1947 ਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। 15 ਅਗਸਤ ਸਾਲ 2019 ਨੂੰ 'ਬਹੱਤਰ' ਵਰ੍ਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗਗਨ ਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੁਲ, ਸੜਕਾਂ, ਮਾਲਜ਼, ਸੁੰਦਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਜਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਇਤਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ''ਆਮ ਆਦਮੀ'' ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ'' ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 19 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੱਕੇ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 'ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ' ਦੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਐਲਾਨ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਿਥੇ ਹਨ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਚਰਮਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੁਕਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਲਾ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਖਾਦ, ਲੋਹਾ, ਸੀਮਿੰਟ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰੀਫਾਈਨਰੀ ਉਤਪਾਦ ਜਿਹੇ ਅੱਠ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ , ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ।
      ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 1.4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 18.3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕਿਰਿਸਿਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.9 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਟੋ-ਮੋਬਾਇਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਆਏਗੀ। ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15,000 ਡੀਲਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 26,000 ਸ਼ੋਅ- ਰੂਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ 'ਚ 25 ਲੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 271 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 286 ਸ਼ੋਅ-ਰੂਮ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 32,000 ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਦੀ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?
     ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ 10.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 24.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2009 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 18.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2019 'ਚ ਇਹ ਵਧਕੇ 53.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 22.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਆਮ ਤੋਂ 1.91 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੈੜੇ ਹਫੜਾ-ਤਫੜੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਵੀ। ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਫੇ ਕਾਫੀ ਡੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੇ ਬੀ ਸਿਧਾਰਥ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਇਸ ਕਠੋਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਉਹ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ।

ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 36 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਸੀ, ਪਤਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 'ਰਮਨ' ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ-ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ-ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜ , ਨਾ ਸਰਕਾਰ! ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਦੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਕਾਰਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਮੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਦਮੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਜਿਹਾ ਅਣਹੋਣਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਵਿਕੀ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ।
      ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟਣਾ ਪਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਇਆ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਠਿਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਭਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਉ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਗਰਦਾਨਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੀਲ-ਹੁਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 2017 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ 103ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 108ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਅਤੇ ਮਨੋਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗਰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੈੜੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਾਂਝਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੀਊਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਚੀਲੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ 74000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੁਬਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਿਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਲਈ ਲਿਆ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ 2019 ਤੱਕ 97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਛੱਤ? ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ? ਦੋ ਡੰਗ ਰੋਟੀ? ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ? ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ? ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ? ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ-ਲੱਤਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ, ਗੰਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਔਲਾਦ ਲਈ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਖੁਲ੍ਹਾ ਆਕਾਸ਼। ਕੀ ਮਿਲੀਅਨ, ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਣ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 73ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸੰਪਰਕ : 9815802070

''ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?'' ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਰਬ-ਉੱਚ-ਜੱਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੌਧਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ''ਬਾਕੀ ਸਭਨਾ'' ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਸੀਅ ਤੱਕ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾ-ਧੜ ਲੋਕ ਸਭਾ-ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਉਤੇ ਬਿਨਾ ਉਜਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਆਈ ਏ) ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ  ਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਲਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਫੰਨੇ-ਖਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ 1918 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ 200 ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੂੰ ''ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ'' 2018 'ਚ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ, ਕਦੇ ਖਾਣ-ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਭੀੜਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਮਾਰ-ਵੱਢ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਗੋਧਰਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੋਰ-ਡਾਕੂ ਗਰਦਾਨਾਕੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਣ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਚ ਡਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ''ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ'' ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ 'ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ। ਕੀ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ' ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਦੁਆਈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਡਰਾਫਟ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਆਰਡੀਨੈਸ ਵਿੱਚ ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ, ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭੀੜਤੰਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਥੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਫਸਾਦ ਕਰਨ, ਜਿਥੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ
''ਅਪਰਾਧੀ'' ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 'ਗੁਰਗਿਆ', ਗੁੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ  ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ, ਜਾਂ ਧਰਮਾ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 336 ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ 424 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਖਲਾਕ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਦੀਮਪੁਰ (ਆਸਾਮ) ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਖਾਨ
ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਹਜੂਮ ਨੇ ਡੀ. ਐਸ.ਪੀ. ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਖਾਈ ਬੇਰੁਖੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਣ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਿਰਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਡਾਹਢਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ, ਡਰਾਕੇ, ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਫੁਸਲਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ
ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਧਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚਾ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਖਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਮਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਦੁਆਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ,
ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗ ਹੋਵੇ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਾ ਘੋਟਾਲਾ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਮਾਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਲਿਸ਼ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ 'ਚ (1990-91 ਤੋਂ 1995-96) ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਨ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਲ ਦਾ ਨਕਲੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਵੰਡ 'ਚ ਜਿਆਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਮਾਰੋ-ਮਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਨੇਤਾ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਢ ਪੈਸਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ਰਦ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਢ ਪੈਸਾ। ਗਰੀਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਢ ਪੈਸਾ। ਜੰਗਲ ਵੱਢਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੜਕ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੜਕ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਫ਼ਸਰ-ਨੇਤਾ ਆਂਹਦੇ ਆ, ਕੱਢ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ''ਵਿਚਾਰੇ ਲਾਲੂ'' ਨੇ ਚਾਰਾ ਖਾ ਲਿਆ, ''ਵਿਚਾਰੇ ਲਾਲੂ'' ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਪੀ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਭਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ''ਲਾਲੂ'' ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ''ਚੋਟਾਲੇ'' ਸਨ, ਵਿਚਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ  ਹਨ।
ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟੀਏ! ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ? ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰੀਏ, ਤੇ ਆਪ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਲਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ? ਉਂਜ ਭਾਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭੋ ਕੁਝ ਚਲਦਾ, ਰੇੜ੍ਹੀ ਵਾਲਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਬੂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਰੁਪੱਈਆ ਪੌਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਨੇਤਾ, ਜਿਥੇ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਣਾ ਖੀਸਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਵੀ ਆਂਹਦਾ ਆ, ''ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ, ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗ ਹੋਵੇ''।

ਵੋਟਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਹਨ ਵੇਚ ਦੇਂਦੇ
ਉਦੋਂ ਚੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਦੀ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜੇ.ਡੀ.ਐਸ.- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 14 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਸਦਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀ.ਐਸ. ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 207 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 105 ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਭਾਈ! ਬੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ''ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰੀਂ'' ਜਾ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਮ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਧਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੇਖੋ, ਉਧਰ ਜਾਉ, ਬੁਲੇ ਉਡਾਉ! ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਸਾਊ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਸ ਤੇ ਭੇਸ ਤੇ ਰੀਝ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਨੱਚਦੇ ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਢੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਫ਼ਨ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਵੋਟਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਦੇਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਵੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗਰ, ''ਵੋਟਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਹਨ ਵੇਚ ਦੇਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਚੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਦੀ''।

ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਵੱਗਦਾ,
ਨੇਕੀ ਕਰ ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਸੁਟੀਏ ਜੀ?

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ-ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋੜ ਜਾਂ ਵਧ ਮਾਤਰਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ  ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਕਿਸਾਨ  ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਗਏ, ਜਦਕਿ 24 ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਤੇ ਰੋਹ ਕਿਧਰੇ ਉਠ ਰਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪੜ੍ਹ-ਸੁਣਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਪੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਦਿਲ ਹਾਉਕੇ ਲੈ-ਲੈ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵਾਸਤਾ ਹੋ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਨਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਜਿਆਦਾ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੁਆਬਾ  ਵੀ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਵੱਗਦਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸੁੰਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ! ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ! ਨਿੱਤ ਸਿਵੇ ਬਲਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੈਣ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੌਂ ਗਰਜ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਲੋਕ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਯਰਾਨੇ ਤੋੜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਾ ਨੇਤਾ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਸਧਾਰੂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ''ਰੱਬੀ ਰੂਪ''! ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਰਾਜਨੀਤੀਏ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਘਿਉ ਖਿਚੜੀ ਹੋਏ, ਲਾਹ-ਲਾਹ ਮਲਾਈ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਰਕ-ਸੁਰਗ  ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਫਸੇ ਧਰਮ-ਗੁਰੂਆਂ, ਸਾਧਾ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਲਟੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਕੱਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ, ਲਟਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ!ਮੇਲ ਮਹੱਬਤ, ਪਿਆਰ ਸਭ ਸੌਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ  ਵੇਚ ਸੌ ਚੁੱਕੇ ਆ । ਨੇਕੀ? ਕਿਹੜੀ ਬਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅ ਆ! ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬੀਤਿਆ 'ਨੇਕੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਕਿ ਨੇਕੀ ਵਾਲੇ ਮੱਖਣ, ਘਿਉ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਲਮ ਹੂਕ ਵੀ ਭਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ''ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ, ਨੇਕੀ ਕਰ ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਸੁੱਟੀਏ ਜੀ''।

