Sawrajbir

ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਹਉਮੈਂ -– ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ-ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਜਾਤ-ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਖ਼ੁਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੈਰਾਗੜ੍ਹ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਧੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ, ਜੋ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਦਲਿਤ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
        ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਰਣ-ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੇ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਵਿਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੋਜੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ 2000-3000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਵਰਣ-ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਤੇ ਤਾਕਤਹੀਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੰਡ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਸੀ। ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਥਨ ਹੈ, ''ਇਹ ਕਿਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।'' ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਵੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੁਜੈਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਜਜਮਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਏਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ।
        ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਇਸ ਪਕੜ ਨੂੰ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ''ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ (public) ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ૴ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪੀੜ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਦਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ 'ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ। ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ।'' ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ (ਕੁਝ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਣਪੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਿਚਲਾ ਸਾਕ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ।
      ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਛੂਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਚੰਡਾਲ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਬਸੇਸਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ 'ਲਿੰਗਾਇਤ ਪੰਥ' ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਬੀਰ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਹੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
        ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਗਏ ਵਖਰੇਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੜਨਹਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਛੜੇਵਾਂ ਸਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
       ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਛੂਆ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ।
       ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਵਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਘਟੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਹ ਆਪਣੀ ਜਾਤ-ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਹੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਹੱਦ-ਬੰਨੇ ਢਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਤੀ ਹਉਮੈਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਅਣਖ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੇ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧੀ-ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ (ਵੱਟਸ-ਐਪ, ਯੂ-ਟਿਊਬ) ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹਿੰਡ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੁਝ ਘਟੇਗੀ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦ ਸਵੈਮਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੋਚ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਹੜ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ''ਹਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ।'' ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਧਰਮ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦੀ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਝ-ਸਮਝ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਲੋਕ-ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕਦਮ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

'ਚਿੱਟੇ' ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ 'ਚਿੱਟੇ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੇ ਖੋਜ-ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 'ਚਿੱਟੇ' ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਅਫ਼ੀਮ ਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਹੈਰੋਇਨ ਆਦਿ) ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
        ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਦਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਉਸ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ, ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਸਰੀਰਿਕ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ।
      ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 2001 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 74,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 2017-18 ਤਕ ਇਹ ਰਕਬਾ 3 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਤੋਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅਫ਼ੀਮ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ 'ਆਇਰਨ ਟੈਂਪੈਸਟ' (Iron Tempest) ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਹਥਿਆਰ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਫੈਲਿਆ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਸਰਿੰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਏਡਜ਼ ਤੇ ਐੱਚਆਈਵੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।
      1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਊਰਿਖ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲਿਮਿਤ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਪਲੈਟਜ਼ਸਪਿਟਜ਼ ਪਾਰਕ (Platrspitr Park) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੂਈਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਰਿੰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਏ ਪਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ। 1994 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਥੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਿਸਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੰਢਣਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲਈ ਥਾਂ, ਖਾਣਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਿੰਜਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਥਾਡੋਨ ਤੇ ਬਪਰੀਨੌਰਫਿਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕਦਮ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਥਾਡੋਨ ਤੇ ਬਪਰੀਨੌਰਫਿਨ ਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਖਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
      ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਖੰਡਿਤ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਲਲ੍ਹਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਧਰ ਜਾਣ; ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਮਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ : ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਬੱਝੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਜੋਂ, ਸਮਾਜ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਕਦਮ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਇਹ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਭਲ੍ਹਕੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ ਸਰਿੰਜ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਧੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਚਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਪੀ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਰੋਇਨ (ਚਿੱਟੇ) ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੈ।
        ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਏਡਜ਼, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਥਾਡੋਨ ਤੇ ਬਪਰੀਨੌਰਫਿਨ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੋਣ।
       ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ : ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਦਰਸ਼ਮਈ ਦੱਸਣ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ 'ਭਲ੍ਹਕ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ, ਮਨ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਵੱਲ ਲਾਓ', ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ, ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚੌਥਾ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ। ਪਰ ਜੇ ਸਿਆਸਤਾਨ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਲਾਓ ਤਸਕਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਦਰਸ਼ਮਈ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੇ।

ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਪਰੰਪਰਾ - – ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਹਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਸਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਧਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਰਖ ਨਾਥ, ਭਰਥਰੀ, ਚੌਰੰਗੀ ਨਾਥ, ਚਰਪਟ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਆਦਿ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਜਨਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਖੜ੍ਹੀ ਬੋਲੀ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਵਧੀ, ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਥ-ਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਾਡਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਵਿ-ਟੁਕੜੀਆਂ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ਼ ਫ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਕਾਵਿ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
        ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾਵਿ ਤੇ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਨਿਖਰਦੇ ਹਨ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ, ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਤਕ ਵਾਰਤਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
      ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਜਾਂ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੇਠਲੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਨਾਵਲ, ਨਾਟਕ, ਲੇਖ ਆਦਿ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਪਿੜ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਿੰਤਕ ਚੇਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਤਨ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਮਾ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲੇ ਛਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਹੋਰ ਉੱਘੜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਚਿੰਤਕ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ (ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਖੱਪੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਚਿੰਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ, ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
       ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਵਿੱਖਮਈ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨਾਲ ਗੰਢਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਆਲੋਚਕ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤਕ ਹੀ ਚਿੰਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੀਹਵੀਂ ਤੇ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੌਲਿਕ ਚਿੰਤਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੌਲਿਕ ਚਿੰਤਨ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੇ ਸੀਰ ਪਾਏ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ, ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ, ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ, ਕਹਾਣੀ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਫਰਾਇਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਆਧੁਨਿਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
      ਨਾਵਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਣਾ, ਮੋਹਨ ਕਾਹਲੋਂ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਸਾ, ਸਵਰਨ ਚੰਦਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1940ਵੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਉੱਭਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਕਈ ਉਸ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਉਸ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਵਾਂਗ, ਕੰਵਲ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
       ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚਿੰਤਕ, ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਕ, ਖੋਜੀ, ਆਲੋਚਕ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਤ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਕਿਉਂ ਜਨਮ ਤੇ ਪਨਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਏਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਏਥੋਂ ਦੇ ਭੋਂਇੰ-ਮੁਖੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੌਲਿਕਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੇਗ਼ਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਵਾਂਗ ਜਦ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਤਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
        ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੇਗ਼ਾਨਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭੋਂਇੰ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਤੇ ਕੁਨਬਾ-ਪਰਵਰੀ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਏਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਚਿੰਤਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਸਮਕਸ਼ ਕਈ ਮਾਸਿਕ, ਦੋ-ਮਾਸਿਕ, ਤ੍ਰੈ-ਮਾਸਿਕ ਪਰਚਿਆਂ ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਲੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਹੈ, ਉਤੇਜਨਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਨਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਉਫ਼ਲਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ''ਐ ਸ਼ਾਹ ਅਕਲ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਰ/ ਸਾਨੂੰ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰ'' ਵਾਲਾ ਚਿੰਤਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਗਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦਾ।

ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ! - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਨਵੇਂ ਲੋਕ' ਵਿਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 'ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬਲ਼ਦ' ਤੇ 'ਖੱਬਲ' ਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। 'ਨਵੇਂ ਲੋਕ' ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰਕ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆਈ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੇਤਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਰਵਾਇਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਰਕ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ : ਪੇਤਲੇ, ਤਿਲਕਵੇਂ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਓਹਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕੁਝ ਸਮੋਅ ਲੈਣ ਵਾਲੇ।
       ਇਹ ਲਿਖਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਬਿਖੇਰੇ ਹਨ। ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ, ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਦਨ ਵਿਚਲੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਲ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਨੇ ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐੱਮਸੀ) ਦੇ ਕਈ ਐੱਮਐੱਲਏ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 28 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦਾ ਐੱਮਐੱਲਏ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੇਤਾ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2015 ਵਿਚ ਆਸਾਮ ਦੇ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਸੋਚ ਇਕਦਮ ਬਦਲ ਗਏ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਚਨਚੇਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ? ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨਮੋਲ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚੋਂ 'ਵਿਸਰ' ਚੁੱਕਾ ਸੀ? ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ 'ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ' ਜਿਸਦੇ ਵਾਅਦੇ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਓਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਹੈ?
       ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਤਾਬਚਾ 'ਗੋਆ ਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੋਟਾਲਾ 2010' (ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੈਮ 2010 ਇਨ ਗੋਆ ਐਂਡ ਗੁਹਾਟੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸਰਮਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਮਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। 2016 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਓਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗੁਣੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਲਕਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਨਾਰਦਾ ਸਟਿੰਗ ਘੁਟਾਲਾ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਛਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਈਐੱਸ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਸੀਐੱਮ ਰਮੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਵਾਈਐੱਸ ਚੌਧਰੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਪਰੈਲ 2018 ਤਕ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।
       ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਹਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦਿੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
       ਏਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਦੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਅਸਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਆਪੋਧਾਪੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੋਖ਼ਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਨੂੰ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਮਬਾਬਵੇ ਦੇ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੈਮਬਦਜੋ ਮੈਰਸ਼ਰਾ (DambudRo Marechera) ਨੇ ਏਦਾਂ ਚਿਤਰਿਆ ਸੀ, ''૴ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਓਥੇ ਸਾਂ, ਅਨਿਸ਼ਚਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੰਭਪੁਣੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਫ਼ਰੇਬ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ) ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੀਣ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਘਟੀਆ ਧਾਤਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ (ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵਰਤਾਰੇ) 'ਚ ਖੋਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ।'' ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਬੌਣੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੋਲ ਛੋਟੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘੋਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਏਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

24 June 2019

ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ  - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952, 1957 ਤੇ 1962 (ਸਿਵਾਏ ਕੇਰਲ ਦੇ) ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 1957 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਪਰਜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1960 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 1967 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਦਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
       1967 ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਚੌਥੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਮਾਰਚ 1971 ਵਿਚ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਠਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਨਿਭ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1974-75 ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ।
      ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1977 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੋਰਾਰਜੀ ਦਿਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (1980 ਤੇ 1985) ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 1989 ਵਿਚ ਫਿਰ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ 1990 ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ 1991 ਵਿਚ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆ। 1996 ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲੀ ਅਤੇ 1998 ਵਿਚ ਬਣੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ। ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ।
      2014 ਤੇ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 1952, 1957, 1962, 1971, 1980 ਤੇ 1985 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤੱਥ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਟਿਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 303 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਹੈ, ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਉੜੀਸਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਆਦਿ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ।
       ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸਭ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬਣਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਜਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ' ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਉਹ ਰੰਗਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ majority ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਹਨ : ਬਹੁਮਤ, ਬਹੁਸੰਮਤੀ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ, ਬਹੁਸੰਖਿਆ ਆਦਿ, ਪਰ majoritarianism ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ/ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ majoritarianism ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਮਿਲਣ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਚ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ਿਰਕਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ (majoritarianism) ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਹੋਣ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
       ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਰਵਾਇਤਾਂ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਤੇ ਪ੍ਰਥਾਮਿਕਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਇਮ ਸਥਾਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਾਸਾਰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਅਚਨਚੇਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ, ਓਪਰੇ, ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ (ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ) ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ-ਬਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਮ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦਰੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ-ਸਿਧ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਜਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਗ਼ਾਲਬ ਜਮਾਤਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ।
      ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਇਕ ਜਨੂਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਮਰਿਆਦਾ-ਪਾਲਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਮੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਿਰਣਾ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸੂਖ਼ਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਭਿਆ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਿਆਂ, ਰਜਵਾੜਿਆਂ, ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੁਟਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦਾ ਲੋਕ-ਧਰਮ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
      ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਓਹਲੇ ਕਈ ਕੁਝ ਪਨਪਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਅਣਲਿਖੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ-ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲਾਈਟ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ, ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
      ਕੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਇਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ, ਜਮਾਤਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੂਸਰੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਮਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ (ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ) ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
   ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਏਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ! - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਹੁਣੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਹੁਣ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ- ਇਹ ਸਮਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ।'' ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸਿਸ ਫੂਕੋਯਾਮਾ (Francis Fukuyama) ਦੀ 1992 ਵਿਚ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ 'ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਤ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਆਦਮੀ (ਐਂਡ ਆਫ਼ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਦਿ ਲਾਸਟ ਮੈਨ ૶ End of History and the Last Man)' ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ : ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਲੋਕ-ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ (ਭਾਵ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਸਾਮਵਾਦੀ) ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਫੂਕੋਯਾਮਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
     ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ 'ਤੇ ਇਕਹਿਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ; ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ-ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ; ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
        ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ (ਐਂਕਰ) ਖ਼ੁਦ ਏਨੇ ਮੋਦੀਮਈ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
       ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਫੂਕੋਯਾਮਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿ 'ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ' ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦਮਨ, ਅਣਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ, ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਕ 'ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਤ' ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘਰਾਣੇ ਵੇਲ਼ੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਤੇਵਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਤਬਸਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਣ।
       ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿਚ ਵਿਨਾਇਕ ਦਾਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਓਪਰੇ, ਬੇਗ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਿਆਂ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ/ਇਸਾਈਆਂ) ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ-ਮਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 80-90 ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ (ਹੈਜਮਨੀ) ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
      ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇਕ ਝੂਠ ਇਕ ਢਕੋਂਸਲਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਸਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਨ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਖ਼ਾਸਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
      ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਮਨੋਰੰਜਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ, ਸੱਭਿਅਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਸ਼ਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ।
       ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਮਾਓ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੀਤਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਂਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਓਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਊ-ਮਾਸ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 'ਜੈ ਸ੍ਰੀਰਾਮ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਏ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (ਗੁੜਗਾਉਂ) ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਟੋਪੀ ਲਾਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ 'ਜੈ ਸ੍ਰੀਰਾਮ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਰੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ-ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਦਲੀਲ ਨਾ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਿਚ।
         ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਜ਼ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਛਪਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ-ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ। ਇਕਪਾਸੜ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਦਮਿਤਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕ-ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਕਪਾਸੜ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

10 June 2019

ਉਚੇਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਸਵੀਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ 'ਪੰਜਾਬ ਬਲੱਡੀਡ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਡ ਐਂਡ ਕਲੈਂਸਡ' ਦੇ ਲੇਖਕ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਾਂਝੇ 'ਛੋਟੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ' ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਇਹ 'ਛੋਟੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ' ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹਕੀਮ, ਵੈਦ, ਪੰਡਿਤ, ਤੇਲੀ, ਜੁਲਾਹੇ, ਮਹਿਰੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਡੇਰੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਖਾਨਗਾਹਾਂ ਤੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ 'ਛੋਟੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ' ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ 'ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ''ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਸਮਾਈ ਰਹੇਗੀ, ਜਦ ਤਕ ਮੌਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਛਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ, ਅਲਬੇਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਮਨੋਹਰ ਤਸਵੀਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ૶ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਓਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਝਗੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਜੀਣ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ।'' ਮਹਾਂਕਵੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ' ਲਿਖਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ''ਬਾਲ ਨਾਥ ਪਛੁਤਾਯਾ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦੇ ਕੇ/ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿਖ ਨੂੰ ਪਾ ਹੱਥ ਰੋਯਾ।'' ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹਾੜ੍ਹੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ।
'ਛੋਟੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ' ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ? ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜਵੱਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਪੱਛਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ''ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ?'' ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਏ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰੂ ਸੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਭਿਆ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤਥਾਕਥਿਤ 'ਉਚੇਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ' ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ।
      'ਉਚੇਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ' ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਉਜਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਉਚੇਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ' ਵਿਚਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਣਤਰ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਉਚੇਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਣਤਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਠੋਸਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਪੂਜਕ, ਕਬੀਰਪੰਥੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੋ ਇਕ ਵਰਗ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਉਸਰਨ ਵਾਲੇ 'ਉਚੇਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਨਾਇਕ ਦਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਉਚੇਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ।
       'ਉਚੇਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ' ਦੀ 'ਸਮਝ' ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਗੋਂਦਲਣਵਾਲਾ' ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕਰੀਮ ਬਖ਼ਸ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਵੇਂ ਉਚੇਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਇਸਲਾਮ ਦਾ। ਕਰੀਮ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਕੁੜੀ ਵੀ ਉਧਾਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰੀਮ ਬਖ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਛੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਭਣੇਵਾਂ ਪਿੰਡ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ''ਅਸਲਾਮ'' ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ 'ਇਸਲਾਮ' ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ 'ਉਚੇਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ' ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ।
       ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ।
     ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਚਣਹਾਰਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ। ਜਨਸੰਘ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਧਰਮ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਣਤਰ ਨੇ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ, ਓਪਰਾ, ਬੇਗਾਨਾ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਣਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੂਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦਾ ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ 2014 ਅਤੇ ਹੁਣ 2019 ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ।
       ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਫ਼ਲ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਉਮੰਗਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੂਸਰੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ -– ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੋਣ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਦੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
        ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਹਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਲੇ ਉੱਸਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 2011 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ''ਆਕੂਪਾਈ ਦਿ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਮੂਵਮੈਂਟ' ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਰ ਤਕ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੀ ਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ। 2012 ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿੰਤਕ, ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਤਾਰਿਕ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜਦ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ (ਨੌਜਵਾਨਾਂ) ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ।'' ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
        ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ-ਪ੍ਰਸਤੀ (Personality cult) ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਰੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਜਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਰਚਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1925 ਵਿਚ ਕੇਸ਼ਵ ਬਾਲੀਰਾਮ ਹੈੱਡਗੇਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਖਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿਕਸ਼ਾ ਵਰਗ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ੬ਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਵੇਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
        ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1985 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ 303 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਘਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਦੁਵੱਲਾ ਸਬੰਧ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਰਾਇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਇਸ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ,  ਕੁਝ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੀ।
       ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਤੇ ਕਾਡਰ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੌਧਿਕ ਹੰਕਾਰ (ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ) ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਵੇਲ਼ਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਖੁਰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਦਾ ਗਿਆ।
       ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਨਪੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
       ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਜਿਊਡਿਥ ਬਟਲਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕਹਿਰਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨੀ ਸਗੋਂ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੰਪ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਊਡਿਥ ਬਟਲਰ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਪਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਕਰੇ (Resistance) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਸਾਰੂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ  - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਬਿਜਨਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੇਮੰਤ ਕੱਕੜ ਤੇ ਨੀਰੋ ਸਿਵਾਨਾਥਨ ਦੇ ਲੇਖ 'ਦਬਦਬੇ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਚੰਗੀ ਸਾਖ਼ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (When the appeal of a dominant leader is greater than a prestige leader)` ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਪਨਾਮ 'ਕੱਕੜ' ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 2016 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੇਖ 2017 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੇਖ ਕਈ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ; ਚੀਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਉਭਾਰ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ, ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ। ਕੱਕੜ ਤੇ ਸਿਵਾਨਾਥਨ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ : 'ਡੌਮੀਨੈਂਟ' ਆਗੂ ਭਾਵ ਉਹ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹਬ ਤੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ 'ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ' ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਾਖ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਰੋਹਬਦਾਰ ਤੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਜਮੀ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਵੇਖਣ 1940ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਰਕਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਥਿਊਡਰ ਅਡੋਰਨੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ 'ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ' ਛਪੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸੰਜਮਮਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸਰਵੇਖਣ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੌਬ ਅਲਤੀਮੇਅਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
       ਕੱਕੜ ਤੇ ਸਿਵਾਨਾਥਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੇਤਾ ਲਈ ਪਸੰਦ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਤੇ ਪੱਕੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਪੂਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ; ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਰੋਹਬ ਤੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ।
       ਕੱਕੜ ਤੇ ਸ਼ਿਵਨਾਥਨ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਇਕ ਭਾਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 2016 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਸੀ, ਦੀ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸੰਦ ਟਰੰਪ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਪਸੰਦਗੀ, ਹਿਲੇਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੀਸਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਉਹ ਰੋਹਬ ਤੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਿਚੋਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਪਕਿਆਈ ਝਾਕਣ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇਗਾ।
        ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿਚ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਤਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਆਸਰਾ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਆਸਰਾ ਓਹੀ ਆਗੂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੋਲ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਚੇਤ ਵਿਚਲੇ ਡਰ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ? ਉਹ ਖੇਡ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਡਰ, ਸਹਿਮ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹਾ ਹੈ; ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੰਜਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ - ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡਰ, ਸਹਿਮ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ, ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘੜੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਉੱਚਾ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ।
        ਕੱਕੜ ਤੇ ਸਿਵਾਨਾਥਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਦ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲਾ ਰੋਕ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲ਼ੇ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ''ਟਰੰਪ'', ਭਾਵ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
       ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਵਚੇਤਨ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਰੋਹਬਦਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ (1966-1977 ਅਤੇ 1980-84) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ। 1975 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬਦਨੁਮਾ ਧੱਬੇ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ 1977 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕੀ ਤੇ ਬਿਖਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1977 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਨੇ 1980 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ (1979-1990) ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੁੱਧ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ''ਥੈਚਰ ਥੈਚਰ, ਮਿਲਕ ਸਨੈਚਰ (ਥੈਚਰ ਥੈਚਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ)'' ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੀ ਗਈ।
       ਉਪਰਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੇ ਗਏ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2014 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਦੀ ਵੀ 2014 ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ (282 ਸੀਟਾਂ) ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ਨੂੰ 340 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਖਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡੂੰਘਾ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਿਖਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।