ਬੁੱਧਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੂਮ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਤੱਕਦਿਆਂ ਇਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ‘‘ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ?’’
     ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ-ਪੋਸਿਆ ਤੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ।
       ਚਿੰਤਕ ਦਾ ਅੱਭੜਵਾਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੀੜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਲਵ-ਜਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੀ 5 ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਬਕ’ ਸਿਖਾਉਣ ਗਏ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, 28 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ... ਕੋ’ ਨੂੰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਗੂੰਜਾਇਆ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
      ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅਸਾਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਨਰੇਂਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ, ਗੋਵਿੰਦ ਪਾਂਸਾਰੇ ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
     ‘ਆਪ’ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ। 2021 ਤਕ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ। ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੇਐੱਨਯੂ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ‘ਜੌਹਰ’ ਦਿਖਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਚੁੱਪ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
      ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ‘ਸਿਆਣਪ’ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ (ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਸਵੀ ਸੂਰਯਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
     ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਲੋਕਾਂ’ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫਿਲਮ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼’ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂ-ਟਿਊਬ ’ਤੇ ਪਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੱਲੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਇਕਪਾਸੜ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਪਰ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
     ਭਾਜਪਾ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼’ ਰਾਹੀਂ ਉੱਠੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼’ ਉਸੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਲਿਖਤ, ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਜਾਂ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ‘ਸਬਕ’ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
       ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਜਦ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵੀ ਡਬਲਿਊਐੱਚ ਔਡਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵਿਤਾ ‘ਦਿ ਕਰਾਈਸਿਸ (The Crisis)’ ਵਿਚ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ‘‘ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਏਨਾ ਡਰਦੇ ਹਾਂ/ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਬਰਫ਼/ ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਲਕਦੇ ਹੋਏ ਮਿੱਤਰ, ਜਲਧਾਰਾ ਤੇ ਫੁੱਲ।’’ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਔਡਨ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਬਾਰੇ ਜਟਿਲ ਬਿੰਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ/ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਦੁਆ ਨੇ/ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਦਲਾਏ ਗਏ ਨੇ/ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਨੇ/ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਨੇ/ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ, ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਨੇ/ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਨੇ/ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ।’’
     ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ’ਚੋਂ ਜਨਮੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ... ਪਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਫਿਰ ਵਧੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿਚ ਲਰਜ਼ਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹ ਹਜੂਮ ਬਣਨ ਤੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪੈਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਲਾਲ ਮਾਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 39 ਗਿਰਜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ।
     ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਈਅਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ‘ਰਸਖਾਨ’ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ-ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਪ੍ਰੇਮ ਹਰੀ ਕੋ ਰੂਪ ਹੈ, ਤਿਉ ਹਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵਰੂਪ।’’ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਆਪ ਮਿਲਾਈ/ ਬੰਸੀ ਕਾਹਨ ਅਚਰਜ ਬਜਾਈ।’’ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਸਾਲੂ ਮੇਰਾ ਉਣੀਂਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਬ੍ਰਿੰਦਾਬਨ ਸੁਣੀਂਦਾ/ ਜਾਣਾ ਬਿਖੜੇ ਰਾਹਿ।’’ ਵਜੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬ੍ਰਿੰਦਾਬਨ ਵਿਚ ਪੇਂਝੂ (ਕੱਤਣ ਵਾਲਾ) ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਹਰਿ/ ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਆਖੈ ਐਊਂ ਤੇ ਅੰਝ ਕਰ।’’ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੰਸੀ ਵਾਲਿਆ ਕਿਉਂ ਚਿਰ ਲਾਇਆ/ ਕਿਸ ਤੈਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ।’’ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਸੁਫਨੇ ਮਿਲੇ ਸਿਆਮ ਜੀ, ਤਨ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਭਈ।’’ ਮੀਰਾਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਮ ਸੁਣਿਓ ਸਖੀ, ਘਰ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਆਏ/ ਕੈਸੇ ਫਾਗ (ਫੱਗਣ) ਮੈਂ ਹੋਰੀ (ਹੋਲੀ) ਖੇਲੂੰਗੀ?’’ ਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਹੋਰੀ ਖੇਲੂੰਗੀ ਕਹਿ ਬਿਸਮਿੱਲ੍ਹਾ।’’ ਇਹ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
       ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਸ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਠਿਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਭੜਵਾਹੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ’ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲ ਨਿਕਲਣਗੇ, ‘‘ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ?’’ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਆਇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੀਏ; ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਠ੍ਹਾਰਵੀਂ, ਉੱਨੀਵੀਂ ਤੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ) ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਕਸ਼ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਅਠ੍ਹਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਇਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ, ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਮਰਾਠਾ ਤਾਕਤ, ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈਦਰ ਅਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਰਾਜੇ-ਰਜਵਾੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
       ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਰੇਲ ਤੇ ਸੰਚਾਰ (ਡਾਕਖਾਨੇ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਟੈਲੀਫੋਨ) ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮੰਡੀਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਬਣੀ ਥਲ ਸੈਨਾ, ਸੁਮੰਦਰੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਤਕਨੀਕੀ, ਵਿੱਦਿਅਕ, ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ-ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।
      ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਰੇਲ, ਸੜਕਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ), ਸੰਚਾਰ (ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ, ਟੈਲੀਫੋਨ) ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਸੰਘ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 1957 ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
