Ramchander Guha

ਇਆਨ ਜੈਕ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ -  ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਇਆਨ ਜੈਕ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਸੋਝੀ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਲੀਕੇ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਹਾਨਤਮ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਪਾਦਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਆਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਆਨ ਦਾ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਸਕਾੱਟਿਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।

     ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬੰਦਿਆਂ- ਮਾਣਮੱਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ’। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਫੜਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
       ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਫ਼ਲ ਜਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਢੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜੀ ਆਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ। ਦੂਜੇ ਸਨ ਲੇਖਕ ਇਆਨ ਜੈਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਆਨ ਵੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਸੋਝੀ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਲੀਕੇ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸੀ। ਇਆਨ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਹਾਨਤਮ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਪਾਦਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਆਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ।
       ਇਆਨ ਦਾ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਸਕਾੱਟਿਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। 1970ਵਿਆਂ ਉਹ ‘ਸੰਡੇ ਟਾਈਮਜ਼’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਉਰਵਸ਼ੀ ਬੁਟਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਨਸਰੀਨ ਮੁੰਨੀ ਕਬੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਲਈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ (ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)।’
         ਮੁੰਨੀ ਕਬੀਰ ਨੇ ਹੀ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਆਨ ਜੈਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲਿੰਡੀ ਸ਼ਾਰਪ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਬੱਬੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੱਝਵੀਂ ਖਤੋ-ਕਿਤਾਬਤ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਆਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ: ‘1921 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ‘ਗਲਾਸਗੋ ਹੈਰਲਡ’ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਾਂ ਤੇ ਸੋਚ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ?’
       ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਆਨ ਜੈਕ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 1965 ਵਿੱਚ ਉਹ ‘ਹੈਰਲਡ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਰ ਰਹੇ ਸਨਅਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਉਪਰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਦੋ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ... ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੋਹਰੀ ਲੇਖਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੌਰਜ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਫ੍ਰੇਜ਼ਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡੀਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ‘ਫਲੈਸ਼ਮੈਨ’ ਨਾਵਲ ਲੜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੇ ਦੌਲਤ ਕਮਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤਾ ਤਿੱਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੁਭਵਾਂ ਜਿਹਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
       ਇਆਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘1921 ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰ ਰੌਬਰਟ ਬਰੂਸ ਸੰਪਾਦਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਇਡ ਜੌਰਜ (ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰੂਸ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਘਰੋਗੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਹੀ ਲੇਖਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਉਂਝ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਆਮ ਵਤੀਰਾ ਹਮਦਰਦਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’
       ਇਆਨ ਜੈਕ ਦੀ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਮੇਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੋਝੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਜਟਿਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗਹਿਨ ਸਮਝ।
         ‘ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਜੌਹਨ ਲਾਇਡ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਆਨ ਜੈਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਘੜ ਪਰ ਘੋਖਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ... ਜੋ ਗੁੱਝੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।’
       ਲਾਇਡ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ‘ਸੈਟਰਡੇ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਆਨ ਜੈਕ ਦੇ ਲੇਖ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ‘ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਦੇ ਬਿਤਹਰੀਨ ਲੇਖਕ ਸਨ ਤੇ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਬਹੁਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।’ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਠਕ ਨੇ ਇਆਨ ਨੂੰ ਮਾਣਮੱਤਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਸੁਰਾਤ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਕਸ-ਬ੍ਰਿਜ (ਔਕਸਫੋਰਡ-ਕੈਂਬਰਿਜ) ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।’
        ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਆਨ ਜੈਕ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ‘ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਤੇ ‘ਗ੍ਰੈਂਟਾ’ ਜਾਂ ‘ਲੰਡਨ ਰੀਵਿਊ ਆਫ ਬੁੱਕਸ’ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਲੇਖ (ਕਰੀਬ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਬਦ) ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ‘ਏ ਕੰਟਰੀ ਫੌਰਮਰਲੀ ਨੇਮਡ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ’, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਛਪੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੇਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ‘ਮੋਫੁਸਿਲ ਜੰਕਸ਼ਨ’। ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇਜ਼ (ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਦੋਸਤ-ਮਿੱਤਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਰਹੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਇਡ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤੱਲਕ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖਰੜੇ ਦੇ ਦੋ ਕੁ ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਕਮਾਲ ਸਨ, ਨਿੱਜੀ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਤਵਾਰੀਖੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦੇ ਨਾਯਾਬ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਨਮੂਨਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਜੇਮਸ ਵਾਟ ਦਾ ਉਮਦਾ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਇਆਨ ਜੈਕ ਦੀ ਅਕੀਦਤਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸੋਚ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਵਤਨੀ ਗੌਰਡਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਆਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ: ‘ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸੜ੍ਹਾਕ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਾਰਕੋਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੈ।’
         ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਆਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿੱਤ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੱਟੜ ਆਲੋਚਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਹੈ।’ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਮੁੰਡੇ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?’
        ਇਆਨ ਨੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ, ‘ਵਧੀਆ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ : ਟੈਸਟੋਸਟ੍ਰੋਨ (ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਸ) ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਹਿਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਸੁਭਾਅ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜਾਂ ਤੇ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਕ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੁਨੀਆ (ਘੱਟੋਘੱਟ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ) ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।’
        2008 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਆਨ ਜੈਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਘਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲਟਾ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ, ‘ਪਰ ਕੀ ਟੈਗੋਰ ਨੇ 1913 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਮੇਲਬੈਗ ਭਰ ਜਾਣਾ ਸੀ।’ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ: ‘ਵੀ.ਐੱਸ. ਨਾਇਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੌਥ (ਹੁਣ ਤੱਕ) ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਲੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮਸਾਲਾ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਤਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਨੋਬੇਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ : ਲੇਖਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਮੁਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’
       ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ (ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ) ਉਮਰ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਆਨ ਜੈਕ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੱਜਰੀ ਤੇ ਸਫ਼ਾਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਮਰ ਦੇ ਤੀਹਵਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਲਾਇਡ ਦਰਿਆ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਤੇ ਵਸੀਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਯੁਵਾ ਸੰਪਾਦਕ ਇਆਨ ਜੈਕ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਕਰਣ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ।

ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ  - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਲਖਨਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਧਾਕਮਲ ਮੁਕਰਜੀ ਨੇ 1922 ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ‘ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਆਫ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਇਕੋਨੌਮਿਕਸ’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਇਕ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅਸਰ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਉਪਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਨਹਿਰਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਚਰਾਦਾਂ ਤੇ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰੋਲ ਨਿੱਜੀ ਮੰਤਵਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।’
         ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਚਲਨ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ। ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ... ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨ ਸਮੁਦਾਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਮੀ ਸਮੁਦਾਇਕ ਮਾਲਕੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ।’
        ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਸਰਕਾਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਤਜਾਰਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਲਈ ਜੰਗਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਲਾਅ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ... ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਸਮ ਮਾਤਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ।’
       ਰਾਧਾਕਮਲ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1930 ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਕ ਲੇਖ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜੋ ‘ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਵਾਤਾਰਵਰਨਕ ਪਹੁੰਚ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ‘ਸੋਸ਼ਿਓਲੋਜੀਕਲ ਰੀਵਿਊ’ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਲਗਭਗ ਆਦਮੀਆਂ ਉਪਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦਰੱਖਤਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭੌਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।’
        ਇੰਝ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।’ ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਖਰਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਚਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਵਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’
         ਇਨਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਮੱਰਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦਰਿਆਫ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਬਨਸਪਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’ ਜੇ ਇਸ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਮੂਲ ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਪਜਾਊਪਣ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ, ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਸ਼ਾਲੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
        ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਗਤ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਜੋ ਖ਼ਿਆਲ ਬੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਅਜੋਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਲੋਕਾਰੀ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਰਾਧਾਕਮਲ ਮੁਖਰਜੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਬਤ ਦੇ ਇਖਲਾਕ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਕ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
         ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ 1934 ਵਿਚ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲ ਆਫ ਇਕੋਨੌਮਿਕਸ’ ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਜਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਉਪਰ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਵਹੇਲਨਾ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ‘ਆਬਾਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਸੰਤੁਲਨ’। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੰਧ-ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਚਰਾਂਦਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਇਹ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਸ਼ੂਧਨ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਫੈਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰੂਥਲੀ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਤਨ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਹਾਣਾਂ ਅਤੇ ਰੇਤ ਅੰਦਰ ਸਮਾਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।’
         ਅਜੋਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਧਾਕਮਲ ਮੁਖਰਜੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ, ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਰੁਚੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੰਤਾਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨੌਮਿਕਸ’ (1916) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਰੀਜਨਲ ਸੋਸ਼ਿਓਲੌਜੀ ’ (1926), ‘ਦਿ ਚੇਂਜਿੰਗ ਫੇਸ ਆਫ ਬੰਗਾਲ’ (1938), ‘ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੋਲੌਜੀ ’(1940), ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ’ (1945), ‘ਦਿ ਸੋਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਟ’ (1948), ‘ਦਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊਜ਼’ (1949) ਅਤੇ ‘ਡਾਇਨਮਿਕਸ ਆਫ ਮੌਰੈਲਜ਼’ (1951), ‘ਦਿ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ (ਦੋ ਜਿਲਦਾਂ, 1956), ‘ਦਿ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼’ (1960), ਅਤੇ ‘ਦਿ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਟ’ (1964) ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
       ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਕਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਵਾਕਈ ਮੋਹਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸਨ।
         ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਲ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨਵਾਦੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨਵਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਚੌਗਿਰਦਕ ਵਾਤਾਵਰਨਵਾਦੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਇਕੇਰਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮਤੋਲ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਭਾਵੇਂ ਆਦਮੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਜ਼ਰੀਏ ਅਕਸਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨ ਕਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਸਮਤੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਾਲ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਹੋਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।’