ਨਹੀਂ ਰੀਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗਰੇਜੂਏਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਤੇ 18,909 ਡਾਲਰ ਖਰਚਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 1,32,161 ਡਾਲਰ, ਅਮਰੀਕਾ 58,464 ਡਾਲਰ, ਚੀਨ 42,892 ਡਾਲਰ ਖਰਚਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ
ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
............ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਬ. ਨੰ:  9815802070
ਈ-ਮੇਲ:  gurmitpalahi@yahoo.com

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ( ਇਹ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਹੈ), ਸਕੂਲ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, (ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ), ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਂਨਸ਼ਨ (200 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ)। ਜੇਕਰ ''ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ'' ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਸਭਨਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜਤਾ, ਲਾਲਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਟੱਡੀ ਖੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ 'ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਜੰਗ' ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਉ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ 200 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਹੈ ਜਾਣੀ 20 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੇਕਰ ਉਹ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਪੀਵੇ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਇਸਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਸੌ ਹੋਰ ਪਾਕੇ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਸਕੀਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਨਰੇਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ 'ਚ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮਗਨਰੇਗਾ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉਜਰਤ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਸਕੀਮ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਦ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨੂੰਨ  ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਕੇ 75 ਫੀਸਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 'ਆਧਾਰ' ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਵੰਚਿਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ' ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜ਼ੇ ਤੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅਸਾਂਵੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 19 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਰ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਤ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ  ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਦਰਜ਼ ਮੱਦਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ  ਇਤਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।  ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸ਼ਤ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਫਾਰਮ ਕਿਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰਵਾਉਣ? ਦਲਾਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਚੱਲ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਹੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਧਰ ਕੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਇਹਨਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਖ਼ਰਚੀ ਸਮਝਕੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰਨਾ, ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ 'ਚ । ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸਲੱਮ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜੰਮਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਗਗਨ ਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ। ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਖੇਤਰ, ਲਿੰਗ, ਵਰਗ, ਜਾਤ ਇਹ ਉਹ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਅਰਥਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲਾਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ, ਸੁਖਾਵੀਂ, ਸੁਧਰੀ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊ ਸਕਣ।
ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ''ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ'' ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲਜ਼ 'ਚ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ 'ਚ ਮਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਾਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ 'ਚ  ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲੀਓ ਟਾਲਸਟਾਏ ਦੇ ਉਹਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ''ਇਥੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ''  ਸਾਰਥਕ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਾਂ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ 'ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ' ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਰਹੀਆਂ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਦਰ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਔਖੀ ਪਹੁੰਚ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਥੱਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਵਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? 

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਬ. ਨੰ:-9815802070

ਕੁਰਸੀ ਖਿਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ,
ਨੇਤਾ ਤੜਫਦਾ, ਕਲਪਦਾ, ਲੁੱਛਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਭਾਸ਼ਣਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿਮਘ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾ ਲਈ ਸੋਨੇ ਉਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਲੱਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਧਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ-ਦੇਖੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇ ਨੇਤਾ  ਦੁੱਥਮ-ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਡਾਗਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲੇ, ਤਾਹਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤਿਹੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਭਾਵ ਭੈੜੇ ਦੇ ਭੈੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸੇ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਗਾਰਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂਓ ਆਇਆ।
ਸਭ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ । ਨੇਤਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਟੋਲਦੇ ਆ। ਕੂੜ ਕੁਫਰ, ਕੁਸੱਤ ਨਿੱਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੱਗ ਰੋਲਦੇ ਆ। ਤਦੇ ਤਾਂ  ਇਹਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਆ, ''ਕੁਰਸੀ ਖਿਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਨੇਤਾ ਤੜਫਦਾ ਕਲਪਦਾ, ਲੁੱਛਦਾ ਏ''।


