Sawrajbir

ਭੈਅ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ  - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

"ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਪਿੱਠ ਪਰਨੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਚਾਰ/ਬੇਵੱਸ ਹੋ। ... ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ … ।’’ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਮਰੀਕਨ ਚਿੰਤਕ ਮਾਰਥਾ ਨਸਬਉਮ (Martha Nussbaum) ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਭੈਅ ਦੀ ਸਲਤਨਤ (The Monarchy of Fear)’ ਵਿਚੋਂ। ਮਾਰਥਾ ਨਸਬਉਮ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ 2018 ਵਿਚ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਡਰ/ਭੈਅ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਰਨ/ਮਿਟਾਉਣ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।’’
ਜਦ ਅਸੀਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (Enforcement Directorate, ਈਡੀ) ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਪਏ ਛਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਡਰ/ ਭੈਅ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਮਰਾਜ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ‘ਸੇਵਾ’ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹ ‘ਫ਼ਰਜ਼’ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
        ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਾਂ ਦਰੀਜ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ, ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਸਾਂਲਵੇਜ਼, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਪਏ ਛਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰਕੁਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’
        ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਖੋਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕਾਰਵਾਂ-ਏ-ਮੁਹੱਬਤ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ‘ਉਮੀਦ ਅਮਨ ਘਰ’ ਨਾਂ ਦਾ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (Right to Food)’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ (Food Security Bill), 2013 ਦੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਬਿਲ (Land Acquisition and Rehabilitation Bill) ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ, ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਤੇ ਭੀੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ (Slums) ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
         ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪਾਸਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਵਰੋਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ 2002 ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਨ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟੈਨਫਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਮੌਰ ਅਦਾਰਾ ਨਾਲਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
      ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ/ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਆਸਤ/ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਨਿਸਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਲੀਓਂ ਕੇ ਏ ਵਤਨ, ਕਿ ਜਹਾਂ/ਚਲੀ ਹੈ ਰਸਮ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਸਰ ਉਠਾ ਕੇ ਚਲੇ।’’ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹੇ, ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭੈਅ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਰ/ਭੈਅ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵਿਚ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ-ਗ਼ੁਲਾਮ... ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਨਾ ਨਿਵਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨਾਮ-ਲੇਵਾ ਆਨੰਦ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਣ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਜਦ 83 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਪਾਦਰੀ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ... ਅਤੇ ਹੋਰ ... ਅਤੇ ਹੋਰ ... ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਕ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ ... ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਲੋਕ ... ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ।
        ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਅਤੇ ਭੈਅ-ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੈ, ‘‘ਮੈਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ (I am not a silent spectator)।’’ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਰ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਡਰਦਾ ਹੈ।
       ਇਕ ਸਤੰਬਰ, 1939 ਦਾ ਦਿਨ : ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵੀ ਡਬਲਿਊਐੱਚ ਔਡਨ (W.H. Auden) ‘ਸਤੰਬਰ 1, 1939’ ਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ :
... ਮੈਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ
ਡਰਿਆ ਬੈਠਾ ਹਾਂ
ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਡਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ
ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨ ਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ
ਭੂਮੀਆਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ
ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮੋਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
       ਔਡਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਬੱਚੇ’ ਵਰਗੀ ਹੈ।
      ਹਾਂ, ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸੁੰਨ, ਬੇਹਿੱਸ, ਗੁੰਮ-ਸੁੰਮ ਤੇ ਸਿਥਲ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਮਾਰਥਾ ਨਸਬਉਮ ਉੱਘੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡੋਨਲਡ ਵਿਨੀਕੋਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਜੋ ਪਿਆਰ, ਸਥਿਰਤਾ, ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਓ) ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਨਪਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਵਿਨੀਕੋਟ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਥਾ ਨਸਬਉਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ‘‘ਡਰ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਧੌਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਮੁਹਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰਪਟ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਊਣ ਦੇ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਡਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ, ਅਮਰੀਕਨ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ...।’’
      ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਰਥਾ ਨਸਬਉਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇਖਣ (2019-2021) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, 2020 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕ ਮਾਪਦੰਡ (Global Hunger Index) ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 94ਵਾਂ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 18.9 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 23 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ (National Minimum Wage Poverty Line) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ।
       ਭੁੱਖ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਹੋਂਦ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਡਬਲਿਊਐੱਚ ਔਡਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ‘‘ਭੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੁਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ/ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ।’’ ਔਡਨ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਭੁੱਖ, ਡਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਨਫ਼ਰਤ, ਵੰਡ-ਪਾਊ ਸੋਚਾਂ, ਅਤੇ ਕੂੜ ਦੇ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ? ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਚਿੰਤਕ ਯਾਂ ਪਾਲ ਸਾਰਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਕੋਹੜੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’ ਇਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਡਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਊਰਜਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਬਲਿਊਐੱਚ ਔਡਨ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਿਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ‘‘ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।’’
       ਨਿੱਜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਨਾਦ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਹਮਰਾਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭੈਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਤੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਯੂੰ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਲਝਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਸੇ ਖ਼ਲਕ/ ਨਾ ਉਨਕੀ ਰਸਮ ਨਈ ਹੈ, ਨਾ ਅਪਨੀ ਰੀਤ ਨਈ।’’
       ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਅਸਾਂ ਰਲਿ ਮਿਲਿ ਝੁਰਮਟਿ ਪਾਵਣਾ।’’ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਝੁਰਮਟ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ‘‘ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ।।’’ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਬਰ ਦੀ ਮਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਬਲਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ,‘‘ਬਲੁ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੋਤ ਉਪਾਇ।।’’ ਭੈਅ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ 9,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀਆਂ, ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੱਤਾਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਧੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ।
       ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ (ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ) ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆ-ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤਦ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
        ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 2018 ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 11.2 ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 10 ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ? ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (2) ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਏ ਹਨ। 2017 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ (Devendra Fadnavis) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 2009 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 23,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 2000 ਤੋਂ 2015 ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 16,606 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1995 ਤੋਂ 2015 ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2,96,438 (ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 3.2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਵਿਚ 10,281 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
         ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਏਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਲੂੰਹਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਏਨੀ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
         ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਆਂ ਕਰੇ।

ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਖ਼ਤ  - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਖ਼ੂਨ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ, ਲਿੱਬੜੇ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਤੂੰ 1919 ਦੇਖਿਆ, 1947 ਦੇਖਿਆ, 1984 ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 1970 ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਵੱਸੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗਾਇਣ ਹੁੰਦਾ, ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ, ਲੋਕ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿਚ ‘ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ’ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ... ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼! ਤੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਏਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁੰਨੀ ਗਲੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਏ, ਤੇ ਉਹ ਸੁੰਨੀ ਗਲੀ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿਚ ਸੁੰਞ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ।
       ਪਿਆਰੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼! ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕਈ ਦੁਪਹਿਰਾਂ-ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੇਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਬਿਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ 1983-84 ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਲੂੰਧਰੀ ਗਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਕਹਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਓਦੋਂ ਮੈਂ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜੋ ਏਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ :

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ! ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧੜਕਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਸਵੇਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ?
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ! ਤੇਰੇ ਗੋਲੇ ਕਬੂਤਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ?
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ! ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ?
ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਢੂੰਡ ਹੈ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ! ਤੈਨੂੰ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਟੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ?

ਇਹ ਕਵਿਤਾ 1985 ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਤ’ ਵਿਚ ਛਪੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਤਰ ਹੈ, ‘‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ! ਹੁਣ ਮੰਟੋ ਤੇਰੇ ’ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੇਗਾ ?’’
    ਪਿਆਰੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼! ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਝੱਲੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਾਅਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਤਮਾਸ਼ਾ’ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖੀ ਵੀ 13 ਅਪਰੈਲ 1919 ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ (ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੰਟੋ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਪਰੈਲ 1919 ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ‘1919 ਏਕ ਬਾਤ’ ਲਿਖੀ ਸੀ)। ‘ਤਮਾਸ਼ਾ’ ਕਹਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। 13 ਅਪਰੈਲ 1919 ਦੀ ਸਵੇਰ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਉੱਡਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੁਣ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਬ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਲਿਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ (ਖਿਡੌਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ) ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਕਾਗਜ਼ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਘਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖਾਲਿਦ ਦਾ ਪਿਉ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਬਾਦਸ਼ਾਹ (ਭਾਵ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ) ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖ਼ੁਦ ਪਰਜਾ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਖਾਲਿਦ ਪਿਉ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’
       ਗੱਲ ਉਲਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਉ ਉਸ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿਣ ਤੇ ਬਾਰੀ ਥਾਣੀਂ ਗਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ... ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ... ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਿਦ ਗਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੱਤ ’ਚੋਂ ਖ਼ੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਪਿਉ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੱਤ ’ਚੋਂ ਖ਼ੂਨ ਕਿਉਂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਉ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਲਿਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਅੱਲ੍ਹਾ ਮੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਸਟਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਂ ... ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ।’’ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼! ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਏਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ‘ਮਾਸਟਰ’ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰ (ਭਾਵ ਮਾਲਕ) ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਓ’ਡਵਾਇਰ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਪੁੱਤਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ 13 ਅਪਰੈਲ 1919 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ 1940 ਨੂੰ ਮਾਈਕਲ ਓ’ਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
        ਪਿਆਰੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼! ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਜ਼ੀਮ ਪੁੱਤਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ 13 ਅਪਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ।
      ... ਤੇ ਸਾਅਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬਸਤੀ ਕੂਚਾ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ‘‘ਦਾਰੁਲ-ਅਹਿਮਰ (ਸੁਰਖ਼ ਕਮਰਾ ਭਾਵ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਰਾ)।’’ ਤੇ ਮੰਟੋ ਨੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ‘‘ਮੈਂ ਤਕੀਆਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ’ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਕਿਸੇ ਛਾਂਦਾਰ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦਾ ਸਾਂ ਜੋ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦੇਵੇ’’ (ਕਿਤਾਬ ‘ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ’ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਰਫ਼ੀਕ ਗਜ਼ਨਵੀ’ ਵਿਚ)।
       ਹਾਂ, ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼! ਇਹ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਾਸੀਰ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਕ ਬਾਗ਼ ਈ ਨਹੀਂ ਏ ਤੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਏਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਅਪਰੈਲ 1919 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਇਕੱਠਾ ਵਗਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਾਬੂ ਫੀਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ਼ ਨੇ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ :

ਜ਼ਾਲਮ ਜਨਮ ਕਸਾਈਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ,
ਵਾਂਗ ਬੱਕਰੇ ਕੀਤਾ ਕੁਰਬਾਨ ਏਥੇ।
ਕਿਧਰੇ ਤੜਫਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੈਹਕਦੇ ਸਨ,
ਕਿਧਰੇ ਵਿਲਕਦੇ ਸਨ ਨੀਮ ਜਾਨ ਏਥੇ।
ਜ਼ਖਮੀ ਪਾਣੀ ਬਿਨ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤੜਫੇ,
ਨਾਲ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਹੋਏ ਰਵਾਨ ਏਥੇ।
ਇਕੋ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਡਿੱਠਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ,
ਓਮ ‘ਰਹੀਮ’ ‘ਕਰਤਾਰ’ ‘ਭਗਵਾਨ’ ਏਥੇ।
ਹੋਏ ‘ਜ਼ਮਜ਼ਮ’ ਤੇ ‘ਗੰਗਾ’ ਇਕ ਥਾਂ ‘ਕੱਠੇ’,
ਰਲਿਆ ਖ਼ੂਨ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਏਥੇ।

1919 ਵਿਚ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਮਨੌਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ‘‘ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਏਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜੀ।’’ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 10 ਅਪਰੈਲ 1919 ਡਾ. ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਣਜਾਣੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਲੋਕ-ਰੋਹ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀ।
       ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇ ਜਲੂਸਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ 13 ਅਪਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼! ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜੁੜੇ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ:

ਪੰਜ ਬਜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤੇਹਰਵੀਂ ਨੂੰ,
ਲੋਕੀਂ ਬਾਗ਼ ਵੱਲ ਹੋਇ ਵੈਰਾਨ ਚੱਲੇ।
ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ,
ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੱਲੇ।
ਵਿਰਲੇ ਆਦਮੀ ਸ਼ੈਹਰ ਵਿਚ ਰਹੇ ਬਾਕੀ,
ਸੱਭ ਬਾਲ ਤੇ ਬਿਰਧ ਜਵਾਨ ਚੱਲੇ।
ਜੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੜੇ ਉੱਜੜੇ ਬਾਗ਼ ਤਾਂਈ,
ਖ਼ੂਨ ਡੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਬਜ ਬਨਾਨ ਚੱਲੇ।
ਅਨਲਹੱਕ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਯਾਰੋ,
ਸੂਲੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਗਡਾਨ ਚੱਲੇ।
ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਲੀ ਉੱਤੇ,
ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਨ ਚੱਲੇ।

ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ! ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਏਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉਸ ਹਾਲ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਠੀਕ ਵਕਤ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਬਜੇ ਦਾ ਸੀ,
ਲੋਕ ਜਮਾਂ ਹੋਏ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿਆਰੇ।
ਲੀਡਰ ਦੇਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਫਰੋਲਨੇ ਨੂੰ,
ਲੈਕਚਰ ਦੇਂਵਦੇ ਸਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਪਿਆਰੇ।
ਕੋਈ ਸੁੱਝਦੀ ਨਹੀਂ ਤਦਬੀਰ ਸਾਨੂੰ,
ਡਾਢੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਚਾਰ ਪਿਆਰੇ।
ਅਜੇ ਲਫਜ਼ ‘ਤਦਬੀਰ’ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਹੈਸੀ,
ਓਧਰ ਫੌਜ ਨੇ ਧੂੜ ਧੁਮਾ ਦਿੱਤੀ।
ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੋਲੀ
ਓਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ।
ਗੋਲੀ ਕੀ ਏ ਗੜ੍ਹਾ ਸੀ ਕੈਹਰ ਵਾਲਾ
ਵਾਂਗ ਛੋਲਿਆਂ ਭੁੰਨੇ ਜਵਾਨ ਓਥੇ।
ਕਈ ਛਾਤੀਆਂ ਛਾਨਨੀ ਵਾਂਗ ਹੋਈਆਂ
ਐਸੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਮਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਓਥੇ।
ਇਕ ਪਲਕ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਰਲਾਟ ਮਚਿਆ
ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਮਾਨ ਓਥੇ।

ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼! ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਲਿਖੀ/ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ, ਅਬਦੁੱਲ ਕਾਦਰ ਬੇਗ, ‘ਖੂਨ ਦੇ ਕਬਿਤ’ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਜਵਰ, ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਕਵੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ, ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਉਦਾਸ ਨਸਲੇਂ’ ਵਿਚ ਮੱਛੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੁੱਢਾ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਏਦਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ‘‘ਓਸੇ ਵਕਤ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ... ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਭਗਦੜ ਮਚੀ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਲ ਸੁੱਟਣ ’ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ’ਚ ਮਚਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨੇ... ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਸੁਰਾਖ ਵੇਖੇ ਨੇ? ਆਹ! ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਓ! ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ...’’
        ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼! ਕੋਈ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਦੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ... ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਗਲੀ ’ਚ ਮਿਊਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ... ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਪੋਚਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਐ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੁਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏਂ... ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਖੋਹ ਲਏ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ/ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੂਚੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਏ... ਕੀ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਢਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ’ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ/ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਲੇਪ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਯਾਦਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿਚ ਤੇ ਓਥੋਂ ਤੀਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ 1984-85 ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ :

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ! ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ
ਤੇਰੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ?

      ਮੈਂ ਗ਼ਲਤ ਸੀ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਗ਼ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਟ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਏਂ ... ਤੂੰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਏਂ ... ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੀ ਧਰਤ ’ਤੇ ਜਲੂਸ-ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ’ ਏਂ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਏਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ।

ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰ੍ਹੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ) ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਗੌਣ/ਨਿਮਨ ਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ; ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਸਨਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਯਤੀ ਨਰਸਿੰਘਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਇਕ ਪੋਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਦਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
       ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਅਦਾਕਾਰ-ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਐਵੀ ਸ਼ੇਖਰ ਦੁਆਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝ ਅਜੇ ਵੀ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
        ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰ੍ਹੇ-ਸਗੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਮਾਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੇਵੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਮੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦੇ ਮਾਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਹਿਜਮਈ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲੋਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਾਲ-ਵਿਆਹ, ਵਿਧਵਾ-ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਕੁੜੀ-ਮਾਰ ਪਰੰਪਰਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ, ਦੇਵਦਾਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸਤੀ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।
        ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਨੇ ਅਚੇਤ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੌਣ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਚਿੰਤਕ ਹੈਲੀਨ ਸਿਕਸਸ (Helene Cixous) ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਘਿਰਣਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸਮਝਣਾ ਸਿਖਾਇਆ।
       ਕੁਝ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਜ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ (ਜੀਵਾਂ, ਬਨਸਪਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ) ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਰਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੋਂਦ (ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਬਿਸਾਤ ’ਤੇ ਬਣਦੀ/ਉਸਰਦੀ ਹੈ) ਵਿਚ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤ ਸਮਾਜ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸ਼ੋਅਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ/ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ ਸਨ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਮਰਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਝ-ਸਮਝ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਸਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਰਦ ਨੂੰ ਤਾਕਤ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਤਰਕ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਘੱਟ ਸਮਝਦਾਰ, ਘੱਟ ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਅਬਲਾ ਆਦਿ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਵਿਚਲੇ ਸਰੀਰਕ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਮਰਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆਗਿਆ-ਪਾਲਣ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਰਦ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਿਆਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣਾ ਔਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰਦ ਲਈ ਮਿਆਰ ਹੋਰ ਬਣੇ, ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ, ਸੱਤਾਵਾਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ, ਸੱਤਾ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਰਦਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕਤਾ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਝ-ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਏ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਦ ਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭ ਮਰਦ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਅਜੋਕੇ ਵਪਾਰਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਨਾਰੀ-ਦੇਹ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਨਾਓਮੀ ਵੁਲਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਬਿਊਟੀ ਮਿਥ’ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਜ਼ਮਾਨੇ (ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਮਿਆਂ - 19ਵੀਂ ਸਦੀ) ਦੀ ਔਰਤ ਬੱਚੇਦਾਨੀ (ਜਾਂ ਅੰਡਕੋਸ਼) ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ‘ਸੁਹੱਪਣ’ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।’’ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪ (ਮੁੰਡੇ) ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਵਸਤੂ।
       ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਦਿ ਵਿਚ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਔਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚਿੰਤਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗਹਿਗੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਲਹਮੀਨਾ ਡਕਰ, ਐਮੀਲਾਈਨ ਪੰਕਹਰਸਟ ਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਸਿਮੋਨ ਦੀਬੂਆ, ਜੂਲੀਆ ਕ੍ਰਿਸਤੇਵਾ, ਕੈਰੋਲ ਹੈਨੋਸ਼, ਜੂਡਿਥ ਬਟਲਰ, ਕਾਜਾ ਸਿਲਵਰਮੈਨ, ਲੂਸ ਇਰੀਗਾਰੇ, ਜੂਲੀਅਟ ਮਿਟਸ਼ੈਲ, ਕੇਟ ਮਿਲੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਔਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਤਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਤੇਵਰ ਅਪਣਾਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਮੌਨੀਕ ਵਿਟਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਜਮਾਤ/ਵਰਗ/ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਰਦ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਆਗੂ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ।
       ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਵਿੱਤਰੀਬਾਈ ਫੂਲੇ, ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਸ਼ੇਖ, ਤਾਰਾਬਾਈ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਬੇਗ਼ਮ ਰੋਕਈਆ ਸਖ਼ਾਵਤ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ, ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸਿਆਸਤ, ਸਨਅਤੀ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤੇਵਰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮੱਧਮ ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ-ਕੁਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

... ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆਂ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ : ਸਮਾਂ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤ ਵੀ ਹੈ ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਾਂ, ਦਿਨਾਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ, ਵਰ੍ਹਿਆਂ, ਦਹਾਕਿਆਂ, ਸਦੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਮਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੌਈਅਤ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਖਾਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਇਲਾ ਪੁੱਟਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਿਰੜ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਜਮ, ਸਬਰ, ਜੇਰੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਮਬਾਣ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਮੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਣੇ ਗਏ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤਰਕਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਖ਼ਤੀ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਜੇਰੇ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਤਹਿਰੀਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਸਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਸੀਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਟੈ।।’’ ਭਾਵ ਸੱਚ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਦਾ ਸਿਊਤਾ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਟਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਰਚਮ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਊਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ, ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ-ਖਲਿਹਾਣਾਂ ਵਿਚ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਹੈ।
       ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੱਚ-ਝੂਠ, ਸੁੱਖ-ਦੁੱਖ, ਪ੍ਰੇਮ-ਨਫ਼ਰਤ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਦਿੱਕਤਾਂ, ਦੁੱਖ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ, ਜਸ਼ਨ, ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ-ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ, ਓਪਰਾਪਣ-ਆਪਣਾਪਣ, ਲੱਚਰਤਾ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੁਟਿਲਤਾ, ਮੱਕਾਰੀ, ਜ਼ੁਲਮ, ਸੰਘਰਸ਼, ਵਫ਼ਾ ਸਭ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਲੋਕ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਹਜ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੱਚੇ, ਸੁਹਜਮਈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਨਕਸ਼ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਨੋਮ ਚੌਮਸਕੀ ਜਿਹਾ ਚਿੰਤਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਖਾੜਨ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਯਤਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਅੱਲਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਝਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
       ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ (acquire) ਲਈ 2013 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 2013 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰ (ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ) ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲਕਸ਼ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (Public-Private Partnership) ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ (Projects) ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ (ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਹਨ) ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
       ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ (Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act) 2013’ ਹੈ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1894 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ/ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
       ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ/ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 2014 ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਕਾਰਨ ਬਿਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ। 2015 ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ (lapse) ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
        ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ/ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ/ਦੀਬਾਚਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2013 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ (ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਸੀ/ਹੈ) ਵੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਵੀ 2013 ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਦਲਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
       ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਨਕਸ਼ ਉਲੀਕੇ ਹਨ। 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੰਮੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਮਮਈ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਅਦਭੁੱਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੋਕ-ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵੇਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।

ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ


ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (2001 ਵਿਚ) ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਹਾਨੂਦੀਨ ਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਦਰ/ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤਕ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
         ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਛੱਡਣਾ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੰਗ ਵੀ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਰਣਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੀਸਰੀ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲੁਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1839 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। 1838 ਵਿਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਆਕਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ (ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦੀ ਫ਼ੌਜ (Army of the Indus), ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੱਦੀਓਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। 1839 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਕੰਧਾਰ-ਕਾਬੁਲ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸ਼ੇਖ ਬਸਵਾਨ/ਬਾਸਵਾਨ (Baswan) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਤੈਮੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੈਬਰ ਦੱਰੇ ਰਾਹੀਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ। ਬਸਵਾਨ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ (27 ਜੂਨ 1839) ਹੋ ਗਈ। ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਜੇਤੂ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ, ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ (ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 1841 ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। 1842 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਾਂ ਵਿਚ 1878-1880 ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੂਸਰੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।
       1978 ਵਿਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲਈ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1979 ਵਿਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ। 1987 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮਿਖਾਇਲ ਗੋਰਬਾਚੋਵ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਈ 1988 ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।
         1992 ਵਿਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ-ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ-ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ 1994 ਵਿਚ ਬਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਮਾਤ ਤਾਲਿਬਾਨ 1996 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਦਾਈਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਭੇਜੇ। 2001 ਵਿਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਓਸਾਮਾ-ਬਿਨ-ਲਾਦਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜੌੜੇ ਟਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ (Nato) ਸੰਧੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਹਾਨੂਦੀਨ ਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਈ (2001-2014) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ। 2014 ਵਿਚ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਗਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਭ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। 2018 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੋਹਾ (ਕ਼ਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ) ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
       ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਬੁਲ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਜਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨੀਆਂ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ’ਤੇ 1 ਮਈ 2021 ਤਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਲਾਕਾਈ-ਸਰਦਾਰਾਂ (Warlords) ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
      ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਹਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।
      ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਨਾ ਵਿਗਾੜਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ-ਇਰਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪ ਅੰਦੋਲਨ (Non-Aligned Movement) ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਰਾਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਾਇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪੰਜ ਸਤਾਨਾਂ - ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ), ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਉਈਗਰ (Uyghur) ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਿਕਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਅਤਿਵਾਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਾਂਗ ਵੇਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ।

ਖੇਡਾਂ, ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇਕ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਦੋ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਚਾਰ ਤਗ਼ਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਖੇੜਾ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ, ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
       ਦੇਸ਼ ਤਗ਼ਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੋ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ, ਲਵਲੀਨਾ ਬੋਰਗੋਹੇਨ ਨੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਅਤੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਹੀਆ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਤਗ਼ਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਘੱਟ ਨਹੀਂ; ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਵਿਚ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
       ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਅਥਲੈਟਿਕਸ, ਘੋਲਾਂ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਆਦਿ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਤਗ਼ਮੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਖੇੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹਾਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਹਾਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1908 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡੀ ਗਈ, 1912 ਤੇ 1916 ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ ਅਤੇ 1920 ਵਿਚ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਪਰਤੀ। 1924 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਹਾਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ 1928 ਤੋਂ ਇਹ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਫ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ 1928 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੰਡਾ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਿਡਾਰੀ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਮਈ ਖੇਡ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ। 1928 ਤੋਂ 1956 ਤਕ ਸਾਰੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗ਼ਮੇ (6 ਤਗ਼ਮੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ 1940 ਅਤੇ 1944 ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਈਆਂ) ਜਿੱਤੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰ੍ਹੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ) ਵਿਚ ਢਾਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤਕ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਲ-ਧਰਮ ਬਣ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੇਕ ਨਗੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।
       ਭਾਰਤ ਨੇ 1960 ਵਿਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ, 1964 ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅਤੇ 1968 ਅਤੇ 1972 ਵਿਚ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗ਼ਮੇ ਜਿੱਤੇ। 1975 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਾਕੀ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। 1976 ਦੀਆਂ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਸਟਰੋਟਰਫ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਉਸ ਸਾਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। 1980 ਦੀਆਂ ਮਾਸਕੋ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਕੀ ਵਿਚ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਾਂ ਭੇਜਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉੱਥੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ 1982 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 7-1 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ।
       1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਕੀ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਐਸਟਰੋਟਰਫ਼ ’ਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਟਰੋਟਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਵਧਿਆ। ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਪਰ 1964 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਈ। ਖੇਡ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲਿਆਂਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਓਲੰਪਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਡਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਲਵਲੇ ਉੱਠਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਟੀਮ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ, 2018 ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫ਼ੀ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਐੱਫ਼ਆਈਐੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਸਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਗ੍ਰਾਹਮ ਰੀਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ, ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
        ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਲਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਹੈ। 137 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ 47ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਾਂ। ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵੱਡੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਘੱਟ ਵਸੀਲਿਆਂ/ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਧਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ (Stunted) ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (National Family Health Survey) ਅਨੁਸਾਰ 2015-16 ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸੀ ਭਾਵ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ ਅਤੇ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਲਹੂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ (ਉਹ ਅਨੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ)। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ (ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣਾ) ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖੇਤੀ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਟਵੀਟਾਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਰਜਰਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
      ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਸਿਰੜ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਬਿਖੇਰੀਆਂ।
      ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਨ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ  -  ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਸੰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ  ਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਟਿ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਟਿ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ।
       ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਿਤਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਗਿਆਨ ਗੋਸਟਿ ਚਰਚਾ ਸਦਾ ਅਨਹਦਿ ਸਬਦਿ ਉਠੇ ਧੁਨਕਾਰਾ।।’’ ‘‘ਗਿਆਨ ਗੋਸਟਿ ਚਰਚਾ ਸਦਾ’’ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਟਿ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟਿ, ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟਿ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ-ਮੌਲਾਣਿਆਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਜਿਹੇ ਠੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਸ਼ਟਿ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ‘‘ਸਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲਿ ਮੈ ਚਲਦਿਆ ਨਾਲਿ ਚਲੰਨਿ।। ਜਿਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿਥੈ ਖੜੇ ਦਿਸੰਨਿ।।’’ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ।
       ਸੰਵਾਦ/ਗੋਸ਼ਟਿ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਣਪੀਆਂ । ਹਰ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਵੇਕਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਵੀ। ਹਰ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਕਈ ਉਪ-ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਨ। ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰੋਪ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਪੂਰਵ-ਪਕਸ਼ (ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ) ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪਕਸ਼ (ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ) ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਗੋਸ਼ਟਿ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਮਾਤੀ, ਜਾਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਮਈ ਆਧਾਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, ਸੰਵਾਦਾਂ, ਸੱਥਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ-ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ/ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਭਾ/ਪੰਚਾਇਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ 84 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਰਧ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਫਾਦਰ ਪੀਐੱਮ ਟੋਨੀ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਫਾਦਰ ਟੋਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਮੀ ‘ਮੁੰਡਾ’ ਅਤੇ ‘ਹੋ’ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ/ਗੋਸ਼ਟਿ ਰਾਹੀਂ, ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਰਾਇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ‘ਮੁੰਡਾ’ ਕਬੀਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ-ਮਾਣਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਣਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।)
       ਸੰਵਾਦ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਤੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994’ ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ-ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3, 4, 5, 6, 7, 8 ਅਤੇ 9 ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਵੋਟਰਾਂ (ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ) ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ/ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (Executive Officer) ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏਗਾ (ਧਾਰਾ 6 (4) ਅਤੇ 6 (5))। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 9 ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ)।
       ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਬਹਿੰਦ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ।
       ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ (73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰਮੀਮ) ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਉਣ।
      ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਸੀਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ (Projects) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਧਾਰਾ 17 ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੰਮਾਂ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਡਿਟ (social audit) ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ (ਧਾਰਾ 17 (3))।
       ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ (World Bank) ਨੇ 2009 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਚਣ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਨੋਮ ਚੌਮਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਬਿਖੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਦ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ।
       ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਧੜਕਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਲੋਕ-ਸੰਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਅਜਿਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ (ਪਿਤਰੀ) ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਦਵੰਦ ਹੈ : ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਿਤ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੰਕੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ ‘‘ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਣਗੀਆਂ ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰਤੀਬ ਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।’’
     ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਾਕਤ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਹੈ, ਹਫ਼ਤੇ, ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੁੜ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਲੱਭਣਾ ਹੈ।

 ਦੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਕ ਅਮੀਰ ਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।’’ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਨੇ ‘ਸੁਮੇਸ਼ ਚੌਰਸੀਆ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼’ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਣੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਵੇਂਦਰ ਚੌਰਸੀਆ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ।
        ਇਹ ਇਕ ਅਤਿਅੰਤ ਜਟਿਲ ਕੇਸ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ 28 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਮੇਸ਼ ਚੌਰਸੀਆ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ/ਸਜ਼ਾ-ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ (ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ) ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਰਸੀਆ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 319 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ (ਭਾਵ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ) ਅਤੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
         ਇਸ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ।
          ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਏ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਰੋਗ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ : ਇਕ ਅਮੀਰ, ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਸੱਤਾਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੱਬੀ-ਕੁਚਲੀ, ਨਿਤਾਣੀ ਤੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
       ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਥਾਮਸ ਪਿਕਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਕਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਮਾਇਆ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਸਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਉਪ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ, ਇਕ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ।
      ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਨਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚਲਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਨਵਾਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਵਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (political economy) ਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਨਿਹਿਤ ਹੈ, ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ (Directive Principles of State Policy)’ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ, ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ, ਧਨਵਾਨ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਸਲਾਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਿਆਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਜੌਨ ਰਾਲਸ (John Rawls) ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ... ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਆਸੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ... ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।’’
        ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਿੰਨੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਕੀ ਵਸੀਲੇ ਹੋਣਗੇ?
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣ/ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਸਰਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਲੋਕ-ਸੰਗਰਾਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਬਹੁਤ ਬਿਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ।

ਸਹਸਾ ਜੀਅਰਾ ਪਰਿ ਰਹਿਓ… - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਧਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤ-ਮੰਡਲ ’ਤੇ ਇਕ ਹਊਆ/ਪ੍ਰੇਤ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਊਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਫ਼ਿਕਰ ਵਿਚ ਇਕਮੱਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਹਊਏ/ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
       ਸਿਵਾਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਇਕਰੰਗੀ ਨੀਤੀ (ਉਸ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਹ (Shades) ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਦਲ, ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਈਅਤ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਚ ਉੱਠੀ ਚੀਸ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।
   ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸਬੰਧੀ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਖਾਈ ਵਿਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਿਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜਵੱਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨਰੋਈਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ... ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਸਮਾਜ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
       ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲਕੀ/ ਮਲਕੀਅਤ/ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਏਨਾ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੋੜਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੇਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਉਗਮਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹ ਸ਼ਕਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
     ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਾਵੀ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ?
       ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਦ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੋਂ, ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਨਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹਊਆ ਹੈ।
       ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹਊਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਦਮਤਗਾਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਧੜਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੜਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਐੱਨਜੀਓ (NGOs) ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਣ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚੋਂ ਫੁੱਟਿਆ ਸਰ-ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਆਕਰਨ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਆਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਊਰਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
      ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਊਰਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਏਗੀ ਜਾਂ ਅਜਾਈਂ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ : ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਰਚਨਾ/ਪੁਨਰ-ਸਿਰਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਚਿਤਵੇ ਗਏ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਛੋਟੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਰਤਾਓ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਓਦਾਂ ਹੀ ਨਿਲਕਣੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਚਿਤਵੇ ਗਏ ਹਨ।
     ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪੰਜਾਬੀਆਂ) ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਘੁਣ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ‘‘ਸਹਸੈ ਜੀਅਰਾ ਪਰਿ ਰਹਿਓ’’ ਭਾਵ ਮਨ ਸੰਦੇਹ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਦੇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਅਗਨੀ ਵਾਂਗ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਏਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਏਕੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਨ।