜਨਮਦੀ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਵਕਤੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਨ।
       ਪ੍ਰੇਮ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸ੍ਵੈਮਾਣ, ਨਫ਼ਰਤ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਖਲਾਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਨਮਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਾਜ, ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਣਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਅਦਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੱਸ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਆਤਮ-ਬਲੀਦਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਵਰਗ/ਬਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭਾਗੀ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲੇਗੀ।
      ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ/ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲੈਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ (ਭਾਵ ਹਾਕਮ) ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਹ-ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ (ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ) ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਰਾਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਵਿਚਲੀ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।
       ਇਹ ਖੇਡ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ। ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੀਰੀਆ, ਮਿਸਰ, ਯਮਨ, ਯੂਏਈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਚੀਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਅਹਿਮਦੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ।
        ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਿਚ ਉੱਭਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1992 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਪੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯੋਜਨਾ/ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
       2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਿਠਾਏ ਗਏ। ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ, ਲਵ ਜਹਾਦ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਧਰਮ-ਸੰਸਦਾਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਵੀ.ਡੀ. ਸਾਵਰਕਰ ਅਤੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ... ਕੋ’ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
       ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸਦਾਚਾਰ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਅਤੇ ਸਾਊਪੁਣੇ ਦੇ ਸਭ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁੜੱਤਣ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਇਕ-ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਮੀ ਯਤੀ ਨਰਸਿੰਹਾਨੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤਕ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ, ਉੱਚੀ ਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਇਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਦੌੜ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਠੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 16 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ। ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ।
       ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਵੇਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿਸ ਨੇ।
       ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡਿਆ, ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਆਪਾ-ਮਾਰੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ।
        ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਇਕਾਈ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ, ਯਤੀ ਨਰਸਿੰਹਾਨੰਦ, ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ, ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਪਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ, ਇਹ ਫਹਿਰਿਸਤ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ।
      ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਕ੍ਰੋਧ, ਕੁੜੱਤਣ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਨੌਮ ਚੋਮਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਭਾਰਤ ਇਕ ਸਜੀਵ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਇਸ (ਤਬਾਹੀ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ੋਰਾ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ-ਏਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ-ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ-ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ-ਰਿਆਸਤ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

‘‘ਦੰਗਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਟਵੀਟ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤੁੰਜਯ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਾਨਪੁਰ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤੁੰਜਯ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਟਵੀਟ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੈ।
        ਏਨਾ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ‘ਨਿਆਂ’ ਕਰਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ‘ਨਿਆਂ’ ਇੰਝ ‘ਕੀਤਾ’ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਹਿਮ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
         ਪਰ ਅਜਿਹਾ ‘ਨਿਆਂ’ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ‘ਨਿਆਂ’ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਸਬੇ ਖਾਰਗੋਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਸਬੇ ਹਿੰਮਤਨਗਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਧੇ’ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ-ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ-ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਖੜ੍ਹੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ-ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ/ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਜਿਸ ਘਰ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ।’’ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਮ/ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਗਈ।
       ਜਮਾਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ (ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ) ਉਸ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਅਜਿਹੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਇਕ ਪਾਸੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
        ਉਪਰੋਕਤ ਦਲੀਲ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰਦਾਰੀ (Hegemony) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ, ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਮਾਤੀ, ਜਾਤੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੈ।
        ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਏਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਚਿਤਵੀ ਗਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ) ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇਸ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਉਸ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸੀ।’’ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਓਦੋਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਸਭ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ (inclusive) ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ (Exclusive) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ-ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਇਹ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ।
       ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ (ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ) ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਆਫ਼ਰੀਨ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਦ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਵਿਲਕਣ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਰੀਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲੇ ਗਏ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ, ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਗਾਂਗੁਲੀ, ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਗੋਪਾਲ ਗੌੜਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿਚ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ (Suo-motu) ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (United Nations-ਯੂਐੱਨ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਸਟੀਫ਼ਨ ਦੁਜਾਰਿਕ ਨੇ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ (ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਸ ਨੇ ਨੂਪੁਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ) ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਤਰਕ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਚੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਬਣਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ, ਪਰਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ‘‘ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ’’ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਰੂਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਬਿੰਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਥਾਂ/ਸਪੇਸ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
     ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ-ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ-ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕ ਪੱਖ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਹ ਅੱਗ ਕਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਲਘੇਗੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਕੇ ਮਚੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਅੱਗ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਵੱਸਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਭੋਇੰ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਲ ਵਧਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜਟਿਲ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ :
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਆਦਮੀ
ਆਪਣੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜੀ
ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਿੱਗ
ਟੁੱਟਣਾ, ਬਿਖਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ
ਬੇਆਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਸਰੀਰ, ਦੋਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ, ਬਜ਼ਮਾਂ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਆਸਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਮੱਥੇ ਵਿਚ ਵੱਜਦੇ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਬੇਵੱਸੀ ਦੇ ਬੇਸਿਰਨਾਵੇਂ ਪਲ।
ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ   - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

‘‘ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ (ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ) ’ਤੇ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ (ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ) ਪਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਦੋਂ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ... ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਬੇਚੈਨ ਰਹੇਗਾ। ... ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ... ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ-ਮੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਸੂਬਾ ਛੱਡਿਆ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ।
       ... ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਜੋ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦੇ।
      ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਫ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਪਈ, ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ (ਭਾਵ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਆਫ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ) ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਬਹਾਦਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਇਤਮੀਨਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ (ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ) ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ... ਅਸੀਂ (ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ’ਚੋਂ ਏਨਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਖ਼ੂਨ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ...।’’
- ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ : 5 ਮਾਰਚ, 1949
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ 1949 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੋਲੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ : ‘‘ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੰਝੂ ਅਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗਲੇ ਨਾਲ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਹ-ਪੁਰਸ਼’ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ।’’ ਉੱਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ-ਵੰਡ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਉਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ) ਦੇ ਬਿੰਬ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਦੇ ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਕਹਿ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਸਨ, ਦਸ ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਜੜੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਘਰ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੈਣ-ਬਸੇਰਾ, ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਫਰੋਲਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘... ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂ।’’ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
      ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਹੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਅਜਬ ਕਹਿਰ ਢਾਹੇ ਹਨ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਜਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਲਈ ਥਾਂ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਊਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਊਣ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਸਹੀ ਦੇ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਲੂਹੇ ਗਏ, ਨਹਿਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਵੱਸੇ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਰੱਬੇ ਲਏ। ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ, ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ, ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ, ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਹਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਫ਼ੌਜ (ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ - ਆਈਐੱਨਏ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ।
        ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਊਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਮਲ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਅਮਲ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ, 1870 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ (ਦਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ) ਲਾਹੌਰ, 1875 ਵਿਚ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ 1892 ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਿਆ, 1882 ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜੇ-ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ ਡਾ. ਜੀਡਬਲਿਊ ਲਾਈਟਨਰ ਨੇ ਵਿੱਢੀ ਸੀ।
     ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ 18 ਨਵੰਬਰ 1882 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਮੰਚ ’ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਜਾਰਜ ਰਿਪਨ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਨਾਲ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਚਾਰਲਸ ਏਚੇਸਨ, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦਾ ਨਵਾਬ। ਮੰਚ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਸਜਾਵਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਰੁਡਯਾਰਡ ਕਿਪਲਿੰਗ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੇਐੱਨ ਕਿਪਲਿੰਗ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬੁਖਾਰੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿਤਰਾਲ ਤੇ ਸਵਾਤ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
       ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 65 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੈ।
ਕਈ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਾਬਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ; 2007 ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ’ (No Objection Certificate) ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
        ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸੂਬਾਈ (State) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 180 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਜ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕੈਂਪਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪਣਪਣ ਤੇ ਵਿਗਸਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਕ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ।
ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉੱਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਜੀਵ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਇਹ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
        ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ’ਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਆਦਿ ਅੰਤ ਕੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਇਕ ਸਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ਉੱਭਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ 1931 ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ, ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ, ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਕਾਕੋਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਸ਼ਫ਼ਾਕ ਉੱਲਾ ਖਾਂ ਅਤੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਅਤੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਨਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ । ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਤਾਇਰ ਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਨਾਟਕ, ਗੀਤ, ਨਾਵਲ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਲੋਕ-ਗੀਤ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਇਕ ਹੈ।
      ਦੂਸਰਾ ਰੁਝਾਨ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਤ-ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਜਗਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਤ-ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਸੁਹਜਮਈ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨ ਵਿਚ ਬਣੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੰਗ ਭਰੇ ਹਨ।
       ਤੀਸਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਹਾ-ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਦੀਵੀ ਘਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ‘‘ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਰਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣੇ ਜਾਂ ਤਾਰਾ।’’ ਸਾਈਮੋਨਾ (Simona) ਸਾਹਨੀ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ : ਮੌਤ ਅਤੇ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ (Bhagat Singh: A Politics of Death and Hope)’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਤਰ ‘ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨਾ’ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ-ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿੰਬ/ਪ੍ਰਤੀਕ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਲੜੇ, ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਉਸ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਕੰਧ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਮੀਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਕੜੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਤਰ ਦੇਖੋ, ‘‘ਆਖ ਸੂ ਨੀ ਮਾਏ ਇਹਨੂੰ/ ਰੋਵੇ ਬੁੱਲ ਚਿੱਥ ਕੇ ਨੀ/ ਜੱਗ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਨਾ ਲਵੇ।’’ ਇਹ ਸਤਰ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੈਦ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚੇਚ ਦੇ, ਉਸੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ)। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਸਿਖ਼ਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ‘‘ਕਬਰਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਜਿਉਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ।’’ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਥਲ ਤਪਦਾ/ ’ਕੱਲੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਮੇਰੀ/ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗਹਿਰ ਚੜੀ।’’ ਬ੍ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਮਰਨ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ-ਮਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਵਚੇਤਨੀ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਗਾਲੀ ਲੇਖਕ ਸ਼ਰਤ ਚੰਦਰ ਨੇ ‘ਦੇਵਦਾਸ’ ਵਰਗਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ।
        ਚੌਥਾ ਰੁਝਾਨ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਂਹਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਿੰਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
      ਪੰਜਵਾਂ ਰੁਝਾਨ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਤਰਦੇ ਗੱਭਰੂ, ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਜੱਟ, ਬਲਵਾਨ, ਨਿਡਰ, ਮਾਰ-ਖੋਰੇ ਤੇ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ੈਰਤ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੱਸਦੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾਈ ਕੁੜੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਮਰਦੀਆਂ’ ਹਨ। ਗਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਲਿਬਾਸ, ਹਥਿਆਰ, ਸਭ ਪੱਛਮ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਕੁਝ ਬੋਲ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖ਼ੁਦ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ, ਧਨਵਾਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ’ਤੇ ਗ਼ਾਲਬ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਗਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਥਿਆਰ, ਹਿੰਸਾ, ਚਮਕ-ਦਮਕ, ਗਲੈਮਰ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ-ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਗੱਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
      ਉੱਪਰਲੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਸਾਰ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਟਿਲ, ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਣਾ ਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਮਰਨ ਦਾ ਬਿੰਬ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ-ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ (ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ-ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਗ਼ਾਲਬ ਵਿਚਾਰ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ)। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਬਿੰਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ-ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਗ਼ਾਲਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਗੱਭਰੂ ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਸਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਸਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਲਪਨਾ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2020-21 ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਆਦਰਸ਼ਮਈ ਪੈੜਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਮਸਨੂਈ ਜੱਟਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾਇਕ ਬਣਨ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਨਾਇਕ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ‘ਮਰਨ’।
       ਅਜਿਹੇ ਜਟਿਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਸਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ (ਸੰਸਾਰ) ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਬਣਦੇ, ਟੁੱਟਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਕੀਕੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਬੱਝੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਊਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਸਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਬੰਧਨ-ਰਹਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਗੁਫ਼ਾ ਹੈ। ਸਕੂਨ ਦੀ ਭਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲ ‘ਬੇਸੀ’ (ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ‘ਬੇਸੀ’ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ‘The Possessed’ and ‘Demons’ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਪ੍ਰੇਤ’ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ) ਵਿਚ ਫਿਉਦਰ ਦਾਸਤੋਵਸਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਾਮੰਨਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਏਂ? ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣਯੋਗ/ਕਾਬਲੇ-ਯਕੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿਚ ਝੂਠ ਮਿਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ।’’ ਇਸ ਕੌੜੀ, ਕੁਰੱਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਭਗਤ ਜਲ੍ਹਣ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇਹ ਆਦਿ ਅੰਤ ਕੀ ਸਾਖੀ ਹੈ।’’

ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ


ਜਦ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਹ ਸਨ : ਪਹਿਲੀ, ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਛੂਆ-ਛਾਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਦਿ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ, ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਹਿ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਏਕਤਾ ਭੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤ, ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿੱਦਿਆ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਨਅਤਾਂ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਅੰਤਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਿਰਾਟ ਯਤਨ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹਾਂ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ, ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਧੜਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਆਦਰਸ਼ਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪਹੁੰਚ (Project) ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ (inclusive) ਸੀ। ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
        ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਕਾਰਜ ਔਖਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਭਾਰਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਹਾਕੇ (India, the Most Dangerous Decades)’ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸੈਲਿਗ ਐੱਸ ਹੈਰੀਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ (Balkanize) ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਖੇਤੀ, ਵਪਾਰ, ਸਨਅਤ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਂ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਿਤ ਹੋਈਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
     ਹਰ ਮਹਾਂ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤਿਲ੍ਹਕਦਾ ਅਤੇ ਬਿਖਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਨਰ-ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਹਾਂ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।
        ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਖਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ’ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੀਸੀ ਗਨੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬੀ. ਰਾਮਚੰਦਰਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ (ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਰੋਹਿਤ ਚਕਰਤੀਰਥ (Rohit Chakrathirtha) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਝੂਠ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਰਧ-ਸੱਚਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’
        ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਨੜ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੀ. ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸੁਲੀਬੇਲੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ (ਜੀ. ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ) ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਲੇਖਕ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁਲੀਬੇਲੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ?’’
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਬਾਨੀ ਕੇਸ਼ਵ ਬਾਲੀਰਾਮ ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਦਾ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੀ. ਲੰਕੇਸ਼ (ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦਾ ਪਿਤਾ), ਏਐੱਨ ਮੂਰਥੀ ਰਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਅਬੂਬਕਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ।
       ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੇਖ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਸੀਲੇ ਏਨੇ ਵਸੀਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੇਖਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਕੀ ਕਰਨ?
          ਲੇਖਕ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੇਖਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇਵਨੂਰ ਮਹਾਦੇਵ ਅਤੇ ਜੀ. ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
