Gurbachan Jagat.jpg

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ'

ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਟਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਜੇਤੂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹਵਾ ਜੋਸ਼ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ૶ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਘਰ ਤੇ ਸਿਹਤ-ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
       ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਘੁਮਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਕੀਨਨ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਆਸਵੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ', ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੀਰਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ।
       ਪਰ ਉਲਟਾ ਇਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਆਣ ਡਿੱਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲੂਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ। ਆਰਬੀਆਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਇੰਜ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।
      ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਲਈ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ, ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਰ ਨੀਵਂਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
       ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਨ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ૶ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਈ, ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਿਘਾਰ ਤੋਂ ਨਿਘਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਰਾਖਵੇਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਗਵਰਨਰ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਘਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
     ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਘਟਾ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ਼-ਕਾਰਗਿਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਫ਼ਾ 144, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੋਰੇ-ਫੇਰੇ ਉਤੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
       ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ (ਸੀਏਏ) ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ, ਜਿਥੇ ਹਾਲਾਤ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਵਾਸੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਗੜਬੜਾ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਤਵਾਜ਼ਨ, ਨਿਵੇਕਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
       ਸੀਏਏ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਗ਼ਲਤ ਰੀਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਡੀਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
      ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ-ਚੱਕਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਕੁਢੱਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਝੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
       ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੀਏਏ-ਐੱਨਆਰਸੀ-ਐੱਨਪੀਆਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਦੂਜੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਭਾਰੀ ਔਕੜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸੀਏਏ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਪਰਜੀਵੀ' ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨਾ ਦੇਣ' ਵਰਗੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਟਕ ਆਦਿ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
       ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਉਂਜ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਕੁਝ ਘਟਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚਲੇ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲਾ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੇ ਸੀਏਏ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਕੁਝ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
      ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਬਾਲ਼ੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗੌਰਵਮਈ ਅਤੀਤ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਤੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਅਤੀਤ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਉਸਾਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਵੀ ਪੀਥਬੀਥ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਓਜ਼ੀਮੈਂਡੀਆਸ' ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ : ਪੱਥਰ ਦੇ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਬੁੱਤ 'ਚੋਂ ਬਚੀਆਂ ਦੋ ਧੜਹੀਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ/ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਈਆਂ/ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਤਖ਼ਤੀ ਉਤੇ ਉੱਕਰੇ ਨੇ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ : / ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਓਜ਼ੀਮੈਂਡੀਆਸ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ/ ਓ ਜ਼ੋਰਾਵਰੋ, ਮੇਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰੋ!/ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਬੱਸ ਗਲ਼ਦਾ-ਸੜਦਾ ਮਲ਼ਬਾ/ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਰੇਤ ਤੇ ਇਕਲਾਪਾ। (ਓਜ਼ੀਮੈਂਡੀਆਸ, ਈਸਾ ਤਂਂ ਕਰੀਬ 1300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਮਿਸਰ ਦਾ ਫਿਰੌਨ/ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੈਮਸੀਸ (ਦੂਜਾ) ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਓਜ਼ੀਮੈਂਡੀਆਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।)
       ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਤੇ ਨੌਕਰ ਦਾ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ, ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਦਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ, ਹਰ ਇਕ ਵਿਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਉਹ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 'ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ' ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।
       ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ : ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਦੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਕਦੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਦੋਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣਗੇ? ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਦੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੀਏਏ, ਐੱਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ૶ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
'ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ
ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅੰਤਹੀਣ ਹਿਜਰਤ  - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿਜਰਤ 1947-48 ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ૶ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਲਕੀਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਸਨ। ਫ਼ਲਸਰੂਪ, ਵੰਡ ਦੇ ਇਸ ਕਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਉਧਾਲੇ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ। ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਫਾਹੀ ਬਣ ਗਈ।
   ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਨਾਹ ਮਿਲੀ, ਲੈ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤਕ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ 'ਰਫਿਊਜੀਆਂ' (ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਦੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।
ਉਂਜ, ਭੋਇੰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਪੱਖੋਂ ਝੱਲੇ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹੋ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਕਣੀ ਲਿਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰੇ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੋਲਕਾਤਾ ਆਦਿ ਤਕ ਫੈਲ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਛਾ ਹੀ ਗਏ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ-ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨੱਈ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਅਜ਼ਲੀ ਕਣੀ ਕਾਰਨ 'ਰਫਿਊਜੀ' ਸ਼ਬਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ।
   ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਜੁੜ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਾਲਵੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ।
     ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। 1950ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਖਾਤਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅਧਪੜ੍ਹ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਣੀ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਮੌਸਮ ਆਦਿ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਵਾਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟਿਆ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਂਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ।
      ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮਾਝਾ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਇਟਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੈਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਨੀਮ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਸੀ।
      ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਹਿਜਰਤ ਦੇ 1950ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1970ਵਿਆਂ ਤੇ 80ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿਚ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਔਖਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਦੀ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ), ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
      ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਦੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਥੇ ਉਹ 'ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ' ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਥੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਕਮਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਉਪਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੱਧ-1990ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ।
     ਅਜਿਹਾ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਤੇ ਦਹਾਕਾ ਦਰ ਦਹਾਕਾ ਸੂਬੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨਿੱਘਰਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਾ।
      ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਸੀਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਸੀ ૶ ਉਹ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁਕਾਮੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਆਸਰੇ ਹੋ ਗਈ।
      ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਨਅਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ।
      ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਇਸ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
      ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਤ-ਪੋਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਰਕ ਗ਼ੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਘੁਲ਼-ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਆਪਣੇ ਬੈਚ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ-ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
       ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪੈਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਭਰੂਆਂ-ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਸੁੰਨੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਓਲੀਵਰ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਉੱਜੜਿਆ ਪਿੰਡ' ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ :
ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਆ ਰਹੀ ਏ
ਇਸ ਧਰਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰਕ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੋਈ
ਵਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਧਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੇ
ਜੀਆ-ਜੰਤ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲੈਣੈ
ਹੋ ਸਕਦੈ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਬਿਨਸਣ,
ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਜਾਂ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਫੂਕ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਣੈ
ਉਹ ਇਕ ਫ਼ੂਕ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ,
ਪਰ ਸੂਰਮਗਤੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਜੋ ਮਾਣ ਮੁਲਕ ਦਾ
ਜੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਣੀ ।
'ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਪੁਲੀਸ 'ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ' ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਵੇਂ ਆਈ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਸਮੂਹਿਕ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਨਿਆਇਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
      ਇਹ ਇਕ ਅੰਨ੍ਹੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਥੀ ਬਾਰੇ ਉਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲਾਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ, ਪੁਲੀਸ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਨ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਤੇ ਦਹਾਕਾ ਦਰ ਦਹਾਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿੱਘਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।
     ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਉ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ, ਐੱਨਆਈਏ ਆਦਿ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
      ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਬੈਂਡ-ਏਡ' ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰਾ-ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਪਰ ਜਾਂਚ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਬਦਲਵੇਂ (ਭਾਵ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਾਲੇ) ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰਦੀ ਹੈ।
  ਇਹ ਨਿਘਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਮੱਧ-1960ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਣਐਲਾਨਿਆ ਮਕਸਦ ਇਸ ਅਦਾਰੇ (ਪੁਲੀਸ) ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
     ਇਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਤਬਾਦਲੇ, ਇਨਾਮ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ/ਅੱਛੇ ਬਣਨ ਵਿਚ ਹੈ।
    ਜਾਂਚ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ૶ ਜਿਵੇਂ ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
     ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਫ਼ੋਰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਆਦਿ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
      ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਾਇਲੀ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਉਭਾਰ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ।
     ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗ਼ੈਰਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਲਏ ਗਏ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਖ਼ਾਤਮਿਆਂ ਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਫ਼ੋਰਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਗ਼ੈਰਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੇ ਲੁਕਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਇਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।
    ਇਉਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ, ਭਾਵ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇਹ ਗ਼ੈਰਮਾਮੂਲੀ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਮ ਵਤੀਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
     ਪੁਲੀਸ ਅਦਾਰਾ, ਇਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਸਾਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਇੰਝ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਡਰ-ਭੈਅ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉੱਡ-ਪੁੱਡ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੇ। ਉਂਝ, ਮਸਲਾ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਭਾਰ ਢੋਈ ਜਾਈਏ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਟਕ 'ਜੂਲੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ' ਵਿਚ ਕੈਸ਼ੀਅਸ ਆਖਦਾ ਹੈ :

ਪਿਆਰੇ ਬਰੂਟਸ, ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧੀਨ/ਨਿਮਾਣੇ ਹਾਂ।

    ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਅਧੋਗਤੀ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਬੌਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੌਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਦਸੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਕਾਬ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੇਆਸ ਤੇ ਬੇਆਸਰਾ ਹਨ, ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲ਼ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਨ ਉਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਪੈਰੀਂ ਮੌਜੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਅੰਕਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲਕੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਵਾਂਗ (ਅਸਾਮ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝਟਕਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ।
     ਦਿਸਹੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਊੜੇ ਲੱਭਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ, ਸਾਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿਲੀਅਮ ਬਟਲਰ ਯੀਟਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖਦਾ ਹਾਂ :

ਸਭ ਕੁੱਝ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਧੁਰਾ (ਕੇਂਦਰ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,
ਹਨੇਰਗਰਦੀ (ਅਰਾਜਕਤਾ) ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ
ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,
ਖ਼ੂਨ 'ਚ ਰੱਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਤੇ
ਮਾਸੂਮੀਅਤ (ਆਪਣੀ ਸਭ ਰਸਮਾਂ ਸਮੇਤ) ਡੋਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ,
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ।

ਪਿੱਛੋਂ ਸੁੱਝੀ (Postscript) : ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਦੌਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਬੰਨ੍ਹਾਉਂਦੇ।

'ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ
  ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ਹੈ।