Ramchander Guha

ਰਾਜਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੰਨ 2002 ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ Under Cover : My Journey Into the Darkness of Hindutva (ਪਰਦੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ : ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਹ ਸਫ਼ਰ) ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੇਤਾਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੰਗਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸਨ, ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਾਕਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
      ‘ਅੰਡਰ ਕਵਰ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਉਸ ਖ਼ੂੰਖਾਰ ਨਸਲਘਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੋ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸਨ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਸੀਨ ਹਨ। ਖੇਤਾਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ‘ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਉਪਰ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫਰੇਬ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।’ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਵਿਦਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਰਥਿਕ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਢਕਵੰਜ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
       ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਸੇ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਥਾਂ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੇਤਾਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਥਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ : ‘ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਤੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ’ਤੇ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ : ‘ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਿਰੋਲ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਭਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੀ ਹੈ।’
        ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਮਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ) ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸੀਹ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵਿਧਾਨਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਹਾਰ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਅਹੁਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਵਾੜਦੀ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਖ਼ੁਦ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਂਜ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਲੋਂ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀਪ੍ਰਸਤ ਪੱਖਪਾਤ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਨਮਾਨਤ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਭੂਤੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਏ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡਿਓ ਵਿਚ ਸਿਰ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਦੋ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂੰਨੀ ਭਗਵੇਂ ਝੰਡਿਆਂ ਤੇ ਇਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ’ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਗਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਿਤਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।
        ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਏ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਲੇਰ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਣਲਿਖਤ ਸੇਧਗਾਰ (ਮੈਨੁਅਲ) ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਖਦੇੜ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।’
         ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੇਤਾਨ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ‘ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲੀਸ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਘੜਦੀ...।’ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂਕਰਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ; ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੱਢੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਕੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਧਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਯੂਟੀ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਉਸ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਕ ਮੋਹਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
        ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੁੱਟ ਹਨ, ਇਕ, ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਬਲ, ਦੂਜਾ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਅਤੇ ਦੱਬੂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। (ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਖੇਤਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਬਲਬ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ)। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ : ਪਹਿਲਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੀਜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੱਬੂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ) ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
      ਉਂਜ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਧਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੇਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਕਥਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ: ‘ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀਪ੍ਰਸਤ ਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦੰਗਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ; ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬੱਝਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ... ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।’
        ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਡਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜਾਂ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ’ ਦੇ ਹੀ ਸਿੱਟੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1975-77 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਥਾਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ।

ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ … - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਨੇ 1873 ਵਿਚ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ‘ਗੁਲਾਮਗਿਰੀ’ ਲਿਖੀ। ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਮਰਾਠੀ ਵਿਚ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਹਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਹਿਨ ਗੂੜ੍ਹ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਆਪਾ ਵਾਰੂ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਸੀ। ਫੂਲੇ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਸਲੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਚਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਜਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਦਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’
       ਮੈਨੂੰ ਫੂਲੇ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ (ਐਫਡੀਆਈ) ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ’। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ (ਭਾਵ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਕੋਲ) ਇਕੱਲੇ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਕ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖਲਾਸੇ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਸ਼ਵ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਸਨਕੀ ਹਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਸਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਨ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ।
       ਪੂਰੀ ਉਂਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਤਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਬਸਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ, ਇਕ ਜਟਿਲ, ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਨ ਧਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।
         ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਰਵਾਇਤ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਇਸ ਸੋਚ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ- ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ, ਆਧੁਨਿਕ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਗਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ। ਰਾਏ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ, ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚਲਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ, ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
        ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ‘ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਨਾਲ (ਰਾਏ) ਨੇ ਪੂਰਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਰੋਹ ਕਮਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ।’ ਬਤੌਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਬੰਗਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਦਵਾਨ ਰਾਏ ਦੀ ‘ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੈਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਪਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਸੌਟੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਪਰਖ ਸਕਦਾ ਸੀ।’ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਗੋਰ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬੰਗਾਲੀ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਸੀ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਲਮੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਰੇਂਜ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਨ, ਚੀਨ, ਜਾਵਾ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਵਿਸ਼ਵ-ਭਾਰਤੀ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ‘ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ’। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਵ ਇੰਜ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ‘ਨਸਲ, ਕੌਮੀਅਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਅੱਸਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਸਭ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦਮ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਸੰਗਮ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ।’
        1920-21 ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ‘ਅਸੀਂ ਖੰਡਨ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਝਗੜਾਲੂਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ?’ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਸਵਾਰਥੀ ਅਤੇ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਬ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਛਮ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਂਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।’
        ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਅਤੇ ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਵੇਤਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਫੂਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਸਤਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਈ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫੂਲੇ ਨੇ ਆਪ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਫੂਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਲੂਕ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਜਰ ਸਮਾਨਤਾਈਆਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਜੌਨ੍ਹ ਡਿਊਈ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
       ਰਾਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੱਕ ਬਾਰਸਤਾ ਫੂਲੇ, ਗੋਖਲੇ, ਟੈਗੋਰ, ਗਾਂਧੀ, ਪੇਰੀਆਰ, ਕਮਲਾਦੇਵੀ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰ, ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਰਤੰਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂਆਂ ਜਾਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਕੁਲਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
        ਹਿੰਦੂ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1949 ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ’ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।’ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ’ ਵਿਚ ਹੀ ਛਪੇ ਇਕ ਹੋਰ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖਕ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ‘ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਨੂੰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਹ ਲਿਲੀਪੁਟ ਦੀ ਬਰੌਬਡਿਨਗਾਗ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਸਮਾਨ ਮਨੂੰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ...।’
       ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਤੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਊਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਐਮ.ਐਸ. ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।
       ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਮਗਜਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਿਲਗੋਭੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਮਨ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੋਚ, ਆਤਮ-ਚੀਨਣ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਝਾਤ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਰਥਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਢੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਨ ਦੀ ਵਾੜਬੰਦੀ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮਨ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਉਂਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਈਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਇਕ ਦੇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਾਗਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ?
ਏਸ਼ਿਆਈ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ?
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਚਿੱਤਰ ਜਿਹਾ ਮਿਲਾਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।’
-ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ

ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ (ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ੈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਮ ਸਥਿਤ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਰਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਉਂਜ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸਦਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਸੀ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਾਜਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਵੇਕਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ।

         ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉੁਹ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸੀ ਟੀਹਰੀ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਦਰੀਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1919 ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਵੀ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਨਰਿੰਦਰਨਗਰ ਦੇਖਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਉਥਾਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਇਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਇੰਜ ਦਿੱਤਾ ‘ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਮੁੜ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ’। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਇਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਖ਼ੁਦਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ  ਬੱਜਰ ਕਾਰਾ (ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਝਟਪਟ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ) ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅਡੌਲਫ ਹਿਟਲਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ 1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਟੁੱਟਗਾਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਸੋਲਿਨੀ, ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਕਿਮ ਦੋਇਮ ਸੁੰਗ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਵਾਏ ਸਨ।

      ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗਰੂਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਕਿਸੇ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਂਜ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਸਬਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਾਰਲਸ ਡੀ ਗਾੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਰਥਰ ਸ਼ਲੈਸਿੰਗਰ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇਕ ‘ਸ਼ਾਹੀ ਸਦਰੀਅਤ’ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰਾ ਘੜਿਆ ਸੀ।

       ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੇਸ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਐਜ਼ਾਜ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ 2022 ਜਾਂ 2023 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਝਲਕ ਹੈ?

       ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਹਿਲਾ, ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਮੋਦੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਬੇਪਨਾਹ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਣਗੇ।

        ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੁਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਯੁਵਾ ਲੇਖਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੁਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਦੇਸ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਲਾਸਾਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਇਸ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਬੋਧੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਗ਼ਲ ਸਮਰਾਟਾਂ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁਕ ਸਕੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਜੋ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ ਸਨ।

        ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਨਰਿੰਦਰਨਗਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਜੌਰਜ ਪੰਚਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀਹਦੇ ’ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਉਂ ਦਾ ਅਕਸ ਝਲਕਦਾ ਸੀ।

       ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਗ਼ਲ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਬਾਦ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ।

        ਸਤਾਰਵੀਂ ਅਤੇ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਦਿ ਕਿੰਗ ਐਂਡ ਦਿ ਪੀਪਲ’ ਵਿਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਾਇਕਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : ‘ਸਾਰੇ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਮਾਣਸਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।’ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਦੈਵੀ ਜਾਂ ਅਲੋਕਾਰੀ ਮੂਰਤ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ; ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ’ਚੋਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਆਭਾ ਉੱਭਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ’ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਲਿਬਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ- ਸਭ ਕੁੱਝ ਐਨ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹਨ। ਮੱਧਯੁੱਗ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਡਰਾਮਈ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਉੱਤਰ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਜਿਊੜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਨਭਾਉਂਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਵਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਦਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

        ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਹਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਰਸਕਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ (ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਤਿਰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਾਇਰ ਹਨ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ’ਚੋਂ ਦਬੰਗਪੁਣਾ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਜਿਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਧੁਰੇ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ-ਕਲਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

         ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੋਰੀ ਨਕਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਪਰਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਕਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਪੱਖੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਜਾਂ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ, ਨੌਰਥ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

       ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਕੇਰਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਬਰਤਾਨਵੀ ਐਜ਼ਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਨਰਿੰਦਰਨਗਰ’ ਦਾ ਨਾਂ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ‘ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਾਂਨਗਰ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਮੋਦੀਆਬਾਦ’ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ?

ਵਿਗੜੇ-ਤਿਗੜਿਆਂ ਦੀ ਵੇਲ... - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਛਾਏ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਇਆ ਖ਼ਤਰਾ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਟਕਰਾਅ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 2020 ਵਿਚ ਸਿਹਤ, ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।
      ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁੰਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਹੋਣੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਤੇ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨਾ। 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 2024 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਸਾਲ 2020 ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਕਮਾਤਰ ਵਾਰਸ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਬੀ ਐੱਸ ਯੇਡੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਯੇਡੀਯੁਰੱਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮੇਂ ‘ਵਾਜਪਾਈ ਦੌਰ’ ਦੀ ਛਾਪ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸਬਤਨ ਵਧੇਰੇ ਨਰਮ ਮਿਜ਼ਾਜ ਅਤੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਰਥ ਨਾਲ ਗੰਢ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਵਾਦਾਰੀ ਵੀ ਤਜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੱਟੜਤਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
       ਜਦੋਂ 2012-13 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਲਾਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਹਸ਼ਮੰਦ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਇਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਵੀਏ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਪਸਮੰਜ਼ਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਿਆਹ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ‘ਯੂਪੀ ਮਾਡਲ’ ਭਾਰਤ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
       ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਮਾਨਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀਆਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਹਿਰ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣ-ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋਪਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਬਤ ਸਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਖਾਹਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ-ਝੂਠੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
     ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਤੇ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਾਬਸਤਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ (ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਢਕਵੰਜ ਰਚਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮਾਂ ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਹਨ।
      ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਅੰਗਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਚੰਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ।
       ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਬਾਕਮਾਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਆਰਟੀਕਲ 14’ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਚੋਣ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਖਾਸਕਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ, ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾੜਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ..।’ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇਖੋਰ, ਬਹੁਗਿਣਤੀਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਸਨ।’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ’ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਇਕ ਕੱਟੜ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ’ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਖਾੜਕੂ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਉੱਪਰ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ, ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਘਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹਨ।’
      ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਆਪੂੰ ਬਣਿਆ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ।
       ਜਦੋਂ 2001 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨਅਤੀ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪਣਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ 2017 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਦਿੱਖ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
         ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਪਿੱਛੇ 2013-14 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ ਦਾ ਬਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਨਪੀੜਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
       ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ (ਅਲਬੱਤਾ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ)। ਜੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਉਸ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਇਕ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ‘ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਟੀਰਾਇਡਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ।’ ਜੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੀਰਾਇਡ (ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਖਾਵਟੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਣਾਉਟੀ ਰਸਾਇਣ) ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸੱਤਾਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ  - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

2020 ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਾਹਵਾ ਬੁਰਾ ਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਪੀਢੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਝੱਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੀਏ।
        ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹਿਕਾਰਤ/ਘਿਰਣਾ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਅਹੁ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵਿਛੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ।
         ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕੋਈ ਕਰਾਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਥੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਦਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੰਜ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੋਕਰਾਜੀ ਭਟਕਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪੀਡੀਟੀ ਆਚਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ : ‘ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ।’
         ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤ ਭਲਾ, ਸੋ ਸਭ ਭਲਾ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ’ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਮਝ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਘਿਰਣਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ- ‘ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਨ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੋਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲੀਆਂ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਦਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਹਲ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
          ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
           ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ’ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਰੀਸ਼ ਦਮੋਦਰਨ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ।
        ਖ਼ੈਰ, ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਦਰਾਜ ਦੀ ਅਜਬ ਵਿਆਖਿਆ (ਅਸਲ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ) ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇ ਬਗ਼ੈਰ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ।
         ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਦੇ ਕੇ, ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਲ਼ੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਭਿਅੰਕਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
         ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ : ‘ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’
        ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਕਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹੀ ਮੈਲ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ। 2020 ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਮੀਖਿਅਕ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇਖੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਲਿੰਗਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਅਸਰ ਪੈਣਗੇ।’
          ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 55 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼, ਸਿੱਧੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਦਾ ਹੈ। ‘ਫਰੀ ਸਪੀਚ ਕੁਲੈਕਟਿਵ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਾਲ 2020 ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੁਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ... ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਾਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀਆਂ, ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਹੋਰ ਕੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 142ਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਨੇਪਾਲ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ’ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਵਾਸ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਰਜੇ ਉਪਰ ਹਾਂ।
         ਸੰਸਦ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਨਿਤਾਣੀ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਵਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਹਾਰ ਪਿੱਛੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਧਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ, ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
        ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸਾਂ ਨੇ ਖ਼ੂਬ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਟ ਸੀ : ‘ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ’। ਇਸ ਸਮੂਹ ਗਾਣ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਢਣਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਪਤ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਨ ਮਸੋਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਲ਼ੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਝਟਪਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੁਖ਼ਤਾ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਗ੍ਹਾਬਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2020 ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬੀਤਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੱਲਿਓਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਖੀਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ/ਰਿਆਸਤ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਖ ਅਤੇ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।
        ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਹੋ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ  ਦਾ ਅਕਸ ਅਤੇ ਖਸਲਤ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