Gurbachan Jagat.jpg

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਮੰਡੀ  - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ਼ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਸਲੋਂ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨੈਤਿਕ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਤਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਘਰਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧ-ਪੱਧਰਾ ਗਣਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧਨ, ਬਾਹੂਬਲ ਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ‘ਟ੍ਰਾਫੀਆਂ’ ਦੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ‘ਸਾਮ ਦਾਮ’ ਦੇ ਨੀਤੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਨਾਢ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਧਨਾਢ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ।
       ਕੀ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਹਿਰਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਈ ਇਮਦਾਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਦਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਹੀਨ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਮਾਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਤੀਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬਸ ‘ਆਇ ਆਇ’ ਜਾਂ ‘ਹਾਏ ਹਾਏ’ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੈੜਾਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਘਾਗ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ‘ਸਿੰਡੀਕੇਟ’ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੋਫਾੜ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ (ਐੱਸ) ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵੀ.ਵੀ. ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਤੇ 1980 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ।
       ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਢੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ’ਚੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਜਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ‘ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਫ਼ਕੀਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਕੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ’। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਐਚ.ਡੀ. ਦੇਵਗੌੜਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੋ ਖਿਚੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ।
        ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੈਫੂਦੀਨ ਸੋਜ਼ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਇਕ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਖਰਕਾਰ 1999 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੋ ਵਾਰ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। ਐਨਡੀਏ ਤੇ ਯੂਪੀਏ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਭਾਂਤੇ ਜੁਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੇਰੋਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਨ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਹੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
        ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਬੇਹੂਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵਡੇਰੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਲਬਦਲੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੰਕਾਰ, ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
      ਇਸ ਭੱਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਹੂਦਾ ਅੰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਦ ਕੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਤਫ਼ਰੀਹੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕਣਾ ਤੇ ਭੇੜੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਭੇਡਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਤੇ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਬੇਸਬਾਲ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਤੇ ਰਗਬੀ ਦੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਦਲਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ +ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਵੀ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ‘‘ਯਹਾਂ ਸਬ ਕੁਛ ਬਿਕਤਾ ਹੈ, ਦੋਸਤੋ ਰਹਨਾ ਜ਼ਰਾ ਸੰਭਲ ਕੇ... ਬੇਚਨੇ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਭੀ ਬੇਚ ਦੇਤੇ ਹੈਂ, ਗੁਬਾਰੋਂ ਮੇਂ ਡਾਲ ਕੇ ...।’’
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਫਰਵਰੀ 1997 ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੀ (ਸਰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ)। ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਤਬਲ ਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛਠੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ (ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਕਹਿਰੇ ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ) ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਸਰਦਾਰ ਜੇ.ਐੱਸ. ਕਾਹਲੋਂ ਸਨ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਪਰਤਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਰੇਂਜ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਣ ਵੱਲ ਬਣੀਆਂ ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋੜੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਆਣ ਉਤਰਿਆ। ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉੱਤਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਤਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਚਲਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਜੰਮੂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਇਸ ਦੀਦਾ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਨੇਮ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। (ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਕਰੇ)। ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਇੰਝ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿਚਲੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ - ਕਿੰਗ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸਨ।
        ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿੰਗ ਕਾਹਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਉਪਰੋਂ ਉਡਦਿਆਂ ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਪਰਤ ਛਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਬੇਸ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਚੱਲੀਏ ਪਰ ਉਹ ਚੱਕਰ ’ਤੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਵਿਚ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਗਿਲ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣੇ। 8000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਘੱਟ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ 8000 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ਾਂਕਸਾਰ ਦੱਰਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਦੱਰੇ ਦੀ ਚੋਟੀ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੋੜਾ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ’ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਕਾਹਲੋਂ - ਜ਼ਹੀਨ ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪਾਇਲਟ ਜੋ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਰਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
       ਕਿੰਗ ਕਾਹਲੋਂ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਭਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਬੋਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੀਟ ਦੀ ਕਿਨਾਰੀ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਓ। ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਰਖੂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਭਰਦਿਆਂ ਨਿਵਾਣ ਰੁਖ਼ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਅੱਪੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਸਦਕਾ ਇਕ ਬਚਾਓ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਨੇੜੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਕਿੰਗ ਕਾਹਲੋਂ ਇਕ ਰੁਟੀਨ ਉਡਾਣ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਡਣ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਬਾਰੀਕ ਨਜ਼ਰ ਸਦਕਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਕਲਾਨੀ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ) ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਕਿੰਗ ਕਾਹਲੋਂ ਹੀ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
       ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੁਕਣਮੀਟੀ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਡੱਲ ਝੀਲ ਤੋਂ ਉਡਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੀਲ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ- ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਿੰਗ ਕਾਹਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਸਹਿਤ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ (ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਾਂਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਸਕੀਇੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ’ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੁਝ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਵਾਣ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੌਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੀ ਖੱਡ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿੰਗ ਕਾਹਲੋਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਠਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੁਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਦੀਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੌਸ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖ਼ੁਦ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉੱਡਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਲਾਗੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿੰਗ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਕ ਢਾਬੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੁਕੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਤਰ ਗਏ। ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਬ੍ਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦੇ ਭਰੇ ਮੱਗ ਅਤੇ ਪਕੌੜੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਬ੍ਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਨਤਕ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਚਾਹ ਤੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਨ।
        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਇੰਝ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਇਉਂ ਹੈ : ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਨਮਰਗ ਲਾਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁੜੀ ਭੀੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਉਹ ਰੁੜਕੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਹੱਥ ਠਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਂ (ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਸਨ) ਤੇ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਬੱਝਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈਣ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੰਗੀ ਜਰਨੈਲ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
      ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰ੍ਹਾ ਪੁਰਾ ਕੋਝਾਪਣ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਠੋਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਠਿਨ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਠਰੰਮਾ, ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਅਹਿਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੇ ਡੈਸਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਿੰਗ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਉਡ ਸਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਗ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿੰਗ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੀ ਇਕ ਆਮ ਫੇਰੀ ’ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੀ! ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਗ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ।
ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ ।

ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਹੀਆ ਲੀਹ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ ? - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਸਦਕਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ‘ਵਾਟਰਲੂ’ (ਉਹ ਜੰਗ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ) ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ, ਜਾਤਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਣੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੀਲਡ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਪਰਖਣ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਪੀਐੱਸ ਤੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਸਦਾਕਤ ਸਦਕਾ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ।
       ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ‘ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ’ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐੱਸਐਚਓ, ਪਟਵਾਰੀ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਟਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣਾ।
         ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲਾ ਸਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਐੱਸਪੀ (ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਐੱਸਐੱਚਓ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀ/ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮਨੋਬਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸਮੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਖਾਰਿਆ ਤੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ, ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ (ਸਿੱਟ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਕੇਸ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇਮ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਰਤ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ, ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਗੁੱਝੇ ਮਨੋਰਥ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
        ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਹੀ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਬਲ ਜਾਂ ‘ਸਿੱਟ’ ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਚੀਆਂ ਪਰਖੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਐੱਸਪੀ/ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਯਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਓ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਰੀਖਣ, ਦੌਰੇ, ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਭਾਵ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਖ਼ਾਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐੱਸਪੀ/ਐੱਸਐੱਸਪੀ, ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਸਐੱਚਓ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੋ।
       ਜੋ ਗੱਲ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ/ਡੀ.ਸੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਦੌਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਨੋਟਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚਹੁੰਮੁਖੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
        ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਭਿਆਲੀ ਸਿਰਜ ਕੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਾਸਾ ਇਸ ਦੇ ਮਾਨਵ ਸਰੋਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਬਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਨੇਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
          ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਸਾਡੀ ਨਸ-ਨਸ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਟੀਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਵਾਦ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟੇਗਾ।
      ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਝਟਪਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਉਡਾਣ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਰਲਾ ਕੋਲ ਚਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਜਨਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋਘੱਟ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਤਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਪਾਰ, ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁਨਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਇਹ ਸੂਚੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ। ਫਤਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਸਿਆਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ‘ਅਫ਼ੀਮ’- ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਤੈਰਦੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ, ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ), ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਖੈਰਾਤਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ ਸੂਬਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੀਤ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਬੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਮਿਆਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਆਟਾ ਦਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਮਾਰਗ੍ਰੈਟ ਥੈਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘‘ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਫਿਰ ਧਨ ਉਪਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਹੋਰ ਲੋਕ’ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਭਾਵ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਤੜਕਸਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਲਘੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗਿਆਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ, ਖਪਤ, ਸੰਪਤੀ -ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਗਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟਾ ਸਕਣ। ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ (ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਂ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਲਘੂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੋਰਾ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਧਵਰਗ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਨਅਤ, ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਨਾਢ ਵਰਗ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੀ ਖ਼ਲਕਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਦਵਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਮਦਨ ਸੁੰਗੜਨ, ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਕਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਤੀਹਰੇ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੱਧਵਰਗ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਹਾਰੇ ਜਿਊਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
        ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਲੰਘੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸੱਠਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਂਡਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਧਰ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਉਦੋਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੈਫੇਟੇਰੀਏ ਵਿਚ ਕੌਫ਼ੀ ਦੇ ਕੱਪ ਪੀਦਿਆਂ ਸਾਹਿਤ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਿਆਸਤ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਗਹਿਨ ਗੰਭੀਰ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਜੀਨ ਜਾਂ ਧੁੱਪ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਸੀ, ਨਾ ਵਟਸਐਪ, ਨਾ ਟਵੀਟ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਯੰਤਰ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੈਕਚਰ ਨੋਟਸ, ਸਾਹਿਤ, ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ 1966 ਵਿਚ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ।
       ਸੱਠਵਿਆਂ ਤੇ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਰੇਲ ਕਰਮੀਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਅਨ ਫਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਧਾਂਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਪਾਲਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਧਰਮ ’ਤੇ ਗੁੱਝੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤਾਂ ਚਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
      ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੁੰਬਈ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਨਰਸੰਘਾਰ, ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਿਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾਇਆ। ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ਼ ’ਤੇ ਛਾ ਗਈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਗੋਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ।
        ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੱਖਾ ਹਿੰਦੁਤਵ, ਨਰਮ ਹਿੰਦੁਤਵ, ਸਿੱਧੜ ਹਿੰਦੁਤਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ੈਰਖਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।
        ਦੇਸ਼ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਲਾਵਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲਵ ਜਹਾਦ, ਗੋ ਰਕਸ਼ਾ, ਰੋਮੀਓ ਸਕੁਐਡ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ -ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਫ਼ੀਮ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫ਼ੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਣੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਤੇਲ, ਦਾਲਾਂ, ਚੌਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ, ਫੋਨ, ਗੈਸ, ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਘੜ ਲਏ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਕਿਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਆਖ਼ਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ! ਅਫ਼ੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
        ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਾਧਨ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੈਰਾਤਾਂ ਜਾਂ ਖਾਣੇ (ਆਟਾ ਦਾਲ) ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀਆਂ ’ਤੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਦੁਮਾਲੜੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਸ਼ਕਤ ਮੱਧਵਰਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਨਅਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਕੌਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛਲਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ ’ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 565 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਰਮਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 1937 ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਐਂਗਲੋ-ਬਰਮੀ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਰਮਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ 1937 ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਬਸਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਮਾ ਦਾ ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਰਮਾ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੱਤ ਸੂਬੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਿੱਤਾ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਡੋਗਰਾ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ, ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਪਤਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਉੱਤਰੀ ਖਿੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੈਬਰ ਦੱਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਦੇ ਪਰਬਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ (ਮਾਨਵਜਾਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਂਗ) ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਤੇ ਵਿਗੜਨ ਅਤੇ ਨਪੀੜੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਨ-ਚੈਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਲੰਮੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ। ਇਹੀ ਉਹੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਮਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਬਾਬਰ ਕਦੇ ਨਾ ਜਿੱਤਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਿੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਨਾ ਫਹਿਰਾਉਂਦੇ।
       ਖ਼ੈਰ, ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣ ਗਏ; ਬਿਮਾਰੀ, ਮੌਤ, ਇਕਲਾਪੇ ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫ਼ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ-ਦਰ-ਸੂਬਾ ਚੁਣਾਵੀ ਮੰਜ਼ਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
