ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਸੋਮ ਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਘੂਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪ ਚੋਣਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ''ਵਿਹੜੇ ਆਈ ਜੰਨ ਵਿੰਨ੍ਹੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ''। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਿਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਈ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿਖ ਤਾਂ ਸੁਨਹਿਰਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾ ਰਹੇ ਹਨ? %ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਲਸੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਸੁਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਆਨ ਸ਼ਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਹੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 400 ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਗਰਮੀ ਜੀਰੋ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ, ਵਿਮੈਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੈਲ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਯੂ ਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ 1000 ਦੇ ਲਗਪਗ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ। ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20-20 ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 400 ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ 100-100 ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਿ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 3500 ਤੋਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋਹਬ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸਿੱਟ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਲਸੇ, ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁਧ ਲਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਕਾਂਗਰਸ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਵੀ ਡੁਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਓਪਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਾਸ ਕੰਟੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਅਹੁਦਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਮਖਿਆਲੀ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਪਾਸਾ ਵੱਟਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਅਕਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਦਮੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲਿਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹਾਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਨਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾਗ੍ਰਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ 
 ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
ujagarsingh48@yahoo.com   
   

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿਚ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤਿੰਨ ਟੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੀ ਇਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੇਸ਼ਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੂਹ ਹਰ ਸਿਅਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਪੁਰਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਲੱਖਣ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੈ।          ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਥ ਇਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਣਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 12 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ, ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇਗਾ।
     ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਬ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁੱਸੀ ਆਭਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? 1969 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 500ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ 70 ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਾ. ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 500 ਪ੍ਰਵਚਨਾ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਨਕਾਇਣ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
      ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਸਰਬਉਚਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੰੱਿਮਤਸਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਡ ਅਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਚਿਤਰ ਰੰਗਦਾਰ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ''ਹੈਰੀਟੇਜ ਟਾਊਨ'' ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ''ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ'' ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ''ਅੰਤਰ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ'' ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
      ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 550 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਰਨਾ ਧੜਾ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਧੜਾ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਘਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
      ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਪਤਿਤਪੁਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੈਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ।
     ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਤਕਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਕਰਤਵ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਤਕਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਗਮਾ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਗਮਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੋਬਾਈਲ - 94178 13072  
ujagarsingh48@yahoo.com

 ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ  ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਪਰਜਾਤਤੰਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾ ਬਚਾਕੇ ਭੱਜਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 5-6 ਲੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਪਗ 62000 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 3000 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ 1168 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦੁੱਕਾ ਮੈਂਬਰ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਈ 2019 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਪਣਾਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1992 ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ.ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਉਮਰ ਅਬਦੂਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਲ੍ਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾ ਉਪਰ ਪਥਰਾਓ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾ ਤੇ ਵੀ ਪਥਰਾਓ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਰਹੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋ ਗਏ।  ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਵਿਰੁਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਗਿਰ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੜਕਦੀ ਠੰਡ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਕੇ ਦੇਸ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਦਾਖ ਵਿਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 20 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11.00 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 125 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 61 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਬੀ.ਜੇ.ਡੀ., ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ., ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਏ.ਜੀ.ਪੀ ਅਤੇ ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ.ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ, ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ., ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਵਸਤੂ ਸਸਤੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਝੰਡਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸੰਚਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼, ਰੱਖਿਆ, ਵਿਤ ਅਤੇ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸਿਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਸੀ। 1965 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਦਰੇ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1965 ਵਿਚ ਬਦਲਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਲਾਭ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਅਰਥਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਸਥਾਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਾਰਾ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਹਿਮ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਵਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
  ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ 
ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
 ujagarsingh48@yahoo.com   

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਯਾਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਹੀ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬੇੜੀ ਵਿਚ ਵੱਟੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉਸਨੂੰ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੇਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ''ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੜੱਕ ਕਰਕੇ ਯਾਰੀ ਬੇਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ।'' ਕਹਾਵਤ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।  ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਰਾਜ਼ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਬਦਲਣਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਜ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਧਾ ਉਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿਖ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ/ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਵਿਚ 4 ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕੱਲੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਉਸਦਾ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਾਵਾਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉਡ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਗਰਦਸ਼ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 8 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਉਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 10 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟਮੋਚਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਭਾਗ ਲੈਣ ਤੇ ਹੀ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਛੱਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਟ ਮਾਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵੀ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਖੁੰਦਕ ਖਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਆ ਕੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਸਮੱਸਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਰੱਧ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਹ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਭਵਿਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੈਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰੀ ਗੇੜ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਟ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਇਵਜਾਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਸਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਧੜਾ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਵੀ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਵਰਤ ਲਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਕ ਬੇਬਾਕ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
 ujagarsingh48@yahoo.com

ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੋਹਾਲੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਤਨੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਨਸੋਅ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰਜਾ ਰੱਬ ਜਿਤਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਜਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵੋਤਮ ਤੇ ਪਵਿਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ।  ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼ਾਜਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਗਰਦਸ਼ ਵਿਚੋ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੀਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਸ਼ਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ ਤੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 400 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੂੰ ਕੇਸ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀ.ਏ.ਡੀ.ਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਜਾਈਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਨਾਰੋਟਿਕ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਬਰੇਨ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਏਥੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬੰਗਲੌਰ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਸਟ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ' ''ਜੱਟ ਮਚਲਾ ਖ਼ੁਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਚੋਰ'' ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਤੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। 6 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਕੇ ਇਨਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਣ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ 164 ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। 6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 29 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰਕੇ ਵਿਚ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾਈ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਿੰੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਲੂੰਧਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲਓ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 1 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਨੇ  ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ.ਖਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 7 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 11 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪਾਲਮਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਅਖਰੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਅ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅਜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
ujagarsingh48@yahoo.com

ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਲੁਪਤ ਹਨ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਮਤ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਅਰਥਾਤ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਤਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 19 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਈ ਵੀ ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਵਾਹ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤਨੀ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੜਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਚੋਣ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਡੇ ਲਾਉਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 30 ਸਾਲ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਚਰਿਆ ਹਾਂ। ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਚੋਣਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾੲਨਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਬਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਬਜ਼ਰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਠੀ ਚਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ, ਸ਼ਰਾਬ, ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ, ਰਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਵੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਬਜ਼ਰਬਰਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਰਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਥੋਂ ਅਬਜ਼ਬਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿਸਕ ਜਾਣ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਬਜ਼ਰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁਣ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪੌਂ ਬਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਗਰੀ ਉਹ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਲਿਹਾਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਣਡਿਠ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਮੇਜ, ਸ਼ਾਮਿਆਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜੀ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਿਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਏਥੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
ujagarsingh48@yahoo.com

   ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਭਾਵੇਂ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16 ਜੂਨ 2019 ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਟਰੇਲਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਪੱਸਟ ਹੈ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਵਰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ  ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪਟੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਟੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਮਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾ ਜੰਗਲ ਕੱਟਕੇ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਤਾਂ 54 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖਟਕਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਕਾਬ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਬਣੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਮਗਰ ਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਐਨਾ ਹੀ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੈਂਪੂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਟੈਂਪੂ ਚਾਲਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੰਜੇ ਮਲਿਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਬਦਲਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਂਪੂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਚੌਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਟੈਂਪੂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਥੋਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਨਬਾਲਗ ਲੜਕਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜੱਫ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 10-12 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੜੀਸਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੂਟ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਟੈਂਪੂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਫ਼ੈਲ ਗਈ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫੜਕੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਟੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗਾਤਰਾ ਜੋ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਸੀਏ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਨਿਹੱਥਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਠੇਡੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁਧ ਵਿਦਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਰਜ ਉਸ ਉਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਜਾ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਉਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਕੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਇਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਡੁਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਨਪੂਰਬਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਟੈਂਪੂ ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਪਿਆਊ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਤਨੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਥਾਣੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਿਜਾਕੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਕੀਕਤ ਨਗਰ ਚੌਕ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁਧ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 307 ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਉਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ 11 ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਧਾਰਵਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ।  ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਸਾਮ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਬੜੇ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰੂ  ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ.ਸੀਮਾ ਸਿੰਘਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ 
ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
ujagarsingh48@yahoo.com

ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਪਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਦੋ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ' ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਪਲ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਰੌਚਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਕਰਮਭੂਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚੋਂ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਰੰਗ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਗਲਬਾਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਵਿਮਈ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਮਲਵਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਫ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਚੰਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਉਸਦੀਆਂ 5 ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ 13 ਅਨੁਵਾਦਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਤੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹਨ। 111 ਪੰਨਿਆ ਦੀ 18 ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਗਮ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਮਾਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀਆਂ 5 ਮੌਲਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਸਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਪਾਟਿਆ ਵਰਕਾ' ਕਹਾਣੀ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀਲੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪਿਆਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਹੈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਮਣੀਕ ਤੇ ਜਸਲੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਬੱਝ ਜਾਣਾ, ਅੱਲ੍ਹੜ੍ਹ ਉਮਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਸਲੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਐਮ.ਏ. ਫਸਟ ਡਵੀਜਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਧਫੇੜੇ ਝਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜਸਲੀਨ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਰਮਣੀਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਅਲ੍ਹੜ੍ਹ ਉਮਰ ਦੇ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਕਹਾਣੀ 'ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿ ਦੇਵਤਾ' ਦੋ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੀਜੀ ਕਹਾਣੀ 'ਬੰਦ ਲਫਾਫ਼ਾ' ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਪਰੁਤੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ, ਮਜ਼੍ਹਬਾ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਝੇੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਨੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਰੋੜਾ ਬਣਕੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਕਹਾਣੀ 'ਰਾਮ ਲੀਲ੍ਹਾ'  ਇਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਧਿਆਪਕ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਅਣਭੋਲ ਪੋਤਰੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਵੇਖਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਧੂਮਰ ਪਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਪਗ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਕਹਾਣੀ 'ਸਵਾਲੀਆ ਉਤਰ' ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਧੋਖਾ, ਫਰੇਬ ਅਤੇ ਅਡੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਧਰਮ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮਜ੍ਹਬਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੇ ਬਖੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
        ਅਨੁਵਾਦਕ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਪਲ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ 13 ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਬਲ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਵੀ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਪਲ  ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਨੁਵਾਦਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਮੌਲਕ ਹੋਣ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੁਆਰੀਆ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਦੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਹੂਬਹੂ ਚਿਤਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਮਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕੋਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਵਿਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਆਸ਼ਕ-ਮਸ਼ੂਕਾਂ ਲਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਯਬਾਲਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਆਦਮੀ ਤੀਵੀਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਵਾਜਾ ਅਹਿਮਦ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਪੰਜ ਘੜਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜਮਹੱਲ ਕਹਾਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਅਤੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿਓਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਤੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਓਰ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋ ਭਰਾ ਭਾਵੇਂ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਕੋ ਔਰਤ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਹਮਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਹੈ। ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੰਡ ਵੀ ਇਕ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਨਫੂਲ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਸੇਨ ਕਹਾਣੀ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਹਿਮਾ ਭਰਮਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਦਵਨ ਸੁੰਦਰਮ ਦੀ ਸੌਵੀਂ ਰਾਤ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਰੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।  ਪ੍ਰਿਤੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਅਰਜਨ ਕਦੇ ਪਰਤਿਆ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੈਖੋਵ ਦੀ ਨਕਾਬ ਕਹਣੀ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖੌਟੇ ਪਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਖੋਵ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਗਿਰਗਿਟ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਗਿਰਗਿਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਪਾਸਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਰਦਲੀ ਅਣਜੋੜ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਹਮਉਮਰ ਸਾਥੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਢਿਲੋਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾਵਾਦੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੀ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਸ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
   ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਪਲ ਜਿਥੇ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਨੁਵਾਦਕ ਵੀ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਪਾਤਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਸ਼ਬਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਕਹਾਣੀ ਲੱਗਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ 
ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
 ujagarsingh48@yahoo.com

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਬੜਬੋਲੇਪਣ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਿਹਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਹੂਮ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਖ਼ਤ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵਕੀਲ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੜੇ ਵਿਚ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਭਾਆ ਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੰਗਾਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਖੇਡ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸੋਚ ਸਮਝਕੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਚਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜੱਕਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲੈਣ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹ ਇਕ ਅਨਾੜੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਥੇ ਵੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਏਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਾ ਕਦੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜੀ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਪ੍ਹੰਤੂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਵਾਦਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ। ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਛਤਰ ਤਾਇਆ ਦਾ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਮੇਰਾ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਤਾਂ ਮੁੜਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਇਆ।  ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੋਵੇ।  ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਟੈਕਟ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਬਗ਼ਾਬਤੀ ਸੁਰਾਂ ਅਲਾਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਘਾਗ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਟ ਮਾਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਏਥੇ ਹਿਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਭਵਿਖ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਹਿਜ ਪੱਕੇ ਸੋ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾੜ ਵਿਚ ਸਨ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰ ਕਤਰੇ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਗਾ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਹੋਰ ਉਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਾਣ ਵਿਚ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13 ਵਿਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਸਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁਧ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਬਗਾਬਤੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਥਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ 
ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
ujagarsingh48@yahoo.com

ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ 98 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਅਸਤਿਤਵ ਗੁਆਉਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਸਿਰੜ੍ਹ, ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਸਿੱਖੀ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੈਤੋ ਅਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਚਲਣ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਥਮਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਕੋਰੜੇ ਲਗਾਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮੂਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਲਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਨਾ ਟੰਗੋ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਡੁਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਥਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੋਹਣ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਰਾਜ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਡਿਗੀ ਸ਼ਾਖ਼ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 19 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫੀਰੋਜਪੁਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿਤੱਣ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪੰਥ ਹਾਰ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਵਾਰ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਿਗਜ਼ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਇਕ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਦਾ ਅਕਸ ਖੋ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਅਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜ ਵਾਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਥ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ? ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਸਿਆਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਫੀਰੋਜਪੁਰ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜਾ ਨਾ ਦਿਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਕਾਰੀ ਪੰਥਕ ਸੀਟਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਫੀ ਸਦੀ ਘਟਕੇ 27.48 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 40.15 ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਥਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 33 ਫੀ ਸਦੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਕਰਕੇ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 8 ਵਿਚੋਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ 6 ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 1997 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ, ਅਣਖ਼ੀ, ਈਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਅਣਖ਼ੀ 1 ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ 133 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਆਮ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕਰਮ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੀਬੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁਧ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਿਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਰੋਜਪੁਰ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁਧ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
ujagarsingh48@yahoo.com