Sawrajbir

ਨਵੇਂ ਸਿਆੜ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ। 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਿੰਤਕ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨੀਏ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿੱਝ ਰਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗ ਵਹਿ ਤੁਰੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਤਾਰ ਵਿਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਸਨ।
      ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਕਰਮ-ਭੂਮੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਨ। ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉੱਸਰੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਸਾ ਅੰਤ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬੇ ਉਹ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ 'ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੀ ਨੌਈਅਤ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦਾ ਇਕ ਮੰਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ, ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਲੂਸਣ, ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲਈ 'ਆਜ਼ਾਦ' ਸਨ/ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਉਪਜ 'ਤੇ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਕੀਕਤ, ਕਿ ਡੇਢ ਡੇਢ ਤੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ (ਕਿਸਾਨ) ਅਜਿਹੇ ਅਨਮੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ (ਜ਼ਮੀਨ) ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਰੜਕਦੀ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵੀ ਫਰੋਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਏਨਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਤਾਣੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਭਾਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਤਾਣੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭ ਵੋਟਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਦਰੋਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਕੁਝ ਕੁਝ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ (1524-25) ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਥੌਮਸ ਮਿਨਸਾ (Thomas Muntzer) ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ। ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ 'ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜੱਟਾ', ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ, ਕਿਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਮੁਜਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਥਾਣੀਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
     ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆੜ ਪਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਏਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੋਕ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉੱਸਰ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਉਮੈਂ ਨੂੰ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੇਵਰ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਸਕਣ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹੀ ਉਲੀਕਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਫ਼ਿਰਕਾਪਸਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਸੋਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ-ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਆਦਮੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੇਸਲਾ/ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ/ ਹਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ/ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ/ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਬਚਾ/ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦਾ ਖ਼ੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।''

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
       ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਮੱਕੀ 600-900 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਅਗੇਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 500-1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤਕ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜੀਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਵੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚਿਤ ਭਾਅ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
        ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1,35,000 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 1,05,000 ਏਕੜ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਹੂਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖਲਾਅ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
     ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜਰਜਰੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2000-2015 ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 16,606 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2-3 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ 'ਚ ਆਏ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਲਫ਼ਾਸ ਪੀ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਹੌਲਨਾਕ ਹਨ।
       ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮਾਰਚ 2017 ਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 73,771 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 4,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
      ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਦਾ ਸੰਕਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ (ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼) ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੈਰੋਇਨ (ਚਿੱਟੇ) ਦਾ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
      ਇਸ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਓ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਇੰਟਲਪ੍ਰੋ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਕ, ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਲਾਕਾਰ, ਲੇਖਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ઠਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ઠਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ, ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ, ઠਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ, ਵਜਾਹਤ ਹਬੀਬੁੱਲਾ, ਜੋਇਆ ਹਸਨ, ਪਾਰਥਾ ਚੈਟਰਜੀ, ਜਯਤੀ ਘੋਸ਼ ਆਦਿ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ 'ਰਿਪੋਰਟ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਉਸ 'ਰਿਪੋਰਟ' ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018 ਦੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਆਨੰਦ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੈਡਲਿੰਗ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਉਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ। ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਨੰਦ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਰਿਆਸਤ/ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ', 'ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ' ਅਤੇ 'ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਜਿਹਾ ਕਵੀ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ ਜਿਹਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ-ਐੱਨਆਈਏ) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ/ਸਰਕਾਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 'ਹਾਂ' ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਉਦਾਹਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 1940ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1950ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਸਦ ਨੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 'ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਅਨਅਮਰੈਕਿਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼' 1938 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ 1945 ਵਿਚ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ/ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (Standing Committee) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰੇ : ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਫ਼ਿਲਮਾਂ (ਹਾਲੀਵੁੱਡ) ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੂਸਰਾ, 1950 ਵਿਚ ਸੈਨੇਟਰ ਜੋਸਫ਼ ਮੈਕਾਰਥੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ (State Department) ਵਿਚ 205 ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਤੀਸਰਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਰੋਧ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਕਾਰਥੀਵਾਦ (MacCarthyism) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੇਖ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਫਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।
      ਸਟੈਂਡਿੰਗ/ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹੋਈ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਅਮਰੈਕਿਨ, ਭਾਵ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰਲੀ ਚੈਂਪਲਿਨ, ਪਾਲ ਰੌਬਿਨਸਨ (ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ), ਓਰਸੈਨ ਵੈੱਲਜ਼ (ਮਸ਼ਹੂਰ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼)
ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਜਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ।

ਗੁਪਤ ਨਾਗਰਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ
1971 ਵਿਚ 8 ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2 ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਨਾਗਰਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ
(Citizens Commission) ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਨੇ ਅਜਬ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ : ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
      ਇਹ ਮਾਰਚ 9, 1971 ਦੀ ਸ਼ਾਮ/ਰਾਤ ਹੈ। ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿਚ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ (ਕੈਸ਼ੀਅਸ ਕਲੇ) ਅਤੇ ਜੌਹਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵਿਚ ਬਾਕਸਿੰਗ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ (Fight of the Century) ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਹਨ।
      ਉਸ ਰਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵੈ-ਸਿਰਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ ਦੇ ਏਜੰਟ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਡਗਰ ਜੀ ਹੂਵਰ ਅਤਿਅੰਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬਾਨੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 1935 ਤੋਂ ਇਸ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਇੰਟਲਪ੍ਰੋ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਚਰਚ ਕਮੇਟੀ
ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ 1956 ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਕੋਇੰਟਲਪ੍ਰੋ' ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ।'' ਕੋਇੰਟਲਪ੍ਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 'ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' (Counter Intelligence Programme)।
    ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ 'ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ' ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੈਟੀ ਮੈਡਸਗਰ (Betty Medsger) ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 'ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ' ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਵਿਟ ਐਡੀਟਰ ਬੈਨ ਬਰੈਡਲੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟਰ ਫਰੈਂਕ ਚਰਚ (Franck Church) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ (FBI), ਸੀਆਈਏ (CIA), ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ (NSA), ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵੀਨਿਊ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (IRS) ਆਦਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ।
       ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟਰਿਸ ਲੰਮੂਬਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ઠਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 4 ਅਪਰੈਲ 1968 ਨੂੰ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਡਗਰ ਹੂਵਰ ਨੇ 1970 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, ''ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣ
ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।''

ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਇੰਟਲਪ੍ਰੋ ਜਿਹਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ?
ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ ਦੀ ਕੋਇੰਟਲਪ੍ਰੋ ਵਰਗਾ ਖੱਬੇ-
ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੂਵਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ)? ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਡਗਰ ਜੀ ਹੂਵਰ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਖਲਾਅ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੂਵਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਮਾਹੌਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ, ਹੋਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹੱਥ ਵਟਾ ਕੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ, ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਵਾਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। .

ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ/ਅਸੀਮਤ/ਪੂਰਾ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ।
     1956 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨ (Hindu Succession Act) ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਜੈਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘੱਟ ਸਨ। 2005 ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ (Hindu Succession (Amendment) Act) 2005 ਅਨੁਸਾਰ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 11 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੀ 2005 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ 2005 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਟਵਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ 2005 ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਦ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਊਂਦਾ ਸੀ (ਭਾਵ ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ)। 11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀਵਤ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
       ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਖਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਾਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਪਿਤਾ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ/ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਇਸ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ : ਧੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਦਹੇਜ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਜੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਹੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਧੀਆਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
       ''ਚੰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ'' ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਮਨ ਵਿਚ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ''ਚੰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧੀ 'ਚੰਗੀ ਧੀ' ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।'' ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਇਹ ਤਰਕ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਤ-ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਬਦਲੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਮਜੀਠੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦਾ ਕਤਲ)। ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਉਮਰ ਮੁੰਡਿਆਂ/ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਅਣਖ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਹਉਮੈਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
       'ਚੰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ' ਦੀ ਦਲੀਲ ਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਖ਼ਲਾਕ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਧੀਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ-ਮੱਲ੍ਹਣ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ, ਸਜਣ-ਸੰਵਰਨ, ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਜਾਣ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੜੇ, ਧਾਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਸੁਰਮਾ ਨਾ ਪਾਈਏ', 'ਹੁੰਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ, ਗੀਤ ਨਾ ਦਰੀ 'ਤੇ ਗਾਈਏ' ਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮਝ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
      ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਇਕ ਦਾਦੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪੋਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਦੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਨਵਜੰਮੀਆਂ ਜੁੜਵੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।
       ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੀ ਔਰਤ ਵੀ ਅਚੇਤ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਆਂਤਰਿਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਿਤਰਮਈ ਹੋ ਗਈ ਸੋਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ : 'ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਠੜੇ ਮੇਵੇ, ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ', 'ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਝ ਨਾ ਸੋਂਹਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਦੌਲਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ', 'ਭੈਣਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਿਛੋਕੜ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀਰ ਨਹੀਂ', 'ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਖ਼ਸਮ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦੀ' ਆਦਿ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੁੱਤਰ-ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਮਹਿਮਾ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
        ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਦੀ ਮੰਗ, ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨੁਹਾਰ ਅਤੇ ਤੇਵਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੇ।
       ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ) ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੋਹਬੇ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਔਰਤ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾਪਣ ਜਾਂ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਅਪਰਿਵਾਰਕ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਾਪੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਓਪਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਮਈ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਕਾਰ ਤੇ ਹੋਂਦ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਝਗੜਿਆਂ, ਕੜਵੱਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਰਿਆਸਤੀ ਹਿੰਸਾ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਾ. ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਡਾ. ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 10 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਡਾ. ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਖ਼ਾਨ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (National Security Act- ਐੱਨਐੱਸਏ) ਲਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ 'ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ... ਇਹ (ਬਿਆਨ) ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਭਾਵ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੁਣਵੇਂ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।'' ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ (mala fide) ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
      ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਡਾ. ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਾਬਿਸਤਾ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਰਾਨਸੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ (ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ/ਪੁਲੀਸ/ਰਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ। ਇਨਸਾਨੀ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਬਿਸਤਾ ਖ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ (ਭਾਵ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ)।
       ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਉਸ ਗ਼ੈਰ-ਇਨਸਾਨੀ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਕ ਪਖ਼ਾਨਾ। 530 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 1600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਸਨ।'' ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ 40-50 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬੈਰਕ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 150 ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸੁਧਾਰ-ਘਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾ. ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਸੀਡੀ (CD) ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਆਦਿ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ/ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ।
       ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ (ਅਧਿਕਾਰੀ) ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
       ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਹੈ 'ਨਹੀਂ'। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅਸੀਮਤ (absolute) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 21 ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ (ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (procedure established by law) ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਵੀ ਹੋਵੇ।
       ਕਵਿਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਰੀਬ ਅਲੀ ਨੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (International Covenant on Civil and Political Rights) ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (6) ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਰਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ/ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ (ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ)। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (Law Commission) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ 277ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਦੋਂ?
        ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਆਨੰਦ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਦਭਾਵੀ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ/ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਲ-ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਬਿਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
        ਉਹ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬੰਦੀਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਿਆਸਤੀ (ਸਟੇਟ ਦੀ) ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ। ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੰਮੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਰੱਬ, ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਵੀਰਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ''ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ (Act of God)'' ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ 'ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ', 'ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ', 'ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ' ਆਦਿ ਸਮਝ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
      ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਨੇ 2003 ਵਿਚ ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋਏ। ਇਹ ਜੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਸ਼ ਨੇ 2003 ਵਿਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ।
      ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ''ਕੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (Gross Domestic Product-GDP) ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (2020 ਵਿਚ) 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ?'' ਏਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੁੱਖ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। 30 ਜੂਨ-1 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (Goods and Service Tax- ਜੀਐੱਸਟੀ) ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ, ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ?
      ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ 'ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ' ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਹਿ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪਏ। ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਭੁੱਖੇ-ਭਾਣੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਚਾਨਕ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਹਲਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ?
      ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸਤਿਤਵਵਾਦੀ/ਹੋਂਦਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ (Choices) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਖ਼ੁਦ ਘਵਦਾ/ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰਾਂ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ/ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਚੋਣ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹ ਰੱਬ/ਪਰਮਾਤਮਾ/ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆੜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
     ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਰੱਬ ਵਿਚਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਰਾਨਾ ''ਰੱਬ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ (God save the Queen)'' ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਦੈਵੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੈਵੀ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਸਰ ਦੇ ਫਿਰਔਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਹੋਰਸ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ (ਚੀਨੀ ਵਿਚ ਤਿਆਂਜ਼ੀ (Tianzi)-Sons of Heaven)। ਰੂਸ ਵਿਚ ਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੂਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਅਜੀਬ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਭ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਹਾਕਮਾਂ, ਜੇਤੂਆਂ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਕਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ।
       ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਸੰਗਰਾਮਮਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵੰਗਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ''ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨੀਸਾਨੈ ਘਾਉ॥ ਖੇਤ ਜੁ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਨ ਕੋ ਦਾਉ॥੧॥ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੁ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ॥ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟਿ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਤੁ॥'' ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਦਦੈ ਦੋਸ ਨ ਦੇਊ ਕਿਸੈ ਦੋਸੁ ਕਰੰਮਾ ਆਪਣਿਆ॥'' ਭਾਵ ''ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ। ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਹੈ।'' ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ''ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ॥'' ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਬਣਾਉਣ/ਘੜਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕੂੰਜੀਵਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਸਮਾਜ, ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
      ਰੱਬ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਿਆਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਹੋਂਦਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਯਾਂ ਪਾਲ ਸਾਰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ''ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਉਹ (ਮਨੁੱਖ) ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ... ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪੂਰਵ-ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।'' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਗਾਉਣ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿੳਂਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

''ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਓਡਵਾਇਰਵਾਦ'' - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ 2 ਟਵੀਟਾਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖ਼ੋਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਥੰਮ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਸਖ਼ਤੀ (with iron hand) ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ (destablise) ਕਰਨ ਜਿਹਾ ਹੈ।''
      ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਕਹਾਣੀ 100-101 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। 13 ਅਪਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਜਨਰਲ ਰੇਜੀਨਾਲਡ ਡਾਇਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ 1915 ਵਿਚ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1919 ਵਿਚ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਗੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰਨਾ (ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੁੱਖ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਝੱਲੀਆਂ ਸਨ।
      22 ਅਪਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ) ਬੀਸੀ ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿੱਜੀ-ਸਰਕਾਰੀ (private official) ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਕਾਲੀਦਾਸ ਜੇ. ਜਾਵੇਰੀ (Kalidas J. Jhaveri) ਅਤੇ ਜੀਵਨਲਾਲ ਵੀ. ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਣ-ਪੱਤਰ (pledge) 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ (ਕੈਨੇਡੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣ-ਪੱਤਰ (ਭਾਵ ਉਸ ਪ੍ਰਣ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਣ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ 1919 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ/ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੀਸੀ ਕੈਨੇਡੀ ਦੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਕੀਲ ਜੀਵਨਲਾਲ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਵਕੀਲ ਕਾਲੀਦਾਸ ਜਾਵੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 15 ਅਕਤੂਬਰ 1919 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਾਰਡ ਹੀਟਨ (Heaten) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜੀਜੀ (Kajiji) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਝਾੜ-ਝੰਬ (reprimand) ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਣ-ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ/ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
        ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਵਕੀਲ ਕਾਲੀਦਾਸ ਜਾਵੇਰੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੀਸੀ ਕੈਨੇਡੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਉਦੋਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ 'ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦੇਸਾਈ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ) ਸੀ। (ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ)। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੈਨੇਡੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ 6 ਅਗਸਤ 1919 ਦੇ 'ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਨ ਸੀ, ''ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਓਡਵਾਇਰਵਾਦ।''
      ਚਿੱਠੀ ਛਾਪਣ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਅਗਸਤ ਦੇ 'ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕੀ 'ਅਮਨ ਪਸੰਦ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਿਆਂ (Shaking Civil Resistors)' ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 1919 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਓਡਵਾਇਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਕ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ (ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਕ 'ਮਹਾਨ ਕਵੀ' ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 'ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸਾਹਿਬ' ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ)। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਓਡਵਾਇਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੂੰਜ ਬੰਬੇ (ਮੁੰਬਈ) ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਣ-ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
        ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ-ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀ ਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਭਲੇਮਾਣਸਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
      18 ਅਕਤੂਬਰ 1919 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ 'ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੈਨੇਡੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਛਾਪੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਮਰੇ (ਚੈਂਬਰ, Chamber, ਭਾਵ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ) ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ।
       ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1919 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ''ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ (ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੈਨੇਡੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।''
     31 ਅਕਤੂਬਰ 1919 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 'ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 11 ਦਸੰਬਰ 1919 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੈਨੇਡੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ 'ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ' ਵਿਚ ਛਾਪ ਕੇ ਅਹਿਮ ਜਨਤਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ।
       ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਫਰਵਰੀ 1920 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ (ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਵੇ) ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੈਨੇਡੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਛਾਪੀ ਗਈ (ਭਾਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ)। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਮੈਂ, ਕੈਨੇਡੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਛਾਪ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।'' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਇਹ ਸੀ ਨੈਤਿਕ ਹੌਂਸਲਾ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਮਾਰਚ 1920 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਟਿਨ, ਜਸਟਿਸ ਹੇਵਾਰਡ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜੀਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜੱਜ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਬੋਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸੰਨ 1746 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਦੇਸਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜੱਜ ਕੈਨੇਡੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਦੇਸਾਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 'ਦੋਸ਼ੀਆਂ' ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਹੰਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ (14 ਅਕਤੂਬਰ 1919)। ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਆਪਣਾ 'ਸਰ' ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 1919 ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ (severe reprimand) ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰਨ।
       ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਏ ਹਨ, ''ਮੈਂ ਦਇਆ/ਤਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ (ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ) ਉਦਾਰਤਾ/ਸਖਾਵਤ (magnanimit) ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੰਡ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ।'' ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੰਪਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿਰੜ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਗਾਂਧੀ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਨ੍ਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮੱਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਗਾਂਧੀ) ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ... ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 'ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ' ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਯੋਗ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
       ਗਾਂਧੀ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜੀਊੜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ ਪਰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਹੌਂਸਲੇ ਦੇ ਜੋ ਮਿਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਹਸ ਭਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਅਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਡਿੱਗ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ 'ਓਡਵਾਇਰਵਾਦ' ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਜਿਊਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਓਡਵਾਇਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੀ ਓਡਵਾਇਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਟੂਟੀ ਤੰਤੁ ਨ ਬਜੈ ਰਬਾਬੁ॥  - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 'ਦਿ ਪ੍ਰਿੰਟ' ਵਿਚ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 11 ਅਗਸਤ ਦੀ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੇਖ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਆਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਸਮਾਰੋਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਜਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਨ, ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ''ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਪਾਵਨ (Sacred) ਰਹੁ-ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਰਮਕਾਂਡ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸੱਤਾ/ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ : ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀ ਕਰੂਰ/ਕਠੋਰ (Brute) ਤਾਕਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ।''
       ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਬੱਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਸ ਹਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।'' ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇਹ ਹਨ, ''ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।'' ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਦਲੀਲ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਪਰ ਉਸ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਪਰੇ ਹਟਣਾ, ਕੁਝ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਿਹਿਤ ਹੈ।
       ਯੋਗੇਂਦਰ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ''ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਸ ਲਈ ਹਾਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ (ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ) ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਇਆ।'' ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ (ਫ਼ਲਸਫ਼ਾਨਾ) ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂੰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਓਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਘੋਖਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 6-7 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ''ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਤਅੱਸਬ (ਪੱਖਪਾਤ) ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਭਰੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।''
       ਇਹ ਬਹਿਸ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਬਹਿਸ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੇਖ ਵੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਵੀ ਹਰਫ਼ੇ-ਆਖਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
       ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਇਆ, ਵੱਲ ਪਰਤਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਉਣ ਵਿਚਲੀ ਲੀਕ ਬਹੁਤ ਧੁੰਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ- ''ਜੋ ਤੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਜਾਇਆ॥ ਤਉ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀ ਆਇਆ॥'' ਭਾਵ, ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਮ-ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਭਿਮਾਨ 'ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
         ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ - ''ਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਲਾਗੋ ਸਾਥਾ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਮੇਟਿ ਰਹਯੋ ਅਨਾਥਾ/ ਨਾ ਦਸ਼ਰਥ ਘਰ ਔਤਰਿ ਆਵਾ, ਨਾ ਲੰਕਾ ਕਾ ਰਾਵ ਸਤਾਵਾ/ ਦੇਵੈ ਕੂਖ ਨ ਔਤਰਿ ਆਵਾ, ਨਾ ਜਸਵੈ ਲੇ ਗੋਦ ਖੇਲਾਵਾ/'' ਭਾਵ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਥ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਦਸ਼ਰਥ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਵਣ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਸ਼ੋਧਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਨੇ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਾ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਨ, ਨਾ ਅੱਜ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਭਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ''ਗਜ ਸਾਢੇ ਤੇ ਤੈ ਧੋਤੀਆ ਤਿਹਰੇ ਪਾਇਨਿ ਤਗ॥ ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾ ਜਪਮਾਲੀਆ ਲੋਟੇ ਹਥਿ ਨਿਬਗ॥ ਓਇ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਅਹਿ ਬਾਨਾਰਸਿ ਕੇ ਠਗ॥'' ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤੀਹਰੇ ਤੀਹਰੇ ਜਨੇਊ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਾ (ਜਪਮਾਲਾ) ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਸ਼ਕਵੇਂ (ਨਿਬਗ) ਲੋਟੇ ਫੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਠੱਗ ਹਨ। ਹਰ ਧਰਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਠੱਗਾਂ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੀ ਕਠੋਰ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤ ਸਭ ਖੋਜੇ ਕਹੂ ਨ ਊਬਰਨਾ॥'' ਭਾਵ, ਮੈਂ ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ (ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ) ਸਭਨਾਂ 'ਚ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵੀ (ਉੱਭਰਨ ਦਾ) ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬੋਲ ''ਬੁਤ ਪੂਜਿ ਪੂਜਿ ਹਿੰਦੂ ਮੂਏ ਤੁਰਕ ਮੂਏ ਸਿਰੁ ਨਾਈ॥ ਓਇ ਲੇ ਜਾਰੇ ਓਇ ਲੇ ਗਾਡੇ ਤੇਰੀ ਗਤਿ ਦੁਹੂ ਨਾ ਪਾਈ॥'' ਭਾਵ, ਹਿੰਦੂ ਬੁੱਤ ਪੂਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦੇ (ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ) ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ : ਉਹ (ਹਿੰਦੂ) ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਗੱਡਦੇ ਪਰ ਤੇਰੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ।
       ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਨਵਾ ਲੈਣ। ਰਵਾਇਤੀ ਧਰਮ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਵਰਣ-ਪ੍ਰਥਾ, ਛੂਆ-ਛਾਤ, ਔਰਤ ਦੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਚਾਰਵਾਕਾਂ ਅਤੇ ਆਜੀਵਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ; ਸਾਂਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਵਿਰੋਧ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਹਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿਵੇਦੀ ਕਬੀਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ (ਪੂਜਾ) ਵਾਲੇ ਤੱਤਵਾਦ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।'' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵੱਲ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਹੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਨਪਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ, ਬਹੁਪਰਤੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ।
         ਜੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਕ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸੇ ਪਰਮ-ਸ਼ਕਤੀ (ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਦਾ ਪਨਪਣਾ ਤੇ ਵਿਗਸਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਪਰਨੀਕਸ, ਬਰੂਨੋ, ਗਲੀਲੀਓ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਗ੍ਰਹਿ, ਤਾਰੇ, ਸੂਰਜ ਆਦਿ ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ) ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਲੀਲੀਓ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਰੂਨੋ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ઠਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਵੀ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ-ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਧਰਮ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਨਾਰੀ ਦਾ ਦਮਨ, ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ।
         ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ - ''ਟੂਟੀ ਤੰਤੁ ਨ ਬਜੈ ਰਬਾਬੁ॥'' ਤੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਬਾਬ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲਈ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਮਨੁੱਖਤਾਮਈ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।   
      ਲੇਖ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਵਿਚ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ/ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਤੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਬੀਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
 ઠ       ਯੋਗੇਂਦਰ ਦਾ ਸਵਾਲ/ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ''ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।'' ਇਹ ਸਵਾਲ ਏਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਯਤਨ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਬਸਵਨਾ/ਬਸੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ) ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਮਾਨਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਏਨੇ ਘਣੇ ਸਨ/ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
     ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਯਤਨ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ, ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚਲੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਲੋਹ-ਜਕੜ ਤੋਂ ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਏਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖ 'ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼' (ਐਨਹਿਲੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਾਸਟ-Annihilation of Caste) ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ (1937) ਵਿਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।''
       ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।'' ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਜਿਹੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 'ਮੌਲਿਕ' ਅਤੇ 'ਭਾਰਤੀ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੋਹੀਆ ਦੇ ਯਤਨ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ? ਲੋਹੀਆ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਹੀਆ ਦਾ ਯਤਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਰਥ ਰਿਹਾ।
         ਸਾਰੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਨੁਕਤਾ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਤਰਕ ਮੂੰਹੋਂ-ਮੂੰਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੱਭਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਯੂਰੋਪ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛੜੇ, ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ, ਲੋਭੀ, ਸਵਾਰਥੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਿਤਵਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ : ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੇਦ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ -ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ, ਤਾਰਾ-ਵਿਗਿਆਨ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ/ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਉਚੇਰੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਸਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹੀ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਿਚੋਂ ਖੋਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵੇਦਾਂ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨਾਤਨੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਖ, ਚਾਰਵਾਕ, ਆਜੀਵਕ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਬਸੇਸ਼ਰ, ਕਬੀਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ, ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਬਸੇਸ਼ਰ-ਕਬੀਰ-ਨਾਨਕ-ਸੂਫ਼ੀ-ਸੁਲ੍ਹਾਕੁਲ ਚਿੰਤਨ ਧਾਰਾ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਹੈ।
        ਧਰਮ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਏਨਾ ਸੁਖੈਨ ਤੇ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ-ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ-ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ-ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖਕ/ਚਿੰਤਕ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਚਿਤਵਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਖ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
        ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਕਲਾਮ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ, ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਮਈ ਸਮਾਜ/ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਹਵਾਲੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ (ਯਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ, ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਕਰੀਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ਼, ਗੱਲ ਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਬੋਲ ('ਕੁਨ ਫ਼ਯਕੂਨ', 'ਨਹਨੁ ਅਕਬਰ', 'ਫਸੁੰਮ ਵਜਹੁੱਲ੍ਹਾ', 'ਫ਼ਨਫ਼ਖ਼ਤੁ ਫੀਹਿ', 'ਵਲਾਕਦ ਕੱਰਮਨਾ', 'ਅਸਤੁ ਬਿੱਰਬਿਕੁਮ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ) ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
        ਖ਼ਾਸ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਨਸੂਰ (ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਅਨਲਹੱਕ' 'ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ) ਅਤੇ ਸਰਮਦ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਕਾਹਨ (''ਮਨ ਅਟਕਿਆ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਸੂੰ,'' ''ਪਤੀਆਂ ਲਿਖੂੰਗੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ'', ''ਬੰਸੀ ਕਾਹਨ ਅਚਰਜ ਬਜਾਈ''), ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ (ਲੰਕਾ ਚੜ ਕੇ ਨਾਦ ਵਜਾਵੇ), ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ (ਮੱਕੇ ਦਾ ਹਾਜੀ ਬਣ ਆਵੇ), ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ (ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮਨਾਵੇ), ਹੀਰ-ਰਾਂਝੇ (ਇਕ ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ) ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਭੱਠ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਚਿੱਕੜ ਰੋਜ਼ੇ, ਕਲਮੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਈ ਸਿਆਹੀ'', ''ਬੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕਾਜ਼ੀ ਰਾਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਵਤੇ, ਮੁੱਲਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਮੌਤ।'' ''ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ ਠੱਗ ਬਸੇਂ, ਫਾਹੀ ਦੁਆਰ ਮਸੀਤ।'' ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਕ (reason) ਸਾਡੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਦਬ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ''ਐ ਸ਼ਾਹ ਅਕਲ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰ।'' ਉਹ ਬਿਸਮਿੱਲ੍ਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਨਿੱਤਰਦਾ ਹੈ (ਹੋਰੀ ਖੇਲੂੰਗੀ ਕਹਿ ਬਿਸਮਿੱਲ੍ਹਾ) ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ''ਲੋਗ ਕਾਫ਼ਰ ਕਾਫ਼ਰ ਆਖਦੇ, ਤੂੰ ਆਹੋ ਆਹੋ ਆਖ॥'' ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣਾ) ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਮ-ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ''ਹਾਬੀਲ ਕਾਬੀਲ ਆਦਮ ਦੇ ਜਾਏ, ਆਦਮ ਕਿਸ ਦਾ ਜਾਇਆ।''
       ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਵੀ। ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਲਾਂ-ਮੁਲਾਣਿਆਂ, ਪੰਡਿਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਬਣ ਕੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ''ਰੋ ਰੋ ਹਰਫ਼ ਪਛਾਣੀਦਾ।'' ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
      ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਸਵੈ-ਅਭਿਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
    ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾਮੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਸੀਮਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਜੀਵ ਤਿਆਗੀ ਦੀ ਇਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਗੀ ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕਤਾ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨਾਲ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਟੀਵੀ ਕਲਿਪਿੰਗਜ਼ ਵਿਚ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ''ਜੈ ਚੰਦ'' ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ (ਰਾਜੀਵ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ)।
      ਜੈ ਚੰਦ ਦਾ ਲਕਬ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚੰਦ ਬਰਦਾਈ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ 'ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਰਾਸੋ' ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨੌਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜੈ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੰਯੁਕਤਾ ਦੇ ਸਵੰਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੌਹਾਨ ਸੰਯੁਕਤਾ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈ ਚੰਦ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਅਜਮੇਰ ਰਿਆਸਤ (ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਰਾਜ) 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ-ਮਨ ਵਿਚ ਜੈ ਚੰਦ ਨੂੰ 'ਗੱਦਾਰ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਕਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਜੈ ਚੰਦਾਂ' ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
    ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਕਤਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ''ਵਿਸ਼ੈਲੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵਕਤਾ'' ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਟੀਆਰਪੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ- ''ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਚਲੀ ਦੁਫੇੜ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਦ ਤਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।''
      ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਓ, ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਂਕਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹਿਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਵਾਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੇਪਾਲੀ ਕਵੀ ਵਿਨੋਦ ਵਿਕਰਮ ਕੇਸੀ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ' ਕਿਹਾ ਹੈ।
      ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਲੀਆਂ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ/ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਢ ਸਾੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
     ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਐਂਕਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਐਂਕਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਕਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਹਿਣਾ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਂਕਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਖੌਟਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।
       ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਚਾਸ਼ਣੀ ਵਿਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
     ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ', 'ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਗੌਰਵ ਪਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ "ਜੈ ਚੰਦ'' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਦਵਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਇਹ ਬਹਿਸਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

“ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।'' ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬਚੇ 'ਸਵਰਾਜ' ਵਿਚ ਲਿਖੇ। ਉਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ (Direct Democracy) ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2006 ਵਿਚ ਰੇਮਨ ਮੈਗਸੇਸੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (Right to information) ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 2011 ਵਿਚ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਪਰ 2012 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਬਣਾ ਲਈ।
        ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣਨਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਦੀ ਉਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਿਆ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2013 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਨੇ 60 ਵਿਚੋਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਨੂੰ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ (4 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ) ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 2015 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ 70 ਵਿਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਾਂਗੇ।
       ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 'ਕਾਇਰ ਤੇ ਮਨੋਰੋਗੀ' ਕਿਹਾ। 2017 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 2015 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਅਤੇ 2016 ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ''ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ।'' ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
        ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਭਾਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ।
      2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ। 2014 ਵਾਂਗ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ 'ਆਪ' ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਆਸ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪਰ 'ਆਪ' ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਉ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ, ਚਾਂਦ ਬਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ। ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੜੀ ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ। ਚਿੰਤਕ, ਲੇਖਕ, ਵਿਦਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿਚ ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ।
      ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਜਿਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ 70 ਵਿਚੋਂ 62 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।
       23 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਸਕੂਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਰਾਜਘਾਟ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਪਾਗਲਪਣ ਬੰਦ ਕਰਨ' ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ, ਜੋ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ। 25 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਘੀਆਂ ਔਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ, ਫਰਹਾ ਨਕਵੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੰਘ, ਕਵਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਆਇਸ਼ਾ ਕਿਦਵਈ, ਨਵਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਦੰਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੰਗੇ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਥਿੜਕੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
      ਦਿੱਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਮਨਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ (Delhi Miniorities Commission) ਐਕਟ 1999 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਜਫ਼ਰ-ਉੱਲ-ਇਸਲਾਮ ਖ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਛੜ ਅਤੇ ਅਨਸਤਾਸੀਆ ਗਿੱਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤੱਥ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 27 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ :

0    ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮੌਜਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ  
      ਭਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਜਫ਼ਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ
      ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ''ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ
      ਸੁਣਨਗੇ।'' ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਡੀਸੀਪੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਰਿਆ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ
      ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ
      ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

0     ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ
       ਲੋਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

0     ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਸ-ਖ਼ਾਸ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ ਜਿਸ
       ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

0     ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ-ਫੂਕਿਆ
       ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਨ ਹੀ
       ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

0     ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
       ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ
       ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ।

0     ਜਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਹ ਨਾਂ
       ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।

0     ਪੁਲੀਸ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਈਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ
      ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ
      ਫਸਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

0    ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
      ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਏ।

0    ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ
      ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

0    ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ
     ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਭਿਅੰਕਰ ਅਤੇ ਬਦਲਾਲਊ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ
     ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ, ਮੀਰਾ ਹੈਦਰ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਾਲਿਤਾ, ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
     ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
     ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿਚ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ,
     ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਘਸੀਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ
     ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।

      ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਆਪ', ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਆਪ' ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਏ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
       ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਘਾਣ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ 'ਬੀ-ਟੀਮ ਵਰਤਾਰਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਵਾਂਗ ਹੈ। 2013 ਵਿਚ ਨਿਰਭਯਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ 'ਬੇਬਸ (Helpless) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ' ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਬਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੇਬਸੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਖੋਖਲਾਪਣ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ-ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋ੬ਂ ਵੱਡਾ ਨੈਤਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਸੀ/ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨੈਤਿਕ ਧਰੋਹ/ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਤਿਲਕਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।