        ਦੇਵਨੂਰ ਮਹਾਦੇਵ ਕੰਨੜ ਦਾ ਉੱਘਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲਿਤ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਵਲ ‘ਕੁਸਮਾਬਾਲੇ’ ਇਕ ਕਲਾਸਿਕ ਰਚਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਚਿਤਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ 2010 ਵਿਚ ਨਰਪਤੁੰਗਾ ਪੁਰਸਕਾਰ (Nrupatunga Award) ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਨੜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ 1990 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀ. ਲੰਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਜੀ. ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਨੜ ਦਾ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਹੈ।
         ਇਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ. ਲੰਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਦੇਵਨੂਰ ਮਹਾਦੇਵ ਅਤੇ ਜੀ. ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਥਾਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ।

ਨਵ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਲੋਕ-ਸੁਪਨੇ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਜੇ-ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਾਹ-ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਉਪ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਉਪ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਉਪ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ-ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਵ-ਜਹਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ)। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਧਾਰਮਿਕ ‘ਫ਼ਰਜ਼’ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਧਰਮ-ਸੰਸਦਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਗੁਣ-ਗਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਰਜਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
       ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੁਣ ਸਿੰਧ-ਸਰਸਵਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਬਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਹਰਲਿਆਂ (ਭਾਵ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ) ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀ ਹਕੂਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪ-ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਵ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰੌਲੇ ਵਿਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੂਸਰੇ ਉਪ-ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਉਪ-ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ-ਭੂਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
       ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨੇਗੀ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਨਿਰਣੇ ਇਹ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ (Basic Structure) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ (1994 ਦੇ ਐੱਸਆਰ ਬੋਮਈ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ) ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ (1973) ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
       ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਪ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ; ਇਹ ਇਕ ਅਤਿਅੰਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣੇਗਾ। ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਲੋਕ-ਮਨ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
       ਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 1976 ਵਿਚ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕੱਢੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਅਸਿੱਧੀ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਹਿਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਬ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ।
      ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਵੇਗੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹੀ ਪੁਆਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਨਿਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਕੇ ‘ਸਨਮਾਨਿਤ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ (ਸਰਕਾਰ) ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅੜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
‘ਇਹ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ’
      ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ।’’ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਫੋਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਕ ਧਾਰਨਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
         ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ ਪੀਪਾ, ਭਗਤ ਦਾਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੋਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਜਿਹੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੁੜੱਤਣ ਦੀ ਵਿਹੁ ਵਿਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੜੱਤਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ
1935 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸਿਨਕਲੇਅਰ ਲਿਊਸ (Sinclair Lewis) ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲ ‘ਇਹ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ (It Can’t Happen Here)’ ਵਿਚ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਵਰਗਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਉਸ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਬਰਜ਼ੀਲਅਸ ‘ਬਜ਼’ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਏਗਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 5,000 ਡਾਲਰ (ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ 50,000 ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਨਕਲੇਅਰ ਲਿਊਸ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੀਮ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਪਰ ਉਸ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤਾਂ ਵਾਪਰਦੇ ਹੀ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਲਗਭਗ 97 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਧੁਰੀ ਉਹ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿਰਾਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਏ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2025 ਤਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਤੋਂ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ, ਬੇਗ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ (ਭਾਵ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਇਸਾਈ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹਨ।
      ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੰਗਠਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਇਕਸਾਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਭਿਅਕ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਕਾਲ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਜੋਂ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ ਤੁਗਲਕ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਸਲਤਨਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਚਰਮ-ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਜਨਮ, ਫੈਲਣ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਬਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਰਾਜ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
         ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫੈਲਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ-ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਰੂਸ ਤੋਂ ਚੀਨ-ਜਪਾਨ ਤਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸਲਾਮ ਸਪੇਨ, ਚੀਨ, ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤਕ ਫੈਲਿਆ। ਨਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਊਰਜਿਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆਮਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ।
        ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਸਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਟਿਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਬਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ, ਵਿੱਦਿਆ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੀ ਤੇ ਪਣਪੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।
        ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸਾਈ (ਅੰਗਰੇਜ਼) ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਉਤੇਜਨਾ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਮ/ਤੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਬਾਲੇ ਦਿਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ‘ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਵੀ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁਦਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਮਤਾ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਕਾਨਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ : ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਤੀਸਰਾ, ਇਹ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਮਕਾਨਕੀ ਬਣਤਰ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੰਦੂ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 10,000 ਤਿਰੰਗਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਇਹ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 10,000 ‘ਤਿਰੰਗਾ ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਗਵਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
    ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ : ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਕਿ ਕੀ ‘ਆਪ’ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੈਦਾਨ (landspace) ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਾਬ (ਅਧਿਆਇ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਮਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਸਕੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੰਡਪਾਊ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇ।

ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ... - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਕਰਟ ਵਾਨੇਗਟ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਟਾਈਟਨ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰੀਆਂ (Sirens of Titan)’ ਵਿਚ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਤਰ ਵਿੰਸਟਨ ਨਾਈਲਜ ਰਮਫੋਰਡ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ/ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਟਿਕਾਣਾ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਟਾਈਟਨ ਵੀ ਹੈ। ਰਮਫੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਣੂ ਇਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ (materialise) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਣੂ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ (dematerialise) ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ (materialise) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵਰਗ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਦਾਸੀਨ ਵੀ ਹਨ।
       ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ। ਕਰਟ ਵਾਨੇਗਟ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ (materialise) ਅਤੇ ਅਲੋਪ (dematerialise) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਕੀਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੱਡ-ਮਾਸ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਮੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ? ਉਹ ਭੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਲੱਮਜ਼’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਮਰਾ ਛੱਤਦੇ ਤੇ ਉਸ ਹੇਠਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ-ਪੰਜ, ਸੱਤ-ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ (encroachment) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲਿਆ ਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਤੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੈ।
         ਜੇਕਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੱਦ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੌਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰਾਂ ਲਈ ਕਮਰੇ (ਸਰਵੈਂਟਜ਼ ਰੂਮ) ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਰਾ ਦੇਣਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਟੱਬਰ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਮਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
       ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ/ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ (Town Planning) ਵਿਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਬੂਤਰਖਾਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਚੇਰਾ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਵੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਮੇ ਮਨਫ਼ੀ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਧਵਰਗੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਧੀਆ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਬਣਾਈਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਸਤੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਢਾਹ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ।
        ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਬਸਤੀ (ਸਲੱਮ) ਢਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਉਚੇਰੇ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੰਢ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਗੰਦ’ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ‘ਗੰਦ’ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਛੱਤ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਚੇਰੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼/ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ‘ਭਾਰ’ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
       ਬਸਤੀ ਢਾਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਭਿਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਛਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਢਾਹ-ਢੁਆਈ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ/ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਜੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਸਕੀਮ/ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਚ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਬਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਦੀਆਂ, ਭੀੜੀਆਂ, ‘ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ’ ਬਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
        ਜੇ ਨਿਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ/ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਹੀ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਘਰ ਤੇ ਕਿੱਤਾਹੀਣ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
        ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਟਾਊਨ-ਪਲੈਨਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਨਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਸਤੀ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਚਣਾ ਮਨੁੱਖੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭਿਅਕ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਕਾਮੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਧਰਤ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ ਪਾਣੀ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤ ਦਾ ਲੂਣ ਹਨ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਅਤੇ ਮਾਲਕ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਬਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ... - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਉਹ 1945 ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਯੂਰੋਪ ਦੂਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਰੋਪ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ : ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹੇ ਸਨ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੌਣ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਮਾਜ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਿੰਤਕ, ਵਿਦਵਾਨ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਹਰ ਕੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਯਾਂ ਪਾਲ ਸਾਰਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬਹਿਆਂ, ਡਰਾਂ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਏ ਜਮੂਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਹਰ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵੀ (Every writer is situated in his time. Every word has consequences. Every silence too.)।’’ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਚੇਤਨ ਨਾਗਰਿਕ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
       ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਰਾਮਨੌਮੀ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੈਅੰਤੀ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਘਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਵਾ ਵਿਚ ਗੂੰਜੇ, ‘‘ਜਿਸ ਘਰ ਸੇ ਪੱਥਰ ਆਏ ਹੈਂ, ਉਸ ਘਰ ਕੋ ਹੀ ਪੱਥਰੋਂ ਕਾ ਢੇਰ ਬਨਾਏਂਗੇ।’’ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹਵਾ ਵਿਚ ਗੂੰਜੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਘਰਾਂ-ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ, ਪਰਿਵਾਰ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
       ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੀਪੀਐੱਮ ਆਗੂ ਬ੍ਰਿੰਦਾ ਕਰਾਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਘਰਾਂ-ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਬੋਲੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਚਿੰਤਕ, ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ-ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਪਰ ਕੁਝ ਚੁੱਪ ਰਹੇ।
      ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹੇ 108 ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਚਰਨ ਗਰੁੱਪ (Constitution Conduct Group) ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਏਨੀ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਨਾਲ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰਾਟ ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।’’
        ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਰਮੀ/ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ-ਸਿਮਰਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ, ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਯਾਂ ਪਾਲ ਸਾਰਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਚਰਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣਾ ‘ਸੱਚ’ ਬਣਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ‘ਸੱਚ’ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ‘ਸੱਚ’ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ‘ਸੱਚ’ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ‘ਸੱਚ’ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ‘ਸੱਚ’ ਦੀ ਇਕ ਪਰਤ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੈਅੰਤੀ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 700 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੇਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਰੋਹਿੰਗੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।’ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹਾ ‘ਸੱਚ’ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਖੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ‘ਰੋਹਿੰਗੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ’ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਰਾਮਨੌਮੀ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੈਅੰਤੀ ਮੌਕੇ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕੋਲਿਤਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਲਵ ਜੱਹਾਦ’ ਤੇ ਧਰਮ-ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦਾ ‘ਸੱਚ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ।
       ਉਪਰੋਕਤ ਹਕੂਮਤੀ ‘ਸੱਚ’ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਤਾ ਦਾ ਸੱਚ ਸਿਰਜਣਾ ਇਕ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਸੱਚ ਆਖ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਡਰਨਾ ਏਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਪਿਛੇ ਤੂੰ ਤਰਨਾ ਏਂ/ ਸੱਚ ਸਦਾ ਆਬਾਦੀ ਕਰਨਾ ਏਂ, ਸੱਚ ਵਸਤ ਅਚੰਭਾ ਆਈ ਏਂ।’’ ਸੱਚ ਅਚੰਭਾ ਵਸਤ ਹੈ ; ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
      ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਚਰਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ... ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ, ਅਸਾਮ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ (ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ), ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ।’’
        ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਆਂ’ ਜੋ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਹੈ, ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
         ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗ਼ਾਲਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ‘‘ਜਖ਼ਮੀ ਹੂਆ ਹੈ ਪਾਸ਼ਨਾ, ਪਾ-ਏ-ਸਬਾਤ ਕਾ/ ਨ ਭਾਗਨੇ ਕੀ ਗੌਂ, ਨ ਇਕਾਮਤ ਕੀ ਤਾਬ ਹੈ।’’ ਭਾਵ ਅੱਡੀ (ਪਾਸ਼ਨਾ) ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ (ਪਾ-ਏ-ਸਬਾਤ) ਕਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਦੌੜਨ ਦੀ ਤਾਂਘ (ਗੌਂ) ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ/ ਸਥਿਰ (ਇਕਾਮਤ) ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਬ (ਸਥਿਤੀ/ਸਹਿਣਸ਼ਕਤੀ/ਮਨ)। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਪਟਕੀਏ। ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੜਪ ਤੇ ਚੀਖ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਓਸਿਪ ਮੈਂਡਲਸਟਾਮ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਲੇਖਿਕਾ ਨਾਦੇਜ਼ਦਾ ਮੈਂਡਲਸਟਾਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਮੈਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਲੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।’’ ਸ਼ਾਦ ਅਜ਼ੀਮਾਬਾਦੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਔਰ ਭੀ ਸੰਗੀਨ ਹੋਤੀ ਹੈ/ ਤੜਪ ਐ ਦਿਲ, ਤੜਪਨੇ ਸੇ ਜ਼ਰਾ ਤਸਕੀਨ ਹੋਤੀ ਹੈ।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਤੜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਬੁੜਬੁੜ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ :
ਸ਼ਬਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨੇ
ਚੁੱਪ  ਖ਼ਤਰਨਾਕ  ਹੈ
ਇਹ ਅਜਬ ਦਿਨ ਨੇ
ਇਹ ਅਜਬ ਰਾਤ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਲ ਵਿਚ
ਫਸਿਆ ਹੈ ਮਨ ਸਾਡਾ
ਦਿਸਦੀ ਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੋਈ
ਐਸਾ ਹੈ  ਸਫ਼ਰ  ਡਾਢਾ
ਨਾ ਗਲ ’ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਏ
ਨਾ ਚੀਖਣ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ
ਸ਼ਬਦ  ਖ਼ਤਰਨਾਕ  ਨੇ
ਚੁੱਪ  ਖ਼ਤਰਨਾਕ  ਹੈ!