Ramchander Guha

ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਯਾਦ  - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਨੁਮਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਖ਼ਰਾਬਾ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 1989 ਦੌਰਾਨ ਭਾਗਲਪੁਰ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋਈ।
      ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ, 1990 ਦੀ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।
        ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਮ ਸ਼ਿਲਾ ਪੂਜਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਬਰ 1989 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਮ ਸ਼ਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੀਂਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਲਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
       ਸ਼ਿਲਾ ਪੂਜਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਧਨ ਯਕੀਨਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੂਰਾਡੀ ਥਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
     ਰਾਮ ਸ਼ਿਲਾ ਪੂਜਨ ਨੇ ਇਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਹਕੀਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਤੂਬਰ 1989 ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਸਬੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਫ਼ਸਾਦ ਫੈਲ ਗਏ। ਰਾਮ ਸ਼ਿਲਾ ਪੂਜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਤਿਉਹਾਰ ਮੁਹੱਰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਸਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ-ਚੌਰਾਹਿਆਂ 'ਤੇ ਭੇੜ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ, ਫਿਰ ਇੱਟਾਂ-ਰੋੜਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ। ਹਿੰਸਾ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ।
   ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੰਗੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਦੰਗੇ ਸਨ, 1947-48 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਦੰਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਦੰਗੇ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਿਅਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਤੱਥ ਖੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਤੀਹ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਧੇ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਰਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲੀਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਸਾਮਾਨ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਸਨ।
      ਦੂਜੀ ਯਾਦ ਭਾਗਲਪੁਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਇਕ ਅਮੀਰ ਮੁਸਲਿਮ ਰੇਸ਼ਮ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਵਿਹੜਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਚੀ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਤੰਬੂ ਸੀ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਕੰਬਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਮ-ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
       ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਖ਼ਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਮੀਅਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਅਤੇ ਮਲਾਲ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
        ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਤੋ੬ਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਟੋਯੋਟਾ ਵੈਨ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਮਨਾਥ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਛਾਂਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਰਥ ਯਾਤਰਾ' ਨੂੰ 'ਰੱਤ' ਭਾਵ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ।
     ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਹੋਏ ਇਕ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੁਝ ਬੋਧੀ ਭਿਖਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬੋਧੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਚਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ: ''ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ (ਮਾਰੇ ਗਏ) ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ (ਯਾਦਗਾਰ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।''
        ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉੱਤੇ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹਨ ૶ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਮਕਬਰੇ 'ਟੌਂਬ ਆਫ਼ ਦਿ ਅਨਨੋਨ ਸੋਲਜਰ' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 1921 ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਐਰਲਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 1914 ਤੋਂ 1918 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
      ਸ਼ਿਵ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਜਦੋਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ 'ਟੌਂਬ ਆਫ਼ ਦਿ ਅਨਨੋਨ ਸਿਵਿਲੀਅਨ' (ਅਣਪਛਾਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ) ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਇਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਮਕਬਰਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਆਮ ਲੋਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੇ 1989 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ (ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ) ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ 'ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ' ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਲਈ ਇੰਨਾ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
      ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਈ ਵਾਰ 'ਨਿਆਂ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਿਵ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
      ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਿਉ। ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰਦਿਆਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਿਉ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ 'ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ'। ਕਾਸ਼! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵੀ 'ਹੁਕਮ' ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ।

ਧਾਰਾ 370 : ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਇਕਾਹਟ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਰਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸਵਾਗਤ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ (ਜਾਂ ਕਹੋ ਹਿੰਦੂ) ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਲਨਾਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਝੀਲਾਂ ਕੰਢੇ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਂ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ।
       ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਗ਼ਲਤ ਸੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਸਨ। ਦਮਨ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।
       ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਾਲੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਹਟੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮੰਦੀ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ?
      ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕ ਉੱਦਮੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਉਲਟ, ਉਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਨ 'ਏਕਾ' ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ।
      ਹੁਣ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹੀ ਸੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼' ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਈ ਹੈ।
       ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ' ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ 'ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ' ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮ ਖ਼ਿਆਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਘਟੇ ਹੀ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨਿਤਯ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਾਦੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ : 'ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂ (ਸਈਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ) ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਮੁਕੰਮਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹਨ, ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦਮਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹਨ।'
       ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਲ ਮੰਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਫ਼ਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੇ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।' ਸਕੂਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸੌਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ''ਪੁਲੀਸ ਅੰਕਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ।'' ਮਾਪੇ ਭਾਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ૴ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਭਾਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ/ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : ''ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।'' ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
       ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਵਿਚ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਨਿਰੁੱਧ ਕਾਲਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਨੇਲ ਡਿਸੂਜ਼ਾ, ਲੇਖਿਕਾ ਰੇਵਤੀ ਲੌਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਬਨਮ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਆਮ ਹਨ।'
       ਕਾਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸੱਤਰ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਇੰਝ ਹਨ :

'ਟੀਵੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ।'
'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ?'
'ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।'
'ਭਰੋਸਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੋਖਾ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ! ਇੱਥੇ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ        ਭਾਰਤ-ਪੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ!'
    'ਮੇਲਜੋਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ! ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ!'
      ਉਹ ਜੰਮੂ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਉੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ, ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਭ ਠੱਪ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਔਖੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਜੰਮੂ ਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੈਕਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੇਲ੍ਹ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਫੇਲ੍ਹ।' ਜੰਮੂ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ : ''ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਡੀ ਜੋ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿਲ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਹੈ।''
        ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਉਲਟਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗ਼ਾਨਾਪਣ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਣਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਲੈਨਿਨ : ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਮੈਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਇਵਾਨ ਮਾਇਸਕੀ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜੋ 1932 ਤੋਂ 1943 ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦਾ ਸਫ਼ੀਰ ਰਿਹਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਮਾਇਸਕੀ ਫਰਾਟੇਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਵੀਅਤ-ਨਾਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੇ ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ।
'ਮਾਇਸਕੀ'ਜ਼ ਡਾਇਰੀਜ਼' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲੀ ਵਿਦਵਾਨ ਗੈਬਰੀਅਲ ਗੋਰੋਦੈਤਸਕੀ ਨੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਫ਼ਾ 12 ਉੱਤੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਦਿਲਚਸਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਵੀਅਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ 1934 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ (ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ : 'ਗਾਂਧੀ! ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੂਲੌਪ ਮਿੱਲਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਲੈਨਿਨ ਐਂਡ ਗਾਂਧੀ' ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਨਾ ਵਿਚ 1927 'ਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ 'ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਬੇਤੁਕੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਮਿਉੂਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਰਪੀ ਬੁਰਜੂਆਵਾਦ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਹੀਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਹੁਣ? ਬੁਰਜੂਆ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਲੈਨਿਨ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਮੇਲਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਲੈਨਿਨ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਂਟ ਬਲੈਂਕ (ਐਲਪਸ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ) ਵਜੋਂ ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜੋਤਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ-ਸਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸੇਧਗਾਰ ਚੋਟੀ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਂਧੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਹਾੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਸ ਕੁ ਸਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਚਮਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੂੜਾਦਾਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਵਕਤ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਦੀਆਂ ਹਨ।''
ਮਾਇਸਕੀ ਯਕੀਨਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੈਨਿਨ ਨੂੰ ਉਚਿਆਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਲੈਨਿਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਬਈ ਦਾ ਸ੍ਰੀਪਦ ਅਮ੍ਰਿਤ ਡਾਂਗੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ 'ਗਾਂਧੀ ਵਰਸਿਜ਼ ਲੈਨਿਨ' (ਗਾਂਧੀ ਬਨਾਮ ਲੈਨਿਨ) ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ 1921 ਵਿਚ ਛਪੀ। ਡਾਂਗੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਸੀ ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੰਤਰਆਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨੂੰਨੀ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੁਲਮ-ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਤੀਤ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ 'ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ' ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਡਾਂਗੇ ਕਦੇ ਰੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਲੈਨਿਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗੂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ 'ਬੋਲਸ਼ਵਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਨੂੰ "ਜ਼ਮੀਨ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਅਮਨ'' ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ'।
ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਪੂਰਜੀ ਦੋਰਾਬਜੀ ਸਕਲਾਤਵਾਲਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਸੀ, ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 'ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ' ਲਿਖੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ 'ਗੁੰਮਰਾਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕਤਾ' ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਚਰਖਾ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ 'ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਤਰੱਕੀ' ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਕਲਾਤਵਾਲਾ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਾਲ ਅਤਾਤੁਰਕ, ਸੁਨ ਯਾਤ-ਸੇਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੈਨਿਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਕਲਾਤਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 'ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਬਾਈ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇ ਨਿਡਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ', ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ' ਅਤੇ 'ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ 'ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤਮ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ'।
ਸਕਲਾਤਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ 'ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ' 1927 ਵਿਚ ਛਪਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 'ਕਾਲਪਨਿਕ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ' ਦਾ ਸ਼ੁਭਸ਼ਗਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 'ਇਸ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।' ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਸਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨ।
ਸੋਵੀਅਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਇਵਾਨ ਮਾਇਸਕੀ ਵਾਂਗ ਹੀ 1920ਵਿਆਂ ਤੇ 1930ਵਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤੇ ਕੱਟੜ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊੁਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਸ਼ਵਿਕ ਵਿਦਵਾਨ, ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਕਰਸ਼ਕ ਤੇ ਸੇਧਗਾਰ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਸਕਲਾਤਵਾਲਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਰੂਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, (ਅਤੇ) ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਫਲ ਸਕੀਮ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ।'' ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ 'ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਕ ਅਭੌਤਿਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਤੈਅ ਟੀਚੇ, ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਮਕਸਦ ਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ'।
ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਮਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1930ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਇਨਕਲਾਬ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਛਮੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਇਸ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਭੌਤਿਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ 1972 ਦੇ ਲੰਡਨ ਦੇ 'ਸੰਡੇ ਟਾਈਮਜ਼' ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨਾਮੀ ਸਾਹਿਤਕ ਆਲੋਚਕ ਸਾਈਰਿਲ ਕੌਨੋਲੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕੌਨੋਲੀ ਨੇ ਲੈਨਿਨ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਛਪੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਤੁਲਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 'ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ'। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੇਖਕ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਵੱਧ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਛੇਤੀ ਹੀ 53 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੌਨੋਲੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ : "ਜੇ ਲੈਨਿਨ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟਾਲਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਹਿਟਲਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ?'' ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੇਖਕ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਉਭਾਰ ਵੀ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਡਾਂਗੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੌਨੋਲੀ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਰਾਫ਼ਤ ਲਈ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਜੌਰਜ ਓਰਵੈਲ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਗੰਧ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ (ਡਾਂਗੇ ਵਾਂਗ ਹੀ) ਕੌਨੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਮੀਖਿਆ ਲੇਖ ਇਉਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ : "ਜੇ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 'ਬੇਮੇਲਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੱਤ' ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਦਬਾਏ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੈਨਿਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ।''
ਇਹ ਲੇਖ 1972 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਰੂਸ ਵਿਚ ਬੀਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੱਧ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਇਸਕੀ ਵਰਗੇ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੌਨੋਲੀ ਖ਼ੁਦ ਉੱਚ-ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਿਬਰਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ਜੇ ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ। (ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਪੱਖ ਦਾ ਇਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਬੁਰਜੂਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ (ਗਾਂਧੀ) ਇਕ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਉਸੇ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।)
ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਕਤੂਬਰ 1869 ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਲੈਨਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਨਮਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਲਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੂਜਾ (ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਹਿਮ) ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਅਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਸਿਆਸੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ।
      ਭਾਰਤ (ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ 150ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾ ਸਨ - ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਜਬ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੂਸ (ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ) ਲੈਨਿਨ ਦਾ 150ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੀ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਵਾਨ ਮਾਇਸਕੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿਚ - ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਰੂਸੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਹਿੰਸਾ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਦਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਧ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 'ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ-ਸਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸੇਧਗਾਰ ਚੋਟੀ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ'।

ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਹਾਮਤਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੋਚ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਅਗਸਤ 1947 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਸਤੱਤਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਬਿਖੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਫਾੜ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਇਸ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਆਗੂ ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇੱਛਾ ਪਲ਼ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
    ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਸਨ- ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਵਾਗਤ ਖੜੋਤੇ 'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਜੈ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਰਿਆ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਪੁਲ਼ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਨਾਇਰ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਚ ਪੈਂਠ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਬਖ਼ਸਦੀ ਸੀ।'
      ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਾਦੀ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ। ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੰਖੇਪ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ : 'ਦੋਵਾਂ (ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ) ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੰਘ (ਭਾਰਤ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।'
       ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੀ, ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਐੱਨਸੀ) ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐੱਨਸੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵੋਟਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਾਲਗ਼ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਰਾਹੀਂ, ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਘ (ਭਾਰਤ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ...।'
      ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਚ ਬਿਤਾਇਆ। ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿੳਂਂਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੰਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
     ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਬਰੀ ਇਸ ਰਿਆਸਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸ਼ੇਖ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾੜਵੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੇਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ : 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ, ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ।' ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖੀ ਕਿ 'ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ (ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ) ਨਾਲ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ।' ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ 28 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ : 'ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ।'
      ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ : ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1953 ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, 1989-90 ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ ਜਹਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2019 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਦਮਨ, ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਖ਼ਰੀ ਘਟਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ 150ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 'ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦਿਆਂ' ਉਲਟਾ ਇਨਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
      ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਪੀਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਜੀਪੀਐੱਫ), ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਬਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ 1959 ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਜੀਪੀਐੱਫ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਪੀ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਜੀਪੀਐੱਫ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1980 ਵਿਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ।
       ਗਾਂਧੀ ਪੀਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੋਵਾਂ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ : 'ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਰਬੀਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਝਾਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ, ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਅਤੇ ਬਦਨੁਮਾ ਗੱਲ ਹੈ।' ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ : 'ਇਕ ਪੂਰੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਸੂਬੇ ਸਨ, ਹੁਣ 27 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਦੂਗਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਖ਼ਿਆਲੀ ਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ, ਘਿਨਾਉਣਾ, ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਬਦਲਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'
      'ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭਾ' ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : 'ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਸੀ। ਇਕ ਬੰਦਾ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਮੇਜ਼ ਥਪਥਪਾਏ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਜਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਹੈ ૶ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼।'
ਗਾਂਧੀ ਪੀਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ : 'ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਯਕੀਨਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਨਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲ਼ ਸਾੜ ਸੁੱਟੇ ਹਨ।' ਜੀਪੀਐੱਫ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੈ : 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੇਲ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹਮਵਤਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।'
      ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਡੁਬੋ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਪੀਐੱਫ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਲੀਹ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਆਉ, ਆਪਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 1947 ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਗਏ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ : 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ, ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ।'
     ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਅਜੋਕੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਉਹ ਲੋਭੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਜਹਾਦੀ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੜੇ ਕੁਟਿਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਭਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
     ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਭਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਨਾਲ ਸਰਾਪਿਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ૶ ਸਮੇਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ૶ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ, ਬਹਿਸ ਤੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਤਰਕ, ਕੰਮ-ਢੰਗ ਵਿਚ ਅਹਿੰਸਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ૶ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਜਨਵਰੀ 2013 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ' ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ : 'ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹੋ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇਕਦਿਲ ਮਸਤਮੌਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਜੋਸ਼ ਜਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ।'

        ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ : 'ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਮਸਤਮੌਲੇਪਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ ਜੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।'
        ਇਹ ਲੇਖ ਇਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਰਾਹੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 2009 ਵਿਚ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਉਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ' ਹੋਵੇਗੀ।
       ਉਹ ਵੇਲ਼ਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 160 ਸੀਟਾਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ। ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ 20 ਸੀਟਾਂ ਘਟੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡ ਮਿਲੀਬੈਂਡ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮਾਡਲ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਡਲ) ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
      ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਹਾਰ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ 2014 ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਜੇਤੂ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
      ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2014 ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ 'ਨਾਮਦਾਰ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਭਾਵ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਰਨ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ (ਮੋਦੀ) ਖ਼ੁਦ 'ਕਾਮਦਾਰ' ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ 'ਚਾਹ ਵਾਲੇ' ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚੌਥੀ (ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਵੀਂ) ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਲ਼ਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 2019 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ 'ਕਾਮਦਾਰ' ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਜੋ ਮਹਿਜ਼ 'ਨਾਮਦਾਰ' ਹੈ।
       ਸਕਰੌਲ ਡਾਟ ਇਨ ਵਿਚ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਛਪੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ- ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ૶ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਗਈ, ਵਿਚ 'ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ' ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਮੈਨੂੰ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੋਵੇ।' ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 188 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ 174 ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ।
       ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਹਾਰ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਯਕੀਨਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 'ਸਰਬਸੰਮਤੀ' ਨਾਲ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਨ ਰੈਡੀ ਤੇ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

       ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ : 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ' ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਕ ਦੋਸਤ ਤੇ ਲੇਖਕ ਅਨਿਲ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਅਰਬੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਬਨ ਖ਼ਲਦੁਨ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ। ਇਬਨ ਖ਼ਲਦੁਨ ਨੇ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਘਰਾਣੇ ਤਿੰਨ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ਼ ਤੇ ਸਾਖ਼ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ : ''ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ (ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਰਕ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਊਣਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।''

       ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਬਨ ਖ਼ਲਦੁਨ ਹੋਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ: 'ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਰਵਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਊਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ (ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ) ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।' ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ 'ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਊਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਸਰਿਆ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਉੱਚੇ) ਵੰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੂਹ (ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ) ਅਤੇ (ਨਿੱਜੀ) ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ।''
        ਇਬਨ ਖ਼ਲਦੁਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਪੁਸ਼ਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਸ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਹੈ।''

       ਇਬਨ ਖ਼ਲਦੁਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਚੌਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 'ਨਾਮਦਾਰ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 'ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ' ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ 'ਜਿਸ (ਨਵੇਂ ਆਗੂ) ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ।'
       ਇਬਨ ਖ਼ਲਦੁਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਨ ਤੇ ਨਵੀਨ ਕਿਉਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪੋਤਰੇ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਬਨ ਖ਼ਲਦੁਨ ਦੇ ਇਹ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ 'ਨੇਕਦਿਲ ਮਸਤਮੌਲਾ' ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮੰਨ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਾ, ਵੱਧ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਜੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਅਰਬ ਹੀ ਚੌਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

10 June 2019

ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨਵੇਂ 'ਨਾਇਕ' - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਨਾਇਰ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਰਬ-ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਧੁਨ 'ਰਘੂਪਤੀ ਰਾਘਵ ਰਾਜਾ ਰਾਮ' ਦੇ ਗਾਇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਗਾਇਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ 'ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਲ੍ਹਾ ਤੇਰੋ ਨਾਮ' ਵਾਲੀ ਸਤਰ ਆਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਟੋਲਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਟੇਜ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਇਨ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਾ. ਨਾਇਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਹਮ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੀ ਤਰਫ਼ ਸੇ ਆਏ ਹੈਂ।'' ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ : ''ਔਰ ਹਮ ਗੌਡਸੇ ਕੀ ਤਰਫ਼ ਸੇ।''
      ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਹੋ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਬੇਤੁਕੇ, ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਤੇ ਬੇਮਤਲਬ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੌਡਸੇ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਗੌਡਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੌਡਸੇ-ਭਗਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰੀ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ।
       ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਦੇ ਪੂਜਕ ਹੁਣ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਤੇ ਬੇਮਤਲਬ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂਂ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਮਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਘ ਦੇ ਕੱਦਾਵਰ ਵਿਚਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਟੀਵੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਘੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੇਖਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ 'ਸੰਤ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਬਾਰੇ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਆਖਿਆ : 'ਗੌਡਸੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸੀ।' ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਂਡਿਆ ਕੋਈ ਆਮ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਕਾਰਕੁਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਐਵਾਰਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। (ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://thewire.in/politics/pragya-thakur-godse-patriot-sangh-parivar-vishnu-pandya 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ)।
       ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੋ ਨੁਕਾਤੀ ਸੀ : ਇਕ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜ਼ਨਾਨੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਨੁਕਤੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵੈਰ ਭਾਵ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਵਜੋਂ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨਾਲੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਨਹਿਰੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਬਣਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਰਨ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ (ਨਾਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ) ਉਨ੍ਹਾਂ (ਨਹਿਰੂ) ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
       ਇਕ ਤੱਥ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਪਟੇਲ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਸਾਥੀ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ૶ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਖ਼ਬਤੀ ਸਮਝ ਕਾਰਨ ਦਬਾ ਤੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। (ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿਚ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।) ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ૶ ਜੋ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ૶ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ) ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰ ਲਈ। ਉਹ 1950ਵਿਆਂ ਤੇ 1960ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੱਬੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ (ਗਾਂਧੀ) ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਕਬ ૶ ਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ- ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੌਡਸੇ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਕੜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਆਖਿਆ: 'ਗੌਡਸੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸੀ।' ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਾਤਲ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਤਲ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ।
       ਗੌਡਸੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਘੱਟ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਗ਼ੱਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਗੌਡਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੌਡਸੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਗ਼ੱਦਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਬਾ-ਦਬ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ) ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੌਡਸੇ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਤਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਤਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
      ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਟਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲਮੋਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਾਂਧੀ ਪੱਕੇ 'ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ' ਸਨ ૶ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ (ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਸੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੌਡਸੇ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 150ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
       ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਲਮ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਗੌਡਸੇ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਕੁਝ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੌਡਸੇ ਪੂਜਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
      ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਣ-ਵੰਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਧਰਮ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਹਰੇਕ ਆਮ ਚੋਣ ਨਿਵੇਕਲੀ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ 1971 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਇਕ ਨਾਇਕਤਾਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਉਦੋਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਤ ਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ૶ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ૶ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕਮੁੱਠ ਸਨ।
      ਜਿਸ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 1971 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਈਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਨਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਘੜਿਆ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮਹਾਂਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੜਿਆ ਸੀ। ਨਾਅਰਾ ਸੀ 'ਇੰਦਰਾ ਹਟਾਓ'। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸੇਧਿਤ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੰਝ ਦਿੱਤਾ : 'ਵੋਹ ਕਹਿਤੇ ਹੈਂ ਇੰਦਰਾ ਹਟਾਓ, ਮੈਂ ਕਹਿਤੀ ਹੂੰ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ'। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਤੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 1971 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫ਼ੈਸਲਕੁਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਈ।
        ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਕ ਵਿਦਰੋਹੀ ਵਾਂਗ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ 'ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਅਤੇ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ'। 'ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ' ਵਾਂਗ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮ-ਜਾਤ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਿਆਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ? ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਦਿ ਸਭ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਕੁਝ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੋਵੇਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (ਨਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਐਨਡੀਏ) ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
       ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ 2019 ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਮੋਦੀ ਹਟਾਓ' ਦੀ ਸੋਚ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ 1971 ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਝ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿ 'ਵੋਹ ਕਹਿਤੇ ਹੈਂ ਮੋਦੀ ਹਟਾਓ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਹੂ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਬਨਾਓ'।
       ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 2019 ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਪੁਲ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਦਿਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ ਦਰਜਨਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਇਹੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ।
       ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ૶ ਦੋਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ૶ ਨੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਕੋ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ, ਅਦਭੁੱਤ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਮੁਹਿੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ 'ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ' ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਏਜੰਟ ਤੱਕ ਆਖਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਵੋਟ ਸਿੱਧੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
        ਜਦੋਂ 1971 ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਆਸਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀਕਰਨ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ ਆਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ૶ ਮੋਦੀ, ਮੋਦੀ, ਮੋਦੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਵਧੇਰੇ ਘਾਤਕ ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਵਧਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੈਂ 2017 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਇੰਡੀਆ ਆਫ਼ਟਰ ਗਾਂਧੀ' (ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਸੀ: ''ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ (1950 ਵਿਆਂ ਤੇ 1960ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ) ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ।''
       ਦੂਜਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਮੁਲਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਵਰਗੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਗੌਰਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।
       ਤੀਜਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ 1971 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤਸਦੀਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੱਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਇਕ ਦਿਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ।
       ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੇਕਤਾਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸਰੱਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਰਮਦਿਲੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰੇਗਾ।

ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਗ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ 'ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ' ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕੈਂਪਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਟੋਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ 1000 ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨਾਂ ਨੇ 'ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ' (ਕਾਲੇ ਧਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
       ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਬੇਅਸਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ૶ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਵਿਚ ਧੱਕ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕਦਮ ਬੀਜ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਗਏ।
       ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕਾਂ ਦੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਪਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਸੀ।
       ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ (ਐੱਚਆਰਡੀ) ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੇਧਾਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਹਿਸਟੌਰਿਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ (ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ) ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੇਧਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏਬੀਵੀਪੀ) ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਐੱਚਆਰਡੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲਂਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ- ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇਐੱਨਯੂ) ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਏ ਸਖ਼ਤ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਬੀਵੀਪੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਰਿਆ।
       ਕੁਝ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿਜ਼ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਭਗਤ' ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਮਹਿਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਹਿਊਮੈਨਟੀਜ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਵਿਗਿਆਨ (ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਇਜਾਦ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਟੀ ਗਰਭਧਾਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ 'ਹਰੇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ'। ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਅਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
         ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਭਾਈਬੰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਢ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਟੈੱਮ-ਸੈੱਲ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ (ਅਤੇ ਕੌਰਵ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੱਚੇ ਸਨ)।
        ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਜਮਸ਼ੇਦਜੀ ਟਾਟਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ (ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਿੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਿਸਰਚ (ਟਾਟਾ ਮੂਲ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਬਾਇਓਲੋਜਿਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਕੌਮੀ ਜੈਵਿਕ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ) ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਖ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀਆਂ (ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ) ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਊਲ-ਜਲੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
        ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਉੱਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, 7 ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ 'ਡੈਕਨ ਹੈਰਲਡ' ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਨਜੀਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : 'ਨਹਿਰੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ (ਵਿਗਿਆਨਕ) ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਮੰਚ ਸਿਰਜਿਆ૴। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹਿਰੂ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ  ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।''
       ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਖੋਜ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ 'ਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਧਾਰਾ ਹੀ ਹਨ। ਭਾਵ ਡੀ.ਆਰ. ਗਾਡਗਿਲ ਅਤੇ ਆਂਦਰੇ ਬੇਤਿਏਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਦੇ ਭਾਭਾ ਤੇ ਸਾਰਾਭਾਈ ਹੀ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਕੱਟੜ ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਪਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਗਾਡਗਿਲ ਤੇ ਬੇਤਿਏਲੇ (ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ) ਨੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਘੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।
       ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲੀ ਐੱਨਡੀਏ (ਵਾਜਪਾਈ) ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕੁ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵਿਦਵਤਾ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼, ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਬੜੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ, ਸਿਰਫ਼ ਸੰਜੀਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਗੋਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੰਤਰੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ) ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਰੁਚੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਜਾਂ ਖੋਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
       ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖਕ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ (ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂ) ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
      ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ 'ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ' ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ (ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ) ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਰਹੇ।
       ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਹੇਠੀ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਜੰਗ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

02 May 2019

ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਮਾਅਨੇ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਜੌਰਜ ਓਰਵੈੱਲ ਨੇ 1940 ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 'ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ'। ਉਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਜੰਗ (ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ) ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਸਨ। ਲੁਫ਼ਤਵਫ਼ (ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ) ਵੱਲੋਂ ਲੰਡਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬੇਲਾਗ ਤੇ ਸੰਦੇਹਵਾਦੀ ਲੇਖਕ ਅੰਦਰੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਸਮਰਪਤ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਓਰਵੈੱਲ ਨੇ ਉਸ 'ਕਾਣੇ ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਦ' ਦੇ ਪਾਜ ਉਘੇੜੇ ਜਿਸ ਦਾ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਓਰਵੈੱਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਨਰਮ-ਖ਼ਿਆਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਓਰਵੈੱਲ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 'ਦਿਲੋਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਜੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ-ਏ-ਜੰਗ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜੇਗਾ ਵੀ'। ਉਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਟੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਮੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਯਕੀਨ' ਸੀ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਛੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਨਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਕ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਮਨ ਪਰਤ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਓਰਵੈੱਲ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ 'ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਕਿਉਂ ਹਾਂ'। ਇਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਉਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਲੇਖ ਆਦਿ ਲਿਖਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਨ- 'ਖ਼ਾਲਸ ਆਕੜ', 'ਸੁਹਜਵਾਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ', 'ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੇਗ' ਅਤੇ 'ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ'। ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: ''ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, 'ਮੈਂ ਕਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਸਿਰਜਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।' ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ૴।''
       ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਓਰਵੈੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ, ਅਤਿ-ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਕੀ ਲੇਖਕ, ਰਿਪੋਰਟਰ, ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ?
       ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਹਿੱਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਡੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26/11 ਮੌਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ਬਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣੀ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਕੈਂਪ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਜਬ ਜਾਪਿਆ।
     ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ 2019 ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਸਲ ਵਿਚ 1940 ਵਾਲਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਜੰਗ ਨਹਂਂ ਸਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਉਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਉਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ।
      ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਮਪੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕ ਰਾਜਪਾਲ ਅਜਿਹਾ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਿਹੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੈਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦਸ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੋ ਕੌਮੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਾ ਦੇਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ : 'ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 70 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਇਆ।' ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ।
       ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਜੰਗ ਦੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣਾ ਤੇ ਭੱਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਆਉਣੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹਵਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਅੱਜ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਹੈ।' ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਬ-ਆਦਾਬ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦਾ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਸੀ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
       ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੌਰਜ ਓਰਵੈੱਲ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਕ ਕਿਤਾਬ 'ਐਨੀਮਲ ਫਾਰਮ' ਵਿਚ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨਾਮੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਹਾਕਮ ਤੇ ਜੰਗਜੂ ਯੋਧੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਕ ਜਿਉਂਦੇ-ਜਾਗਦੇ ਰੂਸੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਗਲਪ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਮਹਾਂ-ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕਲਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਂ-ਪਸ਼ੂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਬਾਰੇ ਓਰਵੈੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ : ''ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 'ਨੈਪੋਲੀਅਨ' ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 'ਸਾਡਾ ਆਗੂ, ਕਾਮਰੇਡ ਨੈਪੋਲੀਅਨ' ਆਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ, 'ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ'।
      ਓਰਵੈੱਲ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ૶ '1984'- ਯਕੀਨਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਲਪਿਤ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਝੂਠ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਲਟਾ ਨਫ਼ਰਤ ਫ਼ੈਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਿਊਸਪੀਕ ਅਤੇ ਥੌਟ ਪੁਲੀਸ (ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲੀਸ) ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਰਦਾਰ 'ਵੱਡਾ ਭਰਾ' (ਬਿੱਗ ਬ੍ਰਦਰ) ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ '1984' ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਰੋਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਫ਼ਿਲਮ 'ਟੂ ਮਿਨਟਸ ਹੇਟ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ, ਮਾਰ-ਟੁੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
      ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ, ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਰੂਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਪੱਖੋਂ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਓਰਵੈੱਲ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
        ਜਦੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਮ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ (ਮੋਦੀ) ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਅੰਦਾਜ਼ (ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੈ) ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ।
      ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ 'ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ' ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ-ਬਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਹਿਮ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਆਗਾਮੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਮਗਜ਼-ਖਪਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧੇ-ਸਾਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਪਸੰਦ (ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼) ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼-ਕੌਮ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹਮਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣਨ ਦੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਕਾਂ (ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਐਂਕਰਾਂ) ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਆਗੂ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

07 March 2019