Ramchander Guha

ਇੰਜ ਪਿਆ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਚਸਕਾ … - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਧਨੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਬੱਬੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਇਕ ਗਿੱਟਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਕ ਮੋਢਾ ਵੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ’ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਕ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ।
       ਇਹ ਹਾਦਸਾ 2012 ਦੀ ਬਹਾਰ ਰੁੱਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਲੇਖਕ ਐਸ ਗੋਪਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ’ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ। ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਭੇਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਭਾਵ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਚੜ੍ਹਨ ਸਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸਾਂ।
       ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਵੇਰਾਂ ਭੱਜ ਨੱਸ ’ਚ ਹੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੋਪਾਲ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪੋਸਟਾਂ ਅਕਸਰ ਆਉਣ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਹਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇਕੋ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ’ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨੋਟਸ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਸ ਦੋਸਤ ਦਾ ਸੁਝਾਇਆ ਸੰਗੀਤ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
     ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਲੱਸਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਵੀ ਨੂੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਮੇਰਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਕੁਝ ਉੱਖੜਿਆ-ਉੱਖੜਿਆ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੱਬਨ ਪਾਰਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ ਜੋਗੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਮੇਲ ਲੱਭਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਨਾਲ ਇਸ ਲੁੱਕਣਮੀਟੀ ਵਿਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਸ਼ੁਦਾ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਲਿੰਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁੰਨ ਹੋਏ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰੇ ’ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਤਲਿੱਸਮ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਦ ਦਾ ਚਿੱਤ-ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
       ਐਸ. ਗੋਪਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਚਸਕਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਵੇਰ, ਉਸ ਨੇ ‘ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੀ ਬੇਗਾਨੇਬਾਰੋ’ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਉੱਘੀ ਗਾਇਕਾ ਐਮ ਐਲ ਵਸੰਤਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਤੇ ‘ਐਮਐਲਵੀ’ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਕਾਲੀ ਗਾਇਕਾ ਬੌਂਬੇ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਾਏ ਇਸੇ ਗੀਤ ਦਾ ਇਕ ਲਿੰਕ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ।
        ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕ ਜੌਨ ਹਿਗਿਨਜ਼ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਿਗਿਨਜ਼ ਜਦੋਂ ਉੜੂਪੀ ਕਸਬੇ ’ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ‘ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੀ ਬੇਗਾਨੇਬਾਰੋ’ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਿਗਿਨਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕੰਨੜ ਕਵੀ ਕਨਕਦਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਦੁਰਕਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿਚ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
      ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਹਿਗਿਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਗਾਏ ਗੀਤ ‘ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੀ ਬੇਗਾਨੇਬਾਰੋ’ ਸੁਣਨ ਦੀ ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਝਟਪਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਇਸਾਈ ਘਰ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਇਕ ਨਫ਼ੀਸ ਗਾਇਕ ਕੇ ਜੇ ਯਸੂਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਗਾਏ ਗੀਤ ਦੀ ਵੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਛੂਮੰਤਰ ਹੋ ਗਏ।
       ਯੂਟਿਊਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗੀਤਕ ਖੁਰਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸੀਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ। ਲੰਮੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਖ਼ਾਨ, ਨਿਖਿਲ ਬੈਨਰਜੀ, ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ, ਵਿਲਾਇਤ ਖ਼ਾਨ, ਐਨ ਰਾਜਮ ਤੇ ਬਿਸਮਿੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜੇ ਗਾਇਨ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੀਮਸੈਨ ਜੋਸ਼ੀ, ਕੁਮਾਰ ਗੰਧਰਵ, ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਮਨਸੂਰ, ਮਾਲਿਨੀ ਰਾਜੁਰਕਰ, ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਅਮੋਨਕਰ ਅਤੇ ਬਾਸਵਰਾਜ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਇਸ ਅਥਾਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਟੁੱਭੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
        ਯੂਟਿਊਬ ਨਾਲ ਖ਼ਰਮਸਤੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖ਼ਾਸ ਚੇਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੋਦ ਵਾਦਕ ਬੁੱਧਦੇਵ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦਿਆਂ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰੋਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਵਕਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 2010 ਵਿਚ ਬੁੱਧਦੇਵਬਾਬੂ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਸਰੋਦ ਵਾਦਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮਰਦਰਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਓਡੀਆ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਜ ਹੀ ਆਖਿਆ : ‘ਇਹ ਉਹ ਬੁੱਧਦੇਵ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਂਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ।’
          15 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਚਾਸੀਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਬਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬੁੱਧਦੇਵ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਈਪੌਡ ਲਾਇਆ ਤੇ ਗੋਰਖ਼ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੀ ਫਰੋਲਾ-ਫਰਾਲੀ ਕਰ ਕੇ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੈਸਟ ਲੱਭੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮਦਾ ਫ਼ਨ ਨਾਲ ਕੇਦਾਰ ਰਾਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਘੰਟੇ ਭਰ ਦੀ ਛਾਇਆ ਬਿਹਾਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ।
      ‘ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੀ ਬੇਗਾਨੀਬਾਰੋ’ ਗੀਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਯੂਟਿਊਬ ਖ਼ਰਮਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਦਾ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬੁੱਧਦੇਵ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਦ ਤੋਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਭੁਸ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ- ਮਸਲਨ ਸ਼ੇਨ ਵਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਇਕਲ ਐਥਰਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਾਹਿਤਕ ਭੁਸ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਸੀ.ਐਲ.ਆਰ. ਜੇਮਜ਼ ਅਤੇ ਸਟੂਅਰਟ ਹਾੱਲ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੁਸ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਯੂਟਿਊਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਪੱਛਮੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੰਗੀਤ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕਲਪਿਨੀਕੋਮਿਲੀ, ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਭਿੜੇ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮਨ ਜਿਹੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਸਕਿਆ ਹਾਂ।
        ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਕਿਰਾਨਾ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਗਾਇਕਾ ਰੌਸ਼ਨ ਆਰਾ ਬੇਗ਼ਮ ਦੀ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਰੌਸ਼ਨ ਆਰਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਉਸਤਾਦ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਖ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਵੱਸੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 1982 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫ਼ਨ ਦਾ ਜਾਦੂ ਬਖੇਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 2009 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਰੌਸ਼ਨ ਆਰਾ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਕੈਸਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਇਕ ਨਾਯਾਬ ਸੰਗੀਤਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਕ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੋ 1950ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰਬਿੰਦੂ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਗ ਨੂਰਾਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਯਾਬ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸੇਨ ਦੀ ਪੁਰਕਸ਼ਿਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਘੁਲੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ : ‘ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨ ਆਰਾ ਬੇਗ਼ਮ ਦਾ ਗਾਇਨ।’
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸੰਗੀਤ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਸ ਲਈ ਇੰਜ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਵਕੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗੀਤਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਬਦਅਮਨੀ, ਈਰਖਾ ਤੇ ਵੈਰਭਾਵ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਘਾਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀਰੇ ਮਾਨਸ ਹਨ।

ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਵਸੇਂਦੇ ਭਲੇ ਜਿਉੜੇ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

        ਲੰਘੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਕੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਾਥੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿੱਛੜ ਗਏ। ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਭੂਗੋਲਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਦੀ ਲੋਅ ਬਖੇਰੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਜਿਊਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਸੁੰਦਰਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ। 1973 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਪਰੀ ਅਲਕਨੰਦਾ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਚਿਪਕੋ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਗੁਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਚਿਪਕੋ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੰਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੱਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਗੁਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਹਿਰ ਦੇ ‘ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ’ ਸਨ। ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਗੁਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਜੋ ਗੰਗਾ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਭਗੀਰਥੀ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਚਿਪਕੋ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਮੈਂ 1981 ਵਿਚ ਸੁੰਦਰਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਚਿਪਕੋ ਲਹਿਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਦਾ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਖਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। (ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਗੜਵਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ।) ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਡਿਆਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਆਣੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਸੁੰਦਰਲਾਲ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਸਨ।
         ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਮੈਂ ਚੰਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੱਟ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਿਪਕੋ ਦਾ ‘ਅਸਲੀ’ ਤੇ ‘ਸੱਚਾ’ ਆਗੂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਸਨ। 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਤਜਾਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਗੁਣਾ ਨੇ ਚਿਪਕੋ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ, ਪਾਸੇ ਭੱਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚਿਪਕੋ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ‘ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ’ ਕਰਕੇ ਰੁੰਡ-ਮੁੰਡ ਹੋਈਆਂ ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਗੁਣਾ ਤੇ ਭੱਟ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
         ਸੁੰਦਰਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਊਰਜਾਵਾਨ, ਦਲੇਰ, ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਇਕ ਹੋਰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫ਼ਾਨੀ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਦੋਰੇਸਵਾਮੀ। ਉਮਰ ’ਚ ਉਹ ਬਹੁਗੁਣਾ ਤੋਂ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ 1936 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰਦੀ ਹਿਲਜ਼ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੋਰੇਸਵਾਮੀ ਬਤੌਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋਰੇਸਵਾਮੀ ਮੈਸੂਰ ਰਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ‘ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੂਹਰਲੀਆ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਸੀ।
        1950ਵਿਆਂ ਤੇ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਰੇਸਵਾਮੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ‘ਸਰਵੋਦਯ’ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਂਜ, 1975 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਭ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨ ਬਣ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਮੰਤੀ ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
  ਮੈਂ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਚ.ਐੱਸ. ਦੋਰੇਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ-ਸਨਅਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਦੋਰੇਸਵਾਮੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਤੇ ਸਿੱਧ-ਸਤੋਰ ਕੱਦਕਾਠੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੁੰਦਰਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਲਗਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸੁਭਾਅ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ।
        ਐਚ.ਐੱਸ. ਦੋਰੇਸਵਾਮੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੱਜਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਸੱਚੀਓਂ, ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਸਨ ਤੇ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹਾਂ, ਖਣਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਤੇ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਕੇ. ਭਾਗਿਆਪ੍ਰਕਾਸ਼ 93 ਸਾਲ ਦੇ ਇਕ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਅਵਾਕ ਰੁਕ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਦੋਰੇਸਵਾਮੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਦੋਰੇਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟਵਿਟਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। (ਸੁੰਦਰਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੈਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ)। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਚ.ਐੱਸ. ਦੋਰੇਸਵਾਮੀ ਬੇਜੋੜ ਮਿਸਾਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 102 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਅਨੈਤਿਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਸਾਹਵੇਂ ਦਿਖਾਏ ਅਦੁੱਤੀ ਸਾਹਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਮਰ ਦੀ ਇਕ ਸਦੀ ਹੰਢਾਅ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਕ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਆਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਹਮਦਰਦ ਤੇ ਸਨੇਹੀ ਵੀ ਆ ਜੁੜੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ, ਦੋਰੇਸਵਾਮੀ ਨੇ ‘ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ’। ਦੋਰੇਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ’।
         ਸੁੰਦਰਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ ਅਤੇ ਐਚ.ਐੱਸ. ਦੋਰੇਸਵਾਮੀ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਗੁਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਦੋਰੇਸਵਾਮੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਜ਼ਾਜ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੇ.ਐਮ. ਨਟਰਾਜਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੀਮੇ ਤੇ ਛੁਪੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਸਬਤਨ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ।
         ਨਟਰਾਜਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨਾਲੋਂ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਕਾਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 1956-57 ਵਿਚ ਵਿਨੋਭਾ ਭਾਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਭਰ ’ਚ ਇਕ ਲੰਮੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ‘ਭੂਦਾਨ’ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਹਾਤੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜੋੜੀ ਸ਼ੰਕਰਾਲਿੰਗਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਲ ਜਗਨਨਾਥਨ ਅਤੇ ਇਕ ਖਾਦੀਧਾਰੀ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਲ਼ਫ਼ ਰਿਚਰਡ ਕੀਥਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
       ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇ.ਐਮ. ਨਟਰਾਜਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਸਾਂ। 1996 ਵਿਚ ਮੈਂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੇ.ਸੀ. ਕੁਮਾਰੱਪਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਦੁਰਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਖਿਆਦਾਈ ਡਾਕ ਭੇਜੀ ਜੋ ਕੁਮਾਰੱਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਆਰ. ਕੀਥਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਨਟਰਾਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ‘ਸਰਵੋਦਯ’ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਪੀਂਦਿਆਂ ਨਟਰਾਜਨ ਨੇ ਕੀਥਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕੀਦਾਂ ਸਹਿਤ ਡਿੰਡੀਗੁਲ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀਗ੍ਰਾਮ ਰੂਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਜੋ ਕੀਥਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ।
         ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਟਰਾਜਨ ਇਕ ਗ਼ੈਰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਕਾਰਜ ਭਾਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਪਰਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਟਰਾਜਨ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਸਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀਥਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮੂਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਖ਼ਾਤਰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਭਰ ’ਚੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਰੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
         ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ’ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸੁੰਦਰਲਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਪੌਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜਾਂ ਉੱਤਮ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਦੋਰੇਸਵਾਮੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਨਟਰਾਜਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਲਈ ਮੁਕਾਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਓਨੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹਨ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਤੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਮਖ਼ਸੂਸ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਸੀ। ਬਹੁਗੁਣਾ, ਦੋਰੇਸਵਾਮੀ ਤੇ ਨਟਰਾਜਨ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਹਿਰੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਲਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰਜ ਮੁਕਾਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕੇਡੇ ਮਾਣ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।


ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਯੁੱਧ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮੱਰਥਾ (ਇਮਿਊਨਿਟੀ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਨੁਸਖ਼ੇ ਸੁਝਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨੁਸਖਿਆਂ ’ਚ ਸੁਬ੍ਹਾ-ਸ਼ਾਮ ਨੱਕ ਵਿਚ ਤਿਲ ਦਾ ਤੇਲ, ਖੋਪੇ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਂਜ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੱਕ ’ਚ ਤੇਲ ਜਾਂ ਘਿਓ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਸਖ਼ਾ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ : ‘ਤਿਲ ਦੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਖੋਪੇ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇਕ ਚਮਚਾ ਮੂੰਹ ’ਚ ਸੁੱਟ ਲਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਗ਼ਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਮੂੰਹ ’ਚ ਹੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਰਾਰੇ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ।’ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਸੁਝਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਹਰਬਲ ਚਾਹ ਪੀਣਾ, ਭਾਫ਼ ਲੈਣਾ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
         ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਸੀ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਂਜ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਸਾਫ਼ ਸੀ- ਭਾਵ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਅਜ਼ਮਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਲੁਕੋਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੈ ਸੰਕੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਸਤ ਨੱਕ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ (ਉਂਝ, ਉੱਤਰੀ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਇਹ ਸਤ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ)। ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਕੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਲੈਣ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੁਸਖ਼ਾ 200 ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਭਗਤਜਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
      ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀ ਐਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਾਫ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਇਹ ਨੁਸਖ਼ਾ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਬੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਊਸ਼ਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਵਨ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ। ‘ਦਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ : ‘ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੱਗ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਹੂਤੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’
          ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖਾਸੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਈ ਸੀ। ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇਕ ਵੀਡਿਓ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਟੋਪੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਕੀ ਨਿੱਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਹਰੇਕ ਘਰ ’ਚ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਯੱਗ-ਹਵਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਉਸ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸੱਚੇ ਦੇਸਭਗਤ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਊ ਮੂਤਰ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਧਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੱਥੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਟੋਲੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਗਊਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਮਲ਼ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕੋਰੋਨਿਲ ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਰਾਮਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਵਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਤੰਜਲੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਾਰਸ਼ਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਸ ਚਮਤਕਾਰੀ ਦਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।’ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਵਾ ਖਾਧੀ ਸੀ ਉਹ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਸਬੋ (ਫੋਕੀ ਦਵਾ) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਵਾ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।’
       ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਮੈਡੀਕਲ ਬਹੁਲਵਾਦ (ਬਦਲਵੀਆਂ ਚਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ) ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਪੱਛਮੀ ਚਕਿਸਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ’ਚ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਜਿਹੀਆਂ ਪੱਧਤੀਆਂ ਦਮੇ, ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਐਲਰਜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ।
       ਬਹਰਹਾਲ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ-ਚੇਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਯੋਗ, ਯੂਨਾਨੀ, ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਜਿਹੀਆਂ ਪੱਧਤੀਆਂ ਈਜਾਦ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮਸਾਂ ਸਾਲ ਕੁ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਲਾਉਣ, ਗਊ ਮੂਤਰ ਪੀਣ, ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਲੈਣ, ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਗਊ ਦਾ ਗੋਹਾ ਮਲ਼ਣ ਜਾਂ ਨੱਕ ’ਚ ਤੇਲ ਜਾਂ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
        ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ (social distancing) ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਟੀਕਾਕਰਨ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਖਿੱਧ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਘਰੋਗੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।
        ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪਿਤਾ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਸ਼ਬਦ ‘ਝਾੜ ਫੂਕ’ ਜਾਂ ‘ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਮ ਹਿਕਮਤ, ਇਹ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਝਾੜ ਫੂਕ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕਹਿਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਘੀ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੋਦੀ ਨੇ) ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀਂ ਸਹੀ ਪੰਜ ਵਜੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਲਈ ਥਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਰਾਂਤਾਂ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੀਂ ਸਹੀ 9 ਵਜੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਟਾਰਚਾਂ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੌਰਪ ਵਿਚ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜਾਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ।
        ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਸਥਾ ਤੇ ਹਠਧਰਮੀ, ਤਰਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਆਂ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਤੱਸਬੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ : ‘ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਗ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹਨ’ ਤੇ ਉਹ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕਤਾ ਮਹਿਸੂਸਦੇ ਹਨ।’ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮਦੇਵ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸੰਤ ਬਣ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਸ਼ਕੂਕ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਦੋਂ ਬੱਝਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ’ਚੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਰੇਤ ਵਿਚ ਦਫ਼ਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਸਿੱਧਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਸਮੇਤ) ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਤਾਕਤਵਾਰ ਤੇ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਸਥਾ ਤੇ ਹਠਧਰਮੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤਰਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ।
      ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੈਲ 2019 ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ’ਚ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਜ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੂੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧਮਤਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਠਵੀਂ ਜੰਗ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
        ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਦਸਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੂਝ ਸਮਝ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਰਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿਕਾਰਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਤੇ ਘਾਤਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਨਾਗਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਪੂਸੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਟਵਿਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ‘ਲਾਈਵ ਟਵੀਟਿੰਗ’ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਨ ਵੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