         ਸੰਨ 1938 ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਥਾਈ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਜ਼ਾਮਨੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸਮਤੋਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਨੁੱਖੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰੇਂਜ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਸੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਅੱਸੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਨ ਧਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕੌਣ ਡਰਦਾ ਹੈ ? - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਹੀਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕਮਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਠ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅੱਠ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਨਾਗਪੁਰ’ ਵਿਖੇ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ‘ਨਾਗਪੁਰ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਨਜ਼ੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਸੀਹ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਗੁੱਝੇ (ਜਾਂ ਘੱਟ ਸੂਖ਼ਮ) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਹਲਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਥਾਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਂਝ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਕਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਅੱਪੜੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੁਣ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਐੱਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸਗੋਂ ‘ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ’ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਬੌਧਿਕਤਾ ਵਿਰੋਧੀ’ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੇਖ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੋਹਰੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨੋਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਖ਼ਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਐੱਮਜ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਵਡੇਰੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਬੇਕਿਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ, ਤੋੜਨਾ ਮਰੋੜਨਾ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਦੇ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਬੌਧਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:
ਤਾਲਿਕਾ 1 ਵਿਚ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਤਰਣ ’ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਘੜੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਜਾਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਵੈਂਡੀ ਡੌਨੀਗਰ ਅਤੇ ਉੱਘੀ ਬੰਗਾਲੀ ਨਾਵਲਕਾਰਾ ਮਹਾਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਤਾਲਿਕਾ 2 ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜੇਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਰੂਦ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ 69 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਆਨੰਦ ਪਟਵਰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਪੁਣੇ ਵਿਚ ਇਕ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ; ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਮ.ਐੱਨ. ਪਾਣਿਨੀ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ (ਜੋ ਇਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਾਣਿਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀ ਹੋਏ ਸਨ); ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ); ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਏਬੀਵੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ; ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਖਰੂਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਤਾਲਿਕਾ ਤਿੰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਬਦਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 37 ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਭਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਤਾਲਿਕਾ ਚਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਪਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ 39 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਜੈਨ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਪਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ; 2015 ਵਿਚ ਧਾਰਵਾੜ ਵਿਚ ਮਾਣਮੱਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ; ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਤਾਲਿਕਾ ਪੰਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਓ ਪਾ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ’ਤੇ ਦਬਾਓ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਸੀ)।
ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਲਿਕਾ ਛੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਕਲਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੰਨਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫ਼ਸੀਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ (https://thewire.in/rights/six-tables-that-tell-the-story-of-academic-unfreedom-in-india) ਉਪਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ ਫੋਰਮ’ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://www.theindiaforum.in/article/ academic-freedom-india) ਉਪਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਟੂਨ ਛਾਪਣ ਬਦਲੇ ਜਾਧਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ)। ਉਂਝ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਸੂਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੀ ਬਰੁਛਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਤਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰਿਣੀ ਗਿਣਦਾ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਲਈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਮੈਂ ਬੰਗਲੌਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਚਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਜੀਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਘੜਿਆ ਸੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਵਖਾਨਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਤਿਲ੍ਹਕਣ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਬਤੌਰ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਖੋਜਕਾਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ- ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ, ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਖੋਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਖਣਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਝ ਵਿਛ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਲਾ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਅਰਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰਬ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੱਲਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਮਾਲੀ, ਸਮਾਜੀ, ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਚਹੇਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ ਖੋਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ/ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੱਖੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲੇ ਕਰ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੌਖ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਕੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰੂਸ ਵਿਚ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ, ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਰੇਸੈਪ ਅਰਦੋਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਚ ਰੌਬਰਟ ਮੁਗਾਬੇ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਨਾ ਗੌਲੇ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਓਤੀ ਬਾਸੂ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) (ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ - ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਪੀਐੱਮ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ/ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਓਤੀ ਬਾਸੂ ਲਗਾਤਾਰ 23 ਸਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਬਾਸੂ ਦੀ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਅਯੋਗ ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੀ ਸਨ।
