Ramchander Guha

ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ 1937 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਕ ਤਾਮਿਲ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੁਤੱਲਕ ਇਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ’ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
      ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੇ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸੀ ਜੋ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ। 1938 ਵਿਚ ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਕ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਨਾਂ ਗਿਣਾਇਆ ਸੀ : ‘ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹਨ ਤੇ ਗੱਡਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ... ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ, ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ ਹਜੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਮਾਮੂਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਬਸ, ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਨਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।’
        ਇਸ ਆਰੰਭਕ ਤਾਰੀਫ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ : ‘‘ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫ਼ੌਜ ਵਰਗਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਜੀ ਹਜੂਰੀਆਂ ਦਾ ਮਜਮਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਇਮਲੀ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਰੂਜ਼ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦੇ। ਤੁਰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਬੰਧ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’
       ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ 1938 ਵਿਚ ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਭਰਵੀਂ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜੋ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਤਾਂਹ ਹੋਣ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਚਿਰਸਥਾਈ ਸੁਪਰਮੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਖਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
        ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ’ਤੇ ਮੇਰੀ ਝਾਤ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚਿਤਾਵਨੀ 1938 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਣਾਂਮੂੰਹੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਤੇ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ (personality cult) ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
         ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਮਾਅਨਿਆਂ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿਚ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਬਾਅ ਕਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਤੀਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
       ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਗੂ ਇਕਰੂਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਮਤਾ ਵੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਫ਼ਰਮਾਬਰਦਾਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ’ਤੇ ਤੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
       ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਲਗਭਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮਮਤਾ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ਿਤਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹਨ।
       ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਕਟਾਖ਼ਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦੇ। ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦਾ ਜਮਘਟਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਬਿਲ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰਮੈਨ/ਸੁਪਰਵਿਮੈੱਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਪਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਯੋਗ ਅਜਿਹੀ ਗਹਿਰੀ ਖਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।
        ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਨੂੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੱਤਾਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸੱਤਾਵਾਦ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਮਸਲਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨਾ। ਉਂਝ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਪਾਕ ਮਨੋਰਥਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਰਾਜਕੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ।
        ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਚਲਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਖਰਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ।
       ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਝੱਤਰਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਲੇ ਤੇ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਖ਼ੁਦਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਹਿਰਸ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੇ ਇਕ ਵੱਡੇ, ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਚਮਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਨਿਸਬਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜੋ ਨਿੱਠ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਥੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹਨ।
       ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਕ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹੀ ਆਗੂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ -ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ (ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ), ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਸਾਰ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ : ‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ, ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਸਹਿਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ।’ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨਾ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ‘ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ’ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।’
       ਇਸ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਇਤਾਲਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮਾਰਜ਼ੀਆ ਕਾਸੋਲਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਹਿੰਦੂਤਵਾ’ਜ਼ ਫਾਰੇਨ ਟਾਇ-ਅਪ ਇਨ ਦਿ 1930ਜ਼’ (1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋੜ) ਜੋ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ‘ਇਕੋਨੌਮਿਕ ਐਂਡ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਆਫ ਦਿ ਸਵਾਸਤਿਕ: ਦਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਰੈਡੀਕਲ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਇਟੈਲੀਅਨ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਨਾਜ਼ੀਇਜ਼ਮ’ ਵਿਚ ਵੀ ਛਪਿਆ ਸੀ।
       ਕਾਸੋਲਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਟਲੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪੁਰਾ-ਲੇਖਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਰਾਠੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ 1920ਵਿਆਂ ਤੇ 1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਸੋਲਾਰੀ ਨੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੋਢੀ ਆਗੂਆਂ ਕੇਬੀ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸ ਗੋਲਵਲਕਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਆਗੂਆਂ ਵੀਡੀ ਸਾਵਰਕਰ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸ ਮੂੰਜੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮਰਾਠੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਸੋਲਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘1920ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਾਲਵੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਾਂਦਰੂ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।’
        ਕਾਸੋਲਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਹਸਤੀ ਡਾ. ਬੀਐੱਸ ਮੂੰਜੇ ਸੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 1931 ਵਿਚ ਇਟਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੌਜਪੁਣੇ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੂੰਜੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਜੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਹਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਛਕ ਤੇ ਉਭਰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’