       ਇਸ ਲਈ ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਵਿਟਰ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਟਵੀਟ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ, ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਮੁਤੱਲਕ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖਕ ਸਿਦਿਨ ਵਦੂਕੁਟ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਟਵੀਟ ਕਿਸੇ ਕੁੜੱਤਣ ਤੇ ਤਿਰਸਕਾਰ ਭਰੇ ਵਿਅੰਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਦੂਕੁਟ ਨੇ ਇਕ ਸਮਾਚਾਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ : ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ’ ਵਾਲੇ ਫ਼ਿਕਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ’। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਸੀ : ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 35 ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’
      ਇਸ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਅੱਠ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ 29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਰੀਬ 79 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ 130,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਚ ਫ਼ੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ 7 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਧੇਰੇ ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਪੱਖ ਕਰਕੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤੁੱਕ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਪੜਾਵਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
      ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਅੱਠ ਗੇੜਾਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਚੂੰਮਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਜ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਪੜਾਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਕਈ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੋ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਗੇੜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।
        ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਰੈਲੀ ਦਰ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਭੱਦਰਲੋਕਾਂ’ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਛੋਟੋਲੋਕਾਂ’ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸ਼ੇਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਵੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸ਼ਾਹ) ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਦਲਿਤ ਘਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਬਾਇਲੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਬੁੱਤ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ।
       ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁੰਮਛੱਲਾ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਸੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ’ਤੇ ਸੇਧਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਬੌਸ’ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬੇਕਰਾਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਪੇਰੀਆਰ ਜਾਂ ਮਲਿਆਲੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸ੍ਰੀ ਨਰਾਇਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਵੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਮੁਨਵਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
      ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਅੱਠ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਆਹਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਲੰਘੀ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਲੰਮੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕ ਫਲਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਭੰਨ੍ਹਤੋੜ ਤੱਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।’
        ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਂਜ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਚੋਣ ਪੜਾਅ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ।
       ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਬਕ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਖ਼ੁਆਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੀ ਕੇਰਲਾ ’ਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਧਨ ਬਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ’ਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਰਤਣ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਰਵਾਸ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਅਸਾਮ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚੋਂ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਆਗੂ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ?
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲਮ ਇਕ ਹੋਰ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਹੀ  ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ : ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਇੰਡੀਆ ਆਫ਼ਟਰ ਗਾਂਧੀ’ ਵਿਚ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲ਼ਕ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਪਹਿਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ 1957 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ‘‘ਦਿ ਸ਼ੰਕਰਜ਼ ਵੀਕਲੀ’ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ।’
     ਸੁਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤੱਕ ਇੱਕੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਕਾਬਲ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਖੀਰਲੀ ਵੰਨਗੀ ’ਚ ਟੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਹੀ 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਟੀ ਐਨ ਸੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਅਮਲ ’ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਕੜੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਅਰਸੇ ’ਚ ਐਨ ਗੋਪਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਜੇ ਐਮ ਲਿੰਗਦੋਹ ਅਤੇ ਐਸ ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
       ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਜ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ, ਸੇਸ਼ਨ, ਗੋਪਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਲਿੰਗਦੋਹ ਅਤੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਰਨ ਐਮ ਐਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਝੁਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਹਾਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬੌਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਸੀ।
       ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਥਾਈ ਸਵਾਲ ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਖ ਕਦੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕੋਵਿਡ-19 ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਈ ਲਿਖੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡ (ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਥਾਹ ਇਨਸਾਨੀ ਕਹਿਰ ਵਰਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਲਾਹੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।’
        ਵਡੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਕੁਝ ਠੋਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਖ਼ੈਰ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ: ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦੀ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਰਥ ਬਲਾਕ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕੱਤਰੇਤ) ਵਿਚਲੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ , ਐਚ1ਐਨ1 ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ।’
       ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਡਾ. ਜੌਨ੍ਹਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਲਿਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲੋਂ ਉਮੀਦ ’ਤੇ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਰਸਕਾਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਹਿਣੀ ਪੱਖੋਂ ਉਦੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਹਾਰਵਰਡ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ’ ਅਤੇ ਅਮਲ ’ਚ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਬਾਹਕੁਨ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਖੁੰਦਕੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੰਕਾਰੀ ਦਯਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
         ਮੇਰਾ ਉਹ ਲੇਖ ਛਪਣ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਦੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ਼ੁਮਾਨ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਸੋਲਿਨੀ, ਹਿਟਲਰ, ਸਟਾਲਿਨ, ਗਦਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸੱਦਾਮ ਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀ।
      ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਇਕ ਹੋਰ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਉਸ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਉਪਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਖਾਸੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ‘ਬੌਸ’ ਦਾ ਦਿਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਪਣਾ ਲੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਆਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ (22 ਅਪਰੈਲ) ਇਕ ਮੁਕਾਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਿਹਾਰ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ : ਨੰਮਾ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਪੜਾਅ 2ਏ ਅਤੇ 2ਬੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਗਲੂਰੂ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।...’
     ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਵੀ ਪੈਣ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ‘ਬੌਸ’ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ। ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ ਦੇ ਮਹਾਂ ਅਹੰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
        ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਾਬਤ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਗਣਿਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੀਤ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ. ਰਾਜਾਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 1970-71 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਦਮਨ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ 1994 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਆਲੋਚਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਕੇ. ਸ਼ਾਨਮੁਗਮ ਚੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਮਨਮੁਟਾਓ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਔਕੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾ ਹੱਥ ’ਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਗੂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
       ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ‘ਦਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ : ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਕਤ ’ਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ਰੀਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’
           ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨੇਕ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਨਾਸਮਝ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲੋਂ ਉਮੀਦ ’ਤੇ ਵੱਧ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
        ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਮਹਿਮਾ-ਮੰਡਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਕਰਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗ਼ਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹਨ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ?
          ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਟਰੋਲ ਸੈਨਾ’ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਇਹ ਹਨ: ੳ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਅ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
      ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਮੂਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਆਸਨਸੋਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੜ੍ਹ ਮਾਰੀ ਸੀ ‘ਮੈਨੇ ਐਸੀ ਸਭਾ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਦੇਖੀ ਹੈ’। ਯਕੀਨਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। 17 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ: ‘ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਲੋਗ ਮੁਝੇ ਸੁਨਨੇ ਆਏ ਹੈਂ!’
      ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਡਿਕਡੋਲੇ ਖਾਂਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਕੰਧਾੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਇਕ ਆਗੂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾ ਜੁਟੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਰਾਜਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੰਨ 2002 ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ Under Cover : My Journey Into the Darkness of Hindutva (ਪਰਦੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ : ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਹ ਸਫ਼ਰ) ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੇਤਾਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੰਗਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸਨ, ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਾਕਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
      ‘ਅੰਡਰ ਕਵਰ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਉਸ ਖ਼ੂੰਖਾਰ ਨਸਲਘਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੋ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸਨ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਸੀਨ ਹਨ। ਖੇਤਾਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ‘ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਉਪਰ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫਰੇਬ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।’ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਵਿਦਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਰਥਿਕ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਢਕਵੰਜ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
       ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਸੇ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਥਾਂ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੇਤਾਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਥਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ : ‘ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਤੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ’ਤੇ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ : ‘ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਿਰੋਲ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਭਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੀ ਹੈ।’
        ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਮਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ) ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸੀਹ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵਿਧਾਨਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਹਾਰ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਅਹੁਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਵਾੜਦੀ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਖ਼ੁਦ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਂਜ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਲੋਂ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀਪ੍ਰਸਤ ਪੱਖਪਾਤ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਨਮਾਨਤ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਭੂਤੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਏ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡਿਓ ਵਿਚ ਸਿਰ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਦੋ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂੰਨੀ ਭਗਵੇਂ ਝੰਡਿਆਂ ਤੇ ਇਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ’ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਗਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਿਤਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।
        ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਏ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਲੇਰ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਣਲਿਖਤ ਸੇਧਗਾਰ (ਮੈਨੁਅਲ) ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਖਦੇੜ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।’
         ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੇਤਾਨ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ‘ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲੀਸ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਘੜਦੀ...।’ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂਕਰਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ; ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੱਢੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਕੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਧਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਯੂਟੀ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਉਸ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਕ ਮੋਹਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
        ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੁੱਟ ਹਨ, ਇਕ, ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਬਲ, ਦੂਜਾ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਅਤੇ ਦੱਬੂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। (ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਖੇਤਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਬਲਬ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ)। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ : ਪਹਿਲਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੀਜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੱਬੂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ) ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
      ਉਂਜ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਧਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੇਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਕਥਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ: ‘ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀਪ੍ਰਸਤ ਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦੰਗਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ; ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬੱਝਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ... ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।’
        ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਡਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜਾਂ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ’ ਦੇ ਹੀ ਸਿੱਟੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1975-77 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਥਾਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ।

ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ … - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਨੇ 1873 ਵਿਚ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ‘ਗੁਲਾਮਗਿਰੀ’ ਲਿਖੀ। ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਮਰਾਠੀ ਵਿਚ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਹਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਹਿਨ ਗੂੜ੍ਹ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਆਪਾ ਵਾਰੂ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਸੀ। ਫੂਲੇ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਸਲੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਚਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਜਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਦਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’
       ਮੈਨੂੰ ਫੂਲੇ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ (ਐਫਡੀਆਈ) ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ’। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ (ਭਾਵ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਕੋਲ) ਇਕੱਲੇ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਕ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖਲਾਸੇ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਸ਼ਵ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਸਨਕੀ ਹਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਸਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਨ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ।
       ਪੂਰੀ ਉਂਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਤਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਬਸਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ, ਇਕ ਜਟਿਲ, ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਨ ਧਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।
         ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਰਵਾਇਤ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਇਸ ਸੋਚ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ- ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ, ਆਧੁਨਿਕ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਗਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ। ਰਾਏ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ, ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚਲਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ, ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
        ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ‘ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਨਾਲ (ਰਾਏ) ਨੇ ਪੂਰਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਰੋਹ ਕਮਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ।’ ਬਤੌਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਬੰਗਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਦਵਾਨ ਰਾਏ ਦੀ ‘ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੈਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਪਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਸੌਟੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਪਰਖ ਸਕਦਾ ਸੀ।’ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਗੋਰ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬੰਗਾਲੀ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਸੀ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਲਮੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਰੇਂਜ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਨ, ਚੀਨ, ਜਾਵਾ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਵਿਸ਼ਵ-ਭਾਰਤੀ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ‘ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ’। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਵ ਇੰਜ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ‘ਨਸਲ, ਕੌਮੀਅਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਅੱਸਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਸਭ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦਮ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਸੰਗਮ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ।’
        1920-21 ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ‘ਅਸੀਂ ਖੰਡਨ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਝਗੜਾਲੂਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ?’ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਸਵਾਰਥੀ ਅਤੇ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਬ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਛਮ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਂਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।’
        ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਅਤੇ ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਵੇਤਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਫੂਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਸਤਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਈ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫੂਲੇ ਨੇ ਆਪ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਫੂਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਲੂਕ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਜਰ ਸਮਾਨਤਾਈਆਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਜੌਨ੍ਹ ਡਿਊਈ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
       ਰਾਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੱਕ ਬਾਰਸਤਾ ਫੂਲੇ, ਗੋਖਲੇ, ਟੈਗੋਰ, ਗਾਂਧੀ, ਪੇਰੀਆਰ, ਕਮਲਾਦੇਵੀ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰ, ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਰਤੰਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂਆਂ ਜਾਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਕੁਲਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
        ਹਿੰਦੂ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1949 ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ’ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।’ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ’ ਵਿਚ ਹੀ ਛਪੇ ਇਕ ਹੋਰ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖਕ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ‘ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਨੂੰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਹ ਲਿਲੀਪੁਟ ਦੀ ਬਰੌਬਡਿਨਗਾਗ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਸਮਾਨ ਮਨੂੰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ...।’
       ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਤੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਊਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਐਮ.ਐਸ. ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।
       ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਮਗਜਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਿਲਗੋਭੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਮਨ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੋਚ, ਆਤਮ-ਚੀਨਣ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਝਾਤ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਰਥਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਢੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਨ ਦੀ ਵਾੜਬੰਦੀ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮਨ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਉਂਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਈਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਇਕ ਦੇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਾਗਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ?
ਏਸ਼ਿਆਈ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ?
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਚਿੱਤਰ ਜਿਹਾ ਮਿਲਾਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।’
-ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ

ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ (ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ੈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਮ ਸਥਿਤ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਰਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਉਂਜ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸਦਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਸੀ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਾਜਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਵੇਕਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ।

         ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉੁਹ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸੀ ਟੀਹਰੀ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਦਰੀਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1919 ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਵੀ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਨਰਿੰਦਰਨਗਰ ਦੇਖਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਉਥਾਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਇਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਇੰਜ ਦਿੱਤਾ ‘ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਮੁੜ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ’। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਇਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਖ਼ੁਦਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ  ਬੱਜਰ ਕਾਰਾ (ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਝਟਪਟ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ) ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅਡੌਲਫ ਹਿਟਲਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ 1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਟੁੱਟਗਾਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਸੋਲਿਨੀ, ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਕਿਮ ਦੋਇਮ ਸੁੰਗ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਵਾਏ ਸਨ।

      ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗਰੂਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਕਿਸੇ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਂਜ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਸਬਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਾਰਲਸ ਡੀ ਗਾੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਰਥਰ ਸ਼ਲੈਸਿੰਗਰ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇਕ ‘ਸ਼ਾਹੀ ਸਦਰੀਅਤ’ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰਾ ਘੜਿਆ ਸੀ।

       ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੇਸ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਐਜ਼ਾਜ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ 2022 ਜਾਂ 2023 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਝਲਕ ਹੈ?

       ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਹਿਲਾ, ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਮੋਦੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਬੇਪਨਾਹ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਣਗੇ।

        ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੁਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਯੁਵਾ ਲੇਖਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੁਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਦੇਸ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਲਾਸਾਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਇਸ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਬੋਧੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਗ਼ਲ ਸਮਰਾਟਾਂ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁਕ ਸਕੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਜੋ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ ਸਨ।

        ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਨਰਿੰਦਰਨਗਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਜੌਰਜ ਪੰਚਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀਹਦੇ ’ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਉਂ ਦਾ ਅਕਸ ਝਲਕਦਾ ਸੀ।

       ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਗ਼ਲ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਬਾਦ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ।

        ਸਤਾਰਵੀਂ ਅਤੇ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਦਿ ਕਿੰਗ ਐਂਡ ਦਿ ਪੀਪਲ’ ਵਿਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਾਇਕਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : ‘ਸਾਰੇ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਮਾਣਸਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।’ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਦੈਵੀ ਜਾਂ ਅਲੋਕਾਰੀ ਮੂਰਤ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ; ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ’ਚੋਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਆਭਾ ਉੱਭਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ’ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਲਿਬਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ- ਸਭ ਕੁੱਝ ਐਨ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹਨ। ਮੱਧਯੁੱਗ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਡਰਾਮਈ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਉੱਤਰ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਜਿਊੜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਨਭਾਉਂਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਵਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਦਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

        ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਹਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਰਸਕਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ (ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਤਿਰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਾਇਰ ਹਨ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ’ਚੋਂ ਦਬੰਗਪੁਣਾ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਜਿਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਧੁਰੇ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ-ਕਲਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

         ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੋਰੀ ਨਕਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਪਰਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਕਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਪੱਖੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਜਾਂ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ, ਨੌਰਥ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

       ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਕੇਰਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਬਰਤਾਨਵੀ ਐਜ਼ਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਨਰਿੰਦਰਨਗਰ’ ਦਾ ਨਾਂ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ‘ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਾਂਨਗਰ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਮੋਦੀਆਬਾਦ’ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ?

