Ujagar Singh

 ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ:ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ - ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ

ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਬਣੀ ਤਾਂ, ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਖਾੜੀ, ਪਾਲੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਭੋਜਪੁਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਬੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ  ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਿਖ਼ਾਰਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ-
                 ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ, ਬੋਲੀ ਅਵੁਰ ਤੁਮਾਰੀ।
     ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਹਾਜਮਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਲਏ ਵੀ ਹਨ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਵੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਮ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਗਪਗ 150 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਬਤ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਘੋਲ ਕੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਬਣਾ  ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰੂਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨੀਯਤ ਵਿਚ ਖੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਔਗੁਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗ਼ਲਤ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਜਾਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾ, ਜ਼ਾਤਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਮਹਿਕਾਂ ਖਿਲਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ.ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 1950 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਸਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮੁਕਰਜੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਣਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ, ਜ਼ਾਤਾਂ, ਜੀਵਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ, ਬਹੁ-ਕੌਮੀ, ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਠੋਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 22 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ 7000 ਦੇ ਲਗਪਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਜਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਾਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਵਾਕੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨਾਲ ਇਕ ਰੇਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਅਰਥਾਤ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਤਨੀ ਮਾਣਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬਾਤ ਦਾ ਬਤੰਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਭੜਕ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੁਜੋ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਬੈਠਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਬਲਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਭੜਕ ਕੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਗਾਇਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਣਤਾ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੋਤਾ ਖਾ ਗਈ।  ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਲੀਵਰਿਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਭਿਅਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਸਭਿਅਕ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਮਖਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਸਹੇੜ ਲਿਆ  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਧਨ ਦੌਲਤ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਗੰਧਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਹਰਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸੰਤੁਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨੂੰ ਪਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ਣ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਖਾਮਖਾਹ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅਣਡਿਠ ਨਾ ਕਰਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ-
       ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਛੱਡਦੇ।
       ਗੋਦੀ ਜਿਦ੍ਹੀ ਵਿਚ ਪਲਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਇਓਂ, ਉਹ ਮਾਂ ਛੱਡਦੇ ਗਰਾਂ ਛੱਡਦੇ।
       ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਈ ਕੂਕਣਾ ਏ, ਜਿਥੇ ਖਲਾ ਖਲੋਤਾ ਏਂ ਥਾਂ ਛੱਡਦੇ।
       ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਛੱਡਦੇ।
       ਏਥੇ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਤਣਦੀ ਰਹੇਗੀ।
       ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਮੰਗਣਾ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਇਹੀ ਛਾਤੀ ਤਣਦੀ ਰਹੇਗੀ।
       ਇਹਦੇ ਲੱਖ ਹਰੀਫ਼ ਪਏ ਹੋਣ ਪੈਦਾ, ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਦੀ ਰਹੇਗੀ।
       ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਪੰਜਾਬਣ ਕੋਈ ਜਣਦੀ ਰਹੇਗੀ।
           ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
 ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
ujagarsingh48@yahoo.com

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਾ:ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਨਹਿਰ ਬਨਾਮ : ਸ਼ਾਰਦਾ ਜਮਨਾ ਨਹਿਰ - ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ  ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਨਹਿਰ ਕੱਢਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਫਲਾਤੂਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ। 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5.9 ਐਮ.ਏ.ਐਫ, ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ 1.3, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 065 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1956 ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 7.2 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਹੋ ਗਿਆ। 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 4.8 ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੇੜਕਾ 10 ਸਾਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। 1976 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4.8, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 0.2 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1977 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ।  ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1980 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1980 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਲਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਧਾਕੇ 4.22 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰ.ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿਚ ਵੱਟੇ ਪਾਏ। ਜੇ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਵਿਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ। 1985 ਵਿਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਰਚੰਤ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਬਾਲਾਕਰਿਸ਼ਨ ਇਰਾਦੀ ਟਰਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। 30 ਜਨਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਇਰਾਦੀ ਟਰਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਤਵਾਦ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੀ.ਐਨ.ਕੁਮਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਇੰਜਿਨੀਅਰ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆਂ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜਿਦ ਰਹੀ। 1999 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਹੈ। 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ''ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ 2004'' ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਯੂ ਟਿਊਬ ਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਸਿਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਦੀ ਨਰਵਾਣਾ ਬਰਾਂਚ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸਰਾਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸਮਾਈਲਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਕੋਲੋਂ ਨਰਵਾਣਾ ਬਰਾਂਚ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਣੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਨੌਰੀ ਕੋਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਘੋੜਸ਼ਾਮ ਪਿੰਡ ਕੋਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕੰਢੇ ਡੇਢ ਫੁੱਟ ਉਚੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ 2015 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੰਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨਰਵਾਣਾ ਬਰਾਂਚ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਢੇ ਉਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਢੇ ਇਸ ਲਈ ਉਚੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਗਾਦ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਇੰਜਿਨੀਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਜਾਈ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਉਘ ਸੁਘ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸਰਾਲਾ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ।
     ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਟਨਕਪੁਰ ਕੋਲੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਕੇ ਇਕ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਕੋਲ ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 480 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਚੌੜਾਈ ਸ਼ਰੂ ਵਿਚ 55 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ 44 ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 7.8 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਹਿਰ ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਕਰਨਾਲ ਕੋਲ 9.84 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਪਾਣੀ ਪਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 24845 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ਼ 5000 ਕਿਊਸਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਨਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ 4 ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਟਨਕਪੁਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾਲ ਤੱਕ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮੁਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਾਬਰਮਤੀ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ.ਏ.ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਇਕ ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ''ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ'' ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਕਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਜਵਾਹੇ ਕਿਥੋਂ ਕੱਢਣੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਵੈਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ 21 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ-77 ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਓਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਇਕ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੀ ਦੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਮੁਨਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਬਰਮਤੀ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਲਾਭ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।


ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ 
ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
ujagarsingh48@yahoo.com

'ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ' ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇਸਤਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ - ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ

ਪ੍ਰੋ: ਰਾਮ ਲਾਲ ਭਗਤ ਦਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ' ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਹੈ। ਕਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਨਰਮ ਦਿਲ, ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਹਯਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਭਗਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਉਹ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਵਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਰਾਮ ਲਾਲ ਭਗਤ ਬੜੇ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਭਗਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਮੌਲਿਕ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਲੋ (2007), ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ (2013), ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ (2016) ਅਤੇ ਨੂੰਹਾਂ (2017), ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੁਰਾਂ (2016), ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ (2018) ਅਤੇ 5ਵਾਂ ਮੌਲਿਕ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ 2018 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ 4 ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਚਿੰਨਾਤਮਿਕ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਲੋ, ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ, ਨੂੰਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 96 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਕੀਮਤ 150 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਹਿਬਦੀਪ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੀਖੀ (ਮਾਨਸਾ) ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ 70 ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਟੱਪੇ, ਬੋਲੀਆਂ, ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਇਕੂ ਹਨ। ਉਸਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬੇਜੋੜ ਵਿਆਹ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਚ ਲਾੜੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਅਣਖ਼ ਲਈ ਕਤਲ, ਦਾਜ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ, ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਸਤਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਵਰ ਸਚਿਤਰ ਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਂਿੲਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁਖ ਰੂਪੀ ਰਾਖਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ-

ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿਕਾਉਣ ਧੀਆਂ, ਸਭ ਜੱਗ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਧੀਆਂ।
ਧੀਆਂ  ਮਾਰਨਾ  ਪਾਪ  ਹੈ,  ਵਿਹੜੇ  ਨੂੰ  ਮੁਸਕਾਉਣ ਧੀਆਂ।
ਦੂਜੇ ਘਰ ਨੂੰਹਾਂ ਬਣਕੇ ਜਾਵਣ, ਸੋਹਣਾ ਵੰਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਧੀਆਂ।
ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ, ਬੱਬਰ-ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਕਹਾਉਣ ਧੀਆਂ।

ਕਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਪੇ ਪਰਵਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਅਣਜੋੜ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਧੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ ਡੁਸਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪੌ੬ਂਡਾ ਖਾਤਰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਲਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਡਾਲਰ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਰਾਮ ਲਾਲ ਭਗਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ-

ਧੀਆਂ  ਡਾਲਰਾਂ ਵੱਟੇ  ਨਾ ਵਿਆਹਿਓ,  ਓਏ ! ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲਿਓ।
ਹਾੜਾ ਈ ! ਇਹ ਕਹਿਰ ਨਾ ਕਮਾਇਓ, ਓਏ ! ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲਿਓ।
ਧੀਆਂ ਵੰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਅੰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੇ।
ਭੁੱਲਕੇ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਘੋੜੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਇਓ, ਧੀਆਂ ਪੌ੬ਂਡਾਂ ਵੱਟੇ ਨਾ ਵਿਆਹਿਓ।
ਮਹਿਕ ਚੰਦਨ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਗਵਾਇਓ, ਧੀਆਂ ਕਦੇ ਯੂਰੋ ਵੱਟੇ ਨਾ ਵਿਆਹਿਓ।

ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਰਸਮਾ ਰਿਵਾਜ਼ਾ ਵਿਰੁਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਬਗ਼ਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਅਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਕਵੀ ਧੀ ਦੀ ਬਗ਼ਾਬਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ-

ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲੀਂ।
ਔਰਤ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਗੋਲੀ।
ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਪਾੜ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝੀਂ ਨਾ ਤੂੰ ਭੋਲੀ।
ਚੰਦਰੀ ਏ ਹੁਣ ਕਰਤੂਤ ਤੇਰੀ, ਹੁਣ ਅਕਲਾਂ ਦੀ ਖਾਹ ਗੋਲੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਭਗਤ ਕਿਤਨਾ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਂ, ਪਤਨੀ, ਭੈਣ, ਪੁੱਤਰੀ ਭਾਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ-

ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕੌਣ ਰੋਕੂ ਬਦਨੀਤ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ?
ਮਣ ਮਣ ਕੀੜੇ ਪੈਣ ਵੇ ਭਗਤਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ।
ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਲੱਗੇ ਦਾਗ਼ੀ, ਲੋਕੀ ਰੋਣ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਡਰੱਗਰਾਂ ਨੂੰ।

ਦਾਜ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਹਣਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਘੁਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਲਾੜੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧੀਅ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਧੀਅ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਅਨੇ ਮਿਹਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਕਵਿਤਾ ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਵਿਚ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ-

ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ?
ਸਾਰੇ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦੇ, ਧੀਆਂ ਦੇਣ ਮਾਰ,
ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਥੋਂ ਦੇਵੂ, ਏ.ਸੀ., ਫ਼ਰਿਜ਼ ਤੇ ਕਾਰ?
ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਘੁੰਮੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ।

 ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਟਰਾਂਟੋ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ, ਮਾਹੀਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਏ ਰੱਬਾ, ਮੇਮ, ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ, ਵਿਧਵਾ, ਡਾਲਰ, ਤਬੂਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੱਥ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਲਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਪੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪਰਵਾਸ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੰਗਾਰ, ਨਸ਼ੇ, ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਆਸਿਫਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਧੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਟੂਣਾ, ਨੁਹਾਰ, ਸ਼ੋਰ, ਅਰਜੋਈ, ਭੰਡਾ ਭਾਡਾਰੀਆ, ਰੋਸ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਵਤ, ਦਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਬਾਰੇ ਟੂਣਾ, ਤਲਵਾਰ, ਸ਼ਬਦ, ਅਵਾਜ਼, ਕੁਰਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਲਾਲ ਭਗਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਕੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਵਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਕਵਿਤਾ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿਰੁਧ ਬਗ਼ਾਬਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ-

ਚੱਲ ਵੇ ਮਾਹੀਆ! ਉਠ, ਚੱਲ ਗੰਗਾ ਨਹਾ ਕੇ ਆਈਏ,
ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸਾਰੇ, ਵਗਦੇ ਜਲ ਵਹਾ ਕੇ ਆਈਏ॥
ਚੱਲ ਵੇ ਰਾਹੀਆ! ਨਵੀਂਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਈਏ,
ਬੋਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦਾ, ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈਏ॥
ਚੱਲ ਵੇ ਰਾਹੀਆ! ਕਾਲੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਆਈਏ,
ਉੱਤਮ ਸੋਚ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਕੇ, ਮਨ ਮਸਤਕ ਰੁਸ਼ਨਾ ਕੇ ਆਈਏ
ਚੱਲ ਵੇ ਰਾਹੀਆ! ਵਹੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਈਏ,
ਧੀਆਂ ਬਾਝੋਂ ਵੰਸ਼ ਅਭਾਗਾ, ਆਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਈਏ

ਪ੍ਰੋ.ਰਾਮ ਲਾਲ ਭਗਤ ਇਕ ਸੰਜੀਦਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੁੱਖਦੀ ਰਗ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਕੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ - 94178 13072

ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਟਕ ਗਈ - ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ

ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਆਤਮ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬਟਾਲਾ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ 'ਮੱਟੂ ਪਟਾਕਾ ਵਰਕਸ' ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਬੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਤਰਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ  ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਓ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਤਰਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੰਗ ਨਿਰਾਲੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਵਾਹ ਨੀ ਸਰਕਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਿਆਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ। ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮੱਟੂ ਪਟਾਕਾ ਵਰਕਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਤਮ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ, ਟਰੈਸ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਦ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਇਜ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੁੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖਦੀ ਰਗ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣ ਵਿਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਚਾਓ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਚਾਓ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣੀ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਚਾਓ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਿਚ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕ ਗਹਿਰੇ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਬੇਬਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਘੁਸ ਗਿਆ, ਜਿਥੋਂ ਤਕਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ? ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ । ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ., ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ., ਬਲਬੀਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ., ਡਾ.ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਪੜਤਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਤਾਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਫ਼ੈਂਸਸਿਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਭਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਢੰਗ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੌਕੇ ਤੇ  ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਵੋਟ ਵਟੋਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਫਰਜ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2009 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 2009 ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2015 ਵਿਚ ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਲਬਾਰਟਰੀ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੜੇ ਸੀ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਪ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ 17 ਕੇਸ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਮੋਹਰੀ ਬਣਕੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਓ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ੍ਰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਰਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਜੱਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰ
ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
 ujagarsingh48@yahoo.com

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ - ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ

ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੱਤਭੜੱਤੀ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਫਰਾ ਤਫ਼ਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ਣ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵਕਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਨਾਲ 23 ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਇਆਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੀ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਏਥੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਸਫੋਟਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੋਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਬਟਾਲਾ ਦੀ 'ਮੱਟੂ ਪਟਾਕਾ ਵਰਕਸ' ਵਿਚ ਧਮਾਕਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 21 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਮੱਟੂ ਪਟਾਕਾ ਵਰਕਸ' ਵਿਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੀ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸਚਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ  ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਭੁਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਮਰ੍ਹਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ  ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂਝਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਧਮਾਕਾਖੇਜ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਧਮਾਕਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾਸ ਕਾਲੋਨੀ ਸਥਿਤ ''ਮੱਟੂ ਪਟਾਕਾ ਵਰਕਸ'' ਦੋ ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੋ ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ ਡਿਗ ਪਈ, ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਸਤ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੋ ਘਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਾ ਡਿਗ ਗਈਆਂ। ਧਮਾਕਾ ਇਤਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੰਸਲੀ ਡਰੇਨ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਰੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਲਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 23 ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 23 ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ 35 ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜਿਓਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਕੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਹੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
                ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਦੂਰ 'ਸੇਂਟ ਫਰਾਂਸਿਸ ਸਕੂਲ' ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 2.30 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ 3.45 ਮਿੰਟ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 7 ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ 5-6 ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਚੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾ ਦੀਆਂ ਆਹੂਤੀਆਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਇਆਂ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਐਨਕ ਲਗਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਜ਼ਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 2017 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਾਈਸੈਂਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ , ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 4 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 13 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 27 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 20 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੂਲਰ ਘਰਾਟ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ 5 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, 31 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 3 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 3 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ 6 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।
   ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਕ ਤਾਂ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
                                                    ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ                                                        
                                                   ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
                                                       ujagarsingh48@yahoo.com

ਬਲਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ : 'ਸੋਚ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼' ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਦਾ ਸੁਮੇਲ - ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ

ਬਲਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਵਿਤਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਸੋਚ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼' ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਪੇਟਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰ, ਤਾਲ, ਲੈਅ ਬੱਧ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਰੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਸੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਵਹਿਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰੋਣ ਧੋਣ ਨਾਲ ਓਤ ਪੋਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
      ਉਸਦਾ 'ਸੋਚ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼' ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਦੋ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਜ਼ਿੰਦਗੀ' (2011) ਅਤੇ 'ਐ ਹਵਾ' (2013) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋਚ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਉਸਦਾ 124 ਪੰਨਿਆਂ, ਦੇਸ 250 ਰੁਪਏ, ਵਿਦੇਸ਼ 10 ਡਾਲਰ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਜੋ ਰਹਾਓ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ 60 ਕਵਿਤਾਵਾਂ, 5 ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਗੀਤ, ਟੱਪੇ ਅਤੇ ਦੋਹੇ ਹਨ।
       ਬਲਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿਚ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਅਲ੍ਹੜ੍ਹ ਉਮਰ ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਠ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਅਚਾਨਕ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦੇ ਮਾਸੂਮ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਲਖ਼ ਸਚਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦਿਆਂ ਹੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪਣਪਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹ ਉਮਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਲਾਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬਹੁ-ਰੰਗੀ, ਬਹੁ ਪਰਤੀ, ਬਹੁ ਦਿਸ਼ਾਈ, ਬਹੁ ਅਰਥੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਵਿਤਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਪੇਟਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
      ਬਲਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਰਸਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਵਿਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖ਼ੂਬੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਕੇ ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘੀ ਹੋਵੇ।        ਕਵਿਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਾਰਥਕ ਗੀਤ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
       ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾ ਵਿਚ ਦੂਰੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਕਵਿਤਾ ਬਣਕੇ ਹੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਸਬੀਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਰੌਚਕ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਵਿਚਰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਾ-ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਵਿਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਮਾਜਿਕ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਨੇ ਇਸਤਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ, ਅਣਜੋੜ ਵਿਆਹ, ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਧੋਖਾ, ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਅਤੇ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਮਨੁਖੀ ਮਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਿਲਵਾੜ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੋਈ ਲਿਖਦੀ ਹੈ-
           ਅਸੀਂ  ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ  ਨਾਲ,
           ਕੁਦਰਤ ਦਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ।
           ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ,  ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨਾਲ, ਖੁਦ  ਨਾਲ,
           ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ, ਅਣਜੰਮੀਆਂ ਧੀਆਂ।
           ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ,
           ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆਂ।
           ਦਾਜ  ਖਾਤਿਰ  ਅੱਗ  ਲਾਉਣ  ਲੱਗਿਆਂ।

       ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜੰਜੀਰਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਉਚੇ ਚੁਬਾਰੇ, ਸੋਚ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫਰ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਹਾੜ ਬਣਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ, ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਨਰਮ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ-

             ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ, ਅੱਗ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਣ ਬਾਅਦ ਇਕ,
               ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ।
               ਚਿੱਕੜ ਵਿਚ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਕਮਲ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਾਨਣਾ।
               ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।

        ਕਵਿਤਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ, ਵਹਿਮਾ ਭਰਮਾ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਮੀਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਮ, ਆਸ, ਹੁਣ ਮੈਂ, ਪੈਂਡੇ ਆਦਿ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਦਾਰ ਬਣਨ, ਔਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਵਿਤਰੀ ਨੇ ਰੁਮਾਂਸਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਢਿਲੋਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਗੀਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਵਾਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਉਹ ਮਰਦ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਰੀ ਦੀ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਉੱਚੇ ਚੁਬਾਰੇ' ਪਿਆਰ ਪਰੁਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਸ਼ਰਸਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।-

         ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਕੱਖਾਂ ਢਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ,
         ਸਾਡੀ ਨਿਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਚਿਆਂ ਚੁਬਾਰਿਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ।
         ਤੇਰੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੇ  ਬੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ  ਹੀ  ਮੁਕਾਉਂਦੇ,
         ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ  ਜਿਉਂਦੇ, ਝੂਠੇ  ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।
         ਮੁੜ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ  ਪਿੱਛੇ,  ਚਾਲ  ਆਪਣੀ  ਤੁਰਾਂਗੇ।
         ਸੋਚਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਢਿੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।

ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਬਲਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਿਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ - 94178 13072
ujagarsingh48@yahoo.com

2019-09-04

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਇਨਸਾਨਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ? - ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬੁਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਸ਼ੂ ਜੋ ਜੀਅ ਚਾਹੇ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਸੜਕੀ ਅਵਾਜ਼ਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੁੰਮਦੇ, ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ? ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਾਭ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਇੰਦੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉਤਰ ਸਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਿਓਪਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕੁ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਤਿਆਂ, ਬਿਲਿਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ  ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਵੱਢਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 2 ਕਰੋੜ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2016 ਵਿਚ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਇਨਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, 2017 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਕੇ 1 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ। 2019 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਹਰ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। 2016 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ''ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ'' ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਕੁਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਨਸਾਨਾ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਅਤੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨਾ ਤੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ, ਕੁੱਤੇ, ਬਿਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਫ਼ਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਵੱਢ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਜਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਸਜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਦੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਊ ਸੈਸ ਦੇ ਕੇ ਭਰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਇਨਸਾਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣੋ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਦ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਡੰਗਰ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੀ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਰ  ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਗਊ ਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂਂ ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ 350 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 472 ਗਊ ਸ਼ਾਲਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਊ ਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਗਊਆਂ ਅਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖਾਣ ਲਈ ਆਟੇ ਦੇ ਪੇੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਗਊ ਸੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਲਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਉਣਗੇ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
 ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
 ujagarsingh48@yahoo.com   
  

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਈ - ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਸੋਮ ਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਘੂਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪ ਚੋਣਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ''ਵਿਹੜੇ ਆਈ ਜੰਨ ਵਿੰਨ੍ਹੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ''। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਿਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਈ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿਖ ਤਾਂ ਸੁਨਹਿਰਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾ ਰਹੇ ਹਨ? %ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਲਸੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਸੁਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਆਨ ਸ਼ਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਹੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 400 ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਗਰਮੀ ਜੀਰੋ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ, ਵਿਮੈਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੈਲ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਯੂ ਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ 1000 ਦੇ ਲਗਪਗ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ। ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20-20 ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 400 ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ 100-100 ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਿ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 3500 ਤੋਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋਹਬ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸਿੱਟ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਲਸੇ, ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁਧ ਲਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਕਾਂਗਰਸ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਵੀ ਡੁਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਓਪਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਾਸ ਕੰਟੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਅਹੁਦਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਮਖਿਆਲੀ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਪਾਸਾ ਵੱਟਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਅਕਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਦਮੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲਿਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹਾਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਨਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾਗ੍ਰਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ 
 ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
ujagarsingh48@yahoo.com   
   

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ - ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿਚ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤਿੰਨ ਟੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੀ ਇਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੇਸ਼ਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੂਹ ਹਰ ਸਿਅਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਪੁਰਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਲੱਖਣ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੈ।          ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਥ ਇਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਣਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 12 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ, ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇਗਾ।
     ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਬ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁੱਸੀ ਆਭਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? 1969 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 500ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ 70 ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਾ. ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 500 ਪ੍ਰਵਚਨਾ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਨਕਾਇਣ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
      ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਸਰਬਉਚਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੰੱਿਮਤਸਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਡ ਅਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਚਿਤਰ ਰੰਗਦਾਰ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ''ਹੈਰੀਟੇਜ ਟਾਊਨ'' ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ''ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ'' ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ''ਅੰਤਰ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ'' ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
      ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 550 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਰਨਾ ਧੜਾ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਧੜਾ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਘਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
      ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਪਤਿਤਪੁਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੈਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ।
     ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਤਕਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਕਰਤਵ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਤਕਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਗਮਾ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਗਮਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੋਬਾਈਲ - 94178 13072  
ujagarsingh48@yahoo.com

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ-370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ  - ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ

 ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ  ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਪਰਜਾਤਤੰਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾ ਬਚਾਕੇ ਭੱਜਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 5-6 ਲੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਪਗ 62000 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 3000 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ 1168 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦੁੱਕਾ ਮੈਂਬਰ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਈ 2019 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਪਣਾਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1992 ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ.ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਉਮਰ ਅਬਦੂਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਲ੍ਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾ ਉਪਰ ਪਥਰਾਓ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾ ਤੇ ਵੀ ਪਥਰਾਓ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਰਹੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋ ਗਏ।  ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਵਿਰੁਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਗਿਰ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੜਕਦੀ ਠੰਡ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਕੇ ਦੇਸ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਦਾਖ ਵਿਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 20 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11.00 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 125 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 61 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਬੀ.ਜੇ.ਡੀ., ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ., ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਏ.ਜੀ.ਪੀ ਅਤੇ ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ.ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ, ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ., ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਵਸਤੂ ਸਸਤੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਝੰਡਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸੰਚਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼, ਰੱਖਿਆ, ਵਿਤ ਅਤੇ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸਿਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਸੀ। 1965 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਦਰੇ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1965 ਵਿਚ ਬਦਲਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਲਾਭ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਅਰਥਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਸਥਾਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਾਰਾ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਹਿਮ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਵਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
  ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ 
ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
 ujagarsingh48@yahoo.com