     ਇਟਲੀ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਮੂੰਜੇ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ : ‘ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪੀ ਜਗਤ ਦੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਲੰਮਾ, ਭਰਵਾਂ ਚਿਹਰਾ, ਕਾਟਵੀਂ ਠੋਢੀ ਤੇ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਾਲਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।’
       ਡਾ. ਮੂੰਜੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜੰਗ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਤਿਰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੈਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਤਾਲਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਸਹਿਤ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ : ‘ਸਿਰਫ ਜੰਗ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲੀਨਤਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।’ ਇਕ ਹੋਰ ਕਥਨ ਹੈ : ‘ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਿਆਗ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।’
      ਮੂੰਜੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਕੇਬੀ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ। ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੂੰਜੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੂੰਜੇ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਜੇ ਤੇ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਨਵਰੀ 1934 ਵਿਚ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਨੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੂੰਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਮੂੰਜੇ, ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੂੰਜੇ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ : ‘ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ... ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਵਰਾਜ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਂਝ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਭਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਕੀਮ ਘੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
       ਮੂੰਜੇ ਨੇ ਇਤਾਲਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਰਸਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ : ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ... ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਡਾ. ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ।’
      ਕਾਸੋਲਾਰੀ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਟਲੀ ਦੀ ‘ਬਲੀਲਾ ਯੂਥ’ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਨ, ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਗਰੁਪ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਯੁਵਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ... ਉਂਝ, ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਸੰਗਠਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।’
      ਮਾਰਜ਼ੀਆ ਕਾਸੋਲਾਰੀ ਨੇ 1933 ਦੇ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਨੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ : ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਹੋ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਨਾਜ਼ੀ ਹਨ। ਸੰਘ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਸਠਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।’
      ਕਾਸੋਲਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ‘ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਝਾਤ ਪੁਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1938 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੱਸਿਆ’ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਸੋਲਾਰੀ ਨੇ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਕਈ ਕਥਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ :
  ‘ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।’
      ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਸਾਂਝੇ ਭੂਗੋਲਕ ਖਿੱਤੇ ‘ਤੇ ਓਨਾ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚਾਰ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’
    ‘ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਜਰਮਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫਿਰਕੂ ਹੈ।’
   ‘ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਸਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।’
    ‘ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਸਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਦੇਖਦੇ ਸਨ।’
      ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਵਰਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾਸੀਨ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਕਾਸੋਲਾਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਤਾਲਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੁਸੈਪੇ ਤੂਚੀ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਰਕਰਦਾ ਇਤਾਲਵੀ ਪੁਰਾਤਨਪੰਥੀ (ਓਰੀਐਂਟਲਿਸਟ) ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ। ਤੂਚੀ ਦੀ ਮੂੰਜੇ ਨਾਲ ਖਤੋ-ਕਿਤਾਬਤ ਸੀ ਅਤੇ 1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਮੁਖਰਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਜਨ ਸੰਘ ਦਾ ਬਾਨੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜੀਓਵਾਨੀ ਜੈਂਟਾਇਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਟੂਚੀ ਨੇ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ‘ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੰਗੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
      ਮਾਰਜ਼ੀਆ ਕਾਸੋਲਾਰੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਕੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ੌਫਜ਼ਦਾ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ।’
*  ਲੇਖਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਹੈ।

ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਾਧਕ ਮਾਧਵ ਗਾਡਗਿਲ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਮੇਰਾ ਸਬੰਧ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਂਝ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੌਧਿਕ ਸਾਂਝ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਾਧਵ ਗਾਡਗਿਲ ਨਾਲ ਨਿਭੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਸੀਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਗਾਡਗਿਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪੂਣੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਬਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਰਵਰਡ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕੋਲੌਜੀ ਵਿਚ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ। 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਗਾਡਗਿਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਲੋਚਨਾ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਤੋਂ ਗਣਿਤ ਦੀ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਕੀਤੀ ਸੀ) ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਚੰਗੇ ਭਾਗੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਬੰਗਲੌਰ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਲੋਚਨਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਟਮੌਸਫੈਰਿਕ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੌਨਸੂਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਧਵ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਕੋਲੌਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਧਵ ਗਾਡਗਿਲ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਹਾਓ ਮੱਚ ਸ਼ੁਡ ਏ ਪਰਸਨ ਕਨਜ਼ਿਊਮ?’ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਆਏ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
        ਇਸ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮੁਤੱਲਕ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 1982 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਲ ਇਕੋਲੌਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਫੀਲਡ ਬੇਸਡ ਅਪਰੋਚ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਂਦੀਪੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਰੈਸਟ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਐਫਆਰਆਈ) ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਐਫਆਰਆਈ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲਕਾਤਾ (ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ) ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ‘ਚਿਪਕੋ ਲਹਿਰ’ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਫਆਰਆਈ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਬੰਗਲੌਰ, ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਤਾ, ਕੋਚੀ, ਧਾਰਵਾੜ, ਪੂਣੇ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਬਣ ਗਈ।
      ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਮਾਧਵ ਗਾਡਗਿਲ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਣਪ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀ ਰੁਚੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਧੁਰੋਂ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
     ਮਾਧਵ ਹੋਰੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੌਲਿਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵੀ ਹੈ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਡੀ.ਆਰ. ਗਾਡਗਿਲ ਇਕ ਮਾਣਮੱਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਗਹਿਰੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਿਰ ਸਨ)। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੌਗਿਰਦਕ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਤਿਆਗ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚੋਖਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੱਬ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਧਵ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਜਮੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
       ਸਾਲ 1992 ਵਿਚ ਮਾਧਵ ਗਾਡਗਿਲ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿਸ ਫਿਸਰਡ ਲੈਂਡ : ਐਨ ਇਕੋਲੌਜੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਪਤਾਮਈ ਸੁਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਉਸਾਰੂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਟਕਰਾਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਵਾਂਪਣ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ‘ਦਿਸ ਫਿਸਰਡ ਲੈਂਡ’ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅੰਕ 1995 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ‘ਇਕੋਲੌਜੀ ਐਂਡ ਇਕੁਐਲਿਟੀ : ਦਿ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਐਬਿਊਜ਼ ਆਫ਼ ਨੇਚਰ ਇਨ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੰਡੀਆ’।
        ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਓਮਨੀਬਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ) ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਮਾਧਵ ਦਾ ਨਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਛਪਿਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰੀ ਚੌਖਟਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ‘ਰਿਸੋਰਸ ਕੈਚਮੈਂਟ’ ਜਿਹੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦਕ ਸੂਝ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦਕ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਸਰਬਾਹਾਰੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤ੍ਰੈਪੱਖੀ ਵੰਡ ਜਿਹੇ ਫਿਕਰਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਾਧਵ ਨੇ ਘੜੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਹਾਰਕ ਖੋਜ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਲੇਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਮੇਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਜਮੀ ਤੇ ਬੱਝਵੀਂ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਭਰਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
         ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਧਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਕਲਚਰ ਜਗੀਰੂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗੀਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਦਾਦਾ’ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਨੇਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਮੈਂ ਮਾਧਵ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੱਟੜ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਨ।
       ਮਾਧਵ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੰਗਲਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੂਹਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਮਾਉਣ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਨੁਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
      ਮਾਧਵ ਗਾਡਗਿਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੇਖਾਂਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਣਾਂ ਨੂੰ ਖਣਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
       ਗਾਡਗਿਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ-ਸਿਆਸਤਦਾਨ-ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
        ਮੈਂ ਮਾਧਵ ਗਾਡਗਿਲ ਨੂੰ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਇੰਝ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਹਾਲ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਜਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕਹਿਰੀ ਯਾਦ ਚੁਣਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚਹੇਤੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਧਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਮਰਹੂਮ ਸੇਸਿਲ ਜੇ. ਸਲਦਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਫਾਦਰ ਸਲਦਾਨਾ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਕੋਲੌਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਕੌਰੀਡੋਰ ਵਿਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਲਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਪਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਮਾਧਵ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚਲੀ ਥਾਂ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੱਦਦ ਤੋਂ ਸਭ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਛਾਣ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਲਾਣੀ ਛੰਭ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉੱਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰੌਚਕਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਂ।

ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਬਾ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਜਿਵੇਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦਾ ਦਾਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉੱਨੀ ਸੌ ਸਤਵੰਜਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਉਮਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾਜੀ ਉੱਘੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਰਾਜਸੀ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਗਸਤ 1957 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਇਕ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ।
        ਰਾਜਾਜੀ ਦਾ ਲੇਖ ਇੰਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ : ‘ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਕੰਮਕਾਜ ਦੋ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਡੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਚਾਹਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹੋਵੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਜਥੇਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
         ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆਂ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਘੁਮੰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਰਾਜਾਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ : ‘ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਪਰਖਣ ਦਾ ਸ਼ਊਰ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕਦਾ।’ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹਨ।
       ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ‘ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ... ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਸ਼ਾਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇੰਝ ਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬੇਰੋਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।’
        ਰਾਜਾਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਐਨ ਢੁਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰੁਚੀਆਂ ’ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਖਿੰਡੀ-ਪੁੰਡੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਮੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 1950ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
        ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ‘ਵਾਂਟਿਡ : ਇੰਡੀਪੈਂਡੇਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ’ (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ)। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਤੇ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।’ ਉਂਝ, ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤੋਤੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ... ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਰਟਦੇ ਤੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।’
     ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੀਕ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ 1950ਵਿਆਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਿੰਦੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਫਰਮਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟ ਪੇਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟਵੀਟਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਤੇ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਡੱਕਦੇ ਹਨ।
        ਮਈ 1958 ਵਿਚ ਰਾਜਾਜੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ‘‘ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧੀਨਗੀ ਤੇ ਮੁਥਾਜੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਣਪਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਰੀਅਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਰਾਜਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਫ਼ੌਰੀ ਇਲਾਜ ਹੈ।’
       ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਰਾਜਾਜੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ : ‘ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਸੇਧਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੋ ਤਰਕ ਨੂੰ ਪੋਂਹਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਠੋਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।’
      ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਰਾਜਾਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਵਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਰਮਿਟ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਰਾਜਾਜੀ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਰਸਾਈ।
       ਸਵਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿਚ ਚਿੱਬ ਪਾ ਸਕਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਜੀ ਨੇ ਰੰਜ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ : ‘ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪਿੱਛੇ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।’ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬੌਂਡਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਝਿਜਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ) ’ਤੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਦਾ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
       ਦਾਨਿਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਛਪਦੇ ਲੇਖ ਅਕਸਰ ਛਪਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਜੀ ਦੇ 1957 ਤੇ 1958 ਦੇ ਲੇਖ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਪਵਾਦ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਕਰਕੇ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਰਾਜ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜੋ ਖ਼ਤਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
       ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ‘ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ’ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਪ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੁਮੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਮੰਡਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬਿਖਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿੱਘਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       1950ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਦਮਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2020ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਖੀਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾਜੀ ਦਾ ਉਹੀ ਕਥਨ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਅਜਿਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਤਰਕ ਨੂੰ ਪੋਂਹਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਠੋਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।’

ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮਾਨਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਸ ਜੇ ਤੰਬਈਆ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਨਸਲੀ ਤਣਾਅ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਿਆਂ, ਸਿੰਹਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ‘ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।’ ਸਿੰਹਾਲੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁੱਧਮਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੰਹਾਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੰਹਾਲੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਤਮਿਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਮਿਲ ਲੋਕੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਟਾਪੂ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਤਮਿਲਾਂ) ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ (ਜੋ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਹਲੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਤਮਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਾਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
      ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਡੁੱਪੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਜਾਵਰ ਮੱਠ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਬਈਆ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਡੁੱਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਇਕ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੇਜਾਵਰ ਮੱਠ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਡੁੱਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
       ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡੁੱਪੀ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਲੱਗਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਪੇਜਾਵਰ ਮੱਠ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਾ ਵਿਗੜੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਕਿ ‘‘ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਬਕੇ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਯੂਸੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਉਬਾਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।’’
      ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝਾਗਣੇ ਪਏ ਸਨ।’ ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਧਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਪਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਇਕਪਾਸੜ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਿਚ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬੱਬੀਂ, ਇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ 2022 ਵਿਚ ਲਖਨਊ ਜਾਂ ਉਡੁੱਪੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੀਤ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਧਮਕਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
         ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਦਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ, ਗੌਰਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਜਾਵਰ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਿੰਹਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਗਲਬਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਤਾਣੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦਰਜਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਵਾਮੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ, ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਤਵ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਖੌਫ਼ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਠੋਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿਜਾਬ, ਹਲਾਲ ਮੀਟ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸੱਜਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
       ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਮਖ਼ਸੂਸ ਪਰ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦਾ ਇਕ ਜੇਤੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਦਮ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਖੇਮੇ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮੂਮਨ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਇਹੀ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।)
        ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹੈ- ਭਾਵ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ, ਖਰੇ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ (ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸਾਈਆਂ ’ਤੇ ਵੀ) ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ (ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਧਾਰਨਾ ਤਹਿਤ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੰਨਭੂਮੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਤਰਭੂਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪਾਨ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਮੁਤੱਲਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਇਕ ਸੱਜਰੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਸੂਰ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਦਲੇਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਕੰਨੜ ਲੇਖਕ ਦੇਵਨੂਰ ਮਹਾਦੇਵਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਾਲ ਮੀਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਾਦੇਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ‘‘ਨਫ਼ਰਤ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਕ ਬਾਕਮਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੀ ਪੁੱਠ ਵੀ ਚਾੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਸਗੋਂ ਅਕਾਰਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਮਵਤਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ।
       ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਹਿਰਾ ਆਘਾਤ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਹੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ)। ਉਂਝ, ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਸਿੰਹਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਮਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੁੰਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਅਹਿਮਦੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਬੋਧੀਆਂ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਨਾ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਨ ...  - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਗਾਮਦੇਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਮਣੀ ਭਵਨ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਮਨਪਸੰਦ ਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਆ ਕੇ ਅਕਸਰ ਠਹਿਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।
     1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਣੀ ਭਵਨ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਪਰ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਚਿੱਟੀ ਸਾੜ੍ਹੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੁਲਾਇਮ ਸੀ। ਇਹ ਊਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ’ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਮਈ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨੌਂ ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਕ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰੇਡੀਓ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਮਦਾਰ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋਅ ਮਘਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
     ਜਦੋਂ ਊਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀਹਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਬੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੀ ਗੁਪਤ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਊਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਣੀ ਭਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਜਾਉਣ, ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਗੋਸ਼ਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰੇਡੀਓ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਅੱਧਖੜ ਉਮਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੁਘੜ ਔਰਤ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਅਤੇ ਮਣੀ ਭਵਨ ਦੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਊਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ।
     ਊਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਗਾਥਾ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ’ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਊਸ਼ਾ ਠੱਕਰ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਕਿਤਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਰੇਡੀਓ : ਊਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰੇਡੀਓ ਆਫ 1942’ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਗਾਥਾ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਊਸ਼ਾ ਠੱਕਰ ਊਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਮਣੀ ਭਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। ਡਾ. ਠੱਕਰ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1942 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਹੋਏ ਇਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ : ‘ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨਵਜਾਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਉਮੀਦ, ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਅੱਜ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰ ਢਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਆਓ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਦੁਨੀਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੁਣਾ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਿਆਨ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦ, ਉਸ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਨਫ਼ਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ -ਖ਼ੁਸ਼ਨੁਮਾ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਉਸ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ, ਉਸ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯੁਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚਮਕ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਨਿਰਛਲ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਜਾਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’
    ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਟਕਰਾਅ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
      ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਸਠਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਮੋੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਉਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਿਆਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉਪਰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਜ਼ਾਬਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਆਹਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
      ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਨ ਸੁਲ੍ਹਾਕੁਲ (cosmopolitan) ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਏ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਬੰਗਾਲੀ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਉਹ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਤਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਪਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਓਝਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਸੌਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।’
      ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਕਮਲਾਦੇਵੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਪਣ ਨਾਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ, ਅੰਤਰੀਵ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਮਿਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਬੀ.ਐਨ. ਰਾਓ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਛਾਪ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਨੇ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿਚ ਰੰਗਭੇਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਹੌਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਊਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ 1942 ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰੇਡੀਓ ਬੁਲੇਟਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਰ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵਤਨ ਭਾਰਤ ਯੂਰੋਪ, ਰੂਸ, ਇਟਲੀ, ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ।
     ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੀ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਮੱਤਦਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫਬਵੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਚੀਨ, ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਪਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ (ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਸਹਿਤ) ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਬਤ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
     ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਉਸ ਸਿਖਲਾਈ (ਪੱਟੀ) ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਵਿਚ ਦੜੇ ਰਹਿਣ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ (ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਿਆਲੀ) ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਮ-ਖ਼ਿਆਲੀ ਦੀ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਜਾਤੀ ਦੇ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਬਣਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ

ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਪਾਸਾਰ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਹਰੇਕ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਰੋਂ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 80 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਂਝ, 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।
       ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਫ਼ਰੀਕ ਸੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਉਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ (ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ) ਦਾ ਇਕ ਤਬਕਾ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰੂਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੌਰੇ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਹਰੇਕ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਪੂਜਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
      ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਆਪ ਹੀ ਗੁਆ ਲਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਿੰਗੀਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕੀਂ ਫਿਰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੱਥੋਂ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਈ।
       ਅੱਗੋਂ ਗੋਆ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ੁਨਾਮੀ ਖੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਿਣਦੇ ਸਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਖੀਰੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
       ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੱਜਰੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਘੱਟੋਘੱਟ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
        2019 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਗੁਆ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਬੋਫੋਰਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਸਾਹਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਵਾਨ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਛੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
       ਆਪਣੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੇਲਾਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ (ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ) ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੰਸਥਾਗਤ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ, ਵਾਤਾਰਵਨ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁੰਦੇ ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਕਮਾਤਰ ਧਿਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਆਰਐੱਸ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਸੀਪੀਆਈ-ਐੱਮ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 191 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 16 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੇਤੂ ਦਰ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ।
       ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਂਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਸਾਮੰਤੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਾਥਾਮਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣਾ ਵਾਕਈ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਣਕਮਾਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਾਤਕ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਚਮਚਿਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਆਤਿਸ਼ ਤਾਸੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
        ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੂਝ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੱਤਾਵਾਦ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਗਾਂਧੀ ਲਾਣਾ) ਦੇ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਾਹ ਜਾਂਦੀਏ ਫੁੱਟ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤਾਂ ਵਡੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਦ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ, ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਮੋਕਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਅੱਸਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਡਾਢਿਆਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿੱਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਦੁਸਾਹਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ।
        ਸੰਨ 1965 ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਜੇ ਲੜਕਪਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਬਿਓਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 1975 ਵਿਚ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਇਗਾੱਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦਾ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਦੋਗਲਾਪਣ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਨਸਲਘਾਤ ਜਿਹੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
       ਦਸੰਬਰ 1979 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਇਮ-ਮੁਕਾਮ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 1980 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਸੋਵੀਅਤ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ। ਹਮਲਾਵਰ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
     1986 ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਚਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲਖ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਇਹ ਕੌਂਸਲਖ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੈਰਿੰਗਟਨ ਸਟਰੀਟ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ 1967 ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਹੋ ਚੀ ਮਿਨ੍ਹ ਸਰਾਨੀ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਅਰਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ‘ਅਮਾਰ ਨਾਮ, ਤੁਮਾਰ ਨਾਮ, ਵੀਅਤਨਾਮ’। ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਲਾਵਤਨ ਅਫ਼ਗਾਨ ਜੰਗਜੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਾਜਿਕ ਲੜਾਕੂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਮਸੂਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੜਾਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜੋ ਪੁੱਜ ਕੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਅਤੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਕੋ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਸਾਂ ਤੇ ਇਕ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ‘‘ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਮਾਣ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲ਼ਕ ’ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?’’ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ।
       ਅਫ਼ਗਾਨ ਜੰਗਜੂ ਲੰਬੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਭਿਆਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਹਾਕਾ ਭਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਲੈਂਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਝ ਉੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪੱਤ ਕਰ ਕੇ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
      2001 ਵਿਚ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸਾਕਾ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।     2002 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਨਿਊ ਯੌਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਥਾਮਸ ਫ੍ਰਾਇਡਮੈਨ ਬੰਗਲੌਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਜਾਣੂੰ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਕਾਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ 9/11 ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਇਰਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਰਾਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤਰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਦਾ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਉਹ ਜੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ‘ਚੀਅਰਲੀਡਰ’ (ਨਚਾਰ) ਬਣ ਕੇ ਨਿੱਤਰਿਆ।
       ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਕਿ ਇਰਾਕ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘੁਮੰਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥਾਮਸ ਫ੍ਰਾਇਡਮੈਨ ਅਤੇ ‘ਨਿਊ ਯੌਰਕਰ’ ਦੇ ਡੇਵਿਡ ਰੈਮਨਿਕ ਜਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਵਰਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜੌਨ੍ਹ ਲੂਇਸ ਗੈਡਿਸ ਅਤੇ ਨਾਇਲ ਫਰਗੂਸਨ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੌਰਜ ਡਬਲਯੂ. ਬੁਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਉਸ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
       ਅਮਰੀਕੀ 1975 ਵਿਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਠਾਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਰਾਕ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਫ਼ੌਜ 1989 ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇਤੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2022 ਵਿਚ ਰੂਸੀਆਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਾਤਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾ ਜਾਣ ਲਈ ਚੋਖਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਨ।
       ਯਕੀਨਨ ਮੱਤਭੇਦ (ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰੂਸੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਇਰਾਕ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਇਸ ਗੁਮਾਨ ’ਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਇਸ ਡਰ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਹੁਣ ਰੂਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਧਾਂਕ ਜਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
        ਬਹਰਹਾਲ, ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਮੁਲ਼ਕ ਉਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੋਂ ਦੁਸਾਹਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦਾ 1979 ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹੁਣ ਰੂਸੀ ਸੰਘ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ’ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਲ਼ਕ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਧਨੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲ਼ਕ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਧੋਲਣ ਦਾ ਦੈਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
     ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜੌਰਜ ਡਬਲਯੂ ਬੁਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
      ਯੂਰਪੀ ਸਮੀਖਿਅਕ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ‘ਦਿ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਛਪੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ‘ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪੂਤਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2003 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੌਰਜ ਡਬਲਯੂ ਬੁਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
       ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰੂਸੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਧਾਂਕ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਥੇ ਬਦਹਵਾਸੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਰਾਕ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਮੁਲ਼ਕ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹਮਲਾ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਸਮਝੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੁਲਾਰੇ ਦੇ ਸਰੂਰ ਵਿਚ ਪੂਤਿਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀਮਤ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਓਨਾ ਰੂਸ ਤੇ ਰੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
      ਵੀਅਤਨਾਮ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਾੜੂਏ ਤਲਾਸ਼ ਸਕਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ‘ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ’ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ।

ਹੋਰਨੀਮਾਨ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬੰਬਈ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਾਰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰੇ ਭਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਬੀ.ਜੀ. ਹੋਰਨੀਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
       ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਰਨੀਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਸੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਮ ਰੂਲ ਲਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਆਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨੀਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ।
        ਸੰਨ 1913 ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ‘ਬੌਂਬੇ ਕਰੋਨੀਕਲ’। ਇਹ ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਪੱਖੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਸੀ। ਬੀ.ਜੀ. ਹੋਰਨੀਮਾਨ ਉਦੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ‘ਦਿ ਸਟੇਟਸਮੈਨ’ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਬੰਬਈ ਆ ਗਏ ਤੇ ‘ਬੌਂਬੇ ਕਰੋਨੀਕਲ’ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣ ਗਏ। ਹੋਰਨੀਮੈਨ ਨਸਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਸਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰਨੀਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਇਕ ਸੱਚੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚਿੱਟੀ ਧੋਤੀ ਤੇ ਕੁੜਤਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰੇ ਸਨ।
        ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ‘ਬੌਂਬੇ ਕਰੋਨੀਕਲ’ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੋਰਨੀਮਾਨ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਪ੍ਰੈਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਆਪਹੁਦਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਝ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰਨੀਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨੀਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’
        ‘ਬੌਂਬੇ ਕਰੋਨੀਕਲ’ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਛਪਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਤੇ ਮਹਿਰੂਮ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਹਜ਼ਾਰੀਸਿਹੁੰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰਨੀਮਾਨ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ‘ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਮਿੱਲ ਕਾਮਿਆਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।’
       ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰਨੀਮਾਨ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਫਮ ਜਾਂ ਡੁੰਡੀ ਵਿਚ ਜਾ ਵੱਸਣਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ 1918 ’ਚ ਖੇੜਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਫਿਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕੈਰੇਬਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
          ਅਪਰੈਲ 1919 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰਨੀਮਾਨ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੌਲੈੱਟ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਮਨ ਦੇ ਪਾਜ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੰਬਈ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਖਫ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰਨੀਮਾਨ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਇਕ ਜਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਇਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਹੋਰਨੀਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਬਦਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਹਿੱਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹੋਰਨੀਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮਤਲਬੀ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’
        ‘ਬੌਂਬੇ ਕਰੋਨੀਕਲ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਸਲੂਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ : ‘ਸ੍ਰੀ ਹੋਰਨੀਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਲੇਰ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਰਤਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਝ ਉਹ ਜਿਸ ਨਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਗਹਿਣਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।’
