ਆਧਾਰ: ਪਿਕਚਰ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ
ਮੂਲ :  ਰੀਤਿਕਾ ਖੇੜਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੇਖ ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ: ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਦਾ ਭਲਾ? ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਨ-ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਕਈ ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਪ ਲਾਲ ਮਰਾਂਡੀ ਜਿਸਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਧਾਰ ਦੀ ''ਪਾਸ ਮਸ਼ੀਨ'' ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਾ ਪਛਾਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਆਧਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਰਸਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਮਸ਼ੀਨ ਪਛਾਣ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਡੀਲਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਇਤਬਾਰੀਆ ਦੇਵੀ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਡੀਲਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ  ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ (ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਤਬਾਰੀਆ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ)
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ  ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ (ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ) ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਨ-ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਸਿਮਡੇਗਾ ਦੀ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਕੋਇਲੀ ਦੇਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਵਾ ਸਕੀ, ਉਸਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ- ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਘੂਰਾਮ ਦਾਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਬੱਚਤ' ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਾਇਆ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੱਧਵਰਗੀ ਵੀ ਇਸਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, - ਨਾਮ ਦੇ ਸਮੈਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ, ਪਤਾ ਆਦਿ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਲਾਈ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।  ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਈ-ਮਿੱਤਰ, ਈ-ਕਿਓਸਿਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ।
ਅੱਜ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.), ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜੁੜਵਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਜਦ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਹੋਇਆ, ਤਦ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਆਧਾਰ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ-ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਫ਼ਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਣ, ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਧੀਕਰਣ (ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਾਧੀਕਰਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਨਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਈ:- ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਾਧੀਕਰਣ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁਝ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੇ ਜਦ ਰਾਜਸਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ  ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਿਣ ਹੋਣ ਗਈ, ਉਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਾਧੀਕਰਣ ਦਾ ਹੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ  ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਐਨ ਪੀ.ਆਰ., ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸਕੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਰਹੋ, ''ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ''।
ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ  ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰ) ਉਹਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਣ  ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਹੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ (ਜੋ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ),ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਧਾਰ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਟਰੈਲਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਿਕਚਰ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-98158-02070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ) 

ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 70 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਜੋ 2014 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 63 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੱਕ ਜਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ 54.3 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 32.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 9.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
       ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਥੇ ਆਪ ਲਈ 'ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ' ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ 370 ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਨ।
      ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਬਨਾਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ, ਸ਼ਾਹ, ਨੱਢਾ (ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਨੂੰ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਦੁਆਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਥੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ., ਸੀ.ਏ.ਏ., 370 ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਰਖੇਗੀ, ਉਥੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਬਨਾਮ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਰਵਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਹਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਭਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅ ਵਰਤਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦਾਅ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ । ਉਂਜ ਵੀ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹ ਲੱਗਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ., ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
       ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲਿਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ 'ਚ ਉਸਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗਕੇ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੁਕਰੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
       ਉਂਜ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਕੋਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਅਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਗੁਰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਏਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 1728 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 9.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏਗੀ। ਆਪ ਕੋਲ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਾਂਗਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਰ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
      ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜਕੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਨਣਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਸੂਬਾ ਦਰ ਸੂਬਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 20 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਮੋਰੰਡਮ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
       ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ 'ਚ ਇੱਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੱਠਬੰਧਨਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਬਨਾਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਤਦਾਤਾ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
- 98158-02070
- (ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

ਜਾਤੇ ਜਾਤੇ ਮੀਠਾ ਮੀਠਾ ਗਮ ਦੇ ਗਿਆ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਉਧਰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਉਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ 1985 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 27 ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਜਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਫ਼ਸਲ-ਵਾੜੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਂਜ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੌਂਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਾ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਹੈ ਕਿ ਨਾ? ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਖੋਹੀ। ਤਲਵੰਡੀ, ਟੌਹੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਲਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ 'ਪੁੱਤ ਦੀ ਲੀਡਰੀ' ਖਾਤਰ ਘਰੀਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਿਸ ਵੀ 'ਬਾਦਲਾਂ' ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਬਸ ਭਾਈ ਬਾਪੂ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾਇਆ। ਬੜੇ ਹੀ ਖੇਲ ਖੇਲੇ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੌੜੀ ਲਾ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਤੀ ''ਮਾਰ ਛਾਲ ਥੱਲੇ'' ਅਤੇ ਤਿੱਕ ਤੁੜਵਾ ਤਾ। ਕਈ ਵੇਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹਰੇ ਲਾਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਰਾ ਤਾਂ।
        ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਏਧਰ ਬਾਦਲ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ, ਉਧਰ ਢੀਂਡਸਾ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ। ਦੋਹੀਂ ਦਲੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਪਰ ਢੀਂਡਸਾ, ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ, ਬਾਦਲ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਉਘਲਾਉਂਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਗਿਆ, ''ਜਾਤੇ ਜਾਤੇ ਮੀਠਾ ਮੀਠਾ ਗਮ ਦੇ ਗਿਆ''।


ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਮੇਰੇ,
ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਧੇਲਿਆਂ, ਆਨਿਆਂ ਦਾ
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਐਸ.ਪੀ.ਜੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ (ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ.) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਐਸ.ਪੀ.ਜੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਮਾਇਆਵਤੀ, ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਫਰੂਕ ਅਬਦੂਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਲੈਕ ਕੈਟ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹ ਕਮਾਂਡੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏਗੀ।
       ਤੂਤਨੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਸ਼ਾਹ-ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ। ਉੱਨੀ ਕਰਨ ਇੱਕੀ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਬੋਲਣ। ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਬੱਸ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੋਲੋ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਤੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਲਸੰਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ।
      ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਜੇਬ 'ਚ ਆ ਐਮ.ਪੀ. ਗੁਜਾਰੇ ਜੋਗੇ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ ਕੀਤੇ, ਮਾਈਆਂ-ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਲੋਕੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਤੇ, ਲਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਤੇ। 370 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੰਦਰੀਂ ਵਾੜ ਤੇ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਆਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਭ ਤਾਕਤ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਆ। ਹੈ ਕਿ ਨਾ?
      ਸ਼ਾਹ-ਮੋਦੀ ਜੋੜੀ ਡਾਹਢੀ ਆ। ਪਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂਓ ਛੱਡੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਫਿਰ ਫਰੂਖ, ਮੁਲਾਇਮ, ਮਾਇਆ, ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਇਹ ਆਖਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਜਾਓ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਡਵਾਨੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਇਸੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਤਾ ਤੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਪਲੇਥਣ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਸਤੇ ਪਾ ਤਾ। ਉਂਜ ਵਕਤ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜਿਥੇ ਚੜ੍ਹਤਾਂ ਸਨ, ਮੜ੍ਹਕਾਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਥੇ ਅਲਾਣਾ ਮੰਜਾ ਹੈ, ਉਤੇ ਸਧਾਰਨ ਬਿਸਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ , ਜਾਉ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ''ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਮੇਰੇ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਧੇਲਿਆਂ, ਆਨਿਆਂ ਦਾ''।


ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੜਪੈਂਚ ਚਾਲਾਕ ਡਾਢੇ,
ਨਿੱਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਘੜਨ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 208 ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਕੈਂਪਸ) 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਉਤੇ ਜਾਮੀਆ, ਜੈ.ਐਨ.ਯੂ. ਤੇ ਜਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕੇ ਟੀ.ਵੀ. ਸਕਰੀਨ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੰਗੀ ਲੱਤ ਦੌੜ ਵਾਂਗਰ!
       ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ। ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ''ਕਿੱਤਾ'' ਹੈ ਇਸ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ।
       ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੱਡ ਤੱਤੇ ਕੀਤੇ॥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਦੱਬਿਆ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਪਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੈ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਕਾ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ''ਆਟਾ'' ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ! ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਹੇੜ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੜਫੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾ ਵਿਚੋਂ ਇਹੋ ਆ ਜੀ, ''ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੜਪੈਂਚ ਚਾਲਾਕ ਡਾਢੇ, ਨਿੱਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਘੜਨ ਖ਼ਬਰਾਂ'' ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠ!! ਹੈ ਕਿ ਨਾ?


ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ 2,50,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 1,39,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1,21,407 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀ ਵਿੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੂ ਰੇਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ - ਹੈਨਰੀ ਫੋਰਡ-
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
- 9815802070
- (ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

ਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਨਾਲ ਉੱਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਬਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਦੁੱਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿੱਤ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਝੁਲਸੇਗਾ। ਪਿਆਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵੱਟ ਕੱਢੇ ਹਨ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਿਆਜ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਝ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹਾਲੇ ਵੀ 30-40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲੂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਬਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਰੂਫ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜ੍ਹਾ ਪਾਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ 'ਪਵਿੱਤਰ' ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਭਾਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਐਲਾਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨਣ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂੰ ਦੇ ਫੰਬੇ ਦੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਅਤਿ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਤਿ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਦਤ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ, ਲਾਠੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ?
      ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹਫ਼ੜਾ-ਤਫ਼ੜੀ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ''ਫਿਰਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼'' ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਲਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
      ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ''ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਜੰਡਾ'' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਹਢੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੁਲਸ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖ਼ਪਤ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖ਼ਪਤ ਜਿਆਦਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਿਰਖਣ-ਪਰਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ''ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ'' ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚਾਲ-ਢਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਣ ਤਾਰੇਗਾ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
       ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 2008-09 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ।
      ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਜਿਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਜੋ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟਕੇ 3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਾਧਾ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 2.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਔਖ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ 2024-25 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਸ਼ੇਖ ਚਿਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ?
     ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ? ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਕੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
     ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੁਰਬਤ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘੜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਉਹ ਲੋਕ ਉਠਾਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਹਨ।
      ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਮਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ-ਗਲਾਮਾਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੋਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੇ। ਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ-ਫੁਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਨ? 
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸੰਪਰਕ :  9815802070
- (ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

ਮੱਛੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੱਡੂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਨਾ ਆਓ।
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਬਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ 'ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਖ਼ਬਰ  ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਥਾ-ਥਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੀੜਾਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਹੋਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਨਮਾਨੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ, ਹਾਕਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਨਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਬਾਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹਾਕਮ ਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਹਾਕਮ ਹੀ ਕਾਹਦਾ, ਜਿਸਨੇ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਹਾਕਮ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਜਿਸਨੇ ਪਰਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ? ਉਹ ਹਾਕਮ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਜੋ ਘੁਮੰਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹਾਕਮ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਜੋ ਪਾਖੰਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹਾਕਮ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਜੋ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਵੇ। ਉਹ ਹਾਕਮ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਜੋ ਡਰ ਨਾ ਫੈਲਾਵੇ। ਉਹ ਹਾਕਮ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਜੋ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ।
ਉਂਜ ਭਾਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੋਰਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ। ਭੋਲੀ-ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਉਹਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੱਦੀ ਬਚਾਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ। ਗੱਦੀ ਬਚਾਈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਈ, ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ, ਰੁਲਾਇਆ ਤੇ ਪੱਲੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਆਹ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਆਈ। ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.  ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾਇਆ। ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਇਹ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, '' ਤਲਾਬ 'ਚ ਸੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਐ, ਇਸ ਲਈ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਰਿਹਾਂ। ਮੱਛੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੱਡੂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਨਾ ਆਓ''।


ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ, ਬਹਿਕੇ ਅੱਜ ਕਰੀਏ,
ਕੀ ਬੀਜਿਆ? ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੱਟਿਆ ਕੀ?
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ 'ਲਾਲ ਪਰੀ' ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ  ਪਿਛਲੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਗੱਲ ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਚੌਰਾਸੀ ਦੀ। ਗੱਲ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਲੱਗੀ ਜੰਗ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗੀ ਕਦੇ ਭਰਾ-ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਦੀ। ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਾਲਤੋਂ ਭਗੋੜੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਨਸ਼ੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕਰ ਲਓ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ, ਨਸ਼ਾ-ਮਾਫੀਏ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦੀ। ਇਹੋ ਸੱਭੋ ਭਾਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੌਗਾਤ ਆ।
ਲੇਖਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹਿਕੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕਰ ਲਓ ਖੜਪੈਂਚਾਂ ਦੀ ਸਜਾਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਰ੍ਹਿਆ 'ਚ ਪੰਚੈਤ 'ਚ! ਆਹ ਉਪਰਲੇ ਦੋ ਟੱਬਰਾਂ, ਔਹ ਹੇਠਲੇ ਚਹੁੰ ਟੱਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟ ਖਾਧਾ।  ਦੋ-ਫਾੜ ਕੀਤਾ, ਚੌ-ਫਾੜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੀਲਾ-ਤੀਲਾ ਕਰਕੇ ਵਲੈਤ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਲੈ ਜਾ ਵਾੜਿਆ ਪੰਜਾਬ।
ਆਹ ਤਾਂ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਆਹ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ 'ਲਾਲ ਪਰੀ' ਦੇ ਸਹਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਆਹ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਦਾ! ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਕਹਾਏ! ਪੰਜਾਬੀ ''ਮਾਂ ਬੋਲੀ'' ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਾਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲਾ ''ਵਲੈਤਾਂ'' ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਕਹਾਏ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਨਾ ਆਓ ''ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ, ਬਹਿਕੇ ਅੱਜ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਬੀਜਿਆ? ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੱਟਿਆ ਕੀ''?


ਇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ,ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ ।
ਆਖੋ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਉਜੜੇ ਘਰੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਇਹ  ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਭੈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਕੁਲ (7 ਸਾਲ) 2566 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 252 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ 158 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ 'ਚ ਅਪੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1008 ਦਿਨ ਲਗਾਏ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 7 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਭੈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਨਿਰਭੈ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੂੰ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੁਆਨ ਕਚਿਹਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਦੋ ਸੁਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਗੰਢਾ, ਅਚਾਰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਉਹੀ ਜੁਆਨ ਅਧਖੜ ਉਮਰੇ ਕਚਿਹਰੀ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਪਰਾਉਂਠੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਕਚਿਹਰੀਓਂ ਪੀ ਆਵੇ। ਛੋਟੀ ਕਚਿਹਰੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਚਿਹਰੀ, ਉਪਰਲੀ ਕਚਿਹਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਖਰਲੀ ਕਚਿਹਰੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ, ਪਸੰਜਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੂਟੇ ਲੈਂਦਾ, ਮਨੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਵੇ, ਢਾਬੇ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਜੁਆਨ, ਬੁੱਢਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਾਲੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਕੀਹਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ? ਇਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਇਨਸਾਫ਼।
ਕਲਮ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਭੈ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ 'ਪਾਤਰ' ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ''ਇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਆਖੋ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਉਜੜੇ ਘਰੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਥੇ  ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ''?

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ
ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 1,71,631 ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਜਾਅਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।


ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ
ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਸਬੰਧ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ।............ਟਿਮੋਈ ਪਿਨਾ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)  

ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਵਲੋਂ  ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਉਹ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤੇ। ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰ-ਕਰਾਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆ, ਘਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਉਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਭਗੋੜੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। 1996 'ਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।
ਇਸ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏ। ਇਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਏ ਧਨ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬੀ  ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਕਣ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। 1996 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਪੁਰ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 2013 'ਚ ਸਤਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ 2015 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 'ਚ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਰ. ਆਈ. ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 23,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਯੂਰਪ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਲਗਭਗ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ  ਵਾਲੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭਾ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ-ਪੱਤਰੀ ਸਭਾ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਭਾ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੰਗੀ-ਮੰਦੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਦੇਣਾ, ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜਾਮ ਇਹਨਾ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਉਤੇ  ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਕੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਆਸੀ-ਪੁਲਿਸ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਥਾਣੇ, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਕੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੋਹ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਓਪਰੀ-ਓਪਰੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿੱਡੇ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਲਗਣੋਂ ਹੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ-ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਉਤੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਕੇ ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਰਮਨੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਆਰ. ਲੈ ਕੇ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜਨ ਬਣਾਕੇ ਆਪ ਵੀ ਉਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ । ਇੰਜ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਛੋਹਣ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਰੇਨ ਹੀ ਡਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਉਪਜਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਤੰਤਰ, ਅਦਾਲਤੀ-ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਭਗੋੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਕੇ ਮੁੜ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਉਤੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਭੰਨਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਥੁੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ 'ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ' (ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ) ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ  ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਹੱਢ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ-ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡਾਕਟਰੀ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਆਈ.ਟੀ., ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਖੋਜ਼ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ  ਹਨ। ਇਹਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ, ਸੰਕਟ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੱਦਕੇ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ 550 ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਲਿਸਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ?
ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ -ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ੌਕਣ-ਬਾਜ਼ੀ, ਸਿਆਸੀ -ਖਹਿਬਾਜੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਇਸ ਮੋਹ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ । ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ  ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਧੜਾ-ਧੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕ ਕਰਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁਲਤਾ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-ਈਮੇਲ:  @.
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)
   

ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਆਸਤ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ,ਪੋਤਿਆਂ, ਪੋਤੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਧੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚੋਂ ਭਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗਰ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ 100ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੇ ਲਪੇਟਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਵੇਰ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ-ਮੋਹ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹਾਲੋਂ-ਬੇਹਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ  ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੱਕੜੀ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਵੇਂ ਵੱਟੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ-ਮੋਹ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਭਤੀਜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਕੇ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਯੂ.ਪੀ.ਦਾ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ, ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ  ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ,ਸਤਿਕਾਰ, ਰੁਤਬਾ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਉਥੇ  ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਕੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2018 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਜਿਥੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਜੀਅ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਜਿੱਤ ਉਪਰੰਤ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਮੁੜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜਕੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ''ਆਪਣਿਆਂ ਘਰ ਦਿਆਂ'' ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 8 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਇਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। 
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ 2018 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਸੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨ 'ਚ ਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ' ਵਲੋਂ ਨੁਕਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੀਜੀ ਵੇਰ,ਆਪਣੇ 600 ਡੇਲੀਗੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ  ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਇੱਕਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਡਫਰੀ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਲ ਵਲੋਂ ਵੀ 'ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ' ਦੇ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤੇ ਜਿੱਥੇ 'ਧਨ ਅਤੇ ਬਲ' ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਉਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕਠ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ  ਇਹ ਨੇਤਾ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ 'ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ' ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ' ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ 'ਪਰਚੀ' ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਿਹਾ 'ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ' ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ''ਭਾਜਪਾ'' ਦੀਆਂ  ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ' ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਹੋ  ਜਿਹੀ ਸਿੱਖ  ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕੇ, ਜੋ ਟੱਕਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ  ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ(ਬ) ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ  ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦਰੋਗਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਫੀਆ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾ ਗੁੰਡਾ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਪਨਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਉਦੋਂ 'ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਲ੍ਹ ਸੀਤੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਕਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕਾਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸ ਮੰਨਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਆਹੁਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਧਰਮ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)
    

ਠੇਕੇ ਠਾਣਿਆਂ 'ਚ ਰੌਣਕ ਖ਼ੂਬ ਹੁੰਦੀ,
ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਗ ਯਾਰੋ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਹੀ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਤ-ਬਜਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਗਹ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ, ਸਮਾਜਕ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦਕਿ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੇੜ ਆ ਭਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਵਿਚਾਰਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮੋੜਨ ਲਈ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਵਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ  ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੇੜ ਆ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਲ-ਪੰਜਾਲੀ ਵੀ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਦਾਤੀ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਰੰਬਾ-ਕਹੀ ਵੀ। ਉਪਰੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ''ਮਹਾਰਾਜੇ'' ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ'', ਕਾਕਾ, ਆਹ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਭੱਤਾ। ਆਹ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਸਰਕਾਰਪੀਓ। ਆਹ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਾ। ਵਿਚਾਰਾ ਪੰਚੈਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਨਾ ਧਰੂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂ? ਉਂਜ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਜ਼ਾਈ। ਨੌਜਵਾਨ, ਮਾਈ-ਭਾਈ ਸਭ ਕਰਜ਼ਾਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਆ, ਰੌਣਕਾਂ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਏਅਰ ਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ! ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਠੇਕਿਆਂ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ। ਕਵੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ''ਠੇਕੇ ਠਾਣਿਆਂ 'ਚ ਰੋਣਕ ਖ਼ੂਬ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਗ ਯਾਰੋ''।

ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਓ,
ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਲਈ ਮੁਰਗੀ ਜੋ ਪਾਲਦਾ ਏ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ  ਵਾਧੂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਟਿੰਡ 'ਚ ਗਲੇਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਟਿੰਡ 'ਚ ਗਲੇਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾ ਹੇਠ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰੁੱਗ ''ਹਾਕਮਾਂ'' ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਟਿੰਡ 'ਚ ਗਲੇਲਾ ਲੱਗ  ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰਾਜਭਾਗ ''ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ'' ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚਲਾਕੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਹਲੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੱਥੋਂ ਗੁਆ ਲਿਆ।
ਪਰ ਟਿੰਡ 'ਚ ਗਲੇਲਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਗਦਾ।  ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰੁੱਗ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਲੁੱਟਦਿਆਂ, ਬੂਬਨੇ ਸਾਧਾਂ ਸ਼ਾਹ-ਮੋਦੀ ਨੇ, ਭਰਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ''ਕਿਥੇ ਜਾਏਂਗਾ, ਬੂਬਨਿਆਂ ਸਾਧਾ ਛੇੜਕੇ ਭਰਿੰਡ ਰੰਗੀਆਂ''। ਉਂਜ ਸਿਆਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਂਹਦੇ ਆ, ''ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਓ, ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਲਈ ਮੁਰਗੀ ਜੋ ਪਾਲਦਾ ਏ''।

ਐਰੇ  ਗੈਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਾੜੀ,
ਭੇਤ ਦਿਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਨਾ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਨਿਤਿਸ਼, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੁੱਝੀ ਖੇਡ, ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਐਨ.ਡੀ.ਏ. (ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਵਾਲੀ ਧਿਰ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਦਾ ਆ ਨਿਤਿਸ਼ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਾਣਦਾ ਆ ਨਿਤਿਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮਿਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ 'ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ' ਵਾਂਗਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੜੱਕ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਜਾਣਦਾ ਆ ਨਿਤਿਸ਼ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ 'ਯਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ' ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਕ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਆ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ।
ਉਹ ਨੇਤਾ ਹੀ ਕਾਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਏ। ਉਹ ਨੇਤਾ ਹੀ ਕਾਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਨਾ ਦਿਖਾਏ। ਉਹ ਨੇਤਾ ਹੀ ਕਾਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ-ਮਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਦੇ ਭਾਈ ਨੇਤਾ-ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਆ। ਨੇਤਾ, ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਤ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਾ ਆ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ,''ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਾੜੀ, ਭੇਤ ਦਿਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਨਾ''।

