ਖ਼ਲਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਲਕਤ/ਲੋਕਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਾਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਲਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਖ਼ਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਘਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਖ਼ਲਕਤ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਲਕਤ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ (ਆਗੂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ) ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੈਰ-ਖ਼ਾਹ ਤੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਹੋਏ ਆਗੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
        ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ।
        ਸੰਸਦ ਕਿਸੇ ਖਲਾਅ ਵਿਚੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ; ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅਚਨਚੇਤ ਉਪਜੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਿਚ ਸਭਾ ਤੇ ਸਮਿਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ ਤੇ ਹੜੱਪਾ ਵਿਚ ਉਦੈ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ (ਸੱਭਿਅਤਾ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਕ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਹੁਤੀ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਉਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ/ਐਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਿਅੰਕਰ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।
       ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ਲਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਾਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਕਾ ਹੋ ਗਿਆ; ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਅਤੇ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੰਗਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸੋ, ਲਾਕ, ਹਾਬਜ਼ ਅਤੇ ਸਪਿਨੋਜਾ ਜਿਹੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਦੈਵੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਾਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਦੈਵੀ ਇੱਛਾ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ; ਸਮਾਜ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਅਣਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਾਮਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਇਰੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
       ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਹਿਸ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਬਾਲਗ਼ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਅੱਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਹਿਬੇ-ਜਾਇਦਾਦ (ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ), ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਸਨ।
        ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ) ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੰਵਾਦਹੀਣਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ : ਉਹ ਸੰਸਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਹੱਕਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੈ।
     ਸ਼ਬਦ ‘ਸੰਸਦ’ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਮ੍ (ਉਪਸਰਗ/ਅਗੇਤਰ), ਸਦ੍ (ਧਾਤੂ) ਅਤੇ ਕਿਵਪ (ਪ੍ਰਾਯਯ/ਪਛੇਤਰ) ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਕਵੀ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੇ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਵਿਚ ‘ਸੰਸਦ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ : ‘‘ਤਦਅਦਭੁਤਮ ਸੰਸਦਿ ਰਾਤਰਿਵ੍ਰਤਤਮੁ ਪ੍ਰਾਤਦਿਜੇਭਯੋ ਨਰਿਪਤਿ ਸ਼ੰਸ਼ੰਸ।’’ ਭਾਵ : ਨਰਪਤੀ (ਰਾਜਾ) ਉਸ ਰਾਤ ਵਾਪਰੀ ਉਦਭੱਤ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ। ‘ਸੰਸਦ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ : ਮੰਡਲ, ਸਭਾ, ਸੰਮੇਲਨ ਆਦਿ। ਧਾਤੂ ‘ਸਦ੍’ ਦਾ ਅਰਥ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
     ਸੰਸਦ ਲੋਕ-ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੰਵਾਦਹੀਣ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸੰਵਾਦਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦਹੀਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਣਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਏਨੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੀਆਂ? ਉਸ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲਆਈਸੀ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
       ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 303 ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
       ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਸੰਵਾਦਮਈ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਸ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦਹੀਣ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਾਦ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ,‘‘ਜਬ ਲਗੁ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ।।’’ ਗੋਸ਼ਟਿ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ਾਮਨ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੰਵਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
       ਅਜਿਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਧਰਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਚ (ਸਤਵ) ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਲਈ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ (ਉਦਯ) ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।’’ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਵਿਜੈਦਸ਼ਮੀ/ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚਾਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ।’’ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਈ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ੀ ਸੁਮੇਰੂ ਪੀਠ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨਰੇਂਦਰਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਰਤ’ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਧਰਮ ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ (ਜਿਵੇਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਗੂ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਛਾਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਪਨਪੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਗਮਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ?
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ/ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਧੁਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਧੁਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ‘‘ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਹਾਂ।’’ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਸ਼ਬਦ 1976 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਆਏ। 1994 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਆਰ ਬੋਮਾਈ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ/ਢਾਂਚੇ (Basic Structure) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 1973 ਵਿਚ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਆਰਐੱਸਐੱਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ : ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਮਿਤੀਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ/ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਣ।
       ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਅਜ਼ੀਮ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ 303 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿੱਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਗੁਣ-ਗਾਣ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਹੁਣ ਬਚਦੀ ਹੈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ (Executive Interference in Judicial Appointments)’ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ (Campaign for Judicial Accountability and Reforms)’ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
       ਡਾ. ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਯੂਪੀਏ) ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਐੱਨਡੀਏ) ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 111 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (56 ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 55 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ)। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵੇਦਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ?’’ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਲਿਖ਼ਤਾਂ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਡਾ. ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਂ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਂਚ ’ਤੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਜੱਜ ਹਨ)। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ (ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ) ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਉਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤਪਸੰਦ, ਧਰਮਬੱਧ/ਧਰਮ-ਤੰਤਰੀ ਜੱਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ’ਚੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।’’
       ਡਾ. ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ (ਧਾਰਮਿਕ) ਸਰੋਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਗੇ।’’ ਡਾ. ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ, ‘‘ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਉਧਾਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਡਾ. ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ (ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ) ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ-ਸਰੋਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
        ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਕੌਣ ਹੈ : ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਬੰਗਲੌਰ ਦਾ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਭੋਪਾਲ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ (World Bank), ਸੇਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੀ। 2006 ਤੋਂ 2011 ਤਕ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 2012 ਤੋਂ 2019 ਤਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਮੁਖੀ। ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ?
       ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮਵਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਉਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੀਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏ ਬਗ਼ੈਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਸ ਵਰਤਾਰੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਰਭਉ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਏਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ: 14 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੀ ਸ਼ਾਮ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ 19 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਘਾਹ ਲੈਣ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਗਈ। ਤਥਾਕਥਿਤ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਾਰ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੂਹਿਆ, ਲਤਾੜਿਆ ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਕੁੜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਜੀਭ ਟੁੱਕੀ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਉੱਭਰੀ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੜੀ ਨੇ ਚਾਰ ਮਰਦਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 29 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
        ਕੁੜੀ ਮਰ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ, ਉਸ ਲਾਸ਼, ਉਸ ਬੇਜਾਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 29 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘29.09.2020 ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਿਆ ਹੈ।’’
       ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਉੱਭਰੀ ਤਾਂ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘‘ਝੂਠੀ/ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰ (fake news)’’ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ’ਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵਧਿਆ ਤਾਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (Central Bureau of Investigation- ਸੀਬੀਆਈ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
        ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਹਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੰਦੀਪ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਧਾਰਾ 304 ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੱਟਾਂ-ਚੋਟਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਧਾਰਾ 304 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ।
       ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ : ਕੀ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਵਾਹੀ (Dying Declaration) ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸੈਂਪਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ ਸੈਂਪਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਰਦ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਨ?
       ਇਕ ਧੀ-ਧਿਆਣੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿਚ ਰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਨਿਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਸੀ। ਨਿਆਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ।
       ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ। 1984 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
        ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ‘‘ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ, ਪੁਲੀਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਦਾਲਤ, ਵਕੀਲ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁੜੀ ’ਤੇ ਜਬਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਹ ਸਬੂਤ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੀਆਂ।
       ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ : ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਪਰਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1928 ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਕਿਰਤੀ ਹੋ। ਕਿਰਤੀਓ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੇਵਲ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।... ਸਮਾਜਿਕ (social) ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇਨਕਲਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪੁਲਿਟੀਕਲ (ਸਿਆਸੀ) ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੋ, ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਹੋ।’’
       ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਦਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨੀਚਾ ਅੰਦਰਿ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤਿ ਨੀਚੁ।। ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਾਥਿ ਵਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ।।’’ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਯੋਤਿਬਾ ਫੂਲੇ, ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
         ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਏਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇਸ ਲਈ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਉਪਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਉਸ ਝੂਠੀ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਰਣ-ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ।
        ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਰੋਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਇਸ ਧੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਕ ਰਸਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਇਕੱਲੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਅਜਨਾਲੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੀੜ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਲਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਡੰਡੇ ਆਦਿ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ‘ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ’ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉ, ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਇਹ ਬਹਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੁੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਡੂੰਘੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
         ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਣ ਸਨ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਰੋਹ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਕ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ/ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਾਸੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਲ ਰਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ, ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
       ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਤਾਪ ਸਹਿਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ 1947 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਇਆ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਵਿਦਰੋਹ, ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1984 ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ। 1984 ਵਿਚ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ। 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮਰਹਮ ਲੱਗਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਇਆ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ (ਗੈਂਗ) ਉੱਭਰੇ ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ।
      ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦੋ ਵਰਤਾਰੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ : ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ (Rule of Law ਭਾਵ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ) ’ਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ। ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਮਾਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸਦਾ ਹੈ। ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵਾਦ ਮਨਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ : ਪਹਿਲਾ ਇਹ, ਕਿ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭੀੜ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ (ਜਿਵੇਂ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ, ਲਵ-ਜਿਹਾਦ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਅਜਨਾਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
      ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਮਨ, ਸਹਿਜ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ, ਰੋਹ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੁਲਗ਼ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਮਨ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
       ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਿੱਜੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
         ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। 1947 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਵਧੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋਇਆ, ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੀਆ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੰਸਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਪਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਵੀ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਦਕਾ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਸੰਭਲੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੁਕਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੀ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨ (space), ਮੰਚ ਅਤੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ (Rule of Law) ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਮਹੂਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ 1980ਵਿਆਂ ਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਹਨ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਸੱਚ ਦੀ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ‘‘ਸਚੁ ਬੋਲੈ ਬੋਲਾਵੈ ਪਿਆਰੁ।।’’ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਦਿ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੈਣਾ ਇਕ ਸਹਿਜ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿਚ ਰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ, ਜਰਜਰਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
        ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ (Rule of Law ਭਾਵ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ)’ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ, ਮਧੋਲਿਆ ਤੇ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਸਾਹ-ਸਤ, ਆਕਾਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਮਹੀਣ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਨੇਮਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯਮ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
       ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ/ਸਰਕਾਰ/ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਧਣਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਹਿੱਤ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਮਾਇਆ ਕੇ ਅੰਬਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਨਪਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ, ਫ਼ੌਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਆਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ, ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਏਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।
       ਕੁਝ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington- CREW- ਕਰਿਊ)’ 2005 ਤੋਂ 2014 ਤਕ ‘ਕਾਂਗਰਸ (ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਨ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ) ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂਬਰ’ ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੇ 88 ਮੈਂਬਰਾਂ (63 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ 25 ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ) ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੁਕਿਆ-ਛਿਪਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਬਰਾਬਰੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
        ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਪਣੇ ਨੰਗੇ ਤੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ (Civil) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਏਨੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦਮ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ/ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੂਹਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।
      ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਤਨ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੋਕ-ਰਹਿਬਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਕਾਜ਼ੀਆਂ) ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਕਾਜੀ ਹੋਇ ਕੈ ਬਹੈ ਨਿਆਇ।। ਫੇਰੇ ਤਸਬੀ ਕਰੇ ਖੁਦਾਇ।। ਵਢੀ ਲੈ ਕੈ ਹਕੁ ਗਵਾਏ।।’’ ਭਾਵ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ, ਤਸਬੀ ਫੇਰ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਜਾ ਨਿਆਉ ਕਰੇ ਹਥਿ ਹੋਇ।।’’ ਭਾਵ ਰਾਜਾ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ’ਤੇ ਕੁਝ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਿਆਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ‘‘ਬੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕਾਜ਼ੀ ਰਾਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਵਤੇ, ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਰਾਜ਼ੀ ਮੌਤ।’’ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ‘ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ’ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਕਾਜ਼ੀਆਂ) ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ‘‘ਪੈਂਚਾਂ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਸੱਚ ਥੀਂ ਤਰਕ ਕੀਤਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਰ ਕੀਤੇ।’’ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ‘‘ਦਾੜ੍ਹੀ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੀ ਛੁਰਾ ਕਸਾਈਆਂ, ਬਹਿ ਪਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਂਚ ਸਦਾਵਦੇ ਹਨ।’’ ਏਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂ (ਪੈਂਚ) ਬਣਦੇ ਹਨ। ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਸਕ ਮਗਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ‘‘ਮਾਇਆ ਸੰਚਿ ਰਾਜੇ ਅਹੰਕਾਰੀ।।’’ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਦੌਲਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
        ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੋਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕ-ਤਾਕਤ ਹੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਪਨਪਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

"ਸਦਾ ਬਦਲਦੇ ਅਨੰਤ/ਅਲੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਸਮੂਹ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਹਰ ਗੱਲ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਰਹੇ।’’ - ਹਨਾ ਆਰੰਟ (Hannah Ardent) ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ’’ ਵਿਚੋਂ। ਇਹ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅਵਸਰ/ਮੌਕਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2047 ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਤੀਤ/ਬੀਤੇ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਸਭ ਸੁਨਹਿਰੀ/ਸਵਰਨ ਯੁੱਗ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਨਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ (ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2047 ਸਾਲ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਥ ਹੁਣ ਕਰਤੱਵ ਪੱਥ ਅਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਗਾਰਡਨ (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਗ਼) ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਦਿਆਨ (ਬਾਗ਼) ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੀ ਇਸ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਕਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਤਰਕਾਂ ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵੱਲ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ
ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਗੂੰਜ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹਰਕਤ ਤੇ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤਰਕ-ਭਰਪੂਰ ਬੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛੂੰਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਵੁਕ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਛੂੰਹਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੈਮਲਟ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ (ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਟਕ ‘ਹੈਮਲਟ’ ਦਾ ਨਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਕਦੋਂ ਚੁੱਕੇ)।
       ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਲਾਜਵਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੌਣੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਦੂਸਰੇ-ਤੀਸਰੇ ਵਾਕ ਵਿਚ ਦੇਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਉਸ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ 2014 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ) ਇਕ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਦਹਾਕਾ (Lost Decade) ਹੈ।
    ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ/ਵਿਪਰੀਤ ਮਨੋਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ; ਇਸ ਅਕਸ ਵਿਚ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ (ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਅੰਕੜੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ
ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੌਰਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸ਼ਾਂਤੀਸ਼੍ਰੀ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਾਗਰਿਕ (Civic) ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਜਟਿਲ ਪਿਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਜਨਮਦੀ ਤੇ ਪਨਪਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮੋਅ ਕੇ ਲੋਕ-ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਜਿਹੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ’ਚੋਂ ਖੋਜਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕੋ-ਇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਸ ਬਿਆਨਕਾਰੀ/ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਧਰਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੀ ਝੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਤਾਲਵੀ ਕਵੀ ਜਾਰਜੀਓ ਕਪਰੋਨੀ (Giorgio Caproni) ਦਾ ਕਾਵਿ ਕਥਨ ਹੈ, ‘‘ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ/ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ।’’ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਾਨ ਅਤੀਤ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸ੍ਵੈ-ਅਕਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸ੍ਵੈ-ਪਛਾਣ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਆ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ‘ਵਾਪਸ’ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ।
      ਪੁਰਾਤਨ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਲਿਸ਼ਕਵੀਂ ਤੇ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੋਹ-ਪਾਸ਼ ਵਿਚ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਹੁਤ ਸੁਖਦ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ? ਕੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਮਹਾਨ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਵਮਈ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਉਮੜੇਗੀ? ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੜੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਦੇ ਗੌਰਵ ਵਿਚ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ
ਦੇ ਸੀਵਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਘੁਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।
      ਮਹਾਨ ਅਤੀਤ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮਹਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗਗਨ-ਚੁੰਬੀ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਸਦ ਲਈ ਮਹਾਨ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਬਿੰਬਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੰਬਾਂ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ) ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਤ ਵਾਂਗ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ: ‘ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ’। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮਹਾਨ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਮੀਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਰਕ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ। ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ‘ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 108 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ (ਜ਼ਹਿਰ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਸਾਡਾ ਮਿਥਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ (ਜ਼ਹਿਰ) ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ ਕੌਣ ਪੀਵੇਗਾ?
        ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਉਪਰੋਕਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ‘‘ਤੁਮਹਾਰੇ ਪਾਉਂ ਕੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ/ ਕਮਾਲ ਯੇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਭੀ ਤੁਮਹੇਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ।’’ ਇਹ ਤਨਜ਼ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਕਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ‘‘ਮੈਂ ਬੇਪਨਾਹ ਅੰਧੇਰੋਂ ਕੋ ਸੁਬਹ ਕੈਸੇ ਕਹੂੰ/ ਮੈਂ ਇਨ ਨਜ਼ਾਰੋਂ ਕਾ ਅੰਧਾ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਨਹੀਂ।’’ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰ ’ਤੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਉਹ ‘ਅੰਧੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ’ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਏਦਾਂ ਹਨ: ‘‘ਤੇਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ
ਸਿਲ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ/ ਯੇ ਏਹਤਿਯਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਬਹਰ ਕੇ ਲਿਯੇ।’’, ‘‘ਸਿਰਫ਼ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਮਿਰਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ/ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਸੂਰਤ ਬਦਲਨੀ ਚਾਹੀਏ।’’ ਇਹ ਸੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗੀ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਔਕਸਫੈਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 151 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ ਭਾਵ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ 3608 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਸੀ।
      ਸਾਡੀ ਸੂਝ-ਸਮਝ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਪਿਸਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਏ। ... ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਾਲ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਲੂਣਿਆ ਹੈ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਪਏ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਅਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ‘‘ਬੱਦਲ ਉੱਡੇ ਤੇ ਗੁੰਮ ਅਸਮਾਨ ਦਿਸਿਆ/ ਪਾਣੀ ਉਤਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਦਿਸਿਆ।’’
      ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 120 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 9.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ : ਏਨਾ ਨੁਕਸਾਨ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ ਏਨੇ ਪੈਸੇ? ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਦੌਲਤ 1612 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ (ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੀ ਆਈਆਈਐੱਫਐੱਲ ਵੈਲਥ ਹੁਰੁਨ ਇੰਡੀਆ ਰਿਚ ਲਿਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2021-22 ਵਿਚ) ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਧੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਘਰਾਣਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ (2017-22) ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ 14 ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਇਕ ਦੌਲਤਮੰਦ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਢਕਦੇ ਹੋਏ ਬੱਦਲ ਖਿੰਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (Life Insurance Corporation- ਐੱਲਆਈਸੀ) ਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।
       ਅਚਾਨਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਐਂਕਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਚੀਖ ਚੀਖ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਸਾਈਪ੍ਰਸ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖ਼ੁਦ ਖ਼ਰੀਦਦੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।
      ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇਖੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਫਲਾਂ ਦੌਲਤਮੰਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਏਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੌਲਤਮੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੌਲਤਮੰਦ ਏਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ‘ਤੱਥ’ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਅਮੀਰ’ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ।
      ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੌਲਿਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਬੌਣੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
       ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਰੋਹ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਭਰਮ ਦੇ ਬੱਦਲ ਤੇ ਧੁੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰਕ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ।
       ਕਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੋਨੀ (Crony) ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਲੰਗੋਟੀਆ ਯਾਰ, ਗੂੜ੍ਹਾ ਮਿੱਤਰ, ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਆਦਿ। ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ‘ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ’ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ 1980-90ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਮਾਰਕੋਸ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ। 1972 ਵਿਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਬਰਟੋ ਬੈਨੇਡਿਕਟੋ ਨੇ ਚੀਨੀ/ਖੰਡ ਦੀ ਸਨਅਤ, ਡਾਂਡਿੰਗ ਕੋਜੂਆਨਕੋ ਨੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਅੰਨਟੋਨਿਓ ਫਲੋਏਰੈਂਡੋ ਨੇ ਕੇਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਪਰੇ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਰੀਬੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ) ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਘਟਦਾ ਅਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਮਾਇਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਪਰ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ‘ਸਭ ਨੂੰ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ।
      ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੇਸ਼, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਏਕਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਆਏ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕ-ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਪਰੋਸ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਕਰਮ-ਭੂਮੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਰਬਉੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ (ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ (ਸਰਕਾਰ) ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਇਹ ਹਨ : ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸਨ- Rule of Law) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ।
       ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ‘ਟੈਨੀ’ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 2020-21 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ/ਵਾਹਨਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ (ਇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ) ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ (Suo motu) ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ (ਉਹ ਅਜੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ)।
       ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਦਰੜਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸਥਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਾਫ਼ੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (Special Investigation Team- ਸਿੱਟ) ਬਣਾਈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਵਿਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਰਦਾਨਿਆ।
        ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੇਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਣ ਵਿਚ ਅੜਚਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ : ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਾਂ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਧਮਕੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਖਦੇੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
       ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ : ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
      ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ। ਇਸ ਜਵਾਬ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ (some relief) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਰੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਹ ’ਚੋਂ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਉਪਜੀ।
      ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੱਲਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ‘‘ਕੂਕ ਫਰੀਦਾ ਕੂਕ ਤੂੰ, ਜਿਓ ਰਾਖਾ ਜਵਾਰ।। ਜਬ ਲਗ ਟਾਂਡਾ ਨਾ ਗਰੇ, ਤਬ ਲਗ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ।।’’ ਕੂਕਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲੋਕ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਗੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ (ਜਬ ਲਗ ਟਾਂਡਾ ਨਾ ਗਰੇ) ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ (ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ, ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਆਦਿ) ਵੀ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਕ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਵਿਚ ਆਏ, ਕਰ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਦ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।’’
       ‘ਮਨੁੱਖ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ’ ਇਹ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਤੇ ਜਟਿਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੂਝ-ਸੰਸਾਰ, ਖੋਜਾਂ, ਧਰਮ, ਕਾਨੂੰਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਤੇ ਲਿਖ਼ਤ ਰੂਪ (ਭਾਸ਼ਿਕ) ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਬੋਲੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਰੰਗ ਆਦਿ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੰਡਾਂ, ਘਿਰਣਾ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਏ। ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਰੱਬ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਕਹਿਰ ਵੀ ਢਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
      ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਐੱਨ ਰਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨਹੀਂ, ਤਾਮਿਜ਼ਗਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਮਿਜ਼ਗਮ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦਾ ਘਰ। ਕੌਮਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜੰਮਦੇ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਅਥਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਨਾ ਅਥਾਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਤੇ ਬਹਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
       ਇਹ ਬਹਿਸ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ-ਨਦ ਸੀ ਜਾਂ ਸਪਤ-ਸਿੰਧੂ, ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਕੈਕੈਯ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ਼ਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ, ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਪਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ (ਪੰਜਾਬ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹੋਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲੈਣ? ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ (ਪੰਜਾਬ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ (ਪੰਜਾਬੀ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ (ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ) ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ) ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਜਦ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
       ਸ਼ਬਦ ‘ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ’ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਾਵਿੜ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ’ਚੋਂ ਜਨਮਿਆ ਹੈ। 1925 ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਈਵੀ ਰਾਮਾਸਾਮੀ ‘ਪੇਰੀਆਰ’ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨ ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਨੇ ਤਾਮਿਲ, ਮਲਿਆਲੀ, ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਕੰਨੜ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ‘ਦਰਾਵਿੜ ਨਾਡੂ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਾਵਿੜ ਕੜਗਮ (ਡੀਕੇ) ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। 1948 ਵਿਚ ਸੀਐੱਨ ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਡੀਐੱਮਕੇ ਬਣਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤਾਮਿਲਾਂ ਲਈ ‘ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ’ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ। 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇ ‘ਦਰਾਵਿੜ ਨਾਡੂ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸੂਬਾ 1956 ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਨ ਦੌਰਾਨ ਮਦਰਾਸ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ 1969 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ‘ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ’ ਲੋਕ-ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸ਼ਬਦ ਤਾਮਿਜ਼ਗਮ ਘੜਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਮਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ।
     ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਈਵੀ ਰਾਮਾਸਾਮੀ, ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੇ ਕਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨ ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਵਜਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ’ਚੋਂ ਵੀ ਚਲੇ (ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰ) ਗਏ।
       ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ (ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ), ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਨਾਂ ਤਾਮਿਜ਼ਗਮ ਹੈ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਤਾਮਿਜ਼ਗਮ ਹੈ, ਭਾਵ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇਸ, ਦੇਸ਼, ਵਤਨ, ਮੁਲਕ, ਕੌਮ ਆਦਿ ਨੇ ਸਮਾਜਾਂ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ-ਸੰਵਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਹਿਰ ਵੀ ਢਾਏ ਹਨ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਸ/ਦੇਸ਼/ਵਤਨ/ਮੁਲਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਵਤਨ’ ਦੇ ਅਰਥ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸਨ। ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਵਿਚ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਨਾ ਉਮੈਦ ਹੋ ਵਤਨ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਮੋਤੀ ਟੁਰੇ ਜਿਉਂ ਪੱਟ ਦੀ ਤਾਰ ਉੱਤੇ।’’ ਇੱਥੇ ਵਤਨ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਝੰਗ ਸਿਆਲ ਪਰਦੇਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਝੰਗ ਸਿਆਲ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ‘‘ਸੋਟਾ ਵੰਝਲੀ ਕੰਬਲੀ ਸੁੱਟ ਘੱਤੇ, ਛੱਡ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਈ।’’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿਚ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ‘‘ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੀ।’’ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਨਾਵਲ ‘ਸੱਚਾ ਝੂਠ’ ਵਿਚ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਅਸੀਂ ਵਤਨ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ) ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ‘ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼’ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ’, ‘ਦੇਸਵਾ’ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ‘ਦੇਸ/ਦੇਸ਼’ ਵਰਤ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੰਗਤ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਦੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
       ਹੁਣ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਤਾਮਿਜ਼ਗਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ/ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਕੁਲੀਨ ਸੋਚ ਵਿਚੋਂ ਜੰਮਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ, ਲੋਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਚਾਹੁਣ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੋਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਖੇਤੀ, ਮੌਸਮ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੀਆਂ ਤਾਂਘਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਅੱਧ (ਪੋਹ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ) ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਪੁਰਬ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗ/ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਨਪੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
      ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲੋਕ-ਰੂਪ ਅਨੂਠੇ ਸਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਟੋਲੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਨਪਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ। ਟੋਲੀਆਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁੜ, ਦਾਣੇ, ਪੈਸੇ ਆਦਿ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਥੀਆਂ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਿਲ, ਚਿਰਵੜੇ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਫੁੱਲੇ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਆਮ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ, ‘‘ਭਰੀ ਆਈਂ ਤੇ ਸੱਖਣੀ ਜਾਈਂ’।’’ ਭਾਵ ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਜੀਅ (ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁੱਤ) ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਪਰ ਸੱਖਣੀ ਜਾਈਂ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗੁੜ ਵੰਡਦੇ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
       ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕ-ਗਾਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ-ਨਾਇਕ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਵਿਰੁੱਧ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਗੀਤ ‘ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ, ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ’ ਇਸ ਪੁਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੀਤ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸ਼ਾਨ ਭਰੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਟੱਕਰ ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਪਿਉ ਤੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਉ-ਦਾਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਆਪਣੇ ਪਿਉ-ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ-ਮਨ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਉੱਕਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੁੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕ-ਸਿਮਰਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਮਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚ ਇਤਫ਼ਾਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
       ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਡਾਲਾ ਵੀਰਮ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜੰਮਿਆ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ (1782-1862) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ‘ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਰੰਗੀਆਂ’ ਵਿਚ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ‘ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਗਾਂਵਦਾ ਜੱਗ ਸਾਰਾ, ਜੈਮਲ ਫੱਤੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀ।’ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿੱਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ 1897 ਵਿਚ ਛਪਿਆ। ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਗੁਲਾਬਦਾਸੀ ਕਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਰਿਫ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਨਪਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਅਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।
      ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਫ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਦਾਦੇ ਸਾਂਦਲ (ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਹੈ।) ਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲੁਹਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ‘‘ਦਿੱਤਾ ਤੁਰਤ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਉਸ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਹ ਕੁਚਾਲ ਯਾਰੋ/ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਤਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ, ਪੁੱਠੀ ਲਾਹੁਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਲ ਯਾਰੋ/ਸਿਰ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਟੰਗ ਦੇਣੇ, ਨਾਲ ਖੱਲ ਭਰ ਕੇ ਫੂਸ ਨਾਲ ਯਾਰੋ।’’ ਅਸੀਰੀਅਨ, ਯੂਨਾਨੀ, ਯਹੂਦੀ, ਇਸਾਈ, ਇਸਲਾਮੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲਾਹ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਮਸ ਨੂੰ ਗਜ਼ਨਾ/ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ‘ਸ਼ਮਸ ਦੀ ਖੱਲ ਉਲਟ ਲਹਾਇਓ।’, ‘ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਮਸ ਦੀ ਖੱਲ ਲਹਾਇਓ/ਸੂਲੀ ਚਾ ਮਨਸੂਰ ਚੜਾਇਓ।’, ‘ਓਥੇ ਇਕਨਾਂ ਪੋਸ਼ (ਖੱਲ) ਲੁਹਾਈਦੇ/ਇਕ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਈਦੇ।’
       16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਲਾਗੇ ਜੰਮੇ ਦੁੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲੱਧੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਉ-ਦਾਦੇ ਦੇ ਫਾਹੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਲਗਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਹਾਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹੱਲੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟੇ, ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸੁੰਦਰੀ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਾਕਮ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੀਤ ‘ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ’ ਬਣਿਆ। ਲੁੱਟਿਆ ਮਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਸਦਕਾ ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੌਬਿਨਹੁੱਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਲੇ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
       ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਿੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਦੁਆਰਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ 1585 ਤੋਂ 1599 ਤਕ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਆਕੀ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਇਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਮਨ ਅਜੀਬ ਜੁਗਤ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਅਕਬਰ ਘਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ‘ਸ਼ੇਖੂ’ (ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ/ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ) ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ੂਮੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੇਖੂ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਕਬਰ ਸ਼ੇਖੂ ਨੂੰ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਲੱਧੀ (ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਲਾ ਤੇ ਸ਼ੇਖੂ ਦੁੱਧ-ਭਰਾ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੌਤਕ ਲੋਕ-ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ-ਮਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
      ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਦੁੱਲਾ ਭੁੱਟੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿਰ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਜਰ ਇਸਹਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਾਟਕ ‘ਕੁਕੂਨਸ’ ਲਿਖਿਆ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼, ਇਸਹਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਸੱਯਦ ਨੇ ‘ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ’ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਹਵਾਲੇ ਵਰਤ ਕੇ ਨਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਸੱਯਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਦੁੱਲਾ ਬਾਰ ਵਿਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ (ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ) ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੌਧਿਕ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ‘ਧਮਕ ਨਗਾਰੇ ਦੀ’ ਵਿਚ ਚਿਤਰਿਆ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਰੰਭ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਗੀਤ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਰਯਾਰ ਨੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੰਸੀ ਕੌਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ।
       ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਤੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ‘ਕਿੱਸਾ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵ-ਜੁਗਤ’ ਜਿਹੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਦੁੱਲਾ ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। … ਦੁੱਲਾ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ੁੱਦਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੁੱਜ ਮਾਰੇ।’’ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਖੇਤੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ, ਪੁੱਤਰ-ਜਨਮਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਹੈ।