Gurbachan Jagat.jpg

ਕੋਈ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀ? - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਧਾਂਕ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ-ਭਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਪਹਿਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 1959 ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ 1962 ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਅਚਨਚੇਤ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ (ਪੀਐਲਏ) ਦੀਆਂ ਵਹੀਰਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਤਰ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ 'ਅਚਨਚੇਤ' ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਡੋਕਲਾਮ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਦਮ ਖ਼ਮ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੌਰੀ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਜ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਘੱਟੋਘੱਟ ਡੋਕਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਅਤੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਪਾਹਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 'ਅਚਨਚੇਤ' ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ- ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਘਿਰ ਗਏ?
      1962 ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 73 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ - ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
       1999 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਏ ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ, ਬੰਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਿਣਕ ਪਈ। ਪਹਿਲੀ ਸੂਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਬਕਰਵਾਲ ਆਜੜੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਓਪਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਾਇਆ। ਉਂਜ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਪੱਖ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1962 ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 2020 ਵਿਚ ਲੱਦਾਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੀਨੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਏ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆ। ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਏ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ- ਸ਼ਾਇਦ 1000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇ। (ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ, ਗਲਵਾਨ, ਦੈਪਸਾਂਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।) ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘੁਸਪੈਠ, ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
     ਚਲੋ, 1962 ਤੇ 1999 ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਆਲ੍ਹਾਤਰੀਨ ਯੰਤਰ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਸਨ? ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ? ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪਾਣੀਪਤ ਤੱਕ ਵਾਹੋ-ਦਾਹ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ 'ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ' (Panipat Syndrome) ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਘੁਸਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 1962 ਤੇ 1999 ਵਿਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 2020 ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਇਆ। ਸੰਖੇਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀਵਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਨਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਕੇ ਲੰਮਚਿਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਸੈਮ (ਅਮਰੀਕੀਆਂ) ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ 1962 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ?
      ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਮੁਲਕ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਉਸਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਲਘੂਕਾਲੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ, ਵੱਡੇ ਡੈਮ, ਸੜਕੀ ਜਾਲ, ਆਈਆਈਟੀਜ਼, ਆਈਆਈਐਮਜ਼, ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਅਦਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਬੀਜ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਲਬੋ-ਲਬਾਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਨ ਪਵੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਸਾਮਵਾਦੀ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਸਕੀਏ। ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ।
      ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ... ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਡੇਰਾ ਚੌਖਟਾ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਾਲ 2014 ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਛਹਿਬਰ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਝੂਮਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਛੱਪਰ ਫਾੜ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ, ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਚਲਾਉਣ, ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਹਿਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ 'ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ' ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਲੀਆ ਖਸਾਰਾ (ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ)।
      ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 21 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਛੱਤ ਖੁੱਸ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਯੂਸੀ ਤੇ ਬੇਚਾਰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਨਿਕਲੇ। ਰੇਲਾਂ, ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਖ਼ੌਫ਼ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਠਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 21 ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਊਰਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੰਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਘੜਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਘਣਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇਲ ਅਸਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਆਲਮੀ ਭੁੱਖ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਆਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਘਟਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ 'ਇਲੈਕਟਰੋ ਦੇਸ਼ਾਂ' ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 'ਦਿ ਇਕੌਨੋਮਿਸਟ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 72 ਫ਼ੀਸਦ ਸੋਲਰ ਮਾਡਿਊਲ, 69 ਫ਼ੀਸਦ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ, 45 ਫ਼ੀਸਦ ਪਣ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਚੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੰਮੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਲੱਭ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਲਮੀ/ਖੇਤਰੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕੇਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਬਾਰੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ... ''ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ'' ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਲਿਮਜ਼ ਨੇ 'ਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ 'ਚ ਬਦਲਣ' ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ।
' ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਮੀਡੀਆ : ਤਾਕਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ'