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 43.63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 8.03 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਤਾਮਿਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 5.70 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਤੇਲਗੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 6.70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 6.86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਰੋਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
...........ਡਾ: ਏ.ਪੀ.ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਆਸਤ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ,ਪੋਤਿਆਂ, ਪੋਤੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਧੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚੋਂ ਭਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗਰ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ 100ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੇ ਲਪੇਟਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਵੇਰ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ-ਮੋਹ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹਾਲੋਂ-ਬੇਹਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ  ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੱਕੜੀ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਵੇਂ ਵੱਟੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ-ਮੋਹ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਭਤੀਜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਕੇ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਯੂ.ਪੀ.ਦਾ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ, ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ  ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ,ਸਤਿਕਾਰ, ਰੁਤਬਾ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਉਥੇ  ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਕੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2018 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਜਿਥੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਜੀਅ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਜਿੱਤ ਉਪਰੰਤ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਮੁੜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜਕੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ''ਆਪਣਿਆਂ ਘਰ ਦਿਆਂ'' ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 8 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਇਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। 
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ 2018 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਸੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨ 'ਚ ਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ' ਵਲੋਂ ਨੁਕਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੀਜੀ ਵੇਰ,ਆਪਣੇ 600 ਡੇਲੀਗੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ  ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਇੱਕਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਡਫਰੀ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਲ ਵਲੋਂ ਵੀ 'ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ' ਦੇ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤੇ ਜਿੱਥੇ 'ਧਨ ਅਤੇ ਬਲ' ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਉਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕਠ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ  ਇਹ ਨੇਤਾ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ 'ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ' ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ' ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ 'ਪਰਚੀ' ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਿਹਾ 'ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ' ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ''ਭਾਜਪਾ'' ਦੀਆਂ  ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ' ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਹੋ  ਜਿਹੀ ਸਿੱਖ  ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕੇ, ਜੋ ਟੱਕਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ  ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ(ਬ) ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ  ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦਰੋਗਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਫੀਆ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾ ਗੁੰਡਾ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਪਨਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਉਦੋਂ 'ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਲ੍ਹ ਸੀਤੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਕਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕਾਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸ ਮੰਨਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਆਹੁਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਧਰਮ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

ਭਲੇਮਾਣਸਾਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਪਕੜਦਾ ਏ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੈ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰੇਬੀਆਂ ਨੂੰ?
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਵ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੰਮਕੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਬੇਖੌਫ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਵ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧੇ ਹਨ। ਉਨਾਵ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਵਨ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
      “ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਖ਼ੁਦ, ਮਗਰ ਖ਼ੂਬ ਦੇਤੇ ਹੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਭੀ ਕੋ''। ਇਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਲੇਮਾਣਸੋ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਜੀ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਨ 'ਯੋਗੀ' ਜੀ, ਉਪਰਲੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਮਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਓ, ਯੋਗੀ ਜੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯੋਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਵਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ? ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਹਫੜਾ-ਤਫੜੀ ਆ। ''ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਿਆਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯਸ਼ਪਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਢੱਗੇ ਵੰਡਣ ਮਾਲ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਮਾਲ''। ਇਸ ਕਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 'ਅਪਰਾਧੀ' ਬੇਖੋਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਭਾਈ?
ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦਹਾੜਾਂ ਕਿਉਂ ਪੈਣ? ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ-ਕੱਢ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣ? ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ? ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਸ਼ਾਤਰ ਅਪਰਾਧੀ ਮੀਨ-ਮੇਖ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਾ ਵੜਦਾ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਲਾਡਲੇ' ਪੁੱਤ ਆ। ਭਲਾ ਲਾਡਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਦੇਂਦਾ ਆ। ਉਂਜ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹਾ ਆ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚ, ''ਲਹੂ ਚੀਚੀ ਨੂੰ ਲਾਕੇ ਕਹਿਣ ਨੇਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋ ਗਏ''। ਸਭ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਆ ਸੱਜਣਾ। ਤਦੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ''ਭਲੇਮਾਣਸਾਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਪਕੜਦਾ ਏ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੈ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰੇਬੀਆਂ ਨੂੰ''?


ਕੌਣ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਲਾਭ ਤੇ ਨਫ਼ਾ ਹੋਵੇ
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਜ ਸਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕਈ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 100 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਔਰਤ ਇੰਟਰਪਨੀਓਰ ਨੂੰ ਪਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਿੱਟ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
      ਸਮਿੱਟ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਚਰੂੰਡ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਚਬਾ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਨਿਢਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ''ਪੰਜਾਬ'' ਆ।
     ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆਂ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬਣੇ ''ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ'' ਦੇ ਢਿੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਕੇ ਮਖਮਲੀ ਸਿਰਹਾਣੇ ਹੇਠ ਰੱਖੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾਉਣ ਦੀਆਂ।
     ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰੱਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੀਹਨੂੰ ਗਲ 'ਚ ਪਾਕੇ ਉਹ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲਟਕਣ ਲੱਗੇ। ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸੀਮਿਆਂ 'ਚ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਲਿਆਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੈਂਸਰ, ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਸ਼ੂਗਰ, ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪੱਲੇ ਪਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਕਿਥੇ ਆ? ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ! ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਥੇ ਆ? ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਥੇ ਆ? ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾਂ ਕਿਥੇ ਆ? ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ! ਉਹ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਥੇ ਆ? ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ। ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਤੀ-ਪੱਖਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਲਸ ਤੰਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਤੰਤਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਫੀਆ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਆਹ ਨਵੀਂ ਬਲਾਅ 'ਇਨਟਰਪਨਿਓਰ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਰਹੂ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਆ, ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ ਆ ਤਾਂ ਆਹ 100 ਕਰੋੜ ਕਿਥੋਂ ਆਊ? ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਦਾਅ ਤੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਸ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ, ਚੂਸਣ ਦੀ ਤਾਕ ਆ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ''ਕੌਣ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਲਾਭ ਤੇ ਨਫਾ ਹੋਵੇ''।


ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ੂਹ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਡਿੱਗੇ, ਵੇਖੋ! ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ।
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਨਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਏ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਦਰਭ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੈਮ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਰਭ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ.-ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਮਹਾਂਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
      ਝੂਠ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੂਣ ਗੁੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਾੜੀ-ਪਿਛਾੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗੰਦਾ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਤੇ ਪਿਆ ਲਾਲ ਸੂਟਕੇਸ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਾਲ ਸੂਟਕੇਸ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਕਲੀਨ ਬਣਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਟਣੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਟਕਣੀ ਦਿੱਤੀ ਆ।
      ਝੂਠ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਸਿਆਸਤੀ ਘੋੜੇ ਨਾ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਬੇਈਮਾਨ! ਉਹ ਜੁਆਨੀ 'ਚ ਤਾਂ ਜੁਆਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਪਰ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਸੂਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ''ਜਵਾਨ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ'' ਦੀ ਡਾਰ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਝੂਠ ਦੇ ਖੰਭਾਂ 'ਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦਾ ''ਟਿੱਕਾ'' ਲਗਾਈ ਬੈਠਾ 'ਪਵਾਰ' ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ 'ਬਸਤਰ' ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਤੁਰਿਆ। ਇਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸਤਾਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਹੋਏ ਪਿਆ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਅਲਖ ਜਗਦੀ ਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤਦੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਤਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਖਦਾ ਆ, ''ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਡਿੱਗੇ, ਵੇਖੋ! ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ''।


ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ!
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 24, 212 ਜਬਰ ਜਨਾਹ (ਬਲਾਤਕਾਰ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ 2017 ਵਿੱਚ 32,559 ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹਨਾ ਕੁਲ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ 32.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਜਦਕਿ 2012 ਵਿੱਚ 24.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ।


ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ
ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿਛਲੀ ਤਿਆਰੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ..... ਜਾਨ ਬੁਡੇਨ ।

- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
- ਸੰਪਰਕ – 9815802070
- ਈਮੇਲ : gurmitpalahi@yahoo.com
- (ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)