       ਸ੍ਰੀ ਹੋਰਨੀਮਾਨ ਕਈ ਸਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬੰਬਈ ਪਰਤਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 1926 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਦੱਖਣੀ ਤੱਟ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਬੌਂਬੇ ਕਰੌਨੀਕਲ’, ‘ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ’ (ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ) ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛਪਣ ਵਾਲਾ ‘ਬੌਂਬੇ ਸੈਂਟੀਨਲ’ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
       ਬੀ.ਜੀ. ਹੋਰਨੀਮਾਨ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰਨੀਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਉਹੀ ਅਖਵਾਏਗਾ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਤਜਾਰਤੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।’ ਹੋਰਨੀਮੈਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਹੋਰਨੀਮਾਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਪਦਾਰਥਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਜਿਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੋ ਵੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਨਤਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੋਵੇ।’
       ਹੋਰਨੀਮਾਨ ਨੂੰ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਬੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦੀਵਾਨੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਹੋਰਨੀਮਾਨ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਕ ਇਕ ਹਰਫ਼ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸਨ। ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ’ਚ ਉਗਮਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਣੀ ਔਖੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬਦਤਰੀਨ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।’
       ਹੋਰਨੀਮੈਨ ਨੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗੀ ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੱਕਿਆ ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1948 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਲਕੱਤਾ, ਮਦਰਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਮਿਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕਾਲਮ ਛਪੇ ਸਨ। ‘ਬੌਂਬੇ ਸੈਂਟੀਨਲ’ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਹੋਰਨੀਮਾਨ ਨਮਿਤ ਛਪੇ ਇਕ ਗੁੰਮਨਾਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਹੋਰਨੀਮਾਨ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰਨੀਮਾਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।’
       ਉਸ ਮਹਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਦਕੀਆਨੂਸੀ ਫੈਲਾਅ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਲੈ ਆਵੇ।’

ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਸਤੰਬਰ 1955 ਵਿਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਆਰਸੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਐੱਸਆਰਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਮਲ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
      ਐੱਸਆਰਸੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਸਨ : ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਐੱਸ. ਫ਼ਜ਼ਲ ਅਲੀ (ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ), ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਐਚ.ਐਨ. ਕੁੰਜ਼ੂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੇ.ਐਮ. ਪਣੀਕਰ। ਮੁੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅੰਤਿਕਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਇਕ ਨੋਟ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਪਣੀਕਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਨੜ, ਤਾਮਿਲ, ਉੜੀਆ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸਆਰਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਣੀਕਰ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿਚ ਪਣੀਕਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਾਈਆਂ ਸਾਂਵੀਆਂ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।’ ਪਣੀਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ‘ਜੇ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਖਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਖਿਆ ਬਲ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।’ ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘ (ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ) ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬੇ ਦਾ, ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ।’
ਪਣੀਕਰ ਦਾ ਨੋਟ ਵਿਹਾਰਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਵੀ। ਕੇਰਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ 1955 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਘੀ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਅਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨੀ ਥਾਈਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’
      ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ? ਪਣੀਕਰ ਨੇ ਬਿਸਮਾਰਕ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਪਣੀਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ।
      ਉਂਝ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਿਕ 1955 ਵਿਚ 499 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 86 ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ (ਜੋ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 80 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ)। ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਣੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਮਾਤਰ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ - ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਇਲਾਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੇਰਠ, ਆਗਰਾ, ਰੋਹਿਲਾਖੰਡ ਅਤੇ ਝਾਂਸੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਆਗਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
         ਪਣੀਕਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਧੁਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 1955 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
       ਸੂਬਾਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਦਸੰਬਰ 1955 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਣੀਕਰ ਦੇ ਨੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਲੇਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ’। ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਠ, ਕਾਨਪੁਰ ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ।
      ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਪਣੀਕਰ ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਭਾਰਿਆ। ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰਵਾਂਚਲ, ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ, ਅਵਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਸ਼ਚਿਮ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - ਚਾਰ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ।
       ਕੇ.ਐਮ. ਪਣੀਕਰ ਨੇ 1955 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸੂਲਨ ਸਿਆਸੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
       ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਅ ਬਹੁਗਿਣਤੀਪ੍ਰਸਤ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾਵਾਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਸਬਤਨ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ‘ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੂ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਦਾ ਅੱਖਰ ਉੱਤਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਯੂ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨਗਵਰਨੇਬਲ ਭਾਵ ਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਦਰਜਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕ ਬਿਮਾਰ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨਯੋਗ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’
        ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੋਣ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ। 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 71 ਅਤੇ 62 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ 2024 ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅੱਸੀ ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ।
       ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਵੰਡਿਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਆਗੂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।