ਜਦੋਂ 1977 ਵਿਚ ਜਿਓਤੀ ਬਾਸੂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨਅਤੀ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਨ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਹਿਲ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੇ, ਅਲੀਮੂਦੀਨ ਸਟਰੀਟ (ਸੀਪੀਐੱਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ) ਵਿਚਲੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲੈ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਵੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ - ਅੱਜ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਜਿਹਾ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਾਤ ਤੇ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਚੱਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪੱਖੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਕੋਲ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਪੀਐਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ? ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕਾਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀ, ਵਡੇਰੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਓਤੀ ਬਾਸੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਚਿਹਰਾ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਪੁਣੇ ਤੇ ਸੁਹਜ ਸਦਕਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਬਿਸਵਾਸ ਵਰਗੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ‘ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦ’ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲੀ ਗੌਰਵ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ‘ਸੈਂਟਰ ਕੌਮ ਦਿਏ ਚੇ’ (ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ) ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਅਰਾ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ। (ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਗੌਰਵ ਦੇ ਇਸੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ)।
ਸਥਾਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਬਾਸੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ), ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੇਧਿਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਰਗਾ’ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਮਰੂਪ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮਾਮੂਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਪਹੁੰਚਾ’ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਗ਼ੌਰ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਓਨੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਿਓਤੀ ਬਾਸੂ ਇਕ ਬੇਅਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਸੂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਚਨਬੱਧ ਸਨ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ, ਯਕੀਨਨ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਪਤ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਤ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਹੰਕਾਰ, ਆਤਮ-ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲਾ (ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ, ‘ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਅੱਜ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਉਹ ਭਲਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ’ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ।
ਸੰਪਰਕ: ramachandraguha@yahoo.in

ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਭੇਤ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੂਸੀ ਟੈਂਕ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਰੂਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
       ਇਨਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ਰਦ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵਾਚਦਿਆਂ ਮੈਂ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੌਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉਪਰ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਤੱਕਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।
        ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ‘ਉਡੀਕੋ ਤੇ ਵੇਖੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਲਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਸੀ। ਉਂਝ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰੈਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਈ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅਤਿ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਦੀ ਉਕਸਾਹਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹਨ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਹ ਜੰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਤੂਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੱਧਯੁਗੀ ਸਮਰਾਟ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਇਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿਣ। ਪੂਤਿਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਬਤ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਰੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। (ਪੂਤਿਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਦਕਾਰੀ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਮਿਸਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਿਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਓਡੇਸਾ ਉਪਰ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ)।
        ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਤਾਂ ਰੂਸੀ ਹੀ ਹਨ, ਮਹਿਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਭੂਮੀ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ, ਜੰਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਅਲਹਿਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਫ਼ੀ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸਨ ਜੋ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਵੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
     ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀਅਤਨਾਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਇਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰਾਂਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਢੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ (ਭਾਰਤ) ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ (ਜੋ ਕਾਲ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਟਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ) ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਇਮਦਾਦ ਲਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਸਮਝੀ ਹੈ।
      ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਤੁਲਨਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 1970 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਮਨ ਤੋਂ ਰੋਸ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਗਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਂਝ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।
       ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਸੀਆਂ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸਨ- ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। 1970-71 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘਾੜ ਕੇ, ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਿਆ ਤਾਂ ਸਗਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਇਮਦਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਝ ਪੂਤਿਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ।
         ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਭੈਅ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਭਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
        ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਵਰਤਦਿਆਂ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਬਦਲੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪੱਛਮ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਝੱਤਰਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਝੱਤਰ ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੰਨ ਪਾੜਵੀਂ ਗੂੰਜ ਪਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਲਮੀ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਤਿਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਤਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਉਪਰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਬਾਓ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। 

ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ -  ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ‘ਹਾਓ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀਜ਼ ਡਾਇ’ (ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਮਰਦੇ ਹਨ)। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰੀਅਤ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਪਾਸ਼ਵਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉਸ਼ਟੰਡਬਾਜ਼ ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਲੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ‘ਹਾਓ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀਜ਼ ਸਰਵਾਈਵ’ (ਲੋਕਤੰਤਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ)। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਸਾਂ ਢਾਈ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
     ਬਰਤਾਨਵੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੋ (ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ) ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਦਰੀਅਤ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਸਦਕਾ ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਤਨਜ਼ੀਆ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੇਥਵੇ ਢੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੋਟਰ ਫਿਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1979 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 202 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਜੋ 1935 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉੱਤਰੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ।
       ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਟੋਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹੇ ਵਾਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ‘ਬੋਜੋ’ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੌਹਨਸਨ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਉਸ਼ਟੰਡਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
   ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 55 ਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ (ਜੌਹਨਸਨ) ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਜੌਹਨਸਨ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਟਰਮਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਮਾਣਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਅਧਖੜ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪਕੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਲੇਬਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ।
       ਅੱਧਾ ਕੁ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ- ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਲਟ ਜੌਹਨਸਨ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤਪਸੰਦੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਖਾਸਾ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਝ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਦਾਅਵਤਾਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਚੱਜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
        ਡਿੱਗਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਛਾਣਬੀਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹਨ ਜੋ ਲੇਬਰ ਜਾਂ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ।
      ਇਕੇਰਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤਹਿਤ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
      ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟਾਰਮਰ ਵਿਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬਲੇ ਆਗੂ ਜੈਰੇਮੀ ਕੌਰਬਿਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਗਹਿਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਰਬਿਨ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਯਾਫ਼ਤਾ ਤੇ ਨਾਅਹਿਲ ਪ੍ਰਥਮ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾ ਸਕਣ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੇਬ੍ਹੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ)। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਉਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੇਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ (ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ) ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੈਰੇਮੀ ਕੌਰਬਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। (ਇਹ ਕਾਲਮ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੁੜ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ)।
      ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਸ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦੁਰਾਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਾ ਥਿੜਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਕਾਬਲ ਤੇ ਡਰਪੋਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਉੱਠ ਸਕੇ।
       ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਵ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀ ਸਹੀਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜੋ ਜੌਹਨਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ‘ਖ਼ਾਸ ਦੋਸਤ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
       ਜੌਹਨਸਨ ਦੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੇ ਫਰੇਬੀ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਬੇਬਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਿੱਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੇਲਾਗ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨਸਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਜੌਹਨਸਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੰਕੇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
       ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਕਲਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਕਲਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਘੋਚੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤੀ ਨਾਇਕ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੌਹਨਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਵਿਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੱਕ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰੱਅਤ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
       ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦੀ ਹਾਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਡਿੱਤਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਫ਼ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕਰੀਏ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ 1937 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਕ ਤਾਮਿਲ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੁਤੱਲਕ ਇਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ’ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
      ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੇ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸੀ ਜੋ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ। 1938 ਵਿਚ ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਕ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਨਾਂ ਗਿਣਾਇਆ ਸੀ : ‘ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹਨ ਤੇ ਗੱਡਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ... ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ, ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ ਹਜੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਮਾਮੂਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਬਸ, ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਨਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।’
        ਇਸ ਆਰੰਭਕ ਤਾਰੀਫ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ : ‘‘ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫ਼ੌਜ ਵਰਗਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਜੀ ਹਜੂਰੀਆਂ ਦਾ ਮਜਮਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਇਮਲੀ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਰੂਜ਼ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦੇ। ਤੁਰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਬੰਧ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’
       ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ 1938 ਵਿਚ ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਭਰਵੀਂ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜੋ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਤਾਂਹ ਹੋਣ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਚਿਰਸਥਾਈ ਸੁਪਰਮੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਖਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
        ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ’ਤੇ ਮੇਰੀ ਝਾਤ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚਿਤਾਵਨੀ 1938 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਣਾਂਮੂੰਹੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਤੇ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ (personality cult) ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
         ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਮਾਅਨਿਆਂ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿਚ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਬਾਅ ਕਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਤੀਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
       ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਗੂ ਇਕਰੂਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਮਤਾ ਵੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਫ਼ਰਮਾਬਰਦਾਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ’ਤੇ ਤੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
       ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਲਗਭਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮਮਤਾ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ਿਤਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹਨ।
       ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਕਟਾਖ਼ਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦੇ। ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦਾ ਜਮਘਟਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਬਿਲ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰਮੈਨ/ਸੁਪਰਵਿਮੈੱਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਪਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਯੋਗ ਅਜਿਹੀ ਗਹਿਰੀ ਖਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।
        ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਨੂੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੱਤਾਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸੱਤਾਵਾਦ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਮਸਲਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨਾ। ਉਂਝ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਪਾਕ ਮਨੋਰਥਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਰਾਜਕੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ।
        ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਚਲਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਖਰਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ।
       ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਝੱਤਰਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਲੇ ਤੇ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਖ਼ੁਦਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਹਿਰਸ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੇ ਇਕ ਵੱਡੇ, ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਚਮਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਨਿਸਬਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜੋ ਨਿੱਠ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਥੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹਨ।
       ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਕ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹੀ ਆਗੂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ -ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ (ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ), ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਸਾਰ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ : ‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ, ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਸਹਿਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ।’ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨਾ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ‘ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ’ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।’
       ਇਸ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਇਤਾਲਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮਾਰਜ਼ੀਆ ਕਾਸੋਲਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਹਿੰਦੂਤਵਾ’ਜ਼ ਫਾਰੇਨ ਟਾਇ-ਅਪ ਇਨ ਦਿ 1930ਜ਼’ (1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋੜ) ਜੋ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ‘ਇਕੋਨੌਮਿਕ ਐਂਡ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਆਫ ਦਿ ਸਵਾਸਤਿਕ: ਦਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਰੈਡੀਕਲ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਇਟੈਲੀਅਨ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਨਾਜ਼ੀਇਜ਼ਮ’ ਵਿਚ ਵੀ ਛਪਿਆ ਸੀ।
       ਕਾਸੋਲਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਟਲੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪੁਰਾ-ਲੇਖਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਰਾਠੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ 1920ਵਿਆਂ ਤੇ 1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਸੋਲਾਰੀ ਨੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੋਢੀ ਆਗੂਆਂ ਕੇਬੀ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸ ਗੋਲਵਲਕਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਆਗੂਆਂ ਵੀਡੀ ਸਾਵਰਕਰ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸ ਮੂੰਜੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮਰਾਠੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਸੋਲਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘1920ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਾਲਵੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਾਂਦਰੂ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।’
        ਕਾਸੋਲਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਹਸਤੀ ਡਾ. ਬੀਐੱਸ ਮੂੰਜੇ ਸੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 1931 ਵਿਚ ਇਟਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੌਜਪੁਣੇ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੂੰਜੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਜੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਹਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਛਕ ਤੇ ਉਭਰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’
     ਇਟਲੀ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਮੂੰਜੇ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ : ‘ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪੀ ਜਗਤ ਦੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਲੰਮਾ, ਭਰਵਾਂ ਚਿਹਰਾ, ਕਾਟਵੀਂ ਠੋਢੀ ਤੇ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਾਲਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।’
       ਡਾ. ਮੂੰਜੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜੰਗ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਤਿਰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੈਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਤਾਲਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਸਹਿਤ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ : ‘ਸਿਰਫ ਜੰਗ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲੀਨਤਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।’ ਇਕ ਹੋਰ ਕਥਨ ਹੈ : ‘ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਿਆਗ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।’
      ਮੂੰਜੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਕੇਬੀ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ। ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੂੰਜੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੂੰਜੇ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਜੇ ਤੇ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਨਵਰੀ 1934 ਵਿਚ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਨੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੂੰਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਮੂੰਜੇ, ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੂੰਜੇ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ : ‘ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ... ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਵਰਾਜ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਂਝ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਭਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਕੀਮ ਘੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
       ਮੂੰਜੇ ਨੇ ਇਤਾਲਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਰਸਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ : ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ... ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਡਾ. ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ।’
      ਕਾਸੋਲਾਰੀ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਟਲੀ ਦੀ ‘ਬਲੀਲਾ ਯੂਥ’ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਨ, ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਗਰੁਪ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਯੁਵਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ... ਉਂਝ, ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਸੰਗਠਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।’
      ਮਾਰਜ਼ੀਆ ਕਾਸੋਲਾਰੀ ਨੇ 1933 ਦੇ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਨੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ : ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਹੋ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਨਾਜ਼ੀ ਹਨ। ਸੰਘ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਸਠਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।’
      ਕਾਸੋਲਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ‘ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਝਾਤ ਪੁਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1938 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੱਸਿਆ’ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਸੋਲਾਰੀ ਨੇ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਕਈ ਕਥਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ :
  ‘ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।’
      ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਸਾਂਝੇ ਭੂਗੋਲਕ ਖਿੱਤੇ ‘ਤੇ ਓਨਾ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚਾਰ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’
    ‘ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਜਰਮਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫਿਰਕੂ ਹੈ।’
   ‘ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਸਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।’
    ‘ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਸਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਦੇਖਦੇ ਸਨ।’
      ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਵਰਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾਸੀਨ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਕਾਸੋਲਾਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਤਾਲਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੁਸੈਪੇ ਤੂਚੀ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਰਕਰਦਾ ਇਤਾਲਵੀ ਪੁਰਾਤਨਪੰਥੀ (ਓਰੀਐਂਟਲਿਸਟ) ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ। ਤੂਚੀ ਦੀ ਮੂੰਜੇ ਨਾਲ ਖਤੋ-ਕਿਤਾਬਤ ਸੀ ਅਤੇ 1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਮੁਖਰਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਜਨ ਸੰਘ ਦਾ ਬਾਨੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜੀਓਵਾਨੀ ਜੈਂਟਾਇਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਟੂਚੀ ਨੇ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ‘ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੰਗੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
      ਮਾਰਜ਼ੀਆ ਕਾਸੋਲਾਰੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਕੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ੌਫਜ਼ਦਾ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ।’
*  ਲੇਖਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਹੈ।

ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਾਧਕ ਮਾਧਵ ਗਾਡਗਿਲ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਮੇਰਾ ਸਬੰਧ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਂਝ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੌਧਿਕ ਸਾਂਝ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਾਧਵ ਗਾਡਗਿਲ ਨਾਲ ਨਿਭੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਸੀਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਗਾਡਗਿਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪੂਣੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਬਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਰਵਰਡ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕੋਲੌਜੀ ਵਿਚ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ। 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਗਾਡਗਿਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਲੋਚਨਾ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਤੋਂ ਗਣਿਤ ਦੀ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਕੀਤੀ ਸੀ) ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਚੰਗੇ ਭਾਗੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਬੰਗਲੌਰ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਲੋਚਨਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਟਮੌਸਫੈਰਿਕ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੌਨਸੂਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਧਵ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਕੋਲੌਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਧਵ ਗਾਡਗਿਲ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਹਾਓ ਮੱਚ ਸ਼ੁਡ ਏ ਪਰਸਨ ਕਨਜ਼ਿਊਮ?’ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਆਏ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
        ਇਸ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮੁਤੱਲਕ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 1982 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਲ ਇਕੋਲੌਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਫੀਲਡ ਬੇਸਡ ਅਪਰੋਚ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਂਦੀਪੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਰੈਸਟ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਐਫਆਰਆਈ) ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਐਫਆਰਆਈ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲਕਾਤਾ (ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ) ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ‘ਚਿਪਕੋ ਲਹਿਰ’ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਫਆਰਆਈ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਬੰਗਲੌਰ, ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਤਾ, ਕੋਚੀ, ਧਾਰਵਾੜ, ਪੂਣੇ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਬਣ ਗਈ।
      ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਮਾਧਵ ਗਾਡਗਿਲ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਣਪ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀ ਰੁਚੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਧੁਰੋਂ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
     ਮਾਧਵ ਹੋਰੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੌਲਿਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵੀ ਹੈ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਡੀ.ਆਰ. ਗਾਡਗਿਲ ਇਕ ਮਾਣਮੱਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਗਹਿਰੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਿਰ ਸਨ)। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੌਗਿਰਦਕ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਤਿਆਗ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚੋਖਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੱਬ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਧਵ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਜਮੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
       ਸਾਲ 1992 ਵਿਚ ਮਾਧਵ ਗਾਡਗਿਲ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿਸ ਫਿਸਰਡ ਲੈਂਡ : ਐਨ ਇਕੋਲੌਜੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਪਤਾਮਈ ਸੁਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਉਸਾਰੂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਟਕਰਾਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਵਾਂਪਣ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ‘ਦਿਸ ਫਿਸਰਡ ਲੈਂਡ’ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅੰਕ 1995 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ‘ਇਕੋਲੌਜੀ ਐਂਡ ਇਕੁਐਲਿਟੀ : ਦਿ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਐਬਿਊਜ਼ ਆਫ਼ ਨੇਚਰ ਇਨ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੰਡੀਆ’।
        ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਓਮਨੀਬਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ) ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਮਾਧਵ ਦਾ ਨਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਛਪਿਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰੀ ਚੌਖਟਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ‘ਰਿਸੋਰਸ ਕੈਚਮੈਂਟ’ ਜਿਹੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦਕ ਸੂਝ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦਕ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਸਰਬਾਹਾਰੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤ੍ਰੈਪੱਖੀ ਵੰਡ ਜਿਹੇ ਫਿਕਰਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਾਧਵ ਨੇ ਘੜੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਹਾਰਕ ਖੋਜ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਲੇਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਮੇਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਜਮੀ ਤੇ ਬੱਝਵੀਂ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਭਰਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
         ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਧਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਕਲਚਰ ਜਗੀਰੂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗੀਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਦਾਦਾ’ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਨੇਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਮੈਂ ਮਾਧਵ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੱਟੜ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਨ।
       ਮਾਧਵ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੰਗਲਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੂਹਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਮਾਉਣ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਨੁਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
      ਮਾਧਵ ਗਾਡਗਿਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੇਖਾਂਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਣਾਂ ਨੂੰ ਖਣਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
       ਗਾਡਗਿਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ-ਸਿਆਸਤਦਾਨ-ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
        ਮੈਂ ਮਾਧਵ ਗਾਡਗਿਲ ਨੂੰ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਇੰਝ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਹਾਲ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਜਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕਹਿਰੀ ਯਾਦ ਚੁਣਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚਹੇਤੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਧਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਮਰਹੂਮ ਸੇਸਿਲ ਜੇ. ਸਲਦਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਫਾਦਰ ਸਲਦਾਨਾ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਕੋਲੌਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਕੌਰੀਡੋਰ ਵਿਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਲਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਪਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਮਾਧਵ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚਲੀ ਥਾਂ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੱਦਦ ਤੋਂ ਸਭ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਛਾਣ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਲਾਣੀ ਛੰਭ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉੱਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰੌਚਕਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਂ।

ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਬਾ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਜਿਵੇਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦਾ ਦਾਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉੱਨੀ ਸੌ ਸਤਵੰਜਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਉਮਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾਜੀ ਉੱਘੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਰਾਜਸੀ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਗਸਤ 1957 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਇਕ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ।
        ਰਾਜਾਜੀ ਦਾ ਲੇਖ ਇੰਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ : ‘ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਕੰਮਕਾਜ ਦੋ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਡੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਚਾਹਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹੋਵੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਜਥੇਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
         ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆਂ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਘੁਮੰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਰਾਜਾਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ : ‘ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਪਰਖਣ ਦਾ ਸ਼ਊਰ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕਦਾ।’ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹਨ।
       ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ‘ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ... ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਸ਼ਾਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇੰਝ ਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬੇਰੋਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।’
        ਰਾਜਾਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਐਨ ਢੁਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰੁਚੀਆਂ ’ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਖਿੰਡੀ-ਪੁੰਡੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਮੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 1950ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
        ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ‘ਵਾਂਟਿਡ : ਇੰਡੀਪੈਂਡੇਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ’ (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ)। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਤੇ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।’ ਉਂਝ, ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤੋਤੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ... ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਰਟਦੇ ਤੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।’
     ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੀਕ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ 1950ਵਿਆਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਿੰਦੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਫਰਮਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟ ਪੇਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟਵੀਟਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਤੇ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਡੱਕਦੇ ਹਨ।
        ਮਈ 1958 ਵਿਚ ਰਾਜਾਜੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ‘‘ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧੀਨਗੀ ਤੇ ਮੁਥਾਜੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਣਪਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਰੀਅਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਰਾਜਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਫ਼ੌਰੀ ਇਲਾਜ ਹੈ।’
       ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਰਾਜਾਜੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ : ‘ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਸੇਧਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੋ ਤਰਕ ਨੂੰ ਪੋਂਹਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਠੋਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।’
      ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਰਾਜਾਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਵਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਰਮਿਟ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਰਾਜਾਜੀ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਰਸਾਈ।
       ਸਵਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿਚ ਚਿੱਬ ਪਾ ਸਕਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਜੀ ਨੇ ਰੰਜ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ : ‘ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪਿੱਛੇ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।’ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬੌਂਡਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਝਿਜਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ) ’ਤੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਦਾ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
       ਦਾਨਿਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਛਪਦੇ ਲੇਖ ਅਕਸਰ ਛਪਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਜੀ ਦੇ 1957 ਤੇ 1958 ਦੇ ਲੇਖ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਪਵਾਦ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਕਰਕੇ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਰਾਜ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜੋ ਖ਼ਤਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
       ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ‘ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ’ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਪ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੁਮੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਮੰਡਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬਿਖਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿੱਘਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       1950ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਦਮਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2020ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਖੀਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾਜੀ ਦਾ ਉਹੀ ਕਥਨ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਅਜਿਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਤਰਕ ਨੂੰ ਪੋਂਹਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਠੋਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।’