ਹਾਂਡੀ ਉਬਲੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਢੇ ਹੀ ਸਾੜੂ

ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਨਭੱਦਰ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਉਸਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ । ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉਥੇ ਕੂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸ਼ਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਕ ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਮੁੱਚਲਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਿਰਜਾਪੁਰ (ਯੂਪੀ) ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਹੁਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਬਾ ਘੁੰਮਿਆ, ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਯੂਪੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਰੋਇਆ, ਕੁਰਲਾਇਆ, ਆਖਿਆ, ''ਹਾਕਮ ਚੋਰ ਹੈ''। ਆਖਿਆ ''ਹਾਕਮ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ''। ਆਖਿਆ, ''ਹਾਕਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ''। ਆਖਿਆ ਇਹ ਹਾਕਮ ਆਊ ਤਾਂ ਗੁਰਬਤ ਲਿਆਉ ਪਰ ਹਫੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਭਾਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਵੀ ਤਿਲਮਲਾਈ। ਵੀਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪਰ ਵੀਰੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਰਾਸ ਹੀ ਨਾ ਆਏ। ਵੀਰਾ, ਹਫ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਾਪਦੈ ਹਿਰਨਾ ਦੇ ਸਿੰਗੀ ਜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆ। ਤਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਆਈ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਸੰਗ ਉਸ ਰਤਾ ਕੁ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਆ।
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਕਿ ਭਾਈ ਯੋਗੀ ਉਤਰ ਪਹਾੜੋਂ ਆਇਆ ਆ। ਉਸ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭੂਆ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਬੋਲਦਾ? ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਣਾ ਗੁਪਤ  ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਬੋਲੂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੂ, ਹਾਂਡੀ ਉਬਲੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਢੇ ਹੀ ਸਾੜੂ''।

ਯਕ ਨਾ ਸ਼ੁਦ, ਦੋ ਸ਼ੁਦ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਸਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਸਪਾ ਸਾਂਸਦ ਨੀਰਜ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਛੇ ਸਾਂਸਦ ਰਾਜਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਸਾਂਸਦ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕਿਆ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝਾਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹੈਂ! 'ਯਕ ਨਾ ਸ਼ੁਦ, ਦੋ ਸ਼ੁਦ' ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਰ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਸਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਜੁਆਰੀਏ ਵੀ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨੇ ਉੱਕੇ ਵੈਰੀ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਬਟੇਰੇ ਫੜਨਗੇ, ਪਿੰਜਰੇ  ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਨਿਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਵਿਖਾਇਆ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਗੇ, ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਮੰਤਰੀਪੁਣਾ ਖੋਹਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਚੂਹੇਦਾਨੀ ਲਾਈ। ਇਹੋ ਗੁਰ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਭਗਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਹਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਬਾਨੀ ਬਥੇਰਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂਓ ਪਾਉਂਦੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਨੋਟ ਬੰਦੀ, ਜਨ ਧਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਟਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ, ''ਯਕ ਨਾ ਸ਼ੁਦ, ਦੋ ਸ਼ੁਦ'' ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਨਾ?

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2017 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 1000 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 75 ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1000 ਪਿੱਛੇ 39 ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਦੂਜਾ  ਸਥਾਨ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੋ। ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਉ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਗੇ।............ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ
 
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
- ਮੋਬ ਨੰ:- 9815802070

ਆਕਸਫੈਮ ਵਲੋਂ ਛਾਪੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਸਬੰਧੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਘੋਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਬੁਨਿਆਦ ਉਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2024 ਤੱਕ 50 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਾਂਕ ਰਿਪੋਰਟ 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 27.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 101 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 130 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਾਪਣ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਮੀ, ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਸਫਾਈ, ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ  ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਾਰਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਔਕਸਫੈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧੀ, ਉਸਦਾ 73 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ 27 ਫੀਸਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਛੇਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥਕੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।  ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਰਾਥਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ  ਘੱਟੇਗੀ , ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਹੀ ਪੁੱਟੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਦਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ, ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਾਥਿਕਤਾ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹੱਥੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਨਾ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਸੁੱਟਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 233 ਸਾਂਸਦ ਜੋ ਜਿੱਤਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾ ਵਲੋਂ 115 ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 313 ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਾਂਸਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਨੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨਿਸਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੱਪੜੇ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ 941 ਸਾਲ  ਲੱਗਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ-ਫੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਸਕੀਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਖਟਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ  ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।, ਜਿਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,  ਪੁੱਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ , ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ  ਮਾਲਜ਼ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਗਨ ਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਲਈ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ , ਬਾਲਵਾੜੀ  ਕੇਂਦਰ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਖਾਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁਲਵਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਪੀੜਾ ਹੰਢਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਰਾਤ-ਬਰਾਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਕੜੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ  ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ  ਕਰਵਾ ਸਕੀ? ਸਰਕਾਰ  ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ "ਗੱਲੀਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਅਚਾਰੀ ਬੁਰਾਈਆਂ" ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਾਥਕਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੱਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਥੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
2014 'ਚ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਥ ਡਾਟਾ ਬੁਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ 0.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਪਰਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 74 ਫੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਤੇਂਦੂਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਬਲਿਕ ਜਾਇਦਾਦ 1500 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਭਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ।  ਆਖ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਬ. ਨੰ: 9815802070
ਈ-ਮੇਲ: gurmitpalahi@yahoo.com

