Gurbachan Jagat.jpg

… ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕਉ ਖਾਈ।। - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਪੰਜਾਹਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਸਦਕਾ ਬੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ’ਚ ਉਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਈਪੀਐਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਾਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਕੋ ਇਕ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਘਟਾ ਲਈ।
        ਮੇਰਾ ਅੰਬਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ‘ਤਬਾਦਲੇ’ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾਈ- ਆਈਪੀਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਗਰੁਪਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਆਦਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮਵੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਕਦਮ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਵੀ ਨਾ ਫਟਕੇ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।
       ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਧਨ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰਲ਼ੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਯੱਕਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕਿਆਸ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਬਾਦੀ, ਸਨਅਤਕਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨਾਲ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ੀ ਪੱਖੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ। ਮੁੰਬਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਧੁਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸਮੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸਮੱਗਲਰ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਲੌਬੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ : ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਸਕਰੀ ਆਦਿ ਸਭ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਛਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਦਾਰ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮਾਈਦਾਰ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ, ਅਪਰਾਧਕ, ਪੁਲੀਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੌਬੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਈਦਾਰ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇੰਜ ਅਹਿਮ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ਾਗੀਰੀ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਆਮ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। 1992 ਦੇ ਬੰਬਈ ਦੰਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1993 ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ 2008 ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਇਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਨ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਉੱਘੜ ਦੁੱਘੜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੰਭਲੇ ਇਕ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਬੱਝਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੋਸ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
        ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਧੜਕਦੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਲ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਝੌਂਪੜਪੱਟੀ ਵਿਚ ਰਹੇ ਬਗ਼ੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਵੀਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ? ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੋਈ 92 ਸਾਲ ਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੰਗੇ ਅਫ਼ਸਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਰਿਬੇਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਪੇਸ਼ਾਗੀਰੀ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀਬੀਆਈ, ਐਨਆਈਏ, ਈਡੀ, ਆਈਆਰਐਸ, ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਰਕੌਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਆਦਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਧਮਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੇਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਘ ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹਿੱਤ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਸਿਪਾਹਸਾਲਾਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਿਪਾਹਸਾਲਾਰ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਿੱਘਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਬੱਸ ਕਿਆਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ-ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕਉ ਖਾਈ।।’ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
     ਇਸ ਲਈ, ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮਵੀਰ ਇਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਖ਼ੁਦ ਫੜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ? ਬਹਰਹਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਗਰਮ ਸਪਾਂਸਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪੇ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਗੇ- ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੌਡਫਾਦਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ, ਸਦੀਓਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਬਾਹਰੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬਦਜ਼ਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਮਨਮਈ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ, ਵਧ ਰਹੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦਾ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਜੁੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਥਿਆ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਵੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਹਾਲੀਆ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਦੇ ਨਰਮੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਬਸਤਾ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਧੇਗੀ।
        ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਡਟੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਥਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ, ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਵਾਨ ਦੇਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਜ਼ਨੀ ਫੈਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ)। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ?
         ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਗਲੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਹ ਹੇਠਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੋ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਇਤਫ਼ਾਕੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਵ ਜਹਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
        ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕੰਮਲ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਜਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਜਾਨਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁਟਦੇ ਹਨ।
        ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲਦਾਖ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੰਢ ਠੰਢਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਧੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਅਤੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਨੌਸਿਖੀਆ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਚਕਰਾਅ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਤਰੇੜਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਨਾਮੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਰਮਰਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਤੇ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
      ਮੈਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਰਪੇਸ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦਮਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਰਾਹ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚੁਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੰਡਪਾਊ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਝੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਭਟਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਫੇੜਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕੇ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ ।

... ਤੇ ਇਸਪਾਤੀ ਚੌਖ਼ਟਾ ਜਰਜਰ ਹੋ ਗਿਆ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ


ਸੰਨ 1922 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਲੌਇਡ ਜੌਰਜ (ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ : ‘‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਣੇ (ਭਾਵ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ) ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ : ‘‘ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਧੀਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਜਿਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ।’’  ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ : ‘‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੁਸ਼ਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।’’ 10 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਾਬੂ’ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਦੀ ਫਰੇਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਔਜ਼ਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ‘ਬਾਬੂ’ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਚ 73 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਥਿਆ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇ ਮਰੋੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਚੋਰ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬੇਈਮਾਨ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੋ ਇਕ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
        ਮੈਂ ਇਸ ਤਫ਼ਸੀਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰਪ੍ਰਸਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖ਼ਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਣ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ (ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਹਿਤ), ਚਹੇਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਵਾਏ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਚਾਲ਼ੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਉਸਾਰਨ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜ਼ਹੀਨਤਾ, ਚੱਟਾਨ ਵਰਗੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਹੁੰਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
        ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਆਈਆਈਟੀਜ਼, ਆਈਆਈਐੱਮਜ਼, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ’ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
       ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹੀ ਦਰਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਢਲ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲ-ਢਾਲ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
        ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕਰੜੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਹਾਰ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਿਹਾਰ, ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਸਲਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੇਡਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ’ਚੋਂ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਘੜਮੱਸ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਥਾਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
       ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ)। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ? ਇਹ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਬਾਕੀ ਹੈ ... - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਪੰਜਾਹਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸੱਠਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਦਾਤੀ ਹਥੌੜੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੌਫੀ ਹਾਊਸਾਂ ਅੰਦਰ ਕੌਫੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੱਪ ਕੌਫੀ ਪੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੰਥ ’ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ’ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੁਫ਼ਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਂਜ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ਼ਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਗੁਲਾਬ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਹਲਕੀ ਗੁਲਾਬੀ ਭਾਹ ਉੱਭਰ ਆਉਂਦੀ। ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਯੂਟੋਪੀਆ (ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ) ਜਲਦੀ ਛੂ-ਮੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਹਾਰਕਤਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਨੀ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਭੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਇਸ ਅਮਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ।
       ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਭਿਆਲ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੰਗੀਨ ਐਨਕਾਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੋਅ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਲੱਗਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਾਸਕਰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
       ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ, ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਇਕ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਨਿੱਜੀ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਵਰਗੀ ਸਦਰੀਅਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਹਨੂੰ ਕੀਹਨੂੰ- ਉਹ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਰੋਲ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਢੰਗ ਖਰੂਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਪਛਾਣ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਇਵਾਂਕਾ ਨੂੰ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ।
        ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਹੁਤ ਭੱਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਹਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ  ਚੋਣ ਅਮਲ ਖ਼ਾਸਕਰ ਡਾਕ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਖਾਸਾ ਵਿਹੁ ਘੋਲਿਆ। ਖ਼ਾਸਕਰ ‘ਸੀਐੱਨਐੱਨ’, ‘ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਅਤੇ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਗਤ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨੀਏ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਜੌਰਜੀਆ, ਵਿਸਕੌਂਸਿਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਜਿਹੇ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਸੀ।
        ਟਰੰਪ ਜਦੋਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਂਜ, ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਲਟਾਇਆ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਸਦੀਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸੱਠਾਂ ਨੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਜੱਜ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਾ ਭੁਗਤਿਆ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਪੜਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਅਡੋਲ ਰਹੀ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
      ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮਿੱਤਰ ਬੇਲੀ ਵੀ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਛੇ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੈਂਸ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ (Capitol Hill- ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ) ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪਲ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਈ ਭੀੜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਭੰਨ੍ਹ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ।
      ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਜੂਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਫਾੜ ਹੋਏ ਮੁਲ਼ਕ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਟਰੰਪ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਵਿਦਰੋਹ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਬਦਲੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸੈਨੇਟ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
      ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਲਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਗਵਰਨਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਥਿੜਕਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀਹਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੈ।
       ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਗਾਲ਼ੀ ਗਲੋਚ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ, ਹੁਣ ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੌਬ ਡਾਇਲਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ‘ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਜਵਾਬ ਹਵਾ ਵਿਚ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਹੈ’। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਸ ਕਦਰ ਹੂੰਝਾਫੇਰੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟਾਕਰੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗ ਪੈਂਤੜਾ/ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘੋਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਬਹੁਭਾਂਤੇ ਮੁਲ਼ਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਾਣਾ ਭਰਵਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦੋ ਸਤੰਭ ਹਨ ਜੋ ਨਿਆਂ, ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਅੰਤਰਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
        ਉਂਜ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਘਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤੱਕਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਬੰਦ ਇਹ ਮਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਗੀਨਾਟ ਲਾਈਨ ਵਰਗੀ ਕਿਲੇਬੰਦੀ (1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਂਦਰੇ ਮੈਗੀਨਾਟ ਜਿਸ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਰਾਂਸ-ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ) ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ ।

ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਧੜਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ  - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਪਰਾਧ ਵਾਪਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਫ਼ਾਸਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਸਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਰੂਟ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਫ਼ਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜੌਰੀ ਨੇੜਲੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੰਗੀਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਅਫ਼ਸਰ (ਐੱਸਓ) ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਰਾਜੌਰੀਓਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਚ ਮੁਕਾਮੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
       ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਾਮੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਹੈਲੀਪੈਡ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐੱਸਓ ਨੂੰ ਚਾਣਚੱਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੈਲੀਪੈਡ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਐੱਸਓ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜੋ ਸਹੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲੀਪੈਡ ਵੱਲ ਹੋ ਲਏ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਦੋਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਭਾਗੀਂ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਈ। ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵੀ ਆਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਬੱਬ ਸੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਛੇਵੀਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੈਵੀ ਦਖ਼ਲ? ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖੋ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। (ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ) ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਠਕ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਗੜਬੜਜ਼ਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਮੁਹਾਰਤ ਤੇ ਰੱਬੀ ਢਾਲ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
       ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਡੈਪੁਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ’ਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਜ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
      ਇਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਭਿਜਵਾਇਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਠੰਢਾ ਤੇ ਮਾਤਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਟਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨਮੁਆਫ਼ਿਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਇਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ (ਬਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਵਗ਼ੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਸਹੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਫ਼ਸਰ ਹੌਸਲੇ, ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਦਾਅਪੇਚਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਜੋ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਸਕਣ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।
       ਖ਼ੈਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਡੀਜੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਡੀਜੀ) ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਣਾ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੰਤਰੀਆਂ) ’ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡੀਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ-ਚਾਂ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।
      ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅਦਾਕਾਰ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕਾਂ ਵਾਹੁਣ ਦਾ ਝੱਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਗਾਨ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਮਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਅਮਨ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਮਾ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਡੋਗਰਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 1947 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਕ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜੋ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹਲੀਮੀ, ਸਾਫ਼ਗੋਈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਕਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਤ, ਚਸ਼ਮੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਗ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡੱਲ, ਵੁਲਰ ਅਤੇ ਨਾਗਿਨ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧੜਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੱਜ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਧੜਾਧੜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ... ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ, ਪਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸੰਗ ਤੁਰਿਆ ਸਾਂ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਤਕਦੀਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਅਹਿਦ ’ਚ ਆਈਆਂ ਤਰੇੜਾਂ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਅਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਮਾਰਚ (ਯਾਤਰਾ) ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ 1947 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ‘ਸਾਡਾ (ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ) ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ/ਹੋਣੀ/ਭਾਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਇਕਰਾਰ/ਅਹਿਦ ਹੈ।’ (we have a tryst with destiny) ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਆਭਾਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਤੇ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀਜੇ ਗਏ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਵਸ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਮਦਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਾਣ੍ਹ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਿੱਤਾ।
       ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਬਦਲਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਛਤ ‘ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੱਧ ਮਾਰਗ’ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।
        ਆਓ, ਅਸੀਂ 1947 ਵਿਚ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈਐੱਨਸੀ) ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕੋ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਘੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਹੀ ਆਈਐੱਨਸੀ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ; ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਮੰਡਲਾਉਂਦੇ ਇਸ ਝੁਰਮਟ ਵਿਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ, ਵਾਈ.ਬੀ. ਚਵਾਨ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰੀਕ ਸਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਜੀ.ਬੀ. ਪੰਤ, ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਡਾ. ਬੀ.ਸੀ. ਰਾਏ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਕਾਮਰਾਜ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ, ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਤੋ-ਕਿਤਾਬਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਜਵਾਹਰ’ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਈਐੱਨਸੀ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
      ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਆਗੂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਖ਼ਰੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼, ਕੈਬਨਿਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਠੋਸਣ ਦੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਫੁੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਅਤੇ ਅਸੂਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਗਠਨ (ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ), ਸਿੱਖਿਆ, ਏਮਜ਼, ਆਈਆਈਟੀ, ਆਈਆਈਐੱਮ, ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ, ਸ੍ਰੀ ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਟਮੀ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
       ਫਿਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਰੌਂਅ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਹਸਤੀ ਸਨ, ਪਰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖੌਅ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਅੰਦਰ ਇਕ ‘ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ’ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਅਕਸਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਈਐੱਨਸੀ ਦੋਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ‘ਸਿੰਡੀਕੇਟ’ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਖ਼ਾਸਕਰ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਜਨ ਸੰਘ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਡਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ‘ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਾਧੋ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ।
       ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇਕ ਠੋਸ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੇਡਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ। ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਪੀਢੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸਾਂਝ ਗੰਢ ਲਈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖ਼ੂਬ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੁਣਾਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਡਰ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਕਤਾ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਈਆਂ।
        ਮੌਜੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੱਲ ਪਰਤਦਿਆਂ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਕਈ ਕੁਵੱਲੀਆਂ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਖਾਣ, ਕੀ ਪੀਣ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣ, ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈਅ ਤੋਂ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਜਾਨਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਅਧਪੜ੍ਹ ਪਰਜਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਬੜਬੋਲੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇ।
        ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਪਣਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰ ਕੇ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਿੱਥੇ ਹਨ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿੰਸਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਜ਼ੀਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :
‘ਗਿਰਤੇ ਹੈਂ ਸ਼ਾਹਸਵਾਰ ਹੀ ਮੈਦਾਨ-ਏ-ਜੰਗ ਮੇਂ,
ਵੋਹ ਤਿਫ਼ਲ ਕਯਾ ਗਿਰੇ ਜੋ ਘੁਟਨੋਂ ਕੇ ਬਲ ਚਲੇ।’
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਸੰਘਰਸ਼ : ਜੀਣ ਦਾ ਇਹੋ ਈ ਸਲੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਉੱਨੀ ਸੌ ਪੰਝੱਤਰ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤੋਰਾਤ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਯਕਦਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਜ਼ਾਰ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਿੱਕਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਨਲਬੰਦੀ ਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਣਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ- ਜੇਪੀ ਨਰਾਇਣ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੌਣੇ ਆਗੂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲੇ ਦਾਗ਼ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੀ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪ੍ਰੈਸ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ, ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਿਖਰਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅੱਸੀ-ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਟਰਾਅ ਤੇ ਸਿੱਪਰ ਲਈ ਅਰਜੋਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਕੇਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਣ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਤੇ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਦੂਰ ਅਸਤ' ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਹਨ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੋਹਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਖੋਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੁਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਧੁਰੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ? ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੰਕਲਪੇ/ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ (ਸੰਘਵਾਦ) ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸਰਲ ਹੈ- ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ (ਸੰਘਵਾਦ) ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੱਛਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਕ ਸਹਿਕ ਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਚੀ ਸੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
       ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੁਤਰਨ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ। ਉਂਜ, ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚਕਮਾ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ- ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਪਜ, ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਉੱਦਮੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸੰਸਦ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘੋਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਹਿਰੂਮ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
       ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ 'ਮੀਡੀਆ' ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਨੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕਾਰ, ਜਿਊਰੀ ਤੇ ਜੱਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਡਵਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ 'ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ' ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਦੇ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1975 ਵਿਚ ਏ.ਐੱਨ. ਰੇਅ ਅਤੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਕੇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਘਾਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਵਾਮ 'ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ, ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ, ਤਿਲਕ, ਗੋਖਲੇ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵਰਗੇ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਮਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ- ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਜਰੂਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ :
ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਚਲਾ ਥਾ ਜਾਨਿਬ-ਏ-ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਗਰ,
ਲੋਗ  ਸਾਥ ਆਤੇ  ਗਏ ਔਰ  ਕਾਰਵਾਂ ਬਨਤਾ ਗਯਾ'।
' ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : 1981 ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਔਖੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀਆਂ ਉਭਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੜੱਤਣ, ਤਫ਼ਰਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕੇਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫ਼ਸਾਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਹੀ ਮਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕੇ ਅੰਤਰਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ - ਬੱਸ ਇਹੋ ਵੇਲਾ ਹੈ।
    ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਮੱਚੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੌਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਤਾਂਡਵ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 1981 ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਨੇੜੇ ਚੌਕ ਮਹਿਤਾ ਵਿਖੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਜਵਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। 13 ਅਪਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟਕਸਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਤ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬੋਝ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 1981 ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਂਠ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੀ।
        ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣ ਤੇ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
       ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 29 ਮਈ 1981 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਡੋ ਅੱਡਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਵਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ (ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ) ਨੂੰ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਨਾਸਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
       ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 26 ਜਾਂ 27 ਮਈ 1981 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂ। ਉਹ ਆਮ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਸ਼ੁਭਸ਼ਗਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਉਹ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਰਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਤਹਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਤੰਬਾਕੂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 'ਸੰਗਤ' ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਏ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 'ਕੋਤਵਾਲੀ' ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਚ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ (ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ)।
      ਉਂਜ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮੋੜ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। 28 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ-ਗ਼ੌਲਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਰਾਹਗੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਉਛਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। 29 ਮਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ 28 ਮਈ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
      ਅਸੀਂ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਬੱਝਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਭੀੜ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਨ।
       ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਵਖ਼ਤੇ ਹੀ ਭੱਜ ਨੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਧੁੱਪ ਵੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਟਕਸਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹੋਦਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਰਚਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਛਕਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਕਰਮੀ ਝੜਪਾਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੁਝ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਕੋਤਵਾਲੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ 15 ਮੋਬਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਏ। ਭੀੜ ਦੇ ਖਿੰਡਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖ਼ਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸਿੰਘ (ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਦਾ ਪੀਏ) ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਫ਼ੀਸ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਚੰਗੇ ਭਾਗੀਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੋਤਵਾਲੀ ਲੈ ਆਏ। ਮੈਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਧਰਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਝੜਪ ਜਾਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
     ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੌਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਈ ਜੋ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਚੌਕ ਮਹਿਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੰਡ ਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚੁਰਾਹੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਹਰ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਤੈਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
' ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ।

ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ : ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪਤਨ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ



ਇਕ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉੱਨੀ ਸਾਲਾ ਮੁਟਿਆਰ ਧੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਈ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ-ਉੱਚੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ- ਲੜਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਤੇ ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ... ਉਸ ਦਾ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾੜੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾੜ ਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਢਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ। ਔਰਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੱਦ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ- ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹਾਥਰਸ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ- ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜੇ? ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ?
      ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਪਤਾ ਭਰੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ- ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਪਰ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ- ਪੁਲੀਸ, ਪੰਚਾਇਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਡੀਐਮ), ਮੀਡੀਆ- ਸਭ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ-ਪੈਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿਰ ਵੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ 'ਨਾਗਰਿਕਾਂ' ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ?
     ਅਸਲ ਵਿਚ ਐਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਰਪੰਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪੁਲੀਸ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਡੀਕੋ ਲੀਗਲ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਜੁਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਲਏ ਸਨ। ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਫ਼ੌਰੀ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਬੜੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ- ਅਤੇ ਇੰਝ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
      ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ (map of the scene of crime) ਵਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ, ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਡੀਐੱਨਏ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਜ ਆਦਿ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
     ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਫ਼ੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਕ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਦੀ 'ਮੌਤ' ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਸੁਵਖ਼ਤੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਸਕਾਰ ਤੜਕੇ 2.30 ਵਜੇ ਹੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ (ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਨ ਸੂਬੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਲਾਡ-ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
      ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ, ਮੈਜਿਸਟਰੀ (magistery) ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਘੇਰੇ ਘੱਤ ਲਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਸਨ - ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਓਪਰੇ-ਪਰਾਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਨਾ ਫਟਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਡੀਐਮ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐੱਸਪੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਨ- ਸਾਰਾ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਪੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
      ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਐਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ 'ਹਾਕਮਾਂ' ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ) ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਡੀਐਮ ਇਸ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਿਆ?
     ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲੀਸ (ਏਡੀਜੀਪੀ) ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ... ਜੋ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਹੋਈ, ਹੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਇਸ 'ਨਾਗਰਿਕ' ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ... ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 'ਨਾਗਰਿਕ' ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਸ ਗਣਰਾਜ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮਹਾਨਤਮ ਸਪੂਤਾਂ ... ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ- ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਿੰਨੇ ਖੋਖਲੇ ਹੋਣਗੇ।
     ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਪਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮੁੱਚਾ ਨਿਆਂ ਢਾਂਚਾ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਐੱਸਪੀ, ਡੀਐਮ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਮੋਹਰੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਸਰਕਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਲੀਸ ਹੁਣ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕੋ ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ? ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਕਦੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕੇਸ ਡਾਇਰੀਆਂ ਕਦੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨ ਅਫ਼ਸਰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾਇਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦੀ ਨਕਲ ਅਤੇ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਡੀਐਮ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਬਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ? ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।


        ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਿਆਂ, ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਉਸ ਦਾ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ (a dying declaration) ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੂਰਵ-ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਥਰਸ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਮਾਮਲੇ (ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ) ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰਾ ਰੌਲ਼ਾ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਮੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪੀੜਤ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ- ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੈ ਜਾਂ 'ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸੂਤਰਾਂ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ? ਆਖ਼ਰ ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
    ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਹੈ? ਡੀਐਮ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਡੀਐਮ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਆਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ। ਸਮਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਗਾਂਧੀ, ਇਕ ਹੋਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰਲਾਪ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ - ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਸਵੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 'ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹੈ' ਜਾਂ 'ਔਕੜ ਭਰਿਆ ਵੇਲਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ'।
' ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਕੋਈ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀ? - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਧਾਂਕ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ-ਭਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਪਹਿਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 1959 ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ 1962 ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਅਚਨਚੇਤ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ (ਪੀਐਲਏ) ਦੀਆਂ ਵਹੀਰਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਤਰ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ 'ਅਚਨਚੇਤ' ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਡੋਕਲਾਮ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਦਮ ਖ਼ਮ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੌਰੀ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਜ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਘੱਟੋਘੱਟ ਡੋਕਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਅਤੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਪਾਹਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 'ਅਚਨਚੇਤ' ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ- ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਘਿਰ ਗਏ?
      1962 ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 73 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ - ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
       1999 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਏ ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ, ਬੰਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਿਣਕ ਪਈ। ਪਹਿਲੀ ਸੂਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਬਕਰਵਾਲ ਆਜੜੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਓਪਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਾਇਆ। ਉਂਜ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਪੱਖ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1962 ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 2020 ਵਿਚ ਲੱਦਾਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੀਨੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਏ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆ। ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਏ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ- ਸ਼ਾਇਦ 1000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇ। (ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ, ਗਲਵਾਨ, ਦੈਪਸਾਂਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।) ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘੁਸਪੈਠ, ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
     ਚਲੋ, 1962 ਤੇ 1999 ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਆਲ੍ਹਾਤਰੀਨ ਯੰਤਰ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਸਨ? ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ? ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪਾਣੀਪਤ ਤੱਕ ਵਾਹੋ-ਦਾਹ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ 'ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ' (Panipat Syndrome) ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਘੁਸਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 1962 ਤੇ 1999 ਵਿਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 2020 ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਇਆ। ਸੰਖੇਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀਵਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਨਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਕੇ ਲੰਮਚਿਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਸੈਮ (ਅਮਰੀਕੀਆਂ) ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ 1962 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ?
      ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਮੁਲਕ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਉਸਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਲਘੂਕਾਲੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ, ਵੱਡੇ ਡੈਮ, ਸੜਕੀ ਜਾਲ, ਆਈਆਈਟੀਜ਼, ਆਈਆਈਐਮਜ਼, ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਅਦਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਬੀਜ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਲਬੋ-ਲਬਾਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਨ ਪਵੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਸਾਮਵਾਦੀ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਸਕੀਏ। ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ।
      ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ... ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਡੇਰਾ ਚੌਖਟਾ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਾਲ 2014 ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਛਹਿਬਰ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਝੂਮਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਛੱਪਰ ਫਾੜ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ, ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਚਲਾਉਣ, ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਹਿਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ 'ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ' ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਲੀਆ ਖਸਾਰਾ (ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ)।
      ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 21 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਛੱਤ ਖੁੱਸ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਯੂਸੀ ਤੇ ਬੇਚਾਰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਨਿਕਲੇ। ਰੇਲਾਂ, ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਖ਼ੌਫ਼ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਠਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 21 ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਊਰਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੰਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਘੜਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਘਣਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇਲ ਅਸਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਆਲਮੀ ਭੁੱਖ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਆਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਘਟਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ 'ਇਲੈਕਟਰੋ ਦੇਸ਼ਾਂ' ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 'ਦਿ ਇਕੌਨੋਮਿਸਟ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 72 ਫ਼ੀਸਦ ਸੋਲਰ ਮਾਡਿਊਲ, 69 ਫ਼ੀਸਦ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ, 45 ਫ਼ੀਸਦ ਪਣ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਚੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੰਮੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਲੱਭ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਲਮੀ/ਖੇਤਰੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕੇਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਬਾਰੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ... ''ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ'' ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਲਿਮਜ਼ ਨੇ 'ਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ 'ਚ ਬਦਲਣ' ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ।
' ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।