Ramchander Guha

ਦੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਉਗਮੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ Benedetto Croce and Italian Fascism (ਬੈਨੇਦੇਤੋ ਕਰੋਚੇ ਅਤੇ ਇਤਾਲਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ) ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦਵਾਨ ਫੈਬੀਓ ਫਰਨੈਂਡੋ ਰਿਜ਼ੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਰੋਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
       ਰਿਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1920ਵਿਆਂ ਦੇ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜੀਬੋ ਗ਼ਰੀਬ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਡੂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਨੀਤੋ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦਾ ਮਿੱਥ ਸਿਰਜਿਆ ਠੀਕ ਇਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ 'ਦੈਵੀ ਪੁਰਸ਼', ਅਕੀਦਾਵਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਾਂ 'ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼' ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡੂਚੇ (ਮੁਸੋਲਿਨੀ) ਦਾ ਮਿੱਥ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਹਰ ਵਕਤ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
     ਦਸੰਬਰ 1925 ਵਿਚ ਇਤਾਲਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਕਲੇ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਅਖ਼ਬਾਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆ ਗਏ। ਕੁਝ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੇਚ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
       1925 ਦੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਬੈਨੇਦੇਤੋ ਕਰੋਚੇ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਦਮਗਜ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਿਆਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵਹੇਲਨਾ, ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਦਕੀਆਨੂਸੀ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਆਦਿ ... ਦਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਮਿਲਗੋਭਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ 1920ਵਿਆਂ ਦਾ ਇਤਾਲਵੀ ਰਾਜ ਅਜੋਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕਲਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਕਾਰਦੀ ਹੈ।
      ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਇਤਾਲਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਜਲਾਵਤਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਬੈਨੇਦੇਤੋ ਕਰੋਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਰੋਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨੀਕਾਰ ਇੰਜ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : ''ਸਰਕਾਰ ਜਨ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦਾ ਅਕਸ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਡੂਚੇ ਨਾਲ ਰਹੱਸਮਈ ਇਕਮਿਕਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਆਗਿਆ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਲੜੇ'' ਜਦਕਿ ਕਰੋਚੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਗੌਰਵ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਾਰਕ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।
       ਰਿਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਹ ਪੈਰਾ ਆਇਆ : '1926 ਦਾ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਇਟਲੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਜ਼ਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਪੁੰਸਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। 1927 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲਗਪਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ, ਜਨਤਕ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣ ਗਈ। ਸਿਵਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਡਾਢੀ ਪੁਲੀਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਇਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਖੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲੀਸ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਓਵਰਾ (OVRA) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਟਾਂ, ਜਾਸੂਸਾਂ ਅਤੇ ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀ।'
      ਮੈਂ ਰਿਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਚੱਤੋ ਪਹਿਰ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 50000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ੀ ਵਲੋਂ 1929 ਵਿਚ ਇਤਾਲਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਖਾਕਾ ਦੇਖੋ : 'ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਣ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਿਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।'
      ਫੈਬੀਓ ਫਰਨੈਂਡੋ ਰਿਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ : 'ਇਤਾਲਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ (authoritarian regime) ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਲਈ ਪਰ ਇਸ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮੱਰਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਪੁਰਖੀ ਸਮਾਜ (totalitarian society) ਉਸਾਰ ਸਕੇ। 'ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦਾ ਇਟਲੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਭਿਅੰਕਰ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।' ਬੈਨੇਦੇਤੋ ਕਰੋਚੇ ਦੀ ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡੇਵਿਡ ਗਿਲਮੌਰ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਚਨਾ 'ਦਿ ਪਰਸੂਇਟ ਆਫ ਇਟਲੀ' (The Pursuit of Italy) ਪੜ੍ਹੀ ਜੋ ਉਥੋਂ ਦੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ 400 'ਚੋਂ 30 ਪੰਨੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਮਖ਼ਸੂਸ ਹਨ।
       ਰਿਜ਼ੀ ਵਾਂਗ ਗਿਲਮੌਰ ਨੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਉਸ ਇਟਲੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਕਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ : '1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਡਾਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਹੋ-ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ਿਕਰੇ ਨੂੰ 'ਡੂ-ਚੇ, ਡੂ-ਚੇ' ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।'' ਇਸ 'ਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ 2019 ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ਿਕਰੇ ਨੂੰ 'ਮੋ-ਦੀ, ਮੋ-ਦੀ' ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਕਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
      ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਤਾਲਵੀ ਦਮਗਜ਼ੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਮਿਲ ਗਈ? ਗਿਲਮੌਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 'ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਲਈ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਤਾਲਵੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਡਰ ਜਗਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇਟਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ' ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।' ਠੀਕ ਇਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਧਾਂਕ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਬਦਬਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
       ਇੰਝ 1920ਵਿਆਂ ਦੇ ਇਟਲੀ ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾਈਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਵਾਸ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ ਪਰ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਨੇਦੇਤੋ ਕਰੋਚੇ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਬੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨ।
      ਡੇਵਿਡ ਗਿਲਮੌਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: 'ਬਹਰਹਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਖਿੱਚ ਉਦੋਂ ਘਟੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੇ ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਪਟ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਦੀ ਦਾਂ ਨਾਂ ਜੱਪਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬੈਨੇਦੇਤੋ ਕਰੋਚੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਾਲਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਸਨ ਕਿ 'ਦਮਨਕਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਨੈਤਿਕ ਊਰਜਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਨੀਤੋ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਨ। ਅਸੀਮ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੱਤਾਸੀਨ ਰਹਿਣਗੇ ਉੱਨੀ ਦੇਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਰਸਾ ਲੱਗੇ।

ਕਿੰਝ ਹੋਇਆ 'ਇੰਡੀਆ ਸਟੋਰੀ' ਦਾ ਅੰਤ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 60ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ 15 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼' ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਭਰਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈਰਤ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਅਰਕੇ ਮਾਰੇ। ਸਾਡੀ ਆਗਾਮੀ ਆਲਮੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਚੀਅਰਲੀਡਰਜ਼ (ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ) ਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹ ਸਨ : ਇਕ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਸਥਿਤ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਦਾਵੋਸ ਵਿਖੇ ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ' ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਖ਼ੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਟੈਗਲਾਈਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਲੋਕਤੰਤਰ' ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਤਿਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੀਂ ਥਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
       ਉੱਦਮੀ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਵੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਮਿਜਾਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਨਕੀ ਵੀ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫ਼ਿਤਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ 15 ਅਗਸਤ 2007 ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਛਾ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਗ਼ੈਰਹਕੀਕੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਤ, ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਪਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਰਜਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਗ਼ਿਰਦੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਾਵੋਸ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਹੋ ਸਾਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ 'ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ'।
        ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਦਮੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਜਾਪੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਪਿਛਲਝਾਤ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸਾਂ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 60ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਪਹਿਲੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਡਿੱਗ ਕੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਫ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।
       ਸਾਲ 2006 ਅਤੇ 2007 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 'ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਟੈਗਲਾਈਨ ਦਾ ਛੇਕੜਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਫ਼ੌਜ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ, ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟੋਰਲ (ਚੋਣ) ਬੌਂਡਜ਼ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ; ਜਦੋਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੇ 2007 ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਖ਼ੂਬ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਸਾਂ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਬੋਚ-ਬੋਚ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੁਕਵਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਤਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿਪੀਆਂ ਵਿਚ - ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।
      ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 2004 ਅਤੇ ਫਿਰ 2009 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ੋਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਆਖ਼ਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ (ਸੀਏਏ) ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁਣਗੇ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
       ਮੁੜ 2007 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵਕਤੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਕਹਾਣੀ' (ਇੰਡੀਆ ਸਟੋਰੀ) ਸੀ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਸਥੂਲ, ਬਿਖੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲਾ ਖ਼ਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੀ ਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਸਟੇਟ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਕਾਲ਼-ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਨੀਚਤਾ ਵਰਗੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਰਬਤ ਦੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ।
       ਮੁੜ 2007 ਵਿਚ, ਨਿਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਸਨ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਣ ਉਚਿਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ' ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਦੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਜ਼ੰਗ ਖਾਧੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਆਸਵੰਦ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸਨ, ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ 2014 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
     ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਕਿ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 60ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 15 ਅਗਸਤ 2007 ਮੌਕੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਇਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਵਜੋਂ 'ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ' (cult of personality) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਵੀਅਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜੋਜ਼ੇਫ ਸਟਾਲਿਨ ਲਈ ਹੋਈ। ਸਟਾਲਿਨ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ 1953 ਵਿਚ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀ 20ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਜਾਂਨਸ਼ੀਨ ਆਗੂ ਨਿਕਿਤਾ ਖ਼ਰੁਸ਼ਚੇਵ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਲਿਨ ਦੁਆਲੇ ਪਏ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉਠਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਂਗ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।''
       ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿਚ 1956 ਵਿਚ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਸਟਾਲਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ-ਵਰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਮ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਨਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਰਪਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ (ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕੀਤਾ।)
        ਸਟਾਲਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ (ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ) ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਫੀਦਲ ਕਾਸਤਰੋ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਹੋ ਚੀ ਮਿੰਨ੍ਹ, ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਹਿਊਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਓ ਜ਼ਦੌਂਗ (ਮਾਓ ਜ਼ੇ ਤੁੰਗ) ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਓ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਕ ਘੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਕਾਰਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਚੀਨੀ ਮਾਓ ਅੱਗੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਝੁਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੇ 'ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਡੇਲੀ' ਨੇ ਆਪਣੇ 13 ਅਗਸਤ 1967 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ :
       “ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਓ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਾਨੀ, ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰੋਲਤਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਸਾਰ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਸੱਚ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਓ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਓ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਓ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।''
      ਖ਼ਰੁਸ਼ਚੇਵ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਇਕ ਪੂਜਾ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਨ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ : ''ਧਰਮ ਵਿਚ ਭਗਤੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਨਾਇਕ ਪੂਜਾ ਯਕੀਨਨ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।'
      ਪਰ 1970ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਸਰੂਪ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ''ਇੰਦਰਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਇੰਦਰਾ,'' ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ।
       ਹਿਟਲਰ, ਮੁਸੋਲਿਨੀ, ਸਟਾਲਿਨ, ਕਾਸਤਰੋ ਅਤੇ ਮਾਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਅਸੀਮ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਮ ਸੱਤਾ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ - ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਅਦਾਰੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ/ਜਨਤਕ ਸਮਾਜ (civil society) ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ ਤੇ ਵਿਗਸਿਆ।
       ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਇੰਡੀਆ ਆਫ਼ਟਰ ਗਾਂਧੀ' ਉੱਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਖ਼ਰ ਜਦੋਂ ਇਹ 2007 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਅੱਧੋ-ਅੱਧੀ (50-50) ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਣਮੱਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ - ਜਿਵੇਂ ਫ਼ੌਜ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ - ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹਰੇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੋਸਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਮੋਦੀ - ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਿਸੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ, ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਅਣਬੋਲਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਅਖੌਤੀ 'ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੈਸ' ਨੇ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਜਾਣੀ-ਜਾਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਕਾਈ ਰਹਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
        ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਸਨ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਲਈ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰਸ਼ਕ ਬੈਠਣ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ- ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਐਮ-ਕੇਅਰਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1948 ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਜੰਗ, ਸੋਕੇ, ਭੂਚਾਲ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਵਰੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਮੌਕੇ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੇਲੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ- ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼। ਇਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਈ।
       ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਾਈ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ, ਮਾਓ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਮਾਓ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਗਰੇਟ ਲੀਪ ਫਾਰਵਰਡ (Great Leap Forward) ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਠੀਆਂ ਵਿਚ ਪਿਘਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਓ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਮੋਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਭਗਤ ਹਨ। ਮਾਓ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਬਗਿਆਤਾ ਤੇ ਉਕਾਈ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਓ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ (ਜਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ।
      ਖ਼ਰੁਸ਼ਚੇਵ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ 'ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਨਾਇਕ ਪੂਜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਵਿਅਕਤੀ-ਪੂਜਾ' ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸਨਕ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ 'ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ' ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ-ਖ਼ਿਆਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੋਦੀ ਉਹੋ ਕੁਝ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੀਪੀਐੱਸਯੂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਲਈ ਸਟਾਲਿਨ ਸੀ।
       ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੁਪਰਵੁਮੈਨ ਵਾਂਗ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਪਰਮੈਨ ਵਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਂ ਅੰਧ ਨਾਇਕ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਜਬ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਸੀਹਾ ਤੇ ਇਕ ਅਵੈਂਜਿੰਗ ਏਂਜਲ (ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਦੈਵੀ ਦੂਤ) ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੂਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ - ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਲਕ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇਕ ਦਿਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਪੱਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ।
     ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ/ਦੇ ਆਗੂ ਇੰਝ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਵ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਚਾਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ।
      ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇ, ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਗਰਮ ਸੰਸਦ, ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੰਝ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ।
       ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਝ ਚੱਲੀ ਵੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 1969 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੁਫੇੜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਸਮਰਪਿਤ' ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ 'ਸਮਰਪਿਤ' ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
      ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 1977 ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਦੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਇੰਝ 1977 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਬਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੌਬਿਨ ਜੈਫ਼ਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਇੰਡੀਆ'ਜ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ' ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਰਸਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੋਜ ਆਧਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ 1980ਵਿਆਂ ਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵੀ 1950ਵਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁੱਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਸੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
       ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਹ ਬਹਾਲੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ (ਇਸ ਲੇਖਕ ਸਮੇਤ) ਅਨੇਕਾਂ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਜਗਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਸ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਪੱਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਮੁਖ਼ਾਲਿਫ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰਫ਼ਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਰਾਉਣਾ ਸਾਇਆ ਪਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬੇਲਾਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਫ਼ੌਜ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।
      ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਝੁਕਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
      ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
       ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਦੁਹਰਾਅ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ - ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਜੇਡੀ (ਐਸ) ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
       ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਥਕੰਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸ਼ੈਅ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ (ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ) ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਦਰਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 25 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵੀ ਰਕਮਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ? ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ?
       ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਕ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ-ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ? ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
    ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬੇਰਹਿਮ ਵੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖੁੰਢੀ ਖੁਰਪੀ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਾਂ ਪਛਤਾਵੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਰੇ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੇਕਤਾਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਵੀ।
       ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1989 ਤੋਂ 2014 ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੇਚ ਨਾ ਵੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਸੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਰੇ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੰਦੜਾ ਹਾਲ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਸੰਨ 1824 ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਹਕੂਮਤ (ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ) ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਸੰਪਾਦਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਇਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਟੈਗੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
       ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਂਗ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
      ਆਉ ਸਿੱਧਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 'ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸੂਲ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਰਾਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ, ''ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ-ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ।''
        ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ : 'ਹਰੇਕ ਚੰਗਾ ਹਾਕਮ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ... ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਉਕਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਸਰਦਾਰ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
         ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਬੇਰੋਕ ਵਹਿਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਦੇਵੇ : ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਸ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਪਾਵਰਟੀ ਐਂਡ ਫੈਮਿਨਜ਼' (1977) ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲ਼ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਝ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਲੋੜਵੰਦ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਕਾਲ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਨੂੰ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿੳਂਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੇਈਚਿੰਗ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
        ਦੋਵਾਂ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ (ਅਤੇ ਕਾਰਜ) ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਲਵਾਨ ਵਸੀਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਖ਼ਿਆਲਾਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ'।
       ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ : 'ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜੀ-ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਆਦਿ, ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ'।
       ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ : 'ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਵਹਿਣ ਅਤੇ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਛੇੜਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।'
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸੁਣੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਧਾਰਤ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਰਿਸਕਸ ਐਨਲਸਿਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਬ 55 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਠੱਗਾਂ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਡਰਾਵਿਆਂ-ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇੰਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਬੀਬੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ 55 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਛੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਭੱਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਫ਼ਾ 124ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ), 153ਏ (ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧਾਉਣਾ), 182 (ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ), 188 (ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਇਦ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ), 504 (ਬਦਅਮਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਰਨੀ), 505(2) (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ) ਆਦਿ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ-ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਸੀ।
        ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਕਰੌਲ ਡੌਟ ਇਨ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।'' ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 'ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ'।
       ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬੌਰਡਰਜ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਭਾਰਤ 2010 ਵਿਚ 105ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਬਾਅਦ ਇਹ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਗੁਆਂਢੀਆਂ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ 145ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 151ਵਾਂ) ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ (ਨੇਪਾਲ 112ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 127ਵਾਂ) ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ।
       ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਲਿਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ - ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ (ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਐਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਮ ਹੈ।
      ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਦਲੇਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ-ਖ਼ਿਆਲ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਡਰ ਤੇ ਅਣਥੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧੌਂਸ ਦੇ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ - ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਸੰਪਰਕ : ramachandraguha@yahoo.in

ਟੀਮ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਂਡ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੌਰ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਉੱਦਮੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੱਖੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਤਾਜ਼ਾ-ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਗਾਮੀ ਮਈ (2019) ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਜਿੱਤਣਗੇ (ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ) ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਵਾਦ-ਰਹਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਅੱਖੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਮ ਦਾ ਦਾਗ਼ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਘਾਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅੰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
      ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਂਝ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮਨੋਹਰ ਪਰੀਕਰ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ (ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਹੀ) ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਤਲੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਤੇ ਪਰੀਕਰ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਅੱਵਲ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ - ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ, ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ, ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਦਾ ਕੁੱਲਵਕਤੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਪਰ 2019 ਤੱਕ ਇਹ ਚਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਸਾਖ਼ ਪਹਿਲਿਆਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸਦਕਾ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮਈ 2019 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ।
      ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਹੋਣ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੇ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਸਿਰਜਤ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਨਾ ਸਿੱਖੇ ਹੋਣ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਸਵੈ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਹਨ ਜੋ ਨਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਡਿਗਰੀਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ (ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਾਂ ਆਖੀਏ ਬਦਨਾਮ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਹਾਰਵਰਡ' ਨਾਲੋਂ 'ਹਾਰਡ ਵਰਕ' ਭਾਵ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ)। ਤੀਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ, ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹਨ, ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਭਾਰਤ। ਇਸ ਲਈ ਟੀਮ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ-ਇਕ ਬਰਾਂਡ ਮੋਦੀ ਹੈ।
       ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ : 'ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਪੂਰੀ, ਸਿਹਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।' ਇਸ ਨਿਯਮ 'ਚ ਇਕੋ ਅਪਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ। ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਇਕ ਵੇਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਨ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ)। ਜਦੋਂ 2013 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੜ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ - ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ 'ਜੁਗਲਬੰਦੀ' ਵਜੋ੬ਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।
      ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਦੀ 2013 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੂਥਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਮਈ 2019 ਤੋਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ।
       ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ (ਸੀਏਏ) ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵ ਨੋਟਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਸਲਾਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾੜੇ ਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲ ਸਕਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਏਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਕਿਆਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਸੰਦਰਭ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
        ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਰ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਕੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ (ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਝੁਕੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ (ਮੋਦੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੋਣ ਫ਼ਤਵਿਆਂ ਸਦਕਾ, ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਈ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵਧਰੇ ਡਰਿਆ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਕਟਮਈ ਤੇ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ।
       ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕਦੇ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਜਾਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ - ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਤੀਤ ਤੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਕਰੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ - ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਵਜੋਂ। ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਿਚਲੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਇੰਸ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਰਾਇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵੀ।

ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਦ, ਪਰ ਤੁਅੱਸਬ ਬਦਤਰ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ (ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਕਟ ਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਨਾਮੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ : 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿਲ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਜਾਵੇਗਾ।' ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਲ ਨੂੰ 'ਫ਼ੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰੇ-ਰਹਿਤ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੇ।'
       ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹੀਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੌਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ) ਦੇ ਕਈ ਫੈਲੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੋਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਆਈਟੀਜ਼) ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਸਕਾਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
      ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਦ ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਸਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਝੋਲੇਵਾਲੇ ਹਨ, ਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆਦਿ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਤੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਭਰਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਡੀ ਤੇ ਲਾਸਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ।
      ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨ (ਵੈਂਕੀ) ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਮੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਅਕਾਦਮੀਸ਼ੀਅਨ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।'
      ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਜੰਮਪਲ ਹਨ (ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ)। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਉਮਰ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : ''ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਤੇ ਉੱਦਮੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ-ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ।''
      ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਵੈਂਕੀ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਲ਼ਝਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : ''ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਚਿਤਵਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ।'' ਉਹ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : ''ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ 'ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ' ਮੁਲਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫੁੱਟਪਾਊ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ।''
      ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਾ ਵਿਕਾਸ (ਐੱਚਆਰਡੀ) ਮੰਤਰੀ (ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਾਸਮਝੀ ਭਰੀ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਉਹ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਘਟਣਗੀਆਂ।
      ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਾਣ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼' ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਵੈਂਕੀ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : ''ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਵਿਚ 50 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਹਿਟਲਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਧਿਕਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
      ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1970ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਚੀਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚੀਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚੀਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧਾਂ ਲੈਣ। ਚੀਨੀ ਸਦਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ૶ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
      ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਤੁਅੱਸਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। 1950ਵਿਆਂ ਤੇ 60ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ૶ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਭਾਰਤ ਆਏ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਲਿਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੀਐੱਚ.ਡੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ। ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਤਣਗੇ?
      ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਯੁਵਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ-ਟਿਊਬ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਤੇ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਿਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਯੁਵਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਫ਼ੀਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ?
        ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ (ਅਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ) ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਰੇਨ ਡਰੇਨ (ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਜਾਣ) ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘੱਟ ਇਸ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਫ਼ਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਛੋਟੀ (ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ) ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਹੱਦ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੰਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਤਿਹਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦੀ ਨਾਲ ਉਠਾਈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਦਸੰਬਰ 1947 ਵਿਚ ਬੰਬਈ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਮੇਲਨ) ਹੋਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏਐੱਮਯੂ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਨ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਏਐੱਮਯੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ, ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਇਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਹੇਲਾ ਵੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਬਾ ਅੱਬਾਸ ਤੱਯਬਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦਸੰਬਰ 1947 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਹਬੀਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੰਬਈ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਹਬੀਬ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਜਾ ਕੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਅੱਜ ਬਹੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੱਚ ਹਨ।
        ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਰਬਕਾਲੀ ਮਹਾਨਤਮ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਵਤਨੀਆਂ (ਭਾਰਤੀਆਂ) ਨੇ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ'। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੋਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡ ਸੀ, 'ਜੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।' ਹਬੀਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ''ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਨ, ਵਿਚ ਇਹ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।'' ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਟੱਲ (ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂ) ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 'ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਵੱਲ ਝੁਕਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ'।
        ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਤਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਭਾਰਤੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ (ਅਰਬੀ ਜਾਂ ਪਠਾਣ) ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ'।
        ਹਬੀਬ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਝੂਰਨ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮ-ਮਜ਼ਹਬ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ : ''ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੱਧਕਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।'' ਹਾਕਮ ਤੇ ਪਰਜਾ ਇਕੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੋਰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿਚ ਉਹ ਵੱਖ ਤੇ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ : 'ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੱਧ ਕਾਲੀ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਤੁਰਕ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚੋ-ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ-ਕੁਲੀਨਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ ૴ ਜੰਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਲੋਕਾਂ ਲਈ' ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਗ਼ਲ ਤੇ ਪੂਰਵ-ਮੁਗ਼ਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ-ਸਿਪਾਹਸਾਲਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਆਸਾਰ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ੂਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।'
       ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਨ, ਬਸ ਫ਼ਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਡੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਾਸਫ਼ੀ ਭਾਵ ਹਿੰਦੂਤਵ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਣਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਜੋਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਿੰਗ ਤੇ ਜਾਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
       ਖ਼ੁਦ ਕੱਟੜ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ''ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ 'ਸਮਾਜ' ਦੀ ਪਕੜ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮੱਧਕਾਲ ਵਿਚ ਸੀ।'' ਇਸ ਕਾਰਨ ''ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਬੀਤੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ।''
        ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਨੇ ਕਿਹਾ : 'ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ'।
       ਪ੍ਰੋ. ਹਬੀਬ ਨੇ 1947 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ 'ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ : 'ਅੱਜ 'ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ' ਰੀਤ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਰੀਤ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਵਿਗਾੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੇ ਜਾਂਗਲੀਪੁਣੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਵਿੱਖ ਦਾ 'ਸ਼ਹਿਰੀ' ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣਗੇ'। ਹਬੀਬ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 'ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ'। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਸਰ ਰਹੇ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ 'ਇਕ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਇਕ ਮੁਲਕ, ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ'। ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਯਕੀਨਨ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ'।
       ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਭਾਵ ਇਤਿਹਾਸ ਲੇਖਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੁਲੀਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਨ (ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ), ਅਤੇ 'ਇਸ ਤੱਥ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।' ਇਸ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ 'ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਲਿਖਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲਾਰ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।' ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਝੁਕਾਅ ਕਾਰਨ 'ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ૶ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ-ਗ਼ਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਲ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਛੂਤ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।'
       ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੋਖੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਤਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਟੜਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਝ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ : 'ਮੈਂ ਜਮਾਤੀ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਫ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ (ਮਾਰਕਸਵਾਦ) ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ'।
    ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, 1947 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਛਪਿਆ ਕਿਤਾਬਚਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
       ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਇਬਾਰਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਝਾਤ ਮਾਰ ਸਕਾਂ। ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦਸੰਬਰ 1947 ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਹਬੀਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਲਈ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 'ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ' ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ'।
      ਪ੍ਰੋ. ਹਬੀਬ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ : 'ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ'। ਇਹ ਇਕ ਲਾਸਾਨੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਯਾਦ  - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਨੁਮਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਖ਼ਰਾਬਾ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 1989 ਦੌਰਾਨ ਭਾਗਲਪੁਰ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋਈ।
      ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ, 1990 ਦੀ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।
        ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਮ ਸ਼ਿਲਾ ਪੂਜਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਬਰ 1989 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਮ ਸ਼ਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੀਂਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਲਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
       ਸ਼ਿਲਾ ਪੂਜਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਧਨ ਯਕੀਨਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੂਰਾਡੀ ਥਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
     ਰਾਮ ਸ਼ਿਲਾ ਪੂਜਨ ਨੇ ਇਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਹਕੀਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਤੂਬਰ 1989 ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਸਬੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਫ਼ਸਾਦ ਫੈਲ ਗਏ। ਰਾਮ ਸ਼ਿਲਾ ਪੂਜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਤਿਉਹਾਰ ਮੁਹੱਰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਸਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ-ਚੌਰਾਹਿਆਂ 'ਤੇ ਭੇੜ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ, ਫਿਰ ਇੱਟਾਂ-ਰੋੜਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ। ਹਿੰਸਾ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ।
   ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੰਗੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਦੰਗੇ ਸਨ, 1947-48 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਦੰਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਦੰਗੇ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਿਅਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਤੱਥ ਖੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਤੀਹ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਧੇ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਰਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲੀਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਸਾਮਾਨ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਸਨ।
      ਦੂਜੀ ਯਾਦ ਭਾਗਲਪੁਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਇਕ ਅਮੀਰ ਮੁਸਲਿਮ ਰੇਸ਼ਮ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਵਿਹੜਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਚੀ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਤੰਬੂ ਸੀ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਕੰਬਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਮ-ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
       ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਖ਼ਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਮੀਅਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਅਤੇ ਮਲਾਲ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
        ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਤੋ੬ਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਟੋਯੋਟਾ ਵੈਨ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਮਨਾਥ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਛਾਂਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਰਥ ਯਾਤਰਾ' ਨੂੰ 'ਰੱਤ' ਭਾਵ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ।
     ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਹੋਏ ਇਕ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੁਝ ਬੋਧੀ ਭਿਖਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬੋਧੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਚਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ: ''ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ (ਮਾਰੇ ਗਏ) ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ (ਯਾਦਗਾਰ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।''
        ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉੱਤੇ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹਨ ૶ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਮਕਬਰੇ 'ਟੌਂਬ ਆਫ਼ ਦਿ ਅਨਨੋਨ ਸੋਲਜਰ' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 1921 ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਐਰਲਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 1914 ਤੋਂ 1918 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
      ਸ਼ਿਵ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਜਦੋਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ 'ਟੌਂਬ ਆਫ਼ ਦਿ ਅਨਨੋਨ ਸਿਵਿਲੀਅਨ' (ਅਣਪਛਾਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ) ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਇਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਮਕਬਰਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਆਮ ਲੋਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੇ 1989 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ (ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ) ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ 'ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ' ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਲਈ ਇੰਨਾ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
      ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਈ ਵਾਰ 'ਨਿਆਂ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਿਵ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
      ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਿਉ। ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰਦਿਆਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਿਉ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ 'ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ'। ਕਾਸ਼! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵੀ 'ਹੁਕਮ' ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ।

ਧਾਰਾ 370 : ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਇਕਾਹਟ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਰਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸਵਾਗਤ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ (ਜਾਂ ਕਹੋ ਹਿੰਦੂ) ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਲਨਾਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਝੀਲਾਂ ਕੰਢੇ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਂ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ।
       ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਗ਼ਲਤ ਸੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਸਨ। ਦਮਨ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।
       ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਾਲੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਹਟੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮੰਦੀ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ?
      ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕ ਉੱਦਮੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਉਲਟ, ਉਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਨ 'ਏਕਾ' ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ।
      ਹੁਣ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹੀ ਸੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼' ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਈ ਹੈ।
       ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ' ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ 'ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ' ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮ ਖ਼ਿਆਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਘਟੇ ਹੀ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨਿਤਯ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਾਦੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ : 'ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂ (ਸਈਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ) ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਮੁਕੰਮਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹਨ, ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦਮਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹਨ।'
       ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਲ ਮੰਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਫ਼ਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੇ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।' ਸਕੂਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸੌਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ''ਪੁਲੀਸ ਅੰਕਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ।'' ਮਾਪੇ ਭਾਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ૴ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਭਾਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ/ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : ''ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।'' ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
       ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਵਿਚ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਨਿਰੁੱਧ ਕਾਲਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਨੇਲ ਡਿਸੂਜ਼ਾ, ਲੇਖਿਕਾ ਰੇਵਤੀ ਲੌਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਬਨਮ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਆਮ ਹਨ।'
       ਕਾਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸੱਤਰ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਇੰਝ ਹਨ :

'ਟੀਵੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ।'
'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ?'
'ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।'
'ਭਰੋਸਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੋਖਾ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ! ਇੱਥੇ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ        ਭਾਰਤ-ਪੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ!'
    'ਮੇਲਜੋਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ! ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ!'
      ਉਹ ਜੰਮੂ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਉੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ, ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਭ ਠੱਪ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਔਖੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਜੰਮੂ ਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੈਕਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੇਲ੍ਹ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਫੇਲ੍ਹ।' ਜੰਮੂ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ : ''ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਡੀ ਜੋ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿਲ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਹੈ।''
        ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਉਲਟਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗ਼ਾਨਾਪਣ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਣਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।