    ਉਂਝ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾ ਘਿਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਈਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੇ ਮੰਥਨ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਦਮ ਤਾਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਲੌਕਡਾਊਨ, ਇਕਲਾਪੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੌਰੀ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਮਿਕਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ (ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ) ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜਟਿਲ ਸੰਧੀਆਂ, ਸਪਲਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੰਗ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੰਜੀਵਤ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਵਪਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਡੇਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਸਿੱਟਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਾਹਰਾ ਆਲਮ ਵਿਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਫਸੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹਰਕਤ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਪਾਹਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
        ਆਓ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਠੋਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵਪਾਰ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਹਨ, ਪਰ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨਿਸਬਤਨ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਹਨ, ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲੀ ਧੌਂਸ ਨਹੀਂ ਜਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਂ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਅਸੀਂ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਾਡਾ ਰਿਣੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਅੱਪੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਹਸਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
       ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੰਹਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਗੀਰ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਦੇ ਰਹੇ। ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਸਗੋਂ ਸੱਜੇਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਭਿਆਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਲਈ ਕੋਈ ਦੇਰਪਾ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ, ਵਣਜ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀ ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ (ਆਰਸੀਈਪੀ) ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਭਿਆਲ ਰਿਹਾ ਭੂਟਾਨ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜਾਂਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਕ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
       ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਂਝ ਦੇ ਪੁਲ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਪਾਰ, ਅਰਥਚਾਰਾ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਦਿ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਨਹਿਰੂ ਦੇ ‘ਹਿੰਦੀ ਚੀਨੀ ਭਾਈ ਭਾਈ’ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੌਰੇ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੱਕ ਸਭ ਯਤਨ ਨਿਹਫ਼ਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਠੋਸ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਤਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਚੀਨੀਆਂ ਨਾਲ 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਹੜੱਪ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਰਤਾ ਕਰ ਕੇ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਵਕਤੀ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਕੂਟਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਮਘੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ‘ਜੁੰਡਲੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ’ ਤੀਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਸੀ- ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਚੀਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕੇ।
       ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ‘ਕੁਆਡ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਜਪਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜੀ ਜੁੱਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਮੂਹ ਸਗੋਂ ਇਕ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ‘ਪੂਰਬ ਦੀ ਧੁਰੀ’ ਦੀ ਕੜੀ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਦੀਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਹੀਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਭਿਆਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥਿੜਕ ਗਏ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵੀ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਰਸਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ’ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਗੁਆ ਲਿਆ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ’ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਰੂਸ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ। ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੂਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਿਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ, ਬੋਲ਼ੇ ਅਤੇ ਗੂੰਗੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਹਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਜਬ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਮਦਾਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਨਅਤੀ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਬੰਦਿਆਂ ਆਸਰੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੁਲ਼ਕ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ-ਦਰ-ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ - ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ?
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਹਿਰ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਤੱਥ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਟਾਂ/ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੁਲੀਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਟਾਂ/ਰਿਆਸਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖਲਜਗਣਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਚੌਦਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਪਲੇਗ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਪਲੇਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਸੌ ਸਾਲਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੱਕ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਸਾਈ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ। ਚਲੰਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ‘ਪਲੇਗ’ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਂਝ, ਅਜੋਕਾ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਕ ਜਟਿਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ (ਬਚਾਓਵਾਦ- protectionism) ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਉਪਰ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਢ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਵਰਤਿਆ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਈਜਾਦ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਇਸ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਉੱਦਮ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਾਤਕ ਲੌਕਡਾਊਨ, ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਰਹੇ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਪਏ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਖਿੱਤਾ ਬੀਆਬਾਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਇਕ ਕਿਲਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਇਕ ਟਾਪੂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਾਅਵਤ ਨਹੀਂ (ਲੰਡਨ ਦੀ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਵਾਲੀ ਦਾਅਵਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਕੋਈ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਬਤੇ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਜ਼ਰੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਨ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਠਠੰਬਰ ਗਏ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਉਮੀਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਇਕਲਾਪਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਸਦ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਹੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਲੇ ’ਚ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਸ਼, ਉੱਠਦੀ ਹਰੇਕ ਖੰਘ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰੇਕ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਕਲਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੁੱਭਰ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਪਏ ਘਾਟੇ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ?
       ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਿਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਇਕ ਹੀ ਫੋਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਗਨਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖੁਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਗੁਆਚੇ ਦਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਗੇ? ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਦੋ ਬੈਚ ਇਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਲ ਤੇ ਚੌਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਹੀ ਦੋ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਕਾਰਗਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਉਹੀ ਖਸਤਾਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਦਰ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਹਥੌੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਤੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮਹਾਨਗਰਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਣਚਾਹੇ ਲੋਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਧੋੜੇ ਖਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
      ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਸੇ, ਖਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਝੋਲੇ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਖੈਰਾਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਡੈਲਟਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ‘ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਡਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਮੂਜਬ ਵਾਧੂ ਨੋਟ ਛਾਪ ਲਏ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਘੱਟ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰੁਸਤੀ ਕਦਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ: ‘‘ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਂ ਛੇਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ...।’’ ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਕੁਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ‘ਮਾਰਸ਼ਲ ਪਲੈਨ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅਤਿਅੰਤ ਧਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ... ਇਹ ਬੀਤੇ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।
      ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਿਤਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਭਿਆਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮੀਆਂ (ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ) ਨੂੰ ਪਣਪਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲੇ ਸਾਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਾਕਾਮੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ : ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੇਰਾਂ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਹੰਢੇ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਾਯੂਸੀ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਚੁਣਾਵੀ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ- ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਗਡੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ- ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜੇ ਗਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਝੰਡੀਆਂ ਤੇ ਗੁਬਾਰੇ ਹਵਾ ’ਚ ਤੈਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਦੇ ਸਨ। ਮੁਕਾਮੀ ਮੋਹਤਬਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿੱਤਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੇ ਮੱਲ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਦਲੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।
        ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ (ਤੇ ਸਾਡੇ) ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖਾਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਨਾਅਰਿਆਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਲ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ, ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਓ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਾ ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਰਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਭਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ- ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਈਆਂ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਜੀਅ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੰਮ ਕੇ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਕ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉਜਾੜ ਬੀਆਬਾਨ ਦੀ ਖ਼ੂਨ ਜੰਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ... ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਮੰਗ ਤੁੰਗ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ?
       ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਸਾਣ੍ਹ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ। ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਜਬ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੀ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ? ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ (ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਪੀਚੰਦ ਭਾਰਗਵ, ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਗੋਵਿੰਦ ਵੱਲਭ ਪੰਤ, ਸੁਚੇਤਾ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ, ਸੀ ਬੀ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਐਚਐਨ ਬਹੁਗੁਣਾ ਸਨ। ਗੋਆ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਯਾਨੰਦ ਬੰਦੋਦਕਰ, ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਕਾਕੋਦਕਰ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਡਾ. ਬੀਸੀ ਰਾਏ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਐਨ ਕਾਟਜੂ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਕਾਮਰਾਜ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵਾਈਬੀ ਚਵਾਨ ਅਤੇ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਸਨ।
        ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਪਰਖ ’ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰੇਕ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 30-40 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੜ੍ਹਾਂਦ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪਿਛੋਕੜ ਮਾੜਾ ਹੈ (ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ), ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਰਗ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : ੳ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ?, ਅ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ?, ੲ) ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?, ਸ) ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਹੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਆਓ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ- ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਠੋਸ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਧਨ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਵਿਆਪਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ, ਚੁਣਨਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੀਐੱਚਡੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਨੌਜਵਾਨ ਚਪੜਾਸੀ ਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ- ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਾਵੇ ਨੂੰ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗੇ?
        ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਲਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਖਲਾਅ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਮੁੜ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਭਾਖੜਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਈਆਈਟੀਜ਼, ਆਈਆਈਐਮਜ਼, ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸਨਅਤ ਦੇ ਹੱਬ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ- ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਟਾਵਰਸ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਤਾਰ ਵਿਚਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ‘ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਹੰਝੂ’ ਪੂੰਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਓ, ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਿੱਸਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਬੇਦਾਗ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਕਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਓ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਸੱਚ ਛੱਡੇ ਤੇ ਝੂਠਿ ਵਿਹਾਝੇ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ? ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਝੂਠ, ਫਰੇਬੀ ਝੂਠ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਘੜ ਕਰ ਕੇ ਰਚੇ ਝੂਠ, ਖ਼ਿਆਲੀ ਪੁਲਾਓ ਨਾਲ ਪਕਾਏ ਝੂਠ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਝੂਠ, ਬੌਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੂਠ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਝੂਠ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਝੂਠ। ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੌਢ ਉਮਰੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਵਿਚ ਵਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਰੱਕੀ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਮੇਲ ਝੂਠ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ੂਬ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਲਾ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਅਵਾਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਕੀ ਬੰਦਾ ਸੰਦੇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਂਗ ਜਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਬਹਰਹਾਲ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਬਾਲਪਣ ਤੋਂ ਬਾਲਗਪੁਣੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਝੂਠ ਦੀ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਬਾਲਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਚੇਤਨ ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਬੇਲਾਗਤਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮੱਤਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ‘ਦਬਾਓ ਸਮੂਹਾਂ’ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਐਲਾਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਣਐਲਾਨੇ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਾਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ... ‘ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।’
     ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ) ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਚਾਈ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਟਾ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਓਨੇ ਕੁ ਹੀ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਏਸ਼ਿਆਈ ਬੈਂਕ, ਮੂਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਆਰਬੀਆਈ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਾਂ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉੱਘੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਤੇ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਕੌਮੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਭ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ’ਤੇ ਚਾਹੋ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
       ਆਓ ਹੁਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ। ਆਮ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਬਸ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸੇ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੇਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਬੀ, ਐੱਨਆਈਏ, ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ, ਐੱਨਸੀਬੀ, ਰਾਅ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਇੰਝ ਵਿਗਾੜ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਦਅਮਨੀ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਚਾਈ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਹਨ। ਸੀਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਿਆ ਪਲੋਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 9/11 ਦੇ ਕਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ’ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉਪਰ ਵੀਹ ਸਾਲ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
       ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੁੱਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਕਸਦ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਖਾੜੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਆਪਣੇ ਇਤਹਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਰਾਕ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਤਰੇ ਸਨ? ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਕੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ?
        ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ- ਐਲਓਸੀ ਅਤੇ ਐਲਏਸੀ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ) ਅਤੇ ਗੜਬੜਜ਼ਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰਸਾਈ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਸਮੀਖਿਅਕ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਏਸੀ ਅਤੇ ਐਲਓਸੀ ਉਪਰ ‘ਸਭ ਅੱਛਾ’ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਲਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੱਚ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਸੰਸੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
      ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠ ਦਾ ਇਕ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਕ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੈਟਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ (ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ) ’ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਲਾਪ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ‘ਟਰੰਪ ਭਗਤ’ ਉਸ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਕ ਸੱਚ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੰਝ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਝੂਠ। ਇਸ ਕਾਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ : ‘‘ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’
        ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਂਝ, ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ- ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿਣ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਿਰਛਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਲਗ ਫਰੇਬੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਫੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ- ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋਅ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ?
     ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਬ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰ ਗਲੀਆਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ... ਸੱਚ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਦੇ ਕੁਝ ਜੁਗਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੇਮੁਹਾਰੇਪਣ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਘਮਸਾਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਧਾਂਕ ਜੰਮ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰੋਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਹਦੇ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂਗੇ- ਕੀਹਦੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਪਛਾਣੇਗਾ ਅਤੇ ਕਦੀਮੀ ਵਚਨ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗਾ: ‘‘ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ।’’
(ਸੱਚ ਛੱਡੇ ਤੇ ਝੂਠਿ ਵਿਹਾਝੇ, ਇਹ ਨਿਆਉਂ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ - 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰੇਣ)
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ

ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਸਹੀ ਰਾਹ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇਕ ਲਾਮਿਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇੰਝ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਜੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਅਗਾਊਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
       ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਇਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉਪਰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕੋਵਿਡ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਤੇ 1950ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਉਪਾਅ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ।
        ਭਾਰਤ ਇਕ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇਣਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਕਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
        ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ’ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕਰਨ/ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰੇ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਵ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਦੌਲਤ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਈ ਹੈ- ਬੇਈਮਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋਨੀ/ਜੁੰਡਲੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੱਝਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਦਸਤੇ ਅਤੇ ਗੈਰਹੁਨਰਮੰਦ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੁੱਕ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਟੇਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਇਕ ਪਾਏਦਾਰ ਰਾਹ ਇਹ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੋਟਾਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਹੰਢਣਸਾਰ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ।
        ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ) ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਲਾਲਤ ਭਰਿਆ ਅਨੁਭਵ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ (Armed Forces Special Powers Act- ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਾਅਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਆਮ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
       ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੂਪੋਸ਼ ਅਨਸਰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਕਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰ (interlocutors) ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੜਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਖਿਸਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਹਿਤ ਸਵਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹਨ। ਜੇ ਟਕਰਾਅ ਸੁਲਝਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫਿਆਂ ਦੀ ਅਫ਼ੀਮ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ।
       ਸਾਡੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੀ ਹਜੂਰੀਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਇਕ ਵਡੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ (ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ) ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਹਰੇਕ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।
        ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਕਸਲੀ ਵਿਦਰੋਹ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਿੱਖੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਆਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ।
       ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਨਸਰਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਕਾਮੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਪਾ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੱਲੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਸੁਲਝਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੱਝਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉਪਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫ਼ੌਜ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾਪੂਰਨ ਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਦਅਮਨੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਿਵਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
       ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਟੀਵੀ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਕਿਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਓਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਬੀਐੱਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ : ਵਧ ਰਹੇ ਤੌਖ਼ਲੇ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬੀਐੱਸਐਫ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ, ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਰਾਹੀਂ ਘੁਸਪੈਠ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਡਰੋਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਧ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਇਕ ਇਹਤਿਆਤੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਨਾਂਹਮੁਖੀ, ਪਰ ਦਬਵਾਂ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦਾ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਗੁੱਝਾ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐਫ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਤੌਖ਼ਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ’ਚ ਇੰਝ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਮੁਤੱਲਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਐੱਸਐਫ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇ ਬੀਐੱਸਐਫ ਕਰਮੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਥਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵੀ ਚੋਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐਫ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਐੱਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਬੀਐੱਸਐਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਰਮਿਆਨ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
       ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਬੀਐੱਸਐਫ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀ) ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੱਤਭੇਦ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨਜਿੱਠ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐੱਸਐਫ ਦਾ ਡੀਜੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਡੀਜੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੀਐੱਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਣ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੌਖ਼ਲੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਬੀਐੱਸਐਫ ਦੇ ਡੀਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
       ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘੁਸਪੈਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਹੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸਬਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਸੂਹੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐਫ ਨਫ਼ਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਲਗਪਗ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਇੰਨੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (ਐੱਸਓਜੀ) ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
       ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਐੱਸਐਫ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬੀਐੱਸਐਫ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਇਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰੇਂਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਥਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਐੱਸਐਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੀਬੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਬੀਐੱਸਐਫ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤੱਤ-ਭੜੱਥੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐਫ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮਾਅਨਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐਫ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੀਐੱਸਐਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਅਜਿਹੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਦਹਾਕਿਆਂਬੱਧੀ ਅਤਿਵਾਦ, ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੀ ਹੁਲਾਰਾ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਹੱਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਅਚਿੰਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਠੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕੌਂਸਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਾਲ ’ਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੰਚ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੇੜਕੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਲ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
      ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਲੰਮੇ ਪਹਾੜੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਈ ਫ਼ੌਜੀ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵੱਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲ਼ਕ ਦੀ ਸ਼ਹਿਯਾਫ਼ਤਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੜਬੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੰਮੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੰਜਰ ਦੀ ਨੋਕ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁਲ਼ਕ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ੁਆਹਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿਚ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਤ ਉਪਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਜਾਤੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ’ਚ ਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ।