Gurbachan Jagat.jpg

ਨਚਣੁ ਕੁਦਣੁ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ।। - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ


ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਕੰਧਾੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਗੁੱਲ ਮੱਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਛਿੰਝ’ ਦੇਖਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ- ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਛਿੰਝ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਵਾਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਖਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਹ ਕੇ ਨਰਮ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘੁਲਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ। ਘੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੰਗੋਟਧਾਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਜੁੜੀ ਭੀੜ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਘੋਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੰਗਦਾਰ ਕੁੜਤੇ ਤੇ ਤਹਿਮਤਾਂ ਪਹਿਨੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਟੋਲੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਜੂਆ ਸੱਟਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫ਼ਿਕਰ ਫਾਕੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲੇ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਜਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਸ਼ੋਰ, ਲੰਗੋਟਧਾਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰੂਹ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਯਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
       ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਢਲਣ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਆ ਜੁੜਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਪੋਲ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਲਿਸ਼-ਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੱਛੇ-ਕਛਹਿਰੇ ਪਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਨਿੱਤਰਦੇ। ਉਹ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ। ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ -ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਛਾਂਟਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਚੁਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰੱਜਵਾਂ ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ ਤੇ ਘਿਓ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬੱਡੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
        ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸਸਤੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀਹਦੇ ਲਈ ਇਕ ਬਾਲ ਤੇ ਨੈੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਆਏ ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜੀਏਟ ਮੁੰਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਪੀਟੀ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਖੇਡਣ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਵਾਲੀਬਾਲ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਦੁੱਧ ਸੋਡਾ’ - ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਵਾਲੇ ਬੱਤੇ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ‘ਮਿਲਕਸ਼ੇਕ’ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਪੀਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
        ਉਦੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ‘ਗਾਮੇ ਪਹਿਲਵਾਨ’ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛਿੜਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ (ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਨ ਤੇ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਸਨ) ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਘੋਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਫੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਚੰਡੋਲ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਜ-ਧਜ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਦਿਲਕਸ਼ ਖੂੰਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਮਾਣਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਰਫ਼ੀ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸੁਆਦ ਮਾਣਦੇ ਤੇ ਲਿਫ਼ਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਯਾਰ ਬੇਲੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਮੇਲੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਅੱਧ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
        ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਲਾਂ (ਛੋਟੀਆਂ ਵਿਅੰਗਮਈ ਨਾਟ-ਝਾਕੀਆਂ) ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾ ਜਿਊਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਕਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਕਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨਕਲਚੀ ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਭਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਕਲੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਤਕ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਾਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡੀਂ ਪੀੜਾਂ ਪੁਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਕਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹਿਕਮਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਚਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਿੰਜ ਸਕੀਏ।
         ਮੇਲੇ ਵਰਗਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਸੁਣਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਟਿੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੰਬ ਖਰੀਦਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੰਡੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਆ ਕੇ ਹਫ਼ਤਾ ਦੋ ਹਫ਼ਤਾ ਠਹਿਰਦੇ ਸਨ। ਅੰਬ ਚੂਪਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਯੱਭ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਲੇਟ ਕੇ ਅੰਬ ਚੂਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਵਿਚ ਅੰਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਚੂਪਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਬ ਚੂਪਣ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਫ਼ਲ ਦੇ ਰਸ, ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਖਟਾਸ ਬਾਰੇ ਟੀਕਾ-ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਬ ਚੂਪ-ਚੂਪ ਕੇ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ‘ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ’ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਿੱਥ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੂਪੇ ਅੰਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਭਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੂਰ ਨਿੱਬੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਲਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਵਿੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਬਚੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਉਮਰਦਰਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ।
        ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਤ ਮੈਂ ਇਕ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮੋੜ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਚਾਰਾ ਆਦਿ ਢੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਾਲਕ ਦੇ ਬੈਠਣ ਜੋਗੀ ਹੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਲਗੱਡੀ ਨਾਲ ਦੋ ਬਲਦ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਮੱਖਣ, ਬਦਾਮ ਤੇ ਪਿਸਤੇ ਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਲਦਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਚਾਲਕ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਛੋਹ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ-ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਦਮਖ਼ਮ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਅਸ਼-ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੈਲਗੱਡੀ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੂਹਰੇ ਚਾਲਕ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੋਲ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂ-ਪ੍ਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ (ਕਾਰ ਰੇਸਾਂ) ਵੀ ਦੇਖਣ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਆਵੇਗ ਦੀ ਉਹ ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਾਣੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੌੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
       ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਹਨ - ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਭਰੀਆਂ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੈ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਆਦ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਹਟਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗੱਪ-ਸ਼ੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਮਰ ’ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਆਥਣੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਜਲਦੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੌਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚਚੇਰ ਕੋਲ ਮੰਜੇ ਡਾਹੁਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਮੰਜੇ ’ਤੇ ਪਿਆਂ ਕਾਨਾਫੂਸੀ ਅੱਖ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਕੁਨਬਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ- ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ, ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਬਚੀਆਂ ਹਨ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ।

ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ... - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ‘‘ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ...।’’ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲੇ ਵਿੱਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਚਿਤਵੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਲਈ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?’ ਅਤੇ ‘ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?’। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ’ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਲਾਲਚ ਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡਪਾਊ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੰਮ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰ-ਦਰੇਡੇ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਬਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਮਾਨਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਜੀਵ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਮੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਅਗਵਾਈ, ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਗੁਣ ਹੋਣ।
        ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਲੋੜੇ ਲੰਮੇ, ਨੀਰਸ, ਦੁਹਰਾਓ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ- ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਮੀਡੀਆ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੋਖਾ ਧਨ ਤੇ ਬਾਹੂ ਬਲ ਦੋਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਕ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਅਨਸਰਾਂ, ਤਸਕਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਟੋਲਾ ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਝੂਠ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
         ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਡਿਓਢੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਸਦ ਇਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ‘ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਿੰਗ’ ਰਾਹੀਂ ਧੜਾਧੜ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਓਹਲੇ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਤੇ ਦੀ ਅੰਤਿਕਾ- ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।
         ਕੌਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ - ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ’ ਜਾਂ ‘ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਸਨ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ? ਉਹ ਪੱਧਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਭਾਵ ਪੁਲੀਸ, ਮਾਲ, ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਦੋਂ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਵਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਫ਼ਸਰ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਘਾਟਨ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਮਰਗ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
        ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਹਿਮ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ, ਐਨਆਈਏ, ਕੈਗ, ਅਹਿਮ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਈਡੀ, ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਆਮਦਨ ਕਰ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਧੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
        ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਦਫ਼ਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਕ ਅੰਕੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵੱਕਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਗਾਸਸ ਸਕੈਂਡਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ।
       ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ - ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ! ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਥਾਈ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ- ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਵੇ ਪਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ‘ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ’ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
       ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ‘ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ’ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ‘ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਇਸੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਛਾਣਦੇ ਫਿਰਨ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੁੱਖਣਭਾਣੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਡੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣ।
       ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਠੋਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਪਰੀ-ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਆਓ, ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਸਾਰੀਏ - ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ’ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵਿਕਸਤ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਲਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਫ਼ਿਤਰਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੰਢਣਸਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ, ਮਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਲ਼ਾ ਖੁੰਝਾ ਬੈਠੀਏ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ।

ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ


ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਹਲਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸਬਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟੀਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਇੰਨੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ- ਹਸਪਤਾਲ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ।
        ਬਹਰਹਾਲ, ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭੰਨ੍ਹ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਿਆਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਕ ਅੱਵਲ ਦਰਜਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਮਾਡਲ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ ਇਕ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਉਤਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
         ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਖੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦਿਹਾਤੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
         ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੋ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਤੇ ਲੌਬੀਆਂ-ਦਰ-ਲੌਬੀਆਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸ਼ੋਹਬੇ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਣਪਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਚਤਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਏਮਸ ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ) ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਨਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ (ਓਪੀਡੀ) ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
        ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਕਰੀਏ, ਓਨੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਕਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਆਈਆਈਟੀਜ਼, ਆਈਐਮਐਮਜ਼, ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ- ਢੁਕਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਗੁਸਲਖ਼ਾਨਿਆਂ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ) ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਿਹਨੀ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਬਲ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡਾਢੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ- ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਹੁਤਿਆਂ ’ਚ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੱਸ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਲਿਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ। ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਨਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
       ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੰਡ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਵੈਬੀਨਾਰ, ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (ਏਆਈ), ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ? ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮੂਮਨ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਭੁੱਖ (ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵੱਲ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ) ਦੇਖੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਇਸ ਕੁਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
       ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਪਸ ਚੀਨ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ।
         ਅਸੀਂ ਦਸ ਕਰੋੜ ਸਮਾਰਟਫੋਨ (ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪੁਨਰ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੱਸ ਦੀ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਖੁੰਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਸੀਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ -ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਕੋ ਇਕ ਕਾਰਨ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨਡੇਲਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ- ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਜਬ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ- ਅੱਗੇ ਆਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ- ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ, ਵਿਗਿਆਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਪੂਰੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ - ਐਮਆਈਟੀ, ਹਾਰਵਰਡ, ਯੇਲ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਆਕਸਫੋਰਡ, ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਮੋਹਰੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਨਅਤ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾਮਵਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਦਰਅਸਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ, ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਬਤ, ਜਹਾਲਤ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਾਭੰਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਕ ਮਾੜਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ।

ਜਾ ਮੁੰਡਿਆ, ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਜਾ ...  - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਕਹਾਣੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧੂਹ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਸ ਤੇ ਇਟਲੀ ਜਿਹੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਲਿਆਲੀ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ।
       ਸਮੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਨ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਹਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੈਰ ਪਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੌਅ ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਟੀਲ ਭੱਠੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਧੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਚਾਕ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।
        ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ‘ਬੌਬੀ’ (ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ) ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ‘ਬੌਬੀ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਰਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਕਮਾਈਆਂ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਮੇਂ ਪੌਂਡ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 18 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਭਾਅ 30 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੌਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫੋਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਲੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਗੁੱਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਬਾਰੇ ਜਕੋਤੱਕੀ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਮੁਕਾਮੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਲਕ ਵੀ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਤੇ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਚਾਹਤ ਵੀ ਮਾਂਦ ਪਾ ਦਿੱਤੀ- ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਘਰ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਾਸੇ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਲਟਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
       ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇਕ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਹ ਬਦਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਹਿਣਯੋਗ ਬਿਹਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਪਰਵਾਸੀ ਸਰਮਾਇਆ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਮੇਲੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਸਨਅਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਸੈੱਲ ਹੁਣ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਨਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਹੀਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਖਲੂਸਦਾਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਸਿਖਿਅਤ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਪੌੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਰੋਤ ਇਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਆ ਲਏ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
        ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਗਾਨੇ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਲ੍ਹਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੋ ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ’ਤੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ- ਉਹ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਕਲਪ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ’ਚ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨੀ ਥਾਈਂ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਅਕਾਲ, ਭੂਚਾਲ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਏਡ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਚਾਓ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਚਿਣਗ ਵਾਲੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਆਗੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਉਮੀਦ ਤੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਅੱਪੜਨਾ ਸੀ।
       ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਚਮਿਚ ਕੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ‘ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਛਮ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ’ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ 10+2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੰਵਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲ਼ਕ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਬੇਨਾਮੀ’ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬੇਪਨਾਹ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਇਕਲਾਪੇ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਕਮ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਘਾੜਾ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
       ਅਖੀਰ ’ਚ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬਿਗਾਨੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ- ਫਰਨੇਸ ਭੱਠੀਆਂ ਤੇ ਖਾਣਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੁਕਾਮੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਤਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੁੰਡਿਓ ਪੱਛਮ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੋ’ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮਨ ਗ਼ਮਗੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਤ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿੰਜ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈਆਂ ਸਨ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਝੱਖੜ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

‘‘ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ, 1776 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ... ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਦਾਕਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਨਮਜਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਕੂਕ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਈਅਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।’’
     ਇਹ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਢੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਨਮਜਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹਨ’’ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਅਫ਼ਰੀਕਨ- ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਗੋਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ - ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ‘‘ਰਈਅਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ’’- ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1918 ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ 1870 ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੌੜੀ ਖਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਨੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੰਪ ਵੰਡਪਾਊ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਸੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ’ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ (ਸੰਸਦ) ’ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰ ਕੇ ਇਕ ਲੇਖੇ ਰਾਜਪਲਟਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਕੂਲਾਂ, ਮਾਲਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧ ਗਏ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜਿਹੇ ਲਾਵੇ ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
         ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੁਲਹਿਣਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਪਰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਥਾਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੌਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਉਲੀਕਣਗੇ।
        ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖਲੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਢ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
        ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਖੇਮਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਖੇਮੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ, ਬਸ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ‘ਨਾਟੋ’ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰੂਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਕ ਪੁਰਖੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਲਣ, ਧਰਮ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਚੀਕ-ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਫਿਲਪੀਨ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ (ਜਿੱਥੇ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ) ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਧਿੰਗੋਜ਼ੋਰੀ ਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੌਰਪ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲਹਿਰਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਨਗੀਆਂ।
       ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ: ‘‘ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੋਈ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਲਟੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ?’’ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।
        ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੱਥ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹਨ ਜੋ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਟਾ-ਪਾਠ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਖੋਜ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੌਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਮਾਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਗੂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ਾਇਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਰੋਹ (ਮਿਲੀਸ਼ਿਆ) ਵੀ ਪਾਲ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਕਿਰਕ ਅਤੇ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬੰਦ ਜਾਂ ਮੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘‘ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਸਤੈਦੀ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’
       ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਤਹੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੰਜਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵੀ ਮੰਤਵਾਂ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਬਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ  - ਜਾਂ ਇਕ ਪੁਰਖੀ ਜਾਂ ਇਕ ਦਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਗੂੜ੍ਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜੰਗੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਰ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ‘‘ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਖੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਨੁਕਸ-ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ  ਇਕ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ।

ਵੰਡਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਅਜੋਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੰਡਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਆਗੂ ਯੋਗੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੂਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉੱਚਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ‘ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ’ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਮ ਤਜਰਬਾ ਗਊ/ਮੱਝ ਦੇ ਮਾਸ (ਬੀਫ) ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਮਾਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿਚ ਮਾਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਆਸੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦਾਂ ਦੇ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ/ਵਿਜੀਲਾਂਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਰੋਕ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੜਵੈਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ-ਮੱਤਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।

        ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਏਜੰਡਾ ‘ਐਂਟੀ ਰੋਮੀਓ’ ਅਤੇ ‘ਲਵ ਜਹਾਦ’ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸੀ। ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਟੋਹ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਮੁਜਰਮਾਂ’ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਉਦੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਇਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖ਼ੌਫ਼ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਚਾਓ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ।

        ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜੋ ਵੰਡਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ‘ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ 24x7’ ਉਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਡਾ. ਵਿਨਸੇਂਟ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾ. ਮੈਨਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਵਿਨਸੇਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਲਾਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਮੈਨਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਤੀਜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਵੀ ਦੱਬਵੀਂ ਸੁਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ (ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਆਦਿ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ।

        ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਭਾਵ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ - ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਂਜ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉੱਡ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਰੇਤ ਵਿਚ ਦਫ਼ਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੋਚਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕਿਰਿਆ ਬਣਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

        ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਤੇ ਤੂੜੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੂਹ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤੂੜੀ ਤੇ ਪਾਥੀਆਂ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਦਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। (ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ)।

        ਆਓ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। (ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ)। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਦੁਫੇੜਾਂ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਬਨਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਠੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਗ਼ਲਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅਨੇਕਤਾ ’ਚ ਏਕਤਾ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਠੋਸਣ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ, ਧਨ ਬਲ ਅਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਂਗ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਸੀਹ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

        ਵੰਡਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚਲੇ ਮਜ਼ਹਬੀ / ਧਰਮਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਜੋ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਿੱਥਾਂ ਤੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਟੇਕ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆਈਟੀਜ਼, ਆਈਐਮਐਮਜ਼, ਏਮਸ, ਪੀਜੀਆਈਜ਼, ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਉਸਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੋਵੇ।

        ਇਕ ਗਹਿਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਧਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰ ਲਿਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਕਦੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ’। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਇਲਾਕਾਈ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ’ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਿਰ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ (ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੰਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਕਾਂਡ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੀ। ਚਲੰਤ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਫ਼ਗਾਨ ਫ਼ੌਜ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ)। ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਨਰਦਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚੌਸਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੜਨ ਦਾ ਦਮਖ਼ਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਠਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ ਹਨ ‘ਕੁਛ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਹਸਤੀ ਮਿਟਤੀ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੀ। ਸਦੀਓਂ ਰਹਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਨ, ਦੌਰ-ਏ-ਜ਼ਮਾਂ ਹਮਾਰਾ । ਸਾਰੇ...’

* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ।

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਹੱਲ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ (ਦਿ ਇਕੋਨੌਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼, ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ, 8 ਮਈ 2021)। ਉਂਜ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਾਕਈ ਉਸ ’ਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਂਜ ਵੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਅਭਿੱਜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੂਝਵਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ, ਫਿਰ ਯਕਦਮ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ। ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਮੋਚਕ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਬੈੱਡਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ, ਵੈਕਸੀਨ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
        ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ’ਚ ਸ਼ੇਰ ਗੱਜ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਸੌ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ-ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ’ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ (ਆਗੂ) ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਦੇੜ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਦੀਦੀ’ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
       ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰੁਕ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਅਤੇ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ, ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ- ਗੱਲ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਕ-ਪੁਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੰਡਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਏ ਸਾਂ। ਪੀਐਲ 480 ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਲੱਗੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋਨਾ ’ਤੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾਂਮਾਤਰ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਮਦਾਦ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ’ਚ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਇਮਦਾਦ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਧੁੰਦਲਕੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਮਦਾਦ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਮਦਾਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਮਦਾਦ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਮਦਾਦ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਸਕੇ। ਮੁੜ ਘਿੜ ਗੱਲ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ- ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2001 ਵਿਚ ਭੁਜ ਵਿਚ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਫੀਲਡ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧਾਰਨ ਚੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰਜ਼ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਹਿਰ ਹਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਸਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਰ ਅੰਗ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਘਮਸਾਣ ਮਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਤੰਭਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ’ਚ ਸਿਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੌਨ ਕਿਹੋਤੇ (Don Quixote) (ਸਪੇਨੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਮਿਗਲ ਡੀ ਸਰਵੈਂਟਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲ ਵਿਚ ਇਸੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਜੋ ਖ਼ਿਆਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਣਚੱਕੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ-ਦਰ-ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ ਹੈ - ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ... ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਂਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਫ਼ਰਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫਰਾਟੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।’ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਕੀ ਖੋਂਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਾਂਧੀ, ਮੰਡੇਲਾ, ਲਿੰਕਨ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅਮਨ, ਧਰਵਾਸ, ਨਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ- ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਰਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
* ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੁੱਸ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
* ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤਡਥ-ਪਾਈ ਲਈ ਮੁਥਾਜ ਹੋਏ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ
   ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ?
* ਵਕੀਲਾਂ, ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ, ਹੇਅਰਡ੍ਰੈਸਰਾਂ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਸੇਲਜ਼ਮੈਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ... ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ
   ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਹੈ, ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
* ਘਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫੋਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ,
   ਨਿੱਲ।
ਇਹ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਵਿਸਟੇ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਵਨ) ਉਸਾਰਨ, ਠਾਠ-ਬਾਠ ਵਾਲੇ ਉੱਡਣ ਖਟੋਲੇ ਖਰੀਦਣ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਡਾਉਣ ’ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਹਨ। ਪਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਅ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਵਿਰਲੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਤ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

... ਬਿਨੁ ਗੁਣ ਗਰਬੁ ਕਰੰਤ।। -  ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ :
‘‘ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ, ਸੜਕੇਂ ਖਾਲੀ, ਮੁਹੱਲੇ ਵੀਰਾਨ ਹੈਂ,
ਖ਼ੌਫ਼ ਬਰਪਾ ਹਰ ਤਰਫ਼ ਲੋਗ ਹੈਰਾਨ ਹੈਂ,
ਯੇ ਵੁਹ ਖ਼ੌਫ਼ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਡਰਾਨੇ ਆਇਆ ਹੈ,
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਮਸਲਾ ਭੀ ਸੁਲਝ ਜਾਏਗਾ’’
      ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਕਾਂਤ ਵੀ ਹਾਂਮੁਖੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਬਹੁਤਾ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਗੜਬੜ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।
       ਬਹਰਹਾਲ, ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ-‘ ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਡੰਡੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਘੁਮੰਡ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਮਹਿਮਾ-ਗਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੰਘੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਰਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ‘ਧੱਕਣ’ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਧੱਕ ਦਿਆਂਗੇ’। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ- ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰ੍ਹਵਾ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਬੋ-ਲਬਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਘੁਮੰਡ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਲ਼ਕ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਜਲਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸੂਬਾ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮੇਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਨੇ ਲੰਘੀ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਇਕ ਸਟੋਰੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਾਧੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਰਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਮਲੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ, ਆਈਸੀਯੂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਆਰਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਿਹੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਰੱਦਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਕ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
       ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੰਜੀਵਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚੋਖੇ ਟੀਕੇ ਤਾਂ ਬਣਵਾ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਬੇਲੋੜੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਵੈਕਸੀਨ ਕੂਟਨੀਤੀ’ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਟੀਕੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਬੈਠੇ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਮਗਰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲ਼ਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਏ-ਤੋਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਤ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
      ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਚ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਰੁਸਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋੜ ਮੂਜਬ ਦਰਾਮਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਅਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ, ਆਦਿ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਤਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਜਿਹੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।
      ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਂਜ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ (ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ)। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਅੱਜ਼ਿਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਸਕ ਤੇ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਵਖਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲਕੰਬਾਊ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ।
       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਬੂਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ/ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ। ਭਾਜਪਾ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਾਲੇ ਕੇਡਰ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ’ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਨ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਆਦਿ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਭ ਚਲਦਾ ਹੈ’ ਵਾਲਾ ਅਮੂਮਨ ਵਤੀਰਾ ਹੁਣ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਆਫ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲ਼ਕ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਬ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਿਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ :
‘‘  ਤੂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੀ ਨਾ ਬਾਤ ਕਰ
ਯੇ ਬਤਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ਿਲਾ ਕਯੂੰ ਲੁਟਾ
ਮੁਝੇ ਰਾਹਜ਼ਨੋ ਸੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ,
ਤਿਰੀ ਰਹਿਬਰੀ ਕਾ ਸਵਾਲ ਹੈ! ’’
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ।

ਕਰਣਹਾਰ ਜਦ ਸੌਂ ਗਏ ... - ਗੁਰਚਬਨ ਜਗਤ

ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਪੈਗ਼ਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੱਝਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਤਰਕੀਬਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲ਼ਕ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਸਾਰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਮਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ‘ਤਾਕਤਵਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ’ ਦਾ ਨੇਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹਾਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚਲੰਤ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਜਟ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਚੀਨ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੈੱਡਾਂ, ਆਈਸੀਯੂਜ਼, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਆਲ੍ਹਾ ਮਿਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣੀ ਹੀ ਸੀ, ਬੱਸ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ। ਜੇ ਹੰਗਾਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਘਿੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਥਿਆਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਹੀ ਪਰਤਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
         ਵਿਕਸਤ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲੇ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਰਣਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਜਨਤਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਰਥਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਦਹਾਈ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਮੂਹਿਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤੀ ਧੋਖੇ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਗਦ-ਗਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖ਼ੌਫ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ- ਭਾਵ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
        ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ- ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤੰਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਮਲ ਕਿੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਹਿਰ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ ਸੁਚੱਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਸੰਚਾਲਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਆਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਭਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਗਿਆਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ ’ਚ ਪਰ ਓਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਸੀਬੀਆਈ, ਐਨਆਈਏ, ਆਈਬੀ, ਈਡੀ, ਆਈਆਰਐੱਸ ਆਦਿ) ਦਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਇਸ ਰੌਸ਼ਨ ਸਿਪਾਹਸਾਲਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਲੈਅਬੱਧ ਨ੍ਰਿਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਂ ਤਾਂ ਸੁਆਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰ੍ਹਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਵਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
        ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹਵੇ, ਉਸ ’ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਭੇਤ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ।
         ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਖੁਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਂਮਾਤਰ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਤਿਆਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਬਹਿਸਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚੈਨਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
         ਆਖ਼ਰੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਢੁਕਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਿਹਤ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਮੁਸਤੈਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਕ ਢਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਬਾਹਕੁਨ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ, ਡਿਕਡੋਲੇ ਖਾਂਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।
*ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ।

… ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕਉ ਖਾਈ।। - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਪੰਜਾਹਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਸਦਕਾ ਬੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ’ਚ ਉਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਈਪੀਐਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਾਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਕੋ ਇਕ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਘਟਾ ਲਈ।
        ਮੇਰਾ ਅੰਬਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ‘ਤਬਾਦਲੇ’ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾਈ- ਆਈਪੀਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਗਰੁਪਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਆਦਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮਵੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਕਦਮ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਵੀ ਨਾ ਫਟਕੇ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।
       ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਧਨ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰਲ਼ੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਯੱਕਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕਿਆਸ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਬਾਦੀ, ਸਨਅਤਕਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨਾਲ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ੀ ਪੱਖੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ। ਮੁੰਬਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਧੁਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸਮੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸਮੱਗਲਰ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਲੌਬੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ : ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਸਕਰੀ ਆਦਿ ਸਭ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਛਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਦਾਰ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮਾਈਦਾਰ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ, ਅਪਰਾਧਕ, ਪੁਲੀਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੌਬੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਈਦਾਰ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇੰਜ ਅਹਿਮ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