ਆਏ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਧੂੜ ਪੁੱਟਦੇ,
ਅੱਕ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਨਾਰ ਲੱਗਾ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਉਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਿਗਜ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੇਰਿਆ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂਡੀ ਤੇ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਝਾੜੂ ਫੇਰਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਵੱਛ  ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 150 ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਸਬੰਧੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰਥਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ 2014 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਛਪਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਸਜੇ-ਧਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਹੱਥ ਫੜੇ ''ਯਾਦੂਈ ਝਾੜੂ'' ਸੰਸਦ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਫ਼ਾਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਮੜਕਾਂ ਦੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨਿਰੋਗੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬੀਮਾਰ ਰਹੇ, ਕੁਰਸੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ।
ਵੋਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਸੰਸਦ ਬਣੇ! ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ''ਕਾਂਗਰਸ ਗ੍ਰਾਸ'' ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੁੱਟੀ ਜਾਏ! ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਗੋਆ 'ਚ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਗੋਆ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਗੋਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਜੇਡੀਐਸ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਝਾੜੂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕੋਂ ਸਫਾਇਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁੜ ਰਾਜਸਥਾਨ , ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ''ਕਾਂਗਰਸ'' ਮੁੱਕਤੀ ਦਾ ਝਾੜੂ  ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਂਜ ਭਾਈ ਇਹ ਸਭ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ-ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸਤੰਰੀਆਂ ਨੂੰ ''ਪੁੱਠੇ ਕੰਮੀਂ'' ਰੁਝਾਈ ਰੱਖਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੜਛਾ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ, ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਔਝੜੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਦੇ ਬੋਲ-ਕੁਬੋਲ ਸੁਣੋ, ''ਆਏ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਧੂੜ ਪੁੱਟਦੇ , ਅੱਕ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਨਾਰ ਲੱਗਾ''।

 ਚੌਧਰ ਆਪਣੀ ਤਾਈਂ ਚਮਕੌਣ ਖਾਤਰ,
ਪੰਗਾ ਲੈਣੋਂ ਨਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸੰਗਦਾ ਏ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹਨਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਨ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਗਏ ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਲੈਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਿੱਚ ਤੇ ਜਾਪਦੈ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਕਰਤਾ। ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੈ ਕਿ ਨਾ? ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੌਕਾ-ਛੱਕਾ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਮਨਮੋਹਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਲੇਬਾਜੀ  ਕਰਦੇ ਬੱਲੇ-ਬੁਲ੍ਹੇ ਪੁਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਾਪਦੈ ਅੱਜ ਇਹੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਥੱਲੇ-ਥੱਲੇ ਕਰ ਗਈ । ਹੈ ਕਿ ਨਾ?
ਨੇਤਾ ਲੋਕ, ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿੰਗ ਫਸਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿੰਗ ਹਟਾਉਣਾ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਦਤ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿੱਧਣਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਝਣਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਸੰਗ ਬੈਠ ਕੇ ਦਾਲ-ਫੁਲਕਾ ਛੱਕਣਾ। ਪਰ ਆਪਣਾ 'ਗੁਰੂ' ਤਾਂ ਅਵੱਲਾ ਹੀ ਆ, ਸਿੰਘ ਫਸਗੇ ਤਾਂ ਫਸਗੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਹਰੂਦੀਨ ਨਾਲ ਛੱਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਫਸਾਇਆ, ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਦਲ-ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਸਤ ਪੰਜਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਹੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਟਿਕਟ ਗੁਆਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਛੱਡੀ, 'ਆਪ' ਫੜਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਪਰ ਉਹਨਾ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਭਾਈ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਿਥੇ? ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ? ਇਸ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਥੇ? ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ! ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਿਥੇ? ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ! ਬਸ ਜੇ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਕਵੀ ਦੀ ਇਹੋ ਸਤਰਾਂ, ''ਚੌਧਰ ਆਪਣੀ ਤਾਈਂ ਚਮਕੌਣ ਖਾਤਰ, ਪੰਗਾ ਲੈਣੋ ਨਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸੰਗਦਾ ਏ''।   

ਸਿਹਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਭਾਰਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਥੱਲੇ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਸਾਲ 2036  ਤੱਕ 26 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 121 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ ਵਧਕੇ 153.6 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 15.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਫਿਕਰ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ, ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਦੇਸੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ''ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ'' ਭਾਈ ਜੀ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਢੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਗੁਣ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਚੰਦ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਕੇ  ਚੰਦਰਯਾਨ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁਕਾ ਲਿਆ। ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ-ਸੋਕੇ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ, ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ''ਮੰਜੇ ਦੇ ਲੜ'' ਲਾ ਲਿਆ।  ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ''ਸਿਹਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ, ਭਾਰਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਥੱਲੇ''।

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ 56 ਫੀਸਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੈਨਯੂਏਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 89 ਫੀਸਦੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਂ 'ਚ 83 ਫੀਸਦੀ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ 66 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ..................ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚਾ 7,633 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5,703 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 1,928 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਨ-ਭਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (1809 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਉਸ ਵਲੋਂ ਵਿਆਜ ਉਤੇ ਲਈ ਰਕਮ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਕੋਲੋਂ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਦੇਵੇ,  ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਹ ਦਮਗਜੇ ਕਿ ਉਹ 2024 ਤੱਕ 50 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਦਿਨੇ ਹੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਸਿਜੌਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਜਾਪਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ, ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਜ਼ਟ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਨੇ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਗਮਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਂੜੀਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਸਾਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਹੇਬੰਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਤੋਂ ਕੰਨੀ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵੇਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 67,800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 1,30,450 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀ.ਐਮ.ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ।ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦੇਣਾ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵਾਧਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਛੇਵਾਂ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2014-15 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਇਰਾਦਾ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੱਚਤ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਸਟੀਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੀਕ ਚੱਕਰ ਲਈ ਉੱਚੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਦਾਰਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੁਗਾੜੂ ਬਜ਼ਟ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਖੱਟਕੇ, ਵੱਡੀ ਤੀਸਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਦਾ ਹੈ।
ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਤਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਸੈਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ  ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਹਾਲੀ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਣਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਮੁਕਤੀ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੈੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾ ਮਾਣਕਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪਛੱੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵ-ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜ਼ਟ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਲਾ, ਮੱਧ ਵਰਗ  ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।  ਪਰ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜੋ ਬੋਝ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟਕੇ, ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਕੇ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋੜ-ਤੋੜ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚਲਾ  ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਖ਼ੂਨ ਨਿਚੋੜਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 83,623 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 94,854 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 55,949 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਮਦ ਸੀ, ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵਧਾਕੇ 64,999 ਕਰੋੜ ਕੀਤੀਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਾ 1,35,109 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1,40,762 ਕਰੋੜ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ 42,965 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਖ਼ਰਚਾ 48,032 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਅਨੁਸਾਰ 24,57,235 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵਧਾਕੇ 27,86,349 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਪੜ੍ਹਾਅ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 95 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਲਈ ਉਸਾਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਮਯੋਗੀ ਮਾਣਧਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1592 ਬਲਾਕਾਂ ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣੇ ਵੇਖਣ ਸੁਨਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਇੱਕਲੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ 63 ਲੱਖ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤੇ ਬਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਆਚ ਗਏ। ਕੀ ਗੰਗਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ? ਮਗਨਰੇਗਾ 'ਚ ਫੰਡ ਘਟਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਿਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਅਸਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜ਼ਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਆਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।  ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ ਜਨਮਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਬੰਗ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਾ ਖਾਤਾ ਨਾ ਬਹੀ, ਜੋ ਹਾਕਮ ਕਹਿਣ ਉਹੀ ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟੇ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਜ਼ਟ, ਲੋਕਾਂ ਹੱਥ ਛੁਣ-ਛੁਣਾ ਫੜਾਕੇ ਠੂੰਗਾ ਮਾਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ਟ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਬ. ਨੰ: 9815802070
ਈ-ਮੇਲ: gurmitpalahi@yahoo.com  

ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਭ,
ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨਿੱਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ ਤਲ੍ਹਕੇ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਸੈੱਸ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ 2.50 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 2.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਵਜੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾ ਖਾਤਾ, ਨਾ ਵਹੀ, ਜੋ ਹਾਕਮ ਕਹਿਣ ਉਹੀ ਸਹੀ। ਤਦੇ ''ਭਾਈ ਭਗਵਿਆਂ'' ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬਜ਼ਟ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਗਲ ਫਾਹਾ  ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਜੁਟਾਈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀ ਫੜਾਈ ਜੋ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਦੇ ਰਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਹ ''ਤੋਲਿਆਂ'' ਹੱਥ ਛੁਣ-ਛੁਣਾ ਫੜਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੂੰਗਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੇ ਭਾਈ ਪਛਾਤਾ। ਤੂੰ ਖਾਹ,ਮੈਂ ਖਾਓਂ ਬਾਕੀ ਜਾਣ ਢੱਠੇ ਖੂਹ!
ਨਾਰੀ ਤੂੰ ਨਰਾਇਣੀ ਆਖ, ਔਰਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੱਥ ਛੁਣਛੁਣਾ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਦਸ ਵੇਰ ਆਖਿਆ, ''ਆਪ ਵਜਾਉ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉ ਛੁਣਛੁਣਾ ਅਤੇ ਪਰਚਾਉ'' ਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਆਖ ਤਾ 'ਆਹ ਛੁਣਛੁਣਾ ਆਪਣੇ ਤਿਆਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਜੀਹਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਛੁਣਛੁਣਾ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂਉਂ ਆਉਂਦੀ।
ਨਾ ਖਾਤਾ ਨਾ ਵਹੀ, ਜੋ ਹਾਕਮ ਕਹਿਣ ਉਹੀ ਸਹੀ। ਤਦੇ ਬਜ਼ਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆਂ ਹੱਥ ਫੜਾਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਰਤਾ ਭਰ ਡਕਾਰ ਨਹੀਂਉਂ ਮਾਰਦੇ।  ਓ ਭਾਈ, ਬਜ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਦੋ ਦੂਣੀ ਚਾਰ ਤੇ ਅੱਖ ਮੱਟਕੇ ਉਪਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹਨਾ  ਨੇ ਇਹਨਾ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਟੰਗ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਡਿੱਗੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਚੇਪੀ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ, ਸੂਤ ਆਇਆ ਲਾਲ ਪੋਟਲੀ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਨਪੀੜਨਾ ਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਆਂ, ''ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਭਾ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨਿੱਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ ਤਲ੍ਹਕੇ''।

ਸਾਡੀ ਮਹਿਕਦੀ-ਟਹਿਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ,
ਨਸ਼ਾ, ਭੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ ਲੰਗਾਰ ਕਰ ਗਈ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2019 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 23 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਬਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 18 ਜੂਨ, 25 ਜੂਨ, 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਕਾਰਨ ਦੋ-ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 7, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 8 ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਬਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ! ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੜੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਡਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ''ਸ਼ਰਾਬ''  ਡਕਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ?
ਸ਼ਾਵਾ-ਸ਼ਾਵਾ! ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪਲ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ! ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ?
ਵਾਹ-ਜੀ-ਵਾਹ! ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਰ ਰਹੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੀ ਤੁਰਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪੰਜਾਬ! ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ!
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ-ਕੁੱਝ, ਫੂੰ-ਫੂੰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਕਲਾਮੀ, ਫੁੱਟ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਧੂੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ-ਖੂੰਹਦਾ ''ਖੰਡ ਦੇ ਕੜਾਹ'' ਵਰਗੇ ਛਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ।
ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਦਹਾਲ ਹੋਏ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ, ਕਵੀ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ''ਸਾਡੀ ਮਹਿਕਦੀ-ਟਹਿਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਨਸ਼ਾ, ਭੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ ਲੰਗਾਰ ਕਰ ਗਈ''।


ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰੋ,
ਕੋਈ ਦੌੜਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੀਂਘਦਾ ਏ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 78.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ 67.4, ਮੈਕਸੀਕੋ 35.7, ਫਿਲੀਫੀਨਸ 33.8, ਮਿਸਰ 28.9, ਪਾਕਸਿਤਾਨ 21 ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ 15.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ।
ਆਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਭਾਈਬੰਦ ਭੈਣਾਂ, ਭਾਈ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਆਹ ਵੀਰੇ, ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਪੌਂਡ, ਡਾਲਰ, ਤੋੜਦੇ ਆ, ਝੋਲੇ ਭਰਦੇ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਟਾ-ਫਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਭਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ,ਧੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ''ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ'' ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਆਪਣਾ ਹਾਕਮ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਉਣ, ਪਤਿਆਉਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਇਆ ਰੋੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਪੈਸੇ ਹੱੜਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਨੰਗੇ ਪੈਂਰੀ ਆਉਣ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਟੱਲ ਖੜਕਾਉਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਖਾਲੀ ਕਾਪੀ ਹੱਥ ਫੜਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗੂ, ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਟਾਇਲਟ, ਮੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਰੈਵਰੀ ਕਰਨ ਆਹ ਆਪਣੇ ''ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼'' ਵਿਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਜਾਣ।
ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 18, 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚੋਵੀਂ ਘੰਟੇ ਜੀਅ ਆਇਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਧੇਲੀ ਦੁਆਨੀ ਖਿਸਕਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਮੁੜ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਬੈਂਕ ਕਾਪੀ ਫੜਾਉਣ ਦੀ। ਸੁਣੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਵੀਓ ਵਾਚ ''ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰੋ, ਕੋਈ ਦੌੜਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੀਂਘਦਾ ਏ''।

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ!

    ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਭਗ 14.35 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਮਨੋਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ 0.3 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੀ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 12.4 ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 20.1 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਅੱਜ ਦੀ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
.................ਹੈਲਰ ਕੇਲਰ


ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਬ. ਨੰ: 9815802070
ਈ.ਮੇਲ: gurmitpalahi@yahoo.com  

ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬੇ ਖਿੱਤੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੀ, ਪੇਂਡੂ ਕੀ, ਉੱਚਿਆਂ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀ, ਮੱਧਮ ਵਰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ- ਧੀਆਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਇਲਿਟਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਲਈ ਫੀਸ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ , ਰਿਸ਼ੇਤਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਕਾਕਾ/ਕਾਕੀ ਆਪੇ ਜਾਕੇ ''ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਖਤਾਂ'' ਤੋਂ ਤੋੜ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਤੋਂ ਡੇਢ  ਲੱਖ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਲਿਟਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰਕੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ, ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੂਟੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਕੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ''ਉਪਰਲੇ'' ਤੇ ਡੋਰ ਛੱਡਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ ਜੋ ਹੋਊ ਵੇਖੀ ਜਾਊ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੱਸਰੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ। ਪਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਉਝੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਰ ਮਾਪੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਮੰਨਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਹਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੰਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ!
ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰ ਹਰ ਛੋਟੇ -ਵੱਡੇ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ , ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਢੇ ਪੰਜ, ਛੇ, ਸਾਢੇ ਛੇ, ਸੱਤ, ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਗਰਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾ ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਟਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹਨਾ ''ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ'' ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਧੜਾ-ਧੜ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇਕੇ ਇਹਨਾ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਇੱਕਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜ਼ੁੰਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ''ਆਇਲਿਟਸ'' ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਆਇਲਿਟਸ ਸੇਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਡਦੀਆਂ-ਉਡਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾ ਦੀਆਂ ਨੀਅਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 100 ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 43200 ਸੀਟਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਸਿਵਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਬੀ.ਟੈਕ. ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹਨ। ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੇਵਾਲ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਦੀ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ.) ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਡਿਗਰੀ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਐਸ ਸੀ, ਐਸ ਟੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਫੀਸ, ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਾਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਯੂਨੀਰਵਸਿਟੀਆਂ , ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੱਸ-ਟੂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ-ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਆਮ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਰੀਸੋ-ਰੀਸੀ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਲੈਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਇਧਰ ਜੋਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਉਧਰ ਜੋਗੇ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਉਥੇ ਹੀ ਟਿੱਕ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਬੋਝ ਪੈਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਗ ਗੱਲ ਦੁੱਧ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਸ ਲੈਕੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ''ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਣ'' 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ''ਜਬਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ'' ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵੱਲ ਪੁਲਾਘਾਂ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋੜ ਇਸ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਲਜਾਂ/ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਹਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾ ਕਾਲਜਾਂ/ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਚਾਲੂ ਕਰੇ ਜਿਥੇ ਇੰਜੀਨਿਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੀਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕਾਂ, ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮਲਟੀ ਸਕਿੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੋਰਸ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਨ ਦਾਣਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਜੀਅ  ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਰੇ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ,  ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕਲਰਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਰੇਟਰ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਤਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਏਗੀ, ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ-ਬੱਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਔਝੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਬ. ਨੰ: 9815802070
ਈ-ਮੇਲ:  gurmitpalahi@yahoo.com