Sawrajbir

ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Basic Structure of Constitution)’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਇਨਸਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਣ/ਵਡਿਆਈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।
          ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਜਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ (ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ) ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ।’’ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਫ਼ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
       ਸੋਮਵਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ (Many States are up in rebellion)... ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ (We do not want blood at our hands)... ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਲਗ਼ ਰਹੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਜੱਜ, ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਚਿੰਤਕ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿਚ ਹਉਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਦੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
         ਮਾਹਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 2018 ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ [ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 2(3)] ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਸੀ।’’
        ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਜੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਕਮੇਟੀ (Select Committee) ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਝੂਠੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਸ ਕਰਾਏ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ, ਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
      ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
        ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੈਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਧੀਮੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ/ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ...।’’ ‘‘ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ’’ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿੰਤਕ ਭਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਾਇਦ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ।
       ਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਤੀ, ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸਿਦਕ, ਸਬਰ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਝਲਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਸੀਸ ਤਲੀ ’ਤੇ ਧਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ‘‘ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਿਸੁ ਵੇਦਨ ਹੋਵੈ।।’’ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ-ਵੇਦਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉ ਹੈ।
       ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੋਕ-ਵੇਦਨਾ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਸੰਗਰਾਮਮਈ ਤੇਵਰਾਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ, ਜ਼ਬਤ, ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਕਾਰਨ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਉਮੈਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤ/ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿਚ ਜਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪਵਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ (Capitol Hill) ਇਲਾਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ/ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ (ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ) ਸਥਿਤ ਹਨ, ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਚੂਲ਼ਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਲਤਾੜੇ ਗਏ ਵਰਗਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਮਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਹੜਤਾਲਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਤੁਰਕੀ, ਇਸਰਾਈਲ, ਹੰਗਰੀ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
         ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ/ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਦਨ (ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜੇ ਸਹੀ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨਿਆ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ) ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
        ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਚਿੰਤਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 25ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਦਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 25ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ’ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
        ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਰੂਪ ਜਾਂ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਕਸ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿਊਸਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ‘ਹਾਓਡੀ ਮੋਡੀ (Howdy Modi !)’ ਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ‘ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।
         ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੇ 9-10 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
         ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤਿਅੰਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੜਕਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਠੁਰ-ਠੁਰ ਕਰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੜ ਵੱਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਏ, ਬੇਸਮਝ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਾਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਸਾਹਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ (ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ) ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ? ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ-ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ‘‘ਆਪਿ ਨ ਬੁਝਾ ਲੋਕ ਬੁਝਾਈ ਐਸਾ ਆਗੂ ਹੋਵਾਂ।। (ਭਾਵ ਖ਼ੁਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਗੂ ਹਾਂ)’’ ਵਿਚਲਾ ਸੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਜਦ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨੈਤਿਕ, ਸਿਧਾਂਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਤੇ ਜਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਉਮੀਦੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖਲਾਰਿਆ ਹੈ। ਨਾਉਮੀਦੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
         ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ... ਕੋ’ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ)।
        ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਾਇਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ   ਟਰੰਪਵਾਦ (ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਘਿਰਨਾ ਭਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਟਰੰਪਵਾਦ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਟਰੰਪਵਾਦ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। 

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਅਕਸਰ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਤਜ ਕੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਨ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਮੁੱਢਲੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧੁਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਾਰਨਾਮੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 1975 ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
         ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ/ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਦਨ (ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜੇ ਸਹੀ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨਿਆ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ) ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ (Capitol Hill) ਇਲਾਕੇ (ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਸਥਿਤ ਹਨ) ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।
        ਟਰੰਪ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਦਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨਸਲਵਾਦੀ ਗੋਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਹੈ।
         ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ।
         ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਜਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਆਗੂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਹੈ, ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਾਤੇ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
        ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਰੂਪ ਜਾਂ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਕਸ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿਊਸਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ‘ਹਾਓਡੀ ਮੋਡੀ (Howdy Modi !)’ ਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ‘ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ, ਕਦੀ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਰੂਸ, ਤੁਰਕੀ, ਇਸਰਾਈਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਾਂ, ਰੰਗਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਛਾਣਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ।

ਆਸਾਂ ਦੇ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਮਲਾਹ  - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਆਗੂ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਜੰਮਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਵੇਗਮਈ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਵੇਗ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ-ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲਾਂ ਤੇ ਮੋੜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵੰਗਾਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ, ਸਿਦਕ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਵੇਗ, ਤਜਰਬੇ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ’ਚੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਅਤੇ ਸੋਚ ਖੰਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੇਇੰਤਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ’ਚੋਂ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਜਰਮਨ ਚਿੰਤਕ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਨੀਤਸ਼ੇ (Friedrich Nietzsche) ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਮਲਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਢੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
        ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਉਮੈਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਮਾਂਦਰੂ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਗੂ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪਣਪਦੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
          ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਗ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਭਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਕਰਵਟਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਉਮੈਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਮ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
          ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਜਾਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਉਚੇਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ, ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਣਪੀ। ਇਸ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
       ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ) ਕੋਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਘੋਲ ਲੜਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਗੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਪੱਛਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਡੁੱਬਦੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੁੱਖ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨਾਂ ’ਤੇ ਸਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ ਦੀ ਦੁੱਲੇ-ਭੱਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਵਾਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਨਯਨ ਹੁਸੈਨ ਸੱਯਦ ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ‘‘ਇਹ ਤਨ ਮੈਂਡਾ ਬਾਰ ਏ’’ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਾਰ (ਭਾਵ ਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ) ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਨ; ਉਹ ਸਰੀਰ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
         ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਇਕ ਸਿਖ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਿਖ਼ਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੈ; ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ (ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਨਕਸਲੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਦਿ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ) ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ, ਸਿਰੜ, ਜ਼ਬਤ, ਸਮਝ, ਜੀਰਾਂਦ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਜੀਵ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ।
          ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 1950 ਅਤੇ 60ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਕਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
        ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ), ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
        ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਲੋਕ-ਜਜ਼ਬੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਭਾਵਕ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਗ, ਜਜ਼ਬੇ, ਸਿਦਕ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਕੀ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ-2020 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਥਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ‘‘ਜਦ ਗੱਲ ਵੇਗ/ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਰੋ, ਜਦ ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੱਟਾਨ ਬਣ ਜਾਓ।’’

ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ 2021 - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਿਚ ਮਹਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’, ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਆਦਿ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤਕ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ (ਭਾਵ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼) ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੰਗੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭੜਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
         ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫੈਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵੈਦਾਂ ਤੇ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੇਖਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਨਾਲ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਭੁੱਖ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਛਿੜਕੇ ਗਏ।
        ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਸਕੇ। ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਪਰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜ਼ਰਜ਼ਰਾ ਢਾਂਚਾ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ।
         ਇਕ ਹੋਰ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾਏ। ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡੇ ਪਾਸਾਰ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ।
        ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ (Select) ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ (ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਸਨ/ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ (ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ) ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ (ਕਾਨੂੰਨ) ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
          ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹੁਣ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੋਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 6 ਗੇੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਗੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
        ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਠਧਰਮੀ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
         ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦਾ ਸਾਲ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਸਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਗ ਅਤੇ ਏਕੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਦੇ ਸਿ਼ਅਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ‘‘ਬੜੀ ਉਦਾਸੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨੇ/ਹਾਸੇ ਵੰਡਦਾ ਆਵੀਂ ਨਵਿਆਂ ਸਾਲਾ ਤੂੰ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਹਿਸ਼ਤ ਖਿਲਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ/ਭੈੜੇ ਰੰਗ ਮੁਕਾਵੀਂ ਨਵਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੂੰ। ਨੀਵਾਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਸੱਚੇ ਦਾ/ਝੂਠੇ ਸਿਰ ਖੇਹ ਪਾਵੀਂ ਨਵਿਆਂ ਸਾਲਾ ਤੂੰ। ਪੈਰ ਧਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਲੱਭੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ/ਐਨਾ ਪਿਆਰ ਉਗਾਵੀਂ ਨਵਿਆਂ ਸਾਲਾ ਤੂੰ।’’

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹਨ? ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਣਮੁੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਫੀਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਚਮਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ‘ਇਕ ਚਾਦਰ ਅਧੋਰਾਣੀ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਡੂੰਘਿਆਈ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਇਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਬੂਤਰ-ਕਬੂਤਰੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਾਈ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਬੋਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰੀ ਦਾ ਮੇਤ੍ਰੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਪਾਈ ਬਾਤ ਵਿਚ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਧਰਤੀਆਂ ਗਾਹੁੰਦੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਹਾੜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਿਚ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਦੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ :
‘‘ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਅਤੇ ਮੇਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਮੀਰ ਜਿਹੇ ਨਿੱਘ ਤੇ ਸੁਖ-ਆਰਾਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਬੋਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਧ-ਭਰੇ ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ ਮੇਤ੍ਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਸਾਰ ਲਏ ਤੇ ਬੋਲਿਆ- ‘‘ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਰਾਣੋਂ! ਕਿੰਨੇ ਜੁੱਗ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ ... ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਇਕ ਦੇਸ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ।’’
‘‘ਪੰਜਾਬ’’ ਮੇਤ੍ਰੀ ਥੱਲੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿ ਉੱਠੀ।
‘‘ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਝਿਆ?’’ ਪ੍ਰਬੋਧ ਨੇ ਚੱਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਨੇ ਲਾਲੀ ਫੜ ਲਈ ...
ਮੇਤ੍ਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ- ‘‘ਉਹੋ ਹੀ ਇਕ ਦੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਲੋਬਾਨ (ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਬਿਰਖ) ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਛੋਹ ਸਰੀਰ ’ਚ ਸਿਹਤਾਂ ਦੇ ਮਛਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ...’’
‘‘ਹਾਂ।’’ ਪ੍ਰਬੋਧ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ, ‘‘... ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰੇ ਦੁਪੱਟੇ ਉੱਤੇ ਵੀਰਾਨੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਤਾਂ ਛਿੱਟ ਨਹੀਂ... ਉਹਦੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਇਕ ਬੰਨੇ, ਔਲੂ ਵੀ ਅਨੁਰਾਗ (ਪ੍ਰੇਮ) ਦੇ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ...’’
        ‘‘... ਬੰਦੇ ਅੱਖੜ ਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਝੱਖੜ ...ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਲ ਬੇਵਸੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਾ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ; ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਲਾਦ ਨਾਲੋਂ ਕਰੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਝੱਲ ਲਏ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰੋਲ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਉਪਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ... ਅਜੀਬ ਕੀਮੀਆਗਰ ਨੇ ਉਹ...
       ‘‘ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹਨ? ਜੰਮੀਆਂ ਬਰਫ਼ਾਂ ਤੇ ਤਪੀਆਂ ਰੇਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵੱਸ ਤੇ ਰਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀੜੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਤੇ ਵੀ ਹੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ... ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਦੇ ਦਿਸਣ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ... ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਹੱਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ...।’’
       ‘‘ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੂਟਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿੱਧਰੇ ਵੀ ਪੁੰਗਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ...’’
‘‘ਰਾਣੋ! ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਅਮਰ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਉਂਘਲਾ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਪਾ ਵੀ ਗਏ ... ਪੀ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਛਲਕਾ ਵੀ ਗਏ ... ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੋਣਿਆਂ, ਪਿਟਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਸੰਦਿਆਂ, ਖਡੰਦਿਆਂ, ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਵਿਚੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤ ਹੈ ...’’
   ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਤ ਦੀ ਠੰਢ ਹੈ, ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਦੜੇ, ਰਜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵੜੇ ਠੰਢ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਕਾਸ਼ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਆਭਾ ਮੰਡਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਟਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸੌ ... ਤੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੰਢ ਵਰਗੀ ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਮਝ ਲਵੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।’’     ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ‘ਜੈ ਹਿੰਦ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ‘‘ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ’’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ‘‘ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’’ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗਾਇਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਿਚ ਲਪੇਟਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ’ਚੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜਦੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮੌਲਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਦੀਆਂ ਘਰਵਾਲੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਲੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਰਾ-ਪੀਲਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਟਰਾਲੀ ਭਰੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੰਬਲ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਰਹੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ,‘‘ਮਾਤਾ ਜੀ ਯਹ ਆਪਕਾ ਲੰਗਰ ਹੈ।’’ ਮਾਤਾ ਰੋਟੀ ਲੋਹ ’ਤੇ ਸੁੱਟਦੀ ਹੋਈ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ‘‘ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ।’’
        ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਕਾਰ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘‘ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ...’’ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਠਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਜੰਮੀਆਂ ਬਰਫ਼ਾਂ ਤੇ ਤਪੀਆਂ ਰੇਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’ ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ’ਚ ਯੁੱਧ ਲੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਲਾਦ ਨਾਲੋਂ ਕਰੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਝੱਲ ਲਏ।’’ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਦੁੱਖ-ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ’ਤੇ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਨ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:
ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾ ਗਹੁ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀਂ
ਮੇਰਾ ਫਲਸਫ਼ਾ ਫਿਕਰ ਗਿਆਨ ਮੇਰਾ।
ਮੈਨੂੰ ਵਾਂਗ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ
ਹਰ ਸਫ਼ੇ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਬਿਆਨ ਮੇਰਾ।
         ਉੱਪਰਲਾ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਉਮੈਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੋਂਇੰ-ਮੁਖੀ ਸਥਾਨਕਤਾ ਦਾ ਗੌਰਵ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਆਦਿ-ਬੋਲਾਂ ‘‘ਸਾਬਤ ਸਿੱਕ ਤੇ ਕਦਮ ਅਗਾਹਾਂ’’ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਘੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
         ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕ ਗੁਰਬਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ‘‘ਨਿਕਦਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।’’ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?’’ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੋਖੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਅੱਜ ਦੀ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ (ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ) ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਗੁਰਬਚਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ‘‘ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਤਲ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ+ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੰਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਇਹ ਵਸੀਲੇ ਇਹਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੰਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਿਰਜੇ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਮਿੱਥਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਦਿ, ਇਹਦੀ ਸਵੈ-ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੰਤਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਪਛਾਣ ਦਾ ਦਾਰੁਲ-ਖਲਾਫ਼ਾ ਹੈ।’’
        ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦੇ ਇਸਪਾਤ ਦੇ ਬਣੇ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ‘‘ਸਚ ਕੀ ਕਾਤੀ ਸਚੁ ਸਭੁ ਸਾਰ।।’’ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ‘‘ਹੋਇ ਹਲਾਲੁ ਲਗੇ ਹਕਿ ਜਾਇ।।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੱਕ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹਉਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਗੋਂ ਇਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਤਾ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ-ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਾਂ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਉਮੈ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਗਰਬੁ ਨ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕਾ ਮਤੁ ਸਿਰਿ ਆਵੈ ਭਾਰ।। ਭਾਵ ‘‘ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇਂ।’’ ਇਹ ‘‘ਜਾਗਤੁ ਜਾਗਿ ਰਹਾ’’ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ‘‘ਅਜੀਬ ਕੀਮੀਆਗਰ ਨੇ ਉਹ ...’’ (ਕੀਮੀਆਗੀਰੀ : ਹੋਰ ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ, ਏਥੇ ਬੇਦੀ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹੈ।)
      ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਕਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਛੰਡਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਬਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਿਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਸੀ ਏਕਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ

ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਕੌਣ ਹੈ ?  - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿਰਤਾਂਤ/ਬਿਆਨੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਦੂਸਰਾ ਬਿਆਨੀਆ/ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਆਰੰਭਿਆ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੇਗਮਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰਾ ਬਿਆਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ (ਸਰਕਾਰ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮਾਹਿਰ ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਗਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕੁੱਲ 15 ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਚੋਂ 12 ਤੋਂ 14 ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ’’ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।’’ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਬਿਆਨੀਆ/ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁੱਧ-ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਉ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
         ਜਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਤੀਸਰਾ ਬਿਆਨੀਆ/ਬਿਰਤਾਂਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਖ਼ਤਿਆਰਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ‘ਕਿਸਾਨ ਚੌਪਾਲ’ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਤੋਮਰ ਨੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਉ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਦੇ ਇਸ ‘ਖ਼ਤ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟਵੀਟ (retweet) ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨੀਆ/ਬਿਰਤਾਂਤ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
         ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ‘ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’, ‘ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ’’ ਆਦਿ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ‘ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’ ਹੈ ਕੌਣ। ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ... ਕੋ’’ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਆਗੂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ (ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਪਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਨੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ)। ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
          ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀ ‘‘ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’’ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ। ‘ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਪਿਉ ਕਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਉਂਤਕਾਰ ਹੀ ‘ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’ ਹਨ।
         ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ‘ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’ ਕੌਣ ਹੈ, ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 27 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਨੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਵਾਂਗ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
          ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ (30 ਜਨਵਰੀ 1948) ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ‘‘ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਮੈਂਬਰ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਚੇ ਵੰਡਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ, ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ... ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।’’
          ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਵਰਕਰ (ਵਿਨਾਇਕ ਦਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ-ਸਭਾ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਹੀ ਹੱਤਿਆ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ) ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ... ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’ 18 ਜੁਲਾਈ 1948 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ-ਸਭਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ... ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ (ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ) ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ-ਸਭਾ ਦਾ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।’’
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲੀ ‘ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣੀ, ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ, ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ।
         ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੈਤਿਕ ਰਸਾਤਲ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇਣਾ ਕਿ ‘ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਇਕ ਲਾਜ਼ਮ ਬਾਤ ਅਦਬ ਦੀ ਹੈ।’’ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲ ਅਦਬ ਤੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੀਰਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜਲੰਧਰੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ‘‘ਵਿਚ ਇਲਮ ਗਰੂਰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ।’’ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’ ਕੌਣ ਹਨ।
(ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਗਾਤਾਡੇ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਗਾਂਧੀ ਸਿਮਰਤੀ : ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਕਿਤਨੀ ਪਾਸ?’ ਵਿਚੋਂ ਹਨ।)

ਪੰਜਾਬ : ਲੜੀ ਦੇ ਮਣਕੇ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਚੰਭੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ-ਹੁੰਗਾਰਾ, ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਵੇਗ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਵਿਚਕਾਰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਤਦ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਵੇਗਮਈ ਤਰਬਾਂ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਵਟਾਂ ਅਤੇ ਵੇਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਉਮੈਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਭਿਮਾਨੀ ਧੁਨਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਸਨ/ਹਨ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ/ਹਨ। ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਕਦੀ ਸਤਹੀ ਅਤੇ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਸਕਦਾ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤੰਤ ਤੇ ਤੱਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਜੰਮੇਗਾ, ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਮੌਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਸੰਕੀਰਨਤਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀਆਂ ਬਿੱਜਾਂ ਨੂੰ ਛੰਡਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਲਈਏ, ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ।
      ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਾਂ ਨਕਸਲੀ ਦੇ ਲਕਬਾਂ ਨਾਲ ਕੋਹਿਆ ਤੇ ਭੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਨਾਥ-ਜੋਗੀਆਂ, ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਬਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ 'ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ' ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਸਮੂਹਿਕ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਟਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਨਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਾਹਕ ਵੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਜੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਕੋ ਲੜੀ ਦੇ ਮਣਕੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 'ਚੋਂ ਜੰਮਣ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਟਕਕਾਰ ਇਸਹਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਮਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਾਂ 'ਕੁਕਨੂਸ' ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
      ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ-ਸੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਤਰਬਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯਾਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ-ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚਿੰਤਨਧਾਰਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਲੋਕ-ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰੀ ਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਆਈ ਕੋਚਨੇਵ (ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ''ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਸਲਾਂ (ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ) ਨਿਰੋਲ ਫ਼ੌਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ੍ਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੰਗਠਨ ਸੀ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦਾ ਪੂਰਨ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰੀ ਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਖ਼ੁਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ''ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮਿਸਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰਦੇ ਸਨ।'' ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ਮੀਰ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਾਗ ਲਾਈ ਸੀ।
      ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੋਰਚਿਆਂ/ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 1910ਵਿਆਂ 'ਚ ਜਨਮੀ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕੋਈ ਸ੍ਵੈ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਖ਼ਲਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗ਼ਦਰ (ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਗ਼ਦਰ) ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਹਨ। 30 ਦਸੰਬਰ 1913 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਕ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵੀਰ ਬਲਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਮਿਸਟਰ ਤਿਲਕ ਵਰਗੇ ਬੇਗੁਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨੀ (ਨਹੀਂ)/ ਰਿਸ਼ੀ ਅਰਬਿੰਦੋ ਜੰਗਲ ਮੱਲ ਬੈਠੇ, ਹੀਰਾ ਚਮਕਦਾ ਨੂਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨੀ/ ਹਰਦਿਆਲ ਜਿੱਥੇ ਹਰਦਿਯਾਲ ਹੋਇਆ, ਪਿਆਰਾ ਅਜੀਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਿਉਂ ਨੀ/ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਮਰ ਗਾਲੀ, ਬਦਲਾ ਦੇਵਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭਗਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨੀ।'' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿਲਕ, ਅਰਬਿੰਦੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਉਠਾਈ। ਜੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਸ੍ਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਦਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਊਜਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਵੈ-ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
      ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਹੈ, ''ਤਨ ਦਾ ਤੰਬੂਰਾ ਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੇ/ ਲੂੰ ਲੂੰ ਦੇ ਵਿਚ ਕਰਨ ਪੁਕਾਰਾਂ ਵੇ।'' ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤਨ ਤੰਬੂਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਰੋਹ ਦਾ ਨਾਦ ਉਦੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੂੰ-ਲੂੰ ਵਿਚਂਂ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਅਨੂਠੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
      ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਉਹੋ ਤੁਣਤੁਣੀ ਉਹੀ ਰਾਗ' ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੱਸ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹੱਠਧਰਮੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ-ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ  - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 'ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ' ਭਾਵ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵਿਚ ਸਨ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਹਿਮ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੀ ਕਾਹਲ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਹਾਲ-ਪਾਹਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੱਚ-ਝੂਠ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
     60-70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। 1960ਵਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਅਨਾਜ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਨ। 1965 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ, ਇਕ ਡੰਗ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ : ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਇਕ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਇਕ ਡੰਗ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਗਿਆ ਖਾਣਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ (Food Insecurity) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1963 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1966 ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਨਾਜ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
     ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ, ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ : ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਆਦਿ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ (Green Revolution) ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
       ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਥਾਹ ਉੱਦਮ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਈ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਗਏ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ। ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ; ਭੁੱਖਮਰੀ ਘਟੀ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਲਗਭਗ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਉ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
      ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਝੋਨਾ ਬੀਜ-ਬੀਜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚ-ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਮੱਕੀ, ਕਈ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਵੀ ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਪਿਆ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਾਉਣ ਭਾਵ ਖੇਤੀ 'ਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਭਾਵ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਰਕਮ (Incentive) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ।
     ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਕਿਸ ਭਾਅ ਵਿਕੀ? ਕਿਤੇ 900 ਰੁਪਏ, ਕਿਤੇ 1200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਿਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ। ਬਿਹਾਰ ਮੱਕੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1100-1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੀਜੇ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਰਮੇ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨ੍ਹਾਤੀਆਂ-ਧੋਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
       ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ : ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। 'ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ-ਢਾਈ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੇੜੇ ਤੋ੬ਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੇਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੰਗੇ ਧੜ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚੂਹੇ ਫੜੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਵਿਆਪਕ ਰੋਹ ਬਣ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਕ ਮਹਾਂ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ/ਪਤਲੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੀਖੋ-ਪੁਕਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ੍ਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ''ਸਾਕਤ ਸਚੁ ਨ ਭਾਵਈ'' ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ (ਸਾਕਤ) ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

ਏਹੋ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਵੇਲੜਾ ਈ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦਲਾ ਦਿਨ ਸੀ : 27 ਜਨਵਰੀ, 2020 । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਠਾਲਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ 'ਚ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ, ''ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ''। ਭੀੜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ''ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ... ਕੋ''। ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 21 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਚਿੰਤਕ, ਕਲਾਕਾਰ, ਵਿਦਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਗਈ। ਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਹੈ ''ਨਹੀਂ''।
     ਇਸੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 28 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ''ਉੱਥੇ (ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ) ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ... ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨਗੇ।'' ਕੀ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਰ ਕੀ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉੱਤਰ ਹੈ ''ਨਹੀਂ ''।
      ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 23 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ, ਅਗਜ਼ਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ 23 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਜਿਹੇ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ (ਭਾਵ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ) ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਵਾਬ ਹੈ ''ਨਹੀਂ''। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਵਾਬ ਹੈ ''ਨਹੀਂ'', ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਰਾਤ (26 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
      ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੇਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (ਧਾਰਾ 307), ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ (ਧਾਰਾ 332) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ (ਧਾਰਾ 186) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਾ 147 (ਦੰਗਾ ਕਰਨ), ਧਾਰਾ 149 (ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ), ਧਾਰਾ 269 (ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਭਰਿਆ ਵਰਤਾਉ), ਧਾਰਾ 270 (ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਾਤਕ ਕਾਰਵਾਈ) ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰੋਡ-ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
     26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਪ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕੀਤੀ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਪ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਛਾੜ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋੜ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਉ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਰਾਦਾ-ਏ-ਕਤਲ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ (ਧਾਰਾ 307) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
       ਸ਼ੰਭੂ, ਡੱਬਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ।
     ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਕੱਪਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤੇਲਗੂ ਸ਼ਾਇਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ 83 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਬਾਇਲੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਦਰੀ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਕੇਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਹਨ।
      ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ-ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਵਾਰਡ ਜ਼ਿਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ''ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।'' ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
     ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਟਿਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪਣਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ : ਜਿੱਥੇ ਮੂਲ-ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪਣਪੀ, ਉੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਹੈਨਰੀ ਡੇਵਿਡ ਥਰੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਨਾ-ਫ਼ਰਮਾਨੀ ਜਾਂ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਈ। ਥਰੋ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਕਸਿਕੋ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
       ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ''ਸੱਚ ਆਖਣਾ ਈ, ਹੁਣੇ ਆਖ ਮੈਨੂੰ/ ਏਹੋ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਵੇਲੜਾ ਈ।'' ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਵਿਚਕਾਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ''ਨਹੀਂ'' ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਨਰੀ ਡੇਵਿਡ ਥਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਮਜ਼ ਪੋਲਕ (James Polk) ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜੇਮਜ਼ ਪੋਲਕ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਆਗੂ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਕਸਿਕੋ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹਥਿਆ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਹੀ ਕੌਣ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਹੈਨਰੀ ਡੇਵਿਡ ਥਰੋ, ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਮਜ਼ ਪੋਲਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ (ਗੋਰੇ ਤੇ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ/ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ) ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ''ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਐ ਕਿਉ ਪਾਧਰੁ ਜਾਣੈ॥'' ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਆਗੂ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਭਾਵ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ।
     ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਹੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਧ/ਬੰਧੇਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਧਰਨਿਆਂ ਨੇ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ-ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿਸਹੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਸਿਦਕ, ਜੇਰਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋਅ ਉੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਅ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਕੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣਦਿਆਂ ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਲੌਅ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।