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੈਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੁਣੇ (ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ 'ਫ਼ਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਜਰਨਲ' ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦਾ ਮਕਬੂਲ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਯਕੀਨਨ ਰਾਤੀਂ 9 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਨਾ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਦੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮੈਲਵਿਲ ਡੀਮੈਲੋ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਦੇਵਕੀ ਨੰਦਨ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖਮਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਬਹੁਤ ਜਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਦਖ਼ਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਡੀਓ ਸਿਰਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਬੀਸੀ ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਆਫ਼ ਅਮੈਰਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ - ਸਿਆਸਤ, ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ, ਖੇਡਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੋਂਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਆਦਿ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ- ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਪਾਦਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ - ਫਰੈਂਕ ਮੋਰੇਸ, ਐਮ ਚਲਪਤੀ ਰਾਓ, ਸੀਆਰ ਇਰਾਨੀ, ਗਿਰੀਲਾਲ ਜੈਨ, ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ।
       ਫਿਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਪਹੁ-ਫੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਕਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਆਖ਼ਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਚੈਨਲ ਹਨ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਚੈਨਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੈਨਲ ਵੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਖ਼ਬਰਾਂ, ਖੇਡਾਂ, ਕਲਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਕੁਦਰਤ ਆਦਿ। ਹੁਣ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੀ ਦਿਖਾ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣਾ ਅਸੂਲ ਇਹੋ ਸੀ : ਖ਼ਬਰ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਦਿਖਾਓ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਹਿਰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਕਰ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧੌਂਸ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਗਲਾ ਫਾੜ-ਫਾੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਸਕਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਝੁਕਾਅ ਤੇ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਮਾਹਿਰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚਲੇ ਲਹਿਜੇ, ਸੁਰ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਭਿਅਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਕੱਟੜ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਨਕੀ ਦਰਸ਼ਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਬਟਨ ਨੱਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਬੀਸੀ ਤੇ ਸੀਐਨਐਨ ਆਦਿ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
       ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਵੇਲੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਫ਼ਿਲਮ ਸਨਅਤ ਲਈ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੁਲੀਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ/ਈਡੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਹ ਕਿ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ (ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ) ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤੱਬ ਦਿਖਾ-ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਨ੍ਹੀ-ਭਗਤੀ (fealty) ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
       ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ, ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਐਲਓਸੀ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ) ਅਤੇ ਐੱਲਏਸੀ (ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ) ਉੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਿੱਗੇ-ਢੱਠੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਖ਼ੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਦਾਖ਼ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਸਕਣ ਤੇ ਫਿਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਲੜਦੇ ਹਨ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਸਰਹੱਦੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ?
         ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਜੰਗ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੰਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਚੀਕਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਧੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਕੌਮੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਈਡਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹਾਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।
       ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਪਵਾਦ ਬਾਕੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਲੌਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਦਰ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਨੂੰ 'ਵਾਟਰਗੇਟ ਸਕੈਂਡਲ' ਸਬੰਧੀ 'ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ' ਅਤੇ 'ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੇ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ... ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਲੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਤੇ ਡਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਬੇਲਾਗ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ... ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ?
' ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ

ਹਲੂਣਾ ਲੋੜਦੀ ਸਹਿਮੀ ਧਰਤੀ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ'

ਡਿੱਗਾ-ਢੱਠਾ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਫੈਲ ਰਹੀ ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਝਾਕਦੇ ਵੈਰੀ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਠੋਸ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਇਸ ਭੰਵਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਣ... ਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਉਸ ਨਵਾਬ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ 'ਦਿੱਲੀ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਹੈ'... ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਉਲਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ... ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹਕੀਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ... ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੀ, ਮੂਹਰਲੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ... ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੌਸਮ ਤੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿਮਾਲਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਂਝ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਕ 'ਡਰ', ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
       ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀਹਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਮਾਏ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤਬਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਟਕਰਾਅ, ਦੰਗੇ-ਫ਼ਸਾਦ, ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਢੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਜ਼ ਪਲੀਤਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇ।
       ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੌਮਾਂ ਉੱਸਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂ ਲੜਖੜਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪੰਧ ਉੱਤੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤ, ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਏ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ (ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ) ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ, ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋੜਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਰਟਸ ਗਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਮਾਇਆ ਅਜਾਈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਣਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿੱਗਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਨਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ 'ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ' ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਦਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਚੌਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
      ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਕੁਸ਼ਗਨੀ ਚੁੱਪ ਛਾਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਸਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਲਈ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਰਗ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ - ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨਾ-ਉਮੀਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦੇਖੇ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਇਸ ਨਿਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉਕਸਾਵੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਏ, ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜਬਰੀ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦਾ ਖੁਮਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਖ਼ਰ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹੋ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ ਜਿੱਤ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ... ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਵਿਰੋਧ ਮਰ-ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
       ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕੜਵਾਹਟ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਕੁਝ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੁਅੱਸਬ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉੱਤਰ ਤੇ ਕੀ ਦੱਖਣ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਣਗਿਣਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ - ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ-ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਣੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਮੀਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਹਿਜ਼ ਬੁਰਾਈ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
      ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਗਾਮੀ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਲਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੋਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ-ਬਿਸਤਰਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਉਮੀਦ ਬਚੀ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰਨ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਸਬੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਥਚਾਰਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੀ-ਖੜੋਤੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਛਾਈ ਚੁੱਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਡਰਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੀ ਚੁਗ਼ਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਮਹਿਜ਼ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ - ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੂੰਹਾਂ 'ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮਾਸਕ ਲਾਈ ਰੱਖਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਾਰ ਕਦੋਂ ਪਰਤੇਗੀ ਜਾਂ ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਐੱਲਏਸੀ (ਹਿੰਦ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ) 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ - ਕੀ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ-ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਬੂਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆ ਸਕਣਗੇ।
       ਮੈਂ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਵ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਅੰਦੋਲਨ, ਮਾਰਚ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਵਹਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਲਾਹੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਵਿਚ ਨਾ ਬਦਲ ਲਈਏ, ਆਉ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਈਏ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਈਏ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਈਏ, ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਈਏ। ਆਓ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦੀ ਇਸ ਭੈੜੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ, ਆਓ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਈਏ, ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਈਏ। ਅਖ਼ੀਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦੇਈਏ।
' ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਘਟ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ  - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਮੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਭੇਦ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
      ਇਹ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਪਹੁ-ਫੁਟਾਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜੂਬੇ' ਨੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਾਹਕ ਬਣ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਕਿੳਂਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਤੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਜੋ ਨਿਗਰਾਨ (ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ) ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
      ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਦ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਐੱਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ - ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਘਟਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਘੱਟ ਬੁਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਪਰਾਧੀ, ਦਬੰਗ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਗੂੜ੍ਹ ਵਿਹਾਰਕਵਾਦ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ - Pragmatism) ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਖਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਸਿਰਜ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ਕ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੀੜਾਂ, ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਉਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ (ਭਵਿੱਖ) ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ - ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।
      ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2014 ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਹੋ ਕੁਝ 2019 ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ ਸਾਹੋ-ਸਾਹ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ।
      ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਲਈ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ (ਜੋ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮਾਮਲਾ ਸੀ) ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ- ਫਿਰ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੱਲ' ਕਿਥੇ ਗਿਆ? ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲ਼ੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ-ਸਾਦੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ।
     ਆਉ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 'ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਮਵਤਨੀ' ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ, ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸੀਂਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਬਦਬੂ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਲੌਕਡਾਊਨ 1, 2, 3 ਝੱਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਮਾਲੂਮ ਅਨਲੌਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੁਗਲੀ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਲਤੀਫ਼ੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
     ਹੁਣ ਅਖ਼ੀਰ ਲੱਦਾਖ਼ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ - ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਲਏਸੀ (ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਕੀਰ) ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਮਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਬੀਤੇ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਉਥੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਘੁਸਪੈਠ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐੱਲਏਸੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ 20 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਟਸ (ਵੇਰਵੇ) ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ૶ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ - ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ?
      ਮੀਡੀਆ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਪਰ ਇਹ ਮਸਖਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਣਰਾਜ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਵੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਖ਼ਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਕੋਵਿਡ-19, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਤੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਕਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੋਸਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚਾਦਰ?
'ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ
 ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ।

ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ : ਸਟਾਫ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ'

ਬਰਤਾਨਵੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :
ਸੁਸਤ ਪਰ ਸਮਝਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ - ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਜੋਂ ਢੁਕਵਾਂ, ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਫ਼ਸਰ - ਐਨ ਆਦਰਸ਼ ਸਟਾਫ਼ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਫ਼ਸਰ - ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ... ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਵੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵੀਆਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
            ਮੈਂ 1977-78 ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਪੁਲੀਸ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 1982-97 ਦੌਰਾਨ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ (ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ)। ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸੀਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 1977 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਈਜੀਪੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਡੀਆਈਜੀ/ਸੀਆਈਡੀ ਮਿਲਿਆ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ)। ਢਅਿਾਈਜੀ/ਸੀਆਡੀ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਮੂਲਰੂਪ ਵਿਚ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਸੀਆਈਡੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਈਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਆਈਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ/ਸੀਆਈਡੀ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬਰੋ-ਬਰਾਬਰ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕੇ।
      ਡੀਆਈਜੀ/ਸੀਆਈਡੀ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਬਣੇ ਵੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਿਲਣ।
       ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਮੈਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਆਈਜੀ/ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਗ਼ੌਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਫਾਈਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬੌਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਈਆਂ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ - ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ'। ਉਸ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਡੀਆਈਜੀ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਲਿਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ - ਅਤੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਰਤਾ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡੀਐੱਸਪੀ/ਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ!!
      ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ - ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਕੜੀ ਸਾਂ। ਸੀਆਈਡੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ (ਐਸਪੀ) ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਕ ਮਾਸਕ ਪੁਲੀਸ ਡਾਇਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਮਿੱਥਿਆ ਫਾਰਮੈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਐੱਸ.ਪੀ. ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਇਸ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਡੀਆਈਜੀ/ਸੀਆਈਡੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਰੀ ਡੀਆਈਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ - ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੀਟ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਹਾਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਸ਼ਕ-ਪੁਸ਼ਕ ਨਾ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਵਾਂ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
       ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਥੁੜ੍ਹ-ਚਿਰੀ ਹੀ ਨਿਕਲੀ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈਜੀਪੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਈਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੀਆਈਡੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕੀ ਕੜ੍ਹੀ ਘੁਲ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਸੂਰ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਸਾਂ। ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਆਈਜੀਪੀ ਜਲਦੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਲ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਆਈਜੀ) ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਨੋਟ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਦਰ ਨੁਕਤਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਾਹਲ ਨਾਲ ਆਈਜੀਪੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਸਾਂ ਜਾਂ ਰੋਵਾਂ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨੋਟ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਈਜੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਾਈਲ ਅਗਾਂਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਲਿਖਣ ਸਬੰਧੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ।
      ਡੀਆਈਜੀ ਦਿਲ ਦਾ ਭਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਨਿਭਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ - ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੱਦਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਵਜੋਂ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਉਂਝ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸੀਆਈਡੀ ਆਮ ਰੁਟੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਲੇਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਸੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰ (ਸਟਾਫ਼ ਅਫ਼ਸਰ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਫ਼ੋਰਸਾਂ - ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਸਤ, ਸਮਝਦਾਰ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਸਾਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ...।
' ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ'

ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ (1966 ਵਿਚ) ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ - ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ?
       ਸਾਡੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗ ਇਹ ਹਨ : (1) ਪੁਲੀਸ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ (ਭਾਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ) ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (2) ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ (ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਬਰਾਂਚ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਹੈ (ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। (3) ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਯਕੀਨਨ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਤਹੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਐੱਚਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ) ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਦੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਧੀਆ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀਆਂ (ਜ਼ਿਮਨੀਆਂ) ਦੀ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਤੇ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਣ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਲੱਭਣ ਨਾਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਹੀ ਪੈਰਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ (ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ) ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮੁਜਰਮ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਬਕੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਲੋਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪੁੱਜੇ - ਕਿਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਹਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਗ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਉਹ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਧੱਕੇ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ (ਪੁਲੀਸ) ਸਿਰਫ਼ ਉਸ (ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ) ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਅਕਸਰ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਾ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਬੈਂਕਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਸੀਬੀਆਈ, ਐੱਨਆਈਏ ਆਦਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ... ਕਿਉਂ? ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਘਾਰ ਵੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪਵਾਦ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਮ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
       ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦੌਲਤ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਜੋ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਸ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਡੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਤਵਾਜ਼ਨ (ਚੈੱਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ - ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ 80ਵਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੋਣ ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 'ਖ਼ਮੋਸ਼ੀ' ਛਾ ਗਈ ਹੈ... ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ?
      ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀ੬ਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਨਕਸਲੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ - ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਜੋ ਆਮ ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਹੀ ਵੈਰੀ ਸਨ। ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹਾਸਲ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਿਵਲ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਲ਼ਝਾਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵਾਜਬ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਕਾਊ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ 'ਨਿਆਂ' ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਜੁਗਾੜ (ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ) ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਉਮਰ ਭਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦੌਲਤ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ-ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
      ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਸਹੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ।
       ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਫ਼ਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਹੈ। ਬਦਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਲਾਇਲਾਜ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੈ : ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਹ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਤੇ ਹੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।
' ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ'

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਮਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ, ਭੂਚਾਲ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਆਦਿ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਨਾਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਮੌਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।
       ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ/ਆਟੇ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਤਵੱਜੋ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੁੜ੍ਹਦੀ ਰਹੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁੜਉਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਚ ਆਈ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਗਰਕਣ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
       ਹੁਣ ਇਸ ਵਡੇਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਇਕ ਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਸੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਐਗਰੋ-ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਘੜ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਜਟ ਮਹਿਜ਼ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਹੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਭਾਵ 'ਬੰਬੇ ਕਲੱਬ' ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਨਾ ਪਕੜ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਤੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਘੜੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
       2014 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੌਲ਼ੇ-ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਥਾਂ ਮੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਿ 'ਬੰਬੇ ਕਲੱਬ' ਦੀ ਥਾਂ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਨਵੇਂ 'ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ' ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਗ ਟੈਲੀਕਾਮ, ਤੇਲ, ਊਰਜਾ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਕੁਲੀਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਕਦੀ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਵਜੋਂ, ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ।
        ਸਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਸਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਮੁੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖ਼ਾਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਸਰ ਸਕਦਾ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (Contract Law) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿਣ।
        ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ। ਦੱਖਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਸਕੂਲੀ ਤੇ ਕਾਲਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਲੀਕੌਨ ਵੈਲੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ - ਕਰੀਬ ਹਰ ਥਾਈਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ (ਕੋਵਿਡ-19) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਐਨ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ।
       ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਬੂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
        ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਨਅਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਈਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈਏ, ਜਵਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜੀਏ। ਜਵਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਈਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਥਾਪਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੁਲੀਨ ਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਜਬ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ।
       ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿਲਕਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜੇ। ਫ਼ਸਲੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਫਿਰ ਹੁਲਾਰਾ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿਲਕਸ਼ ਕਿੱਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
       ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ-ਵਧ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ - ਦੋਵੇਂ ਆਮ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਆਮ ਰਾਇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਮ ਰੀਤ ਨਹੀਂ।
' ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਜੰਗ : ਜਵਾਨ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ... -  ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਲੱਦਾਖ਼ ਤੋਂ 15 ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਸਦਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ - ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਗਿਲ ਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤਰਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੱਚ-ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਾ ਉੱਠਦੀ।
        ਪੁਲਵਾਮਾ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਡੀਜੀਐੱਮਓ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮਿਲਿਟਰੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਖ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 'ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਝੜਪ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਜਵਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚਲੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਉਡੀਕੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਖ਼ਰ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਨੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਛਪੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ' ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਕ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੇਜਰਾਂ ਸਣੇ ਦਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਹੁਣ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੱਦਾਖ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਗਲਵਾਨ ਤੇ ਪੈਗੌਂਗ ਸੋ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੜਪਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੇਰ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਇੰਝ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਅਚੰਭੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਨੇੜਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਸੀਲੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨਨ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਡੋਕਲਾਮ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੀਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਫ਼ਰੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਘੋਖ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
        ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ 19 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖਦਾਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀਵੀਆਈਵੀ/ਵੀਆਈਪੀ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੱਦਾਖ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਉ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਗ ਤੇ ਰੋਹ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ। ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 'ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ'। ਮੁੜ ਉਹੋ ਸਵਾਲ ਹੈ - ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨਨ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
        ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਉਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ (ਪੁਲਵਾਮਾ ਘਟਨਾ ਵੇਲ਼ੇ) ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਪਾਲਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਾਲਮ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਕੋਲਾਜ ਛਪਿਆ ਅਤੇ ਦੇਹਾਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਹੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਕਸਬਿਆਂ/ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਪਾਲਮ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ।
      ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ : ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਦੁਬਾਰਾ ਅਚੰਭੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰਜਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਵੀਵੀਆਈਪੀ/ਵੀਆਈਪੀ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ।
        ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੀਏ - ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਲਾਮਤੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਹਿਜਰਤ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਮ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ-ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਨਿਕਿਤਾ ਖਰੁਸ਼ਚੇਵ ਦੇ ਕਥਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1955 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਅਸੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਰੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।'' ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ?
' ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ'

ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਚੌਗ਼ਿਰਦੇ ਵਿਚ ਕਾਲ਼ੇ ਮਨਹੂਸ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਂਝ, ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾੜਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹਿਜਰਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿ ਵਾਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
        ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ (ਮੰਤਰੀ/ਅਫ਼ਸਰ) ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ 'ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ' ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ : ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਆਦਿ। ਅਫ਼ਸੋਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਇੰਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 'ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ' (ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 'ਮੰਤਰੀ' ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਐੱਮਪੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਐੱਮਪੀ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੱਸ ਉਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪੌਣ-ਕੁੱਕੜ ਵਾਂਗ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜੁਰੱਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
       ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਟੀਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਮਰੱਥ, ਸਮਝਦਾਰ, ਜੁਗਤੀ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੋਣ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲ਼ਦਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਸਕਣ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਨਅਤ ਤੇ ਆਈਟੀ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਸਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
        ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ - ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲ਼ੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ੀਰਾਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ, ਆਈਟੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ - ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1931-1945 ਦਰਮਿਆਨ 'ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ' ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਈਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਜੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਡੀ. ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਤੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਬਕ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਕ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਸਟਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਦਨ (ਸੈਨੇਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਡਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
      ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰੁਸਤੀਆਂ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਇਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹਿਮਦਿਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਗ਼ੌਰਾ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਮਰਦਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਕਣ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਮੰਜ਼ਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਤਿਆਰ ਹਨ?
' ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

'ਇੰਡੀਆ' ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ 'ਭਾਰਤ' - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ '

ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਅਣਕਿਆਸੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਲੋੜਾ ਜਾਪਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਅਦਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ 'ਕੋਵਿਡ-19' ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੰਗ ਵਰਗਾ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਲੌਕਡਾਊਨ' ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕ ਗਈ, ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ - ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ।
        ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਆਪ ਸਹੇੜੀ ਡੂੰਘੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ (ਕੋਮਾ) ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੇਸ਼ਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ,