Ramchander Guha

ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਪੱਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ।
     ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ/ਦੇ ਆਗੂ ਇੰਝ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਵ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਚਾਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ।
      ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇ, ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਗਰਮ ਸੰਸਦ, ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੰਝ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ।
       ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਝ ਚੱਲੀ ਵੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 1969 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੁਫੇੜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਸਮਰਪਿਤ' ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ 'ਸਮਰਪਿਤ' ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
      ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 1977 ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਦੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਇੰਝ 1977 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਬਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੌਬਿਨ ਜੈਫ਼ਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਇੰਡੀਆ'ਜ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ' ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਰਸਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੋਜ ਆਧਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ 1980ਵਿਆਂ ਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵੀ 1950ਵਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁੱਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਸੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
       ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਹ ਬਹਾਲੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ (ਇਸ ਲੇਖਕ ਸਮੇਤ) ਅਨੇਕਾਂ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਜਗਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਸ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਪੱਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਮੁਖ਼ਾਲਿਫ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰਫ਼ਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਰਾਉਣਾ ਸਾਇਆ ਪਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬੇਲਾਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਫ਼ੌਜ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।
      ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਝੁਕਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
      ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
       ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਦੁਹਰਾਅ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ - ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਜੇਡੀ (ਐਸ) ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
       ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਥਕੰਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸ਼ੈਅ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ (ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ) ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਦਰਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 25 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵੀ ਰਕਮਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ? ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ?
       ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਕ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ-ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ? ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
    ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬੇਰਹਿਮ ਵੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖੁੰਢੀ ਖੁਰਪੀ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਾਂ ਪਛਤਾਵੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਰੇ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੇਕਤਾਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਵੀ।
       ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1989 ਤੋਂ 2014 ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੇਚ ਨਾ ਵੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਸੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਰੇ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੰਦੜਾ ਹਾਲ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਸੰਨ 1824 ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਹਕੂਮਤ (ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ) ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਸੰਪਾਦਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਇਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਟੈਗੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
       ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਂਗ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
      ਆਉ ਸਿੱਧਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 'ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸੂਲ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਰਾਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ, ''ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ-ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ।''
        ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ : 'ਹਰੇਕ ਚੰਗਾ ਹਾਕਮ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ... ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਉਕਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਸਰਦਾਰ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
         ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਬੇਰੋਕ ਵਹਿਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਦੇਵੇ : ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਸ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਪਾਵਰਟੀ ਐਂਡ ਫੈਮਿਨਜ਼' (1977) ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲ਼ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਝ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਲੋੜਵੰਦ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਕਾਲ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਨੂੰ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿੳਂਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੇਈਚਿੰਗ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
        ਦੋਵਾਂ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ (ਅਤੇ ਕਾਰਜ) ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਲਵਾਨ ਵਸੀਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਖ਼ਿਆਲਾਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ'।
       ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ : 'ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜੀ-ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਆਦਿ, ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ'।
       ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ : 'ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਵਹਿਣ ਅਤੇ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਛੇੜਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।'
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸੁਣੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਧਾਰਤ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਰਿਸਕਸ ਐਨਲਸਿਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਬ 55 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਠੱਗਾਂ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਡਰਾਵਿਆਂ-ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇੰਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਬੀਬੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ 55 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਛੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਭੱਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਫ਼ਾ 124ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ), 153ਏ (ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧਾਉਣਾ), 182 (ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ), 188 (ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਇਦ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ), 504 (ਬਦਅਮਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਰਨੀ), 505(2) (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ) ਆਦਿ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ-ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਸੀ।
        ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਕਰੌਲ ਡੌਟ ਇਨ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।'' ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 'ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ'।
       ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬੌਰਡਰਜ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਭਾਰਤ 2010 ਵਿਚ 105ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਬਾਅਦ ਇਹ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਗੁਆਂਢੀਆਂ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ 145ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 151ਵਾਂ) ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ (ਨੇਪਾਲ 112ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 127ਵਾਂ) ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ।
       ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਲਿਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ - ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ (ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਐਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਮ ਹੈ।
      ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਦਲੇਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ-ਖ਼ਿਆਲ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਡਰ ਤੇ ਅਣਥੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧੌਂਸ ਦੇ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ - ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਸੰਪਰਕ : ramachandraguha@yahoo.in

ਟੀਮ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਂਡ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੌਰ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਉੱਦਮੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੱਖੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਤਾਜ਼ਾ-ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਗਾਮੀ ਮਈ (2019) ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਜਿੱਤਣਗੇ (ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ) ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਵਾਦ-ਰਹਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਅੱਖੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਮ ਦਾ ਦਾਗ਼ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਘਾਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅੰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
      ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਂਝ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮਨੋਹਰ ਪਰੀਕਰ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ (ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਹੀ) ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਤਲੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਤੇ ਪਰੀਕਰ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਅੱਵਲ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ - ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ, ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ, ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਦਾ ਕੁੱਲਵਕਤੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਪਰ 2019 ਤੱਕ ਇਹ ਚਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਸਾਖ਼ ਪਹਿਲਿਆਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸਦਕਾ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮਈ 2019 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ।
      ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਹੋਣ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੇ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਸਿਰਜਤ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਨਾ ਸਿੱਖੇ ਹੋਣ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਸਵੈ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਹਨ ਜੋ ਨਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਡਿਗਰੀਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ (ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਾਂ ਆਖੀਏ ਬਦਨਾਮ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਹਾਰਵਰਡ' ਨਾਲੋਂ 'ਹਾਰਡ ਵਰਕ' ਭਾਵ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ)। ਤੀਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ, ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹਨ, ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਭਾਰਤ। ਇਸ ਲਈ ਟੀਮ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ-ਇਕ ਬਰਾਂਡ ਮੋਦੀ ਹੈ।
       ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ : 'ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਪੂਰੀ, ਸਿਹਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।' ਇਸ ਨਿਯਮ 'ਚ ਇਕੋ ਅਪਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ। ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਇਕ ਵੇਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਨ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ)। ਜਦੋਂ 2013 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੜ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ - ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ 'ਜੁਗਲਬੰਦੀ' ਵਜੋ੬ਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।
      ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਦੀ 2013 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੂਥਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਮਈ 2019 ਤੋਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ।
       ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ (ਸੀਏਏ) ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵ ਨੋਟਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਸਲਾਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾੜੇ ਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲ ਸਕਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਏਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਕਿਆਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਸੰਦਰਭ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
        ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਰ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਕੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ (ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਝੁਕੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ (ਮੋਦੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੋਣ ਫ਼ਤਵਿਆਂ ਸਦਕਾ, ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਈ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵਧਰੇ ਡਰਿਆ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਕਟਮਈ ਤੇ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ।
       ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕਦੇ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਜਾਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ - ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਤੀਤ ਤੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਕਰੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ - ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਵਜੋਂ। ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਿਚਲੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਇੰਸ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਰਾਇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵੀ।

ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਦ, ਪਰ ਤੁਅੱਸਬ ਬਦਤਰ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ (ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਕਟ ਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਨਾਮੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ : 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿਲ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਜਾਵੇਗਾ।' ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਲ ਨੂੰ 'ਫ਼ੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰੇ-ਰਹਿਤ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੇ।'
       ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹੀਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੌਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ) ਦੇ ਕਈ ਫੈਲੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੋਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਆਈਟੀਜ਼) ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਸਕਾਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
      ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਦ ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਸਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਝੋਲੇਵਾਲੇ ਹਨ, ਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆਦਿ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਤੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਭਰਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਡੀ ਤੇ ਲਾਸਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ।
      ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨ (ਵੈਂਕੀ) ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਮੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਅਕਾਦਮੀਸ਼ੀਅਨ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।'
      ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਜੰਮਪਲ ਹਨ (ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ)। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਉਮਰ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : ''ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਤੇ ਉੱਦਮੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ-ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ।''
      ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਵੈਂਕੀ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਲ਼ਝਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : ''ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਚਿਤਵਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ।'' ਉਹ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : ''ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ 'ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ' ਮੁਲਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫੁੱਟਪਾਊ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ।''
      ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਾ ਵਿਕਾਸ (ਐੱਚਆਰਡੀ) ਮੰਤਰੀ (ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਾਸਮਝੀ ਭਰੀ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਉਹ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਘਟਣਗੀਆਂ।
      ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਾਣ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼' ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਵੈਂਕੀ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : ''ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਵਿਚ 50 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਹਿਟਲਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਧਿਕਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
      ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1970ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਚੀਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚੀਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚੀਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧਾਂ ਲੈਣ। ਚੀਨੀ ਸਦਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ૶ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
      ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਤੁਅੱਸਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। 1950ਵਿਆਂ ਤੇ 60ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ૶ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਭਾਰਤ ਆਏ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਲਿਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੀਐੱਚ.ਡੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ। ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਤਣਗੇ?
      ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਯੁਵਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ-ਟਿਊਬ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਤੇ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਿਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਯੁਵਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਫ਼ੀਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ?
        ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ (ਅਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ) ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਰੇਨ ਡਰੇਨ (ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਜਾਣ) ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘੱਟ ਇਸ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਫ਼ਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਛੋਟੀ (ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ) ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਹੱਦ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੰਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਤਿਹਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦੀ ਨਾਲ ਉਠਾਈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਦਸੰਬਰ 1947 ਵਿਚ ਬੰਬਈ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਮੇਲਨ) ਹੋਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏਐੱਮਯੂ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਨ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਏਐੱਮਯੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ, ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਇਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਹੇਲਾ ਵੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਬਾ ਅੱਬਾਸ ਤੱਯਬਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦਸੰਬਰ 1947 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਹਬੀਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੰਬਈ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਹਬੀਬ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਜਾ ਕੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਅੱਜ ਬਹੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੱਚ ਹਨ।
        ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਰਬਕਾਲੀ ਮਹਾਨਤਮ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਵਤਨੀਆਂ (ਭਾਰਤੀਆਂ) ਨੇ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ'। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੋਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡ ਸੀ, 'ਜੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।' ਹਬੀਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ''ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਨ, ਵਿਚ ਇਹ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।'' ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਟੱਲ (ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂ) ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 'ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਵੱਲ ਝੁਕਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ'।
        ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਤਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਭਾਰਤੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ (ਅਰਬੀ ਜਾਂ ਪਠਾਣ) ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ'।
        ਹਬੀਬ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਝੂਰਨ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮ-ਮਜ਼ਹਬ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ : ''ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੱਧਕਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।'' ਹਾਕਮ ਤੇ ਪਰਜਾ ਇਕੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੋਰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿਚ ਉਹ ਵੱਖ ਤੇ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ : 'ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੱਧ ਕਾਲੀ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਤੁਰਕ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚੋ-ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ-ਕੁਲੀਨਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ ૴ ਜੰਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਲੋਕਾਂ ਲਈ' ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਗ਼ਲ ਤੇ ਪੂਰਵ-ਮੁਗ਼ਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ-ਸਿਪਾਹਸਾਲਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਆਸਾਰ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ੂਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।'
       ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਨ, ਬਸ ਫ਼ਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਡੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਾਸਫ਼ੀ ਭਾਵ ਹਿੰਦੂਤਵ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਣਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਜੋਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਿੰਗ ਤੇ ਜਾਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
       ਖ਼ੁਦ ਕੱਟੜ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ''ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ 'ਸਮਾਜ' ਦੀ ਪਕੜ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮੱਧਕਾਲ ਵਿਚ ਸੀ।'' ਇਸ ਕਾਰਨ ''ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਬੀਤੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ।''
        ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਨੇ ਕਿਹਾ : 'ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ'।
       ਪ੍ਰੋ. ਹਬੀਬ ਨੇ 1947 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ 'ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ : 'ਅੱਜ 'ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ' ਰੀਤ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਰੀਤ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਵਿਗਾੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੇ ਜਾਂਗਲੀਪੁਣੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਵਿੱਖ ਦਾ 'ਸ਼ਹਿਰੀ' ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣਗੇ'। ਹਬੀਬ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 'ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ'। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਸਰ ਰਹੇ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ 'ਇਕ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਇਕ ਮੁਲਕ, ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ'। ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਯਕੀਨਨ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ'।
       ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਭਾਵ ਇਤਿਹਾਸ ਲੇਖਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੁਲੀਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਨ (ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ), ਅਤੇ 'ਇਸ ਤੱਥ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।' ਇਸ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ 'ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਲਿਖਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲਾਰ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।' ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਝੁਕਾਅ ਕਾਰਨ 'ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ૶ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ-ਗ਼ਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਲ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਛੂਤ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।'
       ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੋਖੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਤਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਟੜਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਝ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ : 'ਮੈਂ ਜਮਾਤੀ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਫ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ (ਮਾਰਕਸਵਾਦ) ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ'।
    ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, 1947 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਛਪਿਆ ਕਿਤਾਬਚਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
       ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਇਬਾਰਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਝਾਤ ਮਾਰ ਸਕਾਂ। ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦਸੰਬਰ 1947 ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਹਬੀਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਲਈ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 'ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ' ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ'।
      ਪ੍ਰੋ. ਹਬੀਬ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ : 'ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ'। ਇਹ ਇਕ ਲਾਸਾਨੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਯਾਦ  - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਨੁਮਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਖ਼ਰਾਬਾ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 1989 ਦੌਰਾਨ ਭਾਗਲਪੁਰ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋਈ।
      ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ, 1990 ਦੀ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।
        ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਮ ਸ਼ਿਲਾ ਪੂਜਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਬਰ 1989 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਮ ਸ਼ਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੀਂਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਲਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
       ਸ਼ਿਲਾ ਪੂਜਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਧਨ ਯਕੀਨਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੂਰਾਡੀ ਥਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
     ਰਾਮ ਸ਼ਿਲਾ ਪੂਜਨ ਨੇ ਇਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਹਕੀਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਤੂਬਰ 1989 ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਸਬੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਫ਼ਸਾਦ ਫੈਲ ਗਏ। ਰਾਮ ਸ਼ਿਲਾ ਪੂਜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਤਿਉਹਾਰ ਮੁਹੱਰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਸਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ-ਚੌਰਾਹਿਆਂ 'ਤੇ ਭੇੜ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ, ਫਿਰ ਇੱਟਾਂ-ਰੋੜਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ। ਹਿੰਸਾ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ।
   ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੰਗੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਦੰਗੇ ਸਨ, 1947-48 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਦੰਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਦੰਗੇ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਿਅਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਤੱਥ ਖੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਤੀਹ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਧੇ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਰਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲੀਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਸਾਮਾਨ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਸਨ।
      ਦੂਜੀ ਯਾਦ ਭਾਗਲਪੁਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਇਕ ਅਮੀਰ ਮੁਸਲਿਮ ਰੇਸ਼ਮ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਵਿਹੜਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਚੀ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਤੰਬੂ ਸੀ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਕੰਬਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਮ-ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
       ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਖ਼ਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਮੀਅਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਅਤੇ ਮਲਾਲ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
        ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਤੋ੬ਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਟੋਯੋਟਾ ਵੈਨ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਮਨਾਥ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਛਾਂਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਰਥ ਯਾਤਰਾ' ਨੂੰ 'ਰੱਤ' ਭਾਵ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ।
     ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਹੋਏ ਇਕ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੁਝ ਬੋਧੀ ਭਿਖਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬੋਧੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਚਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ: ''ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ (ਮਾਰੇ ਗਏ) ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ (ਯਾਦਗਾਰ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।''
        ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉੱਤੇ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹਨ ૶ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਮਕਬਰੇ 'ਟੌਂਬ ਆਫ਼ ਦਿ ਅਨਨੋਨ ਸੋਲਜਰ' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 1921 ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਐਰਲਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 1914 ਤੋਂ 1918 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
      ਸ਼ਿਵ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਜਦੋਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ 'ਟੌਂਬ ਆਫ਼ ਦਿ ਅਨਨੋਨ ਸਿਵਿਲੀਅਨ' (ਅਣਪਛਾਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ) ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਇਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਮਕਬਰਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਆਮ ਲੋਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੇ 1989 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ (ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ) ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ 'ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ' ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਲਈ ਇੰਨਾ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
      ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਈ ਵਾਰ 'ਨਿਆਂ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਿਵ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
      ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਿਉ। ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰਦਿਆਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਿਉ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ 'ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ'। ਕਾਸ਼! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵੀ 'ਹੁਕਮ' ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ।

ਧਾਰਾ 370 : ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਇਕਾਹਟ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਰਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸਵਾਗਤ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ (ਜਾਂ ਕਹੋ ਹਿੰਦੂ) ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਲਨਾਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਝੀਲਾਂ ਕੰਢੇ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਂ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ।
       ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਗ਼ਲਤ ਸੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਸਨ। ਦਮਨ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।
       ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਾਲੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਹਟੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮੰਦੀ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ?
      ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕ ਉੱਦਮੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਉਲਟ, ਉਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਨ 'ਏਕਾ' ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ।
      ਹੁਣ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹੀ ਸੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼' ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਈ ਹੈ।
       ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ' ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ 'ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ' ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮ ਖ਼ਿਆਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਘਟੇ ਹੀ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨਿਤਯ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਾਦੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ : 'ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂ (ਸਈਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ) ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਮੁਕੰਮਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹਨ, ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦਮਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹਨ।'
       ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਲ ਮੰਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਫ਼ਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੇ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।' ਸਕੂਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸੌਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ''ਪੁਲੀਸ ਅੰਕਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ।'' ਮਾਪੇ ਭਾਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ૴ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਭਾਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ/ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : ''ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।'' ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
       ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਵਿਚ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਨਿਰੁੱਧ ਕਾਲਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਨੇਲ ਡਿਸੂਜ਼ਾ, ਲੇਖਿਕਾ ਰੇਵਤੀ ਲੌਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਬਨਮ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਆਮ ਹਨ।'
       ਕਾਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸੱਤਰ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਇੰਝ ਹਨ :

'ਟੀਵੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ।'
'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ?'
'ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।'
'ਭਰੋਸਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੋਖਾ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ! ਇੱਥੇ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ        ਭਾਰਤ-ਪੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ!'
    'ਮੇਲਜੋਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ! ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ!'
      ਉਹ ਜੰਮੂ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਉੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ, ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਭ ਠੱਪ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਔਖੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਜੰਮੂ ਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੈਕਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੇਲ੍ਹ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਫੇਲ੍ਹ।' ਜੰਮੂ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ : ''ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਡੀ ਜੋ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿਲ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਹੈ।''
        ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਉਲਟਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗ਼ਾਨਾਪਣ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਣਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਲੈਨਿਨ : ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਮੈਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਇਵਾਨ ਮਾਇਸਕੀ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜੋ 1932 ਤੋਂ 1943 ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦਾ ਸਫ਼ੀਰ ਰਿਹਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਮਾਇਸਕੀ ਫਰਾਟੇਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਵੀਅਤ-ਨਾਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੇ ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ।
'ਮਾਇਸਕੀ'ਜ਼ ਡਾਇਰੀਜ਼' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲੀ ਵਿਦਵਾਨ ਗੈਬਰੀਅਲ ਗੋਰੋਦੈਤਸਕੀ ਨੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਫ਼ਾ 12 ਉੱਤੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਦਿਲਚਸਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਵੀਅਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ 1934 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ (ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ : 'ਗਾਂਧੀ! ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੂਲੌਪ ਮਿੱਲਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਲੈਨਿਨ ਐਂਡ ਗਾਂਧੀ' ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਨਾ ਵਿਚ 1927 'ਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ 'ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਬੇਤੁਕੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਮਿਉੂਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਰਪੀ ਬੁਰਜੂਆਵਾਦ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਹੀਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਹੁਣ? ਬੁਰਜੂਆ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਲੈਨਿਨ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਮੇਲਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਲੈਨਿਨ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਂਟ ਬਲੈਂਕ (ਐਲਪਸ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ) ਵਜੋਂ ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜੋਤਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ-ਸਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸੇਧਗਾਰ ਚੋਟੀ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਂਧੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਹਾੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਸ ਕੁ ਸਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਚਮਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੂੜਾਦਾਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਵਕਤ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਦੀਆਂ ਹਨ।''
ਮਾਇਸਕੀ ਯਕੀਨਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੈਨਿਨ ਨੂੰ ਉਚਿਆਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਲੈਨਿਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਬਈ ਦਾ ਸ੍ਰੀਪਦ ਅਮ੍ਰਿਤ ਡਾਂਗੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ 'ਗਾਂਧੀ ਵਰਸਿਜ਼ ਲੈਨਿਨ' (ਗਾਂਧੀ ਬਨਾਮ ਲੈਨਿਨ) ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ 1921 ਵਿਚ ਛਪੀ। ਡਾਂਗੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਸੀ ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੰਤਰਆਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨੂੰਨੀ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੁਲਮ-ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਤੀਤ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ 'ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ' ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਡਾਂਗੇ ਕਦੇ ਰੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਲੈਨਿਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗੂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ 'ਬੋਲਸ਼ਵਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਨੂੰ "ਜ਼ਮੀਨ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਅਮਨ'' ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ'।
ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਪੂਰਜੀ ਦੋਰਾਬਜੀ ਸਕਲਾਤਵਾਲਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਸੀ, ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 'ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ' ਲਿਖੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ 'ਗੁੰਮਰਾਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕਤਾ' ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਚਰਖਾ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ 'ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਤਰੱਕੀ' ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਕਲਾਤਵਾਲਾ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਾਲ ਅਤਾਤੁਰਕ, ਸੁਨ ਯਾਤ-ਸੇਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੈਨਿਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਕਲਾਤਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 'ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਬਾਈ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇ ਨਿਡਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ', ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ' ਅਤੇ 'ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ 'ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤਮ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ'।
ਸਕਲਾਤਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ 'ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ' 1927 ਵਿਚ ਛਪਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 'ਕਾਲਪਨਿਕ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ' ਦਾ ਸ਼ੁਭਸ਼ਗਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 'ਇਸ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।' ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਸਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨ।
ਸੋਵੀਅਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਇਵਾਨ ਮਾਇਸਕੀ ਵਾਂਗ ਹੀ 1920ਵਿਆਂ ਤੇ 1930ਵਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤੇ ਕੱਟੜ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊੁਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਸ਼ਵਿਕ ਵਿਦਵਾਨ, ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਕਰਸ਼ਕ ਤੇ ਸੇਧਗਾਰ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਸਕਲਾਤਵਾਲਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਰੂਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, (ਅਤੇ) ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਫਲ ਸਕੀਮ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ।'' ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ 'ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਕ ਅਭੌਤਿਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਤੈਅ ਟੀਚੇ, ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਮਕਸਦ ਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ'।
ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਮਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1930ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਇਨਕਲਾਬ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਛਮੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਇਸ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਭੌਤਿਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ 1972 ਦੇ ਲੰਡਨ ਦੇ 'ਸੰਡੇ ਟਾਈਮਜ਼' ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨਾਮੀ ਸਾਹਿਤਕ ਆਲੋਚਕ ਸਾਈਰਿਲ ਕੌਨੋਲੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕੌਨੋਲੀ ਨੇ ਲੈਨਿਨ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਛਪੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਤੁਲਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 'ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ'। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੇਖਕ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਵੱਧ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਛੇਤੀ ਹੀ 53 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੌਨੋਲੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ : "ਜੇ ਲੈਨਿਨ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟਾਲਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਹਿਟਲਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ?'' ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੇਖਕ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਉਭਾਰ ਵੀ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਡਾਂਗੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੌਨੋਲੀ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਰਾਫ਼ਤ ਲਈ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਜੌਰਜ ਓਰਵੈਲ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਗੰਧ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ (ਡਾਂਗੇ ਵਾਂਗ ਹੀ) ਕੌਨੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਮੀਖਿਆ ਲੇਖ ਇਉਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ : "ਜੇ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 'ਬੇਮੇਲਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੱਤ' ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਦਬਾਏ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੈਨਿਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ।''
ਇਹ ਲੇਖ 1972 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਰੂਸ ਵਿਚ ਬੀਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੱਧ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਇਸਕੀ ਵਰਗੇ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੌਨੋਲੀ ਖ਼ੁਦ ਉੱਚ-ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਿਬਰਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ਜੇ ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ। (ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਪੱਖ ਦਾ ਇਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਬੁਰਜੂਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ (ਗਾਂਧੀ) ਇਕ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਉਸੇ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।)
ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਕਤੂਬਰ 1869 ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਲੈਨਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਨਮਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਲਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੂਜਾ (ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਹਿਮ) ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਅਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਸਿਆਸੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ।
      ਭਾਰਤ (ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ 150ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾ ਸਨ - ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਜਬ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੂਸ (ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ) ਲੈਨਿਨ ਦਾ 150ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੀ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਵਾਨ ਮਾਇਸਕੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿਚ - ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਰੂਸੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਹਿੰਸਾ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਦਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਧ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 'ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ-ਸਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸੇਧਗਾਰ ਚੋਟੀ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ'।

ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਹਾਮਤਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੋਚ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਅਗਸਤ 1947 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਸਤੱਤਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਬਿਖੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਫਾੜ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਇਸ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਆਗੂ ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇੱਛਾ ਪਲ਼ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
    ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਸਨ- ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਵਾਗਤ ਖੜੋਤੇ 'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਜੈ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਰਿਆ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਪੁਲ਼ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਨਾਇਰ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਚ ਪੈਂਠ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਬਖ਼ਸਦੀ ਸੀ।'
      ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਾਦੀ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ। ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੰਖੇਪ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ : 'ਦੋਵਾਂ (ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ) ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੰਘ (ਭਾਰਤ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।'
       ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੀ, ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਐੱਨਸੀ) ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐੱਨਸੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵੋਟਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਾਲਗ਼ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਰਾਹੀਂ, ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਘ (ਭਾਰਤ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ...।'
      ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਚ ਬਿਤਾਇਆ। ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿੳਂਂਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੰਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
     ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਬਰੀ ਇਸ ਰਿਆਸਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸ਼ੇਖ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾੜਵੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੇਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ : 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ, ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ।' ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖੀ ਕਿ 'ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ (ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ) ਨਾਲ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ।' ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ 28 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ : 'ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ।'
      ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ : ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1953 ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, 1989-90 ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ ਜਹਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2019 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਦਮਨ, ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਖ਼ਰੀ ਘਟਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ 150ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 'ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦਿਆਂ' ਉਲਟਾ ਇਨਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
      ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਪੀਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਜੀਪੀਐੱਫ), ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਬਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ 1959 ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਜੀਪੀਐੱਫ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਪੀ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਜੀਪੀਐੱਫ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1980 ਵਿਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ।
       ਗਾਂਧੀ ਪੀਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੋਵਾਂ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ : 'ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਰਬੀਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਝਾਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ, ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਅਤੇ ਬਦਨੁਮਾ ਗੱਲ ਹੈ।' ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ : 'ਇਕ ਪੂਰੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਸੂਬੇ ਸਨ, ਹੁਣ 27 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਦੂਗਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਖ਼ਿਆਲੀ ਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ, ਘਿਨਾਉਣਾ, ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਬਦਲਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'
      'ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭਾ' ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : 'ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਸੀ। ਇਕ ਬੰਦਾ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਮੇਜ਼ ਥਪਥਪਾਏ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਜਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਹੈ ૶ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼।'
ਗਾਂਧੀ ਪੀਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ : 'ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਯਕੀਨਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਨਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲ਼ ਸਾੜ ਸੁੱਟੇ ਹਨ।' ਜੀਪੀਐੱਫ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੈ : 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੇਲ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹਮਵਤਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।'
      ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਡੁਬੋ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਪੀਐੱਫ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਲੀਹ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਆਉ, ਆਪਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 1947 ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਗਏ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ : 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ, ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ।'
     ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਅਜੋਕੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਉਹ ਲੋਭੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਜਹਾਦੀ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੜੇ ਕੁਟਿਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਭਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
     ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਭਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਨਾਲ ਸਰਾਪਿਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ૶ ਸਮੇਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ૶ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ, ਬਹਿਸ ਤੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਤਰਕ, ਕੰਮ-ਢੰਗ ਵਿਚ ਅਹਿੰਸਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ૶ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਜਨਵਰੀ 2013 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ' ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ : 'ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹੋ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇਕਦਿਲ ਮਸਤਮੌਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਜੋਸ਼ ਜਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ।'

        ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ : 'ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਮਸਤਮੌਲੇਪਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ ਜੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।'
        ਇਹ ਲੇਖ ਇਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਰਾਹੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 2009 ਵਿਚ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਉਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ' ਹੋਵੇਗੀ।
       ਉਹ ਵੇਲ਼ਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 160 ਸੀਟਾਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ। ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ 20 ਸੀਟਾਂ ਘਟੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡ ਮਿਲੀਬੈਂਡ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮਾਡਲ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਡਲ) ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
      ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਹਾਰ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ 2014 ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਜੇਤੂ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
      ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2014 ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ 'ਨਾਮਦਾਰ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਭਾਵ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਰਨ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ (ਮੋਦੀ) ਖ਼ੁਦ 'ਕਾਮਦਾਰ' ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ 'ਚਾਹ ਵਾਲੇ' ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚੌਥੀ (ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਵੀਂ) ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਲ਼ਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 2019 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ 'ਕਾਮਦਾਰ' ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਜੋ ਮਹਿਜ਼ 'ਨਾਮਦਾਰ' ਹੈ।
       ਸਕਰੌਲ ਡਾਟ ਇਨ ਵਿਚ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਛਪੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ- ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ૶ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਗਈ, ਵਿਚ 'ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ' ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਮੈਨੂੰ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੋਵੇ।' ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 188 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ 174 ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ।
       ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਹਾਰ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਯਕੀਨਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 'ਸਰਬਸੰਮਤੀ' ਨਾਲ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਨ ਰੈਡੀ ਤੇ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

       ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ : 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ' ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਕ ਦੋਸਤ ਤੇ ਲੇਖਕ ਅਨਿਲ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਅਰਬੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਬਨ ਖ਼ਲਦੁਨ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ। ਇਬਨ ਖ਼ਲਦੁਨ ਨੇ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਘਰਾਣੇ ਤਿੰਨ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ਼ ਤੇ ਸਾਖ਼ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ : ''ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ (ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਰਕ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਊਣਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।''

       ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਬਨ ਖ਼ਲਦੁਨ ਹੋਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ: 'ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਰਵਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਊਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ (ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ) ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।' ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ 'ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਊਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਸਰਿਆ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਉੱਚੇ) ਵੰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੂਹ (ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ) ਅਤੇ (ਨਿੱਜੀ) ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ।''
        ਇਬਨ ਖ਼ਲਦੁਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਪੁਸ਼ਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਸ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਹੈ।''

       ਇਬਨ ਖ਼ਲਦੁਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਚੌਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 'ਨਾਮਦਾਰ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 'ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ' ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ 'ਜਿਸ (ਨਵੇਂ ਆਗੂ) ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ।'
       ਇਬਨ ਖ਼ਲਦੁਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਨ ਤੇ ਨਵੀਨ ਕਿਉਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪੋਤਰੇ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਬਨ ਖ਼ਲਦੁਨ ਦੇ ਇਹ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ 'ਨੇਕਦਿਲ ਮਸਤਮੌਲਾ' ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮੰਨ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਾ, ਵੱਧ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਜੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਅਰਬ ਹੀ ਚੌਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

10 June 2019