Sawrajbir

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ਲਤ ਬਿਰਤਾਂਤ/ਬਿਆਨੀਆ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ।
        2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 303 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ।
      ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਾਜਬ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
       ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਹਲਤ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਓਦਾਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਨਅਤਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਵਿਆਹ ਘਰਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸੁੰਨ ਛਾਈ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਅਗਸਤ 2020 (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਬਾਅਦ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਮਰ ਅੰਗ ਵੀ ਬਣ ਗਏ।
       ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਸਿੱਧੀ ਰਸਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੀਏ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
       ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਤੋਂ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਸੰਸਦ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 114 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਢਿੱਲੇ-ਮੱਠੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
       ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡ-ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਡ-ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲਾਕੇ ਨਵਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ।
   ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ/ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ ਆਲਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ-ਤਾਕਤ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ।
        ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਕ, ਵਿਦਵਾਨ, ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ, ਗਾਂਧੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਿਆਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ।
       ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ (ਅੰਦੋਲਨ) ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਤਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
        ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਥਿਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਰੋਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤੇਵਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਨੈਤਿਕ ਪੂੰਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਾਕਤ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਟਕਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਮ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਸੀਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ, ਜਿੱਤਦੇ ਅਤੇ ਹਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਧੜਕਦੀ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
       ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਧੜਕਦੀ, ਮਚਲਦੀ ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭੇਤ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਪੂਰਨ, ਅਸਥਿਰ, ਅਸਾਵੇਂ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ, ਸਥਿਰ, ਸਾਵੇਂ  ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਧ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਮਝੋ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ
ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਮਝੋ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ
ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਖਾਣ
ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ
ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ, ਹੱਡ ਤੜਵਾਉਣ ਦਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ
ਤੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ’ਚ
ਸਿੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ’ਤੇ, ਸੌਣ ਦਾ
ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ’ਚ ਹੁੰਦਾ
ਤਾਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ
ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗੋਡਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹ
ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟੇਗਾ
- ਮਧੂ ਰਘੂਵੇਂਦਰ

ਤੂੰ ਕਿੰਝ ਆਲ੍ਹਣਾ ਸਾਂਭੇਗਾ …  - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਦੂਸਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸੂਚੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ) ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਕੀ, ‘ਖੇਤੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ 14ਵੀਂ ਮਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ : ‘‘ਖੇਤੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ; ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।’’ ਸੂਬਾ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ 18, 45, 46, 47, 48 ਅਤੇ 17 ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ 82, 86, 87 ਅਤੇ 88 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
     ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੀ 33ਵੀਂ ਮੱਦ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਫੈਡਰਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ।
       ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ (exceptional) ਵਿਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
        ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣਨ। ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ? ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਹਲੇ ਇਹ ਤੱਥ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਜਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵੇ।
        ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਪਰ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਹਨ: ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਰ-ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਤਾਕਤਵਰ ਹਮਸਫ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ : ਕੇਂਦਰੀਵਾਦ (ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ) ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਵਾਦ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ)।
       ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤੋਰ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਹਮਸਫ਼ਰ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ, ਗ਼ੱਦਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਅਤੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਝੱਖੜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
       ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 150 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 50 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ, ਐੱਮਟੀਐੱਨਐੱਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਆਪਣੇ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇ ਕੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 13 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗੀ। 7,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਜਟ ਵਿਚਲੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
       ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਐੱਨਐੱਮ ਮੁੰਦਰਾ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
        ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਵਤਾ ਉਜੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਾਰ ਆਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਇੰਞ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ‘‘ਤੂੰ ਕਿੰਝ ਆਲ੍ਹਣਾ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਜਦ ਬਿਰਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਟਵਾ ਦੇਣਾ/ਤੂੰ ਰੋਦੈਂ ਚਾਰ ਸਿਆੜਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਵਿਕਵਾ ਦੇਣਾ।’’ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਆਲ੍ਹਣਾ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਨਾਲ ਏਕਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਔਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੋਈ ਆਇਆ ਪਹਿਨ ਲਿਬਾਸ ਕੁੜੇ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਕੌਣ ਆਇਆ ਪਹਿਨ ਲਿਬਾਸ ਕੁੜੇ
ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾਲ ਇਖਲਾਸ ਕੁੜੇ
ਹੱਥ ਖੂੰਡੀ ਮੋਢੇ ਕੰਬਲ ਕਾਲਾ
ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਉਜਾਲਾ
ਚਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮਤਵਾਲਾ
ਪੁੱਛੋ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕੁੜੇ
- ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ
        ਹੱਥ ਖੂੰਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਕਾਲਾ ਕੰਬਲ। ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਲਿਬਾਸ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਚ ਸੀਤੀ ਇਬਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਵਾਲੀ, ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ‘‘ਖੂੰਡੀ ਤੇ ਹੱਥ ਵੰਝਲੀ ਕੀਤੀ, ਚੱਲਣ ਤੇ ਚਿਤ ਚਾਇਆ/ਚੀਰਾ ਲਾਲ ਤੇ ਉਤੇ ਅੰਬਰੀ, ਮੱਝ ਨੀਲਾ ਖੇਸ ਬਨ੍ਹਾਇਆ।’’ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀਰ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਏਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ‘‘ਕੁੜਤੀ ਸੂਹੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫੱਬੀ, ਹੋਸ਼ ਰਹੀ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਜੀ।’’ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ‘‘ਕੰਨੀ ਓਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨੀਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਨੇ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਪਟੇ ਸਿਰ ਭਵਾਂ ਮੁਨਾਇ ਵੜਿਆ।’’ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ‘‘ਨਾ ਉਹ ਮੁੰਡੀਆ, ਗੋਦੜੀ, ਨਾਥ, ਨਾ ਜੰਘਮ, ਨਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਨੀ।’’ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਜੋਗੀ/ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਇਉਂ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਸਿਧਾਰਨ ਆਇਆ/ਸਿਰ ਦਾੜੀ ਮੂੰਹ ਮੋਨ ਮੁਨਾਇਆ/ਇਸ ਨੇ ਭਗਵਾ ਭੇਸ ਵਟਾਇਆ/ਕਾਲੀ ਸੇਲ੍ਹੀ ਗਲ ਵਿਚ ਪਾਈ।’’ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਰੱਬ ਇਕ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ‘‘ਏਸ ਜੋਗੀ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ/ਕੰਨ ਵਿਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਗਲ  ਵਿਚ ਗਾਨੀ/ਸੂਰਤ ਇਸ ਦੀ ਯੂਸਫ਼ ਸਾਨੀ/ਇਸ ਅਲਫ਼ੋਂ ਅਹਿਦ ਬਣਾਇਆ।’’
       ਮਾਰਕ ਟਵੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਤਮਬਚਨੀ (The Czar’s Soliloguy)’ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸਿਰਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ ਬੰਦਾ ਇਕ ਸਿਫਰ ਹੈ, ਇਕ ਖਿਲਾਅ, ਅਣਹੋਇਆ… ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।’’ ਮਾਰਕ ਟਵੇਨ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਤੀਨੀ ਕਹਾਵਤ ‘‘vestis virum fact’’ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ, ‘‘clothes make the man’’। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਨੁਵਾਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਸਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
       ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਦ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਤੇ ਕਦ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਊੜਾ ਮਰਦ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ। ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਧਰਤ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲਿਬਾਸ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ।
       ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ) ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਥ ਤੇ ਫਿਰਕੇ ਉਭਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੈਨ ਮੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮੁਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਗੇ ਸਾਧੂ ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਭੂਤ ਮਲਦੇ ਹਨ। ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਿਆ ਫਕੀਰ ਸਰਮਦ ਵੀ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਲੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਨਦਾ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਉਸ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਨੀਆਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਦਰੋਹੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ। ਸਮਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਰੂਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਲਿਬਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗਾਲਿਬ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਰੋਹੀ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗਾਲਿਬ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ।
        ਇਸ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਟੀਆਂ/ਉਧੜੀਆਂ ਜੀਨਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਮਿਤਾਭ ਬਚਨ ਦੀ ਦੋਹਤਰੀ ਨਵਿਆ ਨੰਦਾ (Navya Nanda) ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਜੀਨ ਪਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ  ਵਾਲਾ (shocking) ਹੈ।’’
       ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਨਵਿਆ ਨੰਦਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਰਦ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਰਦ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਕਦ ਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿਰ ਮੁਨਵਾਉਣਾ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਬਦਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਔਰਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਰਾਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ (ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਪਰ  ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੀਨਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ)।
       ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਉਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਝ-ਸਮਝ (ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਪਾਉਣ) ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਊਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
        ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੀਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਨਾਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੈਨਿਮ ਜਾਂ ਡਾਂਗਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਡਾਂਗਰੀ (Dangaree) ਮਰਾਠੀ ਸ਼ਬਦ ਡੋਂਗਰੀ ਤੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲੈਵੀ ਸਟਰਾਸ ਅਤੇ ਜੈਕੋਬ ਡੇਵਿਸ ਨੇ 1873 ਵਿਚ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਜੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਨ ਪੈਂਟਾਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਣੀਆਂ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ  ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਤਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
         1950ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧੀ ਅਤੇ ਹਿੱਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ‘‘ਬਿਨਾ-ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹੀ (Rebel Without a Cause)’’ ਵਿਚ ਜੇਮਜ਼ ਡੀਨ ਨੇ ਜੀਨਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਜੀਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।
        ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਟੀਆਂ ਜੀਨਾਂ 1970 ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਉਭਰ ਰਹੇ ਪੰਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ (Punk Culture) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ। ਪੰਕ ਰਾਕ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ‘‘ਸੈਕਸ ਪਿਸਟਲਜ’’ ਨੇ ਫਟੀਆਂ ਜੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ। ਪੰਕ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਖਪਤਵਾਦ/ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਵਿਤਾ, ਸੰਗੀਤ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਪੰਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ/ਹੈ।
        ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ/ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸਮੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਨਾਂ, ਫਿਰ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਟੀਆਂ ਜੀਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫਟੀਆਂ ਜੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫੈਸ਼ਨ ਸਨਅਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈਆਂ।
        ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਟਾਉਣ ਤੇ ਗੁੰਦਣ, ਸੰਗੀਤ ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿਸਫੋਟਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਦਰੋਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਮਈ ਸ਼ਕਤੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਸਟੂਅਰਟ ਹਾਲ ਨੇ ਪਾਪੂਲਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗਾਲਿਬ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੋਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਭਰੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਟੋਲੇ ਬੋਲਣ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ, ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ, ਗਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਈਜ਼ਾਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਗਾਲਿਬ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਸਮਝ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਵਿਦਰੋਹ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਅਸਲੀ ਵਿਦਰੋਹ ਨਾ ਹੋ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੂਅਰਟ ਹਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਰੋਹ (Resistance through Rituals) ਦੱਸਿਆ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮਾਅ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਹਰਾਉ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ  ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
       ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤ ਕੇ (ਜਿਵੇਂ ਫਟੀਆਂ ਜੀਨਾਂ ਪਾ ਕੇ) ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੇਤ, ਅਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਬਾਸ ਸਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿਚ ਦਬਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮਰਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸਮਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ-ਰਸਤੇ ਖੁਦ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
ਰੱਬ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ
ਰੱਬ ਮਹਾਰਾਣੀ1 ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ
ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਰਾਜ ਨੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰੱਖਿਐ
ਸੰਭਾਵੀ ਐਚ2 ਬੰਬ
ਰੱਬ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਏਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਏ
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੁਪਨੇ
ਉਹ ਨਾ ਸੁਣੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਉਹ ਨਾ ਸੁਣੋ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ
ਏਥੇ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ...…
ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ...…
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ...…
ਫਟੀਆਂ ਜ਼ੀਨਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਕ ਮਿਊਜ਼ਕ ਗਰੁੱਪ ‘‘ਸੈਕਸ ਪਿਸਟਲਜ਼’’ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ :
‘‘God Save the Queen” ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੰਦ।
(1. ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ 2. ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ)

 ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਬਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ, ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਜਾਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ (Government) ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ । ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ‘‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿਲ 2021’’ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ।’’ ਬਿਲ ਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (executive) ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।
      ਇਸ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
       ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ… ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅੜਿੱਕੇਬਾਜ਼ (obstructionist) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।’’
     ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਦਰਜਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ (ਪੁਲੀਸ, ਜ਼ਮੀਨ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ (ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ (ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
       ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਰਧ-ਫੈਡਰਲ (Quasi Federal) ਹਨ ਭਾਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤਾਕਤਵਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਤੇ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
       ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਤਾਣੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ : ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਹਕੂਮਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਫੁੱਟਦੇ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਕੜਵੱਲਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਏਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ) ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
         ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਗੇ-ਚਾਗੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
        ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਕਿਹਾ। ਏਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਹੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 2013-14 ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਆਪ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਧੌਂਸ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
       ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਖੱਪੇ ਸਨ।
       ਮਸਲਾ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਠੋਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ (ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਠ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ-ਹੀਣ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਵਸਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖ (Left of Centre) ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ।
       ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਤੀਸਰਾ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਹਣ ਵਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤਰੇੜੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੇਲਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਂ… - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

‘‘ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੋਣ (ਵੋਟਰ) ਫ਼ਹਿਰਿਸਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ (Purify) ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦੁਹਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ।’’ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ (Standing) ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਏਗਾ।
        ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਘਟੇਗਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1952, 1957 ਅਤੇ 1962 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
       ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1967 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। 1967 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ। 1967 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ/ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। 1977 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ 1979 ਵਿਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1981 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1991, 1998 ਅਤੇ 1999 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ।
      ਇਹ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਕ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ‘‘ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੋਣ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ (The introduction of common electoral rolls will purify voters’ lists)’’। ਵਾਕ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ‘ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ’ (Purify) ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
        ਮਨੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ, ਪਾਕ, ਪੁਨੀਤ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸਵੱਛਤਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਪਾਵਨਤਾ, ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਗੰਦਾ, ਗੰਦਗੀ, ਆਪਣੇ, ਪਰਾਏ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ, ਪਾਕ, ਪਵਿੱਤਰ, ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ, ਨਾਪਾਕ, ਅਪਵਿੱਤਰ, ਮਲੀਨ, ਮਲੇਛ, ਜ਼ਾਲਮ, ਪਰਾਏ ਅਤੇ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦਰਸਾਇਆ। ਅਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਆਸਤਕ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਮੋਮਿਨ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਅਨੁਸਾਰੀ, ਆਸਤਕ ਤੇ ਮੋਮਿਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਸਤਕ, ਕਾਫ਼ਿਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਹੀਣੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਬਣ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਬੇਗਾਨਾਪਣ ਅਤੇ ਸੂਖ਼ਮ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਮਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਉਂ ਸਮਾ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੱਚ ਹੋਣ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮੌਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ-ਬੀਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
        ਆਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ‘ਸ਼ੁੱਧ’ ਵੱਲ ਪਰਤੀਏ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ) ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖੀਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਣ-ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਘੜਨ ਵੇਲੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਥਾਕਥਿਤ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁੱਧ, ਪਵਿੱਤਰ, ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਉੱਚੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਤਥਾਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ, ਗੰਦੇ, ਅਪਵਿੱਤਰ, ਮਲੀਨ, ਪਲੀਤ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਜਿਹੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਗਿਆ। ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸੁਹੱਪਣ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਫੀਨ੍ਹੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਕੋਝੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੇ ਹੀ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸੂਤਰ ਕੱਤਿਆ-ਬੁਣਿਆ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਤਥਾਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਥਾਕਥਿਤ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਿੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਿੱਟੇ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਗੰਗਾ-ਜਲ ਛਿੜਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ।
       ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ, ਮਲੇਛ ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ-ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ-ਸੰਸਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਮਿਨ ਸਨ/ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਫ਼ਿਰ। ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ-ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
      ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਕ-ਪਵਿੱਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਲੀਤ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਪੱਖ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ, ਸਲੀਕੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੰਦੇ, ਆਲਸੀ ਅਤੇ ਉਜੱਡ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
        ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦਾ ਸੂਝ-ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਮਲੀਨ ਅਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਦੀ ਛੂਹ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ।
        ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ-ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਜਟਿਲ ਹੈ। ਗੋਹੜੇ ਵਿਚ ਪੂਣੀ ਛੂਹਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਅੰਕਰ ਮਿਸਾਲ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਆਰੀਆ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦਿਆਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਪਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ, ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਨਸਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਦੂਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨ-ਅਮੈਰੀਕਨ (ਗ਼ੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ) ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਚੀਨ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
         ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਚੋਂ ਉਗਮਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤਾਂ ਵਿਚ ਕੌਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ-ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ‘‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ … ਕੋ’’ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਵ ਜਹਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼-ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਫ਼ਹਿਰਸਿਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਸ਼ੁੱਧ’ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ-ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਿਚ ਵਹਿ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਦਮਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੇਘਰਿਆਂ, ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ’ਤੇ ਅਕਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬੁਣਤੀ ਵੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਲੋਅ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ‘‘ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਂ’’ ਦੇ ਨਾਦ ਤੋਂ ਉਗਮਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ
ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ
ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ... ਉਹ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ
ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਬੇਵਸੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵੇਂਗਾ
ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ ?
ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਬਤ ਵਿਚ ਰੱਖੇਗਾ ?
ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਵਿਚ ਧੜਕਦਾ।
(1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਕ ਅਨਾਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਜ਼ੀ ਕਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ)

ਆਮੀ ਏਕਟਾ ਕੋਬਰਾ … - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਹੋਈ ਇਕ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਮਿਥੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲੀਪ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੈਵਰਗੀਆ ਨੇ ਮਿਥੁਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਥੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦਹਾੜਿਆ, ‘‘ਆਮੀ ਜੋਲਧੋਰਾਓ ਨੋਈ, ਬੀਲੇ ਬੋੜਾਓ ਨੋਈ... ਆਮੀ ਏਕਟਾ ਕੋਬਰਾ, ਇਕ ਚੋਬੋਲ-ਈ ਛੋਬੀ (ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਘਾਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰਹੀਣ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਬਰਾ (ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ) ਹਾਂ, ਇਕ ਵਾਰ ਡੰਗ ਮਾਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ (ਭਾਵ ਬੇਜਾਨ ਤਸਵੀਰ) ਬਣ ਜਾਓਗੇ)।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਖੂੰਖਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਾਰਬੋ ਏਖਾਨੇ... ਲਾਸ਼ ਪੋਰਬਾਇ ਸ਼ੋਸ਼ਾਨੇ (ਮਾਰਾਂਗਾ ਏਥੇ... ਲਾਸ਼ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਚ ਡਿੱਗੇਗੀ)।’’
       ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਠਾਂ ’ਤੇ ਮਾਸੂਮਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਛਲਤਾ ਕਾਰਨ ਜਾ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਤੁਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਬੁਰਜ ਜੋ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਭੈਅ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਅਭਿਮਾਨ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਿਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਸ਼ੇਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ।
        ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਇਹ ਬੋਲ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ‘ਕਰਮਯੋਗੀ’ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਉਹ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਜਪਾ, ਜੋ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ, ਦਾ ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਮਿਥੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜਿਹਾ ਜਟਿਲ ਕਿਰਦਾਰ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
       ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਮ੍ਰਿਗਯਾ’ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 1850ਵਿਆਂ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਦਰੋਹ ਸੰਥਾਲ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਸੇਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸਲਿਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੂਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰ ਲਈ ਕੌਮੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫ਼ਿਲਮ ‘ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸਰ’ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ। 1991 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਅਗਨੀਪੱਥ’ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਫੇਅਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।
      ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਬਣੀ ਬੰਗਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਤਾਹੇਦਰ ਕਥਾ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ)’ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। 1992 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਫ਼ਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ ਸੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਅਲਾਈਡ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ), ਜਿਸ ਦੇ 40,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ।
       2014 ਵਿਚ ਉਹ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਉੱਭਰਿਆ ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਮਿਲੇ 1.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 2016 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
       ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਟਿਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੋਹੜੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੂਣੀ ਨਹੀਂ ਛੋਹ ਸਕਦੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ‘‘ਮੈਂ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਹਾਂ’’ ਵਾਲੀ ਦਹਾੜ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੁਝਾਰੂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਧੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਡਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
      ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਦਹਾੜ ਮਾਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਹਾਂ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਮਿਥੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਥੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੀ ਇਹ ਦਹਾੜ ਬੇਮਾਅਨਾ ਜਾਂ ਅਰਥਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਚਿੰਤਕ ਰੋਲਾਂ ਬਾਰਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਮਾਇਥਾਲੋਜੀਜ਼’ ਵਿਚ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਿੱਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਚਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿੱਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਬਾਰੇ ਲੋਹ-ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਵਿਕਾਸ-ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਥ ਬਣਾਈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਮਿੱਥ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ-ਪੁਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿੱਥ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਮਿੱਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮਿਥੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਮਿੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਅਤੇ ਸਚੇਤ ਸੂਝ-ਸਮਝ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਗੂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦਾ ਬਿੰਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਰਖਵਾਲਿਆਂ’ ਵਿਚ ‘ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ’ ਹੋਣਾ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਿਆਰ ਹੈ।
        ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕਾਇਰਤਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੌਰਵ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ (ਗਾਂਧੀ) ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਉਸਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ (ਭਾਵ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ) ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਮਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2002 ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ 2013 ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ।
         ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਿਥੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਵਰਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਸੇਨ, ਮਨੀ ਰਤਨਮ, ਕਲਪਨਾ ਲਾਜਮੀ, ਗੌਤਮ ਘੋਸ਼, ਬੁੱਧਾਦੇਬ ਦਾਸਗੁਪਤਾ, ਰਿਤੂਪਰਨੋ ਘੋਸ਼, ਦੇਬਾਤਾਂ ਬੰਧੋਪਾਧਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਢੀਠ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਟਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਈ ਵਾਰ ਏਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖੂਹ ’ਚ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ‘ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ’ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਲਿਤਾੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖਦੈਂ ਬੱਗੇ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਂਗਾ ?’’ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਆਂ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ?
       ਅਜਿਹੇ ਕਥਨ ਇਸ ਲਈ ਕਹੇ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਅਖੌਤੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਜੇ ਤਕ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਜਿੰਨੀ ਅਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਮਰੱਥਾ, ਔਰਤ ਅਬਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ।
       ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ : ਉਹ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ (ਪੀੜਤਾ) ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਕੱਪੜਾ ਤੁੰਨਿਆ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ, ਪੀੜਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੁਰਮ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਇਹ ਤਰਕ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਪਰਾਧੀ ‘ਹਾਂ’ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਉਸ ਦੇਹ ’ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਸੀ।
      ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਪ੍ਰਣਾਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖ਼ੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ?
       ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਯਥਾਰਥ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੂਰ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਮਰਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ, ‘‘ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੋਇਆ, ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਥਾਣੇ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋਰ ਖੁਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਖੇਹ ਉਡੇਗੀ। ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ-ਮੁੰਡੇ ’ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇਵੋ। ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ’ਤੇ।’’ ਇਸ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਹ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਭਾਵ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦ, ਦੁਹਾਜੂ ਆਦਿ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਕ ਵਸਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੁੱਟੀ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ।
       ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਯਥਾਰਥ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਐੱਮਪੀ ਵਰਸਜ਼ ਮਦਨ ਲਾਲ’ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਸੂਲ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ/ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
         ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਘਰ ਇਕ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਰਭ ਵਿਚਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਧੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਰਭ ਗਿਰਾਉਣ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਦੀ ‘ਸਿਆਣਪ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਈ ਗਰਭ ਗਿਰਾਉਣ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਦਕੇ, ਨਾਨਕੇ, ਭੈਣ, ਭਾਈ, ਗੱਲ ਕੀ ਪੂਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਸਮਝ’ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਮੁਕੰਮਲ’ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।
          ਪਰੰਪਰਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਧਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਧਾਲਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਅਗਨੀ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ’ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਪਵਿੱਤਰ’ ਭਾਵ ਅਣਛੂਹੀ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਕੁਝ ਅਣਚਾਹਿਆ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਕਥਾ ਵਿਚ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਫਿਰ ਉਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਜਣੇਪਾ ਕੱਟਦੀ ਹੈ।
       ਇਕ ਹੋਰ ਕਥਾ ਵਿਚ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਜਮਦਗਨੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਰੇਣੂਕਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ (ਰੇਣੂਕਾ) ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਰਦ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਰ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
       ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਮੰਗਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਨਿਆਂ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਪਤੀ ਤੋਂ। ਲੋਕ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਗਾਥਾ ਵਿਚ ਹੀਰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਧਰਮ-ਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ‘‘ਸੁਣ ਵੇ ਕਾਜ਼ੀ, ਪਾਕ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖਦੈਂ ਬੱਗੇ/ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇਰੇ ਘਰ, ਜਲ ਜਾਏ, ਬਲਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਭੇ... ਹੱਕ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਖੇੜੋਂ ਦਿੰਦਾਂ, ਤੇਰੇ ਭਾ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ।’’ ਹੀਰ ਨਿਆਂ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਨਿਆਂ ਭਰੇ ਬੱਗੇ ਕਾਗਜ਼ (ਹੁਕਮ) ਲਿਖਦਾ ਏਂ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ (ਕਿਤਾਬਾਂ) ਸੜ ਜਾਣ... ਹੀਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ‘ਬੱਗੇ ਕਾਗਜ਼’ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਧਰਮ-ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੇਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਸਾ ‘ਹੀਰ ਦਮੋਦਰ’ ਵਿਚ ਹੀਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ‘‘ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰੀ ਕਰਨੈਂ ਕਾਜ਼ੀ, ਡਰੇਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਨਾਹੀਂ।’’ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ੁਦਾ, ਕਿਸੇ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਹੀਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
        ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ  ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਆਲਮ-ਫ਼ਾਜ਼ਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰੁਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂਦਿ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ


ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਲੋਕ-ਮਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜ, ਸਿਦਕ, ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
        ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਭਰੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੜਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ; ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਲਾ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਵ ਕੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੀ ਜੀਵਟਤਾ ਅਤੇ ਜੀਰਾਂਦ ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਦੇ ਬੋਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ‘‘ਦਰਵੇਸਾਂ ਨੋ ਲੋੜੀਐ ਰੁਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂਦਿ।।’’ ਭਾਵ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ ਜਿਹਾ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਔਕੜਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਹਨ।
       ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਕਈ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਨਿੱਤਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀਣਾ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਜੀਵੰਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜ਼-ਏ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਣਪੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਰਾਹੀਂ ਪਣਪ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੌਅ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਾਹਕ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਉ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਗ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ।
       ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਚਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਲਾ ਸੁਹਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਈ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ-ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸੰਕੀਰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਬਦਲਦੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਚਿੰਤਨ-ਧਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੇਤੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਕਹਿ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਹਾਂ-ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਘਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਗਵਾਈ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਤਾਂ ਥਿੜਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਕਸ ਹਨ।
        ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਿਆਸਤੀ ਹਿੰਸਾ ਅਮਲੀ ਤੇ ਸੂਖ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਕਸਲੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਅਤੇ ਤੁੱਛ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਸੂਖ਼ਮ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦ ਹੇਠ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਭੋਗੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਚੀਨ, ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਆਦਿ ਨੇ ਵਣਜ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੋਹਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਅਲਜੀਰੀਆ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਫਰਾਂਜ ਫੈਨੋ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
       ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਰਹਲੇ ਅਜੇ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ-ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਟੇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਜੇਰੇ, ਉਤਸ਼ਾਹ, ਸਬਰ, ਸੰਜਮ ਤੇ ਜੀਰਾਂਦ ’ਤੇ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਮੰਤਕ ਬਣਨਾ ਹੈ।
        ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ‘‘ਜੇ ਇਕੁ ਹੋਇ ਤ ਉਗਵੈ ਰੁਤੀ ਹੂ ਰਤਿ ਹੋਇ।।’’ ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਬੀਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬੀਜ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ’ਚੋਂ ਉਗਮਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮਹਾਂਬਿਰਖ ਨੂੰ ਫਲ ਪੈਣੇ ਹਨ, ਲੋੜ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼ਤ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਮਾਈ ਲਾਰਡਜ਼, ਰਿਗ ਵੇਦ ਵਿਚ ਇਕ ਕਥਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵਰਾਜ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦਧਯੰਜ (ਦਧੀਚ) ਨਾਂ ਦੇ ਵੈਦਕ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ (ਇੰਦਰ) ਉਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੈਦ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰਾਂ (ਇਹ ਜੁੜਵਾਂ ਭਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ) ਨੇ ਦਧੀਚ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਅਗਾਂਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।
       ਮਾਈ ਲਾਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੀਥੀਅਸ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਮਿਥਿਊਸ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਚੁਰਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਏਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ (ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਐਸਕੇਲਿਸ (Aeschylus) ਨੇ ਨਾਟਕ ‘ਪ੍ਰੋਮੀਥੀਅਸ ਬਾਊਂਡ’ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵੀ ਸ਼ੈਲੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ‘ਪ੍ਰੋਮੀਥੀਅਸ ਅਨਬਾਊਂਡ’ ਲਿਖੀ) ਪ੍ਰੋਮੀਥੀਅਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ, ਦਵਾਈਆਂ, ਭਾਸ਼ਾ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋਮੀਥੀਅਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਂ-ਦੇਵ ਜੀਊਸ (Zeus) ਏਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮੀਥੀਅਸ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਬਾਜ਼ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਜਿਗਰ ਨੋਚਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰੋਮੀਥੀਅਸ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
        ਮਾਈ ਲਾਰਡ, ਦੰਦ-ਕਥਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰਲੀਆਂ ਦੰਦ-ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੰਦ-ਕਥਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਤਾਲਵੀ ਪਾਦਰੀ, ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਹਿਸਾਬਦਾਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਜਰਦਾਨੋ ਬਰੂਨੋ (Giordano Bruno) ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਪਰਨੀਕਸ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਈਸਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ, ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਗਲੀਲੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਏਸੇ ਲਈ ਬਰੂਨੋ ਅਤੇ ਗਲੀਲੀਓ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
         ਬਰੂਨੋ ਅਤੇ ਗਲੀਲੀਓ ਦੀ ਕਥਾਵਾਂ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ : ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ (Fundamental Law of the Country) ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
       ਮੈਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਈ ਲਾਰਡ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਗਲੂਰੂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੂਲਕਿੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਕੀਲ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢੇ ਸਨ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਲਕਿੱਟ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਕਾਰਕੁਨ ਗਰੇਟਾ ਥੁਨਬਰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਤਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਮਾਈ ਲਾਰਡਜ਼?
       ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ, ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ, ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ, ਗੁਲਫਿਸ਼ਾਂ ਫਾਤਿਮਾ, ਆਸਿਫ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ, ਸ਼ਿਵਦੀਪ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਕੱਪਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਥਰਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਏਨੀਆਂ ਹਨ ਮਾਈ ਲਾਰਡਜ਼ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਲਿਖਦਾ ਥੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਆਂ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਸਤੀਵਾਦ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਆਂ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸਹੀ ਸਮਝਣ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
        ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੱਜ ਲਾਰਡ ਡੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 1970 ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਜਦ ਅਪੀਲ ਲਾਰਡ ਡੈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਰਡ ਡੈਨਿੰਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗ ਕਿ ਵੈਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਈ ਲਾਰਡ, ਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੀਆਂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
      ਮਾਈ ਲਾਰਡਜ਼, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ, ਮਾਈ ਲਾਰਡਜ਼, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕ-ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਗਮੇਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਦਰੀ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
 ਮਾਈ ਲਾਰਡਜ਼, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੌਣ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮਾਈ ਲਾਰਡਜ਼ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੌਣ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਈ ਲਾਰਡਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਪਦੇ ਹਾਂ। ਏਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਹਜੂਮੀ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ-ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹਜੂਮੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰੇ (‘‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ… ਕੋ’’) ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਏਨੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਮਾਈ ਲਾਰਡਜ਼ ?
        ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਸ ਸੁਣੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਸਨ ਮਾਈ ਲਾਰਡਜ਼, ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖ਼ੁਦ (Suo Motto) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਉਹ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਮਾਈ ਲਾਰਡਜ਼? ਹਾਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ‘‘ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ (Bail is rule, jail is exception)’’ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
        ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ 80,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼ਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿਖੇੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਾਈ ਲਾਰਡਜ਼? ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈ ਲਾਰਡਜ਼!

ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੇ ਤਿੱਥਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਅਮਿੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਅਜ਼ੀਮ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 10 ਫੱਗਣ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਹੰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਥੇ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਛਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਪਰ ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਕਹਿ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਅਨੂਠੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਸਦਕਾ ਇਹ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
        ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹਾਰੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ’ਤੇ ਸਹੇ ਪਰ ਜਬਰ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਇਆ। ਹਰ ਧਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੁੱਖ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਹਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਾਥ-ਜੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਮਤਾ ਦਾ ਨਾਦ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲਿਤਾੜੇ ਹੋਏ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ।
       ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ (ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ, ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ, ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ, ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਬਣਿਆ।
       ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਗਜ਼ਟੀਅਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮਹੰਤ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਸ ਨੂੰ ਝੱਟ-ਪੱਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਹੰਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ।’’ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟਦੇ ਸਨ।
       1910ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ 1914-15 ਦੀ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਅਤੇ 1919 ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਦੀ ਕੰਧ ਢਾਹੁਣ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮਹੰਤਾਂ) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਝਬਾਲੀਏ ਭਰਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ, ਬਾਵਾ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਲਾ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਨਿੱਤਰੇ। 12 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਬਿਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਸਦਕਾ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
      ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਮਹਾਂ-ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 1921 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਹੰਤ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ 19, 20 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹੰਤ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦਾ ਜਥਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਥੇ ’ਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ।
       ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ‘ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ’ ਝੁਬਾਲੀਆ, ਲੇਖਕ ‘ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੀਵਨ’ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘‘ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਮਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਆਪ ਨੇ ਮੁਲਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 1, 2, 3 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਵਿਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਜਲਸਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ... ਇਸ ਜਲਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਰਈਸ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਸਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਉੱਘੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਫਦਰ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ, ਮਹਾਤਮਾ ਅਨੰਦ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।’’ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਈ 1921 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
         ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਹੰਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹੰਤ-ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਬਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੁਬਾਲੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੇ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ‘‘ਮੈਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।’’ ਇਹ ਘਟਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕਸਾਰ ਅਹਿੰਸਾ-ਮਈ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਹਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭਲਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਅਹਿੰਸਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ।’’
        ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ’ਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਾਧ (ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੇ ਸਾਥੀ) ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੁਬਾਲੀਏ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਾਧ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਭੀ ਵੇਖੇ, ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਇਹੋ ਆਖੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਇਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਢਿਆਂ ਮਗਰ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਫਿਰਾਓ ਪਰ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ! ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਧ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗੇਗਾ।’’
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਝਲਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਪੱਧਰ ਕਾੲਮ ਕਰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