Jaswant Singh Ajit

ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ : ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਕਦ ਪੈਸਾ ਰਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ - ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਅਜੀਤ'


ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਕਦ ਪੈਸਾ ਰਖਣ ਵਲ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਠਹਿਰਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਤਕ ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2011-2012 ਅਤੇ 2015-2016 ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਕਦੀ, ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਕੁਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ 9 ਤੋਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ 2017-2018 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਇਹ ਨਕਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਪੁਜ ਗਈ। ਐਨਏਐਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਾਤ 8 ਨਵੰਨਰ 2016 ਨੂੰ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਨਕਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾ ਜੋ ਨਕਦ ਪੂੰਜੀ 'ਗੁਆ' ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਕਦ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਣ ਵਿੱਚ ਲਗ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਪੁਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ 2017-2018 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ।

ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟੀ: ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਥਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਇਹ ਗਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਜਿਸ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੁਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤ੍ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਪੁਰ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਲਗ  ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਸਰਕਿਲ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਹਨ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ, ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਘਟਾਈ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ-ਦਰ: ਮੂਡੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ-ਦਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਤਨ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੋਧ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2019-2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 5.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ 2018-2019 ਵਿੱਚ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲਈ ਖਿਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਇਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 (ਅਕਤੂਬਰ) ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ 2019-2020 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.2 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

ਗਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ: ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁਕੇ ਜਣ ਵਿੱਚ ਰੁਾਕਵਟਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਤ ਰਾਜਸੀ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ-2012 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਡੀਟੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ) ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਵਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 'ਗੋਪਨੀਅਤਾ' ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹੱਥ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।


...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿਲ-ਮੁਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਲਝਿਆ ਅਜਿਹਾ ਜਾਲ ਰਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।

Mobile : + 91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com

Address : Jaswant Singh ‘Ajit’, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Plot No. 12,
 Sector – 14, Rohini,  DELHI-110085

ਪੰਜਾਬੀ 'ਸੂਬਾ', ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 54ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ? - ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਅਜੀਤ'

ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੰਜ-ਆਬ, ਦੀ ਹੋਈ ਦੂਸਰੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜਕਲ ਪੰਜਾਬ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 53 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰ, ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 54ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ 53 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਖਟਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਗਵਾਇਆ? ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ, ਅਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੁਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ' ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਤ੍ਰ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਪੁਰ ਦਾਅਵਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤਕ, ਉਸਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਹੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ 53 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਬਣ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦੁਆਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ, ਮਾਰਾਂ-ਕੁਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਵੀ ਪੀ ਗਏ।
ਪੁਰਾਣੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੁਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ 'ਸਫਲਤਾ' ਦਾ ਸੇਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਸੁਆਗਤ-ਸਨਮਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਤ ਫਤਹ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਛੇ ਰਹੇ ਕਥਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਉਸਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜੋੋੜ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਜ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਲਸਰੂਪ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹਦਾਂ ਤਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਗੜੀ 'ਸੂਬੀ' ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੂਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਗਰਮੱਛੀ ਅਥਰੂ ਵਹਾਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ 'ਸਫਲਤਾ' ਪੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਾਦਿਆਨੇ ਵਜਾ, ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਬਗਲਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤੁਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਪੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਦਾ ਲਈ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਪੁਰ ਦਾਅਵੇ ਠੋਂਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪੁਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਟ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
'ਲੰਗੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ' ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ-ਪੰਥ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ 'ਸਾਂਭੀ' ਰਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਝਿਝਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ, ਸਾਂਝਾ, ਸਦੱਭਾਵਨਾ-ਪੂਰਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜੀਉਂਦੇ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਿਆਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਮੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਭਾਂਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੁਖ-ਸੁਖ ਵੰਡਾਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਰਥਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਨ, ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਪੁਰ ਰਾਜਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖੱਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਕੌਮੀ 'ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਪੁਰ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸਦੇੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵੁੱਚ ਧਾਰਮਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੁਰ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖ, ਉਸਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦਲ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਇੱਕ-ਮਾਤ੍ਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣ ਪੁਰ ਵੀ ਸੁਆਲੀਆ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ 'ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼' ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪੁਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।


...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਪੁਰ ਆਪਣਾ ਦਬਾਉ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਵਧਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਗੇ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਮੁਕੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ 54ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੋਚ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੰਡ ਵਿਚਲੀ ਦਰਾਰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਣ ਦੀ ਕਥਤ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦਰਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਪਾਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ।

Mobile : + 91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com

Address : Jaswant Singh ‘Ajit’, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Plot No. 12,
 Sector – 14, Rohini,  DELHI-110085

ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟ ਸੁਰਖਿਅਤ - ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਅਜੀਤ'

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ (ਪੀਐਮਸੀ) ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਸੁਆਲ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਫਸ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਲੱਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਗਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪੁਰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬੀਮੇ ਦਾ ਇਹ ਪਧੱਰ ਸੰਸਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚਲੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਾ ਬੀਮਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਾਬਕ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਪੁਰ 13.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਮਾ ਕਵਰ 45.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਨਾਡਾ ਵਿੱਚ 51.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 77.1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਨਾ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ 78.7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 1.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕਵਰ 1.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ: ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪਛੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਬੀਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟ ਹੋਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ, ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੁਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਅਗਸਤ ਤਕ ਯਾਤ੍ਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 9.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।


ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਪੈਸਾ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐਫਡੀਆਈ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐਫਪੀਆਈ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕ੍ਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਯੋਜਨਾ (ਐਲਆਰਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ 1.69 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਬੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਦੀ ਮਾਸਕ ਰਕਮ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਐਲਆਰਐਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-2020 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆ 5.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 45 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 3.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆਂ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਯੁਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ-2009 ਤੋਂ ਮਾਰਚ-2014 ਤਕ) ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕੁਲ ਐਲਆਰਐਸ ਰਾਸ਼ੀ 5.45 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ।


ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਯਮ: ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਐਲਆਰਐਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਲਾਜ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਢਾਈ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗੁਆਹ ਹਨ ਕਿ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਆਰਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਵਲ ਯਾਤ੍ਰਾ ਪੁਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 10.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਤੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ 4.8 ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਵਿਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਆਰਐਸ ਤਹਿਤ ਜਿਤਨੀ ਰਕਮ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਫਪੀਆਈ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ:  ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐਫਪੀਆਈ) ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ (3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਕਢ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਕਾਸੀ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ-2016 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋ ਬਾਅਦ ਅਰਥਾਤ 3 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਐਫਪੀਆਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ-2016 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਐਫਪੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 31,222 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (4.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਰਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਫਪੀਆਈ ਨੇ ਚਰਚਤ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 26 ਸਤੰਬਰ ਤਕ 21,592 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (3.09 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਪੀਆਈ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕਾਫੀ ਘਟੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ...: ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ (ਜਨਵਰੀ-ਜੂਨ) ਵਿੱਚ ਐਫਪੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 79,080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (11.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖ੍ਰੀਦੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਣ ਐਫਪੀਆਈ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਕਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 


 ...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਐ, ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਤ੍ਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਆਂਧਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸੇਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਪੁਤੂ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵੇਖ, ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤਿਉਹਾਰ ਮੰਨਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ'। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਆਏ ਦਿਨ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਢਹਿੰਦੀ-ਕਲਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ (ਮਗਰਮੱਛੀ) ਅਥਰੂ ਵਹਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ?

Mobile : + 91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com

Address : Jaswant Singh ‘Ajit’, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Plot No. 12,
 Sector – 14, Rohini,  DELHI-110085

ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ!  - ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਅਜੀਤ'

ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਲ ਧਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਿਧ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਣ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੌਣ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਪਧੱਰ 'ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੰਨ-2016 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਭਾਰੀ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਧੱਰ ਤੇ, ਅਰਥਾਤ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਪੁਜ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਕਿਥੋਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੰਭਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਬਣਿਆ।


ਕਰਪੋਟਰੇਟ ਟੈਕਸ ਬਨਾਮ ਆਰਥਕਤਾ: ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮ੍ਰੀਕੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਅਭਿਜੀਤ ਬਨਰਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਗੜਬੜਾ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰਖਣ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਪੁਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਭਿਜੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਗਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕੀ ਆਲਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਛਮੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਆਲਸੀ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘਟੋਘਟ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰਖਿਆ ਚਕ੍ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 


ਚਾਹੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਚਾਹੋ.. : ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 400 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੌ ਕਰਜ਼ਾ-ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ (ਸਰਕਾਰੀ) ਖੇਤ੍ਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਦਸਿਆ, ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤ੍ਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮਐਸਏਆਈ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਚ 2020 ਤਕ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਰਨ ਪਾਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਿਆ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਸਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।


76,600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ 76.600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾ ਵਸੂਲ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ, ੳਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ 220 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ-ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤਕ, 33 ਕਰਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ 33,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਨਾਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲ 2.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।


ਕੇਵਲ ਐਸਬੀਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ..: ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਰਥਾਤ ਵਸੂਲ ਨਾ ਹੋ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ, ਕੇਵਲ ਐਸਬੀਆਈ ਹੀ ਇੱਕ-ਮਾਤ੍ਰ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ 94 ਕਰਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ 27,024 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 12 ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ 9,037 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ (ਦਰੁਸਤ) ਕਰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਆਸ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਤਨ ਜਾਰੀ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਨੁੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਨਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ: ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਵਜਨਿਕ (ਸਰਕਾਰੀ) ਖੇਤ੍ਰ ਦੇ 18 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 31,898.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਾਡ (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਹੋਣ ਦੇ 2480 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਬੈਂਕ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐਸਬੀਆਈ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਬੈਂਕ (ਐਸਬੀਆਈ) ਵਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਮਚ ਨਿਵਾਸੀ ਆਰਟੀਆਈ ਵਰਕਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਗੌੜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 120 ਕੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੀ, ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਇਤਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।


Mobile : + 91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com

Address : Jaswant Singh ‘Ajit’, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Plot No. 12,
 Sector – 14, Rohini,  DELHI-110085

ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਰਸਾ, ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ - ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਅਜੀਤ'

ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲਗ ਰਹੀ ਢਾਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਗ ਰਹੀ ਢਾਹ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਪਾਣ ਅਤੇ ਲਗ ਚੁਕੀ ਢਾਹ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਧਨ ਵੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਗਲ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਪਾਂਦੀ। ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੀ ਅਸਾਨ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਘੋਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਣ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ 'ਉੱਚ-ਪਧਰੀ' ਭਾਸ਼ਣ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਭਾਸਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਬਿੱਧਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ, ਧਾਰਮਕ ਮੁੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਗਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦਾਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਛਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪੁਰ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਗਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਨੀਂਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਜੋਤਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸੌ ਤੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ (ਸੰਤ-ਸਿਪਾਹੀ) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੰਪੂਰਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਐਂਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਗ ਬਹੁਤ ਕਠਨ ਹੈ : 'ਇਤੁ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੇ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕਜਿੈ'। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ 'ਸਿਰ ਭੇਂਟ' ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਤੀ।

ਸਿਖੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨਹੀਂ : ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਆਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਰਾਜਸੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਿਆ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਜਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਇਮ ਹੀ ਰਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੁਭਾਉੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਰੋਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੌੜੀ ਧਾਰਮਕ ਸੋਚ, ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ, ਪਖੰਡਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜੂਝਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਕਈ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਡੁਬਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ, ਜੋ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਨਣ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਧਾਰਣੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿ 'ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈ ਹੈਂ', ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਗੁਆਹ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਧਰਮ ਦੀ ਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜੇ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਧਰਮ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਸੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਨਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ।

ਪੰਥ ਵਿਚ ਢਹਿੰਦੀ-ਕਲਾ : ਇਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ' ਵਿਸ਼ੇ ਪੁਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਤਨੇ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਚਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਜਣਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਇਕ ਸਜਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਜੋ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਜੋ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ, ਹਫਤਿਆਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮਾਂ ਪੈਂਡਾ ਤਹਿ ਕਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭਗਤੀ, ਅਰਥਾਤ ਧਰਮ, ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਖ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਓਦੋਂ ਤਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ (ਧਰਮ) ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਜਕਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ, ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਗੀ, ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਿਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ, ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ 'ਤੇ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ 'ਸੰਤੋਖਸਰ' ਦੀ ਗ਼ਾਰ, ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹੇਠ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਦੇ, ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਚਾਰ ਚਕਾਂ ਦੇ, ਚਾਰ ਮੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੂੰਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਦੋ-ਦੋ (ਪੂਰਬ-ਦੱਖਣ, ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ, ਪੱਛਮ-ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ) ਕੂੰਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇੇ ਗ਼ੁੰਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਫੁਲ ਵਾਂਗ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ) ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਿਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨੀ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਕਤੀ {ਰਾਜਨੀਤੀ), ਭਗਤੀ (ਧਰਮ) ਦੀ ਨਿਗ਼ਾਹਬਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਖ਼ਤ (ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ) ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ (ਸੱਤਾ) ਹਾਸਲ ਕਰ, ਉਸਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ (ਧਰਮ) ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲ ਜਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਟਵਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤੀ (ਧਰਮ) ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ।

...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਗਤੀ (ਧਰਮ) ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੌੜੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ (ਧਰਮ) ਦੀ ਗਲ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਤੀ (ਧਰਮ) ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।000

Mobile : +91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com Address : Jaswant Singh ‘Ajit’, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Plot No. 12,

 Sector – 14, Rohini,  DELHI-110085

...ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਦੀਆਂ? - ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਅਜੀਤ'

ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੁਰ ਚਰਚਾ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ, ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਖਿਆ, ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਅਨਿਆਇ ਦੇ ਨਾਸ ਲਈ ਜੂਝ ਮਰਨ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਅਤੇ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਖਾਲਸਾ' ਰੂਪੀ 'ਸੰਤ-ਸਿਪਾਹੀ' ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ, ਗਰੀਬ-ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਦੇ ਅਪਨਾਏ ਸੰਕਲਪ ਪੁਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਿੱਖਾਂ) ਦਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਮਿਟਾਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮੁਕਰੱਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁਰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ-ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਭ-ਕੁਝ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਹੀਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।
ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਲਗ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖੀ ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਅਪਨਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਦਲ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇੱਕ 'ਬਾਈਕ' ਜਾਂ 'ਕਾਰ' ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾ ਰਖਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੁਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇ ਮੁੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ (ਸਿੱਖੀ) ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਗਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਇਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ (ਸਿੱਖ) ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵਿਖਾ ਸਕਣਗੇ? ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੁਆਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਜੋ ਨਿਜ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ: ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੌੜੀਆਂ-ਮਿਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਫਨ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਫਾਈਲ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਨ-1965 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਦੀ ਪੰਜਾਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ-ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1965 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਯੁਧ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਯਾਦ, ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸਾਹ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸੀ 1965 ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਛਪੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਉਂ ਜਾਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਬਹਾਦਰੀ, ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਆਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਮਹਤੱਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲੀ ਵੇਖਣ, ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਗੁਆਹ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪੈਂਟਨ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਅਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਹੋ, ਭਾਰਤੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਰਨੈਲ ਤਕ ਘਬਰਾ ਉਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਣਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਰਨੈਲ ਰਾਵੀ ਛੱਡ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰ ਆ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ, ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਪਿਛੇ ਹੱਟ ਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਤ ਉੱਚ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ, ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੀਸਰਾ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਰ ਕਸ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮੌਢੇ ਨਾਲ ਮੌਢਾ ਡਾਹ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਗੇ।

...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ...ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦਲੇਰੀ ਭਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਇਤਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕਤਮ ਪੈਂਟਨ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਡਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੈਂਟਨ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀਰਗਾਥਾ ਦੀ ਗੁਆਹੀ ਭਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।


Mobile : + 91 95 82 71 98 90 
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com

Address : Jaswant Singh ‘Ajit’, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Plot No. 12,
 Sector – 14, Rohini,  DELHI-110085

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 18 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ...? -ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਅਜੀਤ'

ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 18 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਅੰਕੜਾ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਗਲਾਂ ਵੀ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤਨਾ ਅਟੁਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ/ਖੇਤ੍ਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਟੋਲੀ ਪੁਜਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ/ਖੇਤ੍ਰ ਦੇ ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸਾਹ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।


ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ : ਬਗਲਾਂ ਨਾ ਵਜਾਉ:  ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੇ ਪੁਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਗਲਾਂ ਵਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਅਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ-ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਲ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਹੋੜ ਲਗ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੋਗਰੇ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਤਿਆ 'ਤੇ ਉੱਚ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਪੁਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਡੋਗਰੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤਰੁਪ ਕਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੀ ਡੋਬਿਆ, ਸਗੋਂ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲ ਵਜੋਂ ਸਮੁਚਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਹਥਿਆ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਤਿਆਗ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਮਾਤ੍ਰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿਖ ਬਾਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।


ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਨਫਰਤ ਨਾ ਫੈਲਾਓ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ਵਿਚੋਂ ਡਰ ਕਢਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਜਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੁਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਧਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੋਲ਼ ਸਿਰਜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਰਾਜਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਕਸਾਹਟ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਭਰਿਆ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਹਾਉਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਮਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰਖਣੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗਲ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮਣਿਕਤਾ ਜਾਂਚੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਸ ਪੁਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੰਜਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਲਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇ-ਰੁਖੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਇਗਾ। ਸ਼ਕ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕਿਆਂ ਪੁਰ ਪਨਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਭਰੋਸਾ, ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆ ਪੁਰ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 


ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਛੁਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ : ਬੀਐਐਨਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਪੁਰਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਧੇ, ਲਗਭਗ 70 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਖਿਚਵੇਂ ਪੈਕਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ, ਵੀਆਰਐਸ ਦੇ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੁਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲਕਾਮ ਕੰਪਨੀ, ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਪੁਰ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਆਰਐਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਲਗਭਗ ਬਣਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇਗਾ? ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਵਾਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਪੁਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਪਾਸ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।


ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ :  ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਵਾਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰੈਵੇਨਿਯੂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਖਰਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਰ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਊਰਜਾ ਪੁਰ ਤਕਰੀਬਨ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਇਗੀ।

...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : 500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਾਪਿਆਂ ਪੁਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਵਲ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਝਾਂਕਣ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੁਥਾਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਘਟ ਅਤੇ ਫੋਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਲਦੀ ਸੌਂ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ਬੱਚੇ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਘਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12 ਤੋਂ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਜਾਪਣ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਆਦਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ।000
Mobile : +91 95 82 71 98 90
E-Mail :  jaswantsinghajit@gmail.com

Address : Jaswant Singh Ajit, Senior Journalist
51, Sheetal Apartment, Plot no. 12, Sector 14, Rohini DELHI-110085
    

ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮੰਨਾਈਆਂ ਨੇ 'ਤੇ ਅਗੋਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ...! - ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਅਜੀਤ'

ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਲੋ ਬੀਤੇ ਲਗਪਗ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮੰਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਲੋਂ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮੰਨਾਦਿਆਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਅੁਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮੰਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਪੁਰ ਕੌਮ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਗੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਲੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਬਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਥਾ-ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ, ਧਾਰਮਕ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਨਗਰ-ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਕੇ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਕਰ, ਸਨਮਾਨਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਧਾਰਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ, ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ-ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਖ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ 'ਇਤਨਾ ਵਡਾ' ਕਾਰਜ 'ਨਿਰਵਿਘਨ' ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਐ। ਇਹ ਸਭ-ਕੁਝ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ (ਸੰਨ-2019) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਾਕਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 'ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਲੋਂ ਮੰਨਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਧਾਰਮਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਇਗਾ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਰੀਤ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਇਗੀ।
ਇਤਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ-ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਲੋਂ ਇਤਨੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਚਲੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੰਿਹੰਦੇ-ਕਹਾਉੇਂਦੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੁਰਬ ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮੰਨਾਉਂਦਿਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ, ਉਹ ਉਸ (ਕੌਮ) ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕੋਈ ਸੇਧ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸਰਬ-ਕਲਿਆਣਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਬ ਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮੰਨਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਹਊਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ, ਰਸਮ-ਅਦਾਇਗੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ 'ਪੰਥ ਸੇਵਕ' ਜਾਂ 'ਪੰਥ ਦਰਦੀ' ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲਗ ਰਹੀ ਢਾਹ ਪੁਰ ਅਥਰੂ ਵਹਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ 'ਧਰਮੀ ਆਗੂ' ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਮਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ, ਕੌਮ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਅਜ-ਤਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਟੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਿਸ ਵਿਚ, 'ਬੀਤੇ ਪੰਜਾਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪੁਰਬਾਂ ਰਾਹੀਂ 'ਕੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਗਵਾਇਆ'? ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।
ਇਸੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਕ ਸਮਾਗਮ ਮੇਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਡਾਲ ਵਿਚ ਕਥਾ-ਕੀਰਤਨ ਸ੍ਰਵਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ 'ਸੰਗਤਾਂ' ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਗੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਾਲਾਂ ਤੇ ਚਟਕਾਰੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਡਾਲ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ 'ਸੰਗਤਾਂ' ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਥਾ-ਕੀਰਤਨ ਸ੍ਰਵਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਧੇਰੇ ਤਾਂ ਆਪੋ-ਵਿਚ ਗਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੁਖ-ਸੁਖ ਫਰੋਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

..ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ : ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਲ੍ਹੜ ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਧੀਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ-ਆਪ ਲੁਟਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ, ਪ੍ਰਦੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਹੇਜਣ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਦਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਜਤਨ ਇਤਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਰਬਾਦੀ ਸਹੇੜ ਰਹੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਡਰਾਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਸ ਸੋਢੀ ਨਾਲ ਗਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ-ਅਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਥੇ ਵਸਦੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਇਕਤ੍ਰ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਖੋਜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਿਆਹੁਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਲੀਆਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਦ ਤਕ ਠਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Mobile :  +91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com

  Address : Jaswant Singh ‘Ajit’, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Sector – 14, Rohini,  DELHI-110085

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਰੀ? - ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਅਜੀਤ'

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 72 ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੁਰ ਅਧਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਇਆਂ 69 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ! ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਪੁਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ! ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਲੋਕਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਆਦਿ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁਚੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 'ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੂਪ' ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਤਕ ਵੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 'ਸਜਣ' ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕਸਭਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸਮੁਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਨੀਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਪੁਰ, ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 'ਚੋਣ ਬੋਰਡ' ਵਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਹਰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ  ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਾਇਦੇ ਜਾਂ ਲਾਲੀਪਾਪ : ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ-ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪਤ੍ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪਤ੍ਰ ਰਾਹੀਂ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਾ ਹੋਵੇ।ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਣ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਿਖਾਣ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਦਿਲ-ਲੁਭਾਣੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ-ਸੁਣ ਹਰੇਕ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ?

ਵਿਚਾਰਾ ਮਤਦਾਤਾ : ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਦਾਤਾ ਦੀ! ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਤਦਾਤਾ ਵੀ ਨਿਜੀ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਜਾਤ-ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਦਿਆਂ, ਕੁਝ ਨਿਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਆਦਿ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਮਤ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਅਜਿਹੇ ਮਤਦਾਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਕਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗਲ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨ ਦੀ : ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਸਬੰਧਤ' ਸੰਸਥਾ; ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ! ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧਤ 'ਸੰਸਥਾ' ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਂਦੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸਿਰਜਣੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਥੋਪੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ, ਉਸਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ 'ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ' ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਦਾਅਵਾ : ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ 'ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ' ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣਦੇ ਅਤੇ ਸਿਰਜਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਨਾ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ? ਅੱਜ ਵੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 69 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂੜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 'ਕਾਗਜ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ' ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਿਨਹਾ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ, ਜੋ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਗੁਆਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ 'ਬਹਿਰਿਆਂ (ਡੋਰਿਆਂ) ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਨਾਣ ਲਈ' ਜਿਸ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁਟਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਹਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਬ ਬਹਿਰਿਆਂ (ਡੋਰਿਆਂ) ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਦੋਹਾਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੂੰ ਫੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਵਿਰੁਧ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਹਤ ਇਤਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕਦਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਸ ਬਿਲ ਪੁਰ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉੱਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਅੰਗ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਲੀਲਾਂ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਦਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਣ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਣ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਛੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖੋਖਲੀ ਸੀ।


...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550-ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੀ 'ਲੜੀ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਚੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਿਲ ਨੇ ਵੀ ਅਪਨੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਰਐਸ ਜੋੜਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁਖ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਕ ਛਬੀ ਵਾਲੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰ, ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਕਰਨ। ਸ. ਜੋੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਐਮਪੀ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਮਹਤੱਤਪੁਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ।

Mobile : + 91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com

Address : Jaswant Singh ‘Ajit’, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Plot No. 12,
 Sector – 14, Rohini,  DELHI-110085
 

ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ? - ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਅਜੀਤ'

ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣੇ-ਅਨਜਾਣੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਤਕ ਲਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟਾਫ ਤਕ ਸਿਰ ਸੁਟ, ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ. ਸਿਰਸਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕਈ ਮੁੱਖੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਗਸ਼ਤੀ ਪਤ੍ਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੁਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਦਸ-ਦਸ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਅਰ ਕਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਜਦੀ ਕਰਨ, ਜੋ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਵਾਹਗਾ (ਅਟਾਰੀ) ਬਾਰਡਰ ਤਕ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੇ ਸਾਧਾਰਣ ਰੁਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਦਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਚਲਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੋਰ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਖਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪਾਸ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਸ. ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਆਖ ਸ. ਸਿਰਸਾ ਪੁਰ ਹਮਲੇ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ, ਸਿਰਸਾ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ 'ਸ਼ੋਭਾ' ਵਧਾਣ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਡਿਉਟੀਆਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ  ਨਾਲ ਚਲ, ਉਸਦੀ 'ਸ਼ੋਭਾ' ਵਧਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸਦੇ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ: ਅਜੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਚਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿਖੇ ਚਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਨਸਟੀਚਿਉਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ, ਉਸਦੀ ਇਮਾਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਣ ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਸੰਚਾਲਣ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਕ ਹਿਸੇ ਪੁਰ ਸੰਬੰਧਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਵੀਕਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ?

ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਲਬ: ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸਿਰਸਾ ਪੁਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਣ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਹੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵਲੋਂ ਨਿਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ. ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਖਦਿਆਂ, 'ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸਵਿਮ ਐਂਡ ਜਿਮ' ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਸੰਤ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ 22000 ਵਰਗ ਫੁਟ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਰ ਇਕ ਕਲਬ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੀਕੇ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕਤਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤ: ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਆਰਥਕ ਵਰ੍ਹੇ 2018 ਦੇ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 7-ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ-2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਅਗੇ ਪੁਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਫਿਸਲ ਕੇ ਉਸਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਕਤਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 20.5 ਟ੍ਰਿਲਿਆਨ ਡਾਲਰ ਰਹੀ। ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 13.6 ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਪੁਰ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ 2.8 ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 2.7 ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫਿਸਲਣ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਣ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ, ਅਰਥਾਤ 2018 ਵਿੱਵ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਪੁਰ ਪਿਆ ਹੈ।

...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਤੇ 45 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2018-2019 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਘਟੋ-ਘਟ ਪਧਰ 5.8 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
 

Mobile : + 91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com

Address : Jaswant Singh ‘Ajit’, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Plot No. 12,
 Sector – 14, Rohini,  DELHI-110085