ਵਿਗੜੇ-ਤਿਗੜਿਆਂ ਦੀ ਵੇਲ... - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਛਾਏ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਇਆ ਖ਼ਤਰਾ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਟਕਰਾਅ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 2020 ਵਿਚ ਸਿਹਤ, ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।
      ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁੰਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਹੋਣੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਤੇ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨਾ। 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 2024 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਸਾਲ 2020 ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਕਮਾਤਰ ਵਾਰਸ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਬੀ ਐੱਸ ਯੇਡੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਯੇਡੀਯੁਰੱਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮੇਂ ‘ਵਾਜਪਾਈ ਦੌਰ’ ਦੀ ਛਾਪ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸਬਤਨ ਵਧੇਰੇ ਨਰਮ ਮਿਜ਼ਾਜ ਅਤੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਰਥ ਨਾਲ ਗੰਢ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਵਾਦਾਰੀ ਵੀ ਤਜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੱਟੜਤਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
       ਜਦੋਂ 2012-13 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਲਾਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਹਸ਼ਮੰਦ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਇਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਵੀਏ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਪਸਮੰਜ਼ਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਿਆਹ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ‘ਯੂਪੀ ਮਾਡਲ’ ਭਾਰਤ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
       ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਮਾਨਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀਆਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਹਿਰ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣ-ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋਪਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਬਤ ਸਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਖਾਹਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ-ਝੂਠੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
     ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਤੇ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਾਬਸਤਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ (ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਢਕਵੰਜ ਰਚਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮਾਂ ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਹਨ।
      ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਅੰਗਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਚੰਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ।
       ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਬਾਕਮਾਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਆਰਟੀਕਲ 14’ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਚੋਣ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਖਾਸਕਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ, ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾੜਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ..।’ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇਖੋਰ, ਬਹੁਗਿਣਤੀਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਸਨ।’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ’ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਇਕ ਕੱਟੜ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ’ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਖਾੜਕੂ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਉੱਪਰ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ, ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਘਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹਨ।’
      ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਆਪੂੰ ਬਣਿਆ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ।
       ਜਦੋਂ 2001 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨਅਤੀ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪਣਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ 2017 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਦਿੱਖ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
         ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਪਿੱਛੇ 2013-14 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ ਦਾ ਬਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਨਪੀੜਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
       ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ (ਅਲਬੱਤਾ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ)। ਜੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਉਸ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਇਕ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ‘ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਟੀਰਾਇਡਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ।’ ਜੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੀਰਾਇਡ (ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਖਾਵਟੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਣਾਉਟੀ ਰਸਾਇਣ) ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸੱਤਾਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ  - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

2020 ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਾਹਵਾ ਬੁਰਾ ਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਪੀਢੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਝੱਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੀਏ।
        ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹਿਕਾਰਤ/ਘਿਰਣਾ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਅਹੁ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵਿਛੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ।
         ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕੋਈ ਕਰਾਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਥੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਦਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੰਜ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੋਕਰਾਜੀ ਭਟਕਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪੀਡੀਟੀ ਆਚਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ : ‘ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ।’
         ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤ ਭਲਾ, ਸੋ ਸਭ ਭਲਾ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ’ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਮਝ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਘਿਰਣਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ- ‘ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਨ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੋਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲੀਆਂ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਦਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਹਲ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
          ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
           ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ’ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਰੀਸ਼ ਦਮੋਦਰਨ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ।
        ਖ਼ੈਰ, ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਦਰਾਜ ਦੀ ਅਜਬ ਵਿਆਖਿਆ (ਅਸਲ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ) ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇ ਬਗ਼ੈਰ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ।
         ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਦੇ ਕੇ, ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਲ਼ੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਭਿਅੰਕਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
         ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ : ‘ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’
        ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਕਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹੀ ਮੈਲ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ। 2020 ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਮੀਖਿਅਕ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇਖੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਲਿੰਗਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਅਸਰ ਪੈਣਗੇ।’
          ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 55 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼, ਸਿੱਧੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਦਾ ਹੈ। ‘ਫਰੀ ਸਪੀਚ ਕੁਲੈਕਟਿਵ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਾਲ 2020 ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੁਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ... ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਾਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀਆਂ, ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਹੋਰ ਕੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 142ਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਨੇਪਾਲ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ’ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਵਾਸ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਰਜੇ ਉਪਰ ਹਾਂ।
         ਸੰਸਦ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਨਿਤਾਣੀ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਵਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਹਾਰ ਪਿੱਛੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਧਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ, ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
        ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸਾਂ ਨੇ ਖ਼ੂਬ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਟ ਸੀ : ‘ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ’। ਇਸ ਸਮੂਹ ਗਾਣ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਢਣਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਪਤ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਨ ਮਸੋਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਲ਼ੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਝਟਪਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੁਖ਼ਤਾ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਗ੍ਹਾਬਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2020 ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬੀਤਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੱਲਿਓਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਖੀਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ/ਰਿਆਸਤ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਖ ਅਤੇ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।
        ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਹੋ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।