       1967 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ੀਰਾਜ਼ਾ ਬਿਖਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। 1977 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਜਨਸੰਘ 1980 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ (ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ) ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਤੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸੰਗਠਿਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। 1970ਵਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਧਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਗਏ।
    ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੁਲੀਸ, ਸੰਚਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਭੋਇੰ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਕਤਵਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਸਨ/ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਮਰੱਥ ਅਫ਼ਸਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ/ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਆਲਸ ਤੇ ਕੰਮਚੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਜਮਾਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੋਖਲੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਆਈਟੀਜ਼, ਆਈਆਈਐੱਮਜ਼, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ) ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕੀ-ਮੈਨੇਜੀਰੀਅਲ ਜਮਾਤ ਜਨਮੀ ਤੇ ਪਣਪੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਝ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸੂਝ-ਸਮਝ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਮੈਰਿਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਜਮਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਮਾਤ ਕੋਈ ਇਕਸੁਰ ਹੋਈ ਇਕਸਾਰ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹਨ : ਇਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੈਰਿਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉੱਚ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੈਤਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਤਕਨੀਕੀ-ਮੈਨੇਜੀਰੀਅਲ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ) ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਮਝ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ-ਮੈਨੇਜੀਰੀਅਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਤ-ਜਮਾਤ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
     ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਟੀਚੇ ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੂਹਰਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਬ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ, ਸਥਿਰ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਧੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ।
    ‘ਆਪ’ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਬਣਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪਤਨ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਗੌਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ‘ਆਪ’ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ’ ਹੈ।
   ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਭੋਇੰ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਅਧੋਗਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਫ਼ੀਆ-ਰਾਜ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਅਤੇ ਸੱਤਾਸ਼ੀਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸ੍ਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਭੋਇੰ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖਣਨ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਇਸੇ ਲਈ ਦਿਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਚੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ-ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਬਿਖਮ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਆਦਿ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ-ਵਰਤਾਰਾ ਅਤੇ ਨਿਖੇਧ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਸਿਆਣਪ, ਨਿਮਰਤਾ, ਅਸੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕੀਦਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਗੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
      ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ/ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਸੀਪੀ) ਦੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਪਰਿਵਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰਨੋ ਸੰਗਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
       ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤਾਂ, ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਾ-ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਰੇ ਉੱਸਰੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਉਸਾਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੌਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੁੱਕਰਚੱਕ ਵਿਚ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਸਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ ਅਤੇ 1849 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ।
      ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਚ ਵਿਲਾਸਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ/ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ/ਖ਼ਾਨਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸੱਤਾਮਈ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਦੌਰ ਚੜ੍ਹਤ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਦੌਰ ਪਤਨ ਤੇ ਅਧੋਗਤੀ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਮੌਰੀਆ, ਗੁਪਤਾ, ਚੇਰਾ, ਚੋਲਾ, ਪੱਲਵਾ, ਪਾਂਡਿਆ (Pandyas), ਮਮਲੂਕ, ਖਿਲਜੀ, ਤੁਗਲਕ, ਲੋਧੀ, ਮੁਗ਼ਲ ਆਦਿ ਪਣਪੇ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਯੂਰੋਪ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਸਾਮਰਾਜ ਉਸਾਰੇ।
      ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਪੁਨਰ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ (Renaissance) ਅਤੇ ਚਰਚ-ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ (Reformation) ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਰਥ ਉਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ’ਚੋਂ ਉਪਜਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਏ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ-ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ’ਚੋਂ ਪਾਰ ਉੱਤਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਕਮਾਏ ਕਰਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਜਨਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ-ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਰੂਸੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਨੇ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੀ) ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
    ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੱਟ, ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਸੱਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧੀਆਂ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਬਣਤਰ ਫਿਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਤੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਵੀ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ/ਖ਼ਾਨਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ-ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਸੀ ਜੋ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ।
    ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ-ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਬਣੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂਤਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਉੱਭਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇ। ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਣੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰੂ ਫ਼ਿਤਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮਸਾਤ ਹੋਈ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਉਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ।
       ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪਤਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ (ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ) ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਕਤੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਿਆਗਦੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ, ਵਪਾਰਕ, ਸਨਅਤ, ਕਲਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
       ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਐਰਿਕ ਫਰੋਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਸਮਾਜ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ-ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ (ਰਾਜਾ, ਸਾਮੰਤ, ਜਾਗੀਰਦਾਰ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਮਾਲਕ ਆਦਿ) ਲਵੇ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਠੋਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
        ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸਾਰੂ ਤੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਏਨੀਆਂ ਜਟਿਲ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1960ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਭਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋਨਾਬੂਦ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰੀ ਇਹ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਇਸ ਅਦਭੁੱਤ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਿਰਾਟਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਕਰਵਟ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸੜ੍ਹਾਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਿਕਦੇ ਅੰਬਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਟਿਲ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
       ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਨਿਰਭਯਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ, ਉਭਾਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਲਰਜ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਜੁੰਬਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੀ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਨ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਦਲਾਲਗਿਰੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਲੋਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਨ, ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁੰਗਰੀ, ਪਣਪੀ ਤੇ ਨਿੱਸਰੀ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਉਭਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਨਮ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਯੂਨੀਅਨਇਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸੀ। 1937 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼, ਸਵਦੇਸ਼ੀ, ਸਿਵਲ-ਨਾਫਰਮਾਨੀ, ਨਾਮਿਲਵਰਤਨ, ਸਾਈਮਨ ਗੋ ਬੈਕ, ਡਾਂਡੀ ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਯਾਤਰਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਣਪੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਹਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਉਸਰਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ 1970ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧੋਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਦ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੈਸੇ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ-ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਏਨੇ ਗ੍ਰਸੇ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ (ਸਿਆਸਤਦਾਨ) ਖ਼ੁਦ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
       ਇਹ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਜ਼ੀਮ ਪੱਖ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਸ਼ਾਸਕ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਕੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ (ਪੰਜਾਬੀ) ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1960ਵਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਭਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਦਫ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
       ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ 2014 (ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਮੌਜੂਦਗੀ) ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਉਭਾਰ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਪਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ? ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੋਚਣ, ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ, ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਧੁਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੀ ਖ਼ੁਆਹਿਸ਼ ਹੈ।
       1980ਵਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੱਛ ਲਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੁਲਾਉਣੇ ਚਾਹੇ ਪਰ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ’ਤੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਡੋਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਰੁਲ਼ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਊਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਊਣਾ ਵੀ ਸ੍ਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ੍ਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸ੍ਵੈਮਾਣ ਰੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਨੇਸਤੋਨਾਬੂਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ੍ਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ੁਆਹਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਕਿਰਤ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਨਾ ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸ੍ਵੈਮਾਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਖਲਾਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸ੍ਵੈਮਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ੍ਵੈਮਾਣ ਰੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਉਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਅਤੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਬਦਲਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਕਤ ਤੇ ਸੱਤਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਉੱਦਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ੍ਵੈਮਾਣ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਿਰਜਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਕਰਵਟ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾਸ਼ੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ 92 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜੇਤੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਖ਼ੁਆਬ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 18 ਸੀਟਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਆਦਿ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੁਚਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
        1997 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 93 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ; ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ 14 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੀ। 2002 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 62 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 41 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 2007 ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 20 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
        ‘ਆਪ’ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਉਭਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਨੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਹੋਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਪਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਲੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਤੇ ਹਉਮੈ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
          ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਧੋਗਤੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ; ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜਰਜਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ; ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
      2020 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਨੇਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਅਨੂਠੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਜੀਰਾਂਦ ਨਾਲ ਲੜੇ ਗਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਸੀ।
        ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਧੜਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਦਲਾਉ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ।
        ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ-ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਟਕਰਾਉ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀਆਂ; ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸੀ, ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਸ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ, ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖੀ, 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਕੇ ਸ੍ਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਜ਼ਾਰਾਂ (ਰੂਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ) ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਰੂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ। 1991 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਟਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (North Atlantic Treaty Organisation- NATO- ਨਾਟੋ), ਜੋ ਇਕ ਸੈਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
        ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਨਸਲਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਟੋਲਿਆਂ, ਰਾਜੇ-ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ/ਸਾਮਰਾਜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਂ-ਕਾਵਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਂ-ਕਾਵਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਨਮੇਜੇ ਦੇ ਸਰਪਸਤਰ ਯੱਗ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਗਾਂ/ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਨਾਗ ਉਸ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ, ਸੜਦੇ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਰੀਆ ਅਤੇ ਨਾਗ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਰਨਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾਗ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਪਿਤਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆਸਤੀਕ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਯੱਗ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਆਸ ਪਧਾਰਦੇ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
      ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖਾਂਡਵ ਵਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ (ਖਾਂਡਵ-ਦਾਹ) ਦਾ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਂਡਵ ਵਣ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਖਾਂਡਵ ਵਣ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਵਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਣ-ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਣ-ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਰਨਣ ਹੈ।
     ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਨ, ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੂਆ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਲਾਖ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਹਾਭਾਰਤ ਜਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹਾਂਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਲੜਨ ਆਏ ਰਾਜਿਆਂ-ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਬਲੀ ਅਰਜਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ (ਤਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਆਚਾਰਿਆਹ (:) ਪਿਤਰਹਾ (:) ਪੁਤਰਾਸਤਥਵ ਚ ਪਿਤਾਮਹਾਹ (:)/ਮਾਤੁਲਾਹ (:) ਸ਼ਵਸ਼ੁਰਾਹ (:) ਪੌਤਰਾਹ (:) ਸ਼ਯਾਲਾਹ (:) ਸਮਬੰਧਿਨਸਥਤ।। ਏਤੰਨ ਹਨਤੁਮਇਚੁਛਾਮਿ ਘਨਤੋਅਪਿ ਮਧੁਸੂਦਨ/ਅਪਿ ਤਰੈਲੋਕਯਰਾਜਸਯ ਹੇਤੋਹ (:) ਕਿਮ ਨੁ ਮਹੀਕ੍ਰਿਤੇ।।’’ ਭਾਵ ‘ਗੁਰੂ, ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਦਾਦਾ, ਮਾਮਾ, ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ, ਪੋਤਰੇ, ਸਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧੀ ਉੱਥੇ (ਭਾਵ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ) ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਵੀ, ਹੇ ਮਧੁਸੂਦਨ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ), ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਈ ਕੀ ਹੈ! ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣ।’
       ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਸਜੀ ਸਰਡਿਸਾਈ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਬੋਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਅਰਜਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਬਾਇਲੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਕੁਲ-ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੇ ਯੁੱਗ (ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਢਹਿਣ ਅਤੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਣਨ) ਦਾ ਇਲਾਕਾਈ ਗ਼ਲਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਜਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਕਾਈ ਸਿਧਾਂਤ (Territorial Principle) ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਬਾਇਲੀ ਸਿਧਾਂਤ (Tribal Principle) ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਬਦਲਾਉ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੂਝ-ਸਮਝ ’ਤੇ ਗ਼ਾਲਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।
      ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਲਾਕਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗ਼ਲਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੇ, ਮਹਾਰਾਜੇ, ਸਮਰਾਟ ਤੇ ਹੁਣ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂਤਵ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਟੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਆਜ਼ਾਦ ਦੁਨੀਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਦਿ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਪੂਤਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਰੂਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 1991 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਹਕੀਕੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਹੀ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਮਤੋਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਨੇ ਨਾਟੋ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸਨ, ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ। ਨਾਟੋ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੇ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟੋ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਤਿਨ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੈਤਿਕ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਠੰਢੀ ਜੰਗ (Cold War) ਦਾ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਹੋਣ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਾਰ (Free World)’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਪਰ ਤਣਾਉ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਣਾਉ ਨੂੰ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਆਦਿ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਧੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਯੂਰੋਪ ਧੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਪਲਦਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਇਰਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਧੜੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ/ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਧੜਾ ਆਦਰਸ਼ਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਵਿਚ ਜਿਊਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਾ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਮਿਟਾਉਂਦੀ, ਮੁੜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਰੇ-ਪਰ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਕਈ ਧਰਾਤਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ/ਧਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੰਗ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਹੈ।
       ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭੇੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਲਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ। ਰੂਸ ਨੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪਣਪੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਖਲਾਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਣਪਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਹੋਂਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ/ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹੈ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਹੀਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦਿਖਾਏ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਗਏ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਪਧਾਰੇ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਹੀਣ ਖਲਾਅ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧੀ।
       ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ‘ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਧਰਮ-ਪੱਖੀ, ਧਰਮ-ਵਿਰੋਧੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰੀ (Theory) ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ‘Ideology’ (ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ‘ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ) ਗ਼ਾਲਬ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਝ-ਸਮਝ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ-ਸਮੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ‘ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’, ‘ਚੇਤਨਾ’, ‘ਸਿਧਾਂਤ’, ‘ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਅਜੇ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਹਨ।
      ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗਹਿਗੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਮਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਬਰ ਸਹੇ। ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ (ਕਾਲੇਪਾਣੀ) ਵਿਚ ਲੰਮੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਾਈਮਨ ਗੋ-ਬੈਕ, ਲੂਣ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਸਿਵਲ ਨਾ-ਫਰਮਾਨੀ ਲਹਿਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਆਦਿ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵੀ।
      1967 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਨ। 1968 ਵਿਚ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਟਿਲ ਸਨ। 1957 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 1936 ਅਤੇ 1957 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
      ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ, 1977 ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, 1990 ਵਿਚ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ।
       ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਸੰਘ) ਦੇ ਆਗੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। 1984 ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ।
       1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਚੂਲ ਬਣ ਗਈ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਧਰਮ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਜੇ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹਤ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੋਹ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਹੀਣ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਅ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨਾ/ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸੀ।
      ਜੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਬਣ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੱਤਾਮਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਹੀਣ ਜਾਤ-ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਜਾਤ-ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿਚ ਉਗਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਹੀਣ ਜਾਤ-ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਇਕੋ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਗੂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਧਾਹ ਕੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ।
      ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨੇ/ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਨੁਹਾਰ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ‘ਆਪ’ ਤਾਂ ਖ਼ੈਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਹੀਣ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਦਾਅਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸੱਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਇਹ ਊਰਜਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੈ।
      ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੱਖਣੇਪਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗੇਗਾ, ਇਸ ਸੱਖਣੇਪਣ ਦੀ ਆਗੂ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਤ-ਜਮਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਤ-ਜਮਾਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਾਤ-ਜਮਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਹੀਣ ਜਾਤ-ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਮਾਤ (Class) ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ‘ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੱਖਣੇਪਣ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਫੜ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਹੀਣ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਤ-ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ/ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਮਨ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਪਰ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ੍ਵੈ-ਸਿਰਜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ।

ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ, ਘਾਟ ਜਾਂ ਤਰੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮਾਜ, ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਕੀਦੇ ਆਦਿ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਦੂਸਰੀਆਂ) ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਧਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮਝੀ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਨ।
    ਕਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਝ-ਸਮਝ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸੂਝ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਚਿਤਰ-ਪਟ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਇਨਕਲਾਬੀ, ਜੁਝਾਰੂ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਦਿ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਬੇਸਮਝ ਹਨ, ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ।
   ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ : ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ,ਜੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।
      ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਇਸ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਕ ਸਮੱਗਰ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਸਮਝੀ ਕਾਰਨ ਸਵੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਸਾ, ਰਹਿਤਲ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਸ ਲਈ ਗਾਇਬ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰੋਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ’ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਰੂਪ-ਸਰੂਪ ਤੇ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਅਤੇ ਨੀਰਸ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਬਹਿਸਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਕਸ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।
      ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਲਪਿਤ ਹਨ, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੋਕ-ਸੂਝ-ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਦ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਓ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਏਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
       ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਦੋਗਲੇਪਣ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਮਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ-ਪਸੰਦ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਇਨਕਲਾਬੀ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਜਨਵਾਦੀ, ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਦਿ ਹੋਣ ਦੇ ਗਰਮ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਗਰਮ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
     ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਪਛਾਣ (diagnosis) ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਕ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹਿਜ-ਭਾਵੀ ਤੋਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤਸਵੀਰ ਬੇਰਸ, ਸਪਾਟ, ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼ਮਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੋਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਚਿੰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ-ਸੰਗੀਤ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਭੋਇੰ ’ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ-ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧੁਨੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ।
     ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ (ਫਿਲਾਸਫ਼ੀ) ਅਤੇ ਰਹਿਤਲ ਵਿਚਲੇ ਵਿਯੋਗ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਲੱਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਰਜਰਾ ਹੋਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਤਬਾਹੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਆਦਿ) ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ-ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ-ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਬੌਧਿਕ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨੀ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੇਂ ਮਫ਼ਲਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲਾਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ‘ਅੱਲ੍ਹਾ ਹੂ ਅਕਬਰ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ਮਈ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ! ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਟਿ/ਸੰਵਾਦ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁੜਿੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਮੈਂ ਕੋਟ-ਪੈਂਟ ਪਹਿਨਦਾ ਹਾਂ, ਟਾਈ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਿਬਾਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਜਿਹਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਰਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਜਾਂ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਲਿਬਾਸ ਬਾਰੇ ਉਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਿਬਾਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ/ਜ਼ਿਹਨ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਮੁਹਾਣੇ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਸੋਚ ਵਿਚਲੀ ਕੱਟੜਤਾ ਆਪਣੀ ਹਰ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
        ਲੋਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ? ਮਾਰਕ ਟਵੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਤਮਬਚਨੀ (The Czar’s Soliloquy)’ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ;,ਕੱਪੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸਿਰਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਇਕ ਸਿਫਰ ਹੈ, ਇਕ ਖਲਾਅ, ਅਣਹੋਇਆ ... ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।’’ ਮਾਰਕ ਟਵੇਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਤੀਨੀ ਕਹਾਵਤ ‘‘vestis virum fact’’ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ, ‘‘Clothes make the man’’। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਸਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
       ਲਿਬਾਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਨੀਲ ਵਸਤ੍ਰ ਪਹਿਰਿ ਹੋਵਹਿ ਪਰਵਾਣੁ।।’’ ਭਾਵ ਲੋਕ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ (ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ) ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
       ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਦ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਤੇ ਕਦ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਊੜਾ ਮਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤ। ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਧਰਤ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲਿਬਾਸ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ।
        ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਰਦ ਹੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਅਤੇ ਕਦ ਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਲਿਬਾਸ ਹੈ; ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।      
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ) ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਥ ਤੇ ਫਿਰਕੇ ਉੱਭਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਰਵਸਤਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੈਨ ਮੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮੁਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਵਸਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਗੇ ਸਾਧੂ ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਭੂਤ ਮਲਦੇ ਹਨ। ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਿਆ ਫ਼ਕੀਰ ਸਰਮਦ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਲੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਨਦਾ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਉਸ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ। ਸਰਮਦ ਧਰਮ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੋਂ ਏਨਾਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ (ਸਰਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ/ਹੈ) :
ਈਂ ਖਿਰਕਾ-ਏ-ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਕਿਹ ਸਦ ਫ਼ਿਤਨਾ ਦਰੂਸਤ,
ਬਾਜ਼ਸ਼ ਨ ਕਸ਼ਮ ਬਦੋਸ਼ ਆਰ ਅਸਤ ਮਰਾ।।
ਭਾਵ, ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਸ਼ਮੀਨੇ (ਉੱਨ) ਦੇ ਚੋਲੇ/ਖਿਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਂਕੜੇ ਐਬ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਰਮਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਵਸਤਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਧਨ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ।
      ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ, ਖ਼ਿਮਾਰ, ਬੁਰਕਾ, ਪਰਦਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਰਾਨ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਨਾਨਖ਼ਾਨੇ (ਘਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ) ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ/ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੁਰਕਾ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਬੁਰਕਾ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਦਸ ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰਕੀ ਦੀਆਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸਨ।
      ਕਿਸੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਆਗੂਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਸਕ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਤੀ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ-ਵਿਆਹ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉੱਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਉ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ, ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ, ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਸਵਾਮੀ ਆਦਿ ਨੇ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
       ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਤਰੁਕ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਕਮਾਲ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ : ਤੁਰਕੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਲਕਬ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਪਰ ਕਮਾਲ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ (ਜੋ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 2008 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ; ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ (ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ)।
      ਕਮਾਲ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਯੁੱਗ-ਪਲਟਾਊ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਲਿਬਾਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
      ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਿਬਾਸ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਲਿਬਾਸ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ।
        ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ’ ਪਾ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਡਪੀ (Udapi) ਦੇ ਕੁੰਦਾਪੁਰ ਕਾਲਜ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ।
       ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਰਦੀ ਨਿਯਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਬੁਰਕੇ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲਿਬਾਸ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤਕ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਲਿਬਾਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਜੋ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ। ਬੁਰਕੇ ਜਾਂ ਹਿਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਲਿਬਾਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਬੇਮਾਅਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਧਿਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ।
       ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਉ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਉ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਉ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।
        ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਪਛਾਣਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ, ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਜਾਤੀ, ਜਮਾਤੀ, ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ ਆਦਿ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪਛਾਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਹਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ’ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੜਵੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤੋਰ, ਕਈ ਵਾਰ, ਜਵਾਰ-ਭਾਟਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ-ਲੋਕ-ਬੋਧ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੰਢਣਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਹਿਜ-ਭਾਵੀ ਤੋਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਫ਼ਿਕਰ ਕਾਰਨ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਦਾਬੋਲਿਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੰਸ਼/ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਚੌਹਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਅਰਵਿੰਦ (ਅਰਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼) ਨੇ ਜੋ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਪਰ ਹਿਊਮਨ (super human) ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸੁਪਰ ਹਿਊਮਨ ਹਨ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ।
        ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ 14 ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮੀਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕਹੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਦਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
      ਚੌਹਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਵਧੂਤ ਵਾਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ 11ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ’ ਕਿਹਾ। ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਤਾਪੀਰ ਗਾਓ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ‘ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼’ ਅਤੇ ‘ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ’ ਹੈ।
         ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਝੱਖੜਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ, ਇਰਾਨੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਪਾਨ ਤਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਫਿਲਿਪ (ਦੂਸਰਾ) ਨੇ ਇਕ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੂਰਤੀ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਖਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਯੂਨਾਨੀ ਮਹਾਂਦੇਵ ਜ਼ੀਉਸ (Zeus) ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਦੈਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਰਾਟਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (Social Contract) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਰੂਸੋ, ਹਾਬਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਕ (Locke) ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (Contract) ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਹਿਤ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕ ਦੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
     ਮਿਥਿਹਾਸਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰਹਿਬਰ, ਸੰਤ ਜਾਂ ਸੂਫ਼ੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਨਸਾਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਕ ਹੰਢਿਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਵ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ : ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਦੈਵੀ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ (Personality cult) ਵੱਲ ਵਧਣਾ; ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਏਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਹਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਧਾਮਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਬੁੱਧਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ (ਧਨ ਦੀ ਦੇਵੀ) ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਲ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ।’’ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏਗਾ, ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਆਦਿ। ਸਵਾਲ-ਦਰ-ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਧਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲੱਛਮੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪੈਰ ਪਾਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਧਨਤਾ ਤੋਂ ਨਿਰਧਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਦੇਵੀ ਲੱਛਮੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੁਆਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਧੁੰਦਲਕੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ?
       ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਜਾਰਜ ਓਰਵੈੱਲ ਨੇ 1946-47 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ (Politics and The English Language)’ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ, ਕਤਲ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।’’ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅਧੋਗਤੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਤਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਓਰਵੈੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪੁਨਰ-ਜਾਗਰਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈਏ। ਓਰਵੈੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਮੂਰਖਤਾਈਆਂ/ਬੇਵਕੂਫ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਧੁੰਦਲੀ, ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਓਰਵੈੱਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ/ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।